अमित शहांच्या अटकेला पंतप्रधानांचा विरोध?

नवी दिल्ली, दि. २६ (रवींद्र दाणी): सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात अमित शहा यांना अटक करण्यावरून सरकारमध्ये गंभीर मतभेद असल्याचे समजते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या आजच्या विधानावरून या मतभेदांना पुष्टी मिळत आहे. "अमित शहा प्रकरणात केंद्र सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही,' असे विधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज सकाळी संसदभवन परिसरात केले. अमित शहा यांच्या अटकेची आपल्याला माहिती नव्हती, असेही त्यांनी एका भाजप नेत्याला सांगितले आहे.
दोन विरुद्ध दोन
सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात गुजरातचे गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना अटक करण्यात यावी, अशी भूमिका कॉंग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी व त्यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनी घेतली होती, तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग व गृहमंत्री पी. चिदंबरम अटकेच्या विरोधात होते, असे सांगितले जाते. मात्र, या दोघांनीही याबाबतचा निर्णय सोनिया गांधींवर सोपवून दिला होता.
कमजोर केस?
केवळ दूरध्वनी रेकॉर्ड व एखाद्या अधिकाऱ्याचा कबुलीजबाब यांच्या आधारे अमित शहा यांच्याविरुद्धची "केस' मजबूत होत नाही, असे चिदंबरम यांनी एका बैठकीत सांगितले असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे सीबीआयने शहा यांना अटक करूनही सीबीआयला त्यांची "कोठडी' मिळविता आली नाही. शहा यांना १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले आहे. मात्र, कारागृहात त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला देण्यात आला आहे.
अहमद पटेल ठाम
सोनिया गांधींचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल हे मात्र अमित शहा यांच्या अटकेच्या प्रकरणावर ठाम होते, असे समजते. त्यांच्याच आग्रहानंतर सोनिया गांधींनी अमित शहा यांच्या अटकेस संमती दिली. या संपूर्ण प्रकरणात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचे समजते. मात्र, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सीबीआयच्या कारवाईस विरोधही केला नाही, असेही समजते.
अनपेक्षित
अमित शहा यांच्या अटकेनंतर भाजप स्वत:ला त्यांच्यापासून वेगळे करून घेईल, असे सरकारी गोटात मानले जात होते. पण, भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व व राज्याचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शहा यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारी वर्तुळात जरा आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. यामुळे सीबीआयनेही या प्रकरणात सावधपणे पावले टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.