साळगावकर आणि वस्त
यांना ताब्यात घ्या : पर्रीकर
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): पोलिस, राजकारणी आणि ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अटाला याला पळून जाण्यासाठी गुन्हा विभागानेच मदत केली. या प्रकरणाचा छडा लावायचाच असेल तर, ‘सीबीआय’ने गुन्हा विभागाचे अधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर व निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांना ताब्यात घेऊन त्यांची जबानी नोंदवावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. यासंबंधी ‘सीबीआय’ला पत्र पाठवणार असल्याचे ते म्हणाले.
आज इथे पत्रकार परिषदेत बोलताना पर्रीकर यांनी गुन्हा विभागावर गंभीर आरोप केले. लकी फार्महाऊस हिने नव्याने दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक याचे ड्रग्ज व्यवहारात सरळसरळ नाव घेतले आहे. तो ‘रॉय’ आपला पुत्र नव्हेच, असा दावा करणारे गृहमंत्री त्यामुळे साफ उघडे पडले आहेत, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. अटाला याला जामीन देणारा प्रकाश मेत्री हा इंदिरानगर झोपडपट्टीत राहणारा सामान्य इसम आहे. गुन्हा विभागात अनेक प्रकरणांत नियमित साक्षीदार म्हणूनही त्याची नोंद आहे. अटाला याचे मेत्री याच्याशी संबंध असल्याचे ऐकिवात नाही व त्यामुळे गुन्हा विभागाच्या अधिकार्‍यांनीच मेत्री याला अटालाच्या जामिनासाठी तयार केले हे उघड आहे. साधे मिठाईचे दुकान चालवणार्‍या मेत्रीला अटालाच्या जामिनासाठीचे एक लाख रोख रुपये कुणी पुरवले, याचा शोध लावा, असे आवाहनही पर्रीकर यांनी केले. मेत्री याच्याशी संगनमत करून गुन्हा विभागानेच अटालाची सुटका केली व त्याला पळून जाण्यास मदत केली, असेच या घटनाक्रमावरून दिसून येते. ‘सीबीआय’कडून गुन्हा विभागातील अधिकार्‍यांची कसून चौकशी झाल्यास या प्रकरणामागील सत्य उजेडात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे सोडून हे प्रकरण दडपण्याचाच प्रयत्न गुन्हा विभागाने केला व त्यामुळे सत्य उजेडात येण्यासाठी ‘सीबीआय’ला गुन्हा विभागाचीच कसून चौकशी करावी लागेल. रॉय नाईक हे गृहमंत्र्यांचे साहाय्यक म्हणून सेवेत आहेत व त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीत हस्तक्षेप करून वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर दबाव टाकला जाण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आपल्या मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचे अजिबात धाडस नाही व त्यामुळे रवी नाईक यांना डच्चू देण्याची मागणी करणे निरर्थक आहे. आता या प्रकरणाच्या चौकशीची सूत्रे ‘सीबीआय’ने आपल्या हातात घेतल्याने सत्य उजेडात आल्यानंतरच संबंधितांवर कारवाई होणार हे निश्‍चित, असेही पर्रीकर पुढे म्हणाले.
गुन्हा विभागात बदल्या का नाहीत?
पोलिस महासंचालकांना विश्‍वासात न घेता सरकारने थेट अधीक्षकांच्या बदल्या केल्या. परंतु, या बदल्यांतून गुन्हा विभागाला मात्र वगळण्यात आले आहे. गुन्हा विभागातील अधिकार्‍यांवर अलीकडच्या काळात अनेक गंभीर आरोप झाले आहेत. पण तरीही कारवाईचे सोडूनच द्या, पण या अधिकार्‍यांची साधी बदली करण्यासही गृह खाते तयार नाही. गुन्हा विभागाबाबत गृह खात्याला एवढा कळवळा का, असा खोचक सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. पोलिस महासंचालकांना अंधारात ठेवून बदल्या करण्यात आल्याने पोलिस महासंचालकांचा पोलिसांवरील ताबा सरकारला मान्य नाही व आपल्या मर्जीनुसारच पोलिसांनी वागावे, असेच त्यांना वाटत असल्याचेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
Saturday, 16 July 2011
इंग्रजीकरणावर सरकार ठाम
देखरेख समितीच्या बैठकीला
इंग्रजी समर्थक मंत्री, आमदार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच लागू करण्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारातील इंग्रजी समर्थक आमदार व मंत्री यांच्या उपस्थितीत देखरेख समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात सोमवार १८ रोजी सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राबाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या देखरेख समितीच्या शिफारशींचे काय केले, असा सवाल करून त्यासंबंधी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १८ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर बैठक झाली. देखरेख समितीच्या या बैठकीला मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री तर हजर होतेच; पण त्याचबरोबर सरकारातील इंग्रजीचे समर्थन करणारे आमदार व मंत्रीही या बैठकीस उपस्थित राहिले. ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्याशी बातचीत करून उच्च न्यायालयात नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावर या बैठकीत ऊहापोह करण्यात आला.
बैठकीनंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना चर्चिल आलेमाव यांनी हा निर्णय यंदापासूनच लागू होणार, असे निक्षून सांगितले तर, उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे प्रतिपादन केले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीआड येणारे अडथळे दूर करून त्याची योग्य पद्धतीने कार्यवाही करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली व गरज भासल्यास पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, उपसभापती माविन गुदीन्हो, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्यासह शिक्षण सचिव व्ही.पी.राव, शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो, उपसंचालक अनिल पवार, उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक व ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक हजर होते.
डायोसेशन सोसायटीला मार्ग खुला?
दरम्यान, एकीकडे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना त्याची कार्यवाही यापूर्वीच सुरू झाली आहे, असे विधान सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, उच्च न्यायालयात डायोसेशन सोसायटीने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या शाळांची संपूर्ण तयारी आहे व त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा व आवश्यक शिक्षकही असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेप याचिकेला मान्यता देऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास त्यांना मार्ग खुला करावा, अशी भूमिका सरकारकडून घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उर्वरित शाळांत हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा पवित्रा सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असेही सूत्रांकडून कळते.
इंग्रजी समर्थक मंत्री, आमदार
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदापासूनच लागू करण्यावर ठाम राहण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकारातील इंग्रजी समर्थक आमदार व मंत्री यांच्या उपस्थितीत देखरेख समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करून उच्च न्यायालयात सोमवार १८ रोजी सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राबाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या देखरेख समितीच्या शिफारशींचे काय केले, असा सवाल करून त्यासंबंधी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १८ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तीनो येथील सरकारी बंगल्यावर बैठक झाली. देखरेख समितीच्या या बैठकीला मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री तर हजर होतेच; पण त्याचबरोबर सरकारातील इंग्रजीचे समर्थन करणारे आमदार व मंत्रीही या बैठकीस उपस्थित राहिले. ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्याशी बातचीत करून उच्च न्यायालयात नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावर या बैठकीत ऊहापोह करण्यात आला.
बैठकीनंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना चर्चिल आलेमाव यांनी हा निर्णय यंदापासूनच लागू होणार, असे निक्षून सांगितले तर, उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनीही या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे प्रतिपादन केले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीआड येणारे अडथळे दूर करून त्याची योग्य पद्धतीने कार्यवाही करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली व गरज भासल्यास पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव, उपसभापती माविन गुदीन्हो, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांच्यासह शिक्षण सचिव व्ही.पी.राव, शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो, उपसंचालक अनिल पवार, उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक व ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक हजर होते.
डायोसेशन सोसायटीला मार्ग खुला?
दरम्यान, एकीकडे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असताना त्याची कार्यवाही यापूर्वीच सुरू झाली आहे, असे विधान सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, उच्च न्यायालयात डायोसेशन सोसायटीने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या शाळांची संपूर्ण तयारी आहे व त्यांच्याकडे पायाभूत सुविधा व आवश्यक शिक्षकही असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हस्तक्षेप याचिकेला मान्यता देऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास त्यांना मार्ग खुला करावा, अशी भूमिका सरकारकडून घेण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. उर्वरित शाळांत हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा पवित्रा सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असेही सूत्रांकडून कळते.
विद्यार्थिवर्गात संतापाचे लोण
वालावलकर उच्च माध्यमिकच्या
६०० विद्यार्थ्यांची उग्र निदर्शने
म्हापसा दि. १५ (प्रतिनिधी): दिगंबर कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या घातकी निर्णयामुळे उठलेले संतापाचे लोण आता विद्यार्थिवर्गातही अतिशय झपाट्याने पसरत चालले आहेत. काल खांडोळा व केपे येथील शासकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी ‘काळा दिवस’ पाळून कामत सरकारचा निषेध नोंदवण्याच्या घटनेला चोवीस तासही उलटले नाहीत तोच आज म्हापसा येथील पुरुषोत्तम वालावलकर उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या सुमारे सहाशे विद्यार्थ्यांनी भव्य मोर्चा काढत सारस्वत कॉलेजच्या मैदानावर सरकारी परिपत्रकाची होळी केली. जोरदार घोषणाबाजी करून यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला.
या विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे युवा कार्यकर्ते तुषार टोपले व राजदीप नाईक यांनी केले. मातृभाषांच्या संरक्षणासाठी शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. मातृभाषा व गोमंतकीय संस्कृतीचा जयजयकार करत युवाशक्ती प्रकट झाल्याचे चित्र यावेळी दिसले.
पोर्तुगिजांचे भूत चर्चिलच्या मानगुटीवर नाचत आहे आणि मुख्यमंत्री कामत त्यांच्या दबावापुढे झुकून गोव्याची संस्कृती नष्ट करण्यासाठी निघाले आहेत. या भुतांना बाटलीत बंद करण्यासाठी आता युवकांनीच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राजदीप नाईक यांनी यावेळी केले. युवा शक्तीपुढे मोठमोठे सत्ताधीश नतमस्तक झाले आहेत. आपली अस्मिताच नष्ट करण्यासाठी निघालेल्या कॉंग्रेस सरकारला गाडून टाकण्यासाठी याच युवा शक्तीचा आविष्कार होणे ही काळाची गरज आहे, असे उद्गार यावेळी तुषार टोपले यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना काढले.
६०० विद्यार्थ्यांची उग्र निदर्शने
म्हापसा दि. १५ (प्रतिनिधी): दिगंबर कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या घातकी निर्णयामुळे उठलेले संतापाचे लोण आता विद्यार्थिवर्गातही अतिशय झपाट्याने पसरत चालले आहेत. काल खांडोळा व केपे येथील शासकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी ‘काळा दिवस’ पाळून कामत सरकारचा निषेध नोंदवण्याच्या घटनेला चोवीस तासही उलटले नाहीत तोच आज म्हापसा येथील पुरुषोत्तम वालावलकर उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या सुमारे सहाशे विद्यार्थ्यांनी भव्य मोर्चा काढत सारस्वत कॉलेजच्या मैदानावर सरकारी परिपत्रकाची होळी केली. जोरदार घोषणाबाजी करून यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला.
या विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे युवा कार्यकर्ते तुषार टोपले व राजदीप नाईक यांनी केले. मातृभाषांच्या संरक्षणासाठी शेकडोंच्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. मातृभाषा व गोमंतकीय संस्कृतीचा जयजयकार करत युवाशक्ती प्रकट झाल्याचे चित्र यावेळी दिसले.
पोर्तुगिजांचे भूत चर्चिलच्या मानगुटीवर नाचत आहे आणि मुख्यमंत्री कामत त्यांच्या दबावापुढे झुकून गोव्याची संस्कृती नष्ट करण्यासाठी निघाले आहेत. या भुतांना बाटलीत बंद करण्यासाठी आता युवकांनीच पुढाकार घेणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राजदीप नाईक यांनी यावेळी केले. युवा शक्तीपुढे मोठमोठे सत्ताधीश नतमस्तक झाले आहेत. आपली अस्मिताच नष्ट करण्यासाठी निघालेल्या कॉंग्रेस सरकारला गाडून टाकण्यासाठी याच युवा शक्तीचा आविष्कार होणे ही काळाची गरज आहे, असे उद्गार यावेळी तुषार टोपले यांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना काढले.
राज्यसभेसाठी थेट लढत
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्यसभेच्या एकमेव जागेसाठी २२ जुलै रोजी कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होणार आहे. आज उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी दोघांपैकी कुणीच अर्ज मागे घेतला नसल्याने खासदार शांताराम नाईक व आमदार दामोदर नाईक यांच्यात ही लढत रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील शांताराम नाईक यांच्या विरोधकांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करावे, असा चिमटा पर्रीकर यांनी काढला. मगो पक्षाने सुरुवातीला शांताराम नाईक यांना विरोध केला व नंतर त्यांना पाठिंबा दिला. आता त्यांची नेमकी भूमिका प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळीच स्पष्ट होणार आहे व त्यामुळे याबाबत आपण एव्हाना काहीही बोलणार नाही, अशी भूमिकाही पर्रीकर यांनी मांडली. भाजपकडे आवश्यक आमदारांचे बळ नाही हे जरी खरे असले तरी ‘क्रॉस व्होटींग’ होण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येणारी नाही, असेही ते म्हणाले.
एका पक्षाचेच सरकार हवे
गोव्यात एका पक्षाचे सरकार सत्तेवर येणेच शक्य नाही, या भूमिकेचा पर्रीकर यांनी इन्कार केला. आघाडी सरकारांमुळे राज्याची पीछेहाट कशी होते हे गोमंतकीय जनतेने अनुभवले आहे. त्यात कॉंग्रेससारख्या पक्षाकडून आघाडीतील घटकांची कशी पिळवणूक केली जाते हे ही सर्वज्ञात आहे. कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा कटू अनुभव गोवेकरांनी घेतला आहे व त्यामुळे पुढील निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा विश्‍वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील शांताराम नाईक यांच्या विरोधकांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करावे, असा चिमटा पर्रीकर यांनी काढला. मगो पक्षाने सुरुवातीला शांताराम नाईक यांना विरोध केला व नंतर त्यांना पाठिंबा दिला. आता त्यांची नेमकी भूमिका प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळीच स्पष्ट होणार आहे व त्यामुळे याबाबत आपण एव्हाना काहीही बोलणार नाही, अशी भूमिकाही पर्रीकर यांनी मांडली. भाजपकडे आवश्यक आमदारांचे बळ नाही हे जरी खरे असले तरी ‘क्रॉस व्होटींग’ होण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येणारी नाही, असेही ते म्हणाले.
एका पक्षाचेच सरकार हवे
गोव्यात एका पक्षाचे सरकार सत्तेवर येणेच शक्य नाही, या भूमिकेचा पर्रीकर यांनी इन्कार केला. आघाडी सरकारांमुळे राज्याची पीछेहाट कशी होते हे गोमंतकीय जनतेने अनुभवले आहे. त्यात कॉंग्रेससारख्या पक्षाकडून आघाडीतील घटकांची कशी पिळवणूक केली जाते हे ही सर्वज्ञात आहे. कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा कटू अनुभव गोवेकरांनी घेतला आहे व त्यामुळे पुढील निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा विश्‍वासही त्यांनी बोलून दाखवला.
मुंबई स्ङ्गोटमालिका दुचाकीची ओळख पटली
सीमापार संबंध जोडणारा ई-मेल सापडला
नवी दिल्ली, दि. १५ : मुंबईतील झवेरी बाजारात ज्या दुचाकी वाहनात बॉम्ब पेरून ठेवण्यात आला होता, त्या दुचाकीची आणि दुचाकी मालकाची ओळख सुरक्षा संस्थांनी पटविली आहे. दरम्यान, बॉम्बस्ङ्गोट मालिका घडवून आणण्यापूर्वी अतिरेक्यांनी केलेला ई-मेलही सुरक्षा संस्थांच्या हाती लागला असून, या ई-मेलचा सीमापार संबंध असल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय गृह खात्याचे सचिव आर. के. सिंग यांनी याबाबतची माहिती दिली. मुंबई स्ङ्गोट मालिकेतील तपासात चौकशी संस्थांना काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. पूर्वीचा इतिहास लक्षात घेऊन काही संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. याशिवाय, सायबर तज्ज्ञही ई-मेलच्या सीमापार संबंधाचा छडा लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
झवेरी बाजारात झालेला स्ङ्गोट स्कूटर बॉम्बचा होता. या स्कूटरची आणि स्कूटरमालकाची ओळख आम्ही पटविली आहे, असे त्यांनी एका कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तिन्ही स्ङ्गोटांच्या सीसीटीव्ही ङ्गुटेजचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. या ङ्गूटेजच्या साहाय्याने ११ सीडीज तयार करण्यात आल्या असून, त्यांचा वेगवेगळ्या बाजूने अभ्यास करण्यात येत आहे. स्ङ्गोटांच्या ठिकाणच्या ङ्गूटेजमुळे स्ङ्गोट झाला त्यावेळी तिथे असलेले सर्वच चेहरे आता आमच्या डोळ्यासमोर आहेत. यातील कोण स्थानिक आहे आणि कोण बाहेरचे आहेत, याची ओळख पटविण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
नवी दिल्ली, दि. १५ : मुंबईतील झवेरी बाजारात ज्या दुचाकी वाहनात बॉम्ब पेरून ठेवण्यात आला होता, त्या दुचाकीची आणि दुचाकी मालकाची ओळख सुरक्षा संस्थांनी पटविली आहे. दरम्यान, बॉम्बस्ङ्गोट मालिका घडवून आणण्यापूर्वी अतिरेक्यांनी केलेला ई-मेलही सुरक्षा संस्थांच्या हाती लागला असून, या ई-मेलचा सीमापार संबंध असल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय गृह खात्याचे सचिव आर. के. सिंग यांनी याबाबतची माहिती दिली. मुंबई स्ङ्गोट मालिकेतील तपासात चौकशी संस्थांना काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाले आहेत. पूर्वीचा इतिहास लक्षात घेऊन काही संशयितांना ताब्यात घेतले असून, त्यांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. याशिवाय, सायबर तज्ज्ञही ई-मेलच्या सीमापार संबंधाचा छडा लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
झवेरी बाजारात झालेला स्ङ्गोट स्कूटर बॉम्बचा होता. या स्कूटरची आणि स्कूटरमालकाची ओळख आम्ही पटविली आहे, असे त्यांनी एका कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तिन्ही स्ङ्गोटांच्या सीसीटीव्ही ङ्गुटेजचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. या ङ्गूटेजच्या साहाय्याने ११ सीडीज तयार करण्यात आल्या असून, त्यांचा वेगवेगळ्या बाजूने अभ्यास करण्यात येत आहे. स्ङ्गोटांच्या ठिकाणच्या ङ्गूटेजमुळे स्ङ्गोट झाला त्यावेळी तिथे असलेले सर्वच चेहरे आता आमच्या डोळ्यासमोर आहेत. यातील कोण स्थानिक आहे आणि कोण बाहेरचे आहेत, याची ओळख पटविण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
आम्ही पत्रावळीच उचलायच्या का?
दिलीप धारगळकर यांचा खडा सवाल
युवक कॉंग्रेस निवडणुकीचा वाद
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोव्यात कॉंग्रेस पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर फक्त इतरांच्या पत्रावळी उचलण्याचेच काम करायचे का? हा संतप्त सवाल केला आहे प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे माजी नेते दिलीप धारगळकर यांनी. सामान्य कार्यकर्त्याची प्रामाणिक सेवा व कार्याची कॉंग्रेसला कदर नाही. युवक कॉंग्रेसच्या आत्तापर्यंतच्या कार्यात काडीचेही योगदान नसलेल्या चर्चिल आलेमाव यांच्या कन्या वालंका आलेमाव हिची प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री व इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी उचललेला विडा हा सामान्य युवा कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास करणारा ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी ‘आम आदमी’लाही पक्ष संघटनेत महत्त्वाचे पद प्राप्त करण्याची संधी मिळावी या हेतूने आखलेला निवडणूक कार्यक्रम वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे निव्वळ फार्स ठरला आहे. प्रदेश युवक कॉंग्रेस कार्यकारिणीसाठी २३ व २४ रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत प्रदेश अध्यक्षपदासाठी एकूण १४ उमेदवार रिंगणात आहेत. चर्चिल कन्या वालंका हिने या पदावर दावा केला असून मुख्यमंत्री व इतर नेत्यांनी उघडपणे वालंका हिचे समर्थन करून सामान्य कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला आहे, असे श्री. धारगळकर म्हणाले. या सरकारकडून उत्तर गोव्यावर पूर्णतः अन्याय होतो आहे. उत्तर गोव्यातील कॉंग्रेस कार्यकर्ते त्यांच्या खिजगणतीतही नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा खासदार, सेवा दल, महिला अध्यक्ष आदी सर्व पदे दक्षिणेतील नेत्यांकडेच आहेत. त्यामुळे यावेळी युवाध्यक्षपद तरी निदान उत्तर गोव्याला मिळेल, अशी आशा होती. परंतु, या पदावरही या नेत्यांनी दावा करून उत्तरेला वार्‍यावर सोडून दिले आहे. ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली तर आमच्यासारख्या युवा कार्यकर्त्यांना खरोखरच वेगळा विचार करावा लागेल, अशी इशारेवजा धमकीही यावेळी श्री. धारगळकर यांनी दिली.
युवक कॉंग्रेसचे नेतृत्वच जबाबदार : पागी
युवक कॉंग्रेसचे अन्य एक सक्रिय नेते दयानंद पागी यांनी या परिस्थितीला युवक कॉंग्रेसचे नेतृत्वच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. तळागाळातील युवकांपर्यंत पोचण्यासाठी युवक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने काहीच केले नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली आहे. वालंका आलेमाव हिचे नाव प्रदेश युवक अध्यक्षपदासाठी पुढे करण्याच्या प्रकाराबाबत बोलताना, ‘ही गोव्यातील कॉंग्रेसची पद्धतच’ आहे, अशी उपहासगर्भ प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. ‘आम आदमी का सिपाही’ ही संकल्पना चांगली होती. परंतु, या योजनेलाही युवक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने अजिबात साथ दिली नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
केवळ चर्चिल आलेमाव यांची कन्या एवढीच काय ती वालंका आलेमाव हिची ओळख आहे. तिने आत्तापर्यंत युवक कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमांत कधीच भाग घेतला नाही. ती उच्चशिक्षित आहे हे जरी खरे असले तरी तिचा राजकीय अनुभव फक्त सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंते व कंत्राटदारांनाच काय तो माहीत, असा टोला अन्य एका वजनदार युवक कॉंग्रेस नेत्याने नाव गुपित ठेवण्याच्या अटीवर हाणला.
किरणकुमार रेड्डींच्या आरोपांत तथ्य
भारतीय युवक कॉंग्रेसचे माजी सरचिटणीस किरणकुमार रेड्डी चामला यांनी युवक कॉंग्रेसच्या निवडणुका या निव्वळ फार्स आहे व विविध नेते आपल्या बगलबच्च्यांचा उद्धार करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. या आरोपामुळे संघटनेतून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. दरम्यान, चामला यांचे आरोप गोव्याच्या बाबतीत सहीसही उतरत आहेत. भाषा माध्यमप्रश्‍नी चर्चिल आलेमाव यांच्या दबावासमोर लोटांगण घातलेले मुख्यमंत्री आता वालंका आलेमाव हिच्या निवडीसाठी प्रचार करताना पाहिल्यानंतर ते आलेमाव यांच्या हातातले बाहुले बनल्याचेच स्पष्ट होते, अशी खरमरीत प्रतिक्रियाही उमटली आहे.
युवक कॉंग्रेस निवडणुकीचा वाद
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): गोव्यात कॉंग्रेस पक्षातील सामान्य कार्यकर्त्यांनी आयुष्यभर फक्त इतरांच्या पत्रावळी उचलण्याचेच काम करायचे का? हा संतप्त सवाल केला आहे प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे माजी नेते दिलीप धारगळकर यांनी. सामान्य कार्यकर्त्याची प्रामाणिक सेवा व कार्याची कॉंग्रेसला कदर नाही. युवक कॉंग्रेसच्या आत्तापर्यंतच्या कार्यात काडीचेही योगदान नसलेल्या चर्चिल आलेमाव यांच्या कन्या वालंका आलेमाव हिची प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री व इतर कॉंग्रेस नेत्यांनी उचललेला विडा हा सामान्य युवा कार्यकर्त्यांचा भ्रमनिरास करणारा ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी ‘आम आदमी’लाही पक्ष संघटनेत महत्त्वाचे पद प्राप्त करण्याची संधी मिळावी या हेतूने आखलेला निवडणूक कार्यक्रम वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे निव्वळ फार्स ठरला आहे. प्रदेश युवक कॉंग्रेस कार्यकारिणीसाठी २३ व २४ रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत प्रदेश अध्यक्षपदासाठी एकूण १४ उमेदवार रिंगणात आहेत. चर्चिल कन्या वालंका हिने या पदावर दावा केला असून मुख्यमंत्री व इतर नेत्यांनी उघडपणे वालंका हिचे समर्थन करून सामान्य कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला आहे, असे श्री. धारगळकर म्हणाले. या सरकारकडून उत्तर गोव्यावर पूर्णतः अन्याय होतो आहे. उत्तर गोव्यातील कॉंग्रेस कार्यकर्ते त्यांच्या खिजगणतीतही नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा खासदार, सेवा दल, महिला अध्यक्ष आदी सर्व पदे दक्षिणेतील नेत्यांकडेच आहेत. त्यामुळे यावेळी युवाध्यक्षपद तरी निदान उत्तर गोव्याला मिळेल, अशी आशा होती. परंतु, या पदावरही या नेत्यांनी दावा करून उत्तरेला वार्‍यावर सोडून दिले आहे. ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली तर आमच्यासारख्या युवा कार्यकर्त्यांना खरोखरच वेगळा विचार करावा लागेल, अशी इशारेवजा धमकीही यावेळी श्री. धारगळकर यांनी दिली.
युवक कॉंग्रेसचे नेतृत्वच जबाबदार : पागी
युवक कॉंग्रेसचे अन्य एक सक्रिय नेते दयानंद पागी यांनी या परिस्थितीला युवक कॉंग्रेसचे नेतृत्वच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. तळागाळातील युवकांपर्यंत पोचण्यासाठी युवक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने काहीच केले नाही, अशी तक्रार त्यांनी केली आहे. वालंका आलेमाव हिचे नाव प्रदेश युवक अध्यक्षपदासाठी पुढे करण्याच्या प्रकाराबाबत बोलताना, ‘ही गोव्यातील कॉंग्रेसची पद्धतच’ आहे, अशी उपहासगर्भ प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. ‘आम आदमी का सिपाही’ ही संकल्पना चांगली होती. परंतु, या योजनेलाही युवक कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने अजिबात साथ दिली नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
केवळ चर्चिल आलेमाव यांची कन्या एवढीच काय ती वालंका आलेमाव हिची ओळख आहे. तिने आत्तापर्यंत युवक कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमांत कधीच भाग घेतला नाही. ती उच्चशिक्षित आहे हे जरी खरे असले तरी तिचा राजकीय अनुभव फक्त सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंते व कंत्राटदारांनाच काय तो माहीत, असा टोला अन्य एका वजनदार युवक कॉंग्रेस नेत्याने नाव गुपित ठेवण्याच्या अटीवर हाणला.
किरणकुमार रेड्डींच्या आरोपांत तथ्य
भारतीय युवक कॉंग्रेसचे माजी सरचिटणीस किरणकुमार रेड्डी चामला यांनी युवक कॉंग्रेसच्या निवडणुका या निव्वळ फार्स आहे व विविध नेते आपल्या बगलबच्च्यांचा उद्धार करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. या आरोपामुळे संघटनेतून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. दरम्यान, चामला यांचे आरोप गोव्याच्या बाबतीत सहीसही उतरत आहेत. भाषा माध्यमप्रश्‍नी चर्चिल आलेमाव यांच्या दबावासमोर लोटांगण घातलेले मुख्यमंत्री आता वालंका आलेमाव हिच्या निवडीसाठी प्रचार करताना पाहिल्यानंतर ते आलेमाव यांच्या हातातले बाहुले बनल्याचेच स्पष्ट होते, अशी खरमरीत प्रतिक्रियाही उमटली आहे.
Friday, 15 July 2011
तो ‘रॉय’ हा रवींचाच पुत्र
लकी फार्महाऊसची स्वीडिश पोलिसांसमोर जबानी
पोलिस-ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरण
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणातील तो ‘रॉय’ म्हणजे गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईकच आहे, अशी जबानी या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार असलेली अटाला हिची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने स्वीडिश पोलिसांना दिल्याने पुन्हा एकदा एकच खळबळ माजली आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात आली आहे. लकी फार्महाऊस हिने या प्रकरणी खुद्द पोलिसांसमोरच केलेल्या या सनसनाटी खुलाशामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून हे आव्हान आता ‘सीबीआय’ कसे काय पेलते, याकडे सर्वांच्याच नजरा लागून राहिल्या आहेत.
लकी फार्महाऊस हिने ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या खास मुलाखतीत हा बॉंबगोळा टाकला आहे. स्वीडिश पोलिसांकडून आपली चौकशी झाली असता आपण वरील माहिती त्यांना जबानीदाखल पुरवल्याचे तिने म्हटले आहे. गेल्या डिसेंबर २०१० मध्ये स्वीडिश पोलिसांनी तिच्या घराची झडती घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी तिचा वैयक्तिक संगणक व कॅमेराही जप्त केला होता. पण, त्या कारवाईत त्यांना काहीही सापडले नाही, असेही तिने आपल्या मुलाखतीत सांगितले.
राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईक याचे अटालाशी घनिष्ठ संबंध होते व त्याचे अटालाच्या घरी ड्रग्जसंबंधी व्यवहारांसाठी वारंवार येणेजाणे होते, असे आपण आपल्या जबानीत सांगितल्याचे लकी फार्महाऊस हिने सांगितले. पोलिस व ड्रग्ज माफिया साटेलोटे प्रकरणातील महत्त्वाचा सूत्रधार असलेला इस्राईल येथील ड्रग माफिया अटाला याचा पर्दाफाश लकी फार्महाऊस हिनेच केला होता. तिने ‘यूट्यूब’च्या माध्यमाने इंटरनेटवर अटाला याचे अमली पदार्थ विरोधी पथकातील वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांशी झालेले संभाषण प्रसिद्ध करून तेव्हा खळबळ उडवून दिली होती. या प्रकरणी आत्तापर्यंत सात पोलिस अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे हे विशेष!
कळंगुट येथे पार्क केलेल्या एका कारमध्ये अटाला याला रॉय नाईक याच्याकडून अमली पदार्थ पुरविले जात असतानाचे ‘व्हिडिओ क्लिप्स’ आपल्याकडे असल्याचा दावाही आपण या जबानीत केल्याचे तिने सांगितले. रॉय नाईक याच्याकडून मिळवलेले ड्रग्ज अटाला आपल्या ‘अटाला कॉफीशॉप’ दुकानातून विकत असे, असा खुलासाही तिने केला आहे. अटाला याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले होते. गोवा सोडून न जाण्याची अट न्यायालयाने घालून दिली असतानाही अटाला पसार होण्यात यशस्वी झाला होता. त्याच्या विरोधात ‘इंटरपोल’शी संपर्क साधल्यानंतर पेरू येथे त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करीत असलेल्या ‘सीबीआय’ने आपल्याशी संपर्क साधला तर, आपण त्यांना या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संपूर्ण सहकार्य देण्यास तयार आहोत, याचा पुनरुच्चारही लकी फार्महाऊसने केला आहे. अटाला याने आपल्याशी गेल्या डिसेंबर महिन्यात संपर्क साधला होता. तो आपल्या बहिणीसोबत इस्राईल येथे वास्तव्यास होता, असे सांगतानाच आपण त्याच्याशी संबंध तोडल्याचे ती म्हणाली. पोलिस व ड्रग्ज माफियांचे संबंध उघडकीस आणल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आपल्यावर जबरदस्त ताण पडला होता व त्यावेळी आपण जिवंत राहणार की नाही, अशी भीतीही निर्माण झाल्याचे तिने या मुलाखतीत म्हटले आहे. स्पेन येथे आपल्या राहत्या ठिकाणी आपण सर्कसचे प्रयोग करीत असल्याची माहितीही तिने दिली आहे.
‘सीबीआय’पुढे आव्हान
पोलिस - ड्रग्ज माफिया व राजकारणी अशा तिहेरी साटेलोटे प्रकरणावरून विरोधी भाजपकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आल्याने राज्य सरकारला अखेर हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवणे भाग पडले होते. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत केलेल्या खुलाशात ड्रग्ज प्रकरणी ‘रॉय’ नामक अनेक व्यक्तींचा संबंध असल्याचे विधान करून आपला पुत्र रॉय नाईक याचा त्यात काहीही संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. दरम्यान, ‘सीबीआय’चे संयुक्त संचालक ऋषिराज सिंग यांनी अलीकडेच पत्रकारांशी बोलताना या प्रकरणाच्या तपासात कुणाचीच गय करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी संबंध असलेल्या सर्वांचीच चौकशी करू, असे सांगतानाच त्यात राजकीय नेत्यांचे संबंध उघडकीस आल्यास त्यांची देखील जबानी नोंदवू, असेही त्यांनी म्हटले होते. या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या गुन्हा विभागाला या प्रकरणाचा छडा लावण्यात अपयश आले; आता ‘सीबीआय’ या प्रकरणाचा उलगडा कोणत्या पद्धतीने करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पोलिस-ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरण
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस व ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणातील तो ‘रॉय’ म्हणजे गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईकच आहे, अशी जबानी या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार असलेली अटाला हिची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने स्वीडिश पोलिसांना दिल्याने पुन्हा एकदा एकच खळबळ माजली आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवण्यात आली आहे. लकी फार्महाऊस हिने या प्रकरणी खुद्द पोलिसांसमोरच केलेल्या या सनसनाटी खुलाशामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून हे आव्हान आता ‘सीबीआय’ कसे काय पेलते, याकडे सर्वांच्याच नजरा लागून राहिल्या आहेत.
लकी फार्महाऊस हिने ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या खास मुलाखतीत हा बॉंबगोळा टाकला आहे. स्वीडिश पोलिसांकडून आपली चौकशी झाली असता आपण वरील माहिती त्यांना जबानीदाखल पुरवल्याचे तिने म्हटले आहे. गेल्या डिसेंबर २०१० मध्ये स्वीडिश पोलिसांनी तिच्या घराची झडती घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी तिचा वैयक्तिक संगणक व कॅमेराही जप्त केला होता. पण, त्या कारवाईत त्यांना काहीही सापडले नाही, असेही तिने आपल्या मुलाखतीत सांगितले.
राज्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईक याचे अटालाशी घनिष्ठ संबंध होते व त्याचे अटालाच्या घरी ड्रग्जसंबंधी व्यवहारांसाठी वारंवार येणेजाणे होते, असे आपण आपल्या जबानीत सांगितल्याचे लकी फार्महाऊस हिने सांगितले. पोलिस व ड्रग्ज माफिया साटेलोटे प्रकरणातील महत्त्वाचा सूत्रधार असलेला इस्राईल येथील ड्रग माफिया अटाला याचा पर्दाफाश लकी फार्महाऊस हिनेच केला होता. तिने ‘यूट्यूब’च्या माध्यमाने इंटरनेटवर अटाला याचे अमली पदार्थ विरोधी पथकातील वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांशी झालेले संभाषण प्रसिद्ध करून तेव्हा खळबळ उडवून दिली होती. या प्रकरणी आत्तापर्यंत सात पोलिस अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे हे विशेष!
कळंगुट येथे पार्क केलेल्या एका कारमध्ये अटाला याला रॉय नाईक याच्याकडून अमली पदार्थ पुरविले जात असतानाचे ‘व्हिडिओ क्लिप्स’ आपल्याकडे असल्याचा दावाही आपण या जबानीत केल्याचे तिने सांगितले. रॉय नाईक याच्याकडून मिळवलेले ड्रग्ज अटाला आपल्या ‘अटाला कॉफीशॉप’ दुकानातून विकत असे, असा खुलासाही तिने केला आहे. अटाला याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले होते. गोवा सोडून न जाण्याची अट न्यायालयाने घालून दिली असतानाही अटाला पसार होण्यात यशस्वी झाला होता. त्याच्या विरोधात ‘इंटरपोल’शी संपर्क साधल्यानंतर पेरू येथे त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करीत असलेल्या ‘सीबीआय’ने आपल्याशी संपर्क साधला तर, आपण त्यांना या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संपूर्ण सहकार्य देण्यास तयार आहोत, याचा पुनरुच्चारही लकी फार्महाऊसने केला आहे. अटाला याने आपल्याशी गेल्या डिसेंबर महिन्यात संपर्क साधला होता. तो आपल्या बहिणीसोबत इस्राईल येथे वास्तव्यास होता, असे सांगतानाच आपण त्याच्याशी संबंध तोडल्याचे ती म्हणाली. पोलिस व ड्रग्ज माफियांचे संबंध उघडकीस आणल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आपल्यावर जबरदस्त ताण पडला होता व त्यावेळी आपण जिवंत राहणार की नाही, अशी भीतीही निर्माण झाल्याचे तिने या मुलाखतीत म्हटले आहे. स्पेन येथे आपल्या राहत्या ठिकाणी आपण सर्कसचे प्रयोग करीत असल्याची माहितीही तिने दिली आहे.
‘सीबीआय’पुढे आव्हान
पोलिस - ड्रग्ज माफिया व राजकारणी अशा तिहेरी साटेलोटे प्रकरणावरून विरोधी भाजपकडून आक्रमक भूमिका घेण्यात आल्याने राज्य सरकारला अखेर हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवणे भाग पडले होते. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विधानसभेत केलेल्या खुलाशात ड्रग्ज प्रकरणी ‘रॉय’ नामक अनेक व्यक्तींचा संबंध असल्याचे विधान करून आपला पुत्र रॉय नाईक याचा त्यात काहीही संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. दरम्यान, ‘सीबीआय’चे संयुक्त संचालक ऋषिराज सिंग यांनी अलीकडेच पत्रकारांशी बोलताना या प्रकरणाच्या तपासात कुणाचीच गय करणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी संबंध असलेल्या सर्वांचीच चौकशी करू, असे सांगतानाच त्यात राजकीय नेत्यांचे संबंध उघडकीस आल्यास त्यांची देखील जबानी नोंदवू, असेही त्यांनी म्हटले होते. या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या गुन्हा विभागाला या प्रकरणाचा छडा लावण्यात अपयश आले; आता ‘सीबीआय’ या प्रकरणाचा उलगडा कोणत्या पद्धतीने करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
रवींनी राजीनामा द्यावा : भाजप
वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईक हाच अटालाला ड्रग्ज पुरवत असल्याचा खुलासा अटालाची माजी प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने आपल्या खास मुलाखतीत केल्याने आता याच दिशेने सीबीआय चौकशी होण्याची गरज आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांच्या मुलावरच अशा प्रकारचा आरोप झाल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी रवी नाईक यांनी गृहमंत्रिपदाचा त्वरित राजीनामा देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केली आहे.
आज संध्याकाळी वास्कोतील भाजप कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सीबीआयने या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे. भाजपने अमली पदार्थ प्रकरणात एका राजकीय नेत्याच्या मुलाचा हात असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त केला होता. मात्र, कामत सरकारने हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न केले. या सरकारला सत्याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी सीबीआयला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी खुले सोडावे, अशी मागणी आर्लेकर यांनी केली व त्यासाठी रवी नाईक यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, असे आवाहनही केले.
अटाला फरारी होण्यामागे पोलिसांचाच हात असल्याचा आरोप करताना राजकारण्यांच्या संगनमतानेच हे घडल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या युवकांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आता तरी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील, असेही आर्लेकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे दिगंबर आमोणकर उपस्थित होते.
आज संध्याकाळी वास्कोतील भाजप कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सीबीआयने या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे. भाजपने अमली पदार्थ प्रकरणात एका राजकीय नेत्याच्या मुलाचा हात असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त केला होता. मात्र, कामत सरकारने हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न केले. या सरकारला सत्याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी सीबीआयला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी खुले सोडावे, अशी मागणी आर्लेकर यांनी केली व त्यासाठी रवी नाईक यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, असे आवाहनही केले.
अटाला फरारी होण्यामागे पोलिसांचाच हात असल्याचा आरोप करताना राजकारण्यांच्या संगनमतानेच हे घडल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या युवकांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आता तरी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील, असेही आर्लेकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे दिगंबर आमोणकर उपस्थित होते.
रवींनी राजीनामा द्यावा : भाजप
वास्को, दि. १४ (प्रतिनिधी): गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय नाईक हाच अटालाला ड्रग्ज पुरवत असल्याचा खुलासा अटालाची माजी प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने आपल्या खास मुलाखतीत केल्याने आता याच दिशेने सीबीआय चौकशी होण्याची गरज आहे. खुद्द गृहमंत्र्यांच्या मुलावरच अशा प्रकारचा आरोप झाल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी रवी नाईक यांनी गृहमंत्रिपदाचा त्वरित राजीनामा देणे आवश्यक आहे, अशी मागणी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी केली आहे.
आज संध्याकाळी वास्कोतील भाजप कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सीबीआयने या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे. भाजपने अमली पदार्थ प्रकरणात एका राजकीय नेत्याच्या मुलाचा हात असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त केला होता. मात्र, कामत सरकारने हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न केले. या सरकारला सत्याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी सीबीआयला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी खुले सोडावे, अशी मागणी आर्लेकर यांनी केली व त्यासाठी रवी नाईक यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, असे आवाहनही केले.
अटाला फरारी होण्यामागे पोलिसांचाच हात असल्याचा आरोप करताना राजकारण्यांच्या संगनमतानेच हे घडल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या युवकांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आता तरी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील, असेही आर्लेकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे दिगंबर आमोणकर उपस्थित होते.
आज संध्याकाळी वास्कोतील भाजप कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सीबीआयने या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे. भाजपने अमली पदार्थ प्रकरणात एका राजकीय नेत्याच्या मुलाचा हात असल्याचा संशय वारंवार व्यक्त केला होता. मात्र, कामत सरकारने हे प्रकरण दडपण्याचेच प्रयत्न केले. या सरकारला सत्याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी सीबीआयला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी खुले सोडावे, अशी मागणी आर्लेकर यांनी केली व त्यासाठी रवी नाईक यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, असे आवाहनही केले.
अटाला फरारी होण्यामागे पोलिसांचाच हात असल्याचा आरोप करताना राजकारण्यांच्या संगनमतानेच हे घडल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या युवकांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आता तरी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील, असेही आर्लेकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे दिगंबर आमोणकर उपस्थित होते.
आता युवकांचा तडाखा बघा
राज्यस्तरीय ‘युवा शक्ती समिती’ स्थापन
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्यात आत्तापर्यंत झालेली आंदोलने युवा शक्तीनेच यशस्वी केली आहेत. आत्ताही याच युवा शक्तीने जोरदार तडाखा दिल्याशिवाय कामत सरकार इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा आपला निर्णय बदलणार नाही. यापुढे दिगंबर कामत सरकारला युवकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असून माध्यम प्रश्‍नावर गोव्यातील सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील, महाविद्यालयांतील तसेच सर्व स्तरावरील युवकांना सहभागी करून कॉंग्रेस सरकारला जोरदार झटका देण्यात येईल, असा इशारा राजेंद्र वेलिंगकर यांनी दिला.
आज येथील सिद्धार्थ भवन सभागृहात झालेल्या बैठकीत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे युवा शक्ती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या निमंत्रकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर राजेंद्र वेलिंगकर पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी कामत सरकारने घेतलेल्या घातक निर्णयामुळे गोव्याचे सार्वजनिक क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. ठिकठिकाणी मातृभाषाप्रेमी जनता आंदोलने करून सरकारला दणका देत आहे. या आंदोलनात आता गोव्यातील युवा पिढी सर्व बळानिशी उतरणार आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या मार्गदर्शनाखाली गोव्यातील युवक सरकारला पळता भुई थोडी करून सोडतील, असे पुढे बोलताना राजेंद्र वेलिंगकर म्हणाले.
या प्रसंगी युवा शक्ती समितीचे उत्तर गोवा निमंत्रक ऍड. प्रवीण फळदेसाई, सहनिमंत्रक ऍड. लालजी पागी, सदस्य अभय भिडे, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे केंद्रीय सदस्य अरविंद भाटीकर, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली व प्रा. सुभाष वेलिंगकर उपस्थित होते.
२२, २३ रोजी युवा मेळावे
यावेळी ऍड. प्रवीण फळदेसाई यांनी युवा शक्तीच्या भाषा माध्यम आंदोलनातील सहभागाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, इंग्रजाळलेल्या कामत सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी आता युवकांनाच मातृभाषेची पताका हाती घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर युवा समित्यांची स्थापना करून सरकारला नामोहरम करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. युवकांच्या या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी येत्या २२ जुलै रोजी उत्तर गोव्यातील युवकांचा पर्वरीतील आझाद भवनात संध्याकाळी ३ वाजता मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. तर, दक्षिण गोवा मेळावा २३ जुलै रोजी संध्याकाळी ३ वाजता मडगावात होणार आहे. यावेळी राजेंद्र वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली ४० सदस्यीय राज्य समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यात राजदीप नाईक, युगांक नाईक, केदार वेटे, विलास सतरकर, आत्माराम बर्वे, गिरिराज वेर्णेकर, विनय बापट, अभय भिडे आदींचा अंतर्भाव असेल. उत्तर गोवा समितीवर ऍड. प्रवीण फळदेसाई, लालजी पागी, हृदयनाथ शिरोडकर, सेन बांदोडकर आदींचा अंतर्भाव असेल. राज्य व जिल्हा समितीवरील इतर सदस्यांची नावे तसेच दक्षिण गोवा समिती, तालुका समिती व महाविद्यालय समिती, गणेशोत्सव व इतर मंडळातील युवकांची समिती आदींची निवड लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ऍड. फळदेसाई यांनी यावेळी दिली.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्यात आत्तापर्यंत झालेली आंदोलने युवा शक्तीनेच यशस्वी केली आहेत. आत्ताही याच युवा शक्तीने जोरदार तडाखा दिल्याशिवाय कामत सरकार इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा आपला निर्णय बदलणार नाही. यापुढे दिगंबर कामत सरकारला युवकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असून माध्यम प्रश्‍नावर गोव्यातील सर्व उच्च माध्यमिक विद्यालयांतील, महाविद्यालयांतील तसेच सर्व स्तरावरील युवकांना सहभागी करून कॉंग्रेस सरकारला जोरदार झटका देण्यात येईल, असा इशारा राजेंद्र वेलिंगकर यांनी दिला.
आज येथील सिद्धार्थ भवन सभागृहात झालेल्या बैठकीत भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे युवा शक्ती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या निमंत्रकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर राजेंद्र वेलिंगकर पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी कामत सरकारने घेतलेल्या घातक निर्णयामुळे गोव्याचे सार्वजनिक क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. ठिकठिकाणी मातृभाषाप्रेमी जनता आंदोलने करून सरकारला दणका देत आहे. या आंदोलनात आता गोव्यातील युवा पिढी सर्व बळानिशी उतरणार आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या मार्गदर्शनाखाली गोव्यातील युवक सरकारला पळता भुई थोडी करून सोडतील, असे पुढे बोलताना राजेंद्र वेलिंगकर म्हणाले.
या प्रसंगी युवा शक्ती समितीचे उत्तर गोवा निमंत्रक ऍड. प्रवीण फळदेसाई, सहनिमंत्रक ऍड. लालजी पागी, सदस्य अभय भिडे, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे केंद्रीय सदस्य अरविंद भाटीकर, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली व प्रा. सुभाष वेलिंगकर उपस्थित होते.
२२, २३ रोजी युवा मेळावे
यावेळी ऍड. प्रवीण फळदेसाई यांनी युवा शक्तीच्या भाषा माध्यम आंदोलनातील सहभागाबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, इंग्रजाळलेल्या कामत सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी आता युवकांनाच मातृभाषेची पताका हाती घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर युवा समित्यांची स्थापना करून सरकारला नामोहरम करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. युवकांच्या या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी येत्या २२ जुलै रोजी उत्तर गोव्यातील युवकांचा पर्वरीतील आझाद भवनात संध्याकाळी ३ वाजता मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. तर, दक्षिण गोवा मेळावा २३ जुलै रोजी संध्याकाळी ३ वाजता मडगावात होणार आहे. यावेळी राजेंद्र वेलिंगकर यांच्या नेतृत्वाखाली ४० सदस्यीय राज्य समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यात राजदीप नाईक, युगांक नाईक, केदार वेटे, विलास सतरकर, आत्माराम बर्वे, गिरिराज वेर्णेकर, विनय बापट, अभय भिडे आदींचा अंतर्भाव असेल. उत्तर गोवा समितीवर ऍड. प्रवीण फळदेसाई, लालजी पागी, हृदयनाथ शिरोडकर, सेन बांदोडकर आदींचा अंतर्भाव असेल. राज्य व जिल्हा समितीवरील इतर सदस्यांची नावे तसेच दक्षिण गोवा समिती, तालुका समिती व महाविद्यालय समिती, गणेशोत्सव व इतर मंडळातील युवकांची समिती आदींची निवड लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ऍड. फळदेसाई यांनी यावेळी दिली.
खांडोळा, केपे कॉलेजांत ‘काळा दिवस’
आता शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थीही आक्रमक
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): दिगंबर कामत सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा जो घातकी निर्णय घेतला आहे, त्या विरोधात गोव्यातील विविध खाजगी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी निषेध नोंदवल्याचे चित्र यापूर्वी दिसले होते. मात्र, आज खांडोळा व केपे येथील खुद्द शासकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनीही सरकारविरोधात काळे कपडे परिधान करून ‘काळा दिवस’ पाळल्याने दिगंबर कामत सरकारपुढील समस्या वाढणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.
सरकारच्या माध्यम निर्णयाला विविध स्तरावर विरोध होत असतानाच आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनीही मातृभाषेच्या रक्षणासाठी या युद्धात सर्वशक्तिनिशी उडी घेतली आहे. आज खांडोळा व केपे येथील शासकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उघड भूमिका घेतली. या दोन्ही महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी काळे कपडे परिधान करून सरकारच्या निषेधात, ‘दिगंबर कामत, गेट वेल सून’, ‘इंग्लिश व्हाय? मायभास जाय!’ अशा प्रकारच्या जोरदार घोषणा दिल्या.
खांडोळ्यात शंभर टक्के प्रतिसाद
खांडोळा शासकीय महाविद्यालयात आज छेडण्यात आलेल्या आंदोेलनात कॉलेजातील सर्वच विद्यार्थ्यांनी अभूतपूर्व सहभाग नोंदवला. महाविद्यालयाच्या सर्व विभागातील सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांनी मातृभाषेवरील आपली निष्ठा आज सिद्ध केली. त्यांनी कामत सरकारविरोधी जोरदार घोषणा देत महाविद्यालय परिसर दणाणून सोडला. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी खांडोळा महाविद्यालय ते माशेल बसस्थानक व माघारी, अशी निषेध फेरी काढली. यावेळी युवा कार्यकर्ते राजदीप नाईक, युगांक नाईक, सायली वळवईकर व गौतम नाईक यांनी सरकार आपला निर्णय बदलेपर्यंत विद्यार्थ्याचा हा लढा सुरूच राहील, असे मत व्यक्त केले. यापुढे हा लढा अधिक तीव्र करण्याचे संकेतही यावेळी देण्यात आले.
केपे महाविद्यालयही दणाणले
दरम्यान, केपे येथील शासकीय महाविद्यालयातही आज असाच प्रकार घडला. तेथेही विद्यार्थ्यांनी काळे कपडे परिधान करून कामत सरकारचा निषेध केला. दरम्यान, सुरुवातीला माध्यमाच्या या आंदोलनापासून दूर राहणारे बरेच युवक तथा विद्यार्थी आता हळूहळू या आंदोलनात सहभागी होऊ लागल्याने कॉंग्रेस सरकारला भविष्यात गंभीर चटके सोसावे लागण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): दिगंबर कामत सरकारने प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीला अनुदान देण्याचा जो घातकी निर्णय घेतला आहे, त्या विरोधात गोव्यातील विविध खाजगी महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी निषेध नोंदवल्याचे चित्र यापूर्वी दिसले होते. मात्र, आज खांडोळा व केपे येथील खुद्द शासकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनीही सरकारविरोधात काळे कपडे परिधान करून ‘काळा दिवस’ पाळल्याने दिगंबर कामत सरकारपुढील समस्या वाढणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.
सरकारच्या माध्यम निर्णयाला विविध स्तरावर विरोध होत असतानाच आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनीही मातृभाषेच्या रक्षणासाठी या युद्धात सर्वशक्तिनिशी उडी घेतली आहे. आज खांडोळा व केपे येथील शासकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उघड भूमिका घेतली. या दोन्ही महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी काळे कपडे परिधान करून सरकारच्या निषेधात, ‘दिगंबर कामत, गेट वेल सून’, ‘इंग्लिश व्हाय? मायभास जाय!’ अशा प्रकारच्या जोरदार घोषणा दिल्या.
खांडोळ्यात शंभर टक्के प्रतिसाद
खांडोळा शासकीय महाविद्यालयात आज छेडण्यात आलेल्या आंदोेलनात कॉलेजातील सर्वच विद्यार्थ्यांनी अभूतपूर्व सहभाग नोंदवला. महाविद्यालयाच्या सर्व विभागातील सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांनी मातृभाषेवरील आपली निष्ठा आज सिद्ध केली. त्यांनी कामत सरकारविरोधी जोरदार घोषणा देत महाविद्यालय परिसर दणाणून सोडला. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी खांडोळा महाविद्यालय ते माशेल बसस्थानक व माघारी, अशी निषेध फेरी काढली. यावेळी युवा कार्यकर्ते राजदीप नाईक, युगांक नाईक, सायली वळवईकर व गौतम नाईक यांनी सरकार आपला निर्णय बदलेपर्यंत विद्यार्थ्याचा हा लढा सुरूच राहील, असे मत व्यक्त केले. यापुढे हा लढा अधिक तीव्र करण्याचे संकेतही यावेळी देण्यात आले.
केपे महाविद्यालयही दणाणले
दरम्यान, केपे येथील शासकीय महाविद्यालयातही आज असाच प्रकार घडला. तेथेही विद्यार्थ्यांनी काळे कपडे परिधान करून कामत सरकारचा निषेध केला. दरम्यान, सुरुवातीला माध्यमाच्या या आंदोलनापासून दूर राहणारे बरेच युवक तथा विद्यार्थी आता हळूहळू या आंदोलनात सहभागी होऊ लागल्याने कॉंग्रेस सरकारला भविष्यात गंभीर चटके सोसावे लागण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
‘पीपीपी’ अंतर्गत काम करण्यास ९० टक्के आझिलो कर्मचार्‍यांचा विरोध
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा आझिलो इस्पितळातील ९० टक्के कर्मचार्‍यांनी ‘पीपीपी’ पद्धतीवर सुरू होणार्‍या जिल्हा इस्पितळात कामावर रुजू होण्यास आपला लिखित नकार दर्शवल्याचे गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. या इस्पितळातील बहुतांश कर्मचार्‍यांनी जिल्हा इस्पितळात काम करण्यास होकार दिल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने संघटनेतर्फे हा खुलासा करण्यात आला आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे व त्यामुळे या सुनावणीबाबत टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारतर्फे आझिलो इस्पितळातील ९० टक्के कर्मचारी जिल्हा इस्पितळात काम करण्यास तयार असल्याचे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. बहुतांश डॉक्टरांनी ‘पीपीपी’अंतर्गत काम करण्यास होकार दिला असला तरी उर्वरित कर्मचार्‍यांनी मात्र आपला स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, डॉक्टरविरहित सुमारे ४२१ कर्मचार्‍यांपैकी फक्त ३ कर्मचार्‍यांनी लेखी होकार कळवल्याचीही खबर आहे.
‘पीपीपी’ तत्त्वावर जिल्हा इस्पितळ सुरू झाल्यानंतर इथे सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांची मालक सदर कंपनी होणार आहे. सरकारतर्फे मिळणार्‍या सर्व सुविधा व इतर कायदे व नियम याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास संघटनेतर्फे २३ जून रोजी आरोग्य खात्याला पत्र पाठवले होते. पण, त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही, असेही यावेळी त्यांनी म्हटले आहे. डॉक्टर व परिचारिका मिळून सुमारे ३० जणांनीच आपला होकार दिल्याने एकंदरीत कर्मचार्‍यांच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचार्‍यांचा या गोष्टीस होकार आहे. दरम्यान, आरोग्य खात्याकडून येथील अधीक्षकांमार्फत कर्मचार्‍यांवर दबाव घालण्याचे सत्र सुरू असल्याची तक्रार या कर्मचार्‍यांनी केली आहे. जिल्हा इस्पितळात जाण्यास राजी नसलेल्या कर्मचार्‍यांना इतरत्र लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी बदली करणार असल्याच्या धमक्या देण्यात येत असल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान संघटनेतर्फे हॉस्पिसियो, गोमेकॉ व इतर सर्व आरोग्यकेंद्रांतील कर्मचार्‍यांची बैठक घेऊन त्यांना खाजगीकरणासंबंधीच्या हालचालींची जाणीव करून दिली जाणार असल्याचे यावेळी त्यांनी म्हटले आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ प्रकरणी सध्या उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे व त्यामुळे या सुनावणीबाबत टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारतर्फे आझिलो इस्पितळातील ९० टक्के कर्मचारी जिल्हा इस्पितळात काम करण्यास तयार असल्याचे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. बहुतांश डॉक्टरांनी ‘पीपीपी’अंतर्गत काम करण्यास होकार दिला असला तरी उर्वरित कर्मचार्‍यांनी मात्र आपला स्पष्ट नकार दर्शवला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, डॉक्टरविरहित सुमारे ४२१ कर्मचार्‍यांपैकी फक्त ३ कर्मचार्‍यांनी लेखी होकार कळवल्याचीही खबर आहे.
‘पीपीपी’ तत्त्वावर जिल्हा इस्पितळ सुरू झाल्यानंतर इथे सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांची मालक सदर कंपनी होणार आहे. सरकारतर्फे मिळणार्‍या सर्व सुविधा व इतर कायदे व नियम याबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यास संघटनेतर्फे २३ जून रोजी आरोग्य खात्याला पत्र पाठवले होते. पण, त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही, असेही यावेळी त्यांनी म्हटले आहे. डॉक्टर व परिचारिका मिळून सुमारे ३० जणांनीच आपला होकार दिल्याने एकंदरीत कर्मचार्‍यांच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचार्‍यांचा या गोष्टीस होकार आहे. दरम्यान, आरोग्य खात्याकडून येथील अधीक्षकांमार्फत कर्मचार्‍यांवर दबाव घालण्याचे सत्र सुरू असल्याची तक्रार या कर्मचार्‍यांनी केली आहे. जिल्हा इस्पितळात जाण्यास राजी नसलेल्या कर्मचार्‍यांना इतरत्र लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी बदली करणार असल्याच्या धमक्या देण्यात येत असल्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली. दरम्यान संघटनेतर्फे हॉस्पिसियो, गोमेकॉ व इतर सर्व आरोग्यकेंद्रांतील कर्मचार्‍यांची बैठक घेऊन त्यांना खाजगीकरणासंबंधीच्या हालचालींची जाणीव करून दिली जाणार असल्याचे यावेळी त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईतील स्ङ्गोट हा आत्मघाती हल्ला?
एका मृतदेहावर तारांचे ‘सर्किट’
नवी दिल्ली, दि. १४ : ‘‘मुंबई बॉम्बस्ङ्गोट मालिकेत आत्मघाती हल्लेखोर असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकणार नाही. सरकार या विषयीची शक्यता ङ्गेटाळत नाही. स्ङ्गोटमालिकेमागे ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ ही दहशतवादी संघटना असू शकते. या संघटनेवर संशय आहे. काही काळापूर्वी ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’च्या काही अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांचीही कसून चौकशी करण्यात येत आहे,’’ असे महत्त्वपूर्ण मत केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंह यांनी आज व्यक्त केले.
‘‘मुंबईत झालेल्या स्ङ्गोटांच्या तीनपैकी एका स्थळावर सापडलेल्या मृतदेहाच्या अंगावर तारांचे सर्किट गुंडाळलेले आढळून आले, या विषयीची माहिती ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’च्या (एनएसजी) महासंचालकांनी दिलेली आहे. त्यामुळे हे आत्मघाती हल्ले असण्याची शक्यता आम्ही ङ्गेटाळत नाही,’’ असे सिंह यांनी म्हटले. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
‘‘आता या क्षणी मुंबईतील स्ङ्गोटमालिकेमागे सीमेपलीकडील घातपाती तत्त्वांचा हात असल्याची पार्श्‍वभूमी नाही. एका मृतदेहाला तारांचे सर्किट गुंडाळलेले आढळल्याने आम्ही कोणतीही शक्यता नाकारत नाही,’’ असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. स्ङ्गोट कसे झालेत, त्यात कोणता पदार्थ वापरला गेला? कोणते लोक या घातपातामागे आहेत, याविषयीची चौकशी वेगाने केली जात आहे, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली, दि. १४ : ‘‘मुंबई बॉम्बस्ङ्गोट मालिकेत आत्मघाती हल्लेखोर असण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकणार नाही. सरकार या विषयीची शक्यता ङ्गेटाळत नाही. स्ङ्गोटमालिकेमागे ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ ही दहशतवादी संघटना असू शकते. या संघटनेवर संशय आहे. काही काळापूर्वी ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’च्या काही अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांचीही कसून चौकशी करण्यात येत आहे,’’ असे महत्त्वपूर्ण मत केंद्रीय गृहसचिव आर. के. सिंह यांनी आज व्यक्त केले.
‘‘मुंबईत झालेल्या स्ङ्गोटांच्या तीनपैकी एका स्थळावर सापडलेल्या मृतदेहाच्या अंगावर तारांचे सर्किट गुंडाळलेले आढळून आले, या विषयीची माहिती ‘नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड’च्या (एनएसजी) महासंचालकांनी दिलेली आहे. त्यामुळे हे आत्मघाती हल्ले असण्याची शक्यता आम्ही ङ्गेटाळत नाही,’’ असे सिंह यांनी म्हटले. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
‘‘आता या क्षणी मुंबईतील स्ङ्गोटमालिकेमागे सीमेपलीकडील घातपाती तत्त्वांचा हात असल्याची पार्श्‍वभूमी नाही. एका मृतदेहाला तारांचे सर्किट गुंडाळलेले आढळल्याने आम्ही कोणतीही शक्यता नाकारत नाही,’’ असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. स्ङ्गोट कसे झालेत, त्यात कोणता पदार्थ वापरला गेला? कोणते लोक या घातपातामागे आहेत, याविषयीची चौकशी वेगाने केली जात आहे, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.
कॉंग्रेसला अपशकून - मिकींचा एककलमी कार्यक्रम
कॉंग्रेसला धडा शिकवणे हाच
मिकींचा एककलमी कार्यक्रम
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): इंग्रजी माध्यमाचा मिकी पाशेको यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ‘हायजॅक’ करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकमत आपल्या बाजूने वळविण्याचा केलेला प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट यावा यासाठी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी बनलेल्या मिकी पाशेकोंनी पावले उचलल्याचे दिसून येत असून तसे झाले तर कॉंग्रेसची व चर्चिल यांचीही राजकीय स्वप्ने उध्वस्त होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षक वर्तवत आहेत.
मिकी पाशेको यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीस आपल्या आगामी राजकीय पवित्र्याबद्दल दिलेले संकेत राज्यातील राजकीय शक्तींच्या ध्रुवीकरणास प्रारंभ झाल्याचेच दर्शवणारे आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या सर्व चाळीसही जागा लढवण्याचे संकेत दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात ते ३० जागा लढवतील व त्यासाठीचे उमेदवारही त्यांनी निश्‍चित केले आहेत. त्यांनी दिलेले संकेत पाहिले तर, ते ही निवडणूक राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर लढवणार नाहीत हे उघड आहे. मात्र, ते नवा पक्ष स्थापन करतील की, एखादा स्थानिक पक्ष त्यांच्या मदतीस जाईल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तरीही मिकी स्वतंत्रपणे आखाड्यात असतील व त्यांची ही उपस्थिती सत्ताधारी कॉंग्रेस व विशेषतः कॉंग्रेसवर वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहणार्‍या चर्चिलसाठी बरीच अडचणीची ठरणारी आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार व आजवरच्या मतदानाचा आढावा घेतला तर ज्या मतदारसंघात कॉंग्रेस आमदार निवडून आले आहेत तिथे मिकींच्या उमेदवाराने पाचशे ते हजार मते जरी मिळविली तर तेथील निकाल उलटेपालटे होऊ शकतात. मुख्य म्हणजे तेवढी मते त्यांचे उमेदवार निश्‍चितच मिळवू शकणारे असतील. सासष्टीतील अवघ्याच मतदारसंघांतही जर असे घडले तर सत्ताधार्‍यांची धडगत राहणार नाही. खुद्द चर्चिल यांच्या नावेली मतदारसंघात जबरदस्त उलटफेर होणेही शक्य आहे. मिकींचा सारा प्रयत्न विजयासाठी नसेल तर कॉंग्रेसला धडा शिकविण्यासाठीच असेल व त्यासाठीच त्यांनी गेल्या वर्षभरापासून नियोजनबद्धरीत्या पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे.
त्यांनी आपला मोर्चा बाणावलीतून नुवेमध्ये वळवून वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठविला आहे. गतवर्षी झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत तेथून तसेच राय येथून आपले उमेदवार निवडून आणून त्यांनी अनेकांना धक्का दिला आहे. खुद्द बाणावलीत त्यांनी चर्चिल यांना दणका दिला आहेच पण, नगरपालिका निवडणुकीत महसूल मंत्री जुझे फिलिप यांनाही त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे. याच प्रकारे वास्को, कुठ्ठाळी व दाबोळी या मतदारसंघांत त्यांच्या उमेदवारांनी जास्त नसली तरी ५०० ते १००० मते घेतली तरी निवडणुकीचे पारडे विद्यमान आमदारांवर उलटू शकते व तीच मिकींची चाल असेल असेच सध्या तरी दिसते.
ते कुडतरीतही आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यासाठी अडचण उभी करू शकतात. त्यांचे तेथील उमेदवार आंतोन गावकर यांनी यापूर्वीच मोर्चेबांधणी केलेली असून दुसरीकडे खासदार सार्दिन यांचे पुत्रही गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यूरी आलेमाव जर अन्य पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुकीत उतरू शकतात तर आपण काय घोडे मारले आहे असा म्हणे त्यांचा सवाल आहे.
उत्तर गोव्यात कळंगुट येथे प्रदीर्घ काळ सरपंचपद उपभोगलेले जोजेफ सिकेरा हे मिकींचे उमेदवार असतील अशी चिन्हे दिसत असून तसे झाले तर एकेकाळी मिकींचे जिवलग मित्र व आत्ताचे कडवे शत्रू आग्नेल फर्नांडिस यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. थिवी तसेच शिवोलीसाठी त्यांचे वेगळे पवित्रे आहेत. विशेषतः मंत्रिमंडळात आपली जागा घेतलेल्या नीळकंठ हळर्णकर यांना कुठल्याही परिस्थितीत स्वस्थ बसू द्यावयाचे नाही, असा चंग त्यांनी बांधला आहे. पण अन्यत्र नसले तरी सासष्टीतील सर्व मतदारसंघांतील त्यांचे बहुतेक उमेदवार पक्के झालेले आहेत व कोणत्याही प्रकारे कॉंग्रेसला अपशकून करणे हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम राहील असेच दिसते आहे.
मिकींचा एककलमी कार्यक्रम
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): इंग्रजी माध्यमाचा मिकी पाशेको यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ‘हायजॅक’ करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी लोकमत आपल्या बाजूने वळविण्याचा केलेला प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट यावा यासाठी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी बनलेल्या मिकी पाशेकोंनी पावले उचलल्याचे दिसून येत असून तसे झाले तर कॉंग्रेसची व चर्चिल यांचीही राजकीय स्वप्ने उध्वस्त होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षक वर्तवत आहेत.
मिकी पाशेको यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीस आपल्या आगामी राजकीय पवित्र्याबद्दल दिलेले संकेत राज्यातील राजकीय शक्तींच्या ध्रुवीकरणास प्रारंभ झाल्याचेच दर्शवणारे आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या सर्व चाळीसही जागा लढवण्याचे संकेत दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात ते ३० जागा लढवतील व त्यासाठीचे उमेदवारही त्यांनी निश्‍चित केले आहेत. त्यांनी दिलेले संकेत पाहिले तर, ते ही निवडणूक राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर लढवणार नाहीत हे उघड आहे. मात्र, ते नवा पक्ष स्थापन करतील की, एखादा स्थानिक पक्ष त्यांच्या मदतीस जाईल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तरीही मिकी स्वतंत्रपणे आखाड्यात असतील व त्यांची ही उपस्थिती सत्ताधारी कॉंग्रेस व विशेषतः कॉंग्रेसवर वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहणार्‍या चर्चिलसाठी बरीच अडचणीची ठरणारी आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार व आजवरच्या मतदानाचा आढावा घेतला तर ज्या मतदारसंघात कॉंग्रेस आमदार निवडून आले आहेत तिथे मिकींच्या उमेदवाराने पाचशे ते हजार मते जरी मिळविली तर तेथील निकाल उलटेपालटे होऊ शकतात. मुख्य म्हणजे तेवढी मते त्यांचे उमेदवार निश्‍चितच मिळवू शकणारे असतील. सासष्टीतील अवघ्याच मतदारसंघांतही जर असे घडले तर सत्ताधार्‍यांची धडगत राहणार नाही. खुद्द चर्चिल यांच्या नावेली मतदारसंघात जबरदस्त उलटफेर होणेही शक्य आहे. मिकींचा सारा प्रयत्न विजयासाठी नसेल तर कॉंग्रेसला धडा शिकविण्यासाठीच असेल व त्यासाठीच त्यांनी गेल्या वर्षभरापासून नियोजनबद्धरीत्या पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे.
त्यांनी आपला मोर्चा बाणावलीतून नुवेमध्ये वळवून वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठविला आहे. गतवर्षी झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत तेथून तसेच राय येथून आपले उमेदवार निवडून आणून त्यांनी अनेकांना धक्का दिला आहे. खुद्द बाणावलीत त्यांनी चर्चिल यांना दणका दिला आहेच पण, नगरपालिका निवडणुकीत महसूल मंत्री जुझे फिलिप यांनाही त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे. याच प्रकारे वास्को, कुठ्ठाळी व दाबोळी या मतदारसंघांत त्यांच्या उमेदवारांनी जास्त नसली तरी ५०० ते १००० मते घेतली तरी निवडणुकीचे पारडे विद्यमान आमदारांवर उलटू शकते व तीच मिकींची चाल असेल असेच सध्या तरी दिसते.
ते कुडतरीतही आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यासाठी अडचण उभी करू शकतात. त्यांचे तेथील उमेदवार आंतोन गावकर यांनी यापूर्वीच मोर्चेबांधणी केलेली असून दुसरीकडे खासदार सार्दिन यांचे पुत्रही गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यूरी आलेमाव जर अन्य पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुकीत उतरू शकतात तर आपण काय घोडे मारले आहे असा म्हणे त्यांचा सवाल आहे.
उत्तर गोव्यात कळंगुट येथे प्रदीर्घ काळ सरपंचपद उपभोगलेले जोजेफ सिकेरा हे मिकींचे उमेदवार असतील अशी चिन्हे दिसत असून तसे झाले तर एकेकाळी मिकींचे जिवलग मित्र व आत्ताचे कडवे शत्रू आग्नेल फर्नांडिस यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. थिवी तसेच शिवोलीसाठी त्यांचे वेगळे पवित्रे आहेत. विशेषतः मंत्रिमंडळात आपली जागा घेतलेल्या नीळकंठ हळर्णकर यांना कुठल्याही परिस्थितीत स्वस्थ बसू द्यावयाचे नाही, असा चंग त्यांनी बांधला आहे. पण अन्यत्र नसले तरी सासष्टीतील सर्व मतदारसंघांतील त्यांचे बहुतेक उमेदवार पक्के झालेले आहेत व कोणत्याही प्रकारे कॉंग्रेसला अपशकून करणे हा त्यांचा एककलमी कार्यक्रम राहील असेच दिसते आहे.
Thursday, 14 July 2011
भीषण बॉंबस्फोटांनी मुंबई हादरली
२० ठार, ११३ जखमी; दहा मिनिटांत तीन धमाके
* दादरला डिसिल्वा हायस्कूलनजीक स्ङ्गोट
* झवेरी बाजारात छत्रीमध्ये धमाका
* ऑपेरा हाऊसपाशी तिसरा बॉम्बस्ङ्गोट
मुंबई, दि. १३ : देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या मुंबईमध्ये आज सायंकाळी लागोपाठ तीन ठिकाणी बॉम्बस्ङ्गोट झाल्याने हे महानगर पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ल्यांनी हादरले. दादर, झवेरी बाजार आणि ऑपेरा हाऊस अशा तीन ठिकाणी संध्याकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी ‘आयईडी’च्या मदतीने घडवण्यात आलेल्या या स्ङ्गोटांत २० लोक ठार तर ११३ लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या स्ङ्गोटांनंतर मुंबई आणि दिल्लीसह देशातील चौदा प्रमुख शहरांत गृहखात्याने ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. लोकांनी अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये आणि निष्कारण गोंधळ उडणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकारने केले आहे.
संध्याकाळी ६.५० ते ७ वाजण्याच्या दरम्यान दादर, झवेरी बाजार आणि ऑपेरा हाऊस अशा तीन ठिकाणी ‘आयईडी’ (इंप्रोव्हाइज्ड एक्स्प्लोझिव्ह डिव्हाईस) म्हणजेच रोडसाइड बॉंबच्या मदतीने हे स्ङ्गोट घडवण्यात आले. ही माहिती गृहखात्याने दिली. हे स्ङ्गोट म्हणजे मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला असल्याची कबुलीदेखील गृहखात्याने दिली आहे. दहशतवादी प्रामुख्याने गर्दीच्या ठिकाणांना आपले लक्ष्य करतात ही बाब या हल्ल्यांद्वारे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे.
पहिलाच स्फोट जबरदस्त
दादर येथील डिसिल्व्हा हायस्कूल आणि गोल हनुमान मंदिराजवळील बेस्ट बस स्टॉपच्या मीटरबॉक्समध्ये संध्याकाळी पावणे सात वाजता बॉम्बस्ङ्गोट झाला. हा स्ङ्गोट एवढा जबरदस्त होता की, बाजूने रस्त्यावरून चाललेल्या एस्टीम (एमएच ४३ ए ९३८४) कारचा चक्काचूर झाला. दादरचा हा परिसर संध्याकाळी प्रचंड गजबजलेला असतो. या स्ङ्गोटात किमान तीन ते चार लोक जखमी झाल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. जखमींना केईएम इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. या स्फोटानंतर धास्तावलेले लोक जीव घेऊन सैरावैरा धावत सुटले. नेमके काय घडतेय हेच त्यांना कळेनासे झाले होते.
दुसरा स्फोट खाऊ गल्लीत
त्यानंतर, झवेरी बाजार येथील खाऊ गल्लीतही संध्याकाळी सातच्या सुमारास मोठा स्ङ्गोट झाला. येथे एका छत्रीमध्ये बॉंब लपवून ठेवण्यात आला होता. संध्याकाळी तेथे ‘पोटपूजा’ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने या ठिकाणच्या स्ङ्गोटात किमान ५ जण ठार झाल्याचे समजते. स्ङ्गोटातील जखमींना जीटी आणि जेजे इस्पितळांत दाखल करण्यात आले आहे. स्थानिक नागरिकांनी हातगाड्या, टेंपोे, स्कूटर अशा मिळेल त्या वाहनांनी जखमींना इस्पितळांत पोहोचवले. आज पाऊस असल्याने खाऊ गल्लीत तुलनेने कमी गर्दी होती. अन्यथा आणखी जास्त प्राणहानी व वित्तहानी झाली असती, अशी माहिती खाऊ गल्लीतील नागरिकांनी दिली.
तिसरा स्फोट ऑपेरा हाऊस भागात
हिरे व्यापाराचे मोठे केंद्र असलेल्या ऑपेरा हाऊस येथील प्रसाद चेंबर इमारतीजवळील बस थांब्यापाशी तिसरा बॉम्बस्ङ्गोट झाला. या स्ङ्गोटात रस्त्यावरील पांढर्‍या मारुती वॅगन आर कारचे जबर नुकसान झाले, तसेच अन्य वाहनांचाही चुराडा झाला. तेथे १० ते १५ जखमींना नजीकच्या हरकिसनदास हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. काही जणांना हॉस्पिटलमध्ये नेत असतानाच मृत्यू आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपत्कालीन बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले.
वाहिन्यांचा अतिउत्साह; हतबल पोलिस
यापूर्वी जेव्हा मुंबईवर २६-११ रोजी भयंकर हल्ले झाले होते तेव्हा प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी नको तेवढा उतावीळपणा केला होता. त्यामुळे नंतरच्या काळात त्यांच्यावरच टीकेेचे आसूड ओढण्यात आले होते. मात्र, काल बुधवारी पुन्हा अशाच अतिउत्साहाचे प्रत्यंतर या मंडळींकडून आले. स्फोट नुकतेच झाले असल्याने आपण नियंत्रण कक्षाकडून माहिती येण्याच्या प्रतीक्षेत आहोत, असे मुंबईतील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सातत्याने सांगत होते. तरीसुद्धा त्यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार करून त्यांच्याकडून ‘बाईट’ मिळवण्याची शर्यतच सुरू असल्याचे ओंगळवाणे चित्र या निमित्ताने दिसून आले.
----------------------------------------------------------------------
स्फोटांमागे ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’?
प्राथमिक तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, या स्फोटांमागे ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ व ‘लष्कर ए तोयबा’ या दहशतवादी संघटनांचा हात असल्याचे विविध टीव्ही वाहिन्यांवरून सांगितले जात होते. मात्र, मुंबई पोलिसांनी पूर्ण तपासाअंतीच यासंदर्भात ठोस विधान करता येईल, असे स्पष्ट केले. यापूर्वी मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी असेच भयंकर स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. त्यात २०९ जण ठार, तर ७०० जण जखमी झाले होते. त्यासाठी प्रेशर कुकरमध्ये आरडीएक्स व अमोनियम नायट्रेट यांचा वापर करण्यात आला होता.
---------------------------------------------------------------------
हा दहशतवादी हल्लाच : गृहखाते
‘आयईडी’च्या साहाय्याने घडवण्यात आलेले हे स्ङ्गोट म्हणजे दहशतवादी हल्ला असल्याची कबुली गृहखात्याने दिली आहे. या स्ङ्गोटांनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईसह महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीमध्ये हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. ‘एनएसजी’ (नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड) कमांडो तसेच ‘एनआयए’ची टीम (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तातडीने मुंबईला रवाना करण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------
गोव्यातही हाय अलर्ट
मुंबईवर बुधवारी संध्याकाळी पुन्हा दहशतवादी हल्ला झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यातही अतिदक्षतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. गोव्यातील सर्व प्रमुख शहरांत रात्रीची नाकाबंदी करण्यात आली होती.
* दादरला डिसिल्वा हायस्कूलनजीक स्ङ्गोट
* झवेरी बाजारात छत्रीमध्ये धमाका
* ऑपेरा हाऊसपाशी तिसरा बॉम्बस्ङ्गोट
मुंबई, दि. १३ : देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या मुंबईमध्ये आज सायंकाळी लागोपाठ तीन ठिकाणी बॉम्बस्ङ्गोट झाल्याने हे महानगर पुन्हा एकदा दहशतवादी हल्ल्यांनी हादरले. दादर, झवेरी बाजार आणि ऑपेरा हाऊस अशा तीन ठिकाणी संध्याकाळी ऐन गर्दीच्या वेळी ‘आयईडी’च्या मदतीने घडवण्यात आलेल्या या स्ङ्गोटांत २० लोक ठार तर ११३ लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या स्ङ्गोटांनंतर मुंबई आणि दिल्लीसह देशातील चौदा प्रमुख शहरांत गृहखात्याने ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. लोकांनी अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये आणि निष्कारण गोंधळ उडणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकारने केले आहे.
संध्याकाळी ६.५० ते ७ वाजण्याच्या दरम्यान दादर, झवेरी बाजार आणि ऑपेरा हाऊस अशा तीन ठिकाणी ‘आयईडी’ (इंप्रोव्हाइज्ड एक्स्प्लोझिव्ह डिव्हाईस) म्हणजेच रोडसाइड बॉंबच्या मदतीने हे स्ङ्गोट घडवण्यात आले. ही माहिती गृहखात्याने दिली. हे स्ङ्गोट म्हणजे मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला असल्याची कबुलीदेखील गृहखात्याने दिली आहे. दहशतवादी प्रामुख्याने गर्दीच्या ठिकाणांना आपले लक्ष्य करतात ही बाब या हल्ल्यांद्वारे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे.
पहिलाच स्फोट जबरदस्त
दादर येथील डिसिल्व्हा हायस्कूल आणि गोल हनुमान मंदिराजवळील बेस्ट बस स्टॉपच्या मीटरबॉक्समध्ये संध्याकाळी पावणे सात वाजता बॉम्बस्ङ्गोट झाला. हा स्ङ्गोट एवढा जबरदस्त होता की, बाजूने रस्त्यावरून चाललेल्या एस्टीम (एमएच ४३ ए ९३८४) कारचा चक्काचूर झाला. दादरचा हा परिसर संध्याकाळी प्रचंड गजबजलेला असतो. या स्ङ्गोटात किमान तीन ते चार लोक जखमी झाल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. जखमींना केईएम इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. या स्फोटानंतर धास्तावलेले लोक जीव घेऊन सैरावैरा धावत सुटले. नेमके काय घडतेय हेच त्यांना कळेनासे झाले होते.
दुसरा स्फोट खाऊ गल्लीत
त्यानंतर, झवेरी बाजार येथील खाऊ गल्लीतही संध्याकाळी सातच्या सुमारास मोठा स्ङ्गोट झाला. येथे एका छत्रीमध्ये बॉंब लपवून ठेवण्यात आला होता. संध्याकाळी तेथे ‘पोटपूजा’ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने या ठिकाणच्या स्ङ्गोटात किमान ५ जण ठार झाल्याचे समजते. स्ङ्गोटातील जखमींना जीटी आणि जेजे इस्पितळांत दाखल करण्यात आले आहे. स्थानिक नागरिकांनी हातगाड्या, टेंपोे, स्कूटर अशा मिळेल त्या वाहनांनी जखमींना इस्पितळांत पोहोचवले. आज पाऊस असल्याने खाऊ गल्लीत तुलनेने कमी गर्दी होती. अन्यथा आणखी जास्त प्राणहानी व वित्तहानी झाली असती, अशी माहिती खाऊ गल्लीतील नागरिकांनी दिली.
तिसरा स्फोट ऑपेरा हाऊस भागात
हिरे व्यापाराचे मोठे केंद्र असलेल्या ऑपेरा हाऊस येथील प्रसाद चेंबर इमारतीजवळील बस थांब्यापाशी तिसरा बॉम्बस्ङ्गोट झाला. या स्ङ्गोटात रस्त्यावरील पांढर्‍या मारुती वॅगन आर कारचे जबर नुकसान झाले, तसेच अन्य वाहनांचाही चुराडा झाला. तेथे १० ते १५ जखमींना नजीकच्या हरकिसनदास हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. काही जणांना हॉस्पिटलमध्ये नेत असतानाच मृत्यू आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपत्कालीन बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले.
वाहिन्यांचा अतिउत्साह; हतबल पोलिस
यापूर्वी जेव्हा मुंबईवर २६-११ रोजी भयंकर हल्ले झाले होते तेव्हा प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांच्या पत्रकारांनी नको तेवढा उतावीळपणा केला होता. त्यामुळे नंतरच्या काळात त्यांच्यावरच टीकेेचे आसूड ओढण्यात आले होते. मात्र, काल बुधवारी पुन्हा अशाच अतिउत्साहाचे प्रत्यंतर या मंडळींकडून आले. स्फोट नुकतेच झाले असल्याने आपण नियंत्रण कक्षाकडून माहिती येण्याच्या प्रतीक्षेत आहोत, असे मुंबईतील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सातत्याने सांगत होते. तरीसुद्धा त्यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार करून त्यांच्याकडून ‘बाईट’ मिळवण्याची शर्यतच सुरू असल्याचे ओंगळवाणे चित्र या निमित्ताने दिसून आले.
----------------------------------------------------------------------
स्फोटांमागे ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’?
प्राथमिक तपासात उघड झालेल्या माहितीनुसार, या स्फोटांमागे ‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ व ‘लष्कर ए तोयबा’ या दहशतवादी संघटनांचा हात असल्याचे विविध टीव्ही वाहिन्यांवरून सांगितले जात होते. मात्र, मुंबई पोलिसांनी पूर्ण तपासाअंतीच यासंदर्भात ठोस विधान करता येईल, असे स्पष्ट केले. यापूर्वी मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी असेच भयंकर स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. त्यात २०९ जण ठार, तर ७०० जण जखमी झाले होते. त्यासाठी प्रेशर कुकरमध्ये आरडीएक्स व अमोनियम नायट्रेट यांचा वापर करण्यात आला होता.
---------------------------------------------------------------------
हा दहशतवादी हल्लाच : गृहखाते
‘आयईडी’च्या साहाय्याने घडवण्यात आलेले हे स्ङ्गोट म्हणजे दहशतवादी हल्ला असल्याची कबुली गृहखात्याने दिली आहे. या स्ङ्गोटांनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबईसह महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीमध्ये हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. ‘एनएसजी’ (नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड) कमांडो तसेच ‘एनआयए’ची टीम (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तातडीने मुंबईला रवाना करण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------------------
गोव्यातही हाय अलर्ट
मुंबईवर बुधवारी संध्याकाळी पुन्हा दहशतवादी हल्ला झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्यातही अतिदक्षतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. गोव्यातील सर्व प्रमुख शहरांत रात्रीची नाकाबंदी करण्यात आली होती.
सभापतींना राणेंना काळे बावटे
वाळपईत मातृभाषाप्रेमींची निदर्शने
मुख्यमंत्री फिरकलेच नाहीत
वाळपई, दि. १३ (प्रतिनिधी): सत्तरीची राजकीय धुरा सांभाळणार्‍या राणे पितापुत्रांनी माध्यमप्रश्‍नी अजूनही ठोस भूमिका न घेतल्याने खवळलेल्या सत्तरीतील मातृभाषाप्रेमींनी आज बुधवारी संध्याकाळी सभापती प्रतापसिंग राणे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आले असता त्यांना काळे बावटे दाखवून आपला संताप व्यक्त केला.
वाळपई येथील वन प्रशिक्षण केंद्राच्या सभागृहात धनगर समाजातील बांधवांना गॅस जोडण्यांचे वितरण करण्याच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपस्थित राहणार असल्याची वार्ता येथे पसरली होती. त्यानुसार, गोव्याच्या मातृभाषांचा गळा घोटून इंग्रजीची तळी उचलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना काळे बावटे दाखवून त्यांच्या घातकी कृतीचा निषेध करण्यासाठी येथील मातृभाषाप्रेमी मोठ्या संख्येने वन प्रशिक्षण केंद्राच्या गेटजवळ एकत्र आले होते. पण, मुख्यमंत्र्यांनी ऐन वेळी येथे येण्याचे रद्द केले. याच कार्यक्रमासाठी सभापती प्रतापसिंग राणे आले असता संतप्त आंदोलकांनी त्यांना काळे बावटे दाखवून त्यांनी माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या गुळमुळीत भूमिकेचा निषेध केला.
मुख्यमंत्री फिरकलेच नाहीत
वाळपई, दि. १३ (प्रतिनिधी): सत्तरीची राजकीय धुरा सांभाळणार्‍या राणे पितापुत्रांनी माध्यमप्रश्‍नी अजूनही ठोस भूमिका न घेतल्याने खवळलेल्या सत्तरीतील मातृभाषाप्रेमींनी आज बुधवारी संध्याकाळी सभापती प्रतापसिंग राणे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आले असता त्यांना काळे बावटे दाखवून आपला संताप व्यक्त केला.
वाळपई येथील वन प्रशिक्षण केंद्राच्या सभागृहात धनगर समाजातील बांधवांना गॅस जोडण्यांचे वितरण करण्याच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपस्थित राहणार असल्याची वार्ता येथे पसरली होती. त्यानुसार, गोव्याच्या मातृभाषांचा गळा घोटून इंग्रजीची तळी उचलणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना काळे बावटे दाखवून त्यांच्या घातकी कृतीचा निषेध करण्यासाठी येथील मातृभाषाप्रेमी मोठ्या संख्येने वन प्रशिक्षण केंद्राच्या गेटजवळ एकत्र आले होते. पण, मुख्यमंत्र्यांनी ऐन वेळी येथे येण्याचे रद्द केले. याच कार्यक्रमासाठी सभापती प्रतापसिंग राणे आले असता संतप्त आंदोलकांनी त्यांना काळे बावटे दाखवून त्यांनी माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या गुळमुळीत भूमिकेचा निषेध केला.
देशप्रभूंच्या अटकेचे काय?
न्यायालयाकडून ‘सीआयडी’ची खरडपट्टी
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अद्याप अटक का केली नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उपस्थित करून ‘सीआयडी’ विभागाची आज चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच, येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणाच्या सर्व फायली आणि आत्तापर्यंत केलेल्या चौकशीची माहिती बंद लिफाफ्यातून न्यायालयात सादर करा, असा आदेशही जारी केला.
या प्रकरणी केलेल्या तक्रारीनुसार, मुख्य संशयित म्हणून राष्ट्रवादीचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू व खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील मुख्य संशयित असलेल्या श्री. देशप्रभूंना सीआयडीने तीन वेळा समन्स बजावला. पण, देशप्रभूंनी आजवर चौकशीसाठी अनुपस्थित राहून सीआयडीला ठेंगाच दाखवला आहे. देशप्रभू हे बडे राजकारणी असल्याने पोलिस त्यांना हात लावायला धजावत नाहीत, अशी माहिती काशिनाथ शेटये यांचे वकील रायन मिनेझिस यांनी आज न्यायालयाला दिली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली व हे खरे असेल तर या प्रकरणात न्यायालयाला विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे स्पष्ट केले.
कोरगाव बेकायदा खाणीवरील खनिजाची वाहतूक करणार्‍या गीतेश नाईक याला जामीन मंजूर झालेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात श्री. शेटये यांनी आव्हान दिले आहे. सदर आव्हान याचिका आज सुनावणीस आली असता वरील आदेश देण्यात आले. तसेच, मुख्य संशयितांना मोकळे सोडून कंत्राटदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असल्याचा युक्तिवादही यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे जितेंद्र देशप्रभू यांची अटक आता अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हा अन्वेषण विभागाचे एक पथक आज रात्री श्री. देशप्रभू यांच्या शोधार्थ फिरत होते.
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अद्याप अटक का केली नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उपस्थित करून ‘सीआयडी’ विभागाची आज चांगलीच खरडपट्टी काढली. तसेच, येत्या आठ दिवसांत या प्रकरणाच्या सर्व फायली आणि आत्तापर्यंत केलेल्या चौकशीची माहिती बंद लिफाफ्यातून न्यायालयात सादर करा, असा आदेशही जारी केला.
या प्रकरणी केलेल्या तक्रारीनुसार, मुख्य संशयित म्हणून राष्ट्रवादीचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू व खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यातील मुख्य संशयित असलेल्या श्री. देशप्रभूंना सीआयडीने तीन वेळा समन्स बजावला. पण, देशप्रभूंनी आजवर चौकशीसाठी अनुपस्थित राहून सीआयडीला ठेंगाच दाखवला आहे. देशप्रभू हे बडे राजकारणी असल्याने पोलिस त्यांना हात लावायला धजावत नाहीत, अशी माहिती काशिनाथ शेटये यांचे वकील रायन मिनेझिस यांनी आज न्यायालयाला दिली. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली व हे खरे असेल तर या प्रकरणात न्यायालयाला विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असे स्पष्ट केले.
कोरगाव बेकायदा खाणीवरील खनिजाची वाहतूक करणार्‍या गीतेश नाईक याला जामीन मंजूर झालेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात श्री. शेटये यांनी आव्हान दिले आहे. सदर आव्हान याचिका आज सुनावणीस आली असता वरील आदेश देण्यात आले. तसेच, मुख्य संशयितांना मोकळे सोडून कंत्राटदाराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असल्याचा युक्तिवादही यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने फटकारल्यामुळे जितेंद्र देशप्रभू यांची अटक आता अटळ असल्याचे बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हा अन्वेषण विभागाचे एक पथक आज रात्री श्री. देशप्रभू यांच्या शोधार्थ फिरत होते.
गोवा पोलिसांत मोठे फेरबदल
- विजयसिंग अमली पदार्थविरोधी अधीक्षक
- अरविंद गावस उत्तर गोवा अधीक्षक
- वामन तारी दक्षिण गोवा अधीक्षक
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यात आज मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. इथे नव्यानेच रुजू झालेले ‘आयपीएस’ अधिकारी विजयसिंग यांच्याकडे अमली पदार्थविरोधी पथकाचे महत्त्वाचे अधीक्षकपद व भारतीय राखीव दलाचे साहाय्यक कमांडंटपद सोपवण्यात आले आहे. उत्तर गोवा अधीक्षकपद अरविंद गावस यांच्याकडे तर, दक्षिण गोवा अधीक्षकपदाची सूत्रे वामन तारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत.
पोलिस महासंचालकपदाचा ताबा घेतलेले डॉ. आदित्य आर्य यांनी संपूर्ण पोलिस खात्यात खांदेपालट करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंबंधी त्यांची मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी काही दिवसांपूर्वी बैठकही झाली होती. या बैठकीत संपूर्ण पोलिस खात्याची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले होते. आज कार्मिक खात्याने या संबंधीचा आदेश अखेर जारी केला. बदली करण्यात आलेल्या इतर अधिकार्‍यांत शेखर प्रभुदेसाई (अधीक्षक, मुख्यालय व विशेष शाखा), विश्राम बोरकर (प्राचार्य, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, वाळपई), टोनी फर्नांडिस (अधीक्षक, किनारी पोलिस व सुरक्षा), ओमप्रकाश कुडतरकर (अधीक्षक, कोकण रेल्वे व पर्यटक सुरक्षा), ऍलन डीसा (अधीक्षक, इमिग्रेशन व सुरक्षा), आत्माराम देशपांडे (अधीक्षक, वाहतूक) यांचा समावेश आहे.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्यानंतर आता लवकरच उपअधीक्षक, निरीक्षक व उपनिरीक्षकांच्या पदेही बदलण्यात येणार असल्याची खबर आहे. अलीकडेच राज्यात विविध गुन्हेगारी प्रकरणांत खुद्द पोलिसांच्या सहभागाची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याने पोलिस खात्याची अब्रू चव्हाट्यावर मांडली गेली आहे. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याची सज्जता राजकीय पातळीवर सुरू असल्याने त्या अनुषंगाने आपापल्या क्षेत्रातील पोलिस स्थानकांवर आपल्या मर्जीतील अधिकार्‍यांच्या नेमणूक व्हावी यासाठी अनेक सत्ताधारी मंत्री व आमदारांची घाई सुरू आहे. या राजकीय दबावामुळेच कनिष्ठ स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे घोडे अडले आहे, असेही सूत्रांकडून कळते.
- अरविंद गावस उत्तर गोवा अधीक्षक
- वामन तारी दक्षिण गोवा अधीक्षक
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोवा पोलिस खात्यात आज मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. इथे नव्यानेच रुजू झालेले ‘आयपीएस’ अधिकारी विजयसिंग यांच्याकडे अमली पदार्थविरोधी पथकाचे महत्त्वाचे अधीक्षकपद व भारतीय राखीव दलाचे साहाय्यक कमांडंटपद सोपवण्यात आले आहे. उत्तर गोवा अधीक्षकपद अरविंद गावस यांच्याकडे तर, दक्षिण गोवा अधीक्षकपदाची सूत्रे वामन तारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत.
पोलिस महासंचालकपदाचा ताबा घेतलेले डॉ. आदित्य आर्य यांनी संपूर्ण पोलिस खात्यात खांदेपालट करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंबंधी त्यांची मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी काही दिवसांपूर्वी बैठकही झाली होती. या बैठकीत संपूर्ण पोलिस खात्याची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले होते. आज कार्मिक खात्याने या संबंधीचा आदेश अखेर जारी केला. बदली करण्यात आलेल्या इतर अधिकार्‍यांत शेखर प्रभुदेसाई (अधीक्षक, मुख्यालय व विशेष शाखा), विश्राम बोरकर (प्राचार्य, पोलिस प्रशिक्षण केंद्र, वाळपई), टोनी फर्नांडिस (अधीक्षक, किनारी पोलिस व सुरक्षा), ओमप्रकाश कुडतरकर (अधीक्षक, कोकण रेल्वे व पर्यटक सुरक्षा), ऍलन डीसा (अधीक्षक, इमिग्रेशन व सुरक्षा), आत्माराम देशपांडे (अधीक्षक, वाहतूक) यांचा समावेश आहे.
वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्यानंतर आता लवकरच उपअधीक्षक, निरीक्षक व उपनिरीक्षकांच्या पदेही बदलण्यात येणार असल्याची खबर आहे. अलीकडेच राज्यात विविध गुन्हेगारी प्रकरणांत खुद्द पोलिसांच्या सहभागाची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याने पोलिस खात्याची अब्रू चव्हाट्यावर मांडली गेली आहे. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याची सज्जता राजकीय पातळीवर सुरू असल्याने त्या अनुषंगाने आपापल्या क्षेत्रातील पोलिस स्थानकांवर आपल्या मर्जीतील अधिकार्‍यांच्या नेमणूक व्हावी यासाठी अनेक सत्ताधारी मंत्री व आमदारांची घाई सुरू आहे. या राजकीय दबावामुळेच कनिष्ठ स्तरावरील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे घोडे अडले आहे, असेही सूत्रांकडून कळते.
युवक कॉंग्रेस निवडणुकीचा ‘फार्स’
सामान्य युवा कार्यकर्ते खिजगणतीतही नाहीत
अनेक पदाधिकारी संघटना सोडणार
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोवा प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्या २३ जुलै रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी विविध नेत्यांनी आपापल्या बगलबच्चांची वर्णी लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. युवक कॉंग्रेसची महत्त्वाची पदे सर्वसामान्य युवा कार्यकर्त्यांना देण्याचे गाजर सुरुवातीला दाखवण्यात आले खरे; परंतु वरिष्ठ पातळीवर मात्र ही संघटना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांनी युवक कॉंग्रेस सदस्यांवर दडपण आणण्याचे प्रयत्न चालवल्याने नाराज झालेल्या अनेक पदाधिकार्‍यांनी संघटनेतून बाहेर पडण्याची तयारी केल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी युवक कॉंग्रेस संघटना मजबूत करण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संघटनेत महत्त्वाचे पद प्राप्त करता यावे यासाठीच निवडणुकीतून प्रदेश समितीची निवड करण्याची तथाकथित योजना आखली होती. या योजनेअंतर्गत विविध राज्यांत निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रमही सुरू आहे. गोव्यातही ही प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यासाठी राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसच्या सुमारे ३० ते ३५ नेत्यांचे एक पथक गोव्यात आले आहे. या निवडणुकीसाठी राज्यात मोठा गाजावाजा करून सदस्य नोंदणी मोहीमही राबवण्यात आली. परंतु, त्यात २० हजारांचा आकडा गाठणेही त्यांना कठीण गेले. बूथ सदस्यांची निवड यापूर्वीच करण्यात आली असून त्यांच्याकरवी आता जिल्हा व राज्य कार्यकारिणीची निवड होणार आहे.
प्रदेश युवाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सध्या १४ जणांनी आपापले अर्ज दाखल केले आहेत. यात प्रामुख्याने चर्चिल आलेमाव यांची कन्या वालंका आलेमाव, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांची कन्या गौरी शिरोडकर, मडगावच्या नगरसेवक प्रतिमा कुतीन्हो तसेच उत्तर गोवा जिल्हा युवाध्यक्ष जितेश कामत यांचा समावेश आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी वालंका आलेमाव हिच्या निवडीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली असून ते वैयक्तिकरीत्या प्रत्येक सदस्याशी संपर्क साधत आहेत. सुभाष शिरोडकर यांच्याकडून आपल्या कन्येचे घोडे पुढे दामटले जात असून प्रतिमा कुतीन्हो यांची मदार विजय सरदेसाई यांच्यावर अवलंबून आहे. या बड्या राजकीय नेत्यांनी धडाक्यात सुरू केलेल्या प्रचार मोहिमेसमोर सामान्य युवक नेते मात्र कुठच्या कुठे भिरकावले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही वालंका आलेमाव हिच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवल्याने या नेत्यांत तीव्र असंतोष पसरला असून ही निवडणूक म्हणजे केवळ ‘फार्स’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ही निवडणूक घेण्यासाठी केंद्रातून पाठवण्यात आलेल्या युवक नेत्यांची उठबस या बड्या नेत्यांकडूनच केली जात आहे व त्यामुळे युवक कॉंग्रेस संघटनांत महत्त्वाच्या पदावर आपली वर्णी लागावी यासाठी प्रामाणिकपणे झटणारे स्थानिक युवक नेते मात्र पिछाडीवर पडले आहेत. युवक कॉंग्रेसचा सदस्य व युवाध्यक्षपदासाठी ३५ वर्षांची वयोमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. विशेष बाब अशी की, या पदासाठी उमेदवारी शुल्क ७५०० रुपये ठेवण्यात आला आहे. एखाद्या महाविद्यालयीन युवकाला हा शुल्क अजिबात परवडणारा नसल्याने अनेकांची इच्छा असूनही त्यांना अर्ज दाखल करणे शक्य झालेले नाही. विविध बड्या नेत्यांनी सुरुवातीला आपल्या खर्चाने सदस्यांची नेमणूक केली व आता याच सदस्यांवर दबाव टाकून आपल्या बगलबच्चांना निवडून आणण्याचे त्यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
येत्या २३ जुलै रोजी होणारी निवडणूक तीन पातळ्यांवर होणार आहे. त्यात गट समिती, जिल्हा समिती व प्रदेश समितीचा समावेश आहे. सुमारे १२०० सदस्यांना मतदानाचा हक्क राहणार आहे. मुळातच ही प्रक्रियाच अत्यंत किचकट असल्याचा व त्यात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेची कोणतीच माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोपही काही युवक नेत्यांनी केला. या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक विद्यमान युवक पदाधिकार्‍यांनी बंडांची निशाणी फडकवून संघटनेतून बाहेर पडण्याची तयारी केल्याची खबर आहे.
अनेक पदाधिकारी संघटना सोडणार
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोवा प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्या २३ जुलै रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी विविध नेत्यांनी आपापल्या बगलबच्चांची वर्णी लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. युवक कॉंग्रेसची महत्त्वाची पदे सर्वसामान्य युवा कार्यकर्त्यांना देण्याचे गाजर सुरुवातीला दाखवण्यात आले खरे; परंतु वरिष्ठ पातळीवर मात्र ही संघटना आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या मातब्बर नेत्यांनी युवक कॉंग्रेस सदस्यांवर दडपण आणण्याचे प्रयत्न चालवल्याने नाराज झालेल्या अनेक पदाधिकार्‍यांनी संघटनेतून बाहेर पडण्याची तयारी केल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांनी युवक कॉंग्रेस संघटना मजबूत करण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला संघटनेत महत्त्वाचे पद प्राप्त करता यावे यासाठीच निवडणुकीतून प्रदेश समितीची निवड करण्याची तथाकथित योजना आखली होती. या योजनेअंतर्गत विविध राज्यांत निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रमही सुरू आहे. गोव्यातही ही प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यासाठी राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसच्या सुमारे ३० ते ३५ नेत्यांचे एक पथक गोव्यात आले आहे. या निवडणुकीसाठी राज्यात मोठा गाजावाजा करून सदस्य नोंदणी मोहीमही राबवण्यात आली. परंतु, त्यात २० हजारांचा आकडा गाठणेही त्यांना कठीण गेले. बूथ सदस्यांची निवड यापूर्वीच करण्यात आली असून त्यांच्याकरवी आता जिल्हा व राज्य कार्यकारिणीची निवड होणार आहे.
प्रदेश युवाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सध्या १४ जणांनी आपापले अर्ज दाखल केले आहेत. यात प्रामुख्याने चर्चिल आलेमाव यांची कन्या वालंका आलेमाव, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांची कन्या गौरी शिरोडकर, मडगावच्या नगरसेवक प्रतिमा कुतीन्हो तसेच उत्तर गोवा जिल्हा युवाध्यक्ष जितेश कामत यांचा समावेश आहे. चर्चिल आलेमाव यांनी वालंका आलेमाव हिच्या निवडीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली असून ते वैयक्तिकरीत्या प्रत्येक सदस्याशी संपर्क साधत आहेत. सुभाष शिरोडकर यांच्याकडून आपल्या कन्येचे घोडे पुढे दामटले जात असून प्रतिमा कुतीन्हो यांची मदार विजय सरदेसाई यांच्यावर अवलंबून आहे. या बड्या राजकीय नेत्यांनी धडाक्यात सुरू केलेल्या प्रचार मोहिमेसमोर सामान्य युवक नेते मात्र कुठच्या कुठे भिरकावले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून उघडपणे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही वालंका आलेमाव हिच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवल्याने या नेत्यांत तीव्र असंतोष पसरला असून ही निवडणूक म्हणजे केवळ ‘फार्स’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ही निवडणूक घेण्यासाठी केंद्रातून पाठवण्यात आलेल्या युवक नेत्यांची उठबस या बड्या नेत्यांकडूनच केली जात आहे व त्यामुळे युवक कॉंग्रेस संघटनांत महत्त्वाच्या पदावर आपली वर्णी लागावी यासाठी प्रामाणिकपणे झटणारे स्थानिक युवक नेते मात्र पिछाडीवर पडले आहेत. युवक कॉंग्रेसचा सदस्य व युवाध्यक्षपदासाठी ३५ वर्षांची वयोमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. विशेष बाब अशी की, या पदासाठी उमेदवारी शुल्क ७५०० रुपये ठेवण्यात आला आहे. एखाद्या महाविद्यालयीन युवकाला हा शुल्क अजिबात परवडणारा नसल्याने अनेकांची इच्छा असूनही त्यांना अर्ज दाखल करणे शक्य झालेले नाही. विविध बड्या नेत्यांनी सुरुवातीला आपल्या खर्चाने सदस्यांची नेमणूक केली व आता याच सदस्यांवर दबाव टाकून आपल्या बगलबच्चांना निवडून आणण्याचे त्यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
येत्या २३ जुलै रोजी होणारी निवडणूक तीन पातळ्यांवर होणार आहे. त्यात गट समिती, जिल्हा समिती व प्रदेश समितीचा समावेश आहे. सुमारे १२०० सदस्यांना मतदानाचा हक्क राहणार आहे. मुळातच ही प्रक्रियाच अत्यंत किचकट असल्याचा व त्यात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना या प्रक्रियेची कोणतीच माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोपही काही युवक नेत्यांनी केला. या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक विद्यमान युवक पदाधिकार्‍यांनी बंडांची निशाणी फडकवून संघटनेतून बाहेर पडण्याची तयारी केल्याची खबर आहे.
Wednesday, 13 July 2011
..तोवर निर्णय अमलात नको
परिपत्रकप्रश्‍नी न्यायालयाचा सरकारला आदेश
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): ‘‘माध्यम प्रश्‍नावर तुमच्याच देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करणार नाही का’’, असा प्रश्‍न आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला विचारला. या सूचनांवर सरकार पुढे कोणती करणार आहे हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट करा; तसेच, त्याची माहिती येत्या सोमवारी दि. १८ जुलै रोजी न्यायालयात सादर करा; तोवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, असा स्पष्ट आदेशही आज न्यायालयाने दिला. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी सरकार कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सकाळी अडीच तास आणि दुपारी अर्धा तास झालेल्या जोरदार युक्तिवादानंतर खंडपीठाने वरील आदेश दिला. दुपारच्या सत्रात, परिपत्रकाची यावर्षी अंमलबजावणी करावी की पुढच्या वर्षी टप्प्याटप्प्याने ती लागू करावी, हा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यायावर्षी परिपत्रकाची अंमलबजावणी केल्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असा दावा यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी केला. त्यावर, देखरेख समितीच्या सूचना आणि सरकारच्या युक्तिवादातील विसंगतीवर बोट ठेवत न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. तसेच, मंत्रिमंडळात कोणी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत का, असाही प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने ऍड. कंटक यांना केला. निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडचण येणार नाही हे पटवून देण्यासाठी श्री. कंटक यांनी २००६ साली शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ची पुस्तके लागू केली होती, असा दाखला दिला. त्यावर, ‘‘ते तुम्ही एकदम चुकीचे केले होते. त्याचा परिणाम त्या विद्यार्थ्यांवर काय झाला असेल याचा तुम्ही विचार केला आहे का’’, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला.
शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर सरकारने तडकाफडकी एका दिवसात माध्यम बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अचानक परिपत्रक काढून घोळ घातला. हे परिपत्रक काढताना अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. सदर परिपत्रक चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले आहे, असे मुद्दे याचिकादाराच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केले. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न आहे. निर्णयाला विरोध नसला तरी, आमचा या प्रक्रियेला विरोध आहे, असाही युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम बदलणार नाही, असे आश्‍वासन दिले होते, याचीही माहिती यावेळी खंडपीठाला देण्यात आली.
------------------------------------------------------------------
‘‘हे ही इंग्रजीतच सांगतो...’’
दरम्यान, डायोसेशन बोर्डाने या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका सादर केली असता ती दाखल करून घेण्यात आली. ९० टक्के पालकांनी इंग्रजीला प्राधान्य दिले आहे, असा युक्तिवाद यावेळी डायोसेशनचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी केला असता, ‘‘९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यम स्वीकारले म्हणून ते उत्तम होत नाही; पालकांना माध्यमाबद्दल एवढे कळत असल्यास शाळा का सुरू करायला हव्यात. घरीच शिकवायला मिळेल ना पालकांना’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. ‘हा कोकणी आणि इंग्रजीचा मुद्दा नाही. याचिकादाराचाही इंग्रजीला विरोध नाही आणि हे सुद्धा आम्ही तुम्हांला इंग्रजीतच सांगतो’’ अशी कोपरखळी न्यायाधीशांनी मारताच तेथे उपस्थित असलेल्यांना हसू आवरणे कठीणच गेले.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): ‘‘माध्यम प्रश्‍नावर तुमच्याच देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करणार नाही का’’, असा प्रश्‍न आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला विचारला. या सूचनांवर सरकार पुढे कोणती करणार आहे हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट करा; तसेच, त्याची माहिती येत्या सोमवारी दि. १८ जुलै रोजी न्यायालयात सादर करा; तोवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नका, असा स्पष्ट आदेशही आज न्यायालयाने दिला. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी सरकार कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सकाळी अडीच तास आणि दुपारी अर्धा तास झालेल्या जोरदार युक्तिवादानंतर खंडपीठाने वरील आदेश दिला. दुपारच्या सत्रात, परिपत्रकाची यावर्षी अंमलबजावणी करावी की पुढच्या वर्षी टप्प्याटप्प्याने ती लागू करावी, हा मुद्दा सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यायावर्षी परिपत्रकाची अंमलबजावणी केल्यास कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असा दावा यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी केला. त्यावर, देखरेख समितीच्या सूचना आणि सरकारच्या युक्तिवादातील विसंगतीवर बोट ठेवत न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. तसेच, मंत्रिमंडळात कोणी शिक्षणतज्ज्ञ आहेत का, असाही प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने ऍड. कंटक यांना केला. निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडचण येणार नाही हे पटवून देण्यासाठी श्री. कंटक यांनी २००६ साली शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ‘एनसीईआरटी’ची पुस्तके लागू केली होती, असा दाखला दिला. त्यावर, ‘‘ते तुम्ही एकदम चुकीचे केले होते. त्याचा परिणाम त्या विद्यार्थ्यांवर काय झाला असेल याचा तुम्ही विचार केला आहे का’’, असा प्रश्‍न खंडपीठाने केला.
शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर सरकारने तडकाफडकी एका दिवसात माध्यम बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अचानक परिपत्रक काढून घोळ घातला. हे परिपत्रक काढताना अनेक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. सदर परिपत्रक चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले आहे, असे मुद्दे याचिकादाराच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केले. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न आहे. निर्णयाला विरोध नसला तरी, आमचा या प्रक्रियेला विरोध आहे, असाही युक्तिवाद ऍड. नाडकर्णी यांनी केला. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांना मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम बदलणार नाही, असे आश्‍वासन दिले होते, याचीही माहिती यावेळी खंडपीठाला देण्यात आली.
------------------------------------------------------------------
‘‘हे ही इंग्रजीतच सांगतो...’’
दरम्यान, डायोसेशन बोर्डाने या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका सादर केली असता ती दाखल करून घेण्यात आली. ९० टक्के पालकांनी इंग्रजीला प्राधान्य दिले आहे, असा युक्तिवाद यावेळी डायोसेशनचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी केला असता, ‘‘९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यम स्वीकारले म्हणून ते उत्तम होत नाही; पालकांना माध्यमाबद्दल एवढे कळत असल्यास शाळा का सुरू करायला हव्यात. घरीच शिकवायला मिळेल ना पालकांना’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. ‘हा कोकणी आणि इंग्रजीचा मुद्दा नाही. याचिकादाराचाही इंग्रजीला विरोध नाही आणि हे सुद्धा आम्ही तुम्हांला इंग्रजीतच सांगतो’’ अशी कोपरखळी न्यायाधीशांनी मारताच तेथे उपस्थित असलेल्यांना हसू आवरणे कठीणच गेले.
मांद्रेवासीयांचा महसूलमंत्र्यांना तडाखा
मातृभाषाप्रेमींनी जुझे फिलिपांना घेरले
- सरकारी कार्यक्रमावेळी गदारोळ
- काळे बावटे दाखवून निषेध
- पंच सदस्यही रणांगणात
- संगीता परब यांचा धिक्कार
मांद्रे, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्याचे महसूल व नागरी पुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना आज पेडणेवासीयांच्या ‘तिखट स्वाभिमाना’चा पुरेपूर प्रत्यय घेता आला. मांद्रे पंचायतीला आज दि. १२ रोजी भेट देऊन लोकांची गार्‍हाणी ऐकण्याच्या त्यांच्या तथाकथित कार्यक्रमात जाज्वल्य मातृभाषाप्रेमींनी अभूतपूर्व गदारोळ माजवला. या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालून मांद्रे भाषा सुरक्षा समितीने महसूलमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवून त्यांचा निषेध नोंदवला. नंतर समितीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून माजी आमदार संगीता परब यांच्यावरही कडक ताशेरे ओढण्यात आले.
आज सकाळी १०.३०च्या दरम्यान महसूलमंत्री जुझे फिलिप मांद्रे पंचायतीला भेट देणार असल्याने सकाळी ८.३० वाजल्यापासूनच भाषा सुरक्षा मंचाच्या मांद्रे विभागाचे कार्यकर्ते कार्यक्रमस्थळी जमा झाले होते. यात महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. संभाव्य परिणामांची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने येथे मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात केला होता. ठीक ११.३० वाजता कडक पोलिस बंदोबस्तात जुझे फिलिप मांद्रे पंचायत आवारात दाखल होताच तिथे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या मातृभाषाप्रेमींनी हातात काळे बावटे घेऊन त्यांचा निषेध केला. यावेळी त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी सारा परिसर दणाणून गेला. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा महसूलमंत्र्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी कडे करून दोरखंडाच्या साह्याने त्यांना रोखले. आक्रमक झालेल्या समितीच्या सदस्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मांद्रेवासीयांच्या स्वाभिमानाला ठोकर लगावलेल्या महसूलमंत्र्यांना जाब विचारणारच, असा पवित्रा घेतल्याने शेवटी पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी त्यांना कार्यक्रमात कोणतीही गडबड करणार नाही या अटीवर तिथे जाण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी मातृभाषाप्रेमींना टाळून पंचायत कार्यालयात धाव घेतली होती. यावेळी त्यांच्यासोबत माजी आमदार संगीता परब, मांद्रे सरपंच रक्षा कलशावकर, हरमल सरपंच सौ. सूचना गडेकर व प्रशासकीय अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती. भाषा सुरक्षा समितीच्या वतीने पंच तथा समिती सदस्य राघोबा गावडे व जगन्नाथ पार्सेकर यांनी कार्यक्रमस्थळी जाऊन महसूलमंत्र्यांना जाब विचारला. सर्वत्र भाषाप्रश्‍नी रान पेटले असताना सरपंच सौ. रक्षा कलशावकर यांनी सरकारी कार्यक्रमात सहभाग नोंदवून समस्त मांद्रेवासीयंाचा अपमान केला असल्याचा आरोप, जगन्नाथ पार्सेकर यांनी यावेळी केला. लोकभावना अधिक महत्त्वाची की सरकारी कार्यक्रम याचा त्यांनी खुलासा करावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली. यावेळी रक्षा कलशावकर यांनी आपण मातृभाषेच्या चळवळीत सहभागी असून केवळ महसूलमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी सरपंच म्हणून व्यासपीठावर उपस्थिती लावली अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला व नंतर त्या आंदोलकांना येऊन मिळाल्या.
परब यांची दुटप्पी भूमिका
दरम्यान, मातृभाषाप्रेमींनी धारण केलेला रुद्रावतार पाहून संगीता परब यांनीही आपला भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. महसूलमंत्री आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधी असल्यानेच आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. त्यानंतर हा कार्यक्रम आटोपता घेऊन महसूलमंत्री परतत असताना मातृभाषाप्रेमींनी जोरदार घोषणाबाजी करूनच त्यांना निरोप दिला.
‘मांद्रेवासीयांच्या हक्कांवर गदा’
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी पोलिस बळाचा वापर करून मांद्रेतील भाषाप्रेमींचे न्याय्य आंदोलन चिरडण्याचा अश्‍लाघ्य प्रकार केला आहे. हा प्रकार म्हणजे मांद्रेवासीयांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखेच आहे. त्यामुळे या प्रकाराचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया भाषा सुरक्षा समितीने नंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली. मांद्रेच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रकार आहे. यापुढे असला प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला समितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत मांद्रेच्या सरपंच सौ. कलशावकर, उपसरपंच सौ. संजीवनी बर्डे, अन्य पंच सदस्यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी पंचायत मंडळाच्या आडून सरकारी कार्यक्रम करू पाहणार्‍यांना योग्य अद्दल घडवली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. यापुढे मांद्रे पंचायत मातृभाषाप्रेमींच्याच बाजूने उभी राहील, अशी ग्वाही सौ. कलशावकर यांनी दिली.
संगीता परब यांचा धिक्कार
एका बाजूने मातृभाषेला समर्थन द्यावे तर दुसर्‍या बाजूला जे या सरकारी निर्णयाविरोधात चकार शब्दही उच्चारत नाहीत अशा मंत्र्यांची व्यासपीठे भूषवावीत ही संगीता परब यांनी कृती पूर्णपणे दुटप्पी आहे. त्यांचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टीका यावेळी राघोबा गावडे, जगन्नाथ पार्सेकर, महेश कोनाडकर यांनी केली. आजचा कार्यक्रम आयोजित करून संगीता परब यांनी मतांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्नही करू नये, असा इशारा पंच नीलेश आसोलकर यांनी दिला.
- सरकारी कार्यक्रमावेळी गदारोळ
- काळे बावटे दाखवून निषेध
- पंच सदस्यही रणांगणात
- संगीता परब यांचा धिक्कार
मांद्रे, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्याचे महसूल व नागरी पुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना आज पेडणेवासीयांच्या ‘तिखट स्वाभिमाना’चा पुरेपूर प्रत्यय घेता आला. मांद्रे पंचायतीला आज दि. १२ रोजी भेट देऊन लोकांची गार्‍हाणी ऐकण्याच्या त्यांच्या तथाकथित कार्यक्रमात जाज्वल्य मातृभाषाप्रेमींनी अभूतपूर्व गदारोळ माजवला. या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालून मांद्रे भाषा सुरक्षा समितीने महसूलमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवून त्यांचा निषेध नोंदवला. नंतर समितीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून माजी आमदार संगीता परब यांच्यावरही कडक ताशेरे ओढण्यात आले.
आज सकाळी १०.३०च्या दरम्यान महसूलमंत्री जुझे फिलिप मांद्रे पंचायतीला भेट देणार असल्याने सकाळी ८.३० वाजल्यापासूनच भाषा सुरक्षा मंचाच्या मांद्रे विभागाचे कार्यकर्ते कार्यक्रमस्थळी जमा झाले होते. यात महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. संभाव्य परिणामांची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने येथे मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात केला होता. ठीक ११.३० वाजता कडक पोलिस बंदोबस्तात जुझे फिलिप मांद्रे पंचायत आवारात दाखल होताच तिथे मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या मातृभाषाप्रेमींनी हातात काळे बावटे घेऊन त्यांचा निषेध केला. यावेळी त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी सारा परिसर दणाणून गेला. समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा महसूलमंत्र्यांकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिसांनी कडे करून दोरखंडाच्या साह्याने त्यांना रोखले. आक्रमक झालेल्या समितीच्या सदस्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत मांद्रेवासीयांच्या स्वाभिमानाला ठोकर लगावलेल्या महसूलमंत्र्यांना जाब विचारणारच, असा पवित्रा घेतल्याने शेवटी पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी त्यांना कार्यक्रमात कोणतीही गडबड करणार नाही या अटीवर तिथे जाण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी मातृभाषाप्रेमींना टाळून पंचायत कार्यालयात धाव घेतली होती. यावेळी त्यांच्यासोबत माजी आमदार संगीता परब, मांद्रे सरपंच रक्षा कलशावकर, हरमल सरपंच सौ. सूचना गडेकर व प्रशासकीय अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती. भाषा सुरक्षा समितीच्या वतीने पंच तथा समिती सदस्य राघोबा गावडे व जगन्नाथ पार्सेकर यांनी कार्यक्रमस्थळी जाऊन महसूलमंत्र्यांना जाब विचारला. सर्वत्र भाषाप्रश्‍नी रान पेटले असताना सरपंच सौ. रक्षा कलशावकर यांनी सरकारी कार्यक्रमात सहभाग नोंदवून समस्त मांद्रेवासीयंाचा अपमान केला असल्याचा आरोप, जगन्नाथ पार्सेकर यांनी यावेळी केला. लोकभावना अधिक महत्त्वाची की सरकारी कार्यक्रम याचा त्यांनी खुलासा करावा अशी भूमिका त्यांनी घेतली. यावेळी रक्षा कलशावकर यांनी आपण मातृभाषेच्या चळवळीत सहभागी असून केवळ महसूलमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी सरपंच म्हणून व्यासपीठावर उपस्थिती लावली अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला व नंतर त्या आंदोलकांना येऊन मिळाल्या.
परब यांची दुटप्पी भूमिका
दरम्यान, मातृभाषाप्रेमींनी धारण केलेला रुद्रावतार पाहून संगीता परब यांनीही आपला भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. महसूलमंत्री आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधी असल्यानेच आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. त्यानंतर हा कार्यक्रम आटोपता घेऊन महसूलमंत्री परतत असताना मातृभाषाप्रेमींनी जोरदार घोषणाबाजी करूनच त्यांना निरोप दिला.
‘मांद्रेवासीयांच्या हक्कांवर गदा’
दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी पोलिस बळाचा वापर करून मांद्रेतील भाषाप्रेमींचे न्याय्य आंदोलन चिरडण्याचा अश्‍लाघ्य प्रकार केला आहे. हा प्रकार म्हणजे मांद्रेवासीयांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखेच आहे. त्यामुळे या प्रकाराचा आम्ही तीव्र निषेध करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया भाषा सुरक्षा समितीने नंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली. मांद्रेच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रकार आहे. यापुढे असला प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला समितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत मांद्रेच्या सरपंच सौ. कलशावकर, उपसरपंच सौ. संजीवनी बर्डे, अन्य पंच सदस्यांचीही उपस्थिती होती. यावेळी पंचायत मंडळाच्या आडून सरकारी कार्यक्रम करू पाहणार्‍यांना योग्य अद्दल घडवली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. यापुढे मांद्रे पंचायत मातृभाषाप्रेमींच्याच बाजूने उभी राहील, अशी ग्वाही सौ. कलशावकर यांनी दिली.
संगीता परब यांचा धिक्कार
एका बाजूने मातृभाषेला समर्थन द्यावे तर दुसर्‍या बाजूला जे या सरकारी निर्णयाविरोधात चकार शब्दही उच्चारत नाहीत अशा मंत्र्यांची व्यासपीठे भूषवावीत ही संगीता परब यांनी कृती पूर्णपणे दुटप्पी आहे. त्यांचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टीका यावेळी राघोबा गावडे, जगन्नाथ पार्सेकर, महेश कोनाडकर यांनी केली. आजचा कार्यक्रम आयोजित करून संगीता परब यांनी मतांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्नही करू नये, असा इशारा पंच नीलेश आसोलकर यांनी दिला.
सात गेले, आठ आले
गुरुदास कामत, विरप्पा मोईलींची उघड नाराजी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार
- रमेश यांचे पर्यावरण खाते काढले
- तृणमूलचे दिनेश त्रिवेदी रेल्वेमंत्री
- सलमान खुर्शिद कायदा मंत्रालयात
नवी दिल्ली, १२ जुलै : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाचा व्यापक स्तरावर विस्तार करताना सात मंत्र्यांना घरी बसविले आणि आठ नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. सोबतच त्यांनी तीन राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती देऊन अनेकांच्या खात्यांमध्येही ङ्गेरबदल केले. दरम्यान, या खांदेपालटानंतर पंख छाटण्यात आलेल्या गुरुदास कामत आणि विरप्पा मोईली यांनी कॉंग्रेसविरोधात उघड बंड पुकारण्याचे संकेत दिले आहेत.
आज मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलेल्या मंत्र्यांना राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपती भवनातील एका समारंभात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. आजच्या विस्तारामुळे डॉ. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या ६८ च्या घरात गेली आहे.
आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेपालट करताना पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी अर्थ, गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार या चार महत्त्वाच्या खात्यांना स्पर्शही केला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेले रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधानांनी तृणमूल कॉंगे्रसचे आत्तापर्यंत राज्यमंत्री असलेले दिनेश त्रिवेदी यांना कॅबिनेटचा दर्जा देत त्यांच्याकडे सोपविले; तर पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला नवा चेहरा देणारे जयराम रमेश यांच्याकडून हे मंत्रालय काढून घेण्यात आले. याशिवाय, एम. वीरप्पा मोईली यांच्याकडून कायदा मंत्रालय काढून त्यांना प्रमंडळ व्यवहार खात्यात पाठविले आणि सलमान खुर्शिद यांना कायदा मंत्रालयात आणले. पोलाद खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून आत्तापर्यंत स्वतंत्र पदभार सांभाळत आलेले बेनीप्रसाद वर्मा यांना बढती देऊन त्यांना त्याच खात्याचे कॅबिनेट मंत्री बनविण्यात आले आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून मंत्री बनण्याचे स्वप्न पाहत आलेल्या कॉंगे्रसच्या प्रवक्त्या जयंती नटराजन यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करताना त्यांच्याकडे पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. तर, गेल्या २० वर्षांपासून मंत्रिमंडळाबाहेर राहिलेले आसामच्या दिबु्रगडचे खासदार पबनसिंग घाटोवार यांना ईशान्य प्रदेश विकास खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले आहे. या दोन नव्या चेहर्‍यांशिवाय तृणमूलचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय (आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री), जितेंद्र सिंग (गृह राज्यमंत्री), मिलिंद देवरा (दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री), राजीव शुक्ला (संसदीय कामकाज राज्यमंत्री), चरणदास महंत (कृषी व अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री) आणि व्ही. किशोर चंद्र देव यांचा समावेश आहे.
ज्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे त्यात, एम. एस. गिल, बी. के. हांडिक, कांतिलाल भुरिया, मुरली देवरा, दयानिधी मारन, ए. साई प्रताप आणि अरुण यादव यांचा समावेश आहे.
गृह आणि दूरसंचार खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) असलेले गुरुदास कामत यांना नव्याने तयार करण्यात आलेल्या पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या खात्यात पाठविण्यात आले आहे. विलासराव देशमुख यांच्याकडून ग्रामीण विकास खाते काढून घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडे आता विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री ई. अहमद यांना मनुष्यबळ विकास खात्यात पाठविण्यात आले आहे.
गुरूदास कामत यांचा
मंत्रिपदाचा राजीनामा
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी मोकळे होतात, तोच पक्षाचे मुंबईतील नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन खळबळ उडवून दिली आहे. कॅबिनेट मंत्रिपद न मिळाल्याने गुरुदास कामत नाराज होते. ते शपथविधीस उपस्थित न राहिल्याची पक्षश्रेष्ठींनी गंभीर दखल घेऊन त्यांना राजीनामा द्यायला लावल्याची दिल्लीत चर्चा सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार
- रमेश यांचे पर्यावरण खाते काढले
- तृणमूलचे दिनेश त्रिवेदी रेल्वेमंत्री
- सलमान खुर्शिद कायदा मंत्रालयात
नवी दिल्ली, १२ जुलै : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज आपल्या मंत्रिमंडळाचा व्यापक स्तरावर विस्तार करताना सात मंत्र्यांना घरी बसविले आणि आठ नव्या मंत्र्यांचा समावेश केला. सोबतच त्यांनी तीन राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती देऊन अनेकांच्या खात्यांमध्येही ङ्गेरबदल केले. दरम्यान, या खांदेपालटानंतर पंख छाटण्यात आलेल्या गुरुदास कामत आणि विरप्पा मोईली यांनी कॉंग्रेसविरोधात उघड बंड पुकारण्याचे संकेत दिले आहेत.
आज मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलेल्या मंत्र्यांना राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी राष्ट्रपती भवनातील एका समारंभात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. आजच्या विस्तारामुळे डॉ. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या ६८ च्या घरात गेली आहे.
आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेपालट करताना पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी अर्थ, गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार या चार महत्त्वाच्या खात्यांना स्पर्शही केला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेले रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधानांनी तृणमूल कॉंगे्रसचे आत्तापर्यंत राज्यमंत्री असलेले दिनेश त्रिवेदी यांना कॅबिनेटचा दर्जा देत त्यांच्याकडे सोपविले; तर पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला नवा चेहरा देणारे जयराम रमेश यांच्याकडून हे मंत्रालय काढून घेण्यात आले. याशिवाय, एम. वीरप्पा मोईली यांच्याकडून कायदा मंत्रालय काढून त्यांना प्रमंडळ व्यवहार खात्यात पाठविले आणि सलमान खुर्शिद यांना कायदा मंत्रालयात आणले. पोलाद खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून आत्तापर्यंत स्वतंत्र पदभार सांभाळत आलेले बेनीप्रसाद वर्मा यांना बढती देऊन त्यांना त्याच खात्याचे कॅबिनेट मंत्री बनविण्यात आले आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून मंत्री बनण्याचे स्वप्न पाहत आलेल्या कॉंगे्रसच्या प्रवक्त्या जयंती नटराजन यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करताना त्यांच्याकडे पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. तर, गेल्या २० वर्षांपासून मंत्रिमंडळाबाहेर राहिलेले आसामच्या दिबु्रगडचे खासदार पबनसिंग घाटोवार यांना ईशान्य प्रदेश विकास खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले आहे. या दोन नव्या चेहर्‍यांशिवाय तृणमूलचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय (आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री), जितेंद्र सिंग (गृह राज्यमंत्री), मिलिंद देवरा (दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री), राजीव शुक्ला (संसदीय कामकाज राज्यमंत्री), चरणदास महंत (कृषी व अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री) आणि व्ही. किशोर चंद्र देव यांचा समावेश आहे.
ज्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे त्यात, एम. एस. गिल, बी. के. हांडिक, कांतिलाल भुरिया, मुरली देवरा, दयानिधी मारन, ए. साई प्रताप आणि अरुण यादव यांचा समावेश आहे.
गृह आणि दूरसंचार खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) असलेले गुरुदास कामत यांना नव्याने तयार करण्यात आलेल्या पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता या खात्यात पाठविण्यात आले आहे. विलासराव देशमुख यांच्याकडून ग्रामीण विकास खाते काढून घेण्यात आले असून, त्यांच्याकडे आता विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि भूविज्ञान खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परराष्ट्र व्यवहार खात्याचे राज्यमंत्री ई. अहमद यांना मनुष्यबळ विकास खात्यात पाठविण्यात आले आहे.
गुरूदास कामत यांचा
मंत्रिपदाचा राजीनामा
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी मोकळे होतात, तोच पक्षाचे मुंबईतील नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री गुरुदास कामत यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन खळबळ उडवून दिली आहे. कॅबिनेट मंत्रिपद न मिळाल्याने गुरुदास कामत नाराज होते. ते शपथविधीस उपस्थित न राहिल्याची पक्षश्रेष्ठींनी गंभीर दखल घेऊन त्यांना राजीनामा द्यायला लावल्याची दिल्लीत चर्चा सुरू आहे.
भाजपतर्फे राज्यसभेसाठी आमदार दामोदर नाईक
मगोची कोलांटी - शांताराम नाईक यांना पाठिंबा जाहीर
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्यसभेच्या एकमेव जागेसाठी २२ जुलै रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी आज भाजपतर्फे आमदार दामोदर नाईक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कॉंग्रेसतर्फे यापूर्वीच विद्यमान खासदार शांताराम नाईक यांचा अर्ज दाखल झाला आहे व त्यामुळे ही निवडणूक दुरंगी होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात घटक असलेल्या मगो पक्षाने शांताराम नाईक यांना पाठिंबा देणार नाही, अशी घोषणा दोन दिवसांपूर्वीच केली होती. आज भाजपतर्फे आपला उमेदवारी अर्ज सादर होताच मगोने कोलांटी घेतली व शांताराम नाईक यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. शांताराम नाईक यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून मगोच्या प्रियोळ व मडकई मतदारसंघांत कोणतेच काम केले नाही, असा आरोप पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी केला होता. येत्या १९ जुलै रोजी केंद्रीय समितीची पुन्हा बैठक बोलावून पुढील निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, आपण उमेदवारी दाखल करताच मगोने आपली भूमिका बदलण्याचे नेमके कारण काय,असा सवाल दामोदर नाईक यांनी केला.
दरम्यान, दीपक ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला खरा, परंतु प्राप्त माहितीनुसार त्यांनी केलेली घोषणा केंद्रीय समितीच्या बहुतांश नेत्यांना अजिबात रुचलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज पर्वरी सचिवालयात आमदार दामोदर नाईक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व आमदार दिलीप परूळेकर हजर होते.
ढवळीकर बंधूंनी रंग दाखवलाच : दामू
भाजपकडे राज्यसभा निवडणुकीसाठी आवश्यक आमदारांचे संख्याबळ नाही. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेसचा उमेदवार बिनविरोध निवडून जाता कामा नये, यासाठीच ही उमेदवारी दाखल केल्याचे आमदार दामोदर नाईक म्हणाले. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात घटक असलेल्या मगो पक्षाचे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी शांताराम नाईक यांना पाठिंबा जाहीर करून आपला खरा रंग दाखवून दिला, असा जबरदस्त टोला त्यांनी हाणला. सत्तेच्या हव्यासापोटी ढवळीकरबंधूंनी आपली सगळी राजकीय निष्ठा गहाण ठेवली आहे, याचीच प्रचिती या निमित्ताने आली, असेही ते म्हणाले.
मगो पक्षाने आत्तापर्यंत नेहमीच मराठीसाठी लढा दिला. भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयात मगो पक्षाने सहभागी होऊन मातृभाषेचा घात केला आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची भाषा करणारे ढवळीकरबंधू हे सत्तेसाठी आपल्या कार्यकर्त्यांशी प्रतारणा करीत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. एकीकडे मगोचे निष्ठावंत कार्यकर्ते मातृभाषेच्या संरक्षणार्थ रस्त्यावर उतरले आहेत तर, त्याच पक्षाचे नेते कॉंग्रेसबरोबर सत्तेचा उपभोग घेत आहेत. सरकारात राहूनच भाषा माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर दबाव टाकण्याची भाषा हा निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या निमित्ताने त्यांचा ढोंगीपणा उघड झाला हीच समाधानाची बाब आहे, असेही शेवटी आमदार दामोदर नाईक यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): राज्यसभेच्या एकमेव जागेसाठी २२ जुलै रोजी होणार्‍या निवडणुकीसाठी आज भाजपतर्फे आमदार दामोदर नाईक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कॉंग्रेसतर्फे यापूर्वीच विद्यमान खासदार शांताराम नाईक यांचा अर्ज दाखल झाला आहे व त्यामुळे ही निवडणूक दुरंगी होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात घटक असलेल्या मगो पक्षाने शांताराम नाईक यांना पाठिंबा देणार नाही, अशी घोषणा दोन दिवसांपूर्वीच केली होती. आज भाजपतर्फे आपला उमेदवारी अर्ज सादर होताच मगोने कोलांटी घेतली व शांताराम नाईक यांना बिनशर्त पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. शांताराम नाईक यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून मगोच्या प्रियोळ व मडकई मतदारसंघांत कोणतेच काम केले नाही, असा आरोप पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी केला होता. येत्या १९ जुलै रोजी केंद्रीय समितीची पुन्हा बैठक बोलावून पुढील निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र, आपण उमेदवारी दाखल करताच मगोने आपली भूमिका बदलण्याचे नेमके कारण काय,असा सवाल दामोदर नाईक यांनी केला.
दरम्यान, दीपक ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला खरा, परंतु प्राप्त माहितीनुसार त्यांनी केलेली घोषणा केंद्रीय समितीच्या बहुतांश नेत्यांना अजिबात रुचलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज पर्वरी सचिवालयात आमदार दामोदर नाईक यांनी आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व आमदार दिलीप परूळेकर हजर होते.
ढवळीकर बंधूंनी रंग दाखवलाच : दामू
भाजपकडे राज्यसभा निवडणुकीसाठी आवश्यक आमदारांचे संख्याबळ नाही. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेसचा उमेदवार बिनविरोध निवडून जाता कामा नये, यासाठीच ही उमेदवारी दाखल केल्याचे आमदार दामोदर नाईक म्हणाले. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात घटक असलेल्या मगो पक्षाचे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी शांताराम नाईक यांना पाठिंबा जाहीर करून आपला खरा रंग दाखवून दिला, असा जबरदस्त टोला त्यांनी हाणला. सत्तेच्या हव्यासापोटी ढवळीकरबंधूंनी आपली सगळी राजकीय निष्ठा गहाण ठेवली आहे, याचीच प्रचिती या निमित्ताने आली, असेही ते म्हणाले.
मगो पक्षाने आत्तापर्यंत नेहमीच मराठीसाठी लढा दिला. भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयात मगो पक्षाने सहभागी होऊन मातृभाषेचा घात केला आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची भाषा करणारे ढवळीकरबंधू हे सत्तेसाठी आपल्या कार्यकर्त्यांशी प्रतारणा करीत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. एकीकडे मगोचे निष्ठावंत कार्यकर्ते मातृभाषेच्या संरक्षणार्थ रस्त्यावर उतरले आहेत तर, त्याच पक्षाचे नेते कॉंग्रेसबरोबर सत्तेचा उपभोग घेत आहेत. सरकारात राहूनच भाषा माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर दबाव टाकण्याची भाषा हा निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या निमित्ताने त्यांचा ढोंगीपणा उघड झाला हीच समाधानाची बाब आहे, असेही शेवटी आमदार दामोदर नाईक यांनी सांगितले.
‘बाळ्ळी’ चौकशीसाठी न्या. शहा यांची नियुक्ती
न्यायालयीन चौकशीबरोबरच ‘सीबीआय’ चौकशीलाही मान्यता
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या आंदोलनाला मिळालेले हिंसक वळण व त्यातून दिलीप वेळीप व मंगेश गावकर या दोन आदिवासी युवकांचे जळीतकांडात गेलेले बळी, या घटनांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा यांची निवड करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. न्यायालयीन चौकशीबरोबरच या प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंबंधी लवकरच एक पत्र सरकारकडून ‘सीबीआय’ला पाठवण्यात येईल, अशी माहिती कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी दिली.
‘युनायटेड ट्रायबल्स अलायन्स असोसिएशन’ (उटा)तर्फे आपल्या विविध न्याय मागण्यांसाठी २५ एप्रिल रोजी बाळ्ळी येथे आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण मिळाल्याने त्यात दोन आदिवासी युवकांना जिवंत जाळून मारण्याची घटना घडली होती. या जळीतकांडाचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयीन व ‘सीबीआय’चौकशी व्हावी, अशी मागणी ‘उटा’तर्फे करण्यात आली होती. राज्य सरकारने या दोन्ही मागण्या मान्य करून ही चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा यांच्याकडे सोपवण्याचे ठरवले आहे. न्यायमूर्ती शहा यांनी राज्य सरकारची विनंती मान्य केली आहे, असे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी सांगितले. येत्या २६ जुलै रोजी ते गोव्यात येणार आहेत. यावेळी त्यांच्याशी बैठक घेऊन या चौकशीसाठीची प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे. न्यायालयीन चौकशीबरोबरच ‘सीबीआय’ चौकशीलाही सरकारने मान्यता दिली असून लवकरच त्यासंबंधी राज्य सरकारतर्फे ‘सीबीआय’ला पत्र पाठवण्यात येईल, असेही श्री. कामत म्हणाले. या प्रकरणी पोलिसांनी एकूण ९ प्रकरणे नोंद केली आहेत. ही सर्व प्रकरणे ‘सीबीआय’कडे सोपवली जातील, असेही ते म्हणाले. सध्या या प्रकरणी एकूण तिघांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात दीपक फळदेसाई, गोविंद गावडे व मालू वेळीप हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या आंदोलनाला मिळालेले हिंसक वळण व त्यातून दिलीप वेळीप व मंगेश गावकर या दोन आदिवासी युवकांचे जळीतकांडात गेलेले बळी, या घटनांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा यांची निवड करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. न्यायालयीन चौकशीबरोबरच या प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ चौकशीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंबंधी लवकरच एक पत्र सरकारकडून ‘सीबीआय’ला पाठवण्यात येईल, अशी माहिती कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी दिली.
‘युनायटेड ट्रायबल्स अलायन्स असोसिएशन’ (उटा)तर्फे आपल्या विविध न्याय मागण्यांसाठी २५ एप्रिल रोजी बाळ्ळी येथे आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण मिळाल्याने त्यात दोन आदिवासी युवकांना जिवंत जाळून मारण्याची घटना घडली होती. या जळीतकांडाचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. या प्रकरणाची न्यायालयीन व ‘सीबीआय’चौकशी व्हावी, अशी मागणी ‘उटा’तर्फे करण्यात आली होती. राज्य सरकारने या दोन्ही मागण्या मान्य करून ही चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा यांच्याकडे सोपवण्याचे ठरवले आहे. न्यायमूर्ती शहा यांनी राज्य सरकारची विनंती मान्य केली आहे, असे कायदा सचिव प्रमोद कामत यांनी सांगितले. येत्या २६ जुलै रोजी ते गोव्यात येणार आहेत. यावेळी त्यांच्याशी बैठक घेऊन या चौकशीसाठीची प्रक्रिया ठरवली जाणार आहे. न्यायालयीन चौकशीबरोबरच ‘सीबीआय’ चौकशीलाही सरकारने मान्यता दिली असून लवकरच त्यासंबंधी राज्य सरकारतर्फे ‘सीबीआय’ला पत्र पाठवण्यात येईल, असेही श्री. कामत म्हणाले. या प्रकरणी पोलिसांनी एकूण ९ प्रकरणे नोंद केली आहेत. ही सर्व प्रकरणे ‘सीबीआय’कडे सोपवली जातील, असेही ते म्हणाले. सध्या या प्रकरणी एकूण तिघांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात दीपक फळदेसाई, गोविंद गावडे व मालू वेळीप हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
Tuesday, 12 July 2011
‘खाई त्याला खवखवे’
पर्रीकरांचा विश्‍वजितवर पलटवार
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करण सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नाही व या व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आपण केला होता. परंतु, या आरोपांवरून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी जी आदळआपट केली त्यावरून ‘खाई त्याला खवखवे’ या उक्तीचा प्रत्ययच त्यांनी आणून दिला, असा सणसणीत टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज लगावला.
भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणातील भानगडींवर आपण बोट ठेवले होते. हा गैरव्यवहार कुणी केला हे मात्र सांगितले नव्हते. पण, विश्‍वजित राणे यांनी स्वतःहूनच या गैरव्यवहारांत आपला हात असल्याचे दाखवून दिले आहे. जुने आझिलो इस्पितळ कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. तेथील रुग्णांची दयनीय परिस्थिती पाहता या इस्पितळाचे तात्काळ नव्या इमारतीत स्थलांतर होण्याची गरज आहे. या धोकादायक परिस्थितीची कोणतीच काळजी नसलेले आरोग्यमंत्री ‘पीपीपी’साठी अट्टहास धरून बसले आहेत व त्यामुळे या व्यवहारात त्यांचा स्वार्थ असल्याचेच दिसून येते, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. सर्वसामान्य जनतेला मूलभूत आरोग्य सेवा प्रदान करण्यास अपयशी ठरलेल्या आरोग्यमंत्र्यांना या पदावर राहण्याचा कोणताच अधिकारी नाही, असेही ते म्हणाले.
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत. राज्य सरकारच्या ‘पीपीपी’ विभागाचे अधिकारीही या गैरव्यवहाराला तेवढेच जबाबदार आहेत. जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणासाठी सुरुवातीला प्रस्ताव मागवताना केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या २००७ च्या उपचार शुल्कांची यादी दिली होती. प्रत्यक्षात निविदा सादर झाल्यानंतर २०१० च्या नव्या दरांप्रमाणे उपचार शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दरांत बरीच तफावत असल्याने ही बेपर्वाई जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचीच अधिक शक्यता आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. केंद्रीय आरोग्य योजनेचे उपचारांसाठीचे शुल्क दर ‘पॅकेज’ पद्धतीचे आहेत व त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे औषधांचा वेगळा पुरवठा करण्याचे प्रयोजन काय, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. बांबोळी येथे दंत महाविद्यालयाची जागा एका खाजगी कंपनीला सुपर स्पेशलिटी इस्पितळ उभारण्यास दिली आहे. पण, त्याचे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. जिल्हा इस्पितळाला पर्यायी इस्पितळाचा दर्जा देण्यात आला असला तरी त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्या हातात ठेवून दबावतंत्राची वाट मोकळी करून ठेवली आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
वाळपईत ‘पीपीपी’ करा
विश्‍वजित राणे यांना ‘पीपीपी’ची एवढीच घाई झाली असेल तर त्यांनी वाळपई इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करावे, असेही पर्रीकर म्हणाले. जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणामुळे सरकारवर दरवर्षी अतिरिक्त ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे व त्यामुळे हा पांढरा हत्ती ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. केवळ ऐच्छिक प्रकल्पांचेच ‘पीपीपी’ करण करण्याची मुभा आहे. पण, इथे अत्यावश्यक आरोग्यसेवेचे ‘पीपीपी’करण करून विश्‍वजित राणे आरोग्य क्षेत्राचा बट्याबोळ करण्यास पुढे सरसावले आहेत, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करण सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नाही व या व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आपण केला होता. परंतु, या आरोपांवरून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी जी आदळआपट केली त्यावरून ‘खाई त्याला खवखवे’ या उक्तीचा प्रत्ययच त्यांनी आणून दिला, असा सणसणीत टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज लगावला.
भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणातील भानगडींवर आपण बोट ठेवले होते. हा गैरव्यवहार कुणी केला हे मात्र सांगितले नव्हते. पण, विश्‍वजित राणे यांनी स्वतःहूनच या गैरव्यवहारांत आपला हात असल्याचे दाखवून दिले आहे. जुने आझिलो इस्पितळ कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. तेथील रुग्णांची दयनीय परिस्थिती पाहता या इस्पितळाचे तात्काळ नव्या इमारतीत स्थलांतर होण्याची गरज आहे. या धोकादायक परिस्थितीची कोणतीच काळजी नसलेले आरोग्यमंत्री ‘पीपीपी’साठी अट्टहास धरून बसले आहेत व त्यामुळे या व्यवहारात त्यांचा स्वार्थ असल्याचेच दिसून येते, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. सर्वसामान्य जनतेला मूलभूत आरोग्य सेवा प्रदान करण्यास अपयशी ठरलेल्या आरोग्यमंत्र्यांना या पदावर राहण्याचा कोणताच अधिकारी नाही, असेही ते म्हणाले.
जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणात सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत. राज्य सरकारच्या ‘पीपीपी’ विभागाचे अधिकारीही या गैरव्यवहाराला तेवढेच जबाबदार आहेत. जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणासाठी सुरुवातीला प्रस्ताव मागवताना केंद्रीय आरोग्य योजनेच्या २००७ च्या उपचार शुल्कांची यादी दिली होती. प्रत्यक्षात निविदा सादर झाल्यानंतर २०१० च्या नव्या दरांप्रमाणे उपचार शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दरांत बरीच तफावत असल्याने ही बेपर्वाई जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचीच अधिक शक्यता आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. केंद्रीय आरोग्य योजनेचे उपचारांसाठीचे शुल्क दर ‘पॅकेज’ पद्धतीचे आहेत व त्यामुळे राज्य सरकारतर्फे औषधांचा वेगळा पुरवठा करण्याचे प्रयोजन काय, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. बांबोळी येथे दंत महाविद्यालयाची जागा एका खाजगी कंपनीला सुपर स्पेशलिटी इस्पितळ उभारण्यास दिली आहे. पण, त्याचे काम अजूनही सुरू झालेले नाही. जिल्हा इस्पितळाला पर्यायी इस्पितळाचा दर्जा देण्यात आला असला तरी त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्या हातात ठेवून दबावतंत्राची वाट मोकळी करून ठेवली आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
वाळपईत ‘पीपीपी’ करा
विश्‍वजित राणे यांना ‘पीपीपी’ची एवढीच घाई झाली असेल तर त्यांनी वाळपई इस्पितळाचे ‘पीपीपी’करण करावे, असेही पर्रीकर म्हणाले. जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणामुळे सरकारवर दरवर्षी अतिरिक्त ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे व त्यामुळे हा पांढरा हत्ती ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले. केवळ ऐच्छिक प्रकल्पांचेच ‘पीपीपी’ करण करण्याची मुभा आहे. पण, इथे अत्यावश्यक आरोग्यसेवेचे ‘पीपीपी’करण करून विश्‍वजित राणे आरोग्य क्षेत्राचा बट्याबोळ करण्यास पुढे सरसावले आहेत, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणारा उपनिरीक्षक
प्रसन्न भगत निलंबित
बचावलेल्या विद्यार्थ्यांकडून १.३० लाखांची उपटली रक्कम
मडगाव, दि. ११(प्रतिनिधी): गेल्या शुक्रवारी काब द राम येथे समुद्रात बुडून मृत्यू आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सहकार्‍यांकडे दहा हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप झालेले कुंकळ्ळीचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रसन्न भगत यांनी या दुर्घटनेतून बचावलेल्या अन्य चार विद्यार्थ्यांना खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्याची धमकी देऊन १.३० लाख रुपये त्यापूर्वीच उकळल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिस महानिरीक्षकांनी आज त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचा आदेशही त्यांनी दिला.
अपघाती मृत्यू आलेल्या प्रकरणातही संबंधितांचा पोलिस अधिकारी कसा मानसिक छळ करतात हे या प्रकरणातून सिद्ध झाले असून त्यामुळे या खात्याबाबत आज येथे संतापाची लाट पसरलेली आढळून आली.
शुक्रवारी दुपारी ती दुर्घटना घडली होती. सायंकाळी एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला होता तर दुसरा बेपत्ता होता. त्या दुर्घटनेतून बचावलेल्या सर्वांना कुंकळ्ळी पोलिसांनी ठाण्यावर आणून चौकशीच्या नावाखाली बसवून ठेवले. रात्री उशिरा त्यांचे पालक आले व अल्पवयीन मुलांना तुम्ही कसे ठेवणार, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. तेव्हा पोलिसांनी त्यांना तेव्हा जाऊ दिले पण, दुसर्‍या दिवशी परत बोलावले. भगत याने पहिल्या दिवशीच या बचावलेल्या विद्यार्थ्यांना, तुम्हीच मृतांना पाण्यात ढकललेत त्यामुळे खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंद करून तुम्हांला अडकवतो, अशी भीती दाखविण्यास सुरुवात केली होती. बेपत्ता असलेल्या विद्यार्थ्याला कुठे दडवून ठेवले आहे ते सांगा असा आग्रहही त्यांनी धरला होता.
दुसर्‍या दिवशी त्याने त्याच धमकावणीच्या सुरात चौकशी सुरू केली तेव्हा त्याच्याच एका हस्तकाने प्रत्येकी २५-२५ हजार चुकते करा व प्रकरण मिटवा; अन्यथा खडी फोडायला जाल अशी भीती घातली. त्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष प्रसन्न याच्याशी बोलणी करून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत रक्कम आणून देण्याचे मान्य केले तर एकाने कुंकळ्ळी येथील एटीएममधून पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. ते पैसे नेण्यासाठी भगत स्वतः पांढरी गाडी घेऊन आला व ती रक्कम आपण गाडीच्या मागच्या सीटवर ठेवल्याचे एका विद्यार्थ्याने पोलिसांत दिलेल्या जबानीत म्हटले आहे. पुराव्यादाखल त्याने एटीएममधून पैसे काढल्याची पावतीही सादर केली आहे.
आता उघडकीस आलेल्या माहितीप्रमाणे, भगत याने अन्य तिघांकडून त्यापूर्वीच प्रत्येकी पंचवीस तर एकाकडून ३० हजार रुपये उकळले होते. त्या सर्वांनी तशी जबानी पोलिसांना दिली असून पैसे कुठून उभे केले त्याची माहितीही सादर केली आहे.
मात्र, पाण्यात पडलेल्या एका मुलीला वाचविणार्‍या जेसन गोयस या मालभाटमधील विद्यार्थ्याकडूनही त्याने याच मार्गाने पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला व तोच त्याच्या अंगलट आला. त्यालाही त्या दिवशी भगतने चौकशीच्या नावाखाली उशिरापर्यंत पोलिस स्टेशनवर बसवून ठेवले व नंतर जाऊ दिले. पण शनिवारी पुन्हा बोलावले व त्यावेळी त्याला, तूच या दुर्घटनेस जबाबदार असल्याने तुझ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला जाईल, असे धमकावले. या प्रकरणातून मोकळे व्हायचे असेल तर दहा हजार रुपये घेऊन ये, असेही त्यांनी सांगितले.
तेथून बाहेर पडलेल्या जेसन व त्याच्या आईने थेट पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या कानावर ही सारी हकिकत घातली त्यांनी लगेच कुंकळ्ळी पोलिस स्थानक निरीक्षकांशी संपर्क साधला. जेसन याला या प्रकरणी रीतसर तक्रार देण्यासही सांगितले. त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनीही चौकशीचा आदेश दिला होता.
आता बाहेर आलेल्या माहितीनुसार, दुर्घटना झाली तो एकच गट असला तरी भगत याने त्यातील विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी वेगवेगळे बोलावून आपले ईप्सित साध्य करण्याचा बेत आखला होता. त्यामुळे एकाकडून घेतलेल्या रकमेचा पत्ता दुसर्‍याला लागला नाही. मात्र, खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा हे एकच हत्यार त्याने सर्वांसाठी वापरले व तेच त्याच्या अंगलट आले.
भगत याच्यावर काब द राम येथे दोन वर्षांपूर्वीच्या अशाच एका प्रकरणात दवर्लीतील एकाकडून पन्नास हजारांची लाच घेतल्याचाही आरोप आहे.
बचावलेल्या विद्यार्थ्यांकडून १.३० लाखांची उपटली रक्कम
मडगाव, दि. ११(प्रतिनिधी): गेल्या शुक्रवारी काब द राम येथे समुद्रात बुडून मृत्यू आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सहकार्‍यांकडे दहा हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप झालेले कुंकळ्ळीचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रसन्न भगत यांनी या दुर्घटनेतून बचावलेल्या अन्य चार विद्यार्थ्यांना खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्याची धमकी देऊन १.३० लाख रुपये त्यापूर्वीच उकळल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिस महानिरीक्षकांनी आज त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचा आदेशही त्यांनी दिला.
अपघाती मृत्यू आलेल्या प्रकरणातही संबंधितांचा पोलिस अधिकारी कसा मानसिक छळ करतात हे या प्रकरणातून सिद्ध झाले असून त्यामुळे या खात्याबाबत आज येथे संतापाची लाट पसरलेली आढळून आली.
शुक्रवारी दुपारी ती दुर्घटना घडली होती. सायंकाळी एका विद्यार्थ्याचा मृतदेह सापडला होता तर दुसरा बेपत्ता होता. त्या दुर्घटनेतून बचावलेल्या सर्वांना कुंकळ्ळी पोलिसांनी ठाण्यावर आणून चौकशीच्या नावाखाली बसवून ठेवले. रात्री उशिरा त्यांचे पालक आले व अल्पवयीन मुलांना तुम्ही कसे ठेवणार, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. तेव्हा पोलिसांनी त्यांना तेव्हा जाऊ दिले पण, दुसर्‍या दिवशी परत बोलावले. भगत याने पहिल्या दिवशीच या बचावलेल्या विद्यार्थ्यांना, तुम्हीच मृतांना पाण्यात ढकललेत त्यामुळे खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंद करून तुम्हांला अडकवतो, अशी भीती दाखविण्यास सुरुवात केली होती. बेपत्ता असलेल्या विद्यार्थ्याला कुठे दडवून ठेवले आहे ते सांगा असा आग्रहही त्यांनी धरला होता.
दुसर्‍या दिवशी त्याने त्याच धमकावणीच्या सुरात चौकशी सुरू केली तेव्हा त्याच्याच एका हस्तकाने प्रत्येकी २५-२५ हजार चुकते करा व प्रकरण मिटवा; अन्यथा खडी फोडायला जाल अशी भीती घातली. त्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष प्रसन्न याच्याशी बोलणी करून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत रक्कम आणून देण्याचे मान्य केले तर एकाने कुंकळ्ळी येथील एटीएममधून पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. ते पैसे नेण्यासाठी भगत स्वतः पांढरी गाडी घेऊन आला व ती रक्कम आपण गाडीच्या मागच्या सीटवर ठेवल्याचे एका विद्यार्थ्याने पोलिसांत दिलेल्या जबानीत म्हटले आहे. पुराव्यादाखल त्याने एटीएममधून पैसे काढल्याची पावतीही सादर केली आहे.
आता उघडकीस आलेल्या माहितीप्रमाणे, भगत याने अन्य तिघांकडून त्यापूर्वीच प्रत्येकी पंचवीस तर एकाकडून ३० हजार रुपये उकळले होते. त्या सर्वांनी तशी जबानी पोलिसांना दिली असून पैसे कुठून उभे केले त्याची माहितीही सादर केली आहे.
मात्र, पाण्यात पडलेल्या एका मुलीला वाचविणार्‍या जेसन गोयस या मालभाटमधील विद्यार्थ्याकडूनही त्याने याच मार्गाने पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला व तोच त्याच्या अंगलट आला. त्यालाही त्या दिवशी भगतने चौकशीच्या नावाखाली उशिरापर्यंत पोलिस स्टेशनवर बसवून ठेवले व नंतर जाऊ दिले. पण शनिवारी पुन्हा बोलावले व त्यावेळी त्याला, तूच या दुर्घटनेस जबाबदार असल्याने तुझ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला जाईल, असे धमकावले. या प्रकरणातून मोकळे व्हायचे असेल तर दहा हजार रुपये घेऊन ये, असेही त्यांनी सांगितले.
तेथून बाहेर पडलेल्या जेसन व त्याच्या आईने थेट पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या कानावर ही सारी हकिकत घातली त्यांनी लगेच कुंकळ्ळी पोलिस स्थानक निरीक्षकांशी संपर्क साधला. जेसन याला या प्रकरणी रीतसर तक्रार देण्यासही सांगितले. त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनीही चौकशीचा आदेश दिला होता.
आता बाहेर आलेल्या माहितीनुसार, दुर्घटना झाली तो एकच गट असला तरी भगत याने त्यातील विद्यार्थ्यांना चौकशीसाठी वेगवेगळे बोलावून आपले ईप्सित साध्य करण्याचा बेत आखला होता. त्यामुळे एकाकडून घेतलेल्या रकमेचा पत्ता दुसर्‍याला लागला नाही. मात्र, खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा हे एकच हत्यार त्याने सर्वांसाठी वापरले व तेच त्याच्या अंगलट आले.
भगत याच्यावर काब द राम येथे दोन वर्षांपूर्वीच्या अशाच एका प्रकरणात दवर्लीतील एकाकडून पन्नास हजारांची लाच घेतल्याचाही आरोप आहे.
राणे पितापुत्रांना भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडा
माध्यमप्रश्‍नी वाळपईत प्रा. वेलिंगकरांचे आवाहन
वाळपई, दि. ११ (प्रतिनिधी): आपण कसेही वागलो तरी जनता आपल्याच मागे राहणार अशा भ्रमात काही नेते वागत आहेत. या नेत्यांची मुजोरी जिरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सत्तरीतील राणे पिता-पुत्रांनी आजवर माध्यमप्रश्‍नी ‘नरो वा कुंजरोवा’ अशीच भूमिका घेतली आहे. सत्तरीतील जनतेने राजकीय हितसंबंध बाजूला सारून भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याबरोबरच योग्य कृती करण्यास भाग पाडले पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी आज वाळपईतील भाषाप्रेमींच्या बैठकीत केले.
यावेळी व्यासपीठावर भाषा सुरक्षा समितीचे सत्तरी तालुका अध्यक्ष रणजीत राणे, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, वल्लभ केळकर, आनंद शिरोडकर, ऍड. शिवाजी देसाई यांची उपस्थिती होती.
मातृभाषेबरोबरच आपल्या संस्कृतीचा गळा घोटण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या दिगंबर कामत सरकारला रोखण्यासाठी संपूर्ण गोवा पेटून उठला असताना अजूनही काही नेते दुतोंडी भाषा करत आहेत. सरकारमध्ये राहून ते एका बाजूने सरकारला खूष करीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूने मातृभाषेच्या समर्थनार्थ बोलण्याचे नाटक करत आहेत. लोकांना गृहीत धरत असलेल्या या दुतोंडी नेत्यांना अद्दल घडविण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला कोणत्याही स्थितीत हा लढा जिंकायचा असून विजयी मानसिकता घेऊनच पुढे जायचे आहे. आज आपण मागे पडलो तर भावी पिढी आपल्याला कधीच माफ करणार नाही असेही प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.
यावेळी रणजीत राणे म्हणाले की, काही नेते केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आम आदमीला लाचार बनविण्याचे हीन कृत्य करीत असून अशा वृत्तीपासून आज युवा पिढीने सावध राहायला हवे. येत्या २४ जुलै रोजीची सभा यशस्वी करण्यासाठी आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र येऊया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
२४ जुलै रोजी होणारी ही सभा यशस्वी करण्यासाठी पंचायत पातळीवर विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर बैठका १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करून घरोघरी हा विषय पोहोचविण्याचे ठरविण्यात आले. स्वागत व प्रास्ताविक ऍड. शिवाजी देसाई यांनी केले तर रणजीत राणे यांनी आभार मानले.
वाळपई, दि. ११ (प्रतिनिधी): आपण कसेही वागलो तरी जनता आपल्याच मागे राहणार अशा भ्रमात काही नेते वागत आहेत. या नेत्यांची मुजोरी जिरवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सत्तरीतील राणे पिता-पुत्रांनी आजवर माध्यमप्रश्‍नी ‘नरो वा कुंजरोवा’ अशीच भूमिका घेतली आहे. सत्तरीतील जनतेने राजकीय हितसंबंध बाजूला सारून भाषा व संस्कृतीच्या रक्षणासाठी त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याबरोबरच योग्य कृती करण्यास भाग पाडले पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी आज वाळपईतील भाषाप्रेमींच्या बैठकीत केले.
यावेळी व्यासपीठावर भाषा सुरक्षा समितीचे सत्तरी तालुका अध्यक्ष रणजीत राणे, माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर, वल्लभ केळकर, आनंद शिरोडकर, ऍड. शिवाजी देसाई यांची उपस्थिती होती.
मातृभाषेबरोबरच आपल्या संस्कृतीचा गळा घोटण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या दिगंबर कामत सरकारला रोखण्यासाठी संपूर्ण गोवा पेटून उठला असताना अजूनही काही नेते दुतोंडी भाषा करत आहेत. सरकारमध्ये राहून ते एका बाजूने सरकारला खूष करीत आहेत, तर दुसर्‍या बाजूने मातृभाषेच्या समर्थनार्थ बोलण्याचे नाटक करत आहेत. लोकांना गृहीत धरत असलेल्या या दुतोंडी नेत्यांना अद्दल घडविण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला कोणत्याही स्थितीत हा लढा जिंकायचा असून विजयी मानसिकता घेऊनच पुढे जायचे आहे. आज आपण मागे पडलो तर भावी पिढी आपल्याला कधीच माफ करणार नाही असेही प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.
यावेळी रणजीत राणे म्हणाले की, काही नेते केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी आम आदमीला लाचार बनविण्याचे हीन कृत्य करीत असून अशा वृत्तीपासून आज युवा पिढीने सावध राहायला हवे. येत्या २४ जुलै रोजीची सभा यशस्वी करण्यासाठी आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र येऊया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
२४ जुलै रोजी होणारी ही सभा यशस्वी करण्यासाठी पंचायत पातळीवर विविध बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर बैठका १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करून घरोघरी हा विषय पोहोचविण्याचे ठरविण्यात आले. स्वागत व प्रास्ताविक ऍड. शिवाजी देसाई यांनी केले तर रणजीत राणे यांनी आभार मानले.
पणजी बसस्थानकावर महिलेचा नग्न मृतदेह
खुनाच्या संशयावरून तरुणाला अटक
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): पणजी येथील कदंब बसस्थानकावर एका महिलेचा नग्न अवस्थेतील मृतदेह सापडला असून सदर महिलेचा खून केल्याच्या संशयावरून पणजी पोलिसांनी रोहन भीमबहादूर गुरुंग या २६ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे.
अधिक माहितीनुसार, मयत महिलेचे नाव पौर्णिमा पेडणेकर (४५) असे असून गेल्या काही महिन्यांपासून ती रात्रीच्या वेळी बसस्थानक किंवा उद्यानातच झोपत असे. काल रात्री सुमारे १२.३० वाजता संशयित तरुण रोहन आणि मयत महिलेला एका ठिकाणी बसून गप्पा करताना बसस्थानकावर असलेल्या सुरक्षारक्षकाने पाहिले होते. यावेळी त्याने त्यांना हटकल्याने दोघेही बसस्थानकाच्या मागच्या बाजूला गेली. काही वेळाने आपल्याला किंचाळी ऐकू आल्याची जबानी त्या सुरक्षारक्षकाने दिली आहे. याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेऊन संशयिताला बस स्थानकावरच ताब्यात घेतले. यावेळी तो नशेत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले.
खाली पडलेल्या महिलेच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. पंचनामा करून मृतदेह गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवून देण्यात आला. यावेळी शवचिकित्सा अहवालात महिलेचा मृत्यू श्‍वास कोंडल्याने झाला असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यावरून संशयिताच्या विरुद्ध पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंद केला. संशयित रोहन हा मूळ धाजेंद्र - सिक्कीम येथे राहणारा असून बागा येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये वेटर म्हणून नोकरीला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): पणजी येथील कदंब बसस्थानकावर एका महिलेचा नग्न अवस्थेतील मृतदेह सापडला असून सदर महिलेचा खून केल्याच्या संशयावरून पणजी पोलिसांनी रोहन भीमबहादूर गुरुंग या २६ वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे.
अधिक माहितीनुसार, मयत महिलेचे नाव पौर्णिमा पेडणेकर (४५) असे असून गेल्या काही महिन्यांपासून ती रात्रीच्या वेळी बसस्थानक किंवा उद्यानातच झोपत असे. काल रात्री सुमारे १२.३० वाजता संशयित तरुण रोहन आणि मयत महिलेला एका ठिकाणी बसून गप्पा करताना बसस्थानकावर असलेल्या सुरक्षारक्षकाने पाहिले होते. यावेळी त्याने त्यांना हटकल्याने दोघेही बसस्थानकाच्या मागच्या बाजूला गेली. काही वेळाने आपल्याला किंचाळी ऐकू आल्याची जबानी त्या सुरक्षारक्षकाने दिली आहे. याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेऊन संशयिताला बस स्थानकावरच ताब्यात घेतले. यावेळी तो नशेत असल्याचेही पोलिसांनी सांगितले.
खाली पडलेल्या महिलेच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. पंचनामा करून मृतदेह गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठवून देण्यात आला. यावेळी शवचिकित्सा अहवालात महिलेचा मृत्यू श्‍वास कोंडल्याने झाला असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. यावरून संशयिताच्या विरुद्ध पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंद केला. संशयित रोहन हा मूळ धाजेंद्र - सिक्कीम येथे राहणारा असून बागा येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये वेटर म्हणून नोकरीला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत.
पुरुष मेडिसीन वॉर्ड अखेर खाली
आझिलोच रुग्णशय्येवर
म्हापसा, दि. ११ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळातील पुरुष मेडिसीन वॉर्डचे छप्पर अतिशय धोकादायक अवस्थेत असून तो त्वरित खाली करा, अशी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेली सूचना दुर्लक्षून संबंधितांनी तेथील अनेक रुग्णांचे जीव धोक्यात घातले होते. येथील दारुण अवस्थेचे वृत्त ‘दै. गोवा दूत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर एकच खळबळ माजली होती. अखेर रविवार दि. १० रोजी हा धोकादायक वॉर्ड खाली करण्यात आला.
दि. ९ जुलै रोजी ‘गोवा दूत’ने हे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी इस्पितळाची पुन्हा पाहणी केली. तेथील परिस्थिती पाहिल्यानंतर संतप्त झालेल्या आमदार डिसोझांनी, एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याचे संबंधितांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेऊन अखेर काल पुरुष मेडिसीन वॉर्डातील रुग्णांना महिला वॉर्डात हालवून तो वॉर्ड खाली करण्यात आला.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महिला रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन घरी पाठवण्यात आले आहे तर, काहींची इमारतीतील अन्य खोल्यांत खाटा टाकून तात्पुरती व्यवस्था लावण्यात आली आहे.
म्हापसा, दि. ११ (प्रतिनिधी): म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळातील पुरुष मेडिसीन वॉर्डचे छप्पर अतिशय धोकादायक अवस्थेत असून तो त्वरित खाली करा, अशी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केलेली सूचना दुर्लक्षून संबंधितांनी तेथील अनेक रुग्णांचे जीव धोक्यात घातले होते. येथील दारुण अवस्थेचे वृत्त ‘दै. गोवा दूत’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर एकच खळबळ माजली होती. अखेर रविवार दि. १० रोजी हा धोकादायक वॉर्ड खाली करण्यात आला.
दि. ९ जुलै रोजी ‘गोवा दूत’ने हे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी इस्पितळाची पुन्हा पाहणी केली. तेथील परिस्थिती पाहिल्यानंतर संतप्त झालेल्या आमदार डिसोझांनी, एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याचे संबंधितांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेऊन अखेर काल पुरुष मेडिसीन वॉर्डातील रुग्णांना महिला वॉर्डात हालवून तो वॉर्ड खाली करण्यात आला.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महिला रुग्णांना डिस्चार्ज देऊन घरी पाठवण्यात आले आहे तर, काहींची इमारतीतील अन्य खोल्यांत खाटा टाकून तात्पुरती व्यवस्था लावण्यात आली आहे.
शांताराम नाईक यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे उमेदवार शांताराम नाईक यांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याने आपला विजय निश्‍चित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
आज सकाळी पर्वरी सचिवालयात शांताराम नाईक यांनी आपला अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो, राष्ट्रवादीचे नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा तसेच अन्य मंत्री व कॉंग्रेसचे आमदार हजर होते. उद्या १२ रोजी संध्याकाळी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. विरोधी भाजपतर्फे अद्याप उमेदवार निश्‍चित करण्यात आलेला नाही. आमदार दामोदर नाईक यांच्या नावाची चर्चा सुरू असली तरी उद्या १२ रोजी भाजप आपली भूमिका स्पष्ट करेल,असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले. मगो पक्षाने शांताराम नाईक यांच्या उमेदवारीला विरोध दर्शवला असला तरी या पक्षाचे दोन्ही आमदार विद्यमान आघाडीचे घटक असल्याने त्यांचा पाठिंबा आपल्यालाच मिळेल, असे शांताराम नाईक म्हणाले.
खासदार शांताराम नाईक यांची उमेदवारी सरकार पक्षातील सगळ्याच सदस्यांना मान्य आहे असे नाही व त्यामुळे सत्ताधारी गटांतून सहा ते सात मते मिळवण्याची एखाद्याची तयारी असेल तर त्याला भाजप पाठिंबा देण्याची शक्यता श्री. पर्रीकर यांनी बोलून दाखवली.
आज सकाळी पर्वरी सचिवालयात शांताराम नाईक यांनी आपला अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो, राष्ट्रवादीचे नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा तसेच अन्य मंत्री व कॉंग्रेसचे आमदार हजर होते. उद्या १२ रोजी संध्याकाळी ३ वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. विरोधी भाजपतर्फे अद्याप उमेदवार निश्‍चित करण्यात आलेला नाही. आमदार दामोदर नाईक यांच्या नावाची चर्चा सुरू असली तरी उद्या १२ रोजी भाजप आपली भूमिका स्पष्ट करेल,असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले. मगो पक्षाने शांताराम नाईक यांच्या उमेदवारीला विरोध दर्शवला असला तरी या पक्षाचे दोन्ही आमदार विद्यमान आघाडीचे घटक असल्याने त्यांचा पाठिंबा आपल्यालाच मिळेल, असे शांताराम नाईक म्हणाले.
खासदार शांताराम नाईक यांची उमेदवारी सरकार पक्षातील सगळ्याच सदस्यांना मान्य आहे असे नाही व त्यामुळे सत्ताधारी गटांतून सहा ते सात मते मिळवण्याची एखाद्याची तयारी असेल तर त्याला भाजप पाठिंबा देण्याची शक्यता श्री. पर्रीकर यांनी बोलून दाखवली.
मळा प्रकल्पामुळे स्थानिकांत असंतोष
नगरसेवक शुभम चोडणकर यांची चिंता
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): ‘एनजीपीडीए’कडून मळा मार्केट व तलाव प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्याला बगल देऊन हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक कंपनी’ ला देण्याचा निर्णय घेताना स्थानिकांना अजिबात विश्‍वासात घेतले गेले नाही. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना होणारा त्रास तसेच इथे निर्माण होणार्‍या अडचणी याबाबत स्पष्टीकरण हवे, अशी मागणी मळा येथील नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी केली.
मळा येथील ‘एनजीपीडीए’चा मूळ प्रकल्प हा स्थानिक व्यापारी व लोकांना नजरेसमोर ठेवून तयार केला होता. या मार्केट प्रकल्पात पणजी व आसपासच्या परिसरातील व्यापार्‍यांना संधी मिळणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. परंतु, आता या प्रकल्पाच्या ‘पीपीपी’करणामुळे स्थानिक बाहेर फेकले जाणार असून हा तारांकित प्रकल्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मळा भागातील स्थानिकांना सध्याच अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पाटो वगळता पणजी शहरात प्रवेश करण्यासाठी दुसरा एकमेव पर्याय म्हणून रूआ दे ओरेम या रस्त्याचा वापर होतो. हा रस्ता आधीच वाहतुकीसाठी अपुरा पडतो व त्यात हा प्रकल्प उभा राहिल्यास इथे मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होणार असल्याचे श्री. चोडणकर म्हणाले. एका बड्या प्रकल्पासाठी रूआ दे ओरेम रस्ताच आराखड्यात दाखवण्यात आला आहे. मळा येथील अंतर्गत रस्त्यांचाही वापर या प्रकल्पासाठी होणार असल्याने स्थानिकांची कोंडी होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. मळा भागात पाण्याची टंचाई, मलनिस्सारण प्रक्रियेचा अभाव व त्याचबरोबर येथे पावसाळ्यात पाणी भरण्याचा प्रकार याबाबत काहीच विचार करण्यात आला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मुळात ‘एनजीपीडीए’ची ही जागा ‘रूआ दे ओरेम’ खाडीशी संबंधित आहे. या खाडीला भरती ओहोटीचा प्रभाव जाणवत असल्याने या प्रकल्पामुळे या भागांत पुराची समस्या जाणवेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. पणजीत कचर्‍याची समस्या आधीच बिकट बनली आहे व त्यामुळे या नव्या प्रकल्पात कचरा विल्हेवाटीची काय सोय असेल, याचाही उलगडा झालेला नाही, असेही ते म्हणाले.
या ठिकाणी पाच विद्यालये, लहानमोठी हॉटेल्स व इतर व्यापारी संकुले असल्याने या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त ताण रूआ दे ओरेम रस्ता कसा पेलेल, याचीही चिंता या भागातील लोकांना लागून राहिली आहे. या प्रकल्पाचा स्थानिकांना कोणताच लाभ होणार नसेल तर त्याचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. येथील हस्तकला महामंडळाचा ‘शिल्पग्राम’ हा प्रकल्पही ‘पीपीपी’ पद्धतीवर उभारण्यात येणार आहे व त्यामुळे मळावासीयांना घरातून बाहेर पडणेच मुश्कील होईल, असेही श्री. चोडणकर म्हणाले. येत्या १८ रोजी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत या सर्व विषयांवर सखोल चर्चा होणार असून या बैठकीला मळा तसेच पणजी भागांतील स्थानिकांनी मोठ्या संख्येने हजर राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): ‘एनजीपीडीए’कडून मळा मार्केट व तलाव प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्याला बगल देऊन हा प्रकल्प ‘पीपीपी’ धर्तीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक कंपनी’ ला देण्याचा निर्णय घेताना स्थानिकांना अजिबात विश्‍वासात घेतले गेले नाही. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना होणारा त्रास तसेच इथे निर्माण होणार्‍या अडचणी याबाबत स्पष्टीकरण हवे, अशी मागणी मळा येथील नगरसेवक शुभम चोडणकर यांनी केली.
मळा येथील ‘एनजीपीडीए’चा मूळ प्रकल्प हा स्थानिक व्यापारी व लोकांना नजरेसमोर ठेवून तयार केला होता. या मार्केट प्रकल्पात पणजी व आसपासच्या परिसरातील व्यापार्‍यांना संधी मिळणार असल्याचेही सांगण्यात आले होते. परंतु, आता या प्रकल्पाच्या ‘पीपीपी’करणामुळे स्थानिक बाहेर फेकले जाणार असून हा तारांकित प्रकल्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मळा भागातील स्थानिकांना सध्याच अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पाटो वगळता पणजी शहरात प्रवेश करण्यासाठी दुसरा एकमेव पर्याय म्हणून रूआ दे ओरेम या रस्त्याचा वापर होतो. हा रस्ता आधीच वाहतुकीसाठी अपुरा पडतो व त्यात हा प्रकल्प उभा राहिल्यास इथे मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण होणार असल्याचे श्री. चोडणकर म्हणाले. एका बड्या प्रकल्पासाठी रूआ दे ओरेम रस्ताच आराखड्यात दाखवण्यात आला आहे. मळा येथील अंतर्गत रस्त्यांचाही वापर या प्रकल्पासाठी होणार असल्याने स्थानिकांची कोंडी होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. मळा भागात पाण्याची टंचाई, मलनिस्सारण प्रक्रियेचा अभाव व त्याचबरोबर येथे पावसाळ्यात पाणी भरण्याचा प्रकार याबाबत काहीच विचार करण्यात आला नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. मुळात ‘एनजीपीडीए’ची ही जागा ‘रूआ दे ओरेम’ खाडीशी संबंधित आहे. या खाडीला भरती ओहोटीचा प्रभाव जाणवत असल्याने या प्रकल्पामुळे या भागांत पुराची समस्या जाणवेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. पणजीत कचर्‍याची समस्या आधीच बिकट बनली आहे व त्यामुळे या नव्या प्रकल्पात कचरा विल्हेवाटीची काय सोय असेल, याचाही उलगडा झालेला नाही, असेही ते म्हणाले.
या ठिकाणी पाच विद्यालये, लहानमोठी हॉटेल्स व इतर व्यापारी संकुले असल्याने या प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त ताण रूआ दे ओरेम रस्ता कसा पेलेल, याचीही चिंता या भागातील लोकांना लागून राहिली आहे. या प्रकल्पाचा स्थानिकांना कोणताच लाभ होणार नसेल तर त्याचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. येथील हस्तकला महामंडळाचा ‘शिल्पग्राम’ हा प्रकल्पही ‘पीपीपी’ पद्धतीवर उभारण्यात येणार आहे व त्यामुळे मळावासीयांना घरातून बाहेर पडणेच मुश्कील होईल, असेही श्री. चोडणकर म्हणाले. येत्या १८ रोजी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत या सर्व विषयांवर सखोल चर्चा होणार असून या बैठकीला मळा तसेच पणजी भागांतील स्थानिकांनी मोठ्या संख्येने हजर राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
Monday, 11 July 2011
जनताच धडा शिकवेल
फ्रान्सिस डिसोझा यांचा खणखणीत इशारा
सडा वास्कोत माध्यमप्रश्‍नी प्रचंड मोर्चा
मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे दहन
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी)
कुठल्याही समाजाला संपवायचे असल्यास त्या समाजाच्या संस्कृतीवर प्रथम हल्ला करावा याची जाणीव गोव्याच्या कॉंग्रेस सरकारला पूर्णपणे असल्याने त्यांनी माध्यम प्रश्‍नावरून कोकणी व मराठी भाषेवर हल्ला केलेला आहे. राज्याची भाषा हेच राज्याचे प्रथम व खरे अस्तित्व असून दिगंबर सरकारने कोकणी व मराठीवर केलेल्या आक्रमणाला योग्य धडा जनताच शिकवेल असा खणखणीत इशारा आज वास्कोत म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला.
प्राथमिक भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून संपूर्ण गोव्यात आंदोलने छेडण्यात येत असून आज ‘सडा नागरिक कृती समितीने’ ह्या भागात सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध भव्य असा मोर्चा काढला. सडा येथील सरकारी विद्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चात ह्या भागातील शेकडो वृद्ध, महिला, पुरुष तसेच विद्यार्थिवर्गाची उपस्थिती दिसून आली. ह्या मोर्चाच्या दरम्यान बनवण्यात आलेला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या पुतळ्याला चपलांचा हार घालून त्याला फटकेही मारण्यात आले. ‘एक दोन तीन चार, मराठी, कोकणी भाषेचा जयजयकार’ अशा वेगवेगळ्या घोषणांनी काढण्यात आलेल्या भव्य अशा मोर्चाची शेवटी सडा येथील श्री लक्ष्मी नारायण मंदिरासमोर सांगता करण्यात आली. यानंतर येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत म्हापसाचे आमदार श्री. डिसोझा यांच्याबरोबर मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, गोवा शिवसेना प्रमुख रमेश नाईक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे संजय सातार्डेकर, मुरगावचे माजी नगरसेवक तसेच ज्येष्ठ नागरिक रमाकांत रेवणकर, माजी नगरसेविका अर्चना कोचरेकर, उल्का गावस, श्रीकांत धारगळकर तसेच इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
उपस्थित नागरिकांशी बोलताना आमदार डिसोझा यांनी, माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने घेतलेला निर्णय गोव्याची संस्कृती पूर्णपणे मिटवण्याचा असल्याचे सांगून अशा प्रकारच्या अपराधाचा जनतेने निषेध करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कॉंग्रेस सरकारकडून करण्यात येत असलेले विविध भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी जनतेत वाद निर्माण करून त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचाही हा एक प्रयत्न असल्याचे डिसोझा यांनी सांगितले. येणार्‍या काळात अशाच प्रकारे हे सरकार गोव्याचे अस्तित्व मिटवणार असून यंदाचे वर्ष गोव्याच्या इतिहासाचे सुवर्ण वर्ष असून आनंद साजरा करण्याऐवजी आपली भाषा वाचवण्यासाठी जनतेला रस्त्यावर येणे यासारखी लज्जास्पद गोष्ट आणखीन काय असेल असा सवालही श्री. डिसोझा यांनी केला. ह्या सरकारला खरोखरच धडा शिकवण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. एवढी वर्षे कॉंग्रेस सरकारने गोव्यात राज्य करूनही गोव्याची प्रगती झालेली नाही. आता तर ते भाषेवरही हल्ला करत आहेत. त्यामुळे आता जनता गप्प बसणार नाही असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. कोकणी व मराठी भाषेवर हल्ला करून ह्या सरकारने पुन्हा एकदा दोन धर्मात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप डिसोझा यांनी केला.
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी, आमच्या भाषेचे रक्षण करण्यासाठी आज ही सभा बोलवण्यात आल्याचे सांगण्यास सुद्धा लाज वाटत असल्याचे सांगितले. कामत सरकार याला पूर्ण जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही वर्षापूर्वी कोकणी व मराठी या भाषांत वाद निर्माण करून चर्चिल आलेमाव यांनी दोन धर्मात वाद निर्माण केल्याची आठवण श्री. नाईक यांनी करून दिली. याची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न चर्चिल करत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. इंग्रजी भाषेच्या विरोधात आम्ही नाहीच मात्र प्राथमिक माध्यम आपल्या मातृभाषेत केल्यास भविष्यात याचा मोठा चांगला फायदा विद्यार्थ्याला मिळतो असा इतिहास असल्याचे नाईक यांनी सांगून कामत सरकारने केलेली चूक लवकरात लवकर सुधारण्याची गरज असल्याचे ते शेवटी म्हणाले.
शिवसेनेचे गोवा राज्य प्रमुख रमेश नाईक यांनी आपल्या भाषणात बोलताना शांत असलेल्या गोव्यातील नागरिकांना विनाकारण ह्या सरकारने क्रोधीत केल्याचे सांगून हे त्यांना महाग पडणार असल्याचा इशारा दिला. इंग्रजी भाषेला आमचा कुठेही विरोध नव्हता, मात्र मराठी व कोकणी भाषेची तुलना करून आमच्या ह्या राजभाषेवरच हल्ला केल्यानेच येथील बहुसंख्याक जनता याविरुद्ध पेटलेली असल्याचे ते म्हणाले. कॉंग्रेस ही फक्त गोव्याला नव्हे तर संपूर्ण भारताला लागलेली कीड असल्याचे श्री. नाईक म्हणाले. जनतेने ह्या सरकारला हाणून टाकण्याची गरज असल्याचे ते शेवटी म्हणाले. सदर सभेच्या वेळी इतर उपस्थित मान्यवरांची भाषणे झाली. सभेच्या नंतर उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी लक्ष्मी नारायण देवाशी साकडे घालून कामत सरकारला लवकरात लवकर चांगली बुद्धी देण्याबाबत मागणी केली. तसेच येथे असलेला चपलांचा हार घातलेला मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा शेवटी दहन करण्यात आला.
सडा वास्कोत माध्यमप्रश्‍नी प्रचंड मोर्चा
मुख्यमंत्र्यांच्या पुतळ्याचे दहन
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी)
कुठल्याही समाजाला संपवायचे असल्यास त्या समाजाच्या संस्कृतीवर प्रथम हल्ला करावा याची जाणीव गोव्याच्या कॉंग्रेस सरकारला पूर्णपणे असल्याने त्यांनी माध्यम प्रश्‍नावरून कोकणी व मराठी भाषेवर हल्ला केलेला आहे. राज्याची भाषा हेच राज्याचे प्रथम व खरे अस्तित्व असून दिगंबर सरकारने कोकणी व मराठीवर केलेल्या आक्रमणाला योग्य धडा जनताच शिकवेल असा खणखणीत इशारा आज वास्कोत म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला.
प्राथमिक भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे गेल्या काही काळापासून संपूर्ण गोव्यात आंदोलने छेडण्यात येत असून आज ‘सडा नागरिक कृती समितीने’ ह्या भागात सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध भव्य असा मोर्चा काढला. सडा येथील सरकारी विद्यालयाकडून काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चात ह्या भागातील शेकडो वृद्ध, महिला, पुरुष तसेच विद्यार्थिवर्गाची उपस्थिती दिसून आली. ह्या मोर्चाच्या दरम्यान बनवण्यात आलेला गोव्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या पुतळ्याला चपलांचा हार घालून त्याला फटकेही मारण्यात आले. ‘एक दोन तीन चार, मराठी, कोकणी भाषेचा जयजयकार’ अशा वेगवेगळ्या घोषणांनी काढण्यात आलेल्या भव्य अशा मोर्चाची शेवटी सडा येथील श्री लक्ष्मी नारायण मंदिरासमोर सांगता करण्यात आली. यानंतर येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत म्हापसाचे आमदार श्री. डिसोझा यांच्याबरोबर मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, गोवा शिवसेना प्रमुख रमेश नाईक, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे संजय सातार्डेकर, मुरगावचे माजी नगरसेवक तसेच ज्येष्ठ नागरिक रमाकांत रेवणकर, माजी नगरसेविका अर्चना कोचरेकर, उल्का गावस, श्रीकांत धारगळकर तसेच इतर मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
उपस्थित नागरिकांशी बोलताना आमदार डिसोझा यांनी, माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने घेतलेला निर्णय गोव्याची संस्कृती पूर्णपणे मिटवण्याचा असल्याचे सांगून अशा प्रकारच्या अपराधाचा जनतेने निषेध करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कॉंग्रेस सरकारकडून करण्यात येत असलेले विविध भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी जनतेत वाद निर्माण करून त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचाही हा एक प्रयत्न असल्याचे डिसोझा यांनी सांगितले. येणार्‍या काळात अशाच प्रकारे हे सरकार गोव्याचे अस्तित्व मिटवणार असून यंदाचे वर्ष गोव्याच्या इतिहासाचे सुवर्ण वर्ष असून आनंद साजरा करण्याऐवजी आपली भाषा वाचवण्यासाठी जनतेला रस्त्यावर येणे यासारखी लज्जास्पद गोष्ट आणखीन काय असेल असा सवालही श्री. डिसोझा यांनी केला. ह्या सरकारला खरोखरच धडा शिकवण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. एवढी वर्षे कॉंग्रेस सरकारने गोव्यात राज्य करूनही गोव्याची प्रगती झालेली नाही. आता तर ते भाषेवरही हल्ला करत आहेत. त्यामुळे आता जनता गप्प बसणार नाही असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. कोकणी व मराठी भाषेवर हल्ला करून ह्या सरकारने पुन्हा एकदा दोन धर्मात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप डिसोझा यांनी केला.
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी, आमच्या भाषेचे रक्षण करण्यासाठी आज ही सभा बोलवण्यात आल्याचे सांगण्यास सुद्धा लाज वाटत असल्याचे सांगितले. कामत सरकार याला पूर्ण जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही वर्षापूर्वी कोकणी व मराठी या भाषांत वाद निर्माण करून चर्चिल आलेमाव यांनी दोन धर्मात वाद निर्माण केल्याची आठवण श्री. नाईक यांनी करून दिली. याची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न चर्चिल करत असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. इंग्रजी भाषेच्या विरोधात आम्ही नाहीच मात्र प्राथमिक माध्यम आपल्या मातृभाषेत केल्यास भविष्यात याचा मोठा चांगला फायदा विद्यार्थ्याला मिळतो असा इतिहास असल्याचे नाईक यांनी सांगून कामत सरकारने केलेली चूक लवकरात लवकर सुधारण्याची गरज असल्याचे ते शेवटी म्हणाले.
शिवसेनेचे गोवा राज्य प्रमुख रमेश नाईक यांनी आपल्या भाषणात बोलताना शांत असलेल्या गोव्यातील नागरिकांना विनाकारण ह्या सरकारने क्रोधीत केल्याचे सांगून हे त्यांना महाग पडणार असल्याचा इशारा दिला. इंग्रजी भाषेला आमचा कुठेही विरोध नव्हता, मात्र मराठी व कोकणी भाषेची तुलना करून आमच्या ह्या राजभाषेवरच हल्ला केल्यानेच येथील बहुसंख्याक जनता याविरुद्ध पेटलेली असल्याचे ते म्हणाले. कॉंग्रेस ही फक्त गोव्याला नव्हे तर संपूर्ण भारताला लागलेली कीड असल्याचे श्री. नाईक म्हणाले. जनतेने ह्या सरकारला हाणून टाकण्याची गरज असल्याचे ते शेवटी म्हणाले. सदर सभेच्या वेळी इतर उपस्थित मान्यवरांची भाषणे झाली. सभेच्या नंतर उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी लक्ष्मी नारायण देवाशी साकडे घालून कामत सरकारला लवकरात लवकर चांगली बुद्धी देण्याबाबत मागणी केली. तसेच येथे असलेला चपलांचा हार घातलेला मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा शेवटी दहन करण्यात आला.
सर्वच पालकांची मते जाणून घ्या - करमली
माध्यमप्रश्‍नी शिक्षणखात्याकडून दिशाभूल
• ११९२ पैकी फक्त १४५ शाळांचे अर्ज गृहीत
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
गोवा सरकारने काही नतद्रष्टांच्या दबावाला बळी पडून गोव्यातील प्राथमिक शाळांचे माध्यम इंग्रजी करण्याचा जो घोळ घातला आहे, त्या बाबतीत सरकार सगळ्यांचीच दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केला.फक्त १४५ नव्हे तर सर्व ११९२ प्राथमिक शाळांतील पालकांची मते जाणून घेतल्यास मराठी व कोकणी या स्थानिक भाषांचीच सरशी होईल, असा दावाही श्री. करमली यांनी केला आहे.हे कटकारस्थान सरकार फक्त सत्ता राखण्यासाठीच करत असल्याचेही ते म्हणाले. शिक्षण खात्याने सरकारची तळी उचलून धरण्यासाठी चर्चच्या नेतृत्वाखालील शाळांनाच या प्रकरणी आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी वापर करण्याचे ठरवले आहे, असे एकंदरीत चित्रावरून स्पष्ट होत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गोव्यात प्राथमिक शाळांची संख्या सुमारे १ हजारापेक्षा अधिक आहे. सरकारने ‘पालकांची निवड’ या गोड नावाखाली या हजारभर प्राथमिक शाळांना इंग्रजीतून प्रतिज्ञापत्रे (अर्ज) दिले व त्यात पालकांनी आपल्या मुलांसाठी कोणते माध्यम हवे हे लिहून देण्याचे आदेश दिले. चर्चच्या अखत्यारीतील कॉन्व्हेंट शाळांनी लगेच अर्ज भरून दिले. भाषाप्रेमी पालकांनी मात्र हे अर्ज कोकणी व मराठी या भाषेतून उपलब्ध करून देण्याची जोरदार मागणी केली. तेव्हा सरकारने मराठी व कोकणी भाषेतील अर्ज साध्या कागदावर लिहून त्यांच्या झेरॉक्स प्रती शाळांत दिल्या. (या अर्जावर पालकांनी दूरध्वनी क्रमांक लिहीणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र इंग्रजी अर्जावर तो नाही) चर्चच्या अखत्यारीतील शाळांमध्ये पालकांवर दबाव आणून इंग्रजीच माध्यम हवे असे पालकांकडून लिहून घेण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी काढलेल्या निष्कर्षानुसार १४५ शाळांच्या पालकांनी इंग्रजी माध्यम हवे आहे मात्र गोव्यात ११९२ प्राथमिक शाळा असताना फक्त १४५ शाळांतील पालकांची मते (?) ग्राह्य धरून श्रीमती पिंटो यांनी समस्त गोवेकरांची धजाच उडवली आहे अअसा आरोपही श्री. करमली यांनी केला आहे.
दि. ६ जुलैरोजी शिक्षण उपसंचालकांनी पालकांची प्रतिज्ञापत्रके अजून तपासायची आहेत असे निवेदन पत्रकारांकडे केले होते व शिक्षण संचालनालयात पडून असलेले प्रतिज्ञापत्रकाचे (अर्जांचे) गठ्ठे हे निवेदन सत्य असल्याची जाणीव करून देत होते. या वरून एकतर श्रीमती पिंटो यांनी प्रतिज्ञापत्रके न तपासता माहिती पुरविली किंवा चर्चच्या अखत्यारीतील शाळांची प्रतिज्ञापत्रके वेगळी गोळा करून फक्त तीच नोंद ठेवली असा संशय अनेक पालकांनी व्यक्त केला आहे.
वरील कार्यक्रमात श्री. करमली यांनी हीच माहिती लोकांच्या निदर्शनास आणताना सांगितले की, गोव्यात एकूण १,१९२ प्राथमिक शाळा असताना केवळ इंग्रजी धार्जिण्या १४५ शाळांतील पालकांच्या अर्जांचे भांडवल शिक्षण खाते करत असून उर्वरित शाळांच्या पालकांची मते (जी अजून शिक्षण खात्याकडे जमा झालेलीच नाहीत) गृहीत धरण्याची गरज नाही का? असा प्रश्‍नही श्री. करमली यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, गोव्यात प्राथमिक शाळा ८३४ मराठी (सरकारी), ४६ मराठी (खाजगी), १३९ कोकणी (खाजगी सरकारी अनुदानित), ३३ कोकणी (सरकारी) व १४० इंग्रजी ( विनाअनुदानित) अशा एकूण ११९२ शाळा आहेत.
• ११९२ पैकी फक्त १४५ शाळांचे अर्ज गृहीत
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
गोवा सरकारने काही नतद्रष्टांच्या दबावाला बळी पडून गोव्यातील प्राथमिक शाळांचे माध्यम इंग्रजी करण्याचा जो घोळ घातला आहे, त्या बाबतीत सरकार सगळ्यांचीच दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केला.फक्त १४५ नव्हे तर सर्व ११९२ प्राथमिक शाळांतील पालकांची मते जाणून घेतल्यास मराठी व कोकणी या स्थानिक भाषांचीच सरशी होईल, असा दावाही श्री. करमली यांनी केला आहे.हे कटकारस्थान सरकार फक्त सत्ता राखण्यासाठीच करत असल्याचेही ते म्हणाले. शिक्षण खात्याने सरकारची तळी उचलून धरण्यासाठी चर्चच्या नेतृत्वाखालील शाळांनाच या प्रकरणी आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी वापर करण्याचे ठरवले आहे, असे एकंदरीत चित्रावरून स्पष्ट होत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गोव्यात प्राथमिक शाळांची संख्या सुमारे १ हजारापेक्षा अधिक आहे. सरकारने ‘पालकांची निवड’ या गोड नावाखाली या हजारभर प्राथमिक शाळांना इंग्रजीतून प्रतिज्ञापत्रे (अर्ज) दिले व त्यात पालकांनी आपल्या मुलांसाठी कोणते माध्यम हवे हे लिहून देण्याचे आदेश दिले. चर्चच्या अखत्यारीतील कॉन्व्हेंट शाळांनी लगेच अर्ज भरून दिले. भाषाप्रेमी पालकांनी मात्र हे अर्ज कोकणी व मराठी या भाषेतून उपलब्ध करून देण्याची जोरदार मागणी केली. तेव्हा सरकारने मराठी व कोकणी भाषेतील अर्ज साध्या कागदावर लिहून त्यांच्या झेरॉक्स प्रती शाळांत दिल्या. (या अर्जावर पालकांनी दूरध्वनी क्रमांक लिहीणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र इंग्रजी अर्जावर तो नाही) चर्चच्या अखत्यारीतील शाळांमध्ये पालकांवर दबाव आणून इंग्रजीच माध्यम हवे असे पालकांकडून लिहून घेण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी काढलेल्या निष्कर्षानुसार १४५ शाळांच्या पालकांनी इंग्रजी माध्यम हवे आहे मात्र गोव्यात ११९२ प्राथमिक शाळा असताना फक्त १४५ शाळांतील पालकांची मते (?) ग्राह्य धरून श्रीमती पिंटो यांनी समस्त गोवेकरांची धजाच उडवली आहे अअसा आरोपही श्री. करमली यांनी केला आहे.
दि. ६ जुलैरोजी शिक्षण उपसंचालकांनी पालकांची प्रतिज्ञापत्रके अजून तपासायची आहेत असे निवेदन पत्रकारांकडे केले होते व शिक्षण संचालनालयात पडून असलेले प्रतिज्ञापत्रकाचे (अर्जांचे) गठ्ठे हे निवेदन सत्य असल्याची जाणीव करून देत होते. या वरून एकतर श्रीमती पिंटो यांनी प्रतिज्ञापत्रके न तपासता माहिती पुरविली किंवा चर्चच्या अखत्यारीतील शाळांची प्रतिज्ञापत्रके वेगळी गोळा करून फक्त तीच नोंद ठेवली असा संशय अनेक पालकांनी व्यक्त केला आहे.
वरील कार्यक्रमात श्री. करमली यांनी हीच माहिती लोकांच्या निदर्शनास आणताना सांगितले की, गोव्यात एकूण १,१९२ प्राथमिक शाळा असताना केवळ इंग्रजी धार्जिण्या १४५ शाळांतील पालकांच्या अर्जांचे भांडवल शिक्षण खाते करत असून उर्वरित शाळांच्या पालकांची मते (जी अजून शिक्षण खात्याकडे जमा झालेलीच नाहीत) गृहीत धरण्याची गरज नाही का? असा प्रश्‍नही श्री. करमली यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, गोव्यात प्राथमिक शाळा ८३४ मराठी (सरकारी), ४६ मराठी (खाजगी), १३९ कोकणी (खाजगी सरकारी अनुदानित), ३३ कोकणी (सरकारी) व १४० इंग्रजी ( विनाअनुदानित) अशा एकूण ११९२ शाळा आहेत.
विठ्ठल नामे आज दुमदुमणार पंढरी
आषाढी एकादशीदिनी आज भक्तांचा महापूर
गोव्यातही भक्तीला उधाण
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
हिंदू समाजातील थोर संतमंडळींनी ज्या पांडुरंगाचे गुणगान गात आपल्या वारकरी संप्रदायाची पताका भारतभर फडकावली त्या श्री विठ्ठलाच्या चरणी पंढरपुरात उद्या लाखो भक्तांचा महापूर लोटणार आहे. कारण सोलापूर जिल्ह्यातील श्री पंढरपूर क्षेत्र येथील सर्वांत मोठा उत्सव असलेला ‘आषाढी एकादशी’ सोहळा आज साजरा होत आहे.
श्री कृष्णाचा अवतार असा उल्लेख संतमंडळींनी ज्या रखुमाईवराचा केलेला आहे त्या विठुरायाच्या भक्ताच्या भक्तीला तोड नाही. भीमा अर्थात चंद्रभागा नदीच्या तीरावर भक्त पुंडलिकाच्या सान्निध्यात देशाच्या कानाकोपर्‍यातून आलेले विठ्ठलभक्त जातीपातीच्या, भाषांच्या भिंती तोडून उद्या सावळ्या विठ्ठलाचा गजर करत ‘विठ्ठलाच्या पायी भक्तीचे स्वर्गीय सुख’ अनुभवणार आहेत. टाळ मृदंगाच्या जयघोषात पाऊस वार्‍याची तमा न बाळगता गेले कित्येक दिवस पायी पंढरपूरला आलेली संत तथा भक्त मंडळी ‘आनंदाचे डोई आनंद तरंग’ होऊन जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यातून तसेच कर्नाटक व गोवा याचबरोबर भारतील अनेक राज्यातून दरवर्षी पंढरपुरात येणारे ‘वारकरी’ आजचा दिवस ‘सोनियाचा दिवस आज अमृते पाहिला’ म्हणून जीवनाचे सार्थक करून घेणार आहेत. वारकर्‍यांच्या दिंड्या ‘जय हरी विठ्ठल’ आणि ‘विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोविला’ म्हणत गुढ्या व भगवे झेंडे आसमंतात उंचच उंच फडकत श्री विठ्ठल, राही व रुक्मिणी यांचा जयजयकार करणार आहेत. आणि ‘पुंडलीक वर दे हरी विठ्ठल’च्या नादाने भीमातीर मंत्रमुग्ध होणार आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रामदास, संत जनाबाई आदी महान संतांनी रचलेल्या अभंग व कवनांनी सारे पंढरपूर एका वेगळ्याच वातावरणात वावरणार आहे.
१२ व्या शतकात स्थापन झालेल्या वारकरी संप्रदायाची मोहिनी गोव्यातसुद्धा अनेक भक्तांवर आहे. गेल्या काही वषार्ंपासून मुळगाव व माशेल येथून पायी पंढरपूरला जाणार्‍या पथकांना मोठ्या प्रमाणात भक्तांचा पाठिंबा लाभत आहे. तसेच वैयक्तिकरीत्या दर आषाढी एकादशीला पंढरपूरला पायी व अन्य प्रकारे जाणारे अनेक भक्त गोव्यात आहेत.
उत्तर गोव्यातील साखळी येथील श्री विठ्ठल मंदिर हे गोव्यातील प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखले जाते. उद्याच्या दिवशी साखळीतील श्री विठ्ठल मंदिरात अनेक भक्त श्री विठ्ठल रुक्मिणी यांचे दर्शन घेण्यास येणार आहेत.
भक्तीच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा
राष्ट्रीय वूमन्स चॅलेंजर्स स्पर्धा जिंकली
पणजी, दि. १० (क्रीडा प्रतिनिधी)
वूमन्स इंटरनॅशनल मास्टर व वूमन्स ग्रँडमास्टर भक्ती कुलकर्णी हिने चेन्नई येथे आज (दि.१०) संपलेली राष्ट्रीय वूमन्स चॅलेंजर्स बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली आहे. अंतिम फेरीत तिने तमिळनाडूच्या मिचेल कॅतरिना हिला बरोबरीत रोखून अजिंक्यपदावर नाव कोरले. भक्तीने हल्लीच श्रीलंकेत झालेल्या आशियाई ज्युनियर अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकली आहे. या जेतेपदाबरोबर भक्ती राष्ट्रीय प्रीमियर (अ गट) बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी पात्र ठरली आहे. या कामगिरीबरोबर तिने आपण भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वोत्तम बुद्धिबळपटूंपैकी एक असल्याचे दाखवून दिले आहे. धेंपो कार्बन समूहाची प्रचारदूत असलेल्या भक्तीचे तिच्या यशाबद्दल गोवा बुद्धिबळ असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष केणी, सचिव अरविंद म्हामल, खजिनदार किशोर बांदेकर यांनी अभिनंदन केले आहे.
पणजी, दि. १० (क्रीडा प्रतिनिधी)
वूमन्स इंटरनॅशनल मास्टर व वूमन्स ग्रँडमास्टर भक्ती कुलकर्णी हिने चेन्नई येथे आज (दि.१०) संपलेली राष्ट्रीय वूमन्स चॅलेंजर्स बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकली आहे. अंतिम फेरीत तिने तमिळनाडूच्या मिचेल कॅतरिना हिला बरोबरीत रोखून अजिंक्यपदावर नाव कोरले. भक्तीने हल्लीच श्रीलंकेत झालेल्या आशियाई ज्युनियर अजिंक्यपद स्पर्धा जिंकली आहे. या जेतेपदाबरोबर भक्ती राष्ट्रीय प्रीमियर (अ गट) बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी पात्र ठरली आहे. या कामगिरीबरोबर तिने आपण भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वोत्तम बुद्धिबळपटूंपैकी एक असल्याचे दाखवून दिले आहे. धेंपो कार्बन समूहाची प्रचारदूत असलेल्या भक्तीचे तिच्या यशाबद्दल गोवा बुद्धिबळ असोसिएशनचे अध्यक्ष आशिष केणी, सचिव अरविंद म्हामल, खजिनदार किशोर बांदेकर यांनी अभिनंदन केले आहे.
कालका मेलला भीषण अपघात १५ डबे रुळावरून घसरले
३५ ठार, २०० जखमी
फतेहपूर, द. १०
हावड्याहून नवी दिल्लीकडे जात असलेल्या भरधाव कालका मेलचे १५ डबे रुळावरून घसरून झालेल्या भीषण अपघातात किमान ३५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, २०० पेक्षा जास्त प्रवासी जखमी झाले आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या घटनेबाबत दु:ख व्यक्त करून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
आज दुपारी १२.२० च्या सुमारास कालका मेल लखनौपासून १२० किमी अंतरावर असलेल्या मालवा रेल्वे स्थानकाजवळ पोहोचली असताना हा भीषण अपघात झाला. कालका मेलचे १५ डबे रुळावरून घसरले असून, त्यापैकी १० डब्यांची अवस्था भीषण आहे. अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा शोध घेण्यात येत आहे. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांना या अपघाताची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे उत्तर-मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक एच. सी. जोशी यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. अपघात झाला त्यावेळी ही गाडी पूर्ण वेगाने म्हणजेच ताशी १०८ किमी वेगाने धावत होती. या भीषण अपघातात आतापर्यंत ३५ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि २०० पेक्षा जास्त जखमी झाले आहेत, अशी माहिती फतेहपूरचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी के. एन. जोशी यांनी दिली. चालकाने आपात ब्रेक लावल्याने ही भीषण दुर्घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच मदत पथकांना ताबडतोब घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. मदत पथकातील कर्मचार्‍यांना अपघातग्रस्त दोन डब्यांमध्ये अजूनपर्यंत प्रवेश करता आलेला नाही, तसेच मृतांमध्ये महिला आणि मुलांचाही जास्त समावेश असल्याचे फतेहपूरचे पोलिस अधीक्षक राम भरोसे यांनी सांगितले. अपघातग्रस्त गाडीचे काही डबे अक्षरश: एकमेकांवर चढले, तर काही डब्यांचा पूर्णपणे चुराडा झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अजूनही अनेक प्रवासी डब्यांमध्ये अडकून पडले असून, त्यांना बाहेर काढण्यासाठी अथक प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. या कामासाठी लष्कराचीही मदत घेण्यात येत आहे.
या भीषण अपघातात अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याबद्दल पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून, बचाव आणि मदत कार्यासाठी शक्य त्या सर्व पर्यायांचा उपयोग करण्याचे निर्देश रेल्वे मंत्रालयाला दिले आहेत.
या दुर्दैवी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख, गंभीर जखमींना एक लाख व जखमींना प्रत्येकी २५ लाखांची मदतही सध्या रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार पाहात असलेल्या पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे.
आवळा देऊन कोहळा काढण्याचाच प्रकार
मळा मार्केट व तलाव ‘पीपीपी’ प्रकल्प
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
पणजी मळा येथील ‘एनजीपीडीए’चा मार्केट व तलाव प्रकल्प ‘पीपीपी’ पद्धतीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड कंपनी’ला देण्याचा घाट हा ‘आवळा देऊन कोहळा काढण्याचाच’ भाग आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे आत्तापर्यंत ११ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष काम इथे झालेले आहे. आता फक्त अतिरिक्त ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरू शकतो. पण तसे न करता केवळ १ रुपया प्रतिचौरसमीटर भाडेपट्टीवर ६० वर्षांसाठी ही मोक्याची सुमारे ४४, ८०० चौरसमीटर जागा खाजगी कंपनीच्या घशात घालणे याला भ्रष्टाचार नव्हे तर काय म्हणावे, असा खडा सवाल गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी केला आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’चा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाच आता ‘एनजीपीडीए’च्या मळा प्रकल्पावरून बरेच वादळ उठले आहे. राज्य सरकारच्या ‘पीपीपी’ विभागातील प्रशासकीय अधिकारी नेमके कोणत्या निकषांवर काम करतात हेच कळायला मार्ग नाही, असे ऍड. सोनक म्हणाले. ‘ईडीसी’च्या पाटो प्लाझा प्रकल्पाचे काम ठरावीक मुदतीत पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द केलेल्या कंपनीकडेच ‘एनजीपीडीए’ कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार करते, याला काय म्हणावे? ‘पीपीपी’ विभागाला याची माहिती नाही, असे म्हटले तर तो निव्वळ मुर्खपणा ठरणार असल्याचेही ऍड. सोनक म्हणाले. देश-विदेशातील विविध कंपन्यांची माहिती, खास करून काळ्या यादीतील व कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या कंपन्यांची यादी ‘पीपीपी’ विभागाकडे असणे गरजेचे आहे. गोव्यातील जमिनींवर आधीच अनेक बड्या कंपन्यांचा डोळा आहे. अशा परिस्थितीत क्षुल्लक लाभापोटी ‘पीपीपी’च्या नावे लाखमोलाच्या जमिनी या कंपनींच्या तावडीत देणे कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.
‘एनजीपीडीए’ने कंपनीकडे ५ जानेवारी २०११ रोजी केलेल्या करारात दिलेल्या माहितीप्रमाणे याठिकाणी मार्केट प्रकल्पाची प्रत्यक्ष बांधकाम झालेली जागा २६०० चौरसमीटर असल्याचे म्हटले आहे. ‘एनजीपीडीए’ने या प्रकल्पासाठी १९९४ साली नेमलेले वास्तुरचनाकार भास्कर वागळे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी ही आकडेवारी खोटी असल्याचे सांगून प्रत्यक्ष बांधकामाचे क्षेत्र ३७४२ चौरसमीटर असल्याचा दावा केला. कंपनीकडून उभारण्यात येणार्‍या विविध प्रकल्पांच्या बदल्यात राज्य सरकारला ५.४९ कोटी रूपये हप्त्यांनी मिळणार आहेत. परंतु या सर्व पायाभूत सुविधांच्या करांचा बोजा राज्य सरकारला सहन करावा लागणार आहे. प्रतिमहिना ५ लाख रुपये भाडे व भाडे करारानुसार १ रुपया प्रतिचौरसमीटर प्रमाणे वर्षाकाठी ४४,५०० रुपये वार्षिक करार भाडे मिळणार आहे. ही कंपनी याठिकाणी मल्टीप्लेक्स, तारांकित हॉटेल व इतर मनोरंजनात्मक साधनसुविधा उभारणार आहे. कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील ९२ खोल्याच्या तारांकित हॉटेलाचाच हिशेब केला तर दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ही कंपनी करणार असून त्या बदल्यात ‘एनजीपीडीए’ला मिळणारा मोबदला नगण्य असल्याचेही ऍड. सोनक म्हणाले.
१८ रोजी जाहीर सभा
‘एनजीपीडीए’च्या कथीत ‘पीपीपी’ घोटाळ्याला विरोध करण्यासाठी जागृत गोंयकारांची सभा यांच्यातर्फे १८ जुलै रोजी एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. या प्रकल्पाच्या जवळच असलेल्या के. बी. हेडगेवार विद्यालयाच्या सभागृहात ही सभा होणार आहे. या सभेत या प्रकल्पावर साधकबाधक चर्चा होणार असून मळा व पणजी भागातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या सभेला हजर राहावे, असे आवाहन ऍड. सतीश सोनक यांनी केले.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
पणजी मळा येथील ‘एनजीपीडीए’चा मार्केट व तलाव प्रकल्प ‘पीपीपी’ पद्धतीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड कंपनी’ला देण्याचा घाट हा ‘आवळा देऊन कोहळा काढण्याचाच’ भाग आहे. सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे आत्तापर्यंत ११ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष काम इथे झालेले आहे. आता फक्त अतिरिक्त ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरू शकतो. पण तसे न करता केवळ १ रुपया प्रतिचौरसमीटर भाडेपट्टीवर ६० वर्षांसाठी ही मोक्याची सुमारे ४४, ८०० चौरसमीटर जागा खाजगी कंपनीच्या घशात घालणे याला भ्रष्टाचार नव्हे तर काय म्हणावे, असा खडा सवाल गोवा पीपल्स फोरमचे निमंत्रक ऍड. सतीश सोनक यांनी केला आहे.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’चा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असतानाच आता ‘एनजीपीडीए’च्या मळा प्रकल्पावरून बरेच वादळ उठले आहे. राज्य सरकारच्या ‘पीपीपी’ विभागातील प्रशासकीय अधिकारी नेमके कोणत्या निकषांवर काम करतात हेच कळायला मार्ग नाही, असे ऍड. सोनक म्हणाले. ‘ईडीसी’च्या पाटो प्लाझा प्रकल्पाचे काम ठरावीक मुदतीत पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांचे कंत्राट रद्द केलेल्या कंपनीकडेच ‘एनजीपीडीए’ कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार करते, याला काय म्हणावे? ‘पीपीपी’ विभागाला याची माहिती नाही, असे म्हटले तर तो निव्वळ मुर्खपणा ठरणार असल्याचेही ऍड. सोनक म्हणाले. देश-विदेशातील विविध कंपन्यांची माहिती, खास करून काळ्या यादीतील व कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या कंपन्यांची यादी ‘पीपीपी’ विभागाकडे असणे गरजेचे आहे. गोव्यातील जमिनींवर आधीच अनेक बड्या कंपन्यांचा डोळा आहे. अशा परिस्थितीत क्षुल्लक लाभापोटी ‘पीपीपी’च्या नावे लाखमोलाच्या जमिनी या कंपनींच्या तावडीत देणे कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.
‘एनजीपीडीए’ने कंपनीकडे ५ जानेवारी २०११ रोजी केलेल्या करारात दिलेल्या माहितीप्रमाणे याठिकाणी मार्केट प्रकल्पाची प्रत्यक्ष बांधकाम झालेली जागा २६०० चौरसमीटर असल्याचे म्हटले आहे. ‘एनजीपीडीए’ने या प्रकल्पासाठी १९९४ साली नेमलेले वास्तुरचनाकार भास्कर वागळे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी ही आकडेवारी खोटी असल्याचे सांगून प्रत्यक्ष बांधकामाचे क्षेत्र ३७४२ चौरसमीटर असल्याचा दावा केला. कंपनीकडून उभारण्यात येणार्‍या विविध प्रकल्पांच्या बदल्यात राज्य सरकारला ५.४९ कोटी रूपये हप्त्यांनी मिळणार आहेत. परंतु या सर्व पायाभूत सुविधांच्या करांचा बोजा राज्य सरकारला सहन करावा लागणार आहे. प्रतिमहिना ५ लाख रुपये भाडे व भाडे करारानुसार १ रुपया प्रतिचौरसमीटर प्रमाणे वर्षाकाठी ४४,५०० रुपये वार्षिक करार भाडे मिळणार आहे. ही कंपनी याठिकाणी मल्टीप्लेक्स, तारांकित हॉटेल व इतर मनोरंजनात्मक साधनसुविधा उभारणार आहे. कंपनीकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावातील ९२ खोल्याच्या तारांकित हॉटेलाचाच हिशेब केला तर दर महिन्याला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ही कंपनी करणार असून त्या बदल्यात ‘एनजीपीडीए’ला मिळणारा मोबदला नगण्य असल्याचेही ऍड. सोनक म्हणाले.
१८ रोजी जाहीर सभा
‘एनजीपीडीए’च्या कथीत ‘पीपीपी’ घोटाळ्याला विरोध करण्यासाठी जागृत गोंयकारांची सभा यांच्यातर्फे १८ जुलै रोजी एका जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे. या प्रकल्पाच्या जवळच असलेल्या के. बी. हेडगेवार विद्यालयाच्या सभागृहात ही सभा होणार आहे. या सभेत या प्रकल्पावर साधकबाधक चर्चा होणार असून मळा व पणजी भागातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या सभेला हजर राहावे, असे आवाहन ऍड. सतीश सोनक यांनी केले.
शांताराम नाईक यांना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा
म. गो. व मिकी विरोधात
पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी)
कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी राज्यसभेच्या एकमेव पदासाठी विद्यमान खासदार शांताराम नाईक यांची उमेदवारी जाहीर केली असून उद्या ११ रोजी श्री. नाईक आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीचे घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने शांताराम नाईक यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे, तर म. गो. पक्षाने मात्र त्यांना पाठिंबा देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
राज्यसभा खासदार या नात्याने शांताराम नाईक यांनी केलेल्या कामाची पावती म्हणून पुन्हा एकदा या पदावर त्यांची वर्णी लावण्याचा निर्णय कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतला. प्रदेश कॉंग्रेस समिती व विधिमंडळानेही श्री. नाईक यांच्या नावाला आक्षेप घेतला नसल्याने त्यांचा मार्ग अधिक सुकर झाला. विद्यमान आघाडीचे घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची बैठक आज मुंबईत झाली. या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शांताराम नाईक यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचे आदेश राष्ट्रवादी विधिमंडळ सदस्यांना दिले. या बैठकीला विधिमंडळ गटाचे नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा हजर होते. पक्षाचे बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी मात्र शांताराम नाईक यांना पाठिंबा देण्यास नकार दर्शवला. तसेच राज्यसभा खासदार या नात्याने शांताराम नाईक यांनी म. गो. पक्षाला कधीच विश्‍वासात घेतले नाही. प्रियोळ व मडकई या म.गो. कडील मतदारसंघात खासदार निधीमार्फत एकही योजना त्यांनी राबवली नसल्याने त्यांना यावेळी पाठिंबा न देण्याचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय समितीने घेतल्याचे कार्यकारी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी सांगितले.
प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने राज्यसभा निवडणुकीबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. भाजपकडे आवश्यक आमदारसंख्या नाही व त्यामुळे निवडणुकीत स्वतःचा उमेदवार उतरवण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. असे भाजप प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक म्हणाले. वरोधी भाजपकडे - १४ व एकमेव अपक्ष आमदार अनिल साळगावकर आहे. सत्ताधारी आघाडीतील ७ ते ८ आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची एखाद्या उमेदवाराची तयारी असल्यास भाजपकडून त्याला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.याबाबत भाजप १९ रोजी आपला निर्णय घेईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी)
कॉंग्रेसश्रेष्ठींनी राज्यसभेच्या एकमेव पदासाठी विद्यमान खासदार शांताराम नाईक यांची उमेदवारी जाहीर केली असून उद्या ११ रोजी श्री. नाईक आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीचे घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने शांताराम नाईक यांना पाठिंबा देण्याचे ठरवले आहे, तर म. गो. पक्षाने मात्र त्यांना पाठिंबा देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
राज्यसभा खासदार या नात्याने शांताराम नाईक यांनी केलेल्या कामाची पावती म्हणून पुन्हा एकदा या पदावर त्यांची वर्णी लावण्याचा निर्णय कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतला. प्रदेश कॉंग्रेस समिती व विधिमंडळानेही श्री. नाईक यांच्या नावाला आक्षेप घेतला नसल्याने त्यांचा मार्ग अधिक सुकर झाला. विद्यमान आघाडीचे घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची बैठक आज मुंबईत झाली. या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शांताराम नाईक यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचे आदेश राष्ट्रवादी विधिमंडळ सदस्यांना दिले. या बैठकीला विधिमंडळ गटाचे नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा हजर होते. पक्षाचे बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी मात्र शांताराम नाईक यांना पाठिंबा देण्यास नकार दर्शवला. तसेच राज्यसभा खासदार या नात्याने शांताराम नाईक यांनी म. गो. पक्षाला कधीच विश्‍वासात घेतले नाही. प्रियोळ व मडकई या म.गो. कडील मतदारसंघात खासदार निधीमार्फत एकही योजना त्यांनी राबवली नसल्याने त्यांना यावेळी पाठिंबा न देण्याचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय समितीने घेतल्याचे कार्यकारी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी सांगितले.
प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने राज्यसभा निवडणुकीबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. भाजपकडे आवश्यक आमदारसंख्या नाही व त्यामुळे निवडणुकीत स्वतःचा उमेदवार उतरवण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. असे भाजप प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक म्हणाले. वरोधी भाजपकडे - १४ व एकमेव अपक्ष आमदार अनिल साळगावकर आहे. सत्ताधारी आघाडीतील ७ ते ८ आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची एखाद्या उमेदवाराची तयारी असल्यास भाजपकडून त्याला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.याबाबत भाजप १९ रोजी आपला निर्णय घेईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
‘त्या’ डीवायएसपीचे आज निलंबन होणार?
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
महिला पोलिस लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अडकलेले गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक उद्या (सोमवारी) सेवेतून निलंबित होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची फाईल चौकशी अधिकारी महिला उपअधीक्षक रीना तोरकाटो यांच्या हाती आल्यानंतर ही निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, संबंधित पोलिस अधिकार्‍याने आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळून लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत.
‘त्या महिला पोलिसने केलेल्या तक्रारीची फाईल माझ्या कार्यालयात आली आहे. अद्याप ती माझ्या हातात आली नसल्याने चौकशी सुरू झालेली नाही. उद्यापासून या चौकशीला सुरुवात होणार आहे,’ अशी माहिती उपअधीक्षक रिना तोरकाटो यांनी दिली.
या तक्रारीनंतर अन्य महिला पोलिस शिपायांनाही आता पोलिस अधिकार्‍याकडून होणार्‍या छळाची खुली चर्चा करायला सुरुवात केला आहे. राखीव दलात तसेच, ‘आयआरबी’त असलेल्या अनेकांनी यापूर्वी तोंडी तक्रारी केल्या होत्या. तर, एक महिला शिपाईने छळाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाही याच पोलिस अधिकार्‍यावर आरोप झाल्याची माहिती असून त्याची चौकशीही केली गेली होती. मात्र, त्या चौकशीचे शेवटी काय झाले हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
महिला पोलिस लैंगिक अत्याचार प्रकरणात अडकलेले गुन्हा अन्वेषण विभागाचे उपअधीक्षक उद्या (सोमवारी) सेवेतून निलंबित होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची फाईल चौकशी अधिकारी महिला उपअधीक्षक रीना तोरकाटो यांच्या हाती आल्यानंतर ही निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, संबंधित पोलिस अधिकार्‍याने आपल्यावर झालेले आरोप फेटाळून लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत.
‘त्या महिला पोलिसने केलेल्या तक्रारीची फाईल माझ्या कार्यालयात आली आहे. अद्याप ती माझ्या हातात आली नसल्याने चौकशी सुरू झालेली नाही. उद्यापासून या चौकशीला सुरुवात होणार आहे,’ अशी माहिती उपअधीक्षक रिना तोरकाटो यांनी दिली.
या तक्रारीनंतर अन्य महिला पोलिस शिपायांनाही आता पोलिस अधिकार्‍याकडून होणार्‍या छळाची खुली चर्चा करायला सुरुवात केला आहे. राखीव दलात तसेच, ‘आयआरबी’त असलेल्या अनेकांनी यापूर्वी तोंडी तक्रारी केल्या होत्या. तर, एक महिला शिपाईने छळाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाही याच पोलिस अधिकार्‍यावर आरोप झाल्याची माहिती असून त्याची चौकशीही केली गेली होती. मात्र, त्या चौकशीचे शेवटी काय झाले हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
Sunday, 10 July 2011
‘एनजीपीडीए‘कडून ‘पीपीपी’ हा भूखंड घोटाळा
मळा नागरिक फोरमचा सनसनाटी आरोप
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणतर्फे (एनजीपीडीए) मळा येथील सुमारे ४४, ८०० चौरसमीटर जागा ‘पीपीपी’ पद्धतीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड, मुंबई’ या कंपनीला ६० वर्षांच्या करारावर दिली आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयांची ही मोक्याची जागा विकासाच्या नावाखाली क्षुल्लक भाडेपट्टीवर अगापिछा न पाहता ६० वर्षांसाठी देण्याचा हा व्यवहार म्हणजे ‘पीपीपी’च्या नावाखाली झालेला बडा भूखंड घोटाळाच आहे, असा घणाघाती आरोप मळा नागरिक फोरमतर्फे करण्यात आला आहे.
‘एनजीपीडीए’चा मळा बाजार प्रकल्प व गोवा पायाभूत विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारा मळा तलाव सौदर्यीकरण प्रकल्प ही दोन्ही कामे मूळ आराखड्यानुसारच व्हावीत. राज्य सरकारने अर्थपुरवठा करून हे प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावेत, अशी भूमिका फोरमने घेतली आहे. राज्यात इतरत्र विविध प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, मग राजधानीतील या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नाही, असे कसे म्हणता येईल, असे मत फोरमचे नेते डॉ. गोविंद कामत म्हणाले. मळा बाजार प्रकल्प व तलाव यांचे काम सुमारे ८० टक्के पूर्ण झाले होते व तदनंतर निधीअभावी हे काम रखडले. सध्याच्या परिस्थितीत फक्त ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हे दोन्ही प्रकल्प दिमाखात उभे राहू शकतात. परंतु असे न करता आता ‘एनजीपीडीए’नेे हे दोन्ही प्रकल्प ‘पीपीपी’ पद्धतीवर खाजगी कंपनीला दिले आहेत. ‘ईडीसी’ कडून पाटो प्लाझातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कंत्राट दिलेली व हे काम योग्य वेळात पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आलेल्या ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड’ या कंपनीकडेच ‘एनजीपीडीए’ने कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पाचा करार कोणत्या आधारावर केला, असा सवाल निनाद वाडेकर यांनी केला.
३ जानेवारी २०११ रोजी या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. या कराराची कोणतीही कल्पना महापालिकेला नाही. महापालिकेकडून ना हरकत दाखला घेतला नाही. महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यानुसार या प्रकल्पाची फेररचना केली आहे काय, याचीही कुणाला खबर नाही. ‘पीपीपी’ पद्धतीवर याठिकाणी अलिशान व्यापारी, मनोरंजन तथा इतर सार्वजनिक प्रकल्प उभे राहतील. त्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, सांडपाणी निचरा, कचरा विल्हेवाट, पार्किंगची सोय, विजेची सोय, रूई दे ओरेम खाडीचे संरक्षण, सीआरझेड परवाना आदी सर्व गोष्टींबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट झालेले नाही. पणजी बाजारावरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठीच मळा येथील लघू बाजार प्रकल्पाची कल्पना सादर झाली. ताळगाव, सांताक्रुझ, मळा व आजूबाजूचे लोक या बाजार प्रकल्पाचा वापर करतील व आपोआपच पणजी शहरातील वाहतूक व लोकांचा लोंढा कमी होईल, अशी योजना होती. आता या नव्या तारांकित प्रकल्पामुळे मळा येथील स्थानिक लोकांचे जगणेच ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पाटो पुलानंतर पणजीत प्रवेश करण्यासाठी दुसरा पर्याय म्हणजे रूआ दे ओरेम रस्ता. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी याच रस्त्याचा वापर करण्याचे ठरले आहे. आधीच या रस्त्यावर दोन ते तीन विद्यालये आहेत. नेहमीच वाहतुकीने गजबजलेला हा रस्ता या प्रकल्पाचे ओझे वाहू शकेल काय, याचा कुणीच अभ्यास केलेला नाही. या व्यतिरिक्त इतर अंतर्गत रस्त्यांचाही वापर करण्यात येणार असल्याने ही एक नवी डोकेदुखीच स्थानिकांना ठरणारी आहे.
६० वर्षांसाठी फक्त ५ लाख रुपयांचे भाडे कंपनीतर्फे ‘एनजीपीडीए’ला देण्याचे ठरले आहे. सुरुवातीला ५ कोटी रुपयांचा भरणा केला गेला असला तरी या जागेची सध्याची किंमतच १०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते व त्यामुळे हा व्यवहार मान्य करताच येणारा नाही. मल्टीप्लेक्स, फुड कोर्ट, शॉपींग सेंटर, पार्टी हॉल तसेच तलावाठिकाणीही विविध मनोरंजनात्मक प्रकल्प उभारण्याचा मनोदय कंपनीतर्फे करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘एनजीपीडीए’चे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण त्यांचे अज्ञान प्रकट करणारे आहे. त्यांना या प्रकल्पाची कोणतीच माहिती नसल्याचा टोला हाणून त्यांनी मळा नागरिकांसमोर उघड चर्चेसाठी येण्याचे आमंत्रण स्वीकारावे, असे अवाहनही फोरमने केले आहे.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणतर्फे (एनजीपीडीए) मळा येथील सुमारे ४४, ८०० चौरसमीटर जागा ‘पीपीपी’ पद्धतीवर ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड, मुंबई’ या कंपनीला ६० वर्षांच्या करारावर दिली आहे. सुमारे १०० कोटी रुपयांची ही मोक्याची जागा विकासाच्या नावाखाली क्षुल्लक भाडेपट्टीवर अगापिछा न पाहता ६० वर्षांसाठी देण्याचा हा व्यवहार म्हणजे ‘पीपीपी’च्या नावाखाली झालेला बडा भूखंड घोटाळाच आहे, असा घणाघाती आरोप मळा नागरिक फोरमतर्फे करण्यात आला आहे.
‘एनजीपीडीए’चा मळा बाजार प्रकल्प व गोवा पायाभूत विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणारा मळा तलाव सौदर्यीकरण प्रकल्प ही दोन्ही कामे मूळ आराखड्यानुसारच व्हावीत. राज्य सरकारने अर्थपुरवठा करून हे प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावेत, अशी भूमिका फोरमने घेतली आहे. राज्यात इतरत्र विविध प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, मग राजधानीतील या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नाही, असे कसे म्हणता येईल, असे मत फोरमचे नेते डॉ. गोविंद कामत म्हणाले. मळा बाजार प्रकल्प व तलाव यांचे काम सुमारे ८० टक्के पूर्ण झाले होते व तदनंतर निधीअभावी हे काम रखडले. सध्याच्या परिस्थितीत फक्त ५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली तर हे दोन्ही प्रकल्प दिमाखात उभे राहू शकतात. परंतु असे न करता आता ‘एनजीपीडीए’नेे हे दोन्ही प्रकल्प ‘पीपीपी’ पद्धतीवर खाजगी कंपनीला दिले आहेत. ‘ईडीसी’ कडून पाटो प्लाझातील पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कंत्राट दिलेली व हे काम योग्य वेळात पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आलेल्या ‘मेसर्स कनका इन्फ्राटेक लिमिटेड’ या कंपनीकडेच ‘एनजीपीडीए’ने कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पाचा करार कोणत्या आधारावर केला, असा सवाल निनाद वाडेकर यांनी केला.
३ जानेवारी २०११ रोजी या करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. या कराराची कोणतीही कल्पना महापालिकेला नाही. महापालिकेकडून ना हरकत दाखला घेतला नाही. महापालिकेच्या शहर विकास आराखड्यानुसार या प्रकल्पाची फेररचना केली आहे काय, याचीही कुणाला खबर नाही. ‘पीपीपी’ पद्धतीवर याठिकाणी अलिशान व्यापारी, मनोरंजन तथा इतर सार्वजनिक प्रकल्प उभे राहतील. त्यासाठी पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, सांडपाणी निचरा, कचरा विल्हेवाट, पार्किंगची सोय, विजेची सोय, रूई दे ओरेम खाडीचे संरक्षण, सीआरझेड परवाना आदी सर्व गोष्टींबाबत अद्याप काहीच स्पष्ट झालेले नाही. पणजी बाजारावरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठीच मळा येथील लघू बाजार प्रकल्पाची कल्पना सादर झाली. ताळगाव, सांताक्रुझ, मळा व आजूबाजूचे लोक या बाजार प्रकल्पाचा वापर करतील व आपोआपच पणजी शहरातील वाहतूक व लोकांचा लोंढा कमी होईल, अशी योजना होती. आता या नव्या तारांकित प्रकल्पामुळे मळा येथील स्थानिक लोकांचे जगणेच ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पाटो पुलानंतर पणजीत प्रवेश करण्यासाठी दुसरा पर्याय म्हणजे रूआ दे ओरेम रस्ता. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी याच रस्त्याचा वापर करण्याचे ठरले आहे. आधीच या रस्त्यावर दोन ते तीन विद्यालये आहेत. नेहमीच वाहतुकीने गजबजलेला हा रस्ता या प्रकल्पाचे ओझे वाहू शकेल काय, याचा कुणीच अभ्यास केलेला नाही. या व्यतिरिक्त इतर अंतर्गत रस्त्यांचाही वापर करण्यात येणार असल्याने ही एक नवी डोकेदुखीच स्थानिकांना ठरणारी आहे.
६० वर्षांसाठी फक्त ५ लाख रुपयांचे भाडे कंपनीतर्फे ‘एनजीपीडीए’ला देण्याचे ठरले आहे. सुरुवातीला ५ कोटी रुपयांचा भरणा केला गेला असला तरी या जागेची सध्याची किंमतच १०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते व त्यामुळे हा व्यवहार मान्य करताच येणारा नाही. मल्टीप्लेक्स, फुड कोर्ट, शॉपींग सेंटर, पार्टी हॉल तसेच तलावाठिकाणीही विविध मनोरंजनात्मक प्रकल्प उभारण्याचा मनोदय कंपनीतर्फे करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘एनजीपीडीए’चे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण त्यांचे अज्ञान प्रकट करणारे आहे. त्यांना या प्रकल्पाची कोणतीच माहिती नसल्याचा टोला हाणून त्यांनी मळा नागरिकांसमोर उघड चर्चेसाठी येण्याचे आमंत्रण स्वीकारावे, असे अवाहनही फोरमने केले आहे.
डिचोलीत भाषाप्रेमींची पुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी जोरदार निदर्शने
• १७ जणांना अटक • जामीन न देता सुटका
डिचोली, दि. ९ (प्रतिनिधी): डिचोली नदीवरील समांतर पुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी आज (दि.९) मातृभाषाप्रेमी नागरिकांनी उद्घाटनास आलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव तसेच कामत सरकार विरोधात घोषणा देत काळे बावटे दाखवत निषेध केला. या निषेधाच्या घोषणांतच सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पुलाचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी निषेधाच्या घोषणा देणार्‍या १७ कार्यकर्त्यांना अटक केल्याने डिचोलीत तणाव निर्माण झाला. मात्र संध्याकाळी या सर्वांची सुटका करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री कामत व आलेमांव यांनी डिचोली पालिकेच्या सभागृहातील कार्यक्रमात सहभागी झाल्याने पालिका इमारतीचे गोमूत्र शिंपडून भाषाप्रेमींनी शुद्धीकरण केले.
सरकारचा निषेध करत डिचोलीतील जुना पूल ओलांडत कार्यकर्ते उद्घाटन समारंभाच्या ठिकाणी आले असता तिथे पोलिसांनी दोरखंड घालून त्यांची वाट अडवली. त्यानंतर ढोलताशांच्या गजरात आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचा घोषणा देत निषेध नोंदवला. उद्घाटन झाल्यानंतरचा कार्यक्रम पालिका सभागृहात चालू असताना रस्त्यावर घोषणा देणार्‍या १७ जणांना पोलिसांनी अटक केली. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. निदर्शकांना पोलिसांनी वाळपई पोलिस स्थानकात नेले. आंदोलकांनी यावेळी आपला कोणताच दोष नसताना आपल्याला का अटक करण्यात आली असा सवाल केला. यानंतर त्यांना डिचोली पोलिस स्थानकात आणण्यात आले. जामिनावर सुटका करण्यासाठी बॉंडवर सही करण्यास सांगितले असता सर्वांनी नकार दिला. निदर्शकांनीही आक्रमक होत जामीन देणार नाही असा पवित्रा घेतला. यानंतर अनेक कार्यकर्ते पोलिस स्थानकात दाखल झाले. त्यांनी पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेण्याची तयारी केली असता पोलिसांनी सतराही जणांची सुटका केली.
या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार राजेश पाटणेकर, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सदानंद तानावडे, अनंत शेट, सतीश धोंड यांच्यासह अनेक नेत्यांनी धाव घेतली. यावेळी खासदार नाईक यांनी कामत सरकारचा निषेध करताना मुख्यमंत्री कामत हे सर्वच क्षेत्रात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप केला. सरकार माध्यमप्रश्‍नावरील आपला निर्णय मागे घेत नाही तोवर हा लढा चालूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रा. पार्सेकर यांनी डिचोलीतील कार्यकर्त्यांनी आपले प्रत्येक आंदोलन यशस्वी केले असून आजही अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांनी जामीन न देता सुटका करण्यास पोलिसांना भाग पाडत आपली ताकद दाखवून दिल्याचे सांगितले. यावेळी आमदार पाटणेकर, डॉ. सावंत, शिल्पा नाईक, अंकिता न्हावेलकर यांनी सरकारच्या कृतीचा निषेध केला.
दरम्यान, उद्घाटनप्रसंगी निदर्शने होणार असल्याने या ठिकाणी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
डिचोली, दि. ९ (प्रतिनिधी): डिचोली नदीवरील समांतर पुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी आज (दि.९) मातृभाषाप्रेमी नागरिकांनी उद्घाटनास आलेल्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव तसेच कामत सरकार विरोधात घोषणा देत काळे बावटे दाखवत निषेध केला. या निषेधाच्या घोषणांतच सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पुलाचे उद्घाटन केले. याप्रसंगी निषेधाच्या घोषणा देणार्‍या १७ कार्यकर्त्यांना अटक केल्याने डिचोलीत तणाव निर्माण झाला. मात्र संध्याकाळी या सर्वांची सुटका करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री कामत व आलेमांव यांनी डिचोली पालिकेच्या सभागृहातील कार्यक्रमात सहभागी झाल्याने पालिका इमारतीचे गोमूत्र शिंपडून भाषाप्रेमींनी शुद्धीकरण केले.
सरकारचा निषेध करत डिचोलीतील जुना पूल ओलांडत कार्यकर्ते उद्घाटन समारंभाच्या ठिकाणी आले असता तिथे पोलिसांनी दोरखंड घालून त्यांची वाट अडवली. त्यानंतर ढोलताशांच्या गजरात आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचा घोषणा देत निषेध नोंदवला. उद्घाटन झाल्यानंतरचा कार्यक्रम पालिका सभागृहात चालू असताना रस्त्यावर घोषणा देणार्‍या १७ जणांना पोलिसांनी अटक केली. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. निदर्शकांना पोलिसांनी वाळपई पोलिस स्थानकात नेले. आंदोलकांनी यावेळी आपला कोणताच दोष नसताना आपल्याला का अटक करण्यात आली असा सवाल केला. यानंतर त्यांना डिचोली पोलिस स्थानकात आणण्यात आले. जामिनावर सुटका करण्यासाठी बॉंडवर सही करण्यास सांगितले असता सर्वांनी नकार दिला. निदर्शकांनीही आक्रमक होत जामीन देणार नाही असा पवित्रा घेतला. यानंतर अनेक कार्यकर्ते पोलिस स्थानकात दाखल झाले. त्यांनी पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेण्याची तयारी केली असता पोलिसांनी सतराही जणांची सुटका केली.
या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार राजेश पाटणेकर, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सदानंद तानावडे, अनंत शेट, सतीश धोंड यांच्यासह अनेक नेत्यांनी धाव घेतली. यावेळी खासदार नाईक यांनी कामत सरकारचा निषेध करताना मुख्यमंत्री कामत हे सर्वच क्षेत्रात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप केला. सरकार माध्यमप्रश्‍नावरील आपला निर्णय मागे घेत नाही तोवर हा लढा चालूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रा. पार्सेकर यांनी डिचोलीतील कार्यकर्त्यांनी आपले प्रत्येक आंदोलन यशस्वी केले असून आजही अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांनी जामीन न देता सुटका करण्यास पोलिसांना भाग पाडत आपली ताकद दाखवून दिल्याचे सांगितले. यावेळी आमदार पाटणेकर, डॉ. सावंत, शिल्पा नाईक, अंकिता न्हावेलकर यांनी सरकारच्या कृतीचा निषेध केला.
दरम्यान, उद्घाटनप्रसंगी निदर्शने होणार असल्याने या ठिकाणी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
रुग्ण दगावण्याचीच आरोग्यमंत्री वाट पाहत आहेत का?
फ्रान्सिस डिसोझा यांचा खडा सवाल
• आझिलो इस्पितळाची पाहणी
म्हापसा, दि. ९ (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे आझिलो इस्पितळात एखादा रुग्ण दगावण्याचीच वाट पाहत आहेत का असा सवाल करत आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नये असा इशारा म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला. यावेळी त्यांनी इस्पितळाची इमारत केव्हाही कोसळून रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकते असा दावा करत येत्या आठ दिवसांत या इस्पितळातील रुग्णांना नव्या इमारतीत स्थलांतरित करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.
येथील आझिलो इस्पितळाच्या दुर्दशेबाबत दै. ‘गोवादूत’मध्ये आज (दि.९) वृत्त प्रसिद्ध होताच संबंधित अधिकार्‍यांनी धाव घेऊन पाहणी केली. स्थानिक आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनीही इस्पितळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची माहिती करून घेतली. यावेळी त्यांना तेथे अनेक त्रुटी जाणवल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत राजसिंग राणे, रुपेश कामत, संदीप फळारी, अखिल पर्रीकर, आस्त्रालीनो डिमेलो, मधुकर नाईख, वल्लभ धाकणकर, महेश तिवरेकर, नागेश मयेकर, मेरी डायस, अभय कामत उपस्थित होते.
आझिलो इस्पितळातील रुग्णांवर या पावसाच्या दिवसांत जलाभिषेक होत असून त्यामुळे खाटा दुसरीकडे हलवण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी गळत असल्यामुळे भांडी ठेवण्यात आली आहेत. वीजतारा लोंबकळत असून ‘आयसीयू’ची स्थिती नावाप्रमाणेच झाली आहे. अनेक ठिकाणी इमारतीचा स्लॅब कोसळला आहे. भिंतींना तडे गेले असून पुरुष मेडिसीन वॉर्डमधील छपराचे वासे पूर्णपणे मोडकळीस आले आहेत. त्यामुळे हे छप्पर कधी कोसळून पडेल याचा नेम नाही. इस्पितळाची इमारत तर झाडाझुडपांनी वेढलेली आहे. त्यामुळे सरपटणार्‍या प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. खिडक्यांची स्थिती तर अगदीच दयनीय झालेली आहे. त्यांना काचा तर नावालाही नाहीत. गज आहेत पण ते गंज आल्याने मोडकळीस आले आहेत. एकंदर स्थिती पाहता सदर इस्पितळ केव्हाही कोसळू शकते. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने पावले उचलावीत अशी मागणी आमदार ऍड. डिसोझा यांनी केली आहे.
इस्पितळाच्या इमारतीचे छप्पर दुरुस्ती करण्यासाठी गेल्या वर्षी सुमारे एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तसा प्रस्तावही संमत करण्यात आला होता. परंतु त्याचे घोडे कुठे अडले ते कळत नाही. सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेले इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्याचा आरोग्यमंत्र्यांचा विचार आहे. बहुधा ते एखादी दुर्घटना घडण्याची वाट पाहत आहे, जेणेकरून त्यांची ही इच्छा पूर्ण होईल असा गंभीर आरोप ऍड. डिसोझा यांनी केला.
• आझिलो इस्पितळाची पाहणी
म्हापसा, दि. ९ (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे आझिलो इस्पितळात एखादा रुग्ण दगावण्याचीच वाट पाहत आहेत का असा सवाल करत आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नये असा इशारा म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला. यावेळी त्यांनी इस्पितळाची इमारत केव्हाही कोसळून रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकते असा दावा करत येत्या आठ दिवसांत या इस्पितळातील रुग्णांना नव्या इमारतीत स्थलांतरित करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.
येथील आझिलो इस्पितळाच्या दुर्दशेबाबत दै. ‘गोवादूत’मध्ये आज (दि.९) वृत्त प्रसिद्ध होताच संबंधित अधिकार्‍यांनी धाव घेऊन पाहणी केली. स्थानिक आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनीही इस्पितळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची माहिती करून घेतली. यावेळी त्यांना तेथे अनेक त्रुटी जाणवल्या. यावेळी त्यांच्यासोबत राजसिंग राणे, रुपेश कामत, संदीप फळारी, अखिल पर्रीकर, आस्त्रालीनो डिमेलो, मधुकर नाईख, वल्लभ धाकणकर, महेश तिवरेकर, नागेश मयेकर, मेरी डायस, अभय कामत उपस्थित होते.
आझिलो इस्पितळातील रुग्णांवर या पावसाच्या दिवसांत जलाभिषेक होत असून त्यामुळे खाटा दुसरीकडे हलवण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी गळत असल्यामुळे भांडी ठेवण्यात आली आहेत. वीजतारा लोंबकळत असून ‘आयसीयू’ची स्थिती नावाप्रमाणेच झाली आहे. अनेक ठिकाणी इमारतीचा स्लॅब कोसळला आहे. भिंतींना तडे गेले असून पुरुष मेडिसीन वॉर्डमधील छपराचे वासे पूर्णपणे मोडकळीस आले आहेत. त्यामुळे हे छप्पर कधी कोसळून पडेल याचा नेम नाही. इस्पितळाची इमारत तर झाडाझुडपांनी वेढलेली आहे. त्यामुळे सरपटणार्‍या प्राण्यांचा वावर वाढला आहे. खिडक्यांची स्थिती तर अगदीच दयनीय झालेली आहे. त्यांना काचा तर नावालाही नाहीत. गज आहेत पण ते गंज आल्याने मोडकळीस आले आहेत. एकंदर स्थिती पाहता सदर इस्पितळ केव्हाही कोसळू शकते. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने पावले उचलावीत अशी मागणी आमदार ऍड. डिसोझा यांनी केली आहे.
इस्पितळाच्या इमारतीचे छप्पर दुरुस्ती करण्यासाठी गेल्या वर्षी सुमारे एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तसा प्रस्तावही संमत करण्यात आला होता. परंतु त्याचे घोडे कुठे अडले ते कळत नाही. सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च करून बांधलेले इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्याचा आरोग्यमंत्र्यांचा विचार आहे. बहुधा ते एखादी दुर्घटना घडण्याची वाट पाहत आहे, जेणेकरून त्यांची ही इच्छा पूर्ण होईल असा गंभीर आरोप ऍड. डिसोझा यांनी केला.
देशप्रभू व परूळेकर गटांत जुंपली
राष्ट्रवादीतील वाद हातघाईवर
पणजी, दि .९ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत वादाचे रूपांतर आज हमरीतुमरीवरून चक्क हातघाईवर आल्याने पक्षात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी बोलावलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांचा समर्थक गटही सहभागी झाला व त्यात एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. देशप्रभू व सुरेश परूळेकर यांच्यात झालेल्या धमासानाचे पर्यवसान हातघाईवर होण्याचे तेवढे बाकी होते. अखेर या अंतर्गत वादावर तोडगा काढण्यासाठी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांनी हस्तक्षेप करावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
जितेंद्र देशप्रभू यांनी राष्ट्रवादीच्या प्रभारी भारती चव्हाण यांच्यावर केलेल्या बेछूट आरोपांमुळे पक्षात एकच खळबळ उडाली आहे. सुरेश परूळेकर यांना ज्येष्ठ उपाध्यक्षपद बहाल करण्यात आर्थिक व्यवहार झाला तसेच अनेकांवर विविध पदांची खैरात करून भूखंड व पैशांचे व्यवहार झाल्याचेही देशप्रभू यांनी म्हटले होते. देशप्रभू यांच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी आज खास कार्यकारिणी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला बहुतांश सर्वच कार्यकारिणी सदस्य हजर होते. श्रीमती भारती चव्हाण या गोव्यात आल्या असून त्यांचे वास्तव येथील एका हॉटेलात आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशावरून जितेंद्र देशप्रभू यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा ठराव घेण्याचे कारस्थान रचल्याचा सुगावा लागताच देशप्रभू यांनी युवा राष्ट्रवादी व सेवा दल यांच्या पाठिंब्याने चव्हाण समर्थकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी श्री. परूळेकर व श्री. देशप्रभू यांच्यात चांगलीच जुंपली. अखेर श्री. परूळेकर यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. एकीकडे पक्षाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी अंतर्गत वादात हस्तक्षेपाची मागणी करणारा ठराव घेतला तर दुसरीकडे भारती चव्हाण यांचे प्रभारीपद काढून घेण्याची मागणी देशप्रभू समर्थकांनी केली.
दरम्यान, भारती चव्हाण या गोव्यात असूनही त्यांनी पत्रकारांची भेट घेण्याचे टाळले. संध्याकाळी आयोजित केलेली पत्रकार परिषद रद्द करून त्यांनी उद्या १० रोजी पत्रकारांना संबोधीत करण्याचे ठरवले आहे. जितेंद्र देशप्रभू यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांना त्या कोणते प्रत्युत्तर देतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पणजी, दि .९ (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत वादाचे रूपांतर आज हमरीतुमरीवरून चक्क हातघाईवर आल्याने पक्षात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यांनी बोलावलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू यांचा समर्थक गटही सहभागी झाला व त्यात एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. देशप्रभू व सुरेश परूळेकर यांच्यात झालेल्या धमासानाचे पर्यवसान हातघाईवर होण्याचे तेवढे बाकी होते. अखेर या अंतर्गत वादावर तोडगा काढण्यासाठी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांनी हस्तक्षेप करावा, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
जितेंद्र देशप्रभू यांनी राष्ट्रवादीच्या प्रभारी भारती चव्हाण यांच्यावर केलेल्या बेछूट आरोपांमुळे पक्षात एकच खळबळ उडाली आहे. सुरेश परूळेकर यांना ज्येष्ठ उपाध्यक्षपद बहाल करण्यात आर्थिक व्यवहार झाला तसेच अनेकांवर विविध पदांची खैरात करून भूखंड व पैशांचे व्यवहार झाल्याचेही देशप्रभू यांनी म्हटले होते. देशप्रभू यांच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी आज खास कार्यकारिणी बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला बहुतांश सर्वच कार्यकारिणी सदस्य हजर होते. श्रीमती भारती चव्हाण या गोव्यात आल्या असून त्यांचे वास्तव येथील एका हॉटेलात आहे. त्यांनी दिलेल्या आदेशावरून जितेंद्र देशप्रभू यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा ठराव घेण्याचे कारस्थान रचल्याचा सुगावा लागताच देशप्रभू यांनी युवा राष्ट्रवादी व सेवा दल यांच्या पाठिंब्याने चव्हाण समर्थकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी श्री. परूळेकर व श्री. देशप्रभू यांच्यात चांगलीच जुंपली. अखेर श्री. परूळेकर यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. एकीकडे पक्षाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी अंतर्गत वादात हस्तक्षेपाची मागणी करणारा ठराव घेतला तर दुसरीकडे भारती चव्हाण यांचे प्रभारीपद काढून घेण्याची मागणी देशप्रभू समर्थकांनी केली.
दरम्यान, भारती चव्हाण या गोव्यात असूनही त्यांनी पत्रकारांची भेट घेण्याचे टाळले. संध्याकाळी आयोजित केलेली पत्रकार परिषद रद्द करून त्यांनी उद्या १० रोजी पत्रकारांना संबोधीत करण्याचे ठरवले आहे. जितेंद्र देशप्रभू यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांना त्या कोणते प्रत्युत्तर देतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)