- मुख्यमंत्री कामत हैराण
- पेच चिघळण्याची शक्यता
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अनभिज्ञ
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी) : विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आज आपल्याच मंत्रिमंडळातील कॉंग्रेसचे मंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्स यांच्याविरोधात सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्यापुढे अपात्रता याचिका दाखल करून प्रचंड खळबळ उडवून दिली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही या याचिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. मंत्रिमंडळातील एका सदस्याकडून आपल्याच सहकारी सदस्यांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली जाण्याचा हा प्रकार धोरणाला धरून नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. याप्रकरणी पत्रकारांनी त्यांना छेडले असता आपल्या हाती या याचिकेची प्रत पोहोचल्यानंतरच त्यावर बोलणे उचित होईल, असे सांगत त्यांनी हा मुद्दाच टाळला.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील नेते एकमेकांविरोधात जाहीर वक्तव्ये किंवा आरोपबाजी करण्याचे प्रकार सर्रासपणे सुरू होतेच. आता त्यावर कळस चढवला गेला आहे. आपल्याच सरकारातील अन्य मंत्र्याविरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यापर्यंत या नेत्यांनी मजल मारल्याने हा वाद चिघळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांना या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा कामकाजात सहभागी होण्यास तथा मतदानात भाग घेण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मिकी पाशेको यांनी आपल्या या याचिकेत चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांनी "सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षातर्फे दिगंबर कामत सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला, असा आरोप केला आहे. या पक्षाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण करताना पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचाही ठपकाही मिकींनी आपल्या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अनभिज्ञ
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपल्याच सरकारच्या दोघा सदस्यांविरोधात दाखल केलेल्या अपत्राता याचिकेबाबत पक्षाला कोणतीही माहिती नाही, अशी माहिती प्रदेश सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो यांनी दिली. प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा हे आजारी असल्याने आज आयोजित करण्यात आलेली कार्यकारिणीची बैठक रद्द झाल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे विधिमंडळ नेते तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया देण्याचेच टाळले.
याचिकेतील ठळक मुद्दे
- "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असताना पक्षाचे निर्देश धुडकावून चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडले आणि अन्य पक्षात प्रवेश करून पक्षाचदेश धुडकावला.
- दोन्ही आमदार अजूनही सेव्ह गोवा फं्रट पक्षाचे आमदार म्हणूनच विधानसभेत प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे २९-०१-२००८ या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या विधानसभा बातमीपत्रात म्हटले आहे.
- दोन्ही आमदारांनी विरोधी भाजपच्या मदतीने दिगंबर कामत सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. तसेच याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालय,राष्ट्रपती व राज्यपालांकडेही सेव्ह गोवाचे आमदार या नात्यानेच याचिका दाखल केल्या होत्या.
- मंत्रिपद मिळत नसल्याने पक्षाचे दुसरे आमदार पक्षाच्या विलीनीकरणास तयार नव्हते. त्यांना महामंडळाचे अध्यक्षपद दिल्यानंतरच त्यांनी पक्ष विलीनीकरणास मान्यता दिली.
- पक्षाचे विलीनीकरण करताना त्यासंबंधीचा ठराव पक्षाच्या सर्वसाधारण बैठकीत संमत करण्याची गरज होती; प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. आपल्या मर्जीतील काही कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून पक्षाचे विलीनीकरण करण्याचा अर्ज भरण्यात आला व या पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे जाहीर करण्यात आले. आपले प्रतिनिधित्व स्वेच्छेने सोडल्याने या दोन्ही सदस्यांना आमदार या नात्याने विधानसभेत राहण्याचा अधिकार नसून ते अपात्र ठरतात,अशी भूमिका या याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
Saturday, 4 October 2008
हप्तेबाज पोलिसांचे तातडीने निलंबन गृहमंत्री रवी यांचा निर्वाळा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): हप्ते घेत असलेल्या पोलिसांची व पोलिस अधिकाऱ्यांची माहिती द्या, त्यांना तातडीने निलंबित केले जाईल, असे आज गृहमंत्री रवी नाईक यांनी पोलिस मुख्यालयात पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यावर पत्रकारांना सांगितले.
तसेच गोव्यात प्रामुख्याने बाहेरून अमलीपदार्थ आणले जातात. गेल्या दोन वर्षात गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यावर रेव्ह पार्ट्या बंद झाल्या आहेत, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला.
पोलिस शिपायांना पुरस्कार
यावेळी उत्कृष्ट बीट पद्धतीत काम केल्याने समीर आगा (कळंगुट), सुशांत महाले (हणजूण), पुरुषोत्तम नाईक (वास्को), विशांत वेरेकर (फोंडा) व सतीश गावडे (फोंडा) या पोलिस शिपायांना यावेळी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. सलग तीन वर्षे हा पुरस्कार मिळवल्यास त्या पोलिस शिपायाच्या बढतीसाठी सरकारकडे विनंती केली जाणार असल्याचे यावेळी पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी सांगितले.
उत्कृष्ट बीट पोलिस शिपायांना पुरस्कार देऊन बीट पद्धतीबद्दल माहिती दिल्यावर यापूर्वी असलेली बीट पद्धत केवळ हप्ते गोळा करण्यासाठीच होती काय, असा प्रश्न एका पत्रकाराने केल्यानंतर हप्ते घेणाऱ्या पोलिसांची माहिती द्या, त्यांना त्वरित निलंबित करू, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.
विविध गुन्ह्यांसदर्भात तपशीलाने माहिती मिळण्यासाठी पोलिसांचे जाळे विणण्यात आले असून त्याचे चांगले परिणाम येत्या काही वर्षांत दिसून येतील, असे ते म्हणाले.
गेल्या दोन वर्षांत पोलिसांनी अनेक चोऱ्या, दरोडे व खुनांचा तपास लावलेला आहे. माशेल दरोडा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयितांकडून महत्त्वाची माहिती हाती लागलेली असून त्यांना या चोऱ्या व दरोडे टाकण्यासाठी कोलवा येथून वाहने पुरवली जात होती. त्या व्यक्तीलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. फोंडा विभागीय पोलिस अधिकारी महेश गावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची चौकशी केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
अमली पदार्थाच्या विरोधात आपण कडक भूमिका घेतल्यानेच स्कार्लेट प्रकरणात मला व माझ्या मुलाला नाहक बदनाम करण्यात आले, असे गृहमंत्री म्हणाले. त्याचप्रमाणे राज्याला तडफदार गृहमंत्री लाभल्याने त्यांना लक्ष्य बनवले जात असल्याचा दावा पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी केला.
--------------------------------------------------------
'त्या' डायरीत हप्त्याच्या नोंदी!
माशेल येथे सराफी दुकानावर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या मान्सियो याच्या डायरीत काही पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे व त्यांना देण्यात आलेल्या पैशांचा आकडा नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. त्या डायरीसंदर्भात चौकशी सुरू असल्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांनी सांगितले. या प्रकरणात कोणताही पोलिस अधिकारी किंवा पोलिस शिपाई दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच गोव्यात प्रामुख्याने बाहेरून अमलीपदार्थ आणले जातात. गेल्या दोन वर्षात गोव्यातील समुद्र किनाऱ्यावर रेव्ह पार्ट्या बंद झाल्या आहेत, असा दावा गृहमंत्र्यांनी केला.
पोलिस शिपायांना पुरस्कार
यावेळी उत्कृष्ट बीट पद्धतीत काम केल्याने समीर आगा (कळंगुट), सुशांत महाले (हणजूण), पुरुषोत्तम नाईक (वास्को), विशांत वेरेकर (फोंडा) व सतीश गावडे (फोंडा) या पोलिस शिपायांना यावेळी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. सलग तीन वर्षे हा पुरस्कार मिळवल्यास त्या पोलिस शिपायाच्या बढतीसाठी सरकारकडे विनंती केली जाणार असल्याचे यावेळी पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी सांगितले.
उत्कृष्ट बीट पोलिस शिपायांना पुरस्कार देऊन बीट पद्धतीबद्दल माहिती दिल्यावर यापूर्वी असलेली बीट पद्धत केवळ हप्ते गोळा करण्यासाठीच होती काय, असा प्रश्न एका पत्रकाराने केल्यानंतर हप्ते घेणाऱ्या पोलिसांची माहिती द्या, त्यांना त्वरित निलंबित करू, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.
विविध गुन्ह्यांसदर्भात तपशीलाने माहिती मिळण्यासाठी पोलिसांचे जाळे विणण्यात आले असून त्याचे चांगले परिणाम येत्या काही वर्षांत दिसून येतील, असे ते म्हणाले.
गेल्या दोन वर्षांत पोलिसांनी अनेक चोऱ्या, दरोडे व खुनांचा तपास लावलेला आहे. माशेल दरोडा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयितांकडून महत्त्वाची माहिती हाती लागलेली असून त्यांना या चोऱ्या व दरोडे टाकण्यासाठी कोलवा येथून वाहने पुरवली जात होती. त्या व्यक्तीलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. फोंडा विभागीय पोलिस अधिकारी महेश गावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची चौकशी केली जात असल्याची माहिती देण्यात आली.
अमली पदार्थाच्या विरोधात आपण कडक भूमिका घेतल्यानेच स्कार्लेट प्रकरणात मला व माझ्या मुलाला नाहक बदनाम करण्यात आले, असे गृहमंत्री म्हणाले. त्याचप्रमाणे राज्याला तडफदार गृहमंत्री लाभल्याने त्यांना लक्ष्य बनवले जात असल्याचा दावा पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी केला.
--------------------------------------------------------
'त्या' डायरीत हप्त्याच्या नोंदी!
माशेल येथे सराफी दुकानावर दरोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या मान्सियो याच्या डायरीत काही पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे व त्यांना देण्यात आलेल्या पैशांचा आकडा नोंदवल्याचे आढळून आले आहे. त्या डायरीसंदर्भात चौकशी सुरू असल्याचे गृहमंत्री रवी नाईक यांनी सांगितले. या प्रकरणात कोणताही पोलिस अधिकारी किंवा पोलिस शिपाई दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कचऱ्याबाबत महापालिकेने विशेष बैठक घ्यावी : फुर्तादो
पणजी, दि. ३ : 'कचरा व्यवस्थापन' हा सध्या पणजी महापालिकेसमोरील आव्हानात्मक मुद्दा ठरल्याने त्यावर चर्चा करण्यासाठी महापालिका मंडळाची विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केली आहे.
कचरा विल्हेवाटीसंबंधी श्वेतपत्रिकेची मागणी करतानाच, प्रत्येक सत्ताधारी मंडळाने ही समस्या कायम निकालात काढण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. काही महिन्यांपूर्वी डिचोलीतील एका मुलीला डेंग्यू झाल्याने मृत्यू आला. कचऱ्याच्या दूषित परिणामामुळे मृत्यू येण्याची ही गोव्यातील पहिलीच घटना. पणजी परिसरातील पाण्याच्या भूमिगत स्रोतांच्या दर्जाची पाहणी करण्यासाठी सर्वेक्षण केल्यास धक्कादायक गोष्टी उजेडात येतील, असे फुर्तादोंनी म्हटले आहे.
या महिन्यात सुरू होणाऱ्या पर्यटन मोसमात ७०० चार्टर विमानाद्वारे लाखो विदेशी पर्यटक येणार आहेत. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या राज्यात कचऱ्याची समस्या अधिकच गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे फुर्तादो यांनी संबंधितांच्या दृष्टीस आणून दिले.
कांपाल परिसरात कचरा टाकण्यास न्यायालयाने प्रतिबंध केल्याने पणजी महापालिकेतील अधिकारी कचऱ्याचा हा प्रश्न बायणा वेश्यावस्तीप्रमाणे विस्तारत आहे, असा आरोप करून कचऱ्याची समस्या कोणतीही एक संस्था सोडवू शकणार नाही, त्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असे त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
ऑफशोअर कॅसिनोंवर बंदीची मागणी
नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो आता कॅसिनोंना विरोध करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. एका ऑफशोअर कॅसिनो कंपनीने शहरात सुरू केलेल्या बेकायदा कार्यालयाला ताळे ठोकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पणजी बोट धक्का तसेच शहरात इतर ठिकाणी कार्यालय सुरू केलेल्या सदर कॅसिनो कंपनीने सध्या नोकर भरती चालवलेली आहे, असे त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात उघड केले आहे. पणजी महापालिका मंडळाच्या बैठकीत व्यापार परवाने देण्यास एका ठरावाद्वारे मनाई केली असतानाही पणजी महापालिकेने ही कार्यालये स्थापन करण्यासाठी व्यापार परवाने दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
कचरा विल्हेवाटीसंबंधी श्वेतपत्रिकेची मागणी करतानाच, प्रत्येक सत्ताधारी मंडळाने ही समस्या कायम निकालात काढण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. काही महिन्यांपूर्वी डिचोलीतील एका मुलीला डेंग्यू झाल्याने मृत्यू आला. कचऱ्याच्या दूषित परिणामामुळे मृत्यू येण्याची ही गोव्यातील पहिलीच घटना. पणजी परिसरातील पाण्याच्या भूमिगत स्रोतांच्या दर्जाची पाहणी करण्यासाठी सर्वेक्षण केल्यास धक्कादायक गोष्टी उजेडात येतील, असे फुर्तादोंनी म्हटले आहे.
या महिन्यात सुरू होणाऱ्या पर्यटन मोसमात ७०० चार्टर विमानाद्वारे लाखो विदेशी पर्यटक येणार आहेत. त्यामुळे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या राज्यात कचऱ्याची समस्या अधिकच गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे फुर्तादो यांनी संबंधितांच्या दृष्टीस आणून दिले.
कांपाल परिसरात कचरा टाकण्यास न्यायालयाने प्रतिबंध केल्याने पणजी महापालिकेतील अधिकारी कचऱ्याचा हा प्रश्न बायणा वेश्यावस्तीप्रमाणे विस्तारत आहे, असा आरोप करून कचऱ्याची समस्या कोणतीही एक संस्था सोडवू शकणार नाही, त्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असे त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
ऑफशोअर कॅसिनोंवर बंदीची मागणी
नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो आता कॅसिनोंना विरोध करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. एका ऑफशोअर कॅसिनो कंपनीने शहरात सुरू केलेल्या बेकायदा कार्यालयाला ताळे ठोकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पणजी बोट धक्का तसेच शहरात इतर ठिकाणी कार्यालय सुरू केलेल्या सदर कॅसिनो कंपनीने सध्या नोकर भरती चालवलेली आहे, असे त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात उघड केले आहे. पणजी महापालिका मंडळाच्या बैठकीत व्यापार परवाने देण्यास एका ठरावाद्वारे मनाई केली असतानाही पणजी महापालिकेने ही कार्यालये स्थापन करण्यासाठी व्यापार परवाने दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पाठ्यपुस्तकांचा घोळ अजूनही सुरूच पालक संतप्त, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कोंडी
पणजी, दि. ३(प्रतिनिधी) : यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन चार महिने उलटले तरी राज्यातील मराठी माध्यमिक शाळांतील पाचवी ते आठवीची पाठ्यपुस्तके अजूनही छपाईसाठी पाठवण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत मोफत देण्यात येणाऱ्या इयत्ता ५ ते ८ वीच्या इंग्रजी पुस्तकांचाही भरपूर तुटवडा असून पाठ्यपुस्तक वितरणाचा घोळ अजूनही सुरूच असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
एकीकडे पाठ्यपुस्तक वितरणाबाबत शिक्षण संचालकांनी उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वत्र पुस्तके पोहचली असल्याचा दावा केला असताना पाठ्यपुस्तकांच्या या घोळामुळे हा न्यायालयाचा अवमान ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तर गोव्यातील मराठी माध्यमिक शाळांत अद्याप पाठ्यपुस्तके मिळाली नसल्याच्या तक्रारी दै."गोवादूत'कडे पोहोचल्यानंतर त्याबाबत चौकशी केली असता ही पुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची संतापजनक माहिती सर्व शिक्षा अभियानाकडून मिळाली. केवळ तिसवाडी सोडता उत्तर गोव्यातील बहुतेक मराठी माध्यमांच्या शाळांना ही पुस्तके अद्याप पोहोचली नसल्याचे संबंधित भागशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेक भागांत पाचवीच्या इंग्रजी पुस्तकांची मागणी वाढल्याने त्यासाठी अतिरिक्त ३ हजार पाठ्यपुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घोळाचा ठपका मुख्याध्यापकांवर ठेवला. जून महिन्यात विविध शाळांकडून विद्याथीर्र्संख्येबाबत देण्यात येणाऱ्या यादीवरून पुस्तके छपाईसाठी दिली जातात. अशावेळी आता चार महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे प्रकार सुरू असल्याने त्यामुळे हा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांबाबत विचारले असता आपल्याला ही सर्व पुस्तके वितरित करण्यात आल्याची माहिती "सर्व शिक्षा अभियाना'कडून देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान,गेल्यावर्षी देखील मराठी माध्यमांच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत घोळ घालण्यात आला होता व यंदाही तेच घडल्याने हे प्रकार मुद्दाम तर केले जात नाहीत ना असे विचारल्यावर श्रीमती पिंटो यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. सध्या "झेरॉक्स'द्वारे उपलब्ध पुस्तकांच्या साहाय्याने शिक्षकांकडून शिकवले जात असल्याने त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.
यापुढे हस्तकला महामंडळातर्फे वितरण!
पाठ्यपुस्तकांबाबत निर्माण झालेल्या घोळाबाबत चर्चा करण्यासाठी शिक्षण खात्याचे सचिव एम. मुदास्सीर यांनी दिलेल्या आदेशावरून आज (शुक्रवारी) शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी शालान्त मंडळ,सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण खात्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. पाठ्यपुस्तकांच्या घोळाला निदान पुढील वर्षी तरी विराम मिळावा यासाठी काही सूचना सरकारला सादर करण्याचे बैठकीत ठरले. यापुढे इयत्ता पहिली ते सातवीचा पुस्तके "एनसीईआरटी'प्रसिद्ध करेल तर इयत्ता ८ वी १२ पर्यंतची पुस्तके शालान्त मंडळाकडून प्रसिद्ध केली जातील. पुढील महिन्यात एक खास समिती सर्व पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करणार असून त्यातील चुका दुरुस्त करण्यात येतील. त्यानंतर निविदा काढली जाईल. मार्च महिन्यात पाठ्यपुस्तके छापून तयार ठेवण्यात येतील. इयत्ता पहिली ते चौथी व चौथी ते ७ वी साठी वेगवेगळे छपाईदार निश्चित करण्याची सूचनाही सरकारला केली जाईल. यापुढे पाठ्यपुस्तकांचे वितरण भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे न देता ते थेट छपाई कंत्राटदार किंवा गोवा हस्तकला महामंडळामार्फत वितरित करण्याचा प्रस्तावही सरकारला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती श्रीमती पिंटो यांनी दिली.
एकीकडे पाठ्यपुस्तक वितरणाबाबत शिक्षण संचालकांनी उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वत्र पुस्तके पोहचली असल्याचा दावा केला असताना पाठ्यपुस्तकांच्या या घोळामुळे हा न्यायालयाचा अवमान ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तर गोव्यातील मराठी माध्यमिक शाळांत अद्याप पाठ्यपुस्तके मिळाली नसल्याच्या तक्रारी दै."गोवादूत'कडे पोहोचल्यानंतर त्याबाबत चौकशी केली असता ही पुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची संतापजनक माहिती सर्व शिक्षा अभियानाकडून मिळाली. केवळ तिसवाडी सोडता उत्तर गोव्यातील बहुतेक मराठी माध्यमांच्या शाळांना ही पुस्तके अद्याप पोहोचली नसल्याचे संबंधित भागशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेक भागांत पाचवीच्या इंग्रजी पुस्तकांची मागणी वाढल्याने त्यासाठी अतिरिक्त ३ हजार पाठ्यपुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घोळाचा ठपका मुख्याध्यापकांवर ठेवला. जून महिन्यात विविध शाळांकडून विद्याथीर्र्संख्येबाबत देण्यात येणाऱ्या यादीवरून पुस्तके छपाईसाठी दिली जातात. अशावेळी आता चार महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे प्रकार सुरू असल्याने त्यामुळे हा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांबाबत विचारले असता आपल्याला ही सर्व पुस्तके वितरित करण्यात आल्याची माहिती "सर्व शिक्षा अभियाना'कडून देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान,गेल्यावर्षी देखील मराठी माध्यमांच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत घोळ घालण्यात आला होता व यंदाही तेच घडल्याने हे प्रकार मुद्दाम तर केले जात नाहीत ना असे विचारल्यावर श्रीमती पिंटो यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. सध्या "झेरॉक्स'द्वारे उपलब्ध पुस्तकांच्या साहाय्याने शिक्षकांकडून शिकवले जात असल्याने त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.
यापुढे हस्तकला महामंडळातर्फे वितरण!
पाठ्यपुस्तकांबाबत निर्माण झालेल्या घोळाबाबत चर्चा करण्यासाठी शिक्षण खात्याचे सचिव एम. मुदास्सीर यांनी दिलेल्या आदेशावरून आज (शुक्रवारी) शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी शालान्त मंडळ,सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण खात्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. पाठ्यपुस्तकांच्या घोळाला निदान पुढील वर्षी तरी विराम मिळावा यासाठी काही सूचना सरकारला सादर करण्याचे बैठकीत ठरले. यापुढे इयत्ता पहिली ते सातवीचा पुस्तके "एनसीईआरटी'प्रसिद्ध करेल तर इयत्ता ८ वी १२ पर्यंतची पुस्तके शालान्त मंडळाकडून प्रसिद्ध केली जातील. पुढील महिन्यात एक खास समिती सर्व पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करणार असून त्यातील चुका दुरुस्त करण्यात येतील. त्यानंतर निविदा काढली जाईल. मार्च महिन्यात पाठ्यपुस्तके छापून तयार ठेवण्यात येतील. इयत्ता पहिली ते चौथी व चौथी ते ७ वी साठी वेगवेगळे छपाईदार निश्चित करण्याची सूचनाही सरकारला केली जाईल. यापुढे पाठ्यपुस्तकांचे वितरण भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे न देता ते थेट छपाई कंत्राटदार किंवा गोवा हस्तकला महामंडळामार्फत वितरित करण्याचा प्रस्तावही सरकारला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती श्रीमती पिंटो यांनी दिली.
पाठ्यपुस्तकांचा घोळ अजूनही सुरूच पालक संतप्त, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कोंडी
पणजी, दि. ३(प्रतिनिधी) : यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन चार महिने उलटले तरी राज्यातील मराठी माध्यमिक शाळांतील पाचवी ते आठवीची पाठ्यपुस्तके अजूनही छपाईसाठी पाठवण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत मोफत देण्यात येणाऱ्या इयत्ता ५ ते ८ वीच्या इंग्रजी पुस्तकांचाही भरपूर तुटवडा असून पाठ्यपुस्तक वितरणाचा घोळ अजूनही सुरूच असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
एकीकडे पाठ्यपुस्तक वितरणाबाबत शिक्षण संचालकांनी उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वत्र पुस्तके पोहचली असल्याचा दावा केला असताना पाठ्यपुस्तकांच्या या घोळामुळे हा न्यायालयाचा अवमान ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तर गोव्यातील मराठी माध्यमिक शाळांत अद्याप पाठ्यपुस्तके मिळाली नसल्याच्या तक्रारी दै."गोवादूत'कडे पोहोचल्यानंतर त्याबाबत चौकशी केली असता ही पुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची संतापजनक माहिती सर्व शिक्षा अभियानाकडून मिळाली. केवळ तिसवाडी सोडता उत्तर गोव्यातील बहुतेक मराठी माध्यमांच्या शाळांना ही पुस्तके अद्याप पोहोचली नसल्याचे संबंधित भागशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेक भागांत पाचवीच्या इंग्रजी पुस्तकांची मागणी वाढल्याने त्यासाठी अतिरिक्त ३ हजार पाठ्यपुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घोळाचा ठपका मुख्याध्यापकांवर ठेवला. जून महिन्यात विविध शाळांकडून विद्याथीर्र्संख्येबाबत देण्यात येणाऱ्या यादीवरून पुस्तके छपाईसाठी दिली जातात. अशावेळी आता चार महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे प्रकार सुरू असल्याने त्यामुळे हा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांबाबत विचारले असता आपल्याला ही सर्व पुस्तके वितरित करण्यात आल्याची माहिती "सर्व शिक्षा अभियाना'कडून देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान,गेल्यावर्षी देखील मराठी माध्यमांच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत घोळ घालण्यात आला होता व यंदाही तेच घडल्याने हे प्रकार मुद्दाम तर केले जात नाहीत ना असे विचारल्यावर श्रीमती पिंटो यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. सध्या "झेरॉक्स'द्वारे उपलब्ध पुस्तकांच्या साहाय्याने शिक्षकांकडून शिकवले जात असल्याने त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.
यापुढे हस्तकला महामंडळातर्फे वितरण!
पाठ्यपुस्तकांबाबत निर्माण झालेल्या घोळाबाबत चर्चा करण्यासाठी शिक्षण खात्याचे सचिव एम. मुदास्सीर यांनी दिलेल्या आदेशावरून आज (शुक्रवारी) शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी शालान्त मंडळ,सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण खात्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. पाठ्यपुस्तकांच्या घोळाला निदान पुढील वर्षी तरी विराम मिळावा यासाठी काही सूचना सरकारला सादर करण्याचे बैठकीत ठरले. यापुढे इयत्ता पहिली ते सातवीचा पुस्तके "एनसीईआरटी'प्रसिद्ध करेल तर इयत्ता ८ वी १२ पर्यंतची पुस्तके शालान्त मंडळाकडून प्रसिद्ध केली जातील. पुढील महिन्यात एक खास समिती सर्व पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करणार असून त्यातील चुका दुरुस्त करण्यात येतील. त्यानंतर निविदा काढली जाईल. मार्च महिन्यात पाठ्यपुस्तके छापून तयार ठेवण्यात येतील. इयत्ता पहिली ते चौथी व चौथी ते ७ वी साठी वेगवेगळे छपाईदार निश्चित करण्याची सूचनाही सरकारला केली जाईल. यापुढे पाठ्यपुस्तकांचे वितरण भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे न देता ते थेट छपाई कंत्राटदार किंवा गोवा हस्तकला महामंडळामार्फत वितरित करण्याचा प्रस्तावही सरकारला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती श्रीमती पिंटो यांनी दिली.
एकीकडे पाठ्यपुस्तक वितरणाबाबत शिक्षण संचालकांनी उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वत्र पुस्तके पोहचली असल्याचा दावा केला असताना पाठ्यपुस्तकांच्या या घोळामुळे हा न्यायालयाचा अवमान ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उत्तर गोव्यातील मराठी माध्यमिक शाळांत अद्याप पाठ्यपुस्तके मिळाली नसल्याच्या तक्रारी दै."गोवादूत'कडे पोहोचल्यानंतर त्याबाबत चौकशी केली असता ही पुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची संतापजनक माहिती सर्व शिक्षा अभियानाकडून मिळाली. केवळ तिसवाडी सोडता उत्तर गोव्यातील बहुतेक मराठी माध्यमांच्या शाळांना ही पुस्तके अद्याप पोहोचली नसल्याचे संबंधित भागशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अनेक भागांत पाचवीच्या इंग्रजी पुस्तकांची मागणी वाढल्याने त्यासाठी अतिरिक्त ३ हजार पाठ्यपुस्तके छपाईसाठी देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या घोळाचा ठपका मुख्याध्यापकांवर ठेवला. जून महिन्यात विविध शाळांकडून विद्याथीर्र्संख्येबाबत देण्यात येणाऱ्या यादीवरून पुस्तके छपाईसाठी दिली जातात. अशावेळी आता चार महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे प्रकार सुरू असल्याने त्यामुळे हा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांबाबत विचारले असता आपल्याला ही सर्व पुस्तके वितरित करण्यात आल्याची माहिती "सर्व शिक्षा अभियाना'कडून देण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान,गेल्यावर्षी देखील मराठी माध्यमांच्या पाठ्यपुस्तकांबाबत घोळ घालण्यात आला होता व यंदाही तेच घडल्याने हे प्रकार मुद्दाम तर केले जात नाहीत ना असे विचारल्यावर श्रीमती पिंटो यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही. सध्या "झेरॉक्स'द्वारे उपलब्ध पुस्तकांच्या साहाय्याने शिक्षकांकडून शिकवले जात असल्याने त्याचा परिणाम शिक्षणावर होत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे.
यापुढे हस्तकला महामंडळातर्फे वितरण!
पाठ्यपुस्तकांबाबत निर्माण झालेल्या घोळाबाबत चर्चा करण्यासाठी शिक्षण खात्याचे सचिव एम. मुदास्सीर यांनी दिलेल्या आदेशावरून आज (शुक्रवारी) शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी शालान्त मंडळ,सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण खात्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. पाठ्यपुस्तकांच्या घोळाला निदान पुढील वर्षी तरी विराम मिळावा यासाठी काही सूचना सरकारला सादर करण्याचे बैठकीत ठरले. यापुढे इयत्ता पहिली ते सातवीचा पुस्तके "एनसीईआरटी'प्रसिद्ध करेल तर इयत्ता ८ वी १२ पर्यंतची पुस्तके शालान्त मंडळाकडून प्रसिद्ध केली जातील. पुढील महिन्यात एक खास समिती सर्व पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करणार असून त्यातील चुका दुरुस्त करण्यात येतील. त्यानंतर निविदा काढली जाईल. मार्च महिन्यात पाठ्यपुस्तके छापून तयार ठेवण्यात येतील. इयत्ता पहिली ते चौथी व चौथी ते ७ वी साठी वेगवेगळे छपाईदार निश्चित करण्याची सूचनाही सरकारला केली जाईल. यापुढे पाठ्यपुस्तकांचे वितरण भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे न देता ते थेट छपाई कंत्राटदार किंवा गोवा हस्तकला महामंडळामार्फत वितरित करण्याचा प्रस्तावही सरकारला सादर करण्यात येईल, अशी माहिती श्रीमती पिंटो यांनी दिली.
Friday, 3 October 2008
अखेर अणुकरार मंजूर, अमेरिकी सिनेटचे शिक्कामोर्तब
मनमोहन-बुश आनंदले
भारत अमेरिकेच्या जाळ्यात: भाजप
डाव्या पक्षांचा संताप अनावर
वॉशिंग्टन, दि. २ : भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या अणुकराराला आज अखेरअमेरिकी सिनेटनेही मान्यता दिली. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेने या आधीच मंजुरी दिली आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने अमेरिकेतील सिनेटमध्ये हा कराराचा मुद्दा खोळंबून होता. अमेरिकी सिनेटने देशातील आर्थिक संकटाच्या मुद्याला प्राधान्य दिल्याने अणुकरारावरील चर्चा आणि मतदान लांबणीवर पडले होते. अखेर ८६ विरुद्ध १३ अशा मतांनी हा ठराव पास झाला आणि गेल्या तीन दशकांपासून भारतावर लादलेली अणुविषयक सर्व बंधनेही दूर झाली. मात्र, भारत या करारामुळे अमेरिकेच्या जाळ्यात अडकल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली असून डाव्या पक्षांचाही त्यामुळे तिळपापड झाला आहे.
१९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेसह इतर देशांनी भारतासोबतचा नागरी आण्विक व्यापार तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण थांबविले होते. भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकराराने भारतावरचा हा बहिष्कार दूर झाला आहे. अमेरिकेसोबतच फान्सनेही भारताबरोबर अणुकरार केला आहे.
प्रतिनिधी सभेत यापूर्वीच पारित झालेले हे विधेयक आता मंजुरीसाठी बुश यांच्याकडे जाईल. आता सिनेटची मंजुरी मिळाल्याने आता फक्त स्वाक्षऱ्यांची औपचारिकता बाकी आहे. शनिवारी भारत भेटीवर येत असलेल्या अमेरिकेच्या विदेशमंत्री कोंडोलिसा राईस भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह या करारावर स्वाक्षरी करतील. मंजुरीपूर्वी सिनेटमध्ये करारावर जवळपास अडीच तासांची चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात करताना सिनेटचे परराष्ट्र व्यवहार विषयक समितीचे अध्यक्ष क्रिस्तोफर डोड यांनी या विधेयकाला सर्वसंमतीने पारित करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, भारताची भौगोलिक स्थिती पाहता हा करार पारित होेणे आवश्यक आहे. या करारामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण आणि अण्वस्त्र अप्रसाराच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळणार आहे. चर्चेनंतर मतदान झाले. त्यात कराराच्या बाजुने ८६ तर विरोधात १३ मते पडली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी सिनेटने अणुकराराला दिलेल्या मान्यतेचे स्वागत केले आहे. या कराराला मिळालल्या मान्यतेमुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध सुधारतील, अशी आशाही व्यक्त केली आहे.
-----------------------------------------------------------------
राईस मॅडमच्या पत्राने करार पारित!
अमेरिकी कॉंग्रेसने मंजूर केलेल्या अणुकराराच्या विधेयकात एक उतारा असाही होता की, जर भारताने अणुचाचणी केली तर अमेरिका अणुइंधन आणि अन्य मदत थांबवू शकते. नेमका हाच मुद्दा कोंडोलिसा राईस यांनी सिनेटचे नेते हॅरी रीड यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केला. त्यांनी पत्रात लिहिले होते की, भारताने अणुचाचणी केली तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. कारण त्यांनी चाचणी केल्यावर अमेरिका अणुइंधन, तंत्रज्ञान आणि रिऍक्टर देण्याचे ताबडतोब थांबवेल. त्यांच्यावर अन्य प्रतिबंधही लादले जातील. पण, भारताने २००५ मध्येच अमेरिकेसमोर हे स्पष्ट केले होते की यापुढे ते अणुचाचणी करणार नाहीत. ५ सप्टेंबर २००८ रोजी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरही भारताने याचा पुनरूच्चार केला होता. त्यामुळे यापुढे ते आपले वचन पाळतील, अशी आम्हाला आशा आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताशी करार करण्यास हरकत नसावी, असे राईस यांनी म्हटले होते.
या पत्रामुळे सिनेट सदस्य आश्वस्त झाले आणि त्यांनी करारावर शिक्कामोर्तब केले. राईस यांच्या पत्राचा परिणाम म्हणून सिनेटच्या मंजुरीकडे पाहिले जात आहे
करारामुळे १५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार वाढणार
भारत-अमेरिका व्यापार परिषद अर्थात युएसआयबीसीने अणुकराराला सिनेटमध्ये मिळालेल्या मंजुरीचे स्वागत केले आहे. परिषदेने म्हटले आहे की, या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सहून अधिकच्या व्यापाराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. परिषदेचे अध्यक्ष रॉन सोमर्स यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारत-अमेरिका संबंधांच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. आता भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुख्य प्रवाहात सहभागी झाला असून तो ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठीही काम करू शकणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराच्या संधीही वाढल्या आहेत. आगामी ३० वर्षांपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होऊ शकतो. भारतासोबत दीर्घकाळपर्यंत व्यापाराची इच्छा करणाऱ्या ३०० अमेरिकी कंपन्या या परिषदेच्या सदस्य आहेत.
भारत अमेरिकेच्या जाळ्यात अडकला: भाजपाची प्रतिक्रिया
भारत-अमेरिका अणुकराराच्या माध्यमातून आपला देश अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेसमोर अखेर झुकला असून अमेरिकेचे फेकलेल्या जाळ्यात अलगद अडकला आहे. आता यातून बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही, अशी प्रतिक्रिया देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने व्यक्त केली आहे.
पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी म्हटले आहे की, संपुआ सरकारने जाणीवपूर्व अमेरिकेच्या या जाळ्यात उडी घेतली आहे. आता ते यातून बाहेर पडू शकत नाहीत. आपण अणुकरारासोबतच अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेसमोरही शरणागती पत्करली आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि अणुस्वातंत्र्य दावणीला बांधून त्याच्या बदल्यात हा करार झाला आहे. वास्तविक, हा भारतासाठी चिंतेचा क्षण आहे. पण, संपुआ सरकार मात्र याउलट अगदी मोठे काहीतरी मिळविल्याच्या आविर्भावात वावरत आहे. कराराचे परिणाम आगामी भविष्यात दिसणारच आहेत. या करारामुळे भारताने आपले अधिकार नेहमीसाठी गमावले आहेत.
मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या ३८ महिन्यात कधीही या कराराविषयी मोकळेपणाने काहीही सांगितलेले नाही. या करारामुळे देशाच्या कोणकोणत्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते, हेही स्पष्ट केलेले नाही. याउलट, अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की, या करारानंतर भारताला अणुचाचणी करता येणार नाही.
डावे पक्ष भडकले
अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराला आमचा आधीपासूनच विरोध होता. कारण हा करार देशाच्या हिताचा नाही. तरीही अणुकराराला अंतिम टप्प्यापर्यंत आणून देशहितालाच नाकारले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया डाव्या पक्षाने व्यक्त केली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते डी. राजा म्हणाले की, पूर्वीपासूनच अणुकराराविषयीचा आमचा दृष्टीकोन स्पष्ट होता. अणुकरार पारित झाल्यानंतर आमच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही यापुढेही याचा विरोध करीतच राहणार. अणुकरार हा केवळ अमेरिकेच्याच हिताचा आहे. त्यांचा डोळा भारताला अण्वस्त्र अप्रसाराच्या जाळ्यात बांधून येथील बाजारपेठेवर आहे.
सध्या अमेरिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. अशावेळी त्यांना बाजारपेठ हवीच आहे. पण, त्यांचा हा उद्देश संपुआ सरकारला दिसत नाहीय. त्यामुळे ते काहीतरी ऐतिहासिक उपलब्धी मिळविल्याच्या आनंदात फिरताहेत, असेही डी.राजा म्हणाले.
भारत अमेरिकेच्या जाळ्यात: भाजप
डाव्या पक्षांचा संताप अनावर
वॉशिंग्टन, दि. २ : भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या अणुकराराला आज अखेरअमेरिकी सिनेटनेही मान्यता दिली. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेने या आधीच मंजुरी दिली आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने अमेरिकेतील सिनेटमध्ये हा कराराचा मुद्दा खोळंबून होता. अमेरिकी सिनेटने देशातील आर्थिक संकटाच्या मुद्याला प्राधान्य दिल्याने अणुकरारावरील चर्चा आणि मतदान लांबणीवर पडले होते. अखेर ८६ विरुद्ध १३ अशा मतांनी हा ठराव पास झाला आणि गेल्या तीन दशकांपासून भारतावर लादलेली अणुविषयक सर्व बंधनेही दूर झाली. मात्र, भारत या करारामुळे अमेरिकेच्या जाळ्यात अडकल्याची संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली असून डाव्या पक्षांचाही त्यामुळे तिळपापड झाला आहे.
१९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी केल्यानंतर अमेरिकेसह इतर देशांनी भारतासोबतचा नागरी आण्विक व्यापार तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण थांबविले होते. भारत-अमेरिका यांच्यातील अणुकराराने भारतावरचा हा बहिष्कार दूर झाला आहे. अमेरिकेसोबतच फान्सनेही भारताबरोबर अणुकरार केला आहे.
प्रतिनिधी सभेत यापूर्वीच पारित झालेले हे विधेयक आता मंजुरीसाठी बुश यांच्याकडे जाईल. आता सिनेटची मंजुरी मिळाल्याने आता फक्त स्वाक्षऱ्यांची औपचारिकता बाकी आहे. शनिवारी भारत भेटीवर येत असलेल्या अमेरिकेच्या विदेशमंत्री कोंडोलिसा राईस भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह या करारावर स्वाक्षरी करतील. मंजुरीपूर्वी सिनेटमध्ये करारावर जवळपास अडीच तासांची चर्चा झाली. चर्चेची सुरुवात करताना सिनेटचे परराष्ट्र व्यवहार विषयक समितीचे अध्यक्ष क्रिस्तोफर डोड यांनी या विधेयकाला सर्वसंमतीने पारित करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, भारताची भौगोलिक स्थिती पाहता हा करार पारित होेणे आवश्यक आहे. या करारामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण आणि अण्वस्त्र अप्रसाराच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळणार आहे. चर्चेनंतर मतदान झाले. त्यात कराराच्या बाजुने ८६ तर विरोधात १३ मते पडली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी सिनेटने अणुकराराला दिलेल्या मान्यतेचे स्वागत केले आहे. या कराराला मिळालल्या मान्यतेमुळे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध सुधारतील, अशी आशाही व्यक्त केली आहे.
-----------------------------------------------------------------
राईस मॅडमच्या पत्राने करार पारित!
अमेरिकी कॉंग्रेसने मंजूर केलेल्या अणुकराराच्या विधेयकात एक उतारा असाही होता की, जर भारताने अणुचाचणी केली तर अमेरिका अणुइंधन आणि अन्य मदत थांबवू शकते. नेमका हाच मुद्दा कोंडोलिसा राईस यांनी सिनेटचे नेते हॅरी रीड यांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केला. त्यांनी पत्रात लिहिले होते की, भारताने अणुचाचणी केली तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. कारण त्यांनी चाचणी केल्यावर अमेरिका अणुइंधन, तंत्रज्ञान आणि रिऍक्टर देण्याचे ताबडतोब थांबवेल. त्यांच्यावर अन्य प्रतिबंधही लादले जातील. पण, भारताने २००५ मध्येच अमेरिकेसमोर हे स्पष्ट केले होते की यापुढे ते अणुचाचणी करणार नाहीत. ५ सप्टेंबर २००८ रोजी आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरही भारताने याचा पुनरूच्चार केला होता. त्यामुळे यापुढे ते आपले वचन पाळतील, अशी आम्हाला आशा आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताशी करार करण्यास हरकत नसावी, असे राईस यांनी म्हटले होते.
या पत्रामुळे सिनेट सदस्य आश्वस्त झाले आणि त्यांनी करारावर शिक्कामोर्तब केले. राईस यांच्या पत्राचा परिणाम म्हणून सिनेटच्या मंजुरीकडे पाहिले जात आहे
करारामुळे १५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार वाढणार
भारत-अमेरिका व्यापार परिषद अर्थात युएसआयबीसीने अणुकराराला सिनेटमध्ये मिळालेल्या मंजुरीचे स्वागत केले आहे. परिषदेने म्हटले आहे की, या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सहून अधिकच्या व्यापाराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. परिषदेचे अध्यक्ष रॉन सोमर्स यांनी सांगितले की, या करारामुळे भारत-अमेरिका संबंधांच्या नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. आता भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुख्य प्रवाहात सहभागी झाला असून तो ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठीही काम करू शकणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापाराच्या संधीही वाढल्या आहेत. आगामी ३० वर्षांपर्यंत दोन्ही देशांमध्ये सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होऊ शकतो. भारतासोबत दीर्घकाळपर्यंत व्यापाराची इच्छा करणाऱ्या ३०० अमेरिकी कंपन्या या परिषदेच्या सदस्य आहेत.
भारत अमेरिकेच्या जाळ्यात अडकला: भाजपाची प्रतिक्रिया
भारत-अमेरिका अणुकराराच्या माध्यमातून आपला देश अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेसमोर अखेर झुकला असून अमेरिकेचे फेकलेल्या जाळ्यात अलगद अडकला आहे. आता यातून बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही, अशी प्रतिक्रिया देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीने व्यक्त केली आहे.
पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी म्हटले आहे की, संपुआ सरकारने जाणीवपूर्व अमेरिकेच्या या जाळ्यात उडी घेतली आहे. आता ते यातून बाहेर पडू शकत नाहीत. आपण अणुकरारासोबतच अण्वस्त्र अप्रसार व्यवस्थेसमोरही शरणागती पत्करली आहे. देशाचे सार्वभौमत्व आणि अणुस्वातंत्र्य दावणीला बांधून त्याच्या बदल्यात हा करार झाला आहे. वास्तविक, हा भारतासाठी चिंतेचा क्षण आहे. पण, संपुआ सरकार मात्र याउलट अगदी मोठे काहीतरी मिळविल्याच्या आविर्भावात वावरत आहे. कराराचे परिणाम आगामी भविष्यात दिसणारच आहेत. या करारामुळे भारताने आपले अधिकार नेहमीसाठी गमावले आहेत.
मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारने गेल्या ३८ महिन्यात कधीही या कराराविषयी मोकळेपणाने काहीही सांगितलेले नाही. या करारामुळे देशाच्या कोणकोणत्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते, हेही स्पष्ट केलेले नाही. याउलट, अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की, या करारानंतर भारताला अणुचाचणी करता येणार नाही.
डावे पक्ष भडकले
अमेरिकेसोबतच्या अणुकराराला आमचा आधीपासूनच विरोध होता. कारण हा करार देशाच्या हिताचा नाही. तरीही अणुकराराला अंतिम टप्प्यापर्यंत आणून देशहितालाच नाकारले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया डाव्या पक्षाने व्यक्त केली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते डी. राजा म्हणाले की, पूर्वीपासूनच अणुकराराविषयीचा आमचा दृष्टीकोन स्पष्ट होता. अणुकरार पारित झाल्यानंतर आमच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही. आम्ही यापुढेही याचा विरोध करीतच राहणार. अणुकरार हा केवळ अमेरिकेच्याच हिताचा आहे. त्यांचा डोळा भारताला अण्वस्त्र अप्रसाराच्या जाळ्यात बांधून येथील बाजारपेठेवर आहे.
सध्या अमेरिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. अशावेळी त्यांना बाजारपेठ हवीच आहे. पण, त्यांचा हा उद्देश संपुआ सरकारला दिसत नाहीय. त्यामुळे ते काहीतरी ऐतिहासिक उपलब्धी मिळविल्याच्या आनंदात फिरताहेत, असेही डी.राजा म्हणाले.
दोघा भामट्यांकडून लाखोंचा ऐवज जप्त डिचोली पोलिसांची कारवाई
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी) : डिचोली पोलिसांनी दोघा भामट्यांना ताब्यात घेतले असून त्यांनी विविध ठिकाणी चोऱ्या केल्याचे कबूल केले आहे. हे दोघे मेहुणा व भावोजी आहेत. उपनिरीक्षक टेरेन्स वाझ यांनी त्यांच्याकडून सुमारे तीन लाख रुपयांचे सामान जप्त केले असून त्यांना पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे.
आज डिचोली पोलिसांशी संपर्क साधला असता तपास अधिकारी श्री. वाझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रकाश पाटील(२४ रा. दोडामार्ग) हा साखळी कारापूर तिस्क येथे भाड्याने राहात होता. त्याला गेल्या २९ सप्टेंबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले. त्याआधी राजू च्यारी (२२) हा मूळ कारवार येथील तरुण दोडामार्ग येथे भाड्याच्या घरात राहात होता. त्यालाही दोडामार्ग येथून ताब्यात घेण्यात आले. राजू च्यारी यांच्या जबानीतून प्रकाश पाटील याची माहिती मिळाली. दोघांनाही ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची उलट तपासणी केली असता त्यांनी पर्वरी, कळंगुट व डिचोली भागांत घरफोड्या व अन्य चोऱ्या केल्याचे कबूल केले. यावेळी त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या सामानात सोन्याचे दागिने,घड्याळे,मोबाईल,सोने वितळवण्याचे यंत्र आदी सुमारे तीन लाख रुपयांच्या सामानाचा समावेश आहे. डिचोली पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास उपनिरीक्षक टेरेन्स वाझ करीत आहेत.
आज डिचोली पोलिसांशी संपर्क साधला असता तपास अधिकारी श्री. वाझ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रकाश पाटील(२४ रा. दोडामार्ग) हा साखळी कारापूर तिस्क येथे भाड्याने राहात होता. त्याला गेल्या २९ सप्टेंबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले. त्याआधी राजू च्यारी (२२) हा मूळ कारवार येथील तरुण दोडामार्ग येथे भाड्याच्या घरात राहात होता. त्यालाही दोडामार्ग येथून ताब्यात घेण्यात आले. राजू च्यारी यांच्या जबानीतून प्रकाश पाटील याची माहिती मिळाली. दोघांनाही ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांची उलट तपासणी केली असता त्यांनी पर्वरी, कळंगुट व डिचोली भागांत घरफोड्या व अन्य चोऱ्या केल्याचे कबूल केले. यावेळी त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या सामानात सोन्याचे दागिने,घड्याळे,मोबाईल,सोने वितळवण्याचे यंत्र आदी सुमारे तीन लाख रुपयांच्या सामानाचा समावेश आहे. डिचोली पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास उपनिरीक्षक टेरेन्स वाझ करीत आहेत.
कॅसिनोविरोधात धरणेप्रसंगी सरकारच्या धोरणाचे वाभाडे
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : प्रदेश कॉंग्रेस पक्षातर्फे यंदा पहिल्यांदाच गांधीजयंती निमित्ताने मतदारसंघनिहाय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. गांधीजींच्या नावाने समाजसेवेचे वेड पांघरणाऱ्या याच पक्षाच्या सरकारकडून त्यांच्याच विचारांना तिलांजली देऊन कशा पद्धतीने समाजविघातक गोष्टींचे लांगूलचालन सुरू आहे, याचा पर्दाफाश आज "ऊठ गोंयकारा'संघटनेतर्फे कॅसिनोविरोधात धरणे कार्यक्रमाद्वारे करण्यात आला.
"ऊठ गोंयकारा'संघटनेतर्फे येथील कॅप्टन ऑफ पोर्टस जेटीसमोर कॅसिनोविरोधात धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यास विविध संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने या कार्यक्रमाला जोमदार प्रतिसाद लाभला. "कॅसिनोविरोधी आम आदमी,औरत',राज्य शिवसेना,दोनापावला नागरिक मंच,गोवा पीपल्स फोरम आदी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी या धरणे कार्यक्रमात सहभागी होऊन सरकारच्या कॅसिनोविषयक धोरणाचा जाहीर निषेध केला. गांधीजींच्या नावाचा उल्लेख करून व्यासपीठावरील भाषणे ठोकणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांनी कॅसिनोसारख्या जुगारांना गोव्यात आमंत्रित करून काय चालवले आहे, याचे उत्तर द्या,असा खडा सवाल संघटनेचे निमंत्रक अमोल नावेलकर यांनी केला. पर्यटन हा राज्याच्या आर्थिक कणा असला तरी त्यासाठी गोवा हे जुगार वा वेश्याव्यवसायाचे केंद्र अशी जाहिरात करून सरकार कोणत्या पर्यटकांना गोव्यात आकर्षित करू पाहत आहे,असा सवालही करण्यात आला. दोनापावला नागरिक मंचचे आनंद मडगावकर यांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. कोणताही विचार न करता मांडवी नदीत कॅसिनो जुगारी जहाजांना परवाना देणे म्हणजे गोवा नष्ट करण्याचा डाव असल्याचे ते म्हणाले. येथील भावी युवा पिढीला जुगाराची व वेश्यागमनाची चटक लावून सरकार काय साधू पाहत आहे,याचा जाब नागरिकांनी विचारावा असेही ते म्हणाले.
विविध ठिकाणी मेगा प्रकल्पांना हमखास परवाना देऊन संपूर्ण गोव्याचा नाश करण्याचा विडाच विद्यमान सरकारने उचलल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. गजानन नाईक,रघुवीर वेर्णेकर,श्रीकृष्ण वेळुस्कर,ऍड.सतीश सोनक,बायलांचो साद संघटनेच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स आदींची भाषणे झाली. जोपर्यंत कॅसिनो बंद होत नाहीत तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू ठेवण्याचा निश्चय यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, राज्यात सर्वत्र चोऱ्या व दरोड्यांचे सत्र सुरू असताना या धरणे कार्यक्रमाच्या बंदोबस्ताला जो फौजफाटा पुरवण्यात आला होता तो केवळ कॅसिनो उद्योजकांना संरक्षण पुरवण्यासाठी होता अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. ऍड.जतीन नाईक यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
------------------------------------------------------
जाहिरात फलक झाकला
कॅप्टन ऑफ पोर्टस जेटीच्या आत कॅसिनोची जाहिरात करणारा लावलेला फलक या धरणे कार्यक्रमामुळे पूर्णपणे झाकण्यात आला होता. या फलकावर काळा पडदा टाकून जणू सरकारने आपले काळे कृत्य लपवण्याचा केलेला प्रयत्नच होता, अशी टीका आंदोलकांनी केली.
"ऊठ गोंयकारा'संघटनेतर्फे येथील कॅप्टन ऑफ पोर्टस जेटीसमोर कॅसिनोविरोधात धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यास विविध संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने या कार्यक्रमाला जोमदार प्रतिसाद लाभला. "कॅसिनोविरोधी आम आदमी,औरत',राज्य शिवसेना,दोनापावला नागरिक मंच,गोवा पीपल्स फोरम आदी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी या धरणे कार्यक्रमात सहभागी होऊन सरकारच्या कॅसिनोविषयक धोरणाचा जाहीर निषेध केला. गांधीजींच्या नावाचा उल्लेख करून व्यासपीठावरील भाषणे ठोकणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांनी कॅसिनोसारख्या जुगारांना गोव्यात आमंत्रित करून काय चालवले आहे, याचे उत्तर द्या,असा खडा सवाल संघटनेचे निमंत्रक अमोल नावेलकर यांनी केला. पर्यटन हा राज्याच्या आर्थिक कणा असला तरी त्यासाठी गोवा हे जुगार वा वेश्याव्यवसायाचे केंद्र अशी जाहिरात करून सरकार कोणत्या पर्यटकांना गोव्यात आकर्षित करू पाहत आहे,असा सवालही करण्यात आला. दोनापावला नागरिक मंचचे आनंद मडगावकर यांनीही सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. कोणताही विचार न करता मांडवी नदीत कॅसिनो जुगारी जहाजांना परवाना देणे म्हणजे गोवा नष्ट करण्याचा डाव असल्याचे ते म्हणाले. येथील भावी युवा पिढीला जुगाराची व वेश्यागमनाची चटक लावून सरकार काय साधू पाहत आहे,याचा जाब नागरिकांनी विचारावा असेही ते म्हणाले.
विविध ठिकाणी मेगा प्रकल्पांना हमखास परवाना देऊन संपूर्ण गोव्याचा नाश करण्याचा विडाच विद्यमान सरकारने उचलल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. गजानन नाईक,रघुवीर वेर्णेकर,श्रीकृष्ण वेळुस्कर,ऍड.सतीश सोनक,बायलांचो साद संघटनेच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स आदींची भाषणे झाली. जोपर्यंत कॅसिनो बंद होत नाहीत तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू ठेवण्याचा निश्चय यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, राज्यात सर्वत्र चोऱ्या व दरोड्यांचे सत्र सुरू असताना या धरणे कार्यक्रमाच्या बंदोबस्ताला जो फौजफाटा पुरवण्यात आला होता तो केवळ कॅसिनो उद्योजकांना संरक्षण पुरवण्यासाठी होता अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. ऍड.जतीन नाईक यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
------------------------------------------------------
जाहिरात फलक झाकला
कॅप्टन ऑफ पोर्टस जेटीच्या आत कॅसिनोची जाहिरात करणारा लावलेला फलक या धरणे कार्यक्रमामुळे पूर्णपणे झाकण्यात आला होता. या फलकावर काळा पडदा टाकून जणू सरकारने आपले काळे कृत्य लपवण्याचा केलेला प्रयत्नच होता, अशी टीका आंदोलकांनी केली.
'त्या' निकालाबाबत जबर उत्सुकता
पणजी,दि. २ (किशोर नाईक गावकर) : विद्यमान सरकारातील मंत्रिमंडळ सदस्यांव्यतिरिक्त संसदीय सचिव व महामंडळ अध्यक्षांना बहाल केलेला कॅबिनेट दर्जा यांना आव्हान देणारी "ऊठ गोंयकारा'चे प्रवक्ते ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या याचिकेवरील निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गेल्या १९ मार्च २००८ पासून गेले सहा महिने राखीव असल्याने या निकालाबाबत सर्वसामान्यांची उत्कंठा वाढली आहे.
सरकारने केलेल्या या नेमणुका म्हणजे सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी बांधलेली राजकीय मोट आहे,असा जनतेचा ठाम विश्वास असला तरी प्रत्यक्षात सरकारने ही नेमणूक कशा पद्धतीने कायद्याच्या परिसीमेत बसवली आहे, याचा उलगडा उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. म्हणूनच गोव्यातील समस्त राजकीय नेत्यांचे तथा जनतेचेही या निकालाकडे डोळे लागले आहेत. प्रत्यक्षात हे प्रकरण न्यायालयात निकालासाठी राखीव असताना सरकारकडून या नेत्यांना कॅबिनेट दर्जाप्रमाणे वेतन व इतर सुविधा पुरवल्या जातात, अशावेळी हा निकाल जर सरकारच्या विरोधात गेला तर हे सगळे पैसे कशा पद्धतीने वसूल केले जातील, याचेही कुतूहल अनेकांना लागून राहिले आहे.
ऍड. आयरिश यांनी याप्रकरणी १७ जुलै २००७ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत संसदीय सचिव तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस्को सिल्वेरा तसेच आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस,राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा व अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट दर्जाला आव्हान दिले आहे. सरकारी खर्चावर निर्बंध घालण्यासाठी ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्याची मंत्रिमंडळ संख्या मतदारसंघांच्या आकड्यानुसार निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जंबो मंत्रिमंडळाला कात्री लागली. एवढे असूनही सत्ता हस्तगत करण्याच्या नादात राजकीय सोय करून काही लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी संसदीय सचिवपदाची निर्मिती करण्यात आली. आमदार हळर्णकर व सिल्वेरा यांची नेमणूक याच धर्तीवर झाली अशी जनतेची भावना आहे. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनाही हे पद देण्यात आले होते; परंतु मध्यंतरीच्या राजकीय नाट्यामुळे त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिल्याने ही संख्या फक्त दोघांपुरतीच राहिली. या व्यतिरिक्त आग्नेलो फर्नांडिस,डॉ.विली व एदुआर्द फालेरो यांच्याही पदांना कॅबिनेट दर्जा बहाल करण्यात आला. सध्याच्या परिस्थितीत मंत्रिमंडळातील एकूण १२ सदस्यांबरोबर या पाच नेत्यांनाही कॅबिनेट दर्जा मिळाल्याने ही घटनेची पायमल्ली असल्याचा ठपका ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ठेवला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी सुरुवातीस उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. एस.खांडेपारकर व न्यायमूर्ती आर.एस.मोहिते यांनी सुनावणी घेतली व २२ ऑगस्ट रोजी निकाल राखीव ठेवला. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २००७ रोजी यासंबंधीची आसाम राज्यातील एक समान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही याचिका निकालात काढणे योग्य होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान,याप्रकरणी ११ सप्टेंबर २००७ रोजी न्यायमूर्ती आर.एस.मोहिते व एन.ए. ब्रिटो यांनी ऍड.रॉड्रिगीस यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर घटनेच्या कलम १३९-(अ) अन्वये ऍड.रॉड्रिगीस यांनी उच्च न्यायालयातील ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात बदली करून आसाम राज्यातील याचिकेबरोबरच ती निकालात काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एच.कापाडिया व न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी ही याचिका मुबंई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेच निकालात काढण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान,यानंतर दोन वेळा ही याचिका तहकूब केल्यावर अखेर १९ मार्च २००८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार व न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखीव ठेवला.
गेल्या २००५ साली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारे संसदीय सचिवांची नेमणूक घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याचे उदाहरण ताजे असताना ऍड.रॉड्रिगीस यांच्या या याचिकेवरील गेले सहा महिने राखीव असलेल्या निकालाचे स्वरूप काय असेल यावर सर्वांच्याच नजरा खिळल्या आहेत.
सरकारने केलेल्या या नेमणुका म्हणजे सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी बांधलेली राजकीय मोट आहे,असा जनतेचा ठाम विश्वास असला तरी प्रत्यक्षात सरकारने ही नेमणूक कशा पद्धतीने कायद्याच्या परिसीमेत बसवली आहे, याचा उलगडा उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. म्हणूनच गोव्यातील समस्त राजकीय नेत्यांचे तथा जनतेचेही या निकालाकडे डोळे लागले आहेत. प्रत्यक्षात हे प्रकरण न्यायालयात निकालासाठी राखीव असताना सरकारकडून या नेत्यांना कॅबिनेट दर्जाप्रमाणे वेतन व इतर सुविधा पुरवल्या जातात, अशावेळी हा निकाल जर सरकारच्या विरोधात गेला तर हे सगळे पैसे कशा पद्धतीने वसूल केले जातील, याचेही कुतूहल अनेकांना लागून राहिले आहे.
ऍड. आयरिश यांनी याप्रकरणी १७ जुलै २००७ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत संसदीय सचिव तथा थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर व सांतआंद्रेचे आमदार फ्रान्सिस्को सिल्वेरा तसेच आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे आमदार आग्नेलो फर्नांडिस,राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा व अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट दर्जाला आव्हान दिले आहे. सरकारी खर्चावर निर्बंध घालण्यासाठी ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्याची मंत्रिमंडळ संख्या मतदारसंघांच्या आकड्यानुसार निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जंबो मंत्रिमंडळाला कात्री लागली. एवढे असूनही सत्ता हस्तगत करण्याच्या नादात राजकीय सोय करून काही लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी संसदीय सचिवपदाची निर्मिती करण्यात आली. आमदार हळर्णकर व सिल्वेरा यांची नेमणूक याच धर्तीवर झाली अशी जनतेची भावना आहे. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनाही हे पद देण्यात आले होते; परंतु मध्यंतरीच्या राजकीय नाट्यामुळे त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिल्याने ही संख्या फक्त दोघांपुरतीच राहिली. या व्यतिरिक्त आग्नेलो फर्नांडिस,डॉ.विली व एदुआर्द फालेरो यांच्याही पदांना कॅबिनेट दर्जा बहाल करण्यात आला. सध्याच्या परिस्थितीत मंत्रिमंडळातील एकूण १२ सदस्यांबरोबर या पाच नेत्यांनाही कॅबिनेट दर्जा मिळाल्याने ही घटनेची पायमल्ली असल्याचा ठपका ऍड. रॉड्रिगीस यांनी ठेवला आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी सुरुवातीस उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. एस.खांडेपारकर व न्यायमूर्ती आर.एस.मोहिते यांनी सुनावणी घेतली व २२ ऑगस्ट रोजी निकाल राखीव ठेवला. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २००७ रोजी यासंबंधीची आसाम राज्यातील एक समान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही याचिका निकालात काढणे योग्य होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान,याप्रकरणी ११ सप्टेंबर २००७ रोजी न्यायमूर्ती आर.एस.मोहिते व एन.ए. ब्रिटो यांनी ऍड.रॉड्रिगीस यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर घटनेच्या कलम १३९-(अ) अन्वये ऍड.रॉड्रिगीस यांनी उच्च न्यायालयातील ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात बदली करून आसाम राज्यातील याचिकेबरोबरच ती निकालात काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.एच.कापाडिया व न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी ही याचिका मुबंई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेच निकालात काढण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान,यानंतर दोन वेळा ही याचिका तहकूब केल्यावर अखेर १९ मार्च २००८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार व न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखीव ठेवला.
गेल्या २००५ साली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारे संसदीय सचिवांची नेमणूक घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याचे उदाहरण ताजे असताना ऍड.रॉड्रिगीस यांच्या या याचिकेवरील गेले सहा महिने राखीव असलेल्या निकालाचे स्वरूप काय असेल यावर सर्वांच्याच नजरा खिळल्या आहेत.
मटका नव्याने सुरू करण्याचे प्रयत्न, पंचतारांकित हॉटेलात बैठक, बड्या बुकींची उपस्थिती
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : बंद पडलेला "मटका' व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुंबईतील एका मटका "किंग'ने गोव्यात जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून काही दिवसापूर्वी पणजीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये त्यासंदर्भात गुप्त बैठक झाल्याची माहिती हाती आली आहे. या बैठकीला गोव्यातील पंधरा "बडे' मटका बुकी उपस्थित होते.
मटका किंग कल्याण भगत याची मुंबईत हत्या झाल्यानंतर गोव्यामध्ये सर्वत्र कल्याण व मुंबई मटका बंद झाला होता. त्यामुळे हा व्यवसाय आता कल्याण भगत याच्या भावोजीने "वरळी महाजन' या नावाने सुरू केल्याची माहिती मिळाली असून त्याचे सर्व हक्क त्यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आले आहेत.
कल्याण व मुंबई मटका बंद झाल्यानंतर गोव्यात काहींनी स्वतंत्रपणे मटका सुरू केला होता. त्यामुळे राज्यात गोमंतकीय व बिगरगोमंतकीय मिळून असे सुमारे १८ हून अधिक नवनवीन नावाने "मटका' सुरू झाले होते. पोलिसांची नजर चुकवण्यासाठीच कल्याण मटका हा "वरळी महाजन' या नावाने सुरू करण्यात आल्याची माहिती गोव्यातील बड्या मटका बुकींना देण्यात आली आहे.
मटका बंद झाल्याने त्यास चटावलेल्या अनेकांची "गैरसोय' झाली होती. याचा परिणाम बाजारपेठेवर झाला होता. त्यामुळेच चोऱ्या दरोडे यासारख्या घटनांत वाढ झाली, असे मटका व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. पणजीत एका चित्रपटगृहाजवळ नेहमीच मटका लावणाऱ्यांची वर्दळ असायची. मात्र मटका बंद झाल्यापासून तेथे बरीच शांतता पाहायला मिळत आहेत. या मटका बुकींकडून हप्ता गोळा करणाऱ्या पोलिसांचीही "आर्थिक तंगी' झाली आहे. महिन्याला लाखो रुपये या मटक्यातून गोळा होत असून आम्ही दिलेल्या हप्त्याचा भाग पोलिस खात्यातील सामान्य पोलिस शिपायापासून राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती एका मटका बुकीने दिली.
मटका किंग कल्याण भगत याची मुंबईत हत्या झाल्यानंतर गोव्यामध्ये सर्वत्र कल्याण व मुंबई मटका बंद झाला होता. त्यामुळे हा व्यवसाय आता कल्याण भगत याच्या भावोजीने "वरळी महाजन' या नावाने सुरू केल्याची माहिती मिळाली असून त्याचे सर्व हक्क त्यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आले आहेत.
कल्याण व मुंबई मटका बंद झाल्यानंतर गोव्यात काहींनी स्वतंत्रपणे मटका सुरू केला होता. त्यामुळे राज्यात गोमंतकीय व बिगरगोमंतकीय मिळून असे सुमारे १८ हून अधिक नवनवीन नावाने "मटका' सुरू झाले होते. पोलिसांची नजर चुकवण्यासाठीच कल्याण मटका हा "वरळी महाजन' या नावाने सुरू करण्यात आल्याची माहिती गोव्यातील बड्या मटका बुकींना देण्यात आली आहे.
मटका बंद झाल्याने त्यास चटावलेल्या अनेकांची "गैरसोय' झाली होती. याचा परिणाम बाजारपेठेवर झाला होता. त्यामुळेच चोऱ्या दरोडे यासारख्या घटनांत वाढ झाली, असे मटका व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. पणजीत एका चित्रपटगृहाजवळ नेहमीच मटका लावणाऱ्यांची वर्दळ असायची. मात्र मटका बंद झाल्यापासून तेथे बरीच शांतता पाहायला मिळत आहेत. या मटका बुकींकडून हप्ता गोळा करणाऱ्या पोलिसांचीही "आर्थिक तंगी' झाली आहे. महिन्याला लाखो रुपये या मटक्यातून गोळा होत असून आम्ही दिलेल्या हप्त्याचा भाग पोलिस खात्यातील सामान्य पोलिस शिपायापासून राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती एका मटका बुकीने दिली.
चौघा संशयितांची ओळख पटली जर्मन महिलेवर बलात्कार
चंदीगड, दि. २ : २० वर्षीय जर्मन महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या पाच संशयित आरोपींपैकी चौघा आरोपींची ओळख पटली आहे.
पोलिस अधिकारी कुलवंत सिंग यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ताज हॉटेलमध्ये झालेल्या या घटनेनंतर आज जर्मन महिलेने ओळख परेडमध्ये पाच पैकी चौघा संशयितांना ओळखले आहे. आपल्याला १२ तास कोंडून ठेवून आपल्यावर अतिप्रसंग करून आपल्याला मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
चौघे युवक हरयाणाच्या अंबाला जिल्ह्यातील असून त्यांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान एका टीव्ही फुटेजमध्ये सदर महिला तिच्या अपहरणासाठी वापरलेल्या गाडीत स्वतःहून बसल्याचे दिसून आले आहे.
पोलिस अधिकारी कुलवंत सिंग यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ताज हॉटेलमध्ये झालेल्या या घटनेनंतर आज जर्मन महिलेने ओळख परेडमध्ये पाच पैकी चौघा संशयितांना ओळखले आहे. आपल्याला १२ तास कोंडून ठेवून आपल्यावर अतिप्रसंग करून आपल्याला मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
चौघे युवक हरयाणाच्या अंबाला जिल्ह्यातील असून त्यांना ३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान एका टीव्ही फुटेजमध्ये सदर महिला तिच्या अपहरणासाठी वापरलेल्या गाडीत स्वतःहून बसल्याचे दिसून आले आहे.
सरकारच्या बेपर्वाईमुळे बॅंक व्यवहार ठप्प
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारच्या बेपर्वाईमुळे काल १ रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर झाली व सर्व बॅंकांचे व्यवहार सतत तीन दिवस बंद राहिल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योजक,व्यापारी व पर्यटकांची प्रचंड गैरसोय झाल्याचे चित्र आज सर्वत्र पाहायला मिळाले. विशेषतः गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने यासंदर्भात कडक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने सरकारच्या या चुकीच्या घोषणेवर कालच सडकून टीका केली होती. आज "एटीएम' सेवेच्या घोळाबाबतही संस्थेचे अध्यक्ष नितीन कुंकळ्ळीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. "एटीएम'ही अमर्याद सेवा असून सुट्ट्यांची माहिती असताना त्यात रोख रकमेची व्यवस्था करून ठेवणे ही बॅंकांची जबाबदारी आहे. रोख रक्कम संपली किंवा तांत्रिक बिघाड झाला अशी कारणे बॅंकांकडून देण्यात आली तर ग्राहकांचा विश्वास ढळेल असेही ते म्हणाले. सध्या सर्वत्र आर्थिक मंदीचे वारे वाहत असताना एखादी अफवा पसरली की लोक लगेच पैसे काढण्यासाठी धाव घेतात, अशावेळी जर "एटीएम'मध्येही रोख रक्कम मिळत नसेल तर परिस्थिती बिकट बनण्याचा धोका असतो. पैशांअभावी किंवा केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे लोकांना जर पैसे काढणे शक्य होत नसेल किंवा त्यांची गैरसोय झाली तर त्यांनी संबंधित बॅंक अधिकाऱ्यांना त्याचा जाब विचारावा असे ते म्हणाले.
वास्तविक ईद उल फित्र २ ऑक्टोबर रोजी साजरी होत असताना राज्य सरकारकडून घाईगडबडीत १ ऑक्टोबर रोजीच सार्वजनिक सुट्टी जाहीर झाली. ही सुट्टी "नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट' कायद्याखाली जाहीर झाल्याने ती बॅंकांनाही लागू झाली. ३० सप्टेंबर या दिवशी सर्व बॅंका सहामाही हिशेबामुळे बंद असतात. त्यातच "दुष्काळात तेरावा महिना' या उक्तीनुसार १ व २ अशी सतत दोन दिवस सुट्टी जाहीर झाल्याने बॅंकांचे व्यवहार ठप्प झाले. दरम्यान, शुक्रवारी एकच दिवस बॅंका खुल्या राहणार असल्याने त्या दिवशी ग्राहकांची जबर गर्दी उसळणार यात वादच नाही. त्यामुळे आज सर्वच बॅंकांच्या "एटीएम'समोर ग्राहकांची तुफानी गर्दी लोटली. दुपारपर्यंत अनेक "एटीएम' रिते झाल्याने तसेच नियमित वापराने काही "एटीएम'तांत्रिक बिघाडामुळे बंद झाल्याने आज ग्राहकांना हात हलवत परतावे लागले. पणजी येथील स्टेट बॅंकेचे "एटीएम'ही अशाच कारणांसाठी बंद झाल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, बहुतेक उद्योजक तथा व्यापारी हे आपला व्यवहार धनादेशाकरवी करतात. त्यांनी जमा केलेले धनादेश या सुट्ट्यांमुळे अडकले आहेत. अन्य राज्यातील किंवा अन्य बॅंकांतील काही धनादेश वठण्यास "क्लिंयरिंग'ला किमान तीन ते चार दिवस लागतात.अशावेळी या सुट्ट्यांमुळे हे धनादेश वठण्यास आठवडा लोटणार आहे. या पैशांच्या आधारे पैसे काढण्यासाठी दिलेले धनादेश वठणार नसल्याने ग्राहकांना दंडही भरावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या २४ व २५ रोजी देशव्यापी संपामुळे दोन दिवस बॅंका बंद होत्या. त्या सुरू होताच आता त्यात या सततच्या तीन दिवसांच्या सुट्ट्यांची भर पडल्याने हा घोळ निर्माण झाला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक खाजगी कंपन्यांचा पगार होतो.अशावेळी या सुट्ट्यांमुळे हे लोक पगारापासूनही वंचित राहिले आहेत. दरम्यान, उद्या बहुतेक सर्व बॅंकांत ग्राहकांची झुंबड उडणार असल्याने बॅंक कर्मचारी तथा कर्मचाऱ्यांतही चिंता निर्माण झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
सध्या सर्वत्र "एटीएम'सेवा उपलब्ध असल्याने अनेक पर्यटक आपल्याकडे रोख रक्कम ठेवण्याचे टाळतात व गरजेप्रमाणे पैशांसाठी "एटीएम'चा वापर करतात. अशावेळी या सुट्ट्यांमुळे "एटीएम'खाली झाल्याने अशा पर्यटकांची धांदलच उडाली.
दरम्यान,बॅंकांच्या या सुट्ट्यांची भीती राज्यातील बहुतेक पेट्रोल पंप व हॉटेल उद्योजकांना सोसावी लागली. हे उद्योजक आपल्याकडे जमा होणारी रक्कम लगेच बॅंकांत भरतात. त्यामुळे ही रक्कम अंगावर ठेवण्याची गरज नसते. बॅंकांच्या तीन दिवसांच्या या सुट्ट्यांमुळे ही रक्कम सुरक्षित ठेवण्याचे संकट त्यांच्यावर ओढवले अशी माहिती एका पेट्रोलपंप मालकाने दिली. पेट्रोलसाठी द्यावे लागणारे धनादेश किंवा ड्राफ्ट देणेही शक्य झाले नसल्याने दोन दिवस उधारीने (क्रेडिट पद्धतीने) व्यवहार करणे भाग पडले,असेही त्यांनी सांगितले.
गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने सरकारच्या या चुकीच्या घोषणेवर कालच सडकून टीका केली होती. आज "एटीएम' सेवेच्या घोळाबाबतही संस्थेचे अध्यक्ष नितीन कुंकळ्ळीकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. "एटीएम'ही अमर्याद सेवा असून सुट्ट्यांची माहिती असताना त्यात रोख रकमेची व्यवस्था करून ठेवणे ही बॅंकांची जबाबदारी आहे. रोख रक्कम संपली किंवा तांत्रिक बिघाड झाला अशी कारणे बॅंकांकडून देण्यात आली तर ग्राहकांचा विश्वास ढळेल असेही ते म्हणाले. सध्या सर्वत्र आर्थिक मंदीचे वारे वाहत असताना एखादी अफवा पसरली की लोक लगेच पैसे काढण्यासाठी धाव घेतात, अशावेळी जर "एटीएम'मध्येही रोख रक्कम मिळत नसेल तर परिस्थिती बिकट बनण्याचा धोका असतो. पैशांअभावी किंवा केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे लोकांना जर पैसे काढणे शक्य होत नसेल किंवा त्यांची गैरसोय झाली तर त्यांनी संबंधित बॅंक अधिकाऱ्यांना त्याचा जाब विचारावा असे ते म्हणाले.
वास्तविक ईद उल फित्र २ ऑक्टोबर रोजी साजरी होत असताना राज्य सरकारकडून घाईगडबडीत १ ऑक्टोबर रोजीच सार्वजनिक सुट्टी जाहीर झाली. ही सुट्टी "नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट' कायद्याखाली जाहीर झाल्याने ती बॅंकांनाही लागू झाली. ३० सप्टेंबर या दिवशी सर्व बॅंका सहामाही हिशेबामुळे बंद असतात. त्यातच "दुष्काळात तेरावा महिना' या उक्तीनुसार १ व २ अशी सतत दोन दिवस सुट्टी जाहीर झाल्याने बॅंकांचे व्यवहार ठप्प झाले. दरम्यान, शुक्रवारी एकच दिवस बॅंका खुल्या राहणार असल्याने त्या दिवशी ग्राहकांची जबर गर्दी उसळणार यात वादच नाही. त्यामुळे आज सर्वच बॅंकांच्या "एटीएम'समोर ग्राहकांची तुफानी गर्दी लोटली. दुपारपर्यंत अनेक "एटीएम' रिते झाल्याने तसेच नियमित वापराने काही "एटीएम'तांत्रिक बिघाडामुळे बंद झाल्याने आज ग्राहकांना हात हलवत परतावे लागले. पणजी येथील स्टेट बॅंकेचे "एटीएम'ही अशाच कारणांसाठी बंद झाल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, बहुतेक उद्योजक तथा व्यापारी हे आपला व्यवहार धनादेशाकरवी करतात. त्यांनी जमा केलेले धनादेश या सुट्ट्यांमुळे अडकले आहेत. अन्य राज्यातील किंवा अन्य बॅंकांतील काही धनादेश वठण्यास "क्लिंयरिंग'ला किमान तीन ते चार दिवस लागतात.अशावेळी या सुट्ट्यांमुळे हे धनादेश वठण्यास आठवडा लोटणार आहे. या पैशांच्या आधारे पैसे काढण्यासाठी दिलेले धनादेश वठणार नसल्याने ग्राहकांना दंडही भरावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या २४ व २५ रोजी देशव्यापी संपामुळे दोन दिवस बॅंका बंद होत्या. त्या सुरू होताच आता त्यात या सततच्या तीन दिवसांच्या सुट्ट्यांची भर पडल्याने हा घोळ निर्माण झाला आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक खाजगी कंपन्यांचा पगार होतो.अशावेळी या सुट्ट्यांमुळे हे लोक पगारापासूनही वंचित राहिले आहेत. दरम्यान, उद्या बहुतेक सर्व बॅंकांत ग्राहकांची झुंबड उडणार असल्याने बॅंक कर्मचारी तथा कर्मचाऱ्यांतही चिंता निर्माण झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
सध्या सर्वत्र "एटीएम'सेवा उपलब्ध असल्याने अनेक पर्यटक आपल्याकडे रोख रक्कम ठेवण्याचे टाळतात व गरजेप्रमाणे पैशांसाठी "एटीएम'चा वापर करतात. अशावेळी या सुट्ट्यांमुळे "एटीएम'खाली झाल्याने अशा पर्यटकांची धांदलच उडाली.
दरम्यान,बॅंकांच्या या सुट्ट्यांची भीती राज्यातील बहुतेक पेट्रोल पंप व हॉटेल उद्योजकांना सोसावी लागली. हे उद्योजक आपल्याकडे जमा होणारी रक्कम लगेच बॅंकांत भरतात. त्यामुळे ही रक्कम अंगावर ठेवण्याची गरज नसते. बॅंकांच्या तीन दिवसांच्या या सुट्ट्यांमुळे ही रक्कम सुरक्षित ठेवण्याचे संकट त्यांच्यावर ओढवले अशी माहिती एका पेट्रोलपंप मालकाने दिली. पेट्रोलसाठी द्यावे लागणारे धनादेश किंवा ड्राफ्ट देणेही शक्य झाले नसल्याने दोन दिवस उधारीने (क्रेडिट पद्धतीने) व्यवहार करणे भाग पडले,असेही त्यांनी सांगितले.
Thursday, 2 October 2008
अल्पसंख्याकवाद पोसल्याने देशात दहशतवाद फोफावला, लालकृष्ण अडवाणी यांचा घणाघाती आरोप
विजय संकल्प रॅलीला आरंभ
कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च स्थान
दहशतवाद व भ्रष्टाचारमुक्त
सरकार देण्याचा विजय संकल्प
वाशीम, दि. १ : पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांच्यासारख्या विद्वान माणसाने देशाच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार अल्पसंख्यक असलेल्या मुसलमानांचा आहे, असे वक्तव्य करणे अतिशय खेदजनक आहे. कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारने अशाप्रकारे अल्पसंख्याकवाद पोसल्याने आज देशात दहशतवाद फोफावला असल्याचा घणाघाती आरोप भाजपचे राष्ट्रीय नेते व लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आज वाशीम येथील विजय संकल्प रॅलीत केला. रॅलीला वाशीम, अकोला, अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळ जिल्ह्यातून १ लाख लोक उपस्थित होते.
जिल्हा क्रीडा संकुल मैदानावर झालेल्या या रॅलीला राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी, विधान परिषद विरोधीपक्ष नेते भाऊसाहेब फुंडकर, विधान सभेतील पक्षनेते एकनाथ खडसे व पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
देशात अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक असा वाद नाही तर, गरीब आणि श्रीमंत हा भेद आहे. देशाच्या तिजोरीवर अल्पसंख्यक मुसलमानांचा नाही तर गरिबांचा पहिला अधिकार आहे. गरीब मग तो हिंदू, मुसलमान, शीख अथवा कोणत्याही धर्माचा असो, त्याचा देशाच्या खजिन्यावर प्रथम हक्क असल्याचे अडवाणी म्हणाले.
तीर्थस्थळांचा विकास करणार
हिंदुस्थानात विविध धर्माचे लोक राहतात. विविध धर्माची प्रमुख तीर्थस्थळे भारतातच आहेत. त्या ठिकाणी देशविदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येत असतात. तेव्हा, देशातील तीर्थस्थळे व भक्तांची व्यवस्था उत्तम प्रकारे ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. भाजपा आघाडीचे सरकार आल्यास तीर्थस्थळांचा विकास करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे आश्वासन अडवाणी यांनी यावेळी दिले.
राजस्थानमधील चामुंडादेवी, सातारा येथील मांडरदेवी या तीर्थस्थळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत शेकडो लोकांचे प्राण गेले. तीर्थस्थळी भाविकांना आनंद व समाधान मिळाले पाहिजे. पण, येथे लोकांना जीव गमवावा लागला. ही अत्यंत क्लेशदायक घटना असल्याचे अडवाणी म्हणाले. तीर्थस्थळांना भेट देण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या संख्येत विदेशातून भाविक भारतात येतात. त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून देशांतर्गत व्यापाराला गती मिळू शकते. यावर लक्ष केंद्रित करून देशभरातील तीर्थस्थळांचा विकास करण्याचा या सभेत संकल्प करण्यात आला.
दहशतवाद व भ्रष्टाचाराविरूध्द कठोर कारवाई
पॅकेजमधील दुधाळ जनावरे वाटपात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत खंत व्यक्त करताना अडवाणी म्हणाले की, विदर्भात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांच्या दु:खी परिवारजनांना पंतप्रधान पॅकेजमार्फत दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले. त्यातही काही नेत्यांनी भ्रष्टाचार करून ही जनावरे आपल्या दावणीला बांधली. हा भ्रष्टाचार नसून ते पाप आहे. रालोआचे सरकार आल्यास दहशतवाद व भ्रष्टाचाराविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल. रालोआ दहशतवाद व भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देशाला देईल, असा संकल्प त्यांनी १ लाखाच्या सभेत केला.
उत्तम कृषी, मध्यम व्यापार व कनिष्ट नोकरी अशी म्हण आपल्याकडे प्रचलित होती. पण, आता त्याच्या नेमकी विरूध्द परिस्थिती आहे. कृषीला शेवटचे स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी कृषी सिंचनासाठी नदीजोडणी प्रकल्प हाती घेण्यात येईल, असे अडवाणी म्हणाले. नंतर मुंडे व अन्य नेत्यांनीही खुमासदार शैलीत भाषणे केली.
मुंबई येथील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतर्फे व लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हस्ते आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रातिनिधिक स्वरूपात अर्थसहाय करण्यात आले.
या सभेत बाहेरगावहून आलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी खिचडीची व्यवस्था करण्यात आली होती. १९ क्विंटल खिचडी वितरित करण्यात आल्याचे व्यवस्थेतील कार्यकर्त्यांनी सांगितले. तळपते उन असतानाही श्रोते अडवाणींचे भाषण ऐकण्यासाठी सभास्थळी बसून होते.
अतिरेक्यांचा आणखी एक हल्ला आगरतळामध्ये तीन स्फोटांत एक ठार; जखमींची संख्या ५०
आगरतळा, दि. १ (प्रतिनिधी) : अहमदाबाद, जयपूर, नवी दिल्ली अशा प्रमुख शहरांत अतिरेक्यांनी घडविलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकांमुळे देशात जनतेमध्ये असुरक्षिततेची भावना पसरली असतानाच आज रात्री त्रिपुराची राजधानी असलेल्या आगरतळा शहरात तीन ठिकाणी झालेल्या स्फोटांत ५० हून अधिक जण जखमी झाले. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. हे तिन्ही स्फोट अर्ध्या तासात घडले. जखमींपैकी दहा जणांची स्थिती गंभीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पहिला स्फोट येथील गजबजलेल्या गोल बाजारात झाला, त्यानंतर लगेच जवळच्या जीबी नगर व बसस्थानकावर आणखी दोन स्फोट झाले. जखमींमध्ये अनेक महिलांचा समावेश असून, त्यांना जवळच्या पंत वैद्यकीय इस्पितळात हलविण्यात आले. पहिला स्फोट संध्याकाळी ७.३० वाजता झाला, त्यानंतर पाच मिनिटांनी दुसरा तर तिसरा स्फोट ८.१५ वाजता झाला. स्फोटानंतर दुकानदारांनी आपली दुकाने लागलीच बंद केली. रात्री उशिरापर्यंत या स्फोटासंबंधी अधिक तपशील मिळू शकला नाही.
पहिला स्फोट येथील गजबजलेल्या गोल बाजारात झाला, त्यानंतर लगेच जवळच्या जीबी नगर व बसस्थानकावर आणखी दोन स्फोट झाले. जखमींमध्ये अनेक महिलांचा समावेश असून, त्यांना जवळच्या पंत वैद्यकीय इस्पितळात हलविण्यात आले. पहिला स्फोट संध्याकाळी ७.३० वाजता झाला, त्यानंतर पाच मिनिटांनी दुसरा तर तिसरा स्फोट ८.१५ वाजता झाला. स्फोटानंतर दुकानदारांनी आपली दुकाने लागलीच बंद केली. रात्री उशिरापर्यंत या स्फोटासंबंधी अधिक तपशील मिळू शकला नाही.
डॉ. विलींनी आत्मपरीक्षण करून मगच दुसऱ्यांवर चिखलफेक करावी, पर्रीकरांनी लगावला सणसणीत टोला
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर यांच्यावर आरोप करण्यापूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी आधी स्वतःच्या अंतरंगात डोकवावे व नंतरच दुसऱ्यांवर चिखलफेक करावी, असा टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज लगावला. आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व दिलीप परूळेकर हजर होते.
आमदार परूळेकर यांनी निवडणूक लढवताना आपल्या शैक्षणिक व स्थावर मालमत्तेबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप डॉ.विली यांनी करून भाजपने आपल्या आमदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या आरोपांबाबत आमदार परूळेकर योग्य तो खुलासा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे करणार आहेत. तथापि, दुसऱ्यांना प्रामाणिकपणाचे धडे देणाऱ्या डॉ.विली यांनी आपला चेहरादेखील आरशात पाहावा. नवोदित आमदारांना प्रामाणिकपणाची शिकवण देण्याचे सोडून त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात जी खोटी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली आहे ती केवळ धक्कादायकच नाही तर सत्तेचा दुरुपयोग करून सरकारी यंत्रणेचा कशा पद्धतीने गैरवापर होऊ शकतो त्याचेउत्तम उदाहरण असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
पहिल्या प्रथम मे २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर गोव्यातून निवडणूक लढवताना डॉ. विली यांनी आपले वय ७६ वर्षे असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर मे २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रांत त्यांनी आपले वय ८० वर्षे असल्याचे नमूद केले आहे. तीन वर्षांत डॉ.विली यांना ४ वर्षे पूर्ण होण्याचा हा चमत्कार कसा घडला,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकीवेळी मालमत्तेच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पणजी येथील आपल्या कार्यालयाचा उल्लेख केला आहे. मात्र हे कार्यालय २००४ पासून कार्यरत असताना २००४ साली लोकसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या कार्यालयाचा पत्ताच नसल्याचे उघड झाले आहे,असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
शिवायडॉ.विली यांनी बेकायदा आपल्या नावावर केलेल्या तीन जमिनींची माहिती दोन्ही प्रतिज्ञापत्रात दिली नसल्याचा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. त्यात माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे मिळवलेल्या माहितीनुसार सर्व्हे क्रमांक १६७/१, २२८/१, २२९/१०, २२९/१२ हे भूखंड त्यांच्या मालकीचे आहेत, परंतु यातील केवळ सर्व्हे क्रमांक २२८/१ जिथे त्यांचे पारंपरिक घर आहे केवळ तेच प्रतिज्ञापत्रात दाखवण्यात आल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली. दरम्यान,याच काळात आणखी एक घोटाळा डॉ. विली यांनी केल्याचा आरोप करून या जागा केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या साहाय्याने आपल्या नावावर करण्याची कृतीही त्यांनी सत्तेच्या बळावर केल्याचा टोला पर्रीकरांनी लगावला. जमीन हस्तांतरासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. प्रतिज्ञापत्राद्वारे ती हस्तांतरीत करणे बेकायदा आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पर्रीकरांनी केली आहे. या फाईल्सही कार्यालयातून गायब असल्याचे पर्रीकर यांनी पत्रकारांच्या निदर्शनाला आणून दिले.
डॉ.विली यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांत ते आयकर भरत नसल्याची माहिती दिल्याचेही यावेळी उघड करण्यात आले. याप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली जाईल.प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचे उघड झालेच आहे; परंतु त्यांनी केलेल्या गैरप्रकाराबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणीही केली जाणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कामात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत थेट हस्तक्षेप करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. ज्योकिम डायस यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधी बार्देशचे तत्कालीन निवडणूक अधिकारी दामोदर मोरजकर यांनी साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांना प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल "कारणे दाखवा' नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीबाबत परूळेकर यांच्याकडून योग्य तो खुलासा लवकरच केला येईल. दरम्यान, या नोटिशीमुळे खवळलेल्या डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर आल्तिनो येथे खास बैठक घेतली व या बैठकीत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला फैलावर घेतले. या अधिकाऱ्याला सक्तीची रजा घेण्यास भाग पाडून त्यांच्या जागी आग्नेलो जे.जे.फर्नांडिस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही कारणे दाखवा नोटीस रद्द ठरवून परूळेकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे घाटत असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कामात थेट हस्तक्षेप करण्याच्या या प्रकाराची गंभीर दखल मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेऊन ही प्रक्रिया स्थगित ठेवल्याचे ते म्हणाले.
आमदार परूळेकर यांनी निवडणूक लढवताना आपल्या शैक्षणिक व स्थावर मालमत्तेबाबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप डॉ.विली यांनी करून भाजपने आपल्या आमदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या आरोपांबाबत आमदार परूळेकर योग्य तो खुलासा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे करणार आहेत. तथापि, दुसऱ्यांना प्रामाणिकपणाचे धडे देणाऱ्या डॉ.विली यांनी आपला चेहरादेखील आरशात पाहावा. नवोदित आमदारांना प्रामाणिकपणाची शिकवण देण्याचे सोडून त्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात जी खोटी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केली आहे ती केवळ धक्कादायकच नाही तर सत्तेचा दुरुपयोग करून सरकारी यंत्रणेचा कशा पद्धतीने गैरवापर होऊ शकतो त्याचेउत्तम उदाहरण असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
पहिल्या प्रथम मे २००४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर गोव्यातून निवडणूक लढवताना डॉ. विली यांनी आपले वय ७६ वर्षे असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर मे २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रांत त्यांनी आपले वय ८० वर्षे असल्याचे नमूद केले आहे. तीन वर्षांत डॉ.विली यांना ४ वर्षे पूर्ण होण्याचा हा चमत्कार कसा घडला,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकीवेळी मालमत्तेच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पणजी येथील आपल्या कार्यालयाचा उल्लेख केला आहे. मात्र हे कार्यालय २००४ पासून कार्यरत असताना २००४ साली लोकसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या कार्यालयाचा पत्ताच नसल्याचे उघड झाले आहे,असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
शिवायडॉ.विली यांनी बेकायदा आपल्या नावावर केलेल्या तीन जमिनींची माहिती दोन्ही प्रतिज्ञापत्रात दिली नसल्याचा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. त्यात माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे मिळवलेल्या माहितीनुसार सर्व्हे क्रमांक १६७/१, २२८/१, २२९/१०, २२९/१२ हे भूखंड त्यांच्या मालकीचे आहेत, परंतु यातील केवळ सर्व्हे क्रमांक २२८/१ जिथे त्यांचे पारंपरिक घर आहे केवळ तेच प्रतिज्ञापत्रात दाखवण्यात आल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली. दरम्यान,याच काळात आणखी एक घोटाळा डॉ. विली यांनी केल्याचा आरोप करून या जागा केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या साहाय्याने आपल्या नावावर करण्याची कृतीही त्यांनी सत्तेच्या बळावर केल्याचा टोला पर्रीकरांनी लगावला. जमीन हस्तांतरासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. प्रतिज्ञापत्राद्वारे ती हस्तांतरीत करणे बेकायदा आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पर्रीकरांनी केली आहे. या फाईल्सही कार्यालयातून गायब असल्याचे पर्रीकर यांनी पत्रकारांच्या निदर्शनाला आणून दिले.
डॉ.विली यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांत ते आयकर भरत नसल्याची माहिती दिल्याचेही यावेळी उघड करण्यात आले. याप्रकरणी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली जाईल.प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचे उघड झालेच आहे; परंतु त्यांनी केलेल्या गैरप्रकाराबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करावा,अशी मागणीही केली जाणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांचा थेट हस्तक्षेप
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कामात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत थेट हस्तक्षेप करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. ज्योकिम डायस यांनी केलेल्या तक्रारीसंबंधी बार्देशचे तत्कालीन निवडणूक अधिकारी दामोदर मोरजकर यांनी साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांना प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल "कारणे दाखवा' नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीबाबत परूळेकर यांच्याकडून योग्य तो खुलासा लवकरच केला येईल. दरम्यान, या नोटिशीमुळे खवळलेल्या डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर आल्तिनो येथे खास बैठक घेतली व या बैठकीत संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला फैलावर घेतले. या अधिकाऱ्याला सक्तीची रजा घेण्यास भाग पाडून त्यांच्या जागी आग्नेलो जे.जे.फर्नांडिस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही कारणे दाखवा नोटीस रद्द ठरवून परूळेकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे घाटत असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. तसेच निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कामात थेट हस्तक्षेप करण्याच्या या प्रकाराची गंभीर दखल मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेऊन ही प्रक्रिया स्थगित ठेवल्याचे ते म्हणाले.
ईदची सुट्टी आधीच जाहीर करून सरकारने काढले अकलेचे दिवाळे
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी ) : प्रत्यक्षात ईद-उल फित्र उत्सव हा २ ऑक्टोबर रोजी गोव्यासह संपूर्ण देशात साजरा होणार असताना राज्य सरकारकडून कोणताही विचार न करता १ ऑक्टोबर रोजी या उत्सवानिमित्ताने "नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट' कायद्याखाली सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केल्याने सरकारने आपल्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे काय, अशा तीव्र प्रतिक्रिया राज्यभरातून उमटल्या.
सरकारचा हा निर्णय सरकारी कर्मचारी व बॅंक कर्मचाऱ्यांसाठी सुखद ठरला तरी त्यामुळे सामान्य जनता व उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबत काही मुस्लीम धर्मगुरूंनीही आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी काढलेल्या पत्रकांत ईद उद्या २ रोजी साजरा करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. विद्यमान सरकारात प्रशासकीय कारभाराचा बोजवाराच उडाल्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची टीका आज सर्व थरांतून व्यक्त झाली. ईद- उल फित्र उद्या २ रोजी सर्वत्र साजरी होणार आहे. ईद साजरी करणे याचा निकष चंद्रदर्शन हा आहे. त्यावरूनच ईदचा दिवस ठरतो. वास्तविक ३ रोजी ईद साजरी करण्याचे जाहीर झाले होते. तथापि, चंद्रदर्शन २ रोजी होणार असल्याचे निश्चित झाले. २ ऑक्टोबर रोजी गांधीजयंती असल्याने त्यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी आहे हे माहीत होते. याच दिवशी ईद असल्याचे जाहीर झाल्यास ही सुट्टी जाणार असल्यानेच सरकारी पातळीवर काही अधिकाऱ्यांनी ३ रोजीची सुट्टी रद्द करून १ ऑक्टोबर रोजी ही सुट्टी जाहीर करून आपला कार्यभाग साधला! ३० सप्टेंबर रोजी बॅंकांना सुट्टी असल्याने त्या दिवशी व्यवहार बंद होते. त्यात १ व २ ऑक्टोबरच्या सुट्ट्या बॅंकांना लागू झाल्याने सतत तीन दिवस बॅंकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आता शुक्रवार व शनिवार हे दोन दिवस बॅंका उघडणार असल्या तरी क्लिअरिंगवर व्यवहार करणाऱ्या लोकांना मात्र त्याचा फटका बसणार आहे,अशी माहिती उद्योजकांनी दिली. बहुतेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी सुट्टी असल्याने आपला कार्यक्रम निश्चित केला होता. आता अचानक ही सुट्टी रद्द झाल्याने व १ रोजी सुट्टी मिळाल्याने हे लोक या दिवशी रजा टाकून आपले कार्यक्रम पार पाडणार आहेत.
गोवा चेंबरकडूनही नाराजी
सरकारने १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीबाबत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फेही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात ईद गोव्यातही २ ऑक्टोबर रोजी साजरी होत असताना १ रोजी सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतलाच कसा, असा सवाल चेंबरने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना केलेल्या निषेधपत्रात केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बॅंकांनाही सुटी लागू होणार असल्याने त्यामुळे राज्यातील उद्योजक व व्यावसायिकांची मोठीच गैरसोय होणार असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक गेल्या आठवड्यात २४ व २५ रोजी संपामुळे बॅंका बंद होत्या. त्यात ३० रोजी सहामाही हिशेबांमुळे बॅंकांचे व्यवहार बंद होते. त्यात आता १ व २ रोजी या सुट्ट्यांमुळे बॅंका बंद राहणार असल्याने सर्व बॅंक व्यवहारच ठप्प होणार असल्याचेही चेंबरने म्हटले आहे. व्यावसायिक व उद्योजकांचे व्यवहार हे "क्लिअरिंग' पद्धतीवर चालत असल्याने या सततच्या सुट्ट्यांमुळे हे गणितच बिघडल्याने धनादेश न वठल्याने त्यांना दंड भरावा लागणार आहे. दरम्यान, सरकारने निदान यापुढे तरी असले निर्णय घेताना सारासार विचार करावा असा सल्लाही या पत्रात देण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------
भोंगळ कारभाराचा नमुना
देशभर ईद २ ऑक्टोबर रोजी साजरा होत असताना १ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याची सरकारची कृती हा या सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा नमुनाच असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. ईदची सुट्टी हवीच; परंतु निदान ती उत्सवादिवशी असणे गरजेचे होते. राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर रोजी कसली सुट्टी जाहीर केली ते मात्र कळायला मार्ग नाही,असा टोलाही त्यांनी हाणला.
सरकारचा हा निर्णय सरकारी कर्मचारी व बॅंक कर्मचाऱ्यांसाठी सुखद ठरला तरी त्यामुळे सामान्य जनता व उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबत काही मुस्लीम धर्मगुरूंनीही आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी काढलेल्या पत्रकांत ईद उद्या २ रोजी साजरा करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. विद्यमान सरकारात प्रशासकीय कारभाराचा बोजवाराच उडाल्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची टीका आज सर्व थरांतून व्यक्त झाली. ईद- उल फित्र उद्या २ रोजी सर्वत्र साजरी होणार आहे. ईद साजरी करणे याचा निकष चंद्रदर्शन हा आहे. त्यावरूनच ईदचा दिवस ठरतो. वास्तविक ३ रोजी ईद साजरी करण्याचे जाहीर झाले होते. तथापि, चंद्रदर्शन २ रोजी होणार असल्याचे निश्चित झाले. २ ऑक्टोबर रोजी गांधीजयंती असल्याने त्यादिवशी सार्वजनिक सुट्टी आहे हे माहीत होते. याच दिवशी ईद असल्याचे जाहीर झाल्यास ही सुट्टी जाणार असल्यानेच सरकारी पातळीवर काही अधिकाऱ्यांनी ३ रोजीची सुट्टी रद्द करून १ ऑक्टोबर रोजी ही सुट्टी जाहीर करून आपला कार्यभाग साधला! ३० सप्टेंबर रोजी बॅंकांना सुट्टी असल्याने त्या दिवशी व्यवहार बंद होते. त्यात १ व २ ऑक्टोबरच्या सुट्ट्या बॅंकांना लागू झाल्याने सतत तीन दिवस बॅंकांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आता शुक्रवार व शनिवार हे दोन दिवस बॅंका उघडणार असल्या तरी क्लिअरिंगवर व्यवहार करणाऱ्या लोकांना मात्र त्याचा फटका बसणार आहे,अशी माहिती उद्योजकांनी दिली. बहुतेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी सुट्टी असल्याने आपला कार्यक्रम निश्चित केला होता. आता अचानक ही सुट्टी रद्द झाल्याने व १ रोजी सुट्टी मिळाल्याने हे लोक या दिवशी रजा टाकून आपले कार्यक्रम पार पाडणार आहेत.
गोवा चेंबरकडूनही नाराजी
सरकारने १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीबाबत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फेही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. प्रत्यक्षात ईद गोव्यातही २ ऑक्टोबर रोजी साजरी होत असताना १ रोजी सुट्टी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतलाच कसा, असा सवाल चेंबरने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना केलेल्या निषेधपत्रात केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बॅंकांनाही सुटी लागू होणार असल्याने त्यामुळे राज्यातील उद्योजक व व्यावसायिकांची मोठीच गैरसोय होणार असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक गेल्या आठवड्यात २४ व २५ रोजी संपामुळे बॅंका बंद होत्या. त्यात ३० रोजी सहामाही हिशेबांमुळे बॅंकांचे व्यवहार बंद होते. त्यात आता १ व २ रोजी या सुट्ट्यांमुळे बॅंका बंद राहणार असल्याने सर्व बॅंक व्यवहारच ठप्प होणार असल्याचेही चेंबरने म्हटले आहे. व्यावसायिक व उद्योजकांचे व्यवहार हे "क्लिअरिंग' पद्धतीवर चालत असल्याने या सततच्या सुट्ट्यांमुळे हे गणितच बिघडल्याने धनादेश न वठल्याने त्यांना दंड भरावा लागणार आहे. दरम्यान, सरकारने निदान यापुढे तरी असले निर्णय घेताना सारासार विचार करावा असा सल्लाही या पत्रात देण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------
भोंगळ कारभाराचा नमुना
देशभर ईद २ ऑक्टोबर रोजी साजरा होत असताना १ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याची सरकारची कृती हा या सरकारच्या भोंगळ कारभाराचा नमुनाच असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. ईदची सुट्टी हवीच; परंतु निदान ती उत्सवादिवशी असणे गरजेचे होते. राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर रोजी कसली सुट्टी जाहीर केली ते मात्र कळायला मार्ग नाही,असा टोलाही त्यांनी हाणला.
सौरभ याचे पुनरागमन
नवी दिल्ली दि. १ : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी पहिल्या दोन सामन्यांकरता भारतीय क्रिकेट संघात सौरभ गांगुली याने पुनरागमन केले आहे.
भारतीय संघ असा ः अनिल कुंबळे (कर्णधार) सचिन तेंडुलकर , वीरेंद्र सहेवाग , व्ही. व्ही.एस. लक्ष्मण, राहुल द्रविड, सौरभ गांगुली, महेन्द्रसिंह धोनी (उपकर्णधार), गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल , झहीर खान , ईशांत शर्मा, आर .पी. सिंह, अमित सिंह आणि एस. बद्रीनाथ.
भारतीय संघ असा ः अनिल कुंबळे (कर्णधार) सचिन तेंडुलकर , वीरेंद्र सहेवाग , व्ही. व्ही.एस. लक्ष्मण, राहुल द्रविड, सौरभ गांगुली, महेन्द्रसिंह धोनी (उपकर्णधार), गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल , झहीर खान , ईशांत शर्मा, आर .पी. सिंह, अमित सिंह आणि एस. बद्रीनाथ.
Wednesday, 1 October 2008
जोधपूरजवळ मंदिरात चेंगराचेंगरीत १८६ ठार, २५० जखमी
राजस्थानातील मेहरानगढ किल्ल्यातील भीषण घटना
जोधपूर, दि. ३० : राजस्थानातील जोधपूरजवळ असलेल्या चामुंडा देवीमंदिरात नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी आज सकाळी झालेल्या चेगराचेंगरीत १८६ भाविक ठार, तर अडीचशेहून अधिक भाविक जखमी झाल्याची भीषण घटना घडली. मृतांमध्ये बहुतेक भाविक हे पुरुष व युवक आहेत. जखमींना महात्मा गांधी इस्पितळ, मथुरादास इस्पितळ आणि सन सिटी इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. त्यापैकी अनेकांची स्थिती अतिशय चिंताजनक असल्याचे जोधपूरचे विभागीय आयुक्त किरण सोनी गुप्ता यांनी सांगितले.
मेहरानगढ किल्ल्यात १५ व्या शतकात ४०० फूट उंचीवर हे मंदिर बांधण्यात आले होते. आजपासून नवरात्री उत्सवाचा प्रारंभ होणार असल्याने देवीच्या दर्शनासाठी पहाटे ३ वाजेपासूनच सुमारे २५ हजार भाविकांनी गर्दी केली होती. मंदिरात जाण्यासाठी किल्ल्यातील पायऱ्यांचा मार्ग चिंचोळा असल्यामुळे महिला आणि पुरुष असे दोन वेगवेगळे मार्ग तयार करण्यात आले होते व मध्ये दुभाजक होते. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी काही ठिकाणी कठडे लावण्यात आले होते.
मंदिरापर्यंत जाणारा हा मार्ग दोन किलोमीटर लांबीचा होता. हे कठडे बाजूला करून ५० भाविकांचा एक जत्था याप्रमाणे त्यांना सोडण्याचे ठरले होते. मंदिराच्या प्रमुख पुजाऱ्याने सांगितले की, सकाळी ५.३० च्या सुमारास मंदिराचे दरवाजे उघडताच काही अतिउत्साही युवकांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. यावेळी तेथे पोलिस नसल्याने गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले. या गोंधळामुळे काही कठडे खाली पडले आणि लोक खाली येण्यासाठी धडपडू लागले. या धुमश्चक्रीतच मार्गातील एक भिंतही कोसळली. त्यामुळे आणखीच हाहाकार उडाला. मार्ग फारच चिंचोळा असल्यामुळे आणि पायऱ्यांच्या उतारामुळे लोकांचे लोंढे एकमेकांच्या अंगावर आदळले व हे लोंढे एकमेकांना रेटत पायऱ्यांवरून खाली-खाली येत गेले. त्यात अनेक लोक चिरडले गेले आणि गुदमरून मरण पावले. यात ज्या युवकांनी पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला होता, ते बहुतेक सर्वच जण यात मरण पावले. घटना घडली त्या वेळी किल्ल्याच्या खाली फारच कमी संख्येत पोलिस होते. त्यामुळे भाविकांनीच जखमींना खाली आणले. वरच्या भागात काय घडले याची कल्पना आधी कुणालाच आली नाही. वरून मोठ्या संख्येत मृतदेह आणि जखमींना भाविकांनी खाली आणले तेव्हाच घटनेची भीषणता सर्वांच्या लक्षात आली आणि नंतरच मदतकार्य हाती घेण्यात आले. तातडीने नऊ रुग्णवाहिका बोलावण्यात आल्या, पण त्यासुद्धा कमी पडल्या. सुमारे ५०० जखमींना जोधपूरमधील विविध इस्पितळांमध्ये दाखल करण्यात आले. सर्वच जण गुदमरल्याने जखमी झाले होते आणि त्यांना प्राणवायूची मोठ्या प्रमाणावर गरज होती. पण, इस्पितळांमध्ये प्राणवायूचा पुरेसा साठाच नसल्याने अनेकांचे प्राण वाचविता आले नाही. परिणामी, मृतकांचा आकडा वाढतच गेला. महात्मा गांधी इस्पितळ आणि मथुरादास इस्पितळातील सर्व जागा मृतक आणि जखमींमुळे भरून गेल्या होत्या. आपल्या आप्तांना शोधण्यासाठी भाविकांनी एकच गर्दी केली.
मंदिरात जाण्यासाठी सुमारे ७५ मीटर अंतराच्या उतारावर पायऱ्या बनविण्यात आल्या होत्या. चेंगराचेंगरी होताच अनेक जण या उतारावरून खाली घसरत आले आणि एकमेकावर आदळले. १५ ते २० भाविक जागीच मरण पावले; तर अन्य महात्मा गांधी इस्पितळ, मथुरादास इस्पितळ आणि सन सिटी इस्पितळात दगावल्याची माहिती, राज्याचे प्रधान गृहसचिव एस. एन. थानवी यांनी दिली. जखमींमध्ये मोठ्या संख्येने तरुणांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला आणि मुले यांना दर्शन घेता यावे म्हणून मध्ये दुभाजक लावण्यात आले होते. त्यामुळेच महिला आणि मुलांना तातडीने सुरक्षितरीत्या बाहेर काढणे शक्य झाले. पण, तीन महिला आणि चार मुले या घटनेत दुर्दैवाने मरण पावली.
जागृत देवस्थान
चामुंडा देवी मंदिर हे जागृत देवस्थान असल्याची लोकांची मान्यता आहे. हे मंदिर गज सिंग यांच्या राजघराण्याचे कुलदैवत आहे. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी जो भक्त देवीला साकडे घालतो, त्याची इच्छा पूर्ण होते, अशी या देवीची ख्याती आहे. त्यामुळेच पहिल्या दिवशी दर्शन घेेण्यासाठी मंदिरात एकच गर्दी उसळते. ही गर्दी लक्षात घेता आणि गेल्याच वर्षी हिमाचलमधील नैना देवी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंंगरीमुळे झालेली भीषण घटना ध्यानात घेऊन जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि मंदिर प्रशासनाने दर्शनासाठी योग्य ती व्यवस्था केली होती. पण, पहाटेपासूनच भाविकांची गर्दी होणार हे माहीत असूनही पोलिस व्यवस्था मात्र नगण्य होती. प्रवेशद्वारापासून मंदिरापर्यंत ठिकठिकाणी पोलिस असते तर ही घटना घडली नसती, असे मंदिर व्यवस्थापकांनी सांगितले. घटना घडल्यानंतर पोलिस उीशराने पोचले, असाही आरोप भाविकांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भेट
राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन घटनेची माहिती घेतली तसेच जखमींना योग्य उपचार मिळण्यासाठी आवश्यक निर्देश दिले. मृतकांच्या वारसांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये, तर जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत त्यांनी घोषित केली. घटना घडली तेव्हा त्या बांसवाडा जिल्ह्यातील त्रिपुरा सुंदरी मंदिरात नवरात्रीची पूजा करीत होत्या. घटनेचे वृत्त कळताच त्या तडक जोधपूरला पोचल्या.
उच्चस्तरीय बैठक
घटनेनंतर राज्याचे मुख्य सचिव डी. सी. सामंत यांनी मदतकार्याच्या दृष्टीने एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आणि आवश्यक त्या सूचना केल्या. जखमींना देण्यात येणाऱ्या उपचाराचाही त्यांनी आढावा घेतला.
भाजपाध्यक्षांकडून दु:ख व्यक्त
चामुंडा देवीमंदिरात घडलेल्या घटनेबद्दल भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी अतीव दु:ख व्यक्त केले आहे. घटनेचे वृत्त ऐकून मला धक्काच बसला, असे त्यांनी म्हटले आहे. या घटनेत मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना तसेच जखमींना सर्वतोपरी मदत देण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. आमच्या सणावारांच्या दिवशी आणि पवित्र स्थळी अशी घटना घडणे, हे अधिकच क्लेषदायक असल्याचे राजनाथसिंग यांनी म्हटले आहे.
राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनीही घटनास्थळाला भेट दिली आणि या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली.
बसमालकांचा 'बंद' मागे, नवे तिकीटदर आजपासून अमलात
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): वाहतूक खात्याने कारवाईचा बडगा उगारताच खाजगी बस मालक संघटनेने घोषित केलेला लाक्षणिक "बंद' आज मागे घेतला. "बंद'मध्ये सामील होणाऱ्या बसमालकांवर दंडात्मक कारवाईसह परवाना रद्द करण्याचा इशारा वाहतूक खात्याने दिला. त्यामुळे बंद मागे घेण्याची नामुष्की खाजगी बसमालकांवर ओढवली. त्याचबरोबर राज्य सरकारने तिकीट दरवाढीबाबतची अधिसूचना आज जारी केल्याने नवे तिकीट दर उद्या १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.
राज्य वाहतूक प्राधिकरणाने बस तिकीट भाडेवाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून खाजगी बसमालक संघटनेने उद्या १ ऑक्टोबर रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला होता. मात्र, लोकांची गैरसोय करून मागण्या पुढे रेटण्याची संघटनेची मागणी धुडकावून लावत योग्य पद्धतीने मागण्या सादर केल्यास त्याबाबत विचार करू,असा प्रस्ताव वाहतूक संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी बस मालकांपुढे ठेवला. तो संघटनेने मान्य केला. हा बंद मोडून काढण्याची सर्व तयारी वाहतूक खात्याने ठेवली होती,असे रेड्डी यांनी सांगितले.
लाक्षणिक बंदच्या पार्श्वभूमीवर श्री. रेड्डी यांनी आज खाजगी बसमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी त्यांच्या मागण्यावर चर्चा झाली. दरम्यान,उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेड्डी यांनी संघटनेतर्फे करण्यात आलेल्या मागण्यांवर गंभीरपणाने विचार करू,असे आश्वासन दिल्यानंतरच "बंद' मागे घेण्यात आला.
सरकारने तिकीट दरवाढीबाबतची अधिसूचना स्थगित ठेवावी अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली होती. मात्र ती जारी केल्याची माहिती मिळाल्याने सरकारकडून संघटनेची मस्करी तर सुरू नाही ना,असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संघटनेने सादर केलेल्या प्रस्तावावर जर खरोखरच गंभीरपणाने विचार झाला नाही तर मात्र रस्त्यावर उतरावेच लागेल,असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान,खाजगी बसमालकांकडून तिकीट दरवाढीबाबत मागणी करण्यात आली तरी त्यांच्याकडून प्रवाशांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात,असा सवाल श्री.रेड्डी यांनी केला. बसेस खचाखच भरणे,वेळेचे बंधन न पाळणे,शनिवार व रविवारी गाड्या बंद ठेवणे, प्रवाशांना तिकीट न देणे आदी प्रकार सर्रासपणे सुरू असल्याने ते ताबडतोब बंद झाले नाहीत तर यापुढे कठोर कारवाई करण्याचे संकेत रेड्डी यांनी दिले.
-------------------------------------------------------------
किमान भाडे आता पाच रुपये
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पहिल्या पाच किलोमीटरसाठी आता किमान भाडे ५ रुपये असेल. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरमागे ४५ पैसे आकारले जातील. सिटी बसेससाठी पहिल्या ३ किलोमीटरला ४ रुपये, तर पुढील किलोमीटरसाठी ५० पैसे आकारले जातील. बसमालक संघटनेच्या मते पहिल्या तीन किलोमीटरसाठी ५ रुपये व नंतर प्रत्येक किलोमीटरवर ४५ पैसे वाढ दिल्यास ती त्यांना मान्य असेल,असे सांगण्यात आले.
राज्य वाहतूक प्राधिकरणाने बस तिकीट भाडेवाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून खाजगी बसमालक संघटनेने उद्या १ ऑक्टोबर रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला होता. मात्र, लोकांची गैरसोय करून मागण्या पुढे रेटण्याची संघटनेची मागणी धुडकावून लावत योग्य पद्धतीने मागण्या सादर केल्यास त्याबाबत विचार करू,असा प्रस्ताव वाहतूक संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांनी बस मालकांपुढे ठेवला. तो संघटनेने मान्य केला. हा बंद मोडून काढण्याची सर्व तयारी वाहतूक खात्याने ठेवली होती,असे रेड्डी यांनी सांगितले.
लाक्षणिक बंदच्या पार्श्वभूमीवर श्री. रेड्डी यांनी आज खाजगी बसमालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाचारण केले. यावेळी त्यांच्या मागण्यावर चर्चा झाली. दरम्यान,उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रेड्डी यांनी संघटनेतर्फे करण्यात आलेल्या मागण्यांवर गंभीरपणाने विचार करू,असे आश्वासन दिल्यानंतरच "बंद' मागे घेण्यात आला.
सरकारने तिकीट दरवाढीबाबतची अधिसूचना स्थगित ठेवावी अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली होती. मात्र ती जारी केल्याची माहिती मिळाल्याने सरकारकडून संघटनेची मस्करी तर सुरू नाही ना,असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. संघटनेने सादर केलेल्या प्रस्तावावर जर खरोखरच गंभीरपणाने विचार झाला नाही तर मात्र रस्त्यावर उतरावेच लागेल,असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान,खाजगी बसमालकांकडून तिकीट दरवाढीबाबत मागणी करण्यात आली तरी त्यांच्याकडून प्रवाशांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात,असा सवाल श्री.रेड्डी यांनी केला. बसेस खचाखच भरणे,वेळेचे बंधन न पाळणे,शनिवार व रविवारी गाड्या बंद ठेवणे, प्रवाशांना तिकीट न देणे आदी प्रकार सर्रासपणे सुरू असल्याने ते ताबडतोब बंद झाले नाहीत तर यापुढे कठोर कारवाई करण्याचे संकेत रेड्डी यांनी दिले.
-------------------------------------------------------------
किमान भाडे आता पाच रुपये
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पहिल्या पाच किलोमीटरसाठी आता किमान भाडे ५ रुपये असेल. त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरमागे ४५ पैसे आकारले जातील. सिटी बसेससाठी पहिल्या ३ किलोमीटरला ४ रुपये, तर पुढील किलोमीटरसाठी ५० पैसे आकारले जातील. बसमालक संघटनेच्या मते पहिल्या तीन किलोमीटरसाठी ५ रुपये व नंतर प्रत्येक किलोमीटरवर ४५ पैसे वाढ दिल्यास ती त्यांना मान्य असेल,असे सांगण्यात आले.
गोमंतकीयांचा हवाला केवळ दैवावरच! दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी साधनांचीच कमतरता
ताबडतोब नवी चाके बसवलेला हाच तो कंटेनर. (छाया: सागर अग्नी)
पणजी, दि. ३० (सागर अग्नी): गोवा हे अतिरेक्यांचे पुढील लक्ष्य असल्याची माहिती उजेडात आल्यापासून शांतताप्रिय गोव्याभोवती दहशतीचे ढग जमा झाले आहेत. या दहशतीच्या सावटात गोव्याची सुरक्षा सांभाळाणाऱ्या पोलिस खात्यातच प्रशिक्षित मनुष्यबळ, साधने तसेच बॉंब निकामी करणारे पथक आणि श्वानपथकांची कमालीची उणीव असून सुरक्षा यंत्रणाच सक्षम नसल्यामुळे गोमंतकीयांचे भवितव्य कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांच्या हाती नव्हे तर फक्त दैवावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात आजपासून नवरात्रोत्सवास सुरूवात झाली आहे. विविध ठिकाणी सार्वजनिक दुर्गापूजनोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून कधी नव्हे ते बाजार, बसस्थानके व रेल्वेस्थानकानंतर आता या उत्सवाच्या ठिकाणीही पोलिसांची फौज देखरेखीसाठी दाखल झाली आहे. साध्या व खाकी वेषातील पोलिस सावधगिरीचा उपाय म्हणून परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत. पूजेच्या वेळी अशा उत्सवात प्रचंड गर्दी होत असल्याने त्यावेळी काही अघटित घडेल या भीतीने सुरक्षा यंत्रणेला संत्रस्त केले असून सर्व शक्तीनिशी पोलिस दल सज्ज नाही हे त्याचे खरे कारण ठरले आहे.
बॉंबस्फोटप्रकरणी दिल्लीत पकडलेल्या अतिरेक्यांनी गोव्यातील घातपाताचा आपला कट उघड केल्यावर लगेचच रेल्वेमार्गे केरळहून गोव्यात अतिरेकी किंवा स्फोटके येत असल्याची माहिती गोवा पोलिसांना अलीकडेच देण्यात आली होती. तेव्हापासून राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा डोळ्यात तेल घालून दक्ष असली तरी आवश्यक मनुष्यवळ, श्वान व बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकांच्या अभावामुळे त्यांची तारांबळ उडाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण कमालीचा वाढला असून पणजी व मडगाव बसस्थानक उडविण्याच्या कालच्या धमकीनंतर तो स्पष्ट दिसून आला.
एकाचवेळी मडगाव किंवा पणजी बसस्थानकावर स्फोट घडविण्याच्या निनावी दूरध्वनीने सुरक्षा यंत्रणेला हादरवून टाकले. एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी पाठविण्यासाठी या यंत्रणेकडे बॉंब शोधणारे प्रशिक्षित श्वानच नव्हे तर बॉंब निकामी करणारे पथकही नव्हते. "कुकी' हे एकमेव श्वान बॉंब शोधून काढण्यात निष्णात असून कालच्या दूरध्वनीनंतर या श्वानाला पणजी स्थानकावर नेण्यात आले. मडगावात इतर कामात प्रशिक्षित असलेल्या कुत्र्यांचा वापर करण्यात आला. या दलाकडे बॉंब निकामी करणारे ९ सदस्यीय केवळ एकमेव पथक असून या पथकाच्या ऐनवेळी दोन तुकड्या करून त्यांना पणजी व मडगावात शोधमोहिमेवर पाठविण्यात आल्याने सुसज्ज नसलेल्या पोलिस दलाची हतबलता उघडी पडली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे गोवा हा पर्यटनासाठी प्रसिध्द असून देशविदेशातील हजारो पर्यटकांचे तो नंदनवन ठरला आहे. येथील रूपेरी वाळूने नटलेल्या किनाऱ्यांनी सदैव पर्यटकांना मोहिनी घातली आहे. गोव्यातील पर्यटकांनी गजबजलेली ठिकाणे ही अतिरेक्यांची लक्ष्ये असू शकतात हे नवे नाही. गोव्यात याआधीही बॉंब पेरल्याच्या वावड्या पसरवण्यात आल्या होत्या. मात्र दिल्लीत पकडलेल्या अतिरेक्यांनी गोव्याचा स्पष्ट उल्लेख केल्याने यावेळी ती अफवा असेल असे म्हणून सुरक्षा यंत्रणेला स्वस्थ बसता आले नाही. यंत्रणा आवश्यक तेवढी सक्षम नसल्यानेच गांभीर्याने सर्वत्र शोधाशोध करताना यंत्रणेची पुरती दमछाक झाली ही वस्तुस्थिती पोलिस खाते कदापिही नाकारणार नाही.
गोवा राखीव पोलिस दलाच्या आवारात बऱ्याच काळापासून बॉंब सापडलाच तर निर्जनस्थळी नेऊन त्याचा स्फोट घडविण्यासाठी एक लोखंडी कंटेनरही आहे. परंतु या कंटेनरची चारही चाके कधी गायब झाली याचा कोणालाही थांगपत्ता लागला नाही. चाके गायब झाल्याने बॉंब सापडला तर त्याचा निर्जनस्थळी स्फोट घडविण्यासाठी हा कंटेनर हलवायचा कसा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी या खात्याची अवस्था जणू "आधीच मर्कट तशात मद्य प्याला' अशी बनली होती.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गोवा राखीव पोलिस दलाच्या इमारतीच्या मागील बाजूची अलिकडेच पाहाणी केल्यावेळी चाके गायब होण्याचा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यावेळी तेथील अधिकाऱ्यांना त्यांनी चांगलेच फैलावर घेत चारही चाके बसविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याला केवळ एका तासाची मुदत दिली. दिलेल्या मुदतीत ती चाके न बसविल्यास थेट घरी पाठविण्याचा इशाराही त्यांनी त्या अधिकाऱ्याला दिला. त्यानंतर या कंटेनरच्या गाड्याला कुठे चाके चढवण्यात आली.
गेल्या काही दिवसांत जरी घातपातासाठी गोव्याचे नाव अतिरेक्यांच्या कटात घेतले जात असले तरी काही अघटित घडण्यापूर्वीच आपली यंत्रणा सुसज्ज असणे क्रमप्राप्त होते. असे असताना आता आणखी दोन बॉंब निकामी करणारी पथके व दोन बॉंब हुडकून काढणारे श्वान पोलिस दलात आणले जाणार आहेत. दहशतवाद प्रतिबंधक विभागही स्थापन करण्याच्या हालचाली पोलिस खात्यामधून सुरू झाल्या असल्या तरी सुरक्षा यंत्रणा सव४ शक्तीनिशी सुसज्ज होईतोवर गोमंतकीयांची सुरक्षा दैवावर विसंबून असेल हे मात्र खरे.
ठाण्यात जातीय दंगलीत पोलिसासह दोन ठार
ठाणे, दि.३० : ठाणे शहरातील राबोडी परिसरात नवरात्रोत्सव मंडळाच्या कमानी लावण्यावरून दोन समाजात निर्माण झालेल्या वादाचे पर्यवसान सोमवारी रात्री दंगलीत झाले. रात्री प्रार्थनास्थळाहून परतणाऱ्या जमावाने हे प्रवेशद्वार जाळून नजीकचे पोलिस ठाणे आणि वसाहतीवर हल्ला चढविला. यात एका पोलिसासह दोघे ठार, तर चार पोलिसांसह अन्य तीन व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्या. हिंसक जमावाला आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबाराच्या काही फैरी झाडल्या. तणावग्रस्त भागात काही तासांची संचारबंदीही लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
राबोडीतील शांतीनगर भागात रात्री उशीरापर्यंत हिंसाचार सुरूच होता. जमावाने दोन नवरात्रोत्सव मंडळाच्या मंडपांची पूर्णत: मोडतोड करून तीन घरांनाही आग लावली. यावेळी एका व्यक्तीला धारदार शस्त्राने भोसकण्यात आले. पोलिस ठाण्यावर दगड बाटल्यांचा मारा झाल्यानंतर तेथे जादा पोलिस कुमक मागवून घेण्यात आली. रात्री साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी पोलिस आयुक्त अनिल ढेरे, शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आमदार एकनाथ शिंदे, भाजपा आमदार संजय केळकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आदींनी धाव घेऊन शांततेचे आवाहन केले.
तणावग्रस्त भागात स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी काही तासांची संचारबंदीही लागू केली होती. आज सकाळी ती शिथिल करण्यात आली. पण, या परिसरातील तणाव मात्र कायम आहे.
राबोडीतील शांतीनगर भागात रात्री उशीरापर्यंत हिंसाचार सुरूच होता. जमावाने दोन नवरात्रोत्सव मंडळाच्या मंडपांची पूर्णत: मोडतोड करून तीन घरांनाही आग लावली. यावेळी एका व्यक्तीला धारदार शस्त्राने भोसकण्यात आले. पोलिस ठाण्यावर दगड बाटल्यांचा मारा झाल्यानंतर तेथे जादा पोलिस कुमक मागवून घेण्यात आली. रात्री साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास घटनास्थळी पोलिस आयुक्त अनिल ढेरे, शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आमदार एकनाथ शिंदे, भाजपा आमदार संजय केळकर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आदींनी धाव घेऊन शांततेचे आवाहन केले.
तणावग्रस्त भागात स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी काही तासांची संचारबंदीही लागू केली होती. आज सकाळी ती शिथिल करण्यात आली. पण, या परिसरातील तणाव मात्र कायम आहे.
मडगावात बॉंबच्या अफवेने खळबळ
मडगावात मंगळवारी दुपारी बॉंबच्या अफवेने खळबळ माजवणारी प्लेझर दुचाकी व तेथे जवळ असलेले गाठोडे. (छायाः शिवानंद बोरकर)
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : कदंब बसस्थानकावर बॉंब पेरण्यात आल्याच्या कालच्या धमकीमुळे उडालेला धुरळा शांत होण्यापूर्वीच आज (मंगळवारी) दुपारी येथील पिंपळकट्ट्याजवळ पार्क करून बाजारात गेलेल्या एका महिलेच्या दुचाकीपाशी संशयास्पद अवस्थेत असलेल्या एका बोचक्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांची चांगलीच तारांबळ उडाली. शिवाय लोकांसाठी तो चर्चेचा विषय ठरला. अखेर त्या बोचक्यात आढळला तो प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा गुंडाळा.
जीए०८ डी ८३४१ ही प्लेझर दुचाकी पिंपळकट्टयासमोरील न्यू मार्केटच्या प्रवेशव्दारालगत ठेवून एक महिला मार्केटात गेली होती. काही वेळाने ती परत आली असता तिला आपल्या दुचाकीजवळ एक बोचके ठेवल्याचे दिसून आले. त्यामुळे तिच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. काही वेळ तेथेच बाजूला थांबून कुणी येऊन ते बोचके उचलतो की काय याची तिने प्रतीक्षा केली, पण कोणीच येत नाही असे पाहून कोणतीच गडबड न करता थेट मडगाव पोलिसांशी संपर्क साधला.
दुसऱ्याच क्षणाला पोलिस कुमक तेथे दाखल झाली. त्यांनी बॉंबविल्हेवाट पथकास पाचारण केले होते. ते येईपर्यंत खबरदारीपोटी पोलिसांनी सदर वाहनाभोवताली रेतीच्या पिशव्यांची भिंत उभी केली व तो रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला , अग्निशमन दल रुग्णवाहिका आदींची जय्यत तयारी झाली. नंतर बॉंबविल्हेवाट पथकासोबत आलेल्या कुत्र्याला सदर वाहनाजवळ नेऊन हुंगू देण्यात आले, पण त्याने इशारा न केल्याने
शेवटी या पथकाने खबरदारी घेऊन ते बोचके उघडले असता त्यात नव्या प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या गुंडाळ्या दिसल्या. त्यामुळे कालच्या प्रमाणे आजही सुरक्षा यंत्रणांना नाहक धावपळ करावी लागली.
दरम्यान या बॉंबअफवांचा एकंदर बाजारपेठेवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. काल बसस्थानकावर बॉंबचा कसून शोध घेतला जात आहे हे वृत्त वाऱ्यासारखे पसरले व लगेच बाजारपेठेवर त्याचा परिणाम दिसून आला होता. आज दुपारच्या घटनेमुळेही कालचीच पुनरावृत्ती झाली असून त्यामुळे व्यापारीवर्ग काळजीत पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
Tuesday, 30 September 2008
मोडासा, मालेगाव स्फोटांनी हादरले दोन्ही ठिकाणी एकूण ४ ठार, २९ जखमी
अहमदाबाद , दि. २९ : गुजरातमधील साबरकांठा जिल्ह्यातील मोडासा येथे आज रात्री उशिरा अतिरेक्यांनी घडवून आणलेल्या गावठी बॉंबच्या स्फोटात २ ठार व १५ जण जखमी झाले; तर महाराष्ट्राचे "मॅंचेस्टर' (यंत्रमाग नगरी) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मालेगावमध्ये झालेल्या धमाक्यात २ ठार व १४ जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
मोडासा येथे सुखा बाजार भागात मोटरसायकलच्या डिकीमध्ये स्फोट घडवून आणण्यात आले. त्यात ठार झालेल्यांची नावे निजामुद्दी घोरी व जैनुद्दीन घोरी अशी आहेत. जखमींना नजीकच्या इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. अहमदाबाद स्फोटांची घटना ताजी असतानाच पुन्हा गुजरातलाच अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. त्यापूर्वी नवी दिल्ली येथे गेल्या शनिवारी सोडियम नायट्रेटच्या वापराद्वारे स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. मोडासा येथे स्फोट होताच लोक सैरावैरा धावू लागले. सर्वत्र एकच गदारोळ माजला. पोलिसांनी नंतर त्या भागाभोवती कडे केले व तपास हाती घेतला.
मालेगावमध्ये प्रचंड तणाव
दरम्यान, मालेगावमध्ये भिकू चौकातील नुरानी मशिदीजवळ घडवून आणलेल्या स्फोटात दोघे ठार झाले असून १४ जण जखमी झाले. त्यानंतर तेथे प्रचंड तणाव निर्माण झाला. संतप्त जमावाने पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ला चढवला. त्यामुळे पोलिसांनी जमावावर गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. या स्फोटांची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही संघटनेने घेतलेली नाही. स्फोट झाले त्या भागाला पोलिसांनी वेढा दिला आहे. विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी या स्फोटांचा तीव्र निषेध केला आहे.
मोडासा येथे सुखा बाजार भागात मोटरसायकलच्या डिकीमध्ये स्फोट घडवून आणण्यात आले. त्यात ठार झालेल्यांची नावे निजामुद्दी घोरी व जैनुद्दीन घोरी अशी आहेत. जखमींना नजीकच्या इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. अहमदाबाद स्फोटांची घटना ताजी असतानाच पुन्हा गुजरातलाच अतिरेक्यांनी लक्ष्य केले आहे. त्यापूर्वी नवी दिल्ली येथे गेल्या शनिवारी सोडियम नायट्रेटच्या वापराद्वारे स्फोट घडवून आणण्यात आले होते. मोडासा येथे स्फोट होताच लोक सैरावैरा धावू लागले. सर्वत्र एकच गदारोळ माजला. पोलिसांनी नंतर त्या भागाभोवती कडे केले व तपास हाती घेतला.
मालेगावमध्ये प्रचंड तणाव
दरम्यान, मालेगावमध्ये भिकू चौकातील नुरानी मशिदीजवळ घडवून आणलेल्या स्फोटात दोघे ठार झाले असून १४ जण जखमी झाले. त्यानंतर तेथे प्रचंड तणाव निर्माण झाला. संतप्त जमावाने पोलिसांच्या वाहनांवर हल्ला चढवला. त्यामुळे पोलिसांनी जमावावर गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. या स्फोटांची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही संघटनेने घेतलेली नाही. स्फोट झाले त्या भागाला पोलिसांनी वेढा दिला आहे. विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी या स्फोटांचा तीव्र निषेध केला आहे.
खाजगी बसमालकांचा उद्या लाक्षणिक 'बंद' तिकीट दरात हवी आणखी वाढ
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : राज्य वाहतूक प्राधिकरणाने बस तिकीट दरवाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी खाजगी बसमालकांनी १ ऑक्टोबर रोजी लाक्षणिक "बंद' पुकारण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने सुचवलेली दरवाढ ही निव्वळ धूळफेक आहे. प्रत्यक्षात डिझेल व सुट्या भागांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे हा व्यवसायच धोक्यात आला असून तिकीट दरात आणखी वाढ हवीच,अशी मागणी उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेने केली आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पत्रकाद्वारे हा निर्णय जाहीर केला आहे. याबाबत दक्षिण गोवा खाजगी बसमालक संघटनेलाही कळवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तिकीट दरवाढीबाबत निर्णय घेताना खाजगी बसमालक संघटनांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. गेल्या ५ जून २००८ पासून वाहतूकमंत्र्यांची भेट घेण्याचे प्रयत्न सुरू असून ते भेटायला तयार नाहीत,असे पत्रकात खेदाने म्हटले आहे. मुळात तिकीट दरवाढीबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज असल्याचे ताम्हणकर म्हणाले. डिझेलचे दर प्रति लीटर ५ रुपये वाढल्याने तसेच बसगाड्यांची नियमित दुरुस्ती व टायर,ऑईल,सुटे भाग आदींचे भावही कडाडल्याने किमान ३०० ते ४०० रुपये दैनंदिन नुकसान सोसावे लागतआहे. एकीकडे स्पर्धेला तोंड देताना दुसरीकडे बॅंकांही बसमालकांमागे तगादा लावत आहेत. कर्जाचे हप्ते चुकल्यास वाहने जप्त करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही खाजगी वित्तीय संस्थांचे वसुली अधिकारी दादागिरी करून वाहने जप्त करतात, असा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे.
खाजगी बसमालकांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांपासून वाहतूकमंत्री, मुख्य सचिव,वाहतूक संचालक आदींकडे अनेकदा निवेदने सादर करूनही त्याकडे लक्ष देण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे संघटनेच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्याने आता संपाद्वारेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच हा एक दिवसीय बंद पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी पत्रकाद्वारे हा निर्णय जाहीर केला आहे. याबाबत दक्षिण गोवा खाजगी बसमालक संघटनेलाही कळवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तिकीट दरवाढीबाबत निर्णय घेताना खाजगी बसमालक संघटनांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. गेल्या ५ जून २००८ पासून वाहतूकमंत्र्यांची भेट घेण्याचे प्रयत्न सुरू असून ते भेटायला तयार नाहीत,असे पत्रकात खेदाने म्हटले आहे. मुळात तिकीट दरवाढीबाबत स्पष्टीकरण देण्याची गरज असल्याचे ताम्हणकर म्हणाले. डिझेलचे दर प्रति लीटर ५ रुपये वाढल्याने तसेच बसगाड्यांची नियमित दुरुस्ती व टायर,ऑईल,सुटे भाग आदींचे भावही कडाडल्याने किमान ३०० ते ४०० रुपये दैनंदिन नुकसान सोसावे लागतआहे. एकीकडे स्पर्धेला तोंड देताना दुसरीकडे बॅंकांही बसमालकांमागे तगादा लावत आहेत. कर्जाचे हप्ते चुकल्यास वाहने जप्त करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही खाजगी वित्तीय संस्थांचे वसुली अधिकारी दादागिरी करून वाहने जप्त करतात, असा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे.
खाजगी बसमालकांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांपासून वाहतूकमंत्री, मुख्य सचिव,वाहतूक संचालक आदींकडे अनेकदा निवेदने सादर करूनही त्याकडे लक्ष देण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे संघटनेच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्याने आता संपाद्वारेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच हा एक दिवसीय बंद पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
पणजी, मडगाव बसस्थानके उडवून देण्याची धमकी सुरक्षा यंत्रणेची उडाली प्रचंड तारांबळ
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : वेळ दुपारी ३.१०ची. तेवढ्यात पोलिस नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनी खणाणतो. पलीकडून बोलणारी व्यक्ती अनोळखी. सायंकाळी बरोबर ६ वाजून १० मिनिटांनी पणजी किंवा मडगावचे बसस्थानक बॉंबस्फोटाव्दारे उडवून देऊ! "बचाना है तो बचावो' हिंदीतून बोलणाऱ्या अनोळखी व्यक्तीने धमकी दिली! झाले.. त्यापाठोपाठ नियंत्रण कक्षातून सर्व नियंत्रण कक्षांना ताबडतोब संदेश धाडण्यात आले. वरिष्ठांनाही कळविण्यात आले. पणजी व मडगावातील पोलिसांची वाहने सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यासाठी बसस्थानकावर धावली. लोकांना काही कळण्याआधीच पोलिस यंत्रणेने या दोन्ही स्थानकांचा पूर्ण ताबा घेतला व तपासास सुरूवात झाली. ही तपासणी ६.१० ची वेळ टळेपर्यंत सुरूच होती. अखेर ती वेळ टळली आणि तो दूरध्वनी कोणीतरी घबराट निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणेने सुटकेचा निःश्वास घेत बसस्थानकांचा ताबा सोडला.
ज्या क्रमांकावरून सदर व्यक्तीने दूरध्वनी केला होता तो होता २४३८०५९. पोलिस तपासात हा क्रमांक पणजी बसस्थानकावरील एका "पीसीओ'चा असल्याचे निष्पन्न झाले. अँथनी फ्लोरिस नामक व्यक्तीच्या दुकान क्रमांक ३१ वरील "पीसीओ'वरून केलेल्या या दूरध्वनीमुळे सुरक्षा यंत्रणांची प्रचंड धावपळ उडाली. ही बसस्थानके पोलिस यंत्रणेच्या गराड्यात येताच तेथील लोकांतही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अपुरे पोलिस कर्मचारी व केवळ एकमेव बॉंब निकामी करणाऱ्या पोलिस पथकामुळे सुरक्षा यंत्रणेवरील ताणही प्रचंड वाढलेला होता. दिल्लीत पकडलेल्या अतिरेक्यांनी त्यांच्या पुढील कटात गोवा हे लक्ष्य असेल असे उघड केल्याने गेल्या काही दिवसांपासून येथील सुरक्षा यंत्रणा तणावाच्या छायेखाली वावरत होती. त्यातच धारवाड व कर्नाटकातील अन्य काही ठिकाणी पोलिसांना जिवंत बॉंब सापडल्याने सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण अधिकच वाढला होता. त्यातच आजच्या या धमकीच्या दूरध्वनीमुळे पोलिस यंत्रणेची एक प्रकारे रंगीत तालिमच झाली.
बसस्थानकांचा ताबा घेताच सुरक्षा रक्षकांनी सर्वप्रथम लोकांना गर्दीच्या ठिकाणांहून बाजूला काढले व स्थानकांवरील दुकानांमध्ये शोधमोहिम हाती घेतली. श्वानपथक व बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकाने स्थानकांचा कानोनकोपरा तपासला. तपास सुरू असतानाच पोलिसांनी स्थानकांवर येणाऱ्याजाणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली होती. प्रवाशांना मात्र हे नेमके काय चाललेया याचा थांगपत्ता नव्हता. शेवटी तब्बल तीन तासानंतर दिलेली वेळ टळून गेल्यानंतर पोलिसांना ही शोध मोहीम मागे घेण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून मिळाले.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोव्यात यापूर्वीही स्फोटाच्या धमक्या मिळाल्या होत्या. पोलिसांनीही सावधगिरीचा उपाय म्हणून शोधमोहिमही हाती घेतली होती. तथापि, आजच्याप्रमाणे अतिसावधगिरीच्या वातावरणात झालेली शोधमोहिम ही कदाचित गोव्यातील अशा प्रकारची पहिलीच असावी. या मोहिमेत पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारची कसूर ठेवली नव्हती.
दिल्लीतील साखळी बॉंबस्फोट मालिकेचा थरकाप अद्याप पुरता शांतही झाला नसताना तसेच तेथे पकडलेल्या अतिरेक्यांनी स्फोटांसंदर्भात गोव्याच्या केलेल्या नामोल्लेखानंतर निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी आलेल्या या दूरध्वनीमुळे सुरक्षा यंत्रणेची एकच धावपळ उडाली. सुरक्षा रक्षक, श्वानपथके व बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव तात्काळ या ठिकाणची बसस्थानके ताब्यात घेऊन सर्वत्र शोधाशोध सुरू केली. अधीक्षक, निरीक्षक, उपनिरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोध मोहिम स्थानकांवर सुरू असतानाच साध्या वेषातील पोलिस व केंद्रीय राखीव दलाचे जवानही सुरक्षेसाठी स्थानकांवर सज्ज ठेवण्यात आले होते.
संध्याकाळी ३.४५ वाजता सुरक्षा यंत्रणेने तपासास सुरूवात केली. धमकी देणाऱ्यांनी ६.१० ची वेळ दिली असली तरी कोणतीही जोखीम न पत्करता पोलिसांनी सायंकाळी साडेसात पर्यंत बसस्थानकांवर कडक पहारा ठेवला होता. शिवाय ठिकाण एक सांगून भलत्याच ठिकाणी स्फोट घडविण्याची शक्यताही सुरक्षा यंत्रणेने गृहीत धरून मार्केट व अन्य गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत केली होती. तसेच अन्य ठिकाणच्या बसस्थानकांनाही सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात आली होती.
नियंत्रण कक्षाला मिळालेल्या या धमकीनंतर राज्याच्या सरहद्दीवरील नाक्यांवरही कमालीची सतर्कता बाळगण्यात आली होती. गोव्यात येणाऱ्या व गोव्याबाहेर जाणाऱ्या वाहनांची त्यातील व्यक्तींसहकडक तपासणी संध्याकाळी हाती घेण्यात आली. रेलस्थानकांवरही सुरक्षाव्यवस्था अधिक बळकटकरून तेथे कडक पहारा ठेवण्यात आला होता.
कांपाल परेड मैदानावर कचरा टाकण्यास लगाम कचऱ्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : कांपाल परेड मैदानावर यापुढे कचरा न टाकण्याचे प्रतिज्ञापत्र आज पणजी महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आज सादर केले. त्यामुळे त्यासंदर्भातील जनहित याचिका निकालात काढण्यात आली. परिणामी कचरा टाकायचा कोठे, असा प्रश्न महापालिकेपुढे निर्माण झाला आहे.
पालिकेतर्फे परेड मैदानावर कचरा टाकला जात असल्याने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली होती. तेथे कचरा टाकल्यामुळे आरोग्य खात्याने पणजी पालिकेस नोटीस बजावली असल्याची माहिती यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला दिली. या विषयावर आरोग्य खाते मुग गिळून गप्प असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
सध्या कचरा टाकण्यासाठी पालिकेकडे जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे परेड मैदानाचा जो सखल भाग आहे, तेथे हा कचरा टाकला आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा भराव टाकून तो मैदान समांतर झाला असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्या कचऱ्यामुळे रोगांचा फैलाव होऊ नये यासाठी कचरा टाकलेल्या ठिकाणी औषधांची फवारणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच त्याठिकाणी प्लास्टिकचा कचरा असल्यास तो वेगळा केला जावा, असेही न्यायालयाने पालिकेला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. याचिकादारातर्फे ऍड. महेश सोनक यांनी बाजू मांडली.
पालिकेतर्फे परेड मैदानावर कचरा टाकला जात असल्याने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली होती. तेथे कचरा टाकल्यामुळे आरोग्य खात्याने पणजी पालिकेस नोटीस बजावली असल्याची माहिती यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला दिली. या विषयावर आरोग्य खाते मुग गिळून गप्प असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
सध्या कचरा टाकण्यासाठी पालिकेकडे जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे परेड मैदानाचा जो सखल भाग आहे, तेथे हा कचरा टाकला आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा भराव टाकून तो मैदान समांतर झाला असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्या कचऱ्यामुळे रोगांचा फैलाव होऊ नये यासाठी कचरा टाकलेल्या ठिकाणी औषधांची फवारणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तसेच त्याठिकाणी प्लास्टिकचा कचरा असल्यास तो वेगळा केला जावा, असेही न्यायालयाने पालिकेला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. याचिकादारातर्फे ऍड. महेश सोनक यांनी बाजू मांडली.
'ब्रॉडबॅण्ड'वरील खर्चात मोठी कपात शक्य, पर्रीकर यांनी दाखवून दिल्या योजनेतील त्रुटी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) : गोवा ब्रॉडबॅण्ड योजनेचे भवितव्य ठरवण्यासाठी आज झालेल्या बैठकीत सदर कंपनीकडे करण्यात आलेल्या करारात काही बदल करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हजर होते. या योजनेच्या कार्यवाहीनंतर पुढील दहा वर्षांसाठी सदर कंपनीला ४६२ कोटी रुपये देणे सरकारला भाग पडत होते. तो खर्च कमी करून २०० कोटी रुपयांवर आणणे शक्य असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज बैठकीत पटवून दिले.
सदर कराराबाबत कुणीच सखोल अभ्यास केला नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.ब्रॉडबॅण्ड योजना हाच मुळी घोटाळा असल्याचा आरोप आपण यापूर्वी केला होता तो याच कारणांसाठी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुळातच ही योजना कार्यन्वित करण्यासाठी सरकारचा एकही पैसा खर्च होणार नाही,असे भासवून या योजनेव्दारे मिळणाऱ्या लाभापोटी दहा वर्षांच्या काळासाठी विद्यमान करारानुसार सुमारे ४६२ कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील काही तांत्रिक गोष्टींचा उकल केल्यानंतर हा खर्च कमी करणे शक्य असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी पटवून दिले. या योजनेवरील अतिरिक्त खर्च जर कमी होत असेल तर या योजनेला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही,असे सांगून त्यांनी वरील अटी कंपनी मान्य करीत असेल तर ही योजना पुढे जाण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला सदर कंपनीचे प्रतिनिधीही हजर होते.
सदर कराराबाबत कुणीच सखोल अभ्यास केला नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले.ब्रॉडबॅण्ड योजना हाच मुळी घोटाळा असल्याचा आरोप आपण यापूर्वी केला होता तो याच कारणांसाठी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुळातच ही योजना कार्यन्वित करण्यासाठी सरकारचा एकही पैसा खर्च होणार नाही,असे भासवून या योजनेव्दारे मिळणाऱ्या लाभापोटी दहा वर्षांच्या काळासाठी विद्यमान करारानुसार सुमारे ४६२ कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील काही तांत्रिक गोष्टींचा उकल केल्यानंतर हा खर्च कमी करणे शक्य असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी पटवून दिले. या योजनेवरील अतिरिक्त खर्च जर कमी होत असेल तर या योजनेला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही,असे सांगून त्यांनी वरील अटी कंपनी मान्य करीत असेल तर ही योजना पुढे जाण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला सदर कंपनीचे प्रतिनिधीही हजर होते.
मडगावातही सुरक्षा यंत्रणेची धावाधाव
मडगाव : मडगाव व पणजी कदंब स्थानकावर टाईम बॉंब पेरलेले असून सायंकाळी बरोबर ६ वाजून १० मिनिटांनी त्यांचा स्फोट होईल असा संदेश आज (सोमवारी) दुपारी २-३० वा. पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे आला आणि मडगावातही पोलिस यंत्रणेची धावपळ उडाली. मडगाव पोलिसांनी बॉंब निकामी करणारे पथक व बॉंब शोधून काढणारे श्र्वान पथक यांच्या सहकार्याने बसस्थानकाचा सारा परिसर पिंजून काढला; पण काहीच सापडले नसले तरी रात्री उशिरापर्यंत पोलिस यंत्रणा सतर्क होती.
दुपारी नियंत्रण कक्षाने मडगाव पोलिसांना सतर्क केले तेव्हा जिल्हा आपत्कालीन यंत्रणेची बैठक सुरू ह्ोती. ती तशीच सुरू ठेवून बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकास पाचारण केले गेले. कोणाला कोणताच सुगावा लागू न देता तपास करण्याचे त्याचप्रमाणे प्रवासी व जनतेमध्ये घबराट माजणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जोखीम संबंधित अधिकाऱ्यावर होती. ती पार पाडताना दुपारी ३ वाजता पोलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाई व धर्मेश आंगले हे दुपारी ३-१५ वा. कदंब बसस्थानकावर फौजफाट्यासह दाखल झाले व त्यांनी तपासणी सुरू केली. त्यापूर्वीच तेथे "सीआरपी'चे काही जवान तैनात केले होतेच.
दुपारी ४ च्या सुमारास बॉंब निकामी करणारे पथक, श्वान पथकासह तेथे दाखल झाले व निळ्या वेशातील या जवानांनी कदंबच्या पार्किंग लॉटमधील दुचाक्या श्र्वानांकरवी तपासण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर लोकांना काही तरी वेगळे घडत असल्याचे संकेत मिळाले. शटल सेवेसाठी रांगेत असलेल्यामध्ये कुजबुज सुरू झाली. पोलिसांनी लगेच बोचकी व बॅगा घेऊन असलेल्या प्रवाशांच्या सामानांची तपासणी सुरू केल्याने लोकांच्या भुवया उंचावल्या. बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकाने नंतर बसस्थानकाजवळील भाग, मुंबईच्या बसेस थांबत असलेला भागही तपासला. तोपर्यंत आणखी फौजफाटा दाखल झाला. बाहेरून येणाऱ्या बसेस थांबवून बॉंबशोधयंत्राव्दारे त्या तपासून आत सोडल्या जाऊं लागल्या . बसस्थानका बाहेरील मुख्य रस्त्यावर वाहने थांबविण्यावर निर्बंध घातले गेले. जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई, पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर , निरिक्षक प्रदीप शिरवईकर आदी मंडळी दाखल झाली.
पाठोपाठ खबरदारीचे उपाय म्हणून अग्निशामक दल, रुग्णवाहीका या आपत्कालीन व्यवस्था तैनात केल्या गेल्या.बसस्थानकावर विनाकारण उभ्या करून ठेवलेल्या बसेस तेथून हटविण्यात आल्या. पोलिसांबरोबरच माध्यमांच्या लोकांची गर्दी झाली.
बाहेर गावातून आलेले प्रवासी या प्रकाराने गोंधळल्याचे जाणवले.पण वस्तुस्थिती कळून येताच त्यांनी आपले घर गाठणे पसंत केले.
६-१० चा वेळ जसजशी जवळ येत होती तसतशी सर्वांचीच उत्कंठा वाढत चाललेली दिसली. सुरक्षा यंत्रणाही काही काळ तणावाखाली आली. परराज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. मग वेळ टळून गेली. अनुचित प्रकार घडला नाही अन् सर्वांनाच हायसे वाटले. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकंदर घटनेची माहिती दिली व सरकारने लोकांना कोणताच सुगावा लागू न देता खबरदारीचे सर्व उपाय योजले असल्याचे सांगितले. आजची वेळ टळली असली तरी ही उपाययोजना चालूच राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
"कदंब'ची सुस्त यंत्रणा
दरम्यान, कदंब स्थानकावर या सर्व घडामोडी घडत असताना कदंब प्रशासनाला मात्र त्याची कोणतीच कल्पना नव्हती की कोणी येऊनही त्याबाबत विचारणा केली नाही. अखेर पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी सायंकाळी ६ वाजता आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला व स्थानकावरील एकंदर व्यवस्थेविषयी त्यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा ते स्थानकावर दाखल झाले.
दुपारी नियंत्रण कक्षाने मडगाव पोलिसांना सतर्क केले तेव्हा जिल्हा आपत्कालीन यंत्रणेची बैठक सुरू ह्ोती. ती तशीच सुरू ठेवून बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकास पाचारण केले गेले. कोणाला कोणताच सुगावा लागू न देता तपास करण्याचे त्याचप्रमाणे प्रवासी व जनतेमध्ये घबराट माजणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जोखीम संबंधित अधिकाऱ्यावर होती. ती पार पाडताना दुपारी ३ वाजता पोलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाई व धर्मेश आंगले हे दुपारी ३-१५ वा. कदंब बसस्थानकावर फौजफाट्यासह दाखल झाले व त्यांनी तपासणी सुरू केली. त्यापूर्वीच तेथे "सीआरपी'चे काही जवान तैनात केले होतेच.
दुपारी ४ च्या सुमारास बॉंब निकामी करणारे पथक, श्वान पथकासह तेथे दाखल झाले व निळ्या वेशातील या जवानांनी कदंबच्या पार्किंग लॉटमधील दुचाक्या श्र्वानांकरवी तपासण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर लोकांना काही तरी वेगळे घडत असल्याचे संकेत मिळाले. शटल सेवेसाठी रांगेत असलेल्यामध्ये कुजबुज सुरू झाली. पोलिसांनी लगेच बोचकी व बॅगा घेऊन असलेल्या प्रवाशांच्या सामानांची तपासणी सुरू केल्याने लोकांच्या भुवया उंचावल्या. बॉंब निकामी करणाऱ्या पथकाने नंतर बसस्थानकाजवळील भाग, मुंबईच्या बसेस थांबत असलेला भागही तपासला. तोपर्यंत आणखी फौजफाटा दाखल झाला. बाहेरून येणाऱ्या बसेस थांबवून बॉंबशोधयंत्राव्दारे त्या तपासून आत सोडल्या जाऊं लागल्या . बसस्थानका बाहेरील मुख्य रस्त्यावर वाहने थांबविण्यावर निर्बंध घातले गेले. जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई, पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर , निरिक्षक प्रदीप शिरवईकर आदी मंडळी दाखल झाली.
पाठोपाठ खबरदारीचे उपाय म्हणून अग्निशामक दल, रुग्णवाहीका या आपत्कालीन व्यवस्था तैनात केल्या गेल्या.बसस्थानकावर विनाकारण उभ्या करून ठेवलेल्या बसेस तेथून हटविण्यात आल्या. पोलिसांबरोबरच माध्यमांच्या लोकांची गर्दी झाली.
बाहेर गावातून आलेले प्रवासी या प्रकाराने गोंधळल्याचे जाणवले.पण वस्तुस्थिती कळून येताच त्यांनी आपले घर गाठणे पसंत केले.
६-१० चा वेळ जसजशी जवळ येत होती तसतशी सर्वांचीच उत्कंठा वाढत चाललेली दिसली. सुरक्षा यंत्रणाही काही काळ तणावाखाली आली. परराज्यांतून येणाऱ्या वाहनांवर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. मग वेळ टळून गेली. अनुचित प्रकार घडला नाही अन् सर्वांनाच हायसे वाटले. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकंदर घटनेची माहिती दिली व सरकारने लोकांना कोणताच सुगावा लागू न देता खबरदारीचे सर्व उपाय योजले असल्याचे सांगितले. आजची वेळ टळली असली तरी ही उपाययोजना चालूच राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
"कदंब'ची सुस्त यंत्रणा
दरम्यान, कदंब स्थानकावर या सर्व घडामोडी घडत असताना कदंब प्रशासनाला मात्र त्याची कोणतीच कल्पना नव्हती की कोणी येऊनही त्याबाबत विचारणा केली नाही. अखेर पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी सायंकाळी ६ वाजता आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला व स्थानकावरील एकंदर व्यवस्थेविषयी त्यांच्याकडे विचारणा केली तेव्हा ते स्थानकावर दाखल झाले.
अनेक स्फोटांत सामील असलेला आरिफ अटकेत
लखनौ, दि. २९ : अहमदाबाद, दिल्ली आणि लखनौ येथे बॉम्बस्फोट घडविण्यामध्ये समावेश असलेला इंडियन मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी आरिफ याला आज उत्तरप्रदेश पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने अटक केली.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने याविषयी सांगितले की आजमगढ येथे राहणाऱ्या आरिफला लखनौमधून सकाळी अटक करण्यात आली. १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये झालेली बॉम्बस्फोटाची मालिका आणि गेल्या नोव्हेंबरमध्ये लखनौ, फैजाबाद तसेच वाराणसीच्या न्यायालय परिसरात झालेल्या बॉम्बस्फोमध्ये समावेश असल्याचे आरिफने स्वीकार केले आहे. तो तारिक काजमीचा खास माणूस मानला जातो. आरिफला आजच न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले.
या दरम्यान आतंकवादी विरोधी पथकाने दिल्ली आणि गुजरातच्या आतंकवादी विरोधी पथकाशी सविस्तर माहितीसाठी संपर्क केला आहे.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने याविषयी सांगितले की आजमगढ येथे राहणाऱ्या आरिफला लखनौमधून सकाळी अटक करण्यात आली. १३ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये झालेली बॉम्बस्फोटाची मालिका आणि गेल्या नोव्हेंबरमध्ये लखनौ, फैजाबाद तसेच वाराणसीच्या न्यायालय परिसरात झालेल्या बॉम्बस्फोमध्ये समावेश असल्याचे आरिफने स्वीकार केले आहे. तो तारिक काजमीचा खास माणूस मानला जातो. आरिफला आजच न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले.
या दरम्यान आतंकवादी विरोधी पथकाने दिल्ली आणि गुजरातच्या आतंकवादी विरोधी पथकाशी सविस्तर माहितीसाठी संपर्क केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची धूम्रपानबंदीला मंजुरी
नवी दिल्ली, दि.२९ : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी आणण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी आणण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंजुरी दिली आहे. २ ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होणार असून या नियमाचे उलंघन केल्यास २०० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. इंडियन टोबॅको कंपनी (आयटीसी) लिमिटेड व अन्य याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाद्वारे जारी केलेल्या मे २००८ च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा धूम्रपान बंदीविषयीचा निर्णय सुनावला.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी आणण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंजुरी दिली आहे. २ ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होणार असून या नियमाचे उलंघन केल्यास २०० रुपयांपासून १००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. इंडियन टोबॅको कंपनी (आयटीसी) लिमिटेड व अन्य याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाद्वारे जारी केलेल्या मे २००८ च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यासाठी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा धूम्रपान बंदीविषयीचा निर्णय सुनावला.
Monday, 29 September 2008
धेंपो क्लबला पराभवाचा धक्का
ओएनजीसी आय लीग स्पर्धा
मुरगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी) - सामन्यावर पूर्ण वर्चस्व गाजवूनही व स्थानिक क्रीडाप्रेमींचा पाठिंबा मिळूनही धेंपो संघाला आज ओएनजीसी आय लीग स्पर्धेत जेसीटी मिल्सकडून २-१ असा पराभव स्वीकारावा लागला. धेंपोने यापूर्वी एएफसी कपमधील होम युनायटेड या सिंगापूरच्या संघाला त्यांच्याच भूमीत ४-२ असे पराभूत केले होते.
सिंगापूरमध्ये रॉबर्ट मेंडिस सिल्वा, मोबायो आयोमी व रेन्टी यांनी आतापर्यंत केलेल्या चांगल्या कामगिरीवर आजच्या निराशाजनक खेळाने पाणी पडले. २२ गोलसंधी व ११ कॉर्नर मिळूनही या त्रिकुटाला गोंद नोंदविणे जमले नाही. या तिघांनी अनेक संधी वाया घालविल्या. मध्यंतरापर्यंत धेंपो १-० ने पिछाडीवर राहिला. उत्तरार्धातही धेंपोचे खेळ आक्रमक होता पण त्याचे गोलात रुपांतर करणे खेळाडूंना जमले नाही. जेसीटीने आणखी एक गोल करून २-० अशी आघाडी घेतल्यानंतर बदली खेळाडू निकोलस बॉर्जीसने धेंपोचा एकमेव गोल नोंदविला.
मुरगाव, दि. २८ (प्रतिनिधी) - सामन्यावर पूर्ण वर्चस्व गाजवूनही व स्थानिक क्रीडाप्रेमींचा पाठिंबा मिळूनही धेंपो संघाला आज ओएनजीसी आय लीग स्पर्धेत जेसीटी मिल्सकडून २-१ असा पराभव स्वीकारावा लागला. धेंपोने यापूर्वी एएफसी कपमधील होम युनायटेड या सिंगापूरच्या संघाला त्यांच्याच भूमीत ४-२ असे पराभूत केले होते.
सिंगापूरमध्ये रॉबर्ट मेंडिस सिल्वा, मोबायो आयोमी व रेन्टी यांनी आतापर्यंत केलेल्या चांगल्या कामगिरीवर आजच्या निराशाजनक खेळाने पाणी पडले. २२ गोलसंधी व ११ कॉर्नर मिळूनही या त्रिकुटाला गोंद नोंदविणे जमले नाही. या तिघांनी अनेक संधी वाया घालविल्या. मध्यंतरापर्यंत धेंपो १-० ने पिछाडीवर राहिला. उत्तरार्धातही धेंपोचे खेळ आक्रमक होता पण त्याचे गोलात रुपांतर करणे खेळाडूंना जमले नाही. जेसीटीने आणखी एक गोल करून २-० अशी आघाडी घेतल्यानंतर बदली खेळाडू निकोलस बॉर्जीसने धेंपोचा एकमेव गोल नोंदविला.
गोध्रा अग्निकांड हे कारस्थानच
गुजरात प्रदेश कॉंग्रेसाध्यक्षाचे प्रतिज्ञापत्र
रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली , दि.२८ - गोध्रा अग्निकांड केवळ अपघात आहे असे कॉंगेे्रस पक्षाला वाटत असले, तरी गुजरात प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री अमरसिंग चौधरी यांना तसे वाटत नाही. नानावटी चौकशी आयोगासमोर दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात अमरसिंग चौधरी यांनी गोध्रा अग्निकांड कारस्थानाशिवाय होऊच शकत नाही, असे प्रतिपादन केले आहे.
गांधीनगरमधील एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अमरसिंग चौधरी यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन गोध्रा अग्निकांड एका मोठ्या कारस्थानातून घडले असे प्रतिपादन केले आहे. विशेष म्हणजे कॉंगे्रस व मित्र पक्षांनी गोध्रा अग्निकांड अपघातातून घडले अशी भूमिका घेतली असून, असाच निष्कर्ष लालू प्रसाद यादव यांनी नेमलेल्या यु. सी. बॅनर्जी चौकशी समितीने काढला होता. या निष्कर्षाला छेद देणारी भूमिका अमरसिंग चौधरी यांनी घेतली आहे.
आयोगासमोर का नाही
आज ज्या व्यक्ती व संघटना नानावटी आयोगाच्या अहवालावर टीकास्त्र सोडत आहेत त्यांनी कोणीही या आयोगासमोर आपली भूमिका मांडण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत असेही या सूत्राने सांगितले. राज्याचा मुख्यमंत्री, मंत्री, पोलिस यांच्याविरुध्द एकही प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर करण्यात आलेले नाही अशी माहितीही या सूत्राने दिली. एका अतिमहत्वाच्या पदावर कार्यरत असलेले हे सूत्र म्हणाले, आज ज्या लोकांना नानावटी आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप आहे, त्यांनी सहा वर्षे काय केले? आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न या लोकांनी का केला नाही, मुख्यमंत्र्यांविरुध्द, पोलिसांविरुध्द पुरावा का सादर केला नाही, आपल्या साक्षी का नोंदविल्या नाहीत, आयोगासमोर त्यांनी त्यांचे सत्य का सांगितले नाही, आता दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या स्टुडिओत जाऊन ते आयोगाच्या अहवालावर तोफा डागत आहेत. याला काय आणि कोणता अर्थ आहे?
रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली , दि.२८ - गोध्रा अग्निकांड केवळ अपघात आहे असे कॉंगेे्रस पक्षाला वाटत असले, तरी गुजरात प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री अमरसिंग चौधरी यांना तसे वाटत नाही. नानावटी चौकशी आयोगासमोर दाखल केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात अमरसिंग चौधरी यांनी गोध्रा अग्निकांड कारस्थानाशिवाय होऊच शकत नाही, असे प्रतिपादन केले आहे.
गांधीनगरमधील एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अमरसिंग चौधरी यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन गोध्रा अग्निकांड एका मोठ्या कारस्थानातून घडले असे प्रतिपादन केले आहे. विशेष म्हणजे कॉंगे्रस व मित्र पक्षांनी गोध्रा अग्निकांड अपघातातून घडले अशी भूमिका घेतली असून, असाच निष्कर्ष लालू प्रसाद यादव यांनी नेमलेल्या यु. सी. बॅनर्जी चौकशी समितीने काढला होता. या निष्कर्षाला छेद देणारी भूमिका अमरसिंग चौधरी यांनी घेतली आहे.
आयोगासमोर का नाही
आज ज्या व्यक्ती व संघटना नानावटी आयोगाच्या अहवालावर टीकास्त्र सोडत आहेत त्यांनी कोणीही या आयोगासमोर आपली भूमिका मांडण्याचे कष्ट घेतलेले नाहीत असेही या सूत्राने सांगितले. राज्याचा मुख्यमंत्री, मंत्री, पोलिस यांच्याविरुध्द एकही प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर करण्यात आलेले नाही अशी माहितीही या सूत्राने दिली. एका अतिमहत्वाच्या पदावर कार्यरत असलेले हे सूत्र म्हणाले, आज ज्या लोकांना नानावटी आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप आहे, त्यांनी सहा वर्षे काय केले? आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन आपली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न या लोकांनी का केला नाही, मुख्यमंत्र्यांविरुध्द, पोलिसांविरुध्द पुरावा का सादर केला नाही, आपल्या साक्षी का नोंदविल्या नाहीत, आयोगासमोर त्यांनी त्यांचे सत्य का सांगितले नाही, आता दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या स्टुडिओत जाऊन ते आयोगाच्या अहवालावर तोफा डागत आहेत. याला काय आणि कोणता अर्थ आहे?
नियोजित प्रकल्पास तीव्र विरोध करणार
गोवा वेल्हा येथील सभेत निर्धार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोवा वेल्हा येथे येऊ घातलेल्या ""पालासियो द गोवा'' या बांधकामाला स्थानिक पंचायतीने दिलेली सर्व परवाने मागे घेण्याची मागणी करणारा ठराव आज गोवा वेल्हा येथे "गाव घर सांभाळणार'या मंचातर्फे घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत संमत करण्यात आला. पंचायतीने गावातील पर्यावरण, शेती, खाजन जमीन, संस्कृती व पुरातत्त्व वास्तूला धोका पोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी दिल्यास त्याला विरोध केला जाणार असल्याचाही ठराव यावेळी सभेत घेण्यात आला. या ठरावाला सर्व उपस्थितांनी उभे राहून अनुमोदन दिले. त्याचप्रमाणे "पालासियो द गोवा' या प्रकल्पाच्या विरोधात दि. १ ऑक्टोबर रोजी पणजीत सभा घेतली जाणार असून त्यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर व पंचायत संचालनालयाला निवेदन सादर केले जाणार असून या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोवा वेल्हा या गावाला पुरातत्त्व महत्त्व असून ते सांभाळण्याची जबाबदार या गावाची आहे. या गावाला पूर्व "पुरी' व "गोपपट्टण' या नावाने ओळखले जात होता. याठिकाणी कदंब राज्याची राजधानी होती, अशी माहिती देऊन या ठिकाणी येथील पुरातत्त्व वास्तूला धाका पोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला थारा देऊ नका, असे प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी सभेला उद्देशून सांगितले.
या ठिकाणी एका उद्योगपतीच्या मालकीचा "पालासियो द गोवा' हा मोठा प्रकल्प येत असून याठिकाणी येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात बिगरगोमंतकीय येणार आहेत, गोव्याची शांती बिघडणार आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक अल्पसंख्याक होणार असल्याने या प्रकल्पाला जोरदार विरोध करणे हा प्रत्येक गोव्यातील नागरिकाचा धर्म असल्याचे पॉल फर्नांडिस म्हणाले. खाण उद्योजक पूर्णपणे कॉंग्रेसचे सरकार चालवत असून त्यांचे दोना पावला येथील पंचतारांकित हॉटेल म्हणजे या कॉंग्रेसवाल्यांचे घर बनले आहे, अशी टीका अतोंनीयो आफोन्सो यांनी केली. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नागरिकांना पोलिसांची भिती दाखविण्यात आली. या प्रकल्पाला संपूर्ण गावाचा विरोध आहे. त्यामुळे अटक करायची असल्यास संपूर्ण गावातील लोकांना अटक करा, असा इशारा यावेळी स्थानिक आमदाराला देण्यात आला. गोवा वेल्हाचे सरपंच भोबे यांचा गावातील आंदोलनाला पाठिंबा असल्याने यावेळी त्यांचे व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
गावात अपात्र पंच सदस्य निवडून आल्याने त्या गावात अनेक समस्या निर्माण झालेल्या असून गावातील नेतृत्व गाव विकण्यास पुढे सरसावले असल्याची टीका यावेळी गजानन नाईक यांनी केली. उद्या गोव्यातील पंधरा लाख लोकांना विकण्याची संधी मिळाल्यास हे मंत्री त्यांनाही विकून आपली पोटं भरण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याची टीका यावेळी अतोनियो यांनी केली.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोवा वेल्हा येथे येऊ घातलेल्या ""पालासियो द गोवा'' या बांधकामाला स्थानिक पंचायतीने दिलेली सर्व परवाने मागे घेण्याची मागणी करणारा ठराव आज गोवा वेल्हा येथे "गाव घर सांभाळणार'या मंचातर्फे घेण्यात आलेल्या जाहीर सभेत संमत करण्यात आला. पंचायतीने गावातील पर्यावरण, शेती, खाजन जमीन, संस्कृती व पुरातत्त्व वास्तूला धोका पोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी दिल्यास त्याला विरोध केला जाणार असल्याचाही ठराव यावेळी सभेत घेण्यात आला. या ठरावाला सर्व उपस्थितांनी उभे राहून अनुमोदन दिले. त्याचप्रमाणे "पालासियो द गोवा' या प्रकल्पाच्या विरोधात दि. १ ऑक्टोबर रोजी पणजीत सभा घेतली जाणार असून त्यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पंचायत मंत्री बाबू आजगावकर व पंचायत संचालनालयाला निवेदन सादर केले जाणार असून या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोवा वेल्हा या गावाला पुरातत्त्व महत्त्व असून ते सांभाळण्याची जबाबदार या गावाची आहे. या गावाला पूर्व "पुरी' व "गोपपट्टण' या नावाने ओळखले जात होता. याठिकाणी कदंब राज्याची राजधानी होती, अशी माहिती देऊन या ठिकाणी येथील पुरातत्त्व वास्तूला धाका पोचवणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला थारा देऊ नका, असे प्रा. प्रजल साखरदांडे यांनी सभेला उद्देशून सांगितले.
या ठिकाणी एका उद्योगपतीच्या मालकीचा "पालासियो द गोवा' हा मोठा प्रकल्प येत असून याठिकाणी येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात बिगरगोमंतकीय येणार आहेत, गोव्याची शांती बिघडणार आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक अल्पसंख्याक होणार असल्याने या प्रकल्पाला जोरदार विरोध करणे हा प्रत्येक गोव्यातील नागरिकाचा धर्म असल्याचे पॉल फर्नांडिस म्हणाले. खाण उद्योजक पूर्णपणे कॉंग्रेसचे सरकार चालवत असून त्यांचे दोना पावला येथील पंचतारांकित हॉटेल म्हणजे या कॉंग्रेसवाल्यांचे घर बनले आहे, अशी टीका अतोंनीयो आफोन्सो यांनी केली. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नागरिकांना पोलिसांची भिती दाखविण्यात आली. या प्रकल्पाला संपूर्ण गावाचा विरोध आहे. त्यामुळे अटक करायची असल्यास संपूर्ण गावातील लोकांना अटक करा, असा इशारा यावेळी स्थानिक आमदाराला देण्यात आला. गोवा वेल्हाचे सरपंच भोबे यांचा गावातील आंदोलनाला पाठिंबा असल्याने यावेळी त्यांचे व त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
गावात अपात्र पंच सदस्य निवडून आल्याने त्या गावात अनेक समस्या निर्माण झालेल्या असून गावातील नेतृत्व गाव विकण्यास पुढे सरसावले असल्याची टीका यावेळी गजानन नाईक यांनी केली. उद्या गोव्यातील पंधरा लाख लोकांना विकण्याची संधी मिळाल्यास हे मंत्री त्यांनाही विकून आपली पोटं भरण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याची टीका यावेळी अतोनियो यांनी केली.
ज्येष्ठ रंगकर्मी दामू केंकरे यांचे निधन
पणजी, दि.२८ ः ज्येष्ठ नाट्यदिग्दर्शक दामू केंकरे यांचे आज मुंबईत दीर्घ आजारामुळे निधन झाले. ते ८१ वर्षाचे होते. गेले सात-आठ महिने ते आजारी होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी ललिता व मुलगा प्रसिध्द दिग्दर्शक विजय केंकरे असे कुटुंब आहे. रात्री दादर येथील शिवाजी पार्क स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
भारतीय विद्या भवन येथे आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेपासून केंकरे यांनी ऐन उमेदीत आपल्या नाटयकारकीर्दीस सुरुवात केली होती. अभिनय आणि दिग्दर्शन या दोन्ही क्षेत्रात आपल्या क र्तृत्वाचा ठसा उमटवणारे दामू केंकरे हे प्रायोगिक आणि समांतर रंगभूमीवरील रंगकर्मी तसेच पडद्यामागच्या कलाकारांच्या सदैव पाठीशी राहिले. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या मुंबईतील यशवंत नाटयसंकुलात समांतर रंगभूमीसाठी स्वतंत्र प्रेक्षागृह निर्माण व्हावे म्हणून त्यांनी आंदोलनही केले होते. दामू केंकरे यांनी जे.जे.स्कूल ऑफ आटर्‌समध्ये कला शिक्षक म्हणूनही काम केले होते. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये कला शिक्षक म्हणूनही केंकरे यांनी काम केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या कला आणि संस्कृती खात्याचे ते संचालकही राहिले आहेत. गोवा हिंदू असोसिएशन तर्फे त्यांनी दिग्दर्शित केलेली अखेरचा सवाल, बॅरिस्टर, दुर्गी, सभ्य गृहस्थ, जिथे चंद्र उगवत नाही, सूर्याची पिल्ले, असतं तसं नसतं ही नाटके गाजली होती.
गोवा कला अकादमीचे सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी पुण्याहून "गोवादूत'शी बोलताना, नाट्य आणि कला क्षेत्रातला एका प्रामाणिक माणसाला आपण मुकलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कला अकादमीच्या उभारणीपासून ते तिचा दृष्टीकोन व्यापक करून अकादमीचे नाव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचे महत्वपूर्ण काम त्यांनी सूरवातीच्या काळात केले. गोव्याचे तत्कालिन कलासक्त मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंकरे यांनी कामातस्वतःला झोकून दिले. या क्षेत्रातील त्यांचे योगदान मोठे आहे. मुंबईत राहूनही गोमंतकीय कलाकरांना ते नेहमीच मदत करत राहिले, असेही फळदेसाई यांनी पुढे सांगितले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सभापती तथा कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे आदी मान्यवरांनी केंकरे यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.
आपली वैयक्तिक हानी ः डॉ.अजय वैद्य
प्रायोगिक तसेच व्यावसायिक रंगभूमीवर सारख्याच क्षमेतेने ते वावरले. कुसुमाग्रज, जयवंत दळवी, रत्नाकर मतकरी अशा एकाहून एक दिग्गज लेखकांची नाटके त्यांनी रंगभूमीवर आणली आणि ती मोठ्या कौशल्याने पेलली, असे गोव्यातील ज्येष्ठ कलाकार डॉ.अजय वैद्य यांनी सांगितले. त्यांचे आणखी एक योगदान म्हणजे नामवंत विनोदी कलाकार दिलीप प्रभावळकर यांना त्यांनीच रंगभूमीवर आणले. माधव वाटवेसारखे अनेक कलाकार त्यांनी रंगभूमीला दिले आहेत. मधुकर तोरडमल यांच्यासारख्या कलाकाराला वेगळीच भूमिका देत त्यांनी त्यांच्या अभिनयात विविधता आणली. नर्मविनोदी ते गंभीर नाटकाचे दिग्दर्शन एकाच क्षमतेने त्यांनी केले आहे. केंकरे यांच्याशी आपला जवळचा संबंध होता, अनेकवेळा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष अथवा फोनवर बोलून आपण त्यांच्याशी संपर्क ठेवत होतो. त्यांच्या जाण्याने आपले वैयक्तिक नुकसान झाले आहे, अशा शब्दांत डॉ.वैद्य यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
कला अकादमीचे मार्गदर्शक
गोवा कला अकादमीच्या जडणघडणीत केंकरे यांचे योगदान मोठे आहे, ते कला अकादमीचे अनेक वर्षे सदस्य सचिव होते. कलाकृतीच्या निर्मितीपासून दिग्दर्शनापर्यंत त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला आहे. ते खऱ्या अर्थाने कला अकादमीचे मार्गदर्शक होते. त्यांनी मराठी रंगभूमीला नवी दिशा दाखविली, अशा शब्दांत गोवा कला अकादमीतर्फे केंकरे यांना गोविंद काळे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
मराठी रंगभूमीला वेगळे वळण देणारा, अनौपचारिक दिग्दर्शक, नट गमावला असल्याचे नाटककार सतीश आळेकर यांनी दामू केंकरे यांना श्रध्दांजली व्यक्त करताना सांगितले. "लग्नाची बेडी' या नाटकाच्या आठवणींना उजाळा देत प्रशांत दामले यांनी दामू केंकरे यांना श्रध्दाजली वाहताना सांगितले की शिस्तबध्द कलाकार आणि आधीच्या व नव्या पिढीच्या कलाकारांचा दुवा असणारे दामू काका हे नवीन पिढीचेही आवडते असे प्रतिथयश, अत्यंत अभ्यासू आणि चिकित्सक दिग्दर्शक होते.
भारतीय विद्या भवन येथे आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेपासून केंकरे यांनी ऐन उमेदीत आपल्या नाटयकारकीर्दीस सुरुवात केली होती. अभिनय आणि दिग्दर्शन या दोन्ही क्षेत्रात आपल्या क र्तृत्वाचा ठसा उमटवणारे दामू केंकरे हे प्रायोगिक आणि समांतर रंगभूमीवरील रंगकर्मी तसेच पडद्यामागच्या कलाकारांच्या सदैव पाठीशी राहिले. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या मुंबईतील यशवंत नाटयसंकुलात समांतर रंगभूमीसाठी स्वतंत्र प्रेक्षागृह निर्माण व्हावे म्हणून त्यांनी आंदोलनही केले होते. दामू केंकरे यांनी जे.जे.स्कूल ऑफ आटर्‌समध्ये कला शिक्षक म्हणूनही काम केले होते. जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये कला शिक्षक म्हणूनही केंकरे यांनी काम केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या कला आणि संस्कृती खात्याचे ते संचालकही राहिले आहेत. गोवा हिंदू असोसिएशन तर्फे त्यांनी दिग्दर्शित केलेली अखेरचा सवाल, बॅरिस्टर, दुर्गी, सभ्य गृहस्थ, जिथे चंद्र उगवत नाही, सूर्याची पिल्ले, असतं तसं नसतं ही नाटके गाजली होती.
गोवा कला अकादमीचे सचिव डॉ. पांडुरंग फळदेसाई यांनी पुण्याहून "गोवादूत'शी बोलताना, नाट्य आणि कला क्षेत्रातला एका प्रामाणिक माणसाला आपण मुकलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कला अकादमीच्या उभारणीपासून ते तिचा दृष्टीकोन व्यापक करून अकादमीचे नाव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचे महत्वपूर्ण काम त्यांनी सूरवातीच्या काळात केले. गोव्याचे तत्कालिन कलासक्त मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंकरे यांनी कामातस्वतःला झोकून दिले. या क्षेत्रातील त्यांचे योगदान मोठे आहे. मुंबईत राहूनही गोमंतकीय कलाकरांना ते नेहमीच मदत करत राहिले, असेही फळदेसाई यांनी पुढे सांगितले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सभापती तथा कला अकादमीचे अध्यक्ष प्रतापसिंग राणे आदी मान्यवरांनी केंकरे यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.
आपली वैयक्तिक हानी ः डॉ.अजय वैद्य
प्रायोगिक तसेच व्यावसायिक रंगभूमीवर सारख्याच क्षमेतेने ते वावरले. कुसुमाग्रज, जयवंत दळवी, रत्नाकर मतकरी अशा एकाहून एक दिग्गज लेखकांची नाटके त्यांनी रंगभूमीवर आणली आणि ती मोठ्या कौशल्याने पेलली, असे गोव्यातील ज्येष्ठ कलाकार डॉ.अजय वैद्य यांनी सांगितले. त्यांचे आणखी एक योगदान म्हणजे नामवंत विनोदी कलाकार दिलीप प्रभावळकर यांना त्यांनीच रंगभूमीवर आणले. माधव वाटवेसारखे अनेक कलाकार त्यांनी रंगभूमीला दिले आहेत. मधुकर तोरडमल यांच्यासारख्या कलाकाराला वेगळीच भूमिका देत त्यांनी त्यांच्या अभिनयात विविधता आणली. नर्मविनोदी ते गंभीर नाटकाचे दिग्दर्शन एकाच क्षमतेने त्यांनी केले आहे. केंकरे यांच्याशी आपला जवळचा संबंध होता, अनेकवेळा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष अथवा फोनवर बोलून आपण त्यांच्याशी संपर्क ठेवत होतो. त्यांच्या जाण्याने आपले वैयक्तिक नुकसान झाले आहे, अशा शब्दांत डॉ.वैद्य यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
कला अकादमीचे मार्गदर्शक
गोवा कला अकादमीच्या जडणघडणीत केंकरे यांचे योगदान मोठे आहे, ते कला अकादमीचे अनेक वर्षे सदस्य सचिव होते. कलाकृतीच्या निर्मितीपासून दिग्दर्शनापर्यंत त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटविला आहे. ते खऱ्या अर्थाने कला अकादमीचे मार्गदर्शक होते. त्यांनी मराठी रंगभूमीला नवी दिशा दाखविली, अशा शब्दांत गोवा कला अकादमीतर्फे केंकरे यांना गोविंद काळे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
मराठी रंगभूमीला वेगळे वळण देणारा, अनौपचारिक दिग्दर्शक, नट गमावला असल्याचे नाटककार सतीश आळेकर यांनी दामू केंकरे यांना श्रध्दांजली व्यक्त करताना सांगितले. "लग्नाची बेडी' या नाटकाच्या आठवणींना उजाळा देत प्रशांत दामले यांनी दामू केंकरे यांना श्रध्दाजली वाहताना सांगितले की शिस्तबध्द कलाकार आणि आधीच्या व नव्या पिढीच्या कलाकारांचा दुवा असणारे दामू काका हे नवीन पिढीचेही आवडते असे प्रतिथयश, अत्यंत अभ्यासू आणि चिकित्सक दिग्दर्शक होते.
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर न केल्यास रस्त्यावर उतरू
सरकारी कर्मचारी संघटनेचा इशारा
सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करताना सरकारने विश्वासात न घेतल्याबद्दल तसेच त्या संदर्भात कोणतीही पूर्वकल्पना न दिल्याबद्दल गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने आधी मान्य केल्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत असलेली तफावत व त्या अनुषंगाने इतरांवर होणारा अन्याय दूर न केल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. या संदर्भात संघटनेने आपल्या संयुक्त कृती समितीची बैठक येत्या १ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता आपल्या पाटो येथील कार्यालयात बोलावली आहे.
गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम. एल. शेटकर यांनी या संदर्भात आज जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सरकारच्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील एकतर्फी कारभारावर कठोर टीका केली आहे. सरकारने ही घोषणा करताना वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याच्या मागणीवर पुरते मौन पाळले आहे. संघटनेच्या शनिवार दि. २६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत त्याबाबतचा तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची नंतर भेट घेऊन ही नाराजी त्यांच्यापुढे स्पष्टपणे मांडण्यात आली. सरकारने यापूर्वी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मंत्रिमंडळ समितीद्वारे हा विषय निकालात काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु निदान या क्षणी तरी त्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मात्र कर्मचारी समान वेतन श्रेणीच्या आपल्या मागणीशी ठाम असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, प्रसंगी आपल्या या मागणीच्या पूर्ततेसाठी रस्त्यावर उतरण्यासही आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही असे, शेटकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या भेटीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सहाव्या वेतनश्रेणीच्या अंमलबजावणीवेळी वादग्रस्त वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करण्याचे, तसेच वाढीव श्रेणीमुळे त्यांना मिळणारी थकबाकी (एरियर्स) सहाव्या वेतनश्रेणीतील थकबाकीमधून वसूल केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले असल्याचे श्री. शेटकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. वेतनश्रेणीतील ही तफावत रद्द न केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या अनुचित प्रसंगाला सामोरे जाण्याची, प्रसंगी आपल्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी ठेवावी असे आवाहनही अध्यक्ष शेटकर यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केल्या शिष्टमंडळात स्वतः अध्यक्ष शेटकर, उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर, सचिव अशोक शेटये, जॉन नाझारेथ, खजिनदार इस्तेव पो, तसेच शांबा तारी, वासुदेव वळवईकर, प्रशांत देविदास, नागेश नाईक व भिकू आजगावकर या कार्यकारी सदस्यांचा समावेश होता.
अंमलबजावणी जानेवारी २००६ पासून
सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या २९ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेनुसार १ जानेवारी २००६ पासूनच होणार असून काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नोव्हेंबर २००८ पासून ती होणार नाही असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००८ ची थकबाकी (एरियर्स) फेब्रुवारी २००९ मध्ये पुरवणी अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतर रोख स्वरूपात दिली जाईल असा खुलासाही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाकडे केला असल्याचे संघटनेने प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा करताना सरकारने विश्वासात न घेतल्याबद्दल तसेच त्या संदर्भात कोणतीही पूर्वकल्पना न दिल्याबद्दल गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने आधी मान्य केल्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत असलेली तफावत व त्या अनुषंगाने इतरांवर होणारा अन्याय दूर न केल्यास प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे. या संदर्भात संघटनेने आपल्या संयुक्त कृती समितीची बैठक येत्या १ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता आपल्या पाटो येथील कार्यालयात बोलावली आहे.
गोवा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एम. एल. शेटकर यांनी या संदर्भात आज जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सरकारच्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील एकतर्फी कारभारावर कठोर टीका केली आहे. सरकारने ही घोषणा करताना वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याच्या मागणीवर पुरते मौन पाळले आहे. संघटनेच्या शनिवार दि. २६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत त्याबाबतचा तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची नंतर भेट घेऊन ही नाराजी त्यांच्यापुढे स्पष्टपणे मांडण्यात आली. सरकारने यापूर्वी झालेल्या चर्चेच्या वेळी मंत्रिमंडळ समितीद्वारे हा विषय निकालात काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु निदान या क्षणी तरी त्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. मात्र कर्मचारी समान वेतन श्रेणीच्या आपल्या मागणीशी ठाम असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही, प्रसंगी आपल्या या मागणीच्या पूर्ततेसाठी रस्त्यावर उतरण्यासही आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही असे, शेटकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या भेटीच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी सहाव्या वेतनश्रेणीच्या अंमलबजावणीवेळी वादग्रस्त वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करण्याचे, तसेच वाढीव श्रेणीमुळे त्यांना मिळणारी थकबाकी (एरियर्स) सहाव्या वेतनश्रेणीतील थकबाकीमधून वसूल केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले असल्याचे श्री. शेटकर यांनी या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. वेतनश्रेणीतील ही तफावत रद्द न केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या अनुचित प्रसंगाला सामोरे जाण्याची, प्रसंगी आपल्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी ठेवावी असे आवाहनही अध्यक्ष शेटकर यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केल्या शिष्टमंडळात स्वतः अध्यक्ष शेटकर, उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर, सचिव अशोक शेटये, जॉन नाझारेथ, खजिनदार इस्तेव पो, तसेच शांबा तारी, वासुदेव वळवईकर, प्रशांत देविदास, नागेश नाईक व भिकू आजगावकर या कार्यकारी सदस्यांचा समावेश होता.
अंमलबजावणी जानेवारी २००६ पासून
सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या २९ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेनुसार १ जानेवारी २००६ पासूनच होणार असून काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नोव्हेंबर २००८ पासून ती होणार नाही असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच सप्टेंबर व ऑक्टोबर २००८ ची थकबाकी (एरियर्स) फेब्रुवारी २००९ मध्ये पुरवणी अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतर रोख स्वरूपात दिली जाईल असा खुलासाही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाकडे केला असल्याचे संघटनेने प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
Sunday, 28 September 2008
दक्षिण गोव्यात ६ जण बुडाले, एकाचा मृत्यू, दोघे बेपत्ता, तिघे बचावले
मडगाव व वास्को, दि. २७ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यामध्ये आज सहाजण बुडाले. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे बेपत्ता आहेत. तसेच तिघांना वाचवण्यात यश आले असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळाली आहे.
आज जागतिक पर्यटन दिना दिवशी खणगिणी काब द राम येथे व बेतालभाटी समुद्रात सहा तरुण बुडाले. त्यातील ३ तरुणांना वाचविण्यात यश मिळाले. वाचवण्यात आलेल्यांपैकी दोघांची स्थिती गंभीर असून त्यांना बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. कालच कोलकाता येथील दंत विद्यालयातील विद्यार्थी डॉ.जितेश धवन हा कोलवा समुद्रात बुडाला होता. ती घटना ताजी असतानाच आज हा प्रकार घडला.
आज बुडालेल्यांमध्ये सर्वजण १८ ते १९ वयोगटातील असून तिघे वास्को येथील जहाजबांधणी अभियंता विद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत.ही दुर्घटना दुपारी अडीचच्या दरम्यान घडली. वास्को येथील जहाजबांधणी अभियंता विद्यालयाचा १७ विद्यार्थ्यांचा गट दक्षिण गोव्यातील खणंगिणी येथील "काब द राम' किल्ल्याजवळ सहलीसाठी गेला होता. मौजमजा करून झाल्यावर दुपारी योहान कुवारप्पा यशोदास (१८), अमित सदाशिव कुटरे(१८) व प्रणय पावणीकर (१९) हे तिघे समुद्रात पोहायला गेले. त्यानंतर काही वेळातच योहान व अमित लाटांबरोबर वाहत खोल समुद्रात गेले व बेपत्ता झाले. प्रणय पावणीकर गटांगळ्या खाऊ लागला. कोणीतरी त्याला झाडाची फांदी देऊन आधार दिला. त्यानेही प्रयत्नाने ती पकडली व आरडाओरडा करून स्पीड बोट बोलावली. तात्काळ त्यांनी येऊन प्रणयला वाचविले. पाण्याबाहेर काढून प्रथमोपचार केल्यानंतर त्याची प्रकृती सुधारली. पण योहान व अमितचा पत्ता लागला नाही. त्यामुळे योहान व अमित यांच्या घरी दुःखाचे वातावरण असल्याचे दिसून आले. या दोघांचेही वडील वास्कोतील गोवा शिपयार्डमध्ये कामाला आहेत. कुंकळ्ळी पोलिसांनी अग्निशामक दल व स्पीड बोटींच्या मदतीने सर्वत्र तपास केला; पण सायंकाळी उशिरापर्यंत ते सापडले नाहीत. पोलिसांचे व पाणबुड्यांचे प्रयत्न याकामी सुरू असल्याचे कुंकळ्ळी पोलिसांनी सांगितले.
बेतालभाटीत दुसरी घटना
दुसरी घटना सनसेट बीच बेतालभाटी येथे दुपारी २ ते २.३० च्या
दरम्यान घडली. चांदर येथील ५ तरुण मौजमजेसाठी या ठिकाणी आले होते. त्यातील रॉजर वाझ, (१८), ब्रॅंड मार्कुस (१८) व मेलन गोम्स (२०) सांगे हे तिघेजण आंघोळीसाठी समुद्रात गेले. काही वेळाने तिघेही गटांगळ्या खाऊ लागले. किनाऱ्यावरील लोकांनी आरडाओरडा करताच जीवरक्षकांनी मोठ्या परिश्रमाने तिघांना वर काढले तेव्हा त्यांची स्थिती गंभीर होती. प्रथमोपचारानंतर हॉस्पिसियो इस्पितळात नेताना रॉजर वाझ याचा मृत्यू झाला, असे डॉक्टरांनी सांगितले. ब्रेन्ड व मार्लन यांची प्रकृती गंभीर बनल्याने त्यांना बांबोळी येथे गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी नेण्यात आले आहे.
दरम्यान, दिवसेंदिवस समुद्र किनाऱ्यावर पोहायला जाणे धोकादायक बनले आहे. शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या सहली समुद्रकिनाऱ्यावर जात असल्यास त्याची आगाऊ लेखी सूचना स्थानिक पोलिस स्थानकावर देण्याचा नियम आहे. तथापि, तशी सूचना मिळाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या ९ महिन्यात दक्षिण गोव्यात आजपर्यंत १४ जणांचे बळी गेले आहेत.त्यात देशी पर्यटकांचा त्यातही विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.कोलवा समुद्रात ६ जणांचे बळी गेले होते. काणकोणच्या गालजीबाग किनाऱ्यावर ४ जणांचा बळी गेला तर आज खणगिणी व बेतालभाटी येथे बुडाले. या विद्यार्थ्यांशिवाय पाळोळे व माजोर्डा येथे दोघांचे निधन झाले होते.देशी व विदेशी पर्यटक तसेच विद्यार्थी दारूच्या नशेत समुद्रात पोहण्यासाठी जातात व प्राण गमावबन बसतात.
तीन वर्षे, तीन शनिवार व तीन बॉम्बस्फोट!
नवी दिल्ली, दि. २७ : देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात आज शनिवारी आणखी एक बॉम्बस्फोट झाला. गेल्या तीन वर्षात शनिवारी झालेला तिसरा बॉम्बस्फोट होय.
आज पुन्हा बॉम्बस्फोट होताच दिल्लीकरांना दोन आठवड्यापूर्वी तसेच २९ ऑक्टोबर २००५ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेची आठवण झाली. हे दोन्ही बॉम्बस्फोटही शनिवारीच झाले होते, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कदाचित स्फोट घडवून आणण्यासाठी अतिरेक्यांना शनिवार सोईस्कर वाटत असावा, अशी प्रतिक्रिया आजच्या स्फोटानंतर मेहरौली भागातील एका दुकानदाराने व्यक्त केली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी दिवाळीच्या दिवसांत अतिरेक्यांनी दिल्लीत घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोटात ६० लोक मृत्युमुखी पडले होते तर या महिन्यातच अतिरेक्यांनी याच शहरात घडवून आणलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेत २४ लोक ठार झाले होते. आज घडवून आणलेल्या स्फोटात एक जण ठार, तर १८ जण जखमी झाले आहेत.
दिल्लीत आतापर्यंत घडवून आणलेल्या स्फोटांचा इतिहास बघता अतिरेकी शनिवारी व विशिष्ट वेळेलाच का बॉम्बस्फोट घडवून आणतात, याचीही चौकशी पोलिसांनी करावी अशी मागणी एक स्थानिक नागरिक सूरज कुमारने केली आहे. यावर्षी २६ जुलै रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद शहरात बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणण्यात आली व वार होता शनिवार. या स्फोटांत जवळपास ४५ लोक ठार झाले होते.
शिवराज पाटील यांनी राजीनामा द्यावा : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २७ : देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरात आज पुन्हा एकदा बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर देशात वारंवार होणाऱ्या या दशहतवादी घटनांकडे बघता केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना आपल्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहात नाही. सबब त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाने आज केली आहे.
भाजपाचे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असलेले विजयकुमार मल्होत्रा यांनी बॉम्बस्फोटानंतर लगेचच घटना स्थळाला भेट दिली व देशातील सुरक्षा स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन ताबडतोब बोलाविण्याची मागणी केली. गृहमंत्री पाटील यांच्यावर हल्ला करताना भाजपा नेते मल्होत्रा म्हणाले, आपले कपडे तीन वेळा बदलण्याऐवजी सर्वसामान्य जनतेशी निगडित बाबींवर विचारविनिमय करण्यासाठी पाटील यांनी काहीतरी ठोस उपाययोजना कराव्यात. हे सर्व करण्याऐवजी अतिरेक्यांसाठी पैसा गोळा करणे सुरू आहे, त्यांच्यासाठी निदर्शनेही केली जात आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आज देशातील वातावरण फारच खराब झालेले असून देशात कोठेही बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात अतिरेक्यांना आता कोणतीही भीती वाटेनाशी झाली आहे. अतिरेक्यांच्या या स्फोटांनी लोक घाबरलेले आहेत. समजा आपण पकडलो गेलो तर सरकारकडूनच आपल्याला पैसा व कायदेशीर पाठिंबा दिला जातो याची अतिरेक्यांना कल्पना आहे, याकडेेेेही त्यांनी लक्ष वेधले.
राजधानीतील स्फोटाने कॉंग्रेस पक्षही हादरला
नवी दिल्ली, दि. २७ (रवींद्र दाणी): केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांनी काल अतिरेक्यांच्या समर्थनाची भूमिका घेतल्यानंतर २४ तासांच्या आत आज राजधानीत झालेल्या बॉम्बस्फोटाने सरकार व कॉंग्रेस पक्षाची स्थिती अडचणीची झाली आहे. बरोबर १५ दिवसांपूर्वी राजधानीत झालेल्या बॉम्बस्फोटातील दोघा संशयितांना कायदेशीर व आर्थिक मदत देण्यास अर्जुनसिंग यांनी पाठिंबा दिला आहे.
आजच्या बॉम्बस्फोटानंतर अर्जुनसिंग व जामिया मिलिया इस्लामियाचे कुलपती मशरुल हसन यांच्याविरुध्द वातावरण तापले असून हसन यांना अटक करण्याची मागणी शहीद पोलिस निरीक्षक मोहनचंद शर्मा यांची पत्नी माया शर्मा यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी राजधानीत जामियाच्या विद्यार्थ्यांनी दोघा संशयितांच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला होता. तर काल चांदणी चौकचे खासदार व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी जामियानगरला भेट देऊन स्थानिक नागरिकांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. सिब्बल यांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम मतदार आहेत हे येथे उल्लेखनीय.
उच्चस्तरीय बैठक
पंतप्रधान अमेरिकेत असताना आज राजधानीत पुन्हा झालेल्या बॉम्बस्फोटाने सरकार व कॉंग्रेस पक्षात चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या एका उचचस्तरीय बैठकीत बॉम्बस्फोटानंतरच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनीही आपल्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबर परिस्थितीवर चर्चा केल्याचे समजते. आजच्या बॉम्बस्फोटाने दिल्ली पोलिसांसमोर तर आव्हान निर्माण केलेच आहे. पण, मोठे आव्हान राजकीय असून ते कसे हाताळावयाचे याची चिंता कॉंग्रेस पक्षाला भेडसावीत आहे. विशेषत: मानव संसाधन मंत्री अर्जुनसिंग यांनी जामियाच्या कुलपतींच्या पाठिशी उभे राहणे कॉंगे्रस पक्षाला महागात पडण्याची चिन्हे आहेत.
आण्विक करार
राजधानीत होत असलेल्या बॉम्बस्फोटांनी आण्विक कराराची चमक फिकी पडली आहे हे कॉंग्रेस पक्षातूनही मान्य केले जात आहे. आण्विक कराराच्या शिदोरीवर आम्ही लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता दहशतवाद हाच निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा होऊ असतो असे कॉंगेे्रस पक्षात बोलले जात आहे.
युवाशक्तीपुढे सपशेल नमते घेऊन विद्यार्थी मंडळ बरखास्तीला विद्यापीठाची अखेर स्थगिती
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): भाजपप्रणीत विद्यार्थी विभागाच्या युवाशक्तीने धारण केलेला जमदाग्नीचा अवतार, दोघा अधिकाऱ्यांना घातलेला घेराव, गगनभेदी घोषणा आणि जुलमी आदेशाविरुद्ध विचारलेला जाब यापुढे सपशेल नमते घेऊन गोवा विद्यापीठाने अखेर आज विद्यार्थी मंडळ बरखास्तीच्या आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली. काल अचानकपणे ही निवडणूक प्रक्रियाच विद्यापीठाने बेकायदा ठरवली होती.
गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळ निवडणुकीत भाजप विद्यार्थी मंडळाने दणदणीत विजय संपादन केला होता. त्या निर्णयाची शाई वाळलीही नव्हती; तोवरच काल विद्यापीठाने विद्यार्थी मंडळ बरखास्तीचा निर्णय अचानकपणे घेतला होता. त्यामुळे भाजपप्रणीत विद्यार्थी विभागाकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली होती.
विद्यार्थी मंडळ निवडणुकीचे हे प्रकरण विद्यापीठ कार्यकारी मंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून या मंडळाचा निर्णय अंतिम असेल, असे प्रभारी कुलगुरू प्रा. ए. व्ही. आफोन्सो यांनी सांगितले.
दरम्यान,आज सकाळी सुमारे अकरा वाजता शेकडो संतप्त विद्यार्थ्यांनी भाजप युवा मोर्चाच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठावर मोर्चा नेला. विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा.मोहन सांगोडकर व प्रभारी कुलगुरू प्रा.आफोन्सो यांना या आदेशाबाबत जाब विचारला असता त्यांनी चकार शब्द बोलण्यास नकार दिला. यावेळी तब्बल तीन तास या दोघाही अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दालनात कोंडून ठेवण्यात आले. विद्यापीठाने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची सारवासारव त्यांनी केली, पण ती ऐकून घेण्यास विद्यार्थ्यांनी नकार दिला. भाजप विद्यार्थी मंडळ रद्द करण्याचा जुलमी आदेश तात्काळ रद्द करा ही एकमेव मागणी लावून धरताना युवाशक्तीने तेथे ठिय्याच दिला. यावेळी तेथे उपस्थित पोलिसांनीही यात हस्तक्षेप करून चर्चेअंती तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्यासाठी एकही अधिकारी तिथे पोहचला नाही. याप्रकरणी चौकशी केली असता तशी सूचना या दोघा अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तब्बल तीन तास मागणी करूनही जेव्हा चकार शब्द काढण्याचे टाळण्यात आले तेव्हा अखेर वीस मिनिटांचा शेवटचा अवधी निर्णयासाठी देण्यात आला; अन्यथा उद्भवणाऱ्या परिणामांना विद्यापीठ जबाबदार ठरेल,असा इशारा विद्यार्थी विभागाचे निमंत्रक आत्माराम बर्वे यांनी दिला. अखेर प्रा.आफोन्सो यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा करून सदर वादग्रस्त आदेश स्थगित ठेवण्याचे घोषित केले. या निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेची फाईल विद्यापीठ कार्यकारी मंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून अंतिम निर्णय ते घेणार असल्याचे सांगताच अखेर हा निर्णय मान्य करून विद्यार्थ्यांनी त्यांची सुटका केली.
विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक डॉ. बाळकृष्ण कानोळकर यांनी निवडणूक अधिकारी या नात्याने केलेली प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे प्रा.अफोन्सो म्हणाले. प्रत्यक्षात निवडणूक पूर्ण होऊन निकाल जाहीर करण्यापूर्वीच ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करणे गरजेचे होते व त्यात विद्यापीठाची यंत्रणा अपयशी ठरली, असेही त्यांनी मान्य केले.
दरम्यान, तब्बल तीन तास सुरू राहिलेल्या या नाट्यात या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी मौन धारण केल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप वाढत गेला. शिक्षकांनी आपल्या कृतीतून स्वाभिमान प्रदर्शित करणे गरजेचे आहे; परंतु राजकीय इशाऱ्यानुसार वागण्याची त्यांची कृती खेदजनक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी विविध घोषणांनी पूर्ण विद्यापीठच दुमदुमून टाकले.
विद्यार्थ्यांकडून कायदा हातात घेण्याची वाटच जणू हे अधिकारी पाहत होते काय,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी तेथे फक्त घोषणा व नारेबाजी केली. विद्यापीठाच्या मालमत्तेला त्यांच्याकडून कोणतीही हानी पोहोचवली गेली नाही. उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांनी डॉ.सांगोडकर यांच्या दालनात प्रवेश करून त्यांच्याशी चर्चा केली व नंतर ते तेथून निघून गेले. सर्व नाट्य संपल्यावर पणजीचे उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी अजित पंचवाडकर तेथे पोहचले. यावेळी रूपेश महात्मे,शर्मद रायतूरकर,युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर,दीपक नाईक,दीपक कळंगुटकर आदी नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
Subscribe to:
Posts (Atom)