पणजी, दि. १३ (विशेष प्रतिनिधी)- केवळ एका वटहुकूमाव्दारे "सिदाद द गोवा'वरील सर्वोच्च न्यायालयाची टांगती तलवार दूर करून त्यांची मालमत्तेला अभय दिल्यानंतर आता तोच मार्ग चोखाळून कॅसिनोंना विरोधकांच्या व गोमंतकीयांच्या प्रखर विरोधानंतर खोल समुद्रात हलवण्यापासून अभय देण्याचा घाट सरकारी पातळीवरून आखला जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. या कॅसिनोंना १५ मार्चपर्यंत मांडवीच्या तीरापासून दूर जाण्यासाठी काढलेल्या आदेशाला बगल देण्यासाठीच जणू ही शक्कल लढवण्यात आली आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या नावाखाली दोन कॅसिनो कंपन्यांनी सध्या न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामागे कॅसिनो कंपनीच्या एका दबाव गटाचा हात असून वरिष्ठ नोकरशाह व मंत्र्यांना हाताशी धरून खेळली गेलेली ही एक खेळी आहे. एकीकडे सरकार मांडवी नदीचे पाणी प्रदूषित केल्याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत त्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा बजावून चौकशी केल्याचे भासवत आहे; तर दुसरीकडे या कॅसिनोंची पाठराखण करणाऱ्या सरकारमधील एका गटानेच वेळेची संधी साधून या कंपन्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा सल्ला दिल्याची माहिती हाती आली आहे. कारण, प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिल्यास सरकारी आदेशाचा अंमल करण्यास एकतर विलंब लागेल किंवा निदान तो पुढे तरी ढकलला जाऊ शकेल हे त्या सल्ल्यामागचे खरे कारण आहे.
सरकारी आदेशाची अंमलबजावणी कशीही करून १५ मे २००९ पर्यंत रोखून धरण्याच्या हेतूने ही खेळी खेळली जात आहे. कारण मिरामार ते आग्वाद परिसरातील नदीच्या पात्रात बाळूचे नैसर्गिक बंधारे तयार होत असल्याने १५ मे नंतर बंदर कप्तानाच्या अखत्यारीतील जलमार्गावरील सर्व व्यवहार बंद ठेवले जातात. १५ सप्टेंबर २००९ पर्यंत हा बंदी आदेश कायम राहातो व या काळात सदर जलमार्गावरील सगळे व्यवहार बंद राहातात. त्यामुळे या कॅसिनोंना संपूर्ण पावसाळ्यात त्याच ठिकाणी म्हणजे मांडवीच्या पात्रात विनाकटकट व्यवहार करायला मोकळीक देण्याचा "तल्लख मेंदू'ही या खेळीमागे आहे. याचसाठीच नैसर्गिक न्यायाचा हंबरडा फोडून या कॅसिनो कंपन्यांना न्यायालयात जाण्याचे "मौल्यवान' सल्ले दिले गेले आहेत.
यातील आणखी एक उपकथानक म्हणजे सरकारने बाह्यकिनारी (ऑफ शोअर) कॅसिनो म्हणजे काय याची व्याख्याही स्पष्ट केलेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार बाह्यकिनारी कॅसिनो हे समुद्रात पाच सागरी मैल दूर असले पाहिजेत. तथापि, सध्या मांडवीत ठाण मांडलेले कॅसिनो हे बाह्यकिनारी आहेत का नाही याबद्दलच संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्यानबाची मेख आहे ती येथेच! खोल समुद्रात कॅसिनो हटवण्याच्या आपल्या आदेशाचा आताच अंमल करून त्यांना दूर केल्यास १५ सप्टेंबरपर्यंत खोल समुद्रात कॅसिनोंच्या प्रवाशांना कसे न्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला असता. कारण वाळूचे बंधारे तयार होत असल्याने जलमार्गावरील वाहतूक त्या काळात बंद राहात असल्याने प्रवाशांची ने-आण करणे अडचणीचे ठरले असते. प्रवाशांची आबाळ झाल्यास त्यांचे व्यवहार थंडावले असते. नैसर्गिक न्यायाच्या नावाखाली जरी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असली तरी कोर्टकचेऱ्यांच्या व्यापात वेळ काढणे व त्यांना तूर्त पुढील काही महिने मांडवीतच ठाण मांडण्यास अप्रत्यक्ष मदत करणे हेही त्यामागील एक कारण आहे.
हे करताना सरकार मात्र पध्दतशीरपणे या कॅसिनोंना खोल समुद्रात हलविण्यापासून आपले हात झटकत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जेव्हा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व काही सत्ताधारी गटाच्या आमदारांनीही राज्य विधानसभेच्या २ ते ५ फेब्रुवारी दरम्यानच्या अधिवेशनात कॅसिनोंचा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हाच कॅसिनो कंपन्यांची पाठराखण करण्याची सरकारची भूमिका स्पष्टपणे जाणवली होती.
खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत त्यांना एका दिवसात नोटिसा पाठवून चौकशी करण्याचे आश्वासन राणा भीमदेवी थाटात दिले तरी या नोटिसा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तब्बल दहा-बारा दिवसांनी म्हणजे १६ फेब्रुवारी २००९ रोजी पाठवल्या. या नोटीशींना उत्तर देण्यासाठी त्यांना सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला. या कॅसिनोंनी व्यवहार सुरू झाल्याच्या दिवसापासून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणताही परवाना मिळविलेला नाही. तरीही त्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवून आता महिना उलटल्यावर हे मंडळ केवळ चौकशी, सर्वेक्षण, कायदेशीर सल्ला व आपला अहवाल तयार करत वेळकाढूपणाचे धोरण अवंलबत असल्याचे दिसून येते.
या कॅसिनो कंपन्यांना पाठविलेल्या नोटिशींत कॅसिनो सुरू करण्यासाठी जल कायदा १९७४ च्या कलम २५ खाली मंडळाची संमती घेण्यात आली नाही हे सत्य मान्य करण्याचेही धाडस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दाखवले आहे. शिवाय विधानसभेत या मुद्यावरून गदारोळ झाल्यानंतर आणि विज्ञान व पर्यावरण खात्याच्या संचालकांनी ५ फेब्रुवारी २००९ रोजी लिहिलेल्या पत्रामुळेच कॅसिनो कंपन्यांनी जल कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे लक्षात आल्याचे नमूद करत आपल्या अकलेचे तारे तोडणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपली सतर्कता व कार्यक्षमता यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेला हा वेळकाढूपणा कमी म्हणून की काय या कॅसिनोंना आता न्यायालयात जाण्यास सुचवण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सर्वेक्षण अहवाल तयार असून तो मंडळाच्या सदस्य सचिवांच्या टेबलावर पडून आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा अहवाल येत्या सोमवारी जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, माडंवीतील "रॉयल कॅसिनो' वगळता इतर कोणत्याही कॅसिनोवर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाही हे आणखी मोठे गौडबंगाल आहे. मर्चंट शिपिंग कायद्याखाली "वर्ग ७' मध्ये मोडणाऱ्या जहाजांवर हा प्रकल्प असणे बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर जहाजावरील त्याची जागा व आराखडाही सर्वेक्षणावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखविणे गरजेचे आहे.
आपल्याकडे आवश्यक ते सर्व परवाने आहेत ही काही कॅसिनोंची भूमिका काहीअंशी खरीही असेल, पण ते परवाने हे कायदेशीर आहेत का आणि त्यांना मर्चंट शिपिंग कायदा १९५८ खाली एकाच ठिकाणी दीर्घ काळ नांगर टाकून राहाता येते का, हा लाखमोलाचा आणि कळीचा प्रश्न आहे. बऱ्याच कॅसिनोंच्या बाबतीत त्याचे उत्तर नकारार्थी असेल.
ज्या जहाजावर कॅसिनो सुरू करायचा असेल ते वर्ग "७ मर्चंट' प्रवासी जहाज असणे आवश्यक आहे. हे बंधन का लादण्यात आले तर नपेक्षा इतर सर्व लहान जहाजांवर कॅसिनो सुरू झाले असते. "वर्ग ७' मध्ये मोडणाऱ्या जहाजांना जलमार्गावर वाहतूक करण्याचा परवाना शिपिंग मंत्रालयाच्या महासंचालकांकडून घ्यावा लागतो. तथापि, त्यांना पाच सागरी मैलापेक्षा दूर जाता येत नाही. तथापि, कॅसिनोचा परवाना हा संबंधित राज्य सरकारच्या गृह खात्याकडून देण्यात येतो. "एमव्ही ७' प्रकारातील जहाजांना खोल समुद्रात राहावे लागते. सध्या ज्या पध्दतीने या कॅसिनो जहाजांनी मांडवीत ठाण मांडले आहे तसे त्यांना राहाता येत नाही.
मर्कंटाईल शिपिंग कायद्याखाली आणि केंद्र सरकारच्या मर्कंटाईल मरिन खात्याच्या नियमानुसार या "एमव्ही ७' वर्गातील जहाजांना बंदर कप्तानांच्या अखत्यारीतील कार्यकक्षेबाहेर कार्यरत राहावे लागते. आग्वादचा दीपस्तंभ ते ग्रॅंड आयलंड आणि हेडलॅंड मुरगाव ही बंदर कप्तानांची कार्यकक्षा आहे जेथे रिव्हर क्रुझ, बार्जेस, बोटी आणि मच्छिमारि ट्रॉलर्स कार्यरत असतात. "वर्ग ७' खाली येणाऱ्या जहाजांना या कार्यकक्षेबाहेर कार्यरत राहावे लागते; आणि जर का अशा जहाजांना कॅसिनो परवाना असेल तर गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते बाह्यकिनारी जहाज ठरते. तथापि बाह्यकिनारी म्हणजे काय हे राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले नसून केवळ पाच सागरी मैल अंतराचेच बंधन आहे.
"एमव्ही ७' जहाज केवळ पूर्वपरवानगीनेच बंदर कप्तानांच्या कार्यकक्षेतील विभागात तात्पुरते येऊ शकते व तेसुद्धा इंधन भरणे, सामान चढवणे, उतरवणे, प्रवाशांना उतरवणे अशा कारणांसाठीच. मात्र सध्या ज्या पध्दतीने कॅसिनोंना बंदर कप्तानांनी नांगरून ठेवण्याची मान्यता दिली आहे त्या पध्दतीने त्यांना राहाता येत नाही. त्याचे कारण म्हणजे अशा मोठ्या जहाजांना कायमचा नांगर टाकण्याचा परवाना दिल्यास खराब हवामानामुळे जहाजांचा नांगर व दोरखंड तुटल्यास ही जहाजे अन्य छोट्या जहाजांना उडवू शकतात . शिवाय त्यामुळे मांडवी पुलालाही त्यांची धडक बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी आवश्यक असलेला दुर्घटना व्यवस्थापन आराखडा राज्य सरकारकडे तयार असणे आवश्यक असते. मात्र राज्य सरकारकडे तो नाही म्हणूनच त्यांना खोल समुद्रात पाठविण्याची गरज आहे.
आग्वादचा दीपस्तंभ ते ग्रॅंड आयलंड व हेडलॅंड मुरगाव हा नदी जलमार्ग विभाग बंदर कप्तानांच्या अखत्यारीत येतो जेथे "वर्ग ७' ची जहाजे कॅसिनो सुरू करू शकत नाहीत. मात्र सध्या बंदर कप्तांनांनी सगळे नियम धाब्यावर बसवून बऱ्याच कॅसिनोंना पाच-पाच दोरखंडांच्या आधारे कायमचा नांगर टाकण्याचा बेकायदा परवाना दिला आहे.
Saturday, 14 March 2009
आमदारांनी वटहुकमाला मान्यता दिल्यास खबरदार...
"सिदाद'वटहुकूम प्रकरणी २१ रोजी पणजीत विराट सभा
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची बाजू उचलून धरत "सिदाद द गोवा'चे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असताना राज्य सरकारकडून यासंबंधी वटहुकूम जारी करून सर्वोच्च न्यायालयालाच फटकारावे ही अत्यंत दुर्दैवी व आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. हा वटहुकूम विधानसभेत कोणत्याही पद्धतीने संमत होता कामा नये व त्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्यासाठी "वटहुकूम हटाव' आंदोलन छेडले जाणार असून येत्या २१ रोजी पणजी आझाद मैदानावर विराट जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
गोवा बचाव अभियान यांच्यातर्फे आज येथील "क्लब दी नॅशनल' या सभागृहात खास बैठकीचे आयोजन केले होते. सरकारने जारी केलेल्या या बेकायदा व भविष्यात धोकादायक ठरणाऱ्या वटहुकमाविरोधात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी ही बैठक होती. या राज्यात खरोखरच कायद्याचा सन्मान राखला जात असेल तर हा वटहुकूम रद्द होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आता जनतेने पुढाकार घेऊन या वटहुकमाला विधानसभा अधिवेशनात मान्यता मिळता कामा नये यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणावा असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या वटहुकमाला राज्यपालांनी मान्यता दिली असली तरी जोपर्यंत त्याला विधानसभेत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत हा वटहुकूम कायदेशीर ठरत नाही, अशी माहिती ऍड.नॉर्मा आल्वारीस यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अमूल्य वेळ या प्रकरणावरील सुनावणीस घेतला. तीन आठवडे याबाबत वकिलांनी युक्तिवाद केला व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अखेर कायद्याचा सन्मान करून हा आदेश जारी केला. एवढे करून केवळ एका वटहुकुमाव्दारे या आदेशालाच पाने पुसण्याची कृती अलोकशाही पद्धतीची आहे,अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार सरकारला असला तरी त्याचा उद्देश महत्त्वाचा आहे. कायद्यालाच आव्हान देत केवळ काही धनिकांचे हित जपण्यासाठी असे वटहुकूम जारी व्हायला लागले तर सामान्य जनतेने करायचे काय,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी या वटहुकमावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारने एखादा लोकविरोधी निर्णय घ्यावा व लोकांनी रस्त्यावर उतरावे ही पद्धतच बनली आहे. या नेत्यांना जर योग्य धडा शिकवायचा असेल तर सरकारलाच थेट जाब विचारावा लागेल. लोकांनी या सरकारलाच घरी पाठवण्याची गरज आहे,असे त्यांनी सांगितले. या वटहुकमाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होईल,अशी भितीही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील सुज्ञ नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट पत्रव्यवहार करून या वटहुकमाविरोधात आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात, असे डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनी म्हटले तर प्रा.रमेश गावंस यांनी याबाबत सोनिया गांधी, राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनाही पत्र पाठवावीत असे आवाहन केले. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनाच गोवा सरकार किंमत देत नसेल तर हा कित्ता इतरही राज्यांत गिरवला जाणे शक्य आहे त्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी ऍड.हरमन परेरा, सॅबी रॉड्रिगीस, फादर मॅवरिक फर्नांडिस, ऍड.अविनाश भोसले, महेश नायक आदींनी आपले विचार मांडले.
सुरुवातीस ऍड.नॉर्मा आल्वारीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची माहिती दिली व सरकारने काढलेल्या वटहुकमाचा अर्थही उपस्थितांना समजावून दिला. गोवा बचाव अभियानाच्या सबिना मार्टीन्स व विनीता कोएलो यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले. यावेळी या चर्चेवेळी करण्यात आलेल्या विविध सूचनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती निवडण्यात आली. या समितीवर प्रा.प्रजल साखरदांडे,फादर बिसमार्क,विमलेश रिवणकर,फ्लोरियानो लोबो व विझिलीया डिसा यांचा समावेश आहे.
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची बाजू उचलून धरत "सिदाद द गोवा'चे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असताना राज्य सरकारकडून यासंबंधी वटहुकूम जारी करून सर्वोच्च न्यायालयालाच फटकारावे ही अत्यंत दुर्दैवी व आक्षेपार्ह गोष्ट आहे. हा वटहुकूम विधानसभेत कोणत्याही पद्धतीने संमत होता कामा नये व त्यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्यासाठी "वटहुकूम हटाव' आंदोलन छेडले जाणार असून येत्या २१ रोजी पणजी आझाद मैदानावर विराट जाहीर सभेचे आयोजन केले आहे.
गोवा बचाव अभियान यांच्यातर्फे आज येथील "क्लब दी नॅशनल' या सभागृहात खास बैठकीचे आयोजन केले होते. सरकारने जारी केलेल्या या बेकायदा व भविष्यात धोकादायक ठरणाऱ्या वटहुकमाविरोधात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी ही बैठक होती. या राज्यात खरोखरच कायद्याचा सन्मान राखला जात असेल तर हा वटहुकूम रद्द होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी आता जनतेने पुढाकार घेऊन या वटहुकमाला विधानसभा अधिवेशनात मान्यता मिळता कामा नये यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणावा असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या वटहुकमाला राज्यपालांनी मान्यता दिली असली तरी जोपर्यंत त्याला विधानसभेत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत हा वटहुकूम कायदेशीर ठरत नाही, अशी माहिती ऍड.नॉर्मा आल्वारीस यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अमूल्य वेळ या प्रकरणावरील सुनावणीस घेतला. तीन आठवडे याबाबत वकिलांनी युक्तिवाद केला व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अखेर कायद्याचा सन्मान करून हा आदेश जारी केला. एवढे करून केवळ एका वटहुकुमाव्दारे या आदेशालाच पाने पुसण्याची कृती अलोकशाही पद्धतीची आहे,अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार सरकारला असला तरी त्याचा उद्देश महत्त्वाचा आहे. कायद्यालाच आव्हान देत केवळ काही धनिकांचे हित जपण्यासाठी असे वटहुकूम जारी व्हायला लागले तर सामान्य जनतेने करायचे काय,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी या वटहुकमावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारने एखादा लोकविरोधी निर्णय घ्यावा व लोकांनी रस्त्यावर उतरावे ही पद्धतच बनली आहे. या नेत्यांना जर योग्य धडा शिकवायचा असेल तर सरकारलाच थेट जाब विचारावा लागेल. लोकांनी या सरकारलाच घरी पाठवण्याची गरज आहे,असे त्यांनी सांगितले. या वटहुकमाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होईल,अशी भितीही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. राज्यातील सुज्ञ नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाशी थेट पत्रव्यवहार करून या वटहुकमाविरोधात आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात, असे डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनी म्हटले तर प्रा.रमेश गावंस यांनी याबाबत सोनिया गांधी, राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनाही पत्र पाठवावीत असे आवाहन केले. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनाच गोवा सरकार किंमत देत नसेल तर हा कित्ता इतरही राज्यांत गिरवला जाणे शक्य आहे त्यामुळे हा विषय राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी ऍड.हरमन परेरा, सॅबी रॉड्रिगीस, फादर मॅवरिक फर्नांडिस, ऍड.अविनाश भोसले, महेश नायक आदींनी आपले विचार मांडले.
सुरुवातीस ऍड.नॉर्मा आल्वारीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची माहिती दिली व सरकारने काढलेल्या वटहुकमाचा अर्थही उपस्थितांना समजावून दिला. गोवा बचाव अभियानाच्या सबिना मार्टीन्स व विनीता कोएलो यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन केले. यावेळी या चर्चेवेळी करण्यात आलेल्या विविध सूचनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती निवडण्यात आली. या समितीवर प्रा.प्रजल साखरदांडे,फादर बिसमार्क,विमलेश रिवणकर,फ्लोरियानो लोबो व विझिलीया डिसा यांचा समावेश आहे.
मद्यालये आता पहाटेपर्यंत खुली!
अधिक शुल्क भरावे लागणार
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - राज्यात बाकी कशाचीही कमी जाणवू शकते परंतु मद्याची मात्र इथे कोणत्याही पद्धतीत कमी पडता कामा नये याची तरतूद राज्य सरकारने अलीकडेच अबकारी कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीव्दारे केली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या ५ मार्च रोजी जारी केलेल्या राजपत्रात वित्त खात्याच्या महसूल व नियंत्रण विभागातर्फे गोवा अबकारी कर कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. यापूर्वी राज्यातील सर्व मद्यालयांची अधिकृत वेळ सकाळी ९ ते रात्री ११ पर्यंत होती व तारांकित हॉटेलांसाठी ही वेळ रात्री १ पर्यंत दिली जात होती. आता मात्र सरकारने यात दुरुस्ती करून सर्वांनाच सकाळी ९ ते रात्री ११ ची वेळ निश्चित केली आहे व सरकारने निश्चित केलेला कर भरल्यास रात्री उशिरापर्यंत तसेच पहाटेपर्यंत हा व्यवसाय सुरू ठेवण्याची मोकळीकही मिळवून दिली आहे.
अबकारी आयुक्त संजीत रॉड्रिगीस यांना याबाबत विचारले असता केवळ अबकारी कायदा व सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या अधिसूचना यांची सांगड घालण्यासाठी ही दुरुस्ती केल्याचे स्पष्टीकरण दिले. ही केवळ तांत्रिक दुरुस्ती असून त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही ते म्हणाले. या दुरुस्तीपूर्वी अबकारी आयुक्तालयातर्फे देण्यात येणाऱ्या परवान्यावर सकाळी ९ ते रात्री ११ ही वेळ दिली जायची व केवळ पंचतारांकित हॉटेलांसाठी ही वेळ रात्री १ वाजेपर्यंत असायची. आता त्यात समानता आणून सर्वांसाठी एकच कायदा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या व्यावसायिकांना रात्री उशिरापर्यंत आपला व्यवहार चालू ठेवणे परवडते त्यांना सरकारने निश्चित केलेला कर भरणे गरजेचे आहे. सामान्य मद्यालयांना रात्री उशिरा धंदा चालू ठेवण्यासाठी हा कर भरणे शक्य नसल्याने त्याचा परिणाम होेणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान,अबकारी आयुक्तालयाची जबाबदारी महसूल प्राप्त करण्याची आहे. बाकी मद्यालयांमुळे कायदा सुव्यवस्था किंवा इतर समस्या निर्माण होत असतील तर त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पोलिस किंवा इतर यंत्रणा आहे. अबकारी कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही केवळ मद्यालयाच्या विक्री संदर्भातच लागू होते बाकी हॉटेलांच्या इतर व्यवसायाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचेही ते म्हणाले.
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - राज्यात बाकी कशाचीही कमी जाणवू शकते परंतु मद्याची मात्र इथे कोणत्याही पद्धतीत कमी पडता कामा नये याची तरतूद राज्य सरकारने अलीकडेच अबकारी कायद्यात केलेल्या दुरूस्तीव्दारे केली आहे.
राज्य सरकारने गेल्या ५ मार्च रोजी जारी केलेल्या राजपत्रात वित्त खात्याच्या महसूल व नियंत्रण विभागातर्फे गोवा अबकारी कर कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. यापूर्वी राज्यातील सर्व मद्यालयांची अधिकृत वेळ सकाळी ९ ते रात्री ११ पर्यंत होती व तारांकित हॉटेलांसाठी ही वेळ रात्री १ पर्यंत दिली जात होती. आता मात्र सरकारने यात दुरुस्ती करून सर्वांनाच सकाळी ९ ते रात्री ११ ची वेळ निश्चित केली आहे व सरकारने निश्चित केलेला कर भरल्यास रात्री उशिरापर्यंत तसेच पहाटेपर्यंत हा व्यवसाय सुरू ठेवण्याची मोकळीकही मिळवून दिली आहे.
अबकारी आयुक्त संजीत रॉड्रिगीस यांना याबाबत विचारले असता केवळ अबकारी कायदा व सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या अधिसूचना यांची सांगड घालण्यासाठी ही दुरुस्ती केल्याचे स्पष्टीकरण दिले. ही केवळ तांत्रिक दुरुस्ती असून त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही ते म्हणाले. या दुरुस्तीपूर्वी अबकारी आयुक्तालयातर्फे देण्यात येणाऱ्या परवान्यावर सकाळी ९ ते रात्री ११ ही वेळ दिली जायची व केवळ पंचतारांकित हॉटेलांसाठी ही वेळ रात्री १ वाजेपर्यंत असायची. आता त्यात समानता आणून सर्वांसाठी एकच कायदा लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या व्यावसायिकांना रात्री उशिरापर्यंत आपला व्यवहार चालू ठेवणे परवडते त्यांना सरकारने निश्चित केलेला कर भरणे गरजेचे आहे. सामान्य मद्यालयांना रात्री उशिरा धंदा चालू ठेवण्यासाठी हा कर भरणे शक्य नसल्याने त्याचा परिणाम होेणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान,अबकारी आयुक्तालयाची जबाबदारी महसूल प्राप्त करण्याची आहे. बाकी मद्यालयांमुळे कायदा सुव्यवस्था किंवा इतर समस्या निर्माण होत असतील तर त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी पोलिस किंवा इतर यंत्रणा आहे. अबकारी कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही केवळ मद्यालयाच्या विक्री संदर्भातच लागू होते बाकी हॉटेलांच्या इतर व्यवसायाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचेही ते म्हणाले.
पर्रा सरपंचांवर प्राणघातक हल्ला
मयडे सरपंचासह चौघे अटकेत
म्हापसा, दि. १३ (प्रतिनिधी) - पर्राचे सरपंच बर्नाड डिसोझा यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली मयडेचे सरपंच ऍड. रघुवीर बागकर, सागर बागकर, साईनाथ बागकर व वडील दत्ताराम बागकर यांना आज म्हापसा पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याविरुद्ध भा.द.सं.कलम ३५३ व ५०६२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. उद्या त्या सर्वांना प्रथम श्रेणी दंड न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
आज सकाळी १० ते ११ दरम्यान पर्राचे सरपंच बर्नाड डिसोझा हे दत्ताराम बागकर (५१) यांच्या घराजवळ पंचायत सचिवासोबत बागकर यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामाचा पंचनामा करण्यासाठी गेले होते. यापूर्वीच पंचायतीने बागकर यांना बेकायदा बांधकाम थांबविण्याची नोटीस पाठविली होती, तथापि काम चालूच असल्याचे समजल्यावर डिसोझा पंचायत सचिवांसोबत बागकर यांच्या घराजवळ गेले. त्यावेळी त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली. यावेळी फावडे व काठ्यांनी आपल्याला बदडले अशी तक्रार रक्तबंबाळ अवस्थेत पोलिस ठाण्यावर धाव घेतलेल्या डिसोझा यांनी दत्ताराम बागकर व अन्य तिघांविरुद्ध नोंदविली आहे. या भंाडणावेळी सचिवांनी पळ काढला, अशी माहिती मिळाली. बागकर यांनीही पोलिस ठाण्यावर धाव घेऊन डिसोझा यांनी आपल्याला मारहाण केल्याची तक्रार नोंदविली आहे. बागकर व डिसोझा यांना पोलिसांनी इस्पितळात दाखल केले, नंतर प्राथमिक उपचारानंतर बागकर यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बर्नाड डिसोझा यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना उपचारासाठी इस्पितळात ठेवण्यात आले आहे. मारहाण प्रकरणाचा अहवाल व सरपंच अटकेबाबत पंचायत संचालकांना अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. दोघेही सरपंच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. पोलिस निरीक्षक मंजु देसाई यांनी कारवाई केली.
म्हापसा, दि. १३ (प्रतिनिधी) - पर्राचे सरपंच बर्नाड डिसोझा यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली मयडेचे सरपंच ऍड. रघुवीर बागकर, सागर बागकर, साईनाथ बागकर व वडील दत्ताराम बागकर यांना आज म्हापसा पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याविरुद्ध भा.द.सं.कलम ३५३ व ५०६२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. उद्या त्या सर्वांना प्रथम श्रेणी दंड न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
आज सकाळी १० ते ११ दरम्यान पर्राचे सरपंच बर्नाड डिसोझा हे दत्ताराम बागकर (५१) यांच्या घराजवळ पंचायत सचिवासोबत बागकर यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामाचा पंचनामा करण्यासाठी गेले होते. यापूर्वीच पंचायतीने बागकर यांना बेकायदा बांधकाम थांबविण्याची नोटीस पाठविली होती, तथापि काम चालूच असल्याचे समजल्यावर डिसोझा पंचायत सचिवांसोबत बागकर यांच्या घराजवळ गेले. त्यावेळी त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली. यावेळी फावडे व काठ्यांनी आपल्याला बदडले अशी तक्रार रक्तबंबाळ अवस्थेत पोलिस ठाण्यावर धाव घेतलेल्या डिसोझा यांनी दत्ताराम बागकर व अन्य तिघांविरुद्ध नोंदविली आहे. या भंाडणावेळी सचिवांनी पळ काढला, अशी माहिती मिळाली. बागकर यांनीही पोलिस ठाण्यावर धाव घेऊन डिसोझा यांनी आपल्याला मारहाण केल्याची तक्रार नोंदविली आहे. बागकर व डिसोझा यांना पोलिसांनी इस्पितळात दाखल केले, नंतर प्राथमिक उपचारानंतर बागकर यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बर्नाड डिसोझा यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना उपचारासाठी इस्पितळात ठेवण्यात आले आहे. मारहाण प्रकरणाचा अहवाल व सरपंच अटकेबाबत पंचायत संचालकांना अहवाल पाठविण्यात येणार आहे. दोघेही सरपंच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. पोलिस निरीक्षक मंजु देसाई यांनी कारवाई केली.
महाराष्ट्रात युतीवर शिक्कामोर्तब
भाजप-२६, शिवसेना २२ जागा लढविणार
मुंबई, दि. १३ - जागावाटपावरून निर्माण झालेला तणाव आणि किरकोळ मतभेद दूर सारून आज शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर गेली २२ वर्ष अभेद्य असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. दोन्ही पक्षांनी जागावाटप जाहीर केले असून, भाजपा २६ जागा, तर शिवसेना २२ जागा लढणार आहे.
युतीतील नेत्यांमध्ये जागावाटपावर दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती. परंतु काल रात्री (गुरुवारी) भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी, प्रदेश सरचिटणीस विनोद तावडे, शिवसेना नेते खासदार मनोहर जोशी, सुरेशदादा जैन यांची नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत २६-२२ जागांचा फॉर्म्युला निश्चित करून युतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
भाजपाला कल्याण मतदारसंघाच्या बदल्यात भिवंडी मतदारसंघ देण्याची तयारी प्रथम शिवसेनेने दर्शविली होती. मात्र, नंतर भिवंडीवर आग्रह कायम ठेवल्याने चर्चा लांबली होती. मात्र, आज दोन्ही पक्षांनी संयुक्तरीत्या जागावाटपाची यादी जाहीर केली असून, त्यामध्ये भिवंडी भाजपाला सोडण्यात आली आहे, तर कल्याण शिवसेना लढविणार आहे.
काल रात्रीच युतीमध्ये जागावाटपावर एकमत झाल्यानंतर युतीची आज अधिकृतरीत्या घोषणा करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत होते. त्यानुसार भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार विनोद तावडे आणि शिवसेना सरचिटणीस आमदार सुभाष देसाई यांनी संयुक्तरीत्या जागावाटपाची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये जळगावची जागा भाजपाला देण्यात आली असून, दक्षिण मध्य मुंबई-शिवसेना लढविणार आहे. लोकसभेसाठी २६-२२ हा युतीचा जुनाच फॉर्म्युला यावेळीही निश्चित झाला आहे.
प्रचाराचा शुभारंभ मुंबईतून
जागावाटप जाहीर करतानाच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ मुंबईहून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग आणि शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच निवडणुकीचा पुढील प्रचारही संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे.
भाजपाची यादी चार दिवसात -विनोद तावडे
दरम्यान, भाजपाच्या वाट्याला आलेल्या २६ मतदारसंघांतील उमेदवारांची यादी येत्या चार दिवसांत जाहीर करण्यात येईल, असे विनोद तावडे यांनी सांगितले. उमेदवार ठरविण्याची आमची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून, उमेदवार निवड समिती यावर शेवटचा हात फिरवत आहे, असे स्पष्ट करून राज्यातील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यावर युतीने भर दिला असल्याचे तावडे म्हणाले.
मुंबई, दि. १३ - जागावाटपावरून निर्माण झालेला तणाव आणि किरकोळ मतभेद दूर सारून आज शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर गेली २२ वर्ष अभेद्य असलेल्या भाजपा-शिवसेना युतीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. दोन्ही पक्षांनी जागावाटप जाहीर केले असून, भाजपा २६ जागा, तर शिवसेना २२ जागा लढणार आहे.
युतीतील नेत्यांमध्ये जागावाटपावर दीर्घकाळ चर्चा सुरू होती. परंतु काल रात्री (गुरुवारी) भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोपीनाथ मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी, प्रदेश सरचिटणीस विनोद तावडे, शिवसेना नेते खासदार मनोहर जोशी, सुरेशदादा जैन यांची नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत २६-२२ जागांचा फॉर्म्युला निश्चित करून युतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
भाजपाला कल्याण मतदारसंघाच्या बदल्यात भिवंडी मतदारसंघ देण्याची तयारी प्रथम शिवसेनेने दर्शविली होती. मात्र, नंतर भिवंडीवर आग्रह कायम ठेवल्याने चर्चा लांबली होती. मात्र, आज दोन्ही पक्षांनी संयुक्तरीत्या जागावाटपाची यादी जाहीर केली असून, त्यामध्ये भिवंडी भाजपाला सोडण्यात आली आहे, तर कल्याण शिवसेना लढविणार आहे.
काल रात्रीच युतीमध्ये जागावाटपावर एकमत झाल्यानंतर युतीची आज अधिकृतरीत्या घोषणा करण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत होते. त्यानुसार भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार विनोद तावडे आणि शिवसेना सरचिटणीस आमदार सुभाष देसाई यांनी संयुक्तरीत्या जागावाटपाची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये जळगावची जागा भाजपाला देण्यात आली असून, दक्षिण मध्य मुंबई-शिवसेना लढविणार आहे. लोकसभेसाठी २६-२२ हा युतीचा जुनाच फॉर्म्युला यावेळीही निश्चित झाला आहे.
प्रचाराचा शुभारंभ मुंबईतून
जागावाटप जाहीर करतानाच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ मुंबईहून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग आणि शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच निवडणुकीचा पुढील प्रचारही संयुक्तपणे करण्यात येणार आहे.
भाजपाची यादी चार दिवसात -विनोद तावडे
दरम्यान, भाजपाच्या वाट्याला आलेल्या २६ मतदारसंघांतील उमेदवारांची यादी येत्या चार दिवसांत जाहीर करण्यात येईल, असे विनोद तावडे यांनी सांगितले. उमेदवार ठरविण्याची आमची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून, उमेदवार निवड समिती यावर शेवटचा हात फिरवत आहे, असे स्पष्ट करून राज्यातील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यावर युतीने भर दिला असल्याचे तावडे म्हणाले.
आज पणजीत शिमगोत्सव
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी)- पणजी शिमगोत्सव समितीतर्फे पर्यटन संचालनालय, गोवा सरकार यांच्या सहकार्याने उद्या शनिवार १४ रोजी पणजी येथे भव्य शोभायात्रा आयोजित करण्यात आली आहे.या निमित्त चित्ररथ, रोमटामेळ, लोकनृत्य व वैयक्तिक विभागात स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
उद्या संध्याकाळी ४.३० वाजता या शिमगोत्सवाच्या मिरवणुकीस सांतइनेज येथील काकुलो बेटाजवळून प्रारंभ होईल व आझाद मैदानावर त्याची सांगता होईल.वरील स्पर्धांसाठी आकर्षक रोख रकमेची बक्षिसे, फिरता चषक तसेच उत्तेजनार्थ बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. रात्री उशिरा मान्यवरांच्या हस्ते स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे प्रदान करण्यात येईल.शिमगोेत्सवा प्रित्यर्थ पणजी नगरी सध्या सजली असून, गेले चार दिवस आझाद मैदानावर उभारण्यात आलेल्या खास मंडपात विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सुरू आहेत. त्यांना प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. उद्याच्या स्पर्धेच्या प्रवेशपत्रिका रायू चेंबर्स, ४ था मजला येथील शिमगोत्सवाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
उद्या संध्याकाळी ४.३० वाजता या शिमगोत्सवाच्या मिरवणुकीस सांतइनेज येथील काकुलो बेटाजवळून प्रारंभ होईल व आझाद मैदानावर त्याची सांगता होईल.वरील स्पर्धांसाठी आकर्षक रोख रकमेची बक्षिसे, फिरता चषक तसेच उत्तेजनार्थ बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. रात्री उशिरा मान्यवरांच्या हस्ते स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे प्रदान करण्यात येईल.शिमगोेत्सवा प्रित्यर्थ पणजी नगरी सध्या सजली असून, गेले चार दिवस आझाद मैदानावर उभारण्यात आलेल्या खास मंडपात विविध मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सुरू आहेत. त्यांना प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. उद्याच्या स्पर्धेच्या प्रवेशपत्रिका रायू चेंबर्स, ४ था मजला येथील शिमगोत्सवाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
Friday, 13 March 2009
आता कॅसिनोंचेच सरकारला आव्हान
- "लीला'ची न्यायालयात धाव
- मांडवी नदी सोडायला "काराव्हेला'चा नकार
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यात आलेल्या कॅसिनो जहाजांना जनतेच्या वाढत्या रोषामुळे खोल समुद्रात पाठवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असता आता या जहाज कंपन्यांनी खुद्द सरकारलाच इंगा दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. मांडवी नदीतून इतरत्र जहाजे हलवण्याबाबत सरकारने जारी केलेल्या नोटिशींनाच काही कंपन्यांकडून आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारची नोटीस आपल्याला लागू होत नाही. मांडवी नदीत मिळवलेली जागा ही अधिकृत निविदेेव्दारे मिळवल्याचा दावा काराव्हेला कॅसिनो कंपनीने केला आहे; तर लीला कंपनीकडून या नोटिशीविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, येत्या १५ मार्चपूर्वी ही जहाजे मांडवी नदीतून हटवली गेली पाहिजेत, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला आहे. मंत्रिमंडळानेही ही जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्यात यावी, असा निर्णय घेतला होता. या जहाजांसाठी आग्वाद बेट तथा इतरत्र जागेची पाहणी अलीकडेच बंदर कप्तान खात्याने केली होती व तशा नोटिसा या जहाज कंपन्यांना पाठवण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या या नोटिशींना कचऱ्याची पेटी दाखवण्याची भूमिका या कॅसिनो कंपनीकडून घेण्यात आल्याने सरकारलाच न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅसिनो कंपन्यांच्या या
भूमिकेमुळे आता सरकार पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
- मांडवी नदी सोडायला "काराव्हेला'चा नकार
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यात आलेल्या कॅसिनो जहाजांना जनतेच्या वाढत्या रोषामुळे खोल समुद्रात पाठवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली असता आता या जहाज कंपन्यांनी खुद्द सरकारलाच इंगा दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. मांडवी नदीतून इतरत्र जहाजे हलवण्याबाबत सरकारने जारी केलेल्या नोटिशींनाच काही कंपन्यांकडून आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारची नोटीस आपल्याला लागू होत नाही. मांडवी नदीत मिळवलेली जागा ही अधिकृत निविदेेव्दारे मिळवल्याचा दावा काराव्हेला कॅसिनो कंपनीने केला आहे; तर लीला कंपनीकडून या नोटिशीविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, येत्या १५ मार्चपूर्वी ही जहाजे मांडवी नदीतून हटवली गेली पाहिजेत, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला आहे. मंत्रिमंडळानेही ही जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्यात यावी, असा निर्णय घेतला होता. या जहाजांसाठी आग्वाद बेट तथा इतरत्र जागेची पाहणी अलीकडेच बंदर कप्तान खात्याने केली होती व तशा नोटिसा या जहाज कंपन्यांना पाठवण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या या नोटिशींना कचऱ्याची पेटी दाखवण्याची भूमिका या कॅसिनो कंपनीकडून घेण्यात आल्याने सरकारलाच न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅसिनो कंपन्यांच्या या
भूमिकेमुळे आता सरकार पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात हटवण्याच्या आदेशास आव्हान
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेली तरंगती कॅसिनो जहाजे पंधरा दिवसांत तेथून खोल समुद्रात हटवण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला "एम व्ही द लीला' या कॅसिनो जहाज मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले असून राज्य सरकारला त्यासंदर्भात खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
येत्या १६ मार्चपर्यंत राज्य सरकारने त्या नोटिशीला उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. तोपर्यंत या जहाजावर कोणतीही कारवाई न करण्याचा तोंडी आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. याचिकादाराने या खटल्यात जहाज उद्योग संचालनालयालाही प्रतिवादी केले आहे. राज्य सरकारकडून नोटिशीला उत्तर मिळाल्यावर सदर याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून संबंधित कॅसिनो जहाज सिंगापूरहून आणण्यात आले आहे. तसेच मांडवीच्या पात्रात जहाज उतरवताना आवश्यक ते सर्व परवानेही घेण्यात आल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मांडवीच्या पात्रातून जहाज हटवण्यासाठी बजावलेली नोटीस आक्षेपार्ह असल्याचा दावा याचिकादाराने न्यायालयासमोर केला आहे.
आम्हाला नैसर्गिक न्याय दिला जावा, अशी मागणी मे. हॉटेल लीला प्रा. लिमिटेड या याचिकादार कंपनीने आपल्या याचिकेत केली आहे. तसेच हे जहाज मांडवीच्या पात्रात नांगरून ठेवण्यासाठी बंदर कप्तान खात्याकडूनही आवश्यक असलेला "ना हरकत' दाखला आपण मिळवल्याचा दावाही याचिकादाराने केला आहे.
यापूर्वी मांडवीत एकमेव तरंगते कॅसिनो जहाज होते. आता सहा कॅसिनो जहाजे तेथे आली आहेत. त्यामुळे पारंंपरिक मच्छीमारी करणारे ट्रॉलर, खनिज वाहतूक करणारी जहाजे तसेच पर्यटकांना जलसफरीवर नेणाऱ्या "क्रुझ' व प्रवासी फेरीबोटींनाही जलमार्गावरील वाहतुकीसाठी अडचण निर्माण होत आहे. परिणामी या जहाजांना मांडवीतून आग्वादच्या किनारपट्टी भागात हलवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे ऍडव्हॉकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी दिली.
अन्य जहाजांना त्रास होत असताना या जहाजांना परवाने कसे दिले, असा संतप्त सवाल या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी सरकार पक्षाला केला. ही जहाजे आग्वाद किनारपट्टीत नांगरून ठेवल्यानंतर तरी हा प्रश्न सुटणार आहे काय, असा मुद्दा यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावेळी, काही अटींवरच मांडवीत ही जहाजे नांगरून ठेवण्याची परवानगी दिली होती, अशी माहिती सरकारने खंडपीठाला दिली.
९ नोव्हेंबर २००५ रोजी राज्याच्या गृहखात्याने या जहाजाला मान्यता दिल्यानंतर १ डिसेंबर ०५ रोजी १० लाख रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात आले. परवानगी मिळाल्यावरच ५ डिसेंबर रोजी सिंगापूर येथून ८ कोटी ७० लाख रुपये किमतीचे जहाज विकत घेण्यात आले. त्यानंतर गृहखात्याच्या अवर सचिवांकडे जहाज उद्योग व बंदर कप्तान खात्याने दिलेले "ना हरकत' दाखले सादर करून जहाजाला रीतसर परवाना मिळाल्याचे याचिकादाराने स्पष्ट केले आहे.
या जहाजात कॅसिनो सुरू करण्यास सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ नुसार परवानगी देण्यात आली. १६ ऑक्टोबर ०७ रोजी साळ नदीत नांगरून ठेवलेल्या या कॅसिनोच्या विरोधात येथील स्थानिकांनी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार २२ नोव्हेंबर ०७ रोजी बंदर कप्तान खात्याने मांडवी नदीत हे जहाज नांगरण्यासाठी परवानगी दिल्याची माहिती याचिकादाराने न्यायालयाला दिली आहे.
जहाज उद्योग व बंदर कप्तान खात्याने दिलेले "ना हरकत' दाखले आपल्याकडे असताना बंदर कप्तान खात्यानेच येथून जहाज हटवण्याचा दिलेला आदेश म्हणजे परस्पर विरोधी निर्णय असून त्यामुळेच जहाज उद्योग संचालनालयालाही या खटल्यात प्रतिवादी करून घेण्यात यावे अशी मागणी याचिकादाराने खंडपीठाकडे केली होती. खंडपीठाने ती मान्य केली आहे.
येत्या १६ मार्चपर्यंत राज्य सरकारने त्या नोटिशीला उत्तर द्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. तोपर्यंत या जहाजावर कोणतीही कारवाई न करण्याचा तोंडी आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. याचिकादाराने या खटल्यात जहाज उद्योग संचालनालयालाही प्रतिवादी केले आहे. राज्य सरकारकडून नोटिशीला उत्तर मिळाल्यावर सदर याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून संबंधित कॅसिनो जहाज सिंगापूरहून आणण्यात आले आहे. तसेच मांडवीच्या पात्रात जहाज उतरवताना आवश्यक ते सर्व परवानेही घेण्यात आल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मांडवीच्या पात्रातून जहाज हटवण्यासाठी बजावलेली नोटीस आक्षेपार्ह असल्याचा दावा याचिकादाराने न्यायालयासमोर केला आहे.
आम्हाला नैसर्गिक न्याय दिला जावा, अशी मागणी मे. हॉटेल लीला प्रा. लिमिटेड या याचिकादार कंपनीने आपल्या याचिकेत केली आहे. तसेच हे जहाज मांडवीच्या पात्रात नांगरून ठेवण्यासाठी बंदर कप्तान खात्याकडूनही आवश्यक असलेला "ना हरकत' दाखला आपण मिळवल्याचा दावाही याचिकादाराने केला आहे.
यापूर्वी मांडवीत एकमेव तरंगते कॅसिनो जहाज होते. आता सहा कॅसिनो जहाजे तेथे आली आहेत. त्यामुळे पारंंपरिक मच्छीमारी करणारे ट्रॉलर, खनिज वाहतूक करणारी जहाजे तसेच पर्यटकांना जलसफरीवर नेणाऱ्या "क्रुझ' व प्रवासी फेरीबोटींनाही जलमार्गावरील वाहतुकीसाठी अडचण निर्माण होत आहे. परिणामी या जहाजांना मांडवीतून आग्वादच्या किनारपट्टी भागात हलवण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे ऍडव्हॉकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी दिली.
अन्य जहाजांना त्रास होत असताना या जहाजांना परवाने कसे दिले, असा संतप्त सवाल या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी सरकार पक्षाला केला. ही जहाजे आग्वाद किनारपट्टीत नांगरून ठेवल्यानंतर तरी हा प्रश्न सुटणार आहे काय, असा मुद्दा यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावेळी, काही अटींवरच मांडवीत ही जहाजे नांगरून ठेवण्याची परवानगी दिली होती, अशी माहिती सरकारने खंडपीठाला दिली.
९ नोव्हेंबर २००५ रोजी राज्याच्या गृहखात्याने या जहाजाला मान्यता दिल्यानंतर १ डिसेंबर ०५ रोजी १० लाख रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात आले. परवानगी मिळाल्यावरच ५ डिसेंबर रोजी सिंगापूर येथून ८ कोटी ७० लाख रुपये किमतीचे जहाज विकत घेण्यात आले. त्यानंतर गृहखात्याच्या अवर सचिवांकडे जहाज उद्योग व बंदर कप्तान खात्याने दिलेले "ना हरकत' दाखले सादर करून जहाजाला रीतसर परवाना मिळाल्याचे याचिकादाराने स्पष्ट केले आहे.
या जहाजात कॅसिनो सुरू करण्यास सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ नुसार परवानगी देण्यात आली. १६ ऑक्टोबर ०७ रोजी साळ नदीत नांगरून ठेवलेल्या या कॅसिनोच्या विरोधात येथील स्थानिकांनी आंदोलन केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार २२ नोव्हेंबर ०७ रोजी बंदर कप्तान खात्याने मांडवी नदीत हे जहाज नांगरण्यासाठी परवानगी दिल्याची माहिती याचिकादाराने न्यायालयाला दिली आहे.
जहाज उद्योग व बंदर कप्तान खात्याने दिलेले "ना हरकत' दाखले आपल्याकडे असताना बंदर कप्तान खात्यानेच येथून जहाज हटवण्याचा दिलेला आदेश म्हणजे परस्पर विरोधी निर्णय असून त्यामुळेच जहाज उद्योग संचालनालयालाही या खटल्यात प्रतिवादी करून घेण्यात यावे अशी मागणी याचिकादाराने खंडपीठाकडे केली होती. खंडपीठाने ती मान्य केली आहे.
अर्थसंकल्प नको; लेखानुदान सादर करा
मुख्य निवडणूक आयोगाची राज्य सरकारला सूचना
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता पुढील तीन चार महिन्यांसाठीचे लेखामुदान संमत करावे असा सूचनावजा सल्ला मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यात निवडणुका घोषित झाल्याने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ते अयोग्य असल्याचेही मुख्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.
येत्या २३ ते २६ मार्च रोजी गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून संपूर्ण देशात आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे. अशावेळी अर्थसंकल्प सादर करता येईल काय, याबाबत राज्य सरकारने मुख्य निवडणूक आयोगाकडे सल्ला मागितला होता. राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राला उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्य सरकारला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करण्यासंदर्भात बजावले आहे. मुख्य सचिवांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात आयोगाने सरकारला मार्गदर्शन केले आहे. निवडणुका व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास अर्थसंकल्प सादर न करता केवळ लेखानुदान सादर करण्याची पद्धत इतर राज्यांत अवलंबली जाते, त्यामुळे गोवा सरकारनेही हीच पद्धत अवलंबावी,असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. अशावेळी निवडणुका पारदर्शकपणे व कोणताही दबाव किंवा प्रभावाविना पार पाडणे हे सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. अशावेळी अर्थसंकल्प सादर करणे योग्य होणार नाही व त्यासाठी सध्या लेखानुदान मांडणेच इष्ट ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. पत्राची एक प्रत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडेही पाठवण्यात आली आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - लोकसभा निवडणुकीमुळे राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता पुढील तीन चार महिन्यांसाठीचे लेखामुदान संमत करावे असा सूचनावजा सल्ला मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यात निवडणुका घोषित झाल्याने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने ते अयोग्य असल्याचेही मुख्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.
येत्या २३ ते २६ मार्च रोजी गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या असून संपूर्ण देशात आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे. अशावेळी अर्थसंकल्प सादर करता येईल काय, याबाबत राज्य सरकारने मुख्य निवडणूक आयोगाकडे सल्ला मागितला होता. राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राला उत्तर देताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राज्य सरकारला संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करण्यासंदर्भात बजावले आहे. मुख्य सचिवांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात आयोगाने सरकारला मार्गदर्शन केले आहे. निवडणुका व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास अर्थसंकल्प सादर न करता केवळ लेखानुदान सादर करण्याची पद्धत इतर राज्यांत अवलंबली जाते, त्यामुळे गोवा सरकारनेही हीच पद्धत अवलंबावी,असे आयोगाने म्हटले आहे.
देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. अशावेळी निवडणुका पारदर्शकपणे व कोणताही दबाव किंवा प्रभावाविना पार पाडणे हे सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. अशावेळी अर्थसंकल्प सादर करणे योग्य होणार नाही व त्यासाठी सध्या लेखानुदान मांडणेच इष्ट ठरेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. पत्राची एक प्रत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडेही पाठवण्यात आली आहे.
"सिदाद'संबंधी वटहुकमाविरोधात आज पणजीत "गोवा बचाव'ची बैठक
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून दोनापावला येथील "सिदाद द गोवा' या हॉटेलचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असताना राज्य सरकारकडून या बांधकामाला एका खास वटहुक माव्दारे देण्यात आलेल्या अभयाला "गोवा बचाव अभियाना' कडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे वैयक्तिक असून त्याविरोधात व्यापक आंदोलन छेडण्याच्या दृष्टीने उद्या १३ रोजी संध्याकाळी ४.३० वाजता जुन्या सचिवालयामागे "क्लब दी नॅशनल'सभागृहात खास बैठकीचे आयोजन केले आहे.
"गोवा बचाव अभियान'संघटनेकडून गेल्या १० रोजी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारने जारी केलेल्या वटहुकमावर सखोल चर्चा करण्यात आली. एकीकडे राज्यातील सामान्य जनतेवर "सीआरझेड'कायद्याची टांगती तलवार लटकत आहे. याबाबत निर्णय घेण्याचे सोडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देऊन एका हॉटेल व्यावसायिकाचे हित जपण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या संमतीने वटहुकूम जारी करणे यावरून केवळ धनिकांचे हित जपण्यातच सरकार धन्यता मानते की काय,असा सवाल उपस्थित होतो,अशी प्रतिक्रिया विविध थरांतून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या वटहुकमाविरोधात व्यापक आंदोलनाची तयारी संघटनेने ठेवली आहे. या आंदोलनाला जनतेचा किती प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल किंवा राज्यातील बिगर सरकारी संघटना याबाबत काय प्रतिसाद देतात हे जाणून घेण्यासाठी उद्याच्या खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला जास्तीतजास्त लोकांनी व बिगर सरकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी व्हावे व आंदोलनाची दिशा ठरवण्यास संघटनेला सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
"गोवा बचाव अभियान'संघटनेकडून गेल्या १० रोजी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारने जारी केलेल्या वटहुकमावर सखोल चर्चा करण्यात आली. एकीकडे राज्यातील सामान्य जनतेवर "सीआरझेड'कायद्याची टांगती तलवार लटकत आहे. याबाबत निर्णय घेण्याचे सोडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल देऊन एका हॉटेल व्यावसायिकाचे हित जपण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या संमतीने वटहुकूम जारी करणे यावरून केवळ धनिकांचे हित जपण्यातच सरकार धन्यता मानते की काय,असा सवाल उपस्थित होतो,अशी प्रतिक्रिया विविध थरांतून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या वटहुकमाविरोधात व्यापक आंदोलनाची तयारी संघटनेने ठेवली आहे. या आंदोलनाला जनतेचा किती प्रमाणात प्रतिसाद मिळेल किंवा राज्यातील बिगर सरकारी संघटना याबाबत काय प्रतिसाद देतात हे जाणून घेण्यासाठी उद्याच्या खास बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला जास्तीतजास्त लोकांनी व बिगर सरकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी व्हावे व आंदोलनाची दिशा ठरवण्यास संघटनेला सहकार्य करावे,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जर्मनीत बेछूट गोळीबारात ९ विद्यार्थ्यांसह १५ ठार
विन्स्डेन, दि. १२ - शाळेविषयीच्या तिरस्काराच्या भावनेतून जर्मनीतील एका १७ वर्षीय किशोराने आपल्या शाळेत जाऊन बेछूट गोळीबार केला आणि ९ विद्यार्थ्यांसह एकूण १५ जणांना मारुन स्वत: आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण जर्मनी हादरली असून किशोरवयीनांमधील हिंसेच्या भावनेने साऱ्यांनाच सुन्न करून सोडले आहे.
टीम क्रेट्समर असे या १७ वर्षीय किशोराचे नाव आहे. स्थानिक सेकंडरी स्कूलमध्ये तो शिकला होता. बुधवारी सकाळी त्याने आपल्याच शाळेत शिरून बेछूट गोळीबार सुरू केला. सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास तो शाळेत गेला. तेथे एकाच वर्गात तो दोन वेळा शिरला. तिसऱ्यांदा पुन्हा त्याच वर्गात शिरून त्याने तेथे असलेल्यांना "तुम्ही अजून मेलेच नाही का', असे म्हणून गोळ्या घातल्या. मशीनगन घेऊन तो या वर्गातून त्या वर्गात असा गोळ्या घालीत फिरत होता.
स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गोळीबारात १४ ते १५ या वयोगटातील ९ विद्यार्थी ठार झाले. अन्य मृतांमध्ये ३ शिक्षक आणि तीन अन्य नागरिकांचा समावेश आहे. शाळेतून बाहेर पडल्यानंतरही त्याने केलेल्या गोळीबारात हे तीन नागरिक मारले गेले. मरण पावलेल्या शिक्षकांपैकी एक तर काही दिवसांपूर्वीच शाळेत रूजू झाले होते. काही सेकंदातच पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिस समोर येताच त्या किशोराने स्वत:ला गोळ्या घालून आत्महत्या केली.
या किशोराने हे सर्व प्रकार करण्याआधी एका व्यक्तीचे मशीनगनच्या धाकावर अपहरण केले. टीम क्रेट्समरच्या घरीही धाड टाकण्यात आली. तेथे १८ वैध हत्यारे सापडली.
एकूणच या घटनेने संपूर्ण जर्मनी हादरली आहे. यापूर्वी युरोपमध्ये फेब्रुवारी २००२ मध्ये एका २२ वर्षीय युवकाने एका व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मुख्याध्यापकांची हत्या केली होती. तो याच सेंटरचा माजी विद्यार्थी होता. त्यानंतर दोन महिन्यांनी जर्मनीतच एका १९ वर्षीय माजी विद्यार्थ्याने १९ जणांना ठार केले होते.
"त्याने' पूर्वसूचना देऊन केला हल्ला...!
टीम क्रेट्समरने केलेल्या हल्ल्याची भीषणता आता पोलिसांना जास्त तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. पण, त्याने हल्ल्यापूर्वी जर्मन इंटरनेट पोर्टलच्या "चॅट रूम'ला पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये आपण करणार असलेल्या प्रकाराची सूचना दिली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याने आपल्या ई-मेलमध्ये म्हटले होते की, "मी सक्षम आहे, लायक आहे हे मानायला कोणी तयार नाही. या भीषण जगण्याला मी कंटाळलो आहे. माझ्याजवळ शस्त्रे आहेत आणि उद्या मी माझ्या जुन्या शाळेत जाणार आहे. तिथे खऱ्या अर्थाने मी सर्वांना भाजून काढणार आहे...!' अशा शब्दात त्याने सूचना देताना शहराचे नावही स्पष्टपणे सांगितले होते. पण, चॅट रूमच्या कोणत्याही गोष्टीला फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. त्यामुळे व्हायचा तो प्रकार घडला, असे पोलिसांनी सांगितले.
टीम क्रेट्समर असे या १७ वर्षीय किशोराचे नाव आहे. स्थानिक सेकंडरी स्कूलमध्ये तो शिकला होता. बुधवारी सकाळी त्याने आपल्याच शाळेत शिरून बेछूट गोळीबार सुरू केला. सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास तो शाळेत गेला. तेथे एकाच वर्गात तो दोन वेळा शिरला. तिसऱ्यांदा पुन्हा त्याच वर्गात शिरून त्याने तेथे असलेल्यांना "तुम्ही अजून मेलेच नाही का', असे म्हणून गोळ्या घातल्या. मशीनगन घेऊन तो या वर्गातून त्या वर्गात असा गोळ्या घालीत फिरत होता.
स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गोळीबारात १४ ते १५ या वयोगटातील ९ विद्यार्थी ठार झाले. अन्य मृतांमध्ये ३ शिक्षक आणि तीन अन्य नागरिकांचा समावेश आहे. शाळेतून बाहेर पडल्यानंतरही त्याने केलेल्या गोळीबारात हे तीन नागरिक मारले गेले. मरण पावलेल्या शिक्षकांपैकी एक तर काही दिवसांपूर्वीच शाळेत रूजू झाले होते. काही सेकंदातच पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिस समोर येताच त्या किशोराने स्वत:ला गोळ्या घालून आत्महत्या केली.
या किशोराने हे सर्व प्रकार करण्याआधी एका व्यक्तीचे मशीनगनच्या धाकावर अपहरण केले. टीम क्रेट्समरच्या घरीही धाड टाकण्यात आली. तेथे १८ वैध हत्यारे सापडली.
एकूणच या घटनेने संपूर्ण जर्मनी हादरली आहे. यापूर्वी युरोपमध्ये फेब्रुवारी २००२ मध्ये एका २२ वर्षीय युवकाने एका व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मुख्याध्यापकांची हत्या केली होती. तो याच सेंटरचा माजी विद्यार्थी होता. त्यानंतर दोन महिन्यांनी जर्मनीतच एका १९ वर्षीय माजी विद्यार्थ्याने १९ जणांना ठार केले होते.
"त्याने' पूर्वसूचना देऊन केला हल्ला...!
टीम क्रेट्समरने केलेल्या हल्ल्याची भीषणता आता पोलिसांना जास्त तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. पण, त्याने हल्ल्यापूर्वी जर्मन इंटरनेट पोर्टलच्या "चॅट रूम'ला पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये आपण करणार असलेल्या प्रकाराची सूचना दिली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याने आपल्या ई-मेलमध्ये म्हटले होते की, "मी सक्षम आहे, लायक आहे हे मानायला कोणी तयार नाही. या भीषण जगण्याला मी कंटाळलो आहे. माझ्याजवळ शस्त्रे आहेत आणि उद्या मी माझ्या जुन्या शाळेत जाणार आहे. तिथे खऱ्या अर्थाने मी सर्वांना भाजून काढणार आहे...!' अशा शब्दात त्याने सूचना देताना शहराचे नावही स्पष्टपणे सांगितले होते. पण, चॅट रूमच्या कोणत्याही गोष्टीला फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. त्यामुळे व्हायचा तो प्रकार घडला, असे पोलिसांनी सांगितले.
सारमानस ते टोंक फेरीसेवा संतप्त प्रवाशांनी रोखली
महिलांचा पुढाकार
डिचोली, दि.१२(प्रतिनिधी)- सारमानस ते टोंक या जलमार्गावरील फेरीसेवा आज संतप्त ग्रामस्थांनी दिवसभर रोखून, सारमानस धक्क्यावर फेरीबोट अडवून ठेवली. गेले आठ महिने चाललेल्या अत्यंत बेशिस्त व बेपर्वा प्रवासी वाहतुकीचा निषेध करीत या जलमार्गावर दोन सुस्थितीतील फेरीबोटी उपलब्ध करण्याचे ठोस आश्वासन खात्याकडून मिळविले.
संपूर्ण दिवसभर फेरीसेवा बंद
सारमानस ते टोंक या जलमार्गावरील फेरीसेवा ही गेली अनेक वर्षे बेभरवशाची झाली आहे. पिळगाव ग्रामपंचायतीतर्फे तसेच रोज या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांनी याविषयी नदी परिवहन खात्याकडे असंख्य निवेदने सादर करून सुरळीत फेरीसेवेची मागणी केली होती.पण खात्यातर्फे या सर्व निवेदनांना आत्तापर्यंत वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या.
या फेरीसेवेचा वापर सारमानस, माठवाडा, बागवाडा तसेच अन्य ठिकाणचे रोजंदारीवर सांतइस्तेव्ह इथे काम करणारे महिला व पुरुष कामगार मोठ्या प्रमाणात करतात. तसेच औद्योगिक वसाहतीत जाणाऱ्या अल्प पगारावर काम करणाऱ्या महिला या फेरीसेवेवर अवलंबून असतात. पण इथली फेरीसेवा ही प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी ठरत असून नोकरीवर जाणाऱ्यांना तसेच अन्य प्रवाशांना, विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.या सर्वांचा उद्रेक होऊन आज या जलमार्गावर असलेली एकच फेरी सारमानस धक्क्यावर सकाळी पावणेसात वाजता अडविण्यात आली.
याविषयी डिचोली पोलिसस्थानकात ग्रामपंचायत मंडळाने निवेदन दिले होते.नदी परिवहन खात्याचे रहदारी अधिकारी बाबलो प्रभू व वासुदेव गांवकर तब्बल चार तासानंतर घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी आंदोलकांनी त्यांना या मार्गावर सेवेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या फेरीबोटीची "अवस्था' दाखवून जाब विचारला. प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ खेळण्याच्या या प्रकारामुळे संतप्त बनलेल्या ग्रामस्थांनी या ठिकाणी दोन सुस्थितीतील फेरीबोटी रात्रौ बारा वाजेपर्यंत सतत सुरू ठेवण्याची मागणी केली तसेच इथली फेरीबोट दुसऱ्या जलमार्गावर हलविण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करावी, फेरी कर्मचाऱ्यांची दर सहा महिन्यांनी बदली करावी वगैरे मागण्या केल्या. या मागण्या पणजी कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर करा असा सल्ला या अधिकाऱ्यांनी देताच वातावरण बरेच तापले.शेवटी शिष्टमंडळासह मागण्यांचा मसुदा ग्रामपंचायत कार्यालयात तयार करून तो पणजीला पाठविण्यात आला.
आज फेरीबोट अडवून ठेवणाऱ्यांमध्ये रोजंदारीवर कामासाठी जाणाऱ्या महिला वर्गाचा मोठा सहभाग होता. तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य तथा माजी सरपंच जयदेव परब गावकर यांनीही आंदोलकांबरोबर राहून चर्चेत भाग घेतला व सुरळीत फेरीसेवेसाठी आग्रह धरला.
डिचोली, दि.१२(प्रतिनिधी)- सारमानस ते टोंक या जलमार्गावरील फेरीसेवा आज संतप्त ग्रामस्थांनी दिवसभर रोखून, सारमानस धक्क्यावर फेरीबोट अडवून ठेवली. गेले आठ महिने चाललेल्या अत्यंत बेशिस्त व बेपर्वा प्रवासी वाहतुकीचा निषेध करीत या जलमार्गावर दोन सुस्थितीतील फेरीबोटी उपलब्ध करण्याचे ठोस आश्वासन खात्याकडून मिळविले.
संपूर्ण दिवसभर फेरीसेवा बंद
सारमानस ते टोंक या जलमार्गावरील फेरीसेवा ही गेली अनेक वर्षे बेभरवशाची झाली आहे. पिळगाव ग्रामपंचायतीतर्फे तसेच रोज या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांनी याविषयी नदी परिवहन खात्याकडे असंख्य निवेदने सादर करून सुरळीत फेरीसेवेची मागणी केली होती.पण खात्यातर्फे या सर्व निवेदनांना आत्तापर्यंत वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या.
या फेरीसेवेचा वापर सारमानस, माठवाडा, बागवाडा तसेच अन्य ठिकाणचे रोजंदारीवर सांतइस्तेव्ह इथे काम करणारे महिला व पुरुष कामगार मोठ्या प्रमाणात करतात. तसेच औद्योगिक वसाहतीत जाणाऱ्या अल्प पगारावर काम करणाऱ्या महिला या फेरीसेवेवर अवलंबून असतात. पण इथली फेरीसेवा ही प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी ठरत असून नोकरीवर जाणाऱ्यांना तसेच अन्य प्रवाशांना, विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.या सर्वांचा उद्रेक होऊन आज या जलमार्गावर असलेली एकच फेरी सारमानस धक्क्यावर सकाळी पावणेसात वाजता अडविण्यात आली.
याविषयी डिचोली पोलिसस्थानकात ग्रामपंचायत मंडळाने निवेदन दिले होते.नदी परिवहन खात्याचे रहदारी अधिकारी बाबलो प्रभू व वासुदेव गांवकर तब्बल चार तासानंतर घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी आंदोलकांनी त्यांना या मार्गावर सेवेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या फेरीबोटीची "अवस्था' दाखवून जाब विचारला. प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ खेळण्याच्या या प्रकारामुळे संतप्त बनलेल्या ग्रामस्थांनी या ठिकाणी दोन सुस्थितीतील फेरीबोटी रात्रौ बारा वाजेपर्यंत सतत सुरू ठेवण्याची मागणी केली तसेच इथली फेरीबोट दुसऱ्या जलमार्गावर हलविण्यापूर्वी पर्यायी व्यवस्था करावी, फेरी कर्मचाऱ्यांची दर सहा महिन्यांनी बदली करावी वगैरे मागण्या केल्या. या मागण्या पणजी कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर करा असा सल्ला या अधिकाऱ्यांनी देताच वातावरण बरेच तापले.शेवटी शिष्टमंडळासह मागण्यांचा मसुदा ग्रामपंचायत कार्यालयात तयार करून तो पणजीला पाठविण्यात आला.
आज फेरीबोट अडवून ठेवणाऱ्यांमध्ये रोजंदारीवर कामासाठी जाणाऱ्या महिला वर्गाचा मोठा सहभाग होता. तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य तथा माजी सरपंच जयदेव परब गावकर यांनीही आंदोलकांबरोबर राहून चर्चेत भाग घेतला व सुरळीत फेरीसेवेसाठी आग्रह धरला.
मायदेशात परतले झरदारी
इस्लामाबाद, दि. १२ - पाकिस्तानातील राजकीय संघर्षादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी तेहरान येथून तातडीने मायदेशात परतले आहेत. झरदारी इराणची राजधानी तेहरान येथून गुुरुवारी पहाटे पाकिस्तानात पोहोचले. तत्काळ त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. व देशातील चिघळलेल्या राजकीय स्थितीचा आढावा घेतला. त्यानतर पंजाबचे राज्यपाल आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन)च्या काही नेत्यांचीही त्यांनी भेट घेतली.
झरदारी दोन दिवसांच्या इराण भेटीवर गेल्यानंतर पाकिस्तानात राजकीय वातावरण तापायला लागले व त्यांना सत्तेतून घालविण्याची तयारी सुरू झाली. दरम्यान पंतप्रधान गिलानी यांनी लष्कर प्रमुख कयानी यांची भेट घेतली. याच कालावधीत गिलानी यांनी ब्रिटन व अमेरिकेच्या राजदूतांसोबतही चर्चा केली.
झरदारी देशाबाहेर गेल्यानंतर राजकीय उलथा-पालथ सुरू झाल्यामुळे गिलानी लष्कराशी हातमिळवणी करून झरदारी याना सत्ताभ्रष्ट करू शकतात अशी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान गिलानी हे राष्ट्राध्यक्ष झरदारींपेक्षा दर्जेदार शासक ठरतील असे वक्तव्य करून माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी खळबळ उडवून दिली. आता झरदारी मायदेशात परतल्यामुळे राजकीय हालचालींना आणखी वेग आला आहे.
अमेरिकन राजदूतांनी
शरीफ यांची भेट घेतली
पाकिस्तानातील अराजक आणि राजकीय संकटाच्या स्थितीदरम्यान अमेरिकेच्या राजदूतांनी माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली. ही भेट रायविंड या स्थळावर झाली.
शरीफ यांच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गुरुवारी "लॉंग मार्च'चे आयोजन करण्यात आले होते. तत्पर्वीच अनेक शरीफ समर्थकांना अटक झाली. पाकिस्तानातील राजकीय स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकन राजदूतांनी शरीफ यांची भेट घेतली.
२० पोलिसांचे अपहरण
तालिबानींचे वर्चस्व असलेल्या पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी २० पोलिसांचे अपहरण केल्यामुळे पाक प्रशासनाची झोप उडाली आहे. अपहृत पोलिसांमध्ये एका एसएचओचाही समावेश आहे.
पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यावर आता पूर्णत: तालिबानींचे नियंत्रण असून तेथे अतिरेकी दररोज हिंसाचार माजवून प्रशासनाला आव्हान देत आहेत. पोलिसांचे अपहरण अतिरेक्यांच्या क्रूर कारवायांचे अगदी ताजे उदाहरण आहे.
मला मारण्याचा कट : नवाझ शरीफ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) सरकार पाडण्याकरिता माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) पक्षाने गुरुवारपासून "लॉंग मार्च' सुरू केला असून, आपल्याला ठार मारण्याचे षडयंत्र सरकारमधील उच्चपदस्थांनी आखले असल्याचा खळबळजनक आरोप नवाझ शरीफ यांनी यावेळी केला आहे.
पाकमध्ये सध्या अराजकाची स्थिती निर्माण झाली असून, झरदारी व पीपीपी सरकारला सत्तेतून घालवून देण्यासाठी शरीफ यांनी रणशिंग फुंकले असतानाच विरोधकांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी विरोधी कार्यकर्त्यांसह वकिलांचेही अटकसत्र राबविले आहे. तरीही शरीफ यांनी रॅली सुरू केली. कराचीतून निघालेला हा "लॉंग मार्च'इस्लामाबाद येथील पाक संसदेवर जाऊन धडकणार आहे. दरम्यान, आपल्या जिवाला धोका असल्याचे जाहीर करून शरीफ यांनी मात्र चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. सरकारमधील काही उच्च पदस्थांनी मला ठार करण्याचे षडयंत्र रचल्याची आपली पक्की खात्री असल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. मात्र, यासंदर्भात अधिक तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला. माझ्या जिवाला धोका असला तरी अभियान मध्येच सोडणार नाही. देशात पुन्हा मजबूत लोकशाही स्थापित करणे हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे शरीफ यांनी यावेळी सांगितले.
झरदारी दोन दिवसांच्या इराण भेटीवर गेल्यानंतर पाकिस्तानात राजकीय वातावरण तापायला लागले व त्यांना सत्तेतून घालविण्याची तयारी सुरू झाली. दरम्यान पंतप्रधान गिलानी यांनी लष्कर प्रमुख कयानी यांची भेट घेतली. याच कालावधीत गिलानी यांनी ब्रिटन व अमेरिकेच्या राजदूतांसोबतही चर्चा केली.
झरदारी देशाबाहेर गेल्यानंतर राजकीय उलथा-पालथ सुरू झाल्यामुळे गिलानी लष्कराशी हातमिळवणी करून झरदारी याना सत्ताभ्रष्ट करू शकतात अशी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान गिलानी हे राष्ट्राध्यक्ष झरदारींपेक्षा दर्जेदार शासक ठरतील असे वक्तव्य करून माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी खळबळ उडवून दिली. आता झरदारी मायदेशात परतल्यामुळे राजकीय हालचालींना आणखी वेग आला आहे.
अमेरिकन राजदूतांनी
शरीफ यांची भेट घेतली
पाकिस्तानातील अराजक आणि राजकीय संकटाच्या स्थितीदरम्यान अमेरिकेच्या राजदूतांनी माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली. ही भेट रायविंड या स्थळावर झाली.
शरीफ यांच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानात गुरुवारी "लॉंग मार्च'चे आयोजन करण्यात आले होते. तत्पर्वीच अनेक शरीफ समर्थकांना अटक झाली. पाकिस्तानातील राजकीय स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकन राजदूतांनी शरीफ यांची भेट घेतली.
२० पोलिसांचे अपहरण
तालिबानींचे वर्चस्व असलेल्या पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी २० पोलिसांचे अपहरण केल्यामुळे पाक प्रशासनाची झोप उडाली आहे. अपहृत पोलिसांमध्ये एका एसएचओचाही समावेश आहे.
पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यावर आता पूर्णत: तालिबानींचे नियंत्रण असून तेथे अतिरेकी दररोज हिंसाचार माजवून प्रशासनाला आव्हान देत आहेत. पोलिसांचे अपहरण अतिरेक्यांच्या क्रूर कारवायांचे अगदी ताजे उदाहरण आहे.
मला मारण्याचा कट : नवाझ शरीफ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) सरकार पाडण्याकरिता माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) पक्षाने गुरुवारपासून "लॉंग मार्च' सुरू केला असून, आपल्याला ठार मारण्याचे षडयंत्र सरकारमधील उच्चपदस्थांनी आखले असल्याचा खळबळजनक आरोप नवाझ शरीफ यांनी यावेळी केला आहे.
पाकमध्ये सध्या अराजकाची स्थिती निर्माण झाली असून, झरदारी व पीपीपी सरकारला सत्तेतून घालवून देण्यासाठी शरीफ यांनी रणशिंग फुंकले असतानाच विरोधकांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी विरोधी कार्यकर्त्यांसह वकिलांचेही अटकसत्र राबविले आहे. तरीही शरीफ यांनी रॅली सुरू केली. कराचीतून निघालेला हा "लॉंग मार्च'इस्लामाबाद येथील पाक संसदेवर जाऊन धडकणार आहे. दरम्यान, आपल्या जिवाला धोका असल्याचे जाहीर करून शरीफ यांनी मात्र चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. सरकारमधील काही उच्च पदस्थांनी मला ठार करण्याचे षडयंत्र रचल्याची आपली पक्की खात्री असल्याचा खुलासाही त्यांनी केला. मात्र, यासंदर्भात अधिक तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला. माझ्या जिवाला धोका असला तरी अभियान मध्येच सोडणार नाही. देशात पुन्हा मजबूत लोकशाही स्थापित करणे हाच या अभियानाचा मुख्य उद्देश असल्याचे शरीफ यांनी यावेळी सांगितले.
Thursday, 12 March 2009
पाकिस्तानात अराजक!
नवाझ व शाहबाज शरीफ नजरकैदेत?
झरदारींना दुबईत थांबण्याची सूचना
देशाच्या काही भागांत संचारबंदी लागू
इस्लामाबाद, दि. ११ - माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांच्या सरकारविरोधात आंदोलन पुकारल्यामुळे पाकिस्तानात तणाव वाढला आहे. सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी शरीफ आणि त्यांच्या समर्थकांच्या धरपकडीचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षेचे कारण सांगून इराण दौऱ्यावर गेलेले राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना दुबईमध्येच थांबण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच देशाच्या काही भागात संचारबंदी लागू केली आहे.
एकीकडे तणाव वाढत असतानाच लष्करप्रमुख जनरल अशफाक परवेझ कयानी यांनी पंतप्रधान गिलानी यांची तातडीने भेट घेतल्याचे पाकिस्तानच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. या भेटीत झालेल्या चर्चेचा तपशील समजलेला नाही. मात्र नवाझ शरीफ, त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना नजरकैद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ गट) पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या तसेच पंजाब प्रांतातील अनेक न्यायाधीश आणि वकिलांच्या अटकेचे आदेशही देण्यात आले आहेत. नवाझ शरीफ यांना समर्थन देणाऱ्या इमरान खान आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पंजाब प्रांतात अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करत पोलिसांनी धरपकडीची कारवाई सुरू झाली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ गट)ने दिलेल्या माहितीनुसार, मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत निलंबित करण्यात आलेल्या तसेच अटक केलेल्या अनेक न्यायाधीश आणि वकिलांना मुक्त करण्याचे आणि पुन्हा सेवेत घेण्याचे आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेले नाही. त्याचा निषेध करण्यासाठी या पक्षाने सरकारविरोधी आंदोलन सुरू केले आहे.
नवाझ शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना नजरकैद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नवाझ शरिफ यांना समर्थन देणाऱ्या इमरान खान आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पंजाब प्रांतात अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
झरदारींना दुबईत थांबण्याची सूचना
देशाच्या काही भागांत संचारबंदी लागू
इस्लामाबाद, दि. ११ - माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांच्या सरकारविरोधात आंदोलन पुकारल्यामुळे पाकिस्तानात तणाव वाढला आहे. सरकारने परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी शरीफ आणि त्यांच्या समर्थकांच्या धरपकडीचे आदेश दिले आहेत. सुरक्षेचे कारण सांगून इराण दौऱ्यावर गेलेले राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना दुबईमध्येच थांबण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच देशाच्या काही भागात संचारबंदी लागू केली आहे.
एकीकडे तणाव वाढत असतानाच लष्करप्रमुख जनरल अशफाक परवेझ कयानी यांनी पंतप्रधान गिलानी यांची तातडीने भेट घेतल्याचे पाकिस्तानच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. या भेटीत झालेल्या चर्चेचा तपशील समजलेला नाही. मात्र नवाझ शरीफ, त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना नजरकैद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ गट) पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या तसेच पंजाब प्रांतातील अनेक न्यायाधीश आणि वकिलांच्या अटकेचे आदेशही देण्यात आले आहेत. नवाझ शरीफ यांना समर्थन देणाऱ्या इमरान खान आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पंजाब प्रांतात अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करत पोलिसांनी धरपकडीची कारवाई सुरू झाली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ गट)ने दिलेल्या माहितीनुसार, मुशर्रफ यांच्या कारकिर्दीत निलंबित करण्यात आलेल्या तसेच अटक केलेल्या अनेक न्यायाधीश आणि वकिलांना मुक्त करण्याचे आणि पुन्हा सेवेत घेण्याचे आश्वासन सरकारने पूर्ण केलेले नाही. त्याचा निषेध करण्यासाठी या पक्षाने सरकारविरोधी आंदोलन सुरू केले आहे.
नवाझ शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ यांना नजरकैद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नवाझ शरिफ यांना समर्थन देणाऱ्या इमरान खान आणि त्यांच्या समर्थकांना अटक करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी पंजाब प्रांतात अनेक ठिकाणी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
पिळर्ण येथे फायबर भंगाराला आग
पाच लाखांची हानी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीतील "कायनाको फायबर प्रा.ली' या कंपनीच्या भंगाराला आज सकाळी लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे ५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. एकूण ७ बंबांच्या साहाय्याने अग्निशमन दलाच्या एकूण ३३ अग्निशमन जवानांनी अथक प्रयत्न करून एका तासाच्या आत ही आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळवल्याने मोठा अनर्थ टळला.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आज सकाळी सुमारे ९.२५ वाजता १०१ क्रमांकावर पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत लागलेल्या या आगीबाबतची वार्ता अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयात धडकली. ही माहिती मिळताच तात्काळ म्हापसा अग्निशमन दलाकडे संपर्क साधण्यात आला. म्हापसा अग्निशमन दलाचे प्रभारी राजेंद्र हळदणकर यांनी तात्काळ आपल्याकडील दोन बंबासह घटनास्थळी धाव घेतली. "कायनाको प्रा.लि' ही फायबर उत्पादन करणारी कंपनी आहे. या कंपनीच्या मागील जागेत मोठ्या प्रमाणात फायबर भंगाराचा साठा एकत्र करून ठेवण्यात आला होता व याच भंगाराला ही आग लागल्याची माहिती त्यांनी दिली. या भंगारावरून ११ केव्ही विजेची तार गेली आहे त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन ही आग लागली असावी,असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, याप्रकरणी घातपाताची शक्यताही नाकारता येणार नाही,असाही संशय व्यक्त होत आहे. या ठिकाणी फायबरचे सामान एकत्रित करून ठेवण्यात आले होते तसेच फायबर साठवून ठेवणारी टॅंकही होती व त्यालाही पेट घेतल्याची माहिती देण्यात आली. फायबरला लागलेली ही आग पाण्याच्या फवाऱ्याने आटोक्यात आणणे शक्य नसल्याने दलातर्फे सुमारे दीडशे लीटर "फोम'वापरून ही आग आटोक्यात आणली. म्हापसा अग्निशमन दलाकडील दोन बंबांसह, पणजी-२ व मुख्यालयातून ३ अतिरिक्त बंब बोलावण्यात आले.अग्निशमन दलाचे अधिकारी के.डी.आगरवाडेकर, पी.व्ही.बेतकेकर यांनी श्री.हळदणकर यांना साहाय्य केले.ही आग विझवण्याच्या कार्यात सुमारे ३३ अग्निशमन दलाचे जवान सहभागी झाले होते,अशी माहितीही यावेळी श्री.हळदणकर यांनी दिली.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीतील "कायनाको फायबर प्रा.ली' या कंपनीच्या भंगाराला आज सकाळी लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे ५ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. एकूण ७ बंबांच्या साहाय्याने अग्निशमन दलाच्या एकूण ३३ अग्निशमन जवानांनी अथक प्रयत्न करून एका तासाच्या आत ही आग आटोक्यात आणण्यात यश मिळवल्याने मोठा अनर्थ टळला.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार आज सकाळी सुमारे ९.२५ वाजता १०१ क्रमांकावर पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत लागलेल्या या आगीबाबतची वार्ता अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयात धडकली. ही माहिती मिळताच तात्काळ म्हापसा अग्निशमन दलाकडे संपर्क साधण्यात आला. म्हापसा अग्निशमन दलाचे प्रभारी राजेंद्र हळदणकर यांनी तात्काळ आपल्याकडील दोन बंबासह घटनास्थळी धाव घेतली. "कायनाको प्रा.लि' ही फायबर उत्पादन करणारी कंपनी आहे. या कंपनीच्या मागील जागेत मोठ्या प्रमाणात फायबर भंगाराचा साठा एकत्र करून ठेवण्यात आला होता व याच भंगाराला ही आग लागल्याची माहिती त्यांनी दिली. या भंगारावरून ११ केव्ही विजेची तार गेली आहे त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन ही आग लागली असावी,असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, याप्रकरणी घातपाताची शक्यताही नाकारता येणार नाही,असाही संशय व्यक्त होत आहे. या ठिकाणी फायबरचे सामान एकत्रित करून ठेवण्यात आले होते तसेच फायबर साठवून ठेवणारी टॅंकही होती व त्यालाही पेट घेतल्याची माहिती देण्यात आली. फायबरला लागलेली ही आग पाण्याच्या फवाऱ्याने आटोक्यात आणणे शक्य नसल्याने दलातर्फे सुमारे दीडशे लीटर "फोम'वापरून ही आग आटोक्यात आणली. म्हापसा अग्निशमन दलाकडील दोन बंबांसह, पणजी-२ व मुख्यालयातून ३ अतिरिक्त बंब बोलावण्यात आले.अग्निशमन दलाचे अधिकारी के.डी.आगरवाडेकर, पी.व्ही.बेतकेकर यांनी श्री.हळदणकर यांना साहाय्य केले.ही आग विझवण्याच्या कार्यात सुमारे ३३ अग्निशमन दलाचे जवान सहभागी झाले होते,अशी माहितीही यावेळी श्री.हळदणकर यांनी दिली.
"युगोडेपा'मुळे दक्षिण गोव्यामध्ये कॉंग्रेसची समीकरणे उलटीपालटी!
प्रमोद प्रभुगावकर
मडगाव, दि. ११ - लोकसभा निवडणुकीसाठी दक्षिण गोवा मतदारसंघातून उमेदवार उभा करण्याच्या युनायटेड गोवन्स पार्टीच्या पवित्र्यामुळे दक्षिण गोवा मतदारसंघातील निवडणूक समीकरणांना धोका पोहोचण्याबरोबरच सत्ताधारी कॉंंग्रेसच्या आशाआकंाक्षा धुळीस मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाले तर हा मतदारसंघ परत एक नवा इतिहास घडवेल, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे.
युगोडेपाच्या कार्यकारिणीच्या काल झालेल्या बैठकीत, ही निवडणूक लढवण्याबरोबरच माजी मंत्री माथानी सालढाणा यांना उमेदवारी देण्याचा जो निर्णय एकमताने घेतला गेला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासूनचे या मतदारसंघातील एकंदर चित्रच उलटे पालटे झाले आहे.
या निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच भाजपने आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली व त्या पक्षाचे उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी मतदारांशी संपर्क साधण्याची एक फेरीही पूर्ण केली. तथापि, हा मतदारसंघ आपलाच बालेकिल्ला आहे या गुर्मींत वावरणाऱ्या कॉंग्रेसला निवडणुकीची घोषणा होऊन पंधरवडा उलटत आला तरी अजून आपला उमेदवारही पक्का करता आलेला नाही व याचाच नेमका फायदा घेऊन युगोडेपाने निवडणुकीत मुसंडी मारली आहे.
तसे पाहु जाता एकदा नव्हे तर दोनदा या मतदारसंघाने कॉंग्रेसला आपणास गृहीत धरले जाऊ नये हे आपल्या कृतीद्वारे दाखवून दिले आहे. १९९६च्या निवडणुकीत चर्चिल आलेमाव यांनी युगोडेपाच्याच तिकिटावर निवडणूक लढवून एदुआर्द फालेरो यांना २५ हजारावर मतांनी पराभूत केले; तर त्यानंतर १९९९ मधील निवडणुकीत रमाकांत आंगले यांनी भाजपचे कमळ या मतदारसंघातून लोकसभेत फुलवले. या विजयामागील कारणे वेगवेगळी जरी असली तरी आपण कोणत्याच एका पक्षाचे मिंधे नाही, मात्र त्यासाठी समर्थ पर्यायाची गरज आहे हेच येथील मतदारांनी दाखवून दिले आहे. गेल्या खेपेला कॉंग्रेसचे फ्रान्सिस सार्दिन यांना जी ५० हजारांची भरीव आघाडी मिळाली त्यामागील कारणेही अशीच वेगवेगळी आहेत.
लोकसभाच केवळ नव्हे तर सासष्टी या कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला गणल्या जाणाऱ्या जाणाऱ्या तालुक्यांतील मतदारांनी संधी व समर्थ पर्याय जेव्हा जेव्हा मिळाला तेव्हा तेव्हा बिगर कॉंग्रेस उमेदवार निवडून आपली परिपक्वता दाखवून दिली आहे. त्याला सुरवात केली ती १९७७ मध्ये कुंकळ्ळी मतदारसंघाने. जनतापक्षाचे फेर्दिन रिबेलो यांना व नंतर १९९० मध्ये युगोडेपाचे आयरीश डिसोझा यांना निवडून. कुंकळ्ळी शेजारच्या वेळ्ळीनेही मागे कॉंग्रेसविरुध्द अपक्ष म्हणून रिंगणात असलेल्या मानू फर्नांडीस यांना व नंतर दोनदा फिलिप नेरी यांना भरभरून मते देऊन विधानसभेत पाठविले आहे.
नावेली व मडगावचेही तेच आहे. नावेली ही आपली खासगी मालमत्ता मानणाऱ्या लुईझिन फालेरोंना तेथील मतदारांनी ते कॉंग्रेस उमेदवार असताना असा काही मार दिला की आज ते उठून बसण्याच्याही स्थितीत नाहीत. याच लुईझिनना याच मतदारांनी मागे ते कॉंग्रेसविरुध्द गोवा का्रॅंग्रेसचे उमेदवार असताना प्रचंड बहुमताने निवडून दिले होते हासुध्दा इतिहास आहे.
मडगाव व त्याला भिडून असलेल्या फातोर्ड्याची स्थिती काहीशी वेगळी आहे. मडगावने मागे बाबू नायक व उदय भेंब्रे या अपक्षांना व नंतर दिगंबर कामत यांना दोनदा (भाजप) निवडून कॉंग्रेसचा पराभव केला आहे, तर फातोर्डा सलग तिसऱ्यादा भाजपाकडे आहे.
बाणावलीने शशिकला काकोडकरांच्या जमान्यात म.गो.च्या लुता फेर्रांव यांना निवडून देऊन नवा इतिहास घडविला होता. नंतर तेथून चर्चिल आलेमाव व आता मिकी पाशेको यांनी युगोडेपाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली होती. कुडतरी हाही तसा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला, पण यूगोडेपाने मागे आंतोन गावकर व आता आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना तेथून निवडून आणले आहे.
सासष्टीत मोडत नसले तरी लोटली व कुठ्ठाळी या शेजारी मतदारसंघांनी माथानी सालढाणा व राधाराव ग्रासियस यांना विधानसभेत पाठवून आपणाला गृहीत धरू नका हेच दाखवून दिलेले आहे. या बहुतेक मतदारसंघात ख्रिस्ती मतदारांचे प्राबल्य आहे व त्यामुळे त्यांच्यावर कॉंग्रेसचा शिक्का बसला होता. तथापि, समर्थ पर्याय लाभला तर आपण कॉंग्रेसलाही झिडकारून द्यायला मागे पुढे पाहात नाही हेच या मतदारांनी वेळोवेळी दाखवून दिलेले आहे. उपरोल्लेखित निवडणुकांचे कौल हेच दाखवून देतात.
सध्या गोव्यात अनेक वाद उभे राहिलेले त्यामुळे दुखावलेल्यांना मनात नसतानाही कॉंग्रेसला मतदान करावे लागत होते व त्यामागील कारण त्यांच्या समोर समर्थ पर्याय नव्हता हेच होते, आता माथानींच्या रुपाने तसा पर्याय उभा झाला असून त्यामुळे कॉंग्रेसच्या उरात धडकी भरली आहे व त्यातून आलेक्स सिकेरा यांच्या नावाबाबत फेरविचार होऊन सार्दिन बाजी मारतात की काय अशी चिन्हे दिसत आहेत.
मडगाव, दि. ११ - लोकसभा निवडणुकीसाठी दक्षिण गोवा मतदारसंघातून उमेदवार उभा करण्याच्या युनायटेड गोवन्स पार्टीच्या पवित्र्यामुळे दक्षिण गोवा मतदारसंघातील निवडणूक समीकरणांना धोका पोहोचण्याबरोबरच सत्ताधारी कॉंंग्रेसच्या आशाआकंाक्षा धुळीस मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे झाले तर हा मतदारसंघ परत एक नवा इतिहास घडवेल, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे.
युगोडेपाच्या कार्यकारिणीच्या काल झालेल्या बैठकीत, ही निवडणूक लढवण्याबरोबरच माजी मंत्री माथानी सालढाणा यांना उमेदवारी देण्याचा जो निर्णय एकमताने घेतला गेला. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासूनचे या मतदारसंघातील एकंदर चित्रच उलटे पालटे झाले आहे.
या निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच भाजपने आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली व त्या पक्षाचे उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांनी मतदारांशी संपर्क साधण्याची एक फेरीही पूर्ण केली. तथापि, हा मतदारसंघ आपलाच बालेकिल्ला आहे या गुर्मींत वावरणाऱ्या कॉंग्रेसला निवडणुकीची घोषणा होऊन पंधरवडा उलटत आला तरी अजून आपला उमेदवारही पक्का करता आलेला नाही व याचाच नेमका फायदा घेऊन युगोडेपाने निवडणुकीत मुसंडी मारली आहे.
तसे पाहु जाता एकदा नव्हे तर दोनदा या मतदारसंघाने कॉंग्रेसला आपणास गृहीत धरले जाऊ नये हे आपल्या कृतीद्वारे दाखवून दिले आहे. १९९६च्या निवडणुकीत चर्चिल आलेमाव यांनी युगोडेपाच्याच तिकिटावर निवडणूक लढवून एदुआर्द फालेरो यांना २५ हजारावर मतांनी पराभूत केले; तर त्यानंतर १९९९ मधील निवडणुकीत रमाकांत आंगले यांनी भाजपचे कमळ या मतदारसंघातून लोकसभेत फुलवले. या विजयामागील कारणे वेगवेगळी जरी असली तरी आपण कोणत्याच एका पक्षाचे मिंधे नाही, मात्र त्यासाठी समर्थ पर्यायाची गरज आहे हेच येथील मतदारांनी दाखवून दिले आहे. गेल्या खेपेला कॉंग्रेसचे फ्रान्सिस सार्दिन यांना जी ५० हजारांची भरीव आघाडी मिळाली त्यामागील कारणेही अशीच वेगवेगळी आहेत.
लोकसभाच केवळ नव्हे तर सासष्टी या कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला गणल्या जाणाऱ्या जाणाऱ्या तालुक्यांतील मतदारांनी संधी व समर्थ पर्याय जेव्हा जेव्हा मिळाला तेव्हा तेव्हा बिगर कॉंग्रेस उमेदवार निवडून आपली परिपक्वता दाखवून दिली आहे. त्याला सुरवात केली ती १९७७ मध्ये कुंकळ्ळी मतदारसंघाने. जनतापक्षाचे फेर्दिन रिबेलो यांना व नंतर १९९० मध्ये युगोडेपाचे आयरीश डिसोझा यांना निवडून. कुंकळ्ळी शेजारच्या वेळ्ळीनेही मागे कॉंग्रेसविरुध्द अपक्ष म्हणून रिंगणात असलेल्या मानू फर्नांडीस यांना व नंतर दोनदा फिलिप नेरी यांना भरभरून मते देऊन विधानसभेत पाठविले आहे.
नावेली व मडगावचेही तेच आहे. नावेली ही आपली खासगी मालमत्ता मानणाऱ्या लुईझिन फालेरोंना तेथील मतदारांनी ते कॉंग्रेस उमेदवार असताना असा काही मार दिला की आज ते उठून बसण्याच्याही स्थितीत नाहीत. याच लुईझिनना याच मतदारांनी मागे ते कॉंग्रेसविरुध्द गोवा का्रॅंग्रेसचे उमेदवार असताना प्रचंड बहुमताने निवडून दिले होते हासुध्दा इतिहास आहे.
मडगाव व त्याला भिडून असलेल्या फातोर्ड्याची स्थिती काहीशी वेगळी आहे. मडगावने मागे बाबू नायक व उदय भेंब्रे या अपक्षांना व नंतर दिगंबर कामत यांना दोनदा (भाजप) निवडून कॉंग्रेसचा पराभव केला आहे, तर फातोर्डा सलग तिसऱ्यादा भाजपाकडे आहे.
बाणावलीने शशिकला काकोडकरांच्या जमान्यात म.गो.च्या लुता फेर्रांव यांना निवडून देऊन नवा इतिहास घडविला होता. नंतर तेथून चर्चिल आलेमाव व आता मिकी पाशेको यांनी युगोडेपाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली होती. कुडतरी हाही तसा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला, पण यूगोडेपाने मागे आंतोन गावकर व आता आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना तेथून निवडून आणले आहे.
सासष्टीत मोडत नसले तरी लोटली व कुठ्ठाळी या शेजारी मतदारसंघांनी माथानी सालढाणा व राधाराव ग्रासियस यांना विधानसभेत पाठवून आपणाला गृहीत धरू नका हेच दाखवून दिलेले आहे. या बहुतेक मतदारसंघात ख्रिस्ती मतदारांचे प्राबल्य आहे व त्यामुळे त्यांच्यावर कॉंग्रेसचा शिक्का बसला होता. तथापि, समर्थ पर्याय लाभला तर आपण कॉंग्रेसलाही झिडकारून द्यायला मागे पुढे पाहात नाही हेच या मतदारांनी वेळोवेळी दाखवून दिलेले आहे. उपरोल्लेखित निवडणुकांचे कौल हेच दाखवून देतात.
सध्या गोव्यात अनेक वाद उभे राहिलेले त्यामुळे दुखावलेल्यांना मनात नसतानाही कॉंग्रेसला मतदान करावे लागत होते व त्यामागील कारण त्यांच्या समोर समर्थ पर्याय नव्हता हेच होते, आता माथानींच्या रुपाने तसा पर्याय उभा झाला असून त्यामुळे कॉंग्रेसच्या उरात धडकी भरली आहे व त्यातून आलेक्स सिकेरा यांच्या नावाबाबत फेरविचार होऊन सार्दिन बाजी मारतात की काय अशी चिन्हे दिसत आहेत.
इतिहासाच्या पुस्तकात मोगलांचाच उदोउदो
- शिवरायांच्या "छत्रपती'
पदवीलाही अर्धचंद्र
- पुस्तकावर त्वरित बंदीची
हिंदू जनजागृतीची मागणी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - दहावीच्या इंग्रजी व मराठीच्या पुस्तकात केलेल्या असंख्य चुकांचे उदाहरण ताजे असतानाच आता सातवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात मोगलांचा उदोउदो करण्यात आला असून इतिहासाचे विकृतीकरण करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे छ. शिवाजी महाराजांच्या नावापुढे "छत्रपती' असा उल्लेखही करण्यात आला नसल्याने "एनसीईआरटी'ने बनवलेल्या या पुस्तकावर बंदी घालण्याची जोरदार मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. इतिहासाचे "हिरवेकरण' त्वरित थांबवावे, अशी मागणी करून त्याविरोधात येत्या १३ मार्च रोजी गोवा व महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार असल्याचे समितीचे संघटक जयेश थळी यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत सांगितले. मराठी राज्य भाषा प्रस्थापना समितीचे रमेश नाईक उपस्थित होते.
शिवजयंतीदिनी म्हापसा येथील शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर या पुस्तकाविरोधात निदर्शने करून आंदोलनास आरंभ केला जाणार आहे. मोर्चे, निषेध फेऱ्या, धरणे, उपोषण असे या आंदोलनाचे स्वरूप असेल. "एनसीईआरटी' अभ्यासक्रमांच्या समितीवर कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या हिंदूद्रोहींचा भरणा केंद्र सरकारने केला असल्याची टीका रमेश नाईक यांनी केली. या समितीवर प्रो. निलाद्री भट्टाचार्य व कुणाल चक्रवर्ती यांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी केली.
इयत्ता ७ वीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात छ. शिवाजी महाराजांचा केवळ ४ ओळींचा इतिहास देऊन, मोगलांचा इतिहास ५० ते ६० पाने भरून शिकवणाऱ्या "एनसीईआरटी'चा हिंदू जनजागृती समितीने कडाडून निषेध केला आहे. "एनसीईआरटी'चा अभ्यासक्रम कायम वादग्रस्त ठरत आहे. कधी भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांना "दहशतवादी' म्हणून त्यांचा अपमान केला जातो तर, कधी विकृत इतिहास मांडला जातो. २००८-०९ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात आलेल्या सातवीच्या इतिहास विषयाच्या पुस्तकात १५४ पृष्ठांपैकी बहुतांश पृष्ठे हिंदुस्थानावर आक्रमण करणाऱ्या मोगल व मुसलमान राजांच्या माहितीसाठी खर्ची घालण्यात आली आहे. मात्र मोगलांशी लढा देऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचा इतिहास केवळ चार ओळीत मांडण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर, सोळाव्या शतकातील बाबर, अकबर यांची चित्रे असलेल्या या पुस्तकात १७ व्या शतकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्रही दिलेले नाही. यातून या पुस्तकात छ. महाराजांना केवळ दुय्यमच नाही तर, नगण्य स्थान दिल्याचे निदर्शनास येते. तसेच राजपुतांच्या इतिहासात महाराणा प्रताप यांचे नावही दिलेले नाही, अशी माहिती श्री. थळी यांनी दिली.
केंद्रातील हाच अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील अनेक विद्यालयात सुरू असून लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनावर चुकीचा इतिहास बिंबवला जात आहे. त्यामुळे इतिहासाचे विकृतीकरण करणाऱ्या "एनसीईआरटी'च्या पुस्तकातील मजकूर त्वरित बदलण्यात यावा, अशी मागणी "मराप्रस'चे रमेश नाईक यांनी केली.
पदवीलाही अर्धचंद्र
- पुस्तकावर त्वरित बंदीची
हिंदू जनजागृतीची मागणी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - दहावीच्या इंग्रजी व मराठीच्या पुस्तकात केलेल्या असंख्य चुकांचे उदाहरण ताजे असतानाच आता सातवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात मोगलांचा उदोउदो करण्यात आला असून इतिहासाचे विकृतीकरण करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे छ. शिवाजी महाराजांच्या नावापुढे "छत्रपती' असा उल्लेखही करण्यात आला नसल्याने "एनसीईआरटी'ने बनवलेल्या या पुस्तकावर बंदी घालण्याची जोरदार मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केली आहे. इतिहासाचे "हिरवेकरण' त्वरित थांबवावे, अशी मागणी करून त्याविरोधात येत्या १३ मार्च रोजी गोवा व महाराष्ट्रात राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार असल्याचे समितीचे संघटक जयेश थळी यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत सांगितले. मराठी राज्य भाषा प्रस्थापना समितीचे रमेश नाईक उपस्थित होते.
शिवजयंतीदिनी म्हापसा येथील शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर या पुस्तकाविरोधात निदर्शने करून आंदोलनास आरंभ केला जाणार आहे. मोर्चे, निषेध फेऱ्या, धरणे, उपोषण असे या आंदोलनाचे स्वरूप असेल. "एनसीईआरटी' अभ्यासक्रमांच्या समितीवर कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या हिंदूद्रोहींचा भरणा केंद्र सरकारने केला असल्याची टीका रमेश नाईक यांनी केली. या समितीवर प्रो. निलाद्री भट्टाचार्य व कुणाल चक्रवर्ती यांचा समावेश असल्याची माहिती त्यांनी केली.
इयत्ता ७ वीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात छ. शिवाजी महाराजांचा केवळ ४ ओळींचा इतिहास देऊन, मोगलांचा इतिहास ५० ते ६० पाने भरून शिकवणाऱ्या "एनसीईआरटी'चा हिंदू जनजागृती समितीने कडाडून निषेध केला आहे. "एनसीईआरटी'चा अभ्यासक्रम कायम वादग्रस्त ठरत आहे. कधी भगतसिंग आदी क्रांतिकारकांना "दहशतवादी' म्हणून त्यांचा अपमान केला जातो तर, कधी विकृत इतिहास मांडला जातो. २००८-०९ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात आलेल्या सातवीच्या इतिहास विषयाच्या पुस्तकात १५४ पृष्ठांपैकी बहुतांश पृष्ठे हिंदुस्थानावर आक्रमण करणाऱ्या मोगल व मुसलमान राजांच्या माहितीसाठी खर्ची घालण्यात आली आहे. मात्र मोगलांशी लढा देऊन हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचा इतिहास केवळ चार ओळीत मांडण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर, सोळाव्या शतकातील बाबर, अकबर यांची चित्रे असलेल्या या पुस्तकात १७ व्या शतकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्रही दिलेले नाही. यातून या पुस्तकात छ. महाराजांना केवळ दुय्यमच नाही तर, नगण्य स्थान दिल्याचे निदर्शनास येते. तसेच राजपुतांच्या इतिहासात महाराणा प्रताप यांचे नावही दिलेले नाही, अशी माहिती श्री. थळी यांनी दिली.
केंद्रातील हाच अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील अनेक विद्यालयात सुरू असून लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनावर चुकीचा इतिहास बिंबवला जात आहे. त्यामुळे इतिहासाचे विकृतीकरण करणाऱ्या "एनसीईआरटी'च्या पुस्तकातील मजकूर त्वरित बदलण्यात यावा, अशी मागणी "मराप्रस'चे रमेश नाईक यांनी केली.
पटनाईक सरकार अखेर टिकले
भुवनेश्वर , दि. ११ - भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्याने अल्पमतात आलेल्या बिजू जनता दलाच्या मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक सरकारने आज ओरिसा विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. मतदानाच्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा आरोप करीत भाजप व कॉंग्रेस आमदारांनी यावेळी जोरदार गदारोळ केला..
गेल्या ११ वर्षांची भाजप-बीजेडी युती तुटल्यानंतर सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी कम्युनिस्टांशी हातमिळवणी केली. भाजप व कॉंग्रेसच्या विरोधी आमदारांनी पटनाईक सरकार पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. परंतु आज विधानसभेत मांडण्यात आलेला विश्वासदर्शक ठराव गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करुन घेण्यात पटनाईक यशस्वी झाले. मतदानाच्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती भूमिका घेतली आणि विरोधकांना बोलू दिले नाही, असे आक्षेप विरोधकांनी घेतले.
भाजपशी असलेली युती तुटल्यानंतर मुख्यमंत्री पटनाईक यांनी आपल्या ७४ समर्थक आमदारांची राज्यपालांपुढे परेड केली होती. राज्यपालांनी त्यांना ११ मार्च रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आज विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता.
गेल्या ११ वर्षांची भाजप-बीजेडी युती तुटल्यानंतर सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी कम्युनिस्टांशी हातमिळवणी केली. भाजप व कॉंग्रेसच्या विरोधी आमदारांनी पटनाईक सरकार पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. परंतु आज विधानसभेत मांडण्यात आलेला विश्वासदर्शक ठराव गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करुन घेण्यात पटनाईक यशस्वी झाले. मतदानाच्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती भूमिका घेतली आणि विरोधकांना बोलू दिले नाही, असे आक्षेप विरोधकांनी घेतले.
भाजपशी असलेली युती तुटल्यानंतर मुख्यमंत्री पटनाईक यांनी आपल्या ७४ समर्थक आमदारांची राज्यपालांपुढे परेड केली होती. राज्यपालांनी त्यांना ११ मार्च रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आज विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता.
मेघालयातील राष्ट्रवादीचे सरकार अल्पमतात
शिलॉंग, दि. ११ - मेघालयातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रणित मेघालय पुरोगामी आघाडी सरकार बुधवारी सकाळी अल्पमतात आले. दोन अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर खनाम पक्षाच्या एका आमदारानेही आज सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला. त्यामुळे १२ महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेले मुख्यमंत्री डोंकुपार रॉय यांचे सरकार कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
खुन हैनीट्रेप नॅशनल अवेकनिंग मुव्हमेंट (खनाम) पक्षाचे एकमेव आमदार व नगरविकास राज्यमंत्री पॉल लिंगडोह यांनी आज आपला राजीनामा मुख्यमंत्री डोंकुपार रॉय यांच्याकडे सुपूर्द केला. आघाडीचे सूत्रधार असलेले पी. ए. संगमा यांनी नवे पर्यायी सरकार बनवण्यासाठी गुप्तपणे कॉंग्रेसशी संधान बांधले असल्याची माझी माहिती आहे. त्यामुळे आघाडीच्या स्पिरीटलाच धक्का बसला आहे. अशा स्थितीत मी आघाडीतून बाहेर पडणेच योग्य समजतो, असे लिंगडोह यांनी आपल्या राजीनामापत्रात स्पष्ट केले आहे.
६० आमदारांच्या मेघालय विधानसभेत आता सत्ताधारी आघाडीकडे केवळ ३० आमदार उरले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीचा सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारे २ अपक्ष आमदार कॉंग्रेसच्या वळचणीला गेले आहेत. तर लिंगडोह हे देखील कॉंग्रेसच्या गटात सामील होणार का, याबाबत तर्कवितर्क सुरु आहेत. राष्ट्रवादीचे १५, यूडीपीचे १०, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे २, भाजपचा १ आणि २ अपक्ष असे या आघाडीत उरले आहेत. तर कॉंग्रेसचे २६ आमदार असून, तोच विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे.
खुन हैनीट्रेप नॅशनल अवेकनिंग मुव्हमेंट (खनाम) पक्षाचे एकमेव आमदार व नगरविकास राज्यमंत्री पॉल लिंगडोह यांनी आज आपला राजीनामा मुख्यमंत्री डोंकुपार रॉय यांच्याकडे सुपूर्द केला. आघाडीचे सूत्रधार असलेले पी. ए. संगमा यांनी नवे पर्यायी सरकार बनवण्यासाठी गुप्तपणे कॉंग्रेसशी संधान बांधले असल्याची माझी माहिती आहे. त्यामुळे आघाडीच्या स्पिरीटलाच धक्का बसला आहे. अशा स्थितीत मी आघाडीतून बाहेर पडणेच योग्य समजतो, असे लिंगडोह यांनी आपल्या राजीनामापत्रात स्पष्ट केले आहे.
६० आमदारांच्या मेघालय विधानसभेत आता सत्ताधारी आघाडीकडे केवळ ३० आमदार उरले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीचा सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारे २ अपक्ष आमदार कॉंग्रेसच्या वळचणीला गेले आहेत. तर लिंगडोह हे देखील कॉंग्रेसच्या गटात सामील होणार का, याबाबत तर्कवितर्क सुरु आहेत. राष्ट्रवादीचे १५, यूडीपीचे १०, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाचे २, भाजपचा १ आणि २ अपक्ष असे या आघाडीत उरले आहेत. तर कॉंग्रेसचे २६ आमदार असून, तोच विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष आहे.
Wednesday, 11 March 2009
पर्वरीत तणाव: शिवलिंग व साईबाबांच्या तसबिरीची विटंबना
पणजी, १० (प्रतिनिधी): साईनगर पर्वरी येथे "कृष्णवडेश्र्वर'च्या ठिकाणी असलेल्या शिवलिंगाची विटंबना करण्यात आल्याने आज सकाळी तेथे तणाव निर्माण झाला. काल रात्री अज्ञाताने शिवलिंगाची व तेथील साईबाबांच्या तसबिरीची नासधूस केल्याचे आढळून आल्याने याची रीतसर पोलिस तक्रार पर्वरी पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच भाविकांनी त्याठिकाणी एकच गर्दी केली. पोलिसांनी श्वान पथकाचा वापर केला असता, त्याचा अधिक उपयोग झाला नाही. ठसे तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात आली असून याठिकाणी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, उपअधीक्षक निळू राऊत देसाई व पर्वरीचे पोलिस निरीक्षक राजन प्रभुदेसाई यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. गेल्यावर्षी याच ठिकाणी गोकुळाष्टमीचा उत्सव साजरा करण्यास केरळमधील एका ख्रिस्ती कुटुंबाने मज्जाव केल्याने वाद निर्माण झाला होता.
गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या मूर्ती तोडफोड श्रुंखलेला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली असून समाजकंटकांनी ठरवून हे कृत्य केल्याचा आरोप या मंदिराचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई यांनी केला. या घटनेची पोलिसांनी सखोल चौकशी करून गुन्हेगारांनी ताबडतोब अटक करावी, अशी मागणी त्याने केली. "चार वर्षांत २४ मूर्तींची मोडतोड करण्यात आली असून पोलिस यंत्रणा मात्र सुस्त आहे. अद्याप एकाही घटनेचे तपासकाम पूर्ण करण्यात आलेले नाही.
या मुद्यावर सरकार स्वस्थ असल्याची टीका राजू वेलिंगकर यांनी केली. बलात्कार, चोऱ्या खून या प्रकरणांना कॉंग्रेस राजवटीत वाढ झाली असल्याचे या सरकारला धडा शिकवून चांगले प्रशासन आणण्याची वेळ आली असल्याचे श्री. वेलिंगकर पुढे म्हणाले. आम्ही तपासाला सुरुवात केली असून याची गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे यावेळी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी सांगितले.
कृष्णवड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वडाच्या पायथ्याशी श्रीकृष्णाची व शिवलिंगाची स्थापना करण्यात आली होती. यावेळी रोजी सकाळी ब्राह्मणाकडून पूजाअर्चा केली जाते. सायंकाळी महिलांतर्फे आरत्या केल्या जातात. आज सकाळी ७.३० वाजता सुब्रमण्यम भट पूजा करण्यासाठी आले असता एका घुमटीत असलेले शिवलिंग बाजूला टाकण्यात आले होते, तर साईबाबांची तसबीर अन्यत्र फेकल्याचे त्यांना आढळले. त्यांनी त्वरित याची मंदिराचे अध्यक्ष तथा हिंदू हित रक्षा मंचाचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली. पोलिसांनी श्वान पथकाची मदत घेऊन काही पुरावे मिळतात का याची चाचपणी केली. पोलिस श्वानाने त्या वडाच्या सभोवती एक प्रदक्षिणा घालून रस्त्यावर धाव घेतली. या व्यतिरिक्त अधिक काही पोलिसांच्या हाती लागू शकले नाही. पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण सिनारी यांनी घटनेचा पंचनामा केला.
या घटनेची माहिती मिळताच भाविकांनी त्याठिकाणी एकच गर्दी केली. पोलिसांनी श्वान पथकाचा वापर केला असता, त्याचा अधिक उपयोग झाला नाही. ठसे तज्ज्ञांचीही मदत घेण्यात आली असून याठिकाणी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, उपअधीक्षक निळू राऊत देसाई व पर्वरीचे पोलिस निरीक्षक राजन प्रभुदेसाई यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. गेल्यावर्षी याच ठिकाणी गोकुळाष्टमीचा उत्सव साजरा करण्यास केरळमधील एका ख्रिस्ती कुटुंबाने मज्जाव केल्याने वाद निर्माण झाला होता.
गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या मूर्ती तोडफोड श्रुंखलेला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली असून समाजकंटकांनी ठरवून हे कृत्य केल्याचा आरोप या मंदिराचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई यांनी केला. या घटनेची पोलिसांनी सखोल चौकशी करून गुन्हेगारांनी ताबडतोब अटक करावी, अशी मागणी त्याने केली. "चार वर्षांत २४ मूर्तींची मोडतोड करण्यात आली असून पोलिस यंत्रणा मात्र सुस्त आहे. अद्याप एकाही घटनेचे तपासकाम पूर्ण करण्यात आलेले नाही.
या मुद्यावर सरकार स्वस्थ असल्याची टीका राजू वेलिंगकर यांनी केली. बलात्कार, चोऱ्या खून या प्रकरणांना कॉंग्रेस राजवटीत वाढ झाली असल्याचे या सरकारला धडा शिकवून चांगले प्रशासन आणण्याची वेळ आली असल्याचे श्री. वेलिंगकर पुढे म्हणाले. आम्ही तपासाला सुरुवात केली असून याची गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा केली जाणार असल्याचे यावेळी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी सांगितले.
कृष्णवड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वडाच्या पायथ्याशी श्रीकृष्णाची व शिवलिंगाची स्थापना करण्यात आली होती. यावेळी रोजी सकाळी ब्राह्मणाकडून पूजाअर्चा केली जाते. सायंकाळी महिलांतर्फे आरत्या केल्या जातात. आज सकाळी ७.३० वाजता सुब्रमण्यम भट पूजा करण्यासाठी आले असता एका घुमटीत असलेले शिवलिंग बाजूला टाकण्यात आले होते, तर साईबाबांची तसबीर अन्यत्र फेकल्याचे त्यांना आढळले. त्यांनी त्वरित याची मंदिराचे अध्यक्ष तथा हिंदू हित रक्षा मंचाचे अध्यक्ष राजकुमार देसाई यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांत तक्रार नोंदवण्यात आली. पोलिसांनी श्वान पथकाची मदत घेऊन काही पुरावे मिळतात का याची चाचपणी केली. पोलिस श्वानाने त्या वडाच्या सभोवती एक प्रदक्षिणा घालून रस्त्यावर धाव घेतली. या व्यतिरिक्त अधिक काही पोलिसांच्या हाती लागू शकले नाही. पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण सिनारी यांनी घटनेचा पंचनामा केला.
पर्रीकरांच्या 'त्या' वक्तव्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): गोव्यातून कॉंग्रेसला हद्दपार करण्यासाठी भाजप व मगो पक्षाने एकत्र यावे आणि त्यासाठी आपण वैयक्तिक प्रयत्न करणार या विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या वक्तव्यामुळे आज राजकीय क्षेत्रात मोठीच खळबळ उडाली. मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी याप्रकरणी सावध पवित्रा घेतला असला तरी तसा प्रस्ताव आल्यास तो केंद्रीय समितीसमोर ठेवून त्यावर नक्कीच विचार केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया मगोचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या दोन्ही समविचारी राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. या दोन्ही पक्षांदरम्यान दूरगामी युतीची गरज असून त्यासाठी आपण मगो पक्षाचे नेते तथा पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सोमवारी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर गोव्यातील सध्याच्या भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची विनंतीही आपण मगो पक्षाला करणार असल्याचे पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मात्र पर्रीकर यांच्या वक्तव्याबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात मगो हा घटक पक्ष असल्याने त्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकताच नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. आपण याबाबत काहीही सांगू शकत नाही, याबाबत पक्षाच्या केंद्रीय समितीलाच निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगत त्यांनी या मुद्याला बगल दिली.
विद्यमान आघाडीचा घटक असूनही मगो पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही मतदारसंघांत आपले उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय कसा काय घेतला, असे श्री.राऊत यांना विचारले असता त्यांनी आघाडी ही केवळ सरकार स्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्याचे सांगून एक स्वतंत्र पक्ष या नात्याने निवडणूक लढवणे हा लोकशाहीतील पक्षाचा हक्क असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाचा विकास व विस्तार करायचा असेल तर आघाडीचा विचार करून चालणार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय केंद्रीय समितीने पूर्ण विचाराअंती घेतल्याचे ते म्हणाले. पर्रीकर यांनी संभाव्य युतीबाबत वक्तव्य केले असले तरी तसा प्रस्ताव त्यांनी अद्याप ठेवला नाही. या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय समितीला असून समितीच याबाबत निर्णय घेऊ शकतील,असे ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांना या प्रस्तावाबाबत विचारले असता त्यांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास गोव्याकरता ती चांगली गोष्ट ठरेल,असे त्या म्हणाल्या.
कॉंग्रेसही पक्ष मगोला विनंती करेलः शिरोडकर
विद्यमान आघाडीतील घटक पक्ष असूनही मगो पक्षाने लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने कॉंग्रेस पक्षातर्फे त्यांना उमेदवार न उतरवता कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. मगोची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले जातील; परंतु अंतिम निर्णय घेणे हा त्यांचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.पर्रीकर यांनी भाजप-मगो युतीबाबत केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात बोलण्यास मात्र त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.
गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या दोन्ही समविचारी राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. या दोन्ही पक्षांदरम्यान दूरगामी युतीची गरज असून त्यासाठी आपण मगो पक्षाचे नेते तथा पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सोमवारी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर गोव्यातील सध्याच्या भ्रष्ट कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची विनंतीही आपण मगो पक्षाला करणार असल्याचे पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान,वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मात्र पर्रीकर यांच्या वक्तव्याबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात मगो हा घटक पक्ष असल्याने त्याबाबत विचार करण्याची आवश्यकताच नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. आपण याबाबत काहीही सांगू शकत नाही, याबाबत पक्षाच्या केंद्रीय समितीलाच निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगत त्यांनी या मुद्याला बगल दिली.
विद्यमान आघाडीचा घटक असूनही मगो पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही मतदारसंघांत आपले उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय कसा काय घेतला, असे श्री.राऊत यांना विचारले असता त्यांनी आघाडी ही केवळ सरकार स्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्याचे सांगून एक स्वतंत्र पक्ष या नात्याने निवडणूक लढवणे हा लोकशाहीतील पक्षाचा हक्क असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाचा विकास व विस्तार करायचा असेल तर आघाडीचा विचार करून चालणार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय केंद्रीय समितीने पूर्ण विचाराअंती घेतल्याचे ते म्हणाले. पर्रीकर यांनी संभाव्य युतीबाबत वक्तव्य केले असले तरी तसा प्रस्ताव त्यांनी अद्याप ठेवला नाही. या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय समितीला असून समितीच याबाबत निर्णय घेऊ शकतील,असे ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांना या प्रस्तावाबाबत विचारले असता त्यांनीही या प्रस्तावाचे स्वागत केले. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास गोव्याकरता ती चांगली गोष्ट ठरेल,असे त्या म्हणाल्या.
कॉंग्रेसही पक्ष मगोला विनंती करेलः शिरोडकर
विद्यमान आघाडीतील घटक पक्ष असूनही मगो पक्षाने लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने कॉंग्रेस पक्षातर्फे त्यांना उमेदवार न उतरवता कॉंग्रेसला पाठिंबा देण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. मगोची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले जातील; परंतु अंतिम निर्णय घेणे हा त्यांचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.पर्रीकर यांनी भाजप-मगो युतीबाबत केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात बोलण्यास मात्र त्यांनी स्पष्ट नकार दिला.
उत्तर गोव्यातून कॉंग्रेसच लढणार : सुभाष शिरोडकर
पणजी, दि.१०(प्रतिनिधी): उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघात कॉंग्रेसचा उमेदवारच असेल व त्या दृष्टीने पक्षातर्फे प्रचाराची दिशाही आखण्यात आल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली.
आज येथे कॉंग्रेस भवनात त्यांची भेट घेतली असता ते बोलत होते.येत्या १२ रोजी दिल्लीत कॉंग्रेस निवडणूक समितीची बैठक होणार असून या बैठकीत दोन्ही उमेदवारांची घोषणा होण्याची अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमुळे उत्तर गोव्याची जागा राष्ट्रवादीला जाणार का,असे विचारले असता उत्तर गोव्यातील पक्षाचे मतदार केवळ कॉंग्रेस पक्षालाच मतदान करणार आहेत त्यामुळे "जर ..तर' या गोष्टींना आपण अजिबात स्थान देत नाही .उत्तर गोव्यासाठी माजी केंद्रीयमंत्री ऍड.रमाकांत खलप,जितेंद्र देशप्रभू व विष्णू वाघ यांची नावे चर्चेत आहेत; तर दक्षिण गोव्यासाठी वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा,विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दीन व वालंका आलेमाव यांची नावे असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. वालंका हिचे नाव कॉंग्रेस उमेदवारीसाठी अधिकृतरीत्या कसे काय आले,असे विचारताच तिने उमेदवारीसाठी अर्ज केल्याची माहिती शिरोडकर यांनी दिली. राज्याचा विकास हा पक्षाच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असेल असे सांगून पक्षातर्फे चांगल्या प्रतिमेचे उमेदवार देण्यात येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.यावेळी प्रचारासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल.प्रत्येक मतदारसंघासाठी ५०० मोबाईल प्रमुख कार्यकर्त्यांना देण्यात येणार असून त्याव्दारे संपर्क साधला जाईल, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचाही वापर होईल,असेही ते म्हणाले.
अनुसूचित जमातीचा पाठिंबा कॉंग्रेसलाच
आमदार पांडुरंग मडकईकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्याने राज्यातील अनुसूचित जमाती दुखावल्याचे मान्य करून त्याचा कॉंग्रेसच्या मतदानावर काही प्रमाणात नक्कीच परिणाम जाणवेल,अशी कबुली प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. मडकईकरांना मंत्रिपद हवे असून ती त्यांची रास्त मागणी आहे,असे सांगून मंत्रिपद वगळता इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.अनुसूचित जमात आयोगाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून राज्य अनुसूचित जमात आर्थिक विकास महामंडळाचीही पुनर्रचना करण्यात आल्याचे शिरोडकर म्हणाले.येत्या एप्रिल महिन्यापासून राज्य अनुसूचित खात्याची रचना करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
आज येथे कॉंग्रेस भवनात त्यांची भेट घेतली असता ते बोलत होते.येत्या १२ रोजी दिल्लीत कॉंग्रेस निवडणूक समितीची बैठक होणार असून या बैठकीत दोन्ही उमेदवारांची घोषणा होण्याची अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमुळे उत्तर गोव्याची जागा राष्ट्रवादीला जाणार का,असे विचारले असता उत्तर गोव्यातील पक्षाचे मतदार केवळ कॉंग्रेस पक्षालाच मतदान करणार आहेत त्यामुळे "जर ..तर' या गोष्टींना आपण अजिबात स्थान देत नाही .उत्तर गोव्यासाठी माजी केंद्रीयमंत्री ऍड.रमाकांत खलप,जितेंद्र देशप्रभू व विष्णू वाघ यांची नावे चर्चेत आहेत; तर दक्षिण गोव्यासाठी वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा,विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दीन व वालंका आलेमाव यांची नावे असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. वालंका हिचे नाव कॉंग्रेस उमेदवारीसाठी अधिकृतरीत्या कसे काय आले,असे विचारताच तिने उमेदवारीसाठी अर्ज केल्याची माहिती शिरोडकर यांनी दिली. राज्याचा विकास हा पक्षाच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असेल असे सांगून पक्षातर्फे चांगल्या प्रतिमेचे उमेदवार देण्यात येतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.यावेळी प्रचारासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल.प्रत्येक मतदारसंघासाठी ५०० मोबाईल प्रमुख कार्यकर्त्यांना देण्यात येणार असून त्याव्दारे संपर्क साधला जाईल, त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचाही वापर होईल,असेही ते म्हणाले.
अनुसूचित जमातीचा पाठिंबा कॉंग्रेसलाच
आमदार पांडुरंग मडकईकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्याने राज्यातील अनुसूचित जमाती दुखावल्याचे मान्य करून त्याचा कॉंग्रेसच्या मतदानावर काही प्रमाणात नक्कीच परिणाम जाणवेल,अशी कबुली प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली. मडकईकरांना मंत्रिपद हवे असून ती त्यांची रास्त मागणी आहे,असे सांगून मंत्रिपद वगळता इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.अनुसूचित जमात आयोगाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून राज्य अनुसूचित जमात आर्थिक विकास महामंडळाचीही पुनर्रचना करण्यात आल्याचे शिरोडकर म्हणाले.येत्या एप्रिल महिन्यापासून राज्य अनुसूचित खात्याची रचना करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
मेनन विरोधी अपप्रचाराचा कर्मचाऱ्यांकडून निषेध
पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी): गोवा अग्निशमन दल व आपत्कालीन सेवा खात्याचे संचालक अशोक मेनन यांच्या पदावर डोळा ठेवून खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदनामीचे सत्र सुरू केल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. श्री.मेनन यांनी गेल्या काही वर्षात खात्यातील कारभारात केलेली सुधारणा व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत घेतलेले सकारात्मक निर्णय यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढल्याने त्यांच्या पदावर डोळा ठेवून असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदनामीचे सत्र आरंभल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
अग्निशमन दलात गेल्या २५ वर्षांपासून बढतीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी संचालक या नात्याने श्री.मेनन यांनी बरेच प्रयत्न केले.त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच अनेक कर्मचाऱ्यांना बढती मिळाल्याचेही काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. शिस्तीच्या बाबतीतही श्री. मेनन यांनी चांगली कामगिरी केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. वाहनांची कमतरता, साधनसुविधांचा अभाव, अद्ययावत यंत्रसामग्री याबाबत त्यांनी पुढाकार घेऊन ती पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने कर्मचारिवर्गही त्यांच्यावर खूष आहे. गेली कित्येक वर्षे या दलात एकाधिकारशाही होती परंतु श्री. मेनन यांनी संचालकपदाचा ताबा हातात घेतल्यानंतर त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊनच काम केले. शिस्त व कामाच्या बाबतीत कुणाचीही हयगय सहन न करणे हा त्यांचा गुण असल्याने स्वाभाविक काही अधिकारी त्यांच्यावर नाराज बनले आहे. अशा काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांकडून सध्या त्यांच्याबाबत गैरप्रचार सुरू असल्याने कर्मचारी वर्गही नाराज बनला असून श्री. मेनन यांच्या विरोधात कोणताही अपप्रचार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
अग्निशमन दलात गेल्या २५ वर्षांपासून बढतीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी संचालक या नात्याने श्री.मेनन यांनी बरेच प्रयत्न केले.त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच अनेक कर्मचाऱ्यांना बढती मिळाल्याचेही काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. शिस्तीच्या बाबतीतही श्री. मेनन यांनी चांगली कामगिरी केल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. वाहनांची कमतरता, साधनसुविधांचा अभाव, अद्ययावत यंत्रसामग्री याबाबत त्यांनी पुढाकार घेऊन ती पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने कर्मचारिवर्गही त्यांच्यावर खूष आहे. गेली कित्येक वर्षे या दलात एकाधिकारशाही होती परंतु श्री. मेनन यांनी संचालकपदाचा ताबा हातात घेतल्यानंतर त्यांनी सर्वांना विश्वासात घेऊनच काम केले. शिस्त व कामाच्या बाबतीत कुणाचीही हयगय सहन न करणे हा त्यांचा गुण असल्याने स्वाभाविक काही अधिकारी त्यांच्यावर नाराज बनले आहे. अशा काही मोजक्याच अधिकाऱ्यांकडून सध्या त्यांच्याबाबत गैरप्रचार सुरू असल्याने कर्मचारी वर्गही नाराज बनला असून श्री. मेनन यांच्या विरोधात कोणताही अपप्रचार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
श्रीलंकेत आत्मघाती हल्ल्यात १५ ठार
कोलंबो, दि. १० : आज दक्षिण श्रीलंकेत एका समारंभाच्या जागेपासून काही अंतरावरच घडवून आणण्यात आलेल्या आत्मघाती हल्ल्यात कमीतकमी १५ लोक ठार झाले, तर श्रीलंकेच्या एका कॅबिनेट मंत्र्यासह २० जण जखमी झाले आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना श्रीलंका सैन्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आज ईद असल्याने मतारा जिल्ह्यातील अकुरेसा शहरातील एका मशिदीजवळ हल्लेखोरांनी सकाळी हा आत्मघाती हल्ला घडवून आणला. यात श्रीलंकेचे कॅबिनेट मंत्री महिंद्रा विजेसेकेरा यांच्यासह २० जण जखमी झाले. विजेसेकेरा गंभीर जखमी झाले असून त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले. सांस्कृतिक मंत्री महिंद्रा यापा अबेवर्धने हेही या हल्ल्यात जखमी झाल्याचे प्रारंभिक वृत्त होते. परंतु नंतर ते सुखरूप असल्याचे सांगण्यात आले. लिट्टे बंडखोर पराभवाच्या छायेत असताना उत्तर श्रीलंकेत सैन्याने त्यांना पिटाळून लावले आहे. त्यामुळे चिडून जात त्यांनी हा हल्ला घडवून आणला असावा.
ज्यावेळी हा हल्ला करण्यात आला त्यावेळी या मार्गाने मिरवणूक जात होती व ती मशिदीजवळ पोहोचली होती. या हल्ल्यात अनेक शाळकरी मुलेही जखमी झाले असावेत, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हल्ल्याच्या वेळी या भागात सहा मंत्री हजर होते. त्यामुळेच लिट्टे अतिरेक्यांनी हल्ल्याची ही संधी साधली असावी, असे तेल संसाधन मंत्री फौजी यांनी म्हटले.
सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर नानक्कारा यांनी या हल्ल्यासाठी लिट्टेला जबाबदार धरले आहे. एप्रिल २००८ मध्ये लिट्टे बंडखोरांनी अशाचप्रकारे आत्मघाती हल्ला घडवून आणला होता. त्यात श्रीलंकेचे केंद्रीय मंत्री जयराज फर्नांडोंपुल्ले ठार झाले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी लिट्टेने अद्याप तरी स्वीकारलेली नाही.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना श्रीलंका सैन्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आज ईद असल्याने मतारा जिल्ह्यातील अकुरेसा शहरातील एका मशिदीजवळ हल्लेखोरांनी सकाळी हा आत्मघाती हल्ला घडवून आणला. यात श्रीलंकेचे कॅबिनेट मंत्री महिंद्रा विजेसेकेरा यांच्यासह २० जण जखमी झाले. विजेसेकेरा गंभीर जखमी झाले असून त्यांना इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले. सांस्कृतिक मंत्री महिंद्रा यापा अबेवर्धने हेही या हल्ल्यात जखमी झाल्याचे प्रारंभिक वृत्त होते. परंतु नंतर ते सुखरूप असल्याचे सांगण्यात आले. लिट्टे बंडखोर पराभवाच्या छायेत असताना उत्तर श्रीलंकेत सैन्याने त्यांना पिटाळून लावले आहे. त्यामुळे चिडून जात त्यांनी हा हल्ला घडवून आणला असावा.
ज्यावेळी हा हल्ला करण्यात आला त्यावेळी या मार्गाने मिरवणूक जात होती व ती मशिदीजवळ पोहोचली होती. या हल्ल्यात अनेक शाळकरी मुलेही जखमी झाले असावेत, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हल्ल्याच्या वेळी या भागात सहा मंत्री हजर होते. त्यामुळेच लिट्टे अतिरेक्यांनी हल्ल्याची ही संधी साधली असावी, असे तेल संसाधन मंत्री फौजी यांनी म्हटले.
सैन्याचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर नानक्कारा यांनी या हल्ल्यासाठी लिट्टेला जबाबदार धरले आहे. एप्रिल २००८ मध्ये लिट्टे बंडखोरांनी अशाचप्रकारे आत्मघाती हल्ला घडवून आणला होता. त्यात श्रीलंकेचे केंद्रीय मंत्री जयराज फर्नांडोंपुल्ले ठार झाले होते. या हल्ल्याची जबाबदारी लिट्टेने अद्याप तरी स्वीकारलेली नाही.
हिमाचल प्रदेशात रॅगिंगचा बळी
नवी दिल्ली, दि. १० : हिमाचल प्रदेशच्या कांगडा येथे रॅगिंगने मेडिकलच्या एका विद्यार्थ्याचा बळी घेतला आहे. अमन काचरू असे मरण पावलेल्या या भावी डॉक्टरचे नाव आहे. अमन हा हरयाणातील गुडगावचा राहणारा होता. कांगडा येथे तो मेडिकलच्या पहिल्या वर्षाला शिकत होता.
कॉलेजमधील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. याप्रकरणी दोन विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. आणखी दोन विद्यार्थी फरार असून, त्यांचा कसून शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणी होस्टेलच्या वॉर्डनला आणि मॅनेजरला निलंबित करण्यात आले आहे. तर मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य सुरेश संख्यान यांनी या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे.
दरम्यान, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, चौकशीनंतर तथ्य समोर येईलच, असे हिमाचलप्रदेशचे आरोग्यमंत्री राजीव बिंदल यांनी म्हटले आहे.
याप्रकरणात ज्या दोन विद्यार्थ्याना अटक करण्यात आली आहे त्यांची नावे अजयकुमार वर्मा व नवीन वर्मा अशी आहेत. त्यांच्यावर अमनच्या हत्येचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
कॉलेजमधील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला जात आहे. याप्रकरणी दोन विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. आणखी दोन विद्यार्थी फरार असून, त्यांचा कसून शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणी होस्टेलच्या वॉर्डनला आणि मॅनेजरला निलंबित करण्यात आले आहे. तर मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य सुरेश संख्यान यांनी या घटनेनंतर राजीनामा दिला आहे.
दरम्यान, या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, चौकशीनंतर तथ्य समोर येईलच, असे हिमाचलप्रदेशचे आरोग्यमंत्री राजीव बिंदल यांनी म्हटले आहे.
याप्रकरणात ज्या दोन विद्यार्थ्याना अटक करण्यात आली आहे त्यांची नावे अजयकुमार वर्मा व नवीन वर्मा अशी आहेत. त्यांच्यावर अमनच्या हत्येचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
Tuesday, 10 March 2009
पाकिस्तानात पुन्हा लष्करी बंड शक्य
इस्लामाबाद, दि. ९ : देश सांभाळता येत नसेल तर सत्ता सोडा, असा इशारा पाकिस्तान लष्कराचे प्रमुख अशफाक परवेझ कयानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना दिला आहे. पाकिस्तानमधील सध्याच्या घडामोडींकडे बघता तेथे पुन्हा एकदा लष्कर बंड करून उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पाकिस्तानमधील प्रसिध्दीमाध्यमांत आज या संदर्भात अनेक बातम्या आल्या आहेत. यात असे म्हटले आहे की, देशातील व विशेषकरून वायव्य सरहद्द प्रांतातील हाताबाहेर जाणारी स्थिती तुम्हाला नियंत्रणात आणता येत नसेल तर आम्हाला नाईलाजाने आपल्या सरकारला खाली खेचावे लागेल, असे संकेतही कयानी यांनी पाकिस्तान सरकारला दिले आहेत. वायव्य सहरहद्द प्रांतात झरदारी सरकारने तालिबानी दहशतवाद्यांशी शांतता समझोत्याच्या माध्यमातून तडजोड करीत तेथे शरियत कायदा लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या भागातील स्वात खोऱ्यात तालिबान्यांचे वर्चस्व आहे, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांचे वर्चस्व वाढत आहे. तालिबानशी तडजोड करून स्वात खोऱ्यात शरियत लागू करण्यास झरदारी यांनी दहशतवाद्यांसमोर मान झुकवीत परवानगी दिली आहे. श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर लाहोर येथे हल्ला झाल्यानंतर तर लष्करप्रमुख कयानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष झरदारी व पंतप्रधान गिलानी यांना सर्व काही ठीकठाक करण्यासाठी १६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जर देशातील हाताबाहेर जाणारी स्थिती या दोघांना नियंत्रणात आणता आली नाही तर सरकार उलथवून टाकावे लागेल, असे संकेत लष्करप्रमुख कयानी यांनी या दोघांना दिल्याचे वृत्त प्रसिध्दी माध्यमांनी दिले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने लष्करप्रमुख कयानी यांना बोलावून घेत त्यांच्याशी पाकिस्तानमधील सध्याच्या हाताबाहेर जात असलेल्या परिस्थितीवर चर्चा केली. त्यानंतर ६ मार्चला लष्करप्रमुख कयानी यांनी लष्कराच्या सर्व कमांडर्सशी चर्चा केली आणि पाकिस्तान सरकारला १६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली. या सर्व घडामोडींकडे बघता राष्ट्राध्यक्ष झरदारी व पंतप्रधान गिलानी यांच्यावरचा देशातील स्थिती बदलण्यासाठीचा दबाव वाढला आहे, असे दिसून येते. अमेरिकन प्रशासन झरदारी यांच्या कार्यपध्दतीवर फार नाराज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ व त्यांच्या भावाला निवडणूक लढण्यास मज्जाव केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झरदारी व शरीफ यांच्यातील वैर वाढीला लागले आहे व झरदारी यांनी शरीफ बंधूंना दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासत त्यांच्याविरोधात आता आकस ठेवून काम करीत आहे, असे अमेरिकन प्रशासनाला वाटत आहे.
लष्कर प्रमुख कयानी यांनी झरदारी व गिलानी यांना १६ मार्चची जी अंतिम मुदत दिली आहे त्यालाही एक कारण आहे. ते यासाठी की त्यादिवशी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी राजधानीवर लॉंगमार्च नेण्याची योजना आखली आहे. भरीसभर अलिकडेच पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आलेल्या श्रीलंका क्रिकेट खेळाडूंच्या बसवर हल्लेखोरांनी लाहोर येथे जो हल्ला केला त्यामुळे तर पाकिस्तानमधील स्थिती किती गंभीर बनलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकन प्रशासन पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कयानी यांच्यावर सतत दबाव टाकीत आहेत की झरदारी व गिलानी यांच्या आवाक्याबाहेर परिस्थिती जात असल्याने आपण स्वत: यात लक्ष घालावे. हल्लेखोरांपैकी अद्याप एकालाही पकडण्यात आलेले नाही, हेही येथे विशेष. पाकिस्तानमधील लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करातीलच एक गट सक्रिय झालेला आहे, असे बोलले जात आहे.
लष्कर प्रमुख कियानी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथून परतल्यानंतर कयानी यांनी सैन्यातील काही बड्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून देशातील दिवसंेंदिवस खराब होत असलेल्या कायदा व सुव्यवस्था स्थितीवर तसेच राजकीय अस्थिरतेवर चर्चा केल्याचे समजते.
एकू णच पाकिस्तानमधील अस्थिर वातावरणाकडे बघता तेथील स्थिती हाताळण्यात झरदारी व गिलानी अक्षम असल्याचे अमेरिकन प्रशासनाचे मत आहे. इतकेच नाही तर स्वात खोऱ्यात तालिबान्यांनी जो नंगा नाच घालण्यास प्रारंभ केला तो बघता तसेच पाकि स्तानच्या अण्वस्त्रांवर आता तालिबानी व अल कैदाची नजर असल्याच्या वार्ता येत असल्याने अमेरिका चिंतीत झाली आहे. त्यामुळेच अमेरिकन प्रशासनाने ही शस्त्रास्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागू नयेत यासाठी कयानी यांचा प्यादा पुढे सरकविण्याचे निश्चित केले असावे, असे जाणकारांचे मत आहे.
पाकिस्तानमधील प्रसिध्दीमाध्यमांत आज या संदर्भात अनेक बातम्या आल्या आहेत. यात असे म्हटले आहे की, देशातील व विशेषकरून वायव्य सरहद्द प्रांतातील हाताबाहेर जाणारी स्थिती तुम्हाला नियंत्रणात आणता येत नसेल तर आम्हाला नाईलाजाने आपल्या सरकारला खाली खेचावे लागेल, असे संकेतही कयानी यांनी पाकिस्तान सरकारला दिले आहेत. वायव्य सहरहद्द प्रांतात झरदारी सरकारने तालिबानी दहशतवाद्यांशी शांतता समझोत्याच्या माध्यमातून तडजोड करीत तेथे शरियत कायदा लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या भागातील स्वात खोऱ्यात तालिबान्यांचे वर्चस्व आहे, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांचे वर्चस्व वाढत आहे. तालिबानशी तडजोड करून स्वात खोऱ्यात शरियत लागू करण्यास झरदारी यांनी दहशतवाद्यांसमोर मान झुकवीत परवानगी दिली आहे. श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर लाहोर येथे हल्ला झाल्यानंतर तर लष्करप्रमुख कयानी यांनी राष्ट्राध्यक्ष झरदारी व पंतप्रधान गिलानी यांना सर्व काही ठीकठाक करण्यासाठी १६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीत जर देशातील हाताबाहेर जाणारी स्थिती या दोघांना नियंत्रणात आणता आली नाही तर सरकार उलथवून टाकावे लागेल, असे संकेत लष्करप्रमुख कयानी यांनी या दोघांना दिल्याचे वृत्त प्रसिध्दी माध्यमांनी दिले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने लष्करप्रमुख कयानी यांना बोलावून घेत त्यांच्याशी पाकिस्तानमधील सध्याच्या हाताबाहेर जात असलेल्या परिस्थितीवर चर्चा केली. त्यानंतर ६ मार्चला लष्करप्रमुख कयानी यांनी लष्कराच्या सर्व कमांडर्सशी चर्चा केली आणि पाकिस्तान सरकारला १६ मार्चपर्यंतची मुदत दिली. या सर्व घडामोडींकडे बघता राष्ट्राध्यक्ष झरदारी व पंतप्रधान गिलानी यांच्यावरचा देशातील स्थिती बदलण्यासाठीचा दबाव वाढला आहे, असे दिसून येते. अमेरिकन प्रशासन झरदारी यांच्या कार्यपध्दतीवर फार नाराज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ व त्यांच्या भावाला निवडणूक लढण्यास मज्जाव केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष झरदारी व शरीफ यांच्यातील वैर वाढीला लागले आहे व झरदारी यांनी शरीफ बंधूंना दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासत त्यांच्याविरोधात आता आकस ठेवून काम करीत आहे, असे अमेरिकन प्रशासनाला वाटत आहे.
लष्कर प्रमुख कयानी यांनी झरदारी व गिलानी यांना १६ मार्चची जी अंतिम मुदत दिली आहे त्यालाही एक कारण आहे. ते यासाठी की त्यादिवशी सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी राजधानीवर लॉंगमार्च नेण्याची योजना आखली आहे. भरीसभर अलिकडेच पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर आलेल्या श्रीलंका क्रिकेट खेळाडूंच्या बसवर हल्लेखोरांनी लाहोर येथे जो हल्ला केला त्यामुळे तर पाकिस्तानमधील स्थिती किती गंभीर बनलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकन प्रशासन पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कयानी यांच्यावर सतत दबाव टाकीत आहेत की झरदारी व गिलानी यांच्या आवाक्याबाहेर परिस्थिती जात असल्याने आपण स्वत: यात लक्ष घालावे. हल्लेखोरांपैकी अद्याप एकालाही पकडण्यात आलेले नाही, हेही येथे विशेष. पाकिस्तानमधील लोकशाही पध्दतीने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी पाकिस्तानी लष्करातीलच एक गट सक्रिय झालेला आहे, असे बोलले जात आहे.
लष्कर प्रमुख कियानी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. तेथून परतल्यानंतर कयानी यांनी सैन्यातील काही बड्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून देशातील दिवसंेंदिवस खराब होत असलेल्या कायदा व सुव्यवस्था स्थितीवर तसेच राजकीय अस्थिरतेवर चर्चा केल्याचे समजते.
एकू णच पाकिस्तानमधील अस्थिर वातावरणाकडे बघता तेथील स्थिती हाताळण्यात झरदारी व गिलानी अक्षम असल्याचे अमेरिकन प्रशासनाचे मत आहे. इतकेच नाही तर स्वात खोऱ्यात तालिबान्यांनी जो नंगा नाच घालण्यास प्रारंभ केला तो बघता तसेच पाकि स्तानच्या अण्वस्त्रांवर आता तालिबानी व अल कैदाची नजर असल्याच्या वार्ता येत असल्याने अमेरिका चिंतीत झाली आहे. त्यामुळेच अमेरिकन प्रशासनाने ही शस्त्रास्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागू नयेत यासाठी कयानी यांचा प्यादा पुढे सरकविण्याचे निश्चित केले असावे, असे जाणकारांचे मत आहे.
पणजी शिमगोत्सव उद्यापासून नाना पाटेकर प्रमुख आकर्षण
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): पारंपरिक शिमगोत्सवाच्या निमित्ताने पणजी शहर येत्या ११ ते १५ मार्चपर्यंत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी रंगून जाणार आहे. राज्य पर्यटन खाते व पणजी शिमगोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केल्या जाणाऱ्या यंदाच्या शिमगोत्सवाचे मुख्य आकर्षण असणार आहे नामवंत अभिनेता नाना पाटेकर. या महोत्सवाची सध्या जय्यत तयारी सुरू आहे. रोमटामेळ, चित्ररथ, लोककला नृत्य, वेशभूषा आदी विविध स्पर्धा, ज्येष्ठ कलाकारांचा सत्कार व आझाद मैदानावर होणारे विविध सांस्कृतिक तथा मनोरंजनाचे कार्यक्रम पाहता राजधानीला आगळा साज या उत्सवानिमित्त चढणार आहे.
पणजी शिमगोत्सव समितीचे अध्यक्ष तथा उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष महापौर टोनी रॉड्रिगीस, उपाध्यक्ष तथा पणजीचे नगरसेवक मंगलदास नाईक, उपाध्यक्ष रमेश सिलिमखान व सचिव संदीप नाईक उपस्थित होते.
यंदाच्या शिमगोत्सवाला अभिनेते नाना पाटेकर हे खास निमंत्रित म्हणून उपस्थित असतील. येत्या ११ रोजी ८.३० ते १२.३० वाजता "गुलालोत्सव', रात्री ९.३० ते १२.३० वाजता "गोवन झपाटा' हा ऑर्केस्ट्रा होईल. दि. १२ मार्च रोजी दुपारी ४.३० वाजता आझाद मैदानावर पारंपरिक पूजेचे आयोजन करण्यात आले असून यावेळी ३ ते ६ आणि ६ ते १० वयोगटातील मुलांसाठी वेशभूषा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी ६.४५ वाजता "तुझे गीत गाण्यासाठी' हा मराठी गीतांचा कार्यक्रम होणार आहे तर, रात्री ९.१५ वाजता "श्री ओंकेश गीतमाला' हा हिंदी गीतांचा ऑर्केस्ट्रा होईल.
दि. १३ मार्च रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजता १८ वयोगटाखाली मुलामुलींसाठी नृत्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. रात्री ९ वाजता "ओंकार मेलडिज' हा ऑर्केस्ट्रा होणार आहे. १४ मार्च रोजी संध्याकाळी ४.३० वाजता चित्ररथ, रोमटामेळ मिरवणूक काढली जाईल. कला अकादमीकडील कांपाल मैदानाकडून सुरू होणारी ही मिरवणूक १८ जून रस्त्याकरवी थेट आझाद मैदानापर्यंत जाणार आहे. त्याच दिवशी रात्री ८.३० वाजता लोकनृत्याचा कार्यक्रम त्यानंतर ९.३० वाजता फटाक्यांची आतषबाजी व १० वाजता बक्षीस वितरण कार्यक्रम होणार आहे. रविवार १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजता "गुदगुल्या" हा खास विनोदी कार्यक्रम होणार आहे. ९ वाजता कलारंजन निर्मिती, मुंबई यांच्यातर्फे "लावणी उत्सव" हा बहारदार लावणी कार्यक्रम सादर होणार आहे.
विविध स्पर्धांसाठी खास रोख बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. यावेळी सरकारकडून आर्थिक साहाय्य देण्यात आल्याची माहिती श्रीनिवास धेंपो यांनी दिली. यंदा समितीतर्फे काही ज्येष्ठ लोककलाकारांचा सत्कारही होणार आहेत. त्यात डिचोली येथील नाट्यकर्मी बळवंत बाबूराव शिरगावकर, ताळगाव येथील तियात्र कलाकार सान्तानो व्हियेगस व नाट्यकर्मी श्रीकांत विष्णू साळकर यांचा समावेश आहे.
खास सूचना
मिरवणूक ठीक ४.३० वाजता सुरू होणार असून ७.३० पर्यंतच प्रवेशिका घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर येणाऱ्यांना मिरवणुकीत सामील करून घेतले जाणार नाही. तसेच कोणालाही सहभागी झाल्याबद्दल मानधन दिले जाणार नसल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे मिरवणुकीच्या वेळी खास सुरक्षा ठेवण्यासाठी बेळगाव येथील खाजगी सुरक्षा रक्षक मागवण्यात आल्याची माहितीही आयोजकांतर्फे देण्यात आली.
पणजी शिमगोत्सव समितीचे अध्यक्ष तथा उद्योगपती श्रीनिवास धेंपो यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष महापौर टोनी रॉड्रिगीस, उपाध्यक्ष तथा पणजीचे नगरसेवक मंगलदास नाईक, उपाध्यक्ष रमेश सिलिमखान व सचिव संदीप नाईक उपस्थित होते.
यंदाच्या शिमगोत्सवाला अभिनेते नाना पाटेकर हे खास निमंत्रित म्हणून उपस्थित असतील. येत्या ११ रोजी ८.३० ते १२.३० वाजता "गुलालोत्सव', रात्री ९.३० ते १२.३० वाजता "गोवन झपाटा' हा ऑर्केस्ट्रा होईल. दि. १२ मार्च रोजी दुपारी ४.३० वाजता आझाद मैदानावर पारंपरिक पूजेचे आयोजन करण्यात आले असून यावेळी ३ ते ६ आणि ६ ते १० वयोगटातील मुलांसाठी वेशभूषा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी ६.४५ वाजता "तुझे गीत गाण्यासाठी' हा मराठी गीतांचा कार्यक्रम होणार आहे तर, रात्री ९.१५ वाजता "श्री ओंकेश गीतमाला' हा हिंदी गीतांचा ऑर्केस्ट्रा होईल.
दि. १३ मार्च रोजी संध्याकाळी ५.३० वाजता १८ वयोगटाखाली मुलामुलींसाठी नृत्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. रात्री ९ वाजता "ओंकार मेलडिज' हा ऑर्केस्ट्रा होणार आहे. १४ मार्च रोजी संध्याकाळी ४.३० वाजता चित्ररथ, रोमटामेळ मिरवणूक काढली जाईल. कला अकादमीकडील कांपाल मैदानाकडून सुरू होणारी ही मिरवणूक १८ जून रस्त्याकरवी थेट आझाद मैदानापर्यंत जाणार आहे. त्याच दिवशी रात्री ८.३० वाजता लोकनृत्याचा कार्यक्रम त्यानंतर ९.३० वाजता फटाक्यांची आतषबाजी व १० वाजता बक्षीस वितरण कार्यक्रम होणार आहे. रविवार १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजता "गुदगुल्या" हा खास विनोदी कार्यक्रम होणार आहे. ९ वाजता कलारंजन निर्मिती, मुंबई यांच्यातर्फे "लावणी उत्सव" हा बहारदार लावणी कार्यक्रम सादर होणार आहे.
विविध स्पर्धांसाठी खास रोख बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. यावेळी सरकारकडून आर्थिक साहाय्य देण्यात आल्याची माहिती श्रीनिवास धेंपो यांनी दिली. यंदा समितीतर्फे काही ज्येष्ठ लोककलाकारांचा सत्कारही होणार आहेत. त्यात डिचोली येथील नाट्यकर्मी बळवंत बाबूराव शिरगावकर, ताळगाव येथील तियात्र कलाकार सान्तानो व्हियेगस व नाट्यकर्मी श्रीकांत विष्णू साळकर यांचा समावेश आहे.
खास सूचना
मिरवणूक ठीक ४.३० वाजता सुरू होणार असून ७.३० पर्यंतच प्रवेशिका घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर येणाऱ्यांना मिरवणुकीत सामील करून घेतले जाणार नाही. तसेच कोणालाही सहभागी झाल्याबद्दल मानधन दिले जाणार नसल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे मिरवणुकीच्या वेळी खास सुरक्षा ठेवण्यासाठी बेळगाव येथील खाजगी सुरक्षा रक्षक मागवण्यात आल्याची माहितीही आयोजकांतर्फे देण्यात आली.
जुने गोवे पोलिस निरीक्षकांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नोटीस
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी ऍड आयरिश रॉड्रिगीस यांना तथाकथित दिलेल्या धमकी प्रकरणाचे तपासकाम बंद केल्याने प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी शर्मिला पाटील यांनी आज जुने गोवा पोलिस निरीक्षक गुरुदास गावडे यांना नोटीस बजावली. १६ मार्च रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून यासंदर्भात स्पष्टीकरण द्यावे, असेही आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.
चुकीच्या पद्धतीने व दबावामुळे या तक्रारीचे तपास काम बंद केल्याचा युक्तिवाद अडॅ. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर तक्रार नोंद करून घेण्यास मनाई करणाऱ्या जुने गोवे पोलिसांना कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतर तब्बल २२ दिवसांनी तक्रार नोंदविण्यात आली होती, याकडेही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. २३ सप्टेंबर ०८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकरणाच्या संबंधित एका सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकील विनी कुतिन्हो यांनी मंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचेही सांगितल्याचा दावा करून त्यावेळी जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक गुरुदास गावडे हजर होते, असे ऍड. रॉड्रिगीस यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार आरोपपत्र दाखल केले नसल्याने निरीक्षक श्री. गावडे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
चुकीच्या पद्धतीने व दबावामुळे या तक्रारीचे तपास काम बंद केल्याचा युक्तिवाद अडॅ. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर तक्रार नोंद करून घेण्यास मनाई करणाऱ्या जुने गोवे पोलिसांना कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतर तब्बल २२ दिवसांनी तक्रार नोंदविण्यात आली होती, याकडेही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. २३ सप्टेंबर ०८ रोजी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या प्रकरणाच्या संबंधित एका सुनावणीच्यावेळी सरकारी वकील विनी कुतिन्हो यांनी मंत्री विश्वजित राणे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याचेही सांगितल्याचा दावा करून त्यावेळी जुने गोवे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक गुरुदास गावडे हजर होते, असे ऍड. रॉड्रिगीस यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार आरोपपत्र दाखल केले नसल्याने निरीक्षक श्री. गावडे यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
के. डी. सिंग यांनी पदभार स्वीकारला
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : भारतीय लष्करात सेवा बजावून पोलिस दलात आलेले के डी. सिंग यांनी आज गोवा पोलिस महानिरीक्षकपदाचा ताबा घेतला.
देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोवा हे अत्यंत शांत राज्य आहे. येथील गुन्हेगारीचा आलेख पाहिल्यास बहुतांश गुन्हेगारीत अन्य राज्यांतील गुन्हेगारांचा हात असल्याचे आपणास दिसून आल्याचे श्री. सिंग यांनी सांगितले.
सिंग हे १९८५ च्या तुकडीतील "आयपीएस' अधिकारी आहेत. ते मुळचे मणिपूरचे असून त्यांनी मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश व दिल्ली येथे सेवा बजावली आहे. गोव्यात दाखल होण्यापूर्वी त्यांच्याकडे दिल्ली पोलिस खात्यात दक्षता विभागाचा ताबा होता.
देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोवा हे अत्यंत शांत राज्य आहे. येथील गुन्हेगारीचा आलेख पाहिल्यास बहुतांश गुन्हेगारीत अन्य राज्यांतील गुन्हेगारांचा हात असल्याचे आपणास दिसून आल्याचे श्री. सिंग यांनी सांगितले.
सिंग हे १९८५ च्या तुकडीतील "आयपीएस' अधिकारी आहेत. ते मुळचे मणिपूरचे असून त्यांनी मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश व दिल्ली येथे सेवा बजावली आहे. गोव्यात दाखल होण्यापूर्वी त्यांच्याकडे दिल्ली पोलिस खात्यात दक्षता विभागाचा ताबा होता.
काणकोण उपनिबंधकांविरुद्ध फसवणुकीचा खटला चालवा
पणजी प्रधान सत्र न्यायालयाचा आदेश
पणजी, दि. ९ : पणजीचे प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष व्ही. बाक्रे यांनी डिचोलीचे तत्कालीन उपनिबंधक सुखा विठ्ठल गोवेकर यांच्याविरुद्ध बनावट जन्मदाखला जारी केल्या प्रकरणी फसवणुकीचा खटला चालविण्याचा आदेश दिला आहे.
डिचोली पोलिसांना दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार गोवेकर (सध्या कोणकोणचे उपनिबंधक) यांनी कृष्णा देऊ भामईकर, वरचा वाडा, शिरगाव, डिचोली याला बनावट जन्मदाखला दिला. या दाखल्याच्या आधारे वय कमी करून कृष्णा हा अस्नोडा येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नोकरीस लागला होता.
कृष्णा भामईकराचा जन्म १५/४/१९५४ रोजी झाला होता. त्यात फेरफार करून सुखा गोवेकरांनी त्याची जन्मतारीख १५/४/१९६३ अशी असल्याचे जन्मदाखल्यात नमूद केले होते.
डिचोलीच्या प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी अपूर्वा नागवेकर यांनी सुखा गोवेकर हे सरकारी कर्मचारी असल्याने शासनाची पूर्वसमंती घेतली नाही या तांत्रिक कारणावरून सुखा गोवेकरांची खटला सुरू होण्यापूर्वीच मुक्तता केली होती. सदर निवाड्याला पणजीचे सरकारी वकील सुभाष देसाई यांनी आव्हान दिले होते.
सुखा हे फसवणुकीच्या गुन्ह्यात सामील असल्याने सरकारच्या पूर्वसंमतीची गरज नाही. तसेच खटला सुरू असताना सरकारची पूर्वसंमती न्यायालयात कधीही सादर करता येते. त्याच प्रमाणे १५/४/१९६३ ची तारीख असलेला जन्मदाखल्याची १६/१/६३ रोजी नोंदणी करण्यात आली आहे. जन्म होण्यापूर्वीच जन्माची नोंद करण्याचा "चमत्कार' संशयिताने करून दाखवल्याचा युक्तिवाद ऍड. सुभाष देसाई यांनी केला. संशयितातर्फे ऍड. सुहास थळी यांनी युक्तीवाद केला.
"तिवोर'च्या रिकॉर्ड प्रमाणे कृष्णाचा जन्मतारीख १५/४/५४ अशी आहे. हैदराबादचे हस्ताक्षरतज्ज्ञ बालसामी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार १५/४/१९५४ तसेच १५/४/१९६३ हे दोन्ही दाखल्यावरील हस्ताक्षर व सही गोवेकरांची असल्याचे म्हटले आहे. सुखांविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याने, कनिष्ठ न्यायालयाचा निवाडा रद्दबातल करून यासंदर्भात फसवणुकीचा खटला चालवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
पणजी, दि. ९ : पणजीचे प्रधान सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष व्ही. बाक्रे यांनी डिचोलीचे तत्कालीन उपनिबंधक सुखा विठ्ठल गोवेकर यांच्याविरुद्ध बनावट जन्मदाखला जारी केल्या प्रकरणी फसवणुकीचा खटला चालविण्याचा आदेश दिला आहे.
डिचोली पोलिसांना दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार गोवेकर (सध्या कोणकोणचे उपनिबंधक) यांनी कृष्णा देऊ भामईकर, वरचा वाडा, शिरगाव, डिचोली याला बनावट जन्मदाखला दिला. या दाखल्याच्या आधारे वय कमी करून कृष्णा हा अस्नोडा येथे सार्वजनिक बांधकाम खात्यात नोकरीस लागला होता.
कृष्णा भामईकराचा जन्म १५/४/१९५४ रोजी झाला होता. त्यात फेरफार करून सुखा गोवेकरांनी त्याची जन्मतारीख १५/४/१९६३ अशी असल्याचे जन्मदाखल्यात नमूद केले होते.
डिचोलीच्या प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी अपूर्वा नागवेकर यांनी सुखा गोवेकर हे सरकारी कर्मचारी असल्याने शासनाची पूर्वसमंती घेतली नाही या तांत्रिक कारणावरून सुखा गोवेकरांची खटला सुरू होण्यापूर्वीच मुक्तता केली होती. सदर निवाड्याला पणजीचे सरकारी वकील सुभाष देसाई यांनी आव्हान दिले होते.
सुखा हे फसवणुकीच्या गुन्ह्यात सामील असल्याने सरकारच्या पूर्वसंमतीची गरज नाही. तसेच खटला सुरू असताना सरकारची पूर्वसंमती न्यायालयात कधीही सादर करता येते. त्याच प्रमाणे १५/४/१९६३ ची तारीख असलेला जन्मदाखल्याची १६/१/६३ रोजी नोंदणी करण्यात आली आहे. जन्म होण्यापूर्वीच जन्माची नोंद करण्याचा "चमत्कार' संशयिताने करून दाखवल्याचा युक्तिवाद ऍड. सुभाष देसाई यांनी केला. संशयितातर्फे ऍड. सुहास थळी यांनी युक्तीवाद केला.
"तिवोर'च्या रिकॉर्ड प्रमाणे कृष्णाचा जन्मतारीख १५/४/५४ अशी आहे. हैदराबादचे हस्ताक्षरतज्ज्ञ बालसामी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार १५/४/१९५४ तसेच १५/४/१९६३ हे दोन्ही दाखल्यावरील हस्ताक्षर व सही गोवेकरांची असल्याचे म्हटले आहे. सुखांविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावा असल्याने, कनिष्ठ न्यायालयाचा निवाडा रद्दबातल करून यासंदर्भात फसवणुकीचा खटला चालवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
लाहोर हल्ल्यामागील मुख्य सूत्रधार गवसला
लाहोर, दि.९ : लाहोरमध्ये श्रीलंका क्रिकेट चमूवर हल्ला करण्यामागील प्रमुख सूत्रधाराची ओळख पटली असून सध्या तो फरार असल्याचे पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांनी म्हटले आहे.
मोहम्मद अकील असे या अतिरेक्याचे नाव असून आमचे पोलिस त्याचा कसोशीने शोध घेत आहेत, असे सुरक्षा यंत्रणांनी म्हटले आहे.
अकील हा फारसा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेला पण, लष्कर सोबत संबंध असलेला अतिरेकी आहे. तो कहुता येथील राहणारा असून आम्ही त्याच्या अनेक अड्डयांवर धाडी घातल्या. पण, तो सापडला नाही. तथापि, त्याचा एक साथीदार तलत मात्र आमच्या हाती लागला असल्याचे वृत्त जिओ टीव्हीने पोलिसांच्या हवाल्याने दिले आहे.
तलत आणि अकील हे दोघेही लिबर्टी चौकाच्या जवळ असलेल्या एका फ्लॅटमध्ये राहत होते. श्रीलंका चमूवर हल्ला केल्यानंतर हे दोघेही लिबर्टी चौकाकडून आत येणाऱ्या रस्त्याने आपल्या फ्लॅटजवळ आले होते आणि तेथून ते मोटारसायकलवर बसून फरार झाले होते. तलतने अन्य अतिरेक्यांना संदेश देण्यासाठी एक सिम कार्डही खरेदी केले होते, असे तपासात उघड झाले आहे.
मोहम्मद अकील असे या अतिरेक्याचे नाव असून आमचे पोलिस त्याचा कसोशीने शोध घेत आहेत, असे सुरक्षा यंत्रणांनी म्हटले आहे.
अकील हा फारसा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेला पण, लष्कर सोबत संबंध असलेला अतिरेकी आहे. तो कहुता येथील राहणारा असून आम्ही त्याच्या अनेक अड्डयांवर धाडी घातल्या. पण, तो सापडला नाही. तथापि, त्याचा एक साथीदार तलत मात्र आमच्या हाती लागला असल्याचे वृत्त जिओ टीव्हीने पोलिसांच्या हवाल्याने दिले आहे.
तलत आणि अकील हे दोघेही लिबर्टी चौकाच्या जवळ असलेल्या एका फ्लॅटमध्ये राहत होते. श्रीलंका चमूवर हल्ला केल्यानंतर हे दोघेही लिबर्टी चौकाकडून आत येणाऱ्या रस्त्याने आपल्या फ्लॅटजवळ आले होते आणि तेथून ते मोटारसायकलवर बसून फरार झाले होते. तलतने अन्य अतिरेक्यांना संदेश देण्यासाठी एक सिम कार्डही खरेदी केले होते, असे तपासात उघड झाले आहे.
Monday, 9 March 2009
बगल रस्त्यासाठी कुडचड्यात बेमुदत साखळी उपोषण सुरू
सावर्डे, दि. ८ ( प्रतिनिधी) - जोपर्यंत बगल रस्त्याचे काम सुरू होत नाही तोपर्यंत "मिशन बायपास फोरम'तर्फे साखळी उपोषण सुरूच राहील अशी घोषणा फोरमचे अध्यक्ष प्रदीप काकोडकर यांनी केली आणि त्यास अनुसरून आजपासून कुडचडे काकोडा पालिकेपाशी उभारलेल्या मंडपात साखळी उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आज फोरमतर्फे कुडचडे रेल्वेस्थानकाजवळ जाहीर सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रदीप काकोडकर यांनी सांगितले की, एका वर्षापूर्वी फोरमने बगल रस्ता व्हावा यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी, आमदार, मंत्री यांच्याशी गाठीभेटी झाल्या, पत्रव्यवहार झाले. तथापि, आमच्या पदरी पडली ती पोकळ आश्वासनेच. आता अहिंसात्मक मार्गाने साखळी उपोषण करून बगल रस्त्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला जाईल व तो प्रत्यक्षात उतरवलाच जाईल असा आमचा ठाम निर्धार आहे.
याप्रसंगी मार्टिन मिनिन फर्नांडिस, उमेश काकोडे, जेम्स फर्नांडिस आदींनी आपले विचार मांडले आणि कोणत्याही स्थितीत हे "मिशन' यशस्वी झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे सांगितले.
या जाहीर सभेनंतर सर्वजण पालिका इमारतीजवळ उभारलेल्या मंडपात गेले व उपोषणास सुरुवात केली. उपोषणास बसलेल्यांमध्ये प्रदीप काकोडकर, उमेश काकोडे, मार्टिन फर्नांडिस, प्रहर सावर्डेकर, संजय देसाई यांचा समावेश आहे. आज (रविवारी) रात्री ८ पर्यंत हे उपोषण सुरू होते व उद्या सोमवारपासून सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत दररोज एक व्यक्ती उपोषणास बसणार आहे. त्यांना फोरमचे सदस्य व अन्य नागरिक सहकार्य करणार आहेत. उद्या फेलिसिदाद फर्नांडिस, उमेश काकोडे, कुडचडे नगराध्यक्ष अभय खांडेकर, रजनी भेंब्रे, साहित्यिक गुरुनाथ केळेकर आदी मान्यवर उपोषणाला बसणार आहेत.
कबरस्थान-मशिदीची गरज नाहीच
सांजुझे आरियाल ग्रामसभेचा निर्णय
मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी) : सांजुझे आरियाल ग्रामपंचायत कक्षेतील ८० टक्के लोकसंख्या वर्गीकृत समाजाची असल्याने पंचायतीत कबरस्तान व मशिदीचीही गरज नाही असा सुस्पष्ट ठराव आज येथे झालेल्या खास ग्रामसभेत एकमताने संमत झाला. गेल्या आठवड्यात नेसाय येथे एका भंगार अड्ड्याचे रूपांतर मदरसामध्ये करण्याचा जो प्रकार उघडकीस आला त्या पार्श्र्वभूमीवर आजच्या या ठरावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरपंच मार्था कार्दोज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेला लोकांची मोठी उपस्थिती होती व साऱ्या चर्चेचा केंद्रबिंदू मशीद व कबरस्तान हाच राहिला. गावात परप्रांतीयांचे वाढत चाललेले प्रस्थ, भंगार अड्ड्यांची वाढती संख्या याबद्दल उपस्थितांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली व झाल्या प्रकारावरून शहाणे होऊन या प्रकारांकडे डोळेझाक करू नये असा सल्ला दिला गेला.
गावचे वेगळे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी पंचायतीने विशेष खबरदारी घ्यावी असे बजावले गेले असता भंगार अड्ड्यावर कठोर कारवाई केली जाईल व सर्व बेकायदेशीर अड्डे हटविले जातील, असे आश्र्वासन देताना सरपंचांनी त्या अनुषंगाने यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगितले.
गेल्या शनिवारच्या प्रकारानंतर पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्याची प्रत अजून पंचायतीला मिळाली नसल्याचे सरपंचांनी स्पष्ट करताच ती प्रत मिळवावी व तिच्या आधारे अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी काय करता येईल ते पहावे असे ठरले. कोणत्याही बेकायदा प्रकारांना भविष्यात अजिबात थारा देऊ नये असे ठरले.
मडगाव, दि. ८ (प्रतिनिधी) : सांजुझे आरियाल ग्रामपंचायत कक्षेतील ८० टक्के लोकसंख्या वर्गीकृत समाजाची असल्याने पंचायतीत कबरस्तान व मशिदीचीही गरज नाही असा सुस्पष्ट ठराव आज येथे झालेल्या खास ग्रामसभेत एकमताने संमत झाला. गेल्या आठवड्यात नेसाय येथे एका भंगार अड्ड्याचे रूपांतर मदरसामध्ये करण्याचा जो प्रकार उघडकीस आला त्या पार्श्र्वभूमीवर आजच्या या ठरावाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सरपंच मार्था कार्दोज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या ग्रामसभेला लोकांची मोठी उपस्थिती होती व साऱ्या चर्चेचा केंद्रबिंदू मशीद व कबरस्तान हाच राहिला. गावात परप्रांतीयांचे वाढत चाललेले प्रस्थ, भंगार अड्ड्यांची वाढती संख्या याबद्दल उपस्थितांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली व झाल्या प्रकारावरून शहाणे होऊन या प्रकारांकडे डोळेझाक करू नये असा सल्ला दिला गेला.
गावचे वेगळे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी पंचायतीने विशेष खबरदारी घ्यावी असे बजावले गेले असता भंगार अड्ड्यावर कठोर कारवाई केली जाईल व सर्व बेकायदेशीर अड्डे हटविले जातील, असे आश्र्वासन देताना सरपंचांनी त्या अनुषंगाने यापूर्वीच नोटिसा बजावण्यात आल्याचे सांगितले.
गेल्या शनिवारच्या प्रकारानंतर पोलिसांनी केलेल्या पंचनाम्याची प्रत अजून पंचायतीला मिळाली नसल्याचे सरपंचांनी स्पष्ट करताच ती प्रत मिळवावी व तिच्या आधारे अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी काय करता येईल ते पहावे असे ठरले. कोणत्याही बेकायदा प्रकारांना भविष्यात अजिबात थारा देऊ नये असे ठरले.
नवीन पटनायक यांनी ११ला बहुमत सिद्ध करावेः राज्यपाल
भुवनेश्वर, दि. ८ - ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी येत्या ११ मार्च रोजी विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करावे, असे निर्देश राज्यपाल एम. सी. भंडारे यांनी दिले आहेत.
बिजू जनता दलाचा भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर पटनायक सरकार अल्पमतात आले होते. पण, आमच्याजवळ पूर्ण बहुमत असल्याचा दावा करीत पटनायक यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली, तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना वरील निर्देश दिले.
ओरिसात आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबतच विधानसभेच्याही निवडणुका होत आहेत. राज्यात बिजदला भाजपाचा पाठिंबा होता. पण, जागावाटपावरून भाजपासोबत बिजदने युती तोडल्यामुळे भाजपाने आपला पाठिंबा काढून घेतला असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. शनिवारी रात्रीच भाजपाचे विधिमंडळ पक्षनेते बी. बी. हरिचंदन यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन भाजपा पाठिंबा काढीत असल्याचे पत्र दिले होते.
१७४ सदस्य असलेल्या ओरिसा विधानसभेत बहुमतासाठी ७४ सदस्यांची आवश्यकता आहे. पटनायक यांनी मात्र आपल्याजवळ त्यापेक्षाही अधिक सदस्य असल्याचा दावा केला आहे. बिजदचे विधानसभेत ६१ सदस्य आहेत तर भाजपाचे ३० आणि कॉंग्रेसचे ३८ सदस्य आहेत. माकपा, भाकपा आणि राष्ट्रवादी प्रत्येकी एक, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे चार सदस्य असून अपक्षांची संख्या ७ आहे. यापैकी भाकपा, माकपा आणि राष्ट्रवादीने पटनायक यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तर, सर्व अपक्षांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा पटनायक यांनी केला आहे. आज राज्यपालांची त्यांनी भेट घेतली तेव्हा, त्यांच्यासोबत पक्षाचे ५९ सदस्यही उपस्थित होते. विधानसभेचे अध्यक्ष किशोर मोहंती आणि एक सदस्य देवाशीष नाईक हे सोबत नव्हते.
नंतर पत्रकारांशी बोलताना पटनायक म्हणाले की, भाजप आणि कॉंग्रेस वगळता वरील सर्व पक्षांचे सदस्य माझ्यासोबत उपस्थित होते. आपण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवू.
बिजू जनता दलाचा भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर पटनायक सरकार अल्पमतात आले होते. पण, आमच्याजवळ पूर्ण बहुमत असल्याचा दावा करीत पटनायक यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली, तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना वरील निर्देश दिले.
ओरिसात आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबतच विधानसभेच्याही निवडणुका होत आहेत. राज्यात बिजदला भाजपाचा पाठिंबा होता. पण, जागावाटपावरून भाजपासोबत बिजदने युती तोडल्यामुळे भाजपाने आपला पाठिंबा काढून घेतला असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. शनिवारी रात्रीच भाजपाचे विधिमंडळ पक्षनेते बी. बी. हरिचंदन यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन भाजपा पाठिंबा काढीत असल्याचे पत्र दिले होते.
१७४ सदस्य असलेल्या ओरिसा विधानसभेत बहुमतासाठी ७४ सदस्यांची आवश्यकता आहे. पटनायक यांनी मात्र आपल्याजवळ त्यापेक्षाही अधिक सदस्य असल्याचा दावा केला आहे. बिजदचे विधानसभेत ६१ सदस्य आहेत तर भाजपाचे ३० आणि कॉंग्रेसचे ३८ सदस्य आहेत. माकपा, भाकपा आणि राष्ट्रवादी प्रत्येकी एक, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे चार सदस्य असून अपक्षांची संख्या ७ आहे. यापैकी भाकपा, माकपा आणि राष्ट्रवादीने पटनायक यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तर, सर्व अपक्षांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा पटनायक यांनी केला आहे. आज राज्यपालांची त्यांनी भेट घेतली तेव्हा, त्यांच्यासोबत पक्षाचे ५९ सदस्यही उपस्थित होते. विधानसभेचे अध्यक्ष किशोर मोहंती आणि एक सदस्य देवाशीष नाईक हे सोबत नव्हते.
नंतर पत्रकारांशी बोलताना पटनायक म्हणाले की, भाजप आणि कॉंग्रेस वगळता वरील सर्व पक्षांचे सदस्य माझ्यासोबत उपस्थित होते. आपण विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवू.
कारोलिना पो उद्या महापौरपदी?
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिका महापौरपदासाठी कारोलिना पो तर उपमहापौरपदाची माळ यतीन पारेख यांच्या गळ्यात पडण्याचे निश्चित झाले असून दि. १० मार्च रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. या दोन्ही नावांसाठी सत्ताधारी गटाचे "हायकमांड'बाबूश मोन्सेरात यांनी मान्यता दिल्याने अन्य कोणीच याला आव्हान देण्याची तयारीही केली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापौरांची निवड प्रक्रिया हात उंचावून केली जात असल्याने विरोधात मतदान करण्याचे कोणी धाडसही करीत नाही. त्यामुळे काही नगरसेवकांनी "बॅलेट'द्वारे मतदान करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नगरसेविका कारोलिना पो यांनी महापौर टोनी रोड्रिगीस यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली होती. "कॅसिनो'ला देण्यात आलेल्या परवानगीवरून आणि पालिका मंडळाने निर्णय घेऊनही त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जात नसल्याने श्रीमती. पो यांनी महापौरांना बरेच अडचणीत आणले होते. सत्ताधारी गटात असूनही कॅसिनोच्या मुद्यावर पो यांनी उघडपणे विरोधी गटाला पाठिंबा दिला होता. पालिका आयुक्तांनाही कॅसिनोच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही ते कारवाई करीत नसल्याचा आरोपही श्रीमती. पो यांनी केला होता.
महापौर रॉड्रिगीस यांच्या विरोधात असलेल्या गटाचा श्रीमती. पो यांना पाठिंबा असल्याने आणि या निर्णयाला श्री. मोन्सेरात यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याने दि. १० मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत पो यांची निवड निश्चित झाली आहे. सकाळी ११ पर्यंत नव्या महापौरांची घोषणा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापौरांची निवड प्रक्रिया हात उंचावून केली जात असल्याने विरोधात मतदान करण्याचे कोणी धाडसही करीत नाही. त्यामुळे काही नगरसेवकांनी "बॅलेट'द्वारे मतदान करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नगरसेविका कारोलिना पो यांनी महापौर टोनी रोड्रिगीस यांच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली होती. "कॅसिनो'ला देण्यात आलेल्या परवानगीवरून आणि पालिका मंडळाने निर्णय घेऊनही त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जात नसल्याने श्रीमती. पो यांनी महापौरांना बरेच अडचणीत आणले होते. सत्ताधारी गटात असूनही कॅसिनोच्या मुद्यावर पो यांनी उघडपणे विरोधी गटाला पाठिंबा दिला होता. पालिका आयुक्तांनाही कॅसिनोच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही ते कारवाई करीत नसल्याचा आरोपही श्रीमती. पो यांनी केला होता.
महापौर रॉड्रिगीस यांच्या विरोधात असलेल्या गटाचा श्रीमती. पो यांना पाठिंबा असल्याने आणि या निर्णयाला श्री. मोन्सेरात यांनी हिरवा कंदील दाखवल्याने दि. १० मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत पो यांची निवड निश्चित झाली आहे. सकाळी ११ पर्यंत नव्या महापौरांची घोषणा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
"मिशन बायपास'तर्फे साखळी उपोषण सुरू
सावर्डे, दि. ८ ( प्रतिनिधी) - जोपर्यंत बगल रस्त्याचे काम सुरू होत नाही तोपर्यंत "मिशन बायपास फोरम'तर्फे साखळी उपोषण सुरूच राहील अशी घोषणा फोरमचे अध्यक्ष प्रदीप काकोडकर यांनी केली आणि त्यास अनुसरून आजपासून कुडचडे काकोडा पालिकेपाशी उभारलेल्या मंडपात साखळी उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आज फोरमतर्फे कुडचडे रेल्वेस्थानकाजवळ जाहीर सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रदीप काकोडकर यांनी सांगितले की, एका वर्षापूर्वी फोरमने बगल रस्ता व्हावा यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी, आमदार, मंत्री यांच्याशी गाठीभेटी झाल्या, पत्रव्यवहार झाले. तथापि, आमच्या पदरी पडली ती पोकळ आश्वासनेच. आता अहिंसात्मक मार्गाने साखळी उपोषण करून बगल रस्त्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला जाईल व तो प्रत्यक्षात उतरवलाच जाईल असा आमचा ठाम निर्धार आहे.
याप्रसंगी मार्टिन मिनिन फर्नांडिस, उमेश काकोडे, जेम्स फर्नांडिस आदींनी आपले विचार मांडले आणि कोणत्याही स्थितीत हे "मिशन' यशस्वी झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे सांगितले.
या जाहीर सभेनंतर सर्वजण पालिका इमारतीजवळ उभारलेल्या मंडपात गेले व उपोषणास सुरुवात केली. उपोषणास बसलेल्यांमध्ये प्रदीप काकोडकर, उमेश काकोडे, मार्टिन फर्नांडिस, प्रहर सावर्डेकर, संजय देसाई यांचा समावेश आहे. आज (रविवारी) रात्री ८ पर्यंत हे उपोषण सुरू होते व उद्या सोमवारपासून सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत दररोज एक व्यक्ती उपोषणास बसणार आहे. त्यांना फोरमचे सदस्य व अन्य नागरिक सहकार्य करणार आहेत. उद्या फेलिसिदाद फर्नांडिस, उमेश काकोडे, कुडचडे नगराध्यक्ष अभय खांडेकर, रजनी भेंब्रे, साहित्यिक गुरुनाथ केळेकर आदी मान्यवर उपोषणाला बसणार आहेत.
यासंदर्भात आज फोरमतर्फे कुडचडे रेल्वेस्थानकाजवळ जाहीर सभेचे आयोजनही करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रदीप काकोडकर यांनी सांगितले की, एका वर्षापूर्वी फोरमने बगल रस्ता व्हावा यासाठी आंदोलन सुरू केले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकारी, आमदार, मंत्री यांच्याशी गाठीभेटी झाल्या, पत्रव्यवहार झाले. तथापि, आमच्या पदरी पडली ती पोकळ आश्वासनेच. आता अहिंसात्मक मार्गाने साखळी उपोषण करून बगल रस्त्याच्या मागणीचा पाठपुरावा केला जाईल व तो प्रत्यक्षात उतरवलाच जाईल असा आमचा ठाम निर्धार आहे.
याप्रसंगी मार्टिन मिनिन फर्नांडिस, उमेश काकोडे, जेम्स फर्नांडिस आदींनी आपले विचार मांडले आणि कोणत्याही स्थितीत हे "मिशन' यशस्वी झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे सांगितले.
या जाहीर सभेनंतर सर्वजण पालिका इमारतीजवळ उभारलेल्या मंडपात गेले व उपोषणास सुरुवात केली. उपोषणास बसलेल्यांमध्ये प्रदीप काकोडकर, उमेश काकोडे, मार्टिन फर्नांडिस, प्रहर सावर्डेकर, संजय देसाई यांचा समावेश आहे. आज (रविवारी) रात्री ८ पर्यंत हे उपोषण सुरू होते व उद्या सोमवारपासून सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत दररोज एक व्यक्ती उपोषणास बसणार आहे. त्यांना फोरमचे सदस्य व अन्य नागरिक सहकार्य करणार आहेत. उद्या फेलिसिदाद फर्नांडिस, उमेश काकोडे, कुडचडे नगराध्यक्ष अभय खांडेकर, रजनी भेंब्रे, साहित्यिक गुरुनाथ केळेकर आदी मान्यवर उपोषणाला बसणार आहेत.
Sunday, 8 March 2009
नवीन चावलांवरील आरोप अत्यंत गंभीर
गोपालस्वामी यांच्या पत्रातून सत्य उघड
नवी दिल्ली, दि. ७ - मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्याविरूद्ध राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून त्यांची हकालपट्टी करण्याची जी शिफारस केली होती, त्या पत्रातील मजकूर आता उघड झ्राला आहे.चावला यांच्याविरूद्ध असलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोपालस्वामी यांनी चावला यांच्या वर्तणुकीच्या संदर्भात १६ जानेवारीला ९३ पानी पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले होते. त्यात त्यांनी गोव्यातील २००५ च्या पोटनिवडणुकीसह अनेक घटनांचा उल्लेख केला होता. त्यापैकी काही घटना पुढीलप्रमाणे :
गोवा पोटनिवडणूक (२००५) : गोव्याच्या तत्कालीन राज्यपालांनी जेव्हा निवडणूक प्रकियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टंडन आणि गोपालस्वामी यांनी मुख्य सचिव किरण धिंग्रा यांना धारेवर धरण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यपालांना पत्र पाठवून कळविले की, आपण अधिकाऱ्यांना दिलेला कोणताही आदेश वा निर्देश हा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरेल. चावला यांनी मात्र नरमाईची भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, स्थिती शांत होण्यासाठी मी राज्यपालांशी बोलू का?
उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुका (२००७) : चावला यांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न केले. युपीए शासनाने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, असा युक्तिवाद चावला यांनी त्यावेळी केला होता. यावर कायदेशीर सल्ला घ्यावा असा चावलांनी आग्रह धरला होता, पण तो फेटाळण्यात आला. गोपालस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की, अन्य निवडणूक आयुक्त डॉ. कुरेशी यांना अशी माहिती मिळाली की, चावला ही बाब कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कळविणार आहेत. आयोगाची बैठक चार वाजता ठरली होती. पण, अगदी एक मिनीट आधी कुरेशी हे चावला यांच्या येण्याच्या अगोदर तेथे पोचले आणि त्यांनी मला सांगितले की, "मला कॉंग्रेसच्या दोन नेत्यांनी फोन केला आणि सांगितले की, तारखा पुढे ढकला.'
कर्नाटक निवडणुका - २००८ : या राज्यातील निवडणुकीची प्रक्रिया २९ मे २००८ पर्यंत पूर्ण करावी, या आयोगाच्या प्रयत्नांनाही चावला यांनी खीळ घातली. आयोगाच्या विधी अधिकाऱ्याने मतदार ओळखपत्रांच्या संदर्भात जे मत प्रदर्शित केले होते, त्याला चावला यांनी विरोध केला. पण त्यांचा विरोध नाकारण्यात आला. कुरेशी यांनी मला सांगितले की, "आपण या वादात माझे नाव कृपा करून घेऊ नका, कारण मी आधीच खूप दबावाखाली आहे.'
बेल्जियमचा किताब स्वीकारण्याबद्दल सोनिया गांधी यांच्याविरूद्ध कारवाई - २००७ : कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी २००६ साली बेल्जियम सरकारने दिलेला गॅ्रन्ड ऑफिसर ऑफ दि ऑर्डर ऑफ लिओपोल्ड हा किताब स्वीकारल्याबद्दल आयोगाकडे आलेल्या तक्रारीवर कारवाई सुरू असताना, चावला यांनी सोनिया गांधी यांना नोटीस पाठविली, असा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. चावला यांनी ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला दिली. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटावयास आले आणि " चावला यांनी पाठविलेल्या नोटीसवर आपण आपले प्रतिकूल मत नोंदवू नये' यासाठी माझे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. सोनिया गांधी यांच्या प्रकरणात निर्णय देण्याची वेळ जवळ आली असताना, चावला यांनी त्याबाबतची माहिती देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाला दिली आणि त्याचा परिणाम म्हणून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला माझ्याविरूद्ध अप्रत्यक्षपणे तक्रार करण्यासाठी पाठविण्यात आले.
भागलपूर पुन:मतदान (ऑक्टो-नोव्हे.२००५) : भागलपूर येथील विधानसभा निवडणुकीत "ये पाकिस्तानी मोहल्ला है' असे कथित विधान आयोगाचे सल्लागार के. जे. राव यांनी केल्याच्या आरोपावरून तेथील तीन गावांमधील लोकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे वृत्त आले होते. या तीन गावात पुन्हा मतदान घ्यावे असा आग्रह चावला यांनी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त बी. बी. टंडन यांच्याकडे धरला होता. राव यांनी खरेच असे विधान केले काय, ही बाब व्हिडिओ शूटिंगमधील चित्रफितीवरून तपासण्यात आली असता, राव यांनी असे कोणतेही विधान केल्याचे निष्पन्न झाले नाही. पण, तरीही पुन्हा मतदान घेण्याचे आडमुठे धोरण त्यांनी स्वीकारून आपली नाराजी नोंदविली आणि या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
उ. प्र. निवडणुकीतील भाजपाची वादग्रस्त सीडी (२००७) : भाजपाने उ. प्र. च्या निवडणुकीत सांप्रदायिकतेला खतपाणी देणारी एक कथित सीडी जारी केल्यावरून भाजपाचे अध्यक्ष आणि अन्य लोकांविरूद्ध गुन्हा नोंदविण्याचा निर्णय आयोगाने ३ एप्रिल २००७ रोजी घेतला. १४ एप्रिल ही निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याची नामनिर्देशन दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. पण, अंतरिम कारवाई म्हणून १४ तारखेपूर्वीच भाजपाचे कमळ हे निवडणूक चिन्हच गोठवावे, असा आग्रह चावला यांनी धरला. ८ एप्रिलला भाजपाने चावला यांच्याविरोधात तक्रार करून चावला यांची भूमिका पक्षपातीपणाची आहे, असा आरोप केला. निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचे कारणही चावला यांनी दिले नाही. मुख्य निवडणूक आयोग, डॉ. कुरेशी आणि आयोगाच्या कायदेशीर सल्लागारांनीही अशी काहीही गरज नसल्याचे सांगितले. पण, चावला हे बधले नाहीत.
गुजरात, हिमाचल निवडणूक कार्यक्रम (२००७) : आयोगाने गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात आणि हिमाचल प्रदेशातील सर्व ६८ मतदारसंघात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला असता, चावला यांनी ही माहिती कॉंग्रेस पक्षाला कळविली. गोपालस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की, दिल्लीत अतिशय वजन असलेल्या गुजरातच्या एका खासदाराचा मला फोन आला आणि त्याने सांगितले की, आपण गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात मतदान घेऊ नये, दोनच टप्प्यात घ्यावे. त्यासाठी निमलष्करी दलाच्या १५० कंपन्या आम्ही उपलब्ध करून देऊ. त्यामुळे आपण आपल्या निर्णयात बदल करावा, असे त्याने सुचविले. यानंतर अवघ्या दहा मिनिटात, केंद्रीय गृहसचिवांचा फोन आला! ते म्हणाले, आम्ही तुम्हाला निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त १५० कंपन्या देण्यास तयार आहोत. निवडणूक दोनच टप्प्यात घ्या. त्यानंतर अवघ्या काही क्षणात गुजरातची जबाबदारी असलेले उप निवडणूक आयुक्त यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितले-गृह सचिवांनी मला सांगितले आहे की, ते अतिरिक्त कुमक देण्यास तयार आहेत!
नवीन चावला यांच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीच्या संदर्भात आणि प्रामुख्याने कॉंग्रेसला मदत होईल, अशा अनेक घटनांचा गोपालस्वामी यांनी आपल्या पत्रात सविस्तर उल्लेख केला आहे. पण राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी गोपालस्वामी यांची शिफारस डावलून चावला यांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नेमले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
नवी दिल्ली, दि. ७ - मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्याविरूद्ध राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून त्यांची हकालपट्टी करण्याची जी शिफारस केली होती, त्या पत्रातील मजकूर आता उघड झ्राला आहे.चावला यांच्याविरूद्ध असलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोपालस्वामी यांनी चावला यांच्या वर्तणुकीच्या संदर्भात १६ जानेवारीला ९३ पानी पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले होते. त्यात त्यांनी गोव्यातील २००५ च्या पोटनिवडणुकीसह अनेक घटनांचा उल्लेख केला होता. त्यापैकी काही घटना पुढीलप्रमाणे :
गोवा पोटनिवडणूक (२००५) : गोव्याच्या तत्कालीन राज्यपालांनी जेव्हा निवडणूक प्रकियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टंडन आणि गोपालस्वामी यांनी मुख्य सचिव किरण धिंग्रा यांना धारेवर धरण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यपालांना पत्र पाठवून कळविले की, आपण अधिकाऱ्यांना दिलेला कोणताही आदेश वा निर्देश हा निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरेल. चावला यांनी मात्र नरमाईची भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, स्थिती शांत होण्यासाठी मी राज्यपालांशी बोलू का?
उत्तरप्रदेशातील पोटनिवडणुका (२००७) : चावला यांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न केले. युपीए शासनाने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, असा युक्तिवाद चावला यांनी त्यावेळी केला होता. यावर कायदेशीर सल्ला घ्यावा असा चावलांनी आग्रह धरला होता, पण तो फेटाळण्यात आला. गोपालस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की, अन्य निवडणूक आयुक्त डॉ. कुरेशी यांना अशी माहिती मिळाली की, चावला ही बाब कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कळविणार आहेत. आयोगाची बैठक चार वाजता ठरली होती. पण, अगदी एक मिनीट आधी कुरेशी हे चावला यांच्या येण्याच्या अगोदर तेथे पोचले आणि त्यांनी मला सांगितले की, "मला कॉंग्रेसच्या दोन नेत्यांनी फोन केला आणि सांगितले की, तारखा पुढे ढकला.'
कर्नाटक निवडणुका - २००८ : या राज्यातील निवडणुकीची प्रक्रिया २९ मे २००८ पर्यंत पूर्ण करावी, या आयोगाच्या प्रयत्नांनाही चावला यांनी खीळ घातली. आयोगाच्या विधी अधिकाऱ्याने मतदार ओळखपत्रांच्या संदर्भात जे मत प्रदर्शित केले होते, त्याला चावला यांनी विरोध केला. पण त्यांचा विरोध नाकारण्यात आला. कुरेशी यांनी मला सांगितले की, "आपण या वादात माझे नाव कृपा करून घेऊ नका, कारण मी आधीच खूप दबावाखाली आहे.'
बेल्जियमचा किताब स्वीकारण्याबद्दल सोनिया गांधी यांच्याविरूद्ध कारवाई - २००७ : कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी २००६ साली बेल्जियम सरकारने दिलेला गॅ्रन्ड ऑफिसर ऑफ दि ऑर्डर ऑफ लिओपोल्ड हा किताब स्वीकारल्याबद्दल आयोगाकडे आलेल्या तक्रारीवर कारवाई सुरू असताना, चावला यांनी सोनिया गांधी यांना नोटीस पाठविली, असा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे. चावला यांनी ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाला दिली. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटावयास आले आणि " चावला यांनी पाठविलेल्या नोटीसवर आपण आपले प्रतिकूल मत नोंदवू नये' यासाठी माझे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. सोनिया गांधी यांच्या प्रकरणात निर्णय देण्याची वेळ जवळ आली असताना, चावला यांनी त्याबाबतची माहिती देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाला दिली आणि त्याचा परिणाम म्हणून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला माझ्याविरूद्ध अप्रत्यक्षपणे तक्रार करण्यासाठी पाठविण्यात आले.
भागलपूर पुन:मतदान (ऑक्टो-नोव्हे.२००५) : भागलपूर येथील विधानसभा निवडणुकीत "ये पाकिस्तानी मोहल्ला है' असे कथित विधान आयोगाचे सल्लागार के. जे. राव यांनी केल्याच्या आरोपावरून तेथील तीन गावांमधील लोकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे वृत्त आले होते. या तीन गावात पुन्हा मतदान घ्यावे असा आग्रह चावला यांनी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त बी. बी. टंडन यांच्याकडे धरला होता. राव यांनी खरेच असे विधान केले काय, ही बाब व्हिडिओ शूटिंगमधील चित्रफितीवरून तपासण्यात आली असता, राव यांनी असे कोणतेही विधान केल्याचे निष्पन्न झाले नाही. पण, तरीही पुन्हा मतदान घेण्याचे आडमुठे धोरण त्यांनी स्वीकारून आपली नाराजी नोंदविली आणि या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.
उ. प्र. निवडणुकीतील भाजपाची वादग्रस्त सीडी (२००७) : भाजपाने उ. प्र. च्या निवडणुकीत सांप्रदायिकतेला खतपाणी देणारी एक कथित सीडी जारी केल्यावरून भाजपाचे अध्यक्ष आणि अन्य लोकांविरूद्ध गुन्हा नोंदविण्याचा निर्णय आयोगाने ३ एप्रिल २००७ रोजी घेतला. १४ एप्रिल ही निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याची नामनिर्देशन दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती. पण, अंतरिम कारवाई म्हणून १४ तारखेपूर्वीच भाजपाचे कमळ हे निवडणूक चिन्हच गोठवावे, असा आग्रह चावला यांनी धरला. ८ एप्रिलला भाजपाने चावला यांच्याविरोधात तक्रार करून चावला यांची भूमिका पक्षपातीपणाची आहे, असा आरोप केला. निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचे कारणही चावला यांनी दिले नाही. मुख्य निवडणूक आयोग, डॉ. कुरेशी आणि आयोगाच्या कायदेशीर सल्लागारांनीही अशी काहीही गरज नसल्याचे सांगितले. पण, चावला हे बधले नाहीत.
गुजरात, हिमाचल निवडणूक कार्यक्रम (२००७) : आयोगाने गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात आणि हिमाचल प्रदेशातील सर्व ६८ मतदारसंघात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला असता, चावला यांनी ही माहिती कॉंग्रेस पक्षाला कळविली. गोपालस्वामी यांनी असा दावा केला आहे की, दिल्लीत अतिशय वजन असलेल्या गुजरातच्या एका खासदाराचा मला फोन आला आणि त्याने सांगितले की, आपण गुजरातमध्ये तीन टप्प्यात मतदान घेऊ नये, दोनच टप्प्यात घ्यावे. त्यासाठी निमलष्करी दलाच्या १५० कंपन्या आम्ही उपलब्ध करून देऊ. त्यामुळे आपण आपल्या निर्णयात बदल करावा, असे त्याने सुचविले. यानंतर अवघ्या दहा मिनिटात, केंद्रीय गृहसचिवांचा फोन आला! ते म्हणाले, आम्ही तुम्हाला निमलष्करी दलाच्या अतिरिक्त १५० कंपन्या देण्यास तयार आहोत. निवडणूक दोनच टप्प्यात घ्या. त्यानंतर अवघ्या काही क्षणात गुजरातची जबाबदारी असलेले उप निवडणूक आयुक्त यांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितले-गृह सचिवांनी मला सांगितले आहे की, ते अतिरिक्त कुमक देण्यास तयार आहेत!
नवीन चावला यांच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीच्या संदर्भात आणि प्रामुख्याने कॉंग्रेसला मदत होईल, अशा अनेक घटनांचा गोपालस्वामी यांनी आपल्या पत्रात सविस्तर उल्लेख केला आहे. पण राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी गोपालस्वामी यांची शिफारस डावलून चावला यांनाच मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नेमले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
वास्कोत भर दिवसा व्यावसायिकाला गंडा
चोरट्यांनी जीपमधून साडेसहा लाख चोरले
वास्को, दि.७ (प्रतिनिधी)- वास्कोत दिवसाढवळ्या उभ्या करून ठेवलेल्या गाडीतून (जीप) अज्ञात चोरट्यांनी साडेसहा लाखाची रोख रक्कम लंपास केली. येथील नामवंत व्यावसायिक रेमिंग्टन पॅट्रिक आंताव यांनी बॅंकेतून ही रक्कम काढून आपल्या "र्स्कोपियो' जीपमध्ये ठेवली व ते वास्को पोलिस स्थानकाच्या बाजूस असलेल्या पोलिस वसाहतीसमोर उभी करून पाच मिनिटांसाठी ते एका दुकानात गेले. नेमकी हीच संधी साधून अज्ञात चोरट्यांनी आपला डाव साधला.
आज दुपारी १२.३० च्या सुमारास सदर चोरीचा प्रकार घडला. आंताव यांनी दोन बॅंकांतील आपल्या खात्यांतून साडेसहा लाखांची रोख रक्कम काढल्यानंतर ती स्वतःच्या र्स्कोपियो जीप (क्रः जीए ०६ डी ५६७७) मध्ये ठेवली. मग ते"वास्को इन' या हॉटेलसमोरील रस्त्यावर आपली गाडी पार्क करून पाच मिनिटांसाठी तो "वास्को स्टील' या दुकानात गेले. तेथील आपले काम आटोपून पुन्हा ते आपल्या गाडीपाशी आले तेव्हा गाडीच्या डाव्या बाजूकडील मागच्या दरवाजाच्या खिडकीची काच फोडण्यात आल्याचे त्यांना दिसले.लगेच गाडीची तपासणी केली असता गाडीत ठेवलेली साडेसहा लाखांची रोकड लंपास झाल्याचे त्यांच्या नजरेस आले. त्यांनी त्वरित याप्रकरणी वास्को पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. तसेच श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले. मात्र रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांना चोरट्यांचा थांगपत्ता लागला नसल्याचे सांगण्यात आले.
पोलिस स्थानकापासून जवळच असलेल्या या चोरीच्या प्रकारामुळे खळबळ माजली आहे.वास्कोत पुन्हा एकदा चोऱ्यांचे प्रकार सुरू झाले असून तीन दिवसांत ही दुसरी दिवसाढवळ्या घडलेली घटना आहे.रस्त्यावर ठेवलेल्या दुचाकीतील पन्नास हजारांची रोकड लंपास करण्याचा प्रकार दोनच दिवसांपूर्वीच घडला होता. त्याचा तपास सुरू असतानाच आज ह्या साडेसहा लाखांच्या चोरीमुळे आता जनतेमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण पसरू लागले आहे. दरम्यान याबाबत वास्को पोलिस निरीक्षक राम आसरे यांना विचारले असता, त्यांनी शहरात चोरट्यांचा गट शिरल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यासंदर्भात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध भा.द.सं.च्या ३७९ कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. निरीक्षक आसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विक्रम नाईक पुढील तपास करीत आहेत.
वास्को, दि.७ (प्रतिनिधी)- वास्कोत दिवसाढवळ्या उभ्या करून ठेवलेल्या गाडीतून (जीप) अज्ञात चोरट्यांनी साडेसहा लाखाची रोख रक्कम लंपास केली. येथील नामवंत व्यावसायिक रेमिंग्टन पॅट्रिक आंताव यांनी बॅंकेतून ही रक्कम काढून आपल्या "र्स्कोपियो' जीपमध्ये ठेवली व ते वास्को पोलिस स्थानकाच्या बाजूस असलेल्या पोलिस वसाहतीसमोर उभी करून पाच मिनिटांसाठी ते एका दुकानात गेले. नेमकी हीच संधी साधून अज्ञात चोरट्यांनी आपला डाव साधला.
आज दुपारी १२.३० च्या सुमारास सदर चोरीचा प्रकार घडला. आंताव यांनी दोन बॅंकांतील आपल्या खात्यांतून साडेसहा लाखांची रोख रक्कम काढल्यानंतर ती स्वतःच्या र्स्कोपियो जीप (क्रः जीए ०६ डी ५६७७) मध्ये ठेवली. मग ते"वास्को इन' या हॉटेलसमोरील रस्त्यावर आपली गाडी पार्क करून पाच मिनिटांसाठी तो "वास्को स्टील' या दुकानात गेले. तेथील आपले काम आटोपून पुन्हा ते आपल्या गाडीपाशी आले तेव्हा गाडीच्या डाव्या बाजूकडील मागच्या दरवाजाच्या खिडकीची काच फोडण्यात आल्याचे त्यांना दिसले.लगेच गाडीची तपासणी केली असता गाडीत ठेवलेली साडेसहा लाखांची रोकड लंपास झाल्याचे त्यांच्या नजरेस आले. त्यांनी त्वरित याप्रकरणी वास्को पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. तसेच श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले. मात्र रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांना चोरट्यांचा थांगपत्ता लागला नसल्याचे सांगण्यात आले.
पोलिस स्थानकापासून जवळच असलेल्या या चोरीच्या प्रकारामुळे खळबळ माजली आहे.वास्कोत पुन्हा एकदा चोऱ्यांचे प्रकार सुरू झाले असून तीन दिवसांत ही दुसरी दिवसाढवळ्या घडलेली घटना आहे.रस्त्यावर ठेवलेल्या दुचाकीतील पन्नास हजारांची रोकड लंपास करण्याचा प्रकार दोनच दिवसांपूर्वीच घडला होता. त्याचा तपास सुरू असतानाच आज ह्या साडेसहा लाखांच्या चोरीमुळे आता जनतेमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण पसरू लागले आहे. दरम्यान याबाबत वास्को पोलिस निरीक्षक राम आसरे यांना विचारले असता, त्यांनी शहरात चोरट्यांचा गट शिरल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यासंदर्भात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध भा.द.सं.च्या ३७९ कलमाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. निरीक्षक आसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विक्रम नाईक पुढील तपास करीत आहेत.
विभावरी म्हांबरे यांना "नादश्री' पुरस्कार प्रदान
हृदयस्पर्शी सोहळ्याने उपस्थित रसिकजन गहिवरले...
पणजी, दि. ७ (विशेष प्रतिनिधी) - शब्दांना ज्यांनी सुमधुर स्वर दिले व ज्या सुरांच्या तालावर भक्तिगीतांच्या भावसागरात श्रोत्यांना अनेक वर्षे मंत्रमुग्ध केले अशा सुप्रसिद्ध गायिका सौ. विभावरी सदानंद म्हांबरे यांच्या सन्मानार्थ स्वरधारा सांस्कृतिक संस्थेने आयोजित केलेल्या एका हृदयस्पर्शी सोहळ्यात "नादश्री पुरस्कार' देऊन गौरवण्यात आले तेव्हा सारे प्रेक्षागृह टाळ्यांच्या गजराने दुमदुमले.
गेली अनेक वर्षे एका असाध्य व्याधीमुळे अंथरुणावर खिळलेल्या विभावरींच्यातीने हा पुरस्कार त्यांचे पती सदानंद व मुलगी मेघना राजाध्यक्ष यांनी स्वीकारला तेव्हा उपस्थित श्रोत्यांचे डोळे अश्रूंनी डबडबले.
पणजी येथील स्वरधारा सांस्कृतिक संस्थेतर्फे कला अकादमीच्या ब्लॅकबॉक्समध्ये आयोजित या कार्यक्रमास मुख्य अतिथी म्हणून कला आणि संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकर उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर होत्या. श्री. लोलयेकर यांच्या हस्ते "नादश्री' पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.
संगीतसम्राज्ञी सौ. विभावरी गेली कित्येक दिवस सांधेदुखीमुळे अंथरुणावर खिळून असूनही आपल्या शिष्यांना, कलाकारांना प्रेरणा देतात व मार्गदर्शन करतात. भावगीतातील दीपस्तंभ अशी आपली खास ओळख निर्माण करणाऱ्या विभावरींना अजूनही संगीताची ओढ आहे. त्या संबंधी तयार केलेली खास चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली. त्यांची संगीताची तळमळ पाहून यावेळी उपस्थित असलेले श्रोते यावेळी गहिवरले.
हल्लीच विख्यात गायिका परवीन सुलताना यांनीही त्यांच्या घराला भेट दिली. त्यावेळी परवीन सुलताना यांच्या लडिवाळ संगीताच्या काही ओळी त्याही स्थितीत विभावरींनी आळवल्या. त्यांचे हे अलौकिक सामर्थ्य पाहून परवीन सुलताना सहजच उद्गारल्या, ""अगले जनम मे मेरी शिष्या बनके आना'' .
आजच्या कार्यक्रमप्रसंगी श्री. लोलयेकर यांनी सांगितले की, हा पुरस्कार सौ. विभावरी यांना दिला गेल्याने या नादश्री पुरस्काराचा बहुमान झाला आहे.
शशिकला काकोडकर यांनी सौ. विभावरी यांची इच्छाशक्ती, संगीतावरचे प्रेम अनेक कलाकारांना स्फूर्ती देऊन जाते असे सांगून, या उपक्रमाबद्दल त्यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले. संस्थेच्या अध्यक्ष ज्योती बांदेकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. प्रा.अनिल सामंत यांनी आपल्या खास शैलीत खुमासदार सूत्रसंचालन केले.
... आणि त्यांचे डोळे पाणावले
स्वरधारा सांस्कृतिक संस्थेच्या अध्यक्ष ज्योती बांदेकर, सुप्रसिद्ध गायिका रंजना जोगळेकर, रजनी ठाकूर, प्रा. अनिल सामंत यांनी हल्लीच त्यांच्या घरी जाऊन सौ. विभावरी यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. त्यावेळी रंजना जोगळेकर हिने "मोगरा फुलला' हे भावगीत त्यांना म्हणून दाखविले. त्यावेळी सौ. विभावरी यांनी दिलेली निरागस व उत्सफूर्त दाद पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते.
तेरी आँखो के सिवा...
कार्यक्रमाच्या अंतिम सत्रात सौ. विभावरी यांच्या सन्मानार्थ "फिर वही शाम' हा दिवंगत संगीतकार मदन मोहन यांच्या हिंदी गीतांचा कार्यक्रम आयोजिण्यात आला होता. त्यात रंजना जोगळेकर, रजनी ठाकूर व राजेश मडगावकर यांनी " फिर वही शाम, वही गम, वही तनहाई, "जरासी आहट हो तो दिल सोचता है.....', "तेरी आँखो के सिवा दुनियॉं मे रखा क्या है.....,' या व अशा अविस्मरणीय गीतांची मैफल सजवली अन् उपस्थितांना मंत्रमुग्ध करून सोडले. कार्यक्रमाचे सुरेख सूत्रसंचालन पुणे येथील प्रसिद्ध निवेदक संदीप पंचवाडकर यांनी केले.
पणजी, दि. ७ (विशेष प्रतिनिधी) - शब्दांना ज्यांनी सुमधुर स्वर दिले व ज्या सुरांच्या तालावर भक्तिगीतांच्या भावसागरात श्रोत्यांना अनेक वर्षे मंत्रमुग्ध केले अशा सुप्रसिद्ध गायिका सौ. विभावरी सदानंद म्हांबरे यांच्या सन्मानार्थ स्वरधारा सांस्कृतिक संस्थेने आयोजित केलेल्या एका हृदयस्पर्शी सोहळ्यात "नादश्री पुरस्कार' देऊन गौरवण्यात आले तेव्हा सारे प्रेक्षागृह टाळ्यांच्या गजराने दुमदुमले.
गेली अनेक वर्षे एका असाध्य व्याधीमुळे अंथरुणावर खिळलेल्या विभावरींच्यातीने हा पुरस्कार त्यांचे पती सदानंद व मुलगी मेघना राजाध्यक्ष यांनी स्वीकारला तेव्हा उपस्थित श्रोत्यांचे डोळे अश्रूंनी डबडबले.
पणजी येथील स्वरधारा सांस्कृतिक संस्थेतर्फे कला अकादमीच्या ब्लॅकबॉक्समध्ये आयोजित या कार्यक्रमास मुख्य अतिथी म्हणून कला आणि संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकर उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर होत्या. श्री. लोलयेकर यांच्या हस्ते "नादश्री' पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.
संगीतसम्राज्ञी सौ. विभावरी गेली कित्येक दिवस सांधेदुखीमुळे अंथरुणावर खिळून असूनही आपल्या शिष्यांना, कलाकारांना प्रेरणा देतात व मार्गदर्शन करतात. भावगीतातील दीपस्तंभ अशी आपली खास ओळख निर्माण करणाऱ्या विभावरींना अजूनही संगीताची ओढ आहे. त्या संबंधी तयार केलेली खास चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली. त्यांची संगीताची तळमळ पाहून यावेळी उपस्थित असलेले श्रोते यावेळी गहिवरले.
हल्लीच विख्यात गायिका परवीन सुलताना यांनीही त्यांच्या घराला भेट दिली. त्यावेळी परवीन सुलताना यांच्या लडिवाळ संगीताच्या काही ओळी त्याही स्थितीत विभावरींनी आळवल्या. त्यांचे हे अलौकिक सामर्थ्य पाहून परवीन सुलताना सहजच उद्गारल्या, ""अगले जनम मे मेरी शिष्या बनके आना'' .
आजच्या कार्यक्रमप्रसंगी श्री. लोलयेकर यांनी सांगितले की, हा पुरस्कार सौ. विभावरी यांना दिला गेल्याने या नादश्री पुरस्काराचा बहुमान झाला आहे.
शशिकला काकोडकर यांनी सौ. विभावरी यांची इच्छाशक्ती, संगीतावरचे प्रेम अनेक कलाकारांना स्फूर्ती देऊन जाते असे सांगून, या उपक्रमाबद्दल त्यांनी संस्थेचे अभिनंदन केले. संस्थेच्या अध्यक्ष ज्योती बांदेकर यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. प्रा.अनिल सामंत यांनी आपल्या खास शैलीत खुमासदार सूत्रसंचालन केले.
... आणि त्यांचे डोळे पाणावले
स्वरधारा सांस्कृतिक संस्थेच्या अध्यक्ष ज्योती बांदेकर, सुप्रसिद्ध गायिका रंजना जोगळेकर, रजनी ठाकूर, प्रा. अनिल सामंत यांनी हल्लीच त्यांच्या घरी जाऊन सौ. विभावरी यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. त्यावेळी रंजना जोगळेकर हिने "मोगरा फुलला' हे भावगीत त्यांना म्हणून दाखविले. त्यावेळी सौ. विभावरी यांनी दिलेली निरागस व उत्सफूर्त दाद पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते.
तेरी आँखो के सिवा...
कार्यक्रमाच्या अंतिम सत्रात सौ. विभावरी यांच्या सन्मानार्थ "फिर वही शाम' हा दिवंगत संगीतकार मदन मोहन यांच्या हिंदी गीतांचा कार्यक्रम आयोजिण्यात आला होता. त्यात रंजना जोगळेकर, रजनी ठाकूर व राजेश मडगावकर यांनी " फिर वही शाम, वही गम, वही तनहाई, "जरासी आहट हो तो दिल सोचता है.....', "तेरी आँखो के सिवा दुनियॉं मे रखा क्या है.....,' या व अशा अविस्मरणीय गीतांची मैफल सजवली अन् उपस्थितांना मंत्रमुग्ध करून सोडले. कार्यक्रमाचे सुरेख सूत्रसंचालन पुणे येथील प्रसिद्ध निवेदक संदीप पंचवाडकर यांनी केले.
कॅसिनो त्वरित हटवा
"बायलांचो साद'चा एकमुखी ठराव
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - गोवा जुगार कायद्यात "कॅसिनो' ला परवानगी देण्यासाठी करण्यात आलेली दुरुस्ती रद्द करून मांडवी नदीतील सर्व "कॅसिनो' त्वरित हटवा,असा एकमुखी ठराव आज "बायलांचो साद' संघटनेतर्फे आझाद मैदानावरील जाहीर सभेत संमत करण्यात आला. "कॅसिनो' जुगाराच्या जाहिरातींवर पूर्ण बंदी लादण्याबरोबर मद्याचा प्रसार व महिलांबाबत आक्षेपार्ह जाहिरातींवरही बंदी घालावी, असेही यावेळी ठरवण्यात आले.
उद्या ८ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा होत आहे. या दिनाच्या पूर्वसंध्येला "कॅसिनो'स विरोध दर्शवण्यासाठी "बायलांचो साद'ने राजधानीत "कॅसिनो' विरोधी रॅली व सभेचे आयोजन केले होते. संघटनेच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स व अन्य बिगर सरकारी संस्थेचे पदाधिकारी याप्रसंगी हजर होते. "जुगारविरोधी आम आदमी व औरत संघटने' चे नेते आनंद मडगावकर यांनी उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष व प्रत्येक आमदाराने "कॅसिनो'बाबतचे आपले धोरण जाहीर करावे. "कॅसिनो' चे समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षाला घरी पाठवण्याची धुरा आता महिलांनीच हातात घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. देशात इतरत्र नाकारण्यात आलेल्या "कॅसिनो' जुगाराचे गोव्यात स्वागत करून येथील राजकीय नेत्यांनी भस्मासुराचा जणू हातच आपल्या डोक्यावर ठेवला आहे. कॅसिनोमुळे येथील लोकांची कुटुंबे व जीवन उद्ध्वस्त होण्यास सुरुवात झाली असून कुटुंबाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिलांनीच आता या भस्मासुराचा वध करण्याची वेळ आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरूवातीला १९९२ साली पंचतारांकित हॉटेलात जुगारी मशिन गेम्स्ना परवानगी देण्यात आली व त्यानंतर १९९६ साली गोवा जुगार कायद्यात दुरुस्ती करून कॅसिनो जुगाराला दारे उघडी करून देण्यात आली,असेही श्री.मडगावकर यांनी सांगितले.
या जहाजांवर वापरण्यात येणाऱ्या मशीनची तपासणी करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्याने लोक लुटले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर जुगार खेळण्यासाठी उसने पैसे देण्यापासून ते वसूल करण्यासाठी माफियांची मदत घेण्यापासूनचे प्रकार राज्यात सुरू झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सबिना यांनी प्रास्ताविक केले.वास्कोच्या माजी नगरसेवक तारा केरकर, सुरेखा मोर्जे, कालिंदी मांद्रेकर,फरिदा, सेलिना, भारती प्रभुदेसाई, दादू मांद्रेकर आदींनी आपले विचार मांडले. यावेळी विविध पीडित महिलांनी आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती दिली. यानिमित्ताने काही सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - गोवा जुगार कायद्यात "कॅसिनो' ला परवानगी देण्यासाठी करण्यात आलेली दुरुस्ती रद्द करून मांडवी नदीतील सर्व "कॅसिनो' त्वरित हटवा,असा एकमुखी ठराव आज "बायलांचो साद' संघटनेतर्फे आझाद मैदानावरील जाहीर सभेत संमत करण्यात आला. "कॅसिनो' जुगाराच्या जाहिरातींवर पूर्ण बंदी लादण्याबरोबर मद्याचा प्रसार व महिलांबाबत आक्षेपार्ह जाहिरातींवरही बंदी घालावी, असेही यावेळी ठरवण्यात आले.
उद्या ८ मार्च रोजी जागतिक महिला दिन साजरा होत आहे. या दिनाच्या पूर्वसंध्येला "कॅसिनो'स विरोध दर्शवण्यासाठी "बायलांचो साद'ने राजधानीत "कॅसिनो' विरोधी रॅली व सभेचे आयोजन केले होते. संघटनेच्या निमंत्रक सबिना मार्टिन्स व अन्य बिगर सरकारी संस्थेचे पदाधिकारी याप्रसंगी हजर होते. "जुगारविरोधी आम आदमी व औरत संघटने' चे नेते आनंद मडगावकर यांनी उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष व प्रत्येक आमदाराने "कॅसिनो'बाबतचे आपले धोरण जाहीर करावे. "कॅसिनो' चे समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षाला घरी पाठवण्याची धुरा आता महिलांनीच हातात घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. देशात इतरत्र नाकारण्यात आलेल्या "कॅसिनो' जुगाराचे गोव्यात स्वागत करून येथील राजकीय नेत्यांनी भस्मासुराचा जणू हातच आपल्या डोक्यावर ठेवला आहे. कॅसिनोमुळे येथील लोकांची कुटुंबे व जीवन उद्ध्वस्त होण्यास सुरुवात झाली असून कुटुंबाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिलांनीच आता या भस्मासुराचा वध करण्याची वेळ आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरूवातीला १९९२ साली पंचतारांकित हॉटेलात जुगारी मशिन गेम्स्ना परवानगी देण्यात आली व त्यानंतर १९९६ साली गोवा जुगार कायद्यात दुरुस्ती करून कॅसिनो जुगाराला दारे उघडी करून देण्यात आली,असेही श्री.मडगावकर यांनी सांगितले.
या जहाजांवर वापरण्यात येणाऱ्या मशीनची तपासणी करण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नसल्याने लोक लुटले जात आहेत. एवढेच नव्हे तर जुगार खेळण्यासाठी उसने पैसे देण्यापासून ते वसूल करण्यासाठी माफियांची मदत घेण्यापासूनचे प्रकार राज्यात सुरू झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सबिना यांनी प्रास्ताविक केले.वास्कोच्या माजी नगरसेवक तारा केरकर, सुरेखा मोर्जे, कालिंदी मांद्रेकर,फरिदा, सेलिना, भारती प्रभुदेसाई, दादू मांद्रेकर आदींनी आपले विचार मांडले. यावेळी विविध पीडित महिलांनी आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती दिली. यानिमित्ताने काही सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले.
ट्रक अपघातात चालक ठार
कुडचडे, दि. ७ (प्रतिनिधी)- कोळंब रिवण भागातील फोमेंतो कंपनीच्या जीए ०२ झेड ६८७२ ह मालवाहू ट्रक उलटून ट्रकचालक व मालक झेव्हियर सेबेस्तॉंव रॉड्रिगीस (३८) दार सुटून ट्रकाच्या खाली दाबला गेल्याने जागीच ठार झाला.
केपे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमळाय पंचवाडी येथील रॉड्रिगीस हा रिकाम्या ट्रकसह तिळामळ येथून रिवणमार्गे जात असताना अन्य एका ट्रकला मागे टाकून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात ट्रक चालक रॉड्रिगीस याचा ताबा सुटून ट्रक मातीच्या ढिगाऱ्यावर उलटला. यावेळी तो ट्रकाच्या खाली सापडल्याने त्याच्या डोक्याला जबर मार बसला व पायाचा चेंदामेंदा झाला.
केपे पोलिस स्थानकाचे पोलिस उपनिरीक्षक पी. व्ही. देसाई यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवला आहे.
दरम्यान, कंत्राटदाराकडून प्रत्येक ट्रकमालकाला प्रत्येक ट्रिपमागे १०० रुपये मोबदला दिला जात असून जादा ट्रिपसाठी ट्रकांची शर्यत सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर येथे ट्रकांवर "ओव्हरटेक' करण्याची बंदी घालण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
केपे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमळाय पंचवाडी येथील रॉड्रिगीस हा रिकाम्या ट्रकसह तिळामळ येथून रिवणमार्गे जात असताना अन्य एका ट्रकला मागे टाकून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात ट्रक चालक रॉड्रिगीस याचा ताबा सुटून ट्रक मातीच्या ढिगाऱ्यावर उलटला. यावेळी तो ट्रकाच्या खाली सापडल्याने त्याच्या डोक्याला जबर मार बसला व पायाचा चेंदामेंदा झाला.
केपे पोलिस स्थानकाचे पोलिस उपनिरीक्षक पी. व्ही. देसाई यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवला आहे.
दरम्यान, कंत्राटदाराकडून प्रत्येक ट्रकमालकाला प्रत्येक ट्रिपमागे १०० रुपये मोबदला दिला जात असून जादा ट्रिपसाठी ट्रकांची शर्यत सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर येथे ट्रकांवर "ओव्हरटेक' करण्याची बंदी घालण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
बैलपार सांगे नदीमध्ये नेसायचा इसम बुडाला
सांगे, दि.७ (प्रतिनिधी) - खुरीस नेसाय येथील सायमन कार्दोझ (४२) या इसमाचा बैलपार सांगे येथील नदीत आज दुपारी २.३० च्या सुमारास बुडाला. संध्याकाळी उशिरापर्यंत त्याचा देह हाती लागला नव्हता.
कार्दोझ व त्याचे पाच मित्र सकाळी ११ वाजता बैलपार नदीवर आंघोळ व मौज करण्यासाठी आले होते. दुपारी २.३० पर्यंत आंघोळ करून सर्वजण घरी जाण्यासाठी काठावर आले. इतक्यात त्यांचे आणखीन दोन मित्र त्या ठिकाणी पोहोचले व त्यांनी परत आंघोळ करूया, असे सांगितले. त्यानंतर केवळ सायमन पुन्हा पाण्यात पोहण्यासाठी उतरला. पोहण्यात तरबेज असलेल्या इतर दोघांसह सायमन खोल पाण्यात दूरवर गेला आणि खोल पाण्यात बुडाला. मित्रांनी त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही. सांगे पोलिस व कुडचडे अग्निशामक दलाला याविषयी कळवण्यात आल्यानंतर त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, सायंकाळी उशिरापर्यंत त्याचा देह हाती लागला नाही. सायमन याला तीन लहान मुली असून येत्या सोमवारी तो कामानिमित्त कुवेतला जाणार होता, अशी माहिती मिळाली आहे.
कार्दोझ व त्याचे पाच मित्र सकाळी ११ वाजता बैलपार नदीवर आंघोळ व मौज करण्यासाठी आले होते. दुपारी २.३० पर्यंत आंघोळ करून सर्वजण घरी जाण्यासाठी काठावर आले. इतक्यात त्यांचे आणखीन दोन मित्र त्या ठिकाणी पोहोचले व त्यांनी परत आंघोळ करूया, असे सांगितले. त्यानंतर केवळ सायमन पुन्हा पाण्यात पोहण्यासाठी उतरला. पोहण्यात तरबेज असलेल्या इतर दोघांसह सायमन खोल पाण्यात दूरवर गेला आणि खोल पाण्यात बुडाला. मित्रांनी त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना यश आले नाही. सांगे पोलिस व कुडचडे अग्निशामक दलाला याविषयी कळवण्यात आल्यानंतर त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, सायंकाळी उशिरापर्यंत त्याचा देह हाती लागला नाही. सायमन याला तीन लहान मुली असून येत्या सोमवारी तो कामानिमित्त कुवेतला जाणार होता, अशी माहिती मिळाली आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)