• राममंदिर, जम्मू काश्मीर व हिंदू दहशतवाद हे मुद्दे
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर श्रीराम मंदिराची उभारणी, जम्मू व काश्मीरचा धगधगता प्रश्‍न आणि भगवा दहशतवाद म्हणून हिंदूवर होणार्‍या आरोपांच्या पार्श्‍वभूमीवर विश्‍व हिंदू परिषदेची गोव्यात होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. फोंडा रामनाथी येथे येत्या दि. ४ ते ९ जानेवारी २०११ रोजी ही केंद्रीय प्रज्ञासी बैठक होत असून यावेळी परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकजी सिंघल, महामंत्री प्रवीणभाई तोगाडीया, दिनेशजी व स्वामी विज्ञानानंदजी मार्गदर्शन करणार आहेत. अशी माहिती आज महाराष्ट्र व गोवा प्रांताचे अध्यक्ष अशोकराव चौगुले यांनी दिली. ते आज पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर या कार्यक्रमाच्या स्वागताध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, कोकण प्रांताचे अध्यक्ष देवकीनंद जिंदाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विभाग प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर, राजू वेलिंगकर तसेच परिषदेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
या दरम्यान, गोव्यात हनुमंत शक्ती जागरण समितीतर्फे झालेल्या यज्ञाची दि. ९ जानेवारी रोजी सांगता होणार आहे. फर्मागुडी येथील मैदानावर होणार्‍या धर्मसभेत अनेक संत मंडळी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी होणार्‍या जाहीर सभेत ४५० गावांतून सुमारे ५० हजार हनुमान भक्त उपस्थित राहणार असल्याची माहिती प्रा. वेलिंगकर यांनी दिली. या केंद्रीय प्रज्ञासी बैठकीला देशभरातून परिषदेचे ३५० उच्च पदाधिकारी प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. तर, विदेशातून ५० प्रतिनिधी येणार असल्याची माहिती यावेळी श्री. चौगुले यांनी दिली.
अयोध्या येथे रामजन्मभूमीवर श्रीरामाच्या भव्य मंदिराची उभारणी, जम्मू व काश्मीरची जटिल समस्या आणि राजकीय लोकांकडून भगवा दहशतवाद म्हणून हिंदूवर होणार्‍या आरोपांवर या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, परिषदेच्या संघटनात्मक व व्यवस्थापनाचे कार्य, तसेच देशात सेवाकार्याचा विस्तार या विषयावरही चर्चा आणि निर्णय घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
या बैठकीचे स्वागत समितीचे अध्यक्षपद श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी स्वीकारले असून गोमंतकात सर्व प्रतिनिधींचे स्वागत, निवास, भोजन इत्यादी व्यवस्थांची जय्यत तयारी सुरू असल्याचे सांगून समितीच्या अन्य सदस्यांची नावे यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी जाहीर केली.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत हनुमंतशक्ती जागरण समितीने अनुष्ठान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. २०१ गावात ३४६ कार्यक्रम झाले असून या प्रत्यक्ष ७ हजार ३०० पुरुष व २ हजार ७०० महिलांनी सहभाग घेतला असल्याची माहिती श्री. वेलिंगकर यांनी दिली. या धर्मसभेत मंदिरनिर्माणासाठी संसदेत कायदा करावा, अयोध्येच्या सांस्कृतिक सीमेत नवी मशीद नको तसेच, बाबर या आक्रमक शत्रूच्या नावाने देशात कुठेच मशीद नको, सेनेच्या विशेषाधिकारांचे रक्षण, जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रवादी जनतेचे समर्थन, हिंदू साधुसंतांच्या बदनामी मोहिमेचा विरोध अशी अनेक उद्दिष्टे ठेवण्यात आल्याचे श्री. वेलिंगकर यांनी सांगितले.
Saturday, 18 December 2010
पणजीतील वाहतूक कोंडी सोडवणार - पर्रीकर
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राजधानी पणजीत होणारी वाहनांची कोंडी आणि अव्यवस्था यावर आज विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांनी पोलिस वाहतूक विभागाचे पोलिस अधीक्षक, महापालिकेचे आयुक्त व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा अधिकार्‍यांमार्फत शहराची पाहणी करून अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
सायंकाळच्या वेळी क्रुजवर जलसफरीला जाणार्‍या पर्यटकांच्या गर्दीमुळे वाहनांची कोंडी होत असल्याने नव्या मांडवी पुलाखालून या पर्यटकांना जाण्यासाठी विशेष मार्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे याठिकाणी वाहतूक कोंडी होण्याचा प्रश्‍न मिटणार असल्याची माहिती श्री. पर्रीकर यांनी दिली. येत्या आठवड्यापासून हा मार्ग सुरू होणार आहे. याचे काम जोरात सुरू आहे. त्याचप्रमाणे, हॉटेल फिदाल्गो चौक, कोकणी अकादमी, नवा पाटो पूल येथील वळणावरील रस्ताही वाढवण्यात येत आहे. या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडीचा प्रश्‍न मिटणार असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले.
दर दिवशी नव्या पाटो पुलावरून पणजी शहरात ६५ हजार वाहने प्रवेश करतात. तर, जलसफरीसाठी सुमारे दहा हजार पर्यटक रस्ता ओलांडतात. यावेळी एक मिनिटही वाहतुकीच्या वेगात खंड पडल्यास मोठी रांग याठिकाणी लागते. त्यामुळे रस्ता न ओलांडता हे पर्यटक नव्या मांडवी पुलाखालून अत्यंत सुरक्षितपणे जलसफरीसाठी मांडवी तटावर जाऊ शकतात, असे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांपासून हा मार्ग करण्याचा प्रस्ताव होता. गेल्या १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर या कामाला जोरदार सुरुवात झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, दिवजा सर्कलच्या बाजूला आणि मांडवी पुलाच्या बाजूच्या मोकळ्या जागेत पार्किंग क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाणार आहे. याठिकाणी पर्यटकांना घेऊन येणार्‍या ४० बसेसना पार्किंग करण्याची जागा उपलब्ध आहे.
तसेच, हॉटेल फिदाल्गो चौकात रस्त्याच्या कडेलाच वाहने उभी करून ठेवली जात असल्यानेही वाहनांची कोंडी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या वळणावर एकही वाहन उभे करू देऊ नका अशी सूचना वाहतूक पोलिसांना केली आहे. येत्या काही दिवसांत वाहतुकीचा प्रश्‍न मार्गी लावणार असल्याचेही श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्याबरोबर वाहतूक पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, महापालिका आयुक्त एल्वीस गोम्स व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
राजधानी पणजीत होणारी वाहनांची कोंडी आणि अव्यवस्था यावर आज विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रीकर यांनी पोलिस वाहतूक विभागाचे पोलिस अधीक्षक, महापालिकेचे आयुक्त व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा अधिकार्‍यांमार्फत शहराची पाहणी करून अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
सायंकाळच्या वेळी क्रुजवर जलसफरीला जाणार्‍या पर्यटकांच्या गर्दीमुळे वाहनांची कोंडी होत असल्याने नव्या मांडवी पुलाखालून या पर्यटकांना जाण्यासाठी विशेष मार्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे याठिकाणी वाहतूक कोंडी होण्याचा प्रश्‍न मिटणार असल्याची माहिती श्री. पर्रीकर यांनी दिली. येत्या आठवड्यापासून हा मार्ग सुरू होणार आहे. याचे काम जोरात सुरू आहे. त्याचप्रमाणे, हॉटेल फिदाल्गो चौक, कोकणी अकादमी, नवा पाटो पूल येथील वळणावरील रस्ताही वाढवण्यात येत आहे. या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडीचा प्रश्‍न मिटणार असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले.
दर दिवशी नव्या पाटो पुलावरून पणजी शहरात ६५ हजार वाहने प्रवेश करतात. तर, जलसफरीसाठी सुमारे दहा हजार पर्यटक रस्ता ओलांडतात. यावेळी एक मिनिटही वाहतुकीच्या वेगात खंड पडल्यास मोठी रांग याठिकाणी लागते. त्यामुळे रस्ता न ओलांडता हे पर्यटक नव्या मांडवी पुलाखालून अत्यंत सुरक्षितपणे जलसफरीसाठी मांडवी तटावर जाऊ शकतात, असे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांपासून हा मार्ग करण्याचा प्रस्ताव होता. गेल्या १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर या कामाला जोरदार सुरुवात झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, दिवजा सर्कलच्या बाजूला आणि मांडवी पुलाच्या बाजूच्या मोकळ्या जागेत पार्किंग क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाणार आहे. याठिकाणी पर्यटकांना घेऊन येणार्‍या ४० बसेसना पार्किंग करण्याची जागा उपलब्ध आहे.
तसेच, हॉटेल फिदाल्गो चौकात रस्त्याच्या कडेलाच वाहने उभी करून ठेवली जात असल्यानेही वाहनांची कोंडी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या वळणावर एकही वाहन उभे करू देऊ नका अशी सूचना वाहतूक पोलिसांना केली आहे. येत्या काही दिवसांत वाहतुकीचा प्रश्‍न मार्गी लावणार असल्याचेही श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्याबरोबर वाहतूक पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, महापालिका आयुक्त एल्वीस गोम्स व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी चर्चिल, नीळकंठ यांच्यावर नोटिसा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
कोलवाळ कोमुनीदाद घोटाळा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव या दोघांनाही त्यावर जाहीर वक्तव्य करून न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोघांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या ४ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहून किंवा लेखी स्वरूपात या अवमान याचिकेला उत्तर देण्याचे आदेश आज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
थिवी येथे श्री. हळर्णकर यांच्या मतदारसंघात घेतलेल्या जाहीर सभेत चर्चिल यांनी हळर्णकर यांच्या विरोधात न्यायालयात सादर करण्यात आलेली तक्रार बनावट आणि राजकारणातून प्रेरित असल्याचा दावा केला होता. सदर प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य मंत्री आलेमाव यांनी केल्याचे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा करून न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जाची दखल घेऊन आलेमाव यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर, सदर सभेचे आयोजन या प्रकरणात प्रतिवादी असलेले नीळकंठ हळर्णकर यांनी केल्याने त्यांच्यावरही अवमान याचिका सादर केली आहे.
मंत्री हळर्णकर यांनी कोमुनिदाद जमीन एकदम मुबलक दरात आपल्या ट्रस्टसाठी घेतल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर काशिनाथ शेटये, डॉ. केतन गोवेकर यांनी तक्रार दाखल केली होती. परंतु, या तक्रारीची नोंद न केल्याने भ्रष्टाचार विरोधी पथकाचे निरीक्षक नीलेश राणे आणि दक्षता विभागाचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांच्याविरोधात अवमान याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
थिवी येथे झालेल्या जाहीर सभेत चर्चिल यांनी मंत्री हळर्णकर यांचे जोरदार समर्थन करून त्यांच्याविरोधात न्यायालयात करण्यात आलेली तक्रार खोटी असल्याचा दावा केला होता. त्यांचे हे वक्तव्य वर्तमानपत्रातूनही प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचे कात्रण जोडून श्री. शेटये व डॉ. गोवेकर यांनी न्यायालयात हा अवमान याचिका सादर केली आहे.
कोलवाळ कोमुनीदाद घोटाळा प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाही पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव या दोघांनाही त्यावर जाहीर वक्तव्य करून न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोघांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या ४ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहून किंवा लेखी स्वरूपात या अवमान याचिकेला उत्तर देण्याचे आदेश आज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
थिवी येथे श्री. हळर्णकर यांच्या मतदारसंघात घेतलेल्या जाहीर सभेत चर्चिल यांनी हळर्णकर यांच्या विरोधात न्यायालयात सादर करण्यात आलेली तक्रार बनावट आणि राजकारणातून प्रेरित असल्याचा दावा केला होता. सदर प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी असताना अशा प्रकारचे वक्तव्य मंत्री आलेमाव यांनी केल्याचे हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा करून न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जाची दखल घेऊन आलेमाव यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर, सदर सभेचे आयोजन या प्रकरणात प्रतिवादी असलेले नीळकंठ हळर्णकर यांनी केल्याने त्यांच्यावरही अवमान याचिका सादर केली आहे.
मंत्री हळर्णकर यांनी कोमुनिदाद जमीन एकदम मुबलक दरात आपल्या ट्रस्टसाठी घेतल्याचा आरोप करून त्यांच्यावर काशिनाथ शेटये, डॉ. केतन गोवेकर यांनी तक्रार दाखल केली होती. परंतु, या तक्रारीची नोंद न केल्याने भ्रष्टाचार विरोधी पथकाचे निरीक्षक नीलेश राणे आणि दक्षता विभागाचे पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांच्याविरोधात अवमान याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
थिवी येथे झालेल्या जाहीर सभेत चर्चिल यांनी मंत्री हळर्णकर यांचे जोरदार समर्थन करून त्यांच्याविरोधात न्यायालयात करण्यात आलेली तक्रार खोटी असल्याचा दावा केला होता. त्यांचे हे वक्तव्य वर्तमानपत्रातूनही प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचे कात्रण जोडून श्री. शेटये व डॉ. गोवेकर यांनी न्यायालयात हा अवमान याचिका सादर केली आहे.
सुवर्णजयंती महोत्सवात सरकारतर्फे अनेक आर्थिक योजनांची खैरात
• आरोग्य विमा, मच्छीमारांना जॅकेट,
शिल्पग्रामला मान्यता आदींचा समावेश
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गेली साडेतीन वर्षे विकास व जनहित योजनांबाबत विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करू न शकलेले कॉंग्रेस आघाडी सरकार गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची संधी साधून जनमानसात आपली लोकप्रियता वाढवण्यासाठी जबरदस्त सक्रिय बनल्याचेच दिसते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजनेची घोषणा करतानाच इतरही अनेक अर्थसाहाय्य योजनांची खैरात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तयारीचेच अप्रत्यक्ष संकेत दिले.
आज पर्वरी मंत्रालयात सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात असतानाच ही बैठक बोलावण्यात आल्याने अनेकांचे त्याकडे लक्ष लागून होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांना निर्णयांची माहिती दिली. याप्रसंगी समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर, गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते. राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी खास सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्ष ६० हजार रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळेल व त्यासाठी खाजगी इस्पितळांचाही वापर करता येईल. सरकारच्या मेडिक्लेम योजनेत समावेश होऊ न शकलेल्या अनेक व्याधींच्या उपचारांवर होणारा खर्च या योजनेतून मिळवणे शक्य होईल. या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आलेली नसून प्रत्येक नागरिकांसाठी ही योजना खुली असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील पारंपरिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासंबंधी विशेष कृती दलाने सरकारला सुपूर्द केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य करून घेतल्याचे कामत म्हणाले.डॉ.नंदकुमार कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलाने विस्तृत व अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केल्याची स्तुतीही त्यांनी केली. पदेर, खाजेकार, चणेकार, पाडेली आदी विविध पारंपरिक व्यवसायांना नवी ऊर्जा प्राप्त करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या योजनेसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक व्यावसायिकांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल. यासंबंधी लवकरच राज्यस्तरीय मंडळाची स्थापना करून त्यात सरपंच व पालिका नगराध्यक्षांचा समावेश केला जाईल. सुमारे ५० हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा मनोदय असून समाज कल्याण खात्यामार्फत ही योजना कार्यान्वित केली जाईल.
वयोवृद्ध, विशेष मुले किंवा अन्य सामाजिक कार्य करणार्‍या बिनसरकारी संस्थांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘साहाय्यता’ योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत अशा संस्थांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद आहे. वीज खात्यात लाइन मदतनीस म्हणून सेवा बजावणार्‍या कंत्राटी कामगारांना यापुढे ४ हजार ऐवजी ५७४० रुपये वेतन देण्याचेही मान्य केले आहे. मच्छीमारांसाठी सुरक्षा जॅकेट व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी खास आर्थिक मदत योजनेलाही मंजुरी मिळाली आहे. सुरक्षा जॅकेट खरेदीसाठी १ हजार व सुरक्षा साहित्यासाठी दीड हजार प्रती मच्छीमार अशी ही मदत मिळेल. गोवा हस्तकला व ग्रामीण उद्योग विकास महामंडळातर्फे सादर करण्यात आलेल्या ‘शिल्पग्राम’ प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. महामंडळाच्या मळा येथील जागेत हे शिल्पग्राम उभारण्याचा विचार आहे. सर्व भागशिक्षणाधिकार्‍यांना वाहने मंजूर करण्यात आल्याचीही घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
शिल्पग्रामला मान्यता आदींचा समावेश
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
गेली साडेतीन वर्षे विकास व जनहित योजनांबाबत विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करू न शकलेले कॉंग्रेस आघाडी सरकार गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची संधी साधून जनमानसात आपली लोकप्रियता वाढवण्यासाठी जबरदस्त सक्रिय बनल्याचेच दिसते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजनेची घोषणा करतानाच इतरही अनेक अर्थसाहाय्य योजनांची खैरात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तयारीचेच अप्रत्यक्ष संकेत दिले.
आज पर्वरी मंत्रालयात सकाळी ११ वाजता मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात असतानाच ही बैठक बोलावण्यात आल्याने अनेकांचे त्याकडे लक्ष लागून होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांना निर्णयांची माहिती दिली. याप्रसंगी समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर, गृहमंत्री रवी नाईक व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव हजर होते. राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी खास सुवर्णजयंती आरोग्य विमा योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्ष ६० हजार रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळेल व त्यासाठी खाजगी इस्पितळांचाही वापर करता येईल. सरकारच्या मेडिक्लेम योजनेत समावेश होऊ न शकलेल्या अनेक व्याधींच्या उपचारांवर होणारा खर्च या योजनेतून मिळवणे शक्य होईल. या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आलेली नसून प्रत्येक नागरिकांसाठी ही योजना खुली असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील पारंपरिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासंबंधी विशेष कृती दलाने सरकारला सुपूर्द केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य करून घेतल्याचे कामत म्हणाले.डॉ.नंदकुमार कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलाने विस्तृत व अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार केल्याची स्तुतीही त्यांनी केली. पदेर, खाजेकार, चणेकार, पाडेली आदी विविध पारंपरिक व्यवसायांना नवी ऊर्जा प्राप्त करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. या योजनेसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पारंपरिक व्यावसायिकांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येईल. यासंबंधी लवकरच राज्यस्तरीय मंडळाची स्थापना करून त्यात सरपंच व पालिका नगराध्यक्षांचा समावेश केला जाईल. सुमारे ५० हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा मनोदय असून समाज कल्याण खात्यामार्फत ही योजना कार्यान्वित केली जाईल.
वयोवृद्ध, विशेष मुले किंवा अन्य सामाजिक कार्य करणार्‍या बिनसरकारी संस्थांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘साहाय्यता’ योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत अशा संस्थांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याची तरतूद आहे. वीज खात्यात लाइन मदतनीस म्हणून सेवा बजावणार्‍या कंत्राटी कामगारांना यापुढे ४ हजार ऐवजी ५७४० रुपये वेतन देण्याचेही मान्य केले आहे. मच्छीमारांसाठी सुरक्षा जॅकेट व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी खास आर्थिक मदत योजनेलाही मंजुरी मिळाली आहे. सुरक्षा जॅकेट खरेदीसाठी १ हजार व सुरक्षा साहित्यासाठी दीड हजार प्रती मच्छीमार अशी ही मदत मिळेल. गोवा हस्तकला व ग्रामीण उद्योग विकास महामंडळातर्फे सादर करण्यात आलेल्या ‘शिल्पग्राम’ प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. महामंडळाच्या मळा येथील जागेत हे शिल्पग्राम उभारण्याचा विचार आहे. सर्व भागशिक्षणाधिकार्‍यांना वाहने मंजूर करण्यात आल्याचीही घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
जुझे व नीळकंठ यांचे पक्षश्रेष्ठींनाच आव्हान
प्रसंगी बंडाचीही तयारी
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते महसूलमंत्री जुझे फिलप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्टपणे नकार दर्शवत पक्षश्रेष्ठींनाच जाहीर आव्हान दिले आहे. याविषयी पक्षश्रेष्ठींची भेट घेण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. डॉ. प्रफुल्ल हेदे हे मिकी पाशेको यांची बाजू सांभाळीत असल्याने त्यांच्यामार्फत हा आदेश स्वीकारण्यासही या उभयतांनी नकार दर्शवल्याची खबर मिळाली आहे.
आज दिवसभरात राज्यात राजकीय चर्चेला बराच ऊत आला होता. सकाळी बोलावण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर हे उपस्थित राहिले. तदनंतर दोघाही मंत्र्यांनी विविध कॉंग्रेस मंत्र्यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केल्याचीही खबर आहे. मिकी पाशेको यांनी पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी दिल्लीत राष्ट्रवादी पक्षश्रेष्ठींकडे जबरदस्त लॉबींग चालवल्याचीही चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या सर्व प्रकाराबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचाच पवित्रा घेतला.
दरम्यान, श्री. पाशेको यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून घेण्यास बहुतांश कॉंग्रेस मंत्री तथा आमदारांनीही हरकत घेतल्याचा संदेश दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून ही माहिती राष्ट्रवादी श्रेष्ठींकडे पोहोचवली आहे. केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनीही पाशेको यांच्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवल्याची खबर आहे. पाशेको यांच्यासाठी राष्ट्रवादी श्रेष्ठींनी दबावतंत्राचा वापर केल्यास राज्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीलाही धोका पोहोचण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी जबरदस्तीने मंत्रिपद काढून घेण्याचे ठरवल्यास पक्षांतर्गत बंड करण्याची तयारीही उभयतांनी केल्याचेही बोलले जाते. पक्षांतर्गत वेगळा गट स्थापन करून सरकारला पाठिंबा देण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीचा पाठिंबा दोन्ही मंत्र्यांना आहे पण अद्याप त्यांनीही उघड भूमिका घेणे टाळले आहे. हा विषय श्रेष्ठींच्या अखत्यारीत असल्याने त्याबाबतचा निर्णय तेच घेतील, अशी भूमिका पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतल्याचीही खबर आहे.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते महसूलमंत्री जुझे फिलप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्टपणे नकार दर्शवत पक्षश्रेष्ठींनाच जाहीर आव्हान दिले आहे. याविषयी पक्षश्रेष्ठींची भेट घेण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. डॉ. प्रफुल्ल हेदे हे मिकी पाशेको यांची बाजू सांभाळीत असल्याने त्यांच्यामार्फत हा आदेश स्वीकारण्यासही या उभयतांनी नकार दर्शवल्याची खबर मिळाली आहे.
आज दिवसभरात राज्यात राजकीय चर्चेला बराच ऊत आला होता. सकाळी बोलावण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीला जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर हे उपस्थित राहिले. तदनंतर दोघाही मंत्र्यांनी विविध कॉंग्रेस मंत्र्यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केल्याचीही खबर आहे. मिकी पाशेको यांनी पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी दिल्लीत राष्ट्रवादी पक्षश्रेष्ठींकडे जबरदस्त लॉबींग चालवल्याचीही चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या सर्व प्रकाराबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचाच पवित्रा घेतला.
दरम्यान, श्री. पाशेको यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून घेण्यास बहुतांश कॉंग्रेस मंत्री तथा आमदारांनीही हरकत घेतल्याचा संदेश दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे. दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून ही माहिती राष्ट्रवादी श्रेष्ठींकडे पोहोचवली आहे. केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनीही पाशेको यांच्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवल्याची खबर आहे. पाशेको यांच्यासाठी राष्ट्रवादी श्रेष्ठींनी दबावतंत्राचा वापर केल्यास राज्यात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीलाही धोका पोहोचण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी जबरदस्तीने मंत्रिपद काढून घेण्याचे ठरवल्यास पक्षांतर्गत बंड करण्याची तयारीही उभयतांनी केल्याचेही बोलले जाते. पक्षांतर्गत वेगळा गट स्थापन करून सरकारला पाठिंबा देण्याची योजना आखण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस समितीचा पाठिंबा दोन्ही मंत्र्यांना आहे पण अद्याप त्यांनीही उघड भूमिका घेणे टाळले आहे. हा विषय श्रेष्ठींच्या अखत्यारीत असल्याने त्याबाबतचा निर्णय तेच घेतील, अशी भूमिका पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतल्याचीही खबर आहे.
भाजपतर्फे आज मशाल मिरवणुका
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
भारतीय जनता पक्षाने राज्यात ठिकठिकाणी उद्या (शनिवारी) रात्री मशाल मिरवणुकांचे आयोजन केले आहे. रविवारी सकाळी प्रभातफेरी काढण्यात येणार आहेत. गोवा मुक्तिदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात भाजपने या विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन जाहीर केल्यानंतर सरकारी पातळीवर अशाच प्रकारचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. भाजपने गावोगावी अधिकाधिक मिरवणुका काढून जनसंपर्क वाढविण्यावर भर दिला आहे. भाजपने मये येथील एका धरणे कार्यक्रमाद्वारे स्थलांतरित मालमत्तेच्या अनिर्णित समस्येकडे लक्ष वेधण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी आमदार अनंत शेट यांनी पुढाकार घेतला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने राज्यात ठिकठिकाणी उद्या (शनिवारी) रात्री मशाल मिरवणुकांचे आयोजन केले आहे. रविवारी सकाळी प्रभातफेरी काढण्यात येणार आहेत. गोवा मुक्तिदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात भाजपने या विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन जाहीर केल्यानंतर सरकारी पातळीवर अशाच प्रकारचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. भाजपने गावोगावी अधिकाधिक मिरवणुका काढून जनसंपर्क वाढविण्यावर भर दिला आहे. भाजपने मये येथील एका धरणे कार्यक्रमाद्वारे स्थलांतरित मालमत्तेच्या अनिर्णित समस्येकडे लक्ष वेधण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी आमदार अनंत शेट यांनी पुढाकार घेतला आहे.
Friday, 17 December 2010
चौकशीवर सुप्रीम कोर्टाची नजर
स्पेक्ट्रम घोटाळा
•२००१ पासूनच्या सर्व स्पेक्ट्रम वाटपाच्या चौकशीचे आदेश
नवी दिल्ली, दि. १६
राजकारण्यांपासून ते उद्योग जगतांपर्यंत सार्‍यांनाच हादरवून सोडणार्‍या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाचीही बारीक नजर राहणार आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने येत्या १० ङ्गेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भातील अहवाल सीलबंद पाकिटात सादर करावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. अशोककुमार गांगुली यांच्या न्यायासनाने हे आदेश दिले आहेत. २००१ ते ०८ या काळात टूजी स्पेक्ट्रम टेलिकॉम परवाने देताना काही मर्जीतील कंपन्यांना निविदा न काढताच, बाजारभावापेक्षा कमी दराने परवाने देण्यात आल्याने या व्यवहारात जवळपास ३९ अब्ज डॉलर्स महसूल बुडाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष कॅगने आपल्या अहवालात काढला होता. माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्यासह अनेक बडे उद्योगपतीही त्यात गुंतल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने आपला सीलबंद अहवाल ङ्गेब्रुवारी २०११ पर्यंत सादर करावा, असे ङ्गर्मान आज कोर्टाने जारी केले.
अर्थात, यासाठी वेगळ्या चौकशी चमूची गरज नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. ही चौकशी कोणत्या पद्धतीने करायची याची मार्गदर्शक तत्त्वे सीबीआयला आम्ही स्पष्टपणे सांगितल्याचेही न्यायाधीश म्हणाले.
ट्राय, दिल्ली उच्च न्यायालयावर ताशेरे
अपात्र असलेल्या कंपन्यांनाही टेलिकॉम परवाने देण्यात आले, असे कॅगच्या अहवालावरून तसेच उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. पण, अशा अपात्र टेलिकॉम कंपन्यांवर ट्रायने कारवाई का केली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ट्रायच्या या निष्क्रियतेबाबतही सीबीआयने चौकशी करावी, असे आदेशही दिले. या प्रकरणाची सीबीआयमार्ङ्गत चौकशी करण्याची याचिकाकत्यार्र्ची मागणी ङ्गेटाळून लावण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता, असे ताशेरेही सुप्रीम कोर्टाने ओढले.
कोणालाही न घाबरता बेधडक चौकशी करा!
सर्वोच्च न्यायालयाने कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे गांभीर्य आपल्या आजच्या निकालातून दाखवून दिले. २००१ पासूनच्या स्पेक्ट्रम वाटपाची चौकशी करताना सीबीआय तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणीही व्यक्ती, संस्था, पद यांची भीड मनात ठेवू नये. आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले पाहिजे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि अचूक अहवाल या बाबी अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याने सीबीआय आणि संचालनालयाने काळजीपूर्वक पण, तितकीच बेधडक चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निर्देश दिले आहेत.
•२००१ पासूनच्या सर्व स्पेक्ट्रम वाटपाच्या चौकशीचे आदेश
नवी दिल्ली, दि. १६
राजकारण्यांपासून ते उद्योग जगतांपर्यंत सार्‍यांनाच हादरवून सोडणार्‍या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाचीही बारीक नजर राहणार आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने येत्या १० ङ्गेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भातील अहवाल सीलबंद पाकिटात सादर करावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. अशोककुमार गांगुली यांच्या न्यायासनाने हे आदेश दिले आहेत. २००१ ते ०८ या काळात टूजी स्पेक्ट्रम टेलिकॉम परवाने देताना काही मर्जीतील कंपन्यांना निविदा न काढताच, बाजारभावापेक्षा कमी दराने परवाने देण्यात आल्याने या व्यवहारात जवळपास ३९ अब्ज डॉलर्स महसूल बुडाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष कॅगने आपल्या अहवालात काढला होता. माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्यासह अनेक बडे उद्योगपतीही त्यात गुंतल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने आपला सीलबंद अहवाल ङ्गेब्रुवारी २०११ पर्यंत सादर करावा, असे ङ्गर्मान आज कोर्टाने जारी केले.
अर्थात, यासाठी वेगळ्या चौकशी चमूची गरज नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. ही चौकशी कोणत्या पद्धतीने करायची याची मार्गदर्शक तत्त्वे सीबीआयला आम्ही स्पष्टपणे सांगितल्याचेही न्यायाधीश म्हणाले.
ट्राय, दिल्ली उच्च न्यायालयावर ताशेरे
अपात्र असलेल्या कंपन्यांनाही टेलिकॉम परवाने देण्यात आले, असे कॅगच्या अहवालावरून तसेच उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. पण, अशा अपात्र टेलिकॉम कंपन्यांवर ट्रायने कारवाई का केली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ट्रायच्या या निष्क्रियतेबाबतही सीबीआयने चौकशी करावी, असे आदेशही दिले. या प्रकरणाची सीबीआयमार्ङ्गत चौकशी करण्याची याचिकाकत्यार्र्ची मागणी ङ्गेटाळून लावण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता, असे ताशेरेही सुप्रीम कोर्टाने ओढले.
कोणालाही न घाबरता बेधडक चौकशी करा!
सर्वोच्च न्यायालयाने कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे गांभीर्य आपल्या आजच्या निकालातून दाखवून दिले. २००१ पासूनच्या स्पेक्ट्रम वाटपाची चौकशी करताना सीबीआय तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणीही व्यक्ती, संस्था, पद यांची भीड मनात ठेवू नये. आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले पाहिजे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि अचूक अहवाल या बाबी अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याने सीबीआय आणि संचालनालयाने काळजीपूर्वक पण, तितकीच बेधडक चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निर्देश दिले आहेत.
शॅक्ससाठी किनार्‍यावरील रिकामी जागांवर परवानगी
न्यायालयात सरकारची आश्‍चर्यजनक माहिती
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
समुद्र किनार्‍यावर ‘शॅक्स’चे वाटप भरतीवा ओहोटी रेषेच्या आधारावर केले जात नाही. तर, किनार्‍यावर रिकामी जागा असल्याचे आढळून आल्यास त्याठिकाणी शॅक घालण्यास परवानगी दिली जाते, अशी तोंडी माहिती आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातदिली. यावर याचिकादाराने आश्‍चर्य व्यक्त करुन याविषयीचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर खंडपीठाने येत्या सोमवारपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे.
सरकार भरती आणि ओहोटी रेषा लक्षात न घेता शॅक वाटप करीत असल्यास हा प्रकार गंभीर आहे. असे झाल्यास समुद्रावरील प्रत्येक रिकाम्या ठिकाणी ‘शॅक्स’ उभे राहतील व सामान्य पर्यटकांना किनार्‍यावर चालताही येणार नाही, असे मत याचिकादाराचे वकील महेश सोनक यांनी मांडले. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयात केवळ अशी तोंडी घोषणा न करता त्यावर ठाम असल्यास लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी जोरदार मागणी केली. खंडपीठाने हा मुद्दा लक्षात घेऊन सरकारला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
पाळोळे समुद्र किनार्‍यावर भरती रेषेच्या आत पक्के शॅक उभे राहिल्याने गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने वरील सूचना सरकारला केली.
राज्यात १९ समुद्र किनारे आहेत. या किनार्‍यावर पर्यटन मोसमात सुमारे ३४० शॅक्स उभे राहतात. गेल्या सोळा वर्षांपासून या किनार्‍यावर शॅक्स घालण्याची परवानगी पर्यटन खात्यातर्फे दिले जाते. भरती रेषा आणि ओहोटी रेषेच्या आतच ह शॅक्स घालण्याची परवानगी दिली जाते, असा दावा यावेळी पाळोळे किनार्‍यावरील शॅक्स धारकांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी केला. पाळोळे किनार्‍यावर बरीच मोकळी जागा असल्याने याठिकाणी शॅक्सउभारण्याची परवानगी मिळाली असल्याचाही युक्तिवाद ऍड. देसाई यांनी केला.
गेल्यावेळी खंडपीठाने राज्य किनारी क्षेत्रीय व्यवस्थापन मंडळाला सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे, किनार्‍यावर अजून शॅक घालण्यास जागा उपलब्ध असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. परंतु, हे शॅक्स भरती व ओहोटी रेषेच्या आत उभारता येतात, याबद्दल कोणतेही मत किंवा निर्णय या मंडळाने दिलेला नाही, याकडे ऍड. सोनक यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारच्या ही तोंडी माहिती गृहीत धरल्यास त्याचा अन्य किनार्‍यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या युक्तिवादात केला.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
समुद्र किनार्‍यावर ‘शॅक्स’चे वाटप भरतीवा ओहोटी रेषेच्या आधारावर केले जात नाही. तर, किनार्‍यावर रिकामी जागा असल्याचे आढळून आल्यास त्याठिकाणी शॅक घालण्यास परवानगी दिली जाते, अशी तोंडी माहिती आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातदिली. यावर याचिकादाराने आश्‍चर्य व्यक्त करुन याविषयीचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर करावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यावर खंडपीठाने येत्या सोमवारपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे.
सरकार भरती आणि ओहोटी रेषा लक्षात न घेता शॅक वाटप करीत असल्यास हा प्रकार गंभीर आहे. असे झाल्यास समुद्रावरील प्रत्येक रिकाम्या ठिकाणी ‘शॅक्स’ उभे राहतील व सामान्य पर्यटकांना किनार्‍यावर चालताही येणार नाही, असे मत याचिकादाराचे वकील महेश सोनक यांनी मांडले. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयात केवळ अशी तोंडी घोषणा न करता त्यावर ठाम असल्यास लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी जोरदार मागणी केली. खंडपीठाने हा मुद्दा लक्षात घेऊन सरकारला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
पाळोळे समुद्र किनार्‍यावर भरती रेषेच्या आत पक्के शॅक उभे राहिल्याने गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने वरील सूचना सरकारला केली.
राज्यात १९ समुद्र किनारे आहेत. या किनार्‍यावर पर्यटन मोसमात सुमारे ३४० शॅक्स उभे राहतात. गेल्या सोळा वर्षांपासून या किनार्‍यावर शॅक्स घालण्याची परवानगी पर्यटन खात्यातर्फे दिले जाते. भरती रेषा आणि ओहोटी रेषेच्या आतच ह शॅक्स घालण्याची परवानगी दिली जाते, असा दावा यावेळी पाळोळे किनार्‍यावरील शॅक्स धारकांचे वकील सुरेंद्र देसाई यांनी केला. पाळोळे किनार्‍यावर बरीच मोकळी जागा असल्याने याठिकाणी शॅक्सउभारण्याची परवानगी मिळाली असल्याचाही युक्तिवाद ऍड. देसाई यांनी केला.
गेल्यावेळी खंडपीठाने राज्य किनारी क्षेत्रीय व्यवस्थापन मंडळाला सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे, किनार्‍यावर अजून शॅक घालण्यास जागा उपलब्ध असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. परंतु, हे शॅक्स भरती व ओहोटी रेषेच्या आत उभारता येतात, याबद्दल कोणतेही मत किंवा निर्णय या मंडळाने दिलेला नाही, याकडे ऍड. सोनक यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे सरकारच्या ही तोंडी माहिती गृहीत धरल्यास त्याचा अन्य किनार्‍यावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या युक्तिवादात केला.
ऍड. आयरिश यांची राज्यपालांना नोटीस
माहिती हक्काखाली तपशीलास नकार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
गोवा राजभवनाने माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार दिल्यामुळे ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती ४८ तासांत द्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांना सदर नोटिशीद्वारे दिला आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांनी गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनातून कोणती कारवाई केली गेली, याची तपशीलवार माहिती राज्यपालांकडे माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती. तसेच, कंटकविरोधात केलेल्या तक्रारी संदर्भातील नाटिंग शीट तथा पत्रव्यवहाराच्या प्रतींचीही मागणी आयरिश यांनी केली होती.
राज्यपालांचे विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांना लिहिलेल्या पत्रात सदर माहिती देण्यास नकार दिला.
गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारक्षेत्र नसल्याने माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देता येत नसल्याचे सदर पत्रात म्हटले असून यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर केले असल्याची माहिती ऍड. आयरिश यांना दिली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेचे अधिकारक्षेत्र (पब्लिक ऑथॉरिटी) या संज्ञेखाली येत असल्याचा पुनरुच्चार ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या नोटिशीत केला आहे. तसेच, इतर राज्यातील राज्यपाल माहिती हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती देतात, असेही त्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे.
पारदर्शकता व सुयोग्य प्रशासनाचे चिन्ह या दृष्टीने राज्यपालांनाही माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देणे योग्य व गरजेचे होते, याकडे त्यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. राज्यपालांचे कार्यालय हे जनतेचे अधिकारक्षेत्र असल्याने माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती देणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचेही ऍड. आयरिश यांनी सदर नोटिशीत म्हटले आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
गोवा राजभवनाने माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देण्यास नकार दिल्यामुळे ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
माहिती हक्क कायद्याखाली मागितलेली माहिती ४८ तासांत द्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांना सदर नोटिशीद्वारे दिला आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांनी गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनातून कोणती कारवाई केली गेली, याची तपशीलवार माहिती राज्यपालांकडे माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती. तसेच, कंटकविरोधात केलेल्या तक्रारी संदर्भातील नाटिंग शीट तथा पत्रव्यवहाराच्या प्रतींचीही मागणी आयरिश यांनी केली होती.
राज्यपालांचे विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांना लिहिलेल्या पत्रात सदर माहिती देण्यास नकार दिला.
गोव्याचे राज्यपाल हे जनतेचे अधिकारक्षेत्र नसल्याने माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देता येत नसल्याचे सदर पत्रात म्हटले असून यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर केले असल्याची माहिती ऍड. आयरिश यांना दिली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेचे अधिकारक्षेत्र (पब्लिक ऑथॉरिटी) या संज्ञेखाली येत असल्याचा पुनरुच्चार ऍड. आयरिश यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या नोटिशीत केला आहे. तसेच, इतर राज्यातील राज्यपाल माहिती हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती देतात, असेही त्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे.
पारदर्शकता व सुयोग्य प्रशासनाचे चिन्ह या दृष्टीने राज्यपालांनाही माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती देणे योग्य व गरजेचे होते, याकडे त्यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. राज्यपालांचे कार्यालय हे जनतेचे अधिकारक्षेत्र असल्याने माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती देणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचेही ऍड. आयरिश यांनी सदर नोटिशीत म्हटले आहे.
जुझे फिलिप व नीळकंठ यांना राजीनाम्याचे पक्षश्रेष्ठीचे आदेश
• उभयतांचा नकार • बंडाची शक्यता
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी कॉंग्रेस नेत्यांशी संधान साधून मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला जाहीर विरोध दर्शवल्याने पक्षाचे समन्वयक डॉ. प्रफुल्ल हेदे यांनी दोन्ही मंत्र्यांना त्वरित राजीनामा देण्याचे आदेश जारी केले. या वृत्ताने राष्ट्रवादीत एकच खळबळ उडाली आहे. या दोन्ही मंत्र्यांनी राजीनामा देण्यास तीव्र विरोध दर्शवून थेट कारवाई करण्याचे आव्हानच आपल्या पक्षाला दिल्याची खबर आहे. त्यामुळे राजकीय बंडाची शक्यता राजकीय गोटात व्यक्त केली जात आहे.े
काल मडगावात कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विजय सरदेसाई यांच्या निवासस्थानी सत्ताधारी आघाडीचे काही मंत्री व आमदारांची बैठक घेऊन श्री. पाशेको यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला विरोध केल्याचे तीव्र पडसाद आज राष्ट्रवादीत उमटले. या घटनेची गंभीर दखल राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींनी घेऊन पक्षाचे समन्वयक डॉ. हेदे यांच्यामार्फत पक्षाच्या दोन्ही मंत्र्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश जारी केल्याची खबर मिळाली आहे. जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी मात्र राजीनामा देण्यास नकार दर्शवून थेट काढून टाकण्याचे आव्हान दिल्याने वातावरण बरेच तापले आहे. या उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज सकाळी राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेतली व ते संध्याकाळी दिल्लीला रवाना झाल्याने राजकीय गोटात विविध अफवांना ऊत आला आहे.
दरम्यान, मडगावात झालेल्या या बैठकीला उपस्थित राहिल्याने पक्षशिस्तीचे उल्लंघन ठरत असेल तर मिकी पाशेको यांच्या वाढदिनी झालेल्या जाहीर सभेला इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी लावलेली हजेरी व खुद्द राष्ट्रवादी पक्षावरच केलेले शरसंधान याचे समर्थन कसे काय केले जाते, असा सवाल या नेत्यांनी केला आहे. श्री. हळर्णकर यांच्या मंत्रिपदावरच श्री. पाशेको यांचा डोळा असल्याने श्री. हळर्णकर यांच्या कार्यकर्त्यांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. श्री. हळर्णकर यांना सन्मानाने मंत्रिपद देण्यात आले व आत्ता त्यांची काहीही चूक नसताना त्यांना या पदावरून हटवण्याचा प्रकार हा त्यांचा अपमानच असून तो कदापि सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे तीन आमदार असून त्यात जुझे फिलीप डिसोझा व श्री. हळर्णकर हे एकत्र असल्याने ते पक्षातच राहून आपली वेगळी चूल मांडू शकतात, अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत असून श्री. पाशेको यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे ठरवल्यास सरकारसाठी ही डोकेदुखीच ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. एकीकडे राज्यात १९ डिसेंबरच्या सुवर्णमहोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू असतानाच अचानकपणे उद्भवलेल्या या राजकीय भूकंपामुळे मुख्यमंत्री कामत यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला असून ते कोणती भूमिका घेतात याकडेच अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कामत यांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही नेत्यांना राजीनामा देऊ नका, असाच संदेश पाठवल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
पणजी महापालिका प्रभाग रचनेची अधिसूचना जारी
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
पणजी महानगरपालिका प्रभागांच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना पालिका प्रशासनालयाने जारी केली आहे. पालिका प्रशासन संचालक दौलत हवालदार यांनी सरकारच्या मान्यतेवरून आज प्रभाग रचनेचा आराखडा अधिसूचना केला. या प्रभाग रचनेनुसार महापालिकेतील एकूण तीस प्रभागांपैकी ताळगाव - १३, पणजी - १५ व सांताक्रुझ मतदारसंघात -२ प्रभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आज सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या प्रभाग रचनेनुसार महापालिका निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या प्रभागरचनेनुसार महापालिका प्रभागांची विभागणी खालीलप्रमाणे केली आहे. प्रभाग-१ः करंझाळे परिसर, राजभवन, ऐवा मारीवल, प्रभाग-२ः ऐवा, दोना पावला, ला मारीवल कॉलनी, प्रभाग-३ः करंझाळे भाग, प्रभाग-४ः करंझाळे भाग, प्रभाग-५ः टोंक, प्रभाग-६ः टोंक, मिरामार, प्रभाग-७ः सांतईनेज व टोंक भाग, प्रभाग-८ः ताळगाव भाग क्र.५, प्रभाग-९ः पणजी भाग १४ व दयानंद बांदोडकर रस्ता व मिरामार भाग, प्रभाग-१०ः दयानंद बांदोडकर व मिरामार भाग, पणजी भाग १५ पूर्ण, प्रभाग-११ः दयानंद बांदोडकर रस्ता व पणजी भाग, प्रभाग-१२ः अफोन्सो दे आल्बूकार्क, १८ जून रस्ता व महात्मा गांधी रस्ता, प्रभाग-१३ः दयानंद बांदोडकर मार्ग व सांतईनेज भाग, प्रभाग-१४ः अफोन्सो दे आल्बूकार्क रस्ता, प्रभाग-१५ः दादा वैद्य रस्ता, पणजी प्रभाग १४ भाग, प्रभाग-१६ः सांतईनेज व ताळगाव भाग, प्रभाग-१७ः भाटले, व्हडले भाट, प्रभाग-१८ः ताळगाव प्रभाग १२ व १४ भाग, प्रभाग-१९ः भाटले,पोर्तास व बैरो पोर्तास, प्रभाग-२०ः पोर्तेस, प्रभाग-२१ः पोर्तेस, आल्तीनो रस्ता, प्रभाग-२२ः ३१ जानेवारी रस्ता व वीज खाते कॉलनी आल्तीनो, प्रभाग-२३ः ३१ जानेवारी रस्ता, पोर्तेस, प्रभाग-२४ः दादा वैद्य रस्ता, पणजी भाग १४, प्रभाग-२५ः दादा वैद्य रस्ता भाग व अफोन्सो आल्बूकार्क रस्ता भाग, प्रभाग-२६ः पोर्तेस भाग, प्रभाग-२७ः रूवा दे ओरेम, नेवगी नगर, प्रभाग-२८ः पाटो भाग, प्रभाग-२९ः रिबेरो ग्रेंड, आल्तो दो गोम्स, पॅरेरा नोब्रेस, पोर्तेस, फोंडवे, प्रभाग-३०ः रिबेरो ग्रेड,आल्तो दो गोम्स, पॅरेरा नोब्रेस, पोर्तेस, फोंडवे या भागांचा समावेश असेल.
पणजी महानगरपालिका प्रभागांच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना पालिका प्रशासनालयाने जारी केली आहे. पालिका प्रशासन संचालक दौलत हवालदार यांनी सरकारच्या मान्यतेवरून आज प्रभाग रचनेचा आराखडा अधिसूचना केला. या प्रभाग रचनेनुसार महापालिकेतील एकूण तीस प्रभागांपैकी ताळगाव - १३, पणजी - १५ व सांताक्रुझ मतदारसंघात -२ प्रभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आज सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या प्रभाग रचनेनुसार महापालिका निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या प्रभागरचनेनुसार महापालिका प्रभागांची विभागणी खालीलप्रमाणे केली आहे. प्रभाग-१ः करंझाळे परिसर, राजभवन, ऐवा मारीवल, प्रभाग-२ः ऐवा, दोना पावला, ला मारीवल कॉलनी, प्रभाग-३ः करंझाळे भाग, प्रभाग-४ः करंझाळे भाग, प्रभाग-५ः टोंक, प्रभाग-६ः टोंक, मिरामार, प्रभाग-७ः सांतईनेज व टोंक भाग, प्रभाग-८ः ताळगाव भाग क्र.५, प्रभाग-९ः पणजी भाग १४ व दयानंद बांदोडकर रस्ता व मिरामार भाग, प्रभाग-१०ः दयानंद बांदोडकर व मिरामार भाग, पणजी भाग १५ पूर्ण, प्रभाग-११ः दयानंद बांदोडकर रस्ता व पणजी भाग, प्रभाग-१२ः अफोन्सो दे आल्बूकार्क, १८ जून रस्ता व महात्मा गांधी रस्ता, प्रभाग-१३ः दयानंद बांदोडकर मार्ग व सांतईनेज भाग, प्रभाग-१४ः अफोन्सो दे आल्बूकार्क रस्ता, प्रभाग-१५ः दादा वैद्य रस्ता, पणजी प्रभाग १४ भाग, प्रभाग-१६ः सांतईनेज व ताळगाव भाग, प्रभाग-१७ः भाटले, व्हडले भाट, प्रभाग-१८ः ताळगाव प्रभाग १२ व १४ भाग, प्रभाग-१९ः भाटले,पोर्तास व बैरो पोर्तास, प्रभाग-२०ः पोर्तेस, प्रभाग-२१ः पोर्तेस, आल्तीनो रस्ता, प्रभाग-२२ः ३१ जानेवारी रस्ता व वीज खाते कॉलनी आल्तीनो, प्रभाग-२३ः ३१ जानेवारी रस्ता, पोर्तेस, प्रभाग-२४ः दादा वैद्य रस्ता, पणजी भाग १४, प्रभाग-२५ः दादा वैद्य रस्ता भाग व अफोन्सो आल्बूकार्क रस्ता भाग, प्रभाग-२६ः पोर्तेस भाग, प्रभाग-२७ः रूवा दे ओरेम, नेवगी नगर, प्रभाग-२८ः पाटो भाग, प्रभाग-२९ः रिबेरो ग्रेंड, आल्तो दो गोम्स, पॅरेरा नोब्रेस, पोर्तेस, फोंडवे, प्रभाग-३०ः रिबेरो ग्रेड,आल्तो दो गोम्स, पॅरेरा नोब्रेस, पोर्तेस, फोंडवे या भागांचा समावेश असेल.
अपघाती मृत्यूची किंमत आता २ लाख रुपये..
• सरकारची अधिसूचना
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
राज्यात रस्ता अपघातांत मोठ्या प्रमाणात बळी जाण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याने अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष मदत योजना अधिसूचित केली आहे. रस्ता अपघातात मृत पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना २ लाख, कायम अपंगत्वांना दीड लाख तर अंशतः अपंगत्व प्राप्त आलेल्यांना १ लाख रुपयांची मदत प्राप्त होणार आहे.
राज्य रस्ता परिवहन खात्याचे संचालक विनिसियो फुर्तादो यांनी आज यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्यावेळी अर्थसंकल्पीय भाषणांत या योजनेची घोषणा केली होती. ‘गोवा राज्य रस्ता अपघातग्रस्त अंतरिम भरपाई योजना-२०१०’ असे या योजनेचे नाव असेल व ही योजना १९ डिसेंबर २०१० पासून कार्यन्वित होईल. रस्ता अपघातात सापडलेल्या व विमा योजनेअंतर्गत समावेश नसलेल्यांचा या योजनेत समावेश केला जाईल. अपघातात किंचित जखमी झालेल्यांसाठी १५ हजार रुपयांची मदत या योजनेत जाहीर केली आहे.
ही योजना रस्ता परिवहन खात्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. अपघातग्रस्तांना या योजनेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. खाजगी विमा उतरवलेल्यांना ही योजना लागू होणार नाही तसेच केवळ स्थानिक रहिवाशांचाच या योजनेत समावेश असेल, असेही या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
राज्यात रस्ता अपघातांत मोठ्या प्रमाणात बळी जाण्याचे प्रमाण वाढत चालल्याने अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष मदत योजना अधिसूचित केली आहे. रस्ता अपघातात मृत पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना २ लाख, कायम अपंगत्वांना दीड लाख तर अंशतः अपंगत्व प्राप्त आलेल्यांना १ लाख रुपयांची मदत प्राप्त होणार आहे.
राज्य रस्ता परिवहन खात्याचे संचालक विनिसियो फुर्तादो यांनी आज यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्यावेळी अर्थसंकल्पीय भाषणांत या योजनेची घोषणा केली होती. ‘गोवा राज्य रस्ता अपघातग्रस्त अंतरिम भरपाई योजना-२०१०’ असे या योजनेचे नाव असेल व ही योजना १९ डिसेंबर २०१० पासून कार्यन्वित होईल. रस्ता अपघातात सापडलेल्या व विमा योजनेअंतर्गत समावेश नसलेल्यांचा या योजनेत समावेश केला जाईल. अपघातात किंचित जखमी झालेल्यांसाठी १५ हजार रुपयांची मदत या योजनेत जाहीर केली आहे.
ही योजना रस्ता परिवहन खात्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. अपघातग्रस्तांना या योजनेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. खाजगी विमा उतरवलेल्यांना ही योजना लागू होणार नाही तसेच केवळ स्थानिक रहिवाशांचाच या योजनेत समावेश असेल, असेही या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
‘उटा’चे आंदोलन ५ जाने.पर्यंत स्थगित
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक ५ जानेवारी २०११ पर्यंत करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्याने ‘उटा’तर्फे घोषित करण्यात आलेले १९ रोजीचे आंदोलन ५ जानेवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स’ (उटा) यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १९ रोजी पणजीत विराट मोर्चा आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. यासंबंधी मुख्यमंत्री कामत यांनी काल १५ रोजी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून त्यांना संघटनेच्या दोन मुख्य मागण्या ५ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. या निर्णयाची माहिती संघटनेच्या सर्व सदस्यांना देण्यात येणार आहे. दरम्यान, संघटनेतर्फे जागृती अभियान मात्र सुरूच राहणार असून संघटनेच्या सर्व मागण्या धसास लावण्याचे प्रयत्न चालूच राहतील, अशी माहिती संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष एन. आर. फातर्पेकर यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक ५ जानेवारी २०११ पर्यंत करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्याने ‘उटा’तर्फे घोषित करण्यात आलेले १९ रोजीचे आंदोलन ५ जानेवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स’ (उटा) यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी १९ रोजी पणजीत विराट मोर्चा आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. यासंबंधी मुख्यमंत्री कामत यांनी काल १५ रोजी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून त्यांना संघटनेच्या दोन मुख्य मागण्या ५ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. या निर्णयाची माहिती संघटनेच्या सर्व सदस्यांना देण्यात येणार आहे. दरम्यान, संघटनेतर्फे जागृती अभियान मात्र सुरूच राहणार असून संघटनेच्या सर्व मागण्या धसास लावण्याचे प्रयत्न चालूच राहतील, अशी माहिती संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष एन. आर. फातर्पेकर यांनी दिली आहे.
Thursday, 16 December 2010
कामत सरकार धोक्यात!
मिकी प्रकरणावरून बारा जणांचा दबावगट
मडगाव,दि. १५ (प्रतिनिधी): माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी रविवार १२ डिसेंबर रोजी बेताळभाटी येथे केलेल्या जोरदार शक्तिप्रदर्शनानंतर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याच्या जोरदार हालचाली केंद्रीय स्तरावर सुरू झाल्याचे वृत्त येथे येऊन धडकताच गोव्यातील सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षात उभी फूट पडली. त्यात बारा आमदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला असून गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर दिगंबर कामत सरकारसमोर नवा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
{'imboë¶m वृत्तानुसार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एक नेत्या श्रीमती चव्हाण या आज (दि.१५) गोव्यात आल्या असता त्यांनी पक्षाच्या दोन मंत्र्यांपैकी एकाला वगळून मिकी पाशेको यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याचा श्रेष्ठींचा निर्णय कळविल्यानंतर सत्ताधारी पक्षात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर रात्री उशिरा नीळकंठ हळर्णकर, जुझे फिलिप डिसोझा, बाबूश मोन्सेरात, बाबू आजगावकर, ज्योकीम आलेमाव व चर्चिल आलेमाव हे मंत्री तसेच बाबू कवळेकर व रेजिनाल्ड हे आमदार लगेच एकत्र आले. त्यांनी प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विजय सरदेसाई यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. बैठकीत मिकी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला व बळजबरीने त्यांचा समावेश केला गेला तर वेगळा गट स्थापन करण्याचा इशारा दिला गेला.
{'imboë¶m माहितीनुसार, सरदेसाई यांनी लगेच दिल्लीत पक्षाचे गोवा प्रभारी हरिप्रसाद यांच्याशी संपर्क साधला व या गटाच्या भावना त्यांना कळविल्या. पक्षाने या भावनांचा आदर केला नाही तर निरुपायाने पुढील पावले उचलावी लागतील असेही सांगितल्याचे कळते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गटाला आणखी चार कॉंग्रेस आमदारांचा पाठिंबा असून त्यात एका मंत्र्याचाही समावेश आहे.
गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवाची तयारी करण्यात सरकार मग्न असताना उद्भवललेल्या या पेचप्रसंगामुळे सरकारसमोर बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे.
मडगाव,दि. १५ (प्रतिनिधी): माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी रविवार १२ डिसेंबर रोजी बेताळभाटी येथे केलेल्या जोरदार शक्तिप्रदर्शनानंतर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याच्या जोरदार हालचाली केंद्रीय स्तरावर सुरू झाल्याचे वृत्त येथे येऊन धडकताच गोव्यातील सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षात उभी फूट पडली. त्यात बारा आमदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केला असून गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या तोंडावर दिगंबर कामत सरकारसमोर नवा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
{'imboë¶m वृत्तानुसार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एक नेत्या श्रीमती चव्हाण या आज (दि.१५) गोव्यात आल्या असता त्यांनी पक्षाच्या दोन मंत्र्यांपैकी एकाला वगळून मिकी पाशेको यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्याचा श्रेष्ठींचा निर्णय कळविल्यानंतर सत्ताधारी पक्षात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर रात्री उशिरा नीळकंठ हळर्णकर, जुझे फिलिप डिसोझा, बाबूश मोन्सेरात, बाबू आजगावकर, ज्योकीम आलेमाव व चर्चिल आलेमाव हे मंत्री तसेच बाबू कवळेकर व रेजिनाल्ड हे आमदार लगेच एकत्र आले. त्यांनी प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विजय सरदेसाई यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. बैठकीत मिकी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला व बळजबरीने त्यांचा समावेश केला गेला तर वेगळा गट स्थापन करण्याचा इशारा दिला गेला.
{'imboë¶m माहितीनुसार, सरदेसाई यांनी लगेच दिल्लीत पक्षाचे गोवा प्रभारी हरिप्रसाद यांच्याशी संपर्क साधला व या गटाच्या भावना त्यांना कळविल्या. पक्षाने या भावनांचा आदर केला नाही तर निरुपायाने पुढील पावले उचलावी लागतील असेही सांगितल्याचे कळते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गटाला आणखी चार कॉंग्रेस आमदारांचा पाठिंबा असून त्यात एका मंत्र्याचाही समावेश आहे.
गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवाची तयारी करण्यात सरकार मग्न असताना उद्भवललेल्या या पेचप्रसंगामुळे सरकारसमोर बिकट परिस्थिती उद्भवली आहे.
स्पेक्ट्रम घोटाळा देशातसीबीआयचे धाडसत्र
•२७ ठिकाणी छापे •करुणानिधींची कन्या, नीरा राडिया, राजांच्या नातेवाइकांचा समावेश
नवी दिल्ली/चेन्नई, दि.१५ : देशाला कोट्यवधींचा ङ्गटका देणार्‍या आणि अख्खे संसदीय अधिवेशन घशात घालणार्‍या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी तपास करताना सीबीआयने आज सकाळपासून देशभरात तब्बल २७ हून अधिक ठिकाणांवर धाडसत्र राबविले. त्यात कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया यांच्या निवासस्थानासह कार्यालय, प्रदीप बैजल, ए. राजा यांच्या नातेवाइकांच्या घरीही सीबीआयची चमू धडकली. एवढेच नव्हे तर एका तामीळ दैनिकाच्या पत्रकारालाही सीबीआयने संशयाच्या घेर्‍यात घेत त्याच्या घरीही धाड टाकली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांच्यासाठी अर्थपूर्ण लॉबिंग करणार्‍या नीरा राडिया यांच्या दूरध्वनी संभाषणाच्या टेप्सनी देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. टू जी स्पेक्ट्रम वाटपानंतर त्यांनी अनेक मोठे उद्योजक, राजकारणी, पत्रकार यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यातील संभाषणातून उद्योग जगताचे राजकारण्यांशी असलेले साटेलोटे उघड झाले होते. या टेपसारखाच आणखी काही पुरावा त्यांच्या घरी किंवा ऑङ्गिसमध्ये सापडतो का, हे पाहण्यासाठी सीबीआय अधिकार्‍यांनी राडिया यांच्या घराची झडती घेतली आहे. दिल्लीत राडिया यांच्या सात ठिकाणांवर छापे मारण्यात आले. त्यांचे लॅपटॉप आणि कार्यालयातील सर्व संगणकांच्या हार्ड डिस्कही जप्त करण्यात आल्या.
दक्षिण दिल्लीतील सैनिक ङ्गार्म्स या राडियांच्या घरावर आणि बाराखंबा रोडवरील कार्यालयात सकाळीच सीबीआयची चमू धडकली. सायंकाळपर्यंत संपूर्ण ऑङ्गिस पिंजून काढण्यात आले. नीरा राडिया यांच्या वैष्णवी कम्युनिकेशन्समध्ये कार्यरत असलेले ‘ट्राय’चे माजी अध्यक्ष प्रदीप बैजल यांच्या घरीही छापा मारण्यात आला आहे. आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून काही दूरसंचार कंपन्यांना मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
या संपूर्ण धाडसत्राविषयी सीबीआयच्या सूत्रांनी कोणतीही अधिकृत माहिती उघड केलेली नाही. पण, यातून काहीतरी ठोस पुरावे किंवा त्याजवळ नेणारे दस्तावेज तरी मिळतील, अशी त्यांना आशा वाटत आहे.
राजाचे नातेवाईकही अडकणार?
राडिया, बैजल यांच्यासह आज सीबीआयने ए. राजा यांचा भाऊ आणि बहिणीच्या निवासस्थानीही धाड टाकली. तिरुचिरापल्ली या ठिकाणी राजा यांच्या नातेवाइकांच्या घरीही धाडसत्र राबविण्यात आल्याने त्यांचे इतर नातेवाईकही घाबरल्याचे वृत्त आहे. तसेच ‘नक्कीरन’ या तामीळ मासिकाचे सहायक संपादक कामराज यांच्या घरीही सीबीआयचे अधिकारी येऊन गेले. ‘तामीळ मैयम’ या गैरसरकारी संस्थेच्या कार्यालयावरही सीबीआयने छापे मारले. या संस्थेच्या संचालक मंडळात करुणानिधी यांची कन्या व खासदार कानिमोझी यांचाही समावेश आहे, हे विशेष.यापूर्वी सीबीआयने ८ डिसेंबर रोजी राजा यांच्यासह त्यांच्या चार निकटवर्तीयांच्या घरावर छापे मारले होते. त्यात राजा यांचे स्वीय सचिव आर. के. चंडोलिया यांचाही समावेश होता.
‘जेपीसी’ची मागणी मान्य करा: नितीशकुमार
नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारने जेपीसी चौकशीची मागणी मान्य करावी, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या देशात जेपीसी गठित करण्याची परंपरा राहिली आहे. एकीकडे आम्ही बिहारमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोहीम राबविली असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी जेपीसीमार्ङ्गत चौकशीसाठी तयार होत नाही, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. संसदेत जे काही झाले त्यासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचेही नितीशकुमार म्हणाले.
करुणानिधी संतप्त
सीबीआयने राबविलेल्या धाडसत्राने द्रमुकचे प्रमुख करुणानिधी मात्र प्रचंड संतापले आहेत. आधीच त्यांच्या पक्षाचे ए. राजा यांना राजीनाम्याची नामुष्की सहन करावी लागली असताना आता करुणानिधींची कन्या कानीमोझी संचालक असणार्‍या संस्थेवरही सीबीआयने आपली वक्रदृष्टी केल्याने द्रमुकमध्ये खळबळ माजली आहे. या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यावर काहीतरी ठोस विचार करण्यासाठी त्यांनी येत्या शनिवारी पक्षातील सर्व प्रमुख नेत्यांची तातडीची बैठक बोलाविली आहे. करुणानिधींच्या या बैठकीच्या निर्णयाने केंद्रातील संपुआ सरकारही विचारात पडले आहे.
नवी दिल्ली/चेन्नई, दि.१५ : देशाला कोट्यवधींचा ङ्गटका देणार्‍या आणि अख्खे संसदीय अधिवेशन घशात घालणार्‍या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी तपास करताना सीबीआयने आज सकाळपासून देशभरात तब्बल २७ हून अधिक ठिकाणांवर धाडसत्र राबविले. त्यात कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया यांच्या निवासस्थानासह कार्यालय, प्रदीप बैजल, ए. राजा यांच्या नातेवाइकांच्या घरीही सीबीआयची चमू धडकली. एवढेच नव्हे तर एका तामीळ दैनिकाच्या पत्रकारालाही सीबीआयने संशयाच्या घेर्‍यात घेत त्याच्या घरीही धाड टाकली आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री ए. राजा यांच्यासाठी अर्थपूर्ण लॉबिंग करणार्‍या नीरा राडिया यांच्या दूरध्वनी संभाषणाच्या टेप्सनी देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. टू जी स्पेक्ट्रम वाटपानंतर त्यांनी अनेक मोठे उद्योजक, राजकारणी, पत्रकार यांच्याशी संपर्क साधला होता. त्यातील संभाषणातून उद्योग जगताचे राजकारण्यांशी असलेले साटेलोटे उघड झाले होते. या टेपसारखाच आणखी काही पुरावा त्यांच्या घरी किंवा ऑङ्गिसमध्ये सापडतो का, हे पाहण्यासाठी सीबीआय अधिकार्‍यांनी राडिया यांच्या घराची झडती घेतली आहे. दिल्लीत राडिया यांच्या सात ठिकाणांवर छापे मारण्यात आले. त्यांचे लॅपटॉप आणि कार्यालयातील सर्व संगणकांच्या हार्ड डिस्कही जप्त करण्यात आल्या.
दक्षिण दिल्लीतील सैनिक ङ्गार्म्स या राडियांच्या घरावर आणि बाराखंबा रोडवरील कार्यालयात सकाळीच सीबीआयची चमू धडकली. सायंकाळपर्यंत संपूर्ण ऑङ्गिस पिंजून काढण्यात आले. नीरा राडिया यांच्या वैष्णवी कम्युनिकेशन्समध्ये कार्यरत असलेले ‘ट्राय’चे माजी अध्यक्ष प्रदीप बैजल यांच्या घरीही छापा मारण्यात आला आहे. आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून काही दूरसंचार कंपन्यांना मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.
या संपूर्ण धाडसत्राविषयी सीबीआयच्या सूत्रांनी कोणतीही अधिकृत माहिती उघड केलेली नाही. पण, यातून काहीतरी ठोस पुरावे किंवा त्याजवळ नेणारे दस्तावेज तरी मिळतील, अशी त्यांना आशा वाटत आहे.
राजाचे नातेवाईकही अडकणार?
राडिया, बैजल यांच्यासह आज सीबीआयने ए. राजा यांचा भाऊ आणि बहिणीच्या निवासस्थानीही धाड टाकली. तिरुचिरापल्ली या ठिकाणी राजा यांच्या नातेवाइकांच्या घरीही धाडसत्र राबविण्यात आल्याने त्यांचे इतर नातेवाईकही घाबरल्याचे वृत्त आहे. तसेच ‘नक्कीरन’ या तामीळ मासिकाचे सहायक संपादक कामराज यांच्या घरीही सीबीआयचे अधिकारी येऊन गेले. ‘तामीळ मैयम’ या गैरसरकारी संस्थेच्या कार्यालयावरही सीबीआयने छापे मारले. या संस्थेच्या संचालक मंडळात करुणानिधी यांची कन्या व खासदार कानिमोझी यांचाही समावेश आहे, हे विशेष.यापूर्वी सीबीआयने ८ डिसेंबर रोजी राजा यांच्यासह त्यांच्या चार निकटवर्तीयांच्या घरावर छापे मारले होते. त्यात राजा यांचे स्वीय सचिव आर. के. चंडोलिया यांचाही समावेश होता.
‘जेपीसी’ची मागणी मान्य करा: नितीशकुमार
नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारने जेपीसी चौकशीची मागणी मान्य करावी, असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या देशात जेपीसी गठित करण्याची परंपरा राहिली आहे. एकीकडे आम्ही बिहारमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोहीम राबविली असताना दुसरीकडे केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी जेपीसीमार्ङ्गत चौकशीसाठी तयार होत नाही, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. संसदेत जे काही झाले त्यासाठी केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचेही नितीशकुमार म्हणाले.
करुणानिधी संतप्त
सीबीआयने राबविलेल्या धाडसत्राने द्रमुकचे प्रमुख करुणानिधी मात्र प्रचंड संतापले आहेत. आधीच त्यांच्या पक्षाचे ए. राजा यांना राजीनाम्याची नामुष्की सहन करावी लागली असताना आता करुणानिधींची कन्या कानीमोझी संचालक असणार्‍या संस्थेवरही सीबीआयने आपली वक्रदृष्टी केल्याने द्रमुकमध्ये खळबळ माजली आहे. या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यावर काहीतरी ठोस विचार करण्यासाठी त्यांनी येत्या शनिवारी पक्षातील सर्व प्रमुख नेत्यांची तातडीची बैठक बोलाविली आहे. करुणानिधींच्या या बैठकीच्या निर्णयाने केंद्रातील संपुआ सरकारही विचारात पडले आहे.
आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक ५ जानेवारीपर्यंत करणार
मुख्यमंत्र्याचे ‘उटा’ला आश्वासन
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य आदिवासी कल्याण खाते पूर्णपणे कार्यान्वित करताना आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक येत्या ५ जानेवारी २०११ पर्यंत करू, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स’ (उटा) संघटनेला दिले. संघटनेतर्फे घोषित केलेला नियोजित १९ डिसेंबरचा मोर्चा मागे घेण्याची कळकळीची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
‘उटा’ संघटनेतर्फे १९ डिसेंबर रोजी गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवाच्या मुहूर्तावर पणजीत विराट मोर्चा आणण्याचा इशारा दिला आहे. या इशार्‍यामुळे राज्य सरकारला चांगलाच घाम फुटला असून मुख्यमंत्री कामत यांनी आज याविषयी तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी संघटनेला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. आज संध्याकाळी ७ वाजता आल्तीनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी संघटनेच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाची भेट घेतली. संघटनेचे निमंत्रक माजीमंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे आदी पदाधिकारी हजर होते. या बैठकीत संघटनेच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षी ‘उटा’ संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांप्रितर्थ्य पणजीत विराट मोर्चा काढला होता. या मोर्चासमोर नांगी टाकलेल्या राज्य सरकारकडून संघटनेला आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. या दोन्ही आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका यावेळी शिष्टमंडळाने ठेवला. आदिवासी कल्याण खाते केवळ नाममात्र सुरू करण्यात आले. या खात्यात कर्मचार्‍यांची अद्याप भरती करण्यात आलेली नाही. आदिवासी आयोगाची स्थापन करण्यातही सरकारचा हलगर्जीपणाच पाहायला मिळाला, असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांनी येत्या ५ जानेवारी २०११ पर्यत हे खाते पूर्णपणे कार्यन्वित करण्याचे ठोस आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. आदिवासी आयुक्तांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पदावर कायद्याप्रमाणे व नियमानुसारच आयुक्तांची नेमणूक करावी लागत असल्याने ती तयारीही सुरू केल्याचे ते म्हणाले. ही नेमणूकही ५ जानेवारीपर्यंत करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. उर्वरित मागण्यांबाबत येत्या काळात संघटनेबरोबर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असेही कामत यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. ‘उटा’तर्फे एकूण १२ विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यात राजकीय आरक्षण, आदिवासी वन विकास कायद्याची अंमलबजावणी, आदिवासी आराखड्याची कार्यवाही, आदिवासींसाठी राखीव पदांची भरती व बढत्या आदी काही मुख्य मागण्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कामत यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून पुढील भूमिका ठरवू, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली.
‘एसटी’ महामंडळाला ५ कोटी
दरम्यान, ‘उटा’ संघटनेची भेट घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी सरकार पक्षातील अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांची भेट घेतली. माजीमंत्री तथा कुंभारजुव्याचे आमदार पांडुरंग मडकईकर, ‘एसटी’ वित्तीय विकास महामंडळाचे अध्यक्ष धाकू मडकईकर, मामा कार्दोझ आदी नेत्यांचा त्यात समावेश होता. यावेळी ‘एसटी’ महामंडळाला येत्या दोन दिवसांत अतिरिक्त ५ कोटी रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती धाकू मडकईकर यांनी दिली. पुढील अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी किमान १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या महामंडळामार्फत अनुसूचित जमात बांधवांना विविध वित्तीय व स्वयंरोजगार योजना देण्यात येत आहेत. सरकारातील एकमेव ‘एसटी’ समाजातील नेते पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आल्याने त्याचा राग अजूनही या समाजाच्या मनात आहे. मात्र श्री. मडकईकर यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही कामत म्हणाले अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य आदिवासी कल्याण खाते पूर्णपणे कार्यान्वित करताना आदिवासी आयुक्तांची नेमणूक येत्या ५ जानेवारी २०११ पर्यंत करू, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स’ (उटा) संघटनेला दिले. संघटनेतर्फे घोषित केलेला नियोजित १९ डिसेंबरचा मोर्चा मागे घेण्याची कळकळीची विनंतीही त्यांनी केली आहे.
‘उटा’ संघटनेतर्फे १९ डिसेंबर रोजी गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवाच्या मुहूर्तावर पणजीत विराट मोर्चा आणण्याचा इशारा दिला आहे. या इशार्‍यामुळे राज्य सरकारला चांगलाच घाम फुटला असून मुख्यमंत्री कामत यांनी आज याविषयी तात्काळ तोडगा काढण्यासाठी संघटनेला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. आज संध्याकाळी ७ वाजता आल्तीनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी संघटनेच्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळाची भेट घेतली. संघटनेचे निमंत्रक माजीमंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार रमेश तवडकर, गोविंद गावडे आदी पदाधिकारी हजर होते. या बैठकीत संघटनेच्या विविध मागण्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षी ‘उटा’ संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांप्रितर्थ्य पणजीत विराट मोर्चा काढला होता. या मोर्चासमोर नांगी टाकलेल्या राज्य सरकारकडून संघटनेला आदिवासी कल्याण खाते व आदिवासी आयोग स्थापन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. या दोन्ही आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका यावेळी शिष्टमंडळाने ठेवला. आदिवासी कल्याण खाते केवळ नाममात्र सुरू करण्यात आले. या खात्यात कर्मचार्‍यांची अद्याप भरती करण्यात आलेली नाही. आदिवासी आयोगाची स्थापन करण्यातही सरकारचा हलगर्जीपणाच पाहायला मिळाला, असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांनी येत्या ५ जानेवारी २०११ पर्यत हे खाते पूर्णपणे कार्यन्वित करण्याचे ठोस आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. आदिवासी आयुक्तांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या पदावर कायद्याप्रमाणे व नियमानुसारच आयुक्तांची नेमणूक करावी लागत असल्याने ती तयारीही सुरू केल्याचे ते म्हणाले. ही नेमणूकही ५ जानेवारीपर्यंत करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. उर्वरित मागण्यांबाबत येत्या काळात संघटनेबरोबर चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असेही कामत यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. ‘उटा’तर्फे एकूण १२ विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्यात राजकीय आरक्षण, आदिवासी वन विकास कायद्याची अंमलबजावणी, आदिवासी आराखड्याची कार्यवाही, आदिवासींसाठी राखीव पदांची भरती व बढत्या आदी काही मुख्य मागण्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कामत यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावून पुढील भूमिका ठरवू, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली.
‘एसटी’ महामंडळाला ५ कोटी
दरम्यान, ‘उटा’ संघटनेची भेट घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी सरकार पक्षातील अनुसूचित जमातीच्या नेत्यांची भेट घेतली. माजीमंत्री तथा कुंभारजुव्याचे आमदार पांडुरंग मडकईकर, ‘एसटी’ वित्तीय विकास महामंडळाचे अध्यक्ष धाकू मडकईकर, मामा कार्दोझ आदी नेत्यांचा त्यात समावेश होता. यावेळी ‘एसटी’ महामंडळाला येत्या दोन दिवसांत अतिरिक्त ५ कोटी रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती धाकू मडकईकर यांनी दिली. पुढील अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी किमान १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या महामंडळामार्फत अनुसूचित जमात बांधवांना विविध वित्तीय व स्वयंरोजगार योजना देण्यात येत आहेत. सरकारातील एकमेव ‘एसटी’ समाजातील नेते पांडुरंग मडकईकर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आल्याने त्याचा राग अजूनही या समाजाच्या मनात आहे. मात्र श्री. मडकईकर यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही कामत म्हणाले अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मच्छीमार जेटी कंत्राट घोटाळ्याचा पर्दाफाश
प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्याने हे प्रकरण खात्याच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मच्छीमारमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या मर्जीतील एका कॅसिनो कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी पहिल्या निविदेत फेरफार करून दुसर्‍यांदा निविदा मागवण्यात आल्याने या गौडबंगालाचा संशय आलेल्या कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार चालवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मच्छीमार खात्यातर्फे दुसर्‍यांदा जारी केलेल्या निविदेसाठी काल १४ रोजी पूर्वपात्र प्रस्ताव खोलण्यात आले. या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव खात्याकडे दाखल झाले आहेत. त्यात ‘गोवा कोस्टल रिझोर्ट ऍण्ड रिक्रिएशन प्रा. लि’, ‘व्हीक्टर हॉटेल्स ऍण्ड रिझोर्ट लि’, ‘हायस्ट्रीट क्रुझीस ऍण्ड एटंरटेन्मेंट प्रा.लि’ व ‘अडवानी प्लेजर क्रुझ कंपनी प्रा.लि’ यांचा समावेश आहे.
राज्य मच्छीमार खात्यातर्ङ्गे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात पहिली निविदा जाहीर केली होती. प्रवासी जलसङ्गर किंवा कॅसिनो उद्योगातील नोंदणीकृत कंपनी, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत व मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ -१ नुसार ‘चालू व्यापार परवाना’ असलेल्या कंपनीकडून यासाठी प्रस्ताव मागवले होते. या निविदेचे प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी ३.३० वाजता खोलण्यात आले. या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव सादर झाले पण खात्याच्या मर्जीतील कथित कॅसिनो कंपनी यासाठी अपात्र ठरत असल्याचे लक्षात येताच काही तांत्रिक अडचणींचे निमित्त पुढे करून ही निविदाच रद्द करण्यात आली.
२४ नोव्हेंबर २०१० रोजी खात्यातर्ङ्गे नव्याने निविदा प्रस्ताव मागवण्यात आले. या निविदेत चालू व्यापार परवान्याच्या सक्तीची अट रद्द करून खात्याने आपले खरे दात दाखवल्याची टीका सुरू आहे. सध्या मांडवीत व्यापार परवाना नसतानाही कार्यरत असलेल्या एका कॅसिनो कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्यासाठीच हा फेरफार करण्यात आला, असा सरळ आरोप आता सुरू झाला आहे.
गोवा कोस्टल रिझोर्टची हरकत
‘गोवा कोस्टल रिझोर्ट्स ऍण्ड रिक्रीएशन प्रा.ली’ या निविदेत सहभागी झालेल्या कंपनीकडून या निविदा प्रक्रियेलाच हरकत घेण्यात आली आहे. या निविदेतील अन्य तीनही कंपनींचे प्रस्ताव तांत्रिक मुद्यांवर अपात्र ठरवण्याची मागणी या कंपनीतर्फे केली आहे. या तिन्ही कंपनी निविदेतील अटी पूर्ण करीत नाहीत व ते या निविदेसाठी कसे अपात्र ठरतात याची माहितीही कायदेशीर सल्ल्यासह या पत्रात दिली आहे. या प्रकरणी कंपनीतर्फे वरिष्ठ विधीतज्ज्ञ एस. वेंकटीश्‍वरन यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्याची प्रतही जोडली आहे. मच्छीमार खात्याचा हा कट उघड करूनही जर ही निविदा आपल्या मर्जीतील कॅसिनो कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला तर त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचाही विचार या कंपनीने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): राज्य मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेतील कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्याने हे प्रकरण खात्याच्या चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मच्छीमारमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या मर्जीतील एका कॅसिनो कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्याचा घाट घातल्याचा आरोप होत आहे. यासाठी पहिल्या निविदेत फेरफार करून दुसर्‍यांदा निविदा मागवण्यात आल्याने या गौडबंगालाचा संशय आलेल्या कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेण्याचा विचार चालवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मच्छीमार खात्यातर्फे दुसर्‍यांदा जारी केलेल्या निविदेसाठी काल १४ रोजी पूर्वपात्र प्रस्ताव खोलण्यात आले. या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव खात्याकडे दाखल झाले आहेत. त्यात ‘गोवा कोस्टल रिझोर्ट ऍण्ड रिक्रिएशन प्रा. लि’, ‘व्हीक्टर हॉटेल्स ऍण्ड रिझोर्ट लि’, ‘हायस्ट्रीट क्रुझीस ऍण्ड एटंरटेन्मेंट प्रा.लि’ व ‘अडवानी प्लेजर क्रुझ कंपनी प्रा.लि’ यांचा समावेश आहे.
राज्य मच्छीमार खात्यातर्ङ्गे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात पहिली निविदा जाहीर केली होती. प्रवासी जलसङ्गर किंवा कॅसिनो उद्योगातील नोंदणीकृत कंपनी, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत व मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ -१ नुसार ‘चालू व्यापार परवाना’ असलेल्या कंपनीकडून यासाठी प्रस्ताव मागवले होते. या निविदेचे प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी ३.३० वाजता खोलण्यात आले. या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव सादर झाले पण खात्याच्या मर्जीतील कथित कॅसिनो कंपनी यासाठी अपात्र ठरत असल्याचे लक्षात येताच काही तांत्रिक अडचणींचे निमित्त पुढे करून ही निविदाच रद्द करण्यात आली.
२४ नोव्हेंबर २०१० रोजी खात्यातर्ङ्गे नव्याने निविदा प्रस्ताव मागवण्यात आले. या निविदेत चालू व्यापार परवान्याच्या सक्तीची अट रद्द करून खात्याने आपले खरे दात दाखवल्याची टीका सुरू आहे. सध्या मांडवीत व्यापार परवाना नसतानाही कार्यरत असलेल्या एका कॅसिनो कंपनीला हे कंत्राट मिळवून देण्यासाठीच हा फेरफार करण्यात आला, असा सरळ आरोप आता सुरू झाला आहे.
गोवा कोस्टल रिझोर्टची हरकत
‘गोवा कोस्टल रिझोर्ट्स ऍण्ड रिक्रीएशन प्रा.ली’ या निविदेत सहभागी झालेल्या कंपनीकडून या निविदा प्रक्रियेलाच हरकत घेण्यात आली आहे. या निविदेतील अन्य तीनही कंपनींचे प्रस्ताव तांत्रिक मुद्यांवर अपात्र ठरवण्याची मागणी या कंपनीतर्फे केली आहे. या तिन्ही कंपनी निविदेतील अटी पूर्ण करीत नाहीत व ते या निविदेसाठी कसे अपात्र ठरतात याची माहितीही कायदेशीर सल्ल्यासह या पत्रात दिली आहे. या प्रकरणी कंपनीतर्फे वरिष्ठ विधीतज्ज्ञ एस. वेंकटीश्‍वरन यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्याची प्रतही जोडली आहे. मच्छीमार खात्याचा हा कट उघड करूनही जर ही निविदा आपल्या मर्जीतील कॅसिनो कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला तर त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचाही विचार या कंपनीने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
‘हे गरिबांना मारण्याचे कारस्थान’
पेट्रोल दरवाढीचा भाजपतर्फे तीव्र निषेध
पणजी, दि. १५ : गेल्या सहा महिन्यांत किमान सहा ते सात वेळा दरवाढ करत लीटरमागे किमान ९ ते १० रुपयांची इंधन दरवाढ करत सरकार हळूहळू सामान्य माणसांना विष पाजून मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील महागाईचा भडका अटळ आहे. आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचे कारण पुढे करून गरिबांना मृत्यूच्या खाईत लोटण्याचे कारस्थान कॉंग्रेस करत आहे. असा आरोप फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केला आहे.
महागाईच्या भस्मासुरामुळे आम आदमीची परवड चालू असून कॉंग्रेसला मात्र त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही. सरकारातील मंत्री, आमदार, विविध ठिकाणी मनोरंनासाठी विदेश दौरे करून अफाट खर्च करत आहे. मात्र सरकार सामान्य माणसाबद्दल उदासीनच आहे. पेट्रोलच्या दरात झालेली २.९६ रुपयांची वाढ ही आम आदमीवर पुन्हा एकदा बोजा आहे असे म्हणत आमदार नाईक यांनी भाजप कॉंग्रेसच्या या दरवाढीचा तीव्र शब्दात निषेध करत असल्याचे म्हटले आहे.
भाजपतर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, स्वतः २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा किंवा आदर्श घोटाळा करत स्वतःची तुंबडी भरत गोव्यातही बेकायदा कॅसिनो, खाण, एसईझेड, अबकारी घोटाळा अशा अनेक ठिकाणी गैरव्यवहारामुळे चर्चेत असल्याचे श्री. नाईक यांनी या पत्रकात पुढे म्हटले आहे.
एकीकडे पेट्रोलचे दर वाढले असून दुसरीकडे गॅससाठी रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. गॅससाठी पुन्हा एकदा मागील काळ सरकारने आणला आहे. याबाबत संबंधित अधिकारी डोळ्यांवर पट्टी बांधून आहेत. अशातच काळा बाजार तेजीत चालला आहे. अशा वेळी सरकार फक्त धिंगाणे घालत असल्याचे सदर पत्रकात सरकारवर कोरडे ओढले आहेत. सदर गॅस पुरवठा सुरळीत न झाल्यास सरकारला याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागेल असा इशारा भाजपने दिला आहे.
पणजी, दि. १५ : गेल्या सहा महिन्यांत किमान सहा ते सात वेळा दरवाढ करत लीटरमागे किमान ९ ते १० रुपयांची इंधन दरवाढ करत सरकार हळूहळू सामान्य माणसांना विष पाजून मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील महागाईचा भडका अटळ आहे. आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचे कारण पुढे करून गरिबांना मृत्यूच्या खाईत लोटण्याचे कारस्थान कॉंग्रेस करत आहे. असा आरोप फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी केला आहे.
महागाईच्या भस्मासुरामुळे आम आदमीची परवड चालू असून कॉंग्रेसला मात्र त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही. सरकारातील मंत्री, आमदार, विविध ठिकाणी मनोरंनासाठी विदेश दौरे करून अफाट खर्च करत आहे. मात्र सरकार सामान्य माणसाबद्दल उदासीनच आहे. पेट्रोलच्या दरात झालेली २.९६ रुपयांची वाढ ही आम आदमीवर पुन्हा एकदा बोजा आहे असे म्हणत आमदार नाईक यांनी भाजप कॉंग्रेसच्या या दरवाढीचा तीव्र शब्दात निषेध करत असल्याचे म्हटले आहे.
भाजपतर्फे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, स्वतः २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल घोटाळा किंवा आदर्श घोटाळा करत स्वतःची तुंबडी भरत गोव्यातही बेकायदा कॅसिनो, खाण, एसईझेड, अबकारी घोटाळा अशा अनेक ठिकाणी गैरव्यवहारामुळे चर्चेत असल्याचे श्री. नाईक यांनी या पत्रकात पुढे म्हटले आहे.
एकीकडे पेट्रोलचे दर वाढले असून दुसरीकडे गॅससाठी रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. गॅससाठी पुन्हा एकदा मागील काळ सरकारने आणला आहे. याबाबत संबंधित अधिकारी डोळ्यांवर पट्टी बांधून आहेत. अशातच काळा बाजार तेजीत चालला आहे. अशा वेळी सरकार फक्त धिंगाणे घालत असल्याचे सदर पत्रकात सरकारवर कोरडे ओढले आहेत. सदर गॅस पुरवठा सुरळीत न झाल्यास सरकारला याचा गंभीर परिणाम भोगावा लागेल असा इशारा भाजपने दिला आहे.
पंतप्रधान, गृहमंत्री ‘हिटलिस्ट’वर?
नवी दिल्ली, दि. १५ : लिबरेशन टायगर्स ही श्रीलंकेतील अतिरेक्यांची संघटना पुन्हा सक्रिय झाली असून, पंतप्रधान मनमोहन सिंग, गृहमंत्री पी. चिदंबरम व तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी हे भारतीय नेते त्या संघटनेच्या हिटलिस्टवर असल्याचे वृत्त गुप्तचर यंत्रणेने दिले आहे. श्रीलंकेच्या सेनेने राबवलेल्या एका मोहिमेच्यावेळी पलायन केलेले या संघटनेचे काही कार्यकर्ते भारतात एकत्रित होऊन या कटाची आखणी करीत असल्याची माहिती गुप्तचरांना मिळाली आहे. १९९१ साली तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या या संघटनेने केली होती. पुढील महिन्यात पंतप्रधान त्या राज्यात जाणार असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जात आहे.
Wednesday, 15 December 2010
पेट्रोलचे दर कडाडले
• लीटरमागे ३ रुपयांनीे वाढ • डिझेलची दरवाढ २२ पासून?
नवी दिल्ली, दि. १४: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या देशातील प्रमुख इंधन कंपनीने पेट्रोलच्या दरात लीटरमागे २.९५ रुपये वाढ जाहीर केली आहे. नवे दर आज(दि.१४)मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहेत.डिझेलच्या दरात सध्या वाढ करण्यात आलेली नसली, तरी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची बैठक २२ डिसेंबरला होत असल्याने, त्यावेळी डिझेलची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. कांद्यापासून खाद्यतेलापर्यंतच्या महागाईने भारतीयांच्या डोळ्यांत आसवे आणली असतानाच, डिसेंबरच्या मध्यास होणारी दरवाढ सामान्य वाहनचालकाचे कंबरडेच मोडणारी ठरणार आहे. इंधनावरील सरकारी निर्बंध काढून टाकण्यात आल्यापासून दरवाढीची ही सहावी खेप आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांही गुरुवारपासून ही दरवाढ लागू करणार आहेत. दि. ९ नोव्हेंबर रोजी इंधन कंपन्यांनी ३२ पैसे वाढ केली होती.
गेल्या जूनमध्ये केंद्र सरकारने इंधन कंपन्यांवरील नियंत्रण उठविले होते. त्यावेळेपासून आत्तापर्यंत या कंपन्यांनी सहा वेळा दरात बदल केले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या इंधनाचे दर प्रतिबॅरेल ७५ डॉलर्सवरून ९० डॉलर्स वाढल्याची माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. सरकारने आपली जबाबदारी झटकल्याने इंधन कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलीटर ४.१७ रु. एवढी हानी सोसावी लागते, डिझेलवर पाच रुपयांचा फटका बसतो. संसदेचे अधिवेशन काल संपल्यानंतर लगेचच पेट्रोलचे दर वाढविण्यात आले आहेत. इंधन कंपन्यांच्या मतानुसार, प्रत्येक स्वयंपाक गॅसच्या सिलिंडरमागे २७२ रुपये नुकसान सोसावे लागते, तर केरोसीनमागे १७.७२ रुपयांचा फटका बसतो.
बॉक्स करणे
ही कॉंग्रेसची देणगी : प्रा. पार्सेकर
केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून आम आदमीचे नाव घेऊन प्रत्यक्षात या घटकालाच भीकेला लावण्याच्या दृष्टीने सरकारची पावले पडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतर देशातही त्या कमी व्हायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात तसे कधीच झाले नाही. आता नवी दरवाढ देशवासीयांच्या माथी मारून संपुआ सरकारने सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडण्याचाच संकल्प केल्याचे चित्र दिसून येते. कारण इंधनाच्या किंमती वाढल्या की, ते सार्वत्रिक महागाईला आयतेच निमंत्रण ठरते. त्यामुळे गोव्यासह आगामी विधानसभा निवडणुकांत जेव्हा जेव्हा लोकांना मतदानाची संधी मिळेल तेव्हा लोकांनी कॉंग्रेसला धडा शिकवावा, असे आवाहनवजा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली.
विनाशकाले विपरित बुद्धीः फोन्सेका
केंद्र सरकारची बुद्धी कशी भ्रष्ट झाली आहे त्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण असल्याची प्रतिक्रिया कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी व्यक्त केली. कष्टकरी वर्गाला भिकेला लावण्याचा डाव यातून उघड झाला आहे. हे सरकार फक्त धनवंतांचचे चोचले पुरवण्यात मग्न आहे. घोटाळे हेच संपुआ सरकारचे मुख्य वैशिष्ट्य बनले आहे. आता नव्याने पेट्रोलचे दर वाढवल्यामुळे सर्वच पदार्थांची दरवाढ अटळ आहे. म्हणून सामान्य जनतेने लोकलढा उभारणे हाच यावरील मार्ग असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले.
या पेट्रोल दरवाढीबद्दल जनसामान्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सध्या महागाईने कळस गाठला आहे. दोन प्रहर कसे भागवावेत याची चिंता कष्टकरी वर्गाला लागलेली असताना पुन्हा तब्बल तीन रुपये पेट्रोलची दरवाढ करून या सरकारने हद्द गाठली आहे. कॉंग्रेसला निवडून दिले ती आपली मोठीच चूक झाली याबद्दल आता लोकांची खात्रीच पटली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस कॉंग्रेसच्या विरोधात तीव्र स्वरूपाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे.
नवी दिल्ली, दि. १४: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या देशातील प्रमुख इंधन कंपनीने पेट्रोलच्या दरात लीटरमागे २.९५ रुपये वाढ जाहीर केली आहे. नवे दर आज(दि.१४)मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहेत.डिझेलच्या दरात सध्या वाढ करण्यात आलेली नसली, तरी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची बैठक २२ डिसेंबरला होत असल्याने, त्यावेळी डिझेलची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. कांद्यापासून खाद्यतेलापर्यंतच्या महागाईने भारतीयांच्या डोळ्यांत आसवे आणली असतानाच, डिसेंबरच्या मध्यास होणारी दरवाढ सामान्य वाहनचालकाचे कंबरडेच मोडणारी ठरणार आहे. इंधनावरील सरकारी निर्बंध काढून टाकण्यात आल्यापासून दरवाढीची ही सहावी खेप आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांही गुरुवारपासून ही दरवाढ लागू करणार आहेत. दि. ९ नोव्हेंबर रोजी इंधन कंपन्यांनी ३२ पैसे वाढ केली होती.
गेल्या जूनमध्ये केंद्र सरकारने इंधन कंपन्यांवरील नियंत्रण उठविले होते. त्यावेळेपासून आत्तापर्यंत या कंपन्यांनी सहा वेळा दरात बदल केले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या इंधनाचे दर प्रतिबॅरेल ७५ डॉलर्सवरून ९० डॉलर्स वाढल्याची माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली. सरकारने आपली जबाबदारी झटकल्याने इंधन कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रतिलीटर ४.१७ रु. एवढी हानी सोसावी लागते, डिझेलवर पाच रुपयांचा फटका बसतो. संसदेचे अधिवेशन काल संपल्यानंतर लगेचच पेट्रोलचे दर वाढविण्यात आले आहेत. इंधन कंपन्यांच्या मतानुसार, प्रत्येक स्वयंपाक गॅसच्या सिलिंडरमागे २७२ रुपये नुकसान सोसावे लागते, तर केरोसीनमागे १७.७२ रुपयांचा फटका बसतो.
बॉक्स करणे
ही कॉंग्रेसची देणगी : प्रा. पार्सेकर
केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून आम आदमीचे नाव घेऊन प्रत्यक्षात या घटकालाच भीकेला लावण्याच्या दृष्टीने सरकारची पावले पडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतर देशातही त्या कमी व्हायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात तसे कधीच झाले नाही. आता नवी दरवाढ देशवासीयांच्या माथी मारून संपुआ सरकारने सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडण्याचाच संकल्प केल्याचे चित्र दिसून येते. कारण इंधनाच्या किंमती वाढल्या की, ते सार्वत्रिक महागाईला आयतेच निमंत्रण ठरते. त्यामुळे गोव्यासह आगामी विधानसभा निवडणुकांत जेव्हा जेव्हा लोकांना मतदानाची संधी मिळेल तेव्हा लोकांनी कॉंग्रेसला धडा शिकवावा, असे आवाहनवजा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली.
विनाशकाले विपरित बुद्धीः फोन्सेका
केंद्र सरकारची बुद्धी कशी भ्रष्ट झाली आहे त्याचे हे मासलेवाईक उदाहरण असल्याची प्रतिक्रिया कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी व्यक्त केली. कष्टकरी वर्गाला भिकेला लावण्याचा डाव यातून उघड झाला आहे. हे सरकार फक्त धनवंतांचचे चोचले पुरवण्यात मग्न आहे. घोटाळे हेच संपुआ सरकारचे मुख्य वैशिष्ट्य बनले आहे. आता नव्याने पेट्रोलचे दर वाढवल्यामुळे सर्वच पदार्थांची दरवाढ अटळ आहे. म्हणून सामान्य जनतेने लोकलढा उभारणे हाच यावरील मार्ग असल्याचे त्यांनी निक्षून सांगितले.
या पेट्रोल दरवाढीबद्दल जनसामान्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सध्या महागाईने कळस गाठला आहे. दोन प्रहर कसे भागवावेत याची चिंता कष्टकरी वर्गाला लागलेली असताना पुन्हा तब्बल तीन रुपये पेट्रोलची दरवाढ करून या सरकारने हद्द गाठली आहे. कॉंग्रेसला निवडून दिले ती आपली मोठीच चूक झाली याबद्दल आता लोकांची खात्रीच पटली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस कॉंग्रेसच्या विरोधात तीव्र स्वरूपाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे.
...अन्यथा मंत्र्यांना लोक जीवे मारतील!
प्रादेशिक आराखडा- २०२१ चा पोलखोल
• इको टूरीझमच्याखाली हॉटेल प्रकल्प
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत असंवेदनशीलपणे वागणार्‍या सरकारने वेळीच आपली भूमिका बदलली नाही तर या सरकाराप्रति जनतेच्या मनात खदखदणारा असंतोष भडकेल व मंत्र्यांना जीवे मारण्यासही लोक मागे राहणार नाहीत, अशी भीती फादर बिस्मार्क यांनी व्यक्त केली. प्रादेशिक आराखड्यातील त्रृटी सात दिवसांच्या आत दूर केल्या नाहीत तर जनता मोठ्यासंख्येने पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देत विविध सामाजिक संघटनांनी आज कामत सरकारला काळा बावटा दाखवत सरकारचा निषेध नोंदवला.
पिळर्ण नागरिक समितीतर्फे आज (दि.१४) खास पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. यावेळी सरकारने अलीकडेच अधिसूचित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा -२०२१ चे सखोल चिंतन करून त्यातील अनेक भानगडींचा समितीने पर्दाफाश केला. समितीचे प्रवक्ते ऍड. यतीश नाईक यांनी या आराखड्याचा पंचनामाच पत्रकारांसमोर केला. ‘इको-टूरीझम झोन’ ही संकल्पना पर्यावरणाचे जतन करण्याचा आभास तयार करून ‘बिल्डर’ व बड्या ‘हॉटेललॉबीं’च्या घशात जमिनी घालण्याचा प्रकार आहे, असा सणसणीत आरोप यावेळी करण्यात आला. या आरोपांच्या पुराव्यादाखल काही कागदपत्रेही सादर करण्यात आली. पेडणे व काणकोण तालुक्यात ‘इको-टूरीझम’साठी राखीव ठेवलेल्या जमिनी ‘बिल्डरां’ंच्या नावे रूपांतरित झाल्याचेही दाखवण्यात आले. पेडणे- केरी येथे सर्वे क्रमांक ११० ही जागा ‘आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन (गोवा) प्रा. ली’, तेरेखोल येथील सर्वे क्रमांक ५ (१) ही जागा ‘मेसर्स लिडींग हॉटेल्स प्रा. ली’ तसेच काणकोण लोलये येथे सर्वे क्रमांक ३३० (१) ही जागा ‘अर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ऍण्ड डेव्हलेपर्स प्रा. लि’ यांच्या नावे आहे. या संबंधीत पंचायतनिहाय नकाशांत या जागा ‘इको-टूरीझम’ साठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘इको- टूरीझम’साठी निश्चित केलेल्या जागेत मोबाईल टॉवर्स, रेस्टॉरंट, मनोरंजन सुविधा, पेट्रोलपंप, लघू रेस्टॉरंट, तसेच जनहीत प्रकल्प राबवता येतील. शेत जमिनींचा वापर हेलीपॅड, टॉवर्स, गॅस गोदाम, कचरा प्रकल्प किंवा जनहित प्रकल्पासाठी मोकळा आहे. ऑर्चाड जमिनीवरही विविध सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार आहे. या सर्व जागांचा समावेश ‘इको- टूरीझम’ खाली होत असल्याने या बिल्डरांना रान मोकळेच मिळणार आहे. पूर्व आराखड्यात ही संकल्पनाच नसताना ती अचानक कशी काय तयार झाली, असाही सवाल यावेळी ऍड. नाईक यांनी केला. पूर्व आराखड्यात पेडण्यातील जलस्त्रातांची टक्केवारी ९.३ टक्के होती व आता ती अचानक ३.९५ टक्के झाली. हे पाणी नक्की कुठे मुरते आहे. पूर्व आराखड्यात काणकोणात ७९.९९ जागा वनक्षेत्राखाली दाखवली होती. सध्याच्या आराखड्यात ही टक्केवारी ५४.८९ वर घसरली आहे. हे वनक्षेत्र अचानक कुणी पळवले, असा सवाल करून मुख्यमंत्री कामत यांनी याबाबत जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
गोव्यातील ग्रामीण भागांचे नैसर्गिक महत्त्व अबाधित राहण्यासाठी व्हीपी-३ ही संकल्पना पूर्व आराखड्यात मांडली होती व ती रद्द करून सरकारने थेट राज्यात सर्वत्र कॉक्रीटीकरण करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप फादर बिसमार्क यांनी केला. दरम्यान, कृती दलाचे सदस्य असलेले डीन डिक्रुझ, राहुल देशपांडे व चार्लस कुरैया यांच्याकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या पण त्यांनी मंजूर केलेल्या या आराखड्यातील त्रृटी पाहता त्यांच्यावरील विश्वास ढळल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री कामत यांनी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा हा प्रकार त्वरित थांबवला नाही तर गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत राज्यात नवी क्रांती होईल व त्यात दिगंबर कामत सरकारची खैर नाही, असा इशाराच यावेळी देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेला गोंयच्या शेतकर्‍याचो एकवट, कांदोळी व्हीलेज ग्रुप, उठ गोंयकारा, मोपा विमानतळ पिडीत शेतकरी समिती आदी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.
• इको टूरीझमच्याखाली हॉटेल प्रकल्प
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील सामान्य जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत असंवेदनशीलपणे वागणार्‍या सरकारने वेळीच आपली भूमिका बदलली नाही तर या सरकाराप्रति जनतेच्या मनात खदखदणारा असंतोष भडकेल व मंत्र्यांना जीवे मारण्यासही लोक मागे राहणार नाहीत, अशी भीती फादर बिस्मार्क यांनी व्यक्त केली. प्रादेशिक आराखड्यातील त्रृटी सात दिवसांच्या आत दूर केल्या नाहीत तर जनता मोठ्यासंख्येने पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देत विविध सामाजिक संघटनांनी आज कामत सरकारला काळा बावटा दाखवत सरकारचा निषेध नोंदवला.
पिळर्ण नागरिक समितीतर्फे आज (दि.१४) खास पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. यावेळी सरकारने अलीकडेच अधिसूचित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा -२०२१ चे सखोल चिंतन करून त्यातील अनेक भानगडींचा समितीने पर्दाफाश केला. समितीचे प्रवक्ते ऍड. यतीश नाईक यांनी या आराखड्याचा पंचनामाच पत्रकारांसमोर केला. ‘इको-टूरीझम झोन’ ही संकल्पना पर्यावरणाचे जतन करण्याचा आभास तयार करून ‘बिल्डर’ व बड्या ‘हॉटेललॉबीं’च्या घशात जमिनी घालण्याचा प्रकार आहे, असा सणसणीत आरोप यावेळी करण्यात आला. या आरोपांच्या पुराव्यादाखल काही कागदपत्रेही सादर करण्यात आली. पेडणे व काणकोण तालुक्यात ‘इको-टूरीझम’साठी राखीव ठेवलेल्या जमिनी ‘बिल्डरां’ंच्या नावे रूपांतरित झाल्याचेही दाखवण्यात आले. पेडणे- केरी येथे सर्वे क्रमांक ११० ही जागा ‘आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन (गोवा) प्रा. ली’, तेरेखोल येथील सर्वे क्रमांक ५ (१) ही जागा ‘मेसर्स लिडींग हॉटेल्स प्रा. ली’ तसेच काणकोण लोलये येथे सर्वे क्रमांक ३३० (१) ही जागा ‘अर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स ऍण्ड डेव्हलेपर्स प्रा. लि’ यांच्या नावे आहे. या संबंधीत पंचायतनिहाय नकाशांत या जागा ‘इको-टूरीझम’ साठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ‘इको- टूरीझम’साठी निश्चित केलेल्या जागेत मोबाईल टॉवर्स, रेस्टॉरंट, मनोरंजन सुविधा, पेट्रोलपंप, लघू रेस्टॉरंट, तसेच जनहीत प्रकल्प राबवता येतील. शेत जमिनींचा वापर हेलीपॅड, टॉवर्स, गॅस गोदाम, कचरा प्रकल्प किंवा जनहित प्रकल्पासाठी मोकळा आहे. ऑर्चाड जमिनीवरही विविध सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येणार आहे. या सर्व जागांचा समावेश ‘इको- टूरीझम’ खाली होत असल्याने या बिल्डरांना रान मोकळेच मिळणार आहे. पूर्व आराखड्यात ही संकल्पनाच नसताना ती अचानक कशी काय तयार झाली, असाही सवाल यावेळी ऍड. नाईक यांनी केला. पूर्व आराखड्यात पेडण्यातील जलस्त्रातांची टक्केवारी ९.३ टक्के होती व आता ती अचानक ३.९५ टक्के झाली. हे पाणी नक्की कुठे मुरते आहे. पूर्व आराखड्यात काणकोणात ७९.९९ जागा वनक्षेत्राखाली दाखवली होती. सध्याच्या आराखड्यात ही टक्केवारी ५४.८९ वर घसरली आहे. हे वनक्षेत्र अचानक कुणी पळवले, असा सवाल करून मुख्यमंत्री कामत यांनी याबाबत जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
गोव्यातील ग्रामीण भागांचे नैसर्गिक महत्त्व अबाधित राहण्यासाठी व्हीपी-३ ही संकल्पना पूर्व आराखड्यात मांडली होती व ती रद्द करून सरकारने थेट राज्यात सर्वत्र कॉक्रीटीकरण करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप फादर बिसमार्क यांनी केला. दरम्यान, कृती दलाचे सदस्य असलेले डीन डिक्रुझ, राहुल देशपांडे व चार्लस कुरैया यांच्याकडून लोकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या पण त्यांनी मंजूर केलेल्या या आराखड्यातील त्रृटी पाहता त्यांच्यावरील विश्वास ढळल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री कामत यांनी जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा हा प्रकार त्वरित थांबवला नाही तर गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत राज्यात नवी क्रांती होईल व त्यात दिगंबर कामत सरकारची खैर नाही, असा इशाराच यावेळी देण्यात आला. या पत्रकार परिषदेला गोंयच्या शेतकर्‍याचो एकवट, कांदोळी व्हीलेज ग्रुप, उठ गोंयकारा, मोपा विमानतळ पिडीत शेतकरी समिती आदी संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.
सोनसोडो प्रकल्पाचा नेमका खर्च किती?
मडगाव माजी नगराध्यक्षच संभ्रमात
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): मडगाव नगरपालिकेच्या गेली अनेक वर्षे चर्चेतच रखडत असलेल्या सोनसोडो येथील कायमस्वरूपी कचरा प्रकल्पाला नेमका किती खर्च येणार या चर्चेला सध्या मडगावात ऊत आलेला आहे. मात्र या प्रकल्पाशी संबंधित मंडळी त्यावर बोलण्याचे टाळतात तर सदर प्रकल्प उभारण्याचा ठेका मिळालेल्या ङ्गोमेंतो कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी नगरपालिकेने जारी केलेल्या निविदा कागदपत्रांबरहुकूम कंपनीने निविदा सादर केल्याचे सांगतात.
दुसरीकडे या प्रकल्पासंदर्भात करावयाच्या सवलत कराराबाबत कंपनीशी अधिक चर्चा करण्याचा सल्ला नगरपालिका वकिलांनी पालिकेला दिलेला असल्याने या करारावर स्वाक्षर्‍या होण्यास आणखी विलंब लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
माजी नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी मुख्याधिकार्‍यांना या प्रकल्पासंदर्भात एक पत्र पाठवून सदर करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यापूर्वी काही गोष्टींबाबत सावधगिरी बाळगा असा जो सल्ला दिला त्यातून या प्रकल्पाबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत व सदर कंपनी पुढे करत असलेली सामाजिक बांधीलकीची सबब दिखाऊ आहे की काय असा सवाल करत आहेत.
वास्तविक ङ्गोमेंतोला कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे व लँड ङ्गिलींगसाठीचे हे कंत्राट रु. ७.३१ कोटींना मिळाले. पण नगरपालिकेतील काही अधिकारी व श्री. कुतिन्हो यांच्या दाव्याप्रमाणे कंपनीला आत्ताच्या निव्वळ मूल्याप्रमाणे रक्कम चुकती केली तर प्रकल्पाचा अंतिम खर्च रु.१२ कोटी होईल. श्री. कुतिन्हो यांनी मुख्याधिकार्‍यांना लिहिलेल्या पत्रात याच मुद्द्यावर भर दिलेला असून करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यापूर्वी पालिका मंडळाने त्यावर काळजीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज प्रतिपादिली आहे.
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर प्रकल्प व यंत्रसामग्री रु. ७.३१ कोटीत उभारण्याची हमी ङ्गोमेंतोने दिली होती व म्हणून रु.१२ कोटी चुकते करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. उच्चस्तरीय समितीने या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत कंपनीवर सहा दिवसात यार्डातील कचरा गाळण्याचे काम सुरू करण्याचे बंधन घातले होते तर कंपनीने तेथे दोन प्रकारच्या सर्व्हेक्षणाची गरज प्रतिपादिली होती. पण प्रत्यक्षात अकरा महिने उलटून गेले तरी तेथे कोणत्याच प्रकारचे सर्वेक्षण केले गेले नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी कंपनी तेथे ताशी ४० टन क्षमतेची चार ट्रोमेल्स तैनात करेल असे सांगितलेले असताना प्रत्यक्षात ३० टन क्षमतेचे एकच ट्रोमेल्स तेथे कार्यरत आहे व लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे ते यंत्रही सुडाने ठेका दिलेल्या पूर्वीच्या कंपनीने आणले होते.
नगरपालिका ही स्वायत्त असतानाही तिला या प्रकल्पासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याची मोकळीक नसल्याबद्दल त्यांनी पत्रांत नापसंती व्यक्त केली आहे. प्रकल्पावर देखरेखीसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया ज्या पद्धतीने झाली आहे ती पारदर्शक नसल्याचे म्हटले आहे. गोव्यातील अन्य अनेक पालिका मंडळांनी असे प्रकल्प स्थापण्यात मोठी प्रगती केलेली असतानाही मडगाव पालिकेला तिला या संदर्भात सर्वोच्च अशी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समिती मार्गदर्शन करीत असतानाही विलंब का लागावा असा सवाल केला आहे.
नगरपालिका मंडळाने यापूर्वी या प्रकल्पाचे काम रु.७,३१,०४,६२३ द्यावे, हे काम डेबिट तत्त्वावर असल्याने कंपनीला वेगळी मोबिलायजेशन रक्कम देऊ नये. कंपनीने दोन कोटींची कामगिरी हमी रक्कम पालिकेत जमा करावी असे जे निर्णय घेतले होते त्यात बदल करू नयेत असे सांगताना अशा प्रकल्पासंदर्भातील पूर्वीचा इतिहास पाहता मंडळाच्या हिताच्या दृष्टीने सवलत करार संपूर्ण काळजी घेऊनच करावा असेही सुचविले आहे. तसेच प्रकल्पासंदर्भात सरकारने संपूर्ण रक्कम मंजूर केल्याखेरीज कंपनीशी खर्चाबाबत कोणतीही बांधीलकी घेऊनये असेही त्यांनी मुख्याधिकार्‍यांना बजावले आहे.
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): मडगाव नगरपालिकेच्या गेली अनेक वर्षे चर्चेतच रखडत असलेल्या सोनसोडो येथील कायमस्वरूपी कचरा प्रकल्पाला नेमका किती खर्च येणार या चर्चेला सध्या मडगावात ऊत आलेला आहे. मात्र या प्रकल्पाशी संबंधित मंडळी त्यावर बोलण्याचे टाळतात तर सदर प्रकल्प उभारण्याचा ठेका मिळालेल्या ङ्गोमेंतो कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी नगरपालिकेने जारी केलेल्या निविदा कागदपत्रांबरहुकूम कंपनीने निविदा सादर केल्याचे सांगतात.
दुसरीकडे या प्रकल्पासंदर्भात करावयाच्या सवलत कराराबाबत कंपनीशी अधिक चर्चा करण्याचा सल्ला नगरपालिका वकिलांनी पालिकेला दिलेला असल्याने या करारावर स्वाक्षर्‍या होण्यास आणखी विलंब लागणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
माजी नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी मुख्याधिकार्‍यांना या प्रकल्पासंदर्भात एक पत्र पाठवून सदर करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यापूर्वी काही गोष्टींबाबत सावधगिरी बाळगा असा जो सल्ला दिला त्यातून या प्रकल्पाबाबत अनेकांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत व सदर कंपनी पुढे करत असलेली सामाजिक बांधीलकीची सबब दिखाऊ आहे की काय असा सवाल करत आहेत.
वास्तविक ङ्गोमेंतोला कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे व लँड ङ्गिलींगसाठीचे हे कंत्राट रु. ७.३१ कोटींना मिळाले. पण नगरपालिकेतील काही अधिकारी व श्री. कुतिन्हो यांच्या दाव्याप्रमाणे कंपनीला आत्ताच्या निव्वळ मूल्याप्रमाणे रक्कम चुकती केली तर प्रकल्पाचा अंतिम खर्च रु.१२ कोटी होईल. श्री. कुतिन्हो यांनी मुख्याधिकार्‍यांना लिहिलेल्या पत्रात याच मुद्द्यावर भर दिलेला असून करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यापूर्वी पालिका मंडळाने त्यावर काळजीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज प्रतिपादिली आहे.
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर प्रकल्प व यंत्रसामग्री रु. ७.३१ कोटीत उभारण्याची हमी ङ्गोमेंतोने दिली होती व म्हणून रु.१२ कोटी चुकते करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. उच्चस्तरीय समितीने या संदर्भात घेतलेल्या बैठकीत कंपनीवर सहा दिवसात यार्डातील कचरा गाळण्याचे काम सुरू करण्याचे बंधन घातले होते तर कंपनीने तेथे दोन प्रकारच्या सर्व्हेक्षणाची गरज प्रतिपादिली होती. पण प्रत्यक्षात अकरा महिने उलटून गेले तरी तेथे कोणत्याच प्रकारचे सर्वेक्षण केले गेले नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी कंपनी तेथे ताशी ४० टन क्षमतेची चार ट्रोमेल्स तैनात करेल असे सांगितलेले असताना प्रत्यक्षात ३० टन क्षमतेचे एकच ट्रोमेल्स तेथे कार्यरत आहे व लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे ते यंत्रही सुडाने ठेका दिलेल्या पूर्वीच्या कंपनीने आणले होते.
नगरपालिका ही स्वायत्त असतानाही तिला या प्रकल्पासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याची मोकळीक नसल्याबद्दल त्यांनी पत्रांत नापसंती व्यक्त केली आहे. प्रकल्पावर देखरेखीसाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया ज्या पद्धतीने झाली आहे ती पारदर्शक नसल्याचे म्हटले आहे. गोव्यातील अन्य अनेक पालिका मंडळांनी असे प्रकल्प स्थापण्यात मोठी प्रगती केलेली असतानाही मडगाव पालिकेला तिला या संदर्भात सर्वोच्च अशी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समिती मार्गदर्शन करीत असतानाही विलंब का लागावा असा सवाल केला आहे.
नगरपालिका मंडळाने यापूर्वी या प्रकल्पाचे काम रु.७,३१,०४,६२३ द्यावे, हे काम डेबिट तत्त्वावर असल्याने कंपनीला वेगळी मोबिलायजेशन रक्कम देऊ नये. कंपनीने दोन कोटींची कामगिरी हमी रक्कम पालिकेत जमा करावी असे जे निर्णय घेतले होते त्यात बदल करू नयेत असे सांगताना अशा प्रकल्पासंदर्भातील पूर्वीचा इतिहास पाहता मंडळाच्या हिताच्या दृष्टीने सवलत करार संपूर्ण काळजी घेऊनच करावा असेही सुचविले आहे. तसेच प्रकल्पासंदर्भात सरकारने संपूर्ण रक्कम मंजूर केल्याखेरीज कंपनीशी खर्चाबाबत कोणतीही बांधीलकी घेऊनये असेही त्यांनी मुख्याधिकार्‍यांना बजावले आहे.
कोणत्याही चौकशीस तयार
कोलवाळ भूखंड व्यवहारप्रकरणी
नीळकंठ हळर्णकर यांचे आव्हान
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीत भूखंड घोटाळ्याचा आपल्यावरील आरोप हा निव्वळ राजकीय आकसातून होत आहे. हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने झाला असून त्याबाबतच्या कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत, असे आव्हान गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी विरोधकांना दिले आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते ट्रॉजन डिमेलो हे हजर होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी ट्रॉजन डिमेलो यांची निवड केली होती. चौकशीअंती या प्रकरणांत काहीच काळेबेरे नसून हा व्यवहार पूर्ण पारदर्शक असल्याचे श्री. डिमेलो म्हणाले. याप्रकरणी अधिक माहिती त्यांनी पत्रकारांसमोर ठेवली. कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीतील 'हळर्णकर चॅरिटेबल ट्रस्ट'च्या नावे गृहनिर्माण मंडळाकडून देण्यात आलेले भूखंड हे पूर्णपणे कायदेशीर आहेत. या भूखंडांचा वापर वैयक्तिक कारणांसाठी नसून त्यात शैक्षणिक संस्था उभारण्यात आली आहे. या ट्रस्टवरही श्री. हळर्णकर यांच्या कुटुंबातील कोणताच सदस्य नसून थिवी मतदारसंघातील इतर नागरिक असल्याचे ते म्हणाले. ते मंत्रिपदी ८ जून रोजी रुजू झाले व हा भूखंड १८ एप्रिल रोजी मंजूर झाला होता. दुसरा भूखंड हा देखील त्यांच्या मंत्रिपदापूर्वीच मंजूर झाला होता. केवळ याबाबतचा आदेश त्यांच्या कारकिर्दीत काढण्यात आला असता सदर बैठकीचे नेतृत्व गृहनिर्माण मंडळाचे सदस्य ऍड. अविनाश भोसले यांनी केले होते, असेही श्री. डिमेलो म्हणाले. या निर्णयात श्री. हळर्णकर यांनी अजिबात भाग घेतला नाही. मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच या भूखंडांना मंजुरी दिल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, यावेळी श्री. हळर्णकर यांनी केंद्राने मंजूर केलेल्या व्यवस्थापन संस्थेसाठी कोलवाळात जागा देण्यात आपला वैयक्तिक काहीही फायदा नसल्याचे सांगितले. या भागातील विद्यार्थ्यांना या संस्थेचा लाभ मिळेल या उद्देशानेच दक्षिणेतील ही संस्था इथे उभारण्यासाठी आपले प्रयत्न चालले आहेत, असेही ते म्हणाले. शैक्षणिक संस्थेसाठीचा भूखंड १६०० रुपये प्रतिचौरसमीटर या बाजारभावानेच घेतला व दुसरा भूखंडही त्याच दरांत घेतला. दुसर्‍या भूखंडावेळी प्रत्यक्ष या भूखंडांचे दर ३ हजार प्रतिचौरसमीटर असले तरी हा भूखंड शैक्षणिक संस्थेसाठी असल्याने त्याला विशेष सूट म्हणून १६०० रुपये प्रतीचौरसमीटर दर आकारण्यात आला. हा भूखंड घेतेवेळी कोलवाळात ३ हजार रुपये चौरसमीटर दराने एकही भूखंड देण्यात आला नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या कामाच्या धडाडीमुळे वैफल्यग्रस्त बनलेल्या लोकांनी कितीही आगपाखड केली तरी थिवीवासीयांना सत्य माहीत आहे, असा टोलाही यावेळी श्री. हळर्णकर यांनी हाणला.
नीळकंठ हळर्णकर यांचे आव्हान
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीत भूखंड घोटाळ्याचा आपल्यावरील आरोप हा निव्वळ राजकीय आकसातून होत आहे. हा संपूर्ण व्यवहार पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने झाला असून त्याबाबतच्या कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत, असे आव्हान गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी विरोधकांना दिले आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते ट्रॉजन डिमेलो हे हजर होते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी ट्रॉजन डिमेलो यांची निवड केली होती. चौकशीअंती या प्रकरणांत काहीच काळेबेरे नसून हा व्यवहार पूर्ण पारदर्शक असल्याचे श्री. डिमेलो म्हणाले. याप्रकरणी अधिक माहिती त्यांनी पत्रकारांसमोर ठेवली. कोलवाळ गृहनिर्माण वसाहतीतील 'हळर्णकर चॅरिटेबल ट्रस्ट'च्या नावे गृहनिर्माण मंडळाकडून देण्यात आलेले भूखंड हे पूर्णपणे कायदेशीर आहेत. या भूखंडांचा वापर वैयक्तिक कारणांसाठी नसून त्यात शैक्षणिक संस्था उभारण्यात आली आहे. या ट्रस्टवरही श्री. हळर्णकर यांच्या कुटुंबातील कोणताच सदस्य नसून थिवी मतदारसंघातील इतर नागरिक असल्याचे ते म्हणाले. ते मंत्रिपदी ८ जून रोजी रुजू झाले व हा भूखंड १८ एप्रिल रोजी मंजूर झाला होता. दुसरा भूखंड हा देखील त्यांच्या मंत्रिपदापूर्वीच मंजूर झाला होता. केवळ याबाबतचा आदेश त्यांच्या कारकिर्दीत काढण्यात आला असता सदर बैठकीचे नेतृत्व गृहनिर्माण मंडळाचे सदस्य ऍड. अविनाश भोसले यांनी केले होते, असेही श्री. डिमेलो म्हणाले. या निर्णयात श्री. हळर्णकर यांनी अजिबात भाग घेतला नाही. मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच या भूखंडांना मंजुरी दिल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, यावेळी श्री. हळर्णकर यांनी केंद्राने मंजूर केलेल्या व्यवस्थापन संस्थेसाठी कोलवाळात जागा देण्यात आपला वैयक्तिक काहीही फायदा नसल्याचे सांगितले. या भागातील विद्यार्थ्यांना या संस्थेचा लाभ मिळेल या उद्देशानेच दक्षिणेतील ही संस्था इथे उभारण्यासाठी आपले प्रयत्न चालले आहेत, असेही ते म्हणाले. शैक्षणिक संस्थेसाठीचा भूखंड १६०० रुपये प्रतिचौरसमीटर या बाजारभावानेच घेतला व दुसरा भूखंडही त्याच दरांत घेतला. दुसर्‍या भूखंडावेळी प्रत्यक्ष या भूखंडांचे दर ३ हजार प्रतिचौरसमीटर असले तरी हा भूखंड शैक्षणिक संस्थेसाठी असल्याने त्याला विशेष सूट म्हणून १६०० रुपये प्रतीचौरसमीटर दर आकारण्यात आला. हा भूखंड घेतेवेळी कोलवाळात ३ हजार रुपये चौरसमीटर दराने एकही भूखंड देण्यात आला नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या कामाच्या धडाडीमुळे वैफल्यग्रस्त बनलेल्या लोकांनी कितीही आगपाखड केली तरी थिवीवासीयांना सत्य माहीत आहे, असा टोलाही यावेळी श्री. हळर्णकर यांनी हाणला.
सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमांनिमित्त सरकारतर्फे विविध कार्यक्रम
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सवानिमित्त राज्य सरकारतर्फे अत्यंत घाईगडबडीत विविध कार्यक्रमांची घोषणा आज करण्यात आली. १८ व १९ रोजी राज्यात सर्व तालुक्यांत या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. पणजीत १८ रोजी संध्याकाळी मशाल मिरवणूक होणार असून तद्नंतर आझाद मैदानावर हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल. संंध्याकाळी ७.३० वा.गोवा मुक्तीदिन सुवर्णमहोत्सव कार्यक्रमाचा शुभारंभ होणार आहे व त्यानिमित्ताने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमही होणार आहेत.
आज पर्वरी येथे आपल्या सरकारी निवासस्थानावर बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर हजर होते. काल भाजपतर्फे आपल्या कार्यक्रमांची घोषणा केल्यानंतर सरकारला आज जाग आली. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत साजरे करण्यात येणार्‍या कार्यक्रमांची रूपरेषा ठरवण्यासाठी चक्क मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची घोषणा आज करून सरकारने झोपेतून जागे झाल्याचीच प्रचिती दिली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर सर्व माजी मुख्यमंत्री, खासदार, विविध राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, स्वातंत्रसैनिक संघटनेचे पदाधिकारी, उद्योग समूहाचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध कला, सांस्कृतिक, क्रीडा व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांचा या समितीत समावेश असेल,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही समिती कार्यक्रमांची आखणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पणजीत कला अकादमी, जॉगर्स पार्क व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाकडून मशाल मिरवणुकीला सुरुवात होणार असून त्याची सांगता आझाद मैदानावर होईल. मडगावात १७ ते १९ पर्यंत पश्‍चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्राच्या सहकार्याने शौर्य उत्सव हा कार्यक्रम रवींद्र भवनात सादर होईल. या महोत्सवानिमित्त लष्कर व नौदल बँडचेही आयोजन होणार आहे. विविध तालुक्यांत १९ रोजी संध्याकाळी संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात स्थानिक कलाकारांचा सहभाग असेल. या सर्व कार्यक्रमांत स्थानिक आमदार तथा पंचायत, पालिका व जनतेला सहभागी करून घेतले जाईल, असेही ते म्हणाले.
आज पर्वरी येथे आपल्या सरकारी निवासस्थानावर बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर हजर होते. काल भाजपतर्फे आपल्या कार्यक्रमांची घोषणा केल्यानंतर सरकारला आज जाग आली. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत साजरे करण्यात येणार्‍या कार्यक्रमांची रूपरेषा ठरवण्यासाठी चक्क मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची घोषणा आज करून सरकारने झोपेतून जागे झाल्याचीच प्रचिती दिली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीवर सर्व माजी मुख्यमंत्री, खासदार, विविध राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष, स्वातंत्रसैनिक संघटनेचे पदाधिकारी, उद्योग समूहाचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध कला, सांस्कृतिक, क्रीडा व शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांचा या समितीत समावेश असेल,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ही समिती कार्यक्रमांची आखणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पणजीत कला अकादमी, जॉगर्स पार्क व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाकडून मशाल मिरवणुकीला सुरुवात होणार असून त्याची सांगता आझाद मैदानावर होईल. मडगावात १७ ते १९ पर्यंत पश्‍चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्राच्या सहकार्याने शौर्य उत्सव हा कार्यक्रम रवींद्र भवनात सादर होईल. या महोत्सवानिमित्त लष्कर व नौदल बँडचेही आयोजन होणार आहे. विविध तालुक्यांत १९ रोजी संध्याकाळी संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात स्थानिक कलाकारांचा सहभाग असेल. या सर्व कार्यक्रमांत स्थानिक आमदार तथा पंचायत, पालिका व जनतेला सहभागी करून घेतले जाईल, असेही ते म्हणाले.
पर्यटनाला योग्य दिशा देण्याची गरज : हळर्णकर
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): गोव्यातील पर्यटनाला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. पुढील दहा ते पंधरा वर्षांसाठी राज्यासमोर पर्यटनाचा निश्चित आराखडा तयार होणे आवश्यक असल्याने पुढील महिन्यात सर्व पक्षीय बैठक बोलावणार असल्याची माहिती पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली. पेडणे तालुक्यात गोल्फ कोर्स, कोलवाळ येथे शापोरा नदीत पर्यटक जेटी तसेच हॉटेल व्यवस्थापन संस्था उभारण्याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र सरकारकडून कोकण पर्यटन विकासासाठी ७०० कोटी रुपयांचे खास पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे, अशा परिस्थितीत गोवा सरकार आपला पर्यटन उद्योग सांभाळण्यासाठी काय करीत आहे, असा सवाल पत्रकारांनी केला. येथील नैसर्गिक सौंदर्य हाच पर्यटनाचा गाभा आहे व तो सांभाळून पायाभूत सुविधांचा विकास केला तर येथील पर्यटनाला कोणताही धोका संभवत नाही, असा विश्वास श्री.हळर्णकर यांनी व्यक्त केला. किनारी भागांत लमाणी व इतर विक्रेत्यांचा पर्यटकांना होणारा जाच रोखण्यासाठी खास किनारी सुरक्षा दल तैनात करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्याच्या पर्यटनाचे वार्षिक बजेट ४७ कोटी रुपये आहे व त्यात केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचाही राज्याला लाभ मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारची एकही योजना राबवणे शक्य झाले नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
शापोरा नदीकिनारी धारगळ महाखाजन येथे पर्यटन जेटीची उभारणी करून जलमार्गांचा वापर करून थेट आग्वादपर्यंत जलसफरीची व्यवस्था करण्याची योजना आहे. पेडण्यात गोल्फ कोर्स उभारण्यासाठी तीन प्रस्ताव सादर झाले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पार्किंग इमारत, कन्वेंशन सेंटर, जेटी आदी विविध प्रकल्प केंद्रातर्फे मंजूर झाले आहेत,असेही ते यावेळी म्हणाले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र सरकारकडून कोकण पर्यटन विकासासाठी ७०० कोटी रुपयांचे खास पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे, अशा परिस्थितीत गोवा सरकार आपला पर्यटन उद्योग सांभाळण्यासाठी काय करीत आहे, असा सवाल पत्रकारांनी केला. येथील नैसर्गिक सौंदर्य हाच पर्यटनाचा गाभा आहे व तो सांभाळून पायाभूत सुविधांचा विकास केला तर येथील पर्यटनाला कोणताही धोका संभवत नाही, असा विश्वास श्री.हळर्णकर यांनी व्यक्त केला. किनारी भागांत लमाणी व इतर विक्रेत्यांचा पर्यटकांना होणारा जाच रोखण्यासाठी खास किनारी सुरक्षा दल तैनात करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्याच्या पर्यटनाचे वार्षिक बजेट ४७ कोटी रुपये आहे व त्यात केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचाही राज्याला लाभ मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारची एकही योजना राबवणे शक्य झाले नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
शापोरा नदीकिनारी धारगळ महाखाजन येथे पर्यटन जेटीची उभारणी करून जलमार्गांचा वापर करून थेट आग्वादपर्यंत जलसफरीची व्यवस्था करण्याची योजना आहे. पेडण्यात गोल्फ कोर्स उभारण्यासाठी तीन प्रस्ताव सादर झाले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. पार्किंग इमारत, कन्वेंशन सेंटर, जेटी आदी विविध प्रकल्प केंद्रातर्फे मंजूर झाले आहेत,असेही ते यावेळी म्हणाले.
Tuesday, 14 December 2010
२३ दिवसांत तीन तासच कामकाज!
संसद ठप्प झाल्याने जनतेच्या १५४ कोटी रुपयांचा चुराडा
नवी दिल्ली, दि. १३ : ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ वाटप घोटाळा तसेच भ्रष्टाचाराच्या इतर मुद्यांवर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून गेल्या २३ दिवसांपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प झाले होते. भारतीय संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंत इतके दिवस संसदेचे कामकाज न झाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कॉंग्रेसने काहीही झाले तरी जेपीसी स्थापन करणार नाहीच, अशी भूमिका घेतली. त्याला विरोधकांनी तसेच प्रखर उत्तर दिले. त्यांनी जेपीसीची मागणी लावून धरली.
आजही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी ‘जेपीसी’च्या मागणीवरून घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत व नंतर या स्थितीत कोणतीही सुधारणा न झाल्याने दुपारी दोनपर्यंत स्थगित करण्यात आले. त्यानंतरही सभागृहातील स्थितीत कोणताही फरक न पडल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करत संसद अनिश्‍चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आली. कोणतेही कामकाज न झाल्यामुळे जनतेच्या खिशातून कररुपाने जमा झालेल्या सुमारे १५४ कोटी रुपयांचा अक्षरशः चुराडा झाला.
९ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुसर्‍या दिवसापासूनच विरोधकांच्या गोंधळामुळे दररोज स्थगित होत असे. आज संसदेच्या अखेरच्या दिवसापपर्यंत हा गोंधळ जारी राहिल्याने कामकाज ठप्प होते. या हिवाळी अधिवेशनाच्या २३ दिवसांच्या काळात केवळ तीन तासच संसदेचे कामकाज झाले व तेही विरोधकांच्या गोंधळात. लोकसभेत एक दिवस प्रश्‍नोत्तराचा तास होऊ शकला तर राज्यसभेत मात्र एक दिवसही कामकाज होऊ शकले नाही. एवढेच नाही तर दर शुक्रवारी होणारे गैरसरकारी कामकाजही होऊ शकले नाही.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित झाल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल म्हणाले, भारतीय संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा गतिरोध होता. २ जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील घोटाळा व मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीत झालेला घोटाळा यांची संयुक्त संसदीय समितीमाफत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा नेतृत्वाखालील रालोआ, राजद, डावे पक्ष, अद्रमुक, सपा सदस्य करीत आहेत.
नवी दिल्ली, दि. १३ : ‘टूजी स्पेक्ट्रम’ वाटप घोटाळा तसेच भ्रष्टाचाराच्या इतर मुद्यांवर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून गेल्या २३ दिवसांपासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प झाले होते. भारतीय संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंत इतके दिवस संसदेचे कामकाज न झाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कॉंग्रेसने काहीही झाले तरी जेपीसी स्थापन करणार नाहीच, अशी भूमिका घेतली. त्याला विरोधकांनी तसेच प्रखर उत्तर दिले. त्यांनी जेपीसीची मागणी लावून धरली.
आजही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी ‘जेपीसी’च्या मागणीवरून घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत व नंतर या स्थितीत कोणतीही सुधारणा न झाल्याने दुपारी दोनपर्यंत स्थगित करण्यात आले. त्यानंतरही सभागृहातील स्थितीत कोणताही फरक न पडल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करत संसद अनिश्‍चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आली. कोणतेही कामकाज न झाल्यामुळे जनतेच्या खिशातून कररुपाने जमा झालेल्या सुमारे १५४ कोटी रुपयांचा अक्षरशः चुराडा झाला.
९ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुसर्‍या दिवसापासूनच विरोधकांच्या गोंधळामुळे दररोज स्थगित होत असे. आज संसदेच्या अखेरच्या दिवसापपर्यंत हा गोंधळ जारी राहिल्याने कामकाज ठप्प होते. या हिवाळी अधिवेशनाच्या २३ दिवसांच्या काळात केवळ तीन तासच संसदेचे कामकाज झाले व तेही विरोधकांच्या गोंधळात. लोकसभेत एक दिवस प्रश्‍नोत्तराचा तास होऊ शकला तर राज्यसभेत मात्र एक दिवसही कामकाज होऊ शकले नाही. एवढेच नाही तर दर शुक्रवारी होणारे गैरसरकारी कामकाजही होऊ शकले नाही.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्‍चित काळासाठी स्थगित झाल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल म्हणाले, भारतीय संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा गतिरोध होता. २ जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजनातील घोटाळा व मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीत झालेला घोटाळा यांची संयुक्त संसदीय समितीमाफत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा नेतृत्वाखालील रालोआ, राजद, डावे पक्ष, अद्रमुक, सपा सदस्य करीत आहेत.
गोव्याच्या राजकारणाला शिस्त आणण्याचा संकल्प : पर्रीकर
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या राजकारणाची शिस्तच हरवल्यामुळे जो तो सत्तेच्या मागे धावून स्वार्थासाठी गोव्याच्या हिताआड येणार्‍या गोष्टींना प्रोत्साहन देताना दृष्टीस पडतो आहे. आपण या पुढील वर्षभरातील काळात गोव्याच्या राजकारणाला शिस्त आणण्याबरोबरच पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची कार्यतत्परता वाढवण्यावर भर देणार आहोत, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते तथा माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले.
आज आपल्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी श्री. पर्रीकर यांना त्यांच्या वाढदिनाच्या संकल्पाबाबत विचारले असता त्यांनी वरील निवेदन केले. गोव्याच्या राजकारणात अंदाधुंदी वाढलेली आहे व त्यामुळेच सर्वसामान्य जनता राजकारण्यांबद्दल तिरस्करणीय वक्तव्ये करताना दिसते आहे. हे सारे बदलून गोव्यातील लोकांच्या हिताचे राजकारण करण्याची गरज असून येथील राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्यावर आपला भर असेल. तसेच, विधानसभेची निवडणूक पुढील वर्षी होण्याची शक्यता असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नेते व कार्यकर्त्यांना कार्यतत्पर करण्यात येणार असून लोकांच्या इच्छेप्रमाणे राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आणण्यासाठी आपला प्रयत्न राहील, असे पर्रीकर म्हणाले.
पणजी महापालिकेविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर म्हणाले की, पणजीतील लोक समंजस आहेत; त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधार्‍यांनी कसा धुमाकूळ घातलाय त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांच्या भ्रष्टाचाराची जाणीव पणजीतील मतदारांना असल्याने पुढील महापालिका निवडणुकीत निश्‍चितच सत्ताबदल होईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे स्वबळावर निवडणुका लढवण्याच्या कालच्या बेताळभाटी येथील कार्यक्रमातील घोषणेविषयी पर्रीकर यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी ‘नो कॉमेंटस्’ एवढीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तो त्या पक्षाचा निर्णय आहे व अन्य पक्षाच्या खासगी मामल्यात आपण कधीच हस्तक्षेप करत नाही, असे ते म्हणाले.
आज आपल्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी श्री. पर्रीकर यांना त्यांच्या वाढदिनाच्या संकल्पाबाबत विचारले असता त्यांनी वरील निवेदन केले. गोव्याच्या राजकारणात अंदाधुंदी वाढलेली आहे व त्यामुळेच सर्वसामान्य जनता राजकारण्यांबद्दल तिरस्करणीय वक्तव्ये करताना दिसते आहे. हे सारे बदलून गोव्यातील लोकांच्या हिताचे राजकारण करण्याची गरज असून येथील राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करण्यावर आपला भर असेल. तसेच, विधानसभेची निवडणूक पुढील वर्षी होण्याची शक्यता असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नेते व कार्यकर्त्यांना कार्यतत्पर करण्यात येणार असून लोकांच्या इच्छेप्रमाणे राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आणण्यासाठी आपला प्रयत्न राहील, असे पर्रीकर म्हणाले.
पणजी महापालिकेविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना पर्रीकर म्हणाले की, पणजीतील लोक समंजस आहेत; त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधार्‍यांनी कसा धुमाकूळ घातलाय त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. सत्ताधारी नगरसेवकांच्या भ्रष्टाचाराची जाणीव पणजीतील मतदारांना असल्याने पुढील महापालिका निवडणुकीत निश्‍चितच सत्ताबदल होईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे स्वबळावर निवडणुका लढवण्याच्या कालच्या बेताळभाटी येथील कार्यक्रमातील घोषणेविषयी पर्रीकर यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी ‘नो कॉमेंटस्’ एवढीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तो त्या पक्षाचा निर्णय आहे व अन्य पक्षाच्या खासगी मामल्यात आपण कधीच हस्तक्षेप करत नाही, असे ते म्हणाले.
अशीही लोकप्रियतेची लाट..!
पणजी, दि. १३ (विशेष प्रतिनिधी): भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या वाढदिनी आज (सोमवारी) म्हापसा व पणजीत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले, तरी त्यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेचा खरा प्रत्यय कांपाल येथे जिमखाना मैदानावरील स्नेहमेळाव्यात आला. या मैदानाला जणू जत्रेचेच स्वरूप आले होते.
संध्याकाळी पाचपासूनच पर्रीकर मित्रमंडळाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी त्यांचे चहाते राज्यातील सर्वच भागांतून येत होते. आपल्या नेत्याला वाढदिनी शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक वाहनांमधून आलेल्या या चाहत्यांमुळे वाहतूक पोलिसांवरही ताण आल्याचे जाणवत होते. संध्याकाळी सहा वाजले तसे ही संख्या एवढी वाढली की, त्या जागेला एका जत्रेचेच स्वरुप आल्याचे दिसत होते. मनोहर पर्रीकर लाल शर्टात अतिशय आनंदी चेहर्‍यांने प्रत्येक हितचिंतकाशी हस्तांदोलन करताना दिसत होते.त्याच ठिकाणी बाजूस संगीताचा कार्यक्रमही रंगत चालला होता.सर्वांना अल्पोहार मिळतो आहे की नाही, याचीही चोकशी ते आपल्या कार्यकर्त्यांशी करताना दिसत होते. अर्थात त्या गर्दीत मिसळून गेलेले त्यांचे शकडो चाहते त्यासाठी आलेच नव्हते.
आहार, भोजनाचे आमिष दाखवून, नटनट्यांना बोलावून लोकांची गर्दी जमविण्याचा या मेळाव्याचा हेतूच नाही, असे आयोजकांनी सांगितले. ‘भाईंची ही लोकप्रियता एवढी विलक्षण आहे, की त्यांच्या प्रेमापोटीच हे सारे येथे जमले आहेत. कोणाला त्यांच्याकडून काहीही साध्य करून घ्यायचे नाही, तशी अपेक्षा न बाळगता मोठ्या संख्येने आलेले हे लोक त्यांच्या लोकप्रियतेचे द्योतक आहेत, ही त्यांच्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. सत्तेवर नसलेल्या नेत्याची ही लोकप्रियता नेमके काय दर्शवते बरे?
संध्याकाळी पाचपासूनच पर्रीकर मित्रमंडळाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी त्यांचे चहाते राज्यातील सर्वच भागांतून येत होते. आपल्या नेत्याला वाढदिनी शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक वाहनांमधून आलेल्या या चाहत्यांमुळे वाहतूक पोलिसांवरही ताण आल्याचे जाणवत होते. संध्याकाळी सहा वाजले तसे ही संख्या एवढी वाढली की, त्या जागेला एका जत्रेचेच स्वरुप आल्याचे दिसत होते. मनोहर पर्रीकर लाल शर्टात अतिशय आनंदी चेहर्‍यांने प्रत्येक हितचिंतकाशी हस्तांदोलन करताना दिसत होते.त्याच ठिकाणी बाजूस संगीताचा कार्यक्रमही रंगत चालला होता.सर्वांना अल्पोहार मिळतो आहे की नाही, याचीही चोकशी ते आपल्या कार्यकर्त्यांशी करताना दिसत होते. अर्थात त्या गर्दीत मिसळून गेलेले त्यांचे शकडो चाहते त्यासाठी आलेच नव्हते.
आहार, भोजनाचे आमिष दाखवून, नटनट्यांना बोलावून लोकांची गर्दी जमविण्याचा या मेळाव्याचा हेतूच नाही, असे आयोजकांनी सांगितले. ‘भाईंची ही लोकप्रियता एवढी विलक्षण आहे, की त्यांच्या प्रेमापोटीच हे सारे येथे जमले आहेत. कोणाला त्यांच्याकडून काहीही साध्य करून घ्यायचे नाही, तशी अपेक्षा न बाळगता मोठ्या संख्येने आलेले हे लोक त्यांच्या लोकप्रियतेचे द्योतक आहेत, ही त्यांच्या कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. सत्तेवर नसलेल्या नेत्याची ही लोकप्रियता नेमके काय दर्शवते बरे?
कुठ्ठाळी-वास्को मार्गावर सिलिंडर मधून वायुगळती
ट्रक कलंडला; सुदैवाने कसलीही हानी नाही
वास्को, दि. १३ (प्रतिनिधी): ३०० घरगुती गॅस सिलिंडर घेऊन येणारा ट्रक कुठ्ठाळी ˆ वास्को महामार्गावर उलटून एका सिलिंडरमधून वायुगळती होऊ लागल्याने त्या भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. तथापि, महामार्गावर निर्माण झालेला हा धोका वास्को व वेर्णा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन दूर केला. त्यामुळे तेथील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला.
रस्त्यावर पडलेल्या सिलिंडरपैकी गळती लागलेला सिलिंडर या जवानांनी त्वरित दूर केल्यानंतर शेकडो नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला.आज दुपारी ३.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. कुंडई येथील औद्योगिक वसाहतीतील ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ (एच.पी) व्यवस्थापनातून ३०० सिलिंडर घेऊन येणारा ट्रक (क्रः जीए ०२ टी ८९७८) अचानक कुठ्ठाळी ˆ वास्को महामार्गावर मधोमध उलटला. त्यामुळे आतील सर्व सिलिंडर रस्त्यावर फेकले गेले. सदर घटनेची माहिती वेर्णा व वास्को अग्निशामक दलाच्या जवानांना मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर पडलेल्या सर्व सिलिंडरांवर पाणी मारण्यास सुरुवात केली. तसेच तेथे असलेल्या सर्व लोकांना व वाहनांना तेथून हटवले. यानंतर सर्व सिलिंडरांची तपासणी करण्यात आली. मग वायुगळती झालेला सिलिंडर त्यांनी ताब्यात घेतला.
या अपघातात ट्रक चालक हल्लप्पा नाईक (वयः ४५, राः माशेल) जखमी झाल्याने त्याला त्वरित बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
वास्कोत असलेल्या ‘गोमंतक गॅस एजन्सी’साठी हा साठा आणण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.कुठ्ठाळी जंक्शनपासून थोड्याच अंतरावर (वास्कोच्या दिशेने) सदर अपघात घडल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीला याचा त्रास सोसावा लागला. अपघात घडल्यानंतर सुमारे तीन तासाने (६.३० च्या सुमारास) ‘क्रेन’ च्या मदतीने उलटलेला ट्रक तेथून हटवण्यात आला. तसेच दुसर्‍या ट्रकात, रस्त्यावर पडलेले सिलिंडर भरून वाहतुकीसाठी मार्ग सुरळीत करण्यात आला. वेर्णा पोलिसांनी, ट्रकचे ‘स्टीअरिंग’ जाम झाल्यामुळे हा अपघात घडल्याचे सांगितले.
अपघातस्थळी वेर्णा अग्निशामक दलाचे प्रमुख एस.व्ही.पाळणी व वास्को अग्निशामक दलाचे प्रमुख बॉस्को जॉर्ज यांनी हजर राहून जवानांना मार्गदर्शन केले. वेर्णा पोलिसांनी पंचनामा केला. उपनिरीक्षक सुशांत गावस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील सुरू आहे.
वास्को, दि. १३ (प्रतिनिधी): ३०० घरगुती गॅस सिलिंडर घेऊन येणारा ट्रक कुठ्ठाळी ˆ वास्को महामार्गावर उलटून एका सिलिंडरमधून वायुगळती होऊ लागल्याने त्या भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. तथापि, महामार्गावर निर्माण झालेला हा धोका वास्को व वेर्णा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन दूर केला. त्यामुळे तेथील नागरिकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला.
रस्त्यावर पडलेल्या सिलिंडरपैकी गळती लागलेला सिलिंडर या जवानांनी त्वरित दूर केल्यानंतर शेकडो नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला.आज दुपारी ३.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. कुंडई येथील औद्योगिक वसाहतीतील ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ (एच.पी) व्यवस्थापनातून ३०० सिलिंडर घेऊन येणारा ट्रक (क्रः जीए ०२ टी ८९७८) अचानक कुठ्ठाळी ˆ वास्को महामार्गावर मधोमध उलटला. त्यामुळे आतील सर्व सिलिंडर रस्त्यावर फेकले गेले. सदर घटनेची माहिती वेर्णा व वास्को अग्निशामक दलाच्या जवानांना मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर पडलेल्या सर्व सिलिंडरांवर पाणी मारण्यास सुरुवात केली. तसेच तेथे असलेल्या सर्व लोकांना व वाहनांना तेथून हटवले. यानंतर सर्व सिलिंडरांची तपासणी करण्यात आली. मग वायुगळती झालेला सिलिंडर त्यांनी ताब्यात घेतला.
या अपघातात ट्रक चालक हल्लप्पा नाईक (वयः ४५, राः माशेल) जखमी झाल्याने त्याला त्वरित बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
वास्कोत असलेल्या ‘गोमंतक गॅस एजन्सी’साठी हा साठा आणण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.कुठ्ठाळी जंक्शनपासून थोड्याच अंतरावर (वास्कोच्या दिशेने) सदर अपघात घडल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीला याचा त्रास सोसावा लागला. अपघात घडल्यानंतर सुमारे तीन तासाने (६.३० च्या सुमारास) ‘क्रेन’ च्या मदतीने उलटलेला ट्रक तेथून हटवण्यात आला. तसेच दुसर्‍या ट्रकात, रस्त्यावर पडलेले सिलिंडर भरून वाहतुकीसाठी मार्ग सुरळीत करण्यात आला. वेर्णा पोलिसांनी, ट्रकचे ‘स्टीअरिंग’ जाम झाल्यामुळे हा अपघात घडल्याचे सांगितले.
अपघातस्थळी वेर्णा अग्निशामक दलाचे प्रमुख एस.व्ही.पाळणी व वास्को अग्निशामक दलाचे प्रमुख बॉस्को जॉर्ज यांनी हजर राहून जवानांना मार्गदर्शन केले. वेर्णा पोलिसांनी पंचनामा केला. उपनिरीक्षक सुशांत गावस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील सुरू आहे.
विजेच्या धक्क्यामुळे दोघे कामगार जखमी
वास्को, दि. १३ (प्रतिनिधी): वास्को वीज खात्याच्या हलगर्जीपणामुळे आज सकाळी दोघा कंत्राटी कामगारांना विजेचा जबर झटका बसून ते गंभीर जखमी झाले. त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याचे रात्री उशिरा बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळातून सांगण्यात आले.
येथील सेंट ऍन्ड्रु चर्चसमोर कमी दाबाच्या दोन खांबांवर चढून काम करताना वरून जाणार्‍या उच्च दाबाच्या वाहिन्या बंद करण्यात न आल्याने एका कामगाराचा त्या वाहिनीला स्पर्श झाला. त्याच्या हातात असलेल्या अन्य वाहिनीतून वीजेचा प्रवाह वाहून लागल्याने दोन्ही कामगारांना झटका बसला. त्यामुळे ते तेथेच बेशुद्ध झाले. आज सकाळी ९.३० च्या सुमारास सदर भयंकर घटना घडली.
गेल्या काही दिवसापासून वास्कोतील कमी दाबाच्या वहिन्यांचे खांब बदलण्याचे काम सुरू आहे. सदर काम वास्को वीज खात्याने ‘प्रभा इलेक्ट्रॉनिक ऍण्ड कम्युनिकेशन’ या कंत्राट व्यवस्थापनाला दिले असून त्यांच्या कडून सदर काम अन्य एका कंत्राटदाराला देण्यात आहे.ही माहिती सूत्रांनी दिली. आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास वास्कोच्या सेंट ऍन्ड्रु चर्चसमोरील हुतात्मा चौकात दोन खांबांवरील वाहिन्या बदलण्यासाठी सात कामगारांनी येथे उपस्थिती लावली. त्यानंतर संदीप नायक (वय २४) व दुभराज बिस्बास (वय २५) असे दोघे कामगार खांबांवर चढले. सदर खांबांवरून अन्य एक उच्च दाबाची वाहिनी जात असून या कंत्राटी कामगारांच्या पर्यवेक्षकाने ती वाहिनी बंद करण्यासाठी वास्को वीज खात्याला कळविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रत्यक्षात सदर वाहिनी बंद करण्याऐवजी दुसरीच वाहिनी बंद करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यानंतर दोन वेगवेगळ्या खांबांवर असलेले कामगार काम करत असताना (दोघांच्या हातात अन्य एक वाहिनी होती) एकाचा हात त्या उच्च दाबाच्या वाहिनीला लागल्याने दोघांना विजेचा जबर झटका बसला. त्यामुळे ते खांबावरच बेशुद्ध झाले. वीज खात्याच्या या हलगर्जीपणामुळे दोघे कामगार गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध झाल्याचे तेथे असलेल्या अन्य कामगारांच्या नजरेस येताच त्यांनी त्यांच्या बचावासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सदर भयंकर स्थितीची माहिती वास्को अग्निशामक दलाला मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन नंतर जनतेच्या मदतीने (शिडीचा वापर करून) अथक प्रयत्नाने दोन्ही खांबांवर असलेल्या बेशुद्ध अवस्थेतील कामगारांना खाली उतरवले. घटनास्थळाजवळच राहणार्‍या डॉ. मार्टिन यांनी त्वरित तेथे जाऊन गंभीर जखमी कामगारांना प्रथमोपचार दिले. नंतर त्यांना वास्को अग्निशामक दलाच्या रुग्णवाहिकेत घालून बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
रात्री मिळालेल्या माहितीनुसार विजेच्या झटक्याने गंभीर जखमी झालेल्या दोन्ही कामगारांची प्रकृती सुधारत असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आज वीज खात्याकडून करण्यात आलेल्या हलगर्जीपणा मुळे दोन कामगारांना आपला जीव धोक्यात घालावा लागल्याने वास्कोवासीयांनी याबाबत संताप व्यक्त करून या. जबाबदार असलेल्यावर कडक कारवाईची मागणी केली.
याबाबत वास्को वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता शिवशंकरन यांच्याशी संपर्क केला असता आज घडलेल्या प्रकरणात कंत्राटदार तसेच आमच्या संबधित कर्मचार्‍यांची चूक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे व सदर घटना कशी घडली याबाबत तपास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी ‘गोवादूत’ला सांगितले. उच्च दाबाची जी वाहिनी बंद केली पाहीजे होती ती न करता दुसरीच वाहिनी बंद केल्याने सदर घटना घडली. अशी चूक वीज खाते कसे करू शकते, असा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ज्या वेळी या कामगारांना झटका बसला तेव्हा सदर वाहिनी ‘ट्रिप ऑफ’ झाल्याने मोठा धोका टळला. अन्यथा आज मोठा अनर्थ घडला असता असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान आज सकाळी सदर घटना घडल्यानंतर वीजेचा झटका बसलेल्या सदर दोन्ही खांबांवर वीज खात्याचे कामगार काम करत असल्याचे दिसून आले. दुपारी ३.३० पर्यंत वास्को शहरात वीज खंडित करण्यात आली होती.
येथील सेंट ऍन्ड्रु चर्चसमोर कमी दाबाच्या दोन खांबांवर चढून काम करताना वरून जाणार्‍या उच्च दाबाच्या वाहिन्या बंद करण्यात न आल्याने एका कामगाराचा त्या वाहिनीला स्पर्श झाला. त्याच्या हातात असलेल्या अन्य वाहिनीतून वीजेचा प्रवाह वाहून लागल्याने दोन्ही कामगारांना झटका बसला. त्यामुळे ते तेथेच बेशुद्ध झाले. आज सकाळी ९.३० च्या सुमारास सदर भयंकर घटना घडली.
गेल्या काही दिवसापासून वास्कोतील कमी दाबाच्या वहिन्यांचे खांब बदलण्याचे काम सुरू आहे. सदर काम वास्को वीज खात्याने ‘प्रभा इलेक्ट्रॉनिक ऍण्ड कम्युनिकेशन’ या कंत्राट व्यवस्थापनाला दिले असून त्यांच्या कडून सदर काम अन्य एका कंत्राटदाराला देण्यात आहे.ही माहिती सूत्रांनी दिली. आज सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास वास्कोच्या सेंट ऍन्ड्रु चर्चसमोरील हुतात्मा चौकात दोन खांबांवरील वाहिन्या बदलण्यासाठी सात कामगारांनी येथे उपस्थिती लावली. त्यानंतर संदीप नायक (वय २४) व दुभराज बिस्बास (वय २५) असे दोघे कामगार खांबांवर चढले. सदर खांबांवरून अन्य एक उच्च दाबाची वाहिनी जात असून या कंत्राटी कामगारांच्या पर्यवेक्षकाने ती वाहिनी बंद करण्यासाठी वास्को वीज खात्याला कळविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रत्यक्षात सदर वाहिनी बंद करण्याऐवजी दुसरीच वाहिनी बंद करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यानंतर दोन वेगवेगळ्या खांबांवर असलेले कामगार काम करत असताना (दोघांच्या हातात अन्य एक वाहिनी होती) एकाचा हात त्या उच्च दाबाच्या वाहिनीला लागल्याने दोघांना विजेचा जबर झटका बसला. त्यामुळे ते खांबावरच बेशुद्ध झाले. वीज खात्याच्या या हलगर्जीपणामुळे दोघे कामगार गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध झाल्याचे तेथे असलेल्या अन्य कामगारांच्या नजरेस येताच त्यांनी त्यांच्या बचावासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सदर भयंकर स्थितीची माहिती वास्को अग्निशामक दलाला मिळताच त्यांनी त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन नंतर जनतेच्या मदतीने (शिडीचा वापर करून) अथक प्रयत्नाने दोन्ही खांबांवर असलेल्या बेशुद्ध अवस्थेतील कामगारांना खाली उतरवले. घटनास्थळाजवळच राहणार्‍या डॉ. मार्टिन यांनी त्वरित तेथे जाऊन गंभीर जखमी कामगारांना प्रथमोपचार दिले. नंतर त्यांना वास्को अग्निशामक दलाच्या रुग्णवाहिकेत घालून बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
रात्री मिळालेल्या माहितीनुसार विजेच्या झटक्याने गंभीर जखमी झालेल्या दोन्ही कामगारांची प्रकृती सुधारत असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आज वीज खात्याकडून करण्यात आलेल्या हलगर्जीपणा मुळे दोन कामगारांना आपला जीव धोक्यात घालावा लागल्याने वास्कोवासीयांनी याबाबत संताप व्यक्त करून या. जबाबदार असलेल्यावर कडक कारवाईची मागणी केली.
याबाबत वास्को वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता शिवशंकरन यांच्याशी संपर्क केला असता आज घडलेल्या प्रकरणात कंत्राटदार तसेच आमच्या संबधित कर्मचार्‍यांची चूक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे व सदर घटना कशी घडली याबाबत तपास करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी ‘गोवादूत’ला सांगितले. उच्च दाबाची जी वाहिनी बंद केली पाहीजे होती ती न करता दुसरीच वाहिनी बंद केल्याने सदर घटना घडली. अशी चूक वीज खाते कसे करू शकते, असा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ज्या वेळी या कामगारांना झटका बसला तेव्हा सदर वाहिनी ‘ट्रिप ऑफ’ झाल्याने मोठा धोका टळला. अन्यथा आज मोठा अनर्थ घडला असता असे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान आज सकाळी सदर घटना घडल्यानंतर वीजेचा झटका बसलेल्या सदर दोन्ही खांबांवर वीज खात्याचे कामगार काम करत असल्याचे दिसून आले. दुपारी ३.३० पर्यंत वास्को शहरात वीज खंडित करण्यात आली होती.
विश्‍वजित राणे यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
पणजी, दि. १३ : जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबादल ठरवण्याच्या निवाड्याविरोधात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर व सायरिक जोसेझ यांनी विश्‍वजीत आणि गोवा सरकारलाही नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले.
आरोग्यमंत्र्यांना या महिन्यात आता एकूण दोन कायदेशीर नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. दोनापावला येथील ज्येष्ठ नागरिकाची आपल्या निवासस्थानाकडे जाणारी वाट अडवल्याबद्दल विश्‍वजित यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १ डिसेंबर रोजी नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले होते. आता जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक नोटीस जारी केली आहे.
जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात विश्‍वजित यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात ऍड. आयरिश यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
भारतीय दंड संगितेच्या कलम ५०६ खाली नोंदविलेला गुन्हा (जीवे मारण्याची धमकी) अदखलपात्र असल्याच्या निवाडा यंदाच्या २१ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व एफ. एम. रीस यांनी देत विश्‍वजित यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरविले होते.
भारतीय दंड संहितेचे ५०६ हे कलम गोवा सरकारला एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्याचा अधिकार नसल्याचा निवाडा गोवा खंडपीठाने दिला असून सदर निवाड्यास ऍड. आयरिश सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
योगायोग म्हणजे, १९७३ साली विश्‍वजित राणे यांचे वडील प्रतापसिंग राणे हे कायदामंत्री असताना कलम ५०६ हे एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्यात आले होते. त्यानंतर शेकडो व्यक्तींवर या कलमाखाली आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
विश्‍वजित यांच्यावर या कलमाअंतर्गत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर गोवा सरकारने अचानक सदर कलम अदखलपात्र असल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर अतिशय घिसाडघाईने ३० जून २००९ रोजी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी एक वादग्रस्त प्रस्ताव सरकारला पाठविला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत सर्व गुन्हे हे अदखलपात्र असल्याने विविध न्यायालयांत कलम ५०६ अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याची सूचनाही सरकारी वकिल तथा साहायक सरकारी वकिलांना करण्याचा प्रस्ताव सुबोध कंटक यांनी ठेवला.
३१ जुलै २००७ रोजी समाजकार्यकर्ते ऍड. आयरिश यांना जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत जुने गोवे पोलिस स्थानकाने ७३ पानी आरोपपत्र दाखल केले होते. जुने गोवे पोलिस स्थानकाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एकूण ९ साक्षीदारांची नावे नोदवली होती.
आरोग्यमंत्र्यांना या महिन्यात आता एकूण दोन कायदेशीर नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. दोनापावला येथील ज्येष्ठ नागरिकाची आपल्या निवासस्थानाकडे जाणारी वाट अडवल्याबद्दल विश्‍वजित यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १ डिसेंबर रोजी नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले होते. आता जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक नोटीस जारी केली आहे.
जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात विश्‍वजित यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात ऍड. आयरिश यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
भारतीय दंड संगितेच्या कलम ५०६ खाली नोंदविलेला गुन्हा (जीवे मारण्याची धमकी) अदखलपात्र असल्याच्या निवाडा यंदाच्या २१ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व एफ. एम. रीस यांनी देत विश्‍वजित यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरविले होते.
भारतीय दंड संहितेचे ५०६ हे कलम गोवा सरकारला एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्याचा अधिकार नसल्याचा निवाडा गोवा खंडपीठाने दिला असून सदर निवाड्यास ऍड. आयरिश सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
योगायोग म्हणजे, १९७३ साली विश्‍वजित राणे यांचे वडील प्रतापसिंग राणे हे कायदामंत्री असताना कलम ५०६ हे एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्यात आले होते. त्यानंतर शेकडो व्यक्तींवर या कलमाखाली आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
विश्‍वजित यांच्यावर या कलमाअंतर्गत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर गोवा सरकारने अचानक सदर कलम अदखलपात्र असल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर अतिशय घिसाडघाईने ३० जून २००९ रोजी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी एक वादग्रस्त प्रस्ताव सरकारला पाठविला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत सर्व गुन्हे हे अदखलपात्र असल्याने विविध न्यायालयांत कलम ५०६ अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याची सूचनाही सरकारी वकिल तथा साहायक सरकारी वकिलांना करण्याचा प्रस्ताव सुबोध कंटक यांनी ठेवला.
३१ जुलै २००७ रोजी समाजकार्यकर्ते ऍड. आयरिश यांना जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत जुने गोवे पोलिस स्थानकाने ७३ पानी आरोपपत्र दाखल केले होते. जुने गोवे पोलिस स्थानकाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एकूण ९ साक्षीदारांची नावे नोदवली होती.
सरकारी निष्क्रियतेविरुद्ध ‘उटा’ची गोवा मुक्तिदिनी राजधानीत धडक
मडगाव, दि. १४ (प्रतिनिधी): अनुसूचित जमात आयोगाची स्थापना व ट्रायबल प्लॅनची कार्यवाही या आपल्या या दोन प्रमुख मागण्यांच्या पूर्ततेचे आश्वासन सरकारने देऊन वर्ष उलटले तरी त्यासंदर्भात पुढे कोणतीही हालचाल न झाल्याच्या निषेधार्थ येत्या गोवा मुक्तिदिनी राजधानी पणजीत गावडा, कुणबी वेळीप यांचा प्रचंड मोर्चा आणण्यात येणार आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यांतून त्यात वर्गीकृत जमातींतील लोकांनी सहभागी होऊन आपल्या विराट शक्तीचे पुन्हा दर्शन घडवावे म्हणून जागृतीसाठी गावागावांत सध्या बैठका सुरू आहेत. ही माहिती आज येथे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स चे (उटा) अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
त्यांच्या समवेत संघटनेचे नामदेव फातर्पेकर, विश्वास गावडे व डॉ. रवींद्र गावकर उपस्थित होते.
मोर्चा सकाळी आझाद मैदान येथून सुरू होणार असून कदंब बसस्थानकावर त्याचे सभेत रूपांतर होईल. हा मोर्चा मुक्तिदिन समारंभाला अपशकून करण्यासाठी नव्हे तर सरकारी निष्क्रियतेवर झगझगीत प्रकाश टाकण्यासाठी आयोजिल्याचे श्री. वेळीप यांनी आरंभीच स्पष्ट केले.
संघटनेच्या विविध १२ मागण्या आहेत. त्याबाबत सरकार फक्त आश्वासने देत आहे. त्यांच्या कार्यवाहीसाठी अजून कसल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून उपेक्षिताचे जीणे जगत असलेल्या या लोकांबद्दल सरकारला किती कळवळा आहे ते स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या वर्षी संघटनेने अशाच प्रकारे काढलेल्या विराट मोर्चामुळे संपूर्ण पणजीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतून बाहेर येऊन सर्व मागण्यांची येत्या १५ जानेवारीपासून कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; पण आता हे वर्ष संपत आलेले असतानाही एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही. या मागण्यांसाठी अनुसूचित जमातींतील लोकांनी संप व आंदोलन करावे अशीच सरकारची अपेक्षा आहे का असा मर्मभेदी सवाल त्यांनी केला.
या लोकांना अन्य मागास वर्गीयांतून वर्गीकृत जमातींत जाण्यासाठी ४० वर्षें लागली आता या मागण्यांसाठी आणखी किती वर्षें लागतील अशी विचारणाही त्यांनी केली. गोव्यात भूमिपुत्रांवर अशी दुर्दैवी वेळ यावी व सत्ताधार्‍यांनी स्वतःला सामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणवून घ्यावे हा विरोधाभास आहे असेही श्री. वेळीप म्हणाले.
आमच्या मागण्यांबाबत संघटनेने यापूर्वीच सर्व आमदार,खासदार,उभयता जिल्हाधिकारी यांना निवेदने सादर केलेली आहेत. शिवाय केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
त्यांच्या समवेत संघटनेचे नामदेव फातर्पेकर, विश्वास गावडे व डॉ. रवींद्र गावकर उपस्थित होते.
मोर्चा सकाळी आझाद मैदान येथून सुरू होणार असून कदंब बसस्थानकावर त्याचे सभेत रूपांतर होईल. हा मोर्चा मुक्तिदिन समारंभाला अपशकून करण्यासाठी नव्हे तर सरकारी निष्क्रियतेवर झगझगीत प्रकाश टाकण्यासाठी आयोजिल्याचे श्री. वेळीप यांनी आरंभीच स्पष्ट केले.
संघटनेच्या विविध १२ मागण्या आहेत. त्याबाबत सरकार फक्त आश्वासने देत आहे. त्यांच्या कार्यवाहीसाठी अजून कसल्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून उपेक्षिताचे जीणे जगत असलेल्या या लोकांबद्दल सरकारला किती कळवळा आहे ते स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या वर्षी संघटनेने अशाच प्रकारे काढलेल्या विराट मोर्चामुळे संपूर्ण पणजीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतून बाहेर येऊन सर्व मागण्यांची येत्या १५ जानेवारीपासून कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते; पण आता हे वर्ष संपत आलेले असतानाही एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही. या मागण्यांसाठी अनुसूचित जमातींतील लोकांनी संप व आंदोलन करावे अशीच सरकारची अपेक्षा आहे का असा मर्मभेदी सवाल त्यांनी केला.
या लोकांना अन्य मागास वर्गीयांतून वर्गीकृत जमातींत जाण्यासाठी ४० वर्षें लागली आता या मागण्यांसाठी आणखी किती वर्षें लागतील अशी विचारणाही त्यांनी केली. गोव्यात भूमिपुत्रांवर अशी दुर्दैवी वेळ यावी व सत्ताधार्‍यांनी स्वतःला सामान्यांचे प्रतिनिधी म्हणवून घ्यावे हा विरोधाभास आहे असेही श्री. वेळीप म्हणाले.
आमच्या मागण्यांबाबत संघटनेने यापूर्वीच सर्व आमदार,खासदार,उभयता जिल्हाधिकारी यांना निवेदने सादर केलेली आहेत. शिवाय केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मुक्तिदिनाचा सुवर्णमहोत्सव भाजपतर्फे धुमधडाक्यात..
पणजी, दि.१३(प्रतिनिधी): गोवा मुक्तिदिनाचा सुवर्णमहोत्सव दिवाळी व नाताळाप्रमाणेच मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष प्रदेश समितीने घेतला आहे. राज्यात विविध ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांनी आपापल्या कल्पनेप्रमाणे कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. हे कार्यक्रम पक्षाच्यावतीने जरी साजरे होणार असले तरी त्यात समस्त गोमंतकीय जनतेला सामावून घेण्याचा पक्षाचा मनोदय आहे, अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली.
आज येथे बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत प्रा.पार्सेकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. प्रदेश भाजप समितीची यासंदर्भात अलीकडेच व्यापक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध ठिकाणी आयोजित केल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांची रूपरेषा ठरवण्यात आली. १८ रोजी पूर्वसंध्येला मशाल मिरवणुका व १९ रोजी पहाटे प्रभातफेर्‍यांचे आयोजन राज्यभरात केले जाणार आहे. या कार्यक्रमांत युवा व महिलावर्गातला सहभागी करून घेतले जाईल. या महोत्सवाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्यसैनिकांचाही गौरव करण्याचे पक्षाने ठरवले आहे. ज्या ठिकाणी हुतात्मा स्मारके आहेत तेथे हे कार्यक्रम होतील.
गोवा मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास लोकांसमोर ठेवण्यासाठी खास वक्त्यांना आमंत्रित केले जाणार असल्याचेही प्रा.पार्सेकर म्हणाले.या महोत्सवाला लोकोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त करून देण्याचाही निर्णय भाजपने घेतला आहे.
सरकारी पातळीवर शुकशुकाट
या सुवर्णमहोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी पातळीवर पूर्ण शुकशुकाट दिसत असल्याचा टोला प्रा.पार्सेकर यांनी हाणला. या महोत्सवासाठी केंद्रांने राज्याला दोनशे कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. कदाचित राज्य सरकार या पॅकेजची वाट पाहत असेल,अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. राज्य सरकारने या महोत्सवानिमित्त नव्या घोषणा करू नयेत. यापूर्वी केलेल्या व कालांतराने हवेत विरलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याचे जरी प्रयत्न केले तरी जनता समाधान मानेल, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारची खिल्ली उडवली.
भानगडींचा पोलखोल
राज्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या असंख्य भानगडींचा या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या कार्यकाळात पोलखोल करण्यात येणार असल्याचे प्रा.पार्सेकर म्हणाले. गोवा मुक्तिदिनाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होत असतानाच या काळात सरकारचे अनेक गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा उलगडा केला जाणार आहे.एकार्थाने सामाजिक जागृतीचाच एक भाग म्हणून ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहितीही प्रा.पार्सेकर यांनी दिली.
आज येथे बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत प्रा.पार्सेकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. प्रदेश भाजप समितीची यासंदर्भात अलीकडेच व्यापक बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध ठिकाणी आयोजित केल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांची रूपरेषा ठरवण्यात आली. १८ रोजी पूर्वसंध्येला मशाल मिरवणुका व १९ रोजी पहाटे प्रभातफेर्‍यांचे आयोजन राज्यभरात केले जाणार आहे. या कार्यक्रमांत युवा व महिलावर्गातला सहभागी करून घेतले जाईल. या महोत्सवाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्यसैनिकांचाही गौरव करण्याचे पक्षाने ठरवले आहे. ज्या ठिकाणी हुतात्मा स्मारके आहेत तेथे हे कार्यक्रम होतील.
गोवा मुक्तिसंग्रामाचा इतिहास लोकांसमोर ठेवण्यासाठी खास वक्त्यांना आमंत्रित केले जाणार असल्याचेही प्रा.पार्सेकर म्हणाले.या महोत्सवाला लोकोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त करून देण्याचाही निर्णय भाजपने घेतला आहे.
सरकारी पातळीवर शुकशुकाट
या सुवर्णमहोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी पातळीवर पूर्ण शुकशुकाट दिसत असल्याचा टोला प्रा.पार्सेकर यांनी हाणला. या महोत्सवासाठी केंद्रांने राज्याला दोनशे कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. कदाचित राज्य सरकार या पॅकेजची वाट पाहत असेल,अशी खिल्लीही त्यांनी उडवली. राज्य सरकारने या महोत्सवानिमित्त नव्या घोषणा करू नयेत. यापूर्वी केलेल्या व कालांतराने हवेत विरलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याचे जरी प्रयत्न केले तरी जनता समाधान मानेल, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारची खिल्ली उडवली.
भानगडींचा पोलखोल
राज्यातील विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या असंख्य भानगडींचा या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या कार्यकाळात पोलखोल करण्यात येणार असल्याचे प्रा.पार्सेकर म्हणाले. गोवा मुक्तिदिनाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होत असतानाच या काळात सरकारचे अनेक गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा उलगडा केला जाणार आहे.एकार्थाने सामाजिक जागृतीचाच एक भाग म्हणून ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहितीही प्रा.पार्सेकर यांनी दिली.
नीरा यादवला जामीन मंजूर
अलाहाबाद, दि. १३ : नोएडा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा ठोठावलेल्या उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्य सचिव नीरा यादव आणि फ्लेक्स उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला आहे.
भारतीय मुत्सद्याची अमेरिकेत अंगझडती
नवी दिल्ली, दि. १३ : भारतीय राजदूत मीरा शंकर यांची तपासणी करून अपमान केल्याची घटना घडून काही दिवसही लोटले नाहीत, तोच पुन्हा अमेरिकेतील ह्यूस्टन येथील विमानतळावर संयुक्त राष्ट्रमध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी असलेले हरदीप पुरी यांचीही अंगझडती घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, भारताने याही प्रकरणी नेेहमीप्रमाणे अमेरिकेकडे आपला विरोध दर्शविला आहे.
शहिदांना श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, दि. १३ : २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी आज देशाच्या वतीने श्रध्दांजली अर्पण केली. या हल्ल्याला आज नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या हल्ल्यात आठ सुरक्षा रक्षकांसह नऊ जण ठार झाले होते.
अलाहाबाद, दि. १३ : नोएडा जमीन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने चार वर्षांची शिक्षा ठोठावलेल्या उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्य सचिव नीरा यादव आणि फ्लेक्स उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज जामीन मंजूर केला आहे.
भारतीय मुत्सद्याची अमेरिकेत अंगझडती
नवी दिल्ली, दि. १३ : भारतीय राजदूत मीरा शंकर यांची तपासणी करून अपमान केल्याची घटना घडून काही दिवसही लोटले नाहीत, तोच पुन्हा अमेरिकेतील ह्यूस्टन येथील विमानतळावर संयुक्त राष्ट्रमध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी असलेले हरदीप पुरी यांचीही अंगझडती घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, भारताने याही प्रकरणी नेेहमीप्रमाणे अमेरिकेकडे आपला विरोध दर्शविला आहे.
शहिदांना श्रद्धांजली
नवी दिल्ली, दि. १३ : २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांना उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी आज देशाच्या वतीने श्रध्दांजली अर्पण केली. या हल्ल्याला आज नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या हल्ल्यात आठ सुरक्षा रक्षकांसह नऊ जण ठार झाले होते.
Monday, 13 December 2010
आगामी निवडणुकीत कॉंग्रेसशी युती नाहीच
बेताळभाटीतील अफाट शक्तिप्रदर्शनात मिकींचे संकेत
मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी): माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्या ४६ व्या वाढदिवसानमित्त आज बेताळभाटी येथे त्यांच्या बाणावली व नुवे मतदारसंघातील समर्थकांनी आयोजित केलेल्या सत्कारसमारंभाच्या निमित्ताने प्रचंड शक्तिप्रदर्शन घडवून आणले. नेमकी हीच संधी साधून मिकी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसशी अजिबात युती करणार नाही असे ठणकावून सांगताना गोव्यातील सर्व चाळीसही जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वळावर लढवेल, असे संकेतच दिले.
मिकी यांनी, पक्षाने आपणाला फक्त हिरवा कंदील दाखवावा. सर्व ४० ही जागा आपण आपल्या बळावर लढवतो असे अभिवचन दिले. ते म्हणाले, मंत्री असताना सर्व चाळीसही मतदारसंघात आपण चांगले काम केले असून मिकी म्हणजे काय ते लोकांना दाखवून दिले आहे. आपल्या कामाचे प्रत्यंतर बाणावलींतील लोकांना आले आहे. त्यामुळे आता नुवेतील लोक आपणाला आग्रह करत आहेत. कॉंग्रेसपुढे मान तुकवण्याची पक्षाला गरजच नाही. आपण स्वबळावर निवडणूक लढवली तर कॉंग्रेसला तिचे जनमानसातील स्थाना कळून येईल.
आपण गेली दहा वर्षे राजकारणात आहोत. आपला विश्वास लोकांवरच आहे व आज आपणाकडे कसलेही पद नसताना समर्थकांची ही प्रचंड संख्या पाहून आपला विश्वास सार्थ असल्याची खात्री आपणाला पटल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील सर्व चाळीसही मतदारसंघातील लोकांनी गोवा हे एक कुटुंब असल्याप्रमाणे संघटित रहाण्याचे ठरविले तर गोव्याचे नंदनवन बनवून देशासाठी तो आदर्श ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
आपली लोकप्रियता सहन न झालेल्यांनी एकत्र येऊन आपणाविरुद्ध षडयंत्र रचले आपणाला तुरुंगात टाकले, खोटी प्रकरणे लादली, पण आपण कोणतीच चूक केली नव्हती, आपण फक्त देवावर विश्वास ठेवला व त्याचमुळे आपण आज तुमच्यासमोर उभा आहे. आपली बॅक खाती गोठवून सहा महिने झाले. पुढे काहीच झालेले नाही. त्याची आपणास पर्वा नाही. ती तशीच आणखी दहा वर्षें ठेवली तरी आपले काम पूर्वी प्रमाणेच पुढे सुरू असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट , समन्वयक डॉ. प्रफुल्ल हेदे, व्यंकटेश मोनी, राजन घाटे, तन्वीर खतीब, नितेश पंडित,अविनाश भोसले व अन्य पदाधिकारी, उद्योजक नाना बांदेकर, स्थानिक जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच व पंचसदस्य यांची उपस्थिती व्यासपीठावर होती. खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, आमदार दयानंद मांद्रेकर व आमदार आग्नेल फर्नांडीस यांची उपस्थिती सर्वांच्याच भुवया उंचावून गेली.
सिनेतारका अनिता राव व रीया सेन यांच्या हस्ते शाल व पारंपरिक समई देऊन मिकी यांचा सत्कार करण्यात आला. नंतर वाढदिवसाचा केक कापण्यात आला. यावेळी मिकींसमवेत पत्नी व्हियोला व तिन्ही मुले हजर होती.
यावेळी बोलताना प्रा. सिरसाट यांनी पक्षाला मिकींचे काम ठाऊक आहे व म्हणून पक्ष सतत त्यांच्या बरोबर राहिला आहे व यापुढेही असेल अशी हमी दिली.
ऍड. राधाराव ग्रासियश यांनी मिकीं वरील आरोपपत्रांत तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला. ते म्हणाले, ज्यावेळी मिकींनी स्वतःची ताकद दाखवून दिली त्यानंतरच कॉंग्रेसमधील शत्रूंनी हा कट रचला. पुन्हा तसा कट रचण्यापूर्वी मिकींनी आगामी राजकीय पवित्रा निश्चित करावा. भविष्यात कॉंग्रेस युती करणार नाही व त्याबाबतची घोषणा शेवटच्या वेळी होऊ शकेल यादृष्टीने आताच सावध व्हा.
यावेळी अविनाश भोसले, नितेश पंडित, फ्रान्सिस वालादारिश, फादर जुझे बार्रेटो, आंतोन गावकर, डॉ. प्रफुल्ल हेदे, अनिता राव व रिया सेन यांचीही भाषणे झाली. सत्कार समितीच्या अध्यक्षा नेली रॉड्रिगीस यांनी स्वागत केले. दरम्यान, आज सकाळपासून मिकींच्या निवासस्थानी त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी लोकांची रीघ लागली होती. विरोधी पक्षनेते मनेाहर पर्रीकर यांनी दुपारी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
मडगाव, दि. १२ (प्रतिनिधी): माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांच्या ४६ व्या वाढदिवसानमित्त आज बेताळभाटी येथे त्यांच्या बाणावली व नुवे मतदारसंघातील समर्थकांनी आयोजित केलेल्या सत्कारसमारंभाच्या निमित्ताने प्रचंड शक्तिप्रदर्शन घडवून आणले. नेमकी हीच संधी साधून मिकी यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसशी अजिबात युती करणार नाही असे ठणकावून सांगताना गोव्यातील सर्व चाळीसही जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वळावर लढवेल, असे संकेतच दिले.
मिकी यांनी, पक्षाने आपणाला फक्त हिरवा कंदील दाखवावा. सर्व ४० ही जागा आपण आपल्या बळावर लढवतो असे अभिवचन दिले. ते म्हणाले, मंत्री असताना सर्व चाळीसही मतदारसंघात आपण चांगले काम केले असून मिकी म्हणजे काय ते लोकांना दाखवून दिले आहे. आपल्या कामाचे प्रत्यंतर बाणावलींतील लोकांना आले आहे. त्यामुळे आता नुवेतील लोक आपणाला आग्रह करत आहेत. कॉंग्रेसपुढे मान तुकवण्याची पक्षाला गरजच नाही. आपण स्वबळावर निवडणूक लढवली तर कॉंग्रेसला तिचे जनमानसातील स्थाना कळून येईल.
आपण गेली दहा वर्षे राजकारणात आहोत. आपला विश्वास लोकांवरच आहे व आज आपणाकडे कसलेही पद नसताना समर्थकांची ही प्रचंड संख्या पाहून आपला विश्वास सार्थ असल्याची खात्री आपणाला पटल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातील सर्व चाळीसही मतदारसंघातील लोकांनी गोवा हे एक कुटुंब असल्याप्रमाणे संघटित रहाण्याचे ठरविले तर गोव्याचे नंदनवन बनवून देशासाठी तो आदर्श ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
आपली लोकप्रियता सहन न झालेल्यांनी एकत्र येऊन आपणाविरुद्ध षडयंत्र रचले आपणाला तुरुंगात टाकले, खोटी प्रकरणे लादली, पण आपण कोणतीच चूक केली नव्हती, आपण फक्त देवावर विश्वास ठेवला व त्याचमुळे आपण आज तुमच्यासमोर उभा आहे. आपली बॅक खाती गोठवून सहा महिने झाले. पुढे काहीच झालेले नाही. त्याची आपणास पर्वा नाही. ती तशीच आणखी दहा वर्षें ठेवली तरी आपले काम पूर्वी प्रमाणेच पुढे सुरू असेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट , समन्वयक डॉ. प्रफुल्ल हेदे, व्यंकटेश मोनी, राजन घाटे, तन्वीर खतीब, नितेश पंडित,अविनाश भोसले व अन्य पदाधिकारी, उद्योजक नाना बांदेकर, स्थानिक जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच व पंचसदस्य यांची उपस्थिती व्यासपीठावर होती. खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, आमदार दयानंद मांद्रेकर व आमदार आग्नेल फर्नांडीस यांची उपस्थिती सर्वांच्याच भुवया उंचावून गेली.
सिनेतारका अनिता राव व रीया सेन यांच्या हस्ते शाल व पारंपरिक समई देऊन मिकी यांचा सत्कार करण्यात आला. नंतर वाढदिवसाचा केक कापण्यात आला. यावेळी मिकींसमवेत पत्नी व्हियोला व तिन्ही मुले हजर होती.
यावेळी बोलताना प्रा. सिरसाट यांनी पक्षाला मिकींचे काम ठाऊक आहे व म्हणून पक्ष सतत त्यांच्या बरोबर राहिला आहे व यापुढेही असेल अशी हमी दिली.
ऍड. राधाराव ग्रासियश यांनी मिकीं वरील आरोपपत्रांत तथ्य नसल्याचा निर्वाळा दिला. ते म्हणाले, ज्यावेळी मिकींनी स्वतःची ताकद दाखवून दिली त्यानंतरच कॉंग्रेसमधील शत्रूंनी हा कट रचला. पुन्हा तसा कट रचण्यापूर्वी मिकींनी आगामी राजकीय पवित्रा निश्चित करावा. भविष्यात कॉंग्रेस युती करणार नाही व त्याबाबतची घोषणा शेवटच्या वेळी होऊ शकेल यादृष्टीने आताच सावध व्हा.
यावेळी अविनाश भोसले, नितेश पंडित, फ्रान्सिस वालादारिश, फादर जुझे बार्रेटो, आंतोन गावकर, डॉ. प्रफुल्ल हेदे, अनिता राव व रिया सेन यांचीही भाषणे झाली. सत्कार समितीच्या अध्यक्षा नेली रॉड्रिगीस यांनी स्वागत केले. दरम्यान, आज सकाळपासून मिकींच्या निवासस्थानी त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी लोकांची रीघ लागली होती. विरोधी पक्षनेते मनेाहर पर्रीकर यांनी दुपारी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
‘ऑनलाइन’ सेवा ठरणार फुसका बार!
माजी तंत्रज्ञानमंत्री नार्वेकर यांची ‘भविष्यवाणी’
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोवा सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या प्रारंभीच विविध २५ जनताभिमुख खात्यांच्या ५० सेवा ‘ऑनलाइन’ करण्याची सरकारची घोषणा म्हणजे निव्वळ फुसका बार ठरेल, अशी ‘भविष्यवाणी’ माजी तंत्रज्ञानमंत्री तथा
हळदोण्याचे कॉंग्रेस आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी वर्तवली आहे. ‘जीबीबीएन’ सेवा अद्याप कार्यन्वित झालेलीच नाही. त्यातच राज्यामध्ये विविध ठिकाणी लोकसेवा केंद्रे उभारण्याचेही कामही थंडावले आहे. या स्थितीत सरकारकडून ‘ऑनलाइन’ सेवेचा शुभारंभ करण्याची घोषणा होणे हा फार्स नाही तर काय, असा मर्मभेदी सवाल ऍड. नार्वेकर यांनी केला.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या ‘ई-प्रशासन’ सेवेचा शुभारंभ ऍड. नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात झाला होता. राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच घोषित केलेल्या ‘ऑनलाइन’ सेवा शुभारंभ प्रकरणी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असतो त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर शरसंधान केले. ‘जीबीबीएन’ सेवेचा शुभारंभ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. ‘३ आय’ या कंपनीशी करार करून राज्यात सुमारे २०८ लोक सेवा केंद्रे उभारण्याचाही निर्णय तेव्हा झाला होता. या दोन्ही योजना पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या काळात काही प्रमाणात सक्रिय असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला सध्या कुणीच वाली राहिलेला नाही अशी नाराजी ऍड. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
‘जीबीबीएन’ सेवा निश्चित काळात पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या कंपनीला आपण नोटीस बजावली होती. सरकारने या कंपनीकडे नव्याने करार केला खरा; पण या कराराचे उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण झालेले नाही. सर्व पालिका व पंचायत तसेच सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ही सेवा पोहचवण्याचे सोडूनच द्या, सचिवालयातही ही सेवा नीट चालत नाही, असे ते म्हणाले.
या योजनेतून सरकारला महसूल मिळण्याची आशा सोडूनच द्या; एवढे करूनही सरकार या कंपनीला दरमहा ५ कोटी रुपये अदा करत असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप ऍड.नार्वेकर यांनी केला. सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ सेवेचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला व्हायचा असेल तर त्यासाठी लोक सेवा केंद्रांची उभारणी होणे गरजेचे होते. सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ सेवेचा सर्वसामान्य जनतेला घरबसल्या लाभ कोणत्या पद्धतीने होईल हे मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले तर चांगले होईल, असा सल्लाही ऍड. नार्वेकर यांनी दिला.
सरकारच्या बेफिकिरीचा कळस
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना एखादे पत्र पाठवले तर ते त्याची त्वरित दखल घेतात; पण गोव्यात आपण कॉंग्रेसचा ज्येष्ठ नेता असताना जनहितार्थ विषयांबाबत आत्तापर्यंत दहा ते बारा पत्रे पाठवली. मात्र अद्याप एकाही पत्राचे उत्तर आपल्याला मिळाले नाही, अशी खंत ऍड.नार्वेकर यांनी केली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी हेदेखील पत्रांची दखल घेत होते याचे आपल्याकडे पुरावे आहेत. गोव्यात मात्र पत्रांना प्रतिसादच न देण्याची जणू प्रथा सुरू झाली आहे. जनतेच्या समस्यांबाबत सरकारकडे उत्तरेच नाहीत तर ते या पत्रांना कसली उत्तरे देणार, अशी खिल्ली ऍड. नार्वेकर यांनी उडवली. सध्या राज्यात सरकार नावाची चीज आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. फक्त खाण खाते ‘तेजी’त सुरू आहे. विविध ठिकाणी खाणी सुरू करून सामान्यांना देशोधडीला लावले जात आहे तर दुसरीकडे बेदरकार खनिज वाहतूक लोकांचे बळी घेत आहे. या भीषण स्थितीकडे कोणाचेच लक्ष नाही यावरून या सरकारला जनतेची किती काळजी आहे हे दिसून येते,अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोवा सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या प्रारंभीच विविध २५ जनताभिमुख खात्यांच्या ५० सेवा ‘ऑनलाइन’ करण्याची सरकारची घोषणा म्हणजे निव्वळ फुसका बार ठरेल, अशी ‘भविष्यवाणी’ माजी तंत्रज्ञानमंत्री तथा
हळदोण्याचे कॉंग्रेस आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी वर्तवली आहे. ‘जीबीबीएन’ सेवा अद्याप कार्यन्वित झालेलीच नाही. त्यातच राज्यामध्ये विविध ठिकाणी लोकसेवा केंद्रे उभारण्याचेही कामही थंडावले आहे. या स्थितीत सरकारकडून ‘ऑनलाइन’ सेवेचा शुभारंभ करण्याची घोषणा होणे हा फार्स नाही तर काय, असा मर्मभेदी सवाल ऍड. नार्वेकर यांनी केला.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या ‘ई-प्रशासन’ सेवेचा शुभारंभ ऍड. नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात झाला होता. राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच घोषित केलेल्या ‘ऑनलाइन’ सेवा शुभारंभ प्रकरणी त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी संपर्क केला असतो त्यांनी आपल्याच पक्षाच्या सरकारवर शरसंधान केले. ‘जीबीबीएन’ सेवेचा शुभारंभ पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. ‘३ आय’ या कंपनीशी करार करून राज्यात सुमारे २०८ लोक सेवा केंद्रे उभारण्याचाही निर्णय तेव्हा झाला होता. या दोन्ही योजना पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या काळात काही प्रमाणात सक्रिय असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला सध्या कुणीच वाली राहिलेला नाही अशी नाराजी ऍड. नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.
‘जीबीबीएन’ सेवा निश्चित काळात पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या कंपनीला आपण नोटीस बजावली होती. सरकारने या कंपनीकडे नव्याने करार केला खरा; पण या कराराचे उद्दिष्ट अजूनही पूर्ण झालेले नाही. सर्व पालिका व पंचायत तसेच सर्वसामान्य लोकांपर्यंत ही सेवा पोहचवण्याचे सोडूनच द्या, सचिवालयातही ही सेवा नीट चालत नाही, असे ते म्हणाले.
या योजनेतून सरकारला महसूल मिळण्याची आशा सोडूनच द्या; एवढे करूनही सरकार या कंपनीला दरमहा ५ कोटी रुपये अदा करत असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप ऍड.नार्वेकर यांनी केला. सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ सेवेचा लाभ सर्वसामान्य जनतेला व्हायचा असेल तर त्यासाठी लोक सेवा केंद्रांची उभारणी होणे गरजेचे होते. सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ सेवेचा सर्वसामान्य जनतेला घरबसल्या लाभ कोणत्या पद्धतीने होईल हे मुख्यमंत्री कामत यांनी स्पष्ट केले तर चांगले होईल, असा सल्लाही ऍड. नार्वेकर यांनी दिला.
सरकारच्या बेफिकिरीचा कळस
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना एखादे पत्र पाठवले तर ते त्याची त्वरित दखल घेतात; पण गोव्यात आपण कॉंग्रेसचा ज्येष्ठ नेता असताना जनहितार्थ विषयांबाबत आत्तापर्यंत दहा ते बारा पत्रे पाठवली. मात्र अद्याप एकाही पत्राचे उत्तर आपल्याला मिळाले नाही, अशी खंत ऍड.नार्वेकर यांनी केली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व राजीव गांधी हेदेखील पत्रांची दखल घेत होते याचे आपल्याकडे पुरावे आहेत. गोव्यात मात्र पत्रांना प्रतिसादच न देण्याची जणू प्रथा सुरू झाली आहे. जनतेच्या समस्यांबाबत सरकारकडे उत्तरेच नाहीत तर ते या पत्रांना कसली उत्तरे देणार, अशी खिल्ली ऍड. नार्वेकर यांनी उडवली. सध्या राज्यात सरकार नावाची चीज आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. फक्त खाण खाते ‘तेजी’त सुरू आहे. विविध ठिकाणी खाणी सुरू करून सामान्यांना देशोधडीला लावले जात आहे तर दुसरीकडे बेदरकार खनिज वाहतूक लोकांचे बळी घेत आहे. या भीषण स्थितीकडे कोणाचेच लक्ष नाही यावरून या सरकारला जनतेची किती काळजी आहे हे दिसून येते,अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली.
सावर्डेत बार्ज बुडाली सुदैवाने प्राणहानी नाही
सावर्डे, दि. १२ (प्रतिनिधी): कापसे सावर्डे येथे काल मध्यरात्री ३.३० वाजण्याच्या सुमारास खनिजमाल भरताना ‘एम. व्ही. मंदार, बी. पी. ११८८’ ही बार्ज एका बाजूला झुकली आणि जुवारी नदीत बुडाली. प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून आतील कर्मचार्‍यांनी ताबडतोब उड्या मारून किनारा गाठला. सुदैवाने त्यामुळे यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
बार्ज बुडाली तेव्हा त्यात निम्म्याहून अधिक माल भरण्यात आला होता. या बार्जची क्षमता आठशे टन माल नेण्याची असल्याचे सांगण्यात आले. जेटीवर एकाच बाजूने प्रमाणाबाहेर खनिज भरण्यात आल्यामुळे तोल जाऊन बार्जला जलसमाधी मिळाली. या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर खनिज पाण्यात मिसळले. तरीदेखील बर्‍याच प्रमाणात माल वाचवण्यात यश मिळाले. यापूर्वीदेखील याच प्रकारे सदर ठिकाणी बार्ज बुडाली होती. नदीचा हा भाग अरुंद असल्याने तेथून बार्ज हाकताना चालकाला कसरत करावी लागते.
बार्ज बुडाली तेव्हा त्यात निम्म्याहून अधिक माल भरण्यात आला होता. या बार्जची क्षमता आठशे टन माल नेण्याची असल्याचे सांगण्यात आले. जेटीवर एकाच बाजूने प्रमाणाबाहेर खनिज भरण्यात आल्यामुळे तोल जाऊन बार्जला जलसमाधी मिळाली. या घटनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर खनिज पाण्यात मिसळले. तरीदेखील बर्‍याच प्रमाणात माल वाचवण्यात यश मिळाले. यापूर्वीदेखील याच प्रकारे सदर ठिकाणी बार्ज बुडाली होती. नदीचा हा भाग अरुंद असल्याने तेथून बार्ज हाकताना चालकाला कसरत करावी लागते.
गोवा लक्झरीबस-तावेरा टकरीत रत्नागिरीचे दहा ठार
एकाच कुटुंबातील नऊ जणांचा अंत
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्याहून मुंबईकडे निघालेल्या एका आरामदायी प्रवासी बसगाडीची तावेरा गाडीला आज पहाटे चारच्या सुमारास खेडनजीक ठोकर बसून झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील नऊ जणांसह दहा जण ठार झाले असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. हे कुटुंब आपल्या मुलीच्या लग्नाची बोलणी करण्यासाठी चिपळूणला चालले होते. जखमीला खेडच्या सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आले असून तो अपघातग्रस्त बसचा चालक आहे.
रत्नागिरी पोलिस सूत्रांनी दै.गोवादूतला दूरध्वनीवर दिलेल्या माहितीनुसार ठार झालेल्यांमध्ये तावेराच्या चालकाचाही समावेश असून इतर नऊ जण हे एकाच कुटुंबातील आहेत, तर गंभीर जखमी अवस्थेतील बसचा चालक कुस्तान नमिल फर्नांडीस हा कोरगाव पेडणे येथील आहे.
पहाटे चारच्या सुमारास हा अपघात रत्नागिरीपासून सुमारे दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उधळे गावाजवळ मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर घडला. अपघातग्रस्त तावेरा गाडी (क्रमांक एम एच ०३ ए एम ६२७३) रत्नागिरीकडे येत होती तर जी ए ०१ ए ई ९९७८ क्रमांकाची पावलो ट्रॅव्हल्सची बस गोव्याहून मुंबईकडे जात होती.
प्रदीप मारूती खेतले (२८), अनंत गणपत खेतले (५५), प्रेमा अनंत खेतले(४८), विष्णू गणपत खेतले (४६), तारामती महादेव खेतले(५८), महादेव चंद्रकांत खेतले(७०), विनया विष्णू खेतले(४०), अंजना गणपत खेतले(८०), सुगंधा सुरेश मोरे(४०) व तावेराचा चालक सूरज शंकर जाधव (३१) यांचा ठार झालेल्यांमध्ये समावेश आहे.यापैकी काही जण भारत पेट्रोलियम कंपनीचे कर्मचारी होते.
कशेडी घाटात एका तीव्र वळणावर हा अपघात झाला. अपघात घडल्यावेळी दोन्ही वाहनांतील प्रवासी साखरझोपेत होते. अपघाताचे निश्चित कारण समजू शकले नसले तरी चालकाला पहाटेच्या साखरझोपेवेळी डुलकी लागल्याने हा अपघात घडला असावा असा कयास आहे. मयत खेतले कुटुंब हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कुटगिरी गावचे आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): गोव्याहून मुंबईकडे निघालेल्या एका आरामदायी प्रवासी बसगाडीची तावेरा गाडीला आज पहाटे चारच्या सुमारास खेडनजीक ठोकर बसून झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील नऊ जणांसह दहा जण ठार झाले असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. हे कुटुंब आपल्या मुलीच्या लग्नाची बोलणी करण्यासाठी चिपळूणला चालले होते. जखमीला खेडच्या सरकारी इस्पितळात दाखल करण्यात आले असून तो अपघातग्रस्त बसचा चालक आहे.
रत्नागिरी पोलिस सूत्रांनी दै.गोवादूतला दूरध्वनीवर दिलेल्या माहितीनुसार ठार झालेल्यांमध्ये तावेराच्या चालकाचाही समावेश असून इतर नऊ जण हे एकाच कुटुंबातील आहेत, तर गंभीर जखमी अवस्थेतील बसचा चालक कुस्तान नमिल फर्नांडीस हा कोरगाव पेडणे येथील आहे.
पहाटे चारच्या सुमारास हा अपघात रत्नागिरीपासून सुमारे दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उधळे गावाजवळ मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर घडला. अपघातग्रस्त तावेरा गाडी (क्रमांक एम एच ०३ ए एम ६२७३) रत्नागिरीकडे येत होती तर जी ए ०१ ए ई ९९७८ क्रमांकाची पावलो ट्रॅव्हल्सची बस गोव्याहून मुंबईकडे जात होती.
प्रदीप मारूती खेतले (२८), अनंत गणपत खेतले (५५), प्रेमा अनंत खेतले(४८), विष्णू गणपत खेतले (४६), तारामती महादेव खेतले(५८), महादेव चंद्रकांत खेतले(७०), विनया विष्णू खेतले(४०), अंजना गणपत खेतले(८०), सुगंधा सुरेश मोरे(४०) व तावेराचा चालक सूरज शंकर जाधव (३१) यांचा ठार झालेल्यांमध्ये समावेश आहे.यापैकी काही जण भारत पेट्रोलियम कंपनीचे कर्मचारी होते.
कशेडी घाटात एका तीव्र वळणावर हा अपघात झाला. अपघात घडल्यावेळी दोन्ही वाहनांतील प्रवासी साखरझोपेत होते. अपघाताचे निश्चित कारण समजू शकले नसले तरी चालकाला पहाटेच्या साखरझोपेवेळी डुलकी लागल्याने हा अपघात घडला असावा असा कयास आहे. मयत खेतले कुटुंब हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कुटगिरी गावचे आहे.
‘क्लब क्युबाना’ त पुन्हा संगीत रजनीची जय्यत तयारी
पार्टी परवानगीबाबत प्रशासन अनभिज्ञ
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून गेली अडीच वर्षे बंद पडलेला हडफडे येथील कथित ‘क्लब क्युबाना’ पुन्हा एकदा संगीत रजनी पार्ट्यांनी गजबजणार आहे. येत्या नवीन वर्षांच्या निमित्ताने हा ‘नाईट क्लब’ सुरू करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असून प्रशासकीय यंत्रणा मात्र त्याबाबत अद्याप अनभिज्ञ असल्याची खबर मिळाली आहे.
हडफडे येथील ‘क्लब क्युबाना’ हा संगीत रजनी पार्ट्यांसाठी प्रसिद्ध होता. हा क्लब बेकायदा कार्यरत असल्याची याचिका हेमंत शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. या क्लबच्या कारभाराबाबत अनेक गैरप्रकार चौकशीत आढळून आल्याने अखेर न्यायालयाच्या आदेशावरून हा क्लब बंद करण्याचा अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला होता. दरम्यान, हा क्लब पुन्हा सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या क्लबचे मालक डेनियल शाह यांनी अलीकडेच ‘फेसबुक’ या सोशल नेटवर्क संकेतस्थळावर नवीन वर्षांच्या निमित्ताने ३१ डिसेंबर रोजी रात्री ९ ते १ जानेवारी २०११ रोजी संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत पार्टी आयोजित केल्याची जाहिरात केली आहे. ’’ Club Cubana is not open....Yet! Only on New Year Eve - a grand Party!,” असे ‘फेसबुक’ वरील या जाहिरातीत म्हटले आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे या पार्टीबाबत अद्याप प्रशासकीय यंत्रणा मात्र पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याची माहिती मिळाली आहे.बार्देश तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या पार्टीबाबत आपल्याला अद्याप कोणतीच माहिती मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनीही या पार्टीबाबत पोलिस स्थानकाकडे कोणतीही प्रस्ताव सादर झाला नाही, असे सांगितले. नाईट पार्टीबाबत एखादा प्रस्ताव सादर झाला तर तो गृह खात्याकडे पाठवला जातो व गृह खातेच अशा पार्टींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेते, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, या पार्टीबाबत थेट गृह खात्याकडेही अर्ज सादर केला जाऊ शकतो. अलीकडेच गृह खात्याकडून दोन ‘सेटर्डे नाईट मार्केट’ साठी परवाना दिल्याचे प्रस्ताव पोलिस स्थानकाला कळवण्यात आले होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हडफडेचे सरपंच आग्नेलो डिसोझा यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ‘क्लब क्यूबाना’ सुरू करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नाच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. उच्च न्यायालयाने हा क्लब पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिल्याचे कारण सांगून या क्लबच्या सूत्रांनी पंचायतीकडे संपर्क साधला आहे,असेही ते म्हणाले. दरम्यान, नवीन वर्षांच्या पार्टी आयोजनाबाबत मात्र पंचायतीला अद्याप काहीही कल्पना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर करा व नंतरच पुढील निर्णय घेऊ,असे पंचायतीकडून त्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती सरपंच डिसोझा यांनी दिली.
याप्रकरणी काही विशेष सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा क्लब शेत जमिनीत उभारण्यात आला आहे व सध्या नव्याने तयार करण्यात येणार्‍या प्रादेशिक आराखड्यात ही जमीन बिगरशेतीत रूपांतरित करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाकडे सादर झालेल्या कागदपत्रांनुसार हा क्लब उभारण्यात आलेले बांधकाम हे फार्महाऊस म्हणून उभारण्यात आले असून त्याचा केवळ राहण्यासाठी वापर करण्याची अट आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी वितरित केलेल्या सनद आदेशात या जागेचा बिगरशेतीसाठी वापर करण्यास निर्बंध घातले आहेत. तसा वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची अट घातली आहे. न्यायालयाने या क्बलवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करताना या ठिकाणी संगीत रजनी पार्ट्या आयोजित करण्यासही मज्जाव केला होता,अशी माहितीही मिळाली आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून गेली अडीच वर्षे बंद पडलेला हडफडे येथील कथित ‘क्लब क्युबाना’ पुन्हा एकदा संगीत रजनी पार्ट्यांनी गजबजणार आहे. येत्या नवीन वर्षांच्या निमित्ताने हा ‘नाईट क्लब’ सुरू करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असून प्रशासकीय यंत्रणा मात्र त्याबाबत अद्याप अनभिज्ञ असल्याची खबर मिळाली आहे.
हडफडे येथील ‘क्लब क्युबाना’ हा संगीत रजनी पार्ट्यांसाठी प्रसिद्ध होता. हा क्लब बेकायदा कार्यरत असल्याची याचिका हेमंत शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. या क्लबच्या कारभाराबाबत अनेक गैरप्रकार चौकशीत आढळून आल्याने अखेर न्यायालयाच्या आदेशावरून हा क्लब बंद करण्याचा अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला होता. दरम्यान, हा क्लब पुन्हा सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या क्लबचे मालक डेनियल शाह यांनी अलीकडेच ‘फेसबुक’ या सोशल नेटवर्क संकेतस्थळावर नवीन वर्षांच्या निमित्ताने ३१ डिसेंबर रोजी रात्री ९ ते १ जानेवारी २०११ रोजी संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत पार्टी आयोजित केल्याची जाहिरात केली आहे. ’’ Club Cubana is not open....Yet! Only on New Year Eve - a grand Party!,” असे ‘फेसबुक’ वरील या जाहिरातीत म्हटले आहे. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे या पार्टीबाबत अद्याप प्रशासकीय यंत्रणा मात्र पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याची माहिती मिळाली आहे.बार्देश तालुक्याचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या पार्टीबाबत आपल्याला अद्याप कोणतीच माहिती मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. हणजूण पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजूनाथ देसाई यांनीही या पार्टीबाबत पोलिस स्थानकाकडे कोणतीही प्रस्ताव सादर झाला नाही, असे सांगितले. नाईट पार्टीबाबत एखादा प्रस्ताव सादर झाला तर तो गृह खात्याकडे पाठवला जातो व गृह खातेच अशा पार्टींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेते, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, या पार्टीबाबत थेट गृह खात्याकडेही अर्ज सादर केला जाऊ शकतो. अलीकडेच गृह खात्याकडून दोन ‘सेटर्डे नाईट मार्केट’ साठी परवाना दिल्याचे प्रस्ताव पोलिस स्थानकाला कळवण्यात आले होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
हडफडेचे सरपंच आग्नेलो डिसोझा यांच्याशी काही पत्रकारांनी संपर्क साधला असता ‘क्लब क्यूबाना’ सुरू करण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नाच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. उच्च न्यायालयाने हा क्लब पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिल्याचे कारण सांगून या क्लबच्या सूत्रांनी पंचायतीकडे संपर्क साधला आहे,असेही ते म्हणाले. दरम्यान, नवीन वर्षांच्या पार्टी आयोजनाबाबत मात्र पंचायतीला अद्याप काहीही कल्पना नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत सादर करा व नंतरच पुढील निर्णय घेऊ,असे पंचायतीकडून त्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती सरपंच डिसोझा यांनी दिली.
याप्रकरणी काही विशेष सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा क्लब शेत जमिनीत उभारण्यात आला आहे व सध्या नव्याने तयार करण्यात येणार्‍या प्रादेशिक आराखड्यात ही जमीन बिगरशेतीत रूपांतरित करण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाकडे सादर झालेल्या कागदपत्रांनुसार हा क्लब उभारण्यात आलेले बांधकाम हे फार्महाऊस म्हणून उभारण्यात आले असून त्याचा केवळ राहण्यासाठी वापर करण्याची अट आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी वितरित केलेल्या सनद आदेशात या जागेचा बिगरशेतीसाठी वापर करण्यास निर्बंध घातले आहेत. तसा वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची अट घातली आहे. न्यायालयाने या क्बलवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करताना या ठिकाणी संगीत रजनी पार्ट्या आयोजित करण्यासही मज्जाव केला होता,अशी माहितीही मिळाली आहे.
प्रायोगिक नाटकहे आव्हानच
गिरीश ओक यांचा मनमोकळा संवाद
पणजी, दि. १२ (शैलेश तिवरेकर): प्रायोगिक नाटक म्हणजे कलाकार दिग्दर्शकाबरोबरच प्रेक्षकालाही आव्हान असते. ते तशाच पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर पोहोचल्यास त्याचे सोने होते अन्यथा त्याची माती व्हायला वेळ लागत नाही, असे मराठी रंगभूमीवरील दिग्गज नाट्यकलाकार डॉ. गिरीश ओक यांनी आज (दि.१२) सांगितले.
डॉ. ओक म्हणाले की, आज व्यावसायिक आणि प्रायोगिक नाटकात तसा काही फरक राहिलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे आजचे प्रेक्षक केवळ विनोदी नव्हे तर वैचारिक नाटकही त्याच आवडीने पाहतात. त्यामुळे स्पर्धात्मक नाटकांचे अनेक प्रयोग होताना दिसतात. आज अनेक युवक या क्षेत्राकडे वळताना दिसतात. विविध विद्यालयांतून प्रशिक्षणही घेतात, परंतु त्यातील अधेर्र्अधिक पडद्याआड जातात. या तरुणांनी स्वतःची प्रतिमा तयार करण्यासाठी काय करावे यावर सांगताना ते म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीत यशस्वी होण्याकरिता मेहनत करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नाट्यकलेत स्वतःला टिकवायचे असल्यास भरपूर मेहनत घेणे हाच रामबाण उपाय आहे.
‘तो मी नव्हेच’, ‘यू टर्न’, अशा सरस ५० हुन अधिक नाटकांतून गाजलेले डॉ. गिरीश ओक ‘तुझे आहे तुझ्यापाशी‘ या पु. ल. देशपांडे यांच्या नाटकात भूमिका करत असून त्यानिमित्त ते गोव्यात आले असता त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली.
नाट्यकलेविषयी कोणत्याही विद्यापीठाची पदवी न घेता नागपूर येथे महाविद्यालयीन काळात असताना विविध नाट्य आणि एकांकिका स्पर्धांंच्या माध्यमातून आपण इथपर्यंत मजल मारली. सुरुवातीला काही काळ डॉक्टरकीचा सराव केला परंतु त्याच्यात मन रमेना म्हणून गाव सोडून मुंबईला आलो. वैद्यकी सोडून नट व्हायला जातो म्हणून लोकांना आश्‍चर्य वाटले. १९७७ ते ८५ पर्यंत नाटके केली. मग मध्यंतराच्या काळात वाटले की, सगळे सोडून पुन्हा गावाला जाऊन डॉक्टरकीचा सराव करावा. परंतु आज मी समाधानी असून कला क्षेत्रात टिकून राहण्याचा त्यावेळचा माझा निर्णय खरोखरच बरोबर होता हे आता जाणवते, असे त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले. डॉ. ओक यांनी आत्तापर्यंत सुमारे ३० मालिका आणि काही मोजक्या चित्रपटांतूनही भूमिका केल्या. आजच्या युगातील एक अष्टपैलू कलाकार विविध प्रश्‍नांना दिलखुलास उत्तरे देत होता. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यातही वेगळाच आनंद वाटला.
डॉ. ओक दिग्दर्शकाबाबत म्हणाले की, नाटक हे कलाकारांचे माध्यम असले तरी पहिले दोन प्रयोग हे दिग्दर्शकाच्या हातात असतात. म्हणूनच एकंदरीत नाटकाचा तोल व्यवस्थित सांभाळण्यासाठी दिग्दर्शकांच्या मताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कारण कलाकार हा आपल्या व्यक्तिरेखेच्या दृष्टिकोनातून नाटकाकडे पाहत असतो तर दिग्दर्शक संपूर्ण नाटकाच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहत असतो. आज नाटक हा पूर्णवेळ व्यवसाय असला तरी काही नाटके अशी असतात की त्याकडे केवळ पैशांसाठी म्हणून पाहिले जात नाही. तर अर्थ आणि स्वार्थ अशा दोन्ही गरजा पुरविणारी नाटके असतात. ज्या नाटकांना आपण अजरामर नाटक म्हणू अशा नाटकांतून काम करताना एक आत्मसमाधान मिळत असते.
आज मराठी कलाकार म्हणतो की, मराठी चित्रपटात नवनवीन युवा निर्माते दिग्दर्शक आधुनिक विचार घेऊन येत असल्याने मराठी चित्रपटांना चांगले दिवस आले आहेत. याबाबत ते म्हणाले की आपण चित्रपटांच्या फंदात जास्त पडलेलो नाही त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत परंतु ही गोष्ट खरी आहे की चित्रपटांच्या निर्मितीला जरी चांगले दिवस आले असले तरी त्यांना अजूनही म्हणावी तशी चित्रपटगृहे उपलब्ध होत नाहीत. गोव्यातील चित्रपटगृहात तर मराठी चित्रपट चाललेले दिसतच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याविषयी न बोललेलेच बरे. सध्या नवीन काय असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, साम टीव्ही, स्टार टीव्ही या चॅनलवर मालिका सुरू असून ‘यु टर्न’ आणि ‘तुझे आहे तुजपाशी’ ही दोन नाटके चालत आहेत.
पणजी, दि. १२ (शैलेश तिवरेकर): प्रायोगिक नाटक म्हणजे कलाकार दिग्दर्शकाबरोबरच प्रेक्षकालाही आव्हान असते. ते तशाच पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर पोहोचल्यास त्याचे सोने होते अन्यथा त्याची माती व्हायला वेळ लागत नाही, असे मराठी रंगभूमीवरील दिग्गज नाट्यकलाकार डॉ. गिरीश ओक यांनी आज (दि.१२) सांगितले.
डॉ. ओक म्हणाले की, आज व्यावसायिक आणि प्रायोगिक नाटकात तसा काही फरक राहिलेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे आजचे प्रेक्षक केवळ विनोदी नव्हे तर वैचारिक नाटकही त्याच आवडीने पाहतात. त्यामुळे स्पर्धात्मक नाटकांचे अनेक प्रयोग होताना दिसतात. आज अनेक युवक या क्षेत्राकडे वळताना दिसतात. विविध विद्यालयांतून प्रशिक्षणही घेतात, परंतु त्यातील अधेर्र्अधिक पडद्याआड जातात. या तरुणांनी स्वतःची प्रतिमा तयार करण्यासाठी काय करावे यावर सांगताना ते म्हणाले की, कोणत्याही गोष्टीत यशस्वी होण्याकरिता मेहनत करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नाट्यकलेत स्वतःला टिकवायचे असल्यास भरपूर मेहनत घेणे हाच रामबाण उपाय आहे.
‘तो मी नव्हेच’, ‘यू टर्न’, अशा सरस ५० हुन अधिक नाटकांतून गाजलेले डॉ. गिरीश ओक ‘तुझे आहे तुझ्यापाशी‘ या पु. ल. देशपांडे यांच्या नाटकात भूमिका करत असून त्यानिमित्त ते गोव्यात आले असता त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली.
नाट्यकलेविषयी कोणत्याही विद्यापीठाची पदवी न घेता नागपूर येथे महाविद्यालयीन काळात असताना विविध नाट्य आणि एकांकिका स्पर्धांंच्या माध्यमातून आपण इथपर्यंत मजल मारली. सुरुवातीला काही काळ डॉक्टरकीचा सराव केला परंतु त्याच्यात मन रमेना म्हणून गाव सोडून मुंबईला आलो. वैद्यकी सोडून नट व्हायला जातो म्हणून लोकांना आश्‍चर्य वाटले. १९७७ ते ८५ पर्यंत नाटके केली. मग मध्यंतराच्या काळात वाटले की, सगळे सोडून पुन्हा गावाला जाऊन डॉक्टरकीचा सराव करावा. परंतु आज मी समाधानी असून कला क्षेत्रात टिकून राहण्याचा त्यावेळचा माझा निर्णय खरोखरच बरोबर होता हे आता जाणवते, असे त्यांनी प्रांजळपणे सांगितले. डॉ. ओक यांनी आत्तापर्यंत सुमारे ३० मालिका आणि काही मोजक्या चित्रपटांतूनही भूमिका केल्या. आजच्या युगातील एक अष्टपैलू कलाकार विविध प्रश्‍नांना दिलखुलास उत्तरे देत होता. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्यातही वेगळाच आनंद वाटला.
डॉ. ओक दिग्दर्शकाबाबत म्हणाले की, नाटक हे कलाकारांचे माध्यम असले तरी पहिले दोन प्रयोग हे दिग्दर्शकाच्या हातात असतात. म्हणूनच एकंदरीत नाटकाचा तोल व्यवस्थित सांभाळण्यासाठी दिग्दर्शकांच्या मताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कारण कलाकार हा आपल्या व्यक्तिरेखेच्या दृष्टिकोनातून नाटकाकडे पाहत असतो तर दिग्दर्शक संपूर्ण नाटकाच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहत असतो. आज नाटक हा पूर्णवेळ व्यवसाय असला तरी काही नाटके अशी असतात की त्याकडे केवळ पैशांसाठी म्हणून पाहिले जात नाही. तर अर्थ आणि स्वार्थ अशा दोन्ही गरजा पुरविणारी नाटके असतात. ज्या नाटकांना आपण अजरामर नाटक म्हणू अशा नाटकांतून काम करताना एक आत्मसमाधान मिळत असते.
आज मराठी कलाकार म्हणतो की, मराठी चित्रपटात नवनवीन युवा निर्माते दिग्दर्शक आधुनिक विचार घेऊन येत असल्याने मराठी चित्रपटांना चांगले दिवस आले आहेत. याबाबत ते म्हणाले की आपण चित्रपटांच्या फंदात जास्त पडलेलो नाही त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत परंतु ही गोष्ट खरी आहे की चित्रपटांच्या निर्मितीला जरी चांगले दिवस आले असले तरी त्यांना अजूनही म्हणावी तशी चित्रपटगृहे उपलब्ध होत नाहीत. गोव्यातील चित्रपटगृहात तर मराठी चित्रपट चाललेले दिसतच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याविषयी न बोललेलेच बरे. सध्या नवीन काय असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, साम टीव्ही, स्टार टीव्ही या चॅनलवर मालिका सुरू असून ‘यु टर्न’ आणि ‘तुझे आहे तुजपाशी’ ही दोन नाटके चालत आहेत.
Sunday, 12 December 2010
हिंदू संघटनांकडून करकरेंच्या जीवास धोका होता : दिग्विजय
नवी दिल्ली, दि. ११: काही हिंदू संघटनांकडून स्वतःच्या जीवाला धोका असल्याची माहिती तत्कालीन महाराष्ट्र ‘एटीएस’चे प्रमुख हेमंत करकरे यांनी २६/११ च्या हल्ल्याच्या काही तास अगोदर आपल्याला दिली होती, असे विधान कॉंग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी करून पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. त्यांच्या या विधानावर भारतीय जनता पक्षाने प्रखर टीका केली आहे.
‘२६/११ ला सायंकाळी ६ ते ७ च्या दरम्यान हेमंत करकरे यांच्याशी माझी चर्चा झाली होती. त्याचदिवशी रात्री करकरे शहीद झाल्याचे ऐकून मला धक्काच बसला होता,’ असे दिग्विजयसिंग यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मालेगाव बॉम्बस्फोटात काही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या लोकांविरुद्ध तपास करत असल्याने आपल्या जीवाला धोका असल्याचे त्यांनी मला सांगितले होते. आपल्याला धमक्या देणारे काही दूरध्वनी येत आहेत. मात्र, ते कोणाकडून येत आहेत हे आपल्याला माहिती नसल्याचे करकरे यांनी मला सांगितले होते. करकरे यांच्या मुलाला दुबईतून एक ५० कोटींचे कंत्राट मिळाले असल्याचा आरोप करणारा एक लेख रा. स्व. संघाशी संबंध असणार्‍या एका मासिकात छापून आला होता, असेही दिग्विजयसिंग यांनी यावेळी सांगितले.
भाजपा नेते राजनाथसिंग यांच्यासह अनेक जण आपल्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय घेत असल्याने आपण व्यथित झालो असल्याचेही करकरे यांनी सांगितल्याचा दावा दिग्विजयसिंग यांनी केला आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी काही जणांना अटक केल्याबद्दल करकरे यांचे अभिनंदन केल्यानंतर आमच्या दोघांमध्ये जवळीक वाढली होती, असेही दिग्विजयसिंग यांनी पुढे सांगितले.
अफझल गुरूला त्वरित फाशी द्या
नवी दिल्ली, दि. ११: भारतीय लोकशाहीचे मंदिर असणार्‍या संसदभवनावर अतिरेकी हल्ल्याचा कट रचणार्‍या अफझल गुरूला तात्काळ फासावर लटकवून याप्रकरणी आपण गंभीर असल्याचे सरकारने दाखवून द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय दहशतवादविरोधी मंचाचे अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा यांनी आज केली आहे.
२६/११ आणि वाराणसी स्फोटासारख्या घटना अजूनही घडत आहेत. मग सरकारच्या दहशतवादविरोधी लढाईला काय अर्थ आहे, असा सवाल बिट्टा यांनी १३ डिसेेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या कुटुंबियांनी काढलेल्या निषेध मोर्चाला संबोधित करताना सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत अफझल गुरूला १३ डिसेंबरलाच फासावर लटकवा, अशी मागणी बिट्टा यांनी यावेळी केली.
आपल्या या मागणीच्या समर्थनार्थ बिट्टा यांनी आज आपले कार्यकर्ते आणि पीडित कुटुंबातील सदस्यांसह दिल्लीस्थित जंतरमंतर येथे निदर्शने केली.
अफगाणिस्तानातील बॉंबस्फोटात १५ ठार
कंदाहर, दि. ११ : दक्षिण अफगाणिस्तानमध्ये रस्त्याच्या कडेला ठेवलेल्या बॉम्बचा भीषण स्फोट झाल्याने एका मुलासह १५ नागरिक ठार झाले असून, तालिबानी अतिरेक्यांनी हा स्फोट घडवून आणला असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
हेलमांड प्रांतातील खैराबाद येथून खानसिन या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रवाशांना घेऊन जात असलेल्या एका ट्रकला अतिरेक्यांनी आपले लक्ष्य केले. काल रात्री झालेल्या या घटनेत अतिरेक्यांनी गावठी बॉम्बचा उपयोग केला, असे या प्रांताचे प्रवक्ते दाऊद अहमदी यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. या स्फोटात आणखी चार जण जखमी झाले आहेत.
बेजबाबदारपणाचा कळस भाजपची प्रखर टीका
नवी दिल्ली, दि. ११ : मुंबईवरील २६|११ च्या हल्ल्यात शहीद झालेले तत्कालीन महाराष्ट्र ‘एटीएस’चे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्याविषयी कॉंग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी केलेले विधान अत्यंत बेजबाबदारपणाचे असून, दहशतविरोधात भारताने सुरू केलेल्या लढाईला त्यामुळे जबर धक्का बसल्याची प्रखर टीका भाजपने केली आहे.
दिग्विजयसिंग यांनी केलेल्या या बेजबाबदार वक्तव्यप्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी आज केली आहे. दिग्विजयसिंग यांचे हे विधान अत्यंत दुर्दैवी असून त्यामुळे देशाची सुरक्षा आणि मुंबई हल्ल्याच्या तपासाला
जबर धक्का बसला आहे. दिग्विजयसिंग यांच्या या वक्तव्यामुळे सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना आयते कोलित हाती लागले असून, आता ते २६/११ च्या हल्ल्याबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करू शकतात, असे प्रसाद यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याने अडचणीत आलेल्या कॉंग्रेस आणि ‘संपुआ’ सरकारपासून सामान्य जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा दिग्विजयसिंग यांनी जाणीवपूर्वक केलेला हा प्रयत्न आहे, असा आरोपही प्रसाद यांनी केला. कॉंग्रेसमध्ये एकाकी पडल्याने लक्ष वेधण्याचा दिग्विजयसिंग यांचा हा प्रयत्न आहेे. देशाची सुरक्षितता धोक्यात आणून प्रसिद्धी मिळविण्यापेक्षा दिग्विजयसिंग यांनी यासाठी वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करावा, असा सल्लाही प्रसाद यांनी यावेळी दिला.
‘२६/११ ला सायंकाळी ६ ते ७ च्या दरम्यान हेमंत करकरे यांच्याशी माझी चर्चा झाली होती. त्याचदिवशी रात्री करकरे शहीद झाल्याचे ऐकून मला धक्काच बसला होता,’ असे दिग्विजयसिंग यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मालेगाव बॉम्बस्फोटात काही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या लोकांविरुद्ध तपास करत असल्याने आपल्या जीवाला धोका असल्याचे त्यांनी मला सांगितले होते. आपल्याला धमक्या देणारे काही दूरध्वनी येत आहेत. मात्र, ते कोणाकडून येत आहेत हे आपल्याला माहिती नसल्याचे करकरे यांनी मला सांगितले होते. करकरे यांच्या मुलाला दुबईतून एक ५० कोटींचे कंत्राट मिळाले असल्याचा आरोप करणारा एक लेख रा. स्व. संघाशी संबंध असणार्‍या एका मासिकात छापून आला होता, असेही दिग्विजयसिंग यांनी यावेळी सांगितले.
भाजपा नेते राजनाथसिंग यांच्यासह अनेक जण आपल्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय घेत असल्याने आपण व्यथित झालो असल्याचेही करकरे यांनी सांगितल्याचा दावा दिग्विजयसिंग यांनी केला आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी काही जणांना अटक केल्याबद्दल करकरे यांचे अभिनंदन केल्यानंतर आमच्या दोघांमध्ये जवळीक वाढली होती, असेही दिग्विजयसिंग यांनी पुढे सांगितले.
अफझल गुरूला त्वरित फाशी द्या
नवी दिल्ली, दि. ११: भारतीय लोकशाहीचे मंदिर असणार्‍या संसदभवनावर अतिरेकी हल्ल्याचा कट रचणार्‍या अफझल गुरूला तात्काळ फासावर लटकवून याप्रकरणी आपण गंभीर असल्याचे सरकारने दाखवून द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय दहशतवादविरोधी मंचाचे अध्यक्ष एम. एस. बिट्टा यांनी आज केली आहे.
२६/११ आणि वाराणसी स्फोटासारख्या घटना अजूनही घडत आहेत. मग सरकारच्या दहशतवादविरोधी लढाईला काय अर्थ आहे, असा सवाल बिट्टा यांनी १३ डिसेेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेल्या कुटुंबियांनी काढलेल्या निषेध मोर्चाला संबोधित करताना सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करत अफझल गुरूला १३ डिसेंबरलाच फासावर लटकवा, अशी मागणी बिट्टा यांनी यावेळी केली.
आपल्या या मागणीच्या समर्थनार्थ बिट्टा यांनी आज आपले कार्यकर्ते आणि पीडित कुटुंबातील सदस्यांसह दिल्लीस्थित जंतरमंतर येथे निदर्शने केली.
अफगाणिस्तानातील बॉंबस्फोटात १५ ठार
कंदाहर, दि. ११ : दक्षिण अफगाणिस्तानमध्ये रस्त्याच्या कडेला ठेवलेल्या बॉम्बचा भीषण स्फोट झाल्याने एका मुलासह १५ नागरिक ठार झाले असून, तालिबानी अतिरेक्यांनी हा स्फोट घडवून आणला असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
हेलमांड प्रांतातील खैराबाद येथून खानसिन या जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रवाशांना घेऊन जात असलेल्या एका ट्रकला अतिरेक्यांनी आपले लक्ष्य केले. काल रात्री झालेल्या या घटनेत अतिरेक्यांनी गावठी बॉम्बचा उपयोग केला, असे या प्रांताचे प्रवक्ते दाऊद अहमदी यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. या स्फोटात आणखी चार जण जखमी झाले आहेत.
बेजबाबदारपणाचा कळस भाजपची प्रखर टीका
नवी दिल्ली, दि. ११ : मुंबईवरील २६|११ च्या हल्ल्यात शहीद झालेले तत्कालीन महाराष्ट्र ‘एटीएस’चे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्याविषयी कॉंग्रेस सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी केलेले विधान अत्यंत बेजबाबदारपणाचे असून, दहशतविरोधात भारताने सुरू केलेल्या लढाईला त्यामुळे जबर धक्का बसल्याची प्रखर टीका भाजपने केली आहे.
दिग्विजयसिंग यांनी केलेल्या या बेजबाबदार वक्तव्यप्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी आज केली आहे. दिग्विजयसिंग यांचे हे विधान अत्यंत दुर्दैवी असून त्यामुळे देशाची सुरक्षा आणि मुंबई हल्ल्याच्या तपासाला
जबर धक्का बसला आहे. दिग्विजयसिंग यांच्या या वक्तव्यामुळे सीमेपलीकडील दहशतवाद्यांना आयते कोलित हाती लागले असून, आता ते २६/११ च्या हल्ल्याबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करू शकतात, असे प्रसाद यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याने अडचणीत आलेल्या कॉंग्रेस आणि ‘संपुआ’ सरकारपासून सामान्य जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधण्याचा दिग्विजयसिंग यांनी जाणीवपूर्वक केलेला हा प्रयत्न आहे, असा आरोपही प्रसाद यांनी केला. कॉंग्रेसमध्ये एकाकी पडल्याने लक्ष वेधण्याचा दिग्विजयसिंग यांचा हा प्रयत्न आहेे. देशाची सुरक्षितता धोक्यात आणून प्रसिद्धी मिळविण्यापेक्षा दिग्विजयसिंग यांनी यासाठी वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करावा, असा सल्लाही प्रसाद यांनी यावेळी दिला.
जकात खात्याची इमारत पर्वरी येथे जमीनदोस्त
सुदैवानेच प्राणहानी टळली
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथे जकातखात्याच्या निवासी वसाहतीतील देखभालीविना जीर्ण झालेली तीन मजली इमारत आज सकाळी पावणे सातच्या सुमारास अचानकपणे कोसळली. त्यामुळे या भागात एकच हलकल्लोळ उडाला. या इमारतीची धोकादायक स्थिती लक्षात घेऊन तेथे वास्तव्य करणार्‍या दोन कुटुंबांनी गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच आपला बाडबिस्तरा अन्यत्र हालवल्याने सुदैवाने प्राणहानी टळली. याच इमारतीच्या दुसर्‍या बाजूला राहणार्‍या तीन कुटुंबांना मात्र या घटनेनंतर तात्काळ सदनिका खाली करण्याचे आदेश जारी करून संभावित धोका टाळण्यात आला.
या प्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार जकात खात्याच्या मालकीची ही निवासी वसाहत असून तिथे फार पूर्वीपासून कर्मचार्‍यांसाठी या सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या सदनिकांच्या देखभालीकडे मात्र खात्याने पूर्णपणे दुर्लक्ष चालवले आहे. या सदनिकांच्या देखभालीची जबाबदारी केंद्रीय बांधकाम खात्याकडे आहे, परंतु हे खाते केवळ रंगरंगोटी व ‘पॅचअप’ करून वेळ मारून नेत असल्याची तक्रार येथील रहिवाशांनी केली. आज अपघातग्रस्त झालेली इमारत अत्यंत धोकादायी बनली होती. ती कधीही कोसळू शकते हे लक्षात घेऊनच तेथे वास्तव्य करणार्‍या दोन कुटुंबांनी गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच आपल्या सदनिका खाली केल्या होत्या. या वसाहतीत जीर्णावस्थेत असलेल्या अन्य एका इमारतीतील कुटुंबांनाही आजच्या घटनेनंतर बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आज सकाळी या घटनेची माहिती मिळताच पर्वरी पोलिस व म्हापसा अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. या धोकादायक इमारतीच्या दुसर्‍या बाजूला वास्तव्य करणार्‍या तीन कुटुंबांचे सामान तात्काळ बाहेर काढण्यात आले. स्थानिक नागरिकांनीही यावेळी सामाजिक जबाबदारी ओळखून मदतकार्यात हिरिरीने भाग घेतला. दोड्डामणी व प्रकाश राव तसेच अन्य एक कुटुंब या कोसळलेल्या इमारतीच्या दुसर्‍या बाजूला राहत होती. दोड्डामणी हे सकाळी पावणे सातच्या सुमारास दूध आणण्यासाठी गेले असता अचानक त्यांना इमारत कोसळत असल्याचे जाणवले. इमारत कोसळत असताना अचानक वरून मातीचा धूर येत असल्याचे पाहत असतानाच अचानक ‘घस्’ असा आवाज करीत या इमारतीचा स्लॅब खाली कोसळला. या क्षणी नेमके काय होते हेच आपल्याला कळले नाही. आपले कुटुंब इमारतीत होते व हा प्रकार पाहून आपल्याला रडूच कोसळले, असे दोड्डामणी म्हणाले. इमारत पूर्ण जमीनदोस्त झाली असती तर काय झाले असते याचा विचारही मनात आला की थरकाप उडतो, असेही ते म्हणाले. ही संपूर्ण इमारतच खाली कोसळळी असती तर अनर्थ घडला असता.
दरम्यान, या घटनेमुळे या वसाहतीतील धोकादायक इमारतींचा विषय आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या सदनिकांची बिकट अवस्था पाहता त्यात वास्तव्य करणार्‍या कुटुंबीयांच्या जिवाशी एक प्रकारे खेळ सुरू असल्याचेच उघड झाले आहे. या परिस्थितीकडे कुणाचेही लक्ष नसून या घटनेमुळे जकात खातेही खडबडून जागे झाले आहे. या धोकादायक इमारतीमुळे काही लोकांनी सदनिका खाली करूनही जकात खात्याकडून नव्या लोकांना या सदनिका बहाल करण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे. या इमारतीची परिस्थिती पाहून या लोकांनी या सदनिकांचा ताबा घेतला नाही म्हणूनच त्यांचा जीव वाचला,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मनीष कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दहा वर्षांपासून या इमारतींची कोणतीच देखभाल करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे या इमारतींच्या देखभालीची जबाबदारी असून त्यांना अनेक निवेदने देऊनही कुणीही याची दखल घेण्यास राजी नसल्याचे ते म्हणाले. १९८२ च्या आसपास या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. त्यानंतर एकदाही या इमारतींची महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. म्हापसा अग्निशमन दल व पर्वरी पोलिसांनी यावेळी तत्परता दाखवून मदतकार्य केले.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथे जकातखात्याच्या निवासी वसाहतीतील देखभालीविना जीर्ण झालेली तीन मजली इमारत आज सकाळी पावणे सातच्या सुमारास अचानकपणे कोसळली. त्यामुळे या भागात एकच हलकल्लोळ उडाला. या इमारतीची धोकादायक स्थिती लक्षात घेऊन तेथे वास्तव्य करणार्‍या दोन कुटुंबांनी गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच आपला बाडबिस्तरा अन्यत्र हालवल्याने सुदैवाने प्राणहानी टळली. याच इमारतीच्या दुसर्‍या बाजूला राहणार्‍या तीन कुटुंबांना मात्र या घटनेनंतर तात्काळ सदनिका खाली करण्याचे आदेश जारी करून संभावित धोका टाळण्यात आला.
या प्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार जकात खात्याच्या मालकीची ही निवासी वसाहत असून तिथे फार पूर्वीपासून कर्मचार्‍यांसाठी या सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या सदनिकांच्या देखभालीकडे मात्र खात्याने पूर्णपणे दुर्लक्ष चालवले आहे. या सदनिकांच्या देखभालीची जबाबदारी केंद्रीय बांधकाम खात्याकडे आहे, परंतु हे खाते केवळ रंगरंगोटी व ‘पॅचअप’ करून वेळ मारून नेत असल्याची तक्रार येथील रहिवाशांनी केली. आज अपघातग्रस्त झालेली इमारत अत्यंत धोकादायी बनली होती. ती कधीही कोसळू शकते हे लक्षात घेऊनच तेथे वास्तव्य करणार्‍या दोन कुटुंबांनी गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच आपल्या सदनिका खाली केल्या होत्या. या वसाहतीत जीर्णावस्थेत असलेल्या अन्य एका इमारतीतील कुटुंबांनाही आजच्या घटनेनंतर बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आज सकाळी या घटनेची माहिती मिळताच पर्वरी पोलिस व म्हापसा अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. या धोकादायक इमारतीच्या दुसर्‍या बाजूला वास्तव्य करणार्‍या तीन कुटुंबांचे सामान तात्काळ बाहेर काढण्यात आले. स्थानिक नागरिकांनीही यावेळी सामाजिक जबाबदारी ओळखून मदतकार्यात हिरिरीने भाग घेतला. दोड्डामणी व प्रकाश राव तसेच अन्य एक कुटुंब या कोसळलेल्या इमारतीच्या दुसर्‍या बाजूला राहत होती. दोड्डामणी हे सकाळी पावणे सातच्या सुमारास दूध आणण्यासाठी गेले असता अचानक त्यांना इमारत कोसळत असल्याचे जाणवले. इमारत कोसळत असताना अचानक वरून मातीचा धूर येत असल्याचे पाहत असतानाच अचानक ‘घस्’ असा आवाज करीत या इमारतीचा स्लॅब खाली कोसळला. या क्षणी नेमके काय होते हेच आपल्याला कळले नाही. आपले कुटुंब इमारतीत होते व हा प्रकार पाहून आपल्याला रडूच कोसळले, असे दोड्डामणी म्हणाले. इमारत पूर्ण जमीनदोस्त झाली असती तर काय झाले असते याचा विचारही मनात आला की थरकाप उडतो, असेही ते म्हणाले. ही संपूर्ण इमारतच खाली कोसळळी असती तर अनर्थ घडला असता.
दरम्यान, या घटनेमुळे या वसाहतीतील धोकादायक इमारतींचा विषय आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या सदनिकांची बिकट अवस्था पाहता त्यात वास्तव्य करणार्‍या कुटुंबीयांच्या जिवाशी एक प्रकारे खेळ सुरू असल्याचेच उघड झाले आहे. या परिस्थितीकडे कुणाचेही लक्ष नसून या घटनेमुळे जकात खातेही खडबडून जागे झाले आहे. या धोकादायक इमारतीमुळे काही लोकांनी सदनिका खाली करूनही जकात खात्याकडून नव्या लोकांना या सदनिका बहाल करण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे. या इमारतीची परिस्थिती पाहून या लोकांनी या सदनिकांचा ताबा घेतला नाही म्हणूनच त्यांचा जीव वाचला,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मनीष कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दहा वर्षांपासून या इमारतींची कोणतीच देखभाल करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे या इमारतींच्या देखभालीची जबाबदारी असून त्यांना अनेक निवेदने देऊनही कुणीही याची दखल घेण्यास राजी नसल्याचे ते म्हणाले. १९८२ च्या आसपास या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. त्यानंतर एकदाही या इमारतींची महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली नाही. म्हापसा अग्निशमन दल व पर्वरी पोलिसांनी यावेळी तत्परता दाखवून मदतकार्य केले.
चर्चिल यांच्या मुक्ताफळांमुळे कारवारात संतापाची लाट..!
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): कर्नाटकातील कारवार भाग कोकणीभाषक असून विकासापासून वंचित राहिल्याने तेथील लोकांचा पाठिंबा मिळाल्यास कारवारचा भाग गोव्याला जोडण्यासाठी कायदेशीर लढा उभारू, या चर्चिल आलेमाव यांच्या वक्तव्यामुळे कारवार भागात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी माधव नाईक यांनी कारवार सदाशिवगड पोलिस स्थानकांत तक्रार नोंदवून चर्चिल यांनी स्फोटक भाषण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
अलीकडेच कारवार भागातील कोकणीभाषक मंडळींनी सदाशिवगड येथे खास मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांना आमंत्रित केले होते. या मेळाव्यात भाषण करताना चर्चिल यांनी कारवार गोव्यात सामील करण्यासंबंधी या मंडळींच्या लढ्याला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. कारवारात बहुसंख्य लोक कोकणीभाषक आहेत. त्यामुळे कर्नाटकापेक्षा या लोकांचा ओढा गोव्याकडे आहे. या लोकांनी पाठिंबा दिल्यास त्यासाठी आपण कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून ही मागणी पदरात पाडून घेण्यास तयार आहोत,असेही चर्चिल म्हणाले होते.
मात्र चर्चिल यांच्या या वक्तव्यामुळे कन्नडभाषकांत संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. कर्नाटकाच्या कारभारात चर्चिल यांनी नाक खुपसण्याचे काहीही कारण नसून त्यांनी स्वतःच्या राज्याकडेच लक्ष द्यावे,असा सल्ला या मंडळींनी दिला आहे. यासंबंधी पोलिस तक्रार दाखल झाल्याने चर्चिल यांच्यासाठी हे भाषण अडचणीचे ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, ज्या लोकांना गोवा जवळचा वाटतो त्यांनी तेथे स्थलांतर करून वास्तव करावे; पण कारवार भाग गोव्याला जोडण्याची स्वप्ने पाहू नये,असा सज्जड इशारा तेथील काही समाज संघटनांनी दिला आहे. कारवारात बहुभाषिक लोक वास्तव्य करतात. तेथे ते गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. गोव्यातील राजकारण्यांनी येथे येऊन या लोकांत फूट पाडण्याचे प्रयत्न करू नयेत; अन्यथा त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा कारवारवासीयांनी दिला आहे.
अलीकडेच कारवार भागातील कोकणीभाषक मंडळींनी सदाशिवगड येथे खास मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्याला गोव्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांना आमंत्रित केले होते. या मेळाव्यात भाषण करताना चर्चिल यांनी कारवार गोव्यात सामील करण्यासंबंधी या मंडळींच्या लढ्याला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. कारवारात बहुसंख्य लोक कोकणीभाषक आहेत. त्यामुळे कर्नाटकापेक्षा या लोकांचा ओढा गोव्याकडे आहे. या लोकांनी पाठिंबा दिल्यास त्यासाठी आपण कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून ही मागणी पदरात पाडून घेण्यास तयार आहोत,असेही चर्चिल म्हणाले होते.
मात्र चर्चिल यांच्या या वक्तव्यामुळे कन्नडभाषकांत संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. कर्नाटकाच्या कारभारात चर्चिल यांनी नाक खुपसण्याचे काहीही कारण नसून त्यांनी स्वतःच्या राज्याकडेच लक्ष द्यावे,असा सल्ला या मंडळींनी दिला आहे. यासंबंधी पोलिस तक्रार दाखल झाल्याने चर्चिल यांच्यासाठी हे भाषण अडचणीचे ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, ज्या लोकांना गोवा जवळचा वाटतो त्यांनी तेथे स्थलांतर करून वास्तव करावे; पण कारवार भाग गोव्याला जोडण्याची स्वप्ने पाहू नये,असा सज्जड इशारा तेथील काही समाज संघटनांनी दिला आहे. कारवारात बहुभाषिक लोक वास्तव्य करतात. तेथे ते गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. गोव्यातील राजकारण्यांनी येथे येऊन या लोकांत फूट पाडण्याचे प्रयत्न करू नयेत; अन्यथा त्यांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा कारवारवासीयांनी दिला आहे.
‘एनएसजी’तर्फे गोव्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्यातील विविध महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याच्या निमित्ताने राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे (‘एनएसजी’) पाच सदस्यीय पथक काल १० रोजी गोव्यात दाखल झाले. कॅप्टन सुरज रे लाला यांच्या नेतृत्वाखालील हे पथक येथील महत्त्वाच्या ठिकाणांची पाहणी करून त्यासंबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानुसारच गोव्यातील सुरक्षेसंदर्भाचा आराखडा तयार केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आज ‘एनएसजी’ च्या पथकाने पर्वरी मंत्रालय व सचिवालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी केली. गोवा पोलिस सुरक्षा विभागाचे निरीक्षक किरण पडवळ हे त्यांच्यासोबत होते. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर किनारी राज्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला होता व ही जबाबदारी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाकडे सोपवली आहे. गोव्यासह महाराष्ट्र, गुजरात व दमण व दीव आदी भागांचा यात समावेश आहे.
दरम्यान, उद्या १२ रोजी या पथकाकडून राजभवन तथा विविध किनारी भागांचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहितीही प्राप्त झाली आहे. गोवा हे दहशतवादी संघटनेच्या ‘हिटलिस्ट’वर असल्याचे यापूर्वी गुप्तचर यंत्रणांनी अनेकदा सांगितले आहे. त्या अनुषंगानेच गोव्यातील एकूण सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करण्याच्या दृष्टीने या पथकाची ही भेट असल्याचे सांगण्यात आले.
राजभवनची सुरक्षा गोवा पोलिसांकडे!
राजभवनाच्या सुरक्षेसाठी सध्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची तुकडी तैनात करण्यात आली आहे. ही तुकडी हटवून यापुढे राजभवनाच्या सुरक्षेची जबाबदारी गोवा पोलिसांकडे देण्याचा विचार सुरू आहे. गोवा पोलिस खात्याच्या भारतीय राखीव दलाकडे ही कामगिरी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाकडूनही यासंदर्भात आपली सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली जाणार आहे. राज्यपालांच्या सुरक्षेतही कपात करण्याचा प्रस्ताव असून त्यांना सध्या लागू असलेली ‘झेड प्लस’ सुरक्षा काढून घेण्याचे ठरले आहे, असेही कळते. दरम्यान, सध्या गोव्यात नाताळ व नवीन वर्षांचा उत्साह असल्याने तोपर्यंत सध्याची सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. पुढील वर्षांच्या प्रारंभी ही सुरक्षा गोवा पोलिस खात्याच्या ताब्यात येण्याचा संभव आहे.
आज ‘एनएसजी’ च्या पथकाने पर्वरी मंत्रालय व सचिवालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी केली. गोवा पोलिस सुरक्षा विभागाचे निरीक्षक किरण पडवळ हे त्यांच्यासोबत होते. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर किनारी राज्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला होता व ही जबाबदारी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाकडे सोपवली आहे. गोव्यासह महाराष्ट्र, गुजरात व दमण व दीव आदी भागांचा यात समावेश आहे.
दरम्यान, उद्या १२ रोजी या पथकाकडून राजभवन तथा विविध किनारी भागांचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहितीही प्राप्त झाली आहे. गोवा हे दहशतवादी संघटनेच्या ‘हिटलिस्ट’वर असल्याचे यापूर्वी गुप्तचर यंत्रणांनी अनेकदा सांगितले आहे. त्या अनुषंगानेच गोव्यातील एकूण सुरक्षा व्यवस्थेची पाहणी करण्याच्या दृष्टीने या पथकाची ही भेट असल्याचे सांगण्यात आले.
राजभवनची सुरक्षा गोवा पोलिसांकडे!
राजभवनाच्या सुरक्षेसाठी सध्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची तुकडी तैनात करण्यात आली आहे. ही तुकडी हटवून यापुढे राजभवनाच्या सुरक्षेची जबाबदारी गोवा पोलिसांकडे देण्याचा विचार सुरू आहे. गोवा पोलिस खात्याच्या भारतीय राखीव दलाकडे ही कामगिरी सोपवली जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाकडूनही यासंदर्भात आपली सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली जाणार आहे. राज्यपालांच्या सुरक्षेतही कपात करण्याचा प्रस्ताव असून त्यांना सध्या लागू असलेली ‘झेड प्लस’ सुरक्षा काढून घेण्याचे ठरले आहे, असेही कळते. दरम्यान, सध्या गोव्यात नाताळ व नवीन वर्षांचा उत्साह असल्याने तोपर्यंत सध्याची सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. पुढील वर्षांच्या प्रारंभी ही सुरक्षा गोवा पोलिस खात्याच्या ताब्यात येण्याचा संभव आहे.
४४० जीवरक्षक सेवेत बिनशर्त रुजू
दमदार नेतृत्वाअभावी आंदोलन बारगळले
पणजी,द. ११ (प्रतिनिधी): जीवरक्षकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनातील असंघटीतपणाचा लाभ उठवत 'दृष्टी स्पेशल सर्व्हिस प्रा. ली' या कंपनीने अखेर हे आंदोलन मोडीत काढण्यात यश मिळवले आहे. जीवरक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले असून उद्या १२ रोजी सर्व कामगार बिनशर्त सेवेत रुजू होणार असल्याची माहिती कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारी व्ही. कन्वर यांनी दिली.
राज्यातील किनारी भागांत पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी पर्यटन खात्यातर्फे 'दृष्टी' या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. या कंपनीतर्फे विविध किनारपट्टीवर जीवरक्षकांची भरती केली आहे. गेल्या आठवड्यात कंपनीच्या एका अधिकार्‍याकडून एका कामगाराला मारहाण करण्यात आल्याने बहुतांश कामगारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. यानिमित्ताने कंपनीकडून या कामगारांची पिळवणूक होत आहे व त्यांना मिळणारा पगारही अल्प असल्याची तक्रार या कामगारांनी केली होती.
या कामगारांनी सरकारकडे मध्यस्थी करण्याची केलेली मागणी राज्य सरकारतर्फे धुडकावून लावण्यात आल्याने हे कामगार एकाकी पडले होते. आंदोलनासाठी कामगारांकडे दमदार नेतृत्व नसल्याने कंपनीने हे आंदोलन मोडीत काढले आहे. नव्यानेच भरती केलेल्या कामगारांना सेवेतून निलंबित केल्यानंतर व नव्याने जीवरक्षकांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर या आंदोलनात फूट पडली. टप्प्याटप्पाने उर्वरित कामगारही सेवेत रुजू होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अखेर या कामगारांनी माघार घेणे पसंत केले. सेवेतून काढून टाकलेल्या ५४ जीवरक्षकांना परत भरती करून घेणार नाही, अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे.
सध्या ४४० जीवरक्षक कंपनीकडे असून अतिरिक्त जीवरक्षकांची भरती लवकरच केली जाईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण सहकार्य केल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या काळात कंपनीतर्फे मुंबईहूनही काही कामगारांना गोव्यात पाचारण करून त्यांना किनारपट्टीवर रुजू केल्याची माहिती मिळाली आहे. कामावर रुजू झालेल्या कामगारांच्या सुरक्षेसंबंधी पोलिसांना विनंती करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
पणजी,द. ११ (प्रतिनिधी): जीवरक्षकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनातील असंघटीतपणाचा लाभ उठवत 'दृष्टी स्पेशल सर्व्हिस प्रा. ली' या कंपनीने अखेर हे आंदोलन मोडीत काढण्यात यश मिळवले आहे. जीवरक्षकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले असून उद्या १२ रोजी सर्व कामगार बिनशर्त सेवेत रुजू होणार असल्याची माहिती कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय अधिकारी व्ही. कन्वर यांनी दिली.
राज्यातील किनारी भागांत पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी पर्यटन खात्यातर्फे 'दृष्टी' या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. या कंपनीतर्फे विविध किनारपट्टीवर जीवरक्षकांची भरती केली आहे. गेल्या आठवड्यात कंपनीच्या एका अधिकार्‍याकडून एका कामगाराला मारहाण करण्यात आल्याने बहुतांश कामगारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. यानिमित्ताने कंपनीकडून या कामगारांची पिळवणूक होत आहे व त्यांना मिळणारा पगारही अल्प असल्याची तक्रार या कामगारांनी केली होती.
या कामगारांनी सरकारकडे मध्यस्थी करण्याची केलेली मागणी राज्य सरकारतर्फे धुडकावून लावण्यात आल्याने हे कामगार एकाकी पडले होते. आंदोलनासाठी कामगारांकडे दमदार नेतृत्व नसल्याने कंपनीने हे आंदोलन मोडीत काढले आहे. नव्यानेच भरती केलेल्या कामगारांना सेवेतून निलंबित केल्यानंतर व नव्याने जीवरक्षकांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर या आंदोलनात फूट पडली. टप्प्याटप्पाने उर्वरित कामगारही सेवेत रुजू होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अखेर या कामगारांनी माघार घेणे पसंत केले. सेवेतून काढून टाकलेल्या ५४ जीवरक्षकांना परत भरती करून घेणार नाही, अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे.
सध्या ४४० जीवरक्षक कंपनीकडे असून अतिरिक्त जीवरक्षकांची भरती लवकरच केली जाईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण सहकार्य केल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या काळात कंपनीतर्फे मुंबईहूनही काही कामगारांना गोव्यात पाचारण करून त्यांना किनारपट्टीवर रुजू केल्याची माहिती मिळाली आहे. कामावर रुजू झालेल्या कामगारांच्या सुरक्षेसंबंधी पोलिसांना विनंती करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
‘विजित’ गस्तीनौकेचे शानदार जलावतरण
गोवा शिपयार्डच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी): गोवा शिपयार्डनेबांधलेल्या ‘आयसीजीएस’ ‘ विजित’ या अत्याधुनिक गस्तीनौकेचे जलावतरण आज संरक्षण राज्यमंत्री एम. एम. पल्लम राजू यांच्या हस्ते शिपयार्डमध्ये झालेल्या एका शानदार सोहळ्यात पार पडले. नंतर सदर गस्तीनौका भारतीय किनारारक्षक दलात सामील झाली. या कामगिरीमुळे गोवा शिपयार्डच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा खोवला गेला आहे.
या जलावतरण कार्यक्रमावेळी भारताचे न्यूझीलंडमधील उच्चायुक्त सुरेश मेहता, खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, किनारारक्षक दलाचे व्हाईस ऍडमिरल ए. के. चोप्रा, नौदलाचे ध्वजाधिकारी सुधीर पिल्लई, गोवा शिपयार्डचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विनीत बक्षी, केंद्र, राज्य प्रशासनातील व हवाई, किनारारक्षक दल तसेच लष्करातील उच्चाधिकारी उपस्थित होते.
या नौकेमुळे देशाच्या पश्‍चिम किनारपट्टीची सुरक्षायंत्रणा आणखी भक्कम झाली आहे.
या अत्याधुनिक गस्तीनौकेच्या बांधणीद्वारे अशा प्रकारच्या नौका बांधण्याची आपली क्षमता गोवा शिपयार्डने सिद्ध केली आहे. शिपयार्डमधील आधुनिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर दर्जा राखण्यासंबंधी शिपयार्डने केलेले कार्य गौरवास्पद असल्याचे श्री. राजू यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केले.
घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आमची किनारी सुरक्षा यंत्रणा सज्ज झाली असून, ती मजबूत करण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ नऊ महिन्यांच्या अंतरात गोवा शिपयार्डने बांधलेल्या दोन सागरी गस्तीनौका भारतीय किनारारक्षक दलाला प्रदान करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी १७ मार्च २०१० रोजी पहिली गस्ती नौका आयसीजीएस ‘विश्‍वस्त’ चे जलावतरण झाले होते. आयसीजीएस ‘विजित’ उद्या हस्तांतरणानंतर राष्ट्रीय सागरी संपत्ती व मालमत्तेची सुरक्षा करण्याच्या ताफ्यात सहभागी होईल.
गोवा शिपयार्डने आत्तापर्यंत १८८ नौका बांधल्या असून त्यात समुद्रातील गस्ती नौका, क्षेपणास्त्रयुक्त नौका, सर्वेक्षण नौका, खलाशी प्रशिक्षण नौका, गतिमान गस्ती नौका, अतिजलद आक्रमण करणार्‍या नौका आदींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे १०० पेक्षा जास्त ‘ग्लास रिएनफोर्सड प्लॅस्टिक’ वेगवान गस्तीनौका १९६४ पासून देशाला अर्पण करण्यात आल्या आहेत.
-----------------------------------------------------
आधुनिक उपकरणांनी सज्ज आहे ‘विजित’
ही आधुनिक पद्धतीची गस्ती नौका ९० मीटर लांब आहे. त्यात इंटिग्रेटेड ब्रिज सिस्टम व प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन सिस्टम या सुविधांचा समावेश आहे. दोन एमटीयू इंजिन्स असलेल्या या गस्तीनौकेची क्षमता २६ नॉट्स व गती ४५०० नॉटिकल माइल्स आहे. या नौकेवर घुसखोरांना कंठस्नान घालण्यासाठी ३० मिलीमीटरची स्वयंचलित गन बसवण्यात आलीआहे. हेलिकॉप्टर ऑपरेशनसाठी तिचा वापर होणार आहे. त्याखेरीज प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, शोध आणि बचाव कार्यासाठी लागणारी उपकरणे उपलब्ध असलेली ही जागतिक स्तरावरील एकमेव नौका होय.
वास्को, दि. १० (प्रतिनिधी): गोवा शिपयार्डनेबांधलेल्या ‘आयसीजीएस’ ‘ विजित’ या अत्याधुनिक गस्तीनौकेचे जलावतरण आज संरक्षण राज्यमंत्री एम. एम. पल्लम राजू यांच्या हस्ते शिपयार्डमध्ये झालेल्या एका शानदार सोहळ्यात पार पडले. नंतर सदर गस्तीनौका भारतीय किनारारक्षक दलात सामील झाली. या कामगिरीमुळे गोवा शिपयार्डच्या शिरपेचात मानाचा आणखी एक तुरा खोवला गेला आहे.
या जलावतरण कार्यक्रमावेळी भारताचे न्यूझीलंडमधील उच्चायुक्त सुरेश मेहता, खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, किनारारक्षक दलाचे व्हाईस ऍडमिरल ए. के. चोप्रा, नौदलाचे ध्वजाधिकारी सुधीर पिल्लई, गोवा शिपयार्डचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक विनीत बक्षी, केंद्र, राज्य प्रशासनातील व हवाई, किनारारक्षक दल तसेच लष्करातील उच्चाधिकारी उपस्थित होते.
या नौकेमुळे देशाच्या पश्‍चिम किनारपट्टीची सुरक्षायंत्रणा आणखी भक्कम झाली आहे.
या अत्याधुनिक गस्तीनौकेच्या बांधणीद्वारे अशा प्रकारच्या नौका बांधण्याची आपली क्षमता गोवा शिपयार्डने सिद्ध केली आहे. शिपयार्डमधील आधुनिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर दर्जा राखण्यासंबंधी शिपयार्डने केलेले कार्य गौरवास्पद असल्याचे श्री. राजू यांनी अभिमानपूर्वक नमूद केले.
घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आमची किनारी सुरक्षा यंत्रणा सज्ज झाली असून, ती मजबूत करण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा सुरूच असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ नऊ महिन्यांच्या अंतरात गोवा शिपयार्डने बांधलेल्या दोन सागरी गस्तीनौका भारतीय किनारारक्षक दलाला प्रदान करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी १७ मार्च २०१० रोजी पहिली गस्ती नौका आयसीजीएस ‘विश्‍वस्त’ चे जलावतरण झाले होते. आयसीजीएस ‘विजित’ उद्या हस्तांतरणानंतर राष्ट्रीय सागरी संपत्ती व मालमत्तेची सुरक्षा करण्याच्या ताफ्यात सहभागी होईल.
गोवा शिपयार्डने आत्तापर्यंत १८८ नौका बांधल्या असून त्यात समुद्रातील गस्ती नौका, क्षेपणास्त्रयुक्त नौका, सर्वेक्षण नौका, खलाशी प्रशिक्षण नौका, गतिमान गस्ती नौका, अतिजलद आक्रमण करणार्‍या नौका आदींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे १०० पेक्षा जास्त ‘ग्लास रिएनफोर्सड प्लॅस्टिक’ वेगवान गस्तीनौका १९६४ पासून देशाला अर्पण करण्यात आल्या आहेत.
-----------------------------------------------------
आधुनिक उपकरणांनी सज्ज आहे ‘विजित’
ही आधुनिक पद्धतीची गस्ती नौका ९० मीटर लांब आहे. त्यात इंटिग्रेटेड ब्रिज सिस्टम व प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन सिस्टम या सुविधांचा समावेश आहे. दोन एमटीयू इंजिन्स असलेल्या या गस्तीनौकेची क्षमता २६ नॉट्स व गती ४५०० नॉटिकल माइल्स आहे. या नौकेवर घुसखोरांना कंठस्नान घालण्यासाठी ३० मिलीमीटरची स्वयंचलित गन बसवण्यात आलीआहे. हेलिकॉप्टर ऑपरेशनसाठी तिचा वापर होणार आहे. त्याखेरीज प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, शोध आणि बचाव कार्यासाठी लागणारी उपकरणे उपलब्ध असलेली ही जागतिक स्तरावरील एकमेव नौका होय.
Subscribe to:
Posts (Atom)