पाकमध्ये मशिदीवरील हल्ल्यात ७० ठार १०० जखमी

इस्लामाबाद, दि.२७ : एका आत्मघाती हल्लेखोराने मशिदीत जाऊन स्वत:ला उडवून दिल्यामुळे झालेल्या स्फोटात ७० जण ठार झाले असून १०० जखमी झाले आहेत. उत्तर पश्चिम भागात असलेल्या खैबर या आदिवासी भागातील या मशीदमध्ये आज शुक्रवार असल्यामुळे प्रार्थनेसाठी लोकांनी मोठ्याप्रमाणावर गर्दी केली असता हल्लेखोराने हा आत्मघाती हल्ला केला.
खैबर भागात असलेल्या जमरूद परिसरात असलेल्या मशिदीत शुक्रवारच्या नमाजासाठी सुमारे ३०० नमाजी गोळा झाले होते. याशिवाय खासादार मिलिशियाचे सुमारे ३० सदस्यही तेथे हजर होते. त्यांना लक्ष्य करूनच त्यांच्या विरोधी समुदायाने हा हल्ला घडवून आणला असावा, अशी शंका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या हल्ल्यात १२ जण ठार झाले आहेत, तर अन्य ५० जण जखमी झाले असल्याचे वृत्त डॉन या वृत्त वाहिनीने आधी दिले होते. नंतर उशिरा आलेल्या माहितीनुसार मृतकांचा आकडा ७० पर्यंत पोहोचला होता. स्फोट इतका भीषण होता की मशीदीची इमारत कोसळली आहे. या मलब्याखालीही अनेक जण दबले असल्याची शंका असल्यामुळे मृतकांची संख्या वाढण्याची भीती वर्तविली जात आहे.
मृतकांमध्ये पाच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून इतर जण सामान्य नागरिक असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
या हल्ल्याची कोणत्याही संघटनेने जबाबदारी स्वीकारलेली नव्हती. तालिबान किंवा अल कायदानेच हा हल्ला केला असल्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. काहींच्या मते हा आत्मघाती हल्ला आहे, तर सुरक्षा संस्थांच्या मते स्फोटकांनी भरलेले वाहन मशिदीवर जाऊन धडकल्यामुळे हा हल्ला झाला.
या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमधील सुरक्षा संस्थांनी पाकिस्तान-अफगाणिस्तानची सीमा सील केली. जखमींना जामरूड आणि पेशावर येथील हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले आहे. जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक मृतकांचे मृतदेह इतके छिन्नविच्छिन झाले होते की त्यांची ओळखही पटू शकली नाही.

कॉंग्रेसला अन्य कामगारांचा पुळका का येत नाही? कामगार संघटना व भाजपचा सवाल

पणजी, दि.२८ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना "सिदाद' व कॅसिनो कामगारांचा पुळका आला परंतु गेल्या वर्षभरात राज्यातील खाजगी आस्थापनांकडून सुमारे दहा हजार कामगारांना घरी पाठवण्यात आले त्याबाबत मात्र त्यांना काहीच कसे वाटत नाही,असा सवाल कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केला आहे .पर्वरी येथे भरलेल्या कामगार परिषदेवेळी त्यांनी हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. कंत्राटी पद्धतीच्या नावाखाली राज्यात कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू आहे व त्यात सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. तुये येथील गोवा ऍण्टिबायोटिक्स ही औषध कंपनी सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येते परंतु तेथील कामगारांचा प्रश्न सोडवण्याची गरज सरकारला भासत नाही. खाजगी आस्थापनांकडून आपल्या मर्जीप्रमाणे कामगारांना वागवले जात असून सरकारचे कामगार खाते हे या भांडवलदारांचे मांडलिक बनल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. किमान वेतनात वाढ करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून सातत्याने होत असताना सरकारला त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही व इथे एका बड्या हॉटेलवर कारवाई करण्याचे आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना त्यावरील कारवाई टाळण्यासाठी वटहुकूम काढला जातो व निमित्त मात्र कामगारांचे सांगण्यात येते ही या नेत्यांकडून सर्वसामान्य जनतेची उघडपणे थट्टा सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
"सिदाद 'हॉटेलवरील तथाकथित कारवाई व कॅसिनोला होत असलेला विरोध लक्षात घेता या दोन्ही ठिकाणच्या कामगारांप्रती कॉंग्रेसला वाटत असलेला पुळका हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. केवळ आपले दुष्कृत्य लपवण्यासाठी कॉंग्रेसकडून नक्राश्रू ढाळले जात असल्याचा आरोप राज्यातील विविध कामगार संघटनांकडून केला जात आहे. कॉंग्रेस सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अलीकडच्या काळात राज्यातील हजारो कामगारांवर बेकारी ओढवली त्यावेळी त्यांच्या मदतीला धावून जाण्याची गरज कॉंग्रेसला कशी काय भासली नाही,असा खडा सवाल भाजपचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून विधानसभेत "सिदाद' वटहुकमाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या भाषणांत सिदाद हॉटेलवर कारवाई झाल्यास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या शेकडो कामगारांवर उपासमारीची पाळी येणार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.आर्थिक मंदीच्या या काळात या कामगारांना पाठिंबा देण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले होते. दुसरीकडे प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू सुर्या वाघ यांनी "कॅसिनो' जहाजांवरील सुमारे तीन हजार कामगारांवर कॅसिनो बंद झाल्यास उपासमारीची वेळ येणार असल्याचा विषय हातात घेतला व या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्न करेल,अशीही घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री कामत व विष्णू वाघ यांच्या वक्तव्यांची गंभीर दखल राज्यातील विविध कामगार संघटनांनी घेतली आहे तसेच भाजपकडूनही कॉंग्रेसच्या या राजकीय स्टंटबाजीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत विविध खाजगी कंपन्यांकडून व खुद्द सरकारकडून हजारो कामगारांना रस्त्यावर फेकले गेले तेव्हा या कामगारांप्रति कॉंग्रेसच्या ह्रदयाला पाझर कसा काय फुटला नाही,असा टोला हाणून कॉंग्रेसने सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल व थट्टा करण्याची ही कृती तात्काळ बंद करावी,अशी टीका प्रा.पर्वतकर यांनी केली आहे.
कॅसिनोंवरील हजारो नव्हे केवळ शेकडो कामगार
मांडवी नदीतील कॅसिनोवर कारवाई झाल्यास किंवा हे कॅसिनो बंद झाल्यास सुमारे तीन हजार कामगार उपाशी पडतील, या विष्णू सुर्या वाघ यांच्या वक्तव्यावर तीव्र हरकत भाजपने घेतली आहे. याप्रकरणी कॅसिनो व्यावसायिकांकडून मिळवलेल्या अधिकृत माहितीनुसार मांडवीतील सहा कॅसिनो मिळून केवळ तीनशे ते साडेतीनशे कामगार आहेत. मुळात या कामगारांत स्थानिकांचा आकडा खूपच कमी आहे व हे कामगार विशेष करून इतर राज्यांतून इथे आले आहेत. मुळात कामगारांवर बेकारी ओढवणे ही गोष्टच चुकीची असली तरी केवळ कॅसिनो जहाजांना देण्यात आलेल्या बेकायदा परवान्यांचा घोटाळा लपवण्यासाठी या कामगारांच्या उपासमारीवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची कॉंग्रेसची ही रणनीती अत्यंत घृणास्पद असल्याची टीका सरचिटणीस प्रा.पर्वतकर यांनी केली.
तेव्हा वाघ कुठल्या बिळात शेळी बनून लपले होते.
गोव्यात पहिला कॅसिनो पर्रीकरांनी आणला असा निराधार आरोप विष्णू सुर्या वाघ यांनी केला.कॉंग्रेसने केवळ या मार्गाचा पाठपुरावा केला असे लंगडे समर्थनही त्यांनी केले.पर्रीकरांनी रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी ही योजना राबवली परंतु कॉंग्रेस सरकारने ही योजना बंद का केली, अशी विचारणा प्रा.पर्वतकर यांनी यावेळी केली. या कामगारांपैकी अनेकांना घरी पाठवण्यात आले व आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती केली. कॉंग्रेसने नेमलेले कर्मचारी सेवेत नियमित झाले परंतु गेली आठ वर्षे अल्प पगारावर काम करणारे रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी मात्र अजूनही अल्प पगारावर काम करीत आहेत. सिदाद प्रकरणी सरकारने वटहुकूम काढला परंतु रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्यासाठी मात्र सरकार हयगय करीत आहे याबाबत वाघ गप्प का,असा सवालही प्रा.पर्वतकर यांनी यावेळी केला. गोवा कंत्राटी कामगार भरती सोसायटी अंतर्गत अल्पशिक्षित स्थानिक कामगारांना सेवेतून खाली करून त्यांच्या जागी बिगर गोमंतकीयांची नेमणूक करण्यात आली तेव्हा हेच वाघ कुठल्या बिळात शिळी बनून लपले होते,अशी खिल्लीही यावेळी उडवण्यात आली. चतुर्थश्रेणीचे कामही स्थानिक गोमंतकीय करू शकतात ही गोष्ट सोसायटीने सिद्ध केली होती परंतु या बिचाऱ्या लोकांना घरी पाठवून त्यांच्या जागी आता बिगर गोमंतकीयांची भरती केली गेली तेव्हा कॉंग्रेसची दातखिळी बसली होती काय,असाही संतप्त सवाल करून सभापती प्रतापसिंग राणे व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना जाब विचारण्याचे धाडस या वाघांत आहे काय,असा टोलाही यावेळी प्रा.पर्वतकर यांनी हाणला. सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक, झाडूवाली आदी पदांवर काम करणाऱ्या सुमारे पाचशे ते सहाशे लोकांना सरकारने घरी पाठवल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर सरकारी सेवेत असलेल्या मलेरिया कामगारांकडून कॉंग्रेस पक्षासाठी लाखो रुपयांची देणगी घेतली व या कामगारांना उघड्यावर फेकले गेले याबाबत कॉंग्रेस गप्प का,असा सवाल मलेरिया सर्वेक्षकांनी केला आहे. विद्यमान आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांची भरती या पदांवर करून तसेच या ८८ कामगारांपैकी केवळ आपल्या लोकांना सामावून घेत उर्वरीतांवर बेकारीची वेळ आणली असताना त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी वाघांची डरकाळी कुठे लुप्त झाली,असेही यावेळी विचारण्यात आले आहे.एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील रोजंदारीवर गेली दहा ते पंधरा वर्षे सेवेत असलेल्या कामगारांवर सरकारकडून अन्याय होत असताना कॉंग्रेसला त्यांच्याबाबत काहीच कसे काय वाटत नाही,असा प्रश्नही यावेळी करण्यात आला.

कॅसिनो समर्थकांना मतदान करू नका : सबिना मार्टिन यांचे आवाहन

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) : कॅसिनोंचे समर्थन करणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला येत्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करू नये, असे आवाहन आज "आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅंबलिंग फोरम'च्या सबिना मार्टिन यांनी केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते विष्णू वाघ यांनी कॅसिनोंचे समर्थन केले होते त्यांच्या वक्तव्याचा मंचने तीव्र निषेध केला आहे. कॉंग्रेस पक्ष हा शांत गोव्यात कॅसिनो संस्कृती रुजविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचाही आरोप सबिना यांनी केला. त्या पणजीत घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्याबरोबर रुई परेरा उपस्थित होते.
कॅसिनोसाठी येणारा पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे परेरा म्हणाले. कोणत्याही स्थितीत या कॅसिनोंना गोव्यात थारा न देता त्यांना हद्दपार करण्याची मागणी त्यांनी केली. कॅसिनोंमुळे गोव्यातील जनता हवालदिल झाली असून काहींनी जुगारात अपयश आल्याने "फ्लॅट' विकल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. कॅसिनो संस्कृतीचा फटका गोव्यातील जनतेला बसणार नाही हा सरकारचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. येत्या काही वर्षांत याच कॅसिनोंमुळे गोव्यात गुंडगिरी
वाढून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. काही दिवसापूर्वी दीपक साळगावकर याला अत्यंत गंभीररीत्या कॅसिनोतील "बाऊन्सर'ने मारहाण केल्याचे उदाहरण जनतेसमोर ताजेच असल्याचे श्रीमती सबिना यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
कॅसिनोंना आग्वाद किनारपट्टीत जाण्याचा आदेश देऊनही अद्याप त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जाता नाही. सरकार कॅसिनोंविषयी दुटप्पी धोरण अवलंबत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. जागतिक स्तरावर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार कॅसिनोत नोकरी करणारे ३९.५ टक्के कामगार या जुगारामुळे देशोधडीला लागल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सरकार कोणतीही बेकायदा बाब कायदेशीर करण्यासाठी तेथे असलेल्या कामगारांना पुढे करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय आमच्यासमोर असल्याचे त्या म्हणाल्या. या कॅसिनोंविरोधात गोव्यातील विविध २३ सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इंडोनेशियामध्ये ५० मृत्युमुखी

जकार्ता, दि.२७ : इंडोनेशियाची राजधानी असलेल्या जकार्ता जवळील एक धरण फुटल्यामुळे सुमारे ५० जण मरण पावले असून शंभरावर घरे बुडाली असल्याची भीती आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आज पहाटे लोक आपापल्या घरी निद्राधीन असताना त्यांच्या घरी पाणी घुसले. त्सुनामी तर आली नाही ना, या भीतीने अनेकांनी आपल्या घरांमधून पळ काढला होता. बचाव पथकाने तातडीने कारवाई करून अनेकांचे जीव वाचविले असले तरी अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर अनेक जण अजूनही बेपत्ता असल्याची माहिती आहे.
ही घटना अचानक घडली. सर्व जण पहाटेच्या साखर झोपेत असताना ही घटना घडल्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर प्राणहानी झाली, असेही आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बेपत्ता झालेल्या लोकांची संख्या शंभरच्या जवळपास आहे. मृतकांचा आकडाही वाढू शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भारतीय वेळेनुसार ही घटना मध्यरात्री साडे बारा वाजता घडली. त्या अगोदर वादळी वारे वाहू लागली होती आणि मुसळधार पाऊसही झाला होता. अनेक ठिकाणी झाडे मुळासकट उन्मळून पडलेली दिसून आली, असेही त्यांनी सांगितले. अजूनही अनेक जण या जलमय झालेल्या भागात फसले असून त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी बचाव कार्य सुरू आहे. या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दहा रबरी बोटींचा वापर केला जात आहे, असेही ते म्हणाले.

विनयभंगप्रकरणी आरोपीस फेरअटक जामिनामुळे जनता संतप्त

मडगाव दि. २७ (प्रतिनिधी) : शांतिनगर येथील एका अल्पवयीन मुलीचे दोन दिवसांपूर्वी अपहरण करून तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून मडगाव पोलिसांनी काल अटक केलेल्या रावणफोंड येथील आग्नेलो गोमिश (३६) या इसमाला बाल न्यायालयाने चौकशीसाठी ५ दिवसांचा रिमांड देण्याची पोलिसांची विनंती फेटाळून जामिनावर सोडले व नंतर मडगाव पोलिस स्टेशनवर भलतेच रामायण घडले व परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा यांना त्यात हस्तक्षेप करून आरोपीला फेरअटक करण्याचा व न्यायालयीन निवाड्याविरुद्ध हायकोर्टात जाण्याचा आदेश द्यावा लागला. नंतर पोलिसांनी आरोपीला पुन्हा अटक केली व कोठडीत टाकले.
मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपीवर यापूर्वीं अशा ५ तक्रारी पोलिसांत दाखल झालेल्या आहेत व प्रत्येक वेळी तो तांत्रिक पळवाटांचा लाभ घेऊन सुटलेला आहे. गेल्या महिन्यात नावेली चर्चजवळ एका अल्पवयीन शाळकरी मुलीला आडोशाला नेऊन तिचा विनयभंग करणारा तो हाच असल्याचे आता स्पष्ट झाल्यामुळे एकाच वेळी दोन प्रकरणांचा उलगडा केल्याचे श्रेय मडगाव पोलिसांना मिळणार आहे.
काल सदर मुलीनेच आरोपीला ओळखले व तिने वडिलांना कळविल्यावर त्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधला व त्याला अटक झाली होती. गेल्या महिन्यातील नावेली प्रकरणांतील हाच आरोपी असल्याचे दिसून आल्यावर काल रात्री स्वतः नगराध्यक्ष साव्हियो हे पोलिस स्टेशनवर आले व त्यांतून निराळाच प्रकार घडलेला असला तरी नंतर पोलिस अधीक्षकांच्या मध्यस्थीमुळे तो मिटविला गेला. अल्पवयीन मुलींशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने आरोपी जामिनमुक्त झाल्याचे कळताच संतप्त जमाव पोलिस स्टेशनवर चाल करून आला त्यात नगरसेवक, नावेली, कालकोंडे, शांतीनगर येथील नागरिक , युवा नेते शर्मद रायतूरकर, शेख जिना यांचा समावेश होता. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळेच आरोपी जामिनमुक्त झाल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला व पोलिस अधिकाऱ्यांवर प्रश्र्नांचा भडिमार केला.
शेवटी परिस्थिती ओळखून पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा यांनी हस्तक्षेप करून संशयितास फेरअटक करण्याचा व जामिनमुक्क आदेशाविरुध्द हायकोर्टात जाण्याचा आदेश दिला . त्यानंतरच जमाव पांगला. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपीविरुध्द पोलिसांत आणखी ५ तक्रारी असून त्या आधारेच त्याला फेर अटक केली गेली आहे.

मनमोहनसिंग यांनी निवडणूक लढवावी

अडवाणी यांचे आव्हान


दूरचित्रवाणीवर खुल्या चर्चेची तयारी

सेप्पा, दि. २६ - आगामी लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसतर्फे डॉ. मनमोहनसिंग हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करीत भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी डॉ. सिंग यांना लोकसभा निवडणूक लढविण्याचे आव्हान दिले आहे.
डॉ. मनमोहनसिंग हे मागील वेळी राज्यसभेवर निवडून गेले होते. अरुणाचल प्रदेशातील एका जाहीर सभेत बोलताना अडवाणी म्हणाले की, कॉंग्रेसने आतापर्यंत पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण, हे जाहीर केले नव्हते. त्याविषयी केवळ तर्क-वितर्क केले जात होते. पण, संपुआच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांनाच पंतप्रधानपदाची उमेदवारी देऊन हा संभ्रम दूर केला. डॉ. सिंग हे व्यक्ती म्हणून अतिशय चांगले आहेत. शिवाय ते उत्तम अर्थतज्ज्ञ आहेत. पण, ते राज्यसभेपेक्षा लोकसभेत निवडून आले तर लोकांना त्यांच्याविषयी जास्त आत्मीयता वाटेल.
रालोआतर्फे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणाऱ्या अडवाणी यांनी अमेरिकेतील पद्धतीप्रमाणे डॉ. सिंग यांच्यासोबत टीव्हीवरील खुल्या चर्चेत समोरा-समोर येण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याविषयी बोलताना अडवाणी म्हणाले की, अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार एकमेकांच्या समोर येऊन अनेक मुद्यांवर खुलेआम चर्चा करतात. त्यातून त्यांची मते लोकांपर्यंत थेट पोहोचतात. डॉ. सिंग यांच्याविषयी बरेच काही लोकांना जाणून घ्यायचे आहे. त्यांची विद्वत्ता मोठी असली तरी पंतप्रधान म्हणून त्यांचा नाकर्तेपणाही जगजाहीर आहे. १०, जनपथमधून हिरवी झेंडी मिळाल्याशिवाय ते काहीही करू शकले नाहीत, अशी टीकाही अडवाणी यांनी केली.

"सरकारी पदावर असतानाच विष्णू वाघांचा कॉंग्रेस प्रचार'

भाजपकडून तक्रार

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - सरकारमध्ये लाभाचे पद भूषवणारे विष्णू वाघ हे एकीकडे उघडपणे कॉंग्रेसचा प्रचार करीत आहेत. तथापि, त्याची दखल न घेता भाजपतर्फे करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही वक्तव्यासंदर्भात उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून पक्षाला विनाकारण नोटिसा पाठवण्याचे सत्र सुरू झाले आहे, अशी तक्रार आज भारतीय जनता पक्षातर्फे मुख्य निवडणूक अधिकारी अजित श्रीवास्तव यांच्याकडे करण्यात आली.
यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याबरोबर पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, सुभाष साळकर, डॉ. विल्फ्रेड मिस्किता, माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे, सिद्धार्थ कुंकळकर व सिद्धनाथ बुयांव आदी पदाधिकारी हजर होते.
कॉंग्रेस सरकारने विष्णू वाघ यांची माहिती व प्रसिद्धी खात्यात प्रसिद्धी माध्यम सल्लागारपदी नेमणूक केली आहे. निवडणूक आचार संहितेचा उघडपणे भंग करून वाघ हे कॉंग्रेसतर्फे निवडणुकीचा प्रचार करीत आहेत; परंतु त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची तक्रार भाजपने केली आहे. वाघ यांच्यावर आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी तात्काळ कारवाई केली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली. अलीकडेच कायदा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आलेले ऍड.रमाकांत खलप हेदेखील कॉंग्रेसच्या प्रचारात सक्रिय भाग घेत आहेत. त्यांनी तातडीने हा प्रकार थांबवला नाही तर त्यांचीही रीतसर तक्रार निवडणूक आयोगाकडे केली जाईल,असा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला.
पणजीतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून सध्या भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वक्तव्याचे निमित्त पुढे करून नोटिसा पाठवण्याचा सपाटा सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यास सर्व कॅसिनोंचे परवाने रद्द करू, अशी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आल्याने पक्षाला नोटीस पाठवण्यात आल्याचा प्रकारही पर्रीकर यांनी उघड केला. याविषयात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली जाणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.

"संपुआ'ची साथ पीएमकेने सोडली

चेन्नई, दि. २६ ः ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पीएमके या घटक पक्षाने साथ सोडल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीला मोठा हादरा बसला आहे. पीएमकेने संपुआची साथ सोडून जयललितांशी हातमिळवणी केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पीएमकेने याविषयीचे संकेत दिलेच होते. आज त्यावर अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पीएमकेच्या सर्व कार्यकारी सदस्यांनी आज पक्षांतर्गत मतदान घेतले. त्यात बहुतांश सदस्यांनी अण्णाद्रमुकशी युतीच्या बाजूने आपला कौल दिला. गेल्या काही दिवसांपासून याविषयी पक्षात चर्चा सुरू होती. आज दाक्षिणात्य अभिनेता आणि एमडीएमकेचा नेता विजयकांत याने निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचे जाहीर केल्याने पीएमकेला तातडीने निर्णय घ्यावा लागला.

भाऊबंदकीतून त्याने घराला लावली आग

जुनसवाडा मांद्रे येथील घटना

पेडणे, दि. २६ (प्रतिनिधी) - मांद्रे जुनसवाडा येथील आनंद नाईक व अरुण नाईक या सख्ख्या भावंडांच्या घरवजा झोपडीला आज दुपारी एकच्या सुमारास रागाच्या भरात आग लावल्याप्रकरणी त्यांचा चुलतभाऊ उदय नाईक याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवून पेडणे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. या आगीत झोपडीतील स्कूटर, दूरदर्शन संच, नारळ व रोख रक्कम असे सुमारे दीड लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा आनंद नाईक यांनी केला आहे.
सदर घर व जागा आपली असल्याचा दावा करून उदय याने आज दुपारी चुलतभाऊ व त्याची पत्नी यांच्यासोबत हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली. त्यांना घर सोडून चालते व्हा असे सांगून तो दोघांच्या मागे धावत होता. नंतर तर त्याने त्यांच्या झोपडीला आगच लावली. एक विदेशी मित्राने घरदुरुस्तीसाठी आपल्याला ५० हजार रुपये दिले होते. ते आपण झोपडीत ठेवले होते. तेही जळून खाक झाल्याची माहिती अरुण नाईक यांनी दिली.
या घटनेची माहिती पेडणे अग्निशमन दलाला समजताच उपअधिकारी अंकुश मळिक, सहदेव आजगावकर, समीर शेट्ये, महेश नाईक, शिवराम मांद्रेकर, विनायक उगवेकर, महादेव गावस व संजय फडते आदींनी ही आग विझवली. तथापि, त्यापूर्वी आतील स्कूटर, दूरदर्शन संच व अन्य संसारोपयोगी वस्तू जळाल्या होत्या.
पेडण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक आनंद नार्वेकर, अजित उमर्ये, हवालदार लाडजी नाईक, राजन म्हामल, गोकुळदास बागकर, संदीप हरजी, महादेव परब, जयराम म्हामल, प्रेमानंद सावळ देसाई, दीपक देसाई यांनी पंचनामा केला व संशयित उदय नाईक याला ताब्यात घेतले. हे प्रकरण समोपचाराने मिटवण्याचा प्रयत्न यापूर्वी अनेकांनी केला होता. तथापि, त्यात त्यांना यश आले नाही.

"जीआयडीसी' हा भ्रष्टाचाराचा कहर असल्याचे सिद्ध - माथानी

पणजी,दि.२६(प्रतिनिधी)- गोवा मुव्हमेंट अगेन्स्ट सेझ (जीएमएएस) चे निमंत्रक माथानी साल्ढाना यांनी, महालेखापालांनी दिलेल्या अहवालामुळे गोव्यातील सेझ रद्द करण्यासंबंधीच्या मागणीला आणखीन पुष्टी मिळाल्याचे म्हटले आहे. महालेखापालांच्या अहवालावरून गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी) हे भ्रष्टाचाराचा कहर असल्याचे सिद्ध झाल्याचे "जीएमएएस' ने म्हटले आहे. या महामंडळाचा कारभार पारदर्शी व कायद्यानुरूप नसल्याचे उघड झाल्याने सरकारने आता या महामंडळाचे सर्व निर्णय व कार्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
"जीएमएएस'ने गोवा सरकार श्रीमंत आणि शक्तिमान लोकांना मदत करण्यासाठी सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून,कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी दाखविणारे राज्य बनले असल्याचे म्हटले आहे. सर्वेक्षणात गोवा हे भारतात भ्रष्टाचाराचे आगर बनल्याचे या आधीच म्हटले आहे.
जीआयडीसीतील बनवेगिरी ही केवळ एकाच प्रकरणात नसून,त्यांनी सेझ साठी लीज डीड काढून लीज रेंट करून त्यांना सूट दिल्याचे म्हटले.
जीआयडीसीने,रु.३६.८९कोटींचे नुकसान करून कमी किमतीत जमीन लाटल्याचा आरोप जीएमएएसने केला आहे. सेझवाल्यांनी मागणी न करताही त्यांना जादा जमीन देण्यात आली आहे. जीआयडीसी कोणतेही नियोजन न करता औद्योगिक वसाहतींना जागा देत असून,गरज नसताना अशाप्रकारे जमिनी देण्याचे प्रकार म्हणजे दुर्दैव असल्याचे जीएमएएसने म्हटले आहे. गोव्यात आणलेले सेझ ही मोठी भानगड असून, महालेखापालांनी जीआयडीसी मधील काढण्यात आलेल्या त्रुटींनी ते सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे.
अशा परिस्थितीत गोवा सरकार व केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय गोव्यातील अधिसूचित केलेले तीन सेझ रद्द का करीत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे जीएमएएसने म्हटले आहे.
गेल्या सुमारे दीड महिन्यापूर्वी गोव्यातील तीनही सेझची अधिसूचना रद्द करण्याची केलेली घोषणा अजूनही आश्वासनच आहे. या तीन सेझना परवानगी देण्यासाठी पुढील विधानसभेच्या पूर्वी सेझवाल्यांचे हित सांभाळण्यासाठी दुसरा वटहुकूम काढण्याची तयारी सरकारने चालविली की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.जर तसे नसेल तर ही अधिसूचना अजून पर्यंत मागे का घेण्यात आली नाही? तसेच सेझ धोरण रद्द का करण्यात आले नाही? असाही प्रश्न माथानी साल्ढाना यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारने या तीनही सेझ ची अधिसूचना त्वरित मागे घ्यावी नाही तर त्याचा अर्थ गोवा सरकार,धनाढ्य लोकांसाठी गोव्याचे व आम आदमीचे हित विक्रीस काढण्यासाठी पुढे सरसावल्यासारखेच होईल.जीएमएएसने प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींसाठी प्रस्तावित केलेली जमीन संपादित न करण्याची मागणी केली आहे.

गोमंतकीय साहित्यात सातोस्कर महान शक्ती - डॉ. भेंडे

बा. द. सातोस्कर जन्मशताब्दी सांगता समारंभ

पणजी, दि.२६ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी) - आयुष्याच्या अंतापर्यंत बा.द. सातोस्कर(दादा) यांनी आपली लेखणी चालूच ठेवून कोऱ्या कागदाच्या हाकेला ओ दिला. दादांचा हात नेहमी लिहिता राहिला. गोमंतकीय साहित्यात दादा म्हणजे एक महान शक्ती होते, असे उद्गार प्रसिद्ध लेखक डॉ. सुभाष भेंडे यांनी काढले. कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाने आयोजित केलेल्या कै. बा. द. सातोस्कर ऊर्फ दादा जन्मशताब्दी वर्ष सांगता समारंभाच्या उद्घाटनाच्या सत्रात प्रमुख पाहुणे डॉ. भेंडे बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर ज्येष्ठ प्रकाशक शरद गोगटे, बा. द. सातोस्करांचे सुपुत्र सचिंद्र सातोस्कर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे डॉ. भेंडे म्हणाले की, सातोस्करांसारख्या महान लेखकाच्या जन्मशताब्दी कार्यक्रमात सहभागी होणे हा आपल्या आयुष्यातील उत्तम भाग्ययोग होय. गोमंतकातील पहिल्या वृत्तपत्राचे पहिले संपादकपद साडेचार वर्षे त्यांनी भूषवले. तसेच गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाच्या पहिल्या अध्यक्षपदावरून बोलणारे सातोस्कर हे त्यावेळच्या नवोदित लेखकांचे प्ररेणास्त्रोत होते. दादांनी अनेक तरुणांना लिहिते केले.
या कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करून सातोस्करांच्या तसबिरीला पुष्प अर्पण करण्यात आले. २०८ पानांच्या कै. बा. द. सातोस्कर स्मृतिग्रंथाचे प्रकाशन डॉ. भेंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी या ग्रंथाचे संपादक प्रा. रवींद्र घवी, मुखपृष्ठ चित्रकार कीर्तीकुमार प्रभू, देविदास भट, गुरुनाथ सावंत यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
यावेळी शरद गोगटे यांनी बोलताना सांगितले की, निसर्गरम्य गोव्यात आपण प्रथम आलो तो सातोस्कर यांच्यामुळेच. १९७५ साली त्यांचा ग्रंथ प्रकाशित करण्याचे भाग्य आपल्याला लाभले. त्यानंतर आम्ही चांगले स्नेही बनलो.सातोस्कर हे प्रकाशकही होते. १९३१ साली त्यांनी प्रकाशनाचा व्यवसाय सुरू करून सागराच्या लाटा हे पहिले पुस्तक प्रकाशित केले. सातोस्कर हे नेहमी प्रकाशक हा थोडा तरी लेखक असावा असे म्हणायचे, असेही यावेळी गोगटे यांनी सांगितले.
उद्घाटन समारंभाच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. अजय वैद्य यांनी केले. कला आणि संस्कृती संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. मान्यवरांना स्मृतिचिन्हे देण्यात आली.
कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात, "बा. द. सातोस्कर ः व्यक्तिमत्त्व व कार्य' या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यात अध्यक्षस्थानी प्रा. रवींद्र घवी, तर परिसंवादात दै. नवप्रभाचे निवृत्त संपादक सुरेश वाळवे, डॉ. सोमनाथ कोमरपंत, स्वातंत्र्यसैनिक रमेश होडारकर यांनी भाग घेतला.
यावेळी बोलताना डॉ. कोमरपंत यांनी सांगितले की, वाङ्मयनिर्मिती हाच सातोस्करांचा श्वास आणि ध्यास होता. जाज्वल्य मनोवृत्ती व असीम निष्ठेने त्यांनी शारदेची अखंड उपासना केली. गोमंतकाच्या नवनिर्माण प्रक्रियेत त्यांचा मौलिक वाटा आहे. हे व्यासपीठ निरंतर वर्धिष्णू कसे राहील याची त्यांनी काळजी घेतली. सागर साहित्य प्रकाशन ही प्रकाशन संस्था स्थापन करून त्यांनी गोमंतकातील व मराठीच्या मुख्य धारेतील लेखक कवींची पुस्तके त्यांनी प्रसिद्ध केली. रामायण आणि महाभारत हे दादांचे अखंड चिंतनाचे विषय होते. ही दोन महाकाव्ये कादंबरीच्या रूपात करताना मराठी कादंबरीचे अनुभवक्षेत्र त्यांनी वाढवले. सृजनशील साहित्य निर्मितीबरोबरच त्यांनी समीक्षात्मक आणि संशोधनात्मक लेखन केले. "गोमंतक ः प्रकृती आणि संस्कृती' हा त्यांनी लिहिलेला संशोधन ग्रंथ म्हणजे त्यांच्या संशोधन कार्याचा कलशाध्याय असल्याचे डॉ. कोमरपंत यांनी शेवटी सांगितले.
यानंतर सुरेश वाळवे यांनी पत्रकार सातोस्कर या विषयावर बोलताना, दादासाहेब हे गोमंतक मराठी पत्रकारितेचे भीष्माचार्य होते. त्यांची लेखणी विधायक होती, असे सांगितले. यावेळी सातोस्करांचे स्नेही होडारकर यांनीही आपले विचार मांडले.
अध्यक्षपदावरून बोलताना प्रा. घवी म्हणाले की, आज लोकांची साहित्याकडे बघण्याची वृत्ती कमी झालेली आहे. पण साहित्याला पुनर्जन्म देण्याचे कार्य दादासाहेबांनी केले होते. माणसाचे दोष माणसासोबत जातात पण त्यांनी केलेले कार्य मागे राहते. दादासाहेब हे संस्थात्मक कार्य करणारे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी अनेक साहित्य संमेलने घडवून आणली. आजच्या साहित्य संमेलनाची स्थिती वेगळी असल्याचे त्यांनी उदाहरणासह सांगितले.
यावेळी कुलदीप कामत यांनी सूत्रसंचालन केले.
त्यानंतर विश्रांतीनंतर दुसऱ्या सत्रात "गोमंतकीय पत्रकारिता ः काल, आज आणि उद्या' या विषयावर सीताराम टेंगसे यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसंवाद रंगला. या परिसंवादात दै. गोमंतकचे निवासी संपादक संजय ढवळीकर, दै. पुढारीचे गोवा आवृत्ती प्रमुख प्रभाकर ढगे, दै. नवप्रभाचे कार्यकारी संपादक परेश प्रभू यांनी भाग घेतला. सूत्रसंचालन लीना पेडणेकर यांनी केले. त्यानंतरच्या समारोप सोहळा रामकृष्ण नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. यावेळी शारदीय प्रकाशन गोवा यांच्या तर्फे बा. द. सातोस्कर यांच्या "गोमंतक प्रकृती आणि संस्कृती' या खंडाचे प्रकाशन श्री. नायक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सातोस्कर यांचे पुत्र सचिंद्र सातोस्कर व महेश आंगले हजर होते. अशोक परब यांनी आभार मानले. संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. अजय वैद्य यांनी केले.

प्रशासकीय गलथानपणामुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडाला

महालेखापाल अहवाल - २००८
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : राज्य सरकारचे प्रशासनावरील नियंत्रण पूर्णपणे सुटल्याने विविध खात्यांतील अधिकारी आपल्या मर्जीप्रमाणे वागतात व त्यामुळे कोट्यवधींच्या महसुलापासून सरकारला वंचित राहावे लागते. महालेखापालांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाद्वारे ही बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. विधानसभेत काल सादर करण्यात आलेल्या ३१ मार्च २००८ या वर्षींच्या महालेखापालांच्या अहवालात विविध सरकारी खात्यांतील त्रुटी व गलथानपणावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. प्रशासकीय नियमांची पूर्तता योग्य पद्धतीने होत नाही तसेच विविध सरकारी योजनांची कार्यवाही धड होत नसल्याने सरकारला महसूल गमवावा लागल्याची नोंद महालेखापालांनी अहवालात केली आहे.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांसाठी (सेझ) भूखंड वितरण करताना कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला व सरकारला कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचे या अहवालाद्वारे उघड झाले आहे. "सेझ' मान्यता मंडळाने एकूण चार विशेष आर्थिक विभागांसाठी निश्चित केलेल्या जमिनीपेक्षा त्यांना जादा जमीन देण्यात आली होती. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर ती चूक सुधारण्यात आली खरी; परंतु ही अतिरिक्त जागा कमी किमतीत देण्यात आल्याने महामंडळाला ३९.४७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. "सेझ'कंपनींना अवैध पद्धतीने भूखंड वितरीत करण्यात आले. सरकारने "सेझ'धोरणाला मान्यता देण्यापूर्वीच हे भूखंड वितरीत झाले व त्यासाठी खुल्या पद्धतीने प्रस्ताव मागवण्यात आले नाहीत, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. ही जागा ३० वर्षांसाठी करार पद्धतीवर देताना वार्षिक करार शुल्क(ऍन्युअल लीज रेंट) कायम ठेवण्यात आल्याने त्याचा लाभ या कंपन्यांना मिळाला आहे. महामंडळासाठी ही गोष्ट घातक ठरली असून या जमिनींच्या वाढत्या दरांनुसार करार शुल्कात वाढ करण्यावर या निर्णयामुळे निर्बंध आले आहेत.एवढेच नव्हे तर वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील चौथ्या टप्प्यातील भूखंड वितरणात निश्चित दर ठेवण्यात आले नसल्याने ३६.८९ कोटी रुपयांचे नुकसान महामंडळाला झाल्याची माहितीही उघड झाली आहे.करार शुल्क आकारणीत नियमीत सुधारणा करण्यात हयगय करण्यात आल्याने ७.०७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहितीही याठिकाणी देण्यात आली आहे.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात काही ठळक गोष्टींवर प्रकाश टाकून सरकारी तिजोरीला कशा पद्धतीने गळती लागली, याचे चित्रच उभे केले आहे.दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याने अचानक निधी उभारावा लागला व त्यामुळे ०६-०७ व ०७-०८ या वर्षासाठी १२१.८२ कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागले. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थींचा शोध घेण्यासाठी दोन सर्वेक्षण करण्यात आली. तथापि, या सर्वेक्षणात आढळलेल्या एकूण १२,९७१ बोगस लाभार्थींचे आर्थिक सहाय्य बंद करण्यात आले नसल्याने ४३.५२ कोटी रुपये गमवावे लागले,असेही या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत "एलआयसी' चा हप्ता देण्यात दिरंगाई झाल्याने दंडरूपाने १६.९१ कोटी रुपये सरकारला देणे भाग पडले आहे. विविध खात्यांकडून कंत्राटदारांवर करण्यात आलेल्या मेहेरनजरीमुळे १८.९२ कोटी रुपयांचा खर्च वाया गेल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या हॉटेलांची नोंद करून घेण्यासाठी निश्चित यंत्रणा नसल्याने १७६३ हॉटेलांकडून मिळणारा कर वाया गेला आहे. सुमारे १४० हॉटेलांचा दंड कमी प्रमाणात वसूल करण्यात आल्याने ४.५७ कोटी तर ८४ प्रकरणांत दंडच ठोठावण्यात आला नसल्याने १.८३ कोटी रुपये कर सरकारला चुकला आहे.एवढेच नव्हे तर विविध हॉटेलांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण न केल्याने ४ कोटींचा महसूल बुडाला आहे. विविध कर वसुली अधिकाऱ्यांकडून थकबाकीची वसुली करण्यात आली नसल्याने ३.३७ कोटी रुपये बुडाले आहेत तर रस्ता कर भरण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे वसूल होणारा दंड जमा न केल्यामुळे ४३.५० लाख रुपयांचे नुकसान रस्ता वाहतुक खात्याला सोसावे लागल्याची माहितीही या अहवालात उघड करण्यात आली आहे.

नौदलाचे हेलिकॉप्टर वास्को समुद्रात कोसळले, तिन्ही वैमानिक सुखरुप

वास्को, दि. २५ (प्रतिनिधी): एक वैमानिक व दोन सहवैमानिकांना घेऊन नेहमीच्या सरावासाठी गेलेले नौदलाचे "कॅमोव्ह २८' हे हेलिकॉप्टर आज सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास समुद्रात कोसळले. दाबोळी नौदल क्षेत्रातून उड्डाण केलेले हे हेलिकॉप्टर पश्चिम गोव्याच्या बाजूला २२ सागरी मैल परिसरात कोसळून झालेल्या या अपघातातील तिन्ही वैमानिकांना वाचवण्यात आले आहे.
वैमानिक कमांडर देवेश खुराणा, सहवैमानिक लेफ्टनंट गौरव कुणाल व लेफ्टनंट बी. के.परसनाथ अशी बचावलेल्यांची नावे आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच नौदलाचे विमान त्वरित घटनास्थळी दाखल होऊन तिन्ही वैमानिकांना पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले. त्यांच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यापैकी खुराणा यांना बांबोळी येथील गोमेकॉच्या इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.दरम्यान, "आय.एन.एस बित्रा' हे नौदलाचे जहाजही तातडीने अपघातस्थळी दाखल झाले.अपघातात चक्काचूर झालेल्या हेलिकॉप्टरचे अवशेष या जहाजाद्वारे जमा केले जात आहेत.
याबाबत नौदल अधिकारी श्री. केसरी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, हा अपघात नेमका कशामुळे घडला याबाबत ठोस माहिती हाती आलेली नाही. त्यासाठी खास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

कॅसिनोंच्या नोटिसा तडकाफडकी मागे

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कृती, कॅसिनो पूर्ववत सुरू
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत (धोकादायक कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चार कॅसिनो कंपन्यांना जारी केलेल्या नोटिसा अचानक मागे घेण्यात आल्याने सरकार व कॅसिनो व्यावसायिक यांच्यातील साटेलोटे उघड झाले आहेत.
गेल्या १७ मार्च रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिशींवरील कारवाई तब्बल सात दिवसांनी काल २४ रोजी करण्यात आली. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार बार्देश व तिसवाडी तालुका मामलेदारांनी संध्याकाळी २.३० वाजता तीन कॅसिनो जहाजांना सील ठोकले. ही कारवाई होताच संध्याकाळी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या नोटिशी मागे घेण्याचे आदेश जारी केल्याने त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा तीनही कॅसिनोंचे सील सोडवून त्यांना पुन्हा व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आल्याची घटना घडली.
दरम्यान,कॅसिनो प्रकरणी वाढत्या जनक्षोभामुळे सरकारचे धाबे दणाणले असून उघडपणे कॅसिनोचे समर्थन करणाऱ्या सरकारकडून केवळ सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यासाठी ही कारवाईची नाटके सुरू असल्याची टीका कॅसिनो विरोधकांनी केली आहे.या प्रकरणी विशेष दखल घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिशींची दखल घेऊन या तीनही कॅसिनो जहाजांनी जल व वायू प्रदूषणाअंतर्गत मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. हे अर्ज मंडळाच्या तांत्रिक समितीसमोर सादर करण्यात आले असता त्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व कॅसिनोला मारलेले सील सोडवण्यात आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केलेल्या नोटिशीत "एम.व्ही.सॅन डॉमिनो',"एम.व्ही.काराव्हेला',"एम.व्ही. द लीला',"एम.व्ही.द प्राईड ऑफ गोवा' यांचा समावेश आहे. यातील 'एम.व्ही.सॅन डॉमिनो' या महाराजा कॅसिनोचे व्यवहार अद्याप सुरू झाले नसल्याचे पत्र त्यांनी मंडळाला पाठवल्याने त्यांची नोटीस मागे घेण्यात आली. बाकी "काराव्हेला', "लीला' व "प्राईड ऑफ गोवा' यांनी मंडळाकडे सदर मान्यतेसाठी अर्ज केल्याने त्यांच्यावर घालण्यात आलेली बंदी मागे घेण्यात आली आहे.
बंदर कप्तानाच्या नोटिशीवरील निर्णय ३१ रोजी
राज्य मंत्रिमंडळाने मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्याबाबत बंदर कप्तानामार्फत पाठवलेल्या नोटिशींना या कंपन्यांकडून नकार देण्यात आला. दरम्यान,या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन बंदर कप्तानाकडून चार कॅसिनो जहाजांना तात्काळ व्यवहार बंद करण्याच्या नोटिसा जारी करण्यात आल्याने या आदेशाला या सर्व कॅसिनो कंपन्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या ३१ मार्च रोजी होणार असून हे कॅसिनो मांडवीतच राहतात की मांडवी बाहेर पाठवले जातात हे त्यादिवशी ठरणार आहे.
'कॅसिनो' कामगारांचा कॉंग्रेसला पुळका
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे बंद केल्यास सुमारे ३ हजार कामगार उपाशी पडणार आहेत. या कामगारांना संरक्षण देण्याची मागणी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू सुर्या वाघ यांनी करून या कामगारांच्या पाठीमागे कॉंग्रेस ठामपणे उभी राहील अशी भूमिका त्यांनी आज जाहीर केली. कॅसिनो कामगारांनी कॉंग्रेस भवनात गर्दी करून आज श्री.वाघ यांच्याशी चर्चा केली. "सिदाद' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशानंतर या कामगारांनी कॉंग्रेसला विनंती केली व वटहुकूम जारी करून सरकारने त्यांना संरक्षण दिले, आता त्याचप्रकारे कॅसिनो कामगारांचा रोजगार सांभाळण्यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी या कामगारांनी केली आहे. या कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्न करेल,असे आश्वासन श्री.वाघ यांनी यावेळी दिले.

बाबूंच्या आरोपाने सरपंच चवताळले

'पंचायत राज दुरुस्ती कायदा बिल्डरांच्या दबावाखाली'
पेडणे, दि.२५ (प्रतिनिधी): पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी विधानसभेत काही पंचायत मंडळांकडून" ना हरकत दाखले' किंवा पंचायतीचा ठराव घेण्यासाठी "डीलिंग्ज' केली जातात या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले आहेत. याप्रकरणी श्री. आजगांवकर यांनी आपण सगळ्या पंचायतींचा यात उल्लेख न करता केवळ काही पंचायतींबाबत बोललो,असे जरी स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी लोकनियुक्त पंचायत मंडळांवरील खुद्द लोकांनीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून असा आरोप होणे हे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याची खंत अनेकांनी व्यक्त केली आहे. सगळे आमदार पवित्र व केवळ पंचायत मंडळेच अपवित्र असे जर पंचायत मंत्र्यांना भासवायचे असेल तर ही त्यांची घोडचूक असल्याचेही विविध पंचायत मंडळ सदस्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
विधानसभा अधिवेशनात कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर बोलताना पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी काही पंचायत मंडळे केवळ ठराव घेण्यासाठी लोकांची अडवणूक करतात व या ठरावांसाठी लोकांकडे "डीलिंग्ज' करतात असा आरोप केला होता. या प्रकारामुळेच आपण पंचायतीराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायत सचिवांना जादा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समर्थनही त्यांनी यावेळी केले. विविध बिल्डर किंवा नागरिकांकडून उर्वरित सर्व खात्यांचे परवाने व तांत्रिक दाखले मिळवूनही केवळ वैयक्तिक हेवेदावे व "डीलिंग्ज'यामुळे ठराव घेण्यात अडवणूक केली जाते,असाही आरोप श्री.आजगांवकर यांनी केला.
दरम्यान, विविध ठिकाणी सुरू असलेले मेगा प्रकल्प तसेच इतर वादग्रस्त बांधकामांना पंचायतींकडून होत असलेल्या विरोधामुळे "बिल्डर लॉबी' च्या दबावाला बळी पडून पंचायत मंत्री या दुरुस्तीसाठी घाई करीत आहेत,असा आरोप यावेळी करण्यात आला. नगर नियोजन खाते तसेच इतर खात्यांना पैसे चारून मुळात प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी न करता कार्यालयात बसून परवानगी दिली जाते व या परवानग्यांना मुकाट्यात पंचायत मंडळांनी मान्यता द्यावी,अशी अपेक्षा जर पंचायतमंत्री करीत असतील तर हा त्यांचा भ्रम असल्याचाही टोला अनेक जागृत नागरिकांनीही व्यक्त केला आहे. पंचायतमंत्र्यांनी केलेल्या या विधानाबाबत खुद्द त्यांच्याच पेडणे तालुक्यातील विविध पंचायतीच्या सरपंचांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरपंचांचे अधिकार काढून ते सचिवांना देण्याचा कुटील डाव पंचायतमंत्री खेळत आहेत. सरपंचांचे अधिकार जर सचिवांना देण्याची घाई सरकारला झाली आहे तर मंत्र्यांचे अधिकार खाते संचालकांना का देण्यात येऊ नयेत,असा थेट प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.पंचायतमंत्र्यांनी सादर केलेले दुरुस्ती विधेयक कोणत्याही पद्धतीत संमत होता कामा नये,अशी मागणी पार्सेचे सरपंच श्रीराम साळगांवकर यांनी केली. सरपंचांचे अधिकार काढून घेण्याची भाषा करणाऱ्या पंचायतमंत्र्यांचे अधिकार पंचायत संचालकांना द्या,असाही टोला यावेळी त्यांनी हाणला.यापूर्वीच सरपंचांच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत त्यात आता हे दुरुस्ती विधेयक आणले तर सरपंचांची काहीही किंमत राहणार नाही,अशी प्रतिक्रिया हरमलचे सरपंच सुधीर नाईक यांनी व्यक्त केली.पंचायत मंडळांचे अधिकार काढून घेण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारने पंचायतीच मुळी का ठेवाव्या, सरकारनेच या पंचायती चालवाव्यात,अशी उपहासात्मक टोला विर्नोड्याचे सरपंच विभक्ती गावडे यांनी हाणला.आपल्या गावचा विकास करण्याबाबतची माहिती पंचायत मंडळाला असते ती सचिवांना नसते.सर्व सरकारी क्षेत्रे भ्रष्टाचारात गुंतली आहेत. प्रत्येक पंचायत पातळीवरील विकासकामांची अमुक टक्केवारी ही आमदार, मंत्र्यांपर्यंत पोहचते ती आधी बंद करावी व मगच पंचायत मंडळांचे अधिकार काढण्याचा निर्णय घ्यावा,असे आगरवाड्याचे सरपंच अमोल राऊत यांनी म्हणाले.यावेळी पालयेच्या सरपंच तारीका तारी, तोर्सेच्या सरपंच अनिता शेटये यांनीही यावेळी आपली नाराजी व्यक्त केली.

वरुण गांधींची उमेदवारी निश्चित : राजनाथसिंग

नवी दिल्ली, दि. २५ : वरुण गांधी यांच्या उमेदवारी प्रकरणी निवडणूक आयोगाचा सल्ला साफ फेटाळून लावीत भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी कोणत्याही परिस्थितीत वरुणची उमेदवारी रद्द होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना भाजपाध्यक्ष म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आम्हाला वरुण गांधी यांची उमेदवारी रद्द करण्याचा सल्ला दिला आहे. पण, त्यांच्या सल्ल्याच्या विरोधात जाऊन मी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची उमेदवारी रद्द न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही वरुण गांधी यांची साथ सोडणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वरुणविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. पण, हा काही अंतिम निर्णय नाही. वरुण गांधी यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत आपल्या सीडीसोबत छेडछाड झाल्याचेही स्पष्ट केले आहे. मलादेखील त्यांनी ही बाब सांगितली होती. त्या सीडीतील आवाज आपला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्या सीडीची पूर्ण तपासणी व्हायला हवी. त्या सीडीतील आवाज वरुण गांधी यांचा आहे की नाही, याची न्यायालयाने शहानिशा केली पाहिजे. असे झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निर्णय काय राहील, हे आपण सर्व पाहणारच आहोत, असेही राजनाथसिंग म्हणाले.

वादग्रस्त वटहुकूम अखेर मंजूर

पणजी. दि.२४ (प्रतिनिधी) : 'सिदाद' हॉटेल प्रकरणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून जारी केलेल्या वादग्रस्त वटहुकूमाला राज्यात सर्व थरांतून तीव्र विरोध होत असतानाच आज विधानसभेत कॉंग्रेस आघाडी सरकारने आवाजी बहुमताच्या जोरावर हा वटहुकूम मंजूर करून घेत त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी हे विधेयक सभागृहासमोर मंजुरीसाठी मांडले. या विधेयकावर विरोधी भाजपने जोरदार आक्षेप नोंदवत या वटहुकूमाची अजिबात गरज नसून सरकारने घाईगडबडीने जारी केलेल्या या वटहुकूमावरून सर्व लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जाणार असल्याचा इशारा सरकारला दिला. दरम्यान, हा वटहुकूम जनहितासाठी जारी केल्याचे ठासून सांगत याप्रकरणी कोणत्याही बेकायदा कृत्यांना सरकार पाठिंबा देत नाही,असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. लोकशाही पद्धतीत विधिमंडळ सदस्य कायदा तयार करतात व या कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची असते. एखाद्या कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला जाणे शक्य असते. त्यामुळे त्यात सुधारणा घडवून आणण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे व त्याच हक्काचा वापर या वटहुकूमाव्दारे केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुळात या कंपनीला ही जागा संपादित करताना पर्यटन विकास व हॉटेलचे बांधकाम करण्याचा सरकारचा मूळ हेतू होता. हे बांधकाम सर्व आवश्यक परवाने मिळवून केल्याने तेथे बेकायदा कृतीला समर्थन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या हॉटेलवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांचे हित जपणे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, आज या वटहुकमावरून सभागृहात जोरदार चर्चा झाली; परंतु कॉंग्रेस आघाडी सरकारमधील सर्व घटकांनी या वटहुकूमाला पाठिंबा दिल्याने विरोधकांच्या आक्षेपाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर करण्याऱ्या विधेयकाला बहुमताने संमती देण्यात आली.
सामान्य लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने जी तत्परता दाखवायला हवी होती ती मात्र खास आदमींसाठी दाखवण्यात आली, यावरून हे सरकार नक्की कोणाचे हित जपते आहे हे स्पष्ट होते,अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या वटहुकूमाव्दारे सरकारने निश्चित केलेले ध्येय अजिबात साध्य होणार नाही,असे सांगून पर्रीकर यांनी यावेळी कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट करून दिले.मुळात भूसंपादन कायद्यात जो जनहिताचा मुद्दा आहे त्याचे समर्थन करूनच सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. हा वटहुकूम जारी करून सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाहीच परंतु लोकप्रतिनिधींबाबत जनमानसात चुकीची समजूत पसरून त्यांची बदनामी मात्र निश्चितच होणार असल्याचे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले.
विद्यमान सरकार "आम आदमी' चा पुरस्कार करते; परंतु सामान्य लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे अजिबात लक्ष्य देत नाही. येथे एका बड्या हॉटेल मालकाचे हित जपण्यासाठी मात्र लगबगीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून खुद्द कायद्यातच बदल करण्यात येतो हे कसे काय,असा सवाल मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विचारला. "सीआरझेड'संबंधी सुमारे साडेआठ हजार लोकांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याचे निमित्त सरकार देत असले तरी केंद्रातही कॉंग्रेसची सत्ता असल्याने केंद्राला विनवणी करून या लोकांवरील कारवाई टाळण्यासाठी वटहुकूम जारी करता येत नाही काय,असाही खडा सवाल त्यांनी यावेळी सरकारला केला.
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा व वास्को येथील चौपदरी महामार्गाच्या आड येणाऱ्या घरांना अभय देण्याबाबत गेल्या विधानसभेत दोन ठराव सर्व संमतीने मंजूर झाले होते; परंतु त्याबाबत सरकारने मात्र अद्याप काहीच केलेले नाही.आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका बड्या हॉटेलचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असताना खास वटहुकूम जारी करून हा आदेशच पायदळी तुडवण्याचे धाडस सरकार करते यावरून सर्वसामान्य जनतेने यापुढे न्यायाची अपेक्षा कशी करावी,असा सवाल म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केला. हा वटहुकूम म्हणजे "ढेकर' देण्याचाच प्रकार असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनीही सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला. हा निर्णय सर्वांना विश्वासात घेऊन घेण्याची गरज होती. या दुरुस्ती विधेयकाचा भविष्यात गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा धोकाही त्यांनी व्यक्त केला. श्रीमती फर्नांडिस यांनी तोंडी आक्षेप घेतला असला तरी आवाजी मतदानात मात्र त्या सरकारच्या बाजूने उभ्या राहिल्या.
------------------------------------------------------------------------------
सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाला आक्षेप घेण्याबाबत 'गोवा फाऊंडेशन'ने
याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने या वटहुकूमाला स्थगिती दिल्याचे वृत्त पसरले होते. या वृत्ताला अधिकृत मान्यता जरी मिळाली नसली तरी त्याबाबतची माहिती सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती फाऊंडेशनने दिली. दरम्यान, हा स्थगिती आदेश विधानसभेला लागू होत नाही व गोवा फाऊंडेशनने तो विधानसभेत पाठवायची गरज नव्हती असे सांगून सभापती राणे यांनी त्याविषयीची कागदपत्रे बाजूला काढून ठेवली.

अमलीपदार्थांच्या मुद्यावरून सरकारला 'घरचा आहेर'

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : अमली पदार्थांचा गोव्यात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार सुरू असताना त्याला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकार ठोस पावले उचलत नसल्याचा घणाघाती आरोप सरत दोन सत्ताधारी सदस्यांनीच आज गोवा विधानसभेत सरकारच्या कार्यपध्दतीचे धिंडवडे काढले. माजी मंत्री व आमदार दयानंद नार्वेकर व आमदार आग्नेल फर्नांडीस यांनी आपल्याच सरकारवर तुफानी हल्ला चढवल्याचे पाहून सारे सभागृह आवाक झाले.
गोव्यातील अंमली पदार्थ व्यवहाराची गेल्या तीन वर्षांतील पोलिसांत नोंद झालेल्या प्रकरणांची माहिती नार्वेकर यांनी गृहमंत्र्याकडे एका तारांकित प्रश्नाव्दारे मागितली होती. २००७ साली २३, २००८ मध्ये २४ तर २००९ वर्षी आतापर्यंत ९ प्रकरणे नोंद झाल्याची माहिती गृहमंत्री रवी नाईक यांनी दिली होती. या तीन वर्षांची एकूण प्रकरणे जमेस धरल्यास ५६ पैकी केवळ सात प्रकरणात गोमंतकीय गुंतल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
गोव्यात मोठ्या प्रमाणात हा व्यवहार सुरू आहे. त्यात काही स्थानिकही गुंतले असून याची सखोल चौकशी करण्याची आग्रही मागणी नार्वेकर यांनी केली. गोव्यातील गुन्हेगारी ही विशेषतः या व्यवहारामुळेच होत असून त्यातून शांतताप्रिय गोव्याचे नाव बदनाम होत चालल्याचे सांगून या बाबत ठोस कारवाई करण्याबाबत सरकारची कोणतीच हालचाल दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुबई पोलिसांनी या अंमली पदार्थ व्यवहार प्रकरणात बांद्रा येथे एका तुकाराम साळगावकर नामक एका गोमंतकीयाला अटक केली आहे. तेथील पोलिसांना दिलेल्या जबानीत त्याने काही स्थानिकांची नावे उघड केल्याचा गौप्यस्फोट नार्वेकर यांनी केला व राज्य सरकार त्याची साधी चौकशीही का करत नाही असा संतप्त सवाल केला. मुंबई पोलिसांकडून त्याची माहिती घेऊन एव्हाना गोवा पोलिसांनी चौकशी करण्याची गरज होती असेही ते म्हणाले.
त्याचा कबुली जबाब मागवून पोलिसांनी कारवाई केली असती तर येथील व्यवहाराचे जाळे व त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींचा शोध घेता आला असता. एका इस्त्रायली युवकाचे नाव त्यात आढळल्यावर त्याला १५१ कलमाखाली अटक करून सोडून दिल्याचे नार्वेकर म्हणाले. त्याला अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक का केले नाही असा प्रश्न त्यांनी गृहमंत्री नाईक यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांकडून मिळालेल्या या घरच्या आहेरामुळे गृहमंत्री पार गोंधळून गेले व काय करावे तेच त्यांना सुचेनासे झाले.
मुंबई पोलिसांकडून याबाबतची माहिती मागवून चौकशी करणार का नाही असा संतप्त सवालही नार्वेकर यांनी केला. त्यावेळी गोवा पोलिस त्यांच्या संपर्कात असून आवश्यक ती माहिती घेण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे सांगून गृहमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली.
त्याआधी कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी या प्रश्नावरील चर्चेत सहभागी होताना कळंगुटसारख्या किनारी भागात अमली पदार्थांचा व्यवहार खुलेआम सुरू असल्याचे सांगत "सोनारानेच कान टोचावे' तशी सरकारची अवस्था करून टाकली. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात नायजेरियन लोक गुंतले असून त्यांची चौकशी होण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

व्यंकटेश नाईक फोंडा नगराध्यक्ष सत्ताधारी गटाला जबरदस्त दणका

फोंडा, दि.२४ (प्रतिनिधी): फोंडा नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी गटाने बाजी मारली असून, या गटाने पुरस्कृत केलेले उमेदवार व्यंकटेश (दादा) अनंत नाईक यांची नगराध्यक्षपदी निवड झाली आहे. सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांतील धुसफुशीचा जोरदार तडाखा या निवडणुकीत सत्ताधारी गटाला बसला आहे. त्यामुळे गृहमंत्री रवी नाईक यांनाच चपराक बसल्याचे मानले जाते. नगराध्यक्षपदासाठी व्यंकटेश नाईक आणि शैलेंद्र शिंक्रे यांच्यात सरळ लढत झाली. यात व्यंकटेश नाईक यांना आठ, तर शिंक्रे यांना पाच मते मिळाली.

विरोधकांच्या घोषणांनी विधानसभा दणाणली..

स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याने सभागृहात प्रचंड गदारोळ
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) : मूर्ती तोडफोडप्रकरणी राजकीय नेत्यांना गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याबद्दल विरोधकांनी आज विधानसभेत आणलेला स्थगन प्रस्ताव संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याच्या कारणावरून सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी फेटाळून लावल्याने संतप्त विरोधी सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ करत सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. यावेळी सरकारचा धिक्कार करणाऱ्या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडणाऱ्या विरोधकांनी सभापतींना सभागृहाचे कामकाज काही वेळासाठी तहकूब करण्यास भाग पाडत आपले लक्ष्य साध्य केले.
गुन्हे अन्वेषण विभाग पोलिसांच्या तावडीतील संशयित कवेश गोसावी याने मंदिर तोडफोड प्रकरणात विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर व उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांची नावे गोवण्यासाठी पोलिस आपल्यावर कोठडीत दबाव आणत होते, असा आरोप केला आहे. त्याबाबतचे वृत्त एका स्थानिक दैनिकात प्रसिध्द झाले असून त्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी हा स्थगन प्रस्ताव सभापतींना सादर केला होता.
प्रश्नोत्तराचा तास संपताच सभापतींनी शून्य प्रहराची घोषणा केली. त्यावेळी सभापतींनी विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव आपल्याकडे आला असून सदर प्रस्ताव संबंधित दैनिकातील वृत्तावर आधारित आहे. तसेच सध्या त्याबाबतचे प्रकरणही न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत हा स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी फेटाळून लावला. त्यामुळे विरोधकांचा पारा चढला.एका संशयितावर नेत्यांची नावे गोवण्यास पोलिस दबाव आणत असल्याने आम्ही गप्प कसे बसायचे, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. तथापि,सभापती आपल्या निर्णयाशी ठाम राहिले.
सभापतींनी अनेकदा विरोधी नेते पर्रीकर यांना तुमच्या सदस्यांना आवरा अन्यथा मार्शलकरवी त्यांना बाहेर काढावे लागेल, असा इशाराही देऊन पाहिला. मात्र त्याचा विरोधकांवर प्रभाव पडला नाही. विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. नंतर विरोधी सदस्य जागेवरच उभे राहून घोषणा देऊ लागले. विरोधकांनी सभापतींच्या आवाहनाला दाद दिली नाही. सभापतींनी विरोधकांना बसण्याची सूचना केली. मात्र विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम होते. अखेर सभापतींनी गदारोळातच पुढच्या कामकाजाची घोषणा केली. त्यावेळी पर्रीकर यांनी आम्हाला काहीही ऐकू येत नसल्याची तक्रार केली.
या गोंधळातच सभापतींनी पुढील कामकाजाला सुरूवात केल्याने विरोधक भलतेच खवळले. त्यांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली व सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. प्रचंड गदारोळ करीत विरोधकांनी सभापतींना पुढचे कामकाज घेणे अशक्य करून सोडले. त्यामुळे सभापतींनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करीत असल्याची घोषणा केली. स्थगन प्रस्ताव फेटाळला तरी दहा मिनिटांसाठी का होईना सभापतींना कामकाज तहकूब करण्यास भाग पाडून विरोधकांनी आज पुन्हा एकदा आपल्या ताकदीचा प्रत्यय सभागृहाला दिला.
दरम्यान, सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्याचा आपण जो निर्णय दिला त्यानंतर जे काही सभागृहात घडले ते अधिकृत नसल्याची घोषणा केली. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनाही त्यांचे थेट प्रक्षेपण थांबवण्याचे आदेश दिले गेले. विधानसभा सचिव आर. कोथंडरामन यांनी तर एका आदेशाव्दारे स्थगन प्रस्ताव फेटाळण्याच्या सभापतींच्या निर्णयानंतरच्या गोंधळाचे वृत्त अधिकृत नसल्याने त्याचे वृत्तांकन न करण्याची ताकीदही पत्रकारांना दिली.

मनमोहनसिंग यांनी काढला अडवाणी यांच्यावर राग

नवी दिल्ली, दि. २४ : बाबरी मशिदीचा विध्वंस आणि गुजरात दंगलींमध्ये प्रमुख भूमिका पार पाडणारे, संसदेवर व लाल किल्ल्यावर अतिरेकी हल्ला झाला तेव्हाही गृहमंत्री म्हणून अपयशी ठरलेले भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी पंतप्रधान पदासाठी योग्य उमेदवार नसल्याची टीका पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केली आहे.
लालकृष्ण अडवाणी यांनी अनेकदा मनमोहनसिंग यांना "कमजोर' पंतप्रधान संबोधले होते. त्याचा राग आज मनमोहन सिंग यांनी अडवाणी यांना अयोग्य ठरवून काढला. एवढेच नव्हे तर, अडवाणी यांनी देशाच्या कल्याणासाठी काय केलेे, असा प्रश्नही विद्यमान पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. अडवाणी देशाचे नेतृत्व करतील की नाही, हे या निवडणुकीनंतरच निश्चित होईल, असेही ते म्हणाले.
चार वषार्र्पूर्वी अडवाणी पाकिस्तान दौऱ्यावर गेले असताना त्यांनी पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांचे कौतुक केले होते, ते एक संधीसाधू नेते आहेत, असा आरोपही डॉ. सिंग यांनी केला. कॉंग्रेस पक्षाचे घोषणापत्र आज जाहीर करण्यात आले, त्याप्रसंगी पंतप्रधान पत्रकारांसोबत बोलत होते.
मी कमजोर पंतप्रधान आहे की मजबूत, हे आमच्या सरकारच्या कामावरूनच स्पष्ट होते, असेही मनमोहन सिंग म्हणाले.
अडवाणी माझ्यावर वारंवार कमजोर पंतप्रधान म्हणून ठपका ठेवत असतात. मात्र, सर्वांनाच माहिती आहे की, बाबरी मशीद विध्वंसामध्ये त्यांची प्रमुख भूमिका आहे, तसेच रालोआ सरकारच्या कार्यकाळातच संसदेवर व लाल किल्ल्यावर अतिरेकी हल्ला झाला होता आणि अतिरेक्यांनी इंडियन एअरलाईन्सच्या विमानाचे अपहरण केले होते, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

कॉंग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मनमोहनसिंगच

नवी दिल्ली, दि. २४ : युवकांसाठी रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी व ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष्य देण्याचे अभिवचन आज येथे जारी करण्यात आलेल्या कॉंगे्रस पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. आज येथे एका समारंभात हा जाहीरनामा घोषित करण्यात आला. यावेळी बोलताना कॉंगे्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्पष्ट केले की, डॉ. मनमोहनसिंग हेच कॉंग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असतील. मनमोहनसिंग यांच्याकडे अनुभव आहे व त्यांच्याइतका दुसरा तुल्यबळ उमेदवार पक्षाकडे नाही, असे सांगून कॉंगे्रस पक्षाच्या जाहीरनाम्याची पुस्तिका जाहीर केली. त्यावरील पंतप्रधानांच्या छायाचित्राकडे बोट दाखवून मनमोहनसिंग हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असून त्यांना आमचा पाठिंबा आहे, असे दर्शविले.
२००४ साली आम्ही जनतेला जी वचने दिली होती त्यापैकी बहुतांश वचनांची आम्ही पूर्तता केली आहे, असे सांगून सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या, राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेला कॉंग्रेस हाच एक पक्ष आहे. जाहीरनामा व केलेली कामे याकडे बघता कॉंगे्रस व इतर राजकीय पक्षांमधील फरक सहज लक्षात येतो, असेही गांधी म्हणाल्या.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची स्तुती करताना सोनिया म्हणाल्या, त्यांच्याजवळ अनुभव आहे तसेच देशाला नेतृत्व देण्याची क्षमता आहे व ती त्यांनी सिध्दही करून दाखविली आहे. मनमोहनसिंग यांच्यासमोर पंतप्रधान म्हणून दुसरी कोणतीही व्यक्ती उभी राहू शकत नाही.
देशातील नागरिकांची सुरक्षितता व प्रगती हेच कॉंगे्रस सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल, असे सोनिया गांधी यांनी जाहीरनामा प्रसिध्द केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. जागतिक मंदीच्या काळात विकासचा दर राखला जाईल व शेतकऱ्यांवर मंदीचा कोणताही परिणाम होणार नाही, याची काळजी कॉंग्रेस घेईल, असेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी लोकांना आवाहन केले की त्यांनी कॉंगे्रसला मतदान करावे. देशाने कोणत्या मार्गाने जावे, हे ठरविण्याची संधी जनतेला प्राप्त झाली आहे. कॉंगे्रस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील संपुआ सरकारने केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेत मनमोेहनसिंग पुढे म्हणाले की, देशाला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला असला तरी आर्थिक विकासाच्या बाबतीत चीननंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विकासाचा हा दर कायम राखण्यासाठी जनतेने पुन्हा कॉंगे्रसला निवडून द्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. भारत-अमेरिकेदरम्यान झालेल्या अणुकरारावर मनमोहनसिंग यांनी यावेळी आपलीच पाठ थोपटून घेतली. या कराराला भाजपा व डाव्या पक्षांनी जो विरोध दर्शविला त्याकडेही लक्ष वेधत या पक्षांवर टीका केली. पिलीभीत मतदारसंघातून भाजपाचे उमेदवार असलेल्या वरुण गांधी यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांवर त्यांनी यावेळी टीका केली. डाव्यांवर प्रहार करताना मनमोहनसिंग म्हणाले, या पक्षांची भूमिका सदैव नकारात्मकच राहात आलेली आहे. त्यामुळे ते देशाला कधीच पुढे घेऊन जाऊ शकणार नाही.
कॉंगे्रस अध्यक्ष व संपुआच्या अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांनी जी कामगिरी बजावली आहे ती उल्लेखनीय आहे, असे म्हणत त्यांनी सोनियाजींवर यावेळी स्तुतिसुमने उधळली. २००४ मध्ये कॉंगे्रस पक्षाने जनतेला दिलेली अभिवचने तसेच किमान समान कार्यक्रमात दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही अविरत प्रयत्न केले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला व त्यानंतरच्या घडामोडींवर त्यांनी प्रकाश टाकला. मुंबईवरील हल्ल्यातील आरोपींना पाकिस्तानने पकडून त्यांना शिक्षा द्यावी, असे म्हटले.
पंतप्रधान बनणार नाही : सोनिया
पक्षाचा पंतप्रधान बनण्याची शक्यता कॉंग्र्र्र्र्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पुन्हा एकदा फेटाळून लावत म्हटले आहे की, २००४ साली यासंदर्भात जी भूमिका घेतली होती त्यात कोणताही बदल होणार नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर आपण स्वत:ला पंतप्रधानपदासाठी सक्षम समजता का, असे विचारले असता सोनियाजी बोलत होत्या.
पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असे पत्रकारांनी विचारले असता, सोनिया गांधी यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्याची पत्रिका हाती घेऊन त्यावरील पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या छायाचित्राकडे बोट करून व पत्रिकेच्या मागे आपला हात ठेवून हेच दर्शविले की मनमोहनसिंग हेच आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असून त्यांना आमचा पाठिंबा आहे.

'त्या'वटहुकमाविरुद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा

गोवा बचाव अभियानातर्फे 'काळा दिन'

पणजी, दि. २३ (विशेष प्रतिनिधी): राज्याचे हित नजरेसमोर न ठेवता लोकशाहीतील सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून, सरकारने जारी केलेल्या "सिदाद'संबंधी बेकायदा वटहुकमाविरोधात ऐतिहासिक असे उग्र आंदोलन छेडण्याचा गंभीर इशारा आज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या गोवा बचाव अभियानाच्या जाहीर सभेत देण्यात आला. या सभेतील सर्व वक्त्यांनी गोवा आणि गोमंतकीयांच्या हिताशी खेळण्याचे सरकारने त्वरित थांबविण्याचा इशारा देताना, दोनापावला येथील फोमेंतो रिसॉर्टचे (सिदाद) बांधकाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करून पाडण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी यावेळी सरकारकडे करण्यात आली.
राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलांनी दिलेल्या तसेच कायदा खात्याच्या महत्त्वाच्या सूचना पूर्णपणे गुंडाळून नीतिभ्रष्ट झालेल्या दिगंबर कामत सरकारची उरलीसुरली लाजलज्जा गोवा बचाव अभियानाच्या सभेत आज वक्त्यांनी पुरती काढली. दिगंबर कामत सरकारने फोमेंतो रिसॉर्टची संपत्ती राखण्यासाठी काढलेल्या वटहुकमाचे वाभाडे काढताना,ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक व कायदा सचिवांनी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याशिवाय अशा प्रकारचा वटहुकूम सरकार जारी करू शकत नसल्याचा शेरा मारल्याचे आज गोवा बचाव अभियानाच्या सभेत जाहीरपणे वाचून दाखविण्यात आले.
यावेळी बोलताना गोव्याचे माजी राज्यपाल महम्मद फाझल यांनी आपण सदसद्विवेक बुद्धीला स्मरून या ठिकाणी आल्याचे सांगितले. हा वटहुकूम नीतीशून्य असून यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचाराचे दरवाजे खुले झाल्याचे ते म्हणाले .याच्यात सार्वजनिक हित नसून एका कंपनीच्या हितासाठी तो जारी करण्यात आला आहे, असे सांगताना,यापूर्वीच्या हुकूमशहांनी सुध्दा अशा प्रकारचा वटहुकूम जारी न केल्याचे ते म्हणाले. नीतीशून्य असे हे विधेयक संमत न करण्याची व लोकप्रतिनिधींना आपल्या सदसद्विवेक बुद्धीचे स्मरण करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

हे प्रकरण राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल व कायदा सचिवांनी सुचविल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी न पाठविता सरकारने घिसाडघाईने वटहुकूम काढल्याने सरकारची फोमेंतोला वाचविण्याची चाल उघड्यावर पडल्याचे मत ऍड. सोनक यांनी यावेळी व्यक्त केले.
राज्याच्या हिताच्या विरोधात वागणाऱ्या सरकारला धडा शिकविण्याची आज खरी वेळ आलेली असून, जनतेने जातपात, धर्म आणि राजकीय असे सर्व मतभेद बाजूला सारून एकत्र येण्याचे आवाहन डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी केले. गोवा आणि गोमंतकीयांना वेठीस धरणारे हे धोरण सरकारने औद्योगिक लॉबी व नोकरशहांना हाताशी धरून अवलंबिल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. सध्या वटहुकूमविरोधी आंदोलन सरकारासहित सर्वांचे मत ऐकून घेणाऱ्यांच्या हातात आहे, मात्र ते बंडखोरांच्या हातात गेल्यास सरकारला परमेश्वर सुध्दा वाचवू शकणार नाही यावर जोर देताना, गोव्यात नवीन क्रांती घडण्याच्या मार्गावर असल्याचे ते म्हणाले. आपण काहीही असू दे व कोणीही असू दे आपल्याला एकच धागा एकत्र आणेल व तो म्हणजे आपले गोव्यावर असलेले प्रेम अशा शब्दात डॉ.रिबेले यांनी आपल्या भावना यावेळी व्यक्त केल्या.
राज्याच्या हिताविरोधात वागणाऱ्या ४० आमदारांना १४ लाख जनता सहज धडा शिकवू शकते कारण त्यांना सरकारच्या कुकर्मांना उत्तर न दिल्यास भविष्यात नवीन पिढीला उत्तर द्यावे लागेल याची जाणीव असते. कामत सरकारचे वर्णन लज्जास्पद सरकार असेच करावे लागेल असेही ते पुढे म्हणाले.
साबीना मार्टिन्स यांनी गोवा बचाव अभियानाने वेळोवेळी दिलेल्या हाकेच्या वेळी जनतेने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी सर्वांचे आभार मानले. घटनेने दिलेले अधिकार कोणतेही सरकार खेचून घेऊ शकत नाही, असे सांगून हे विधेयक विधानसभेत संमत न करण्यासाठी मतदारांनी आपल्या आमदारावर दबाव आणला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.
फादर मेवरीक फर्नांडिस, जेसन कीथ फर्नांडिस, सेबी रॉड्रिगीस, प्रजल साखरदांडे, डॉ. फ्रांसिस्क कुलासो यांनीही लोकांनी या प्रश्नावर पेटून उठण्याचे आवाहन केले.
वक्त्यांनी यावेळी भगतसींग, राजगुरू व सुखदेव यांच्या आंदोलनाची आठवण करून,त्यांचा मार्ग चालण्याची मागणी केली. आजचा दिवस हा गोवा बचाव अभियानातर्फे काळा दिन म्हणून पाळण्यात आला. यावेळी अभियानाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी काळे बिल्ले व काळे कपडे परिधान केले होते.
-----------------------------------------------------------------
ऍडव्होकेट जनरल व कायदा सचिवांचे सल्लेही दुर्लक्षित
ऍडव्होकेट जनरलनी मारलेला शेरा वाचून दाखवताना ऍड. सतीश सोनक यांनी "सरकारला भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा हक्क आहे.मात्र ती मूळ कायद्याला बगल देणारी असता कामा नये'असे नमूद करण्यात आले आहे. ऍडव्होकेट जनरलनी मुख्यमंत्र्यांना, भूसंपादन कायद्याला बगल देणारा वटहुकूम काढण्यात येणार असल्याने त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळविण्यासाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात यावे असा सल्ला दिला होता.तसेच त्यांनी हे प्रकरण अभ्यासासाठी कायदा खात्याकडे सोपविण्यात यावे असाही सल्ला दिला होता. कायदा सचिवांनी याचा अभ्यास केल्यानंतर प्रस्तावित दुरुस्तीला राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची गरज असल्याचे नमूद केले असल्याचे यावेळी उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

अखेर अवतरली 'नॅनो कार'

मुंबई, दि. २३ : नॅनो कारचे डिझाईन पुण्याच्या टाटा मोटर्स कंपनीच्या इंजिनिअरिंग रिसर्च सेंटरमध्ये तयार करण्यात आलेले आहे. गिरीश वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली ५०० सदस्यांच्या पथकाने हे काम केले आहे. डिझाईन तयार करण्यासाठी इटलीच्या "इन्स्टिट्यूट ऑफ डेेव्हलपमेंट इन ऑटोमोटिव्हच्या इंजिनिअरची मदत घेेेण्यात आली आहे.
कारची लांबी ३.१ मीटर, उंची १.६ मीटर व रुंदी १.५ मीटर अशी आहे.
अतिरिक्त पर्याय : एअर कंडिशनिंग व एअरबॅग.
बॉडी : शीट मेटल बॉडी.
सिंगल वाईडस्क्रीन व्हायपर, चार दरवाजे.
इंजिन : रिअर व्हील ड्राईव्ह, ६२३ सीसीचे दोन सिलेंडर असलेले पेट्रोलेचे इंजिन. ही पहिलीच कार आहे ज्यात दोन सिलेंडरच्या गॅसोलिन इंजिनचा उपयोग सिंगल बॅलन्स शाफ्टसह करण्यात येणार आहे.
सुरक्षेची व्यवस्था : संपूर्ण धातूपासून तयार बॉडी शीट कारसाठी वापरण्यात आली आहे. कारचे दरवाजे मजबूत आहेत. सीट बेल्टचा दर्जाही अतिशय चांगला आहे. ट्युब नसलेले टायर या कारसाठी वापरण्यात आलेले आहेत.
मायलेज : ही गाडी एक लिटर पेट्रोलमध्ये कमीत कमी २० किमी तर जास्तीत जास्त २६.६ किमी जाते. तसेच कॉर्बन डाय ऑक्साईड वायू अत्यंत कमी प्रमाणात सोडते. या गाडीने अतिशय कमी प्रमाणात प्रदूषण होईल, असा दावा टाटा मोटर्सने केला आहे.
अन्य फिचर्स : कारचा टॉप स्पीड १०५ किमी आहे. मल्टीपॉईंट फ्युएल इंजक्शन पेट्रोल इंजिन, रिअर माउंटेड, पॉवर स्टिअरिंग नाही.
युरोपमध्ये "नॅनो कार' : २०११ मध्ये युरोपात नॅनो कार लॉँच करण्याचे प्रयत्न. युरोपात जाणारी नॅनो कार निराळ्या स्वरूपाची असेल. या कारची लांबी ३.२९ मीटर आणि रुंदी १.५८ मीटर असण्याची शक्यता आहे. कारचा व्हीलबेस २.२८ मीटरचा असेेेल. तीन सिलेंडरचे इंजिन आणि इलेक्ट्रिक पॉवर स्टिअरिंग या कारमध्ये असेल.
नॅनो कारचे बुकिंग ९ एप्रिलपासून
सर्वसामान्य मध्यमवर्गींयांच्या खिशाला परवडू शकेल अशा एक लाख रुपये किमतीच्या टाटा मोटर्स कंपनीच्या "नॅनो कार'चे बुकिंग येत्या ९ एप्रिलपासून सुरू होत असून बुकिंग २५ एप्रिलपर्यंत चालेल.
नॅनो कारचे आज लॉंचिंग करीत असताना टाटा ग्रुपचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, प्रथम खरेदी करणाऱ्या १ लाख ग्राहकांना ही कार नंतर घोषित झालेल्या किमतीत देण्यात येेेेेेेेेेेेेेेेईल. जवळपास १ लाखापर्यंत या कारची किंमत आम्ही निश्चित केली होती. परंतु कार बनविण्यासाठी लागणाऱ्या काही गोष्टींच्या किमती वाढल्या असल्या तरी कारची किं मत आम्ही कार खरेदी करणाऱ्याच्या खिशाला परवडेल अशीच ठेवणार आहोत.
जुलैच्या प्रारंभी नॅनो कार ग्राहकाला देण्यास प्रारंभ होईल, असे सांगून रतन टाटा पुढे म्हणाले, या कारच्या नोंदणीसाठी देशभरातील १ हजार शहरांत ३० हजार ठिकाणी सोय करण्यात आली आहे. देशातील ८५० शहरांत या कारचे बुकिंग स्टेट बॅँक ऑफ इंडियात केले जाऊ शकते. केवळ २९९९ रुपये देऊन या कारचे बुकिंग करता येईल. उर्वरित रक्कम आपण कर्जाद्वारे देऊ शकता. यासाठी १५ फायनान्सर्स राहतील व त्यांची नावे येत्या तीन दिवसांत जारी केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभीच्या ५० ते ६० हजार कारचा पुरवठा हा पंतनगर येथून करण्यात येणार आहे. या वर्षाच्या अखेरीस वा पुढील वर्षाच्या प्रारंभी गुजरातमधील साणंद येथील कंपनीच्या नॅनो कार प्रकल्पामधून या कारच्या उत्पादनाला प्रारंभ होईल. पहिल्या एक लाख ग्राहकांची निवड ही लॉटरी पध्दतीने होेईल, असे सांगून टाटा पुढे म्हणाले, ज्यांना कार मिळाली नसेल ते लोक आपला बुकिंगचा पर्याय राखून ठेवू शकतात. ज्या ग्राहकांना या कारसाठी एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ वाट पहावी लागेल त्यांना ८.५ टक्के व्याज देण्यात येईल तर दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ वाट पहाव्या लागणाऱ्या ग्राहकांना ८.७५ टक्के व्याज देण्यात येईल, असे टाटा मोटर्सचे प्रबंध संचालक रवी कांत यांनी स्पष्ट केले. पहिल्या एक लाख ग्राहकांना मात्र कोणत्याही प्रकारचे व्याज देण्यात येणार नाही. एक वर्षाच्या काळात या कारची पहिली खेप जारी केली जाईल.
कारसाठी कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजाचा जो दर द्यावा लागणार आहे तो ज्या बॅंका कर्ज देतील त्या ठरवतील. सार्वजनिक उपक्रमातील बॅंकांसह अनेक बॅंका या कारसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहेत. गुजरातमधील साणंद येथून या कारचे प्रमुख उत्पादन सुरू होणार असून तेेथे वर्षाकाठी २.५ लाख कार तयार करण्यात येतील. नंतर हे उत्पादन दुप्पट करण्यात येईल.
-------------------------------------------------------------------------
पहिल्या लाखांनाच 'नॅनो' मिळणार
मध्यमवर्गीयांचे चारचाकीचे स्वप्न पूर्ण करणारी आणि त्यांच्या बजेटमध्ये बसणारी लाखमोलाची बहुप्रतिक्षित "जनता' ही टाटांची "नॅनो' कार आज अखेर "लॉंच' करण्यात आली. लॉटरी पद्धतीने निवड करून पहिल्या "लकी' एक लाखांनाच ही कार एक लाखात मिळणार असल्याचे टाटांतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानंतर नॅनोची किंमत काय असेल ते आधीच सांगणे कठीण असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. लकी ठरलेल्यांना जुलै­-ऑगस्ट दरम्यान कार मिळणार आहे.

'त्या' हॉटेलांचा पंचतारांकित दर्जा मागे घेणार विरोधकांच्या दबावापुढे सरकारचे लोटांगण

...आणखी दोन कॅसिनोंचा बेत विरोधकांनी उधळला
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) : विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक ते किमान शुल्क भरलेले नसतानाच दोन हॉटेल प्रकल्पांना पंचतारांकित हॉटेलचा दर्जा देण्याचे सरकारचे कारस्थान विरोधकांनी आज विधानसभेत उघडे पाडल्यानंतर पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी त्या हॉटेलांना बेकायदेशीरपणे बहाल केलेला दर्जा मागे घेण्याची घोषणा केली. कॅसिनोंच्या प्रश्नावरून सरकारवर सातत्याने टीकेची झोड उठविणाऱ्या विरोधकांनी सभागृहात आजही आपला तोच आक्रमक पवित्रा कायम ठेवताना मागील दारातून आणखी दोन कॅसिनोंना येथे नांगर घालण्यास परवाना देण्याचे सरकारचे मनसुबे धुळीस मिळविले.
प्रश्नोत्तर तासाला काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी पर्यटनमंत्र्यांना उद्देशून विचारलेल्या संबंधित प्रश्नावर विरोधी सदस्यांनी पर्यटनमंत्र्यांची विधानसभेत पुरती कोंडी केली. हॉटेल ला कॅसिप्सो व रिव्हीएरा दी गोवा या हॉटेल प्रकल्पांचे आपला "ब' वर्ग दर्जा बदलून तो "अ' वर्ग दर्जा करण्याबाबत सरकारकडे एखादा अर्ज आला होता का, असा थेट प्रश्न खोत यांनी केला. शिवाय अर्ज आला असल्यास त्यानंतरची प्रक्रिया काय असते याची माहितीही देण्याची मागणी त्यांनी केली.
खोत यांच्या या प्रश्नावर पर्यटनमंत्री पाशेको निरुत्तर झाले. पर्यटन खाते केवळ हॉटेलांचे प्रमाणीकरण करण्याचे काम करते. तथापि दर्जा देण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले व त्या हॉटेल व्यवस्थापनाकडून कोणताही अर्ज आला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या उत्तरावरून विरोधकांनी त्यांना पुरते फैलावर घेतले. संबंधित हॉटेल व्यवस्थापनाचा अर्ज नसताना सरकारने त्यांचे प्रमाणीकरण कसे व कोणत्या आधारे केले त्याचा खुलासा सरकारने करावा असा आग्रह धरला.
त्या हॉटेलांचे अर्ज आले होते, असे पाशेको यांनी सांगताच ते पर्यटन व्यापार कायद्याच्या अर्ज क्रमांक १ नुसार विहित नमुन्यात होते का असा पुढचा प्रश्न करीत विरोधी नेते मनोहर पर्रीकर यांनी पर्यटनमंत्र्यांची बोलतीच बंद केली. एवढेच नव्हे तर विहित नमुन्यात अर्ज आल्यावर सहाशे रुपये किंवा किमान दोनशे रुपये शुल्क भरण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. त्या तरतुदीचे पालन त्या व्यवस्थापनांनी केले होते का,असा सवाल करून पर्रीकर यांनी पर्यटनमंत्र्यांचा त्रिफळा उडवला. प्रश्नांच्या भडिमाराने पर्यटनमंत्री पार गोंधळून गेले व त्यांनी सत्य परिस्थिती अखेर सभागृहात कथन केली.
रिव्हीएरा दी गोवाचा अर्ज २६ मे २००८ रोजी तर ला कॅलिप्सोचा अर्ज १९ नोव्हेंबर २००८ रोजी आला होता. त्यानंतर ५ जून २००८ व २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी त्यांचे प्रमाणीकरण करून त्यांना सर्टिफिकेट जारी केल्याचे पर्यटनमंत्री म्हणाले. मात्र त्यांचे अर्ज विहित नमुन्यात नव्हते तरीही पर्यटने खात्याने त्या हॉटेलांचे प्रमाणीकरण केल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे त्या हॉटेलांची सर्व कागदपत्रे दक्षता खात्याकडे पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पर्यटन संचालकांना हॉटेलांचा दर्जा बहाल करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
माहिती हक्क कायद्याखाली आपण त्याबाबतची माहिती मिळविली असून विहित नमुन्यात त्यांचे अर्ज नव्हते व त्यांनी आवश्यक ते शुल्कही भरलेले नव्हते हे दिसून आले आहे. दक्षता खात्यामार्फत तुम्ही कोणाची चौकशी करून काय कारवाई करायची ती करा. पण, सध्या त्या हॉटेलांचा बदललेला "अ' दर्जा तात्काळ मागे घेता की नाही ते स्पष्ट करा असा आग्रह पर्रीकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी धरला. विरोधकांचा हा आक्रमक पवित्रा पाहून पर्यटनमंत्र्यांनी अखेरीस तो मागे घेण्याची घोषणा केली.

...तर दक्षिण गोव्यात पाण्याची भीषण टंचाई, सांग्यातील खाणींवरून सरकारचे वाभाडे

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) : सांगे भागातील खाणींच्या मुद्यावरून विरोधकांनी विधानसभेत आज जोरदार आवाज उठवत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना राज्याचे खाण धोरण जाहीर होईपर्यंत बंद असलेल्या कोणत्याही खाणीच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नसल्याचे आश्वासन देण्यास भाग पाडले. तसेच खाण कंपन्यांच्या टाकाऊ मातीमुळे साळावली धरणाचा खोलपणा कमी होत चालला असून त्यामुळे भविष्यात दक्षिण गोव्यात पिण्याच्या पाण्याचा भीषण प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
सांग्याचे आमदार वासुदेव गावकर यांनी सांगे भागात कार्यरत असलेल्या खाण उद्योगांची माहिती प्रश्नोत्तर तासाला विचारली होती. सांग्यात एकूण १६ खाणी असल्याचे उत्तर मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले असता तेथे आणखीही बेकायदा खाणी सुरू असल्याचे गावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
सध्या तेथे कार्यरत असलेल्या सोळा उद्योगांपैकी चौदा खाण उद्योग हे साळावली धरणाच्या एक किलोमीटर परिघात आहेत. शिवाय खाण कंपन्यांची टाकाऊ माती पावसाळ्यात वाहून साळावली धरणात येते. त्यामुळे या धरणाचा खोलपणा कमी होत चालल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. परिणामी आगामी काळात दक्षिण गोव्यात पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. सांग्यातील खाण कंपन्या दरवर्षी १५ लाख टन टाकाऊ माती तेथे टाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवाय खाणीची माती पाण्यात मिसळल्यामुळे त्या पाण्याचा पिण्यासाठी होणारा वापर धोकादायक ठरत असून त्यातून मूत्रपिंड निकामी होण्यासारखे प्रकारही उद्भवण्याची भीती पर्रीकर यांनी यावेळी व्यक्त केली. खाण कंपन्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून साळावली धरण मुक्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याची गरज असल्याचे सांगून अन्यथा भविष्यात दक्षिण गोव्याला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही या चर्चेदरम्यान सरकारचे कान उपटले. जर सांग्यात बेकायदा खाणी सुरू असतील तर तात्काळ खाण संचालकांना त्या बंद करण्याचे आदेश द्या, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले.
दरम्यान, आमदार वासुदेव गावकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कामत यांनी राज्याचे नवे खाण धोरण जाहीर करताना साळावली धरण परिसरातील खाण उद्योगांबाबत विरोधकांनी मांडलेल्या सूचना विचारात घेण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले. सध्या खाण धोरण मसुदा जनतेच्या सुचनांसाठी ठेवला तेव्हा सुमारे शंभर हरकती आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यात कालांतराने तेथील खाण उद्योग बंद करण्याची आवश्यकता असल्याचीही एक सूचना आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले.
खाण उद्योगांसाठी होणाऱ्या वाहतुकीमुळेही अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या कंपन्यांच्या बेदरकार वाहतुकीमुळे जनतेचा जीव धोक्यात आला असून नित्यनेमाने अपघातांचे सत्र सुरूच असल्याचे गावकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले. लोकांच्या जीवाला निर्माण झालेला हा धोका दूर करण्याच्या हेतूने उगे ते कापसे दरम्यान बगलमार्ग बांधण्याची मागणी केली आहे. सरकारने त्याचा गांभीयार्ंने विचार करावा अशी शिफारसही त्यांनी केली.

ताळगाव पंचायत बाबूश गटाकडेच

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): ताळगाव बचाव लोकशाही आघाडीला पराभूत करून ताळगाव पंचायतीच्या निवडणुकीत शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या पॅनेलने सर्व ११ जागा जिंकल्या. मंत्री मोन्सेरात यांची पत्नी जेनिफर या प्रभाग सहा मधून विजयी झाल्या असून सरपंचपदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडण्याची शक्यता आहे.
आज सकाळी ८ वाजता गोवा फार्मसी महाविद्यालयात मतमोजणीला सुरुवात झाली. ताळगाववासीयांनी हळूहळू महाविद्यालयाच्याबाहेर गर्दी केली. सुरुवातीला किती जागा मिळणार याची कल्पना नसल्याने बाबूश गटातील काही मोजकेच समर्थक याठिकाणी जमले होते. तथापि, ९.१५ च्या दरम्यान प्रभाग १ ते ७ मधील सर्व उमेदवार विजयी झाल्याचे घोषित होताच जेनिफर मोन्सेरात तेथे दाखल झाल्या. ताळगाव बचाव लोकशाही आघाडीच्या ऍनाबेला परेरा यांना १३६ मतांनी हरवून जेनिफर यांनी विजय मिळवला. प्रभाग १ मधील रुझारियो मास्कारेन्हास यांची बिनविरोध निवड झाली होती. प्रभाग २ आर्सेडी डिसोझा (१०१०), लॉरेन्स ऍस्ट्रोसियो (५४६), सुकांती काणकोणकर (५७४), उदय कुट्टीकर (४७०), जेनिफर मोन्सेरात (३९६), श्वेता सूर्यकांत दिवकर (७०३), आग्नेलो फर्नांडिस (५९६), इदा फाल्कांव (८७४), प्रकाश नाईक (८९१) व सिडनी बार्रेटो (९३४) यांनी विजय प्राप्त केला.
प्रभाग सहामधून विजयाची खात्री असलेल्या ऍनाबेला परेरा या जेनिफर यांच्याकडून १३६ मतांनी पराभूत झाल्याचे कळताच पुन्हा मतमोजणीची मागणी करण्यात आली. तथापि, त्यानंतरही मतांच्या संख्येत फरक पडला नाही. पुन्हा मतमोजणी मागितल्याने जेनिफर यांनी मात्र संताप व्यक्त केला. सात प्रभागात दमदार विजय मिळाल्याची माहिती मिळताच सकाळी दहा वाजता त्याठिकाणी मंत्री बाबूश मोन्सेरातही दाखल झालेत. यावेळी त्याच्या समर्थकांनी बाबूश यांना खांद्यावर घेऊन मिरवणूक काढली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना बाबूश म्हणाले, आधीचे व आता नव्याने निवडून आलेल्या पंचांची बैठक घेऊनच सरपंचाची निवड केली जाईल. ताळगावचा सर्वांगीण विकास हेच आपले उद्दिष्ट आहे. विकासाच्या बाबतीत ताळगावचा आदर्श अन्य पंचायतींनी ठेवावा.
---------------------------------------------------------------------------
शिक्षणमंत्र्यांकडूनच कर्णकर्कश मिरवणूक
पणजीतील फार्मसी महाविद्यालयात एकीकडे ताळगाव पंचायतीची मतमोजणी, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होत्या. निवडणूक निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे पूर्ण पॅनेल विजयी झाल्याची घोषणा होताच एका वाहनांवर कर्णकर्कश संगीत लावून शहरातून विजयी मिरवणूक काढण्यात आली. शहरातील विद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असताना खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच कर्णकर्कश संगीत लावून शहरातून मिरवणूक काढल्याने विद्यार्थ्यांनी त्याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

'वरूणच भाजपचा उमेदवार' सल्ला देण्याचा आयोगाला अधिकार नाही : जेटली

नवी दिल्ली, दि. २३ : लोकसभा निवडणूक लढविण्यापासून वरुण गांधी यांना रोखण्यासाठी भाजपला सल्ला देण्याचा निवडणूक आयोगाला कोणताही वैधानिक अधिकार नसून असे करण्यापेक्षा त्यांनी राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना रोखावे, असा टोला भाजपाचे महासचिव अरुण जेटली यांनी मारला आहे. याच दरम्यान मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी वरूण गांधी हेच भाजपचे पिलभीत मतदारसंघातील उमेदवार असतील, असे स्पष्ट केले.
आज पत्रकारांशी बोलताना जेटली म्हणाले की, पक्षाने कोणाला उमेदवारी द्यावी आणि कोणाला देऊ नये, हा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेतील नाही. उमेदवारावर निवडणूक लढविण्याची बंदी आणि अपात्रता याचे निकष कायद्याच्या कलम १०२ मध्ये स्पष्ट निर्दिष्ट आहेत. अजूनही वरुणच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. निवडणूक आयोगाला जे करण्याचा प्रत्यक्षात अधिकार नाही त्यांनी त्या सर्व गोष्टी अप्रत्यक्षरित्या करू नये. यापेक्षा आयोगाने टाडा, कलम ३०२ दाखल असणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखले पाहिजे. समाजवादी पार्टीने लखनौतून संजय दत्तला उमेदवारी दिली आहे. त्याच्याविरुद्ध टाटा कोर्टात खटला सुरू आहे. आता हे सर्व गुन्हेगार आपल्याला निवडणूक लढविण्याची परवानगी मिळावी म्हणून धडपडत आहेत. अनेकांनी न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे.
एखाद्या उमेदवाराच्या भाषणावर आक्षेप घेण्याचा, त्यातील आक्षेपार्ह बाबींची नोंद घेऊन त्याविषयी संबंधित उमेदवार किंवा पक्षाला खडसाविण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार निश्चितपणे आहे. पण, कोण उमेदवार असावा आणि कोणत्या पक्षाचा असावा, हा आयोगाच्या अधिकाराचा प्रांत नाही, असेही जेटली म्हणाले.
वरुण गांधी यांच्यावर टीका न करता जेटली म्हणाले की, आम्ही पक्षातील सर्व उमेदवारांना आचारसंहितेचे सक्तीने पालन करण्याची ताकीद दिली आहे.

धरणे, मोर्चांनी राजधानी दणाणली! सार्वत्रिक असंतोषाचे दर्शन

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विविध सामाजिक तथा खुद्द सरकारी पातळीवरील संघटनांकडून आज सरकारचा निषेध करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार हे पूर्णपणे निष्क्रिय बनले असून हे सरकार जनतेसाठी नसून केवळ काही ठरावीक लोकांसाठीच असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
आज सकाळी येथील जुन्ता भवनसमोर गाव घर राखण मंचतर्फे पंचायत संचालनालयावर मोर्चा आणण्यात आला. पंचायतमंत्री बाबु आजगांवकर यांनी पंचायतीराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायत मंडळाच्या हक्कांवर गदा आणून सर्व ताबा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात देण्यासाठी हा कट रचल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.एकीकडे पंचायतीराज कायद्याचे गोडवे गाणे तर दुसरीकडे पंचायत मंडळांचे हक्क हिरावून घेणे ही नीती लोकशाहीसाठी मारक असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. या मोर्चात विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यात प्रजल साखरदांडे,फादर मेवरीक फर्नांडिस,प्रवीण सबनीस आदींचा समावेश होता. सिदाद प्रकरणी सरकारने जारी केलेल्या वटहुकमाचाही यावेळी निषेध करण्यात आला.प्रादेशिक आराखडा २०२१, बाह्य विकास आराखडे तसेच मेगा प्रकल्पांबाबत सरकारच्या कृतीबाबत यावेळी संशय व्यक्त करण्यात आला.
दुसरीकडे उत्तर गोवा बस मालक संघटनेच्यावतीने वाहतूक खात्याचे उपसंचालक अशोक भोसले यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यासाठी लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.अशोक भोसले यांच्या विरोधात सर्व पुरावे सादर करूनही सरकारकडून त्यांना अभय देण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेचे नेते सुदीप कळंगुटकर व जय दामोदर संघटनेचे नेते महेश नायक यांनी केला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे धरणे
केवळ निमसरकारीच नव्हे तर सरकारी पातळीवरही सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत असंतोष पसरला आहे याचे दर्शन आज अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे आयोजित केलेल्या धरणे कार्यक्रमातून घडले. विविध सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सेवावाढी विरोधात आज सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे निषेध धरणे बंदर कप्तान कार्यालयासमोर धरण्यात आले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा विषय हाताळण्याचे आश्वासन देऊनही आपल्या शब्दाला ते जागले नाहीत,असेही त्यांनी सांगितले. खुद्द मुख्यमंत्री स्वतः याविरोधात असताना ते काहीही करू शकत नाहीत यावरून त्यांची अगतिकता स्पष्ट होते,अशी टीका यावेळी करण्यात आली.

अधिवेशन कालावधीत कपात ही लोकशाहीची थट्टाच : दामू नाईक

आजपासून विधानसभा अधिवेशन
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी) : गोवा विधानसभेचे २३ ते २६ मार्च रोजी होणारे चार दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ऐनवेळी अचानक दोन दिवसांवर आणून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने लोकशाहीची जणू थट्टाच चालवली आहे, असा आरोप भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण पुढे करून ही पळवाट शोधली गेली असली तरी राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना फाटा देत केवळ "सिदाद' प्रकरणी जारी केलेल्या वटहुकमाला मान्यता देण्यापूर्तीच हे अधिवेशन बोलावल्याचा सनसनाटी आरोपही श्री.नाईक यांनी केला.
राज्य विधानसभेचे अधिवेशन उद्या २३ ते २६ मार्च रोजी घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. गोवा विधानसभेच्या संकेतस्थळावरही चार दिवसांचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करण्यात आला आहे परंतु काल अचानक हे कामकाज दोन दिवसांवर आणल्याची माहिती विधानसभा सदस्यांना देण्यात आल्याची माहिती आमदार दामोदर नाईक यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. मुळात विरोधी भाजपने किमान सात दिवसांच्या अधिवेशनाची मागणी केली होती परंतु आचारसंहितेमुळे कामकाजावर निर्बंध आल्याने कामकाज केवळ चार दिवसांवर आणण्यात आले. भाजपने मात्र राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला ग्रासणाऱ्या विविध विषयांवरून सरकारला चांगलेच कैचीत पकडण्याची व्यूहरचना आखली होती. कचरा समस्या, वटहुकूम, कायदा सुव्यवस्था, कॅसिनो, बेकायदा खाण, म्हादई, सहा पदरी महामार्ग, केरोसीन घोटाळा, "इफ्फी' आयोजन घोटाळा, "सीआरझेड', रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी, संगणक शिक्षण घोळ आदी विविध विषयांवरून सरकारला जाब विचारण्याची जय्यत तयारी भाजपने केली होती. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील,या भीतीनेच अखेर हे कामकाज दोन दिवसांवर आणण्याचा घाट घालण्यात आल्याची टीकाही श्री.नाईक यांनी केली. सरकार सभागृहात विरोधी पक्षाला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे असमर्थ बनले आहे. विविध घोटाळ्यांमुळे जनतेला तोंड दाखवायची परिस्थिती उरणार नाही हे ओळखूनच ही पळवाट शोधण्यात आल्याची तक्रारही यावेळी श्री.नाईक यांनी केली.
यंदाच्या अधिवेशनात आचारसंहितेमुळे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यास निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतल्याने यावेळी केवळ लेखानुदानाव्दारे सरकारी खर्चाला मंजूर देण्यात येणार आहे. माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास कॉंग्रेसने भाग पाडल्याने हे खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आले आहे.आपल्या राजकीय कारकिर्दीत पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर करण्याची मुख्यमंत्री कामत यांना संधी प्राप्त झाली होती परंतु केवळ निवडणूक आचारसंहितेमुळे त्यांची ही संधी हुकली. यावेळी अर्थसंकल्प सादर न करता केवळ लेखानुदानाव्दारे खर्चास मंजुरी देण्याचा सल्ला निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिला आहे.
या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास जरी असला तरी जे विषय आचारसंहितेच्या कक्षात येतात ते डावलण्यात येणार असल्याने या अधिवेशनाला जनतेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व राहणार नाही.
"सिदाद' वटहुकूम २३ रोजी सभागृहासमोर
राज्य सरकारने "सिदाद दी गोवा' हॉटेलसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला धुडकावून भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी जारी केलेला तथाकथित वटहुकूम पहिल्याच दिवशी २३ रोजी सभागृहासमोर मान्यतेसाठी येणार आहे. दरम्यान,उद्या २३ रोजीच गोवा बचाव अभियानातर्फे या वटहुकमाविरोधात "काळा दिवस' साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली असून यासंदर्भात सभागृहातील सर्व आमदार,मंत्र्यांना या वटहुकमाला मान्यता न देण्याचे आवाहन केले आहे. या वटहुकमाला विरोध करण्यासाठी उद्या गोमंतक मराठा समाज सभागृहात संध्याकाळी ४ वाजता जाहीर सभेचेही आयोजन करण्यात आले आहे. भाजपकडून यापूर्वीच या वटहुकमाची घाई करण्याची सरकारला गरजच नव्हती अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. याबाबत सरकारला सभागृहात जाब विचारला जाईल,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केल्याने हा विषय बराच गाजण्याची शक्यता आहे. दरम्यान,आघाडीतील सर्व घटक पक्षांनी आमदारांना "व्हीप' जारी केल्याने या वटहुकमाला निदान सरकारपक्षातील सर्वांनी पाठिंबा दिला तर बहुमताच्या जोरावर हा वटहुकूम संमत होईल. या वटहुकमाला विरोध करण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षातील कुणी आमदार करतील, ही शक्यताच कमी असल्याने या विषयावरून सुरू असलेले आंदोलन तीव्र होण्याचीच अधिक शक्यता आहे.
या अधिवेशनात गोवा पोलिस कायदा,गोवा पंचायतीराज दुरुस्ती विधेयक,गोवा सहकार कायदा दुरुस्ती विधेयक,"गोवा सक्सेशन,स्पेशल नोटरीस ऍड इन्वेंटरी प्रोसिडींक्स' कायदा आदी चिकित्सा समितीकडे सोपवण्यात आलेल्या विविध विधेयकांना पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागण्याची विनंती संबंधित खात्याचे मंत्री करणार आहेत. पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी वादग्रस्त "गोवा पंचायतीराज कायदा दुरुस्ती विधेयका' बाबत सभापतींकडे अर्ज करून चिकित्सा समितीची फेरनिवड करण्याची मागणी केली आहे, त्याबाबतही या अधिवेशनात निर्णय होईल.
तीन महत्त्वाचे खाजगी ठराव
विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एकूण तीन खाजगी ठराव मांडण्यात येतील. खाण व्यवसाय क्षेत्रात खनिज वाहतुकीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून अपघाती मृत्यूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या भागातील विशेष करून शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेखातर अवजड वाहतुकीवर सकाळी शाळा सुरू होईपर्यंत व नंतर संध्याकाळी शाळा सुटण्याच्या वेळी बंदी घालावी असा ठराव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर मांडणार आहेत. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याकडून राज्यातील किनारी भागांत राहणाऱ्या तसेच खास करून "सीआरझेड'कायद्याची टांगती तलवार लटकत असलेल्या लोकांचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष कायदा तयार करावा,असा ठराव मांडण्यात येणार आहे.फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्याकडूनही एक महत्त्वाचा ठराव सादर होईल. सरकारकडून जेव्हा एका ठरावीक कामासाठी भूसंपादन केले जाते परंतु सदर भूखंड मात्र वेगळ्याच कारणांसाठी वापरला जातो अशावेळी सदर भूखंड परत मूळ जमीन मालकाला परत करण्यात यावा. या बदल्यात सरकारने दिलेली नुकसान भरपाई १२ टक्के व्याज दराने वसूल करावी,असा हा ठराव आहे.

कॉंग्रेस उमेदवारांची घोषणा अधिवेशनानंतर?

मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी) : लोकसभा निवडणुकीसाठी गोव्यातील दोन्ही जागांवरील उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यास सत्ताधारी कॉंग्रेसला अजूनही चांगला मुहुर्त सापडत नाही व आता मिळत असलेल्या संकेताप्रमाणे विधानसभेच्या दोन दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला कोणताच धोका पोचू नये यास्तव उमेदवारांच्या नावांची घोषणा आणखी दोन दिवस लांबणीवर पडली आहे.
दुसरीकडे उमेदवार समोर नसताना तो पक्ष घेत असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्येच गोंधळाचे वातावरण निर्माण होताना दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात पक्षाने युवा नेत्यांचे दोन मेळावे घेतले पण त्यात समोर उमेदवार नसल्याने कार्यकर्तेच त्याबाबत परस्परांकडे विचारणा करताना दिसले.
सुरवातीला पक्षाने महाराष्ट्रानंतर गोव्यातील उमेदवार जाहीर केले जातील असे सांगितले होते व त्यासाठी तेथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडील जागा वाटप बोलण्यांचा हवालाही दिला होता परंतु तेथील समझोता काही अजूनही दृष्टीपथात नाही व महाराष्ट्राबरोबरच गोव्यातील गाडाही अडखळून आहे.पण विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या बोलण्याना काहीच अर्थ नाही. गोव्यात दोन्ही जागा लढविण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने तत्वतः घेतलेला असून श्रेष्ठींकडूनही त्याला अनुमती मिळविली आहे.एवढेच नव्हे तर दोन्ही उमेदवारही पक्के झालेले असून पडेल आमदारांना बाशिंग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता या उमेदवारांमुळे पक्षांत बंड माजून सरकार विधानसभेत अडचणींत येऊं नये म्हणून सावधगिरी घेण्याच्या हेतूने विधानसभा अधिवेशन आटोपल्या दिवशींच ही घोषणा केली जाणार आहे असे विश्र्वसनीय वृत्त आहे.
पक्षाने अगोदर द. गोव्यासाठी वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा , खासदार फ्रांसिस सार्दिन व कु. वालंका आलेमांव तर उत्तर गोव्यासाठी माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप व गुरुदास नाटेकर अशी तीन-तीन नावे श्रेष्ठींकडे पाठविली होती. त्यानंतर त्यांतून अंतीम नाव स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करून पक्के केले पण ते जाहीर करण्याचे धाडस संबंधितांना अजून होत नाही.

रेंगाळणारे खटले निकालात काढण्यासाठी अधिक न्यायालयांची गरज : न्या.बालकृष्णन

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) : न्यायदानाची पद्धत सुधारण्यासाठी आणि रेंगाळणारे खटले लवकर निकालात काढण्यासाठी देशभरात आणखी न्यायालये स्थापन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्या.के.जी. बालकृष्णन यांनी आज येथे केले. कायद्याचे शिक्षण चांगल्या पद्धतीचे मिळाल्यास चांगले वकील तयार होतील आणि चांगले वकील मिळाल्यास न्यायाधीशांकडून उत्तम निकाल दिले जातील, असे मत न्या.बालकृष्णन यांनी व्यक्त केले. मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाच्या रौप्य महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्याच्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही एस. शिरपूरकर, न्यायाधीश बिलाल नाझकी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्यायाधीश पी बी. मुजुमदार, ज्येष्ठ वकील जे पी. मुळगावकर व ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक उपस्थित होते.
गेल्या महिन्यात चेन्नई येथे वकील व पोलिस यांच्यात झालेली झडप ही योग्य नाही, असे मत व्यक्त करून वरिष्ठ व कनिष्ठ वकिलांमध्ये दरी निर्माण झाल्याने तरुण वकिलांना वकिली व्यवसायात अपयश येते. त्यामुळे वरिष्ठ वकिलांनी कनिष्ठांना विश्वासात घेऊन त्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे, असा सल्लाही न्या. बालकृष्णन यांनी दिला. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटले लवकरात लवकर निकालात काढण्यासाठी सरकारने योग्य साधनसुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. काही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले याचिका सुनावणीला येण्यासाठी किमान पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यामानाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा गोवा खंडपीठाचे प्रशासन चांगले असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
विदेशातील न्यायाधीश एका दिवसाला तीन ते चार तर, महिन्याला सुमारे ८० प्रकरणे हाताळतात. भारतातील न्यायाधीश मात्र एका दिवसाला ८० प्रकरणे हाताळतात, असे ते म्हणाले. गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले २ वर्षात तर कौटुंबिक स्वरूपाचे घटले ४ वर्षात निकालात काढण्याचा प्रयत्न न्यायाधीशांचा असल्याचे यावेळी न्या. बालकृष्णन यांनी सांगितले. सरकार बदलले की, सरकारी वकीलही बदलतात त्यामुळे अनेक घटले प्रलंबित राहतात. पोलिस प्रयोग शाळेतून मिळणारा अहवालही उशिरा मिळत असल्याने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी विलंब होतो, असे ते शेवटी म्हणाले.
कनिष्ठ वकील, पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी गोव्यात "न्यायालय अकादमी'ची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही एस. शिरपूरकर यांनी व्यक्त केले. पुढे बोलताना ते म्हणाले ""लहानपणी आम्ही गोव्यातील "सालाझार' याच्याबद्दल ऐकत होतो. त्यानंतर गोव्यातील जनतेने या सालाझारच्या विरोधात उठाव केला आणि गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यामुळे गोव्याची खरी संस्कृती आमच्या लक्षात आली'' असे श्री. शिरपूरकर म्हणाले. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर व त्यानंतर शशिकला काकोडकर यांनी गोव्यासाठी केलेल्या कार्याचीही स्तुती त्यांनी यावेळी केली.
सुरुवातीला सर्व स्वप्ने कठीण वाटतात. परंतु, त्यानंतर वाटचाल केल्यानंतर तीही पूर्ण होतात, असे म्हणून गोवा खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या खटल्याची ९.१६ टक्क्यांनी घट झाल्याचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले. तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ खटले प्रलंबित नाहीत. नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार न्यायालय अजून गतिमान करण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करणे गरजेचे असल्याचे न्या. कुमार पुढे म्हणाले.
न्यायालयात जास्तीतजास्त याचिका दाखल होणे म्हणजेच जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास उघड होत असल्याचे यावेळी न्या. बिलाल नाझीक म्हणाले. यावेळी त्यांनी गोवा खंडपीठाच्या रौप्यमहोत्सवासाठी देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पाठवलेल्या शुभेच्छा संदेशाचे त्यांनी वाचन केले.
ज्येष्ठ वकील जे पी. मुळगावकर यांनी गोवा खंडपीठाच्या गेल्या २५ वर्षाचा घेतलेल्या आढावाचे वाचन केले. तसेच गोव्यात कायमस्वरूपी न्यायाधीश नेमण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी पेललेल्या गोव्यातील निवृत्त न्यायाधीशांचा व ज्येष्ठ वकिलांचा यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्याहस्ते गौरव करण्यात आला. शेवटी न्या. मुजुमदार यांनी आभार व्यक्त केले.

ताळगाव पंचायत मतदान ६९ टक्के

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): ताळगाव पंचायतीच्या आज झालेल्या निवडणुकीत एकूण ६८.९५ टक्के मतदानाची नांेंद झाली. ही निवडणूक अत्यंत शांत पद्धतीने झाल्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली. एकूण ११ पैकी १० प्रभागांसाठी आज झालेल्या मतदानाला मतदारांकडून मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात गट व ताळगाव बचाव लोकशाही आघाडी यांच्यात चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.
आज सकाळी ताळगाव पंचायतीच्या एकूण दहा प्रभागांसाठी मतदानाला सुरुवात झाली. सकाळपासूनच मतदारांनी मोठमोठ्या रांगा विविध मतदान केंद्रांवर लावल्या होत्या. या पंचायतीची पूर्ण मतदारसंख्या १४०९८ असून त्यातील ९७२१ मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला.कायदा सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण होऊ नये,यासाठी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.पणजीचे मामलेदार तथा निवडणूक अधिकारी परेश फळदेसाई यांनी अत्यंत चोखपणे आपली जबाबदारी सांभाळली.
बाबुश गटासमोर ताळगाव बचाव लोकशाही मंचाने जबरदस्त आव्हान निर्माण केल्याने या निवडणुकीला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बाबुश मोन्सेरात जातीने मतदानावेळी विविध मतदानकेंद्रावर लक्ष्य ठेवून होते. ताळगाव बचाव लोकशाही आघाडीच्या नेत्यांनी हा निकाल क्रांतिकारक ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. या गटाचे एक किंवा दोन सदस्य देखील विजयी झाल्यास ती नव्या बदलाची घंटा असले,असे आग्नेल सिल्वेरा यांनी सांगितले.
मतमोजणी उद्या सकाळी ८ वाजता फार्मसी कॉलेज येथे होणार आहे. दुपारी १२ वाजेपर्यंत निकाल घोषित होईल,अशी आशा निवडणूक अधिकारी श्री.फळदेसाई यांनी व्यक्त केली.

ब्रिटिश अभिनेत्री जेड गुडीचे निधन

लंडन, दि. २२ : इंग्लडची टीव्ही स्टार आणि शिल्पा शेट्टीची मैत्रीण म्हणून भारतीयांना माहीत असलेल्या जेड गुडीचे रविवारी सर्व्हायकल कॅन्सरमुळे निधन झाले. ती अवघ्या २७ वर्षांची होती. जेडच्या पश्चात पती आणि दोन मुले आहेत.
भारतीयांची जेड गुडीशी ओळख झाली ती "बिग ब्रदर' या "रिऍलिटी शो'च्या निमित्ताने. तिथेच शिल्पा शेट्टीला वर्णभदी वागणूक दिल्यामुळे तिच्यावर प्रचंड टीका झाली. स्पर्धेतून लवकरच ती बाद झाली आणि शिल्पाने ही स्पर्धा जिंकली. त्यानंतर जेडने झाल्या प्रकाराची माफी मागितली आणि शिल्पाने तिला माफ केल्यामुळे तो विषय संपला. काही महिन्यांनी भारतात "बिग बॉस' या रिऍलिटी शो मध्ये शिल्पा सूत्रधार, तर जेड गुडी स्पर्धक म्हणून आली आणि पुन्हा एकदा भारतीयांची जेडशी भेट झाली. मात्र "बिग बॉस'च्या बंगल्यात असतानाच तिची तब्येत बिघडली. तपासणीनंतर तिला उपचारासाठी स्पर्धेतून मुक्त करण्यात आले होते.
मायदेशी परतलेल्या जेडने बरेच दिवस उपचार घेतले. तथापि, औषधांचा परिणाम झाला नाही आणि मृत्यू स्पष्ट दिसू लागला. अखेरचा प्रयत्न म्हणून ती हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली. तब्येतीत फरक पडत नसल्याचे पाहून तिने प्रियकराशी विवाह करण्याची शेवटची इच्छा पूर्ण करून घेतली. तिच्या विवाहाचे एका खासगी वाहिनीने इंग्लडमध्ये थेट प्रक्षेपण केले होते.
सात वर्षापूर्वी इंग्लडच्या ग्लॅमरस दुनियेत प्रवेश केलेली जेड गुडी शेवटपर्यंत अनेकांसाठी चर्चेचा विषय ठरली. तिचे आत्मचरित्र गाजले होते. इंग्लडमधल्या अनेक गॉसिप मासिकांतून झळकलेल्या जेडची २००७ नंतर मात्र घसरण सुरू झाली होती. शिल्पाला हिणवल्यामुळे तिची लोकप्रियता घसरली होती. मात्र "बिग बॉस' कार्यक्रमामुळे पुन्हा तिच्या नावाची चर्चा होऊ लागली होती. तिने आपल्या दोन्ही मुलांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केल्यानंतरच शेवटचा श्वास घेतला.

'आयपीएल' भारताबाहेर

मुंबई, दि. २२ : इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेत "आयपीएल-२' स्पर्धेचे आयोजन भारताबाहेर होणार आहे. स्पर्धेच्या तारखांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. फक्त सामन्यांसाठी निवडलेली मैदाने भारताबाहेरची असतील, अशी माहिती आयपीएलचे अध्यक्ष ललित मोदी यांनी दिली आहे. त्यांनी स्पर्धेत आधीच ठरल्याप्रमाणे ५९ सामने होतील, अशी ग्वाही दिली. मात्र स्पर्धा फक्त एकाच देशात होईल की, एकापेक्षा जास्त देश संयुक्तपणे आयोजन करतील हे ठरायचे आहे असे सांगितले. ही स्पर्धा दक्षिण आफ्रिकेत खेळवली जाईल, असे संकेत प्रामुख्याने मिळाले आहेत. इंग्लंडनेही या स्पर्धेच्या आयोजनाची तयारी दर्शवली आहे.
स्पर्धा कोणत्या देशात होणार हे आगामी दोन-चार दिवसात निश्चित होणार आहे. मात्र हा निर्णय घेताना सगळे सामने भारतीय वेळेनुसार, संध्याकाळी चार किंवा त्यानंतर खेळले जातील याची काळजी घेणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.

नवेवाडे येथे अपघातात तरुण जागीच ठार

वास्को, दि. २२ (प्रतिनिधी): भाडे घेऊन जात असलेला सीताराम बालन याच्या मोटरसायकलला नवेवाडे येथील वळणावर बॉलेरो या गाडीने धडक देऊन झालेल्या अपघातात काम संपवून घरी जात असलेला अमितकुमार चौरासिया (२३) हा विवाहित तरुण जागीच ठार झाला. काल रात्री घडलेल्या सदर अपघातात सीताराम हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर गोमेकॉत उपचार चालू आहेत.
काल रात्री ११.३० च्या सुमारास वास्कोतील एका हॉटेलात काम करणारा अमितकुमार हा आपले काम आटपून मंगोरहील येथील सीताराम याच्या दुचाकीने (जीए ०६ बी ८४०७) घरी जात असताना गोवा शिपयार्डसमोरील नवेवाडेच्या चढावावर वळण घेताना समोरून येणाऱ्या बॉलेरोने (जीए ०६ बी ८४०७) त्यांना धडक दिली. सदर भीषण अपघातात दुचाकीच्या मागे बसलेला अमितकुमार हा गटारात पडला. वास्को पोलिसांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी त्वरित अमितकुमार व सीताराम यांना चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात दाखल नेले त्यावेळी अमितचा मृत्यू झाल्याचे घोषित करण्यात आले, तर सीतारामला गोमेकॉत हलविण्यात आले.
पोलिसांनी पंचनामा करून अमितचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवून दिला. अमितकुमार हा हरयाणा येथील रहिवासी असून सध्या तो वास्को, नवे वाडे येथे राहत होता.

जिल्हाधिकारी नाईक यांची अखेर बदली

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): कॅसिनो प्रकरणी कारवाईची जबाबदारी सोपवण्यात आल्यानंतर हे काम संबंधित मामलेदारावंर सोपवल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी जे.पी.नाईक यांची अखेर बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तथा सहकार खात्याचे सचिव के. एस. सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जे. पी. नाईक हे दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. तेथे त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत टीका होत असताना अचानक लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांना उत्तर गोवा जिल्हाधिकारीपदाचा ताबा देण्यात आला. या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतरही त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त होत होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यातील दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली करण्याची मागणी केली होती. या पदांवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची गरज असताना नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना का नेमण्यात आले,असा सवालही पर्रीकर यांनी उपस्थित केला होता. नागरी सेवेतील अधिकारी हे सरकारच्या दबावाखाली काम करीत असल्याने व लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने निवडणूक अधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने हा बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर तात्काळ श्री.नाईक यांच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले.सध्या जे.पी.नाईक यांना कोणतेही पद देण्यात आले नसून त्यांना कार्मिक खात्याशी संपर्क साधण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.
कॅसिनो कारवाईबाबतही टाळाटाळ
दरम्यान,मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजांकडून प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एकूण चार कॅसिनो जहाजांना व्यवहार बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी या नात्याने जे. पी. नाईक यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. याप्रकरणी नाईक यांनी संबंधित मामलेदारांना आदेश जारी करून ही जबाबदारी त्यांच्यावर टोलवली अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात आली आहे.

दहशतवादाला पाकचे अभय नाही : शाहिद मलिक

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): भारत व पाकिस्तान दरम्यान शासकीय, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर सामंजस्य व विश्वास वाढीला लागणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्त शाहिद मलिक यांनी आज दोनापावल येथे केले. गोवा सरकारच्या "एनआरआय - व्यवहार' विभागाचे आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांच्यातर्फे दोनापावल येथे आयोजित "पत्रकारांसोबत गप्पा' कार्यक्रमात ते बोलत होते. भारताप्रमाणे पाकिस्तानही दहशतवादाचा बळी ठरला असल्याने दहशतवाद किंवा दहशतवादी यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पाककडून होणे शक्यच नाही, अशी ग्वाही उच्चायुक्त श्री. मलिक यांनी दिली.
भारत व पाकिस्तान या उभय देशांमध्ये अनेक गोष्टींवरून गैरसमज आहेत. ते दूर होऊन उभयतांत सर्वच पातळ्यांवर सामंजस्य निर्माण होण्याची गरज आहे. पाकिस्तानच्या स्वात प्रांतात आम्ही तालिबानशी जुळवून घेत आहोत हा अपप्रचाराचा भाग असून युध्दबंदी करणे म्हणजे जुळवून घेणे असे होत नसल्याचे ते म्हणाले.
तालिबान ही दहशतवादी संघटना आहे याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. मात्र शांतता नांदणे हे आमच्यादृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहे. अशावेळी स्वात प्रांतात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी युध्दबंदी करार करण्यात गैर ते काय, असा उलट सवाल त्यांनी केला. तालिबान हा तालिबान आहे. चांगला तालिबान, वाईट तालिबान असा प्रकार नसतो. दहशतवादाशी कठोर मुकाबला करण्यास पाकिस्तान वचनबध्द असून दहशतवादाशी लढणे आमचे कर्तव्यच असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या मुंबई हल्ल्याचा तपास सुरू असून या कामी उभयपक्षी सहकार्य सुरू आहे. भारताने सादर केलेले पुरावे आणि माहिती तसेच पाकने दिलेले सहकार्य यामुळे चौकशीचे काम अधिक सुलभ होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पाकमध्ये अलीकडेच झालेल्या राजकीय घडामोडी सत्तांतरासाठी नव्हत्या तर काही लोक ठरावीक मागण्या घेऊन आंदोलन करत होते. या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मात्र केवळ तेवढ्यावरून पाकमध्ये राजकीय उलथापालथ झाली असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दहशतवादाविरोधात पाकने चालविलेल्या प्रयत्नांना भारताकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले.
श्रीयुत यांच्यावर पत्रकारांनी याप्रसंगी खोचक आणि अडचणीत आणणाऱ्या प्रश्नांचा अक्षरशः भडिमार केला, मात्र अडचणीत आणणाऱ्या या प्रश्नांमुळे पाहुण्याची उडणारी तारांबळ थांवण्यासाठी श्री. फालेरो यांना हस्तक्षेप करत वातावरणातील ताण हलका करावा लागला. प्रश्नांच्या भडिमारामुळे अस्वस्थ झालेले उच्चायुक्तांनी उभय देशांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे अधिक गरजेचे असल्याचे यावेळी वारंवार सांगितले.
श्री. फालेरो उच्चायुक्तांचे स्वागत करताना, भारत व पाकदरम्यान सौदर्हाचे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे काळाची गरज असल्याचे सांगितले. उभय देशांतील संबंध सध्या राजकीय वावटळीत सापडले असून वादग्रस्त मुद्यांमुळे ते ताणले गेले आहेत. तथापि, हे संबंध सुघारणे दोन्ही देशांच्या तसेच दक्षिणपूर्व आशियातील अन्य देशांच्या हिताच्या दृष्टीने सुधारणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भारतासाठी "मोस्ट वॉंटेड' असलेला कुख्यात गुंड (दहशतवादी) दाऊद इब्राहिम हा पाकिस्तानात नसल्याचा दावा श्री. मलिक यांनी केला."दाऊद पाकिस्तानात नाही' असे त्रस्त आवाजात त्यांनी सांगितले.

बिहारमध्ये कॉंगे्रस ३७ जागा लढणार
नवी दिल्ली, दि. २१ : बिहारमध्ये "संपुआ' आघाडी जवळपास मोडीत निघाली असताना कॉंग्रेस पक्षाने आज घोषणा केली की आम्ही या राज्यातील लोकसभेच्या ४० जागांपैकी ३७ जागा लढणार असून राजद व लोजपाला केवळ तीन जागा देणार आहोत.
यासंदर्भात आज येथे पत्रकारांशी बोलताना कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले की, बिहारमध्ये ३७ जागा लढविण्याचा आम्ही निर्णय घेतला असून, दोन जागा लालूप्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील राजदला तर रामविलास पासवान यांच्या नेतृत्वाखालील लोजपाला एक जागा देणार आहोत.
राजद व लोजपा यांच्यात बिहारमधील जागा वाटपाचा जो करार झाला आहे त्यात या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी कॉंग्रेस पक्षाला केवळ तीन जागा दिल्या आहेत. यावर कॉंगे्रस पक्षाने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. आज कॉंगे्रस पक्षाने केलेल्या घोषणेनुसार कॉंगे्रसनेही एकप्रकारे राजद व लोजपाचा बदला घेतला आहे असे म्हणता येईल.

अल्पवयीन मुलांप्रति संवेदनशीलता आवश्यक

'निराधार बालकांचे पुनर्वसन' कार्यशाळा
पणजी, दि. २१(विशेष प्रतिनिधी): राजकारणी, पोलिस व नोकरशहांमध्ये अल्पवयीन मुलांचे हित व गरजा यासंदर्भात संवेदनशीलता निर्माण करण्याची आवश्यकता असून त्यांची काळजी व विकासासाठी अंदाजपत्रकात योग्य तरतूद करण्याची गरज "निराधार बालकांचे पुनर्वसन' या कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आली. दोनापावल येथील गोवा इंटरनॅशनल सेंटर मध्ये "चिल्ड्रन्स राइट्स इन गोवा'तर्फे "डायरेक्टर ऑफ प्रोसेक्यूशन'च्या सहकार्याने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना डॉ. मारियान पिन्हेरो यांनी मतांचीच भाषा समजणाऱ्या राजकारण्यांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. राजकारणी केवळ प्रसिद्धी किंवा मते मिळविण्यासाठीच जनतेपाशी येतात. मतदानाच्या प्रक्रियेत मुलांना संधी नसल्याने त्यांची चिंता, त्यांच्या हितासाठीचे कायदे आदी गोष्टी राजकारण्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राजकारण्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करताना बालकांची सुरक्षितता व कल्याणकारी योजना जाहीरनाम्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी निवडणूक ही योग्य संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. बहुतेक संसदपटू हे लोकसभेत बोलतच नाहीत आणि त्यांचे लक्ष केवळ स्वतः साठी संपत्ती गोळा करण्यावरच असते. अशावेळी सामाजिक संस्थानी त्यांच्यावर दडपण आणले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
बाल गुन्हेगार कायदा हा साधा, सोपा व सुटसुटीत आहे. मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची हमी यात देण्यात आली आहे. मात्र गोव्यासहित बहुतांश राज्यात त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही. मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि बाल कल्याण समितीचे सदस्य संतोष शिंदे यांनी भारतात बाल हक्क कायद्याचा ४० टक्के बालकांवरच परिणाम होतो व त्यात मुलांच्या हक्कावर भर दिला आहे. केवळ ०.१२ टक्के लोकसंख्येशी संबंधित असलेल्या पोटा, आयपीसी व इतर कायद्यांकडे आम्ही जास्त लक्ष केंद्रित करीत असून महत्त्वाच्या अशा बाल हक्क कायद्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे ते म्हणाले.
२००७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील दहा पैकी सहा मुलांवर लैंगिक किंवा दुसऱ्या पद्धतीने अत्याचार होत असतात. केवळ बाल गुन्हेगारच नव्हे, तर कुटुंबातील मुले व शालेय विद्यार्थ्यांवरसुद्धा पालक व शिक्षकांकडून अत्याचार घडत असतात. बाल कल्याण समित्या मुलांची काळजी आणि संरक्षण देण्यासाठी कार्यरत असतात. तर कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या बाल गुन्हेगारांचे प्रश्न बाल हक्क मंडळातर्फे हाताळण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिल्ली स्थित बाल हक्क कायदा मंडळाचे सदस्य विपिन भट यांनी १८ वर्षांखालील मुलांना हाताळताना पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यासंबंधी विस्तृत माहिती दिली. एखाद्या मुलाला चूक करताना अटक केल्यास त्याच्यावर कारवाई करताना पोलिसांनी योग्य कार्यपद्धतीने त्याला हाताळणे आवश्यक आहे. गुन्हेगार बालक मुलगी असल्याशिवाय आणि घडलेला गुन्हा हा बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न अशा स्वरूपाचा गुन्हा असल्याशिवाय पोलिस त्याला अटक करू शकत नाही किंवा त्याची जबानी नोंद करू शकत नाही तसेच त्याला एखाद्या कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी दडपण आणू शकत नाही. वैद्यकीय तपासणीलासुद्धा पाठवण्याचे अधिकार पोलिसांना नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रथम त्या मुलाच्या कुटुंबीयांना किंवा जवळच्या नातेवाइकांना माहिती दिली पाहिजे.मुलाची पार्श्वभूमी जाणून मगच त्याला बाल विकास समिती किंवा बाल हक्क मंडळाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले पाहिजे.
कोणत्याही परिस्थितीत त्याला कारणाशिवाय जास्त वेळ पोलिस स्थानकात डांबून ठेवता कामा नये यावरही त्याने भर दिला. पहिल्यांदा त्याला निवारा द्या व नंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण करा, गोष्टीवर भर देताना, एखाद्या अल्पवयीनाला त्याच्या मनाविरुद्ध वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रवृत्त करू नये असे त्यांनी सांगितले.
अल्पवयीन मुलांना वाहने चालविण्यास देणाऱ्या पालकांना जबाबदार ठरवण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सुरुवातीला निष्ठा देसाई यांनी गोवा सीआरजी संबंधी माहिती दिली. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत पोलिस अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

'ताळगाव बचाव मंच'कडून बाबूश गटास कडवे आव्हान

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : ताळगाव पंचायतक्षेत्रातील स्वाभिमानी मतदारांनी उद्या २२ रोजी होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीत आपले अनमोल मत गुंडगिरी व दडपशाहीविरोधात वापरून आपली ताकद सिद्ध करावी,असे आवाहन "ताळगाव बचाव लोकशाही मंच'तर्फे करण्यात आले आहे.
ताळगावचे भवितव्य अबाधित राहायचे असेल ही संधी अजिबात वाया घालवता कामा नये त्यासाठी प्रत्येक ताळगाववासियाने आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून व कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता मतदानातून क्रांतिकारक कौल द्यावा,असेही आवाहन या गटाचे नेते आग्नेल सिल्वेरा व ताळगाव बचाव लोकशाही मंचचे निमंत्रक झेवियर आल्मेदा यांनी केले आहे.
ताळगाव पंचायतीची निवडणूक उद्या २२ रोजी होणार असून एकूण ११ पैकी दहा प्रभागांत मतदान होणार आहे. प्रभाग १ मध्ये रोझारीयो मास्कारेन्हास यांची बिनविरोध निवड झाली. उर्वरित १० प्रभागांसाठी २३ उमेदवार रिंगणात आहेत. ताळगाव पंचायत क्षेत्रात एकूण १४०९८ मतदारसंख्या असून त्यात ८०१३ पुरुष व ७७४६ महिला मतदारांचा समावेश आहे. ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पुरस्कृत केलेला गट व ताळगाव बचाव लोकशाही मंच यांच्यातच दुरंगी लढत होणार असल्याने अनेकांचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. ताळगाव बचाव लोकशाही मंचाला भाजपचा पाठींबा मिळाल्याने बाबूश गटासमोर जबरदस्त आव्हान निर्माण झाले आहे. ताळगावचे सम्राट अशी ओळख निर्माण करून या पंचायतक्षेत्रावर आपले निर्विवाद वर्चस्व प्राप्त करण्याचा उद्देशाने संपूर्ण पॅनेल बिनविरोध निवडून आणण्याचा घाट बाबुश यांनी घातला असता "ताळगाव बचाव लोकशाही मंचामुळे तो अपयशी ठरला आहे.
ताळगावात सुरू असलेली गुंडगिरी व दडपशाही याला चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या उद्देशाने पुढे सरसावलेल्या ताळगाव बचाव लोकशाही मंचाच्या धाडसी उमेदवारांना येथील मतदार कितपत पाठिंबा देतात हेच या मतदानाव्दारे सिद्ध होणार आहे. या निवडणूकीव्दारे ताळगावच्या भवितव्याचा निकालच लागणार असल्याने मंचतर्फे बाबूश यांना टक्कर देण्यासाठी जबरदस्त तयारी चालवली आहे.
बाबूश यांना या पंचायतक्षेत्रात विरोध करण्याचे धाडस कुणाच्यातच नाही, ही आतापर्यंतची समजूत या निवडणुकीत मात्र पूर्णपणे फोल ठरली आहे. "ताळगाव बचाव लोकशाही मंच'या झेंड्याखाली या भागातील काही विचारवंत व सज्ञान लोक एकत्र आले असून ते इतर मतदारांची कितपत समजूत काढण्यात यशस्वी ठरतात त्यावरच त्यांचे यश अवलंबून आहे.
ताळगाव पंचायतीत स्थलांतरितांचा आकडा इतर मतदारसंघापेक्षा जास्त आहे. बाबूश मोन्सेरात यांची ही "वोटबॅंक' असून त्यांच्या बळावरच तेथे सत्ता अबाधित ठेवण्यात ते यशस्वी होतात,अशी माहिती येथील काही स्थानिकांनी दिली. दरम्यान, ताळगावात सुशिक्षित व सज्ञान नागरिक असले तरी त्यांच्याकडून मात्र उघडपणे भूमिका घेतली जात नाही. या भागांत गुंडगिरी व दडपशाहीचे पेव फुटले आहे. विविध गुन्हेगारी प्रकरणांत गुंतलेले लोक उजळ माथ्याने फिरत असून राजकीय दबावाखाली पोलिसही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नसल्याने येथील सामान्य लोक अगतिक बनले आहेत. "मनी व मसल' पॉवरच्या जोरावर येथील राजकीय सूत्रे आपल्या हाती ठेवण्याची पद्धत रूढ बनल्याने येथील सुज्ञ नागरिक कायम दहशतीखाली वावरत आहेत. "ताळगाव बचाव लोकशाही मंचा" मुळे त्यांना एक चांगला पर्याय मिळाला आहे. गुंडगिरी व दडपशाहीसमोर नमते घेऊन हार मानण्याइतपत ताळगावातील लोक लेचेपेचे नसून या निवडणुकीत या गटाचे किमान तीन ते चार सदस्य अवश्य निवडून येतील,असा आत्मविश्वास ताळगाव बचाव गटाने व्यक्त केला आहे. दरम्यान,ताळगाव बचाव लोकशाही आघाडी मंचतर्फे निवडणूक रिंगणात असलेल्यांत नसरीन पटेल(प्रभाग-२),सेबी डिसोझा(प्रभाग-३),मिलन शिरवयकर(प्रभाग-४),वामन मुरगांवकर(प्रभाग-५),ऍनाबेला परेरा(प्रभाग-६),नानी दिवकर(प्रभाग-७),झाकारीस मोन्तेरो(प्रभाग-८),जेनिफर मास्कारेन्हास(प्रभाग-९),संजू नाईक(प्रभाग-१०)व कॅनडिडो डायस(प्रभाग-११) यांचा समावेश आहे.
----------------------------------------------------------------
पंचायतीसाठी आज मतदान
ताळगाव पंचायतीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ २४ रोजी संपुष्टात येणार आहे. मतदान आज २२ रोजी सकाळी ८ ते ५ या वेळेत होणार असून सोमवारी २३ रोजी मतमोजणी सकाळी ८ वाजल्यापासून मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात होणार आहे.