गोव्याला वाचवण्यासाठी आता पर्रीकरांनी पुढे यावे

मिकी पाशेको यांचे आवाहन
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): "सत्ताधारी गटात असल्यामुळे मी जरी गृहखात्याच्या मागण्यांना समर्थन देण्यासाठी उभा राहिलेलो असलो तरी खरे म्हणजे माझा अंतरात्मा मला तसे करण्याची अनुमती देत नाही. या खात्याला कोणताही धरबंध राहिलेला नसल्यामुळे आज गोव्यात कोणीही सुरक्षित राहिलेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलणाऱ्याची तोंडे "येन केन प्रकारेण' बंद करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. अशा भयानक परिस्थितीतून गोव्याला तारण्यासाठी आता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर किंवा सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे'', असे प्रतिपादन माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी केले.
गृहखात्याच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी गृहखाते व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले. गेले काही दिवस आपण जरी विधानसभेत येत नव्हतो तरी आपण कुठे आहोत हे सर्व गोवेकरांना माहीत होते. मात्र आज या सभागृहात अनुपस्थित असलेले गृहमंत्री कुठे परागंदा झाले आहेत ते कोणालाही ठाऊक नाही, असा टोला त्यांनी यावेळी हाणला.
आमचे सरकार आपल्याच सावलीला घाबरते आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्र ड्रग व्यवहारांत गुंतला असल्याचे जगजाहीर झाले आहे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी हे प्रकरण दाबण्याचाच प्रयत्न होतो आहे. मुख्यमंत्री जरी मोठमोठ्या आवाजात आपले सरकार आम आदमीचे आहे अशा घोषणा देत असले तरी हे सरकार आम आदमीचे मुळीच राहिलेले नाही, असा ढळढळीत आरोप मिकी पाशेको यांनी केला.
नादिया तोरादो या विवाहितेच्या मृत्युप्रकरणी आपल्याला गोवण्याचे कारस्थान रचण्यात आले व आपल्याला १४ दिवसांच्या कोठडीतही पाठवण्यात आले. मग गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्रावर आरोप होत असताना त्यालाही तुरुंगात का डांबले जात नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केला.
गृहमंत्री अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात आहेत हे आता लपून राहिलेले नाही, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. चर्चिल आलेमाव, ज्योकिम आलेमाव, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, बाबूश मोन्सेरात व आता आपण अशा अल्पसंख्यांक नेत्यांना त्यांनी वेळोवेळी पोलिस कोठडीत पाठवले आहे. त्यासाठी ठरावीक पोलिसांचाच वापर केला आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
आज गोव्यात बिगर सरकारी संस्थांचेही (एनजीओ) पेव फुटले आहे. "सवेरा', "गोयकारांचो एकवोट' यांसारख्या संस्था आज कोणावरही चिखलफेक करत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीही या संस्थांची मान्यता न पाहता त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आहेत. या संस्थांमध्ये असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी आधी तपासून पाहा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.