अबकारी घोटाळा सीबीआयकडेच द्या!

धडधडीत पुराव्यांनिशी पर्रीकर यांची पुन्हा जोरदार मागणी
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): अबकारी खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार माजला असून आयुक्तांपासून अनेक अधिकाऱ्यांचे हात यात गुंतलेले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ गोवा राज्यापुरतीच मर्यादित नसून उत्तरेकडील जम्मू काश्मीर आणि उत्तर पूर्वेकडील राज्यांचाही यात संबंध आहे. या घोटाळ्यातील पैसा नक्षलवादी किंवा दहशतवादी संघटनांकडेही जात असावा असा संशय आहे. त्यामुळे या महाघोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत न करता ती सीबीआयमार्फतच केली जावी, अशी जोरदार मागणी धडधडीत पुरावे सादर करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पुन्हा एकदा केली.
आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अबकारी, वित्त, महसूल आदी महत्त्वाच्या खात्यांच्या मागण्यांना विरोध करताना श्री. पर्रीकर यांनी सरकारी व प्रशासकीय स्तरावर माजलेल्या अंदाधुंदीचे भेसूर चित्र सभागृहापुढे पुराव्यांनिशी सादर केले.
आजच्या मागण्या सरकारी तिजोरीविषयीच्या मागण्या असल्याने त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. कारण या खात्यांना राज्यासाठी पैसे कमवावे लागतात. परंतु, आज चित्र नेमके उलटे दिसते आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी तिजोरीला प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गळती लागलेली असून ती थोपवण्याचे सामर्थ्य व इच्छाशक्ती सरकारमध्ये राहिलेली नाही. सरकारमधीलच अनेकजण या तिजोरीला पद्धतशीरपणे भगदाडे पाडण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. आज राज्यावर सुमारे ७,५०० कोटींचे कर्ज आहे; म्हणजेच प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर आज ५०,००० रुपयांचे कर्ज आहे. यावर कोणाचाच अंकुश नाही की याच्या भयानक परिणामांविषयी कोणी विचारही करत नाही. हे असेच सुरू राहिले तर येणारी पिढी कर्जबाजारी अवस्थेतच जन्म घेईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
अबकारी खात्यात झालेल्या व होत असलेल्या घोटाळ्याविषयी आपण वेळोवेळी सरकारला बजावले आहे. त्यासंदर्भात अनेक सबळ पुरावेही सादर केले आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ गोवा राज्यापुरतीच मर्यादित नसून हा आंतरराज्यीय घोटाळा आहे व यातून निघत असलेला काळा पैसा नक्षलवादी संघटनांसारख्या विघातक शक्तींकडेही पोहोचत असावा, असा कयास आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी वित्त सचिवांमार्फत होऊच शकत नाही. ती सीबीआयकडेच द्यायला हवी; तेही होत नसले तर किमानपक्षी एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे हे प्रकरण सोपवले जावे, अशी जोरदार मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली. या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी आज आणखी एक धडधडीत पुरावा सभागृहासमोर ठेवला.
ज्या वास्को द गामा डिस्टिलरी प्रा. लि.च्या नावावर लाखो टन देशी बनावटीचा मद्यार्क राज्यात आणला गेला त्या कंपनीनेच अबकारी आयुक्तांना पत्र पाठवून आपला याच्याशी काहीही संबंध नाही व ज्यांनी कुणी आपल्या नावाचा गैरवापर केला आहे त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. सदर कंपनी दोन तीन वर्षांपासून बंद आहे. मात्र त्यांनी पत्र पाठवूनही अबकारी खात्याकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही व त्यांच्या नावावर मद्यार्क येतच राहिला. हा एवढा पुरावा असतानाही सरकार हे प्रकरण सीबीआयकडे देणार नाही का? असा संतप्त सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला. सरकारने मोजक्या लोकांना पाठीशी घालण्यासाठी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे पुढे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला.