गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०१४ पूर्वी होणे अशक्यच

मुख्यमंत्री कामत यांचा विधानसभेत खुलासा

विरोधकांकडून क्रीडामंत्र्यावर प्रश्नांचा भडिमार
पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी) - "राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०११'च्या निमित्ताने धारगळ येथील क्रीडा नगरीचा सध्या मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी यापूर्वीच्या विविध ठिकाणी होऊ घातलेल्या क्रीडास्पर्धा अद्याप झाल्याच नसल्याने गोव्यातील संभाव्य राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०१४ पूर्वी होणेच शक्य नसल्याचे आज विधानसभेत पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावरील चर्चेवेळी खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच हा खुलासा केला. यापूर्वीच्या २००७ पासूनच्या राष्ट्रीय स्पर्धा होणे बाकी आहेत. पैकी प्रथम झारखंड, नंतर केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड व मगच गोव्यात ही स्पर्धा आयोजिली जाणार असल्याचे विरोधकांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात या स्पर्धेसाठी क्रीडानगरीचा विषय पुढे येत असताना त्यासाठी ज्या अनेक सुविधा निर्माण करायच्या आहेत त्या "पीपीपी' तत्त्वावर (सरकारी व खाजगी क्षेत्राची भागीदारी) उभारल्या जाणार आहेत. मात्र खाजगी क्षेत्राकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही तर सरकार काय करणार, असा खोचक सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडे त्याचे समर्पक उत्तर नव्हते. त्यामुळे पर्रीकर व बाबू आजगावकर तसेच लक्ष्मीकांत पार्सेकर व क्रीडामंत्री यांच्यात काहीवेळी चांगलीच शाब्दिक खडाजंगी उडाली. "कोणी पुढे आले नाहीत तर तेव्हा काय ते पाहून घेऊ,' या क्रीडामंत्र्यांच्या उत्तराला विरोधी पक्षनेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व मंत्र्यांना योग्य उत्तर देण्याचा आदेश द्या अशी मागणी त्यांनी सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली.
सध्या दिल्लीत राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांवरून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याचे सुरू आहे. ते कसे एकमेकांवर शिंतोडे उडवतात ते पाहा, असा सांगून सभापतींनी बाबूंची चांगलीच गोची केली. त्यात विरोधकांकडून फिरकी घेण्याचे सुरू झाल्याने क्रीडामंत्री चांगलेच बिथरले. मात्र सभापतींकडून तंबी मिळाल्याने ते विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू लागले.
वासुदेव मेंग गावकर यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात क्रीडानगरीसाठी ९,१९,७८९ चौरस मीटर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून अद्याप या प्रकल्पासाठी कोणताही ठोस निधी मिळाला नसला तरी २०१० - ११ च्या वार्षिक योजनेत त्यासाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी केवळ धारगळला क्रीडानगरीच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यात पेडणे, कोलवाळ, पेडे, नेरूल, कांपाल, करंझाळे, गोवा विद्यापीठ, फातोर्डा, शिरोडा येथेही मैदाने विकसित केली जाणार असल्याचेही डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांच्या आणखी एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले.
"पीपीपी' प्रकल्पाच्या व्याख्येवरून विरोधकांनी क्रीडा मंत्र्यांची यावेळी खिल्ली उडवली. "पीपीपी'अंतर्गत कोणीही खाजगी तत्त्वावर भागीदारी करण्यासाठी पुढे न आल्यास सरकारने काय तयारी ठेवली आहे, हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारून विरोधकांनी बाबू आजगावकर यांची जबर कोंडी केली. धारगळसारख्या ठिकाणी केवळ क्रीडानगरीसाठी ३०० खोल्यांचे हॉटेल कोण उभारणार, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. त्यास आजगावकर समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
विरोधक उगाच काहीतरी प्रश्न विचारून आपणास विचलित करण्याचा प्रयत्न करतात, असा सूर त्यांनी त्यामुळे लावला. मात्र हे समाधानकारक उत्तर नाही असे सांगून सभापतींनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. क्रीडामंत्री उत्तरे व्यवस्थित देणार नसतील तर आम्ही त्यांना प्रश्नच विचारणार नाही, असा इशारा प्रा. पार्सेकर यांनी दिला. परिणामी मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करून खुलासा करावा लागला. क्रीडानगरीसाठी केंद्राकडून निधी मिळणार असल्याचे सांगून "पीपीपी'ला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यास सरकार पुढाकार घेऊन आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नियोजन मंडळाने स्पर्धेसाठी ३२६ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले असून ७५ टक्के अनुदान व २५ टक्के हिस्सा गोवा सरकारचा अशा स्वरूपात हा निधी असेल असेही ते म्हणाले.