फोंडा पोलिसांची कृती संशयास्पद: पर्रीकर
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): फोंडा येथील अल्पवयीन मुलींनी केलेल्या संशयास्पद आत्महत्या प्रकरणामागे लैंगिक छळ व "ब्लॅकमेलिंग' असू शकते, असा संशय विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला आहे. यात काही बडे राजकीय आश्रित गुंतले असल्याने या प्रकरणावर नियोजितपणे पडदा टाकण्याचे कृत्य फोंडा पोलिसांकडून होत असून सत्य बाहेर आलेच पाहिजे, अशी मागणी मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे केली.
फोंड्याचे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांना कर्तबगार व सक्षम अधिकारी म्हणून आपण ओळखत होतो; परंतु या प्रकरणाची ज्या पद्धतीने त्यांनी हाताळणी केली त्यावरून त्यांचीही वाटचाल नेर्लन अल्बुकर्कच्या दिशेने सुरू नाहीना, असा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या संबंधीचे "एमएमएस', "एसएमएस', छायाचित्रे तथा इतर काही महत्त्वाचे पुरावे पोलिस महासंचालक व मुख्य सचिव यांच्याकडे काल सुपूर्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा पर्दाफाश होणे समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. दोन्ही अल्पवयीन मुलींच्या कुटुंबांवर जी परिस्थिती ओढवली आहे त्याबद्दल आपल्याला त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटते, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाचा छडा लावला नाही तर समाजात मोठ्या प्रमाणात महिलांचा व मुलींचा लैंगिक छळ करून त्यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारी मनोवृत्ती रोखणे कठीण बनणार आहे. गोव्यात महिला व युवतींचा छळ भाजप अजिबात सहन करणार नाही. भाजप महिला मोर्चातर्फे यासंबंधी राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास राष्ट्रीय महिला आयोगाकडेही दाद मागितली जाईल, अशीही माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
नेर्लनची चोैकशी व्हावीच
स्कार्लेट किलिंग प्रकरणी पोलिस चौकशीत गलथानपणा केल्याचा ठपका ठेवून हणजूणचे माजी पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन अल्बुकर्क यांना पोलिस अधिकारीणीने सेवेतून तडकाफडकी बडतर्फ करण्याचा जो निर्णय घेतला तो केवळ सनसनाटी पसरवण्यासाठीच अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. नेर्लन यांच्या बडतर्फीवेळी कायदेशीर नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याने ही बडतर्फी भविष्यात रद्द होण्याचीच जास्त शक्यता आहे. नेर्लन यांनी चौकशीत केलेल्या गलथानपणामागे कुणाचा हात आहे किंवा त्यांनी ही कृती कुणाच्या दबावाखाली केली काय, याचाही छडा लावणे तेवढेच गरजेचे आहे. नेर्लन यांची चौकशी झाल्यास या प्रकरणामागे असलेल्या बड्या धेंड्यांचा पर्दाफाश होऊ शकेल. म्हणूनच तर ही पळवाट शोधली गेली नाहीना, असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.
Friday, 18 April 2008
महागाईबाबत सरकार निष्क्रिय पर्रीकर यांचा घणाघाती टोला
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी): महागाईने होरपळलेल्या सामान्यांना दिलासा देण्याचे सोडून स्वस्थ बसलेले विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार "निष्क्रिय' बनल्याचा घणाघाती टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज लगावला.
आज पणजी येथे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते.
महागाई रोखणे पूर्णपणे शक्य नसले तरी त्यावर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. भाजपने आपल्या अभिनव आंदोलनाद्वारे ते सिद्ध करून दाखवले आहे. भाजपने तेल, नारळ व कांदे आदी वस्तू किमान दरांत उपलब्ध करून दिल्या. राज्यातील प्रमुख व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन दरांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, असा विश्वास पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान,विद्यमान सरकारातील अनेकांनी आपला काळा पैसा अशा खुल्या बाजारात गुंतविल्यानेच या मर्जीतील लोकांचे हित जपण्यासाठीच हे नेते हातावर हात टाकून गप्प बसल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. नागरी पुरवठा खाते याप्रकरणी पुढाकार घेण्याचे सोडून भलत्याच कामात व्यस्त असल्याची टीप्पणीही पर्रीकर यांनी केली.
भाजपने महागाई विरोधी सुरू केलेल्या आंदोलनाला जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला, असे सांगून हे आंदोलन अन्य काही मतदारसंघांमध्ये राबवण्यासाठी काही कार्यकर्ते उत्सुक असल्याने येत्या बुधवारपर्यंत या आंदोलनाची सांगता होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
------------------------------------------
चोराला पकडले, शिक्षेचे काय?
म्हापसा नगरपालिका बाजारपेठेत एक व्यापारी चोरट्या पद्धतीने रॉकेलची विक्री करीत असल्याची तक्रार आल्यानंतर या खात्याच्या पथकाने त्या दुकानावर छापा घालून ती चोरी पकडली. यावेळी सदर व्यापारी ३० रुपये प्रतिलिटर दराने रॉकेलची विक्री स्थलांतरित कामगारांना करत असल्याचे उघड झाले. एकतर त्या व्यापाऱ्याकडे नागरी पुरवठा खात्याचा परवाना नाही. शिवाय केवळ नागरी पुरवठा खात्यात नोंद असलेल्या व्यापाऱ्यांकडेच असणारे रॉकेलही त्याच्याकडे आढळले. तिसरी गोष्ट म्हणजे वाढीव दराने रॉकेलची विक्री करून ग्राहकांची लुबाडणूकही सुरू होते. त्यानुसार रॉकेलची चोरी पकडली, तथापि संबंधित व्यापाऱ्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यावरूने हे खाते असल्या गोष्टींबाबत मुळीच गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
------------------------------------------
आज पणजी येथे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक उपस्थित होते.
महागाई रोखणे पूर्णपणे शक्य नसले तरी त्यावर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. भाजपने आपल्या अभिनव आंदोलनाद्वारे ते सिद्ध करून दाखवले आहे. भाजपने तेल, नारळ व कांदे आदी वस्तू किमान दरांत उपलब्ध करून दिल्या. राज्यातील प्रमुख व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन दरांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, असा विश्वास पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान,विद्यमान सरकारातील अनेकांनी आपला काळा पैसा अशा खुल्या बाजारात गुंतविल्यानेच या मर्जीतील लोकांचे हित जपण्यासाठीच हे नेते हातावर हात टाकून गप्प बसल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. नागरी पुरवठा खाते याप्रकरणी पुढाकार घेण्याचे सोडून भलत्याच कामात व्यस्त असल्याची टीप्पणीही पर्रीकर यांनी केली.
भाजपने महागाई विरोधी सुरू केलेल्या आंदोलनाला जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला, असे सांगून हे आंदोलन अन्य काही मतदारसंघांमध्ये राबवण्यासाठी काही कार्यकर्ते उत्सुक असल्याने येत्या बुधवारपर्यंत या आंदोलनाची सांगता होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
------------------------------------------
चोराला पकडले, शिक्षेचे काय?
म्हापसा नगरपालिका बाजारपेठेत एक व्यापारी चोरट्या पद्धतीने रॉकेलची विक्री करीत असल्याची तक्रार आल्यानंतर या खात्याच्या पथकाने त्या दुकानावर छापा घालून ती चोरी पकडली. यावेळी सदर व्यापारी ३० रुपये प्रतिलिटर दराने रॉकेलची विक्री स्थलांतरित कामगारांना करत असल्याचे उघड झाले. एकतर त्या व्यापाऱ्याकडे नागरी पुरवठा खात्याचा परवाना नाही. शिवाय केवळ नागरी पुरवठा खात्यात नोंद असलेल्या व्यापाऱ्यांकडेच असणारे रॉकेलही त्याच्याकडे आढळले. तिसरी गोष्ट म्हणजे वाढीव दराने रॉकेलची विक्री करून ग्राहकांची लुबाडणूकही सुरू होते. त्यानुसार रॉकेलची चोरी पकडली, तथापि संबंधित व्यापाऱ्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यावरूने हे खाते असल्या गोष्टींबाबत मुळीच गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
------------------------------------------
‘त्या' पुस्तक प्रकरणी दाद मागण्याचा निर्णय
कुंडई पीठाधीशांच्या उपस्थितीत बैठक
पणजी, दि.17 : गोवा शालान्त मंडळाने मराठी माध्यमातीला 10 वी साठी लागू केलेले "इतिहास व राज्यशास्त्र' या वादग्रस्त पुस्तकातील सुधारणेसाठी सरकारतर्फे नियुक्त शिक्षणतज्ज्ञ सुरेश आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीची तसेच मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपल्या मागण्या मांडण्याचा निर्णय काल संध्याकाळी कुंडई येथे हिंदू जनजागृती समिती, हिंदुत्ववादी संघटना व इतिहास तज्ज्ञ यांच्या बैठकीत झाला. तपोभूमीचे पीठाधीश ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या खास उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
या पुस्तकावरून मंडळाच्या गचाळ, मराठीद्वेष्ट्या, इतिहासद्रोही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या कारभाराविरोधात विविध संघटनांनी व विद्यार्थी, पालक यांनी छेडलेल्या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून ही बैठक आयोजिण्यात आली होती.
स्वामींनी बैठकीला मार्गदर्शन करताना पाठ्यपुस्तकाबाबत सरकारने त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध व्हावीत, एनसीइआरटीचा नवा अभ्यासक्रम लागू करणे शक्य नसेल तर जुनाच अभ्यासक्रम लागू करावा असा सूर बैठकीत व्यक्त झाला. मंदिरातून धर्मजागृतीचे कार्य व्हावे, धार्मिक उत्सवातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही ठरले. पंधरा दिवसांनी पुन्हा भेटण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
प्रा. अनिल सामंत यांनी बैठकीची रुपरेषा स्पष्ट केली. समितीचे गोवा राज्य समन्वयक जयेश थळी यांनी पुस्तकाविरोधी आंदोलनाची माहिती दिली. यावेळी प्रजल साखरदांडे, रोहित फळगावकर, संघाचे राजेंद्र वेलिंगकर, पद्मनाभ संप्रदायचे अध्यक्ष गुरुदास शिरोडकर, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद देव, समितीचे डॉ. मनोज सोळंकी उपस्थित होते.
पणजी, दि.17 : गोवा शालान्त मंडळाने मराठी माध्यमातीला 10 वी साठी लागू केलेले "इतिहास व राज्यशास्त्र' या वादग्रस्त पुस्तकातील सुधारणेसाठी सरकारतर्फे नियुक्त शिक्षणतज्ज्ञ सुरेश आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीची तसेच मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपल्या मागण्या मांडण्याचा निर्णय काल संध्याकाळी कुंडई येथे हिंदू जनजागृती समिती, हिंदुत्ववादी संघटना व इतिहास तज्ज्ञ यांच्या बैठकीत झाला. तपोभूमीचे पीठाधीश ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या खास उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
या पुस्तकावरून मंडळाच्या गचाळ, मराठीद्वेष्ट्या, इतिहासद्रोही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या कारभाराविरोधात विविध संघटनांनी व विद्यार्थी, पालक यांनी छेडलेल्या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून ही बैठक आयोजिण्यात आली होती.
स्वामींनी बैठकीला मार्गदर्शन करताना पाठ्यपुस्तकाबाबत सरकारने त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले. पाठ्यपुस्तके वेळेत उपलब्ध व्हावीत, एनसीइआरटीचा नवा अभ्यासक्रम लागू करणे शक्य नसेल तर जुनाच अभ्यासक्रम लागू करावा असा सूर बैठकीत व्यक्त झाला. मंदिरातून धर्मजागृतीचे कार्य व्हावे, धार्मिक उत्सवातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही ठरले. पंधरा दिवसांनी पुन्हा भेटण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
प्रा. अनिल सामंत यांनी बैठकीची रुपरेषा स्पष्ट केली. समितीचे गोवा राज्य समन्वयक जयेश थळी यांनी पुस्तकाविरोधी आंदोलनाची माहिती दिली. यावेळी प्रजल साखरदांडे, रोहित फळगावकर, संघाचे राजेंद्र वेलिंगकर, पद्मनाभ संप्रदायचे अध्यक्ष गुरुदास शिरोडकर, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष गोविंद देव, समितीचे डॉ. मनोज सोळंकी उपस्थित होते.
आमच्या समांतर आघाडीत बाबूशना स्थान नाही: विली
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या समांतर आघाडीत ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना स्थान नसल्याचा खुलासा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केला आहे.
आज पणजी येथील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पवारांनी स्थापन केलेल्या आघाडीत राष्ट्रवादीचे तीन, मगोपचे दोन व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे अशा सहा नेत्यांचा समावेश आहे. या गटाचा विद्यमान कामत सरकारला पाठिंबा आहे. बाबूश यांनी सरकारला दिलेला पाठिंबा हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे, असे डॉ. विली म्हणाले.
दरम्यान, केंद्रातील समन्वय समितीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची कार्यवाही अजून व्हायची आहे, असे संकेत देतानाच तशी माहिती कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनाही करून देण्यात आली आहे. याप्रकरणी लवकरच बैठक बोलावण्याचे आश्वासन हरिप्रसाद यांनी दिले आहे. त्या बैठकीत या निर्णयांच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा होईल. चर्चिल आलेमाव व मिकी पाशेको यांच्या वादाबाबत खुलासा करताना हा वाद सामंजस्याने सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तथापि, अधिक भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
आज पणजी येथील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पवारांनी स्थापन केलेल्या आघाडीत राष्ट्रवादीचे तीन, मगोपचे दोन व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे अशा सहा नेत्यांचा समावेश आहे. या गटाचा विद्यमान कामत सरकारला पाठिंबा आहे. बाबूश यांनी सरकारला दिलेला पाठिंबा हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे, असे डॉ. विली म्हणाले.
दरम्यान, केंद्रातील समन्वय समितीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची कार्यवाही अजून व्हायची आहे, असे संकेत देतानाच तशी माहिती कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनाही करून देण्यात आली आहे. याप्रकरणी लवकरच बैठक बोलावण्याचे आश्वासन हरिप्रसाद यांनी दिले आहे. त्या बैठकीत या निर्णयांच्या कार्यवाहीबाबत चर्चा होईल. चर्चिल आलेमाव व मिकी पाशेको यांच्या वादाबाबत खुलासा करताना हा वाद सामंजस्याने सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तथापि, अधिक भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
समांतर धावपट्टीला केंद्राचा हिरवा कंदील
गोव्यात विमानांची जा-ये सुलभ होणार
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): दाबोळी विमानतळावर पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या खास विमानांसाठी समांतर धावपट्टी मार्ग उभारण्यासाठी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी आज येथे दिली.
राष्ट्रवादीतर्फे पाठवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मान्यता दिली आहे. यासाठी सुमारे 80 ते 100 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो करण्याचीही तयारी केंद्राने दाखवली आहे. दाबोळी विमानतळावर जागेअभावी अनेकदा विमानांना उतरण्यात अडचणी येतात. पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या विमानांसाठी खास वेगळी धावपट्टी तयार करून दिल्यास त्याचा अडथळा प्रवासी विमानांना होणार नाही. तसेच दोन्ही मार्ग समांतर चालू ठेवणे शक्य होणार आहे. ही सोय निर्माण केल्यानंतर विमान उतरवण्यास व पार्क करून ठेवण्यास जी अडचण होते ती बऱ्याच अंशी कमी होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, या प्रस्तावाचा पाठपुरावा राज्य सरकारला करायचा आहे. त्यांनी ताबडतोब केंद्रीय विमानवाहतूक मंत्रालयाशी याबाबत संपर्क साधून हा प्रस्ताव पूर्ण करून घ्यावा, अशी मागणी डॉ. विली यांनी केली.
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): दाबोळी विमानतळावर पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या खास विमानांसाठी समांतर धावपट्टी मार्ग उभारण्यासाठी केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखवल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी आज येथे दिली.
राष्ट्रवादीतर्फे पाठवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी मान्यता दिली आहे. यासाठी सुमारे 80 ते 100 कोटी रुपये खर्च येणार असून तो करण्याचीही तयारी केंद्राने दाखवली आहे. दाबोळी विमानतळावर जागेअभावी अनेकदा विमानांना उतरण्यात अडचणी येतात. पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या विमानांसाठी खास वेगळी धावपट्टी तयार करून दिल्यास त्याचा अडथळा प्रवासी विमानांना होणार नाही. तसेच दोन्ही मार्ग समांतर चालू ठेवणे शक्य होणार आहे. ही सोय निर्माण केल्यानंतर विमान उतरवण्यास व पार्क करून ठेवण्यास जी अडचण होते ती बऱ्याच अंशी कमी होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, या प्रस्तावाचा पाठपुरावा राज्य सरकारला करायचा आहे. त्यांनी ताबडतोब केंद्रीय विमानवाहतूक मंत्रालयाशी याबाबत संपर्क साधून हा प्रस्ताव पूर्ण करून घ्यावा, अशी मागणी डॉ. विली यांनी केली.
समांतर जुवारी पुलास केंद्राची तत्वतः मान्यता
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): जुवारी नदीवरील समांतर पुलासाठी केंद्र सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. ही माहिती सार्वजनिक बांधकाम सचिव सी. पी. त्रिपाठी यांनी दिली. हा पूल कोणत्या पद्धतीने बांधावा याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यायचा असून येत्या काही दिवसांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. सध्याच्या दुपदरी रस्त्याचे रुंदीकरण करूनच हा रस्ता चौपदरी करण्याचा विचार केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाने घेतला आहे.काही ठिकाणी बगलमार्ग काढण्यात आले असले तरी काही ठिकाणी रस्त्याशेजारी उभी राहिलेली अतिक्रमणे हटवण्याची परिस्थिती उद्भवू शकेल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
केंद्र सरकारकडून महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी निधी देण्यात आला असला तरी त्याबरोबरच राज्य सरकारच्या निधीतून अंतर्गत रस्त्यांचा विकास करण्याचीही योजना आहे. जुवारी नदीवरील पुलाच्या कामासाठी सुमारे सातशे ते साडेसातेशे कोटी रुपयांची गरज आहे. तेवढा पैसा राज्य सरकारला उभारणे कठीण असल्याने हा पूल एक तर "बांधा, वापरा, परत करा' किंवा सार्वजनिक, खाजगी भागीदारीने उभारावा लागेल. हा पूल राष्ट्रीय महामार्गावर येत असल्याने जर या पुलाचे बांधकाम केंद्र सरकार करीत असेल तर गोव्याला खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, अशी माहितीही त्रिपाठी यांनी दिली.
राज्यातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. सध्याच्या दुपदरी रस्त्याचे रुंदीकरण करूनच हा रस्ता चौपदरी करण्याचा विचार केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाने घेतला आहे.काही ठिकाणी बगलमार्ग काढण्यात आले असले तरी काही ठिकाणी रस्त्याशेजारी उभी राहिलेली अतिक्रमणे हटवण्याची परिस्थिती उद्भवू शकेल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
केंद्र सरकारकडून महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी निधी देण्यात आला असला तरी त्याबरोबरच राज्य सरकारच्या निधीतून अंतर्गत रस्त्यांचा विकास करण्याचीही योजना आहे. जुवारी नदीवरील पुलाच्या कामासाठी सुमारे सातशे ते साडेसातेशे कोटी रुपयांची गरज आहे. तेवढा पैसा राज्य सरकारला उभारणे कठीण असल्याने हा पूल एक तर "बांधा, वापरा, परत करा' किंवा सार्वजनिक, खाजगी भागीदारीने उभारावा लागेल. हा पूल राष्ट्रीय महामार्गावर येत असल्याने जर या पुलाचे बांधकाम केंद्र सरकार करीत असेल तर गोव्याला खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, अशी माहितीही त्रिपाठी यांनी दिली.
दाबोळीचा वीजपुरवठा दोन दिवसांत सुधारणार
बंगळूरचे खास पथक दाखल
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): दाबोळी विमानतळ व वास्को-वेर्णा भागांत गेल्या काही दिवसांपासून वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. ही समस्या नेमकी कशी उद्भवली आहे,याचा शोध घेण्यात वीज खात्याला अपयश आल्याने आता पॉवर ग्रीडची मदत घेण्यात येत आहे. येत्या 48 तासांत आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल, असा निर्वाळा वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिला आहे.
दाबोळी विमानतळ व आजूबाजूच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे वीज खाते टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. या अनियमित वीजपुरवठ्याचा थेट परिणाम विमानतळ व्यवहारांवर पडल्याने पेच निर्माण झाला आहे. वीज खात्याने ही समस्या सोडवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. "पॉवर ग्रीड' कडून करण्यात आलेल्या पाहणीनंतर या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी बंगळूरहून तज्ज्ञांचे पथक आज गोव्यात दाखल झाले. या पथकाने आपले काम सुरू केले असून येत्या 48 तासांत स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ही समस्या नेमकी कोणत्या कारणांसाठी उद्भवली याचा शोध लावण्याबरोबर राज्यातील सर्व अतिभारित वीजवाहिन्यांचे सर्वेक्षणही करवून घेतले जाणार असल्याचे सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही विशिष्ट समस्या निर्माण झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला असताना वीज खात्यावर दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेताना, प्रवाशांची अडचण होण्यास विमानतळ आधिकारणीही तेवढीच जबाबदार असल्याचा आरोप सिक्वेरा यांनी केला. विमानतळ व्यवहार व वाहतुकीचा आढावा घेतल्यास येथे सुमारे 1 हजार के.व्ही.ए ची गरज आहे.परंतु इथे असलेल्या जनरेटरची क्षमता केवळ 500 के.व्ही.ए आहे. विमानतळावर मुळात विजेची गरज असलेल्या क्षमतेचेच जनरेटर असण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान,वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दाबोळी विमानतळाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर अनेक त्रुटी उघड झाल्या आहेत. दाबोळी विमानतळासाठी खास बसवण्यात आलेल्या "ट्रान्स्फॉर्मर'ला कमी दाबाच्या वीजसेवेवेळी अतिरिक्त विजेची सोय करून देण्याची यंत्रणा असताना त्याचा वापर करण्यात आला नसल्याचे सिक्वेरा यांनी उघड केले.
विमानतळासाठी वीजपुरवठा करणारी सगळी उपकरणे बदलली जातील. विमानतळ प्राधिकरणाकडून स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी सगळे खापर वीज खात्यावर फोडण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्यालाही वीजमंत्री सिकेरा यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): दाबोळी विमानतळ व वास्को-वेर्णा भागांत गेल्या काही दिवसांपासून वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. ही समस्या नेमकी कशी उद्भवली आहे,याचा शोध घेण्यात वीज खात्याला अपयश आल्याने आता पॉवर ग्रीडची मदत घेण्यात येत आहे. येत्या 48 तासांत आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल, असा निर्वाळा वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी दिला आहे.
दाबोळी विमानतळ व आजूबाजूच्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे वीज खाते टीकेचे लक्ष्य बनले आहे. या अनियमित वीजपुरवठ्याचा थेट परिणाम विमानतळ व्यवहारांवर पडल्याने पेच निर्माण झाला आहे. वीज खात्याने ही समस्या सोडवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. "पॉवर ग्रीड' कडून करण्यात आलेल्या पाहणीनंतर या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी बंगळूरहून तज्ज्ञांचे पथक आज गोव्यात दाखल झाले. या पथकाने आपले काम सुरू केले असून येत्या 48 तासांत स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी त्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ही समस्या नेमकी कोणत्या कारणांसाठी उद्भवली याचा शोध लावण्याबरोबर राज्यातील सर्व अतिभारित वीजवाहिन्यांचे सर्वेक्षणही करवून घेतले जाणार असल्याचे सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही विशिष्ट समस्या निर्माण झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला असताना वीज खात्यावर दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेताना, प्रवाशांची अडचण होण्यास विमानतळ आधिकारणीही तेवढीच जबाबदार असल्याचा आरोप सिक्वेरा यांनी केला. विमानतळ व्यवहार व वाहतुकीचा आढावा घेतल्यास येथे सुमारे 1 हजार के.व्ही.ए ची गरज आहे.परंतु इथे असलेल्या जनरेटरची क्षमता केवळ 500 के.व्ही.ए आहे. विमानतळावर मुळात विजेची गरज असलेल्या क्षमतेचेच जनरेटर असण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान,वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दाबोळी विमानतळाचे सर्वेक्षण केल्यानंतर अनेक त्रुटी उघड झाल्या आहेत. दाबोळी विमानतळासाठी खास बसवण्यात आलेल्या "ट्रान्स्फॉर्मर'ला कमी दाबाच्या वीजसेवेवेळी अतिरिक्त विजेची सोय करून देण्याची यंत्रणा असताना त्याचा वापर करण्यात आला नसल्याचे सिक्वेरा यांनी उघड केले.
विमानतळासाठी वीजपुरवठा करणारी सगळी उपकरणे बदलली जातील. विमानतळ प्राधिकरणाकडून स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी सगळे खापर वीज खात्यावर फोडण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे त्यालाही वीजमंत्री सिकेरा यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
हुश्श.. ऑलिंपिक दौड पूर्ण!
दिल्लीला छावणीचे स्वरूप
दौडमध्ये नामवंतांचा सहभाग
तिबेटीयनांचे जोरदार आंदोलन
चिरेबंदी सुरक्षा, 40 जणांना अटक
नवी दिल्ली, दि.17 : चिरेबंदी सुरक्षेत राष्ट्रपती भवनाजवळील विजय चौकापासून सुरू झालेली सुमारे 2.5 किलोमीटर लांबीची ऑलिम्पिक ज्योत दौड शांतीपूर्णरीत्या पूर्ण झाली. यात आमिर खान, सैफ अली खान, पी.टी. उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, लिएँडर पेस, महेश भूपती, मिल्खसिंहसह 70 हून अधिक मान्यवरांनी भाग घेतला.
विजय चौकापासून सुरू झालेली ही दौड इंडिया गेटपाशी पूर्ण झाली. महेश भूपती आणि लिएँडर यांनी ज्योत प्रज्वलित केली. या प्रसंगी जनपथमध्ये घुसणाऱ्या 40 लोकांना पोलिसांनी अटक केली. या आधी कडक बंदोबस्तात ज्योत "ली मेरिडियन' हॉटेलकडून विजय चौकात आणली गेली. त्यावेळी एका महिलेसह तीन तिबेटीयन आंदोलनकर्त्यांनी हॉटेलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु, त्यापूर्वीच त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
सरकारने ज्योत रिलेसाठी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. दिल्लीला छावणीचे स्वरुप प्राप्त होऊ न रिलेसाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराव करण्यात आला होता. या सुरक्षा घेरावात चीनचे सुरक्षा अधिकारी, एनएसजी लष्कर, सैन्य दल आणि पोलिस दलाचे सुरक्षा रक्षक होते. सर्वात आतील घेरावात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आणि दिल्ली पोलिस लष्करांचा समावेश होता. पोलिसांनी ज्योत दौडच्या मार्गातील वाहतूकही थांबवली होती.
त्यापूर्वी 72 सेंटीमीटर लांब आणि 985 ग्रॅम वजनाची ज्योत इस्लामाबादहून विशेष विमानाने नवी दिल्लीमध्ये आणण्यात आली. विमानतळावर भारतीय आणि चिनी मुलांनी ज्योतचे स्वागत केले. भारतीय ऑलिम्पिक संघाचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि भारतातील चीनचे राजदूत जहांग यान आणि चीनच्या दूतावासातील अन्य अधिकारीही यावेळी विमानतळावर उपस्थित होते. विमानतळावरच लष्कराने ज्योत आपल्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर चीनच्या राजदूतांनी ज्योत सुरेश कलमाडी यांच्या स्वाधीन केली. सुरक्षेच्या कारणांवरुन ज्योत प्रथम चीनी दूतावासात ठेवण्यात आली होती, परंतु दूतावासाबाहेर चाललेल्या आंदोलनामुळे ज्योत नंतर कडक बंदोबस्तात ली मेरिडियन हॉटेलमध्ये नेण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांनी तेथेही आंदोलन केल्यामुळे पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चकमक उडाली. तसेच इंडिया गेटवर पोलिसांनी पाच आंदोलनकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली.
दौडमध्ये नामवंतांचा सहभाग
तिबेटीयनांचे जोरदार आंदोलन
चिरेबंदी सुरक्षा, 40 जणांना अटक
नवी दिल्ली, दि.17 : चिरेबंदी सुरक्षेत राष्ट्रपती भवनाजवळील विजय चौकापासून सुरू झालेली सुमारे 2.5 किलोमीटर लांबीची ऑलिम्पिक ज्योत दौड शांतीपूर्णरीत्या पूर्ण झाली. यात आमिर खान, सैफ अली खान, पी.टी. उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, लिएँडर पेस, महेश भूपती, मिल्खसिंहसह 70 हून अधिक मान्यवरांनी भाग घेतला.
विजय चौकापासून सुरू झालेली ही दौड इंडिया गेटपाशी पूर्ण झाली. महेश भूपती आणि लिएँडर यांनी ज्योत प्रज्वलित केली. या प्रसंगी जनपथमध्ये घुसणाऱ्या 40 लोकांना पोलिसांनी अटक केली. या आधी कडक बंदोबस्तात ज्योत "ली मेरिडियन' हॉटेलकडून विजय चौकात आणली गेली. त्यावेळी एका महिलेसह तीन तिबेटीयन आंदोलनकर्त्यांनी हॉटेलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु, त्यापूर्वीच त्यांना पोलिसांनी अटक केली.
सरकारने ज्योत रिलेसाठी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. दिल्लीला छावणीचे स्वरुप प्राप्त होऊ न रिलेसाठी त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराव करण्यात आला होता. या सुरक्षा घेरावात चीनचे सुरक्षा अधिकारी, एनएसजी लष्कर, सैन्य दल आणि पोलिस दलाचे सुरक्षा रक्षक होते. सर्वात आतील घेरावात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आणि दिल्ली पोलिस लष्करांचा समावेश होता. पोलिसांनी ज्योत दौडच्या मार्गातील वाहतूकही थांबवली होती.
त्यापूर्वी 72 सेंटीमीटर लांब आणि 985 ग्रॅम वजनाची ज्योत इस्लामाबादहून विशेष विमानाने नवी दिल्लीमध्ये आणण्यात आली. विमानतळावर भारतीय आणि चिनी मुलांनी ज्योतचे स्वागत केले. भारतीय ऑलिम्पिक संघाचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि भारतातील चीनचे राजदूत जहांग यान आणि चीनच्या दूतावासातील अन्य अधिकारीही यावेळी विमानतळावर उपस्थित होते. विमानतळावरच लष्कराने ज्योत आपल्या ताब्यात घेतली. त्यानंतर चीनच्या राजदूतांनी ज्योत सुरेश कलमाडी यांच्या स्वाधीन केली. सुरक्षेच्या कारणांवरुन ज्योत प्रथम चीनी दूतावासात ठेवण्यात आली होती, परंतु दूतावासाबाहेर चाललेल्या आंदोलनामुळे ज्योत नंतर कडक बंदोबस्तात ली मेरिडियन हॉटेलमध्ये नेण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांनी तेथेही आंदोलन केल्यामुळे पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चकमक उडाली. तसेच इंडिया गेटवर पोलिसांनी पाच आंदोलनकर्त्यांनाही अटक करण्यात आली.
क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरण
नार्वेकरांह इतरांचे फेरविचार अर्ज
सत्र न्यायालयाने फेटाळले
मडगाव, दि. 17 (प्रतिनिधी): देशभरात गाजलेल्या क्रिकेट तिकिट घोटाळा प्रकरणी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर व इतरांनी आरोप निश्चितीविरोधात दाखल केलेले फेरविचार अर्ज दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप के. गायकवाड यांनी आज (गुरुवारी) फेटाळून लावले.
मडगावच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ऍश्ले नोरोन्हा यांनी नार्वेकर, रामनाथ शंकरदास, विनोद फडके, चिन्मय फळारी, देवदत्त फळारी, व्यंकटेश राऊत देसाई, ज्योकिम पिरिस, गंगाराम भिसे व एकनाथ नाईक यांच्यावर 4 एप्रिल 2007 रोजी या प्रकरणी आरोप निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
6 जानेवारी 2001 रोजी फातोर्डे येथील नेहरू स्टेडियमवर भारत व ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक दिवशीय आंतरराष्ट्रीय सामना झाला होता. त्या सामन्यावेळी क्षमतेपेक्षा जास्त प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये सोडून लोकांच्या जीवाशी खेळ केला आणि बनवाट तिकिटे छापून लाखो रुपयांचा घोटाळा केला असे आरोप गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे तेव्हाचे अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यासह एकूण नऊ आरोपींवर ठेवण्यात आला आहे. या सर्वांविरुद्ध सकृत दर्शनी पुरावे असल्याचे सांगून न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाच्या या आदेशाला नऊपैकी सहा आरोपींनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सत्र न्यायालयात आरोपींतर्फे ऍड. रोहित डिसा, अरुण डिसा यांनी युक्तिवाद केला, तर सरकारी वकील सुभाष देसाई यांनी प्रभावीरीत्या सरकार पक्षाची बाजू मांडली. त्यावर न्या. श्री. गायकवाड यांनी आरोपींविरुद्ध सकृत दर्शनी पुरावा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून फेरविचार अर्ज निकालात काढले.
सत्र न्यायालयाने फेटाळले
मडगाव, दि. 17 (प्रतिनिधी): देशभरात गाजलेल्या क्रिकेट तिकिट घोटाळा प्रकरणी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर व इतरांनी आरोप निश्चितीविरोधात दाखल केलेले फेरविचार अर्ज दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप के. गायकवाड यांनी आज (गुरुवारी) फेटाळून लावले.
मडगावच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ऍश्ले नोरोन्हा यांनी नार्वेकर, रामनाथ शंकरदास, विनोद फडके, चिन्मय फळारी, देवदत्त फळारी, व्यंकटेश राऊत देसाई, ज्योकिम पिरिस, गंगाराम भिसे व एकनाथ नाईक यांच्यावर 4 एप्रिल 2007 रोजी या प्रकरणी आरोप निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
6 जानेवारी 2001 रोजी फातोर्डे येथील नेहरू स्टेडियमवर भारत व ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक दिवशीय आंतरराष्ट्रीय सामना झाला होता. त्या सामन्यावेळी क्षमतेपेक्षा जास्त प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये सोडून लोकांच्या जीवाशी खेळ केला आणि बनवाट तिकिटे छापून लाखो रुपयांचा घोटाळा केला असे आरोप गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे तेव्हाचे अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यासह एकूण नऊ आरोपींवर ठेवण्यात आला आहे. या सर्वांविरुद्ध सकृत दर्शनी पुरावे असल्याचे सांगून न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाच्या या आदेशाला नऊपैकी सहा आरोपींनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सत्र न्यायालयात आरोपींतर्फे ऍड. रोहित डिसा, अरुण डिसा यांनी युक्तिवाद केला, तर सरकारी वकील सुभाष देसाई यांनी प्रभावीरीत्या सरकार पक्षाची बाजू मांडली. त्यावर न्या. श्री. गायकवाड यांनी आरोपींविरुद्ध सकृत दर्शनी पुरावा असल्याचे निरीक्षण नोंदवून फेरविचार अर्ज निकालात काढले.
Wednesday, 16 April 2008
अखेर 'ती' जागा बांदोडकर प्रतिष्ठानकडे
भाऊप्रेमी सुखावले; 'गोवादूत'ची किमया
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने प्रकल्प उभारण्यासाठी सेरूला कोमुनिदादने पर्वरी येथे बहाल केलेली जागा पुन्हा पदरात पाडून घेण्यात भाऊसाहेब प्रतिष्ठानला अखेर यश मिळाल्यामुळे दै."गोवादूत' ने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाला न्याय मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भाऊप्रेमी कमालीचे सुखावले आहेत.
महसूल खात्याकडून ती जागा परत आपल्या ताब्यात मिळावी यासाठी स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानने सरकारकडे अर्ज केला होता. तो अर्ज अखेर मान्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या जागेची विभागणी करून अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनासाठी बळकावण्याचा काही राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नांना सणसणीत चपराक बसली आहे. महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी यासंबंधीचे आदेश सेरूला कोमुनिदादला दिला. त्यानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी आज (१६ एप्रिल) रोजी काढलेला हा आदेशवजा निर्णय प्रतिष्ठानचे सचिव धर्मा चोडणकर यांना कळवला आहे.
पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील सेरूला कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्रमांक-१०६/१, भूखंड क्रमांक-१३ यातील २०५० चौरस मीटर जागा १७/११/एसइआर/२००४-आरडी दि.१७/०१/०५ या आदेशाप्रमाणे कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली होती. या जागेसाठी वार्षिक लीज (भाडेपट्टी) रकमेपोटी ३०० रूपये प्रतिचौरसमीटर याप्रमाणे ३०,७५० रुपये भरण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. हे पैसे प्रतिष्ठानकडून भरण्यात आले नसल्याची संधी साधून हा भूखंड हडप करण्याचे प्रयत्नही सुरू होते. गेल्या १४/१० /२००६ रोजी राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींचे सुधारित दर जाहीर करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आता प्रतिष्ठानला या जागेसाठी ७५० रुपये प्रतिचौरसमीटर या दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होणार आहे. या जागेचा पुन्हा लिलाव न करता तात्पुरता ताबा प्रतिष्ठानच्या मुख्य प्रवर्तकांकडे देण्यात येणार आहे. ही जागा संस्था उभारण्यासाठी असल्याने प्रत्यक्षात हा प्रकल्प उभा राहिल्यानंतरच या जागेचा पूर्ण ताबा प्रतिष्ठानकडे देण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. जर या जागेचा वापर इतर काही व्यावहारिक कारणांसाठी केल्यास ती परत घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या जागेचा तात्काळ ताबा घेण्याचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासकांनी प्रतिष्ठानला दिले असून त्यासाठीची रक्कम ताबडतोब जमा करण्याचेही सुचवले आहे.
महसूलमंत्र्यांना धन्यवाद!
तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी ब्रह्मानंदस्वामींच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदामंत्री होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मुळात हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढे सरसावलेले मगोपचे हे नेतेच आपल्या राजकीय सोयीनुसार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेल्याने हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच राहिला होता.
काही जण ही जागा प्रतिष्ठानकडून परत घेण्याच्या प्रयत्नात होते. प्रतिष्ठानच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही सादर केले होते. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी प्रतिष्ठानला पूर्ण सहकार्य केले. त्यांना भाऊप्रेमींनी खास धन्यवाद दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनीही अनेकवेळा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून अखेर ही जागा परत मिळवण्यात यश मिळवले. राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ऍड. गवंडळकर आदींनी पक्षातर्फे या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. तसेच भाऊंचे चाहते अजित मांद्रेकर यांनीही या प्रकरणी सर्वांना एकत्र आणून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
दरम्यान, प्रतिष्ठानच्या प्रस्तावाला खो घालण्यासाठी सदर नेत्याने
प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या सुमारे २०५० चौरसमीटर जागेचे प्रत्येकी १ हजार चौरसमीटर क्षेत्रात विभाजन करून कॉंग्रेसलाही या भूखंडाचा वाटेकरी करण्याचा डाव आखून तसा ठराव सेरूला कोमुनिदादच्या सर्वसाधारण सभेत व कार्यकारी मंडळात संमत करून घेण्यापर्यंत मजल मारली होती. या जागेसंबंधी सर्वांत प्रथम दै."गोवादूत" मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले असता काही लोकांनी हे विनाकारण पिल्लू सोडल्याचा प्रचारही सुरू केला होता, परंतु सरकारने दिलेल्या या नव्या आदेशामुळे हे गुपित उघड झाले असून राज्यातील असंख्य भाऊप्रेमींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावाने प्रकल्प उभारण्यासाठी सेरूला कोमुनिदादने पर्वरी येथे बहाल केलेली जागा पुन्हा पदरात पाडून घेण्यात भाऊसाहेब प्रतिष्ठानला अखेर यश मिळाल्यामुळे दै."गोवादूत' ने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाला न्याय मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भाऊप्रेमी कमालीचे सुखावले आहेत.
महसूल खात्याकडून ती जागा परत आपल्या ताब्यात मिळावी यासाठी स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानने सरकारकडे अर्ज केला होता. तो अर्ज अखेर मान्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या जागेची विभागणी करून अर्धी जागा कॉंग्रेस भवनासाठी बळकावण्याचा काही राजकीय नेत्यांच्या प्रयत्नांना सणसणीत चपराक बसली आहे. महसूल खात्याने गेल्या १० एप्रिल २००८ रोजी यासंबंधीचे आदेश सेरूला कोमुनिदादला दिला. त्यानुसार उत्तर गोवा कोमुनिदादचे प्रशासक एन. एम. गाड यांनी आज (१६ एप्रिल) रोजी काढलेला हा आदेशवजा निर्णय प्रतिष्ठानचे सचिव धर्मा चोडणकर यांना कळवला आहे.
पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रातील सेरूला कोमुनिदादच्या सर्व्हे क्रमांक-१०६/१, भूखंड क्रमांक-१३ यातील २०५० चौरस मीटर जागा १७/११/एसइआर/२००४-आरडी दि.१७/०१/०५ या आदेशाप्रमाणे कै.भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली होती. या जागेसाठी वार्षिक लीज (भाडेपट्टी) रकमेपोटी ३०० रूपये प्रतिचौरसमीटर याप्रमाणे ३०,७५० रुपये भरण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. हे पैसे प्रतिष्ठानकडून भरण्यात आले नसल्याची संधी साधून हा भूखंड हडप करण्याचे प्रयत्नही सुरू होते. गेल्या १४/१० /२००६ रोजी राज्यातील कोमुनिदाद जमिनींचे सुधारित दर जाहीर करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आता प्रतिष्ठानला या जागेसाठी ७५० रुपये प्रतिचौरसमीटर या दराने पैसे भरावे लागणार आहेत. सुधारित दराप्रमाणे वार्षिक लीजची रक्कम ७६, ८७५ रुपये होणार आहे. या जागेचा पुन्हा लिलाव न करता तात्पुरता ताबा प्रतिष्ठानच्या मुख्य प्रवर्तकांकडे देण्यात येणार आहे. ही जागा संस्था उभारण्यासाठी असल्याने प्रत्यक्षात हा प्रकल्प उभा राहिल्यानंतरच या जागेचा पूर्ण ताबा प्रतिष्ठानकडे देण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. जर या जागेचा वापर इतर काही व्यावहारिक कारणांसाठी केल्यास ती परत घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या जागेचा तात्काळ ताबा घेण्याचे आदेश कोमुनिदाद प्रशासकांनी प्रतिष्ठानला दिले असून त्यासाठीची रक्कम ताबडतोब जमा करण्याचेही सुचवले आहे.
महसूलमंत्र्यांना धन्यवाद!
तत्कालीन मगोपचे नेते तथा माजी सभापती सुरेंद्र सिरसाट यांच्या ५० व्या वाढदिनानिमित्ताने १९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी या प्रकल्पाची पायाभरणी ब्रह्मानंदस्वामींच्या हस्ते झाली होती. त्यावेळी ऍड. रमाकांत खलप हे केंद्रीय कायदामंत्री होते. भाऊसाहेबांच्या नावाने या ठिकाणी प्रकल्प उभारून वाचनालय, तसेच विधानसभा कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सभागृह उभारण्याची योजना आखण्यात आली होती. मुळात हा प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढे सरसावलेले मगोपचे हे नेतेच आपल्या राजकीय सोयीनुसार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात गेल्याने हा प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच राहिला होता.
काही जण ही जागा प्रतिष्ठानकडून परत घेण्याच्या प्रयत्नात होते. प्रतिष्ठानच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदनही सादर केले होते. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी प्रतिष्ठानला पूर्ण सहकार्य केले. त्यांना भाऊप्रेमींनी खास धन्यवाद दिले आहेत. माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनीही अनेकवेळा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून अखेर ही जागा परत मिळवण्यात यश मिळवले. राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, ऍड. गवंडळकर आदींनी पक्षातर्फे या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. तसेच भाऊंचे चाहते अजित मांद्रेकर यांनीही या प्रकरणी सर्वांना एकत्र आणून या प्रकल्पासाठी प्रयत्न करण्यासाठी परिश्रम घेतले.
दरम्यान, प्रतिष्ठानच्या प्रस्तावाला खो घालण्यासाठी सदर नेत्याने
प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या सुमारे २०५० चौरसमीटर जागेचे प्रत्येकी १ हजार चौरसमीटर क्षेत्रात विभाजन करून कॉंग्रेसलाही या भूखंडाचा वाटेकरी करण्याचा डाव आखून तसा ठराव सेरूला कोमुनिदादच्या सर्वसाधारण सभेत व कार्यकारी मंडळात संमत करून घेण्यापर्यंत मजल मारली होती. या जागेसंबंधी सर्वांत प्रथम दै."गोवादूत" मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले असता काही लोकांनी हे विनाकारण पिल्लू सोडल्याचा प्रचारही सुरू केला होता, परंतु सरकारने दिलेल्या या नव्या आदेशामुळे हे गुपित उघड झाले असून राज्यातील असंख्य भाऊप्रेमींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महागाईलाच 'बगल'
राज्य मंत्रिमंडळाची दीड तास बैठक
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): एकीकडे महागाईवरून केंद्रातील तथा राज्यातील कॉंग्रेस सरकारवर टीकेची झोड उठलेली असताना सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ठोस उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा होती; परंतु वाढत्या महागाईच्या चटक्याची किंचितही झळ न बसलेल्या या नेत्यांनी हा विषयच चर्चेला घेतला नाही. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
आज संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत, महागाईवर नियंत्रणासाठी चर्चाच झाली नाही. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना यासंबंधी विचारले असता त्यांनी चर्चा सुरू असल्याचे मोघम उत्तर दिले. आपण उद्या नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषिमंत्री विश्वजित राणे यांना बोलावले आहे. नागरी पुरवठा खाते व फलोत्पादन महामंडळातर्फे सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत चर्चा करणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.
सध्या दारिद्र्यरेषेवरील लोकांना कार्डामागे तीन किलो मिळणारे तांदूळ दहा किलो देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यासंबंधी मार्केटिंग फेडरेशनकडून हे तांदूळ न घेता खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. अनुदानित साखर व तेलाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. सध्या रेशनकार्ड वितरणावरून सुरू असलेल्या घोळामुळे अधिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. उत्पन्नाचे दाखले देण्याचे अधिकार मामलेदार,मुख्याधिकारी यांना दिल्याने ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
आजारी उद्योगांना संजीवनी
राज्यातील सर्व आजारी उद्योगांना पुन्हा संजीवनी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने "गोवा आजारी उद्योग पुनरुज्जीवन व पुनर्वसन योजना' नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती कामत यांनी दिली. ही योजना यापूर्वीच २००३ साली जाहीर करण्यात आली होती परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आता २००८ पासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत ती सुरू ठेवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स व गोवा लघु उद्योग संघटनेच्या विनंतीची दखल घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव आजारी पडलेल्या उद्योगांना आता या योजनेअंतर्गत सरकारकडे अर्ज करता येणे शक्य होणार आहे.
विर्डी धरणप्रकरणी पथक गोव्यात येणार
विर्डी धरण प्रकरणी गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला मान्यता दिल्याची माहिती लोकसभेत केंद्रीय जलसंधारणमंत्र्यांनी खासदार शांताराम नाईक यांना दिल्याने वादळ निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी खुलासा करताना मुख्यमंत्री कामत यांनी आपण यासंबंधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी बोलणी केल्याचे सांगितले. गोव्याने संमती दिलेली जागा सोडून महाराष्ट्र सरकारने भलत्याच ठिकाणी काम सुरू केल्याचा प्रकार त्यांच्या नजरेस आणून दिला असता त्यांनी महाराष्ट्रातून खास पथक गोव्यात पाहणीसाठी पाठवण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. सध्याच्या जागी धरण झाल्यास वाळवंटी नदीला पूर येण्याचा धोका जास्त संभवतो, असा निष्कर्ष गोव्यातील जलस्त्रोत्र खात्याच्या अभियंत्यांनी काढला आहे. त्यामुळे सरकार याप्रकरणी पूर्णपणे काळजी घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): एकीकडे महागाईवरून केंद्रातील तथा राज्यातील कॉंग्रेस सरकारवर टीकेची झोड उठलेली असताना सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ठोस उपाययोजना करतील अशी अपेक्षा होती; परंतु वाढत्या महागाईच्या चटक्याची किंचितही झळ न बसलेल्या या नेत्यांनी हा विषयच चर्चेला घेतला नाही. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
आज संध्याकाळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत, महागाईवर नियंत्रणासाठी चर्चाच झाली नाही. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना यासंबंधी विचारले असता त्यांनी चर्चा सुरू असल्याचे मोघम उत्तर दिले. आपण उद्या नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषिमंत्री विश्वजित राणे यांना बोलावले आहे. नागरी पुरवठा खाते व फलोत्पादन महामंडळातर्फे सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत चर्चा करणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.
सध्या दारिद्र्यरेषेवरील लोकांना कार्डामागे तीन किलो मिळणारे तांदूळ दहा किलो देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यासंबंधी मार्केटिंग फेडरेशनकडून हे तांदूळ न घेता खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. अनुदानित साखर व तेलाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले नाही. सध्या रेशनकार्ड वितरणावरून सुरू असलेल्या घोळामुळे अधिक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. उत्पन्नाचे दाखले देण्याचे अधिकार मामलेदार,मुख्याधिकारी यांना दिल्याने ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
आजारी उद्योगांना संजीवनी
राज्यातील सर्व आजारी उद्योगांना पुन्हा संजीवनी मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने "गोवा आजारी उद्योग पुनरुज्जीवन व पुनर्वसन योजना' नव्याने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती कामत यांनी दिली. ही योजना यापूर्वीच २००३ साली जाहीर करण्यात आली होती परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आता २००८ पासून पुढील पाच वर्षांपर्यंत ती सुरू ठेवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स व गोवा लघु उद्योग संघटनेच्या विनंतीची दखल घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव आजारी पडलेल्या उद्योगांना आता या योजनेअंतर्गत सरकारकडे अर्ज करता येणे शक्य होणार आहे.
विर्डी धरणप्रकरणी पथक गोव्यात येणार
विर्डी धरण प्रकरणी गोव्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला मान्यता दिल्याची माहिती लोकसभेत केंद्रीय जलसंधारणमंत्र्यांनी खासदार शांताराम नाईक यांना दिल्याने वादळ निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी खुलासा करताना मुख्यमंत्री कामत यांनी आपण यासंबंधी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी बोलणी केल्याचे सांगितले. गोव्याने संमती दिलेली जागा सोडून महाराष्ट्र सरकारने भलत्याच ठिकाणी काम सुरू केल्याचा प्रकार त्यांच्या नजरेस आणून दिला असता त्यांनी महाराष्ट्रातून खास पथक गोव्यात पाहणीसाठी पाठवण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. सध्याच्या जागी धरण झाल्यास वाळवंटी नदीला पूर येण्याचा धोका जास्त संभवतो, असा निष्कर्ष गोव्यातील जलस्त्रोत्र खात्याच्या अभियंत्यांनी काढला आहे. त्यामुळे सरकार याप्रकरणी पूर्णपणे काळजी घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बेकायदा शॅक्सप्रकरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सागरी पट्ट्यात बेकायदा उभे राहिलेल्या "शॅक्स'ना वीजजोडणी, अन्न व औषध खाते, आरोग्य खाते तसेच त्याठिकाणी दारू विक्री करण्यासाठी अबकारी खात्याचा परवाना कसा मिळाला, असा प्रश्न करून या शॅक्सना हे परवाने देणाऱ्या सर्व खात्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. ए. ब्रिटो यांनी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना दिला.
या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली याचा संपूर्ण अहवालही न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
समुद्री पट्ट्यातील बेकायदेशीर "शॅक्स' व "सनबॅड' हटवण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कारवाई केली जात नसल्याने पर्यटन खात्याच्या संचालकांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश गेल्या वेळी देण्यात आले होते. आज खात्याचे संचालक एल्विस गोम्स यांनी न्यायालयात हजर राहून वरील खाती पर्यटन खात्याला सहकार्य करीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला सांगितले.
त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्यावर पर्यट खात्याला खडबडून जाग आली होती. यावेळी दि. ९, १० व ११ एप्रिल रोजी समुद्री किनाऱ्यावरील २५ बेकायदा शॅक्स हटवण्यात आल्याची माहितीही पर्यटन खात्याने खंडपीठाला दिली. वीज खाते या बेकायदा शॅक्सना वीजजोडणी का देते, अशा प्रश्नही या खात्याच्या वकिलांनी उपस्थित केला. शॅक्सवर दारूविक्री करण्यासाठी अबकारी खात्याचा परवाना लागतो. त्याकडे अबकारी खाते लक्ष का देत नाही? शॅक्समध्ये जेवण देण्यास अन्न व औषधी खात्याच ना हरकत दाखला लागतो. हा दाखल या बेकायदा शॅक्सना कसा मिळाला, आदी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
गेल्यावेळी सर्व बेकायदा शॅक्स हटवण्यासाठी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन का झाले नाही, कोणत्या अडचणी पर्यटन खात्याला आल्या, त्या कोणी आणल्या, यातील सत्य उघड करण्यासाठी पर्यटन खात्याला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे वरील सरकारी खात्यांचे समन्वय नसल्याने या सर्व खात्याची बैठक घेण्याचेही आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. या बैठकीत समुद्री किनाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची व्यवस्था केली जाणार आहे, तसेच बेकायदेशीर "शॅक्स' व "सनबेड' उभे न राहण्यासाठी कोणती काळजी घेतली जाणार आहे, याचा तपशीलही खंडपीठाला देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली याचा संपूर्ण अहवालही न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
समुद्री पट्ट्यातील बेकायदेशीर "शॅक्स' व "सनबॅड' हटवण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कारवाई केली जात नसल्याने पर्यटन खात्याच्या संचालकांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश गेल्या वेळी देण्यात आले होते. आज खात्याचे संचालक एल्विस गोम्स यांनी न्यायालयात हजर राहून वरील खाती पर्यटन खात्याला सहकार्य करीत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला सांगितले.
त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्यावर पर्यट खात्याला खडबडून जाग आली होती. यावेळी दि. ९, १० व ११ एप्रिल रोजी समुद्री किनाऱ्यावरील २५ बेकायदा शॅक्स हटवण्यात आल्याची माहितीही पर्यटन खात्याने खंडपीठाला दिली. वीज खाते या बेकायदा शॅक्सना वीजजोडणी का देते, अशा प्रश्नही या खात्याच्या वकिलांनी उपस्थित केला. शॅक्सवर दारूविक्री करण्यासाठी अबकारी खात्याचा परवाना लागतो. त्याकडे अबकारी खाते लक्ष का देत नाही? शॅक्समध्ये जेवण देण्यास अन्न व औषधी खात्याच ना हरकत दाखला लागतो. हा दाखल या बेकायदा शॅक्सना कसा मिळाला, आदी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
गेल्यावेळी सर्व बेकायदा शॅक्स हटवण्यासाठी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन का झाले नाही, कोणत्या अडचणी पर्यटन खात्याला आल्या, त्या कोणी आणल्या, यातील सत्य उघड करण्यासाठी पर्यटन खात्याला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे वरील सरकारी खात्यांचे समन्वय नसल्याने या सर्व खात्याची बैठक घेण्याचेही आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. या बैठकीत समुद्री किनाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची व्यवस्था केली जाणार आहे, तसेच बेकायदेशीर "शॅक्स' व "सनबेड' उभे न राहण्यासाठी कोणती काळजी घेतली जाणार आहे, याचा तपशीलही खंडपीठाला देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
भाजपतर्फे स्वस्त दरात विक्री
मुरगाव, पेडणे व म्हापशात प्रचंड प्रतिसाद
पणजी, दि.१६ (प्रतिनिधी): महागाईविरोधात भाजपने सुरू केलेल्या मोहिमेचा दुसरा टप्पा मुरगाव, पेडणे व म्हापसा येथे आज यशस्वी ठरला. वास्कोच्या जोशी चौकात भाजपने स्वस्त दरात विकण्यासाठी ठेवलेल्या नारळ, कांदे व तेलाच्या खरेदीसाठी हजारोंनी गर्दी करून येथील सर्व माल तीन तासांच्या आत संपविला.
म्हापसा टॅक्सी स्टॅंडवर मंडप उभारून तेल, नारळ व कांदे बटाटे यांची विक्री सुरू केली. खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत ही विक्री सुरू झाली. एक ते दीड तासात नारळ संपले.
मुरगावला ८ हजार नारळ, ३५०० तेलाची पाकिटे व पाच हजार किलो कांदे यांची तीन तासांत विक्री करण्यात आली. पेडणे येथे २ हजार नारळ, २ हजार लिटर तेल व ४ हजार किलो कांदे तर म्हापशात ४ हजार नारळ, ३.५ हजार लिटर तेल व ५ हजार किलो कांदे यांची विक्री करण्यात आली. पेडण्यात बसस्थानकाजवळ झालेल्या या विक्रीप्रसंगी आमदार दयानंद सोपटे, आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व असंख्य भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चार रुपये नारळ, कांदे चार रुपये किलो, ५४ रुपये एक किलो खाद्यतेल हा भाजपने ठेवलेला दर ऐकून जनतेने यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर, मुरगावचे नगरसेवक कृष्णा (दाजी) साळकर, नगरसेविका रोहिणी परब, द. गोवा भाजप उपाध्यक्ष दिगंबर आमोणकर, जयंत जाधव, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, माजी आमदार सदानंद तानावडे, भाजपनेते परेश रायकर, नगरसेवक आशिष शिरोडकर, माजी नगरसेविका शुभांगी वायंगणकर, नगरसेवक मिलिंद आणवेकर, रोहित कवळेकर, संजय वालावलकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, माजी नगरसेवक संदीप फळारी हे नेते स्वतः विक्री करीत होते.
पणजी, दि.१६ (प्रतिनिधी): महागाईविरोधात भाजपने सुरू केलेल्या मोहिमेचा दुसरा टप्पा मुरगाव, पेडणे व म्हापसा येथे आज यशस्वी ठरला. वास्कोच्या जोशी चौकात भाजपने स्वस्त दरात विकण्यासाठी ठेवलेल्या नारळ, कांदे व तेलाच्या खरेदीसाठी हजारोंनी गर्दी करून येथील सर्व माल तीन तासांच्या आत संपविला.
म्हापसा टॅक्सी स्टॅंडवर मंडप उभारून तेल, नारळ व कांदे बटाटे यांची विक्री सुरू केली. खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत ही विक्री सुरू झाली. एक ते दीड तासात नारळ संपले.
मुरगावला ८ हजार नारळ, ३५०० तेलाची पाकिटे व पाच हजार किलो कांदे यांची तीन तासांत विक्री करण्यात आली. पेडणे येथे २ हजार नारळ, २ हजार लिटर तेल व ४ हजार किलो कांदे तर म्हापशात ४ हजार नारळ, ३.५ हजार लिटर तेल व ५ हजार किलो कांदे यांची विक्री करण्यात आली. पेडण्यात बसस्थानकाजवळ झालेल्या या विक्रीप्रसंगी आमदार दयानंद सोपटे, आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर व असंख्य भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चार रुपये नारळ, कांदे चार रुपये किलो, ५४ रुपये एक किलो खाद्यतेल हा भाजपने ठेवलेला दर ऐकून जनतेने यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर, मुरगावचे नगरसेवक कृष्णा (दाजी) साळकर, नगरसेविका रोहिणी परब, द. गोवा भाजप उपाध्यक्ष दिगंबर आमोणकर, जयंत जाधव, म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, माजी आमदार सदानंद तानावडे, भाजपनेते परेश रायकर, नगरसेवक आशिष शिरोडकर, माजी नगरसेविका शुभांगी वायंगणकर, नगरसेवक मिलिंद आणवेकर, रोहित कवळेकर, संजय वालावलकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, माजी नगरसेवक संदीप फळारी हे नेते स्वतः विक्री करीत होते.
गुजरतमध्ये कालव्यात बस कोसळून ४६ ठार
मृतांमध्ये बहुसंख्य विद्यार्थी
वडोदरा, दि.१६ : गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील बोडेली नामक गावातील नर्मदा नदीच्या ६० फूट खोल कालव्यात आज सकाळी राज्य परिवहन महामंडळाची एक प्रवासी बस कोसळली. या भीषण अपघातात एकूण ४६ जण मृत्युमुखी पडले. मृतांमध्ये बहुतांश शाळकरी बालकांचाच समावेश आहे. या बसमधून ते शाळेत जात होते. या घटनेवर राज्याचे राज्यपाल नवलकिशोर शर्मा व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने या अपघाताच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून चौकशीसाठी त्रिदस्यीय समिती नेमण्यात आलेली आहे. अपघातामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ लाख रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
""अपघातग्रस्त बसमध्ये एकूण ६२ प्रवासी होते. पैकी ४ जणांना वाचविण्यात आलेले आहे. मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू असून आतापर्यंत एकूण ४६ मृतदेह बाहेर काढण्यात आलेले आहेत. यामध्ये बहुतांश शाळकरी बालकेच आहेत,''अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजय नेहरा यांनी दिली.
""अपघातग्रस्त बस ही गुजरात राज्य परिवहन महामंडळाची होती. तारगोलवरून ही बस बोडेलीच्या दिशेने जात असताना आज सकाळी साडे सहा वाजताच्या सुमारास बसवरून चालकाचे नियंत्रण सुटले व बस पुलावरून कोसळून ६० फूट खोल असलेल्या नर्मदा नदीच्या कालव्यात पडली. वडोदरापासून ६० किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली. घटनेचे वृत्त समजताच जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांसह वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ताबडतोब बचाव मोहीम उघडण्यात आली. कालव्यातील पाण्याची पातळी जास्त असल्याने बस पाण्यात बुडाली व अनेकांना जलसमाधी मिळाली. सरदार सरोवर धरणातून या कालव्यात पाणी सोडण्यात येते. बचाव मोहीम सुरू केल्यानंतर कालव्यात पाणी सोडणे थांबविण्यात आले. क्रेनच्या साहाय्याने बस कालव्याबाहेर काढण्यात आलेली आहे, असे नेहरा यांनी सांगितले.
मृत्युमुखी पडलेल्या ४६ जणांचे देह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केलेली आहे, असेही नेहरा यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय चौकशी होणार
या अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असून त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केलेली आहे. दोन शासकीय सचिव आणि एका ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचा या चौकशी समितीत समावेश आहे. ही समिती अपघाताची सर्वांगाने चौकशी करणार आहे व आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपविणार आहे.
वडोदरा, दि.१६ : गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यातील बोडेली नामक गावातील नर्मदा नदीच्या ६० फूट खोल कालव्यात आज सकाळी राज्य परिवहन महामंडळाची एक प्रवासी बस कोसळली. या भीषण अपघातात एकूण ४६ जण मृत्युमुखी पडले. मृतांमध्ये बहुतांश शाळकरी बालकांचाच समावेश आहे. या बसमधून ते शाळेत जात होते. या घटनेवर राज्याचे राज्यपाल नवलकिशोर शर्मा व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शोक व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने या अपघाताच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून चौकशीसाठी त्रिदस्यीय समिती नेमण्यात आलेली आहे. अपघातामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ लाख रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
""अपघातग्रस्त बसमध्ये एकूण ६२ प्रवासी होते. पैकी ४ जणांना वाचविण्यात आलेले आहे. मृतदेह बाहेर काढण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू असून आतापर्यंत एकूण ४६ मृतदेह बाहेर काढण्यात आलेले आहेत. यामध्ये बहुतांश शाळकरी बालकेच आहेत,''अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजय नेहरा यांनी दिली.
""अपघातग्रस्त बस ही गुजरात राज्य परिवहन महामंडळाची होती. तारगोलवरून ही बस बोडेलीच्या दिशेने जात असताना आज सकाळी साडे सहा वाजताच्या सुमारास बसवरून चालकाचे नियंत्रण सुटले व बस पुलावरून कोसळून ६० फूट खोल असलेल्या नर्मदा नदीच्या कालव्यात पडली. वडोदरापासून ६० किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडली. घटनेचे वृत्त समजताच जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांसह वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ताबडतोब बचाव मोहीम उघडण्यात आली. कालव्यातील पाण्याची पातळी जास्त असल्याने बस पाण्यात बुडाली व अनेकांना जलसमाधी मिळाली. सरदार सरोवर धरणातून या कालव्यात पाणी सोडण्यात येते. बचाव मोहीम सुरू केल्यानंतर कालव्यात पाणी सोडणे थांबविण्यात आले. क्रेनच्या साहाय्याने बस कालव्याबाहेर काढण्यात आलेली आहे, असे नेहरा यांनी सांगितले.
मृत्युमुखी पडलेल्या ४६ जणांचे देह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अपघातात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केलेली आहे, असेही नेहरा यांनी सांगितले.
उच्चस्तरीय चौकशी होणार
या अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असून त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केलेली आहे. दोन शासकीय सचिव आणि एका ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याचा या चौकशी समितीत समावेश आहे. ही समिती अपघाताची सर्वांगाने चौकशी करणार आहे व आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपविणार आहे.
वेगनियंत्रकावरील सक्ती उठवली
वाहनधारकांकडून स्वागत
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): अवजड वाहनांसाठी वेगनियंत्रक सक्तीचा असल्यासंदर्भातील आदेश आज उठवण्यात आला. वेगनियंत्रक सक्ती कायम ठेवावी याविषयी सादर झालेली याचिका दाखल करून घेऊन उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. एस. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
राज्य सरकारने वेगनियंत्रक सक्तीची अधिसूचना मागे घेतल्यानंतर त्याविरोधात कायदा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने वेगनियंत्रक सक्तीचा असल्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवून हे वेगनियंत्रक न बसवता, एकाही वाहनाची नोंदणी करून नये, असे आदेशात म्हटले होते. आज तो आदेश मागे घेण्यात आला.
दरम्यान राज्यात वेगनियंत्रक लागू करावा की नाही, यावर नव्याने विचार केला जाणार असून त्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना घेतल्या जाणार आहेत. आणि त्यानंतरच काय तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे यावेळी सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
खंडपीठाने आज दिलेल्या आदेशामुळे अनेक वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून वेगनियंत्रक बसवावा लागत असल्याने अनेक जण अवजड वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी थांबले होते. त्यामुळे उद्या पासून वाहतूक नोंदणी कार्यालयाच्या बाहेर रांगा लागण्याची शक्यता आहे.
याचिकादाराने याचिकेत दुरुस्ती केल्यानंतर याचिकेला उत्तर देण्यासाठी सरकारपक्षाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता.
सरकारने वेगनियंत्रक अधिसूचना मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर त्याला याचिकादारांने जोरदार विरोध करून सरकार अशा पद्धतीने वेगनियंत्रक अधिसूचना मागे घेऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी याचिकादारांच्या वकिलाने काही मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले होते. या मुद्यांचा समावेश करून याचिकेत दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले होते. राज्यात वेगनियंत्रक लागू करावा, अशी याचिका साळगावकर कायदा महाविद्यालयाच्या तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
राज्य सरकारने गेल्या २८ डिसेंबर २००७ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार सर्व जुनी व नवी नोंदणी होणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. हा निर्णय १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याबाबतही सरकार ठाम होते. दरम्यान, सरकारचा या निर्णयाला वाहतूकदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात वाहतूक बंद करून त्यांनी निषेध नोंदवला होता. अपघातांची संख्या रोखण्यासाठी किंवा रस्ता अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. तथापि, वेग हे अपघातांचे एकमेव कारण नाही, अशी भूमिका वाहतूकदारांनी घेतली. वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवल्यास अनेक समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करून तांत्रिकदृष्ट्या ही सक्ती योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अपघात टाळण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे,असेही सुचवण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयाविरोधातच राज्यभरातून मोठा दबाव आल्याने सरकारने हा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर वेग नियंत्रकांची सक्ती मागे घेण्यात आल्याची घोषणा वाहतूक खात्याचा ताबा नव्याने सांभाळल्यानंतर सुदिन ढवळीकर यांनी केला होता.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): अवजड वाहनांसाठी वेगनियंत्रक सक्तीचा असल्यासंदर्भातील आदेश आज उठवण्यात आला. वेगनियंत्रक सक्ती कायम ठेवावी याविषयी सादर झालेली याचिका दाखल करून घेऊन उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. एन. एस. ब्रिटो यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
राज्य सरकारने वेगनियंत्रक सक्तीची अधिसूचना मागे घेतल्यानंतर त्याविरोधात कायदा महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने वेगनियंत्रक सक्तीचा असल्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवून हे वेगनियंत्रक न बसवता, एकाही वाहनाची नोंदणी करून नये, असे आदेशात म्हटले होते. आज तो आदेश मागे घेण्यात आला.
दरम्यान राज्यात वेगनियंत्रक लागू करावा की नाही, यावर नव्याने विचार केला जाणार असून त्यावर लोकांच्या हरकती आणि सूचना घेतल्या जाणार आहेत. आणि त्यानंतरच काय तो निर्णय घेतला जाणार असल्याचे यावेळी सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
खंडपीठाने आज दिलेल्या आदेशामुळे अनेक वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यापासून वेगनियंत्रक बसवावा लागत असल्याने अनेक जण अवजड वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी थांबले होते. त्यामुळे उद्या पासून वाहतूक नोंदणी कार्यालयाच्या बाहेर रांगा लागण्याची शक्यता आहे.
याचिकादाराने याचिकेत दुरुस्ती केल्यानंतर याचिकेला उत्तर देण्यासाठी सरकारपक्षाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला होता.
सरकारने वेगनियंत्रक अधिसूचना मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर त्याला याचिकादारांने जोरदार विरोध करून सरकार अशा पद्धतीने वेगनियंत्रक अधिसूचना मागे घेऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावेळी याचिकादारांच्या वकिलाने काही मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले होते. या मुद्यांचा समावेश करून याचिकेत दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले होते. राज्यात वेगनियंत्रक लागू करावा, अशी याचिका साळगावकर कायदा महाविद्यालयाच्या तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली होती.
राज्य सरकारने गेल्या २८ डिसेंबर २००७ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार सर्व जुनी व नवी नोंदणी होणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी वेग नियंत्रक यंत्रणा बसवण्याची सक्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. हा निर्णय १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याबाबतही सरकार ठाम होते. दरम्यान, सरकारचा या निर्णयाला वाहतूकदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यात वाहतूक बंद करून त्यांनी निषेध नोंदवला होता. अपघातांची संख्या रोखण्यासाठी किंवा रस्ता अपघातात बळी पडणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. तथापि, वेग हे अपघातांचे एकमेव कारण नाही, अशी भूमिका वाहतूकदारांनी घेतली. वेगनियंत्रक यंत्रणा बसवल्यास अनेक समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करून तांत्रिकदृष्ट्या ही सक्ती योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. अपघात टाळण्यासाठी इतर महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे,असेही सुचवण्यात आले होते. दरम्यान, या निर्णयाविरोधातच राज्यभरातून मोठा दबाव आल्याने सरकारने हा निर्णय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर वेग नियंत्रकांची सक्ती मागे घेण्यात आल्याची घोषणा वाहतूक खात्याचा ताबा नव्याने सांभाळल्यानंतर सुदिन ढवळीकर यांनी केला होता.
Tuesday, 15 April 2008
भाजपच्या महागाईविरोधी आंदोलनाचा जबर धडाका
आज पेडणे, म्हापसा, वास्कोत नारळ, तेल व कांद्याची विक्री
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): महागाईने लोक मेटाकुटीला आले असताना त्यांना दिलासा देण्याचे सोडून केवळ हातात हात घालून स्वस्थपणे बसलेल्या सरकारच्या नाकावर टिच्चून विरोधी भाजपने आपले महागाईविरोधी आंदोलन उत्स्फूर्तपणे पुढे चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पणजी शहरात नारळ व तेलाची विक्री स्वस्तात करून महागाईवर नियंत्रण मिळवणे शक्य असल्याचे सिद्ध केल्यानंतर व या कार्यक्रमाला जनतेचा जोमदार प्रतिसाद लाभल्यामुळे आता हाच प्रयोग राज्यातील सर्व तालुका पातळीवर आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानिमित्त उद्या बुधवार १६ एप्रिल रोजी सकाळी ९.३० ते दुपारी १ पर्यंत पेडणे बसस्थानक येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पणजी येथील कार्यक्रमात केवळ नारळ व तेलाची विक्री करण्यात आली होती. आता खास लोकाग्रहास्तव कांद्याची विक्री करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. पेडणे येथील कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे, मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते हजर राहणार आहेत. दुपारी ३ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत बार्देश तालुक्याचा कार्यक्रम म्हापसा येथील टॅक्सी स्टॅंडवर, तर मुरगाव तालुक्याचा कार्यक्रम जोशी चौक, भाऊसाहेब बांदोडकर पुतळ्याजवळ, वास्को येथे आयोजित केला आहे. बार्देश तालुक्यातील कार्यक्रमास भाजपचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, दिलीप परूळेकर,दयानंद मांद्रेकर तर वास्को येथे आमदार मिलिंद नाईक व माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर हे काम पाहणार आहे. यावेळी भाजप महिला मोर्चा,युवा मोर्चा व विविध समित्यांवरील इतर कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
एकीकडे बाजारात रु. ८ ते १० रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा उपलब्ध असताना सरकार मात्र आपल्या फलोत्पादन महामंडळामार्फत हाच कांदा १४ रुपये प्रतिकिलो दराने विकत आहे. याचमुळे भाजपने आपल्या या वस्तूंच्या यादीत कांद्याचा समावेश केला आहे. भाजप आपल्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रत्येक व्यक्तीस रुपये ४ प्रतिकिलो याप्रमाणे ५ किलो कांदे, रुपये ४ प्रतिनारळ याप्रमाणे १० नारळ व रुपये ५४ प्रतिकिलो याप्रमाणे २ तेलाची पाकीटे देणार आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी व "आम आदमी' चे सरकार म्हणवणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी जनतेने प्रचंड संख्येने कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पक्षाचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केले आहे.
------------------------------------------
पणजीत आज विक्री नाही
भाजपतर्फे आज राज्यातील अनेक तालुक्यात महागाई विरोधी आंदोलनाचा भाग म्हणून नारळ,तेल व कांद्यांची स्वस्त दरात विक्री केली जाणार असल्याने आज पणजीत पुन्हा या वस्तूंच्या विक्रीचा जाहीर करण्यात आलेला कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. तसेच चार रुपये किलो या दराने भाजपने प्रति माणशी पाच किलो कांदे उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे.
-------------------------------------------
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): महागाईने लोक मेटाकुटीला आले असताना त्यांना दिलासा देण्याचे सोडून केवळ हातात हात घालून स्वस्थपणे बसलेल्या सरकारच्या नाकावर टिच्चून विरोधी भाजपने आपले महागाईविरोधी आंदोलन उत्स्फूर्तपणे पुढे चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पणजी शहरात नारळ व तेलाची विक्री स्वस्तात करून महागाईवर नियंत्रण मिळवणे शक्य असल्याचे सिद्ध केल्यानंतर व या कार्यक्रमाला जनतेचा जोमदार प्रतिसाद लाभल्यामुळे आता हाच प्रयोग राज्यातील सर्व तालुका पातळीवर आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानिमित्त उद्या बुधवार १६ एप्रिल रोजी सकाळी ९.३० ते दुपारी १ पर्यंत पेडणे बसस्थानक येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पणजी येथील कार्यक्रमात केवळ नारळ व तेलाची विक्री करण्यात आली होती. आता खास लोकाग्रहास्तव कांद्याची विक्री करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. पेडणे येथील कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे, मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते हजर राहणार आहेत. दुपारी ३ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत बार्देश तालुक्याचा कार्यक्रम म्हापसा येथील टॅक्सी स्टॅंडवर, तर मुरगाव तालुक्याचा कार्यक्रम जोशी चौक, भाऊसाहेब बांदोडकर पुतळ्याजवळ, वास्को येथे आयोजित केला आहे. बार्देश तालुक्यातील कार्यक्रमास भाजपचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, दिलीप परूळेकर,दयानंद मांद्रेकर तर वास्को येथे आमदार मिलिंद नाईक व माजी प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर हे काम पाहणार आहे. यावेळी भाजप महिला मोर्चा,युवा मोर्चा व विविध समित्यांवरील इतर कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
एकीकडे बाजारात रु. ८ ते १० रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा उपलब्ध असताना सरकार मात्र आपल्या फलोत्पादन महामंडळामार्फत हाच कांदा १४ रुपये प्रतिकिलो दराने विकत आहे. याचमुळे भाजपने आपल्या या वस्तूंच्या यादीत कांद्याचा समावेश केला आहे. भाजप आपल्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रत्येक व्यक्तीस रुपये ४ प्रतिकिलो याप्रमाणे ५ किलो कांदे, रुपये ४ प्रतिनारळ याप्रमाणे १० नारळ व रुपये ५४ प्रतिकिलो याप्रमाणे २ तेलाची पाकीटे देणार आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी व "आम आदमी' चे सरकार म्हणवणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदवण्यासाठी जनतेने प्रचंड संख्येने कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन पक्षाचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केले आहे.
------------------------------------------
पणजीत आज विक्री नाही
भाजपतर्फे आज राज्यातील अनेक तालुक्यात महागाई विरोधी आंदोलनाचा भाग म्हणून नारळ,तेल व कांद्यांची स्वस्त दरात विक्री केली जाणार असल्याने आज पणजीत पुन्हा या वस्तूंच्या विक्रीचा जाहीर करण्यात आलेला कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. तसेच चार रुपये किलो या दराने भाजपने प्रति माणशी पाच किलो कांदे उपलब्ध करून देण्याचे ठरवले आहे.
-------------------------------------------
स्कार्लेटचे अवयव 'सुरक्षित' मुख्य सचिवांकडून निर्वाळा
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश युवतीच्या शरीरातील कोणताही अवयव गायब झालेला नसून ते चाचणीसाठीच काढण्यात आल्याचा खुलासा राज्याचे मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी आज येथे मॅकाझीन पॅलेसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. यासंदर्भात काही आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय प्रसिद्धिमाध्यमे केवळ सनसनाटी करण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
आपल्या देशातील नियमांनुसार ही शवचिकित्सा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकारे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झालेला नाही, असा दावा सिंग यांनी यावेळी केला.
त्यांच्याबरोबर माहिती व प्रसिद्धी संचालक निखिल देसाई उपस्थित होते.
यंदाच्या १८ फेब्रुवारी रोजी स्कार्लेटची पहिली शवचिकित्सा करण्यात आली. यावेळी तिच्या शरीरातील दोन्ही मुत्रपिडांचा अर्धा भाग, पोटातील आतड्या, फुप्फुस, यकृत, मेंदूचा अर्धा भाग काढून फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवण्यात आले. त्यानंतर ८ मार्च रोजी तीन डॉक्टरांच्या एका समितीने दुसरी शवचिकित्सा केली. यावेळी शरीरात राहिलेल्या या अवयवांचा अर्धा भाग पुन्हा काढून तो रासायनिक चाचणीसाठी पाठवण्यात आला. त्याचप्रमाणे पहिल्या शवचिकित्सेवेळी पोटातील सर्व आतड्या काढण्यात आल्याने दुसऱ्यावेळी गर्भाशय काढण्यात आले. हे अवयव चाचणीसाठीच काढण्यात आले असून ते गायब झालेले नाहीत. तसेच हे अवयव चाचणीसाठी पाठवल्याचे शवचिकित्सा अहवालात स्पष्टपणे म्हटल्याचे श्री. सिंग यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाची संपूर्ण कागदपत्रे "सीबीआय'कडे अधिकृतपणे पाठवून देण्यात आली. येत्या सहा ते सात दिवसांत त्यावर "सीबीआय' निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणाला केंद्रबिंदू ठेवून कारणाशिवाय आरोप केले जात असल्याने "सीबीआय'ने हे प्रकरण त्वरित हाती घ्यावे, अशी मागणी श्री. सिंग यांनी केली. गोवा विदेशी पर्यटकांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचाही निर्वाळा त्यांनी यावेळी दिला.
सुरवातीला या प्रकरणात पोलिस तपासकामात हलगर्जीपणा झाल्याचे आढळून आल्याने पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन अल्बुकर्क याला बडतर्फ करण्यात आले आहे. ३११, २(ब) कलमानुसार त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली असून प्रथम दर्शनी कोणताही पोलिस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता, थेट बडतर्फ करण्याचे अधिकार पोलिस महानिरीक्षकांना असल्याचे ते एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
-----------------------------------
ऐनवेळी "डीन'ना वगळले
स्कार्लेटचे अवयव 'गायब' झाल्याची वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ माजली होती. यावर पडदा टाकण्यासाठी आज गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचे डीन व माहिती व प्रसिद्धी संचालकांनी पत्रकार परिषद घेऊन यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असा निर्णय सरकारी पातळीवर घेण्यात आला. प्रत्यक्षात इस्पितळाच्या "डीन'ना वगळून मुख्य सचिवांनी या विषयावर पत्रकारांना माहिती दिली.
------------------------------------
आपल्या देशातील नियमांनुसार ही शवचिकित्सा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकारे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झालेला नाही, असा दावा सिंग यांनी यावेळी केला.
त्यांच्याबरोबर माहिती व प्रसिद्धी संचालक निखिल देसाई उपस्थित होते.
यंदाच्या १८ फेब्रुवारी रोजी स्कार्लेटची पहिली शवचिकित्सा करण्यात आली. यावेळी तिच्या शरीरातील दोन्ही मुत्रपिडांचा अर्धा भाग, पोटातील आतड्या, फुप्फुस, यकृत, मेंदूचा अर्धा भाग काढून फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवण्यात आले. त्यानंतर ८ मार्च रोजी तीन डॉक्टरांच्या एका समितीने दुसरी शवचिकित्सा केली. यावेळी शरीरात राहिलेल्या या अवयवांचा अर्धा भाग पुन्हा काढून तो रासायनिक चाचणीसाठी पाठवण्यात आला. त्याचप्रमाणे पहिल्या शवचिकित्सेवेळी पोटातील सर्व आतड्या काढण्यात आल्याने दुसऱ्यावेळी गर्भाशय काढण्यात आले. हे अवयव चाचणीसाठीच काढण्यात आले असून ते गायब झालेले नाहीत. तसेच हे अवयव चाचणीसाठी पाठवल्याचे शवचिकित्सा अहवालात स्पष्टपणे म्हटल्याचे श्री. सिंग यांनी सांगितले.
गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाची संपूर्ण कागदपत्रे "सीबीआय'कडे अधिकृतपणे पाठवून देण्यात आली. येत्या सहा ते सात दिवसांत त्यावर "सीबीआय' निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणाला केंद्रबिंदू ठेवून कारणाशिवाय आरोप केले जात असल्याने "सीबीआय'ने हे प्रकरण त्वरित हाती घ्यावे, अशी मागणी श्री. सिंग यांनी केली. गोवा विदेशी पर्यटकांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचाही निर्वाळा त्यांनी यावेळी दिला.
सुरवातीला या प्रकरणात पोलिस तपासकामात हलगर्जीपणा झाल्याचे आढळून आल्याने पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन अल्बुकर्क याला बडतर्फ करण्यात आले आहे. ३११, २(ब) कलमानुसार त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली असून प्रथम दर्शनी कोणताही पोलिस अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता, थेट बडतर्फ करण्याचे अधिकार पोलिस महानिरीक्षकांना असल्याचे ते एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.
-----------------------------------
ऐनवेळी "डीन'ना वगळले
स्कार्लेटचे अवयव 'गायब' झाल्याची वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने खळबळ माजली होती. यावर पडदा टाकण्यासाठी आज गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचे डीन व माहिती व प्रसिद्धी संचालकांनी पत्रकार परिषद घेऊन यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असा निर्णय सरकारी पातळीवर घेण्यात आला. प्रत्यक्षात इस्पितळाच्या "डीन'ना वगळून मुख्य सचिवांनी या विषयावर पत्रकारांना माहिती दिली.
------------------------------------
मडगावात सराफी दुकानात चोरी २.२० लाखांचा ऐवज लांबवला
मडगाव,दि.१५(प्रतिनिधी): येथील नव्या बाजारातील गुरुदास रायकर यांच्या "कस्तुरी' या सराफी दुकानातून काल रात्री चोरट्यांनी २.२० लाखांचा ऐवज पळवला. नव्या बाजारात गेल्या १५ वर्षांतील ही पहिलीच चोरीची घटना असून त्यामुळे आज शहरात खळबळ माजली.
या दुकानावर पत्रे घातले असून आत प्लायवूडचे वेगळे आच्छादन होते. चोरट्यांनी पत्रे काढून प्लायवूडचे आच्छादन कापले व दुकानात उतरून साधारण साडेचार किलो चांदी (१लाख रु.), १लाखाचे सोने व साधारण २० हजार रु. चे खडे मिळून २.२० लाखांच्या ऐवजासह पोबारा केला. दुकानाचे दार बाहेरून कुलुपबंद होते त्यामुळे चोरट्यांनीे छपरावरूनच पलायन केले असावे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
पोलिसांनी पंचनामा करून श्र्वानपथकाव्दारे तसेच ठसेतज्ज्ञांना आणून गुन्हेगारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. श्र्वानपथक रेल्वेस्थानकापर्यंत जाऊन परत फिरले . त्यावरून चोरटे रेल्वेतून पसार झालेले असावेत, असा कयास पोलिसांनी व्यक्त केला. निरिक्षक संतोष देसाई या प्रकरणी तपास करत आहेत.
१५ वर्षांपूर्वी याच ओळीतील बांदोडकर यांच्या दुकानात अशीच प्रकारे चोरी झाली होती. त्यानंतरची नव्या बाजारातील ही पहिलीच चोरी आहे.
-------------------------------------
ऑर्डरचा माल बचावला
त्यांनी दुकानातील तिजोरी फोडण्याचाही प्रयत्न केला. कारण तिजोरीचे हॅंडल मोडले आहेत. तो प्रयत्न अपयशी ठरल्यामुळे मोठा ऐवज बचावला. कारण तिजोरीत ग्राहकांनी दिलेल्या ऑर्डरचा माल होता, असे सांगण्यात आले.
-------------------------------------
या दुकानावर पत्रे घातले असून आत प्लायवूडचे वेगळे आच्छादन होते. चोरट्यांनी पत्रे काढून प्लायवूडचे आच्छादन कापले व दुकानात उतरून साधारण साडेचार किलो चांदी (१लाख रु.), १लाखाचे सोने व साधारण २० हजार रु. चे खडे मिळून २.२० लाखांच्या ऐवजासह पोबारा केला. दुकानाचे दार बाहेरून कुलुपबंद होते त्यामुळे चोरट्यांनीे छपरावरूनच पलायन केले असावे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
पोलिसांनी पंचनामा करून श्र्वानपथकाव्दारे तसेच ठसेतज्ज्ञांना आणून गुन्हेगारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. श्र्वानपथक रेल्वेस्थानकापर्यंत जाऊन परत फिरले . त्यावरून चोरटे रेल्वेतून पसार झालेले असावेत, असा कयास पोलिसांनी व्यक्त केला. निरिक्षक संतोष देसाई या प्रकरणी तपास करत आहेत.
१५ वर्षांपूर्वी याच ओळीतील बांदोडकर यांच्या दुकानात अशीच प्रकारे चोरी झाली होती. त्यानंतरची नव्या बाजारातील ही पहिलीच चोरी आहे.
-------------------------------------
ऑर्डरचा माल बचावला
त्यांनी दुकानातील तिजोरी फोडण्याचाही प्रयत्न केला. कारण तिजोरीचे हॅंडल मोडले आहेत. तो प्रयत्न अपयशी ठरल्यामुळे मोठा ऐवज बचावला. कारण तिजोरीत ग्राहकांनी दिलेल्या ऑर्डरचा माल होता, असे सांगण्यात आले.
-------------------------------------
महागाई कशी रोखावी?
आज मंत्रिमंडळाची खास बैठक
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): उद्या (१६) रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाईच्या विषयावरून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकार नक्की काय भूमिका घेते, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. महागाईवरच चर्चेसाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही बैठक बोलावली असून नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
कामत यांनी आपले सरकार "आम आदमी'चे असल्याचे घोषित केल्यानंतर आता अचानकपणे महागाईने धारण केलेल्या रुद्रावतारामुळे हा नारा हवेतच विरल्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे. सद्यस्थिती पाहता सामान्य लोकांना आपल्या जखमेवर सरकारकडून मीठ चोळल्यासारखे वाटू लागल्याने नेत्यांसाठी ती अडचण ठरली आहे. नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत लोकांना कमी दरात साखर, तांदूळ,गहू व तेल देण्यासाठीचा प्रस्ताव असल्याची माहिती मिळाली आहे. साखर १०.५० रुपये प्रतिकिलो दराने देण्याचा विचार आहे, परंतु एका रेशनकार्डवर केवळ एक किलोच साखर देण्याचे सरकारने ठरवल्याचे समजते. कार्डधारकांना अनुदानित दरात तेल उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जेवणात तांदळाचा वापर होतो. राज्यात सध्या तांदळाची गरज सुमारे ३ हजार मेट्रिक टन असून केंद्राकडून फक्त ८९६ मेट्रिक टन तांदूळ येतात त्यामुळे अधिकच पंचाईत झाली आहे. एकतर मार्केटिंग फेडरेशन किंवा खुल्या बाजारातून तांदूळ विकत घेऊन रेशनकार्ड धारकांना वितरित करण्याचाही प्रस्ताव सरकारसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहे. राज्यात गव्हाची गरज दीड हजार मेट्रिक टन आहे. गोव्याला फक्त २०१ मेट्रिक टन गहू मिळतो, अशी स्थिती असताना नागरी पुरवठा खाते सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पूर्णपणे निष्क्रिय ठरल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली आहे. सरकार आता याप्रकरणी नक्की कोणता तोडगा काढते त्याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. महागाई हा जागतिक प्रश्न असल्याची भाषणे कॉंग्रेसकडून ठोकली जात असताना विरोधी भाजपने मात्र या संधीचा वापर करून महागाईविरोधी आंदोलन निर्धारपूर्वक चालवल्याने सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): उद्या (१६) रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाईच्या विषयावरून राज्यातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकार नक्की काय भूमिका घेते, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. महागाईवरच चर्चेसाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही बैठक बोलावली असून नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत सामान्य लोकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
कामत यांनी आपले सरकार "आम आदमी'चे असल्याचे घोषित केल्यानंतर आता अचानकपणे महागाईने धारण केलेल्या रुद्रावतारामुळे हा नारा हवेतच विरल्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे. सद्यस्थिती पाहता सामान्य लोकांना आपल्या जखमेवर सरकारकडून मीठ चोळल्यासारखे वाटू लागल्याने नेत्यांसाठी ती अडचण ठरली आहे. नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत लोकांना कमी दरात साखर, तांदूळ,गहू व तेल देण्यासाठीचा प्रस्ताव असल्याची माहिती मिळाली आहे. साखर १०.५० रुपये प्रतिकिलो दराने देण्याचा विचार आहे, परंतु एका रेशनकार्डवर केवळ एक किलोच साखर देण्याचे सरकारने ठरवल्याचे समजते. कार्डधारकांना अनुदानित दरात तेल उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जेवणात तांदळाचा वापर होतो. राज्यात सध्या तांदळाची गरज सुमारे ३ हजार मेट्रिक टन असून केंद्राकडून फक्त ८९६ मेट्रिक टन तांदूळ येतात त्यामुळे अधिकच पंचाईत झाली आहे. एकतर मार्केटिंग फेडरेशन किंवा खुल्या बाजारातून तांदूळ विकत घेऊन रेशनकार्ड धारकांना वितरित करण्याचाही प्रस्ताव सरकारसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यात येणार आहे. राज्यात गव्हाची गरज दीड हजार मेट्रिक टन आहे. गोव्याला फक्त २०१ मेट्रिक टन गहू मिळतो, अशी स्थिती असताना नागरी पुरवठा खाते सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पूर्णपणे निष्क्रिय ठरल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली आहे. सरकार आता याप्रकरणी नक्की कोणता तोडगा काढते त्याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे. महागाई हा जागतिक प्रश्न असल्याची भाषणे कॉंग्रेसकडून ठोकली जात असताना विरोधी भाजपने मात्र या संधीचा वापर करून महागाईविरोधी आंदोलन निर्धारपूर्वक चालवल्याने सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
Monday, 14 April 2008
'त्या' दलाल महिलेविरुद्ध भारत न सोडण्याची नोटीस
आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट
पासपोर्टचा तपशील पोलिसांच्या हाती
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): उझबेकिस्तानच्या तरुणींना घेऊन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट चालवणाऱ्या महिलेला भारत सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे परराष्ट्र खात्याला पत्र पाठवण्यात आले आहे. तसेच त्या महिलेचे "मारिया' हे नाव खोटे असल्याचे उघड झाले असून तिच्या पासपोर्टचा सारा तपशील पोलिसांच्या हाती लागला आहे. या महिलेला भारत सोडून न जाण्याची नोटीस बजावण्यात आली असून देशातील सर्व विमानतळांवर तिचा तपशील पाठवण्यात आला आहे.
दरम्यान, अटकेत असलेल्या "त्या' चारही तरुणींच्या पोलिस कोठडीची मुदत उद्या संपत असल्याने त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यासाठी त्यांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करण्यात येणार आहे. ही माहिती या प्रकरणाचे तपास अधिकारी निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी दिली.
या रॅकेटमधील चार तरुणींना सापळा रचून ताब्यात घेतल्यानंतर पर्वरी येथे एका आलिशान फ्लॅटमधे राहणारी महिला दलाल फरारी झाली. तिचा शोध घेण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकाने अनेक ठिकाणी छापे टाकले. मात्र तिचा सुगावा पोलिसांना लागलेला नाही. या रॅकेटमधे अजून मोठ्या प्रमाणात विदेशी तरुणी सामील असून त्यांचा वावर प्रामुख्याने कळंगुट व बागा भागात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
या रॅकेटमधील तरुणी तेथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जात असल्याची माहिती उघडकीस आली असल्याने आता अशा हॉटेलांवर करडी नजर ठेवण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसापूर्वी पर्वरीतील एका आलिशान फ्लॅटवर छापा टाकून पोलिसांनी "त्या' महिलेचा लॅपटॉप जप्त केला असला त्याचा फारसा फायदा पोलिसांना तपासाच्या दृष्टीने झालेला नाही. तसेच अटकेत असलेल्या त्या तरुणींकडून पोलिसांना तपासकामी सहकार्य मिळत नसल्याने पोलिसांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे.
पासपोर्टचा तपशील पोलिसांच्या हाती
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): उझबेकिस्तानच्या तरुणींना घेऊन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट चालवणाऱ्या महिलेला भारत सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे परराष्ट्र खात्याला पत्र पाठवण्यात आले आहे. तसेच त्या महिलेचे "मारिया' हे नाव खोटे असल्याचे उघड झाले असून तिच्या पासपोर्टचा सारा तपशील पोलिसांच्या हाती लागला आहे. या महिलेला भारत सोडून न जाण्याची नोटीस बजावण्यात आली असून देशातील सर्व विमानतळांवर तिचा तपशील पाठवण्यात आला आहे.
दरम्यान, अटकेत असलेल्या "त्या' चारही तरुणींच्या पोलिस कोठडीची मुदत उद्या संपत असल्याने त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यासाठी त्यांना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे करण्यात येणार आहे. ही माहिती या प्रकरणाचे तपास अधिकारी निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी दिली.
या रॅकेटमधील चार तरुणींना सापळा रचून ताब्यात घेतल्यानंतर पर्वरी येथे एका आलिशान फ्लॅटमधे राहणारी महिला दलाल फरारी झाली. तिचा शोध घेण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकाने अनेक ठिकाणी छापे टाकले. मात्र तिचा सुगावा पोलिसांना लागलेला नाही. या रॅकेटमधे अजून मोठ्या प्रमाणात विदेशी तरुणी सामील असून त्यांचा वावर प्रामुख्याने कळंगुट व बागा भागात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
या रॅकेटमधील तरुणी तेथील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जात असल्याची माहिती उघडकीस आली असल्याने आता अशा हॉटेलांवर करडी नजर ठेवण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसापूर्वी पर्वरीतील एका आलिशान फ्लॅटवर छापा टाकून पोलिसांनी "त्या' महिलेचा लॅपटॉप जप्त केला असला त्याचा फारसा फायदा पोलिसांना तपासाच्या दृष्टीने झालेला नाही. तसेच अटकेत असलेल्या त्या तरुणींकडून पोलिसांना तपासकामी सहकार्य मिळत नसल्याने पोलिसांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे.
महागाईविरुद्ध अडवाणी कडाडले
इंदूर, दि.१४ : सर्वसामान्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याची ग्वाही देणाऱ्या संपुआने सत्तेवर येताच आपला खरा चेहरा दाखविला आहे. महागाई नियंत्रित ठेवण्याचे आश्वासन या सरकारने संसदेला आणि नागरिकांना वारंवार दिले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतानाही या सरकारने आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीच दिले नाही, अशी परखड टीका करताना, "आजवर आश्वासने फार झालीत, आता महागाई कमी होईल अशी कृती करा,' असे आव्हान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि रालोआचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांनी संपुआ सरकारला दिले.
सरकारने विविध उपाय करूनही महागाई कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. हे या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे. चार वर्षांच्या सत्ताकाळात हे सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. देशाची अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्यात, संसदेला दिलेली आश्वासने पाळण्यात, संसद हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी मोहंमद अफजल गुरूला फाशी देण्यात आणि दहशतवाद मोडित काढण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आता तर चटके देणाऱ्या महागाईपासून सर्वसामान्यांचे रक्षण करण्याची क्षमताही या सरकारमध्ये राहिली नाही. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला याबाबत खडसावून जाब मागण्यात येईल, असे अडवाणी यांनी सांगितले.
वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेला किती भीषण समस्यांचा सामना करावा लागत आहे याची जाणीवदेखील या सरकारला झाली नसल्याचे महागाईच्या सततच्या वाढत्या आलेखावरून स्पष्ट होते.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत, असे सांगताना अडवाणी म्हणाले, केंद्रात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार सत्तेवर असतानाही चलन फुगवट्याचा तांत्रिक आकडा वाढला होता. पण, त्यावेळी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती मात्र स्थिर ठेवण्यात वाजपेयी सरकार यशस्वी ठरले होते. महागाईची साधी झळदेखील सामान्यांना बसू दिली नव्हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे जन्मस्थान असलेल्या महू शहरात आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
संसद अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आम्ही सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारकडून आम्हाला श्वेतपत्रिकेची अपेक्षा आहे. ती त्यांनी काढायलाच हवी. असे केले नाही तर एक दिवसही कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सरकारने विविध उपाय करूनही महागाई कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. हे या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे. चार वर्षांच्या सत्ताकाळात हे सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. देशाची अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्यात, संसदेला दिलेली आश्वासने पाळण्यात, संसद हल्ल्यातील प्रमुख आरोपी मोहंमद अफजल गुरूला फाशी देण्यात आणि दहशतवाद मोडित काढण्यात हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. आता तर चटके देणाऱ्या महागाईपासून सर्वसामान्यांचे रक्षण करण्याची क्षमताही या सरकारमध्ये राहिली नाही. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला याबाबत खडसावून जाब मागण्यात येईल, असे अडवाणी यांनी सांगितले.
वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेला किती भीषण समस्यांचा सामना करावा लागत आहे याची जाणीवदेखील या सरकारला झाली नसल्याचे महागाईच्या सततच्या वाढत्या आलेखावरून स्पष्ट होते.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत, असे सांगताना अडवाणी म्हणाले, केंद्रात वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार सत्तेवर असतानाही चलन फुगवट्याचा तांत्रिक आकडा वाढला होता. पण, त्यावेळी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती मात्र स्थिर ठेवण्यात वाजपेयी सरकार यशस्वी ठरले होते. महागाईची साधी झळदेखील सामान्यांना बसू दिली नव्हती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे जन्मस्थान असलेल्या महू शहरात आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
संसद अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आम्ही सरकारला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारकडून आम्हाला श्वेतपत्रिकेची अपेक्षा आहे. ती त्यांनी काढायलाच हवी. असे केले नाही तर एक दिवसही कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भंगार अड्डे नव्हे; 'ज्वालामुखी...'
प्रशासन व पंचायतीचे दुर्लक्ष
अड्डेवाल्यांना राजकीय वरदहस्त
रासायनिक अपघातांचा धोका
लोकांसाठी पूर्णतः असुरक्षित पट्टा
करासवाडा ते कोलवाळपर्यंत मृत्यूसापळाच
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा - करासवाडा ते कोलवाळपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग १७ ला टेकून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा भंगार अड्डे उभे राहिले आहेत. तेथे नियोजित रहिवासी वसाहती येणार असल्याने हे अड्डे लोकांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहेत. शिवाय या भागात अनेकदा छोटेमोठे अपघात घडूनही या अड्ड्यांचा विस्तार वेगाने सुरू असून हा संपूर्ण पट्टाच भंगारवाल्यांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
म्हापसा करासवाडा येथील "गोठणीचा व्हाळ' ते थेट कोलवाळ येथील बिनानी कंपनीपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून असलेल्या पठारावर हे भंडार अड्डे मोठ्या प्रमाणात घालण्यात आले आहेत. हे अड्डे म्हणजे जणू रहस्यकथाच बनले आहेत. तेथे सुरक्षा व इतर कायदे वा नियमांचे बंधन पाळले जात नसल्याचे उघड झाले आहे. अलीकडेच तेथे भंगार अड्ड्याला लागलेल्या आगीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. गंभीर म्हणजे याच ठिकाणी विषारी रसायनाची पिंपे तोडताना एकाच कुटुंबातील सुमारे २५ माणसे अस्वस्थ झाल्याने त्यांना म्हापसा येथे एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्याचा प्रकारही घडला होता. या सर्व गोष्टींवर व्यवस्थितपणे पडदा टाकून सर्रासपणे भंगार अड्ड्यांचे जाळे पसरत असल्याने भविष्यात हे महासंकट ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुळात हा भाग कोलवाळ पंचायत क्षेत्रात येतो. या अड्डेवाल्यांकडून नियमित "हप्ता" संबंधितांना पोहोचवला जातो, अशी माहिती तेथील एका रहिवाशाने दिली. या अड्डेवाल्यांना म्हापशातील एका बड्या नेत्याचा आश्रय असून त्या जोरावरच हे लोक कुणाचीही पर्वा न करता आपला व्यवसाय करीत आहेत.
प्रत्येकवेळी अपघात घडल्यानंतर या अड्ड्यांच्या स्थलांतराचा विषय चर्चेस येतो; परंतु त्यादृष्टीने कार्यवाही न होताच पुन्हा "येरे माझ्या मागल्या' याप्रमाणे हा व्यवहार सुरू आहे. स्थानिक पंचायत, इतर सरकारी यंत्रणा व राजकीय नेते यांच्या कृपाशिर्वादाने हा व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप तेथील नागरिकांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार भंगार अड्डे औद्योगिक वसाहतीच्या क्षेत्रात असणे बंधनकारक असूनही याठिकाणी ज्या पद्धतीने हा व्यवहार सुरू आहे त्यावरून नाममात्र पैशांच्या लोभापायी येथील नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याचाच प्रकार सुरू असून या अड्ड्यांमुळे या परिसराचे रूपांतर ज्वालामुखीत बनले आहे.
कोलवाळ येथे राष्ट्रीय महामार्गावर दोन पेट्रोलपंप आहेत. या दोन्ही पेट्रोलपंपाच्या मधोमध सुमारे तीन ते चार भंगार अड्डे आहेत. या अड्ड्यांवर धोकादायक रसायनांचे पिंप व इतर साहित्य हाताळले जाते. याठिकाणी असलेली चिरेखाणही हा औद्योगिक कचरा टाकून बुजवण्यात आली असून आता तिथे पक्के बांधकाम रातोरात उभे राहिले आहे. कहर म्हणजे कोलवाळ येथील "पॉवर ग्रीड' च्या अतिभारीत वीजवाहिन्यांखालीच या अड्ड्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा शिल्लक आहे की नाही,असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
विषारी वायूमुळे धोका
या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात औद्योगिक कचरा टाकला जात असल्याने तसेच विविध रसायनाचे पिंप किंवा इतर साहित्य हाताळले जात असल्याने धोका निर्माण झाला आहे. अनेकवेळा अशा कचऱ्याला आग लावण्याचे प्रकार होत असल्याने त्यापासून निर्माण होणारी वायू विषारी असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या धुरामुळे श्वास घेणे असह्य बनते व त्यामुळे उलट्या होण्याचे प्रकारही घडल्याचे लोकांनी सांगितले. सर्व सरकारी यंत्रणांना या लोकांनी विकत घेतल्याने तसेच या लोकांची एकजूट असल्याने त्यांच्या विरोधात उघडपणे जाण्याचे धाडस कुणीही करीत नसल्याचेही रहिवाशांकडून सांगण्यात आले. या ठिकाणी लागलेली आग सतत चालूच राहते व धुराचे लोट पसरत असतात. अनेकवेळा अग्निशमन दलाला बोलावण्यात येते; परंतु कैकदा पाण्यानेदेखील ही आग विझत नसल्याची माहिती लोकांनी दिली. सरकारने याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन या अड्ड्यांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी या भागातील रहिवाशांनी केली आहे.
अड्डेवाल्यांना राजकीय वरदहस्त
रासायनिक अपघातांचा धोका
लोकांसाठी पूर्णतः असुरक्षित पट्टा
करासवाडा ते कोलवाळपर्यंत मृत्यूसापळाच
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): म्हापसा - करासवाडा ते कोलवाळपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग १७ ला टेकून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा भंगार अड्डे उभे राहिले आहेत. तेथे नियोजित रहिवासी वसाहती येणार असल्याने हे अड्डे लोकांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहेत. शिवाय या भागात अनेकदा छोटेमोठे अपघात घडूनही या अड्ड्यांचा विस्तार वेगाने सुरू असून हा संपूर्ण पट्टाच भंगारवाल्यांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
म्हापसा करासवाडा येथील "गोठणीचा व्हाळ' ते थेट कोलवाळ येथील बिनानी कंपनीपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून असलेल्या पठारावर हे भंडार अड्डे मोठ्या प्रमाणात घालण्यात आले आहेत. हे अड्डे म्हणजे जणू रहस्यकथाच बनले आहेत. तेथे सुरक्षा व इतर कायदे वा नियमांचे बंधन पाळले जात नसल्याचे उघड झाले आहे. अलीकडेच तेथे भंगार अड्ड्याला लागलेल्या आगीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. गंभीर म्हणजे याच ठिकाणी विषारी रसायनाची पिंपे तोडताना एकाच कुटुंबातील सुमारे २५ माणसे अस्वस्थ झाल्याने त्यांना म्हापसा येथे एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्याचा प्रकारही घडला होता. या सर्व गोष्टींवर व्यवस्थितपणे पडदा टाकून सर्रासपणे भंगार अड्ड्यांचे जाळे पसरत असल्याने भविष्यात हे महासंकट ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुळात हा भाग कोलवाळ पंचायत क्षेत्रात येतो. या अड्डेवाल्यांकडून नियमित "हप्ता" संबंधितांना पोहोचवला जातो, अशी माहिती तेथील एका रहिवाशाने दिली. या अड्डेवाल्यांना म्हापशातील एका बड्या नेत्याचा आश्रय असून त्या जोरावरच हे लोक कुणाचीही पर्वा न करता आपला व्यवसाय करीत आहेत.
प्रत्येकवेळी अपघात घडल्यानंतर या अड्ड्यांच्या स्थलांतराचा विषय चर्चेस येतो; परंतु त्यादृष्टीने कार्यवाही न होताच पुन्हा "येरे माझ्या मागल्या' याप्रमाणे हा व्यवहार सुरू आहे. स्थानिक पंचायत, इतर सरकारी यंत्रणा व राजकीय नेते यांच्या कृपाशिर्वादाने हा व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप तेथील नागरिकांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार भंगार अड्डे औद्योगिक वसाहतीच्या क्षेत्रात असणे बंधनकारक असूनही याठिकाणी ज्या पद्धतीने हा व्यवहार सुरू आहे त्यावरून नाममात्र पैशांच्या लोभापायी येथील नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याचाच प्रकार सुरू असून या अड्ड्यांमुळे या परिसराचे रूपांतर ज्वालामुखीत बनले आहे.
कोलवाळ येथे राष्ट्रीय महामार्गावर दोन पेट्रोलपंप आहेत. या दोन्ही पेट्रोलपंपाच्या मधोमध सुमारे तीन ते चार भंगार अड्डे आहेत. या अड्ड्यांवर धोकादायक रसायनांचे पिंप व इतर साहित्य हाताळले जाते. याठिकाणी असलेली चिरेखाणही हा औद्योगिक कचरा टाकून बुजवण्यात आली असून आता तिथे पक्के बांधकाम रातोरात उभे राहिले आहे. कहर म्हणजे कोलवाळ येथील "पॉवर ग्रीड' च्या अतिभारीत वीजवाहिन्यांखालीच या अड्ड्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा शिल्लक आहे की नाही,असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
विषारी वायूमुळे धोका
या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात औद्योगिक कचरा टाकला जात असल्याने तसेच विविध रसायनाचे पिंप किंवा इतर साहित्य हाताळले जात असल्याने धोका निर्माण झाला आहे. अनेकवेळा अशा कचऱ्याला आग लावण्याचे प्रकार होत असल्याने त्यापासून निर्माण होणारी वायू विषारी असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या धुरामुळे श्वास घेणे असह्य बनते व त्यामुळे उलट्या होण्याचे प्रकारही घडल्याचे लोकांनी सांगितले. सर्व सरकारी यंत्रणांना या लोकांनी विकत घेतल्याने तसेच या लोकांची एकजूट असल्याने त्यांच्या विरोधात उघडपणे जाण्याचे धाडस कुणीही करीत नसल्याचेही रहिवाशांकडून सांगण्यात आले. या ठिकाणी लागलेली आग सतत चालूच राहते व धुराचे लोट पसरत असतात. अनेकवेळा अग्निशमन दलाला बोलावण्यात येते; परंतु कैकदा पाण्यानेदेखील ही आग विझत नसल्याची माहिती लोकांनी दिली. सरकारने याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन या अड्ड्यांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी या भागातील रहिवाशांनी केली आहे.
'सुशांतची स्वप्नपूर्ती' प्रदर्शन आजपासून
पणजी, दि. १४ : आल्तिनो येथील अपघातात अकाली मृत्यू आलेला उमदा छायाचित्रकार सुशांत सुनील नाईक याच्या छायाचित्रांचे प्रदर्शन उद्या १५ पासून कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरीत आयोजित करण्यात आले आहे. सुशांत हा "गोवादूत'चा छायाचित्रकार होता.
मंगळवारी सकाळी ११ वा. सभापती प्रतापसिंग राणे व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. हे प्रदर्शन १८ पर्यंत चालू असेल.
मंगळवारी सकाळी ११ वा. सभापती प्रतापसिंग राणे व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. हे प्रदर्शन १८ पर्यंत चालू असेल.
स्कार्लेटचे मूत्रपिंड, गर्भाशय 'गायब'
लंडनमध्ये तिसऱ्यांदा शवचिकित्सा
गोवा पोलिस, डॉक्टर वादाच्या भोवऱ्यात
स्कार्लेटची आई फियोना यांना धक्का
प्रकरणाला नाट्यमय कलाटणी, ब्रिटिश डॉक्टर अवाक
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : ब्रिटिश युवती स्कार्लेट किलिंग हिचे गर्भाशय आणि दोन्ही मूत्रपिंड (किडनी) गायब झाल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे. या घटनेमुळे पोलिसांनी पुरावे नष्ट केल्याच्या या आरोपांना बळकटी मिळाली आहे. तिचे हे अवयव उपटून काढल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे गोवा पोलिस आणि डॉक्टर पुन्हा संशयाच्या घेऱ्यात अडकले आहेत.
या प्रकाराने ब्रिटिश डॉक्टर अवाक झाले आहेत. स्कार्लेटच्या मृतदेहाची ब्रिटनमधील डॉक्टरांकडून लंडनमध्ये तिसऱ्यांदा चिकित्सा करण्यात आली तेव्हा हा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. हे अवयव एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून गायब असल्याची माहिती ब्रिटिश पोलिस दलातील अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणांची चौकशी करणारे अधिकारी कॅथरीन लेक यांनी स्कार्लेटची आई फियोना हिला दिली आहे. या स्फोटक माहितीमुळे फियोनाला धक्का बसला असून गोव्यातील डॉक्टरांनी ही माहिती तिच्यापासून का लपवली, असा प्रश्न तिला सतावत आहे. गोव्यात करणाऱ्यात आलेल्या तिच्या दोन्ही शवचिकित्सेच्या अहवालात तिच्या शरीरातील महत्त्वाचे अवयव काढल्याचे काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही.
ब्रिटिश डॉक्टरांनुसार, तिचे दोन्ही मूत्रपिंड गायब असल्याने तिने मृत्यू पूर्वी अमली पदार्थांचे सेवन केल्याचे सिद्ध होणे कठीण बनणार आहे. तसेच पोटातील अन्य अवयव नसल्याने तिने किती प्रमाणात दारू घेतली होती, हेही समजणे अवघड झाले आहे. त्याचप्रमाणे "डीएनए' चाचणीसाठी नमुने घेता येणे शक्य होणार नसल्याने तिच्यावर कोणी बलात्कार केला होता, हेही सिद्ध करणे कठीण बनले आहे.
गोव्यातील डॉक्टरांनी तिच्या शरीरातील या अवयवांबाबत स्पष्ट खुलासा अहवालात का केला नाही, याचा शोध घेतला जाणार असल्याचे फियोनाचे वकील विक्रम वर्मा यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना म्हटले आहे. वास्तविक पूर्वपरवानगीशिवाय रुग्णाचा कोणताही अवयव डॉक्टरांना काढता येत नाही, असा दावा करून या विषयीचे पत्र गोवा सरकारला पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या शवचिकित्सेची चित्रफीतही गोवा सरकारकडून मागवून घेतली जाणार असल्याचे ऍड. वर्मा यांनी सांगितले.
तिसरा शवचिकित्सा अहवाल
ब्रिटिश डॉक्टरांनी स्कार्लेटचा तिसरा अहवाल तयार केला असून त्यात स्कार्लेटचे दोन्ही मूत्रपिंड तसेच आतड्यापासून पोटातील अवयव उपटून काढण्यात आल्याचे म्हटले आहे. स्कार्लेटचे गर्भाशयही उपटून काढल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. गोव्यातील डॉक्टरांनी या अवयवाबद्दल कोणतीही माहिती न दिल्याची बाब ब्रिटिश डॉक्टरांनी आपल्या अहवालात नोंदवली आहे.
...कोठे गेले अवयव?
हे अवयव स्कार्लेटच्या शरीरातून उपटून काढल्याने उघड झाल्याने "गोमेकॉ'तील फोरेन्सिक विभाग पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हे अवयव पहिल्या शवचिकित्सेच्या वेळी की दुसऱ्या शवचिकित्सेदरम्यान गायब झाले याचा छडा लागणे गरजेचे झाले आहे.
गोवा पोलिस, डॉक्टर वादाच्या भोवऱ्यात
स्कार्लेटची आई फियोना यांना धक्का
प्रकरणाला नाट्यमय कलाटणी, ब्रिटिश डॉक्टर अवाक
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : ब्रिटिश युवती स्कार्लेट किलिंग हिचे गर्भाशय आणि दोन्ही मूत्रपिंड (किडनी) गायब झाल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे. या घटनेमुळे पोलिसांनी पुरावे नष्ट केल्याच्या या आरोपांना बळकटी मिळाली आहे. तिचे हे अवयव उपटून काढल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे गोवा पोलिस आणि डॉक्टर पुन्हा संशयाच्या घेऱ्यात अडकले आहेत.
या प्रकाराने ब्रिटिश डॉक्टर अवाक झाले आहेत. स्कार्लेटच्या मृतदेहाची ब्रिटनमधील डॉक्टरांकडून लंडनमध्ये तिसऱ्यांदा चिकित्सा करण्यात आली तेव्हा हा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला. हे अवयव एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून गायब असल्याची माहिती ब्रिटिश पोलिस दलातील अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणांची चौकशी करणारे अधिकारी कॅथरीन लेक यांनी स्कार्लेटची आई फियोना हिला दिली आहे. या स्फोटक माहितीमुळे फियोनाला धक्का बसला असून गोव्यातील डॉक्टरांनी ही माहिती तिच्यापासून का लपवली, असा प्रश्न तिला सतावत आहे. गोव्यात करणाऱ्यात आलेल्या तिच्या दोन्ही शवचिकित्सेच्या अहवालात तिच्या शरीरातील महत्त्वाचे अवयव काढल्याचे काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही.
ब्रिटिश डॉक्टरांनुसार, तिचे दोन्ही मूत्रपिंड गायब असल्याने तिने मृत्यू पूर्वी अमली पदार्थांचे सेवन केल्याचे सिद्ध होणे कठीण बनणार आहे. तसेच पोटातील अन्य अवयव नसल्याने तिने किती प्रमाणात दारू घेतली होती, हेही समजणे अवघड झाले आहे. त्याचप्रमाणे "डीएनए' चाचणीसाठी नमुने घेता येणे शक्य होणार नसल्याने तिच्यावर कोणी बलात्कार केला होता, हेही सिद्ध करणे कठीण बनले आहे.
गोव्यातील डॉक्टरांनी तिच्या शरीरातील या अवयवांबाबत स्पष्ट खुलासा अहवालात का केला नाही, याचा शोध घेतला जाणार असल्याचे फियोनाचे वकील विक्रम वर्मा यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना म्हटले आहे. वास्तविक पूर्वपरवानगीशिवाय रुग्णाचा कोणताही अवयव डॉक्टरांना काढता येत नाही, असा दावा करून या विषयीचे पत्र गोवा सरकारला पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या शवचिकित्सेची चित्रफीतही गोवा सरकारकडून मागवून घेतली जाणार असल्याचे ऍड. वर्मा यांनी सांगितले.
तिसरा शवचिकित्सा अहवाल
ब्रिटिश डॉक्टरांनी स्कार्लेटचा तिसरा अहवाल तयार केला असून त्यात स्कार्लेटचे दोन्ही मूत्रपिंड तसेच आतड्यापासून पोटातील अवयव उपटून काढण्यात आल्याचे म्हटले आहे. स्कार्लेटचे गर्भाशयही उपटून काढल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. गोव्यातील डॉक्टरांनी या अवयवाबद्दल कोणतीही माहिती न दिल्याची बाब ब्रिटिश डॉक्टरांनी आपल्या अहवालात नोंदवली आहे.
...कोठे गेले अवयव?
हे अवयव स्कार्लेटच्या शरीरातून उपटून काढल्याने उघड झाल्याने "गोमेकॉ'तील फोरेन्सिक विभाग पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हे अवयव पहिल्या शवचिकित्सेच्या वेळी की दुसऱ्या शवचिकित्सेदरम्यान गायब झाले याचा छडा लागणे गरजेचे झाले आहे.
फिट्टंफाट...!
कानपूर, दि. १३ : भज्जीने दक्षिण आफ्रिकेचे बल्ले बल्ले केले. आणि वीरू, ईशांत, श्रीशांत यांनी पाहुण्यांच्या फलंदाजीला भगदाड पाडले. त्यामुळे पाहुणा संघ ग्रीनपार्कवर दुसऱ्या डावात उण्यापुऱ्या १२१ धावांत गारद झाला! मग विजयासाठी आवश्यक असलेल्या ६२ धावा यजमानांनी केवळ दोन गड्यांच्या मोबदल्यात कुटल्या आणि प्रेक्षकांनी सारे स्टेडियम टीम इंडियाचा जयघोष करत डोक्यावर घेतले... त्याचबरोबर मालिकेत १ - १ अशी फिट्टंफाट झाली.
या लढतीत पहिल्या दिवशी जेव्हा पाहुण्यांचा पहिला डाव २६५ धावांत आटोपला तेव्हाच काहीतरी वेगळे घडणार, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. घडलेही तसेच. एरवीदेखील या खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांवर फिदा असायची. हा लौकिक तिने आजही कायम राखला. त्यामुळे मालिकेचा शेवट गोड झाला तोसुद्धा रामनवमीच्या पवित्र दिनी. दुसऱ्या डावात भज्जीने चार, वीरूने तीन, ईशांतने दोन व श्रीशांतने एक बळी घेऊन पाहुण्यांच्या गोटात "शांतता' निर्माण केली. मग उरलेली कामगिरी वीरू आणि या मालिकेत सातत्याने अपयशी ठरत असलेल्या वासिम जाफर यांच्या मोबदल्यात "दादा' सौरभ गांगुली व "जॅमी' राहुल द्रविड यांनी पूर्ण केली.
त्यानंतर गोव्यासह देशाच्या विविध भागांतून "टीम इंडिया'वर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला. सतत चोवीस तास लोकांना कोणते कार्यक्रम दाखवावेत, या विवंचनेत असलेल्या चॅनेलवाल्यांना तर त्यामुळे चांगले "खाद्य' मिळाले. रात्रभर जवळपास प्रत्येक चॅनेलवर या विषयाचे अक्षरशः त्यामुळे भुस्कट पाडण्यात आले. परिणामी लोकांना (निदान काही काळ तरी) वाढत्या महागाईचा विसर पडला. कारण या देशात क्रिकेट हा धर्म मानला जातो!
या लढतीत पहिल्या दिवशी जेव्हा पाहुण्यांचा पहिला डाव २६५ धावांत आटोपला तेव्हाच काहीतरी वेगळे घडणार, अशी चिन्हे दिसू लागली होती. घडलेही तसेच. एरवीदेखील या खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांवर फिदा असायची. हा लौकिक तिने आजही कायम राखला. त्यामुळे मालिकेचा शेवट गोड झाला तोसुद्धा रामनवमीच्या पवित्र दिनी. दुसऱ्या डावात भज्जीने चार, वीरूने तीन, ईशांतने दोन व श्रीशांतने एक बळी घेऊन पाहुण्यांच्या गोटात "शांतता' निर्माण केली. मग उरलेली कामगिरी वीरू आणि या मालिकेत सातत्याने अपयशी ठरत असलेल्या वासिम जाफर यांच्या मोबदल्यात "दादा' सौरभ गांगुली व "जॅमी' राहुल द्रविड यांनी पूर्ण केली.
त्यानंतर गोव्यासह देशाच्या विविध भागांतून "टीम इंडिया'वर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला. सतत चोवीस तास लोकांना कोणते कार्यक्रम दाखवावेत, या विवंचनेत असलेल्या चॅनेलवाल्यांना तर त्यामुळे चांगले "खाद्य' मिळाले. रात्रभर जवळपास प्रत्येक चॅनेलवर या विषयाचे अक्षरशः त्यामुळे भुस्कट पाडण्यात आले. परिणामी लोकांना (निदान काही काळ तरी) वाढत्या महागाईचा विसर पडला. कारण या देशात क्रिकेट हा धर्म मानला जातो!
Subscribe to:
Posts (Atom)