रवींद्र केळेकर यांचे देहावसान

आज प्रियोळमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार; राज्यात सुट्टी जाहीर
मडगाव, दि.२७ (प्रतिनिधी): थोर विचारवंत, प्रसिद्ध साहित्यिक, लेखक, गांधीवादी विचारांचे प्रवर्तक, तत्त्वज्ञानी, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते, पद्मभूषण रवींद्र केळेकर यांचे आज सकाळी ११ वाजता येथील अपोलो व्हिक्टर इस्पितळात देहावसान झाले. त्यामुळे साहित्यिक क्षेत्रावर शोककळा पसरली आहे. उद्या शनिवारी (२८ ऑगस्ट) त्यांच्यावर शासकीय इतमामात दुपारी १२ वाजता प्रियोळ येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.
फुफ्फुसाच्या विकाराने ते आजारी होते. प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना फोंडा येथील इस्पितळातून "अपोलो'त दाखल करण्यात आले होते. काल पुन्हा ते अत्यवस्थ झाले व त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले होते. तेथे उपचार सुरू असतानाच आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
केळेकर यांचे पार्थिव दुपारी मडगावहून त्यांच्या प्रियोळ येथील निवासस्थानी नेण्यात आले. उद्या शनिवारी दुपारी १२ वाजता प्रियोळ येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पश्चात पुत्र गिरीश, सून व नातवंडे असा परिवार आहे. सुप्रसिद्ध लेखिका माधवी देसाई व सौ. केरकर तसेच कॉंग्रेस सरचिटणीस विजय सरदेसाई यांचे ते मामा होत.
अल्प परिचय
रवींद्र केळेकर यांचा जन्म ७ मार्च १९२५ कुंकळ्ळी येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण गुजरातेत व त्यानंतर पोर्तुगीज प्राथमिक शिक्षण दीवमध्ये झाले. तेथून गोव्यात आल्यावर आल्मेदा कॉलेज फोंडा व पणजी येथे लायसीएममध्ये पोर्तुगीजमधून त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले. त्यांचे शिक्षण सुरू असतानाच डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी गोवामुक्तिच्या अंतिम लढ्याला १९४६ मध्ये सुरुवात केली. त्यात हिरीरीने ते सामील झाले. शिक्षण अर्ध्यावर सोडून त्यांनी गोवा मुक्तिलढ्यात स्वतःला झोकून दिले. त्यानंतर ३ वर्षांनी गोदुबाई सरदेसाई यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. विवाहानंतर दोघेही वर्धा येथे महात्मा गांधींनी स्थापन केलेल्या व काकासाहेब कालेलकर चालवत असलेल्या आश्रमात सहभागी झाले.
या आश्रमात असताना त्यांनी तेथूनच "कोकणी मिर्ग' हे पाक्षिक सुरू केले व त्यात त्यांनी लेखन सुरू केले. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी गोवामुक्ती संग्रामात भाग घेतला. १९५६ मध्ये त्यांनी मुंबई येथून "गोमंत भारती' हे रोमन लिपीतील मासिक सुरू केले. त्याचे ते स्वत: संपादक होते. त्यानंतर पुन्हा गोव्यात आले. स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागाबद्दल त्यांना पकडून कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सप्टेंबरमध्ये त्यांना मुक्त करण्यात आले. वाचन हा त्यांचा आवडता छंद. मराठी, कोकणी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्रजी आदी भाषांतील साहित्य त्यांनी वाचले. नंतर या भाषातून त्यांनी साहित्य रचना केली. गोवामुक्तिनंतर मराठी व कोकणी दैनिकांतून ते निरंतरपणे लेख लिहित होते.
कोकणी भाषा मंडळाचे ते संस्थापक सदस्य होते. त्यांचा पुस्तक संग्रह अफाट आहे.
कोकणीला राजभाषेचा दर्जा, साहित्य अकादमीची मान्यता, आठव्या परिशिष्टात समावेश व घटक राज्यासाठी सतत प्रयत्न असणाऱ्यात ते अग्रभागी होते. स्पष्टवक्तेपणा हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. कोणाच्याही रागालोभाची ते पर्वा करीत नसत. त्यांनी देशविदेशात गांधी विचारांवर व्याख्याने दिली आहेत.

राज्यात आज सुट्टी

ज्ञानपीठ विजेते रवींद्र केळेकर यांच्या निधनामुळे राज्यात दोन दिवस दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज (शुक्रवारी) अर्धवेळ सुट्टी, तर उद्या २८ ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. उद्या राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये तथा शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत. स्व. रवींद्र केळेकर यांना अंत्यसंस्कारावेळी राज्य सरकारतर्फे सलामी देण्यात येणार आहे.

ड्रगप्रकरणी तपासात अधिकारीच अंधारात!

रिपोर्टिंग थेट गृहमंत्र्यांना
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रग माफिया प्रकरणाच्या चौकशीची माहिती पोलिस खात्याच्या कोणत्याही वरिष्ठ पोलिसांना उपलब्ध होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात काय होते, नवीन काय माहिती हाती लागते, याचे थेट "रिर्पोर्टिंग' गृहमंत्र्यांना होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना "बायपास' का केले जात आहे, याबद्दल पोलिस मुख्यालयात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
यावीन बेनाईम ऊर्फ "अटाला' या प्रकरणाची कोणतीही माहिती वरिष्ठ पोलिसांकडे उपलब्ध नसते. ही माहिती काय उपलब्ध होत नाही, असा प्रश्न केला असता या प्रकरणाचे तपास करणारे अधिकारी कोणालाच कोणतीच माहिती देत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या पोलिस तपासात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचेच स्पष्ट आहे.
सध्या पोलिस खात्याचे महासंचालक भीमसेन बस्सी, महानिरीक्षक सुंदरी नंदा गोव्याच्या बाहेर असल्याने केवळ उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव या घटनेवर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र त्यांनाही या प्रकरणाची अधिक माहिती उपलब्ध होत नसल्याने तेही यावर काय बोलावे असा उलट प्रश्न पत्रकारांना करतात. महानिरीक्षक सुंदरी नंदा या ८ महिन्याच्या प्रदीर्घ रजेवर गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुख्य साक्षीदार व "अटाला' याच्या खळबळजनक वक्तव्याचे चित्रीकरण करणारी लकी फार्महाऊस गोव्यात जबाब नोंद करण्यासाठी येण्याची शक्यता धूसर असल्याने गोवा पोलिसांचे एक पथक "स्वीडन'ला जाण्यासाठी सज्ज झाले आहे. मात्र त्याला अद्याप केंद्रीय गृहखात्याकडून परवानगी मिळाली नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल मागविला

विधानसभा अधिवेशन काळात अटाला बेपत्ता होता, याची आपल्याला कोणतीच कल्पना पोलिसांनी दिली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. अटालाची पोलिसांनी जबानी घेतली होती व त्यामुळे त्याची चौकशीसाठी गरज नसल्यानेच कदाचित त्याच्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. आपण व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी अटालाच्या बेपत्ता होण्याप्रकरणीचा चौकशी अहवाल मागितला आहे, असेही ते म्हणाले.

लाखोंच्या बनावट सीडी पणजीत जप्त

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): येथील नव्या मार्केट कॉंप्लेक्समधील पहिल्या मजल्यावर आज पोलिसांनी छापा टाकून 'टी सीरिज' कंपनीच्या ३४ लाख ८७ हजार ५०० रुपयांच्या बनावट "डीव्हीडी' व "एमपी-थ्री' जप्त केल्या. मुंबईतील सुपर कॅसेट इंडस्ट्रीजच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी केलेल्या कारवाईअंतर्गत असीफ कासीम शेख (तांबडीमाती ताळगाव), मौलाअली नूर अहमद (चिंबल), इस्माईल झाबी मकदर (चिंबल) व ख्वाजा मौलासाब नावीर (चिंबल) यांना अटक करून जामिनावर त्यांची सुटका करण्यात आली.
टी-सीरिजचे अधिकारी रिओन जोझफ व देवानंद नाईक हे आज मुंबई येथून खास चौकशीसाठी गोव्यात आले होते. यावेळी त्यांनी पणजी शहरात फिरून पाहणी केली असता त्यांना पणजी मार्केट कॉंप्लेक्सच्या पहिल्या मजल्यावर दुकान क्रमांक १५७, फर्रान एंटरटेन्मेंट, व्हिडीओ प्लॅनेट व मुव्ही वर्ल्ड या दुकानांत हा टी सीरिजच्या बनावट "डीव्हीडी' आणि "एमपी थ्री'ची विक्री होत असल्याचे दिसून आले. त्यांनी लगेच पणजी पोलिस स्थानकावर तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकला. यावेळी ८ हजार ३०० सीडी जप्त करण्यात आल्या. सर्व संशयितांवर कॉपीराइट कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याविषयीचा तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक रत्नाकर कळंगुटकर करत आहेत.

'कमिशन'साठी महामार्ग बांधण्याची घाई

गोव्याला हायवेची गरजच नाही : पर्रीकर
महामार्गविरोधी सभेला अभूतपूर्व प्रतिसाद
पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी): विद्यमान सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये कमिशन लाटण्यासाठी स्पर्धा सुरू असून गोव्यात होऊ घातलेला सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे दरमहा गोवेकरांच्या खिशातील हजारो रुपये टोलरूपाने जमा करून मंत्र्यांच्या खिशात घालण्यासाठी रचलेले कुभांड आहे. गोव्यावर आलेल्या या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रत्येक गोवेकराने सर्व शक्तिनिशी पुढे यावे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे केले.
गोव्यातील नियोजित सहापदरी राष्ट्रीय महामार्गाला विरोध करण्यासाठी स्थापलेल्या महामार्गविरोधी समितीतर्फे येथील गोमंतक मराठा सभागृहात आयोजित जाहीर सभेत पर्रीकर बोलत होते. व्यासपीठावर माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा, सौ. निर्मला सावंत, फातिमा डिसा, ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस, डॉ ऑस्कर रिबेलो, प्रा. प्रजल साखरदांडे, समन्वयक सुनील देसाई, प्रा गोविंद पर्वतकर, दिनेश वाघेला, डॉ. रवींद्र चोडणकर, राजाराम पालकर, तारा केरकर, शशी कामत, श्रीपाद लोटलीकर, एल्वीन गोम्स आदी उपस्थित होते.
पर्रीकर म्हणाले, या महामार्गाचा गोव्याला काहीही फायदा नाही. बांधा वापरा परत करा याद्वारे ३० वर्षापर्यंत वाहनचालकांना दररोज टोल देऊन या रस्त्याने प्रवास करावा लागेल. हे करोडो रुपये मंत्री आणि कंत्राटदार यांच्या खिशात जाणार आहेत. फक्त रस्त्याकडेच्याच नव्हे तर प्रत्येक गोमंतकीयाला याची झळ बसणार आहे. चुकीच्या लोकांच्या हातात सत्ता गेल्यामुळे अशा गोष्टी घडत आहेत .ज्या सरकारचे मंत्री कमिशन घेत असल्याचे कबूल करतात त्यांच्याकडून लोकहित कसे जपले जाईल?
आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत आपण लोकांना फायदेशीर ठरणारे प्रकल्प हाती घेऊन ते पूर्ण केले. या सरकारने अगोदर जुवारी नदीवरील पूल बांधावा व मगच लोकांची मान्यता घेऊन कोकण रेल्वेला समांतर महामार्ग बांधावा ज्यामुळे कुणालाही त्रास होणार नाही. खाण कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी २४ हजार रु.प्रति मीटर दर असलेल्या जमिनीला ५ रु. एवढा कवडीमोल दर देणारे हे दिल्लीच्या निर्णयावर चाललेले बाहुले सरकार भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले असून ते गोव्याचे हित साधूच शकणार नाही . पनवेल ते गोवा महामार्गासाठी ३०० कोटी खर्च होणार असून पत्रादेवी ते पोळे या त्यापेक्षा खूपच कमी लांबी असलेल्या महामार्गासाठी तीन हजार कोटी खर्च दाखवणारे हे सरकार गोवा नष्ट करायला उठलेय, असे पर्रीकर म्हणाले.
माथानी साल्ढाणा म्हणाले, या लुटारू सरकारवर कुणीही विश्र्वास ठेवू नये. फक्त परप्रांतीयांचे हित जपण्यासाठी गोवेकरांना संपवण्याचा घाट घातलेल्या या सरकारविरुद्ध सर्वांनी एकजुटीने लढावे.
निर्मला सावंत यांनी, लोकांची घरे मोडून महामार्ग नकोच असे सांगून सरकार स्वार्थासाठी हा महामार्ग बांधत असल्याची टीका केली. प्रा. साखरदांडे यांनी या महामार्गमुळे सर्वधर्मीयांची ऐतिहासिक स्थळे व नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होणार असल्याचे सांगितले.ऍड. आररिश यांनी गोव्यात सरकार अस्तित्वच नाही. आहेत ते भ्रष्टाचारी लोकांचे टोळके.लोकांना जे हवे तेच होईल. लोकांनी माहिती हक्काचा वापर करून राजकारण्यांना जाब विचारावा, असे सांगितले.
डॉ ऑस्कर रिबेलो, फातिमा डिसा, प्रा. पर्वतकर, श्रीपाद लोटलीकर ,राजाराम पालकर, डॉ. चोडणकर , दिनेश वाघेला, सुनील नाईक यांचीही भाषणे झाली. स्वागत व सूत्रसंचालन अशोक प्रभू यांनी केले. आभार सुनील नाईक यांनी मानले. या सभेला नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारचा निषेध करणारे, मंत्र्यांचा धिक्कार करणारे व महामार्ग आम्हाला नकोच, असा मजकूर लिहिलेले अनेक फलक सभागृहात जागोजागी लावण्यात आले होते.

हे तर पढतमूर्ख लेखक

इसवी सन १७०७ मध्ये औरंगजेब दक्षिणेतच मरण पावला. तो मराठ्यांना आळा घालू शकला नाहीच पण थोड्याच काळात मराठ्यांनी, शाहू छत्रपतींचा पेशवा झालेल्या बाळाजी विश्वनाथच्या नेतृत्वात थेट दिल्लीपर्यंत मजल मारली. शिंदे, होळकर, गायकवाड, अशा नव्या फळीच्या सरदारांनी दिल्लीच्या बादशहाला नाममात्र बनवून राघोबादादाच्या नेतृत्वाखाली अटकेपार झेंडे नेलेत. मराठ्यांचे साम्राज्य अटक ते कटकपर्यंत पसरले होते. मराठे देशमुखी आणि चौथाई वसूल करीत. इतर कोणी नाही. पण मराठ्यांनी १७६१ साली जानेवारीत अहमदशहा अब्दालीशी तिसरे पानिपतचे युद्ध केले. त्यात लाख बांगडी पिचली तरी थोरल्या माधवरावांच्या कारकिर्दीत मराठी सत्ता परत जोमाने उभी राहिली. त्यानंतर जवळपास अर्धशतकाने इंग्रजांनी १८१८ मध्ये शनिवार वाड्यावर युनियन जॅक फडकाविला. १६०७ ते १८१८ असा तब्बल दोनशे अकरा वर्षांचा कालखंड विंडी डेनियर ही विद्वान बाई एका ओळीत निकालात काढते. तिला लिहिण्यासारखी गोष्ट एकच दिसली की शाहूच्या ब्राह्मण पंतप्रधानाला घोड्यावर नीट बसता येत नसे.
असे हे अमेरिकन विद्वान आणि लेखक. त्यांची पुस्तके अमेरिकेतील "बाळे' वाचतात आणि परराष्ट्र विषयक धोरणे आखतात. अमेरिकेला दुसऱ्या महायुद्धानंतर एकही युद्ध जिंकता आले नाही. त्याची रणनीती चुकत गेली. आताही अफगाणिस्तानमध्ये ती अयशस्वी माघार घेण्याच्या मार्गावर आहे. याचे कारण अमेरिकेतील नवी पिढी असा अर्धवट आणि विकृत इतिहास शिकून आपली परराष्ट्रीय धोरणे निश्चित करते. त्यांना अपयश नाही तर दुसरे काय मिळणार आहे.
अमेरिकेचे पाकिस्तानबाबतचे धोरणही असेच चुकीच्या गृहीतांवर आधारलेले आहे. केवळ भारताला शेजारी शत्रू निर्माण करून ठेवायचा याच एका हेतूने अमेरिकेने गेली साठ वर्षे पाकिस्तानला सर्व प्रकारे पोसले. तेथे तयार होणाऱ्या अणुबॉम्बकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. तालीबान्यांना खतपाणी घातले. आज तेच पाकिस्तान अमेरिकेसाठी अतिरेक्यांचे मोहोळ झाले आहे. गेल्या पाच दशके केलेली आर्थिक मदत, सध्या केवळ डॉलरच्या भरवशावर टिकून राहिलेली राजसत्ता या सर्व गोष्टींवर काणाडोळा करून बिन लादेनला आसरा देत आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सचिव असलेल्या हिलरी क्लिंटन बाई इस्लामाबादमध्ये धडधडीत आरोप करतात की, काही पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना बिन लादेनचा ठावठिकाणा माहीत आहे. (Times of India July 21, 2010) मात्र तरीही त्या पाकिस्तानी सरकारवर दबाव आणून बिन लादेनला जिवंत अथवा मेलेल्या स्थितीत पकडू शकत नाही.
अमेरिकेला साधे कळत नाही की पाकिस्तानला ते देत असलेली सढळ मदत थांबवून जर पाकिस्तानचे चार तुकडे केले, तर निर्माण झालेल्या चार देशांमध्ये पंजाबी पाकिस्तान, पख्तुनीस्थान, सिंध आणि बलुचीस्थान यांच्यात उघड वैर राहणार आहे. त्यातूनच बिन लादेन जिवंत अथवा मेलेल्या स्थितीत मिळण्याची शक्यता राहील. सध्या अमेरिकेविरुद्ध फळी उभारत असलेल्या चीनचा पाकिस्तानमधील प्रभाव कमी होईल. या सर्व गोष्टी पाकिस्तानचे विभाजन झाल्यास आपसूक घडतील. हा साधा विचार करण्याची पात्रता अमेरिकेच्या सामरिक तज्ज्ञांनी घालविली आहे. याचे कारण त्यांच्यात इतिहासकारांनी लिहिलेल्या विकृत आणि चुकीच्या इतिहासावर त्यांची सामरिक गृहीतके आधारलेली आहेत. पाकिस्तानच्या परमाणुबॉम्बचा धोका जसा भारताला आहे तितक्यात प्रमाणात किंबहुना आज त्यापेक्षा जास्त अमेरिकेला आहे. अमेरिकेवर उलटलेला तो भस्मासुर आहे. आता लेनसारखा लेखक मी प्राचीन वाङ्मयाच्या उपमांमधून इतिहासाचे विश्लेषण करतो म्हणून माझ्या लेखनावर ठपका ठेवेल. पाश्चात्त्य इतिहासात इतकी समर्पक उपासना अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणातील मूर्खपणासाठी मला सुचत नाही आहे.
असे हे जेम्स लेन, विंडी डोनियरसारखे अति विद्वान (?) पढतमूर्ख अमेरिकन लेखक. ज्यांची आंतरिक इच्छा एकेश्वरी नसलेल्या हिंदू संस्कृतीला कमी लेखणे, हिंदूच्या इतिहासाला विकृतपणे मांडणे आणि हिंदूची अस्मिता दुखावणे, नष्ट करणे या पुरतीच मर्यादित आहे. त्याचे लेखन पारखूनच घ्यायला पाहिजे.
अशा पुस्तकावर बंदी घातली तर उलटाच परिणाम होईल. भारताचा इतिहास विकृतपणे कसा लिहिला जातो याचा अभ्यास करण्यासाठी ही दोन्ही पुस्तके महाविद्यालयीन स्तरावर त्यांच्या Suggestions and assumptions ची चिरफाड करत अभ्यासली जावीत. त्यांच्यावर न्यायालयात न टिकणारी बंदी घालून त्या लेखकांना फुकटचे हौतात्म्य देण्याची चूक करू नये.
(समाप्त)

तेवीस दिवसांनी सुरू झालेल्या आंबोली घाटात गुरुवारी दुपारी पुन्हा दरड कोसळल्याने सावंतवाडी-बेळगाव, कोल्हापूर मार्गावरील वाहतूक सुमारे तीन तास बंद होती. संध्याकाळी दरड हटवून वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. (छाया: हरिश्चंद्र पवार)

अटालाचे वास्तव्य तीनच दिवस!

हॉटेल व्यवस्थापकाच्या जबाबामुळे पुन्हा खळबळ
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): जामिनावर सुटलेला ड्रगमाफिया यानीव बेनाईम ऊर्फ अटाला हा पर्वरी येथील एंजल रिसॉर्टमध्ये प्रत्यक्षात केवळ तीनच दिवस राहिला असल्याचे हॉटेलच्या व्यवस्थापकाने दिलेल्या जबानीवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे उर्वरित दिवस अटाला कुठे राहत होता, याच तपास लावणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
अटाला २० दिवस या रिसॉर्टमध्ये राहत होता, असे पोलिस सांगत असले तरी प्रत्यक्षात तो तीनच दिवस या हॉटेलमध्ये वास्तव्य करून होता. दि. २४ जून रोजी त्याने हॉटेलची खोली आरक्षित केली. ती खोली त्याने दि. २५ रोजी सोडली. त्यानंतर पुन्हा दि. ३ जुलै रोजी आरक्षित केलेली खोली दि. ५ जुलै रोजी सोडली. गुन्हा अन्वेषण विभागाला रिसॉर्टचे व्यवस्थापक शंकर भाटीकर यांनी हा जबाब दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून अटाला याने आपण किनाऱ्यांपासून लांब राहत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठीच ही बनवेगिरी केली असल्याचे उघड झाले आहे. न्यायालयाने त्याला किनारी भागापासून लांब राहण्याचे आदेश दिले होते.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार अटाला २० दिवस या हॉटेलमध्ये राहिला असून त्यासाठी त्याने ३० हजार रुपये भाडे भरले आहे. पोलिसांनी त्याच्यावर पाळत ठेवली नसल्याने जामिनावर मुक्त असताना किनारी भागात ड्रग्सची विक्री करण्याचा प्रकार सुरू होता का, याबद्दलही शंका निर्माण झाली आहे. तसेच, ७ ऑगस्टपासून अटाला हॉटेलमधून बेपत्ता असल्याचे लक्षात आल्यानंतरही गुन्हा अन्वेषण विभागाने हे प्रकरण गांभीर्याने का घेतले नाही? त्याच्या शोध घेण्यासाठी "लुकआउट' नोटीस काढण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल १८ दिवसाचा कालावधी का घेतला? असेही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे त्याच्या या पलायनामागील सूत्रधार वजनदार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रिसॉर्ट व्यवस्थापक भाटीकर यांनी दिलेल्या जबाबानुसार अटाला खोलीचे भाडे आगाऊ देत होता. त्यामुळे तो दि. २४ जून ते १३ जुलै पर्यंत या रिसॉर्टमध्ये होता, असा दावा त्यांनी केला आहे. यातही तफावत आढळून आली आहे. दि. ५ जुलै रोजी अटाला याने खोली सोडली तर दि. १३ जुलै पर्यंत या रिसॉर्टमध्ये तो कसा राहिला? दि. ५ जुलै रोजी हॉटेल सोडले तरी दि. १३ जुलै पर्यंत त्याने खोली आरक्षित का ठेवली? त्याच्या नावाने अन्य कोणी व्यक्ती या रिसॉर्टमध्ये राहत होती का? एकंदरीत या तारखांवरून दि. ५ जुलैपासूनच अटाला बेपत्ता झाला असावा, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दि. ५ जुलै ते २५ ऑगस्ट पर्यंत पर्यंत त्याचा शोध घेण्यासाठी कोणताही प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे तो भारतात आहे की भारताबाहेर पोचला, यावर पोलिस ठामपणे सांगू शकत नाही.

अधिवेशनावेळी माहिती का लपवली?

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): इस्रायली ड्रगमाफिया अटाला गोव्यातून बेपत्ता असल्याची माहिती पोलिस खात्याने लपवून ठेवली असल्याची माहिती हाती लागली आहे. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना अटाला गायब असल्याचे उघड झाले होते, तरीही पोलिसांनी ही माहिती का लवून ठेवली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अधिक माहितीनुसार म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दि. ५ ऑगस्ट रोजी अटाला याला न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्याच्यावर गोव्यात बेकायदा वास्तव्य करीत असल्याची तक्रार असून त्यासंदर्भात सुनावणीसाठी त्याला हजर राहण्यासाठी अदखलपात्र वॉरंट बजावण्यात आले होते. दि. २९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी तो उपस्थित राहिला नसल्याने त्याच्या नावे वॉरंट काढण्यात आले होते. या आदेशानुसार त्याला ५ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
दि. १७ रोजी गोवा विधानसभा अधिवेशन सुरू झाले होते आणि दि. ६ ऑगस्ट रोजी त्याची सांगता झाली होती. दि. ६ ऑगस्ट रोजी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत, पोलिस ड्रगमाफिया प्रकरणाचा व्यवस्थित व योग्य दिशेने तपास सुरू आहे, असा दावा केला होता. अटालाच्या विरोधात अदखलपात्र वॉरंट काढूनही तो सापडत नसल्याची माहिती पोलिसांनी विधानसभेत का दिली नाही? ही माहिती त्यांनी का लपवून ठेवली? असे प्रश्न सध्या उपस्थित झाले आहेत.

प्रकाश मेत्री पोलिसांचा 'पंच'

अटाला याला जामीन राहिलेला मोटरसायकल पायलट प्रकाश मेत्री हा चक्क पोलिसांचाच 'पंच' निघाला आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागात, अमलीपदार्थ विरोधी पथकाने टाकलेल्या अनेक छाप्यात प्रकाश मेत्री याला साक्षीदार म्हणून वापरण्यात आले आहे, अशी धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ड्रगमाफियांना जामीन राहणारी व्यक्ती हीच व्यक्ती पोलिसांच्या छाप्यात साक्षीदार म्हणून न्यायालयात साक्ष देते, यावरून पुन्हा एकदा पोलिस आणि ड्रगमाफियांचे साटेलोटे असल्याचे उघड झाले आहे. प्रकाश मेत्री याचा अन्य पोलिस स्थानकातही चोरीच्या प्रकरणात साक्षीदार म्हणून वापर झाला आहे.

के.बी. नाईक यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार

मडगाव, दि. २६(प्रतिनिधी): माजी आमदार कृष्णनाथ बाबूराव नाईक यांच्या पार्थिवावर आज सकाळी येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होती. त्यांचे पुत्र विवेक व सुनील यांनी चितेस अग्नी दिला.
तत्पूर्वी सकाळी इस्पितळातून मृतदेह शवागारातून घोगळ येथील निवासस्थानी आणण्यात आला असता लोकांनी अंत्यदर्शन घेतले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अंत्यदर्शन घेतले व पुष्पचक्र वाहिले. गृहमंत्री रवी नाईक, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, आमदार दामू नाईक व महादेव नाईक, नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो, नगरसेवक, प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, माजी मंत्री मामा कार्दोझ, जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक, गोवा क्षत्रिय भंडारी समाजाचे अध्यक्ष मधुकर पोकू नाईक यांचाही अंत्यदर्शन घेणाऱ्यात समावेश होता.
स्मशानभूमीतही विविध क्षेत्रातील मंडळी तसेच क्षत्रिय भंडारी समाजाचे प्रमुख नेते तसेच विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

चिकुनगुनियाचे साखळीत ५ रुग्ण

डिचोली, दि. २६ (प्रतिनिधी): साखळीत चिकुनगुनियाचे ५ रुग्ण आढळले असून या रोगाची साथ पसरू नये यासाठी साखळी पालिकेने आरोग्य केंद्राच्या साह्याने युद्धपातळीवर तपासणी व जागृती मोहीम हाती घेतली आहे. चिकुनगुनिया रुग्णांत २ स्थानिक तर ३ बिगरगोमंतकीयांचा समावेश आहे.
हे रुग्ण इस्पितळ परिसरात आढळले असून एकाने मलेरिया किंवा चिकुनगुनिया झाल्याच्या संशयाने तपासणी केली होती. सदर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर परिसरात तपासणी केली असता आणखी ४ रुग्ण सापडले. नगराध्यक्ष आनंद नाईक आणि उपनगराध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी सर्व कंत्राटी कामगारांची तपासणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. साखळी इस्पितळाचे डॉ. शिवराम लोटलीकर व डॉ. स्वप्निल सालेलकर यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना दिलेल्या आहेत. या संदर्भात तातडीची बैठक बोलवण्यात आली असून नागरिकांनी थंडी, ताप असल्यास सरकारी इस्पितळात तपासणी करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

वाळपई, फोंडा इस्पितळांचेही खासगीकरण!

सरकारी इस्पितळांना 'इस्रायली फ्लू'
वाळपई, दि. २६ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथे बांधण्यात आलेल्या जिल्हा इस्पितळाच्या इमारतीत "पीपीपी' तत्त्वावर खासगी इस्पितळ सुरू करण्याची योजना एका बाजूला अमलात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, वाळपईतील ८० टक्के काम पूर्ण झालेले सुमारे २५ कोटी रुपयांचे ११० खाटांचे इस्पितळही त्याच पद्धतीने "एलबीट' या इस्त्रायली कंपनीच्या घशात घालण्याचा बेत आरोग्य खात्याने आखला असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. प्रत्यक्षात ही कंपनी संरक्षण क्षेत्रातील असून काही देशांनी या कंपनीवर बंदीही घातली आहे. इंडिया इन्फ्ट्रास्ट्रक्चर इनिशिएटीव्ह या कंपनीशी सल्लामसलत करण्यात येत असून, वाळपईचे हे एकमेव इस्पितळ आता खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एलबीट ही कंपनी वादग्रस्त बनली असून, इस्राईलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात कंपनीने व्यावसायिक मूल्ये तुडविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कंपनीची भागीदारी असलेल्या एका मोठ्या प्रकल्पातून काही कंपन्यांनी आपली भागीदारी मागे घेतली आहे. नॉर्वे व स्वीडनमध्ये या कंपनीला मज्जाव करण्यात आला आहे.
अशा या वादगस्त कंपनीच्या हवाली गोमंतकीयांचे आरोग्य हवाली करण्याचे बेत शिजत असून, फोंडा येथील २४० खाटांचे इस्पितळाही "पीपीपी'खाली याच कंपनीला देण्यात येणार असल्याचे समजते. यापूर्वी बांबोळी येथील एक हजार चौरस मीटर सरकारी जागा याच कंपनीला सुपरस्पेशलिटी इस्पितळासाठी देण्यात आली आहे. त्यासाठी १८ डिसेंबर २००९ रोजी करण्यात आलेला करारही बेकायदा ठरू शकतो कारण नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सरकारी जागा भाडेपट्टीवर देता येत नाही, असे कायदेतज्झांचे मत आहे.

मद्यार्क घोटाळ्याच्या तपासाला पुन्हा दणका

आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर
राजीव यदुवंशी यांची अखेर बदली
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): गोव्यात गेली आठ वर्षे ठाण मांडून बसलेले, खाण, वन, जलस्रोत, नगरनियोजन व वित्त आदी महत्त्वाची खाती सांभाळणारे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या खास मर्जीतले म्हणून गणले जाणारे व खुद्द त्यांचे सचिव म्हणून काम पाहणारे "आयएएस' अधिकारी राजीव यदुवंशी यांची अखेर गोव्यातून बदली झाली आहे. १ ऑक्टोबर २०१० पासून राज्य प्रशासनातून त्यांना मुक्त करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. माजी वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडून मद्यार्क घोटाळा चौकशीची सूत्रे राजीव यदुवंशी यांनी घेतली होती, आता त्यांचीही बदली झाल्याने या कोट्यवधींच्या घोटाळ्याची चौकशी थंडावल्यातच जमा झाली आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना गोव्यात केवळ तीन वर्षांसाठी पाठवण्यात येते. आत्तापर्यंतच्या इतिहासात सतत आठ वर्षे गोव्यात राहिलेले राजीव यदुवंशी हे एकमेव "आयएएस' अधिकारी ठरले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत सहा वेळा त्यांच्या बदलीचे आदेश केंद्राकडून जारी करण्यात आले परंतु मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळोवेळी हस्तक्षेप करून ही बदली रोखून धरली. या वेळी मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत गोव्यातून पाठवा, असे कडक आदेश जारी केल्याने अखेर १ ऑक्टोबरपासून गोवा प्रशासकीय सेवेतून त्यांना मुक्त करण्याचे ठरले आहे. राजीव यदुवंशी हे खाण, नगरनियोजन, वन आदी महत्त्वाची खाती सांभाळीत होते. या खात्यांत गेली काही वर्षे अनेक गैरप्रकार झाल्याचे विरोधी भाजपने दाखवून दिले आहे. खाण व वन खात्यांचा परस्पर संबंध आहे. राज्यात खाण व्यवसायाने वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे. एवढेच नव्हे तर खुद्द वन्यजीव क्षेत्रातही खाणींनी शिरकाव केल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह राजीव यदुवंशी यांच्याविरोधातही टीकेची झोड उडाली होती.
दरम्यान, राजीव यदुवंशी यांनी वास्को येथे स्वतःचा बंगलाही बांधला आहे. माजी वित्त सचिव उदीप्त रे यांची बदली झाल्यानंतर वित्त खात्याचा ताबाही राजीव यदुवंशी यांच्याकडेच ठेवण्यात आला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत पर्दाफाश केलेल्या बेकायदा मद्यार्क घोटाळ्याचा तपास सध्या त्यांच्याकडेच होता. उदीप्त रे यांची बदली होणार, याची जाणीव असतानाही मुख्यमंत्री कामत यांनी या घोटाळ्याची चौकशी त्यांच्याकडे सोपवली होती. उदीप्त रे यांच्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी राजीव यदुवंशी यांच्याकडे आली व आता ते देखील बदली होऊन जाणार असल्याने मद्यार्क घोटाळा चौकशी सुद्धा बनवाबनवीच असल्याची टीका होत आहे.

सचित्र मतदार यादी छाननीसाठी उपलब्ध

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): गोवा राज्यातील मतदारांची अंतिम छायाचित्र मतदार यादी दि. १ जानेवारी २०१० ही पात्र तारीख धरून तयार करण्यात आली असून मतदारसंघनिहाय मतदारयाद्या छाननीसाठी सर्व मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर दि. २६ ऑगस्ट २०१० पासून एका आठवड्यासाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. मतदारांनी आपली मतदार यादीतील नावे व छायाचित्रे तपासून घेण्याची विनंती मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशानुसार तालुका मामलेदारांनी नवी मतदारयादी तयार केली आहे. या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार झाल्याचा आरोप पिळर्ण नागरिक समितीने केला होता. माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील मामलेदारांकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार मतदारयादी तयार करण्यासंबंधीच्या नियमांची माहितीच मुळात मामलेदारांना नसल्याचेच स्पष्ट झाले होते. नव्या मतदारयादीत सुमारे पन्नास हजार नव्या मतदारांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदारांचा समावेश असण्याची शक्यता समितीने वर्तविली आहे. ही यादी जाहीर केल्यास उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा समितीने दिला होता. आता मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नवी मतदारयादी जाहीर केल्याने समितीच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

जेम्सची कलुषित वृत्ती

ज्या शब्दातून जेम्सचा कलुषित दृष्टिकोन लक्षात येतो ते शब्द आहेत One 'Hindustan' is conceived as a 'religion...'
नंतर त्याचे आवडते गृहीत म्हणजे शिवाजी महाराजांना स्वतःचे राज्य उभे करायचे होते. परंमानंदांना राज्याभिषेकाचे वेळी शिवचरित्र लिहिण्याची अनुमती दिली एवढ्या एका वाक्याने तो सुतावरून स्वर्गाला जातो- 'In making Parmananda's account, one anthorised by the kings for his own coronation, can we begin to contemplate whether Shivaji's personal ambition was to build a kindom, not liberate a bation (पृ ९८) भारत हितविरोधी शक्तींना फूस लावण्यासाठी आणि ज्यांना सदैव गोंधळात पडलेले पाहतो अशा psuedo secularist लोकांच्या मनात जास्त गोंधळ करण्यासाठी लेनने खुशाल Contemplate करावे. मात्र त्याला सबळ पुरावा मिळण्याची शक्यता नाहीच.
त्याचे नंतरचे विधानही असेच पूर्वग्रह दूषित गृहितांवर आधारलेले आहे.- Let us assume that Shivaji did attempt revive specifically Hindu practices by patrohising a sanskrit peet, giving his ministers Sankrit titles. But how dose his reign appear if we assume that the dominance of Islmamicate culture was largely unaffected by his thirty five years on campaign? (पृ ९५) एकाच परिच्छेदात त्याची दोन गृहीतके तो देतो. ती वास्तवाला धरून नाहीत. अशा लेखकाला कोणत्याच प्रकारे चांगले दिसण्याची शक्यता नसते.
लेनने उपसंहारात हिंदू मुस्लिम संबंधावर लिहिताना चक्क तारे तोडले आहेत. त्याचे विश्लेषण करायचे तर वेगळी पुस्तिकाच काढावी लागेल. त्याला त्याचे स्वतःचे स्पष्ट विचार नाहीत. त्याचे एक उदाहरण एका अवतरणाने देता येते.- "Moreover, whereas muslims may experiance great internal diversity within their religious community, their ideal has always been to create a singal brother hood' (h= 104)
मुस्लिमच काय पण वैदिक काळापासून हिंदूमध्ये त्याची जाणीव आहे. "कृष्णतो विश्वं आर्यम्' एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' "सर्वे अत्रत सुखिना सन्तु' पासून तो आधुनिक कवितेचे जनक म्हणता येईल त्या केशवसुतांच्या नव्या मनुतील नव्या दमाच्या शिपायाला जिकडे तिकडे भांवडे दिसतात. "हे विश्वची माझे घर' अशी प्रचिती येते. हे करत असताना विविधता, विचार स्वातंत्र्य आणि इतर धर्मांचे सहअस्तित्व स्वीकारण्याची मानसिकता हिंदूमध्ये आहे.

लेनच्या पुस्तकाच्या निमित्ताने
लेनचे पुस्तक महाराष्ट्रात वादळ उठवणारे ठरले. त्यातून एक दृष्टीकोन पुढे आला. लेनसारखे लेखक हुशार असतात. त्यांनी हाती घेतलेल्या विषयांचा ते पाठपुरावा करतात. त्या विषयात चांगले प्रावीण्य मिळवितात. ते भारतातील ज्या प्रदेशाची अभ्यासासाठी निवड करतात त्या प्रदेशाची त्यांना फारच चांगली माहिती असते. त्यांनी लिहलेले संशोधनपर लेख, पुस्तके यातून त्यांच्या अभ्यासाच्या खोलीची जाणीव येते. ही पुस्तके आणि इतर लिखाण करताना त्यांची दृष्टी भारतीय समाजात दुफळी माजविणे, इथल्या धार्मिक, सांस्कृतिक मानदंडाची अहवेलना करणे, सर्वसामान्य वाचकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करणे याकडे लागलेली असते. त्यांना विद्यापीठांकडून अथवा असे अभ्यास प्रकल्प पुरस्कृत करण्याचा संस्थांकडून भरघोस आर्थिक मदत मिळते. त्यामागे अमेरिकेचे दूरगामी धोरण आहे. त्यांनी भारतीयांनी कधीच वरचढ होऊ नये यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. त्याचाच भाग म्हणून लेनसारखे तथाकथित संशोधक अशी बुध्दिभेद करू शकणारी पुस्तके लिहितात. अशाच दुसऱ्या एका पुस्तकातील मजकुराचे उदाहरण देतो.
गेल्या वर्षी म्हणजे २००९ मध्ये विन्डी डेनियर या लेखिकेचे The Hindu An Alternative History या शीर्षकाचे पुस्तक आले. स्वतः वैदिक वाङ्मय आणि प्राचीन भारताच्या इतिहासाची तज्ज्ञ असलेल्या विंडी बाईंनी प्राचीन काळापासून तो अर्वाचीन काळापर्यंतचा भारताचा पर्यायी इतिहास सुमारे सातशे पृष्ठांत लिहला. त्याला सुमारे १०० पृष्ठांची पुस्तकांची यादी विषय सूची इ. जोडली आहे. या आठशे पानी भारूडात इतक्या ठळक चुका आहेत की त्या पुढे हसावे की रडावे हेच कळत नाही. मराठ्यांच्या इतिहासाबाबत तिने खालील विधान केले आहे.
In 1688 Aurangjeb Captured Shivaji's successor, Sambhaji, and had him tortured and dismembered lmb by limb. Sambhaji's brother Rajaram took over until his death, wen his senior widow, Tarubai, assumed in the name of her son, Sambhaji II. In 1714, Shivaji's grandson Shahu appointed as his Chief minister a Brahmin who was such a poor horseman that he reuired a manon each side to hold him in the saddle. the Maharashtrian resistance did not last long after that.' ( The Hindus : An Alternative History P.545)
वरील विधान किती हास्यास्पद आहे हे ज्याला मराठ्यांच्या इतिहासाची थोडी जरी माहिती असेल त्याला लक्षात येईल.

रवी नाईकांकडून अटालाची पाठराखण

म्हणे त्यात काय विशेष!
गृहमंत्री-पोलिसांच्या भूमिकेत कमालीची तफावत
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रगमाफिया साटेलोटेप्रकरणी जामिनावर सुटलेला संशयित यानीव बेनाईम ऊर्फ अटाला हा बेपत्ता झाला यात विशेष असे काहीही नाही. अटाला जिथे गेला असेल तेथून परत येणार. त्याला पोलिसांनी केवळ संशयावरून अटक केली होती, त्याच्याकडे तसे काहीही मिळाले नव्हते, अशा प्रकारचे वक्तव्य पत्रकार परिषदेत करून गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज चक्क अटालाची पाठराखणच केली.
अटाला बेपत्ता झाल्याची माहिती हाती लागताच पत्रकारांनी गृहमंत्री नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता, "आपण याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत' असे त्यांनी सांगितले होते. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गृहमंत्र्यांनी आज, "मी केवळ तुम्ही मला तसा प्रश्न विचारला होता म्हणून त्याची चौकशी केली जाईल', असे सांगितले होते, असा पवित्रा पत्रकार परिषदेत घेतला. त्याचप्रमाणे अटाला बेपत्ता झाल्याप्रकरणी पोलिसांना आपण चौकशीचे कोणतेच आदेश दिलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे या प्रकरणात कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पोलिसांनी गृहमंत्री नाईक यांच्या प्रतिक्रियेच्या नेमकी उलट भूमिका घेतली असून, "आम्ही या प्रकरणाची केवळ छाननी नाही तर, तो कसा बेपत्ता झाला याची देखील सखोल चौकशी करीत आहोत', असे म्हटले आहे. पोलिस खात्याचे प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना, अटाला याचा शोध घेण्यासाठी "लुकआऊट' नोटीस जारी करण्यात आली असून सिंधुदुर्ग व गोकर्ण येथे पोलिसांची दोन पथकेही पाठवण्यात आली असल्याचे सांगितले.
अटाला राहत असलेल्या हॉटेलकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दि. २४ जून रोजी तो तेथे राहण्यासाठी आला. त्यानंतर दि. १३ जुलै रोजी त्यांनी हॉटेल सोडले. केवल २० दिवस तो या हॉटेलमध्ये थांबला असून वीस दिवसाचे त्याने ३० हजार रुपये भाडे दिले आहे. दि. ७ रोजी गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक तथा या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांनी त्याला चौकशीला हजर राहण्यासाठी हॉटेलच्या पत्त्यावर समन्स पाठवला. तेव्हा दि. १४ रोजी त्याने हॉटेल सोडले असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली, अशी माहिती श्री. देशपांडे यांनी दिली.
अटाला बेपत्ता झाल्याची माहिती पत्रकारांनी उजेडात आणताच खडबडून जागे झालेल्या पोलिस खात्याने तब्बल १८ दिवसांनी अटालाचा शोध घेण्यासाठी "लुकआऊट' नोटीस जारी केली. अटालाचा शोध घेण्यासाठी सर्व विमानतळांवर माहिती देण्यासाठी "लुकआउट' नोटीस काढण्यास पोलिसांना एवढा वेळ का लागला, याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अटाला बेपत्ता झाला की त्याला बेपत्ता होण्याची संधी देण्यात आली, असाही प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.
गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, अटाला याच्याकडे कोणतीही कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत. त्याच्याकडे गोव्यात राहण्यासाठी कायदेशीर कागदपत्रे नसल्याची माहिती गृहखात्याकडे आणि पोलिस खात्याकडे होती तर त्याला बेकायदा वास्तव्य केल्याच्या गुन्ह्याखाली का अटक करण्यात आला नाही, असा प्रश्न गृहमंत्री नाईक यांना केला असता त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. अनेक संशयित जामिनावर सुटतात. प्रत्येक संशयितावर पोलिस नजर ठेवू शकत नाही. तसेच, अटालावर पाळत ठेवावी, असा न्यायालयीन आदेश नव्हता किंवा पोलिसांना त्याच्याकडे ड्रग्सही सापडले नव्हते. त्याला केवळ संशयावरून अटक करण्यात आली होती, पोलिसांना आता त्याची तशी मोठी गरज नाही, असेही गृहमंत्री नाईक यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पोलिस ड्रगमाफिया प्रकरणामुळे संपूर्ण पोलिस खात्याच्या इभ्रतीचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना या प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा सूत्रधार अटाला याची पोलिसांना तशी गरज नसल्याचे सांगून हे प्रकरण एकप्रकारे मिटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत गृहमंत्र्यांनी दिले. आता आम्ही लकी फार्महाऊस हिची वाट पाहतोय, ती येत नसल्यास येत्या काही दिवसात पोलिस उपमहानिरीक्षक रवींद्र यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन पोलिस अधिकाऱ्यांचे एक पथक स्विडनला जाणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. याची माहिती आम्ही स्विडनच्या पोलिस खात्याला दिली असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून तशी परवानगी मिळाली असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष केवळ प्रसिद्धीसाठी हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देण्याची मागणी करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही हे प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे असे वाटत नाही. तसे काही असतेच तर मी एक महिना इस्पितळात होतो तेव्हा त्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे दिले असते. "सीबीआय'कडे हे प्रकरण द्यायचे असेल तेव्हा सर्वपक्षीय बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
--------------------------------------------------------
कोण हा मधुकर कानोळकर!
पेडणे तालुक्यातील पार्से गावचे एक ग्रामस्थ मधुकर कानोळकर यांच्या नावे मुख्यमंत्री, पोलिस महासंचालक, "सीआयडी' व "गोवादूत'च्या नावे एक पत्र पाठवण्यात आले होते. या पत्रात पेडणे तालुक्यातील भाजपचे नेते किनारी भागातील ड्रग्स व्यावसायिकांकडून नियमित हप्ते घेतात, असा आरोप करून तालुक्यातील काही लोकांची नावे देऊन ते ड्रग्स व्यवसाय चालवतात अशी माहितीही दिली होती. विधानसभेत भाजपकडून ड्रग्स व्यवहाराची "सीबीआय' चौकशीची मागणी सातत्याने होत असतानाच हे पत्र फॅक्सद्वारे सर्वांना पाठवण्यात आले होते. "सीआयडी' विभागाने प्रत्यक्ष पार्से या गावात या व्यक्तीची भेट घेतली, पण त्याने मात्र आपण हे पत्रच लिहिले नसल्याचा पवित्रा घेतला. पार्सेतील या व्यक्तीचे नाव मधू कानोळकर असे असून पत्रातील नाव मात्र मधुकर कानोळकर असे लिहिले होते. मुख्य म्हणजे हा पत्ता मधू कानोळकर यांचाच होता व या पत्रातील एका घटनेशीही मधू कानोळकर यांचा संबंध असल्याने आपल्या नावाचा दुरुपयोग करून हे पत्र लिहिण्यात आल्याची जबानी मधू कानोळकर यांनी दिल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
-----------------------------------------------------------
"अटालाच्या मागावर पोलिस ठेवावेत असा कोणताही आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. तो बेपत्ता झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे कोणतेच आदेश आपण दिलेले नाहीत. पळून देशाबाहेर जाण्यासाठी त्याच्याकडे कोणतीच कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत."
------------------------------------------------------------------
आत्माराम देशपांडे
"अटाला याचा शोध घेण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करीत आहोत. अटाला बेपत्ता झाला याला पोलिस जबाबदार नाहीत. अटाला याला मेरशी येथील मोटरसायकल पायलट प्रकाश मेत्री हा जामीन राहिला होता. त्याच्याकडे आम्ही चौकशी करत आहोत. तसेच, अटाला याचा जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला असल्याची माहिती यावेळी श्री. देशपांडे यांनी दिली."

महामार्गांसाठी भूसंपादनाला स्थगिती

महसूल खात्याचा निर्णय
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४ (अ) च्या नियोजित रुंदीकरणावरून राज्यात तीव्र असंतोष पसरला असतानाच आज महसूल खात्याने या दोन्ही महामार्गांसाठीची भूसंपादन प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. या दोन्ही महामार्गांच्या रुंदीकरणावरून निर्माण झालेला घोळ संपुष्टात येईपर्यंत ही स्थगिती लागू असेल, असे महसूल खात्याचे अवर सचिव पंढरीनाथ नाईक यांनी या आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४(अ) च्या रुंदीकरणाला चालना देण्यात आली होती. या रुंदीकरणामुळे अनेकांवर विस्थापित होण्याची पाळी येणार असल्याने या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाला विविध भागांतून तीव्र विरोध होत आहे. एवढेच नव्हे तर या महामार्ग रुंदीकरणाला विरोध करण्यासाठी राज्य पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात आली असून २७ रोजी समितीने जाहीर सभेचेही आयोजन केले आहे. या प्रकरणी विधानसभेत विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी हरकती घेतल्याने सभागृह समितीची स्थापना करण्यात आली. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी यापूर्वीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत या प्रकल्पांसाठीच्या जनसुनावणींना स्थगिती देऊन महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ) चे कंत्राटही यापूर्वी देण्यात आले असल्याने हा प्रकल्प रखडण्याचीच शक्यता निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याकडून अत्यंत घाईगडबडीत या प्रकल्पाचे काम पुढे रेटले जात असल्याचीही टीका होत असल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांनाही अप्रत्यक्ष चाप बसला आहे. दोन्ही महामार्गांच्या रुंदीकरणामुळे नेमकी किती जमीन संपादित केली जाईल व त्यामुळे किती जणांना विस्थापित व्हावे लागेल, याचा पूर्ण तपशील मिळेपर्यंत हा प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही, अशी भूमिकाच सर्वांनी घेतल्याने हा प्रकल्प रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

के. बी. नाईक यांचे निधन

मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): माजी आमदार, उद्योजक व क्षत्रीय भंडारी समाजाचे एक प्रमुख नेते के. बी. तथा कृष्णनाथ बाबूराव नाईक यांचे आज येथे अल्प आजाराने निधन झाले.ते ८० वर्षांचे होते. अंत्ययात्रा उद्या गुरुवारी सकाळी ११ वा. त्यांच्या पार्वतीनगर (चौगुले कॉलेजमागे) येथील "राधास्मृति' या निवासस्थानातून मडगाव स्मशानभूमीकडे निघेल. त्यांच्या पश्चात पत्नी वृंदा, तीन विवाहित पुत्र व स्नुषा विवेक-वीणा, सुनील-डॉ
. शुभांगी व राजेश-देवकी, कन्या वैजयंती शैलेश कुडचडकर व नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. त्यांच्या निधनामुळे गोव्याच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकीय कालखंडातील आणखी एक साक्षीदार लोप पावला आहे.
नजीकच्या काळात त्यांची तब्येत ठीक नव्हती. तशातच गेल्या शनिवारी ते घरातच पडल्यानंतर डोक्याला मार लागल्याने त्यांना येथील अपोलो व्हिक्टर इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर एक शस्त्रक्रियाही करण्यात आली पण ते शुद्धीवर आलेच नाहीत व आज दुपारी त्यांचे निधन झाले.
गोवा, दमण व दीव संघप्रदेशकालीन विधानसभेसाठी १९६८ मध्ये शिरोडा मतदारसंघातून घेतलेल्या पोटनिवडणुकीत निवडून आलेले के. बी. हे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे उपाध्यक्ष होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्याकडील मतभेदानंतर काही म. गो. आमदारांना घेऊन ते बाहेर पडले होते. नंतरच्या राजकीय घडामोडींत त्यांनी नवमहाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापना केली होती. त्यांचा जन्म ५-८-१९३० रोजी आडपई-फोंडा येथे झाला होता. मराठीतून चौथी, पोर्तुगीजमधून तिसरी व इंग्रजीतून एसएससी पर्यंतचे त्यांचे शिक्षण झालेले असले तरी ते मराठीचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पण त्यांनी अन्य भाषांचा कदापि द्वेष केला नाही. वाचन, पोहणे तसेच फुटबॉल व क्रिकेट खेळणे हे त्यांचे छंद होते, शरीराची साथ असेपर्यंत त्यांनी ते जोपासले.
आडपईतील ते एक प्रमुख भाटकार होते, पण त्यांची कर्मभूमी मडगावच राहिली. या शहराने त्यांच्या व्यापार उद्योगाला चांगलाच हातभार लावला. त्यांच्या के. बी. नाईक ग्रुप ऑफ कंपनीचा झालेला विस्तार हा के. बी. यांची दूरदृष्टी, सचोटी व हुशारी यांचेच फळ असल्याचे मानले जाते.
अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. गोवा क्षत्रिय भंडारी समाज, शिक्षण प्रसारक संघ दुर्भाट, गोमंत विद्या निकेतन मडगाव आदी संस्थांचे अध्यक्ष तसेच मराठी विज्ञान परिषद गोवाचे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे. मडगावातील अधिकतम संस्थांचे ते सदस्य होते. मडगाव अर्बन बॅंकेचे ते संस्थापक सदस्य होते. मडगावात झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनात त्यांनी मोलाचे काम केले होते, त्यातूनच गोव्यात मराठी विज्ञान परिषदेची मुहूर्तमेढ रोवली गेली होती.

गरिबी हटाव? छे.. गरिबी बढाव!

राज्यात 'बीपीएल'ची संख्या साठ हजारांवर
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस पक्षाकडून "गरिबी हटाव'चा नारा देण्यात येत असला तरी मुळात हा पक्ष "गरिबी बढाव'च्या दिशेनेच मार्गक्रमण करीत असल्याचे आज खुद्द ग्रामीण विकास खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी उघड केले. गोव्यात दारिद्÷यरेषेखालील (बीपीएल) लोकांची संख्या केवळ तीन हजार होती; पण या गटात पात्र होण्यासाठी असलेल्या नियमांत दुरुस्ती करून "बीपीएल' लोकांची संख्या चक्क ६० हजार लोकांवर पोहोचवण्याचा पराक्रम चर्चिल आलेमाव यांनी केला आहे.
वाळपई येथे "बीपीएल' लोकांना घरगुती सिलिंडर व इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत धनादेशांचे वाटप करण्यासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात चर्चिल आलेमाव यांनी ही घोषणा केली. एकीकडे केंद्र सरकारकडून "बीपीएल' लोकांची संख्या कमी व्हावी यासाठी विविध योजनांची खैरात केली जात असतानाच, इथे गोव्यात मात्र कॉंग्रेस आघाडी सरकार "बीपीएल' लोकांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ करण्यासाठीच वावरत आहे हे देखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. गोवा हे दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील अव्वल राज्य असल्याचा टेंभा सरकारकडूनच मिरवला जात असतानाच राज्यातील "बीपीएल' लोकांची संख्या ३ हजारांवरून थेट साठ हजारांवर पोहोचणे ही खरी तर सरकारसाठी शरमेचीच गोष्ट ठरली आहे.
वाळपई मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची खास उपस्थिती या कार्यक्रमाला लाभली होती.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती हक्क कायद्यासंदर्भात दिलेल्या व्याख्यानात दारिद्÷यरेषेखालील लोकांची संख्या वाढत असल्याने भारत हा भिकाऱ्यांचा देश असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असल्याचे म्हटले होते. गरिबीचे उच्चाटन होण्याची नितांत गरज आहे, पण त्यासाठी विविध योजनांचा बाऊ करून केवळ राजकीय लाभ उठवण्याची मानसिकता राजकीय नेत्यांत बळावत चालली आहे. तीन हजार "बीपीएल' लोकांची संख्या तब्बल साठ हजार लोकांवर पोहोचणे यावरूनच सरकारकडून होत असलेल्या विकासाच्या बाता व गोव्याच्या प्रगतीचे पोवाडे किती फोल आहेत, हे देखील उघड झाले आहे.

आण्विक दायित्व विधेयकाला मंजुरी

भाजपपुढे सरकारचे नमते
नवी दिल्ली, दि. २५ : भारतीय जनता पक्षाने सुचवलेल्या दुरुस्तीशी सहमती दर्शवत बहुचर्चित आण्विक दायित्व विधेयकाला बुधवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. विरोधी पक्ष भाजपने केलेल्या मागणीला अनुसरून कलम १७ मधून "इंटेंट' हा शब्द वगळण्यात आला असून या विधेयकात एकंदरीत १८ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. आण्विक दायित्व विधेयकाच्या कलम १७ मध्ये आण्विक अपघात झाल्यास त्याला पुरवठादार कितपत जबाबदार असेल, यावर स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान स्थायी समितीने १८ शिफारशी केल्या होत्या. यात अणुप्रकल्पात घडलेल्या एखाद्या अपघातानंतर, प्रकल्पाच्या मालकाचे म्हणजेच सरकारचे आण्विक यंत्र व साहित्य पुरवठादाराकडून नुकसानभरपाई मागण्याचे हक्क कमी होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या कलमाद्वारे प्रकल्पचालकाला पुरवठादाराच्या चुकीमुळे घडलेल्या एखाद्या घटनेनंतर त्याच्यावर दावा करण्याची मुभा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावेळी अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई दिल्यानंतर प्रकल्पचालक आपल्या पुरवठादारावर दावा करू शकतो, अशी भूमिका सरकारने घेतली.

अतिरिक्त ५० मेगावॉट विजेसाठी निविदा जारी

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यात विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी वीज खात्यातर्फे ५० मेगावॉट वीज खरेदीसाठी खुल्या बाजारातून निविदा मागवल्या आहेत. हा वीज पुरवठा सुरू झाल्यानंतर खात्याकडे अतिरिक्त विजेसाठी प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज निकालात काढले जातील, अशी माहिती वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिली.
राज्यात सध्या विजेची कमतरता भासत आहे व त्यामुळे वीज खात्याने नव्या वीज जोडण्यांवर स्थगितीचा आदेश जारी केला होता. या स्थगिती आदेशामुळे अनेक उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत असून विजेअभावी त्यांच्या उत्पादनालाही फटका बसला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या दिल्ली भेटीत केंद्रीय वीजमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडे राज्याला अतिरिक्त वीज पुरवठ्याची मागणी केली होती.श्री. शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी सध्याचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी ५० मेगावॉट विजेची निविदा १३ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आली आहे. या निविदेची मुदत २८ ऑगस्ट रोजी संपणार असून त्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे वीजमंत्री सिक्वेरा म्हणाले. विधानसभा अधिवेशनातही हा विषय चर्चेला आला असता खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करण्यास सभागृहातील आमदारांनीही मान्यता दिल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
सिप्ला कंपनीचा प्रस्तावाला तांत्रिक अडचणी
सिप्ला कंपनीकडून राज्य सरकारकडे अतिरिक्त वीज पुरवठ्याची विनंती करण्यात आली आहे. सिप्ला ही प्रदूषणविरहित कंपनी असल्याने अशा कंपनीला सहकार्य करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु सिप्ला कंपनीकडून रिलायन्स कंपनीकडे वीज खरेदीबाबत करार करण्यात आला आहे व त्यामुळे सरकार या कंपनीला थेट वीज पुरवठा करू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण यावेळी आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिले.

महापुरुष दुसऱ्याची दुःखे निवारतात

जेम्स लेन याच्या पुस्तकाचे परिक्षण करण्याच्या प्रारंभीच मी म. गांधीनी मिस मेयोच्या भारतावरील पुस्तकावरील दिलेला अभिप्राय gutter inspector's report - नोंदविला होता. या प्रकरणात लेननेही तोच उद्योग आरंभला आहे.
महापुरूषांची व्यक्तिगत जीवने कधीही सुखी असू शकत नाहीत. त्यांनी लोकांची दुःखे निवारण्याचे काम हाती घेतले असते. त्यांना स्वतःची दुःखे कुरवाळत बसायला वेळ नसतो. आधुनिक काळातील उदाहरण द्यायचे झाले तर म. गांधींचे देता येईल. त्यांचा मोठा मुलगा त्यांच्यापासून दुरावला. तो इतका की स्वतः गांधीजींना त्याच्याशी आपण संबंध तोडले आहेत असे सार्वजनिकरित्या सांगावे लागले. ही वेदनादायक कौटुंबिक घटना होती. त्यात काय सुख होते? लोकमान्य टिळकांच्या पत्नी त्यांच्या तुरूंगवासाला कंटाळून म्हणाल्याच्या आठवते की, अशा समाजकार्याला वाहून घेतलेल्या लोकांनी संसारात पडू नये. अंदमानाच्या कोठडीत असताना भेटायला आलेल्या पत्नीला स्वा. सावरकरांनी आपण पशुपक्ष्यांचा वीण वाढविण्याचा संसार केला नाही असा धीरोदात्त भरवसा दिला होता. या ठिकाणी म. गांधी, लो. टिळक किंवा सावरकरांच्या संसाराचा ऊहापोह करायचा की पशुपक्ष्यांच्या वीण वाढविण्याच्या पलीकडे जाऊन
हे काय बंधु असतो जरी सात आम्ही
त्वत्स्थंडिलीचा दिधले असते बळी मी।
अंदमानाच्या काळकोठडीत अमानुष शिक्षा भोगत असताना आपल्यालाच नव्हे तर आपल्या भावाच्याही संसाराची राखरांगोळी करण्यास तयार असलेल्या स्वा. सावरकरांना भावाच्या संसारावर उठले म्हणून दोष द्यायचा की त्यापासून स्फुर्ती घ्यायची?
लेनला त्यांच्या समाजात वावरणाऱ्या, नवऱ्यांनी टाकून दिलेल्या, मुलांचे ओझे बाळगणाऱ्या परित्यक्त माता दिसत होत्या. त्यांनी शहाजी, जिजाबाई - संबंधातही तेच प्रतिबिंब पाहिले. अमेरिकेतील परित्यक्ता मातांची मुले हमखास बिघडतात, व्यसनाधिन होताना दिसतात, गुन्हेगारीत अडकतात. आपल्या पित्यापासून दूरावलेला जिजाबाईंचा सुपूत्र "पुण्यश्लोक' म्हणविण्याच्या पात्रतेला चढतो. लेनने त्याच्या एका संशोधनपर लेखाचा संदर्भ दिला आहे. ज्यात लेनने शहाजी - जिजाबाई यांच्यातील बिघडलेल्या संबंधावर प्रकाश टाकल्याचे तो लिहीतो. लेनचा व्यासंग कोणत्या प्रकारचा आहे याची त्यावरून कल्पना यावी.
त्याला परमानंदाच्या शिवचरित्रात " This is a crack in the narrative,a sort of Fredian slip for in using the word " abandon" the author suggests an estrangement between father and son that is almost always covered over. एकीकडे परमानंदाच्या शिवचरित्राला कमी लेखताना ही असली Suggestions शोधून (?) काढून वास्तवता दाखविण्याचे, खरा इतिहास लिहिण्याचे उपद्व्याप लेन करतो आहे. असे लिहिणे म्हणजे स्वा. सावरकर स्वतःबरोबरच आपल्या भावाच्या संसाराचेही वाटोळे करायला निघाले होते असे म्हणण्यासारखेच आहे.
लेन केवळ इथेच थांबत नाही. त्याला इतर अमेरिकन आणि पाश्चात्य लेखकांप्रमाणे भारतियत्वाची कल्पनाच मोडीत काढायची असल्याने समाजात वितुष्ट कसे निर्माण होईल, याकडे तो लक्ष देतो. त्याच्या ज्या विधानामुळे पुण्यात भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंडळावर हल्ला झाला, काही लोकांच्या तोंडाला काळे फासण्याचा प्रकार घडला आणि त्यासंबंधीचा फायदा घेऊन महाराष्ट्रातील ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर वादाला परत तोंड फुटले. तीच वाक्ये खाली देतो. The repressed awareness that Shivaji had an absentee father is also revealed by the fact that Maharastrians tell jokes naughtily suggesting that his guardian Dadoji Konddev was his boilogical father. In the sense because Shivaji's father had little influence on his son for many narrators it was important to supply him with father replacement, Dadoji and later Ramdas (पृ९३)
शहाजी राजांचा सहवास महाराजांना लाभला नाही हे निश्चित. तशीच अवस्था अमेरिकेचा राष्ट्रपुरूष जॉर्ज वॉशिंग्टन याच्या जीवनातही घडली. लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या जॉर्ज वॉशिंग्टनवर त्याच्या सावत्र पित्यापासून झालेल्या मोठ्या भावाचा प्रभाव होता असे चरित्रकार जोसेफ एलीस नमूद करतो. The two major influences on Washington's youthful development were his half brother, Lawerence, fourteen years his senior and the fairfax family. Lawrence became surrogate father, responsible for managing the career options of his young protege ( His Exccellency George Washington by J.J. Ellips P9) तरूण जॉर्जच्या मनात सैनिकीपेशा स्विकारण्याची प्रेरणा लॉरेन्सने दिली. तसेच लॉरेन्स त्याला परदेशवारीलाही घेऊन गेला होता. जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या संपूर्ण आयुष्यातील एकमेव विदेशवारी त्याच्या भावाबरोबर केलेली बार्बाडोसची सफर होती. वॉशिंग्टनवर प्रभाव टाकणारे दुसरे कुटुंब फेअर फॅक्स हे होते. त्या उच्चभ्रू कुटुंबाशी संबंध असल्याने जॉर्जची प्रागल्भता वाढली. या ठिकाणी जॉर्जच्या आईने दुसरे लग्न का केले इ. प्रश्न विचारणारे अप्रस्तुत ठरते.

ड्रग्सप्रकरणाची चौकशी निव्वळ बनवाबनवीच!

भाजपकडून सीबीआय चौकशीच्या मागणीचा पुनरुच्चार
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): पोलिस व ड्रग्स माफिया साटेलोटे प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अटाला हाच गायब होण्याचा प्रकार घडल्याने या प्रकरणी सुरू असलेला तपास हा निव्वळ बनवाबनवी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अटाला गायब होण्यामागे पोलिस महासंचालकांसह इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही दोषी ठरतात, असा आरोप करून गृहमंत्री रवी नाईक यांचा या खात्यावर काहीही ताबा राहिलेला नसल्याने त्यांनी तात्काळ या पदाचा राजीनामा द्यावा किंवा मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यांचे खाते काढून घ्यावे, अशी जोरदार मागणी भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर यांनी गृहखात्याची झडतीच घेतली. संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या ड्रग्स प्रकरणातील मुख्य संशयित अटाला अशा रितीने अचानक गायब होण्यामागे पोलिसांचाच हात नसेल कशावरून, असा संशय व्यक्त करत निदान आता तरी या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) देण्यात यावी, अशी मागणीही श्री. आर्लेकर यांनी केली. या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार लकी फार्महाऊस हिने या महिन्याच्या अखेरीस जबानी देण्यासाठी गोव्यात येण्याची तयारी दर्शवल्याचे पोलिसांकडूनच सांगितले जात असताना याच काळात अटालाचे बेपत्ता होणे नेमके काय दर्शवते, असा प्रश्नच त्यांनी उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून अटाला याला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला होता. यावेळी दर सोमवारी गुन्हा विभागात हजेरी लावणे, किनारी भागात प्रवेश बंदी व गोवा सोडून न जाण्याच्या अटी त्याला घालण्यात आल्या होत्या. या अटींची पूर्तता होते की नाही याची खबर पोलिसांनी ठेवणे गरजेचे होते. अटाला हा ४ जुलैपासून बेपत्ता आहे, अशी माहिती आता समोर आल्याने या प्रकरणी पोलिसांचा बेबनावच उघड होतो, असा आरोपही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केला. खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत दिलेल्या स्पष्टीकरणात याबाबत काहीच वाच्यता केली नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडून विधानसभेची व पर्यायाने संपूर्ण जनतेचीच दिशाभूल झाल्याचा ठपका श्री. आर्लेकर यांनी ठेवला. या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसच सहभागी असल्याने स्थानिक पोलिसांकडूनच या प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होणार ही अपेक्षाच फोल ठरते. दरम्यान, या प्रकरणी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते परंतु त्यांनी याबाबत सरकारला काहीही निर्देश दिले नसल्याचेच स्पष्ट होते, अशी नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली. जनतेच्या सुरक्षेची काळजी वाहणारे पोलिस खातेच गुन्हेगारी प्रकरणात अडकल्यामुळे जनतेत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गोव्यातील ड्रग्स व्यवहार प्रकरणी दिल्लीतील केंद्र सरकारला अवगत करून या प्रकरणी "सीबीआय' चौकशीची मागणी करण्यासाठी दबाव गट तयार केला जाईल, असेही श्री.आर्लेकर यांनी सांगितले.

अटाला बेपत्ता झाला की केला?

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): ड्रगमाफिया अटाला बेपत्ता झाल्याने राज्य पोलिस खात्याचे धाबे दणाणले आहे. तर, अटाला बेपत्ता झाल्याने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असल्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज स्पष्ट केले आहे. तसेच, सर्व पोलिस स्थानकांत त्याचा शोध घेण्यासाठी संदेशही पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान,४ जुलै पासून अटाला बेपत्ता असल्याची माहिती मिळाली असून त्याच्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी असलेले पोलिस अधिकारी काय करीत होते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे अटाला बेपत्ता झाला की त्याला बेपत्ता करण्यात आला, असा गंभीर प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.
आज दिवसभरात कोणताही वरिष्ठ पोलिस अधिकारी या विषयावर बोलायला तयार नव्हता तर, पोलिस ड्रगमाफिया प्रकरणाचे तपास अधिकारी उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर "आऊट ऑफ कव्हरेज एरिया' होते. या प्रकरणी आमच्याकडे कोणतीही माहिती नसून तुम्ही तपास अधिकारी साळगावकर यांच्याशीच संपर्क साधा, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सांगत होते. पोलिस ड्रगमाफिया प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला अटाला बेपत्ता झाल्यास या प्रकरणाची फाईलच बंद होणार आहे, त्यामुळेच त्याला बेपत्ता करण्यात आला असावा, अशी जोरदार चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू झाली आहे.
""पोलिस माझ्याकडून हप्ता घेत होते व माझ्या माणसांना सोडून देत होते. तसेच न्यायालयाच्या मालखान्यातून ड्रग्सचा पुरवठाही मला पोलिस अधिकारी करतात'' अशी फुशारकी मारणाऱ्या अटालाचा व्हिडिओ "यू ट्यूब'वर झळकताच सात पोलिस निलंबित झाले होते. यात एका निरीक्षकाचाही समावेश होता. तसेच राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांचा मुलगा रॉय नाईक याचाही या रॅकेटमध्ये समावेश असल्याच आरोप झाला होता.
दि. ९ मार्च रोजी एका नाट्यमय घटनेनंतर अटाला याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर दि. २४ जून रोजी त्याला जामिनावर सोडण्यात आले होते. यावेळी गोवा न सोडण्याचे आदेश देत प्रत्येक आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी गुन्हा अन्वेषण विभागात हजेरी लावण्याची सक्ती करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर त्याने एकही दिवस गुन्हा अन्वेषण विभागात हजेरी लावली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. जामीन मिळाला त्याच दिवशी तो किनारी भागात गेला होता. काही दिवसानंतर त्याने पर्वरी येथील आग्नेल रिसॉर्टमध्ये खोली क्रमांक १५४ मध्ये वास्तव्य केले होते. यानंतर त्याने १०१ या क्रमांकाची खोली आरक्षित केली होती. दि. ४ जुलै रोजी अटालाने हे रिसॉर्ट सोडल्यानंतर तो कुठे गेला, याचा शोध घेण्याचा साधा प्रयत्नही पोलिसांनी केला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
--------------------------------------------------------
जामीन मिळाल्यानंतर अटाला याला भेटण्यासाठी कोण कोण येत होते, तो कोणाच्या संपर्कात होता, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ही गुन्हा अन्वेषण विभागाची होती. मात्र ते करण्यास "सीआयडी' विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने खासगीत बोलताना मान्य केले. गृहमंत्री रवी नाईक यांचा मुलगा रॉय नाईक त्याला भेटण्यासाठी त्याच्या शिवोली येथील घरी जात होता, असा आरोप यापूर्वी झाला आहे हे उल्लेखनीय!

महामार्ग रुंदीकरणविरोधी समित्या बांधकामे वाचवण्यासाठी एकत्र

२७ रोजी जाहीर सभा सरकारला देणार शेवटती मुदत
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग "१७' व राष्ट्रीय महामार्ग "४अ'च्या रुंदीकरणाला विरोध करणाऱ्या दोन्ही समित्यांनी एकत्रित लढा देण्याचा निश्चय केला असून एकाही गावातून हा महामार्ग जाऊ देणार नाही, असा इशारा आज "डायव्हरजन नॅशनल हायवे ऍक्शन कमिटी'ने दिला आहे. गावातून हा रस्ता गेल्यास ५४१ बांधकामे पाडावी लागणार आहेत. सरकार आत्तापर्यंत केवळ धूळफेक करीत असून हा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी येत्या २७ ऑगस्ट रोजी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही सभा पणजी येथील गोमंतक मराठा समाज सभागृहात दुपारी ३.३० वाजता होणार असून यावेळी सरकाराला शेवटची मुदत दिली जाणार असल्याची माहिती ऍक्शन कमिटीचे नेते सुनील देसाई यांनी दिली.
ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर अशोक प्रभू, आलेक्सो गोम्स व राजाराम पारकर उपस्थित होते. गेल्या सहा महिन्यांपासून सरकार खोटारडेपणा करीत आहे. महामार्गासाठी लागणारी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम स्थगित ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री करतात तर दुसऱ्या बाजूने महामार्गाच्या कामाचा शुभारंभ केला जातो. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग १७ व राष्ट्रीय महामार्ग ४अ मुळे प्रभावित होणारी सर्व जनता आता एकत्र येऊन हा लढा देणार असल्याचे यावेळी श्री. देसाई यांनी सांगितले. २७ रोजी होणाऱ्या सभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, माजी मंत्री माथानी साल्ढाना, माजी मंत्री निर्मला सावंत, माजी मंत्री फातिमा डिसा, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, आर्किटेक्ट रीतू प्रसाद, इतिहासतज्ज्ञ प्रजल साखरदांडे व ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस हे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
सरकारने सभागृह समितीची स्थापना केली त्यावेळी जामीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया थांबवण्याची गरज होती. परंतु, तसे न करता पुन्हा सर्वेक्षण करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. वीस दिवसांत या समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून प्रत्यक्षात संपूर्ण गोव्याचे सर्वेक्षण वीस दिवसात होणे शक्य नाही. यापूर्वी विल्बर स्मिथ या विदेशी कंपनीला सर्वेक्षण करण्याचे काम सरकारने दिले होते. या कंपनीने प्रत्यक्ष गोव्यात रस्त्यावर उतरून हे सर्वेक्षण न करता इंटरनेटवरून "गुगल'च्या माध्यमाने हे सर्वेक्षण केले. त्यामुळे हा या महामार्गाचा आराखडा पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने बनवण्यात आला आहे, अशी टीका यावेळी श्री. देसाई यांनी केली.
या आराखड्यानुसार महामार्ग झाल्यास ५४१ बांधकामे पाडावी लागणार आहेत. यात मंदिरे, मशिदी, चर्च, इमारती, बंगले, इस्पितळे पाडावी लागणार आहेत. अनेक लोकांनी बॅंकेतून कर्ज घेऊन आपल्या बंगल्यांचे तसेच घरांचे काम केले आहे, त्यांचे काय, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. मोले ते चिंबल भागातील गरीब लोकांची घरे जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा पुतळाही पाडावा लागणार आहे. उसगाव व कुर्टी फोंडा येथे दोन दरगा, नागझर कुर्टी येथील महादेव मंदिर तसेच भोमा येथील सातेरी मंदिर, महादेव मंदिर व सटी मंदिरही पाडावे लागणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. चिंबल येथील एक चॅपल व तीन क्रॉस, फोंडा व जुने गोवे येथील ऐतिहासिक महत्त्वाची घरे व स्मारक मोडावे लागणार आहे. तसेच नागझरवाडा भोमा येथील शेतीला पाणी पुरवणारे तळेही या रस्त्यामुळे नष्ट होणार असल्याचे पुढे सांगण्यात आले.
या नियोजित रस्त्यामुळे १ हजार २५० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. अनेकांचे धंदे ठप्प होणार असल्याने त्यातील कामगारांवर उपासमारीचा प्रसंग ओढवणार असल्याची भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या महामार्गावर वाहने चालवणाऱ्या ५० हजार गोवेकरांना "टोल'च्या नावाखाली दर वर्षाला ३२ हजार रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे. वाहन खरेदी करताना रस्ता कर भरलेला असतानाही ही वेगळी रक्कम सरकारला देणे त्यांना भाग पडणार आहे, असे श्री. अशोक प्रभू यांनी सांगितले.
-----------------------------------------------------
सरकारतर्फे सर्वेक्षणाचे काम पाहिलेल्या विल्बर स्मिथ या विदेशी कंपनीने स्थानिक राजकारणी, बिल्डर व तसेच बड्या कारखान्यांच्या मालकांचे हित जपण्यासाठी गरीब लोकांची घरे पाडून या महामार्गाचा आराखडा तयार केला आहे. खास करून या कंपनीने तिस्क उसगाव येथील "एमआरएफ', "नेस्ले कंपनी' तसेच धनाढ्य लोकांचे प्रकल्प, बिल्डर ऑरबीट मॉल, मिलरॉक, तेर्रानोव्हा रिअल स्टेट गोवा प्रा. लिमिटेड, कदंब पठार यांचे हित जपले असल्याचा आरोप "डायव्हरजन नॅशनल हायवे ऍक्शन कमिटी'ने केला आहे.

जात-पात आणि समतेची कात!

दाखल्यासाठी धावपळ सुरू
मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी): ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या नगरपालिका निवडणुकांसाठी वर्गीकृत जाती जमाती व अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळणार असल्याची घोषणा झाल्यामुळे या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्यांची जातीजमातीचा दाखला मिळविण्यासाठी धांदल उडाली आहे. कधीच या जातीपातीच्या फंदात न पडलेल्यांचाही या दाखल्यांसाठी लागलेल्या रांगेत समावेश दिसून येत असल्याने त्यांचा समतेचा बुरखा गळून पडल्याचे दिसून येत आहे.
जातीचे दाखले देण्याचा कायदेशीर अधिकार असलेल्या येथील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे नजर फिरविली तर त्याची प्रचिती येते. सरकारने जरी कोणते पालिका प्रभाग राखीव असतील हे जाहीर केलेले नसले तरी राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविण्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी अगोदरच तो घेऊन ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने अजून राखीव प्रभाग घोषित केलेले नसल्याने काही विद्यमान नगरसेवकांमध्ये मात्र चलबिचल सुरू झालेली आहे तर काहींनी शेवटच्या क्षणी अडचण नको म्हणून अगोदरच जातीविषयक दाखला घेऊन बंदोबस्त केल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापि, प्रश्न तेवढ्याने भागलेला नसून काही विद्यमान नगरसेवकांनी मिळविलेल्या जाती दाखल्याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी एकाने माहिती हक्क कायद्याखाली अर्ज केल्याची माहिती आता उघडकीस आली आहे. यातून अशा नगरसेवकांची जात नेमकी कोणती ते प्रथमच पुढे येणार आहे.
आजवर जाती पातीचा मुद्दा कधीच पुढे आला नव्हता; पण या आरक्षणामुळे त्याला खतपाणी मिळाल्याची चर्चा आता सुरू आहे. येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार या दिवसात जातीच्या दाखल्यांसाठीच्या अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यातील अधिकतम संभाव्य पालिका उमेदवार आहेत. या दाखल्यातून आणखी एक नवी माहिती पुढे आली आहे व ती म्हणजे विवाहानंतर महिलेची जात बदलत नसते तर तिला पित्याच्या जातीलाच चिकटून बसावे लागते. मात्र तिच्या पोटी जन्मास आलेल्या मुलाला त्याच्या पित्याची जात मिळण्याची मोकळीक कायदा देत असतो. "ओबीसी'साठी राखीव असू शकलेल्या प्रभागातून इच्छुक असलेल्या एका महिला उमेदवाराने आपला पती "ओबीसी' गटात मोडत असल्याचा दावा करून आपल्या नावे त्या दाखल्याची मागणी केली असता ही कायदेशीर तरतूद उघडकीस आली.

कोमुनिदाद कर्मचारी आजपासून संपावर

मडगाव, दि.२४ (प्रतिनिधी): गेल्या एप्रिल महिन्यापासून थकलेला पगार चुकता करण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत टळून गेल्यावरही सरकारने त्याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नसल्याने दक्षिण गोव्यातील कोमुनिदाद कर्मचारी उद्या बुधवार दि. २५ ऑगस्टपासून बैठ्या संपावर (पेन डाऊन) जाणार आहेत.
गेल्या एप्रिलपासून पगार मिळालेला नसल्याने कुटुंबाचा व्याप सांभाळणे कठीण होऊन बसल्याने व या पुढे या परिस्थितीत दिवस काढणे शक्य नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. हा बैठा संप मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरूच राहील अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
कूळ कायदा, मानशी कूळ संघटनांकडे देण्याचा निर्णय व सर्रास सुरू असलेले भूसंपादन यामुळे कोमुनिदादच्या उत्पन्नाचे स्रोत गेले व त्यामुळे त्या परावलंबी झाल्या. हे कायदे करताना सरकारने कोमुनिदाद कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा कोणताही विचार केला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सेवा शर्ती कोमुनिदाद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या आहेत, सर्व प्रकारचे सर्वेक्षण, जनगणना यासाठी त्यांना पाचारण केले जाते पण वेतनाचा मुद्दा येताच सरकार मागे हटते. यासाठी सरकारने आपणालाही सरकारी सेवेत सामील करून घ्यावे अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

मेक्सिकोच्या सुंदरीने पटकाविला 'मिस युनिव्हर्स'चा किताब

लास वेगास, दि. २४ : मेक्सिकोची २२ वर्षीय जिमेना नवारेत हिने मिस इंडियासह एकूण ८२ देशांच्या सुंदरींना मागे टाकत यंदाचा ब्रह्मांड सुंदरी अर्थात "मिस युनिव्हर्स' हा किताब पटकाविला आहे.
लास वेगास येथे एका शानदार समारंभात यंदाची "मिस युनिव्हर्स' निवडण्यात आली. मागील वर्षीची विजेती स्टेफिनिया फर्नांडिस हिने यंदाच्या ब्रह्मांड सुंदरीला सर्वोच्च मानाचा सौंदर्य मुकुट सोपविला. तेव्हा जिमेनाला अश्रू आवरत नव्हते. जमैकाची येंदी फिलिप्स उपविजेती ठरली. तसेच ऑस्ट्रेलियाच्या जेसिंटा कॅम्पबेलला तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. मिस युक्रेन एन्ना पोस्लावस्कान चौथ्या तर मिस फिलिपीन्स व्हिसन राज पाचव्या क्रमांकावर राहिली.
वयाच्या १५ व्या वर्षीपासून मॉडेलिंग क्षेत्रात उतरलेली जिमेना ही "मिस युनिव्हर्स'चा किताब पटकाविणारी दुसरी मेक्सिकन सुंदरी ठरली आहे. यापूर्वी १९९१ मध्ये याच देशाच्या ल्युपिटा जोन्स हिने हा मान पटकाविला होता.
या स्पर्धेसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व २१ वर्षीय उषोशी सेनगुप्ता हिने केले. कोलकाता येथील "मिस इंडिया' स्पर्धेतील उषोशीला पहिल्या १५ सुंदरींमध्येही स्थान मिळविता आले नाही. यंदाच्या स्पर्धेचे वैशिष्ट्य ठरली "मिस यूएसए' रिमा फकीह. या इतक्या मोठ्या जागतिक स्पर्धेत अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करणारी ती पहिलीच मुस्लीम अमेरिकी सौंदर्यवती ठरली. त्यामुळे तिने पुरस्कार मिळविला नसला तरी वर्तमानपत्रांच्या रकान्यांमध्ये ती लक्षवेधक ठरली.

२.२५ लाखांचा चरस कळंगुट येथे जप्त

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): डोंगरपूर कळंगुट चौकात चरस विक्री करण्यासाठी आलेल्या डेव्हिड इब्राहिम (४५) या व्यक्तीला २ लाख २५ हजार किमतीच्या चरसासह अटक करण्यात आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरून टाकलेल्या छाप्यावेळी त्याच्याकडे २.३५ किलो चरस आढळून आला असल्याची माहिती कळंगुट पोलिसांनी दिली. तसेच त्याची झडती घेतली असता सापडलेले १३ हजार रुपये व एक मोबाईल पोलिसांनी जप्त केला आहे. काल मध्यरात्री १२.४५ वाजता ही कारवाई करण्यात आली.
याविषयी मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार डेव्हिड इब्राहिम हा मूळ गांधीनगर हैदराबाद येथे राहणार असून काही महिन्यांपासून तो डोंगरपूर कळंगुट येथे राहण्यासाठी आला होता. या ठिकाणी तो एका भाड्याच्या खोलीत राहत होता. इब्राहिम हा अमलीपदार्थाची विक्री करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. काल रात्री तो चरस विकण्यासाठी कळंगुट येथील चौकात आला असता पोलिसांनी त्याची झडती घेतली असता सदर प्रकार उघडकीस आला.
इब्राहिम हा हैदराबाद येथून गोव्यात का आला होता, याची अधिक माहिती मिळू शकली नाही. अमलीपदार्थाचा व्यवसाय करण्यासाठी तो येथे आला होता का, याचा तपास कळंगुट पोलिस करत आहेत. तसेच, त्याचे कोणत्या संघटनेशी संबंध आहे का, याचाही शोध सुरू आहे. दरम्यान कळंगुट भागात रात्रीच्या वेळी अमलीपदार्थाची विक्री करणाऱ्या टोळ्या पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. या विषयीची अधिक तपास कळंगुट पोलिस करत आहेत.

छिद्रान्वेषी जेम्स लेन

पुस्तकाच्या शेवटच्या आणि पाचव्या प्रकरणाचे शीर्षक Cracks in the narrative असे आहे. त्याने डब्ल्यू. ई. वी. दू. बोई या विचारवंताचे (?) अवतरण दिले आहे. त्या अवतरणात तो विचारवंत जॉर्ज वॉशिंग्टन हा स्वातंत्र्यासाठी लढला तरी स्वतःकडे काळे गुलाम राखून होता याचा उल्लेख करतो आणि या गोष्टी दुर्लक्षित केल्याने इतिहासाचे परिशिलन अर्धवट राहते असे लिहितो. "The difficulty with this philosophy is that history loses its value as an incentive and example; it paints perfect men and noble nations but it does not tell the truth" (पृ. ८९)
इतिहास का लिहायचा आणि अभ्यास करायचा याचे सर्वकालीन उत्तर "येणाऱ्या पिढ्या इतिहासापासून काही बोध घेत नाहीत हे वारंवार समजून घेण्यासाठी आहे.' इतिहास बदलविणारे महामानव, थोर पुरुष हे त्यांच्या त्यांच्या काळातील चाकोरी सोडून बाहेर गेले आणि म्हणून इतिहास घडवू शकले. त्या महामानवांचे चरित्र मात्र स्फुर्तीदायी असते. त्याचे उदाहरण समोर ठेवून काही सामान्य लोक असामान्य कार्य करतात. तसे असामान्य कार्य आपण सामान्य असलो तरी करण्याची इच्छा मनात उत्पन्न व्हावी, त्यातून समाजाला, जगाला काहीतरी फायदा व्हावा आणि आपल्या स्वतःलाही काहीतरी चांगले केल्याने समाधान असावे, यासाठी महापुरुषांची चरित्रे वाचणे आणि त्यानंतर थोडी बहुत आचरणात आणणे यासाठी ती चरित्रे लिहिली जातात. "मरावे परी कीर्तीरुपे उरावे' हे समर्थ म्हणतात. ती कीर्ती त्रिखंडात पसरणारी असो किंवा आपण राहतो त्या गावापुरती मर्यादित राहणारी असो पण सत्कर्म केल्याबद्दल असावी अशी अपेक्षा आहे. महापुरूषांनी ज्या क्षेत्रात काम केले, जो महदुद्योग उभा केला, त्याचे मूल्यमापन करणे, त्यांनी केलेल्या कामातील ज्या त्रुटी असतील त्या जाणून घेणे आणि त्या पुन्हा न करण्याचा प्रयत्न करणे हा ही इतिहासाच्या अभ्यासाचा भाग असतो. उपनिषदांत ऋषी आपल्या शिष्यांना शिक्षणपूर्ण झाल्यावर निरोप देताना "मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव।' हे जसे सांगत असत त्याचप्रमाणे "स्वाध्यायात्मा प्रमदः।' अभ्यास चुकवू नकोस हा सल्ला देत आणि त्या पुढे जाऊन बजावत असत. "यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि' आमची जी चांगली कृत्ये असतील त्यांचाच कित्ता गिरव इतरांचा (चुका अथवा वाईट सवईंचा) नाही. तिसरा मुद्दा असा की थोर लोक इतरांच्या मोठ्या गोष्टींचा, त्यांनी मांडलेल्या अथवा आचरणात आणलेल्या गोष्टींचा विचार करतात तर ज्यांना आपण अधम प्रवृत्तीचे लोक म्हणू ते व्यक्तिगत कागाळ्या, खुसपटे काढणे, छिद्रान्वेषीपणा करणे यातच समाधान मानतात. जेम्स लेन हा त्या अधम प्रवृत्तीचा लेखक मला वाटतो.
शीर्षक वाचून माझ्या मनात विचार उठले की महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करताना जो मोठा विचार, आदर्श डोळ्यासमोर ठेवला, अनेक संकटांना तोंड दिले, अनेक मोहिमा यशस्वी करून दाखविल्या त्यांचे विश्लेषण कसे अपुरे आहे; त्यात काय त्रुटी जाणवतात किंवा त्यांनी केलेल्या मोहिमांमध्ये अवलंबिलेल्या धोरणामध्ये काय चुका होत्या, त्यांची कोणती मोहीम त्याला फसल्यासारखी वाटते, त्याऐवजी दुसरा कोणता पर्याय निवडता आला असता इ. धोरणात्मक, विश्लेषणात्मक गोष्टींकडे लेन लक्ष वेधेल. त्यांनी घालून दिलेल्या कोणत्या आदर्शाच्यामुळे त्यांच्या मृत्यूनंतर सुमारे २५ वर्षे औरंगजेबाने छ. शाहूंना मुक्त करेपर्यंत महाराष्ट्राने निर्नायकी अवस्थेत त्याला लढा दिला याची काही चर्चा करेल. हा लढा पाव शतक सुरू राहण्यामागे महाराजांनी जनमानसात निर्माण केलेली अस्मिता होती की छ. संभाजी महाराजांच्या देदीप्यमान बलिदानामुळेच महाराष्ट्र पेटून उठला. अशा सामाजिक प्रश्नांना तो हात घालेल अशी अपेक्षा होती. लेन तसे करण्याच्या मनःस्थितीत नाही, ती त्याची लायकी नाही. त्याने आपल्या छिद्रान्वेषी बुद्धीने पाच प्रश्नांना(?) हात घातला ते असे
Shivaji had an unhappy family life?
Shivaji had harem?
Shivaji was uninterested in the religion of bhakti saints?
Shivaji personal ambition was to build a kingdom, not liberate a nation?
Shivaji lived in a cosmopolitain Islamic world and did little to change that fact? (पृ.९१)
वरील सर्व प्रश्न म्हणजेच महाराजांचे कर्तृत्व, नितिमत्ता, भक्तिभाव, दूरदृष्टी इ. सर्वांना हिणकस ठरवून त्यांचे व्यक्तिगत चारित्र्य कलंकित करण्याचा लेनचा हेतू सरळसरळ दिसतो. त्याला कारणही आहे. अमेरिकेतील कुटुंबसंस्था अनेक दशकांपूर्वीच, विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर मोडकळीस आली. स्वैराचार, मादक द्रव्यांचे सेवन, हिप्पींचा हैदोस इ. गोष्टी १९६० ते १९९० च्या दशकांमध्ये अमेरिकेत चालत होत्या. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या जीवनात शाश्वत राहिले ते त्यांच्या आईचे मुलातले, शरीरसंबंधापूर्वीचे नाव. आजही अमेरिकन नागरिकांची शासकीय स्तरावर नोंदणी होताना पित्याचे नाव विचारले जात नाही. विचारले जाते ते mothers maiden name आईचे शारीरिक संबंधापूर्वीचे नाव. अशा वातावरणात कलुषित होत गेलेल्या कौटुंबिक अवस्थेत जेम्स लेन जन्मला आणि वाढला. त्याच्यापुढे अमेरिकेतील Single parent child घेऊन जगणाऱ्या हतबल मातापिता दिसत होत्या. त्याच्या छिद्रान्वेषी बुद्धीला तेच जाणवले. महाराजांच्या सांसारिक बाबींची चर्चा करताना तो लिहितो - But the simple fact is that Shivaji's mother and father lived apart for most if not all of Shivaji's life....... But perhaps he was born at a time when his parents were already estranged? How would the narrative look in light of such a supposition?

वास्कोत पेट्रोलियम पदार्थाची कोट्यवधींची चोरी उघडकीस

जमिनीखालील वाहिनीला भोक पाडून चोरी
वास्को, दि. २३ (प्रतिनिधी): 'झुआरी इंडस्ट्रियल ऑईल टॅंकिंग लिमिटेड' (झेड. आय. ओ. एल.)च्या जमिनीखालील वाहिनीला भोक पाडून तेथे अन्य एक पाईप जोडून पेट्रोलियम पदार्थाची चोरी करण्यात येत असल्याचे आज उघडकीस आले असून यात कोट्यवधी रुपयांचा पेट्रोल पदार्थ चोरीस गेला असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुरगाव बंदरातून झेड. आय. ओ. एल. या आस्थापनात दाबोळी विमानतळ ते वेर्णा महामार्ग ह्या रस्त्याजवळील "गेट गोरमेंट'च्या बाजूला असलेल्या जमिनीखालून जाणाऱ्या वाहिनीला भोक पाडून सदर चोरी करण्यात येत असल्याचे वेर्णा पोलिसांना समजताच आज सकाळी या ठिकाणी छापा मारून पोलिसांनी सदर प्रकाराचा पर्दाफाश केला.
चोरीसाठी वापरण्यात येत असलेले पाईप व अन्य सामान जप्त करण्यात आले आहे.
यासंबंधी काल उशिरा झेड. आय. ओ. एल.चे अधिकारी देबाशिश भट्टाचार्य यांनी वेर्णा पोलिसांत तक्रार नोंद केली होती. त्याला अनुसरून पोलिसांनी आज कारवाई केली.
वेर्णा पोलिसांनी काल (दि. २२) रात्रीच येथे बंदोबस्त ठेवला होता. आज सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी सदर अस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सदर ठिकाणी जाऊन प्रथम पंचनामा केला. नंतर जमिनीत खड्डा खणून पाहणी केली असता तेथे तेल पुरवठा करणाऱ्या मुख्य वाहिनीला सुमारे एका इंचाचे भोक पाडून त्याला एक "वॉल्व' जोडून अतिरिक्त पाईप जोडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी सदर पाईप, वॉल्व व अन्य साहित्य ताब्यात घेऊन अज्ञाताविरुद्ध भा. दं. सं कलम ३७९, २८५ व पेट्रोल कायदा १९३४ च्या कलम २३ खाली गुन्हा नोंदवला आहे.
मुरगाव बंदरात येणाऱ्या पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन व नाफ्ता या सारख्या पदार्थांची वाहतूक सदर वाहिनीतून केली जाते. सुमारे २० दिवसांपूर्वी झेड. आय. ओ. एल.च्या अधिकाऱ्यांना सदर वाहिनीला भोक पाडून पेट्रोलियम पदार्थाची चोरी करण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यांनी याबाबत तपास केला असता काल दाबोळी विमानतळ ते वेर्णा येथे जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठिकाणी जमिनीखालील
वाहिनीला भोक पाडण्यात आल्याचे त्यांना समजले होते. वेर्णा पोलिसांच्या माहितीनुसार २६ जुलै रोजी मुरगाव बंदरावर शेवटचे जहाज झेड. आय. ओ. एल.साठी तेल साठा घेऊन आले होते.
याप्रकरणी अद्याप कोणालाही अटक केली नसल्याचे मुरगावचे पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर यांनी सांगितले. दरम्यान, यात करोडो रुपयांचा पेट्रोल पदार्थ चोरीस गेल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणाचा लवकरच छडा लावला जाईल असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखविला. सदर जागा खाजगी असून तेथे अनेकदा चारचाकी उभी असल्याची माहिती मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सदर आस्थापनाशी निगडीत असलेल्या काही जणांचा यात हात असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. वेर्णा पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज सदर कारवाई करण्यात आली.
-----------------------------------------------------------------
आज येथे पेट्रोलियम पदार्थाच्या चोरीचा प्रकार उघडकीस येताच अनेकांना २००२ साली घडलेल्या अशाच एका प्रकरणाची आठवण झाली. तेव्हा मुरगाव बंदराच्या क्षेत्रात असलेल्या एका पेट्रोलियम पदार्थाच्या वाहिनीला भोक पाडून तेथे पाईप जोडून कोट्यवधी रुपयांचा पदार्थ चोरला गेला होता.

स्नेहल गावकर हिला १४ दिवसांची कोठडी

उत्कर्षा मृत्यू प्रकरण
डिचोली, दि. २३ (प्रतिनिधी): वाळपई येथील उत्कर्षा परब या अल्पवयीन मुलीच्या दुर्दैवी मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या स्नेहल गावकर व तिच्या आईवडिलांना आज डिचोली न्यायालयाने १४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
उत्कर्षा हिचे अपहरण करून तिला रेटॉल पाजून मारल्याचा आरोप तिची मामी स्नेहल, स्नेहलचे वडील संतोष राऊत व आई सुमेधा यांच्यावर आहे. संतोष व सुमेधा यांनी जामिनासाठी अर्ज सादर केला होता, पण पोलिसांनी केलेल्या विनंतीनुसार व तपासकाम पूर्ण न झाल्याने त्यांना १४ दिवसांची कोठडी देण्यात आली आहे.
१६ जुलै रोजी उत्कर्षा हिचे अपहरण करून तिच्या मामीने तिला आपल्या माहेरी, धबधबावाडा - डिचोली येथे कोंडून ठेवले होते. यासंदर्भात संशयित आरोपींवर भा. दं. सं. कलम ३६३, ३४२, ३२३ व गोवा बालहक्क कायदा कलम ८नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
उत्कर्षाच्या मृत्यूस मामी स्नेहल हिच्याइतकेच तिचे आईवडील जबाबदार असून तिघांनाही सारखीच शिक्षा झाली पाहिजे, असे उत्कर्षाचे वडील उदय परब यांनी म्हटले आहे.

रसिकाला जामीन नामंजूर

पणजी, वाळपई, दि. २३ (प्रतिनिधी): रसिका ऊर्फ रसिगंधा शेटये या तरुणीचा जामीन अर्ज आज जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी फेटाळून लावला. सदर प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून यात बराच तपास व्हायचा बाकी आहे. तसेच अनेक पुरावेही गोळा करावयाचे आहेत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी यावेळी केला.
गेल्या शुक्रवारी या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी युक्तिवाद केल्यानंतर त्यावरील निवाडा आज दुपारी जाहीर करण्यात आला. या निवाड्याला उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्याची तयारी अर्जदाराने चालवली आहे.
वाळपई येथील पोस्टमास्तर प्रकाश गाडगीळ यांच्या आत्महत्या प्रकरणात सध्या रसिका वाळपई पोलिसांच्या ताब्यात आहे. तिला सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत घेण्यात आले असून ही कोठडी दि. २५ ऑगस्ट रोजी संपते आहे. दरम्यान, पोलिसांनी रसिकाचा जप्त केलेला मोबाईल चाचणीसाठी अजूनही वैद्यकीय प्रयोगशाळेत पाठवलेला नाही. मोबाईलवर गाडगीळ यांचे अश्लील चित्रीकरण करून त्याद्वारे ती त्यांना ब्लॅकमेल करीत होती, असा आरोप तिच्यावर आहे. परंतु, अद्याप अशा प्रकारचे कोणतेही क्लिपिंग हाती लागलेले नाही, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. मात्र, क्लिपिंग नाहीत तर मग रसिका कोणत्या गोष्टींवरून गाडगीळ यांना ब्लॅकमेल करीत होती, असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.
रसिका आपल्याला धमकावत असून अन्य मोबाईल क्रमांकांवरूनही धमकीचे फोन येत असल्याने गाडगीळ यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते. पोलिसांनी त्या पत्रात असलेल्या मोबाईल क्रमांकांचा शोध लावला असून त्यातील एक क्रमांक रसिकाच्या प्रियकराचा असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. मात्र त्या प्रियकराला पोलिसांनी अजूनही चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेले नाही.

मनिला-फिलिपिन्समधील अपहरण नाट्याची रक्तरंजित समाप्ती..

मनिला-फिलिपिन्स, दि. २३ : फिलिपिन्सची राजधानी मनिला येथे बारा तास रंगलेल्या अपहरण नाट्याची अखेर रक्तरंजित समाप्ती झाली. एका बसचे अपहरण करून आतील २४ प्रवाशांना ओलीस ठेवणाऱ्या मेंडोझा नामक निलंबित पोलिसाला कमांडोंनी कंठस्नान घातले. परंतु, त्याआधी त्याने आतील सात प्रवाशांना यमसदनी पाठवले असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
आपल्याला पुन्हा नोकरीवर रुजू करून घेण्यात यावे यासाठी मेंडोझा नामक निलंबित पोलिसांनी सदर बसचे अपहरण केले होते. अपहृत २४ प्रवाशांपैकी बस चालकासह नऊ जणांची यापूर्वीच मुक्तता करण्यात आली होती तर १५ प्रवासी बसमध्येच अडकले होते. त्यांपैकी एक माता व तिची तीन मुले, एक मधुमेही आणि दोन छायाचित्रकारांची मुक्तता करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. मात्र अन्य प्रवाशांचा सदर अपहरणकर्त्याने निर्दयी खातमा केला. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, चालकाने बस सोडल्यानंतर ४० मिनिटात पोलिस सदर बसमध्ये घुसले व त्यांनी मेंडोझाला ठार केले. मात्र तत्पूर्वी, त्याने बसमधील उर्वरित प्रवाशांची हत्या केली असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

गृहमंत्री, गृहसचिवांसहित नक्षल्यांच्या 'हिट लिस्ट'वर २२ नेते

नवी दिल्ली, दि. २३ : नक्षलवाद्यांनी आता आरपारच्या लढाईचे रणशिंग फुंकले असून त्यासाठी त्यांनी अतिमहनीय नेत्यांचे एक "हिट लिस्ट' तयार केले असल्याची खबर मिळाली आहे. यात देशाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासहित २२ प्रमुख नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नक्षलवाद्यांनी तयार केलेल्या या "हिट लिस्ट'मध्ये गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांचा क्रमांक सर्वांत वरचा आहे.
जो नक्षलवादी केडर गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि गृहसचिव जी. के. पिल्लई यांच्यावर हल्ला करेल त्याला मोठ्या रकमेचे इनाम दिले जाईल, अशी घोषणा नक्षलवाद्यांनी केली असल्याची माहिती गुप्तहेर संघटनांना मिळाली आहे. या दोघांव्यतिरिक्त नक्षल्यांच्या "हिट लिस्ट'मध्ये छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम. के. नारायणन, ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक आणि भारतीय जनता पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांचाही समावेश आहे.
गुप्तहेर संघटनांच्या सूत्रांनी सांगितले की, झारखंडच्या एका निबिड जंगलात नक्षलवाद्यांनी एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत वरिष्ठ नक्षलवादी कमांडरसहित किमान एक हजार नक्षलवादी केडर उपस्थित होते. दरम्यान, दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता या शहरांवर मोठा हल्ला करण्याची एक योजनाही या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती गुप्तहेर संघटनांना मिळाली आहे.

देशभक्त शिवाजीः आधुनिक अन्वयार्थ

एकीकडे संशोधकांचा प्रत्यक्ष पुराव्यावर भर देण्याच्या बाबतीत एका परिच्छेदात जेम्स म्हणतो -We see articles by the likes of Rajawade that center on narrow questions of historical details (P78) व्वारे लेन ! एकीकडे रानड्यांनी आग्राच्या ऐवजी दिल्ली केले म्हणून त्यांची चूक काढायची, दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक पुराव्यांचा पाठपुरावा करणाऱ्यांना narrow questions of historical details म्हणून जणू हिणवायचे. यानंतर लेन जदुनाथ सरकार, सरदेसाई, पुरंदरे इ. आधुनिक संशोधकांच्या लिखाणावर घसरतो. त्यात स्वराज्याचा उल्लेख येतो. तो लिहितो- In other words, shivaji is deemed important because he established svarajya, a ward he did indeed use to describe his kingdom (though perhaps with a different meaning than it carries today) (पृ८३). कितीही प्रयत्न केला तरी कुत्र्याची शेपूट वाकडी असा हा प्रकार आहे. शिवाजी महाराजांनी वापरलेला शब्द केवळ स्वराज्य नसून हिन्दवी स्वराज्य होता हे यापूर्वी नमूद केले आहे. त्याचा अर्थ पुंडावा करून जहागीर मिळविणे आणि स्वत:चे स्तोम माजविणे इतक्यापुरता मर्यादित नव्हता, ती शिवाजी राजांना विशीच्या आत कळलेली "श्रींची इच्छा' होती. ग्रॅँटडफने लिहिलेल्या व १८२६ साली प्रसिद्ध झालेल्या आवृत्तीत तोच शब्द वापरला आहे.
त्यामुळे सरदेसाई जेव्हा राष्ट्र शब्द वापरतात ते केवळ स्वतंत्र राज्य नसून हिन्दवी स्वराज्य-हिन्दूंचे राष्ट्रच असते. लेनला मात्र सरदेसाईंच्या शब्दांवर आक्षेप घ्यायचा आहे.तो लिहितो, However much sardesai revered sarkar as a Meticulovs historian, he himself had no qualms about using the word nation to describe shivaji's independent state (Svaraj) (पृ.८१) हिन्दूंच्या संदर्भात राष्ट्र, एकता, सांस्कृतिक सामंजस्य इत्यादी गोष्टी वास्तवात असू शकतात हे लेनसारख्या तर्कदृष्टांच्या आकलनापलीकडचे आहे.
यानंतर लेन ब. मो. ऊर्फ बाबासाहेब पुरंदरेंच्या लिखाणावर घसरला आहे. (पृ ८६-८८) बाबासाहेब पुरंदऱ्यांनी शिवचरित्र सामान्य लोकांपर्यंत पोहचविले. त्यांनी या संदर्भात केलेले परिश्रम, संशोधन आणि नाट्यीकरण यांचा तो आपल्या पद्धतीने विचार करतो. पुरंदरेंच्या शिवचरित्रात अफजलखान वधाच्या संदर्भात ते पौराणिक संदर्भ देतात. ते नरसिंहावताराचा निर्देश करतात. त्यांचे लिखाण ऐतिहासिक, पुराव्यांना घट्ट धरून आहे हेही लेन कबूल करतो. Purandare, makes full use of these rich mythological details, even while carefully attending to the historical record, (पृ ८७). पुरंदरे स्वत:ला शिवशाहीर म्हणवून घेतात. ते शब्दप्रभू आहेत आणि त्यांनी ऐतिहासिक पुराव्यांनाच प्राधान्य दिले आहे, याची नोंद घेतली पाहिजे. बाबासाहेबांनी लिहिलेले शिवचरित्र हे सनावळ्या, तहाची कलमे इ.च्या पुढे जाऊन शिवचरित्राचे वर्णन करणारी विश्वसनीय आणि आधुनिक बखर आहे.लेनला त्यांच्या शिवचरित्रात neo- Hindu nationalism (पृ ८८) दिसतो.आणि मूळात लेनला हिन्दू Identity च नाकारायची आहे.
राहिली देशभक्तीची संकल्पना. ही भू-सांस्कृतिक (Geo-cultural) संकल्पना आहे. समर्थ रामदासांनी या भूमंडळाचे ठायी, धर्मरक्षी ऐसा नाही.
मऱ्हाष्ट धर्म राहिला काही, तुम्हा करीता।। शिवाजी महाराजांना उद्देशून लिहिलेल्या या ओवीत ती स्पष्ट होते. महाराष्ट्रधर्माचा उल्लेख त्यापेक्षाही पूर्वीपासून म्हणजे गुरूचरित्र, महिकावती बखर इ.तून मिळतो. त्याचा आधुनिक काळातील अर्थ न्या. रानड्यांनी patriotism असा केला आहे. त्याला इतर अनेक विद्वान व विचारवंतानी दुजोरा दिला आहे. (शककर्ते शिवराय खं१पृ १८९-१९३) हे सर्व खोटे आणि लेन फक्त खरा असे होणार नाही. म्हणून महाराष्ट्रधर्मासाठी लढणारे, त्याचे रक्षण करणाऱ्या शिवरायांना देशभक्तच म्हणायला पाहिजे.
- क्रमशः

शिक्षक खूनप्रकरणी संशयितास अटक

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - शेटयेवाडा म्हापसा येथील निवृत्त शिक्षक लुईस आल्बर्ट यांच्या खून प्रकरणात संशयित समीर आझाद याला अटक केली असून आणखी दोघा संशयितांचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती म्हापसा उपविभागीय पोलिस उपअधीक्षक सेमी तावारिस यांनी दिली.
समीर याला तीन दिवसांपूर्वी दिल्ली येथे अटक करून गोव्यात आणले होते. त्यावेळी त्याची कसून चौकशी सुरू असल्याचे कारण देऊन त्याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास पोलिसांनी नकार दिला होता. अखेर आज त्याला अटक करण्यात आली.
दि. ३ ऑगस्ट रोजी आल्बर्ट या निवृत्त शिक्षकाच्या कानफटीत गोळी झाडून खून करण्यात आला होता. खुनाच्या कारणाविषयी पोलिसांनी अद्याप गुप्तता पाळली आहे. फरारी असलेले अजून दोघे संशयित ताब्यात आल्यानंतर सर्व उलगडा होणार असल्याचे श्री. तावारिस म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणामागे लैगिंक प्रकार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आल्बर्ट याचा खून झाला, त्यावेळी मृतदेहाच्या बाजूला एक वापरलेला गर्भनिरोधक व मयत नग्न अवस्थेत आढळून आला होता. त्यामुळे पोलिसांनी त्या दिशेने याचे तपासकाम सुरू केले असून लवकरच या प्रकरणाचा उलगडा होणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. याविषयीचा अधिक तपास म्हापसा पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजेश कुमार करीत आहेत.

गोमेकॉमधील रॅगिंगप्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नांना जोर

पोलिसांना हवेत ठोस पुरावे!

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षाच्या सात विद्यार्थ्यांचे करण्यात आलेले रॅगिंगप्रकरण दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले असून या प्रकरणाचे आरोपपत्रही दाखल न करण्याचा विचार सध्या पोलिसांनी चालवला आहे. "आम्हांला या प्रकरणात काही ठोस आढळून आले तरच आरोपपत्र दाखल करू अन्यथा नाही',असे आज या प्रकरणाचे तपास अधिकारी निरीक्षक विश्वेष कर्पे यांनी सांगितले.
पहिल्या वर्षाच्या सात विद्यार्थ्यांचे रॅगिंग केल्याप्रकरणी शेवटच्या वर्षाच्या नऊ विद्यार्थ्यांना आगशी पोलिसांनी अटक केली होती, तसेच त्यांना महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातून निलंबित करण्यात आले होते. मात्र या विद्यार्थ्यांना काही सनदी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद मिळाल्याने हे प्रकरण न्यायालयात पोचण्यापूर्वी मिटवण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे रॅगिंगला बळी पडलेल्या त्या पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना कोणीच वाली राहिलेला नाही, हेच सध्या स्पष्ट होत आहे.
वरिष्ठ विद्यार्थ्यांच्या रॅगिंगला व छळवणुकीला कंटाळून दोन विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय शिक्षणच सोडले आहे. तर, दोघांनी वसतिगृहातून आपले बस्तान हलवले आहे. त्यात रॅगिंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण देण्याचे काम प्रशासनातर्फेच सुरू झाले असल्याने रॅगिंग केले तरी काही फरक पडत नाही, असाच काही संदेश सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.
त्या सात विद्यार्थ्यांना केवळ गुडघ्यांवर उभे करून त्यांचा परिचय करून घेतला जात होता. या व्यतिरिक्त त्यांना काहीही केलेले नाही आणि यात काय मोठे झाले, असाही युक्तिवाद त्या नऊ विद्यार्थ्यांचे समर्थन करणारे करीत आहेत. या व्यतिरिक्त महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात रॅगिंग होत असल्याच्या तक्रारी दाखल झालेल्या असूनही, त्यावर अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही.

सुशासनासाठी गोव्यात भाजपला सत्तेवर आणा

भाजपच्या गोवा प्रभारी आरती मेहरा यांचे कळकळीचे आवाहन

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - कॉंग्रेस सत्तेवर आली की त्यांचे सरकार भ्रष्टाचाराचे भूतही आपल्याबरोबर घेऊन येते. जिथे जिथे कॉंग्रेस सत्तेवर आहे तेथे प्रचंड भ्रष्टाचार फोफावलेला आहे. कॉंग्रेसच्या या भ्रष्ट आणि माफियांशी साटेलोटे ठेवणाऱ्या या सरकारला जनता कंटाळली आहे. त्यामुळे या माफियांपासून गोवेकरांना वाचवण्यासाठी २०१२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर येणार आहे. पक्षाला केवळ सत्ता मिळवायची नसून एक संवेदनशील सरकार देण्याचे ध्येय आमच्यासमोर आहे, असे प्रतिपादन भाजपच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोव्याच्या प्रभारी श्रीमती आरती मेहरा यांनी आज केले.
त्या पक्ष कार्यालयामध्ये पत्रपरिषदेत बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्याबरोबर पक्षाचे प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर व संघटनमंत्री अविनाश कोळी उपस्थित होते.
गोव्याला स्थिर सरकार हे केवळ भाजपनेच दिले आहे. मनोहर पर्रीकर यांचे ते सरकार आजही लोकांच्या लक्षात आहे. जे सरकार आज सत्तेवर आहे त्याच्यावर प्रचंड मोठ्या घोटाळ्यांचे आरोप झालेले आहेत. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मंत्र्याच्या मुलावर ड्रग प्रकरणात असल्याचे आरोप होणे हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे याचा तपास "सीबीआय'मार्फत होण्यासाठी आम्ही दिल्लीतही दबाव टाकणार असल्याचे श्रीमती मेहरा म्हणाल्या.
आरोग्य हे अत्यंत संवेदनशील खाते आहे. त्याकडे कटाक्षाने लक्ष देणे अपेक्षित असते. मात्र गोव्यात तसे होत नाही. एका बाजूने भारतातील इस्पितळे आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्ट सुविधा पुरवत असल्याने मोठ्या प्रमाणात विदेशी रुग्ण येथे वळू लागेल आहेत. मात्र, गोव्याचे आरोग्यमंत्री इस्रायली कंपनीला "पीपीपी' द्वारे इस्पितळ उभारण्याची परवानगी देतात, हे योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दिल्ली होऊ घातलेली "कॉमनवेल्थ' क्रीडा स्पर्धा "कॉंग्रेसवेल्थ' बनली आहे. सरकारकडे या राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी लागणारी साधनसुविधा उभारण्यासाठी आठ वर्षाचा कालावधी होता. शेवटपर्यंत हे सरकार झोपून राहिले. त्यातील विविध प्रकल्पांची कामे मुद्दामच लांबणीवर टाकून आता ती घाईगडबडीत अक्षरशः उरकली जात आहे. ८७ हजार कोटी रुपयांचा हा सगळा मामला आहे. त्यात प्रचंड प्रमाणात घोटाळा करण्यात आला आहे. दिल्लीतील रस्त्यांवर पाणी तुंबायला सुरुवात झाली असून भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे दिल्लीच्या माजी महापौर असलेल्या श्रीमती मेहरा यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे काश्मीर विषयावर गोंधळलेल्या स्थितीत आहे. काश्मीर हा भारतातच अविभाज्य भाग असून ती आमची शान आहे. पाकव्याप्त काश्मीरही भारताने पुन्हा ताब्यात घेतला पाहिजे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दबावाखाली येऊ नये. पाकिस्तानच्या "आयएसआय' या गुप्तहेर संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करावे. त्यासाठी भारताने जागतिक पातळीवर पाकवरील दडपण वाढवावे, अशी मागणी मेहरा यांनी केली.
स्वातंत्र्यानंतर ५७ वर्षे या देशावर कॉंग्रेसने राज्य केले. मात्र अजूनही कॉंग्रेस भारतीयांना सुशासन देऊ शकले नाही. सरकारी गोदामांत गहू कुजत आहे. त्याचा भांडाफोड भाजपनेच केला. या प्रकारावरून एक लक्षात आले की, कुजलेला गहू हा मद्य कंपन्यांना दारू बनवण्यासाठी देणारे एक रॅकेट वावरत आहे. गहू कुजवून तो मद्य कंपन्यांना दिला जातो, मात्र गरिबांना वाटला जात नाही, अशी व्यथा त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली. सुशासन देणारे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना मुस्लिमविरोधी ठरवून त्यांच्या बदनामीची मोहिमच केंद्र सरकार राबवत असल्याचा आरोप श्रीमती मेहरा यांनी केला.
"ख्रिस्ती मतदारांचा वाढता पाठिंबा'
भाजप जातीय नसल्याचे आम्ही येथील ख्रिस्ती जनतेला पटवून देणार आहोत. कॉंग्रेस केवळ गठ्ठा मते मिळवण्यासाठी भाजपला जातीयवादी ठरवून अपप्रचार करत आहे. त्यामुळे आगामी काळात आम्ही ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या भेटी घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. तसेच त्यांना भारतीय जनता पक्षाबद्दल संपूर्ण माहिती करून दिली जाणार आहे. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला ख्रिस्ती मतदारांकडून पाच टक्के जास्त मते मिळाली, असे भाजपच्या गोवा प्रभारी श्रीमती आरती मेहरा यांनी स्पष्ट केले.

अणुदायित्व विधेयक पुन्हा अडचणीत ?

नवी दिल्ली, दि. २२ - अणुदायित्व विधेयकाच्या सुधारित प्रस्तावावर भाजप व डाव्यांचे लक्ष असून पुरवठादारांच्या दायित्वात कोठेही मवाळ धोरण स्वीकारलेले आढळल्यास त्याला आमचा विरोध राहील, असे या पक्षांनी म्हटले आहे. या सुधारित अणुदायित्व विधेयकात समजा एखादी अणुदुर्घटना घडल्यास अशा स्थितीत विदेशी कंपन्यांचे संरक्षण करण्यावर सरकारने लक्ष दिले असावे, अशी शंका या पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित विधेयकावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे भाजपने म्हटले आहे, तर आम्हाला विधेयकात आता कोणत्याही प्रकारचा बदल मंजूर नाही, असे डाव्यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असलेले भाजपचे अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे की, यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आम्ही बघत आहोत. ज्या गोष्टींवर सहमती झाली होती त्यापासून सरकार दूर गेले आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटते. कलम १७(ब) मवाळ केले जाऊ नये, असे भाजपाच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. समजा या कलमात मवाळपणा आणण्यात आला असेल तर त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे, असे आम्हाला वाटते.
नागरी अणु विधेयकाच्या उताऱ्यात कोणताही बदल आम्हाला मंजूर नाही, असे डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. सरकारने जर या विधेयकात आता काही नव्या सुधारणा केल्या असतील तर त्या आम्हाला मंजूर नाहीत.
यासंदर्भात बोलताना भाकपा नेता डी राजा म्हणाले की, मला असे वाटते की, नव्या दुरुस्त्या आम्हाला मंजूर नाहीत. यात जर जाणूनबुजून वा मनात आणून दुर्घटना होत असेल तर केवळ संचालकच पुरवठा करणाऱ्याकडे नुकसानभरपाई मागू शकतो. याला आम्ही स्वच्छ व कायदेशीर तर्क मानत नाही. भोपाळ वायुदुर्घटनेपासून सरकारने काही तरी धडा घ्यावयास हवा व त्यानुसार अधिक सावधगिरी बाळगावयास हवी, अशी अपेक्षा डी. राजा यांनी व्यक्त केली. अणु इंधन पुरवठा करणाऱ्याला जर जबाबदार धरण्यात येणाऱ्यांच्या चौकटीत आणले नाही तर डावे पक्ष याचा विरोध करतील. बहुराष्ट्रीय कंपन्या किती दबाव टाकत आहेत, याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. यावरून हेच दिसून येते की, विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकार किती उतावीळ आहे. २५ ऑगस्ट रोजी सरकार हे सुधारित विधेयक लोकसभेत आणणार आहे.

अणुदायित्व विधेयक पुन्हा अडचणीत ?

नवी दिल्ली, दि. २२ - अणुदायित्व विधेयकाच्या सुधारित प्रस्तावावर भाजप व डाव्यांचे लक्ष असून पुरवठादारांच्या दायित्वात कोठेही मवाळ धोरण स्वीकारलेले आढळल्यास त्याला आमचा विरोध राहील, असे या पक्षांनी म्हटले आहे. या सुधारित अणुदायित्व विधेयकात समजा एखादी अणुदुर्घटना घडल्यास अशा स्थितीत विदेशी कंपन्यांचे संरक्षण करण्यावर सरकारने लक्ष दिले असावे, अशी शंका या पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित विधेयकावर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, असे भाजपने म्हटले आहे, तर आम्हाला विधेयकात आता कोणत्याही प्रकारचा बदल मंजूर नाही, असे डाव्यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असलेले भाजपचे अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे की, यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे आम्ही बघत आहोत. ज्या गोष्टींवर सहमती झाली होती त्यापासून सरकार दूर गेले आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटते. कलम १७(ब) मवाळ केले जाऊ नये, असे भाजपाच्या प्रवक्त्या निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे. समजा या कलमात मवाळपणा आणण्यात आला असेल तर त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे, असे आम्हाला वाटते.
नागरी अणु विधेयकाच्या उताऱ्यात कोणताही बदल आम्हाला मंजूर नाही, असे डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. सरकारने जर या विधेयकात आता काही नव्या सुधारणा केल्या असतील तर त्या आम्हाला मंजूर नाहीत.
यासंदर्भात बोलताना भाकपा नेता डी राजा म्हणाले की, मला असे वाटते की, नव्या दुरुस्त्या आम्हाला मंजूर नाहीत. यात जर जाणूनबुजून वा मनात आणून दुर्घटना होत असेल तर केवळ संचालकच पुरवठा करणाऱ्याकडे नुकसानभरपाई मागू शकतो. याला आम्ही स्वच्छ व कायदेशीर तर्क मानत नाही. भोपाळ वायुदुर्घटनेपासून सरकारने काही तरी धडा घ्यावयास हवा व त्यानुसार अधिक सावधगिरी बाळगावयास हवी, अशी अपेक्षा डी. राजा यांनी व्यक्त केली. अणु इंधन पुरवठा करणाऱ्याला जर जबाबदार धरण्यात येणाऱ्यांच्या चौकटीत आणले नाही तर डावे पक्ष याचा विरोध करतील. बहुराष्ट्रीय कंपन्या किती दबाव टाकत आहेत, याचे हे उदाहरण म्हणता येईल. यावरून हेच दिसून येते की, विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकार किती उतावीळ आहे. २५ ऑगस्ट रोजी सरकार हे सुधारित विधेयक लोकसभेत आणणार आहे.

वाजपेयींची नियमित वैद्यकीय तपासणी

नवी दिल्ली, दि. २२ ः माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. ८६ वर्षीय वाजपेयी यांना वयोमानाप्रमाणे होणाऱ्या अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. आज सकाळी १०.४५ च्या सुमारास वाजपेयींना एम्समध्ये नेण्यात आले. त्याठिकाणी सुमारे दीड तासपर्यंत त्यांच्यावर विविध चाचण्या करण्यात आल्या. वाजपेयींची प्रकृती उत्तम असल्याचे त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी त्यांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर सांगितले. या चाचणीदरम्यान वाजपेयींच्या श्वसननलिकेची ट्यूब बदलण्यात आली. ट्यूब बदलण्याची ही नियमित प्रक्रिया असून, कुठल्याही प्रकारचा संसर्ग होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश आहे, अशी माहिती एम्सच्या औषधशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक रणदीप गुलेरिया यांनी सांगितले आहे.

लेनच्या निरर्थक प्रश्नांची मालिका

सगळे स्पष्ट असतानाही लेन निरर्थक प्रश्न उपस्थित करतो. त्याच्या मताप्रमाणे रानड्यांनी हिन्दू मुस्लिम समाज एकत्र आणून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी त्यांनी झटावे या विचारसरणीचा पाया घातला; मात्र ते प्रतिपादन करण्याच्या काही वर्षानंतर मोठा हिन्दू मुस्लिम दंगा मुंबईत झाला. ताप्तर्य रानड्यांच्या लिखाणाचा काही परिणाम झाला नाही. हिन्दू मुस्लिम दंगे इंग्रजांनी मुस्लिमांमधील कडव्या लोकांना फूस लावल्याने, सत्तेचे गाजर दाखविल्याने घडत होते हे वास्तव लेन दुर्लक्षित करतो. लेनचे खरे दुखणे आहे - 'In other words, Shivaji's secularism can only be assured if we see him as motivated less by patriotism than by simple quest for power' (पृ. ७७) हा सगळा वितंडवाद शिवाजी हा सरंजामशाहीचा, स्वकेंद्रित वृत्तीचा सुधारित अवतार होता हे त्याला वाचकाच्या मनावर बिंबवायचे आहे. ज्याला तत्कालीन महाराष्ट्र आणि भारत यातील राजकीय आणि सामाजिक स्थितीची माहिती नाही अथवा अगदी जुजबी माहिती आहे तो जेम्स लेनच्या प्रतिपादनामुळे वैचारिक गोंधळात पडेल. वर दिलेले वाक्य - अमेरिकन तज्ज्ञांचे म्हणून उद्धृत करून कोणीही वाचक, परदेशी अभ्यासक शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात सरंजामशाहीची मानसिकता प्रस्थापित करेल. हाच प्रयोग काही दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात काही साम्यवादी विचारवंतांनी (?) मांडला होता. लेन त्याची पुनरावृत्ती करतो आहे इतकेच, हिन्दू राहून शिवाजी महाराज "सेक्युलर' होऊ शकत नाहीत काय? अरे हिन्दूच तसे "सेक्युलर' होऊ शकतात. इतरांना त्यांच्या धर्मातून त्यासाठी निष्कासित व्हावे लागते.
शिवाजी महाराजांचे चरित्र आपण पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे सर्व भारतातील जनतेला स्फूर्तिदायी वाटले. रवींद्रनाथ टागोरांनाही ते स्फूर्तिदायी वाटावे यात नवल काय? त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाल्याने ते लेनच्या दृष्टीने वरच्या रांगेत गेले. लेनला ते खटकते. तो लिहितो - 'and even Rabindranath Tagore praised Shivaji for attempting to unit India, and said that he failed only because of internal caste divisions (पृ. ७७) शिवसामर्थ्याची नोंद अखिल भारतीय पातळीवर घेतली गेली. हे लेनला कसे खटकते हे त्याने वापरलेल्या 'even' या शब्दाने प्रतीत होते.
जाता जाता लेन न्या. रानड्यांच्या ऐतिहासिक पुराव्यांवर घसरतो. त्यांनी चिटणीस बखरीवर अवलंबून राहून काही चुका केल्यात. शिवाजी महाराजांनी दिल्लीवरून सुटका करून घेतली. आग्य्रावरून नव्हे. त्यामुळे ही तपशिलातील चूक आहे. (पृ. ७८) खरे तर न्या रानड्यांचा पिंड संशोधकाचा नव्हे तर विचारवंताचा होता. त्यांनी तपशिलात चूक केली हे मान्य केले तरी त्यांच्या विचारांचा दूरगामी परिणाम झाला म्हणूनच लेनला त्यांच्या पुस्तकाची नोंद घ्यावी लागली.
टिळक, रानड्यानंतरच्या महाराष्ट्रातील संशोधकांच्या पिढ्या मात्र पुराव्यांच्या बाबत काटेकोरपणा दाखविणाऱ्या निघाल्या. सर्वांत पहिले नाव येते ते विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे यांचे. त्यांनी जन्मभर खस्ता खाऊन मराठ्यांच्या इतिहासाचे खंड प्रकाशित केले. मूळ पुराव्याच्या कागदपत्रांसाठी त्यांनी महाराष्ट्राचा गल्ली कोपरा छानून काढला. त्यांचे २७ खंडात प्रकाशन केले. त्यांच्या मताप्रमाणे त्यांनी शोधलेल्या पुराव्यांवरून शिवचरित्र लिहिण्याची साधने अपूर्ण होती. अधिक पुरावे शोधणे आवश्यक होते. पूर्ण जीवन त्यांनी मराठ्यांच्या इतिहासाच्या साधनांच्या शोधासाठी खर्ची घातले तरी त्यांना त्यांचे काम अपुरे वाटले. अशा राजवाड्यांना संपूर्ण शिवचरित्र लिहिण्यात यश आले नाही असे लेन म्हणतो.
शिवचरित्र सधनांव्यतिरिक्त राजवाड्यांनी वैदिक शब्दशास्त्रावर लिखाण केले. त्याला निरुक्तभाष्य म्हणतात. मुंबईची माहिती देणारी महिकावती बखर संपादित केली. लेनला दिसला तो धारकरी - वारकरी वाद. त्यांनी न्या. रानड्यांच्या वारकरी पंथातील समत्व भावनेच्या प्रतिपादनावर आक्षेप नोंदविले. याचा अर्थ एवढाच की राजवाडे समीक्षा करताना स्वत:चे मत ठामपणे मांडत. त्यांना रानड्यांनी लिहले म्हणून "बाबा वाक्यं प्रमाणं' हे मान्य नव्हते. राजवाड्यांनी महाराष्ट्रातील संशोधनपद्धतीवर मोठा प्रभाव टाकला हे खुद्द लेन कबूल करतो. Rajawade's passion for discovering primary text influenced a whole generation of Maharashtrian historians associated with Bharat Itihas somshodhan Mandal. Scholars associated with this institution were and deeply patiotic as well as committed to the discovery of the sort of documentation that gives their histories legitimacy (पृ. ७८)

'बाणावलीवर आमचाच हक्क'

राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसला ठणकावले
ड्रगप्रकरणाची सीबीआय चौकशीच व्हावी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): बाणावली मतदारसंघातून आमचाच उमेदवार निवडणूक लढवेल, त्यावरून वाद होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, आमच्या पक्षाचा दावा बाणावलीबाबत कायम राहणार आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आपल्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीत कॉंग्रेसला ठणकावले. तसेच ड्रग माफिया, पोलिस व राजकीय नेते यांचे साटेलोटे प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी या मागणीचा पुनरुच्चार करताना यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कॉंग्रेस नेते तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपली कन्या वालंका हिला बाणावली मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॉंग्रेसची उमेदवारी मिळाली नाही तर वालंका हिला स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरवू, अशी घोषणा करून चर्चिल यांनी कॉंग्रेसलाही आव्हान दिले आहे. या रणधुमाळीतच सदर मतदारसंघावर राष्ट्रवादीचा दावा कायम राहणार असल्याचे पक्ष प्रवक्ते ट्रोझन डिमेलो यांनी निक्षून सांगितले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस यांच्यातील कलगीतुरा बाणावली मतदारसंघावरून रंगत गेल्यास आश्चर्य वाटू नये.
दरम्यान, ड्रग प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय' मार्फतच व्हायला हवी या मागणीसाठी आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेणार आहे. ड्रग माफिया, पोलिस व राजकीय नेते यांचे साटेलोटे असलेल्या या प्रकरणाचा संबंध दहशतवादी संघटनांशीही असण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक आज पणजीत झाली. या बैठकीत विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी पत्रकार परिषदेत पक्ष प्रवक्ते डिमेलो यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.
ड्रग प्रकरणामुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाली आहे व त्यामुळे "सीबीआय'चौकशी झाली तरच त्यामागील नेमके सत्य उजेडात येईल. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी कोणतेही राष्ट्रवादीचे वैर नाही. खुद्द रवी नाईक यांनीच शिवाय काही आमदारांना ड्रग माफियांकडून हप्ते मिळतात,असा आरोप केला होता. त्यामुळे हे सगळे गुपित उघड व्हायचे असेल तर त्याची "सीबीआय'चौकशीच होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री त्यास मान्यता देत नसतील तर प्रसंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडेही शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही,असे डिमेलो यांनी संकेत दिले. तसेच ५ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रवादीचे अधिवेशन म्हापसा येथील सिरसाट हॉलमध्ये होणार असून त्यास महाराष्ट्राचे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव मुख्य वक्ते असणार आहेत तर सांवतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांचीही विशेष उपस्थिती असेल.
गोमंतकीयांसाठी स्वस्तात भूखंड
राष्ट्रवादीचे नेते तथा गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर हे राज्य गृहनिर्माण विकास मंडळामार्फत खास योजना तयार करीत आहेत. या योजनेअंतर्गत गोमंतकीय परवडतील पगारदार व्यक्ती खरेदी करू शकेल,असे सुमारे १५० चौरसमीटर जागेचे भूखंड तयार करणार असून त्याची विक्री केवळ गोमंतकीयांनाच केली जाणार आहे. नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आपले वजन वापरून व शरद पवारांकडून गोव्यासाठी अतिरिक्त तांदूळ पुरवठा मान्य करून घेतला आहे. गोव्याला २७०० मेट्रिक टन तांदूळ मिळणार असून ११ किलो तांदूळ प्रति रेशनकार्ड मिळणार आहे. गणेश चतुर्थी, दिवाळी व नाताळांसाठी अतिरिक्त साठ्याचाही प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून या उत्सवांनिमित्त अतिरिक्त १५ किलो तांदूळ मिळणार आहेत.

गोवा - मुंबई महामार्गाची दुर्दशा

पणजी,दि.२१ (प्रतिनिधी): गोवा - मुंबई महामार्गावरील सावंतवाडी ते खारेपाटण हा सुमारे १३० किलोमीटरचा रस्ता पूर्ण खड्डेमय झाल्याने वाहनचालकांसाठी डोकेदुखीच ठरला आहे. या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात रहदारी वाढल्याने रस्त्याच्या दुरुस्तीची नितांत गरज असून महाराष्ट्र सरकारकडून अद्याप काहीच हालचाली होत नसल्याच्या तक्रारी वाहनचालकांकडून येत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत या मोठ्या पट्ट्यात एकदाही डागडुजीचे काम झालेले नाही. त्यात यंदाचा जोरदार पाऊस आणि अवजड वाहनांची वर्दळही वाढल्याने हा रस्ता म्हणजे जणू चाळणच बनला आहे.
गणेश चतुर्थी जवळ आल्याने मुंबई व इतर भागांतून मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी आपल्या गावांकडे येणार आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत कोकण रेल्वे मार्गावर दरड कोसळण्याचे प्रकार सातत्याने सुरू असल्याने कोकणवासीय व गोमंतकीय मंडळी मुंबई-गोवा महामार्गाने वाहतूक करण्यालाच पसंती देतील. मात्र मुंबई- गोवा महामार्गाची झालेली दयनीय अवस्था पाहता या लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याचेच चिन्ह दिसत आहे. या महामार्गाची गणेशोत्सवापूर्वी डागडुजी व्हावी यासाठी सिंधुदुर्गचे खासदार नीलेश राणे यांनी केंदीय रस्ते विकास मंत्रालयाकडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावाही सुरू केल्याची खबर आहे.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबई- गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरण प्रस्तावालाही मान्यता मिळवली असून लवकरच त्यासाठीची निविदा जारी करण्यात येणार असल्याची माहितीही मिळाली आहे.

एका राजाचा ३१ हजार कोटींचा फायदा करवून देणारा कायदा!

रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. २१ : उत्तर प्रदेशातील राजा मेहबूबाबादचे वारस सुलेमान मिया यांना ३१ हजार कोटींचा फायदा करवून देणारा कायदा आज लोकसभेत संमत होणार होता. लोकसभेत आजच्या कामकाजपुस्तिकेत १०व्या क्रमांकावर याची नोंदही करण्यात आली होती. पण, मुख्य विरोधी पक्ष भाजपच्या आक्षेपानंतर सरकारने आज यासंबंधीचे विधेयक सादर न करण्याचा निर्णय घेतला.
१९६८ मध्ये संसदेने "एनिमी प्रापर्टी कायदा' संमत करुन विभाजनानंतर पाकिस्तानात गेलेल्यांची संपत्ती आपल्या ताब्यात घेतली होती. यात उत्तरप्रदेशातील राजा मेहबूबाबादचे मोहम्मद आमीर मोहम्मद खान यांच्या संपत्तीचा समावेश होता. लखनौतील हजरतगंज तसेच नैनीताल, सीतापूर बाराबंकी, लखीमपूर या भागात राजाची हजारो कोटीची संपत्ती आहे . या संपतीचे मूल्य ३१ हजार कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते. ही सारी संपत्ती भारत सरकारच्या ताब्यात आहे. फाळणीनंतर राजा मेहबूबाबाद पाकिस्तानात गेले. काही वर्षानंतर ते लंडनला स्थायिक झाले. १९७४ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा सुलेमान मिया यांनी ही संपत्ती मिळविण्यासाठी कायदेशीर कारवाई सुरु केली. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये सुलेमान मिया यांच्या बाजूने निवाडा दिला.
अध्यादेश जारी
मात्र, या जागांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकऱ्यांनी जागा सोडण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारही ही मालमत्ता सुलेमान मिया यांना देण्यास तयार नव्हते. जुलै महिन्यात सरकारने एक अध्यादेश जारी करुन याबाबत कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी तरतूद एनिमी प्रापर्टी कायद्यात केली. या अध्यादेशाला कायद्याचे सवरुप देण्यासाठी सरकारने एक विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतला. येथपर्यंत सरकारची भूमिका बरोबर होती. पण, अध्यादेशात नसलेली पण कायद्यात असलेली एक नवी तरतूद सरकार करणार होते. या नव्या तरतुदीनसार सुलेमान मिया यांना न्यायालयात जावून या संपत्तीवर दावा सांगता येणार होता. एक केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी या दुरुस्तीसाठी श्रीमती सोनिया गांधी व डॉ.मनमोहनसिंग यांना राजी केले होते. यासाठी मुस्लिम खासदारांचे एक शिष्टमंडळही ते पंतप्रधानांकडे घेवून गेले होते.पंतप्रधानांनी राजा मेहबूबाबादची संपत्ती त्याच्या वारसाला सुलेमान मिया यांना देण्यासाठी आवश्यक ते विधेयकही आणण्याचे आश्वासन त्यांना दिले. लोकसभेत काल हे विधेयक मांडण्यात आले. सभागृहात गोंधळ सुरु असताना विधेयक पारित करवून घेण्याची सरकारची योजना होती. तसे झाले असते तर ही ३१ हजार कोटींची मालमत्ता सुलेमान मिया यांना मिळणार होती.
दरम्यान, सुलेमान मिया यांना मिळणाऱ्या ३१हजार कोटीच्या या संपत्तीत काही शक्तिशाली नेत्यांचा वाटा असल्याचे समजते. या संपत्तीचे कसे वाटप करण्यात यावे, याबाबत या नेत्यांमध्ये यापूर्वीच काही बाबी ठरविण्यात आल्या असल्याचे कळते.आता या विधयेयकावर सरकार फेरविचार करणार असल्याचे समजते.

नोबॉल प्रकरणामुळे भारत आणखी भक्कम

श्रीलंकेला धोनीचा सूचक 'इशारा'
दांबुला, दि. २१ : श्रीलंकेविरुद्धच्या 'नोबॉल' प्रकरणाने आम्हाला अधिक आक्रमक होण्यास भाग पाडले आहे, परंतु आम्ही कोठेही मर्यादेचे उल्लंघन करणार नाही, असे रोखठोक मत व्यक्त करून टीम इंडियाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने आज (शनिवार) यजमानांना कडक इशारा दिला.
सूरज रणदीव याने आधीच्या सामन्यात शेवटचा चेंडू नोबॉल टाकला आणि त्यावरून निर्माण झालेले वादळ अजून शमलेले नाही. त्याचे कवित्व सुरूच आहे. त्यामुळे नेहमीच खिलाडूवृत्तीने खेळणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाची प्रतिमा जागतिक पातळीवर उजळून निघाली; तर यजमान श्रीलंकेची सर्वत्र नाचक्की झाली. या पार्श्वभूमीवर आज येथे पत्रकारांशी बोलताना धोनी म्हणाला, सदर नोबॉल प्रकरणाने आम्हाला आक्रमक होण्यास भाग पाडले असले तरी कोठेही मर्यादाभंग होणार नाही याची पुरेपूर दक्षता आम्ही घेऊ.
मैदानावर किती आक्रमक राहायचे हे आम्हाला अन्य कोणत्याही संघापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. आमच्याकडून कोणत्याही मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाहीय अर्थात, आम्ही उद्याच्या श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात जास्तीत जास्त आक्रमक राहू,' असा इशारा धोनीने दिला आहे."
नोबॉल प्रकरणामुळे जे घडले ते वाईट होते. त्याकडे लक्ष न देणे हेच उत्तम आहे. आता आम्ही मैदानावर काय करू शकतो यावरच लक्ष केंद्रित करणे योग्य ठरेल,' असे सांगून धोनी म्हणाला, "त्या दिवशी जे घडले ते आम्ही विसरलो आहोत आणि उद्याचा सामना कसा जिंकायचा याचा विचार करत आहोत.'
भारताला श्रीलंकेविरुद्धच्या या सामन्यात विजय मिळाला तर अंतिम फेरीचा दरवाजा आपोआपच उघडला जाणार आहे. मात्र हवामानाचा घटक निर्णायक ठरू शकतो. आधीच्या न्यूझीलंड - श्रीलंका यांच्यातील सामन्यात त्याचा प्रत्यय आला आहेच. शिवाय नाणेफेकीचा कौल सर्वांत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भारतीय संघातील केवळ युवराजसिंगचा अपवाद वगळता सर्वच खेळाडू फिट आहेत. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांना जरी मोठी धावसंख्या उभारता आली नसली तरी तो काळजीचा मुद्दा नाही. सध्या आमचे गोलंदाज पूर्ण बहरात आहेत व हीच माझ्यासाठी व भारतीय संघासाठी महत्त्वाची बाब असल्याचे धोनी म्हणाला.