अंमलबजावणी मात्र अटळ
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात निर्णय
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट'च्या अंमलबजावणीबाबत राज्यात अनेक गैरसमज पसरले आहेत. दर्शन तोडेकरी नामक एका इसमाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारलाच सुनावणी घेण्याचे सांगून निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. सरकारने याप्रकरणी अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या खास समितीकडून येत्या ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाईल व तोपर्यंत हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट सक्ती स्थगित ठेवून ती ऐच्छिक करण्याची घोषणा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
राज्य सरकारने हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून राज्यभरातून या निर्णयाला जोरदार विरोध सुरू आहे. भाजपने या आंदोलनाची सुरुवात करून दिली असता वाहतूकदार संघटना, युवा कॉंग्रेस यांनीही याप्रकरणी जोरदार आंदोलन सुरू केले. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच जाहीर प्रसारमाध्यमांसमोर आलेल्या वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी अनेक गोष्टींचे स्पष्टीकरण केले. यावेळी वाहतूक खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर व वाहतूक सचिव नरेंद्रकुमार हजर होते. राज्य सरकारने तूर्त या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची गती धिमी करण्याचे ठरवले आहे, असे ढवळीकर म्हणाले. केंद्र सरकारच्या रस्ता वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियमात दुरुस्ती करून हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्तीची तरतूद केल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निकाल देत तीन महिन्यांत सर्व राज्य तथा संघप्रदेशांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयाकडून अंमलबजावणीचा पाठपुरावाही सुरू आहे. अशावेळी ही सक्ती बंधनकारक आहे व त्याबाबत राज्य सरकार काहीही करू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. ढवळीकर यांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. वाहनांची होणारी चोरी व चोरीला गेलेली वाहने अतिरेकी कारवायांसाठी वापरली जातात त्यामुळे सुरक्षा व संरक्षणाच्या दृष्टीने ही सक्ती करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. ही नंबरप्लेट सहज काढता येते किंवा ती पुसली जाते या आरोपांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. काही ठिकाणी अशा पद्धतीच्या बनावट नंबरप्लेटही वापरात आणल्या जात असल्याची माहिती मिळाली असून त्याचाही तपास सुरू आहे,असे ढवळीकर म्हणाले. या नंबरप्लेटवर चीप असेल ही माहिती खरी नाही. या नंबरप्लेटवर लेझर पद्धतीने एक "कोड' टाकला जातो, तो कोड महत्त्वाचा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या नंबरप्लेटच्या कारवाईसाठी टॉवर उभारणार किंवा वाहतूक पोलिसांच्या हातात तपासण्यासाठी यंत्रे देणार या सगळ्या वाऱ्यावरील गोष्टी आहेत. मुळात या नंबर प्लेटच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक मध्यवर्ती माहिती केंद्र असेल व तिथूनच या वाहनांवर नजर ठेवली जाणार आहे, असेही स्पष्टीकरण यावेळी करण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने यासंबंधी काल १० सप्टेंबर २००९ रोजी पाठवलेल्या एका पत्रात राष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खास समितीची स्थापना केली असून त्यात गोव्यातील वाहतूक संचालकांचा समावेश आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यांनी हालचाली सुरू केल्या असून त्यासंदर्भात निविदाही मागवल्या आहेत. गोव्यातील यासंबंधी आकारले जाणारे दर जादा असल्याचा आरोप फेटाळून राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय, नागालॅण्ड व सिक्कीमच्या तुलनेत गोव्याचे दर समान असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हे कंत्राट केवळ एकाच कंपनीला देण्याचे सक्ती आदेश आहेत, त्यामुळे या कंत्राटात गैरकारभार झाल्याच्या आरोपांना काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. या कंपनीच्या विद्यमान संचालकांचा गुन्हेगारी प्रकरणांत कोणताही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरणही ढवळीकर यांनी दिले.
पायाभूत सुविधांचे काय?
या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ हातात घेणे भाग पडले व त्यामुळे यासंबंधी पायाभूत सुविधा हळूहळू निर्माण केली जाणार आहे. सध्या ही सक्ती केवळ नव्या वाहन नोंदणीसाठी लागू होती त्यामुळे इतर वाहनांसाठी ती लागू होईपर्यंत आवश्यक सुविधा निर्माण होईल, अशी माहिती श्री. ढवळीकर यांनी दिली. दरम्यान, वाहन नोंदणी केल्यादिवशी ही नंबर प्लेट लावून मिळत नाही तर त्यासाठी लोकांना दोन दोन आठवडे वाट पाहावी लागते, असे सांगितले असता त्याबाबत कंपनी व वाहतूक अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल,असे ते म्हणाले.
Saturday, 12 September 2009
हा जनतेचा विजय - भाजप
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - गोमंतकीय जनतेच्या पाठिंब्यावर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटच्या विरोधात उभारलेल्या आंदोलनापुढे शेवटी सरकारला नमते घेऊन हा विषय तात्पुरता का असेना, स्थगित करावा लागला हा जनतेचा विजय आहे, असे मत भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केले आहे.
श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत या विषयाला सरकारने स्थगिती दिली असली तरी, या समितीत सरकारने सर्व वाहतूकदार संघटनेचे प्रतिनिधी, विरोध पक्ष प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांना सामावून घेऊन अहवाल तयार करावा. श्रीवास्तव समितीचा अहवाल सरकारचीच बाजू उचलून धरणारा असल्यास जनतेला पुन्हा एकदा आंदोलन उभारावे लागेल, असे भाजपने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकार म्हटले आहे.
या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार असल्यामुळे नंबर प्लेट एवढ्या महान झाल्या होत्या. तसेच त्याच्यामध्ये सुरक्षिततेचा कुठलाही पैलू अंतर्भूत नव्हता. उलट ती कुचकामी व बनावट असल्यामुळे जनतेच्या तक्रारी येत होत्या. विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वप्रथम हा विषय गेल्या अधिवेशनात उपस्थित करून या विषयांतील फोलपणा व भ्रष्टाचार जनते पुढे उघडकीस आणला होता. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने प्रथम जिल्हास्तरावर व नंतर तीव्र आंदोलन उभारले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या या आंदोलनात सहभागी होऊन विरोध दर्शवणारे तसेच वाहतूक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांचे पक्षाने अभिनंदन केले आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारी सरकारच्या विरोधातील हा विजय ऐतिहासिक असून गोमंतकीयांनी आपली ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे, असेही भाजपने म्हटले आहे.
श्रीवास्तव समितीचा अहवाल येईपर्यंत या विषयाला सरकारने स्थगिती दिली असली तरी, या समितीत सरकारने सर्व वाहतूकदार संघटनेचे प्रतिनिधी, विरोध पक्ष प्रतिनिधी व सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी यांना सामावून घेऊन अहवाल तयार करावा. श्रीवास्तव समितीचा अहवाल सरकारचीच बाजू उचलून धरणारा असल्यास जनतेला पुन्हा एकदा आंदोलन उभारावे लागेल, असे भाजपने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकार म्हटले आहे.
या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार असल्यामुळे नंबर प्लेट एवढ्या महान झाल्या होत्या. तसेच त्याच्यामध्ये सुरक्षिततेचा कुठलाही पैलू अंतर्भूत नव्हता. उलट ती कुचकामी व बनावट असल्यामुळे जनतेच्या तक्रारी येत होत्या. विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वप्रथम हा विषय गेल्या अधिवेशनात उपस्थित करून या विषयांतील फोलपणा व भ्रष्टाचार जनते पुढे उघडकीस आणला होता. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीने प्रथम जिल्हास्तरावर व नंतर तीव्र आंदोलन उभारले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या या आंदोलनात सहभागी होऊन विरोध दर्शवणारे तसेच वाहतूक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांचे पक्षाने अभिनंदन केले आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारी सरकारच्या विरोधातील हा विजय ऐतिहासिक असून गोमंतकीयांनी आपली ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे, असेही भाजपने म्हटले आहे.
...तर बेमुदत वाहतूक बंद
वाहतूकदार संघटनेचा इशारा
मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी
मडगाव दि. ११ (प्रतिनिधी) : हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटचे प्रकरण सरकारला शेकण्याची चिन्हे दिसून लागल्याने तूर्त हा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला असला तरी ज्या दिवशी नंबरप्लेट सक्तीचा निर्णय लादला जाईल त्याच दिवसापासून बेमुदत संप पुकारला जाईल, असा इशारा आज येथील लोहिया मैदानावर घेण्यात आलेल्या वाहतूकदारांच्या सभेत देण्यात आला. नंबरप्लेट सक्तीच्या निर्णयाविरुद्ध सोमवारपासून बंद पुकारण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आयोजित या सभेला वाहतूकदारांचा उदंड प्रतिसाद लाभला होता. सभा संपत आलेली असताना सभास्थानी मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून सरकारने घेतलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाची माहिती दिल्याचे जाहीर करण्यात आले. तत्पूर्वी उपस्थित वाहतूकदारांनी सोमवारपासून संपावर जाण्याचे निश्चित केले होते.
संध्याकाळी साडेचार वाजता बोलावलेल्या या सभेला राज्यातील तब्बल २८ वाहन संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. नंबर प्लेटविरोधी आंदोलनाचे सर्वप्रथम रणशिंग फुंकणाऱ्या उत्तर गोवा बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी क्रांतिवीर डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घातला व त्यांना आदरांजली वाहिली. आंदोलनातील त्यांचे अन्य सहकारीही यावेळी त्यांच्यासमवेत होते.
व्यासपीठावर भाजपचे गोविंद पर्वतकर व रुपेश महात्मे, भाकपचे राजू मंगेशकर, शिवसेनेचे उपेंद्र गावकर, श्रीराम नायक, साल्वादोर परेरा, माधव बोरकर, मानुएल रॉड्रिगीस, अंकुश सतरकर, रुपेश सामंत, दुर्गानंद परब, नरेंद्र प्रभू, प्रकाश माणगावकर, फ्रान्सिस सिल्वा, सुभाष नायक, दिलीप नायक, संतोष गावकर, भिकू मुळगावकर, शेख शौकत अली, शैलेंद्र फळदेसाई, नगरसेवक राजेंद्र आजगावकर, श्रीपाद कांबळी, कॅनडी सिल्वा, शेख अब्दुल्ला सतार, महंमद गवस, फ्रॅंको परेरा, दत्ता सावर्डेकर व रामनाथ नायक उपस्थित होते.
रेमेडीयस डिसिल्वा, श्रीराम नायक, सुदेश कळंगुटकर, महेश नायक, गोविंद पर्वतकर, उपेंद्र गावकर, उल्हास देसाई, रुपेश नार्वेकर, अनिल होबळे, राजू मंगेशकर व रजनीकांत नाईक यांची भाषणे झाली.
वक्त्यांचा सारा रोख वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर दिसून आला. एकीकडे वाहतूकमंत्री या कंत्राटाची जबाबदारी माजी वाहतूक मंत्र्यांवर ढकलत असून दुसरीकडे या नंबरप्लेटच्या अंमलबजावणीचा अट्टहास धरीत आहेत. त्यासाठी सारे वाहतूक खातेच त्यांनी दावणीस जुंपले आहे, असा आरोप करून हा ७ ते ८ कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
राजधानी दिल्लीच नव्हे तर दहशतवादाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या महाराष्ट्रात देखील अजून या नंबरप्लेटची सक्ती लादण्यात आली नाही. केवळ गोवा सरकारच या बाबतीच एवढे उत्साही का आहे? असा सवाल काहींनी केला. सुरक्षित नंबरप्लेट बसवूनही वाहन चोरी गेल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असे आव्हान यावेळी देण्यात आले.
नंबरप्लेटबाबतचा सरकारचा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे, लोकशाहीत शेवटी जे लोकांना हवे तेच घडते, याची सरकारला जाणीव करून देताना मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाला जो मंत्री पाने पुसू पाहतो त्याला त्वरित मंत्रिमंडळांतून हाकलून त्याची जागा दाखवून द्यायला हवी. असे करण्याचे धाडस नसेल तर स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी पायउतार व्हावे कारण शेवटी ही सारी जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचीच आहे, असेही यावेळी ठणकावण्यात आले.
एका वक्त्याने तर वाहतूक खात्यांतील एकंदर कारभाराचा नावानिशी पाढा वाचला व सदर खाते व त्यातील अधिकारी यांना जाग्यावर आणण्याची हीच संधी असल्याचे सांगितले. सदर कंत्राट हा एक महाघोटाळा असल्याचा सूर व्यक्त करताना यासाठी वाहतूकमंत्रीच जबाबदार असल्याचे वक्त्यांनी सांगितले. वाहतूक व मासेमारी हे दोनच व्यवसाय गोमंतकीयांच्या हातात उरलेले असून सरकार अशा निर्णयांद्वारे तेही त्यांच्या हातातून काढू पाहत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
येत्या सोमवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला, उपस्थितांकडूनही त्याला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. तथापि, सभा आटोपती घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून कोणताही आततायी निर्णय घेतला जाऊ नये अशी विनंती केल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या संदेशाची माहिती मिळताच सभेचा नूरच पालटला. सरकारला आणखी एक संधी देऊन पाहवी, तरीही नंबरप्लेट रद्द होत नसेल तर बेमुदत बंदचे हत्यार उगारावे असे यावेळी ठरले. मात्र काहींनी, सरकार जर हा निर्णय स्थगित अवस्थेत ठेवू शकते तर तो रद्द का करू शकत नाही, आता सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय कुठे गेला, असा सवाल उपस्थित केला.
वाहतूकदार संघटनेचे सरचिटणीस दिलीप ताम्हणकर यांनी सभेचे सूत्रसंचालन केले व समारोप करताना सरकारने फेरविचारासाठी नियुक्त केलेल्या समितीत बसमालकांचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश करावा अशी मागणी करण्यात आली.
सभा उधळून लावण्याची शक्यता गृहीत धरून आयोजकांनी सतर्क केल्यामुळे पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई व पोलिस निरीक्षक संतोष देसाई जातीने उपस्थित होते.
मगोकडून राजीनामा मागणी
मगोचे पणजीतील एक नेते उल्हास देसाई यांनी तर ढवळीकरांवर चौफेर हल्ला करून सर्वांनाच धक्का दिला. भाऊसाहेबांच्या नावाने ढवळीकर सर्वांची दिशाभूल करून राजकारण खेळत आहेत व भाऊसाहेबांचा आत्मा त्यांना कधीच क्षमा करणार नाही असे त्यांनी ठणकावले. सभेत ढवळीकरांवर झालेले आरोप ही मगोसाठी शरमेची बाब आहे व त्याची काही चाड असेल तर त्यांनी आजच्या आज केवळ मंत्रिपदाचा नव्हे तर आमदारकीचाही राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
...बांधकामावरही कारवाई व्हावी
उच्च न्यायालयात जाण्याची
मांद्र्यातील युवकांची तयारी
(रिवा रिसॉर्ट प्रकरण)
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी)- मांद्रे जुनसवाडा येथील तथाकथित रिवा रिसॉर्टच्या बेकायदा बांधकामाला पाठीशी घालण्याची कृती स्थानिक पंचायतींना महागात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येथील भर किनाऱ्यावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामाला नोटीस न बजावता केवळ चुडतांच्या कुंपणासाठी नोटीस बजावण्याची पंचायतीची कृती ही निव्वळ लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे, या बांधकामावर कारवाई होत नसल्यास आता उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी स्थानिक युवकांनी केली आहे.
मांद्रे पंचायतीच्या गेल्या ६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यापुढे नमते घेताना पंचायत मंडळाने कुंपण हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. पंचायतीने दिलेल्या नोटिशीला रिवा रिसॉर्टचे मालक भरत नाईक यांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले होते. याप्रकरणी अखेर त्यांनी स्वतः कुंपणाची चुडते हटवली व त्याबाबत पंचायतीला पत्र पाठवून ती माहिती दिली. पंचायतीला केवळ कुंपणाबाबत हरकत होती व ते कुंपण आपण हटवले, असे सांगून त्यांनी अतिरिक्त पंचायत संचालकांसमोरील आव्हान याचिकाही मागे घेतली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, रिवा रिसॉर्टचा विषय विधानसभेत आल्यानंतर हे काम बंद करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री कामत यांनी जरी केली असली तरी सरकारी अधिकारी, पंचायत यांना हाताशी धरून रात्री अपरात्री काम सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. या बांधकामाला तालुक्यातील विद्यमान सरकारातील एका बड्या नेत्याचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचीही चर्चा या भागात सुरू आहे.
"सीआरझेड'चे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार हे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना असतात. पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यानंतर तात्काळ पोलिसांकरवी हे बांधकाम बंद पाडले. आपणाला या बांधकामाबाबत यापूर्वी काहीच माहिती नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली होती व स्थानिक पंचायतीनेही काहीही कळवले नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते. बेकायदा बांधकामाबाबत पंचायतीकडून करण्यात येणारी कारवाई रोखण्यासाठी अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे आव्हान देण्याची तरतूद आहे. याबाबत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी श्री. मिरजकर यांच्याकडे अतिरिक्त पंचायत संचालकपदाचाही ताबा असल्याची माहिती उघड झाल्याने या बांधकामाच्या कारवाईबाबत अनेकांच्या मनात शंका उपस्थित झाली आहे. किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पंचायत कारवाई करेल, असे सांगण्यात येते तर पंचायतीकडून मात्र याबाबत प्राधिकरण काय ते ठरवेल, असे सांगितले जाते. सर्व सरकारी यंत्रणांकडून कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीत या बांधकामाला संरक्षण दिले जात असल्याचेच एकप्रकारे दिसून येत आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच सर्व किनारी भागातील पंचायतींना "सीआरझेड' उल्लंघनाचा तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. मांद्रे पंचायतीला या तपशिलात रिवा रिसॉर्टची माहिती देणे आता बंधनकारक राहणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार घेऊन मांद्रे येथील काही सुशिक्षित युवकांनी रिवा रिसॉर्ट प्रकरणी पंचायत मंडळाकडून कारवाई करण्यास कशा पद्धतीने हयगय केली जात आहे, याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्याची तयारी सुरू केली आहे. पंचायत क्षेत्रात बेकायदा बांधकामांना थारा न देण्याची जबाबदारी असलेल्या पंचायतीकडून बेकायदा बांधकामांना अभय दिले जाते, असा आरोप करून धनिकांना एक न्याय व सामान्य लोकांना वेगळा हे कसे काय, असा सवालही ग्रामस्थांनी केला आहे.
राजधानीत "पे पार्किंग'ला मंजुरी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - राजधानीत वाहने उभी करण्यासाठी जागा अपुरी पडत असतानाच तसेच कोणतीही नवी व्यवस्था करण्यात आली नसताना, काही ठिकाणी "पे पार्किंग' करण्याचा निर्णय महापालिका मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पणजी पालिका बाजार आणि परिसर, हॉटेल नवतारा व नवहिंद भवनाच्या समोर "पे पार्किंग' तर मासळी बाजारात जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला "नो पार्किंग झोन' करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पे पार्किंगचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याने महापालिकेत आणखी एक महाघोटाळ्याची तयारी सुरू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आज झालेल्या महापालिका मंडळाच्या बैठकीत नियोजित ठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी दुचाकीला ताशी ३ रुपये तर, चारचाकीसाठी ५ रुपये आकारण्याचे नक्की करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, नव्या बाजारात असलेल्या दुकानदारांनी भिंत फोडून दोन दरवाजा केलेल्यांना दंड ठोठावण्याचीही निर्णय घेण्यात आला. तर, ख्रिश्चन धर्मातील एक पंथाने केलेली अतिरिक्त स्मशानभूमीची मागणी फेटाळून लावण्यात आली.
या "पे पार्किंग'च्या प्रस्तावाला विरोधकांनी कडाडून विरोध करत "पे पाकिर्ंंग'ची रक्कम केवळ पर्यटकांच्या वाहनांकडून आकारली जावी, अशी सूचना केली. तसेच या "पे पार्किंग'चे काम कोणत्याही कंत्राटदाराला न देता ते स्वतः पालिकेने पाहावे, अशी मागणी केली. "पे पार्किंग'मुळे पालिकेच्या तिजोरीत दरमहा लाखो रुपयांची भर पडणार असल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी सांगितले. सध्या नव्या बाजार संकुलाच्या तळात पे पार्किंग करण्यात आले असून त्यातून एका महिन्याला ३२ ते ४२ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
हा विषय चर्चेत असताना पणजी शहरात पालिकेच्या मालकीची जमीन अडवून भलतीच व्यक्ती त्याठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी पैसे आकारत असल्याचा गौप्यस्फोट नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी केला. १८ जून रस्त्यावर असलेल्या बॉम्बे बझारच्या बाजूला असलेली मोकळी जागा ही पालिकेच्या मालकीची असून त्याठिकाणी फाटक बसवून वाहने उभी करण्यासाठी पैसे आकारले जात आहे. हे पैसे कोण आकारतो, याची पालिकेने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच शहरात अन्य ठिकाणी पालिकेच्या मालकीची मोकळी जागा शोधून त्याठिकाणी "पे पार्किंग' करावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेले लष्कर मुख्यालय ते मनोरंजन संस्था पर्यंतचा रस्ता हा मोकळा रस्ता असून त्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला वाहने उभी करून ठेवली जात आहे. याठिकाणीही "पे पार्किंग' करावे अन्यथा या वाहनावर कारवाई करण्याचे आदेश वाहतूक पोलिसांना द्यावे, अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक दया कारापूरकर यांनी केली.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही, अशी माहिती यावेळी महापौरांनी दिली. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी घरपट्टी वसुली, जाहिरात फलक शुल्क तसेच अन्य प्रकारे बुडालेला कर त्वरित वसूल करण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात या विषयावर खास बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे ११ कोटी रुपये महापालिकेला येणे बाकी असल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले. वेळोवेळी कर आणि घरपट्टी वसूल करण्याच्या गोष्टीकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका यावेळी त्यांनी ठेवला. शहरात अनेक सरकारी इमारती आहेत, तसेच आल्तिनो येथे सरकारी सदनिका आहेत. त्यांच्याकडूनही घरपट्टी वसूल केली जावी, अशी सूचना यावेळी रुद्रेश चोडणकर यांनी केली असता, याविषयीचे एक पत्र सरकारला पाठवण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी सांगितले.
पालिका कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांना नोकरी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी तो प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नोकरीवर असताना ज्यांचा केवळ अपघाती मृत्यू झाला आहे, अशाच व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ दिला जावा, असे मत विरोधी गटाने मांडले. यावर सत्ताधारीही गटातील काही सदस्यांनी आपला विरोध दर्शवल्याने हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार असल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले. सुमारे १३ जणांनी या योजने अंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज केले आहेत.
ख्रिश्चन धर्मातील एका पंथाने स्मशानभूमीसाठी अतिरिक्त जागा देण्याची केलेली मागणी यावेळी फेटाळून लावण्यात आली. मेथडिस्ट आणि सिरीयन या ख्रिश्चन धर्मातील पंथांना यापूर्वीच पणजीत २२५ चौरस मीटर जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंथाला स्मशानभूमीसाठी जागा देणे परवडणारे नसल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले.
आज झालेल्या महापालिका मंडळाच्या बैठकीत नियोजित ठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी दुचाकीला ताशी ३ रुपये तर, चारचाकीसाठी ५ रुपये आकारण्याचे नक्की करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, नव्या बाजारात असलेल्या दुकानदारांनी भिंत फोडून दोन दरवाजा केलेल्यांना दंड ठोठावण्याचीही निर्णय घेण्यात आला. तर, ख्रिश्चन धर्मातील एक पंथाने केलेली अतिरिक्त स्मशानभूमीची मागणी फेटाळून लावण्यात आली.
या "पे पार्किंग'च्या प्रस्तावाला विरोधकांनी कडाडून विरोध करत "पे पाकिर्ंंग'ची रक्कम केवळ पर्यटकांच्या वाहनांकडून आकारली जावी, अशी सूचना केली. तसेच या "पे पार्किंग'चे काम कोणत्याही कंत्राटदाराला न देता ते स्वतः पालिकेने पाहावे, अशी मागणी केली. "पे पार्किंग'मुळे पालिकेच्या तिजोरीत दरमहा लाखो रुपयांची भर पडणार असल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी सांगितले. सध्या नव्या बाजार संकुलाच्या तळात पे पार्किंग करण्यात आले असून त्यातून एका महिन्याला ३२ ते ४२ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
हा विषय चर्चेत असताना पणजी शहरात पालिकेच्या मालकीची जमीन अडवून भलतीच व्यक्ती त्याठिकाणी वाहने उभी करण्यासाठी पैसे आकारत असल्याचा गौप्यस्फोट नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी केला. १८ जून रस्त्यावर असलेल्या बॉम्बे बझारच्या बाजूला असलेली मोकळी जागा ही पालिकेच्या मालकीची असून त्याठिकाणी फाटक बसवून वाहने उभी करण्यासाठी पैसे आकारले जात आहे. हे पैसे कोण आकारतो, याची पालिकेने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तसेच शहरात अन्य ठिकाणी पालिकेच्या मालकीची मोकळी जागा शोधून त्याठिकाणी "पे पार्किंग' करावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेले लष्कर मुख्यालय ते मनोरंजन संस्था पर्यंतचा रस्ता हा मोकळा रस्ता असून त्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला वाहने उभी करून ठेवली जात आहे. याठिकाणीही "पे पार्किंग' करावे अन्यथा या वाहनावर कारवाई करण्याचे आदेश वाहतूक पोलिसांना द्यावे, अशी मागणी स्वीकृत नगरसेवक दया कारापूरकर यांनी केली.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही, अशी माहिती यावेळी महापौरांनी दिली. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी घरपट्टी वसुली, जाहिरात फलक शुल्क तसेच अन्य प्रकारे बुडालेला कर त्वरित वसूल करण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात या विषयावर खास बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे ११ कोटी रुपये महापालिकेला येणे बाकी असल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले. वेळोवेळी कर आणि घरपट्टी वसूल करण्याच्या गोष्टीकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका यावेळी त्यांनी ठेवला. शहरात अनेक सरकारी इमारती आहेत, तसेच आल्तिनो येथे सरकारी सदनिका आहेत. त्यांच्याकडूनही घरपट्टी वसूल केली जावी, अशी सूचना यावेळी रुद्रेश चोडणकर यांनी केली असता, याविषयीचे एक पत्र सरकारला पाठवण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त एल्विस गोम्स यांनी सांगितले.
पालिका कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांना नोकरी देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी तो प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, नोकरीवर असताना ज्यांचा केवळ अपघाती मृत्यू झाला आहे, अशाच व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना योजनेचा लाभ दिला जावा, असे मत विरोधी गटाने मांडले. यावर सत्ताधारीही गटातील काही सदस्यांनी आपला विरोध दर्शवल्याने हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार असल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले. सुमारे १३ जणांनी या योजने अंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज केले आहेत.
ख्रिश्चन धर्मातील एका पंथाने स्मशानभूमीसाठी अतिरिक्त जागा देण्याची केलेली मागणी यावेळी फेटाळून लावण्यात आली. मेथडिस्ट आणि सिरीयन या ख्रिश्चन धर्मातील पंथांना यापूर्वीच पणजीत २२५ चौरस मीटर जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पंथाला स्मशानभूमीसाठी जागा देणे परवडणारे नसल्याचे महापौर पो यांनी सांगितले.
Friday, 11 September 2009
फूट पाडण्याचा प्रयत्न; तरीही वाहतूकदार ठाम
मडगावात आज महत्त्वपूर्ण बैठक
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी) - हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागितलेली ८ दिवसाची मुदत संपुष्टात आली असून उत्तर गोवा बस मालक संघटनेने उद्या शुक्रवारी मडगाव येथे बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आल्तिनो येथे सरकारी निवासात सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कदंब बसस्थानक परिसरात भारतीय जनता युवा मोर्चाने (भाजयुमो) या आंदोलनात उतरून आज जोरदार धरणे धरले. तसेच वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या राजीमान्याची मागणी करून त्यांच्या पुतळ्याचेही दहन केले.
हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटच्या विरोधात उत्तर गोवा बस मालक संघटना, भारतीय जनता पक्ष, भाजयुमो व युवक कॉंग्रेसने छेडलेल्या आंदोलनाला वेग आला आहे. सर्वांनी हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करूनच शांत बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून वाहतूकदारांना भेटण्याचे टाळणाऱ्या वाहतूक मंत्र्यांनी आज खास सर्वांना पाचारण करून याविषयावर चर्चा केली. त्याचप्रमाणे हा प्रस्ताव रद्द करणे शक्य नसल्याचे त्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी वाहतूक संचालक आणि उपसंचालक उपस्थित होते.
या चर्चेनंतर वाहतूक मंत्री सांगतात ते आम्हाला मान्य नसून हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट रद्द करण्याची आमची मागणी कायम आहे. तसेच पुढील निर्णय उद्याच्या मडगाव येथे होणाऱ्या बैठकीत होणार असल्याचे या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विविध संघटनांशी चर्चा
चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना वाहतूक मंत्री म्हणाले की, या चर्चेनंतर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट कशासाठी हवी याचे कारण सर्वांना पटले आहे. तसेच दक्षिण गोवा बस मालक संघटना कोणत्याही बंदमध्ये सहभागी होणार नाही, असे मला वाटते. त्याचप्रमाणे फोंड्यातून रिक्षा आणि अन्य वाहतूक संघटना सरकारबरोबर असल्याचा दावाही यावेळी मंत्र्यांनी केला.
प्रस्ताव रद्द करणे अशक्य
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट राज्यात लागू करण्याचा प्रस्ताव २९ फेब्रुवारी ०८ साली झाला होता. त्यावेळी मी वाहतूक मंत्री नव्हतो. त्यामुळे या नंबरप्लेटचा खर्च किती असावा व पेंटर मंडळींचे भवितव्य काय याचा विचार तेव्हाच व्हायला हवा होता. मी केवळ त्या कराराची अंमलबजावणी करत आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी पत्रे येत असून आमच्याकडून अहवालही मागितला जातो, अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली. हा प्रस्ताव रद्द झाल्यास सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. तसेच हा प्रस्ताव आज ना उद्या लागू करावाच लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.
वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांची फूस
युवक कॉंग्रेसला काही वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांची फूस असून या आंदोलनामागील त्यांचा हेतू भलताच असल्याची टीका ढवळीकर यांनी केली. केवळ मला लक्ष्य करण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे. काल तर माझ्या कुटुंबीयांबद्दल अपशब्द वापरण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. "विनाशकाले विपरीत बुद्धी' अशी त्यांची अवस्था असून सामान्य जनतेने यांच्यापासून सावध राहावे, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले.
युवक कॉंग्रेस नेत्यांना या विषयातील कोणतेही ज्ञान नाही. ते हा विषय मुद्दाम भडकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारातून आदेश येत असून तो रद्द करायचा असल्यास या आंदोलनाला आतून फूस लावणाऱ्या त्या दोन वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन प्रयत्न करावेत, असे थेट आव्हानही ढवळीकर यांनी दिले.
दरम्यान, वादग्रस्त हायसिक्युरीटी नंबरप्लेटच्या विरोधात छेडलेले आंदोलन अधिक तीव्र बनले असून आजपासून पासून पणजी बस्थानकावर युवक कॉंग्रेसने साखळी उपोषण सुरू केले. उपोषणाला प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर, उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सचिव सुदीप ताम्हणकर, युवक कॉंग्रेसचे खजिनदार मंगेश वायकर, जय दामोदर संघटनेचे महेश नाईक हे सहभागी झाले होते.
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बनावट ?
वास्को आणि मडगाव येथे बनावट "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' बसवण्याचे प्रकार सुरू असून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश वाहतूक खात्याला देण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नंबर प्लेटचा रंग गेला, या नंबर प्लेट एका मिनिटात काढता येतात, असा दावा केला जाणाऱ्या या नंबरप्लेट बनावट असल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. वास्को आणि मडगाव येथे या नंबरप्लेट बसवल्या जात आहेत. हा करार पदरी पाडून घेण्यात अपयश आलेल्या कंपन्यांचे हे कृत्य असल्याचा दावा सिम्नित उच्च या कंपनीने केला आहे. ही नंबर प्लेट हुबेहूब बनावट करणे शक्य असल्याचेही कंपनीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
"पेंटर्सचा विचार करणार'
या नंबर प्लेटमुळे हाताने पेंट करून वाहनांवर नंबर घालणाऱ्या पेंटरांना काही प्रमाणात फटका बसणार आहे. परंतु, त्यांच्यासाठी सरकार पातळावर योजना राबवण्याचा विचार केला जाणार आहे. या नंबरप्लेटमुळे त्यांच्या व्यवसायावर केवळ २० टक्केच परिणाम होणार असून ते २० टक्के कसे भरून काढावे, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी) - हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागितलेली ८ दिवसाची मुदत संपुष्टात आली असून उत्तर गोवा बस मालक संघटनेने उद्या शुक्रवारी मडगाव येथे बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आज वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी आल्तिनो येथे सरकारी निवासात सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, कदंब बसस्थानक परिसरात भारतीय जनता युवा मोर्चाने (भाजयुमो) या आंदोलनात उतरून आज जोरदार धरणे धरले. तसेच वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या राजीमान्याची मागणी करून त्यांच्या पुतळ्याचेही दहन केले.
हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटच्या विरोधात उत्तर गोवा बस मालक संघटना, भारतीय जनता पक्ष, भाजयुमो व युवक कॉंग्रेसने छेडलेल्या आंदोलनाला वेग आला आहे. सर्वांनी हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करूनच शांत बसण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून वाहतूकदारांना भेटण्याचे टाळणाऱ्या वाहतूक मंत्र्यांनी आज खास सर्वांना पाचारण करून याविषयावर चर्चा केली. त्याचप्रमाणे हा प्रस्ताव रद्द करणे शक्य नसल्याचे त्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी वाहतूक संचालक आणि उपसंचालक उपस्थित होते.
या चर्चेनंतर वाहतूक मंत्री सांगतात ते आम्हाला मान्य नसून हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट रद्द करण्याची आमची मागणी कायम आहे. तसेच पुढील निर्णय उद्याच्या मडगाव येथे होणाऱ्या बैठकीत होणार असल्याचे या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विविध संघटनांशी चर्चा
चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना वाहतूक मंत्री म्हणाले की, या चर्चेनंतर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट कशासाठी हवी याचे कारण सर्वांना पटले आहे. तसेच दक्षिण गोवा बस मालक संघटना कोणत्याही बंदमध्ये सहभागी होणार नाही, असे मला वाटते. त्याचप्रमाणे फोंड्यातून रिक्षा आणि अन्य वाहतूक संघटना सरकारबरोबर असल्याचा दावाही यावेळी मंत्र्यांनी केला.
प्रस्ताव रद्द करणे अशक्य
हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट राज्यात लागू करण्याचा प्रस्ताव २९ फेब्रुवारी ०८ साली झाला होता. त्यावेळी मी वाहतूक मंत्री नव्हतो. त्यामुळे या नंबरप्लेटचा खर्च किती असावा व पेंटर मंडळींचे भवितव्य काय याचा विचार तेव्हाच व्हायला हवा होता. मी केवळ त्या कराराची अंमलबजावणी करत आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी पत्रे येत असून आमच्याकडून अहवालही मागितला जातो, अशी माहिती ढवळीकर यांनी दिली. हा प्रस्ताव रद्द झाल्यास सरकारला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. तसेच हा प्रस्ताव आज ना उद्या लागू करावाच लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.
वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांची फूस
युवक कॉंग्रेसला काही वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांची फूस असून या आंदोलनामागील त्यांचा हेतू भलताच असल्याची टीका ढवळीकर यांनी केली. केवळ मला लक्ष्य करण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे. काल तर माझ्या कुटुंबीयांबद्दल अपशब्द वापरण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. "विनाशकाले विपरीत बुद्धी' अशी त्यांची अवस्था असून सामान्य जनतेने यांच्यापासून सावध राहावे, असे आवाहन ढवळीकर यांनी केले.
युवक कॉंग्रेस नेत्यांना या विषयातील कोणतेही ज्ञान नाही. ते हा विषय मुद्दाम भडकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारातून आदेश येत असून तो रद्द करायचा असल्यास या आंदोलनाला आतून फूस लावणाऱ्या त्या दोन वरिष्ठ कॉंग्रेस नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन प्रयत्न करावेत, असे थेट आव्हानही ढवळीकर यांनी दिले.
दरम्यान, वादग्रस्त हायसिक्युरीटी नंबरप्लेटच्या विरोधात छेडलेले आंदोलन अधिक तीव्र बनले असून आजपासून पासून पणजी बस्थानकावर युवक कॉंग्रेसने साखळी उपोषण सुरू केले. उपोषणाला प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर, उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सचिव सुदीप ताम्हणकर, युवक कॉंग्रेसचे खजिनदार मंगेश वायकर, जय दामोदर संघटनेचे महेश नाईक हे सहभागी झाले होते.
हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बनावट ?
वास्को आणि मडगाव येथे बनावट "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' बसवण्याचे प्रकार सुरू असून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश वाहतूक खात्याला देण्यात आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून नंबर प्लेटचा रंग गेला, या नंबर प्लेट एका मिनिटात काढता येतात, असा दावा केला जाणाऱ्या या नंबरप्लेट बनावट असल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. वास्को आणि मडगाव येथे या नंबरप्लेट बसवल्या जात आहेत. हा करार पदरी पाडून घेण्यात अपयश आलेल्या कंपन्यांचे हे कृत्य असल्याचा दावा सिम्नित उच्च या कंपनीने केला आहे. ही नंबर प्लेट हुबेहूब बनावट करणे शक्य असल्याचेही कंपनीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
"पेंटर्सचा विचार करणार'
या नंबर प्लेटमुळे हाताने पेंट करून वाहनांवर नंबर घालणाऱ्या पेंटरांना काही प्रमाणात फटका बसणार आहे. परंतु, त्यांच्यासाठी सरकार पातळावर योजना राबवण्याचा विचार केला जाणार आहे. या नंबरप्लेटमुळे त्यांच्या व्यवसायावर केवळ २० टक्केच परिणाम होणार असून ते २० टक्के कसे भरून काढावे, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची पितृपक्षात दिवाळी महागाई भत्त्यात वाढ
पेन्शनधारकांनाही फायदा
गृहकर्जावरील व्याजदरात सबसिडी
नवी दिल्ली, दि. १० - केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ केल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर ऐन पितृपंधरवड्यातही दिवाळीसारखा आनंद झळकला आहे. हा भत्ता या वर्षी जुलैपासून लागू होणार आहे.
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयीची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी पत्रकारांना दिली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या त्यांना २२ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. आता तो २७ टक्के झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे.
यंदा जुलैपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे यंदा सरकारी तिजोरीवर २९०३ कोेटी रुपयांचा अतिरिक्त बोझा पडणार आहे. एकूण ४३५५ कोटींची अतिरिक्त तरतूद सरकारला यासाठी करावी लागणार आहे.
गृहकर्जावरील व्याजदरात सबसिडी
सोबतच आजच्या बैठकीत गृहकर्जावरील व्याजदरात एक टक्क्याची सबसिडी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. १० लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी ही सबसिडी राहणार आहे. गृहकर्जाच्या पहिल्या १२ मासिक हफ्त्यांमध्ये व्याजदरावर ही एक टक्क्याची सबसिडी मिळू शकणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
गृहकर्जावरील व्याजदरात सबसिडी
नवी दिल्ली, दि. १० - केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ केल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर ऐन पितृपंधरवड्यातही दिवाळीसारखा आनंद झळकला आहे. हा भत्ता या वर्षी जुलैपासून लागू होणार आहे.
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयीची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांनी पत्रकारांना दिली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या त्यांना २२ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. आता तो २७ टक्के झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ पेन्शनधारकांनाही मिळणार आहे.
यंदा जुलैपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे यंदा सरकारी तिजोरीवर २९०३ कोेटी रुपयांचा अतिरिक्त बोझा पडणार आहे. एकूण ४३५५ कोटींची अतिरिक्त तरतूद सरकारला यासाठी करावी लागणार आहे.
गृहकर्जावरील व्याजदरात सबसिडी
सोबतच आजच्या बैठकीत गृहकर्जावरील व्याजदरात एक टक्क्याची सबसिडी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. १० लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी ही सबसिडी राहणार आहे. गृहकर्जाच्या पहिल्या १२ मासिक हफ्त्यांमध्ये व्याजदरावर ही एक टक्क्याची सबसिडी मिळू शकणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने १ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
शाळेत चेंगराचेंगरी; पाच विद्यार्थिनी ठार
नवी दिल्ली, दि. १० - येथील एका उच्च माध्यमिक सरकारी शाळेत पावसाच्या पाण्याने विजेचा प्रवाह पसरल्याच्या अफवेने विद्यार्थी सैरभैर धावल्याने चेंगराचेंगरी होऊन त्यात पाच विद्यार्थिनी ठार झाल्याचे वृत्त आहे. अन्य आठ गंभीर असून, एकूण ३० विद्यार्थी रुग्णालयात सध्या उपचार घेत आहेत. प्रचंड खळबळ माजविणाऱ्या या घटनेच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी दिले आहेेेत.
ही घटना आज सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास खजुरी खास परिसरात घडली. येथील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत पावसामुळे पाणी साचले होते. या पाण्यात विजेेेेेचा प्रवाह पसरल्याची अफवा उडाली. पहिल्या मजल्यावर असणाऱ्या विद्यार्थिनींना खाली येण्यास सांगण्यात आले. जिना अतिशय अरुंद असल्याने तो घाईघाईने उतरण्याच्या प्रयत्नात अनेक विद्यार्थिनी कोसळल्या. तेथून खऱ्या अर्थाने या चेंगराचेंगरीला सुरुवात झाली. काही कळण्याच्या आतच या घटनेने मोठ्या दुर्घटनेचे रूप घेतले आणि पाच विद्यार्थी दगावल्याचे लक्षात आले.
हा प्रकार जरा थांबल्यानंतर सर्व जखमींना तातडीने नजीकच्या गुरू तेगबहादूर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. या घटनेत जवळपास ३० विद्यार्थिनी जखमी झाल्या. आठ विद्यार्थिनींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. त्यांना जीवन रक्षक प्रणालीवर ठेवण्यात आले आहे. अन्य जखमींची प्रकृती स्थिर आहे.
दिल्लीत काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्यामुळे शाळेत सर्वत्र पाणी भरले होते. या पाण्यात विजेचा करंट पसरल्याची अफवा पसरली. त्यावेळी शाळेत १३०० विद्यार्थी होते. काहींच्या परीक्षा सुरू होत्या.
चौकशीचे आदेश
या घटनेची माहिती मिळताच दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांनी ताबडतोब गुरू तेगबहादूर रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत दिल्लीचे शिक्षणमंत्रीही होते. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात त्यांनी यासाठी चौकशी पथकाला पाचारण केले. त्याचप्रमाणे या घटनेत दगावलेेल्यांच्या नातेवाईकांना १ लाख रुपये, तर जखमींना १५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
नागरिक संतप्त
या घटनेमुळे पालक आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यांनी शाळेवर मोर्चा काढून दगडफेक केली. त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले. शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांची योग्य ती काळजी घेतली नाही, असा आरोप संतप्त पालक करीत आहेत.
ही घटना आज सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास खजुरी खास परिसरात घडली. येथील सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेत पावसामुळे पाणी साचले होते. या पाण्यात विजेेेेेचा प्रवाह पसरल्याची अफवा उडाली. पहिल्या मजल्यावर असणाऱ्या विद्यार्थिनींना खाली येण्यास सांगण्यात आले. जिना अतिशय अरुंद असल्याने तो घाईघाईने उतरण्याच्या प्रयत्नात अनेक विद्यार्थिनी कोसळल्या. तेथून खऱ्या अर्थाने या चेंगराचेंगरीला सुरुवात झाली. काही कळण्याच्या आतच या घटनेने मोठ्या दुर्घटनेचे रूप घेतले आणि पाच विद्यार्थी दगावल्याचे लक्षात आले.
हा प्रकार जरा थांबल्यानंतर सर्व जखमींना तातडीने नजीकच्या गुरू तेगबहादूर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. या घटनेत जवळपास ३० विद्यार्थिनी जखमी झाल्या. आठ विद्यार्थिनींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. त्यांना जीवन रक्षक प्रणालीवर ठेवण्यात आले आहे. अन्य जखमींची प्रकृती स्थिर आहे.
दिल्लीत काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्यामुळे शाळेत सर्वत्र पाणी भरले होते. या पाण्यात विजेचा करंट पसरल्याची अफवा पसरली. त्यावेळी शाळेत १३०० विद्यार्थी होते. काहींच्या परीक्षा सुरू होत्या.
चौकशीचे आदेश
या घटनेची माहिती मिळताच दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांनी ताबडतोब गुरू तेगबहादूर रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. त्यावेळी त्यांच्यासोबत दिल्लीचे शिक्षणमंत्रीही होते. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात त्यांनी यासाठी चौकशी पथकाला पाचारण केले. त्याचप्रमाणे या घटनेत दगावलेेल्यांच्या नातेवाईकांना १ लाख रुपये, तर जखमींना १५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
नागरिक संतप्त
या घटनेमुळे पालक आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. त्यांनी शाळेवर मोर्चा काढून दगडफेक केली. त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले. शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांची योग्य ती काळजी घेतली नाही, असा आरोप संतप्त पालक करीत आहेत.
"लालाबाब' - चालती-बोलती संस्था
माणिक थळी
"लालाबाब' उर्फ मोहन राव म्हणजे "साधी राहणी अन् उच्च विचारसरणी'. इंद्रधनुष्यात जशी सप्तरंगांची बेमालूम मिसळण आणि उधळण झालेली असते तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्व. बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास ते स्वर्गवासी झाल्याची दुःखद वार्ता येऊन थडकली आणि मी कमालीचा अस्वस्थ झालो. मन भूतकाळात हरवले. डोळ्यांसमोर तरळले ते मंतरलेले दिवस. लालाबाब आपल्यात नाहीत ही कल्पनाच सहन होईना. आजकाल "समाजसेवक' ही उपाधी कोणीही लावून स्वतःभोवती दिवे ओवाळून घेतो. लाला याला नक्कीच अपवाद होते. ते अखेरपर्यंत समाजासाठीच चंदनासारखे झिजले. शेवटचा श्वास घेतल्यानंतरही त्यांनी समाजसेवेचा वसा सोडला नाही. मरणोत्तर नेत्रदान करून त्यांनी साऱ्या समाजापुढे आगळा आदर्श घालून दिला. मृत्युपूर्वीच त्यांनी तशी तजवीज करून ठेवली होती. त्यामुळे आता दोघा अंधांना दृष्टी लाभणार आहे. समाजसेवेचे जणू त्यांना बाळकडूच मिळाले होते. त्यामुळे तरुण वयातच ते चालतीबोलती संस्था बनले होते. पणजीतील रोटरी आणि सम्राट क्लब या समाजपयोगी संस्थांच्या उभारणीत त्यांनी अनन्यसाधारण योगदान दिले. त्यांचे व्यक्तिमत्व कमालीचे पारदर्शी होते. "ओठात एक अन् पोटात भलतेच' असला व्यवहार त्यांना कधी जमलाच नाही. मधाळ वाणी, विनम्र स्वभाव आणि मनमिळाऊपणा या भांडवलाच्या बळावर त्यांनी अफाट लोकसंग्रह जमा केला होता. त्यामुळेच ते प्रत्येकाला आपले खूप जवळचे मित्र असल्यासारखे वाटायचे. रंजल्यागांजल्यांना मदत करताना त्यांनी कधीच आपला हात आखडता घेतला नाही. गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरपूर आर्थिक मदत केली. त्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपल्या या समाजकार्याचा कधीही दिंडोरा पिटला नाही. प्रसिद्धीपासून त्यांनी स्वतःला कायम चार हात दूर ठेवले. गोवेकरांच्या रंजनासाठी त्यांनी पणजीत "सिने नॅशनल' व म्हापशात "सिने अलंकार' ही चित्रपटगृहे उभारली. कला आणि नाट्यक्षेत्रात तर रसिकाग्रणी होते. एवढेच नव्हे तर त्यांनी विपुल काळ रंगशारदेची सेवा केली. नट आणि गायक म्हणून त्यांनी या क्षेत्रातही आपले आगळे स्थान निर्माण केले होते. त्यामुळेच की काय "संगीत कुलवधू' या नाटकात त्यांनी वठवलेली स्त्री भूमिका आजही अनेकांच्या स्मृतीपटलावर कायम आहे. या नाटकात त्यांच्या प्रवेशालाच रसिकांच्या टाळ्या पडायच्या. एकाच व्यक्तिमत्वाला किती लोभसवाणे कंगोरे असू शकतात याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे लालाबाब. एक हाडाचे शिक्षकही होते. राज्यातील पहिल्या इंग्रजी शाळेत शिकवण्याचा मान त्यांनी संपादन केला होता. या विद्यार्जनाद्वारे त्यांनी अनेक विद्यार्थी घडवले. हाती घेतलेले कार्य तन-मन ओतून करायचे हा त्यांचा स्वभावधर्म. त्यामुळे ख्यातकीर्त शिक्षक असा लौकिक त्यांनी प्राप्त केला होता. व्यासंगी पत्रकार म्हणूनही त्यांनी आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला होता. भारतीय जनता पक्षाचे ते निष्ठावंत कार्यकर्ते होते. पक्षाचे एक ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून त्यांना मोठा मान होता. अलीकडेच भाजपने आपल्या सदस्यता मोहिमेचा शुभारंभ त्यांचाच सदस्य अर्ज भरून केला होता. पणजीतील पीपल्स हायस्कूलमधून दहावी पास झालेल्या पहिल्या तुकडीचे ते विद्यार्थी होते. पणजी येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानच्या चैत्रपोर्णिमेकर समाजातर्फे आयोजिल्या जाणाऱ्या विविध कार्यक्रमांत त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. जीवनातील "संपन्न' अनुभवांमुळे अनेकजण त्यांच्याकडे वडिलकीच्या नात्याने सल्ला मागण्यासाठी जात असत. यापैकी कोणालाही त्यांनी कधीच "वेळ नाही' अशी सबब सांगितली नाही. उलट मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांनी समाजाच्या सर्व थरांतील मंडळी व संस्थांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या जाण्याने पोरकेपणाची भावना मनाला घायाळ करून गेली आहे. सामाजिक जाणिवेचा आणि नेणीवेचा दीपस्तंभ हरपला आहे. त्यांनी घालून दिलेला समाजसेवेचा वारसा जतन करणे हीच त्यांना आदरांजली ठरावी.
(शब्दांकन - सुनील डोळे)
"लालाबाब' उर्फ मोहन राव म्हणजे "साधी राहणी अन् उच्च विचारसरणी'. इंद्रधनुष्यात जशी सप्तरंगांची बेमालूम मिसळण आणि उधळण झालेली असते तसेच त्यांचे व्यक्तिमत्व. बुधवारी सकाळी आठच्या सुमारास ते स्वर्गवासी झाल्याची दुःखद वार्ता येऊन थडकली आणि मी कमालीचा अस्वस्थ झालो. मन भूतकाळात हरवले. डोळ्यांसमोर तरळले ते मंतरलेले दिवस. लालाबाब आपल्यात नाहीत ही कल्पनाच सहन होईना. आजकाल "समाजसेवक' ही उपाधी कोणीही लावून स्वतःभोवती दिवे ओवाळून घेतो. लाला याला नक्कीच अपवाद होते. ते अखेरपर्यंत समाजासाठीच चंदनासारखे झिजले. शेवटचा श्वास घेतल्यानंतरही त्यांनी समाजसेवेचा वसा सोडला नाही. मरणोत्तर नेत्रदान करून त्यांनी साऱ्या समाजापुढे आगळा आदर्श घालून दिला. मृत्युपूर्वीच त्यांनी तशी तजवीज करून ठेवली होती. त्यामुळे आता दोघा अंधांना दृष्टी लाभणार आहे. समाजसेवेचे जणू त्यांना बाळकडूच मिळाले होते. त्यामुळे तरुण वयातच ते चालतीबोलती संस्था बनले होते. पणजीतील रोटरी आणि सम्राट क्लब या समाजपयोगी संस्थांच्या उभारणीत त्यांनी अनन्यसाधारण योगदान दिले. त्यांचे व्यक्तिमत्व कमालीचे पारदर्शी होते. "ओठात एक अन् पोटात भलतेच' असला व्यवहार त्यांना कधी जमलाच नाही. मधाळ वाणी, विनम्र स्वभाव आणि मनमिळाऊपणा या भांडवलाच्या बळावर त्यांनी अफाट लोकसंग्रह जमा केला होता. त्यामुळेच ते प्रत्येकाला आपले खूप जवळचे मित्र असल्यासारखे वाटायचे. रंजल्यागांजल्यांना मदत करताना त्यांनी कधीच आपला हात आखडता घेतला नाही. गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना त्यांनी भरपूर आर्थिक मदत केली. त्यांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी आपल्या या समाजकार्याचा कधीही दिंडोरा पिटला नाही. प्रसिद्धीपासून त्यांनी स्वतःला कायम चार हात दूर ठेवले. गोवेकरांच्या रंजनासाठी त्यांनी पणजीत "सिने नॅशनल' व म्हापशात "सिने अलंकार' ही चित्रपटगृहे उभारली. कला आणि नाट्यक्षेत्रात तर रसिकाग्रणी होते. एवढेच नव्हे तर त्यांनी विपुल काळ रंगशारदेची सेवा केली. नट आणि गायक म्हणून त्यांनी या क्षेत्रातही आपले आगळे स्थान निर्माण केले होते. त्यामुळेच की काय "संगीत कुलवधू' या नाटकात त्यांनी वठवलेली स्त्री भूमिका आजही अनेकांच्या स्मृतीपटलावर कायम आहे. या नाटकात त्यांच्या प्रवेशालाच रसिकांच्या टाळ्या पडायच्या. एकाच व्यक्तिमत्वाला किती लोभसवाणे कंगोरे असू शकतात याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे लालाबाब. एक हाडाचे शिक्षकही होते. राज्यातील पहिल्या इंग्रजी शाळेत शिकवण्याचा मान त्यांनी संपादन केला होता. या विद्यार्जनाद्वारे त्यांनी अनेक विद्यार्थी घडवले. हाती घेतलेले कार्य तन-मन ओतून करायचे हा त्यांचा स्वभावधर्म. त्यामुळे ख्यातकीर्त शिक्षक असा लौकिक त्यांनी प्राप्त केला होता. व्यासंगी पत्रकार म्हणूनही त्यांनी आपला स्वतंत्र ठसा उमटवला होता. भारतीय जनता पक्षाचे ते निष्ठावंत कार्यकर्ते होते. पक्षाचे एक ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून त्यांना मोठा मान होता. अलीकडेच भाजपने आपल्या सदस्यता मोहिमेचा शुभारंभ त्यांचाच सदस्य अर्ज भरून केला होता. पणजीतील पीपल्स हायस्कूलमधून दहावी पास झालेल्या पहिल्या तुकडीचे ते विद्यार्थी होते. पणजी येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानच्या चैत्रपोर्णिमेकर समाजातर्फे आयोजिल्या जाणाऱ्या विविध कार्यक्रमांत त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. जीवनातील "संपन्न' अनुभवांमुळे अनेकजण त्यांच्याकडे वडिलकीच्या नात्याने सल्ला मागण्यासाठी जात असत. यापैकी कोणालाही त्यांनी कधीच "वेळ नाही' अशी सबब सांगितली नाही. उलट मित्रत्वाच्या नात्याने त्यांनी समाजाच्या सर्व थरांतील मंडळी व संस्थांना मार्गदर्शन केले. त्यांच्या जाण्याने पोरकेपणाची भावना मनाला घायाळ करून गेली आहे. सामाजिक जाणिवेचा आणि नेणीवेचा दीपस्तंभ हरपला आहे. त्यांनी घालून दिलेला समाजसेवेचा वारसा जतन करणे हीच त्यांना आदरांजली ठरावी.
(शब्दांकन - सुनील डोळे)
एका उमेदवाराच्या धमकीमुळेच "त्या' ५२ शिक्षकांची यादी रद्द ?
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)- गोवा लोकसेवा आयोगाने सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी निवड केलेल्या ५२ शिक्षकांची यादी नेमकी कोणत्या कारणांसाठी अडकली आहे याच्या एकापेक्षा एक सरस कथा सध्या बाहेर यायला लागल्या आहेत. या पदासाठी मुलाखत दिलेल्या एका "पीएचडी' उमेदवाराची निवड झाली नसल्याने तिने मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्यावर अन्याय झाल्याचे निवेदन सादर केले आहे व आपली निवड न झाल्यास आत्महत्या करू, अशीही धमकी दिल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, यादी रद्द झाल्यास या पदांसाठी निवड झालेल्या काही शिक्षकांनी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने एकूण ५२ शिक्षकांची यादी गेल्या जून महिन्यातच सादर केली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता तीन महिने झाले तरी आयोगाची ही यादी मान्य करून या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. त्यात आता सरकारातीलच काही नेते आपल्या उमेदवारांची निवड झाली नसल्याने ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणत असल्याचीही खबर आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना या यादीबाबत कोणताही आक्षेप नाही व त्यांनी यापूर्वी ही यादी मान्य केल्याचेही जाहीर केले होते; पण सरकारातील वाढत्या दबावामुळे अखेर ही यादी मंत्रिमंडळासमोर ठेवून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्वीकारली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या यादीबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने तेही यादी रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेतल्या जातील, असे विधान करून त्यांनी आपले इरादे स्पष्टच केले होते. या यादीबाबत आक्षेप घेताना त्यांनी पत्रकारांसमोर केलेल्या एका विधानात एका "पीएचडी' पूर्ण केलेल्या उमेदवाराची निवड झाली नाही, असे कारण पुढे केले होते. यासंबंधी अधिक चौकशी केली असता या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत "पीएचडी' पूर्ण केलेली व या पदासाठी अर्ज केलेली केवळ एक उमेदवार होती. ही उमेदवार एक शिक्षिका असून तिचे आडनावही "कामत' असेच आहे, अशीही खबर मिळाली आहे. आपण "पीएचडी' केल्याने आपली निवड झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन तिने मुख्यमंत्री व इतरांना वेठीस धरले आहे, अशी खबर आहे. या गोष्टीला आता इतर उमेदवारांनीही दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक उमेदवार असल्याचा कांगावा युवा कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. भाजपच्या विधानसभेतील एका उमेदवाराच्या पत्नीची निवड या पदासाठी झाली होती व ते निमित्त पुढे करूनच युवा कॉंग्रेसने हा कांगावा सुरू केला. आपल्यामुळे उर्वरित निवड झालेल्या उमेदवारांवर अन्याय होईल या विचारानेच त्या उमेदवाराने आपले नाव या निवड यादीतून मागे घेतले, अशीही खबर मिळाली आहे. एवढेच नव्हे तर एका युवा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या पत्नीची निवड झाली नसल्याने त्याने या यादीबाबत गैरसमज पसरवला, अशीही खबर आता समोर आली आहे.
निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पात्रतेनुसारचः आयोग
गोवा लोकसेवा आयोगाने शिक्षकांची निवड ही पूर्णपणे पात्रतेनुसारच केली आहे, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. एखाद्या उमेदवाराचे उच्च शिक्षण असले म्हणून तो शिक्षकपदासाठी पात्र ठरतोच असे मुळीच नाही. मुलाखतीसाठी आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराची चाचणी करूनच व या पदासाठी त्याची पात्रता पडताळूनच या शिक्षकांची निवड केली आहे, असा दावा आयोगाने केला आहे. आयोगाने शिफारस केलेली यादी स्वीकारावी किंवा नाही हा अधिकार मात्र सरकारला आहे. दरम्यान, या उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेतल्या जातील, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता फेरमुलाखती घेण्यासाठी आधी ही यादी रद्द करावी लागेल व संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची शिफारस आयोगाला करावी लागेल, किंवा ही निवड प्रक्रिया आयोगाकडून काढून सरकार आपल्यामार्फत नव्याने निवड प्रक्रिया करू शकेल, अशी माहितीही देण्यात आली.
राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने एकूण ५२ शिक्षकांची यादी गेल्या जून महिन्यातच सादर केली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता तीन महिने झाले तरी आयोगाची ही यादी मान्य करून या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास सरकारकडून चालढकल केली जात आहे. त्यात आता सरकारातीलच काही नेते आपल्या उमेदवारांची निवड झाली नसल्याने ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणत असल्याचीही खबर आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना या यादीबाबत कोणताही आक्षेप नाही व त्यांनी यापूर्वी ही यादी मान्य केल्याचेही जाहीर केले होते; पण सरकारातील वाढत्या दबावामुळे अखेर ही यादी मंत्रिमंडळासमोर ठेवून त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी स्वीकारली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या यादीबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने तेही यादी रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेतल्या जातील, असे विधान करून त्यांनी आपले इरादे स्पष्टच केले होते. या यादीबाबत आक्षेप घेताना त्यांनी पत्रकारांसमोर केलेल्या एका विधानात एका "पीएचडी' पूर्ण केलेल्या उमेदवाराची निवड झाली नाही, असे कारण पुढे केले होते. यासंबंधी अधिक चौकशी केली असता या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत "पीएचडी' पूर्ण केलेली व या पदासाठी अर्ज केलेली केवळ एक उमेदवार होती. ही उमेदवार एक शिक्षिका असून तिचे आडनावही "कामत' असेच आहे, अशीही खबर मिळाली आहे. आपण "पीएचडी' केल्याने आपली निवड झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन तिने मुख्यमंत्री व इतरांना वेठीस धरले आहे, अशी खबर आहे. या गोष्टीला आता इतर उमेदवारांनीही दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक उमेदवार असल्याचा कांगावा युवा कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. भाजपच्या विधानसभेतील एका उमेदवाराच्या पत्नीची निवड या पदासाठी झाली होती व ते निमित्त पुढे करूनच युवा कॉंग्रेसने हा कांगावा सुरू केला. आपल्यामुळे उर्वरित निवड झालेल्या उमेदवारांवर अन्याय होईल या विचारानेच त्या उमेदवाराने आपले नाव या निवड यादीतून मागे घेतले, अशीही खबर मिळाली आहे. एवढेच नव्हे तर एका युवा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्याच्या पत्नीची निवड झाली नसल्याने त्याने या यादीबाबत गैरसमज पसरवला, अशीही खबर आता समोर आली आहे.
निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पात्रतेनुसारचः आयोग
गोवा लोकसेवा आयोगाने शिक्षकांची निवड ही पूर्णपणे पात्रतेनुसारच केली आहे, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. एखाद्या उमेदवाराचे उच्च शिक्षण असले म्हणून तो शिक्षकपदासाठी पात्र ठरतोच असे मुळीच नाही. मुलाखतीसाठी आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराची चाचणी करूनच व या पदासाठी त्याची पात्रता पडताळूनच या शिक्षकांची निवड केली आहे, असा दावा आयोगाने केला आहे. आयोगाने शिफारस केलेली यादी स्वीकारावी किंवा नाही हा अधिकार मात्र सरकारला आहे. दरम्यान, या उमेदवारांच्या फेरमुलाखती घेतल्या जातील, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता फेरमुलाखती घेण्यासाठी आधी ही यादी रद्द करावी लागेल व संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची शिफारस आयोगाला करावी लागेल, किंवा ही निवड प्रक्रिया आयोगाकडून काढून सरकार आपल्यामार्फत नव्याने निवड प्रक्रिया करू शकेल, अशी माहितीही देण्यात आली.
Thursday, 10 September 2009
"जेट' वैमानिकांचे आंदोलन चिघळले
१६० हून अधिक उड्डाणे रद्द; "वैमानिकांचे वर्तन अतिरेक्यांसारखे'
नवी दिल्ली, दि. ९ - "जेट एअरवेज'च्या वैमानिकांचे आंदोलन आज दुसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिले. या आंदोलनामुळे देश-विदेशातील सुमारे १६५ उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. दरम्यान, हे आंदोलन बेकायदा असून ते त्वरित मागे घ्यावे, असे आवाहन जेटच्या व्यवस्थापनाने केले आहे.
जेेेटची आज सकाळपर्यंत सुमारे १६५ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. सुमारे ४०० वैमानिक वैद्यकीय रजेेवर गेले आहेत. नवी दिल्ली विमानतळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज युरोप, उत्तर अमेरिका, ब्रिटन आणि सिंगापूर वगळता सकाळची सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली. जेटचे अध्यक्ष नरेश गोयल म्हणाले की, वैमानिकांचे हे आंदोलन पूर्णत: बेकायदेशीर आणि चूक आहे. आपल्या मागण्यांसाठी वैमानिक संपूर्ण एअरलाईन्सला, देशाला आणि प्रवाशांना वेठीस धरू शकत नाही. हा तर अतिरेक्यांसारखाच प्रकार झाला. राहिला प्रश्न दोन वैमानिकांना पुन्हा कामावर घेण्याचा, तर त्याविषयी व्यवस्थापन आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यांनी अन्य वैमानिकांची दिशाभूल केली आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यकच होते, असेही गोयल म्हणाले.
असे असले तरी सध्या निर्माण झालेली आंदोलनाची स्थिती निवळण्यासाठी लवकरच व्यवस्थापन वैमानिकांशी चर्चा करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
जेटमधील दोन वैमानिकांनी आपल्या काही सहकाऱ्यांसमवेत युनियनची स्थापना केल्याने व्यवस्थापनाने त्यांना कामावरून कमी केले होते. त्यांना कामावर परत घेण्याच्या मागणीसाठी सध्या जेटचे वैमानिक आंदोलन करीत आहेत.
भारतीय क्रिकेटपटूंच्या
मदतीला "एअर इंडिया'
जेट वैमानिकांच्या आंदोलनामुळे भारतीय क्रिकेट संघाचा दौरा अडचणीत आला होता. भारतीय संघाला तातडीने कोलंबो येथे पोहोचायचे होते.जेेटची उड्डाणे रद्द झाल्याने ऐनवेळी "एअर इंडिया'ने मदतीचा हात पुढे केला आणि एअर इंडियाने विशेष विमानाने भारतीय क्रिकेट चमूला कोलंबो येथे पोहोचवले.
नवी दिल्ली, दि. ९ - "जेट एअरवेज'च्या वैमानिकांचे आंदोलन आज दुसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिले. या आंदोलनामुळे देश-विदेशातील सुमारे १६५ उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. दरम्यान, हे आंदोलन बेकायदा असून ते त्वरित मागे घ्यावे, असे आवाहन जेटच्या व्यवस्थापनाने केले आहे.
जेेेटची आज सकाळपर्यंत सुमारे १६५ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. सुमारे ४०० वैमानिक वैद्यकीय रजेेवर गेले आहेत. नवी दिल्ली विमानतळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज युरोप, उत्तर अमेरिका, ब्रिटन आणि सिंगापूर वगळता सकाळची सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली. जेटचे अध्यक्ष नरेश गोयल म्हणाले की, वैमानिकांचे हे आंदोलन पूर्णत: बेकायदेशीर आणि चूक आहे. आपल्या मागण्यांसाठी वैमानिक संपूर्ण एअरलाईन्सला, देशाला आणि प्रवाशांना वेठीस धरू शकत नाही. हा तर अतिरेक्यांसारखाच प्रकार झाला. राहिला प्रश्न दोन वैमानिकांना पुन्हा कामावर घेण्याचा, तर त्याविषयी व्यवस्थापन आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. त्यांनी अन्य वैमानिकांची दिशाभूल केली आहे. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यकच होते, असेही गोयल म्हणाले.
असे असले तरी सध्या निर्माण झालेली आंदोलनाची स्थिती निवळण्यासाठी लवकरच व्यवस्थापन वैमानिकांशी चर्चा करणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
जेटमधील दोन वैमानिकांनी आपल्या काही सहकाऱ्यांसमवेत युनियनची स्थापना केल्याने व्यवस्थापनाने त्यांना कामावरून कमी केले होते. त्यांना कामावर परत घेण्याच्या मागणीसाठी सध्या जेटचे वैमानिक आंदोलन करीत आहेत.
भारतीय क्रिकेटपटूंच्या
मदतीला "एअर इंडिया'
जेट वैमानिकांच्या आंदोलनामुळे भारतीय क्रिकेट संघाचा दौरा अडचणीत आला होता. भारतीय संघाला तातडीने कोलंबो येथे पोहोचायचे होते.जेेटची उड्डाणे रद्द झाल्याने ऐनवेळी "एअर इंडिया'ने मदतीचा हात पुढे केला आणि एअर इंडियाने विशेष विमानाने भारतीय क्रिकेट चमूला कोलंबो येथे पोहोचवले.
आता ऍड. आयरिश यांच्याविरुद्ध कलम "५०६' खाली आरोपपत्र
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)- आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या विरुद्ध "५०६' कलमाखाली दाखल केलेला खटला सुरू असतानाच जुने गोवे पोलिसांनी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या विरुद्धही एका जुन्या प्रकरणावरून कलम ५०६ खाली आरोपपत्र दाखल केले आहे. या खटल्यातून निर्दोष सुटका होऊनही पोलिसांनी पुन्हा आरोपपत्र दाखल केल्याने उद्या सकाळी ऍड. रॉड्रिगीस या आरोपपत्राला आव्हान देणारी याचिका प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर सादर करणार आहेत. या प्रकारामुळे ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या विरुद्ध "सूडबुद्धीचे' राजकारण सुरू झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी रायबंदर पॅरीश प्रिस्ट फादर न्यूटन रॉड्रिगीस यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ साली रायबंदर चर्च परिसरात मोर्चा नेण्यात आला होता. या घटनेचा संदर्भ घेऊन गोवा पोलिसांनी ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर भा.दं.सं. कलम ५०६ खाली आरोपपत्र दाखल केले आहे.
या आरोपपत्रावरून समाज कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना पणजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. एम.शिंदे यांच्या समोर ११ सप्टेंबर ०९ रोजी दुपारी २.३० वाजता हजर राहण्याचे समन्स जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान ऍड. रॉड्रिगीस हे आजच मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर स्वतः हजर झाले व न्यायालयीन सोपस्कार पूर्ण करून त्यांच्यावर दाखल केलेल्या १०८ पानी आरोपपत्रांची प्रत त्यांनी मिळविली आहे.
नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऍड. रॉड्रिगीस म्हणाले की, सदर आरोपपत्राला ते योग्य अशा न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. "क्रिमीनल प्रोसिजर कोड'च्या कलम ३०० नुसार एका व्यक्तीला एका आरोपातून किंवा एका वास्तवातून निर्दोष ठरवून मुक्त केल्यानंतर त्याच्यावर त्याच आरोपाखाली पुन्हा आरोपपत्र दाखल करता येत नाही.
पणजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी शर्मीला पाटील यांनी ९ एप्रिल २००९ रोजी दिलेल्या आपल्या निवाड्यात पोलिसांनी दाखल केलेल्या याच घटनेशी संबंधित एक प्रकरणातून ऍड.रॉड्रिगीस यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायदंडाधिकारी पाटील यांनी आपल्या निवाड्यात, ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर दाखल करण्यात आलेली तक्रार ही राजकीय हेतूने प्रेरित असून अशाप्रकारची तक्रार ही कायद्याला धरून नसल्याचे म्हटले होते.
ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर केलेले आरोप हे खोट्या स्वरूपाचे असून ते जाणीवपूर्वक तयार केलेले आहेत व त्यांना या खटल्यात विनाकारण गुंतवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत आहे, असेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवाड्यात पुढे म्हटले होते.
२००४ साली रायबंदर चर्च मध्ये घडलेल्या विनयभंग प्रकरणी फार मोठी खळबळ माजली होती. या विषयावर गावात दोन तट पडले होते. ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या या लढ्यात एक तट ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या बाजूने तर दुसरा तट पॅरीश प्रिस्टांच्या बाजूने झुकला होता.
२००६ साली ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर दाखल केलेला फौजदारी खटला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून बाजूला सारला होता. त्यानंतर राज्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सदर खटला पुनरुज्जीवित करण्यात यश मिळविले व ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. शेवटी याचा निर्णय यंदा ९ एप्रिल रोजी होऊन ऍड. रॉड्रिगीस यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी रायबंदर पॅरीश प्रिस्ट फादर न्यूटन रॉड्रिगीस यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या नेतृत्वाखाली २००४ साली रायबंदर चर्च परिसरात मोर्चा नेण्यात आला होता. या घटनेचा संदर्भ घेऊन गोवा पोलिसांनी ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर भा.दं.सं. कलम ५०६ खाली आरोपपत्र दाखल केले आहे.
या आरोपपत्रावरून समाज कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांना पणजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. एम.शिंदे यांच्या समोर ११ सप्टेंबर ०९ रोजी दुपारी २.३० वाजता हजर राहण्याचे समन्स जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान ऍड. रॉड्रिगीस हे आजच मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर स्वतः हजर झाले व न्यायालयीन सोपस्कार पूर्ण करून त्यांच्यावर दाखल केलेल्या १०८ पानी आरोपपत्रांची प्रत त्यांनी मिळविली आहे.
नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ऍड. रॉड्रिगीस म्हणाले की, सदर आरोपपत्राला ते योग्य अशा न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. "क्रिमीनल प्रोसिजर कोड'च्या कलम ३०० नुसार एका व्यक्तीला एका आरोपातून किंवा एका वास्तवातून निर्दोष ठरवून मुक्त केल्यानंतर त्याच्यावर त्याच आरोपाखाली पुन्हा आरोपपत्र दाखल करता येत नाही.
पणजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी शर्मीला पाटील यांनी ९ एप्रिल २००९ रोजी दिलेल्या आपल्या निवाड्यात पोलिसांनी दाखल केलेल्या याच घटनेशी संबंधित एक प्रकरणातून ऍड.रॉड्रिगीस यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायदंडाधिकारी पाटील यांनी आपल्या निवाड्यात, ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर दाखल करण्यात आलेली तक्रार ही राजकीय हेतूने प्रेरित असून अशाप्रकारची तक्रार ही कायद्याला धरून नसल्याचे म्हटले होते.
ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर केलेले आरोप हे खोट्या स्वरूपाचे असून ते जाणीवपूर्वक तयार केलेले आहेत व त्यांना या खटल्यात विनाकारण गुंतवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत आहे, असेही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवाड्यात पुढे म्हटले होते.
२००४ साली रायबंदर चर्च मध्ये घडलेल्या विनयभंग प्रकरणी फार मोठी खळबळ माजली होती. या विषयावर गावात दोन तट पडले होते. ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या या लढ्यात एक तट ऍड. रॉड्रिगीस यांच्या बाजूने तर दुसरा तट पॅरीश प्रिस्टांच्या बाजूने झुकला होता.
२००६ साली ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर दाखल केलेला फौजदारी खटला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरवून बाजूला सारला होता. त्यानंतर राज्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सदर खटला पुनरुज्जीवित करण्यात यश मिळविले व ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. शेवटी याचा निर्णय यंदा ९ एप्रिल रोजी होऊन ऍड. रॉड्रिगीस यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
कॅसिनोंचे लाड बस्स!
चर्चिल संतापले
मडगाव, दि.९ (प्रतिनिधी)ः कॅसिनो ही गोव्याला लागलेली एक कीड असून स्थानिक नागरिकांसाठी सरकारने निर्धारीत केलेले दोन हजार रु. प्रवेश शुल्क कमी करण्याचे कोणतीच आवश्यकता नाही. हा निर्णय मान्य नसेल तर कॅसिनो गोव्यातून चालते झाले तरी हरकत नाही, असा पवित्रा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी घेतला असून तसे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना कळविले आहे. यामुळे कॅसिनो अध्यायाला नवी दिशा मिळण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
वालंकिणी सायबिणीच्या दर्शनासाठी गेलेले सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आपला नवस फेडून आज गोव्यात परतले असता त्यांना प्रवेश शुल्क कमी करण्याच्या मागणीवरून कॅसिनो कर्मचारी संपावर गेल्याचे समजले. या प्रकाराने संतप्त बनलेल्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
चर्चिल म्हणाले की, मीही कॅसिनोवर जाऊन खेळणाऱ्यांपैकी आहे. विदेशातील कॅसिनोही मी पाहिले आहेत, तेथेही मी खेळलो आहे. पण तेथे जो प्रामाणिकपणा, सचोटी आहे ती गोव्यातील कॅसिनोमध्ये नावालाही सापडत नाही. तेथे खेळताना ६० टक्के गमावले जातात पण किमान ४० टक्के परत मिळतात, गोव्यात मात्र ९५ टक्के रक्कम गमावली जाते.
कॅसिनोवरील जुगारामुळे कुटुंबाची कुटुंबे उद्ध्वस्त झालेली आहेत, म्हणून तेथे जाणाऱ्या गोमंतकीयांवर लगाम आवश्यक आहे. दोन हजार रु. प्रवेश शुल्क हाच त्यावर तोडगा आहे. सर्वसामान्यांना कॅसिनो संस्कृतीपासून दूर ठेवावयाचे असेल तर सरकारने कॅसिनोवाल्यांच्या धमक्यांना भीक घालू नये. त्यासाठी प्रवेश शुल्क कमी करण्याच्या फंदात सरकारने पडू नये. मग त्यातून सर्व कॅसिनो गोव्याच्या सागरी हद्दीतून निघून गेले तरी बेहत्तर, अशी ठाम भूमिका सरकारने घ्यावी असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मिरज दंगलीचा विहिंपकडून निषेध
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) - मिरज दंगलीला कारणीभूत ठरलेल्या समाज कंटकांना पाठीशी घालत दंगलग्रस्त भागातील सुमारे चाळीस गणेश मूर्तींचे जबरदस्तीने विसर्जन आणि काही मूर्तींचे विसर्जन रोखून धरल्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या कृतीचा गोवा विश्व हिंदू परिषदेने आज जोरदार निषेध केला. या संदर्भातील एक निवेदनही उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून ते निवेदन महाराष्ट्र सरकार दरबारी पोचवले जाणार असल्याची हमी यावेळी जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी दिली. या झालेल्या प्रकाराबद्दल महाराष्ट्र शासनाने समस्त हिंदू धर्मीयांची जाहीर माफी मागण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
पणजी बसस्थानकावरील मारुती मंदिरात महाआरती, सामूहिक पसायदान आणि त्यानंतर जाहीर निषेध सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी शेकडो नागरिक उपस्थित होते.
दंगलीला कारणीभूत ठरलेल्या व्यक्तींना अटक करण्याचे सोडून महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस सरकारने हिंदू धर्मीयांवरच कारवाईचा बडगा उगारण्याचा व आपल्या हिंदू देवतांचे विसर्जन करण्याचा हक्क हिरावून घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारचा धिक्कार करण्यात आला. या घटनेची गोवा सरकारने योग्य ती दखल घ्यावी व महाराष्ट्र सरकारशी संपर्क साधून गोमंतकीय हिंदू जनतेच्या भावना पोहोचाव्यात अशी मागणी यावेळी परिषदेचे विभाग सहमंत्री राजू वेलिंगकर यांनी केली.
छत्रपती. शिवाजी महाराजांनी अफझल खानचा वध केला हा इतिहास जगप्रसिद्ध आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारीत उभारलेल्या एका गणेश महोत्सवाच्या कमानीवर काही देशद्रोही समाज कंटकांनी महाराष्ट्रातील सांगली व मिरज शहरात दंगल सुरू केली आहे. याच समाज कंटकांनी या भागातील अनेक मंदिराची तोडफोड केली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे संघटनमंत्री विनायक च्यारी यांनी आपले मत व्यक्त केले.
...आम्ही "महानंद' व्हायचे?
पेंटर संघटनेचा सरकारला सवाल
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)ः "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने नंबरप्लेट पेंटिंगचे काम करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेकडो स्थानिक व्यावसायिकांचा विश्वासघात केला आहे. आपल्या पेंटिंग कलेच्या बळावर आत्तापर्यंत आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या छोट्या व्यावसायिकांना अचानक रस्त्यावर फेकून सरकार त्यांना "महानंद नाईक'सारख्या नराधमाची परंपरा चालवण्यास भाग पाडत आहे काय, असा खडा सवाल करून हा निर्णय तात्काळ रद्द करा, असा इशारा अखिल गोवा नंबरप्लेट पेंटर संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
आज पणजी येथील टी. बी. कुन्हा सभागृहात संघटनेची बैठक झाली असता ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ पडते यांनी दिली. या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला. यावेळी उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर आदी हजर होते. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' हा निव्वळ मंत्र्यांनी आपल्या सात पिढ्यांची तरतूद करण्यासाठीच केलेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे. हा निर्णय रद्द होईपर्यंत "ब्रश' बंद आंदोलन छेडले जाईल, अशीही घोषणा यावेळी श्री. पडते यांनी केली.
नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची करण्यात आली आहे; पण वाहतूक कायद्याअंतर्गत इतर उर्वरित कामासाठी मात्र या वाहनांना पेंटरचीच गरज लागते. जोपर्यंत सरकार ही सक्ती मागे घेत नाही तोपर्यंत पेंटर हे काम हाती घेणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. सर्व सामान्य लोकांना जेव्हा या अन्यायकारक निर्णयाची प्रचिती येईल तेव्हाच सरकारला जाग येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू केला आहे व तो रद्द केल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणतात. बड्या धेंडांना संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाते. मग "आम आदमी' च्या पोटाआड येणारा निर्णय रद्द करण्यासाठी अशी सतावणूक का, असा सवाल करून दिगंबर कामत यांचा "आम आदमी'चा पुळका हा केवळ फार्स आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. या निर्णयातून महसूलप्राप्तीच करावयाची होती तर पेंटरांबरोबर चर्चा करून तशी यंत्रणाही तयार करता आली असती, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
ढवळीकरांना आव्हान
"हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'बाबत करण्यात आलेले दावे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पेंटरांसमोर जाहीरपणे मांडावे, त्यांचा प्रत्येक दावा फेटाळून लावून ते खोटे ठरवू,असे आव्हान यावेळी संघटनेकडून देण्यात आले. जनतेचे हित जपण्याचे सोडून केवळ आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी व तुंबडी भरण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात व प्रामाणिकपणे व कष्टाने आपले पोट भरणाऱ्या सामान्य लोकांना भिकेला लावले जाते, हे कसले निर्णय,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
११ रोजी मडगावात जाहीर सभा
अखिल गोवा वाहतूकदार संघटनेतर्फे येत्या शुक्रवार ११ रोजी मडगाव येथील लोहिया मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीवेळी सरकारला दिलेली मुदत संपेल व त्याचदिवशी पुढील निर्णयाची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी)ः "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने नंबरप्लेट पेंटिंगचे काम करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेकडो स्थानिक व्यावसायिकांचा विश्वासघात केला आहे. आपल्या पेंटिंग कलेच्या बळावर आत्तापर्यंत आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या छोट्या व्यावसायिकांना अचानक रस्त्यावर फेकून सरकार त्यांना "महानंद नाईक'सारख्या नराधमाची परंपरा चालवण्यास भाग पाडत आहे काय, असा खडा सवाल करून हा निर्णय तात्काळ रद्द करा, असा इशारा अखिल गोवा नंबरप्लेट पेंटर संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
आज पणजी येथील टी. बी. कुन्हा सभागृहात संघटनेची बैठक झाली असता ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष साईनाथ पडते यांनी दिली. या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला. यावेळी उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर आदी हजर होते. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' हा निव्वळ मंत्र्यांनी आपल्या सात पिढ्यांची तरतूद करण्यासाठीच केलेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे. हा निर्णय रद्द होईपर्यंत "ब्रश' बंद आंदोलन छेडले जाईल, अशीही घोषणा यावेळी श्री. पडते यांनी केली.
नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीची करण्यात आली आहे; पण वाहतूक कायद्याअंतर्गत इतर उर्वरित कामासाठी मात्र या वाहनांना पेंटरचीच गरज लागते. जोपर्यंत सरकार ही सक्ती मागे घेत नाही तोपर्यंत पेंटर हे काम हाती घेणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. सर्व सामान्य लोकांना जेव्हा या अन्यायकारक निर्णयाची प्रचिती येईल तेव्हाच सरकारला जाग येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
सरकारने हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू केला आहे व तो रद्द केल्यास न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणतात. बड्या धेंडांना संरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धुडकावून स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाते. मग "आम आदमी' च्या पोटाआड येणारा निर्णय रद्द करण्यासाठी अशी सतावणूक का, असा सवाल करून दिगंबर कामत यांचा "आम आदमी'चा पुळका हा केवळ फार्स आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. या निर्णयातून महसूलप्राप्तीच करावयाची होती तर पेंटरांबरोबर चर्चा करून तशी यंत्रणाही तयार करता आली असती, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
ढवळीकरांना आव्हान
"हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'बाबत करण्यात आलेले दावे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पेंटरांसमोर जाहीरपणे मांडावे, त्यांचा प्रत्येक दावा फेटाळून लावून ते खोटे ठरवू,असे आव्हान यावेळी संघटनेकडून देण्यात आले. जनतेचे हित जपण्याचे सोडून केवळ आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी व तुंबडी भरण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात व प्रामाणिकपणे व कष्टाने आपले पोट भरणाऱ्या सामान्य लोकांना भिकेला लावले जाते, हे कसले निर्णय,असा खडा सवाल यावेळी करण्यात आला.
११ रोजी मडगावात जाहीर सभा
अखिल गोवा वाहतूकदार संघटनेतर्फे येत्या शुक्रवार ११ रोजी मडगाव येथील लोहिया मैदानावर जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीवेळी सरकारला दिलेली मुदत संपेल व त्याचदिवशी पुढील निर्णयाची घोषणा केली जाईल, अशी माहिती सुदीप ताम्हणकर यांनी दिली.
Wednesday, 9 September 2009
वीज खात्याच्या भंगाराची विक्री तिघांना अटक, अभियंत्यांचा जामिनासाठी अर्ज
सावर्डे, दि. ८ (प्रतिनिधी): वीज खात्यातील शेल्डे केंद्रातील सुमारे साडेपाच लाख रुपये किमतीच्या भंगाराच्या अफरातफर प्रकरणी आज केपे पोलिसांनी बी. सी. ट्रेडर्स आस्थापनाचे मालक सय्यद सावजान, सय्यद खलील व कार्यकारी अभियंत्याच्या चालकाला अटक केली. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार व निलंबित करण्यात आलेले कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद तसेच निलंबित कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांनी दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
केपे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेल्डे येथे वीज खात्यात गेल्या काही वर्षांपासून एकत्रित केपेचे भंगार साठवण्यात आले होते. यात केबल, जुनी ऑईल, अँगल्स आदी वस्तूंचा समावेश होता. सुमारे ६८ हजार टन मालाची किंमत सुमारे ९ ते १० लाख रुपयांच्या घरात आहे. सदर भंगाराची निविदा काढताना त्याचे दोन वेगळे ढीग करण्यात आले होते. एका भागात ७ लाख ४० हजार तर दुसऱ्या भागात १ लाख ४० हजारांचा भंगार साठवण्यात आला होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भंगारासाठी निविदा काढण्यात येत होत्या.
या दोन्ही साठ्यांसाठी दोन वेगवेगळ्या आस्थापनांनी निविदा सादर केल्या होत्या. यातील १ लाख ४० हजारांच्या भंगाराचा ठेका एका आस्थापनाला देण्यात आला होता तर ७ लाख ४० हजारांचा ठेका अन्य एका आस्थापनाला देण्यात आला. यातील एका आस्थापनाने आपल्या वाट्याचे भंगार नेण्यासाठी हजेरी लावली असता कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद व कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांनी दोन्ही साठे एकाच व्यवस्थापनाला दिल्याचे उघडकीस आले. यानंतर त्या आस्थापनाने सदर प्रकाराबाबत कनिष्ठ अभियंता गजराज सिंग यांना विचारले असता त्यांनी केपे पोलिस स्थानकात तक्रार नोंद केली.
आज केपे पोलिसांनी बी. सी. ट्रेडर्स या आस्थापनेचे मालक सय्यद सावजान, सय्यद खलील व कार्यकारी अभियंत्याच्या चालकाला अटक केली. त्यांना केपे न्यायालयात सादर केले असता तीन दिवसांचा रिमांड देण्यात आला आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद तसेच निलंबित कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांच्या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार असून त्यांची याचिका फेटाळल्यास त्यांनी अटक होण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणाचा तपास केपे पोलिस करीत आहेत.
केपे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेल्डे येथे वीज खात्यात गेल्या काही वर्षांपासून एकत्रित केपेचे भंगार साठवण्यात आले होते. यात केबल, जुनी ऑईल, अँगल्स आदी वस्तूंचा समावेश होता. सुमारे ६८ हजार टन मालाची किंमत सुमारे ९ ते १० लाख रुपयांच्या घरात आहे. सदर भंगाराची निविदा काढताना त्याचे दोन वेगळे ढीग करण्यात आले होते. एका भागात ७ लाख ४० हजार तर दुसऱ्या भागात १ लाख ४० हजारांचा भंगार साठवण्यात आला होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भंगारासाठी निविदा काढण्यात येत होत्या.
या दोन्ही साठ्यांसाठी दोन वेगवेगळ्या आस्थापनांनी निविदा सादर केल्या होत्या. यातील १ लाख ४० हजारांच्या भंगाराचा ठेका एका आस्थापनाला देण्यात आला होता तर ७ लाख ४० हजारांचा ठेका अन्य एका आस्थापनाला देण्यात आला. यातील एका आस्थापनाने आपल्या वाट्याचे भंगार नेण्यासाठी हजेरी लावली असता कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद व कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांनी दोन्ही साठे एकाच व्यवस्थापनाला दिल्याचे उघडकीस आले. यानंतर त्या आस्थापनाने सदर प्रकाराबाबत कनिष्ठ अभियंता गजराज सिंग यांना विचारले असता त्यांनी केपे पोलिस स्थानकात तक्रार नोंद केली.
आज केपे पोलिसांनी बी. सी. ट्रेडर्स या आस्थापनेचे मालक सय्यद सावजान, सय्यद खलील व कार्यकारी अभियंत्याच्या चालकाला अटक केली. त्यांना केपे न्यायालयात सादर केले असता तीन दिवसांचा रिमांड देण्यात आला आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता जी. व्ही. प्रसाद तसेच निलंबित कनिष्ठ अभियंता संदीप बोरकर यांच्या अर्जावर उद्या सुनावणी होणार असून त्यांची याचिका फेटाळल्यास त्यांनी अटक होण्याची शक्यता आहे. सदर प्रकरणाचा तपास केपे पोलिस करीत आहेत.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा धोरणाला मान्यता
-गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला नवीन प्रस्ताव पाठवणार
-वीज खात्याच्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा २० हजारांवरून ५० हजार रुपये
-मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ
पणजी, दि.८(प्रतिनिधी): गेले कित्येक दिवस चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या क्रीडा धोरणाला आज अखेर मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारून येथील क्रीडाकौशल्याचा विकास करणे व क्रीडाक्षेत्रात चांगले खेळाडू व प्रशासक निर्माण करणे हे उद्दिष्ट या धोरणाद्वारे आखण्यात आले आहे. गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला अहवाल पाठवणे, वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वीस हजारांवरून पन्नास हजारांवर वाढवणे आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज दुपारी ३.३० वाजता पर्वरी मंत्रालयात झाली. "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट', गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे नेमण्यात आलेल्या ५२ शिक्षकांच्या यादीचा घोळ आदी महत्त्वाचे विषय या बैठकीत चर्चेला येणार अशी शक्यता होती. पण यांपैकी कोणताच विषय उपस्थित झाला नाही, अशी खात्रीलायक माहिती देण्यात आली. एरवी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रपरिषदेतून बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती देतात पण आजच्या बैठकीनंतर मात्र पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली नसल्याने बैठकीत वादंग झाले काय, अशी चर्चा सुरू होती. क्रीडा धोरणाला मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊनही त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रपरिषद घेतली नाही, याबाबत मात्र अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील धनगर, गवळी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याबाबत केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधी कर्नाटक विद्यापीठाने तयार केलेल्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वाढवून ती वीस हजार रुपयांपासून पन्नास हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली. मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ आता मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. डिचोली, पेडणे, सत्तरी, काणकोण, केपे, सांगे या तालुक्यातील एकूण ११२ सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांना ही योजना लागू होईल. त्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे ६८ लाख रुपयांचा खर्च येईल, अशीही माहिती मिळाली आहे.
-वीज खात्याच्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा २० हजारांवरून ५० हजार रुपये
-मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ
पणजी, दि.८(प्रतिनिधी): गेले कित्येक दिवस चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या क्रीडा धोरणाला आज अखेर मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारून येथील क्रीडाकौशल्याचा विकास करणे व क्रीडाक्षेत्रात चांगले खेळाडू व प्रशासक निर्माण करणे हे उद्दिष्ट या धोरणाद्वारे आखण्यात आले आहे. गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला अहवाल पाठवणे, वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वीस हजारांवरून पन्नास हजारांवर वाढवणे आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज दुपारी ३.३० वाजता पर्वरी मंत्रालयात झाली. "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट', गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे नेमण्यात आलेल्या ५२ शिक्षकांच्या यादीचा घोळ आदी महत्त्वाचे विषय या बैठकीत चर्चेला येणार अशी शक्यता होती. पण यांपैकी कोणताच विषय उपस्थित झाला नाही, अशी खात्रीलायक माहिती देण्यात आली. एरवी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रपरिषदेतून बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती देतात पण आजच्या बैठकीनंतर मात्र पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली नसल्याने बैठकीत वादंग झाले काय, अशी चर्चा सुरू होती. क्रीडा धोरणाला मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊनही त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रपरिषद घेतली नाही, याबाबत मात्र अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील धनगर, गवळी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याबाबत केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधी कर्नाटक विद्यापीठाने तयार केलेल्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वाढवून ती वीस हजार रुपयांपासून पन्नास हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली. मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ आता मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. डिचोली, पेडणे, सत्तरी, काणकोण, केपे, सांगे या तालुक्यातील एकूण ११२ सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांना ही योजना लागू होईल. त्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे ६८ लाख रुपयांचा खर्च येईल, अशीही माहिती मिळाली आहे.
विहिंपची आज महाआरती मिरजेतील हिंदूंना पाठिंबा
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): मिरज येथे उसळलेल्या दंगलीनंतर तेथील हिंदूंना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी उद्या दुपारी ४ वाजता पणजी बस स्थानकावर विश्व हिंदू परिषदेतर्फे महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले जाणार असल्याचे परिषदेचे विभागमंत्री राजू वेलिंगकर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे दि. १० सप्टेंबर रोजी मडगाव येथील समर्थ गडावर महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले असून यावेळी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहण्याची आवाहनही करण्यात आले आहे.
मिरज येथे सार्वजनिक गणपती मंडळात घुसून एका धर्मीयांनी केलेल्या हुल्लडबाजीनंतर ही दंगल उसळली होती. या दंगलीचे लोण कोल्हापूरपर्यंत पसरले असून त्यावर काबू मिळवण्यास महाराष्ट्र प्रशासनाला अपयश आले असल्याचीही टीका श्री. वेलिंगकर यांनी केली आहे.
मिरज येथे सार्वजनिक गणपती मंडळात घुसून एका धर्मीयांनी केलेल्या हुल्लडबाजीनंतर ही दंगल उसळली होती. या दंगलीचे लोण कोल्हापूरपर्यंत पसरले असून त्यावर काबू मिळवण्यास महाराष्ट्र प्रशासनाला अपयश आले असल्याचीही टीका श्री. वेलिंगकर यांनी केली आहे.
गणपती मुरुगन मंदिरात प्रत्येक मंगळवारी अन्नदान
मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी): रावणफोंड येथील श्रीगणपती व मुरुगन मंदिर ट्रस्टने
यंदापासून मंदिरात अन्न संतर्पण (अन्नदान) सुरू करण्याचे ठरविले आहे. हे अन्नदान प्रत्येक मंगळवारी रात्रौ ८ वाजल्यापासून सुरू होईल.
ट्रस्टने जारी केलेल्या पत्रकानुसार भाविकांना त्यात सहभागी होता येईल. ज्यांना मंगळवार पुरस्कृत करावयाचा असेल त्यांना त्यासाठी मंदिर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल. सध्या या योजनेसाठी पुरस्कर्त्याकडून ५ हजार रुपये आकारले जातील. सुमारे पाचशे भाविकांना त्यातून भोजन दिले जाईल.
भाविकांना अन्नदानाचा खर्च खालील प्रमाणेही पुरस्कृत क रता येईल. १० जेवणासाठी १००रुपये, ५० जेवणांसाठी ५०० रुपये, १०० जेवणांसाठी १ हजार रुपये असेल. त्याचप्रमाणे भाविक ांना अन्नधान्य तसेच खालीलप्रमाणे तांदूळ, तूरडाळ, चणा डाळ, मूग, चवळी, काबुली चणा, वाटाणा, रवा, गूळ, साखर, तूप, तेल तसेच लसूण व कांदा वगळता कोणतीही खाद्य वस्तू असे नगही हव्या त्या प्रमाणात पुरस्कृत करता येतील.
अधिक तपशिलासाठी मंदिर कार्यालयात किंवा (२७६६०१२, ९८२२१२४४३३) वर संपर्क करा, असे आवाहन पत्रकात करण्यात आले आहे.
यंदापासून मंदिरात अन्न संतर्पण (अन्नदान) सुरू करण्याचे ठरविले आहे. हे अन्नदान प्रत्येक मंगळवारी रात्रौ ८ वाजल्यापासून सुरू होईल.
ट्रस्टने जारी केलेल्या पत्रकानुसार भाविकांना त्यात सहभागी होता येईल. ज्यांना मंगळवार पुरस्कृत करावयाचा असेल त्यांना त्यासाठी मंदिर अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येईल. सध्या या योजनेसाठी पुरस्कर्त्याकडून ५ हजार रुपये आकारले जातील. सुमारे पाचशे भाविकांना त्यातून भोजन दिले जाईल.
भाविकांना अन्नदानाचा खर्च खालील प्रमाणेही पुरस्कृत क रता येईल. १० जेवणासाठी १००रुपये, ५० जेवणांसाठी ५०० रुपये, १०० जेवणांसाठी १ हजार रुपये असेल. त्याचप्रमाणे भाविक ांना अन्नधान्य तसेच खालीलप्रमाणे तांदूळ, तूरडाळ, चणा डाळ, मूग, चवळी, काबुली चणा, वाटाणा, रवा, गूळ, साखर, तूप, तेल तसेच लसूण व कांदा वगळता कोणतीही खाद्य वस्तू असे नगही हव्या त्या प्रमाणात पुरस्कृत करता येतील.
अधिक तपशिलासाठी मंदिर कार्यालयात किंवा (२७६६०१२, ९८२२१२४४३३) वर संपर्क करा, असे आवाहन पत्रकात करण्यात आले आहे.
शुल्कवाढीविरोधात आज 'कॅसिनो बंद'
पणजी, दि.८ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने अलीकडेच कॅसिनोंवरील प्रवेश शुल्कात दोनशे रुपयांवरून दोन हजार रुपयांची वाढ केल्याने त्याचा मोठा फटका कॅसिनो चालकांना बसला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात उद्या ९ रोजी राज्यातील ६ समुद्री कॅसिनोंसह सर्व १८ कॅसिनो आपला व्यवहार बंद ठेवणार असल्याची घोषणा कॅसिनो मालक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे व्यवसायाला फटका बसल्याचा कांगावा सुरू करून राज्यातील कॅसिनो मालकांनी सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा शिंग फुंकले आहे.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नरेंद्र पुंज यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विविध कॅसिनो कंपन्यांचे पदाधिकारी हजर होते. सरकारने गेल्या ३१ ऑगस्ट रोजी कॅसिनो प्रवेश शुल्क वाढीची अधिसूचना काढली व १ व २ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या प्रवेश शुल्क वाढीमुळे सगळ्या कॅसिनो व्यवहारांना जबरदस्त फटका बसला असून सुमारे ५० ते ६० टक्के व्यवहार कमी झाला आहे, अशी माहिती श्री. पुंज यांनी दिली. कॅसिनो सुरू करताना सरकारला ५ कोटी रुपये परवाना शुल्क भरले आहे तसेच महिन्याकाठी उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीही सरकारला देण्यात येतो. असे असूनही सरकारकडून अशा प्रकारचे असहकार्य होत असेल तर ही सतावणूकच आहे, अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली. राज्यात १२ भू कॅसिनो पंचतारांकित हॉटेलात चालतात तसेच एकूण सहा समुद्री कॅसिनो सुरू आहेत. राज्य सरकारला जर केवळ स्थानिकांना मज्जाव करायचा असेल तर त्यासाठी दुसरा वेगळा मार्ग अवलंबता येईल पण सरसकट प्रवेश शुल्कात दोन हजार रुपयांनी वाढ केल्याने पर्यटकांकडूनही कमी प्रतिसाद मिळत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
कॅसिनोंवरील स्थानिकांची टक्केवारी १५ ते २० टक्के आहे. गोवा हे कॅसिनोचे प्रमुख केंद्र नाही, त्यामुळे इथे सगळेच पर्यटक कॅसिनो खेळण्यासाठी येतात असेही नाही. केवळ एक वेगळा अनुभव घेण्याच्या मानसिकतेतूनच अधिकतर पर्यटक येतात त्यामुळे ही प्रवेश शुल्क वाढ त्यांना अजिबात परवडणारी नाही, अशीही तक्रार यावेळी संघटनेकडून करण्यात आली. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास हा धंदा चालवणे कठीण होईल. कॅसिनोंच्या निमित्ताने सुमारे दोन हजार स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला आहे. सरकारचा हा जाचक निर्णय असाच राहिल्यास कामगार कपात करण्यापलीकडे पर्याय राहणार नाही, असेही यावेळी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने सहकार्य केल्यास वर्षाकाठी सरकारला सुमारे ७० कोटी रुपये महसूल देण्याची क्षमता या व्यवहारात आहे, अशी माहिती जॉन स्नोबॉल यांनी यावेळी दिली.
आज पर्वरी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नरेंद्र पुंज यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विविध कॅसिनो कंपन्यांचे पदाधिकारी हजर होते. सरकारने गेल्या ३१ ऑगस्ट रोजी कॅसिनो प्रवेश शुल्क वाढीची अधिसूचना काढली व १ व २ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या प्रवेश शुल्क वाढीमुळे सगळ्या कॅसिनो व्यवहारांना जबरदस्त फटका बसला असून सुमारे ५० ते ६० टक्के व्यवहार कमी झाला आहे, अशी माहिती श्री. पुंज यांनी दिली. कॅसिनो सुरू करताना सरकारला ५ कोटी रुपये परवाना शुल्क भरले आहे तसेच महिन्याकाठी उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीही सरकारला देण्यात येतो. असे असूनही सरकारकडून अशा प्रकारचे असहकार्य होत असेल तर ही सतावणूकच आहे, अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली. राज्यात १२ भू कॅसिनो पंचतारांकित हॉटेलात चालतात तसेच एकूण सहा समुद्री कॅसिनो सुरू आहेत. राज्य सरकारला जर केवळ स्थानिकांना मज्जाव करायचा असेल तर त्यासाठी दुसरा वेगळा मार्ग अवलंबता येईल पण सरसकट प्रवेश शुल्कात दोन हजार रुपयांनी वाढ केल्याने पर्यटकांकडूनही कमी प्रतिसाद मिळत असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
कॅसिनोंवरील स्थानिकांची टक्केवारी १५ ते २० टक्के आहे. गोवा हे कॅसिनोचे प्रमुख केंद्र नाही, त्यामुळे इथे सगळेच पर्यटक कॅसिनो खेळण्यासाठी येतात असेही नाही. केवळ एक वेगळा अनुभव घेण्याच्या मानसिकतेतूनच अधिकतर पर्यटक येतात त्यामुळे ही प्रवेश शुल्क वाढ त्यांना अजिबात परवडणारी नाही, अशीही तक्रार यावेळी संघटनेकडून करण्यात आली. ही परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास हा धंदा चालवणे कठीण होईल. कॅसिनोंच्या निमित्ताने सुमारे दोन हजार स्थानिक युवकांना रोजगार मिळाला आहे. सरकारचा हा जाचक निर्णय असाच राहिल्यास कामगार कपात करण्यापलीकडे पर्याय राहणार नाही, असेही यावेळी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. राज्य सरकारने सहकार्य केल्यास वर्षाकाठी सरकारला सुमारे ७० कोटी रुपये महसूल देण्याची क्षमता या व्यवहारात आहे, अशी माहिती जॉन स्नोबॉल यांनी यावेळी दिली.
Tuesday, 8 September 2009
किनारपट्टी क्षेत्रातील बांधकामांची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाची पंचायतींना ५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या २६ पंचायतींनी, आपल्या क्षेत्रात १९९१ नंतर किती आणि कोणत्या प्रकारची बांधकामे उभी राहिली आहेत, तसेच त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची तपशीलवार माहिती येत्या ५ ऑक्टोबर पर्यंत प्रतिज्ञापूर्वक सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिले. न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश देऊनही योग्य ती माहिती मिळत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर ही बांधकामे कोणत्या सर्व्हे क्रमांकात आहेत, याचीही माहिती द्यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही माहिती मिळताच राज्य सरकारने या बांधकामावर आत्तापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे, तसेच त्या बांधकामाविषयी किनारी विभाग नियमन प्राधिकरण आणि सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या सुनावणीची काय स्थिती आहे, याची माहिती १३ ऑक्टोबर पर्यंत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. याविषयीची पुढील १३ ऑक्टो. रोजी ठेवण्यात आली आहे.
केवळ चार पंचायती वगळता अन्य कोणत्याही पंचायतीने तपशीलवार माहिती दिलेली नाही. या पंचायतींनी कशा पद्धतीने माहिती पुरवली जावी, याची तपशीलवार यादीही करून दिली होती. परंतु, त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती आज या प्रकरणातील अमेक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कळंगुट पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या किनारपट्टी भागात उभ्या राहिलेल्या सुमारे ९० बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू असल्याने आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही असे यावेळी कळंगुट पंचायतीचे वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले. तसेच अशाच प्रकारची सुनावणी अन्य पंचायतीतही सुरू असल्याचे संबंधित पंचायतींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर या सुनावणीची स्थिती काय आहे त्याची माहिती पुरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. ही माहिती उपलब्ध झाल्यावर किनारपट्टी क्षेत्रात किती प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, हे उघड होणार असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले.
भरती रेषेपासून आत असलेल्या बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने किनारपट्टी भागात येणाऱ्या सर्व पंचायतींना दिले होते. परंतु, अनेक पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमूटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या २६ पंचायतींनी, आपल्या क्षेत्रात १९९१ नंतर किती आणि कोणत्या प्रकारची बांधकामे उभी राहिली आहेत, तसेच त्यांच्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याची तपशीलवार माहिती येत्या ५ ऑक्टोबर पर्यंत प्रतिज्ञापूर्वक सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज दिले. न्यायालयाने अनेक वेळा आदेश देऊनही योग्य ती माहिती मिळत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर ही बांधकामे कोणत्या सर्व्हे क्रमांकात आहेत, याचीही माहिती द्यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ही माहिती मिळताच राज्य सरकारने या बांधकामावर आत्तापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे, तसेच त्या बांधकामाविषयी किनारी विभाग नियमन प्राधिकरण आणि सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या सुनावणीची काय स्थिती आहे, याची माहिती १३ ऑक्टोबर पर्यंत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. याविषयीची पुढील १३ ऑक्टो. रोजी ठेवण्यात आली आहे.
केवळ चार पंचायती वगळता अन्य कोणत्याही पंचायतीने तपशीलवार माहिती दिलेली नाही. या पंचायतींनी कशा पद्धतीने माहिती पुरवली जावी, याची तपशीलवार यादीही करून दिली होती. परंतु, त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती आज या प्रकरणातील अमेक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कळंगुट पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या किनारपट्टी भागात उभ्या राहिलेल्या सुमारे ९० बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू असल्याने आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही असे यावेळी कळंगुट पंचायतीचे वकील आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले. तसेच अशाच प्रकारची सुनावणी अन्य पंचायतीतही सुरू असल्याचे संबंधित पंचायतींच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर या सुनावणीची स्थिती काय आहे त्याची माहिती पुरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. ही माहिती उपलब्ध झाल्यावर किनारपट्टी क्षेत्रात किती प्रमाणात बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत, हे उघड होणार असल्याचे ऍड. आल्वारीस यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले.
भरती रेषेपासून आत असलेल्या बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी खंडपीठाने किनारपट्टी भागात येणाऱ्या सर्व पंचायतींना दिले होते. परंतु, अनेक पंचायतींनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
२००६ साली गोवा खंडपीठाने, किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकामे उभारल्याप्रकरणी "सुओमूटो' याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यात सर्वच किनारपट्टी भागांतील पंचायतींना प्रतिवादी करून घेतले होते. यावेळी भरती रेषेपासून दोनशे मीटरवर किती बांधकामे उभी राहिले आहेत, याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे दिसून आले होते.
"कांचीवरम्' सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार
"टिंग्या' शरद गोयेकर उत्कृष्ट बालकलाकार
नवी दिल्ली, दि. ७ - चित्रपट निर्माता प्रियदर्शन यांचा तामीळ चित्रपट "कांचीवरम्'ला येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ५५व्या राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, तर आपल्या हाडकुळ्या बैलावर अतोनात प्रेम करणाऱ्या लहानग्याला म्हणजेच "टिंग्या' या मराठी चित्रपटातील "टिंग्या'ची भूमिका करणाऱ्या शरद गोयेकरची सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकार म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून आज २००७ या वर्षासाठीच्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. गेल्याच आठवड्यात ही यादी तयार झाली होती. परंतु, आंध्रचे मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती निधनाने या पुरस्कारांची घोषणा पुढे ढकलण्यात आली. सई परांजपे यांच्या अध्यक्षतेखालील परीक्षक मंडळाने १०२ चित्रपट व १०६ लघू चित्रपट पाहून या पुरस्कारांची निवड केली आहे.
बॉलिवूडमधील सुपरस्टार शाहरूख खान व आमिर खान यांना शर्यतीत मागे टाकत तामीळ अभिनेता प्रकाश राजला "कांचीवरम्' चित्रपटातील भूमिकेबद्दल सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून निवडण्यात आले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच्या काळात "कांचीवरम्'मधील रेशीम विणकरांचे जीवन या चित्रपटात दर्शविण्यात आलेले आहे.
राज यांना याआधीही म्हणजे १९९८ मध्ये "इरूवार' चित्रपटातील भूमिकेबद्दल सर्वोत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेता म्हणून पुरस्कार मिळाला आहे तसेच २००३ साली स्पेशल ज्युरी पारितोषिक मिळाले आहे. सुप्रसिद्ध चित्रपट निर्माता अदूर गोपालकृष्णन्ला "नल्लू पेन्नूनगल' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृ ष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार घोषित झाला आहे. त्यांचे हे सातवे राष्ट्रीय पारितोषिक आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने आज या पुरस्कारांची घोषणा केली.
गिरीश कसारावल्ली यांचा कन्नड चित्रपट "गुलाबी टॉकीज' या चित्रपटातील कामगिरीबद्दल चित्रपट तारका उमाश्रीला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून निवडण्यात आले आहे. मराठी चित्रपट "टिंग्या'तील अभिनयाबद्दल बाल कलाकार शरद गोयेकर याला सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार म्हणून पुरस्कार घोषित झाला.
फिरोज अब्बास खान यांच्या "गांधी- माय फादर' या चित्रपटातील भूमिकेबद्दल तर अभिनेता दर्शन झरीवालाला सर्वोत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेता म्हणून पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. उत्कृष्ट पटकथेचा विशेष पुरस्कारही याच चित्रपटाला प्राप्त झाला आहे.
शाहरूख खानची प्रमुख भूमिका असलेल्या "चक दे इंडिया'ला सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे, तर आमिर खान यांनी दिग्दर्शित केलेल्या"तारे जमीं पर'ला सर्वोत्कृष्ट कौटुंबिक वर्गवारीतील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.
शंकर महादेवनला "मेरी मॉं' या गाण्याबद्दल सर्वोत्कृ ष्ट पार्श्वगायक म्हणून तर प्रसून जोशीला याच चित्रपटातील गाण्याबद्दल उत्कृष्ट गीतकार म्हणून पारितोषिक घोषित झाले आहे.
याशिवाय हिंदी चित्रपट "फोझन'ला सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रीकरणासाठी निवडण्यात आले आहे. आणखी एक हिंदी चित्रपट "धर्म'ला सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्म म्हणून नर्गिस दत्त पारितोषिकासाठी निवड झाली आहे. राष्ट्रीय सिंचनावर हा चित्रपट आधारीत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन भवन तलवार व पंकज कपूर यांनी केलेले आहे. फोटो(हिंदी) या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट बालचित्रपटाचा पुरस्कार देण्यात आला आहे तर तामीळ चित्रपट "इनिमे नागनाथन'ची सर्वोत्कृष्ट ऍनिमेशन चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
अभिनेत्री शेफाली शाहला उत्कृष्ट साहाय्यक अभिनेत्री म्हणून "द लास्ट लिअर' या इंग्रजी चित्रपटातील भूमिकेबद्दल पुरस्कार घोषित झाला आहे. श्रेया घोषालला "जब वी मेट' मधील गाण्याबद्दल उत्कृष्ट पार्श्वगायिका म्हणून पारितोषिक जाहीर झाले आहे. उत्कृष्ट कला दिग्दर्शनाबद्दल "ओम शांती ओम'ला पारितोषिक घोषित झाले आहे. मल्याळी चित्रपट "नल्लू पेन्नूनगल'ची उत्कृष्ट संकलनासाठी निवड करण्यात आली आहे.
हिंदी चित्रपट "१९७१'ला उत्कृष्ट ऑडिओग्राफीसाठी तसेच उत्कृष्ट हिंदी चित्रपट म्हणून भाषा या सदरात निवडण्यात आले आहे. याच वर्गवारीत बंगाली चित्रपट "बॅलिगुंगे कोर्ट'ला तसेच कानडी भाषेतील"गुलाबी टॉकीज' या चित्रपटांची उत्कृ ष्ट चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
चांगला मल्याळी चित्रपट म्हणून "ओरे कडाल' तर मराठीतील "निरोप' चित्रपटाची उत्कृ ष्ट चित्रपट म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तमिळमधील "पेरियार' व इंग्रजीतील "द लास्ट लिअर' या चित्रपटांनाही उत्कृष्ट भाषिक चित्रपट म्हणून निवडण्यात आले आहे.
"भाजयुमो' सक्रिय, आजपासून जनजागृती
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)- "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट' सक्तीच्या विरोधात भाजपने आपले आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाची धुरा आता भारतीय जनता युवा मोर्चा सांभाळणार असून उद्या ८ रोजीपासून राज्यात सर्वत्र सरकारच्या या जाचक व कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार असलेल्या निर्णयाबाबत व्यापक जागृती मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर व भाजयुमो अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी ही माहिती दिली. भाजपतर्फे या निर्णयाविरोधात विधानसभेत सरकारला कोंडीत पकडण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करू, असे ठोस आश्वासन सभागृहाला दिले होते. या आश्वासनाबाबत काहीही होत नसल्याने भाजपने आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले व १८ व १९ ऑगस्ट रोजी म्हापसा व मडगाव येथे "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीविरोधात मोर्चाही काढला. वाहतूकदारांनी केलेली मागणी रास्त असून भाजपने त्यांनाही आपला जाहीर पाठिंबा दिला व त्यांनी पुकारलेल्या वाहतूक बंद आंदोलनात भाजप उतरला. भाजपने छेडलेल्या आंदोलनाला अपशकून करण्यासाठी युवा कॉंग्रेसने या निर्णयाला विरोध करण्याच्या निमित्ताने केलेला प्रकार हा निव्वळ पोरखेळ आहे, अशी खिल्ली भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी उडवली. युवा कॉंग्रेसने एव्हाना आपल्याच सरकारची समजूत काढून यावर तोडगा काढणे अपेक्षित होते पण वाहतूकदारांनी मुख्यमंत्री व खुद्द पक्षाचे प्रभारी हरिप्रसाद यांची भेट घेऊनही या निर्णयाबाबत त्यांना तोडगा काढता येत नाही यावरून त्यांचे हे नाटक उघड झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. वाहतूकदारांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेण्यासाठी मध्यस्थी केलेल्या युवा कॉंग्रेसने मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांची वेळ मागून घेतल्याचे सांगितले होते पण खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांनी आपण तसे म्हटलेच नाही, अशी भूमिका घेतल्याने युवा कॉंग्रेस तोंडघशी पडली आहे. आता याबाबतीत मुख्यमंत्री की युवा कॉंग्रेस खोटारडेपणा करीत आहे हे लवकरच कळेल, असा टोलाही श्री. शिरोडकर यांनी हाणला.
भाजयुमोतर्फे उद्या ८ पासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाचे मुख्य लक्ष्य हे लोकांना या जाचक निर्णयाची माहिती करून देणे असेल. सध्या ही सक्ती केवळ नवीन नोंदणी वाहनांसाठीच आहे पण येत्या काळात ती सर्व वाहनांना लागू होईल व त्यामुळे ही माहिती लोकांपर्यंत पत्रकांद्वारे पोचवली जाणार आहे,असे श्री. शिरोडकर म्हणाले. पुढील टप्प्यात वाहतूकमंत्र्यांना घेराव घालणे, काळे झेंडे दाखवणे व ते हजर राहणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान निदर्शने केली जातील, अशी माहिती देण्यात आली. भाजयुमोच्या या आंदोलनाला वाहतूकदारांनीही आपला पाठिंबा द्यावा जेणेकरून सामान्य लोकांवर भुर्दण्ड लादणारा हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडता येईल. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'बाबत सदर कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात गौडबंगाल असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ही सक्ती घाईगडबडीत लागू करण्यात आली असून त्याबाबत कंपनीकडे पायाभूत सुविधा तर उपलब्ध नाहीतच वरून पुढे या नंबरप्लेटवरून वाहनांचा मागोवा करण्याचीही यंत्रणा नाही, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा तपशील पुढीलप्रमाणे ः मंगळवार ८ रोजी मांद्रे व पेडणे या भागासाठी सकाळी १० वाजता पेडणे बाजारपेठ, बुधवार ९ रोजी फोंडा, मडकई, शिरोडा व प्रियोळ, सकाळी १० वाजता फोंडा बसस्थानक व डिचोली, मये व साखळी यासाठी सकाळी ११ वाजता डिचोली बसस्थानक, गुरुवार १० रोजी पणजी, ताळगाव, सांताक्रुझ व सांतआंद्रे, कुंभारजुवा वेळ संध्याकाळी ४ वाजता पणजी कदंब बसस्थानक, बाणस्तारी आणि माशेल संध्याकाळी ५ वाजता माशेल बाजारपेठ, शुक्रवार ११ रोजी वास्को, मुरगाव, दाबोळी व कुठ्ठाळी, वेळ सकाळी १० वाजता वास्को बसस्थानक, शनिवार १२ रोजी सकाळी सांगे बसस्थानक व रविवार १३ रोजी सकाळी १० वाजता सावर्डे व कुडचडे या भागासाठी कुडचडे बसस्थानकावर हा कार्यक्रम होईल.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर व भाजयुमो अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी ही माहिती दिली. भाजपतर्फे या निर्णयाविरोधात विधानसभेत सरकारला कोंडीत पकडण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करू, असे ठोस आश्वासन सभागृहाला दिले होते. या आश्वासनाबाबत काहीही होत नसल्याने भाजपने आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले व १८ व १९ ऑगस्ट रोजी म्हापसा व मडगाव येथे "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीविरोधात मोर्चाही काढला. वाहतूकदारांनी केलेली मागणी रास्त असून भाजपने त्यांनाही आपला जाहीर पाठिंबा दिला व त्यांनी पुकारलेल्या वाहतूक बंद आंदोलनात भाजप उतरला. भाजपने छेडलेल्या आंदोलनाला अपशकून करण्यासाठी युवा कॉंग्रेसने या निर्णयाला विरोध करण्याच्या निमित्ताने केलेला प्रकार हा निव्वळ पोरखेळ आहे, अशी खिल्ली भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांनी उडवली. युवा कॉंग्रेसने एव्हाना आपल्याच सरकारची समजूत काढून यावर तोडगा काढणे अपेक्षित होते पण वाहतूकदारांनी मुख्यमंत्री व खुद्द पक्षाचे प्रभारी हरिप्रसाद यांची भेट घेऊनही या निर्णयाबाबत त्यांना तोडगा काढता येत नाही यावरून त्यांचे हे नाटक उघड झाल्याची टीकाही त्यांनी केली. वाहतूकदारांची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेण्यासाठी मध्यस्थी केलेल्या युवा कॉंग्रेसने मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांची वेळ मागून घेतल्याचे सांगितले होते पण खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांनी आपण तसे म्हटलेच नाही, अशी भूमिका घेतल्याने युवा कॉंग्रेस तोंडघशी पडली आहे. आता याबाबतीत मुख्यमंत्री की युवा कॉंग्रेस खोटारडेपणा करीत आहे हे लवकरच कळेल, असा टोलाही श्री. शिरोडकर यांनी हाणला.
भाजयुमोतर्फे उद्या ८ पासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनाचे मुख्य लक्ष्य हे लोकांना या जाचक निर्णयाची माहिती करून देणे असेल. सध्या ही सक्ती केवळ नवीन नोंदणी वाहनांसाठीच आहे पण येत्या काळात ती सर्व वाहनांना लागू होईल व त्यामुळे ही माहिती लोकांपर्यंत पत्रकांद्वारे पोचवली जाणार आहे,असे श्री. शिरोडकर म्हणाले. पुढील टप्प्यात वाहतूकमंत्र्यांना घेराव घालणे, काळे झेंडे दाखवणे व ते हजर राहणाऱ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान निदर्शने केली जातील, अशी माहिती देण्यात आली. भाजयुमोच्या या आंदोलनाला वाहतूकदारांनीही आपला पाठिंबा द्यावा जेणेकरून सामान्य लोकांवर भुर्दण्ड लादणारा हा निर्णय मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडता येईल. "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'बाबत सदर कंपनीला देण्यात आलेल्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात गौडबंगाल असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ही सक्ती घाईगडबडीत लागू करण्यात आली असून त्याबाबत कंपनीकडे पायाभूत सुविधा तर उपलब्ध नाहीतच वरून पुढे या नंबरप्लेटवरून वाहनांचा मागोवा करण्याचीही यंत्रणा नाही, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.
यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा तपशील पुढीलप्रमाणे ः मंगळवार ८ रोजी मांद्रे व पेडणे या भागासाठी सकाळी १० वाजता पेडणे बाजारपेठ, बुधवार ९ रोजी फोंडा, मडकई, शिरोडा व प्रियोळ, सकाळी १० वाजता फोंडा बसस्थानक व डिचोली, मये व साखळी यासाठी सकाळी ११ वाजता डिचोली बसस्थानक, गुरुवार १० रोजी पणजी, ताळगाव, सांताक्रुझ व सांतआंद्रे, कुंभारजुवा वेळ संध्याकाळी ४ वाजता पणजी कदंब बसस्थानक, बाणस्तारी आणि माशेल संध्याकाळी ५ वाजता माशेल बाजारपेठ, शुक्रवार ११ रोजी वास्को, मुरगाव, दाबोळी व कुठ्ठाळी, वेळ सकाळी १० वाजता वास्को बसस्थानक, शनिवार १२ रोजी सकाळी सांगे बसस्थानक व रविवार १३ रोजी सकाळी १० वाजता सावर्डे व कुडचडे या भागासाठी कुडचडे बसस्थानकावर हा कार्यक्रम होईल.
क्रीडानगरीसाठी भू सर्वेक्षण सुरू
सर्व शेतकरी अनुपस्थित
पेडणे, दि. ७ (प्रतिनिधी)- धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. शेतजमीन व बागायती कुणीही नेणार नाहीत व त्या आम्ही उद्ध्वस्त करायला देणार नाही. एका बाजूने क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर शेतकऱ्यांना भू सर्वेक्षण करताना उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे आवाहन करतात तर दुसऱ्या बाजूने पोलिसांकरवी १४९ कलम लावून शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात. हा कुठला न्याय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण आजपासून (दि. ७) सुरू झाले. सलग पाच दिवस चालणाऱ्या या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसाचे काम शांततेत पूर्ण झाले.
१८ ऑगस्ट रोजी ४ लाख चौरस मीटर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. उर्वरित ७ लाख चौरस मीटर जागेचे भू सर्वेक्षण ७ रोजी सुरू झाले आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार व कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, पेडणेचे मामलेदार भूषण सावईकर, पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर यांच्या समवेत ३० पोलिसांचा फौजफाटा हजर होता.
बंदूकधारी पोलिसांच्या बंदोबस्तात सकाळी ११ वाजल्यापासून सर्वेक्षण सुरू होते. यावेळी एकही शेतकरी उपस्थित नव्हता. यावेळी वनखात्याचे गार्ड गौरीश गावकर, श्रीकांत शेटगांवकर तर क्रीडा खात्याचे विवेक पवार हजर होते.
यावेळी विवेक पवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, उर्वरित जागेचे सर्वेक्षण सुरू असून प्रत्येक सर्वेक्षणात किती झाडे आहेत त्याचे आरेखन (डिमारकेशन) केले जाईल, सीमा निश्चित केल्या जातील. त्यानंतर कोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत त्याची मोजणी केली जाईल. त्यानंतर वनखाते व कृषी विभागाचे अधिकारी या झाडांची पाहणी करून त्यांची किंमत ठरवणार आहे. सबंध जागेचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर किती जागा क्रीडा नगरीला लागेल व किती अधिक जागा सोडता येईल हे निश्चित होणार आहे. सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहायला हवे होते, असे मत श्री. पवार यांनी व्यक्त शेवटी केले.
दरम्यान, येथील एक शेतकरी धोंडू परब यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, पोटच्या पोराप्रमाणे पूर्वजांच्या शेतजमिनी आम्ही आजपर्यंत जपून ठेवल्या त्या सहजा सहजी गमावणार नाही. लोकशाहीच्या आणि महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गातून न्यायासाठी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. पुढील कृती आगामी काळात दिसून येईल,अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दरम्यान भू संपादन प्रक्रियेची अधिसूचना वर्तमान पत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८४ शेतकऱ्यांनी लेखी अर्जाद्वारे पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती सादर केल्या. त्या हरकतींवर उपजिल्हाधिकारी ज्यावेळी सुनावणी घेऊन निर्णय काय देतात. यावर पुढील कृती ठरणार आहे. शेतकरी आपापल्या सुनावणीवेळी वकिलांना घेऊन उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जर निर्णय लागला तर ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
पेडणे, दि. ७ (प्रतिनिधी)- धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. शेतजमीन व बागायती कुणीही नेणार नाहीत व त्या आम्ही उद्ध्वस्त करायला देणार नाही. एका बाजूने क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर शेतकऱ्यांना भू सर्वेक्षण करताना उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे आवाहन करतात तर दुसऱ्या बाजूने पोलिसांकरवी १४९ कलम लावून शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात. हा कुठला न्याय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील उर्वरित जमिनीचे भू सर्वेक्षण आजपासून (दि. ७) सुरू झाले. सलग पाच दिवस चालणाऱ्या या सर्वेक्षणाच्या पहिल्या दिवसाचे काम शांततेत पूर्ण झाले.
१८ ऑगस्ट रोजी ४ लाख चौरस मीटर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. उर्वरित ७ लाख चौरस मीटर जागेचे भू सर्वेक्षण ७ रोजी सुरू झाले आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार व कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, पेडणेचे मामलेदार भूषण सावईकर, पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर यांच्या समवेत ३० पोलिसांचा फौजफाटा हजर होता.
बंदूकधारी पोलिसांच्या बंदोबस्तात सकाळी ११ वाजल्यापासून सर्वेक्षण सुरू होते. यावेळी एकही शेतकरी उपस्थित नव्हता. यावेळी वनखात्याचे गार्ड गौरीश गावकर, श्रीकांत शेटगांवकर तर क्रीडा खात्याचे विवेक पवार हजर होते.
यावेळी विवेक पवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, उर्वरित जागेचे सर्वेक्षण सुरू असून प्रत्येक सर्वेक्षणात किती झाडे आहेत त्याचे आरेखन (डिमारकेशन) केले जाईल, सीमा निश्चित केल्या जातील. त्यानंतर कोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत त्याची मोजणी केली जाईल. त्यानंतर वनखाते व कृषी विभागाचे अधिकारी या झाडांची पाहणी करून त्यांची किंमत ठरवणार आहे. सबंध जागेचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर किती जागा क्रीडा नगरीला लागेल व किती अधिक जागा सोडता येईल हे निश्चित होणार आहे. सर्वेक्षण सुरू असताना शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहायला हवे होते, असे मत श्री. पवार यांनी व्यक्त शेवटी केले.
दरम्यान, येथील एक शेतकरी धोंडू परब यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता, पोटच्या पोराप्रमाणे पूर्वजांच्या शेतजमिनी आम्ही आजपर्यंत जपून ठेवल्या त्या सहजा सहजी गमावणार नाही. लोकशाहीच्या आणि महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गातून न्यायासाठी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. पुढील कृती आगामी काळात दिसून येईल,अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दरम्यान भू संपादन प्रक्रियेची अधिसूचना वर्तमान पत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८४ शेतकऱ्यांनी लेखी अर्जाद्वारे पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती सादर केल्या. त्या हरकतींवर उपजिल्हाधिकारी ज्यावेळी सुनावणी घेऊन निर्णय काय देतात. यावर पुढील कृती ठरणार आहे. शेतकरी आपापल्या सुनावणीवेळी वकिलांना घेऊन उपस्थित राहणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जर निर्णय लागला तर ते उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडून
मडगाव दि. ७ (प्रतिनिधी): गेल्या अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा बनत असलेल्या मडगावातील कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने घेतलेली असून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश आयोगाचे संयुक्त सचिव एस. के. स्वामी यांनी गोवा सरकारला दिलेला आहे, यामुळे गोवा प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित होतो व स्वतःला अल्पसंख्याकांचा तारणहार म्हणविणारा कॉंग्रेस पक्ष व त्याचे नेते या समाजाला कबरस्तानाबाबत भरघोस आश्र्वासन देतो. पण निवडणूक आटोपल्यावर आश्वासन विरून जाते. दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री झाल्यावर आपली मागणी पूर्ण होईल या भ्रमात असलेल्या या समाजाची, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची दोन वर्षे पूर्ण केली तरी कबरस्तान प्रश्र्न इंचभरही पुढे सरकत नसल्याने घोर निराशा झाली. यातूनच मदरसा रझामे मुस्लमीन मशीद गोवा व सीया पहेल सुनातूल जमात या दोन संघटनांनी त्या संदर्भात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे गोवा सरकारविरुद्ध तक्रार केली. यात मडगावात मुस्लीम समाजाला कबरस्तानाअभावी सहन कराव्या लागत असलेल्या समस्यांचा तपशील सादर करण्यात आला.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेताना आयोगाने गोव्याचे मुख्यसचिव संजीव श्रीवास्तव यांना पाठविलेल्या पत्रातून कबरस्तान बाबतच्या आजवरच्या कामाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्यास बजावले आहे. मुख्य सचिवांनी पाठविलेल्या अहवालावर समाधान झाले नाही तर आयोग एक खास समिती पाठवून येथील परिस्थितीची पाहणी करण्याचीही शक्यता आहे.
मडगावात पाजीफोंड येथे मुसलमानांसाठी दफनभूमी आहे पण तेथे जाण्यासाठी रस्ता नाही किंवा वाट नाही. हा डोंगराळ भाग असल्याने तेथे खड्डा खोदायला त्रास होतो, तसेच खड्डे खोदण्यासाठी जागाही उरलेली नाही, अशी त्या समाजाची तक्रार आहे. मडगाव परिसरात मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ही समस्या उद्भवलेली आहे. यामुळे पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत ख्रिस्ती बांधवांप्रमाणे विशिष्ट कालावधीनंतर दफन केलेला खड्डा उकरून तो नव्या दफनासाठी खुला करण्याचा प्रस्तावही पुढे आला होता. परंतु, यासाठी समाज तयार नाही, उलट भावी गरज लक्षांत घेऊन कबरस्तानासाठी आणखी जागेची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकाराला इतरांकडून विरोध होत असल्याने सध्या हा प्रस्ताव भिजत पडलेला आहे.
मागे सां जुझे आरियाल, फातोर्डा, कुडतरी व अगदी हल्ली दवर्ली येथे कबरस्तानासाठी पर्याय सुचविले गेले पण प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकांनी त्याला विरोध केला. विरोध मोडून काढणे राजकीय नेत्यांना शक्य नसल्यानेही हा विषय भिजत पडलेला आहे. सत्ताधारी पक्षांतही या प्रकरणी एकवाक्यता नाही हे दिसून आलेले आहे. आता राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाच्या तंबीनंतर सरकार कोणती उपाययोजना करणार ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
मडगाव दि. ७ (प्रतिनिधी): गेल्या अनेक वर्षांपासून कळीचा मुद्दा बनत असलेल्या मडगावातील कबरस्तान प्रकरणाची गंभीर दखल राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने घेतलेली असून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश आयोगाचे संयुक्त सचिव एस. के. स्वामी यांनी गोवा सरकारला दिलेला आहे, यामुळे गोवा प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हा मुद्दा उपस्थित होतो व स्वतःला अल्पसंख्याकांचा तारणहार म्हणविणारा कॉंग्रेस पक्ष व त्याचे नेते या समाजाला कबरस्तानाबाबत भरघोस आश्र्वासन देतो. पण निवडणूक आटोपल्यावर आश्वासन विरून जाते. दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री झाल्यावर आपली मागणी पूर्ण होईल या भ्रमात असलेल्या या समाजाची, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची दोन वर्षे पूर्ण केली तरी कबरस्तान प्रश्र्न इंचभरही पुढे सरकत नसल्याने घोर निराशा झाली. यातूनच मदरसा रझामे मुस्लमीन मशीद गोवा व सीया पहेल सुनातूल जमात या दोन संघटनांनी त्या संदर्भात राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे गोवा सरकारविरुद्ध तक्रार केली. यात मडगावात मुस्लीम समाजाला कबरस्तानाअभावी सहन कराव्या लागत असलेल्या समस्यांचा तपशील सादर करण्यात आला.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेताना आयोगाने गोव्याचे मुख्यसचिव संजीव श्रीवास्तव यांना पाठविलेल्या पत्रातून कबरस्तान बाबतच्या आजवरच्या कामाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्यास बजावले आहे. मुख्य सचिवांनी पाठविलेल्या अहवालावर समाधान झाले नाही तर आयोग एक खास समिती पाठवून येथील परिस्थितीची पाहणी करण्याचीही शक्यता आहे.
मडगावात पाजीफोंड येथे मुसलमानांसाठी दफनभूमी आहे पण तेथे जाण्यासाठी रस्ता नाही किंवा वाट नाही. हा डोंगराळ भाग असल्याने तेथे खड्डा खोदायला त्रास होतो, तसेच खड्डे खोदण्यासाठी जागाही उरलेली नाही, अशी त्या समाजाची तक्रार आहे. मडगाव परिसरात मुस्लीम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ही समस्या उद्भवलेली आहे. यामुळे पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत ख्रिस्ती बांधवांप्रमाणे विशिष्ट कालावधीनंतर दफन केलेला खड्डा उकरून तो नव्या दफनासाठी खुला करण्याचा प्रस्तावही पुढे आला होता. परंतु, यासाठी समाज तयार नाही, उलट भावी गरज लक्षांत घेऊन कबरस्तानासाठी आणखी जागेची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकाराला इतरांकडून विरोध होत असल्याने सध्या हा प्रस्ताव भिजत पडलेला आहे.
मागे सां जुझे आरियाल, फातोर्डा, कुडतरी व अगदी हल्ली दवर्ली येथे कबरस्तानासाठी पर्याय सुचविले गेले पण प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक लोकांनी त्याला विरोध केला. विरोध मोडून काढणे राजकीय नेत्यांना शक्य नसल्यानेही हा विषय भिजत पडलेला आहे. सत्ताधारी पक्षांतही या प्रकरणी एकवाक्यता नाही हे दिसून आलेले आहे. आता राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाच्या तंबीनंतर सरकार कोणती उपाययोजना करणार ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
Monday, 7 September 2009
स्वाईन फ्लूचा पहिला गोमंतकीय बळी
मडगावातील खाजगी इस्पितळात खोलाच्या तरुणीचा मृत्यू
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - "स्वाईन फ्ल्यू'ची लागण झालेल्या २८ वर्षीय तरुणीचे मडगाव येथील एका खाजगी इस्पितळात उपचार घेताना निधन झाले. गेल्या १२ दिवसांपासून तिच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र तिच्याकडून उपचारांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर आज सकाळी १० वाजता तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती "स्वाईन फ्ल्यू'विषयक नोडल अधिकारी डॉ. जुझे डिसा यांनी दिली. त्यामुळे सदर तरुणी "स्वाईन फ्ल्यू'ची गोव्यातील पहिली बळी ठरली आहे.
यंदाच्या २५ ऑगस्ट रोजी मडगावातील एका खाजगी इस्पितळात या तरुणीला दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्या लाळेचे नमुने चाचणीसाठी दिल्ली येथे पाठवण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात तिला स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याचे चाचणी सिद्ध झाल्यानंतर तिला "टॅमीफ्ल्यू' या औषधांचा दुप्पट डोसही देण्यात आला होता. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे डॉ. डिसा यांनी सांगितले.
मूळ खोला काणकोण येथील सदर तरुणी मडगावात आपल्या नातेवाइकांकडे राहात होती. विदेशातून आलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने तिला या रोगाची लागण झाली असावी, अशी शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे मडगाव येथे ती ज्याठिकाणी राहत होती तेथील सर्वांच्या लाळेचे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पूर्वी गोव्यात उपचार घेत असलेल्या दोन व्यक्तीचा स्वाईन फ्ल्यूने निधन झाले होते. मात्र संबंधित व्यक्ती शेजारील कर्नाटक राज्यातील होत्या. त्यामुळे आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्याला पत्र पाठवून याची नोंद गोव्याच्या नावे करू नये, अशी विनंती केली आहे. कारण या दोन्ही व्यक्तींना या रोगाची लागण गोव्याबाहेर झाली होती. त्या केवळ उपचार घेण्यासाठीच गोव्यात आल्या होत्या.
गोव्यात स्वाईन फ्लूचे २३८ संशयित रुग्ण असून ३१ जणांना स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याचे चाचणीत सिद्ध झाले आहे. या सर्वांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. यातील अनेकांची प्रकृतीही स्थिर असल्याचेही सांगण्यात आले.
खोला भागावर भीतीची छाया
आगोंद (वार्ताहर) ः खोला पंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या तरुणीचे स्वाईन फ्ल्युमूळे निधन झाल्याची वार्ता पसरताच स्थानिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या पंधरा दिवसापासून तिला या रोगाने ग्रासले होते. आज सकाळी तिचा दुर्दैवी अंत झाला. उद्या दि. ७ रोजी तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. सदर तरुणीला या रोगाची लागण झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर आरोग्य खात्याने अद्याप याठिकाणी खबरदारी म्हणून कोणतेच उपाय केले नाहीत. तसेच औषधांचा साठाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरवण्यात आलेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. खोला पंचायत क्षेत्रात स्वाईन फ्ल्यूविषयी कोणतीही जाहिरात सरकारने केलेली नाही. टीव्हीवरून थोडी फार माहिती मिळाली आहे, असे या भागातील एका व्यक्तीने सांगितले. सरकारच्या या निष्क्रीयतेबद्दल लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - "स्वाईन फ्ल्यू'ची लागण झालेल्या २८ वर्षीय तरुणीचे मडगाव येथील एका खाजगी इस्पितळात उपचार घेताना निधन झाले. गेल्या १२ दिवसांपासून तिच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र तिच्याकडून उपचारांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर आज सकाळी १० वाजता तिचा मृत्यू झाल्याची माहिती "स्वाईन फ्ल्यू'विषयक नोडल अधिकारी डॉ. जुझे डिसा यांनी दिली. त्यामुळे सदर तरुणी "स्वाईन फ्ल्यू'ची गोव्यातील पहिली बळी ठरली आहे.
यंदाच्या २५ ऑगस्ट रोजी मडगावातील एका खाजगी इस्पितळात या तरुणीला दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तिच्या लाळेचे नमुने चाचणीसाठी दिल्ली येथे पाठवण्यात आले होते. गेल्या आठवड्यात तिला स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याचे चाचणी सिद्ध झाल्यानंतर तिला "टॅमीफ्ल्यू' या औषधांचा दुप्पट डोसही देण्यात आला होता. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे डॉ. डिसा यांनी सांगितले.
मूळ खोला काणकोण येथील सदर तरुणी मडगावात आपल्या नातेवाइकांकडे राहात होती. विदेशातून आलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्याने तिला या रोगाची लागण झाली असावी, अशी शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे मडगाव येथे ती ज्याठिकाणी राहत होती तेथील सर्वांच्या लाळेचे नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या पूर्वी गोव्यात उपचार घेत असलेल्या दोन व्यक्तीचा स्वाईन फ्ल्यूने निधन झाले होते. मात्र संबंधित व्यक्ती शेजारील कर्नाटक राज्यातील होत्या. त्यामुळे आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी केंद्रीय आरोग्य खात्याला पत्र पाठवून याची नोंद गोव्याच्या नावे करू नये, अशी विनंती केली आहे. कारण या दोन्ही व्यक्तींना या रोगाची लागण गोव्याबाहेर झाली होती. त्या केवळ उपचार घेण्यासाठीच गोव्यात आल्या होत्या.
गोव्यात स्वाईन फ्लूचे २३८ संशयित रुग्ण असून ३१ जणांना स्वाईन फ्ल्यूची लागण झाल्याचे चाचणीत सिद्ध झाले आहे. या सर्वांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. यातील अनेकांची प्रकृतीही स्थिर असल्याचेही सांगण्यात आले.
खोला भागावर भीतीची छाया
आगोंद (वार्ताहर) ः खोला पंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या तरुणीचे स्वाईन फ्ल्युमूळे निधन झाल्याची वार्ता पसरताच स्थानिकांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या पंधरा दिवसापासून तिला या रोगाने ग्रासले होते. आज सकाळी तिचा दुर्दैवी अंत झाला. उद्या दि. ७ रोजी तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. सदर तरुणीला या रोगाची लागण झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर आरोग्य खात्याने अद्याप याठिकाणी खबरदारी म्हणून कोणतेच उपाय केले नाहीत. तसेच औषधांचा साठाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरवण्यात आलेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. खोला पंचायत क्षेत्रात स्वाईन फ्ल्यूविषयी कोणतीही जाहिरात सरकारने केलेली नाही. टीव्हीवरून थोडी फार माहिती मिळाली आहे, असे या भागातील एका व्यक्तीने सांगितले. सरकारच्या या निष्क्रीयतेबद्दल लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
वादग्रस्त"रिवा रिसॉर्ट'चे कुंपण उद्या पाडणार
मांद्रेच्या खास ग्रामसभेत
पंचायत बरखास्तीची
ग्रामस्थांची मागणी
पेडणे, दि. ६ (प्रतिनिधी) - मांद्रे पंचायतीच्या खास ग्रामसभेत आज ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळ बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप करून पंचायत मंडळाला चांगलेच फैलावर घेतले. जुनसवाडा येथील तथाकथित "रिवा रिसॉर्ट'च्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात पंचायतीला अपयश आल्याने पंचायत मंडळ तात्काळ बरखास्त करावे, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली. अखेर ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यासमोर नमते घेत "रिवा रिसॉर्ट'चे बेकायदा कुंपण मंगळवार ८ रोजी मोडून टाकण्यात येईल ,असे स्पष्टीकरण देत सरपंच महेश कोनाडकर यांनी ग्रामस्थांना शांत केले. हे आश्वासन पूर्ण न झाल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू असा इशारा देत ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाची झोपच उडवली.
मांद्रे जुनासवाडा येथील "सीआरझेड' चे उघडपणे उल्लंघन करून थेट किनाऱ्यावरच उभारलेल्या रिवा रिसॉर्टच्या बेकायदा बांधकामावर चर्चा करण्यासाठी ही खास ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. "सीआरझेड' संबंधी उच्च न्यायालयाने पंचायतींना कारवाई करण्याचे आदेश दिले असताना बड्या बांधकामांना मात्र पंचायतीकडून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. जुनसवाडा येथील रिवा रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीररीत्या सुरू असताना पंचायतीकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, यावरून या प्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करून ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळच बरखास्त करण्याची मागणी केली. या बांधकामावर कारवाई झाली नाही तर उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारीही ग्रामस्थांनी दर्शवल्याने पंचायत मंडळाचे धाबेच दणाणले. सरपंच महेेश कोनाडकर यांनी यावेळी ग्रामस्थांना १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत आश्वासन दिल्याप्रमाणे १८ रोजी सदर बांधकामाचा पंचनामा केला व लगेच पुढची नोटीस जारी करून सदर बांधकामाचे मालक भरत नाईक यांना बेकायदेशीर बांधकामाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास चौदा दिवसांची मुदत दिल्याचे सांगितले. भरत नाईक यांनी सदर नोटिशीस अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे "आव्हान' दिले असून ती सुनावणी येत्या १० रोजी होणार आहे, त्यामुळे पंचायत काहीही करू शकत नाही असा पवित्रा घेतला. मुळातच या बांधकामाबाबत पंचायतीकडून कारवाई करण्यास विलंब का झाला,असा आरोप करून यावेळी ग्रामस्थांनी सरपंचांना चांगलेच धारेवर धरले.
आजच्या ग्रामसभेला ग्रामस्थांनी पंचायत कायद्याचा योग्य अभ्यास पंचायत मंडळाला चांगलेच कैचीत पकडले. ही ग्रामसभा "पाच मिनिटांत' गुंडाळण्याचा डाव आखलेल्या पंचायत मंडळाला ग्रामस्थांनी सुमारे साडेतीन तास वेठीस धरून आज ग्रामसभेतील ग्रामस्थांनी खरी भूमिका काय असते हे पटवून दिले. पंचायतीच्या आदेशाला आव्हान दिले म्हणून पंचायतीला कारवाई करण्यापासून कुणी रोखले असा सवाल करून केशव मांद्रेकर यांनी पंचायत मंडळ याप्रकरणी लोकांचा डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचे सांगितले. या बांधकामप्रकरणी घोटाळा झाला असून पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन घरी जावे,अशी मागणी त्यांनी केली व या मागणीचे उपस्थित सर्व नागरिकांनी जोरदार समर्थन केले. विद्यमान पंचायत मंडळ सुशिक्षित आहे त्यामुळे ते गावचे हित जपेल अशी लोकांची समजूत होती पण या पंचायत मंडळाने मात्र लोकांची घोर निराशा केल्याची टीका जयवंत हणजूणकर यांनी केली. पंचायत सचिव श्री.नाईक यांच्याकडून पंचायत मंडळाला योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.शेवटी शिवकुमार आरोलकर यांनी पंचायत कायदा कलम २००(१)अंतर्गत पंचायत मंडळ आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचा ठपका ठेवून हे पंचायत मंडळ बरखास्त करावे,असा ठराव सादर केले व पंचायत मंडळ सदस्यांचे धाबेच दणाणले. शेवटी येत्या ८ रोजी या बांधकामावर कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर अखेर हा ठराव मागे घेण्यात आला. हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही तर पंचायतीला उच्च न्यायालयात खेचून अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला. या सभेत सुभाष आसोलकर,महेश मांद्रेकर,शिवकुमार आरोलकर,सुरेश सावंत,ऍड.प्रसाद शहापूरकर, शंकर गोवेकर, निलेश मांद्रेकर आदी युवकांनी भाग घेतला व पंचायत कायद्याचा आधार घेऊन पंचायत मंडळाला फैलावर घेतले.
पंचायत बरखास्तीची
ग्रामस्थांची मागणी
पेडणे, दि. ६ (प्रतिनिधी) - मांद्रे पंचायतीच्या खास ग्रामसभेत आज ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळ बेकायदा बांधकामांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप करून पंचायत मंडळाला चांगलेच फैलावर घेतले. जुनसवाडा येथील तथाकथित "रिवा रिसॉर्ट'च्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करण्यात पंचायतीला अपयश आल्याने पंचायत मंडळ तात्काळ बरखास्त करावे, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली. अखेर ग्रामस्थांच्या आक्रमक पवित्र्यासमोर नमते घेत "रिवा रिसॉर्ट'चे बेकायदा कुंपण मंगळवार ८ रोजी मोडून टाकण्यात येईल ,असे स्पष्टीकरण देत सरपंच महेश कोनाडकर यांनी ग्रामस्थांना शांत केले. हे आश्वासन पूर्ण न झाल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू असा इशारा देत ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाची झोपच उडवली.
मांद्रे जुनासवाडा येथील "सीआरझेड' चे उघडपणे उल्लंघन करून थेट किनाऱ्यावरच उभारलेल्या रिवा रिसॉर्टच्या बेकायदा बांधकामावर चर्चा करण्यासाठी ही खास ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. "सीआरझेड' संबंधी उच्च न्यायालयाने पंचायतींना कारवाई करण्याचे आदेश दिले असताना बड्या बांधकामांना मात्र पंचायतीकडून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. जुनसवाडा येथील रिवा रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीररीत्या सुरू असताना पंचायतीकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, यावरून या प्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करून ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळच बरखास्त करण्याची मागणी केली. या बांधकामावर कारवाई झाली नाही तर उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारीही ग्रामस्थांनी दर्शवल्याने पंचायत मंडळाचे धाबेच दणाणले. सरपंच महेेश कोनाडकर यांनी यावेळी ग्रामस्थांना १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत आश्वासन दिल्याप्रमाणे १८ रोजी सदर बांधकामाचा पंचनामा केला व लगेच पुढची नोटीस जारी करून सदर बांधकामाचे मालक भरत नाईक यांना बेकायदेशीर बांधकामाबाबत स्पष्टीकरण देण्यास चौदा दिवसांची मुदत दिल्याचे सांगितले. भरत नाईक यांनी सदर नोटिशीस अतिरिक्त पंचायत संचालकांकडे "आव्हान' दिले असून ती सुनावणी येत्या १० रोजी होणार आहे, त्यामुळे पंचायत काहीही करू शकत नाही असा पवित्रा घेतला. मुळातच या बांधकामाबाबत पंचायतीकडून कारवाई करण्यास विलंब का झाला,असा आरोप करून यावेळी ग्रामस्थांनी सरपंचांना चांगलेच धारेवर धरले.
आजच्या ग्रामसभेला ग्रामस्थांनी पंचायत कायद्याचा योग्य अभ्यास पंचायत मंडळाला चांगलेच कैचीत पकडले. ही ग्रामसभा "पाच मिनिटांत' गुंडाळण्याचा डाव आखलेल्या पंचायत मंडळाला ग्रामस्थांनी सुमारे साडेतीन तास वेठीस धरून आज ग्रामसभेतील ग्रामस्थांनी खरी भूमिका काय असते हे पटवून दिले. पंचायतीच्या आदेशाला आव्हान दिले म्हणून पंचायतीला कारवाई करण्यापासून कुणी रोखले असा सवाल करून केशव मांद्रेकर यांनी पंचायत मंडळ याप्रकरणी लोकांचा डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचे सांगितले. या बांधकामप्रकरणी घोटाळा झाला असून पंचायतीच्या सर्व सदस्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन घरी जावे,अशी मागणी त्यांनी केली व या मागणीचे उपस्थित सर्व नागरिकांनी जोरदार समर्थन केले. विद्यमान पंचायत मंडळ सुशिक्षित आहे त्यामुळे ते गावचे हित जपेल अशी लोकांची समजूत होती पण या पंचायत मंडळाने मात्र लोकांची घोर निराशा केल्याची टीका जयवंत हणजूणकर यांनी केली. पंचायत सचिव श्री.नाईक यांच्याकडून पंचायत मंडळाला योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.शेवटी शिवकुमार आरोलकर यांनी पंचायत कायदा कलम २००(१)अंतर्गत पंचायत मंडळ आपल्या कर्तव्यात कसूर करीत असल्याचा ठपका ठेवून हे पंचायत मंडळ बरखास्त करावे,असा ठराव सादर केले व पंचायत मंडळ सदस्यांचे धाबेच दणाणले. शेवटी येत्या ८ रोजी या बांधकामावर कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्यानंतर अखेर हा ठराव मागे घेण्यात आला. हे आश्वासन पूर्ण झाले नाही तर पंचायतीला उच्च न्यायालयात खेचून अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला. या सभेत सुभाष आसोलकर,महेश मांद्रेकर,शिवकुमार आरोलकर,सुरेश सावंत,ऍड.प्रसाद शहापूरकर, शंकर गोवेकर, निलेश मांद्रेकर आदी युवकांनी भाग घेतला व पंचायत कायद्याचा आधार घेऊन पंचायत मंडळाला फैलावर घेतले.
पणजीत कचऱ्याचे ढीग; सर्वत्र जीवघेणी दुर्गंधी
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - राजधानी पणजीत पुन्हा एकदा कचऱ्याचे ढीग साचू लागले असून कुजलेल्या कचऱ्याच्या असह्य दुर्गंधीमुळे लोकांना तोंडावर रुमाल ठेवल्याशिवाय शहरात फिरणेही अशक्य बनले आहे. केवळ बाजारातील ओला कचरा सोडल्यास अन्य ठिकाणचा कचरा शहरात तसाच पडून आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पणजी महापालिकेने कचरा उचलला नसल्याचे काही दुकानदारांनी सांगितले.
गोवा विद्यापीठ परिसरात यापूर्वी टाकण्यात येणारा कचरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंद करावा लागल्याने पुन्हा ही समस्या उद्भवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी पणजी महापालिकेकडे जागा नसल्याने हा कचरा टाकावा तरी कुठे या विवंचनेत पालिका अधिकारी आहेत. दोन दिवसांपासून शहरातील अनेक ठिकाणचा कचरा उचलला गेला नसल्याने आणि गेल्या गेले दोन दिवशी सतत पडलेल्या पावसामुळे हा कचरा कुजला आहे. त्याला भयंकर दुर्गंधी सुटली आहे. तसेच त्या कचऱ्यातून घाण पाणी रस्त्यातून वाहात असून त्यातूनच लोकांना जावे लागत आहे.
या कचरा प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तपदी संजीत रॉड्रिक्स यांना खास नियुक्त करण्यात आले होते. तथापि, दोन महिन्यांतच त्यांची बदली करण्यात आली. शहरात साचत असलेल्या या कचऱ्यामुळे आरोग्याची समस्या उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वाईन फ्ल्यूशी लढा देताना त्यात या कचऱ्यामुळे मलेरिया तसेच अन्य साथीच्या रोगाने डोके वर काढल्यास लोकांना जगणेही कठीण होईल, अशा संतप्त प्रतिक्रिया काही दुकानदारांनी व्यक्त केल्या. तसेच भाजप नगरसेवकांनी, शहरात साचलेला कचरा त्वरित हटवण्याची मागणी केली आहे.
यासंबंधी महापौर कॅरोलिना पो यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला तरी त्या फोनवर उपलब्ध झाल्या नाहीत.
गोवा विद्यापीठ परिसरात यापूर्वी टाकण्यात येणारा कचरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंद करावा लागल्याने पुन्हा ही समस्या उद्भवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्यासाठी पणजी महापालिकेकडे जागा नसल्याने हा कचरा टाकावा तरी कुठे या विवंचनेत पालिका अधिकारी आहेत. दोन दिवसांपासून शहरातील अनेक ठिकाणचा कचरा उचलला गेला नसल्याने आणि गेल्या गेले दोन दिवशी सतत पडलेल्या पावसामुळे हा कचरा कुजला आहे. त्याला भयंकर दुर्गंधी सुटली आहे. तसेच त्या कचऱ्यातून घाण पाणी रस्त्यातून वाहात असून त्यातूनच लोकांना जावे लागत आहे.
या कचरा प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तपदी संजीत रॉड्रिक्स यांना खास नियुक्त करण्यात आले होते. तथापि, दोन महिन्यांतच त्यांची बदली करण्यात आली. शहरात साचत असलेल्या या कचऱ्यामुळे आरोग्याची समस्या उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्वाईन फ्ल्यूशी लढा देताना त्यात या कचऱ्यामुळे मलेरिया तसेच अन्य साथीच्या रोगाने डोके वर काढल्यास लोकांना जगणेही कठीण होईल, अशा संतप्त प्रतिक्रिया काही दुकानदारांनी व्यक्त केल्या. तसेच भाजप नगरसेवकांनी, शहरात साचलेला कचरा त्वरित हटवण्याची मागणी केली आहे.
यासंबंधी महापौर कॅरोलिना पो यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला तरी त्या फोनवर उपलब्ध झाल्या नाहीत.
पंचायत कायदा दुरुस्तीला करमणे ग्रामसभेतही विरोध
मडगाव, दि. ९ (प्रतिनिधी) : करमणेच्या आज झालेल्या ग्रामसभेत सरकारच्या पंचायत कायदा दुरुस्तीस तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला व यासंदर्भात दक्षिण गोवा सरपंच मंचाने घेतलेल्या धोरणाला पाठिंबा दर्शवण्यात आला.
सरपंच एस्कॉर्टियू डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ग्रामसभा पार पडली. तीत ग्रामस्थांनी पंचायत कायदा दुरुस्तीद्वारे सरपंचांकडील अधिकार काढून घेऊन ते सरकारनियुक्त पंचायत सचिवाकडे देणे म्हणजे एकप्रकारे लोकप्रतिनिधींचा उपमर्द असल्याचे सांगण्यात आले आणि सरकारचा हा प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
काहींनी तर सरकारने बिल्डरांच्या दडपणाला बळी पडून मेगा प्रकल्प उभारू देण्यासाठीच ही दुरुस्ती झाल्याचा आरोप केला. काही ग्रामसभांत लोकांच्या संतापाचा भडका उडाला. त्यानंतर सरपंचांनी घेतलेली भूमिका बिल्डरांना त्रासदायक ठरू लागली व त्यांनी पंचायत सचिवांकडे अशा निर्णयांची कार्यवाही करण्याचे अधिकार देणारी दुरुस्ती संमत करवली असे प्रतिपादण्यात आले.
दक्षिण गोव्यात सरसकट सर्वच भागांतून या पंचायत कायदा दुरुस्तीविरोधात जनजागृती होऊ लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सासष्टीतील सर्वच पंचायतींनी या दुरुस्तीस विरोेधदर्शवला असून त्यामध्ये बऱ्याच कॉंग्रेस समर्थक पंचायतींचाही समावेश आहे.
सरपंच एस्कॉर्टियू डिसोझा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही ग्रामसभा पार पडली. तीत ग्रामस्थांनी पंचायत कायदा दुरुस्तीद्वारे सरपंचांकडील अधिकार काढून घेऊन ते सरकारनियुक्त पंचायत सचिवाकडे देणे म्हणजे एकप्रकारे लोकप्रतिनिधींचा उपमर्द असल्याचे सांगण्यात आले आणि सरकारचा हा प्रयत्न कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
काहींनी तर सरकारने बिल्डरांच्या दडपणाला बळी पडून मेगा प्रकल्प उभारू देण्यासाठीच ही दुरुस्ती झाल्याचा आरोप केला. काही ग्रामसभांत लोकांच्या संतापाचा भडका उडाला. त्यानंतर सरपंचांनी घेतलेली भूमिका बिल्डरांना त्रासदायक ठरू लागली व त्यांनी पंचायत सचिवांकडे अशा निर्णयांची कार्यवाही करण्याचे अधिकार देणारी दुरुस्ती संमत करवली असे प्रतिपादण्यात आले.
दक्षिण गोव्यात सरसकट सर्वच भागांतून या पंचायत कायदा दुरुस्तीविरोधात जनजागृती होऊ लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सासष्टीतील सर्वच पंचायतींनी या दुरुस्तीस विरोेधदर्शवला असून त्यामध्ये बऱ्याच कॉंग्रेस समर्थक पंचायतींचाही समावेश आहे.
मडगाव रेल स्थानकावर बॉंबच्या फोनने धावपळ
मडगाव दि. ६ (प्रतिनिधी) : कोकण रेल्वे मार्गावरील महत्वाचे जंक्शन असलेल्या मडगाव रेल्वे स्टेशनमध्ये बॉंब ठेवल्याचा फोन आज सकाळी ८ वाजता पोलिस नियंत्रण कक्षाला आला व सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकला. नंतर सरकारी यंत्रणांची विलक्षण धावपळ उडाली आणि त्यात ओखा-अर्नाकूलम या गाडी सुमारे सव्वा तास रखडली.
अखेर बॉंबची ती अफवाच असल्याचा निष्कर्ष जेव्हा काढण्यात आला गेला तेव्हा सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला.
रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्र. २ वर हा बॉंब ठेवल्याचा फोन आला तेव्हा त्या फलाटावर ओखा- अर्नाकुलम ही गाडी येत होती. फोन येताच सर्वत्र दक्षतेचा इशारा देण्यात आला. आपत्कालीन स्थिती घोषित झाली. फलाटावरील सर्व दुकाने लगेच बंद झाली. प्रवासी डब्यातच बसून देवाचे नाव घेऊ लागले.
लगेच मडगाव पोलिस व रेल्वे पोलिसांनी या फलाटाला गराडा घातला. पणजीहून बॉंब विल्हेवाट पथक तसेच श्र्वानपथक पाचारण करून फलाटाची व रेल्वे गाडीची तपासणी करण्यात आली. तेथे अंतिमतः काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याने ती अफवा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला. मात्र, दरम्यानचा दीड तास प्रचंड मानसिक तणावाखाली गेला. नंतर ओखा एक्सप्रेस आस्ते आस्ते अर्नाकुलमच्या दिशेने रवाना झाली.
अखेर बॉंबची ती अफवाच असल्याचा निष्कर्ष जेव्हा काढण्यात आला गेला तेव्हा सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला.
रेल्वे स्टेशनवरील फलाट क्र. २ वर हा बॉंब ठेवल्याचा फोन आला तेव्हा त्या फलाटावर ओखा- अर्नाकुलम ही गाडी येत होती. फोन येताच सर्वत्र दक्षतेचा इशारा देण्यात आला. आपत्कालीन स्थिती घोषित झाली. फलाटावरील सर्व दुकाने लगेच बंद झाली. प्रवासी डब्यातच बसून देवाचे नाव घेऊ लागले.
लगेच मडगाव पोलिस व रेल्वे पोलिसांनी या फलाटाला गराडा घातला. पणजीहून बॉंब विल्हेवाट पथक तसेच श्र्वानपथक पाचारण करून फलाटाची व रेल्वे गाडीची तपासणी करण्यात आली. तेथे अंतिमतः काहीही आक्षेपार्ह आढळले नसल्याने ती अफवा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला सर्वांनीच सुटकेचा सुस्कारा सोडला. मात्र, दरम्यानचा दीड तास प्रचंड मानसिक तणावाखाली गेला. नंतर ओखा एक्सप्रेस आस्ते आस्ते अर्नाकुलमच्या दिशेने रवाना झाली.
Sunday, 6 September 2009
पावसाची वाटचाल शंभरीकडे
राज्यात पावसाची शतकाकडे घोडदौड सुरू असून आत्तापर्यंत एकूण ९७ इंच पावसाची नोंद झाल्याची माहिती पणजी वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिली. गेल्या चोवीस तासांत एकूण ३ इंच पाऊस पडला. आणखी किमान दोन दिवस असाच पाऊस सुरू राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा हे त्यामागील मुख्य कारण आहे.
राज्यात तुफानी पावसाचे दोन बळी
जनजीवन विस्कळित
वाहतुकीचे तीनतेरा
अंजुणे धरणाचे
चारही दरवाजे खुले
फोंड्यात मंदिरामध्ये
पाणी घुसले
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)- राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू झालेल्या संततधार पावसाचा जोर आजही कायम राहिल्याने राज्यभरात जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. सांगे भागातील रिवण येथे इशांत सूरज रिवणकर हा साडेतीन वर्षांच्या मुलगा काल ओहळाच्या प्रवाहाबरोबर वाहून जाऊन मरण पावला; तसेच फोंडा तालुक्यातील बांदिवडे येथे एकजण वाहून गेला. त्याचा शोध सुरू असून त्याचे नाव समजलेले नाही. अंजुणे धरणाचे चारही दरवाजे उघडण्यात आल्यामुळे डिचोली व साखळी भागावर पुराचे संकट ओढवण्याची शक्यता वाढली आहे. बाकीच्या ठिकाणी जीवितहानीची नोंद नसली तरी विविध ठिकाणी झाडांची पडझड होऊन वाहतुकीचा खोळंबा उडण्याबरोबरच अनेक ठिकाणी घरांवर झाडे कोसळण्याचेही प्रकार घडले.
अंजूणे धरणाच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने धरणाचा चौथा दरवाजाही आज उघडण्यात आला. डिचोली व साखळी भागावर पुराचे संकट ओढवण्याची शक्यता वाढल्याने आपत्कालीन यंत्रणा याठिकाणी पूर्णपणे सज्ज ठेवण्यात आली आहे.आज दिवसभरात पडलेल्या पावसामुळे पणजी शहर पूर्णपणे पाण्याने भरले होते.जिथेतिथे रस्त्यावर पाणी भरल्याने पादचारी व वाहन चालकांना बरीच कसरत करावी लागली.चिंचोळे येथे एका घरावर माड पडल्याने सुमारे पाच हजार रूपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली.आजदिवस भरात अग्निशमन दलाशी अनेकांनी संपर्क साधल्याने दिवसभरात खात्याचे जवान मदतकार्यात व्यस्त होते.
सांग्यात लहानग्याचा बुडून मृत्यू
सांगे प्रतिनिधी ः रिवण सांगे येथे श्री विमलेश्वर मंदिरासमोर राहणाऱ्या सूरज रिवणकर यांच्या घरासमोरून एक ओहोळ वाहतो. संततधार पावसामुळे सध्या ओहोळाची पातळी बरीच वाढलेली आहे. शुक्रवार ४ रोजी मुसळधार पाऊस पडत असल्याने सूरज यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना इशांत (४) व शुभम (५) यांना बालवाडीमध्ये न पाठविण्यास आपल्या पत्नीला सांगितले व ते कामावर निघून गेले. दुपारी बाराच्या सुमारास या दोघांनीही आपणास शौचाला जायचे आहे, असे आईला सांगितले. त्यानंतर ते घराबाहेर पडले. काही वेळाने शुभम घरी आला व इशांत दिसत नसल्याने आईने बाहेर जाऊन त्याची शोधा-शोध सुरू केली. शेजाऱ्यांकडे विचारपूस करूनही तो सापडला नाही. त्यामुळे वडिलांना पाचारण करण्यात आले. वडिलांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ओहोळात शोधाशोध सुरू केली व अखेर दीड कि.मी. अंतरावर कुशावती नदीच्या संगमावर भोवऱ्यात अडकलेल्या इशांतचा पार्थिव मिळाले.
रिवण पोलिसांनी पंचनामा करून शव उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवले. नंतर दुपारी शोकाकूल वातावरणात रिवण येथे इशांतच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या अनेकांना हुंदका आवरला नाही. आपल्या कोवळ्या मुलांच्या निधाने रिवणकर कुटुंबावर शोककळा पसरली त्या भागात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
राज्यात पावसाची शतकाकडे घोडदौड सुरू असून आत्तापर्यंत एकूण ९७ इंच पावसाची नोंद झाल्याची माहिती पणजी वेधशाळेच्या सूत्रांनी दिली. गेल्या चोवीस तासांत एकूण ३ इंच पाऊस पडला. आणखी किमान दोन दिवस असाच पाऊस सुरू राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा हे त्यामागील मुख्य कारण आहे.
राज्यात तुफानी पावसाचे दोन बळी
जनजीवन विस्कळित
वाहतुकीचे तीनतेरा
अंजुणे धरणाचे
चारही दरवाजे खुले
फोंड्यात मंदिरामध्ये
पाणी घुसले
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)- राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू झालेल्या संततधार पावसाचा जोर आजही कायम राहिल्याने राज्यभरात जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. सांगे भागातील रिवण येथे इशांत सूरज रिवणकर हा साडेतीन वर्षांच्या मुलगा काल ओहळाच्या प्रवाहाबरोबर वाहून जाऊन मरण पावला; तसेच फोंडा तालुक्यातील बांदिवडे येथे एकजण वाहून गेला. त्याचा शोध सुरू असून त्याचे नाव समजलेले नाही. अंजुणे धरणाचे चारही दरवाजे उघडण्यात आल्यामुळे डिचोली व साखळी भागावर पुराचे संकट ओढवण्याची शक्यता वाढली आहे. बाकीच्या ठिकाणी जीवितहानीची नोंद नसली तरी विविध ठिकाणी झाडांची पडझड होऊन वाहतुकीचा खोळंबा उडण्याबरोबरच अनेक ठिकाणी घरांवर झाडे कोसळण्याचेही प्रकार घडले.
अंजूणे धरणाच्या पाण्याची पातळी वाढल्याने धरणाचा चौथा दरवाजाही आज उघडण्यात आला. डिचोली व साखळी भागावर पुराचे संकट ओढवण्याची शक्यता वाढल्याने आपत्कालीन यंत्रणा याठिकाणी पूर्णपणे सज्ज ठेवण्यात आली आहे.आज दिवसभरात पडलेल्या पावसामुळे पणजी शहर पूर्णपणे पाण्याने भरले होते.जिथेतिथे रस्त्यावर पाणी भरल्याने पादचारी व वाहन चालकांना बरीच कसरत करावी लागली.चिंचोळे येथे एका घरावर माड पडल्याने सुमारे पाच हजार रूपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली.आजदिवस भरात अग्निशमन दलाशी अनेकांनी संपर्क साधल्याने दिवसभरात खात्याचे जवान मदतकार्यात व्यस्त होते.
सांग्यात लहानग्याचा बुडून मृत्यू
सांगे प्रतिनिधी ः रिवण सांगे येथे श्री विमलेश्वर मंदिरासमोर राहणाऱ्या सूरज रिवणकर यांच्या घरासमोरून एक ओहोळ वाहतो. संततधार पावसामुळे सध्या ओहोळाची पातळी बरीच वाढलेली आहे. शुक्रवार ४ रोजी मुसळधार पाऊस पडत असल्याने सूरज यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना इशांत (४) व शुभम (५) यांना बालवाडीमध्ये न पाठविण्यास आपल्या पत्नीला सांगितले व ते कामावर निघून गेले. दुपारी बाराच्या सुमारास या दोघांनीही आपणास शौचाला जायचे आहे, असे आईला सांगितले. त्यानंतर ते घराबाहेर पडले. काही वेळाने शुभम घरी आला व इशांत दिसत नसल्याने आईने बाहेर जाऊन त्याची शोधा-शोध सुरू केली. शेजाऱ्यांकडे विचारपूस करूनही तो सापडला नाही. त्यामुळे वडिलांना पाचारण करण्यात आले. वडिलांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ओहोळात शोधाशोध सुरू केली व अखेर दीड कि.मी. अंतरावर कुशावती नदीच्या संगमावर भोवऱ्यात अडकलेल्या इशांतचा पार्थिव मिळाले.
रिवण पोलिसांनी पंचनामा करून शव उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवले. नंतर दुपारी शोकाकूल वातावरणात रिवण येथे इशांतच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या अनेकांना हुंदका आवरला नाही. आपल्या कोवळ्या मुलांच्या निधाने रिवणकर कुटुंबावर शोककळा पसरली त्या भागात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.
क्रीडानगरीसाठी आता
सोमवारी फेरसर्वेक्षण
गैरहजर राहण्यावर
शेतकरी बांधव ठाम
पेडणे, दि. ५ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतून शेतजमीन वगळावी या मागणीशी ठाम राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीसमोर नमते घेऊन स्थगित ठेवण्यात आलेले फेरसर्व्हेक्षण आता सोमवार ७ रोजी पुन्हा हाती घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाने अटक करण्याची पोलिसांकरवी धमकी देणे व दुसरीकडे त्यांना फेरसर्वेक्षणाला सहयोग करण्याचे आवाहन करणे हे दुटप्पी धोरण असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात फेरसर्व्हेक्षणाच्या जागी हजर न राहण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवला आहे.
राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ आयोजित करण्यासाठी नियोजन आयोगाकडून ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी या कामाला चालना देण्याचे ठरवले आहे. दरम्यान, क्रीडानगरीसाठी जागा जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना फेरसर्वेक्षणाच्या निमित्ताने पोलिसांकरवी नोटिसा पाठवण्यात आल्याने त्या मागे घेईपर्यंत या फेरसर्वेक्षणाला हजर न राहण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेऊन सरकारला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आहे.
धारगळ येथील या नियोजित क्रीडानगरी जागेतील शेतकऱ्यांनी फेरसर्वेक्षणाला उपस्थित राहून आपाल्या जागेत कोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत, हे अधिकाऱ्यांना दाखवावे, जेणेकरुन आणखी बागायतीची व शेतजमीन वगळण्यास मदत होईल, असे आवाहन क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी केले आहे. गणेश चतुर्थीपूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या फेरसर्वेक्षणावेळी गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई व कुटुंबीयांच्या ४ लाख चौरस मीटर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
पेडणे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनतेचा पाठिंबा मिळत नसेल तर इथल्या प्रमुख समस्या सोडवणे अशक्य आहे. शेतकऱ्यांच्या बागायती व शेतजमिनी कमी प्रमाणात का होईना या प्रकल्पासाठी जाणार याबद्दल आपल्याला दुःख वाटते. तथापि, शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देण्यासाठी व शासकीय नोकऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना देण्यासाठी आपले प्रयत्न असतील असे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर म्हणाले.
शेतकरी ठाम
पेडणे तालुक्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची येथील शेतकरीही कदर करतात. पेडणे तालुक्याचा विकास व्हावा याबाबत कुणाचेच दुमत नाही व क्रीडानगरीलाही तालुक्यातून कुणाचाही विरोध नाही. प्रश्न केवळ एवढाच आहे की या बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी आवश्यक खडकाळ व नापीक जागा पेडणे तालुक्यात इतरत्र भरपूर आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून केवळ याच जागेचा हट्ट नेमका का धरला जातो आहे याबाबत मात्र ते काहीही बोलत नाहीत. ही जागा नियोजित विमानतळ व रेल्वेस्थानकापासूनही जवळ आहे. अशीच जागा तुये येथेही आहे व हा गाव देखील मोपा व रेल्वेस्थानकापासून जवळ आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीसमोर नमते घेत क्रीडामंत्र्यांकडून जागा कमी करण्याचे सत्र सुरूच आहे.आता एवढेच असेल तर पेडण्यात नापीक जमीन संपादन करून हा पूर्ण प्रकल्प उभारणे शक्य आहे, त्याचा विचार ते का करीत नाहीत, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
सोमवारी फेरसर्वेक्षण
गैरहजर राहण्यावर
शेतकरी बांधव ठाम
पेडणे, दि. ५ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतून शेतजमीन वगळावी या मागणीशी ठाम राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीसमोर नमते घेऊन स्थगित ठेवण्यात आलेले फेरसर्व्हेक्षण आता सोमवार ७ रोजी पुन्हा हाती घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाने अटक करण्याची पोलिसांकरवी धमकी देणे व दुसरीकडे त्यांना फेरसर्वेक्षणाला सहयोग करण्याचे आवाहन करणे हे दुटप्पी धोरण असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंदर्भात फेरसर्व्हेक्षणाच्या जागी हजर न राहण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवला आहे.
राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ आयोजित करण्यासाठी नियोजन आयोगाकडून ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी या कामाला चालना देण्याचे ठरवले आहे. दरम्यान, क्रीडानगरीसाठी जागा जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना फेरसर्वेक्षणाच्या निमित्ताने पोलिसांकरवी नोटिसा पाठवण्यात आल्याने त्या मागे घेईपर्यंत या फेरसर्वेक्षणाला हजर न राहण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेऊन सरकारला धडा शिकवण्याचा निर्धार केला आहे.
धारगळ येथील या नियोजित क्रीडानगरी जागेतील शेतकऱ्यांनी फेरसर्वेक्षणाला उपस्थित राहून आपाल्या जागेत कोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत, हे अधिकाऱ्यांना दाखवावे, जेणेकरुन आणखी बागायतीची व शेतजमीन वगळण्यास मदत होईल, असे आवाहन क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी केले आहे. गणेश चतुर्थीपूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या फेरसर्वेक्षणावेळी गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई व कुटुंबीयांच्या ४ लाख चौरस मीटर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
पेडणे तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनतेचा पाठिंबा मिळत नसेल तर इथल्या प्रमुख समस्या सोडवणे अशक्य आहे. शेतकऱ्यांच्या बागायती व शेतजमिनी कमी प्रमाणात का होईना या प्रकल्पासाठी जाणार याबद्दल आपल्याला दुःख वाटते. तथापि, शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देण्यासाठी व शासकीय नोकऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना देण्यासाठी आपले प्रयत्न असतील असे क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर म्हणाले.
शेतकरी ठाम
पेडणे तालुक्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची येथील शेतकरीही कदर करतात. पेडणे तालुक्याचा विकास व्हावा याबाबत कुणाचेच दुमत नाही व क्रीडानगरीलाही तालुक्यातून कुणाचाही विरोध नाही. प्रश्न केवळ एवढाच आहे की या बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी आवश्यक खडकाळ व नापीक जागा पेडणे तालुक्यात इतरत्र भरपूर आहे; पण क्रीडामंत्र्यांकडून केवळ याच जागेचा हट्ट नेमका का धरला जातो आहे याबाबत मात्र ते काहीही बोलत नाहीत. ही जागा नियोजित विमानतळ व रेल्वेस्थानकापासूनही जवळ आहे. अशीच जागा तुये येथेही आहे व हा गाव देखील मोपा व रेल्वेस्थानकापासून जवळ आहे. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीसमोर नमते घेत क्रीडामंत्र्यांकडून जागा कमी करण्याचे सत्र सुरूच आहे.आता एवढेच असेल तर पेडण्यात नापीक जमीन संपादन करून हा पूर्ण प्रकल्प उभारणे शक्य आहे, त्याचा विचार ते का करीत नाहीत, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
"रिवा रिसॉटर्र्' बांधकामावरून
मांद्रे खास ग्रामसभा गाजणार
पंचायत बरखास्तीची आज
मागणी होण्याची शक्यता
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - मांद्रे जुनसवाडा येथे स्थानिक पंचायतीच्या आशीर्वादाने किनाऱ्यावर बेकायदा उभारलेल्या "रिवा रिसॉर्ट' बांधकामाचा विषय उद्या ६ रोजी होणाऱ्या खास ग्रामसभेत गाजण्याची शक्यता आहे. गेल्या १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या विषयावरून ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाला चांगलेच धारेवर धरले होते. अखेर याविषयी खास ग्रामसभा बोलावण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतल्याने हा विषय उद्याच्या ग्रामसभेच चर्चेला येणार आहे.
मांद्रे जुनसवाडा येथे भर किनाऱ्याला टेकून "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून "रिवा रिसॉटर्र्'या बड्या हॉटेल प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होते. एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार तथा इतर लोकांना "सीआरझेड'उल्लंघनाच्या नोटिसा पाठवणाऱ्या मांद्रे पंचायतीकडून या वादग्रस्त बांधकामाला मात्र संरक्षण देण्यात येत होते. पंचायतीच्या एकूण दहा सदस्यांपैकी एकही सदस्य या बांधकामाबाबत चकार शब्दही काढायला तयार नसल्याने याप्रकरणी मोठा व्यवहार झाल्याचा संशय या भागातील ग्रामस्थांकडून होत आहे.याबाबत दै."गोवादूत' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल स्थानिक आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली व हा विषय गेल्या विधानसभा अधिवेशनात शून्य प्रहराला उपस्थित केला.मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले व दुसऱ्याच दिवशी हे बांधकाम पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडले. गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे या बांधकाम मालकाला नोटीस पाठवून कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत खात्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हे संपूर्ण बांधकाम विकासबाह्य क्षेत्रात येते; त्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे शक्य नाही,असे मत किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, याबांधकाम प्रकरणी पेडणे तालुक्यातील एका सत्ताधारी नेत्याकडून या बांधकाम मालकांना संरक्षण देण्याची हमी देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा या गावात सुरू आहे.सध्या कारवाईच्या नावाने केवळ धूळफेक सुरू आहे व हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याची टीका येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबत पंचायत मंडळाला जाब विचारण्याची तयारी त्यांनी ठेवली असून उद्याच्या ग्रामसभेत पंचायत मंडळाला ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
किनारी भागातील या जागेत पूर्वापारपासून तीन गरीब कुळांची घरे आहेत. या कुटुंबीयांना इतरत्र हलवून त्यांच्या घरांचा क्रमांक वापरून हे नवे बांधकाम कायदेशीर करण्याची शक्कलही लढवली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. अलीकडेच गोवा भेटीवर आलेल्या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी किनारी भागातील बेकायदा हॉटेल व इतर बड्या बांधकामांना संरक्षण मिळणार नाही, असे सरळ स्पष्ट केले आहे. इथे मात्र स्थानिक पंचायत अशा बांधकामांना आश्रय देत आहे, असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
मांद्रे खास ग्रामसभा गाजणार
पंचायत बरखास्तीची आज
मागणी होण्याची शक्यता
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - मांद्रे जुनसवाडा येथे स्थानिक पंचायतीच्या आशीर्वादाने किनाऱ्यावर बेकायदा उभारलेल्या "रिवा रिसॉर्ट' बांधकामाचा विषय उद्या ६ रोजी होणाऱ्या खास ग्रामसभेत गाजण्याची शक्यता आहे. गेल्या १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या विषयावरून ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाला चांगलेच धारेवर धरले होते. अखेर याविषयी खास ग्रामसभा बोलावण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतल्याने हा विषय उद्याच्या ग्रामसभेच चर्चेला येणार आहे.
मांद्रे जुनसवाडा येथे भर किनाऱ्याला टेकून "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून "रिवा रिसॉटर्र्'या बड्या हॉटेल प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होते. एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार तथा इतर लोकांना "सीआरझेड'उल्लंघनाच्या नोटिसा पाठवणाऱ्या मांद्रे पंचायतीकडून या वादग्रस्त बांधकामाला मात्र संरक्षण देण्यात येत होते. पंचायतीच्या एकूण दहा सदस्यांपैकी एकही सदस्य या बांधकामाबाबत चकार शब्दही काढायला तयार नसल्याने याप्रकरणी मोठा व्यवहार झाल्याचा संशय या भागातील ग्रामस्थांकडून होत आहे.याबाबत दै."गोवादूत' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल स्थानिक आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली व हा विषय गेल्या विधानसभा अधिवेशनात शून्य प्रहराला उपस्थित केला.मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले व दुसऱ्याच दिवशी हे बांधकाम पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडले. गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे या बांधकाम मालकाला नोटीस पाठवून कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत खात्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हे संपूर्ण बांधकाम विकासबाह्य क्षेत्रात येते; त्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे शक्य नाही,असे मत किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, याबांधकाम प्रकरणी पेडणे तालुक्यातील एका सत्ताधारी नेत्याकडून या बांधकाम मालकांना संरक्षण देण्याची हमी देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा या गावात सुरू आहे.सध्या कारवाईच्या नावाने केवळ धूळफेक सुरू आहे व हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याची टीका येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबत पंचायत मंडळाला जाब विचारण्याची तयारी त्यांनी ठेवली असून उद्याच्या ग्रामसभेत पंचायत मंडळाला ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
किनारी भागातील या जागेत पूर्वापारपासून तीन गरीब कुळांची घरे आहेत. या कुटुंबीयांना इतरत्र हलवून त्यांच्या घरांचा क्रमांक वापरून हे नवे बांधकाम कायदेशीर करण्याची शक्कलही लढवली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. अलीकडेच गोवा भेटीवर आलेल्या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी किनारी भागातील बेकायदा हॉटेल व इतर बड्या बांधकामांना संरक्षण मिळणार नाही, असे सरळ स्पष्ट केले आहे. इथे मात्र स्थानिक पंचायत अशा बांधकामांना आश्रय देत आहे, असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
अखेर शिक्षक यादी बासनात!
शिक्षक दिनीच उमेदवारांची घोर निराशा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या आधारावर नेमलेल्या एकूण ५२ सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची यादी जवळजवळ रद्दबातल ठरवण्याचीच तयारी सरकारने केली आहे. निवड होऊन गेले तीन महिने नेमणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या शिक्षकांनी आज शिक्षकदिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिलेला प्रतिसाद पाहता या शिक्षकांची घोर निराशा झाली आहे. या निवड यादीत पात्र उमेदवारांची निवड झाली नाही, असे अप्रत्यक्षपणे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यादीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने लोकसेवा आयोगाच्या प्रदीर्घ निवड प्रक्रियेला सामोरे जाऊन आयोगाच्या पात्रतेस योग्य ठरलेल्या या ५२ शिक्षकांची क्रूर चेष्टाच सुरू आहे.
आज या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री कामत यांची कला अकादमी येथे भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. दरम्यान, काही पत्रकारांनी मुख्यमंत्री कामत यांना याप्रश्नी विचारले असता त्यांनी या यादीबाबत विचार करावा लागेल, असे सांगितले. या निवड यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे निवेदनही आपल्याकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दोन्ही बाजूचे म्हणणे एकूण घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. एक उमेदवार "पीएचडी' झालेला असूनही त्याची या यादीत निवड झाली नाही, असे सांगून त्यांनी या यादीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मात्र या यादीबाबत काहीही आक्षेप नाही हे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. अंतिमतः ही यादी स्वीकारची की नाही हे मुख्यमंत्री कामत यांच्या हाती आहे. सरकारातील एका बड्या नेत्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराचा समावेश या यादीत नाही, त्यामुळेच या नेत्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव टाकून ही यादी रद्द करण्याचा डाव आखला आहे,अशी चर्चा सरकारी गोटात सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी स्वीकारल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, इथपर्यंत हे प्रकरण गेले आहे. दरम्यान, ही यादी रद्द करण्याच्या हेतूने निमित्त तयार करण्यासाठी या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक उमेदवारांचा समावेश आहे,अशी तक्रार युवक कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे केंद्रीय प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे केली आणि त्यांनी ही यादी स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिल्याचीही चर्चा कॉंग्रेस गोटात सुरू आहे.
सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप या धोरणानुसारच आता ही यादी तयार करण्याचा सरकारचा डाव आहे. ही यादी रद्द झाल्यास सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाची विश्वासार्हताच लोप पावणार आहे. या यादीला विरोध करून विद्यमान सरकारकडून पात्र उमेदवारांची उपेक्षा व फजिती सुरू आहे, अशी टीकाही करण्यात येत आहे.
शिक्षक दिनीच उमेदवारांची घोर निराशा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या आधारावर नेमलेल्या एकूण ५२ सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची यादी जवळजवळ रद्दबातल ठरवण्याचीच तयारी सरकारने केली आहे. निवड होऊन गेले तीन महिने नेमणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या शिक्षकांनी आज शिक्षकदिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिलेला प्रतिसाद पाहता या शिक्षकांची घोर निराशा झाली आहे. या निवड यादीत पात्र उमेदवारांची निवड झाली नाही, असे अप्रत्यक्षपणे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यादीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने लोकसेवा आयोगाच्या प्रदीर्घ निवड प्रक्रियेला सामोरे जाऊन आयोगाच्या पात्रतेस योग्य ठरलेल्या या ५२ शिक्षकांची क्रूर चेष्टाच सुरू आहे.
आज या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री कामत यांची कला अकादमी येथे भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. दरम्यान, काही पत्रकारांनी मुख्यमंत्री कामत यांना याप्रश्नी विचारले असता त्यांनी या यादीबाबत विचार करावा लागेल, असे सांगितले. या निवड यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे निवेदनही आपल्याकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दोन्ही बाजूचे म्हणणे एकूण घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. एक उमेदवार "पीएचडी' झालेला असूनही त्याची या यादीत निवड झाली नाही, असे सांगून त्यांनी या यादीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मात्र या यादीबाबत काहीही आक्षेप नाही हे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. अंतिमतः ही यादी स्वीकारची की नाही हे मुख्यमंत्री कामत यांच्या हाती आहे. सरकारातील एका बड्या नेत्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराचा समावेश या यादीत नाही, त्यामुळेच या नेत्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव टाकून ही यादी रद्द करण्याचा डाव आखला आहे,अशी चर्चा सरकारी गोटात सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी स्वीकारल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, इथपर्यंत हे प्रकरण गेले आहे. दरम्यान, ही यादी रद्द करण्याच्या हेतूने निमित्त तयार करण्यासाठी या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक उमेदवारांचा समावेश आहे,अशी तक्रार युवक कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे केंद्रीय प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे केली आणि त्यांनी ही यादी स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिल्याचीही चर्चा कॉंग्रेस गोटात सुरू आहे.
सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप या धोरणानुसारच आता ही यादी तयार करण्याचा सरकारचा डाव आहे. ही यादी रद्द झाल्यास सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाची विश्वासार्हताच लोप पावणार आहे. या यादीला विरोध करून विद्यमान सरकारकडून पात्र उमेदवारांची उपेक्षा व फजिती सुरू आहे, अशी टीकाही करण्यात येत आहे.
राज्य शिक्षक पुरस्कारांचे शानदार वितरण
देश महासत्ता होण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाची गरज - कामत
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - आपल्या देशाला महासत्ता बनवण्याकामी शिक्षणाचे योगदान महत्त्वाचे आहे व त्याकरता दर्जेदार शिक्षण मुलांना देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. शिक्षकदिनानिमित्त येथील कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने ते बोलत होते.
व्यासपीठावर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, शिक्षण संचालिकाडॉ.सेल्सा पिंटो, शिक्षण सचिव डॉ. एम. मुदास्सीर व पुरस्कारप्राप्त शिक्षक हजर होते. मुख्यमंत्री कामत यांच्या हस्ते सुरुवातीला डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या तसबिरीला हार अर्पण करण्यात आला. समई प्रज्वलनाने या सोहळ्याचा शुभारंभ झाला.
याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. या शिक्षकांत आसरा नाईक(सरकारी प्राथमिक विद्यालय चिंचोळे पणजी), लुईझिना एम. डिकॉस्ता द वाझ (प्राथमिक शिक्षक, अवर लेडी ऑफ कार्मेल हायस्कूल, कुडतरी- सासष्टी), सतीश म्हापसेकर(साहाय्यक शिक्षक, प्रोग्रेस हायस्कूल, पणजी), विठोबा देसाई (साहाय्यक शिक्षक,व्ही.जी.एस.विद्यालय, रावणफोंड-नावेली सासष्टी), उल्हास व्ही. पै भाटीकर(मुख्याध्यापक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, सादोळशे-काणकोण) व आयडा बोर्जिस (प्रथम श्रेणी शिक्षक, सरकारी मल्टिपर्पज उच्च माध्यमिक, बोर्डा मडगाव) यांचा समावेश होता.
त्याखेरीज कमाल निधी जमा केल्याबद्दल वास्को,डिचोली व तिसवाडी तालुक्यांचा गौरव करण्यात आला. सासष्टी तालुक्याला विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या आदर्श शिक्षकांची दखल सरकारने घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाचा विकास साधायचा असेल व देशाला गरिबीपासून मुक्त बनवायचे असेल तर शिक्षणाचे मोल महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यात शिक्षण तळागाळात पोहचले आहे खरे; पण शिक्षणाचा दर्जा उचांवला आहे काय, असा सवालही मुख्यमंत्री कामत यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.
शिक्षण क्षेत्रातील नवनवीन बदल व नवे तंत्रज्ञान याबाबत शिक्षकांना अवगत करण्यासाठी वेळोवेळी कार्यशाळांचे आयोजन व्हावे. सरकारने शिक्षकांना लॅपटॉपसाठी व्याजमुक्त कर्ज योजनेचाही शुभारंभ केला आहे, त्याचा फायदा नक्कीच त्यांच्या अध्यापनात होईल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे सकारात्मक आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेऊन कोणतेही प्रस्ताव त्यांच्याकडे नेऊ नका,असा सल्लाही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिला.
मोन्सेरात म्हणाले, राज्यातील भावी पिढीची धुरा सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना सरकारचे संपूर्ण सहकार्य लाभेल. शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.व्याजमुक्त लॅपटॉप कर्ज योजना, निवृत्ती वयात वाढ आदी मागण्याही पूर्ण करण्यात आल्या. कुडका येथील शिक्षक महासंकुलाची योजना लवकरच कार्यन्वित केली जाईल. या जागेचा विकास करण्यासाठी धेंपो व अल्कॉन समूह यांनी स्वखर्चाने ५ कोटी उभारून या जागेचा विकास करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
व्यावसायिक व संगणक शिक्षकांना नियमित वेतन लागू करून सेवेत नियमित करण्याच्या आश्वासनाशी सरकार बांधील असल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. राज्यातील एकशिक्षकी शाळेत सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत अतिरिक्त दोन शिक्षकांनी नेमणूक करण्यात येईल. तसेच पूर्ण प्राथमिक शिक्षकांनाही नियमित शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू केली जाईल, असेही आश्वासन मोन्सेरात यांनी दिले.
डॉ. सेल्सा पिंटो यांनी स्वागत केले. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना आपल्या कारकिर्दीचा आलेख सर्वांसमोर ठेवला व ते या पुरस्कारास कसे पात्र ठरले हे त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले. संतोष आमोणकर यांनी आभार मानले. चारुशीला देसाई यांच्या खुमासदार सूत्रसंचालनाने कार्यक्रमाची रंगत रंगत वाढली. याप्रसंगी दीनानाथ मंगेशकर सभागृह खचाखच भरले होते.
देश महासत्ता होण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाची गरज - कामत
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - आपल्या देशाला महासत्ता बनवण्याकामी शिक्षणाचे योगदान महत्त्वाचे आहे व त्याकरता दर्जेदार शिक्षण मुलांना देणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. शिक्षकदिनानिमित्त येथील कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे या नात्याने ते बोलत होते.
व्यासपीठावर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, शिक्षण संचालिकाडॉ.सेल्सा पिंटो, शिक्षण सचिव डॉ. एम. मुदास्सीर व पुरस्कारप्राप्त शिक्षक हजर होते. मुख्यमंत्री कामत यांच्या हस्ते सुरुवातीला डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या तसबिरीला हार अर्पण करण्यात आला. समई प्रज्वलनाने या सोहळ्याचा शुभारंभ झाला.
याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. या शिक्षकांत आसरा नाईक(सरकारी प्राथमिक विद्यालय चिंचोळे पणजी), लुईझिना एम. डिकॉस्ता द वाझ (प्राथमिक शिक्षक, अवर लेडी ऑफ कार्मेल हायस्कूल, कुडतरी- सासष्टी), सतीश म्हापसेकर(साहाय्यक शिक्षक, प्रोग्रेस हायस्कूल, पणजी), विठोबा देसाई (साहाय्यक शिक्षक,व्ही.जी.एस.विद्यालय, रावणफोंड-नावेली सासष्टी), उल्हास व्ही. पै भाटीकर(मुख्याध्यापक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, सादोळशे-काणकोण) व आयडा बोर्जिस (प्रथम श्रेणी शिक्षक, सरकारी मल्टिपर्पज उच्च माध्यमिक, बोर्डा मडगाव) यांचा समावेश होता.
त्याखेरीज कमाल निधी जमा केल्याबद्दल वास्को,डिचोली व तिसवाडी तालुक्यांचा गौरव करण्यात आला. सासष्टी तालुक्याला विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या आदर्श शिक्षकांची दखल सरकारने घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाचा विकास साधायचा असेल व देशाला गरिबीपासून मुक्त बनवायचे असेल तर शिक्षणाचे मोल महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्यात शिक्षण तळागाळात पोहचले आहे खरे; पण शिक्षणाचा दर्जा उचांवला आहे काय, असा सवालही मुख्यमंत्री कामत यांनी याप्रसंगी उपस्थित केला.
शिक्षण क्षेत्रातील नवनवीन बदल व नवे तंत्रज्ञान याबाबत शिक्षकांना अवगत करण्यासाठी वेळोवेळी कार्यशाळांचे आयोजन व्हावे. सरकारने शिक्षकांना लॅपटॉपसाठी व्याजमुक्त कर्ज योजनेचाही शुभारंभ केला आहे, त्याचा फायदा नक्कीच त्यांच्या अध्यापनात होईल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे सकारात्मक आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेऊन कोणतेही प्रस्ताव त्यांच्याकडे नेऊ नका,असा सल्लाही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिला.
मोन्सेरात म्हणाले, राज्यातील भावी पिढीची धुरा सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना सरकारचे संपूर्ण सहकार्य लाभेल. शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.व्याजमुक्त लॅपटॉप कर्ज योजना, निवृत्ती वयात वाढ आदी मागण्याही पूर्ण करण्यात आल्या. कुडका येथील शिक्षक महासंकुलाची योजना लवकरच कार्यन्वित केली जाईल. या जागेचा विकास करण्यासाठी धेंपो व अल्कॉन समूह यांनी स्वखर्चाने ५ कोटी उभारून या जागेचा विकास करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
व्यावसायिक व संगणक शिक्षकांना नियमित वेतन लागू करून सेवेत नियमित करण्याच्या आश्वासनाशी सरकार बांधील असल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. राज्यातील एकशिक्षकी शाळेत सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत अतिरिक्त दोन शिक्षकांनी नेमणूक करण्यात येईल. तसेच पूर्ण प्राथमिक शिक्षकांनाही नियमित शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू केली जाईल, असेही आश्वासन मोन्सेरात यांनी दिले.
डॉ. सेल्सा पिंटो यांनी स्वागत केले. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना आपल्या कारकिर्दीचा आलेख सर्वांसमोर ठेवला व ते या पुरस्कारास कसे पात्र ठरले हे त्यांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले. संतोष आमोणकर यांनी आभार मानले. चारुशीला देसाई यांच्या खुमासदार सूत्रसंचालनाने कार्यक्रमाची रंगत रंगत वाढली. याप्रसंगी दीनानाथ मंगेशकर सभागृह खचाखच भरले होते.
Subscribe to:
Posts (Atom)