मनूच्या माजी प्रियकराने दिली खुनाची कबुली

मडगावातील दुहेरी खून प्रकरणाचे गूढ उकलले
मडगाव दि. 22 (प्रतिनिधी) - गेल्या आठवड्यात आके येथे वीजखात्याजवळील एका इमारतीत झालेल्या मध्य प्रदेशातील एका जोडप्याच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी विजयनगर इंदूर येथून आणलेला मयत मनू पाठक हीचा पूर्वीचा प्रियकर असलेला सनी क नेजा याने या खुनाची कबुली दिली आहे. त्याला आज अटक करून न्यायालयासमोर उभे करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी दिली आहे. ही माहिती पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी दिली.
सनी याला इंदूरमध्ये गेलेल्या उपनिरीक्षक रवी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिस पथकाने ताब्यात घेऊन काल रात्री उशिरा मडगावात आणले. त्याने आपणच हा खून केल्याची कबुली दिली आहे; मात्र मनू ही अपघाताने बळी गेली, तिला मारण्याचा आपला विचार नव्हता, असे त्याने सांगितले.
सनी हा इंदूर-विजयनगर येथील असून मनूचा तो बालपणापासून मित्र होता. साधारण दीड वर्षापूर्वी त्यांच्यात वितुष्ट आले, पण नंतर दिलजमाई झाली. मात्र राजेंद्रने आपली पत्नी पिंकी हिला घटस्फोट दिल्यानंतर राजेंद्र व मनू यांच्यात जवळीक वाढू लागल्याचे सनीच्या लक्षात आले. तेव्हापासून त्यांच्यात खटके उडू लागले. मग राजेंद्र गोव्यात आला व नंतर काही दिवसांनी मनू कोणालाच कल्पना न देता गोव्यात दाखल झाली. त्यावेळी फोनवरून तिच्याशी संपर्क साधून सनीने तिची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, तिने त्याचे म्हणणे उडवून लावले. त्यामुळे तो दुखावला. तशातच गावातील लोकांनी मनू त्याला सोडून भावोजीच्या नादी लागल्याने त्याला डिवचले. परिणामी त्याचे माथे भडकले व तिला फूस लावणाऱ्या राजेंद्रला धडा शिकवण्यासाठी तो सोबत आणखी एकाला घेऊन गोव्यात आला होता.
शनिवारी त्याने उभयतांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अपेशी ठरला तेव्हा रविवारी सकाळी तो राजेंद्रला धडा शिकवण्याच्या इराद्याने गेला व त्याने त्याचा भोसकून खून केला. नंतर त्याने मनूला घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिने साफ नकार दिला व त्याऐवजी आत्महत्या करीन अशी धमकी दिली. त्यावेळी तिने ओढणी गळ्याभोवती गुंडाळली. सनीने तिला बळजबरीने सोबत नेण्यासाठी ओढले असता उभयतात झटापट झाली. त्यावेळी ओढणीचा फास ओढला गेला व ती पडून तिचे डोके कॉटच्या कठड्यावर आपटले. त्यातच तिचा मृत्यू झाला, असे त्याने आपल्या कबुली जबाबात म्हटले आहे.
मध्य प्रदेशात जाऊन या प्रकरणाचा उत्तम प्रकारे छडा लावल्याबद्दल उपनिरिक्षक रवी देसाई यांचे कौतुक उमेश गावकर यांनी केले. त्या इमारतीतील दुकानदार व पहारेकरी यांनी सदर व्यक्तीचे जे वर्णन केले त्याचवेळी पोलिसांना त्रिकोणी प्रेमातून हे प्रकरण घडल्याचा संशय आला होता. नंतरच्या चौकशीत त्यास बळकटी मिळाली होती.
मयत राजेंद्रची पत्नी पिंकी व सोनी यांचे या हत्या प्रकरणात संगनमत होते की काय याचा तपास अजूनही सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काश्मीरात पुन्हा आंदोलन सुरू

..हुरियतची "ईदगाह चलो' यात्रा
..जम्मू आणि उधमपूरमध्ये
रात्रीची संचारबंदी कायम
जम्मू/श्रीनगर, दि.22 - श्री अमरनाथ देवस्थान मंडळाची जमीन परत मिळविण्याच्या आंदोलनामुळे भडकलेल्या जम्मू आणि उधमपूर जिल्ह्यासह काश्मीर खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित झाली असे वाटत असतानाच आज पुन्हा हे आंदोलन सुरू झाले. दक्षतेचा उपाय म्हणून जम्मू आणि उधमपूर येथे रात्रीची संचारबंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
जेकेएलएफ आणि अन्य फुटीरवादी पक्षांनी आज काश्मीर खोऱ्यात बंदचे आवाहन केले. मोठ्या संख्येने युवक आज रस्त्यावर उतरले. हुरियतने पुकारलेल्या "ईदगाह चलो' यात्रेला लाखो मुस्लिमांनी प्रतिसाद दिल्याचा दावा स्थानिक नेत्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, जम्मू आणि उधमपूर या दोन्ही जिल्ह्यात दिवसाच्या संचारबंदी आणखी काही तासांची सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे आज बहुसंख्य लोकांनी दिवसा जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी केली आणि अन्य काही आवश्यक कामकाजही केले. दरम्यान, श्री अमरनाथ संघर्ष समितीने 24 ऑगस्ट रोजी सुदर्शन यात्रेत सहभागी होऊन भाविकांनी उपवास ठेवावा, असे आवाहन केले आहे. 25 ऑगस्ट रोजी समितीने "बंद'चेही आवाहन केले आहे.
जबर आर्थिक फटका
श्री अमरनाथ देवस्थानची जमीन परत देण्याच्या मुद्यावरून संघर्ष समिती आणि हुर्रियतसारख्या फुटीरवादी संघटनांच्या आंदोलनाचा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे.
या आंदोलनामुळे एकीकडे काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती पुन्हा अस्थिर आणि अशांत झाली आहे तर दुसरीकडे याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक विकासावर होतो आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न 1648 कोटी रुपये इतके आहे. त्यातील जम्मूचे योगदान जवळपास 1318 कोटींचे आहे. म्हणजे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेतील 80 टक्के वाटा जम्मूचा आहे. या आंदोलनामुळे जम्मू सर्वाधिक प्रभावित झाले आहे. येथील व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांचे तर प्रचंड हाल होताहेत. या आंदोलनामुळे 154 कोटी रुपयांचे दर महिन्याला नुकसान होत आहे.
आतापर्यंत काश्मीरच्या राजकारणात आणि समाजकारणात जम्मूला नेहमीच डावलण्यात आले आहे. पण, मुळात जम्मूला वगळले तर काश्मीरचा आत्माच हिरावला जाईल, अशी स्थिती आहे. असे असतानाही सत्तेत किंवा पुरस्कारांमध्येही जम्मूचे नाव मागेच पडले आहे. आता जम्मू पेटले असताना राज्याला जे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे त्यामुळे त्याच्या अस्तित्वाचे महत्त्व कुठेतरी प्रशासकीय स्तरावरही लक्षात आले आहे. त्यामुळेच अमरनाथ मुद्यावर काहीतरी प्रभावी, समाधानकारक तोडगा निघावा, अशी इच्छा कॉंग्रेससारखा सत्ताधारी पक्ष व्यक्त करतो आहे.

"नॅनो'ला विलंबाची शक्यता

सिंगूरमधील हिंसाचाराने टाटा संतप्त
नवी दिल्ली, दि. 22 - पश्चिम बंगालमधील सिंगूरमध्ये बहुचर्चित "नॅनो' या छोट्या कारच्या प्रकल्पाला विरोध सुरूच राहिला तर लवकरच हा प्रकल्प अन्यत्र हलविण्यात येईल, अशी धमकी उद्योगपती रतन टाटा यांनी दिली आहे. त्यामुळे नॅनो मोटार रस्त्यावर धावण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
याविषयीची माहिती पश्चिम बंगालचे उद्योगमंत्री निरुपम सेन यांनी दिली. सेन यांनी नुकतीच रतन टाटा यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. त्यात टाटा यांनी या भावना व्यक्त केल्याचे सेन यांनी सांगितले. सेन म्हणाले की, जवळपास एक तासपर्यंत आमची चर्चा झाली. त्यात टाटा यांनी सिंगूर येथील योजनेबाबत चिंता व्यक्त केली. या प्रकल्पाला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर विरोध होईल, असे त्यांना वाटले नव्हते. या योजनेच्या पश्चिम बंगालमधील भवितव्याविषयी त्यांनी आता भीतीही व्यक्त केली. टाटा म्हणाले की, हा प्रकल्प पश्चिम बंगालमध्ये उभारण्याची आमची योजना आहे. पण, अगदी सुरुवातीपासूनच प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू आहे. त्यात राजकीय नेतेही सामील झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे विरोध सुरूच ठेवला तर हा प्रकल्प सिंगूरमधून हटवून अन्यत्र हलविला जाऊ शकतो. त्यामुळे जितकेही नुकसान होईल, त्याची आम्हाला पर्वा नाही. मात्र, प्रकल्प हलविल्याने राज्याचे नाव खराब होईल. या मुद्यावर आपण ममता बॅनर्जी यांच्यासोबतही चर्चा करणार असल्याचे टाटांनी स्पष्ट केले आहे.
सेन यांनी सांगितले की, आम्ही टाटा यांना सिंगूरमधील योजना न हलविण्याबाबत विनंती केली आहे. सोबतच तेथील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीही आश्वस्त केले आहे. या प्रकल्पाला विरोध म्हणून तृणमूल कॉंग्रेसने जे आंदोलन छेडले आहे त्या पार्श्वभूमीवर टाटांच्या योजनेला धक्का लागू नये, याची तरतूदही राज्य शासन करणार आहे. "नॅनो' या बहुचर्चित छोट्या कारच्या निर्मितीसाठी पश्चिम बंगाल सरकारने टाटांना सिंगूर येथील जमीन देऊ केली आहे. प्रकल्पाच्या उभारणीपासून येथील शेतकऱ्यांनी त्याला जोरदार विरोध करीत छेडलेले आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. आज यावर प्रथमच रतन टाटा यांनी इतकी प्रखर प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे. यावर राजकीय नेत्यांच्या भावना अद्याप समजू शकलेल्या नाहीत.

सबरजिस्ट्रार कार्यालयात दिवसाढवळ्या भ्रष्टाचार

व्हिक्टोरियांकडून सरकारला घरचा आहेर
पणजी, दि. 22 (विशेष प्रतिनिधी) - पणजीत "जुन्ता हाऊस' इमारतीमधील सबरजिस्ट्रार कार्यालयात दिवसाढवळ्या पैसे घेऊन कामे केली जातात, हा भ्रष्टाचार रोखा आणि संबंधितांविरुद्ध कारवाई करा अशी मागणी करून सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी विधानसभेत सरकारवरच तिखट हल्ला चढवला.
जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणीचे दाखले देताना होत असलेला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि मुद्दामहून विलंब करण्याचे प्रकार यामुळे जनता त्रस्त झाली आहे, असे श्रीमती फर्नांडिस यांनी सांगितले. पुरातत्त्व खात्यातून कागदपत्रे हलविण्याचा उद्देश सफल झालेला नाही, कारण सध्याच्या कार्यालयातून कोणतीही कागदपत्रे "काही कर्मचाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय' मिळतच नाहीत.किती पैसे दिले जातात, त्यावर ती कागदपत्रे कधी मिळतील ते ठरते, असा आरोप त्यांनी केला.
राज्याच्या सर्व भागांतून या कार्यालयात लोक दाखल्यांसाठी येतात. तेथील कर्मचारी आळशी व अकार्यक्षम असल्याने लोकांना वारंवार हेलपाटे घालणे भाग पाडले जाते. या कार्यालयात झेरॉक्सची सोय नसल्याने दस्तावेज बाहेर नेऊन त्यांच्या प्रती काढण्याचा चुकीचा प्रकार येथे सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे कार्यालय प्रशस्त जागेत हलवून सहजपणे दाखले मिळण्याची सोय सरकारने करावी, अशी मागणी श्रीमती फर्नांडिस यांनी केली.

म्हापशातील अनुभव

पणजी, दि. 22 (प्रतिनिधी) - शुक्रवारी विधानसभेत पणजीतील सबरजिस्ट्रार कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी उपस्थित केला, त्याच दिवशी सकाळी म्हापसा येथील मासे मार्केटजवळ असलेल्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन कार्यालयातील चित्र काय होते? सकाळी 9.30 ते 11 वाजेपर्यंत एकही कर्मचारी आपल्या जागेवर नव्हता. कार्यालयात सुमारे 60 ते 70 लोक कामानिमित्त आले होते. ते खोळंबले होते; कारण शिपायापासून वरच्या अधिकाऱ्यापर्यंत एकही जण जागेवर उपस्थित नव्हता. यासंबंधी चौकशी केल्यावर विधानसभेत काही माहिती पुरवायची असल्याने त्याची शोधाशोध सुरू आहे, त्यासाठी सर्व कर्मचारी एका खोलीत बसले आहेत, असे सांगण्यात आले. तब्बल दीड तास एकही कर्मचारी न आल्याने अनेक जण घरी परतले. साध्या कामासाठीही अनेक हेलपाटे घालावे लागत असल्याने हा आणखी एक हेलपाटा असे त्रासिक भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. या कार्यालयातही पणजीसारखीच स्थिती असल्याची प्रतिक्रिया तेथील अनेकांनी व्यक्त केली. विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ते संपेपर्यंत असाच खोळंबा अन्य सरकारी कार्यालयांत होत असल्याने यावर आता लोकप्रतिनिधीनींच तोडगा काढावा, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

रायबंदर अपघातात कुंडईची तरुणी ठार

पणजी, दि. 22 (प्रतिनिधी) - रायबंदर येथे कदंब बसला "ओव्हरटेक' करताना आज सकाळी 8.25 च्या सुमारास झालेल्या अपघातात दुचाकीच्या मागे बसलेली कुंडई येथील सुप्रिया नाईक (24) ही बसच्या मागील चाकाखाली सापडून जागीच ठार झाली. दुचाकीचा चालक चुडामणी शिवा गावडे (27 रा. मडकई) किरकोळ जखमी झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून कदंब बसचा चालक मंगेश धुरी याच्याविरोधात भा. द. स.च्या 279, 337 व 304 (अ) कलमांखाली गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
पणजी येथील पुराभिलेख व पुरातत्त्व संचालनालयात कामाला असलेले चुडामणी व सुप्रिया हे जीए 05 सी 0468 या दुचाकीवरून पणजीकडे निघाले होते.दरम्यान, फोंड्याहून जीए 01 एक्स 0230 या क्रमांकाची कदंब बस पणजीला निघाली होती. सकाळी 8.25 च्या दरम्यान रायबंदर येथील गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटपाशी ते पोहोचले असता दुचाकीने बसला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दुचाकीला बसच्या मागच्या बाजूकडून धक्का बसला. त्यामुळे मागे बसलेली सुप्रिया दुचाकीवरून कोसळून बसच्या चाकाखाली आली व जागीच गतप्राण झाली. ही माहिती जुने गोवे पोलिसांनी दिली. चुडामणी हा किरकोळ जखमी झाला असून त्याच्यावर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळात उपचार करून त्याला घरी पाठवण्यात आले. सुप्रियाचा मृतदेह शवचिकित्सा करून नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. जुने गोवेचे निरीक्षक गुरुदास गावडे पुढील तपास करीत आहे.
कुंडईवर शोककळा
दोनच वर्षांपूर्वी सरकारी नोकरी मिळालेल्या सुप्रियाची नेहमी पणजीला जाणारी बस चुकली. त्यामुळे तिच्याच कार्यालयात कामावर असलेल्या चुडामणी शिवा गावडे याच्याबरोबर ती हीरो होंडावरून कामावर निघाली होती. दुर्दैवाने काळाने तिच्यावर घाला घातला. ऐन गणेशचतुर्थीच्या तोंडावर सुप्रियाच्या अकाली जाण्यामुळे साऱ्या कुंडई गावावर शोककळा पसरली आहे.

दुहेरी आत्मघाती स्फोटात पाकमध्ये ५० ठार

१०० हून अधिक जखमी
इस्लामाबाद, दि.२१ - पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादपासून ३० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या एका शस्त्रभांडाराबाहेर झालेल्या दुहेरी आत्मघाती स्फोटात सुमारे ५० जण ठार झाले असून १०० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
या शस्त्रभांडाराच्या मुख्यद्वाराजवळ एका आत्मघाती हल्लेखोराने बॉम्बस्फोट घडवून आणला. दुसरा स्फोट याच भांडाराच्या मागील दाराजवळ झाला. जवळपास ३० सेकंदांच्या अंतराने हे दोन स्फोट झाले. स्थानिक वेळेनुसार दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास हे स्फोट झाले. त्यावेळी ड्युटी संपवून येथील कर्मचारी बाहेर पडत होते. त्याचक्षणी स्फोट झाल्याने जखमी आणि मृतांचा आकडा मोठा झाला. जखमींचा आकडा फार मोठा असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढू शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अद्याप कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. पण, यापूर्वी तालिबानने वायव्य सरहद्द प्रांतातील लष्करी कारवाई थांबविली नाही तर पाकमध्ये स्फोट करण्याचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या हल्ल्यामागे तालिबानचा हात असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

तिघांविरुद्ध पुन्हा आरोपपत्र दाखल

मळा रस्ता नामफलक तोडफोड प्रकरण
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - मळा रस्ता नामफलक तोडफोडप्रकरणी निर्दोष सुटका झालेले नागेश करमली, दत्ता पालेकर व विलास सतरकर या तिघांवर पुन्हा प्रथमवर्ग न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. या आरोपपत्रातून राजेंद्र वेलिंगकर यांना वगळण्यात आले आहे.
६ फेब्रुवारी ०६ रोजी पणजी प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि त्यानंतर ३० नोव्हेंबर ०६ रोजी सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यावेळी पणजी महापालिकेने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पणजी पोलिसांनी सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपीकरण कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल केले आहे.
१८ जून २००४ रोजी मळा - पणजी येथील रस्त्यांची पोर्तुगीज नावे बदलण्यासाठी देशप्रेमी नागरिक समितीने आंदोलन केले होते. त्यावेळी जमावाने आपल्या घरासमोरील नावांच्या पाट्या फोडल्याची तक्रार जॅक सुखीजा यांनी केली होती.
यासंदर्भात पोलिसांनी तपास केल्यानंतर पुराव्याअभावी चौकशी थांबवली होती. मग कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यावर नव्याने तपासाचे आदेश देण्यात आले होते.
१८ जून ०६ रोजी मळा येथे दोन रस्त्यांची नावे बदलण्यात आली होती. यात "३१ जानेवारी' या रस्त्याचे नाव बदलून "१९ डिसेंबर रस्ता' असे नामकरण केले होते, तर "पोर्तुगीज आर्मार रस्ता' हे नाव बदलून "विठ्ठल रखुमाई मंदिर रस्ता' असे नामकरण करण्यात आले होते. पोर्तुगालला स्पेनकडून ३१ जानेवारी रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या तारखेची आठवण म्हणून या रस्त्याचे ३१ जानेवारी असे नामकरण केले होते. त्यामुळे गोव्यातील देशप्रेमींनी पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीतून १९ डिसेंबर रोजी गोवा मुक्त झालेल्या तारखेद्वारे या रस्त्याचे नामकरण केले होते.

बेकायदा खाण उद्योगाबाबत सभागृह समिती स्थापण्याच्या मुद्याला मुख्यमंत्र्यांची बगल

- दोनापावला आयटी हॅबिटेट
नव्याने सुरू करणार
सरकारच्या घोषणा
-यापुढे वॉटरप्रुफ फिक्चर्स खरिदणार
-अनुसूचित जाती व जमातींसाठी
दोन "सीएफएल'बल्ब देणार
-वीज बिलांचे आऊटसोर्सिंग
-बिल तक्रार निवारण समितीची स्थापना
-गणेश चतुर्थी निमित्त दोनशे फिक्चर्स
आणि दहा सोडीयम लाइट देणार
-वेर्णा येथे घन कचरा
प्रक्रिया प्रकल्प उभारणार
-बोगस रेशनकार्डबाबत
मामलेदारांना दक्षतेचे आदेश
-सार्वजनिक वितरण सेवेत भ्रष्टाचार नाही
-राज्यात अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार नाही
-रेशनिंग दुकानांत अन्य
वस्तूंच्या विक्रीस मान्यता
-रेशनकार्डांचे संगणकीकरण
-थिवी मतदारसंघात रेशन
दुकानास मान्यता देणार
-कुर्टी सोसायटीची चौकशी सुरू
-शिरोडा अर्बनची वसुली जोरात
-जाहीरात धोरण जनतेच्या
सुचनानंतरच निश्चित करणार
-पत्रकारांसाठी संगणक
व कृतज्ञता निधी उभारणार
- राज्याच्या खाण धोरणासंबंधी
३० डिसें.पर्यंत सूचना मागवणार
- बेकायदा खाणींची चौकशी करणार


पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) - गेली सात वर्षे खाण खाते आपण सांभाळीत असून या काळात आपल्या प्रामाणिकपणाचा दाखला कोणत्याही खाण उद्योजकांकडून मिळवावा, असे जाहीर आव्हान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले. दरम्यान,विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी बेकायदा खाण उद्योगाबाबत चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याच्या केलेल्या मागणीबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे मौन बाळगले.
आज विधानसभेत काही महत्त्वाच्या खात्यांबाबत पुरवण्या मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. त्यात खाण,माहिती तंत्रज्ञान,माहिती व प्रसिद्धी खाते,नागरी पुरवठा,सहकार,विज्ञान,तंत्रज्ञान व पर्यावरण खाते आदींचा समावेश होता. खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाची हानी अटळ असून आता ती किती प्रमाणात केली जावी,यासाठी खाण धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या खाण धोरणाबाबत सामान्य जनता व संबंधित संघटनांनी येत्या ३० डिसेंबरपूर्वी आपल्या सूचना रकारला सादर कराव्यात,असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगे तालुक्यातील इम्रान खान याच्याकडून सुरू असलेल्या खाणीचा मुद्दा आज पुन्हा उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडले. खाण खात्याविरोधात अनेक तक्रारी करूनही जेव्हा खाण खात्याच्या संचालकांवरही कारवाई होत नाही. त्यामुळे संशयाची सुई मुख्यमंत्र्यांकडे वळत असल्याचा थेट आरोपही पर्रीकर यांनी केला होता. दरम्यान, या खाणीबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपले स्पष्टीकरण सभागृहासमोर ठेवले. ही खाण खरोखरच बेकायदा असेल किंवा केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडून बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या आरोपात तथ्य असेल तर तात्काळ संबंधित व्यक्तीविरोधात "एफआयआर' दाखल करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
खाण मंत्रालयाशी मुख्य वनसंरक्षकांनी साधलेल्या संपर्काअंती त्यांच्याकडून अशाच प्रकारे सर्व्हे क्रमांक नसलेली प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याचे व काही प्रमाणपत्रांची नावे संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाची दखल घेऊन तसे असल्यास केंद्रीय खाण मंत्रालयात मोठ्या भानगडी सुरू असल्याचा संशय पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
दोनापावला आयटी हॅबिटॅटचे काम सुरू करणार
माहिती तंत्रज्ञान हे सध्याची गरज असून दोनापावला येथील नियोजित राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅटचे काम सर्वांना विश्वासात घेऊन परत सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रकल्पाबाबत जनतेच्या मनातील संशय दूर करून इथे केवळ माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपनी येणार याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले. तथाकथित "ब्रॉडबॅण्ड'प्रकल्पाबाबत सर्व पक्षीय बैठक बोलावून काय तो निर्णय घेण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
इफ्फीबाबत दिल्लीला शिष्टमंडळ नेणार
इफ्फी आयोजनाची जबाबदारी ही पूर्णपणे गोवा मनोरंजन संस्थेकडे देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला असून त्यातील काही गोष्टींना मंत्रालयाने आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी लवकरच दिल्लीत शिष्टमंडळ नेण्यात येणार असून इफ्फीचे गोवा हे कायमस्वरूपी ठिकाण असेल असे स्पष्ट आश्वासन माहिती व प्रसारणमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी दिल्याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. जाहिरात धोरणाबाबत लोकांच्या सूचना एकून घेणार असे सांगून पत्रकार कृतज्ञता निधीची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
उत्पन्न दाखल्याचा फेरविचार ः जुझे
बहुसंख्य रेशनकार्ड धारकांसाठी उत्पन्नाचा दाखला ही अडचण निर्णय होत असल्याने त्यासंबंधी सर्व पक्षीय बैठक आयोजित करून निर्णय घेतला जाईल,असे आश्वासन नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिले. रेशन कार्ड दुकानांवर अन्य वस्तूंची विक्री करण्याची परवानगी देण्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. रेशनकार्डांचे संगणकीकरण करण्यास तयारी दर्शवून गोव्यात धान्याचा अजिबात काळाबाजार होत नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. केरीसिनच्या खुल्या विक्रेत्यांवर नजर ठेवली जाणार आहे,असे सांगून मामलेदारांनी रेशनकार्ड तयार करताना दक्षता बाळगावी,असाही सल्ला देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
प्रदूषणाबाबत सभागृह समिती स्थापनः आलेक्स सिकेरा
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभाराबाबत संशय व्यक्त करून या मंडळाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी खास सभागृह समिती नेमण्याची तयारी वीज व पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी दर्शवली. घन कचरा व्यवस्थापन महामंडळ स्थापन करून प्रत्येक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम या महामंडळाअंतर्गत केले जाईल,असे ते म्हणाले. येत्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने प्रत्येक मतदारसंघासाठी दोनशे फिक्चर्स व दहा सोडीयम लाईट देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
सहकाराला प्रोत्साहन ः रवी नाईक
सहकार चळवळीने सामाजिक क्रांती घडवल्याने राज्यातील या चळवळीला सर्व ते सहकार्य करणार असल्याचे सहकारमंत्री रवी नाईक म्हणाले. कुर्टी येथील सोसायटीत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिरोडा अर्बन क्रेडिट सोसायटीकडून देण्यात आलेल्या कर्जांची वसुली जोरात सुरू असून या सोसायटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असल्याचे रवी यांनी सभागृहात सांगितले.

मडगावात वाटमारी

स्कूटरस्वारावर हल्ला; ५० हजार लांबवले
मडगाव, दि.२१ (प्रतिनिधी) - मडगावातील वाढत्या चोऱ्यांचे प्रकार वाढलेले असतानाच विद्यानगर आके येथे काल रात्री वाटमारीचा प्रकार घडला. मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी ५० हजारांची रोकड घेऊन पलायन केल्याने आज खळबळ माजली. रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणाचा धागादोरा सापडला नव्हता.
काल रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास संतोष हेमलमुरे हे रावणफोंड येथील फार्मसी बंद करून आपल्या स्कूटरवरून जुन्या कॉलेजजवळील आपल्या घरी परतत होते. त्याचवेळी मोटरसायकलवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना थांबवले. त्यापैकी एकाने पुढे येऊन त्यांच्या पाठीला सुरा टेकवला आणि बऱ्या बोलाने तुझ्याकडील वस्तू आमच्या हवाली कर, असे धमकावले. त्यावर संतोष यांनी प्रतिकाराचा प्रयत्न केला. परिणामी उभयतांत झटापट झाली. तथापि, हल्लेखोरांनी त्यांना ढकलून दिले व त्यांच्याजवळील ५० हजारांची रक्कम घेऊन पळ काढला. एवढेच नव्हे तर जाताना त्यांची स्कूटरही सोबत नेली. ती आज सायंकाळी मल्टिपर्पज हायस्कूलजवळ टाकून दिलेल्या स्थितीत सापडली.
नंतर संतोष यांनी घरी संपर्क साधल्यावर त्यांनी पोलिसांना कळवले. झटापटीत जखमी झालेल्या संतोष यांच्यावर हॉस्पिसियूत उपचार केल्यावर आज सायंकाळी त्यांना घरी जाऊ देण्यात आले. त्यांच्या हातावर चाकूचे वार करण्यात आले आहेत .
पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी सांगितले, अलीकडे घडलेली ही अशा स्वरूपाची पहिलीच वाटमारी असून संशयितांचा कसून शोध सुरू आहे. सदर संतोष हे बाळू फार्मसीचे अनिल जोलापुरे यांचे मेहुणे आहेत.

सहा कोटीं रुपयांचा जमीन घोटाळा उजेडात

विरोधक कडाडल्याने चौकशीचे आश्वासन
पणजी, दि. २१ (विशेष प्रतिनिधी)- रेइश मागूस येथील जमिनीचे २००६ मधील दर १५०० रु. प्रती चौरस मीटर असताना ती केवळ ४५० रु. प्रती चौरस मीटर दराने लाटण्याच्या सुमारे सहा कोटी रुपयांच्या जमीनविक्री घोटाळा प्रकरणात गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा अन्वेषण विभागाद्वारे (सीआयडी) चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी आज विधानसभेत केली. महालेखापालांच्या अहवालात या घोटाळ्याचा उल्लेख असून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे विरोधकांनी जोर देऊन सांगितले.
गोवा गृहनिर्माण मंडळाने रेइश मागूस येथील ६७,०९० चौरस मीटर खाजगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेली जमीन एका खाजगी व्यक्तीला २००७ साली ३,३६,१२,०९० रुपयांना विकण्यात आली होती. या व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचे आता अधिकृतपणे स्पष्ट झाल्याने या प्रकरणाच्या खोलात जाण्याची गरज आहे, असे विरोधकांनी सांगितले. त्यावर मंत्री मिकी पाशेको यांनी यासंदर्भात योग्य ती चौकशी करून या घोटाळ्यातील संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहास दिले. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाद्वारे जमीन घोटाळ्याचा हा विषय सभागृहासमोर आला.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात गृहनिर्माण मंडळाने ही जमीन विकून सरकारचे आर्थिक नुकसान केल्याचे म्हटले आहे, असे विरोधकांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अहवालानुसार एकाच व्यक्तीकडून ही जमीन विकण्यासाठी वेगवेगळ्या नावाने निविदा भरून घेतल्या असल्याचे म्हटले आहे. रेइश मागूस येथील जमिनीचे दर सप्टेंबर २००३ मध्ये १००० रु. प्रती चौरस मीटर आणि जुलै २००६ मध्ये १५०० रु. प्रती चौरस मीटर असे होते. ही जमीन गृहनिर्माण मंडळ वन कायद्याच्या २(३) कलमाखाली केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय विकू शकत नव्हते हे त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
वन मंत्रालयाच्या सल्लागार मंडळासमोर ही जमीन खाजगी वनक्षेत्रातून वगळण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती व त्यावर एप्रिल २००७ मध्ये निर्णय घेण्यात येणार होता. मात्र तत्पूर्वीच मार्च २००७ मध्ये घाईगडबडीने ही जमीन मंडळाने विकून टाकली, असे श्री.पर्रीकर यांनी सांगितले. गृह निर्माण मंडळाने केलेली ही घाई अवाक करणारी असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठाच फटका बसला. हे प्रकरण म्हणजे महाघोटाळाच असल्याचे ते म्हणाले. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी सांगितले की, श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना महालेखापालांच्या अहवालामुळे बळकटी मिळाली आहे. त्यावर पाशेको यांनी याप्रकरणी योग्य ती चौकशी करण्यात येईल, असे सभागृहास सांगितले.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारला आठवड्याची मुदत

आंदोलनामुळे...
- सरकारी कार्यालयांतील
कामकाज ठप्प
- फेरीसेवा रखडली
- लोकांची प्रचंड गैरसोय
- कदंब वाहतूक बंद
- औद्योगिक वसाहतींत
उपस्थिती मंदावली
- राज्यभरातील कामगारांची
राजधानीला धडक
- राष्ट्रीयकृत बॅंकांतील
कामकाज थंडावले

पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ विविध कामगार संघटनांतर्फे आज करण्यात आलेल्या शक्तिप्रदर्शनाला गोव्यात चांगला प्रतिसाद लाभला. तथापि, त्यामुळे सामान्य जनतेला याचा मोठाच फटका बसला. कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनास अनुसरून राज्यातील कामगारांनीही सरकारचा निषेध केला.
आज दुपारपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवून सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाला विरोध दर्शविला. अनेक खाजगी कंपन्यांत फारसे कामगार फिरकले नाहीत. या आंदोलनाला कदंब महामंडळाच्या बस चालक संघटनेनेही पाठिंबा दिल्याने आज रस्त्यांवर कंदब महामंडळाच्या बसेस धावताना दिसत नव्हत्या. तसेच फेरीबोट कर्मचाऱ्यांनीही "बंद'मध्ये भाग घेतल्याने दिवाडी व चोडणच्या नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. फेरीसेवा बंद झाल्याने पणजीत येणारे प्रवासी दिवाडीतच अडकून पडले. त्यामुळे सकाळी 11 च्या दरम्यान कॅप्टन ऑफ पोर्टने खाजगी फेरी सुरू केली. या फेरीबोटी दर दोन तासांनी सुटत असल्याने लोकांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. सरकारी कर्मचारी या बंदमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामील झाल्याने सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट पाहायला मिळत होता. राज्य सरकारच्या विरोधात आज सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर खाजगी कंपन्यांतील हजारो कर्मचारी "चलो पणजी'चा नारा देत पणजीत जमले होते. तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकांतील कामकाजही या आंदोलनामुळे ठप्प झाले होते.
सरकारने लागू केलेल्या "एस्मा' कायद्याला आम्ही भीक घालत नसून त्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्यास त्याचे परिणाम सरकारलाच भोगावे लागतील, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस राजू मंगेशकर यांनी दिला.
कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले, सामाजिक प्रश्नांसाठी कामगारांनीे एकत्र येणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात कामगार तसेच शेतकरी नाराज आहेत. सरकारने कृषिक्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. कत्रांट पद्धती लागू केली असून या सरकारचा धिक्कार असो.
सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या पूर्णतः मान्य होई पर्यंत गोव्यातील सर्व कामगार या संघटनेच्या पाठीशी राहतील, असा निर्वाळा फोन्सेका यांनी केला.
केवळ मागण्या मान्य करून घेतानाच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची आठवण काढू नका. येणाऱ्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका जवळ पोहोचल्या आहेत. तेव्हाही लाल बावट्याची आठवण ठेवा,' अशी विनंती महाराष्ट्रात सेझ विरोधात लढणाऱ्या नेत्या वैशाली पाटली उपस्थित कामगारांना केली.
गोव्यात "सेझ' प्रकल्प बंद पाडल्याने त्यांनी गोवेकरांचे अभिनंदन केले. सेझ रद्द करण्यास भाग पाडणारे गोवा हे प्रथम राज्य असल्याचा उल्लेख त्यांनी आदरपूर्वक करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना 'सेझ'साठी जागा देण्याकरता 45 शेतकऱ्यांकडील 35 हजार चौरस मीटर भूखंड जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले आहेत अशी माहिती देतानाचे महाराष्ट्रात घरकामासाठी असलेल्या 66 हजार कामगारांच्या सुरक्षेकरता कायदा व्हावा याविषयीच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याची आवाहन त्यांनी केले. गोवा, गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकरी, कर्मचारी आणि महिलांचे प्रश्न समान असल्याचे श्रीमती पाटील म्हणाल्या.
सध्याचे सरकार केवळ भांडवलदारांसाठी कार्यरत असल्याचा आरोप सायमन परेरा यांनी केला. यावेळी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे मंगलदास शेटकर, नरेश शिगावकर, सायमंन परेरा यांची भाषणे झाली.
केंद्र सरकार नदीपरिवहन कामगार संघटना, भारत संचार निगम, अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेस, गोवा राज्य सरकार कर्मचारी, कदंब वाहतूक महामंडळ चालक, व्ही. एम. साळगावकर खाण कर्मचारी डिचोली, द हॉटेल रॉयल गोवन बीच रिसॉर्ट, जुवारी मजदूर एकता, पॉलिनोवा वर्कर युनियन, डीआयएमएएल वर्कर युनियन, गोवा माईन वर्कर युनियन किर्लपाल, गोवा बॉटलिंग कंपनी प्रा. लि, गोवा इंजिनिअरिंग वर्कर युनियन, गोवा शिपयार्ड वर्कर युनियन, धेंपो खाण महामंडळ डिचोली, वीज कामगार संघटना व सरकारी प्रिंटिंग युनियन आदी कामगार संघटनांच्या कामगारांनी या मोर्चात भाग घेतला.
दरम्यान, 18 ऑगस्ट रोजी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील 220 कामगारांच्या मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांची भेट काल रात्री 11.30 च्या सुमारास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी घेऊन सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आज या सभेत देण्यात आली. गेल्या आठ महिन्यांपासून आरोग्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवून ठेवले होते. तेही येत्या दोन दिवसांत दिले जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. तसेच या 220 कामगारांना सेवेत कायम केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या येत्या सात दिवसांत मान्य न झाल्यास कर्मचाऱ्याचे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला. तसेच महागाई रोखण्यात सरकारला अपयश आले राज्यव्यापी "बंद'ची हाक दिली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. ते आज केंद्र व राज्य सरकारने राबवलेल्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ पणजीत काढलेल्या विराट कामगार मोर्चासमोर बोलत होते.

विजेंदरचे कास्य निश्चित

कास्यपदक विजेता
कुस्तीगिर सुशीलकुमार
- जन्मतारीख : 26 मे 1983
- जन्मस्थान : दिल्ली
- उंची : 5 फूट 4 इंच
- वजन : 66 किलो
- निवासस्थान : बपरौला (नजफगढ)
- प्रशिक्षक : सतपाल
- व्यवसाय : रेल्वेत नोकरी
- पुरस्कार : 2006 साली अर्जुन पुरस्कार
- अन्य पदक : राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्ण

- विजेंदरला लाखांचे पुरस्कार
- डीएसपीपदावर पदोन्नती
- उपांत्य लढत शुक्रवारी
बीजिंग, 20 ऑगस्ट - भारतीय मुष्टियोद्धा विजेंदर कुमार याने बीजिंग ऑलिम्पिकच्या उपांत्य फेरीत धडक दिली असून अन्य एक भारतीय मुष्टियोद्धा जितेंदर कुमारला मात्र पराभव पत्करावा लागला. विजेंदरच्या उपांत्य फेरीतील धडकीमुळे भारताचे कांस्य पदक निश्चित झाले आहे. आज झालेल्या उपांत्यपूर्व लढतीत विजेंदरने इक्वॅडोरच्या कार्लोस गोगोंरा याचा 9-4 असा पराभव केला. तीन वेळेच्या युरोपियन स्पर्धा विजेत्या रशियाच्या जॉर्जी बालाकसिन याने जितेंदरला पराभूत केले.
अखिल कुमार आणि जितेंदर कुमार यांनी आपापल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात प्रारंभापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे त्यांना संरक्षणावर भर देता आला नाही. परिणामस्वरूप दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. हे दोघेही स्पर्धेबाहेर झाल्यामुळे त्यांना ऑलिम्पिक पदकाच्या आशेवर पाणी सोडावे लागले होते. या दोघांच्या पराभवापासून धडा घेऊन विजेंदरने प्रारंभ संयम पाळून व संरक्षणावर भर देऊन लढत दिली. 75 किलो वजनाच्या फ्लाय वेट गटातील या उपांत्यपूर्व सामन्याच्या पहिल्या फेरीतील पहिला गुण विजेंदरने घेतल्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा वाढल्या. पहिल्या फेरीतील दोन मिनिटांच्या कालावधीत विजेंदरने दोन गुण हस्तगत केले, तर प्रतिस्पर्ध्याला एकही गुण दिला नाही. नंतर विजेंदरने मागे वळून बघितलेच नाही. चार पैकी तीन फेऱ्यामध्ये विजेंदरने 2-0, 2-1 व 3-1 अशी आघाडी घेतली होती. चौथी फेरी 2-2 अशी बरोबरीत राहिली तरी त्याच्या आघाडीवर फारसा प्रभाव पडला नाही आणि त्याने ही लढत 9-4 अशा आघाडीसह जिंकली.
विजेंदरची उपांत्य लढत शुक्रवारी 22 ऑगस्टला होणार आहे. हे वृत्त लिहीत असताना या उपांत्य फेरीची सविस्तर माहिती उपलब्ध झालेली नव्हती. उपांत्य फेरीत विजयी झाला तर हा विजेंदर सुवर्ण पदकाच्या शर्यतीत दाखल होईल आणि यदाकदाचित पराभूत झाला तर त्याला कांस्य पदकाचा मान मिळेल. त्यामुळे त्याच्या विजयामुळे भारताचे कांस्य पदक पक्के समजले जात आहे. भारतीय ऑलिम्पिकच्या इतिहासात वैयक्तिक सुवर्णासह तीन वैयक्तिक पदके प्राप्त करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरणार आहे. ऑलिम्पिक मुष्टियुद्धातही पदक प्राप्त करण्याची ही भारताची पहिलीच वेळ राहील.
या विजयामुळे विजेंदरवरही पुरस्काराचा वर्षाव होत आहे. हरयाणा सरकारने त्याला 50 लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर केला असून त्याला डीएसपी पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याशिवाय हरयाणा राज्य ऑलिम्पिक संघटनेनेही त्याला 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार घोषित केला आहे.
दरम्यान, अखिलचा आदर्श समोर ठेवून व त्याच्यापासून प्रोत्साहन घेऊन रिंकमध्ये उतरणाऱ्या जितेंदरनेही सुरवातीपासूनच आक्रमक धोरण अंगीकारले होते. मात्र, अखिलप्रमाणेच त्याला गुण गोळा करता आले नाही. शिकागो येथील विश्व चॅम्पियनशीप स्पर्धेत ज्या रशियन जॉर्जीकडून त्याला पराभव पाहावा लागला होता, त्याच्याचकडून आज पुन्हा एकदा जितेंदर पराभूत झाला. आज झालेली लढत जॉर्जीने 2-1, 5-5, 6-2, 2-3 म्हणजेच एकूण 15-11 गुणांच्या आघाडीसह जिंकली. जॉर्जीने बऱ्यापैकी आघाडी घेतली असल्यामुळे त्याने चौथ्या फेरीमध्ये वेळकाढू धोरण अवलंबिले. त्यामुळे जितेंदरला जास्त गुण घेता आले नाही. जितेंदरने पहिल्या फेरीत आघाडी घेतली असती तर भारताला आणखी एका पदकाचा आनंद लुटता आला असता.
जितेंदरला पराभूत करणाऱ्या जॉर्जीने गेल्या अथेन्स ऑलिम्पिकमध्ये उपांत्यपूर्व फेरी गाठली होती आणि विश्वचॅम्पियनशीपमध्ये कांस्य पदक मिळविले होते. आजच्या विजयामुळे त्यानेही कांस्य पदकाचा दावा पक्का केला आहे.

विजेंदरचे कास्य निश्चित

कास्यपदक विजेता
कुस्तीगिर सुशीलकुमार
- जन्मतारीख : 26 मे 1983
- जन्मस्थान : दिल्ली
- उंची : 5 फूट 4 इंच
- वजन : 66 किलो
- निवासस्थान : बपरौला (नजफगढ)
- प्रशिक्षक : सतपाल
- व्यवसाय : रेल्वेत नोकरी
- पुरस्कार : 2006 साली अर्जुन पुरस्कार
- अन्य पदक : राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्ण

- विजेंदरला लाखांचे पुरस्कार
- डीएसपीपदावर पदोन्नती
- उपांत्य लढत शुक्रवारी
बीजिंग, 20 ऑगस्ट - भारतीय मुष्टियोद्धा विजेंदर कुमार याने बीजिंग ऑलिम्पिकच्या उपांत्य फेरीत धडक दिली असून अन्य एक भारतीय मुष्टियोद्धा जितेंदर कुमारला मात्र पराभव पत्करावा लागला. विजेंदरच्या उपांत्य फेरीतील धडकीमुळे भारताचे कांस्य पदक निश्चित झाले आहे. आज झालेल्या उपांत्यपूर्व लढतीत विजेंदरने इक्वॅडोरच्या कार्लोस गोगोंरा याचा 9-4 असा पराभव केला. तीन वेळेच्या युरोपियन स्पर्धा विजेत्या रशियाच्या जॉर्जी बालाकसिन याने जितेंदरला पराभूत केले.
अखिल कुमार आणि जितेंदर कुमार यांनी आपापल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात प्रारंभापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे त्यांना संरक्षणावर भर देता आला नाही. परिणामस्वरूप दोघांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. हे दोघेही स्पर्धेबाहेर झाल्यामुळे त्यांना ऑलिम्पिक पदकाच्या आशेवर पाणी सोडावे लागले होते. या दोघांच्या पराभवापासून धडा घेऊन विजेंदरने प्रारंभ संयम पाळून व संरक्षणावर भर देऊन लढत दिली. 75 किलो वजनाच्या फ्लाय वेट गटातील या उपांत्यपूर्व सामन्याच्या पहिल्या फेरीतील पहिला गुण विजेंदरने घेतल्यामुळे त्याच्याकडून अपेक्षा वाढल्या. पहिल्या फेरीतील दोन मिनिटांच्या कालावधीत विजेंदरने दोन गुण हस्तगत केले, तर प्रतिस्पर्ध्याला एकही गुण दिला नाही. नंतर विजेंदरने मागे वळून बघितलेच नाही. चार पैकी तीन फेऱ्यामध्ये विजेंदरने 2-0, 2-1 व 3-1 अशी आघाडी घेतली होती. चौथी फेरी 2-2 अशी बरोबरीत राहिली तरी त्याच्या आघाडीवर फारसा प्रभाव पडला नाही आणि त्याने ही लढत 9-4 अशा आघाडीसह जिंकली.
विजेंदरची उपांत्य लढत शुक्रवारी 22 ऑगस्टला होणार आहे. हे वृत्त लिहीत असताना या उपांत्य फेरीची सविस्तर माहिती उपलब्ध झालेली नव्हती. उपांत्य फेरीत विजयी झाला तर हा विजेंदर सुवर्ण पदकाच्या शर्यतीत दाखल होईल आणि यदाकदाचित पराभूत झाला तर त्याला कांस्य पदकाचा मान मिळेल. त्यामुळे त्याच्या विजयामुळे भारताचे कांस्य पदक पक्के समजले जात आहे. भारतीय ऑलिम्पिकच्या इतिहासात वैयक्तिक सुवर्णासह तीन वैयक्तिक पदके प्राप्त करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरणार आहे. ऑलिम्पिक मुष्टियुद्धातही पदक प्राप्त करण्याची ही भारताची पहिलीच वेळ राहील.
या विजयामुळे विजेंदरवरही पुरस्काराचा वर्षाव होत आहे. हरयाणा सरकारने त्याला 50 लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर केला असून त्याला डीएसपी पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. याशिवाय हरयाणा राज्य ऑलिम्पिक संघटनेनेही त्याला 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार घोषित केला आहे.
दरम्यान, अखिलचा आदर्श समोर ठेवून व त्याच्यापासून प्रोत्साहन घेऊन रिंकमध्ये उतरणाऱ्या जितेंदरनेही सुरवातीपासूनच आक्रमक धोरण अंगीकारले होते. मात्र, अखिलप्रमाणेच त्याला गुण गोळा करता आले नाही. शिकागो येथील विश्व चॅम्पियनशीप स्पर्धेत ज्या रशियन जॉर्जीकडून त्याला पराभव पाहावा लागला होता, त्याच्याचकडून आज पुन्हा एकदा जितेंदर पराभूत झाला. आज झालेली लढत जॉर्जीने 2-1, 5-5, 6-2, 2-3 म्हणजेच एकूण 15-11 गुणांच्या आघाडीसह जिंकली. जॉर्जीने बऱ्यापैकी आघाडी घेतली असल्यामुळे त्याने चौथ्या फेरीमध्ये वेळकाढू धोरण अवलंबिले. त्यामुळे जितेंदरला जास्त गुण घेता आले नाही. जितेंदरने पहिल्या फेरीत आघाडी घेतली असती तर भारताला आणखी एका पदकाचा आनंद लुटता आला असता.
जितेंदरला पराभूत करणाऱ्या जॉर्जीने गेल्या अथेन्स ऑलिम्पिकमध्ये उपांत्यपूर्व फेरी गाठली होती आणि विश्वचॅम्पियनशीपमध्ये कांस्य पदक मिळविले होते. आजच्या विजयामुळे त्यानेही कांस्य पदकाचा दावा पक्का केला आहे.

सुशीलकुमारची किमया...

तब्बल 56 वर्षांनंतर कुस्तीत भारताला कास्य पदक
बीजिंग, दि. 20 कुस्तीमधील फ्री स्टाईल प्रकारातील 66 किलो वजनी गटात आज भारताचा अव्वल मल्ल सुशीलकुमार याने कास्य पदकासाठी झालेल्या लढतीत कझाकिस्तानच्या स्प्रिदोनोवला याला लोळवले आणि भारताच्या झोळीत एका पदकाची भर टाकली. खाशाबा जाधव यांच्यानंतर तब्बल 56 वर्षांनंतर आज भारताला ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळाले आणि कुस्तीच्या इतिहासातील अर्धशतकातील पदकाचा दुष्काळ संपुष्टात आला.
दरम्यान, आज सकाळी युक्रेनच्या आंद्रे स्टॅडनिकने भारताच्या सुशीलकुमारचा सहज पराभव केला. त्यामुळे कुस्तीतील सुवर्ण व रौप्य पदकाच्या भारताच्या आशा मावळल्या. मात्र कांस्य पदकाच्या लढतीत सुशीरकुमारने वेगवान हालचाली करत कझाकिस्तानच्या मल्लावर विजय मिळविला.

संप..संप आणि देश ठप्प...!

नवी दिल्ली, दि.20 - केंद्र सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांविरुद्ध आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींचा निषेध म्हणून डावे समर्थित आठ कर्मचारी संघटनांनी आज देशव्यापी संप पुकारल्याने विमानसेवेसह अनेक प्रमुख सेवांवर याचा परिणाम झाला.
संपाचा सर्वाधिक परिणाम डाव्या पक्षांच्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या राज्यांवर झाला. नवी दिल्ली आणि कोलकाता दरम्यानची सर्व उड्डाणे आज रद्द करण्यात आली. दिल्ली-कोची, तिरुवनंतपुरम, पोर्ट ब्लेअर आणि मुंबईचीही उड्डाणे रवाना होऊ शकली नाहीत. एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे 22 हजार कर्मचारी आज सकाळी सात वाजेपासून 12 तासांच्या संपावर गेले. संपामध्ये बॅंक, विमा, दूरसंचारसह अनेक सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.
देशातील बहुतांश मोठ्या विमानतळांवरील सर्व उड्डाणे गुरुवारपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत. कोलकाता येथील हावडा आणि सियालदाह या रेल्वे स्थानकांवर आज सकाळपासूनच शुकशुकाट होता. येथून जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. जगन्नाथ एक्सप्रेस, हावडा-मुंबई, गुवाहाटी-बंगलोर, जोधपूर एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेससह अनेक गाड्या रेल्वे स्थानकावरच उभ्या होत्या. रस्त्यांवर वाहनांची संख्याही अतिशय तुरळक होती. दुकाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानेही बंद होती. केरळमध्ये तर गेल्या सहा महिन्यातील हा 80 वा संप होता.
बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कामकाजावर परिणाम झाला. तामिळनाडूमध्ये बॅंक व्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम झाला. विमानतळ प्राधिकरणाचे कर्मचारी संपावर गेल्याने हवाई दलाच्या सुमारे 250 कर्मचाऱ्यांना विमानतळावर तैनात करण्यात आले होते. संपाच्या काळात मालवाहक गाड्या आणि तीन चाकी सोडून राज्य सरकारच्या बससेवा रोजच्याप्रमाणे सुरू होत्या.
महागाई नियंत्रणात आणणे, किमान मजुरी निर्धारित करणे, कामाची सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला अधिक व्यापक करणे आणि सहाव्या वेतन आयोगातील विसंगती दूर करणे यासह अनेक मागण्यांसाठी सिटू आणि आयटकसारख्या कामगार संघटनांनी आजचा देशव्यापी संप पुकारला होता.

जम्मूत पुन्हा संचारबंदी

जम्मू, दि.20 - अमरनाथ देवस्थान मंडळाला दिलेली वनजमीन परत घेण्याच्या मुद्यावरून जम्मूमध्ये काल रात्री पुन्हा हिंसाचाराचा उद्रेक झाला. या हिंसाचारामुळे जम्मूमध्ये लष्कर तैनात करण्यात आले असून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
अमरनाथ मुद्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग शमत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी काल दिले होते. मात्र, ताज्या घटनाक्रमात काल पुन्हा एकदा हिंसाचार उसळून आला. यामध्ये 9 पोलिस जवानांसह 40 जण जखमी झाले आहेत. तथापि, सांबा, उधमपूर, आणि किश्तवाड जिल्ह्यांमधील संचारबंदी वेगवेगळ्या वेळी शिथिल करण्यात आली.
""जम्मूमधील विविध भागात हिंसाचार उफाळून आला आणि संतप्त जमावाने पोलिस आणि लष्कराच्या जवानांवर तुफान दगडफेक केली. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिस आणि लष्कराच्या जवानांनी लाठीमार केला व अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या व रबरी गोळ्यांचा मारा देखील केला,''अशी माहिती पोलिसांनीच दिली.
अमरनाथ मुद्यावरून पुकारलेल्या तीन दिवसीय "जेलभरो आंदोलना'चा तिसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. अमरनाथ संघर्ष समितीने या आंदोलनाचे आवाहन केले होते. संचारबंदी मोडली जाऊ नये, आंदोलकांना अटक करवून घेण्यापासून रोखावे, यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी तारांचे कुंपण उभारलेले आहे.
सांबामध्ये पहाटे 5 वाजतापासून 9 तासांसाठी, उधमपूरमध्ये पहाटे 5 वाजतापासून 5 तासांसाठी आणि किश्तवाडमध्ये सकाळी 7 वाजतापासून 5 तासांसाठी संचारबंदी शिथिल करण्यात आली. गेल्या 24 तासांत काश्मीर खोऱ्यात अत्यावश्यक वस्तू आणि फळे आणि भाज्या आणण्यासाठी 1200 पेक्षा जास्त वाहनांची मदत घेतली जात आहे, असेही पोलिसांनीच सांगितले.

असंतोष तीव्र होण्याची चिन्हे

हरिप्रसाद यांनी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना खडसावले
पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - राज्यात आघाडी सरकार सत्तेवर आहे,त्यामुळे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही प्रमाणात तडजोड सहन करावीच लागेल. अन्यथा त्यांच्यावर विरोधी बाकांवर बसण्याचा प्रसंग बसण्याची वेळ ओढवेल, असा जळजळीत इशारा कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी दिला. या पार्श्वभूमीवर, कॉंग्रेसमधील असंतोष येत्या काही दिवसांत आणखी उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आज प्रदेश कॉंग्रेस समितीची विशेष बैठक येथील गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. माजी पंतप्रधान स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीदिनानिमित्त कार्यकर्त्यांना खास मार्गदर्शन करण्यासाठी हरिप्रसाद यांना आमंत्रित करण्यात आले होते.यावेळी प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन तथा अन्य पदाधिकारी हजर होते. कॉंग्रेसचे आमदार तथा मंत्री पक्षाच्या बैठकांना व कार्यक्रमांना गैरहजर राहतात अशी तक्रार अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केली. एकदा निवडून आल्यानंतर पक्षाकडे पाठ फिरवून हे नेते आपल्याच मतदारसंघाकडे लक्ष देतात, यामुळे पक्षाच्या कार्याला बाधा पोहोचते,अशी तक्रार यावेळी करण्यात आली. सरकारातील आमदार व मंत्र्यांकडून कार्यकर्त्यांची कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे सत्ता असूनही त्याचा फायदा पक्ष संघटनेला करून देण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेत नसल्याचेही अनेकांनी हरिप्रसाद यांच्या नजरेला आणून दिले. पाळी मतदारसंघाबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पाळी मतदारसंघाची उमेदवारी ही केवळ या मतदारसंघातील मतदार यादीवर नाव असलेल्या उमेदवारालाच देण्यात यावी,अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांनी पुढे केली. ही मागणी हरिप्रसाद यांनी मान्य केली असून पाळी मतदारसंघातीलच व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाईल,असेही आश्वासनही त्यांनी दिले.

नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून विविध घोषणांची खैरात

- "सायबरएज'योजनेअंतर्गत लॅपटॉप देणार
- पाच वर्षे सेवेतील संगणक शिक्षकांना
सेवेमध्ये नियमित करणार
- व्यावसायिक शिक्षकांना पगारवाढ देणार
- बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे
शैक्षणिक वसाहती स्थापणार
- निरक्षरांना पंचायतीच्या सहकार्याने
व्यावसायिक मार्गदर्शन देणार

पणजी,दि.20(प्रतिनिधी) - शिक्षण खात्याला योग्य तो न्याय देण्यात येईल असे आश्वासन देत आज नवे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. "सायबरएज' योजनेअंतर्गत यापुढे विद्यार्थ्यांना "लॅपटॉप' दिले जातील, पाच वर्षे सेवेत असलेल्या संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्याबरोबर व्यावसायिक विभागाच्या शिक्षकांना पगारवाढ दिली जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
आज विधानसभेत शिक्षण,क्रीडा,कला व संस्कृती आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा झाली. यावेळी शिक्षण खात्यासंबंधी चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शिक्षण हे महत्त्वाचे खाते असल्याची पूर्ण जाणीव आपल्याला असून या खात्याला योग्य तो न्याय देण्याबरोबर या खात्याचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सध्या सर्व सामान्य संगणक व लॅपटॉप यात जादा फरक राहिला नसल्याने यापुढे सायबरएज योजनेतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
संगणक शिक्षकांच्या समस्येची आपल्याला पूर्ण जाणीव असून पाच वर्षे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना नियमित केले जाईल व त्यांचा पगार साडेचार हजारांवरून थेट साडेसहा हजार करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षकांनाही इतर शिक्षकांच्या बरोबर पगार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सध्या पदव्युत्तर शिक्षकांना 5 हजारावरून 8 हजार रुपये, पदवीधर शिक्षकांना 4 हजारांवरून 6 हजार रुपये व इतरांच्या पगारातही किमान दीड ते एक हजार रुपये वाढ करण्यात येईल,असे ते म्हणाले.
राज्यात सध्या पूर्वप्राथमिक संस्थांचे पीक आले असून त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील निरक्षर लोकांसाठी खास पंचायतींच्या सहकार्याने व्यावसायिक मार्गदर्शन देण्याबाबतचा प्रस्तावही तयार करण्यात येत आहे.मध्यान्ह आहार योजनेला योग्य दिशा प्राप्त करून देत मागासवर्गीय तालुक्यांतील इयत्ता आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू केली जाणार आहे. तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे शैक्षणिक वसाहती तयार करण्यात येणार असून सर्व सोयींनी उपयुक्त अशा शाळा इमारती व विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील सुमारे शंभर प्राथमिक शाळांचे नव्याने बांधकाम करून सुसज्ज व शिक्षणासाठी योग्य ठिकाण असलेल्या शाळांचे उदाहरण घालून दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. तालुक्यातील व्यावसायिक विभागांत अतिरिक्त दोन केंद्रांची वाढ करणार,प्रत्येक शिक्षण संस्थेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान,या मागण्यांवरील चर्चेत आज विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील आमदारांनीही भाग घेतला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी खास करून शिक्षण खात्यासंबंधी विविध सूचना केल्या. या खात्यासाठी राज्याचा सुमारे 25 टक्के कररूपी महसूल वापरला जातो. सुमारे 431 कोटी रूपयांची तरतूद या खात्यासाठी असून त्याचा योग्य विनियोग होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे विद्यार्थी तथा शिक्षकांना देण्यात येणारे संगणक त्यांना सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार खरेदी करण्याची मोकळीक देण्यात यावी जेणेकरून पुढे सर्विससाठी होणारी अडचण टळेल. खांडोळा येथील सरकारी महाविद्यालयात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून मंत्र्यांनी या महाविद्यालयाकडे बारीक लक्ष ठेवावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही शिक्षण खात्यासंबंधी काही महत्वाच्या विषयांवर लक्ष वेधले. राज्यात एकीकडे विद्यार्थ्यांना संगणक पुरवणारे एकमेव राज्य म्हणून आपण मिरवतो तर दुसरकीडे सध्यापर्यंत 94 प्राथमिक शाळांना वीज जोडणी नाही,174 शाळांना नळ नाही तर 340 शाळांत साधी शौचालयांची सोय नाही अशी अवस्था असल्याचे ते म्हणाले.व्यवसायिक शिक्षणाला खात्याकडूनच दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची टीका करून त्यासाठी स्वतंत्र संचलनालयाची स्थापना करा,अशी सूचना त्यांनी केली. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठी दिलेल्या आर्थिक सहाय्यतेचा वापर किती व कशा पद्धतीने झाला याचा आढावा घेण्याचा सल्ला दिला. सर्व शिक्षा अभियानाचे रेनकोट अजूनही मुलांना मिळालेले नाहीत, अशी खिल्ली उडवत यापुढे तरी निदान विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी संगणक मिळतील याची दक्षता घ्या,अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत आमदार फ्रान्सिस डिसोझा,उपसभापती माविन गुदीन्हो,रमेश तवडकर,पांडुरंग मडकईकर, दिलीप परूळेकर, राजेश पाटणेकर,आग्नेलो फर्नांडिस, श्याम सातार्डेकर, बाबू कवळेकर, फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.

परवान्याचे नूतनीकरण नाही, पण खाण सुरूच

बेतुल बॉक्साइट खाणीबाबत सरकारचा अजब खुलासा
पणजी, दि. 19(प्रतिनिधी) - केपे तालुक्यातील बेतुल येथे मे. शक्ती बॉक्साईट खाणीला स्थानिक लोकांचा विरोध असूनही तिथे खाण सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले आहे.
याप्रकरणी केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी हा खुलासा केला आहे. खाण कंपनीचा परवान्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले नाही, असेही मान्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या खाणीचा परवाना गेल्या 12 डिसेंबर 1998 साली संपल्याचेही खात्यानेच मान्य केले आहे. दरम्यान, सदर खाणीचे मालक प्रवीणकुमार गोसालिया यांनी 5 ऑगस्ट 1997 रोजी खाण परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर केला होता. नूतनीकरण अर्जावर राज्य सरकार जोपर्यंत आदेश देत नाही तोपर्यंत खाण परवाना सुरू असल्याचे गृहीत धरण्याची तरतूद कायद्यात आहे,असे सांगण्यात आले आहे.
खाणमंत्र्यांनी केलेल्या या खुलाशावरून राज्य सरकारकडून खाण मालकांवर मेहेरनजर केली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. स्थानिक लोक या खाणीविरोधात आंदोलन करीत असताना त्यांच्या मागणीची दखल न घेता खाण मालकाला रान मोकळे करून देण्याचा हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया येथील स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
या कंपनीला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयातर्फे सशर्त पर्यावरण परवाना दिला आहे. परंतु या परवान्यात मंत्रालयाने घालून दिलेल्या एकाही अटीची पूर्तता कंपनीकडून केली जात नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. 1998 साली परवाना संपलेल्या कंपनीचे 2008 उजाडूनही नूतनीकरण होत नाही व प्रत्यक्षात खाण सुरू आहे, हा प्रकारच मुळी सरकारकडून बेकायदा खाण उद्योगाला दिल्या जाणाऱ्या आशीर्वादाचे उदाहरण असल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यात एकही बेकायदा खाण नाही

मुख्यमंत्र्यांचा दावा
पणजी, दि.19 (प्रतिनिधी) - राज्यात एकीकडे बेकायदा खाण उद्योगाविरोधात जनता रस्त्यावर उतरत असताना खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र राज्यात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा केला आहे.
केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबु कवळेकर यांनी विधानसभेत यासंबंधी खाण मंत्र्यांना केलेल्या एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात मुख्यमंत्री कामत यांनी हा पवित्रा घेतला. यासंबंधी कवळेकरांना देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरात राज्यात एकूण 337 खाण करार झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात प्रत्यक्षात केवळ 94 खाणी सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. राज्यात कायद्याचे उल्लंघन करून एकही खाण सुरू असल्याची माहिती खाण संचालनालयाकडे नाही, अशी माहिती या लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या तीन खाण कंपन्यांकडून पर्यावरण सुरक्षा परवाना मिळवण्यात आला नाही, असे सांगून त्यात सत्तरी तालुक्यातील शेळपे-कुर्डो येथील मे. लिमा लेतांव ऍण्ड कंपनी, सत्तरी तालुक्यातीलच कणकिरे येथील मेसर्स दामोदर मंगलजी ऍण्ड कंपनी व सांगे तालुक्यात किर्लपाल येथील मेसर्स सॉक तिंबलो इरमावस यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगे तालुक्यातील एका खाण कंपनीकडून खोटे दाखले सादर करून बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू करून कोट्यवधींचा पैसा केल्याचा गौप्यस्फोट करून कागदपत्रेच सादर केल्याने खाण खात्याचा हा दावा फोल ठरला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी येत्या अधिवेशनापूर्वी बेकायदा खाणींबाबतचा चौकशी अहवाल विधानसभेसमोर ठेवण्याचे मान्य केले आहे.

... तर राज्याचे वाटोळे

पर्रीकर यांची सरकारवर जहरी टीका
पणजी, दि. 19 (प्रतिनिधी) - आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाला सोन्याचे भाव मिळत असल्याने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजून ती कोंबडीच कापून टाकण्याच्या उद्देशाने राज्याचा उघडपणे नाश सुरू असल्याची जहरी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. बेलगाम व बेकायदा खाण उद्योगामुळे राज्यातील पाण्याचे साठे उद्ध्वस्त होत आहेत. शेती नष्ट होत चालली आहे. त्यामुळे याला वेळीच आवर न घातल्यास राज्याचे भवितव्य धोक्यात येईल, असा गंभीर इशाराही पर्रीकरांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी,मच्छीमार,जलस्त्रोत्र, पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा आदी खात्यांवरील पुरवण्या मागण्यांना कपात सुचवताना त्यांनी राज्यांसमोरील या खात्यासंदर्भात निर्माण झालेल्या भीषण स्थितीवर प्रकाश टाकला. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पाव्दारे शेतकऱ्यांवर घोषणांची बरसात केली. प्रत्यक्षात या घोषणा अस्तित्वात आल्यास त्यांचे आकडे किती पोकळ आहेत हे स्पष्ट होत असल्याची खिल्लीही पर्रीकर यांनी उडवली. यासंदर्भात सरकारने भाताला पाच रुपये आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा करून त्यासाठी 23 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मुळात गोव्यात भाताचे उत्पादन 1 लाख 41 टन एवढे होते. यातील अर्ध्या लोकांनाच जरी ही मदत देण्याचे झाल्यास त्यासाठी पन्नास कोटींवर रुपयांची गरज भासेल. त्यामुळे कोणताही अभ्यास न करताच हे आकडे शेतकऱ्यांच्या नावाने खपवले जात असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारी कार्यालयांतील कागदोपत्री जंजाळातून शेतकऱ्यांची सुटका करा, असे आवाहन करून त्यांना कायमस्वरूपी ओळखपत्र द्या व त्या आधारावर त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ द्या,असा सल्ला पर्रीकर यांनी दिला.
राज्यात सुमारे 58 हजार हेक्टर जमीन पेरणीलायक आहे. त्यातील किमान जमीन ओलिताखाली आणून तिथे उत्पादन करता येणे शक्य आहे.काजू उत्पादनामुळे रोजगारही मिळतो व पैसाही मिळतो. गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत वर्षाकाठी 24 हजार टन काजू उत्पादन होते.या वर्षी हे उत्पादन 50 हजार टनांवर नेण्यासाठी नियोजित आखणी केल्यास शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. सांग्यासारख्या जल,कृषी व वन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या तालुक्यात 45 खाणी सुरू असणे हे दुर्दैव आहे. सध्याच लोकांना गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत आहे. कुशावती नदीकाठी खाण उद्योग सुरू झाल्याने साळावली धरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. मुख्यत्वे येथील जलसाठे पूर्णपणे नष्ट होत चालले आहेत. ही स्थिती अशीच राहिल्यास येत्या दहा वर्षांत गोव्यात शुद्ध पाणी मिळणे दुर्लभ होईल.वेर्णा येथील एका भागांत सुमारे 93 "बोअरवेल'(कूपनलिका) आहेत. यावरून भूजलाचाही मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
मच्छीमार खात्याकडून गेल्या आठ वर्षांत मासेमारीवर पावसाळ्यात बंदी घातली जाते. पण तरीही मासे उत्पादनात घट सुरू आहे यावरून या बंदीचा दुरुपयोग होत असल्याचे उघडकीस येत असल्याचे ते म्हणाले. भाजीही सामान्य लोकांच्या आटोक्याबाहेर जात आहे. दुधाचे उत्पादन घटत चालले असून कामधेनू योजनेचा तीनतेरा वाजले आहेत. राखीव वनक्षेत्राच्या नावाने वन खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात लोकांची फसवणूक सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक व्यथा मांडल्या. गोव्यात भाजी बेळगावहून येते.ही भाजी खरेदी करण्यासाठी येथील लोक वर्षाकाठी करणारा खर्च हा कृषी खात्यासाठी अर्थसंकल्पात ठेवण्यात येणाऱ्या तरतुदी एवढा असतो,असेही ते म्हणाले. कामधेनू योजनेला चालना द्या,असेही त्यांनी सुचवले. म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज अत्यावश्यक गोष्टींसाठी आपण अन्य राज्यांवर अवलंबून असल्याचा धोक्याची जाणीव करून दिली. भाजी,अन्नधान्य,दूध,फुले,फळे आदी अन्य राज्यांतून निर्यात केले जातात. आपली गरज काय हे ओळखून त्याप्रमाणे येथील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.यांत्रिक शेतीचा जास्तीत जास्त पुरस्कार करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी तर शेतकऱ्यांत आत्मविश्वास वाढवा असे सल्ला दिला. कलाकारांचे सत्कार करताना शेतकऱ्यांचाही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे कृषी खात्यावरील अस्थायी समितीचे अध्यक्ष होते त्यामुळे त्यांनी या विषयावरील खास अभ्यास करून अनेक सूचना सरकारला केल्या आहेत. अवेळी पडलेला पाऊस तसेच हत्ती व गवेरेड्यांनी केलेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई देण्यात यावी,अशी मा गणी त्यांनी केली. ही भरपाई देताना सरकार भेदभाव करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजेश पाटणेकर यांनी डिचोली व साखळीचे पुरापासून रक्षण करण्यासाठी आखलेली कामे केंद्र सरकारकडून अडकून असल्याचे सांगितले.
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी दुधावरील आधारभूत किंमत वाढवून देण्याची मागणी केली. सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही आपले विचार मांडले. सत्ताधारी गटातर्फे पुरवण्या मागण्यांना पाठिंबा देत उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. इस्रायलसारख्या देशाने कृषी क्षेत्रात केलेल्या क्रांतीचा धडा आपण घेतला पाहिजे असे सांगून त्यांच्या सहकार्याने गोव्यात अनेक कृषी योजना राबवणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले. सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस व केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनीही सूचना मांडल्या.

महागडे हायस्पीड पेट्रोल ग्राहकांच्या माथी कशाला?

जनतेला निष्कारण भुर्दंड नको - दामू नाईक
पणजी, दि. 19 (विशेष प्रतिनिधी) - राज्यातील पेट्रोल पंपांवर पॉवर व हायस्पीड प्रीमियम पेट्रोल ग्राहकांच्या माथी मारण्यासाठी नियमित पेट्रोलची कृत्रिम टंचाई मडगाव व पणजीसारख्या प्रमुख शहरांत केली जात असल्याचे आज भाजपचे फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी एका लक्षवेधी सुचनेद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि जनतेला पडणारा भुर्दंड बंद करण्याची मागणी केली.
राज्यातील पेट्रोल कंपन्या स्वतःला बसणारा फटका प्रीमीयम पेट्रोलद्वारे प्रतिलीटर 4 रुपये 15 पैसे अतिरिक्त उकळून ग्राहकांवर लादत असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.त्यांच्या या म्हणण्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही दुजोरा दिला व ही कृत्रिम टंचाई ताबडतोब बंद करण्याची सूचना केली.
या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना नागरीपुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सर्वांत प्रथम पेट्रोल पंपवरून कॅन व बॅरल्सद्वारे नेण्यात येणाऱ्या पेट्रोलवर बंदी घालण्यात येईल, अशी माहिती सभागृहास दिली. राज्यात 104 पेट्रोल पंप असून वाहनांची रोजची पेट्रोल व डिझेलची गरज भागविण्याचे काम ते करतात.भारतीय तेल महामंडळ, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांद्वारे अनुक्रमे 22, 41 व 41 पेट्रोल पंपना पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा केला जातो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आज (मंगळवारी) सकाळी सद्यस्थितीवर आपण तीनही पेट्रोल कंपन्यांचे प्रतिनिधी मुख्य सचिव व नागरीपुरवठा सचिव, दोनही जिल्हाधिकारी व नागरी पुरवठा संचालकांची बैठक घेऊन पुरवठ्यासंबंधी चर्चा केली. यावेळी गोव्यात पेट्रोल किंवा डिझेलची अजिबात टंचाई नसल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.मात्र राज्यात वाहनांची संख्या वाढल्याने पेट्रोलची मागणी वाढत असल्याचे त्यांनी सभागृहास सांगितले.
पॉवर व हायस्पीड प्रीमियम उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारली जातात हे चुकीचे असून ज्यावेळी नियमित पेट्रोलचा साठा संपतो तेव्हा परत साठा येईपर्यंत ग्राहकांना हायस्पीड पेट्रोल वापरण्याशिवाय पर्यायच नसतो. मात्र आजच्या बैठकीवेळी संबंधित यंत्रणांना ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी उपाययोजना आखण्यास सांगितले असून जे कोण गैरप्रकार करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना के ल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याला सध्या होणारा पेट्रोल पुरवठा हा गतवर्षीच्या मागणीप्रमाणे होत असून नियमित पेट्रोलची नवीन मागणी लक्षात घेऊन साठ्यात वाढ करण्याची मागणी केली.

बेकायदा खाणीद्वारे २५० कोटी गिळंकृत, बेकायदा खाणींना सरकारचाच आशीर्वाद

विरोधी पक्षनेत्यांचा सरकारवर चौफेर हल्ला,
२५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात?
पणजी, दि १८ (विशेष प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर पांघरूण घालण्याचे काम सरकारी पातळीवरून मोठ्या प्रमाणात सुरू असून सांगे परिसरात बेकायदा खाणीद्वारे सुमारे दहा लाख टन माल काढलेल्या एका खाण व्यवसायिकाला खाणमंत्री तसेच वनमंत्री अभय देत असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. खोटी कागदपत्रे व परवाने दाखवून गेली तीन वर्षे बेकायदा माल काढून सुमारे अडीचशे कोटी रुपयांची लूट केलेल्या या व्यवसायिकावर सरकार कोणती कारवाई करणार, असा सवालही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपल्या आरोपांना बळकटी देण्यासाठी श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी एकामागोमाग कागदपत्रे सादर करण्याचा सपाटाच लावला. खाण खात्याचे संचालक तसेच वन खात्याच्या एक उपवनपालाच्या आशीर्वादानेच हे गंभीर व बेकायदा कृत्य सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
ही खाण नेमकी कोणत्या परवान्यांआधारे सुरू झाली याचा आजवर कोणालाच पत्ता नाही. सांग्यातील ग्रामस्थ, जागरुक नागरिक या खाणीविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत आहेत. ही खाण बेकायदा असल्याचे नागरिक ठामपणे सांगत आहेत, परंतु खाण संचालनालय मात्र ती कायदेशीर असल्याचे सांगते.या संदर्भात आपण स्वतः गेले चार महिने त्याबाबतची माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहोत. दरम्यानच्या काळात उपलब्ध कागदपत्रांनुसार ही खाण पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सत्य उघडकीस आले. हे लीज कायदेशीर असल्याचे खाण खाते सांगत असले तरी केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्याकडून उपलब्ध झालेल्या दस्तऐवजांनुसार ही खाण बेकायदा आहे.वन मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर या खाणीचा उल्लेखच नाही. स्वतः आपण या खात्याच्या सचिवांशी बोलले असून त्यांनीच आपणास ही माहिती दिली असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
ही खाण चालवणारी व्यक्ती स्थानिक खाण खात्याचा परवाना दाखवत असली तरी त्यावर लीज क्रमांक व सर्व्हे क्रमांक नसल्याचे आढळून आले आहे. केवळ झाडे कापण्याचा परवाना घेऊन वन खात्याचे वनपाल एम. के. बिडी यांनी त्यांना ही खाण सुरू करण्यास पुरती मोकळीक दिल्यानेच गेली तीन वर्षे ही खाण चालली. अर्थात खाण वन संचालनालयाचीही त्यास फूस असून बीडी तसेच खाण संचालक यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.
दहा लाख टन मालावरील सुमारे २५ कोटींची रॉयल्टी कोणाच्या खिशात गेली याची माहिती देण्याची मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
गोव्यात योग्य परवाना किंवा लीज नसताना तसेच रॉयल्टी न भरता व पर्यावरणविषयक अभ्यास न करता ""कामत यांच्या सरकारच्या राजकीय आश्रयाखाली'' व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लाखो टन बेकायदा खनिज उत्खनन झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणताना, हा गंभीर प्रकार असून यामुळे जनतेला होणाऱ्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करून व विरोध झुगारून हे सर्व सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. परंतु ती फेटाळताना, या प्रकरणात चालू अधिवेशनाच्या अखेर पर्यंत चौकशी करून अहवाल सभागृहात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले.
या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला पर्रीकरांनी कामत सरकारवर खाणीच्या प्रश्नावरून आकडेवारी व वस्तुस्थिती सादर करून तोफच डागली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी वेळ मारून नेण्याचे प्रयत्न करताना, "खाण विषयक धोरण मसुदा आमदारांना त्यांच्या प्रतिक्रिया व सूचनांसाठी देण्यात आल्याचे सांगून, खनिज उद्योगापेक्षा शेतीला प्राधान्य द्यायचे की काय, यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
खाण खात्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत सांगे येथील या खाणीतून ६३७ लाख टन लोह खनिजाचे उत्खनन झाले; तर ८९६ लाख टन खनिज निर्यात झाल्याची माहिती दिली आहे. उत्खननापेक्षा निर्यात जास्त असून, अतिरीक्त २५८ लाख टन निर्यात कोठून आली, असा प्रश्न केला. गेल्या तीन वर्षांत गोव्यातील खनिज उत्खनन आणि निर्यात यातील तफावत ५.५ टक्कयांनी वाढली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याची किंमत ४६७ कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचाच अर्थ गेल्या तीन वर्षांत गोव्यात खनिज क्षेत्रात ४६७ कोटी रुपयांचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचे सिद्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. आपण दिलेली माहिती चुकीची आहे असे म्हणणाऱ्यास मुख्यमंत्र्यांनी आपणासमोर आणावे, असे आव्हान देत आपल्याकडे या प्रकरणाचे संपूर्ण कागदोपत्री पुरावे असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व उपवनपाल एम. के. बिडी, ज्यांनी या बेकायदा खनिज उत्खननास परवानगी दिली त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सांगे तालुक्यातील कुर्पे तसेच गोव्यात इतर ठिकाणी लीजवर देण्यात आलेल्या खाणी व उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, बेकायदेशीर उत्खनन या विषयांवर सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर व पर्रीकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सुमारे ४० मिनिटे चर्चा झाली.
--------------------------------------------------------------------------------
'इम्रान ट्रेड'चा मालक कोण?
आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी, सांगे तालुक्यातील कुर्पे येथील यशवंत देविदास व इतर १४ जणांनी बेकायदा खाण व्यवसायामुळे बागायती व काजू उत्पादनावर झालेल्या नुकसानीसंबंधी दाखल केलेल्या तक्रारीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला.या बेकायदा व्यवसायात गुंतलेल्या "इम्रान ट्रेडर्स'फर्मचा मालक कोण, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. इ. फिगेर्दो यांच्या खाण व्यवसायासंबंधीचा मुद्दाही सभागृहात चर्चेस आला. ही खाण चालविणारा इम्रान खान याने पर्यावरण मान्यता परवाना घेतलेला नसून त्याच्या दाखल्यावर खाण लीज क्रमांकही नसल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. हा खान मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील असून त्याने मोती डोंगरावरील तरुणांना कामासाठी नेले असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार डॉ.क्लाऊड आल्वारीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या सत्य शोधन पथकानेही हा इम्रान वन जमिनीत खनिज उत्खनन करीत असल्याचा अहवाल सादर केला होता, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. बनावट परवाना वापरून या व्यक्तीने १० लाख टन खनिजाचे उत्खनन केले असून मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या अटकेचा आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

अखेर मुशर्रफांचा राजीनामा पाकमधील हुकुमशाहीचा अस्त

महाभियोगाचे बालंट टाळले
एक पर्व संपले...
देशाला संबोधित करताना अश्रू तरळले
सुमरो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष
इस्लामाबाद, दि. १८ : महाभियोगाला सामोरे जाण्यापूर्वीच पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा देत भरल्या डोळ्यांनी देश सोडण्याचे संकेत दिले आणि लगेचच ते विमानाने सौदी अरेबियाला रवाना झाले. दरम्यान, मुशर्रफांच्या राजीनाम्यानंतर सिनेट अध्यक्ष सुमरो यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. पाकमधील या मोठ्या घडमोडींचा भारतासोबतच्या संबंधांवर आणि शांतता प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.
पाकिस्तानातील सत्ताधारी आघाडीने राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफांवर महाभियोग चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. आज त्यांच्यावरील महाभियोगाची कार्यवाही सुरू होण्याची शक्यता असतानाच त्यांनी राजीनामा देऊन आपल्यावरील महाभियोगाचे बालंट टाळले. देशाला अखेरचे संबोधित करताना त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली. या भाषणात त्यांनी सुरुवातीला आपल्यावरील आरोपांचे चोख उत्तर देण्याची भाषा केली. पण, भाषणाच्या अखेरीस राष्ट्रपती भवनाची प्रतिष्ठा कायम राखणार असल्याचे सांगून राजीनामा दिला. डोळ्यात आसवे आणून पाकिस्तानविषयीच्या आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्या मुशर्रफांचे संवेदनशील रूप संपूर्ण जगासाठीच आश्चर्याचा मोठा धक्का होते.
भारताबाबत सर्वाधिक तणाव झेलला
आपल्या संबोधनात मुशर्रफ म्हणाले की, मी नेहमीच पाकिस्तानच्या हितासाठीच काम केले. माझ्यावर लावलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांनी हा विचार केला नाही की, ते माझे नुकसान करू शकतात. पण, त्यामुळे देशाचेही प्रचंड नुकसान होणार आहे. माझ्या कार्यकाळावर अनेक आक्षेप घेतले जातात. पण, माझ्या कार्यकाळातील धोरणांमुळेच देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ झाली. माझ्या कार्यकाळादरम्यान मला भारतासोबतच्या संबंधातही प्रचंड तणाव झेलावा लागला. ११ सप्टेंबरच्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामनाही आम्ही मोठ्या संयमाने केला.
मी देशासाठी प्रचंड संघर्ष केला. जेव्हा देशाला गरज होती त्याचवेळी मी सत्तेवर आलो. देशाचा विकासदर माझ्याच कार्यकाळात ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि महिलांना समान अधिकार मिळावे, यासाठीही मी प्रयत्न केले. आर्थिक, औद्योगिक, पायाभूत सेवासुविधा या सर्वच क्षेत्रात मी देशाला पुढे नेेण्याचे धोरण अवलंबिले. संघर्षातूनही देशाला मी नेहमीच प्रगतीचा मार्ग दाखविला आहे आणि मागील ९ वर्षात मी उचललेले प्रत्येक पाऊल देशाच्या हितासाठीच होते. पाकमधील जनतेनेच याचे मूल्यमापन केले पाहिजे. त्यांनी हा विचार केला पाहिजे की, आजपासून ९ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर कोणीही विचारीत नव्हते. पण, आज आमच्या मताला मोठमोठे देशही महत्त्व देतात. आम्ही जागतिक स्तरावर देशाला सन्मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे.
सध्या सत्तेत असणाऱ्या सरकारला विविध आघाड्यांवर अपयशी ठरवून स्वत:ला मुशर्रफांनी लोकशाहीचे समर्थक म्हणवून घेतले. ते म्हणाले की, मी देशात शांतता कायम राखण्यासाठी वारंवार आवाहन केले. पण, दुर्दैवाने त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. उलट माझ्यावर देशविघातक कारवाया करण्याचा आणि कट रचण्याचा आरोप ठेवण्यात आला. मी कधीही देशाविरोधात कट रचलेला नाही. नव्या सत्ताधारी सरकारने माझ्याकडे केवळ समस्या म्हणूनच पाहिले. तरीही मी त्यांना नेहमीच माझ्या अनुभवाचा फायदा मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात राहिलो.
महाभियोग आणणे हा संसदेचा अधिकार आहे. पण, त्याचे उत्तर देणे हा माझा अधिकार आहे. माझ्याविरुद्ध महाभियोग का, याचे उत्तर देण्यास कोणीही नेता तयार नाही. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी माझ्याविरुद्ध आरोप केले जाताहेत. माझ्याविरुद्ध एकूण सात आरोपांचे आरोपपत्र आणले गेले. पण, त्यापैकी एकही आरोप सिद्ध होऊ शकत नाही. कारण मी जे काही केले ते पाकिस्तानच्या हितासाठीच केले आणि सर्वसहमतीने केले. आजही मी केवळ देशहितासाठीच राजीनामा देत आहे. माझ्या भाग्याचा निर्णय पाकिस्तानी जनतेनेच करावा, असेही ते म्हणाले.
मुशर्रफ आपल्या संबोधनादरम्यान अतिशय भावूक झाल्याचे पदोपदी जाणवत होते. ते म्हणाले की, नेहमीच सर्वसामान्यांचा विचार केला. कारण मी स्वत: एका मध्यमवर्गीय घरातून आलो आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून मला देशातील लोकांच्या भावनांची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानी जनतेने मला खूप प्रेम दिले. त्यांच्या आपलेपणाला मी कधीही विसरू शकत नाही. पण, याक्षणी देशात मोठ्या संख्येत गरीब जनता आहे. त्यांच्यासाठी बरेच काही करायची इच्छा होती. संधी मिळाल्यास त्यांची सेवा करेनच. पण, सध्या मी त्यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही, याचे मला अपार दु:ख आहे.
सुमरो कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष
परवेझ मुशर्रफ यांच्या राजीनाम्यानंतर आज सुमरो यांनी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्याचे पाकिस्तानच्या कायदे मंत्र्यांनी जाहीर केले. सुमरो हे सध्या पाकी सिनेटचे अध्यक्ष आहेत. नवे राष्ट्राध्यक्ष येईपर्यंत तेच कामकाज पाहणार आहेत.

पोरस्कडे पेडणे येथील घटना भावाकडूनच भावाचा खून

मोरजी, दि. १८ (वार्ताहर): सख्ख्या भावानेच आपल्या मुकबधिर (मुका व बहिरा) भावाचा काल खून केल्याने पेडणे तालुक्यात खळबळ माजली आहे. त्यामुळे "सख्खे भाऊ पक्के वैरी' याची प्रचीती हळदणकरवाडा पोरस्कडे पेडणे येथे आली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पोरस्कडे - पेडणे येथील रूपेश शांताराम हळदणकर (२४) या मुकबधिर व अविवाहित भावाचा त्याच्याच मुकबधिर भावाने म्हणजेच सुरेश हळदणकर याने जबर मारहाण करून खून केला.
सुरेश हळदणकर (२६) हाही अविववाहीत आहे. रूपेशचा थोरला भाऊ असलेला सुरेश हा कोलवाळ येथील बिनानी कंपनीत कामाला होता. त्याला दारूचे व्यसन जडले होते. १७ ऑगस्ट रोजी रात्री दहाच्या सुमारास सुरेश दारू पिऊन कामावरून घरी आला. धाकटा भाऊ रूपेश तेव्हा पडवीत बसला होता. त्याचवेळी सुरेशने त्याच्याशी भांडण सुरू केले. त्यातून सुरेशला राग अनावर झाला. त्याने धाकट्या भावाला लाथ मारून अगंणातील पायऱ्यांवर ढकलून दिले. त्यामुळे अंगणात कोसळला. सुरेशने मग त्याच्या छाती व पोटावर लाथाबुक्क्यांनी मारायला सुरवात केली. रूपेशला प्रतिकार करता आला नाही. तो अंगणातच बेशुद्ध होऊन पडला. घरच्या मंडळींनी भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता सुरेशने त्यांनाही ढकलून बाजूला केले.
रूपेशला त्यावेळी शेजारी व घरच्यांनी त्याच्या नाकातोंडात कांद्याचा रस घालून शुद्धीवर आणण्याचा बराच प्रयत्न केला. त्याचा उपयोग झाला नाही. अखेर शेजाऱ्यांनी व घरच्या मंडळींनी त्याला तातडीने तुये येथील इस्पितळात उपचारासाठी नेले. तथापि, उपचारापूर्वीच रूपेश मरण पावल्याचे डॉ. नागवेकर यांनी घोषित केले. त्यानंतर लगेच डॉक्टरांनी पेडणे पोलिसांना याविषयी माहिती दिली. त्यानुसार निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक उपनिरीक्षक अर्जुन नाईक यांनी पोरस्कडे येथे जाऊन सुरेश याला ताब्यात घेतले.
रूपेशचा मृतदेह बांबोळी येथील "गोमेकॉ' इस्पितळात चिकित्सेसाठी पाठवण्यात आला आहे.
याबाबतची तक्रार वडील शांताराम बाळा हळदणकर यांनी पेडणे पोलिसांत नोंदवली. त्यानुसार पोलिसांनी सुरेश यांच्यावर ३०२ कलमाखाली गुन्हा नोंदवून त्याला अटक केली आहे. मयत रुपेश हळदणकर हा स्वभावाने मनमिळावू होता. त्याचा अशा प्रकारे मृत्यू झाल्याने पोरस्कडे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
रुपेश हा पर्वरी येथील संजय स्कूलमध्ये शिकत होता. त्याने नुकतीच एसएससीची (दहावीची) परीक्षा दिली होती. त्याचा एक विषय राहिला होता. त्या विषयाचा अभ्यास कण्यासाठी तो पर्वरी येथील ओपन स्कूलमध्ये जात होता. त्याच्या पश्चात तिघे भाऊ, आई वडील असा परिवार आहे. पोरस्कडेचे सरपंच दीनानाथ हळदणकर यांचे ते चुलत भाऊ होत.
या खुनाची माहिती समजातच पोलिस उपअधीक्षक सुभाष गोलतेकर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट दिली. पेडणे पोलिसांनी जागेचा पंचनामा केला.
रूपेश याला सरपंच दीनानाथ हळदणकर, माजी सरपंच बाबी ऊर्फ यशवंत तळावणेकर व उपसरपंच तनुजा तळावणेकर यांनी श्रद्धांजली वाहिली. याप्रकरणीचा तपास साहाय्यक उपनिरीक्षक अर्जुन नाईक करत आहेत.

...तर आमरण उपोषण, बाणावलीच्या सभेत नागरिकांचा इशारा

मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी) : बाणावलीतील मेगा प्रकल्पांना परवाने देण्याबाबत पंचायत उपसंचालकांकडून पंचायतीवर येणाऱ्या दडपणांना विरोध दर्शवण्यासाठी बाणावलीवासीयांनी आज एका दिवसाचे उपोषण करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर सायंकाळी जाहीर सभेत सर्वच वक्त्यांनी पंचायत उपसंचालकांच्या या दडपणाचा निषेध करून आपली मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला.
सभेत जेराल्दीन यांनी आंदोलनाचा निर्णायक टप्पा जवळ आल्याचे सांगितले.मेगा प्रकल्पांबाबत निर्णायक मुदत पंचायत तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल असे सांगून ३१ ऑगस्ट ही तारीख त्यांनी जाहीर केली. त्यानंतर लोकांना पुढचे पाऊल उचलणे अपरिहार्य बनेल असा इशारा त्यांनी दिला.
सभेत सर्वश्री बेनी फर्नांडिस यांनी पंचायत संचालक, उपसंचालक , गटविकास अधिकारी आदींनी राजीनामे द्यावेत; त्यांची भरपाई बाणावली कृती समिती देईल, असे बजावले. अन्य स्थानिकांचीही भाषणे झाली. सर्वांचा रोख स्थानिक पंचायत व सरकारी अधिकारी यांच्यावर होता. ते सगळे मेगावाल्यांची तळी उचलणारे असल्याचा आरोप प्रत्येकाने केला.
स्वातंत्र्यदिनी झालेल्या विशेष ग्रामसभेने मेगा प्रकल्पविरोधी ठरावाचा पुनरुच्चार केला. खोळंबून असलेल्या बांधकामविषयक सर्व फायली तात्काळ फेटाळून लावण्याची मागणी केली हेाती. सकाळी पंचायत कार्यालयाजवळ सुरू झालेल्या उपोषणात गावातील साधारण ५० ते ६० नागरिक सहभागी झाले होते.
दरम्यान, बाणावली रहिवासी व ग्राहक मंचाने सासष्टी गटविकास अधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर करून अधिकारांचा गैरवापर व कर्तव्यात कसूर करणारे स्थानिक पंचायत मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी काही कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत.

राष्ट्रपती राजवटीकडे झारखंडची वाटचाल

नवी दिल्ली/रांची, दि.१८ : शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाने मधू कोडा सरकारचा पाठिंबा काढून सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला असला तरी सोरेन यांच्याकडेही पुरेसे पाठबळ नसल्याने झारखंडची राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.
मुख्यमंत्री बनण्यासाठी सोरेन गटाच्या तर, सरकार वाचविण्यासाठी कोडा गटाच्या हालचाली आज सकाळपासूनच प्रचंड वेगाने सुरू झाल्या होत्या. राजभवनावरही राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू होत्या. सर्वप्रथम भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सईद सिब्ते रझी यांची भेट घेतली आणि अल्पमतातील कोडा सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्यांच्या पाठोपाठच बाबूलाल मरांडी यांच्या झारखंड विकास मोर्चाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी गेले. मरांडी यांनीही राज्यात नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी केली. राज्यपालांनी भेटीस आलेल्या प्रत्येकांचेच म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले.
राजभवनातून बाहेर आल्यानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष पी. एन. सिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले की, कोडा सरकार अल्पमतात असल्याने आणि सोरेन यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याने आमदारांच्या खरेदी-विक्रीला वाव देण्यापेक्षा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे योग्य राहील, अशी भूमिका रालोआने विशद केली.
८१ सदस्यीय झारखंड विधानसभेत भाजपाचे २९ आमदार असून, रालोआतील घटक पक्ष असलेल्या जदयुकडे चार आमदार आहेत.
दरम्यान, झामुमोने आपल्या सर्वच आमदार आणि खासदारांची बैठक बोलावली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणती रणनीती असायला हवी यावर त्यांच्यात चर्चा सुरू आहे. पक्षाचे आमदार सुधीर महतो यांनी सांगितले की, येत्या एक-दोन दिवसांतच चित्र स्पष्ट होईल.

मंदिरे शक्तिपीठे बनल्यासच सुरक्षा शक्य - ब्रह्मेशानंदाचार्य

पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी) - मंदिरातील मूर्ती या साक्षात देव असून तो आमचा आत्मा आहे. आत्म्याचे रक्षण करणे हे पाप आहे का?, देव श्रद्धेमध्ये आहे. जशी श्रद्धा तसे कार्य. आपणही वणवे पेटवू शकू, पण आम्हाला ते करावयाचे नाही. मंदिरात नुसते पुजारी येऊन पुजा करतात, असे संबंध ठेवू नका. संपूर्ण गावाला एकत्र करा, मंदिरातील कोणत्याही धार्मिक विधीला संपूर्ण गाव एकत्र आलाच पाहिजे. गावातील संपूर्ण तरुण पिढी मंदिरात शिरलीच पाहिजे. मंदिरांची सुरक्षा महत्त्वाची असून ही धर्मस्थळे येणाऱ्या काळात शक्तिपीठ व्हायला हवीत, असे प्रतिपादन प. पु. तपोभूमीचे पीठाधीश ब्रम्हेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी आज अखिल गोवा मंदिर सुरक्षा समितीच्या महामेळाव्यात केले. पणजीतील मराठा समाज सभागृहात भूतपूर्व अशा प्रकारे पहिल्यांदाच गोव्यातील असंख्य देवस्थान समितीच्या सदस्यांनी भरलेल्या महामेळाव्यात प.पु. ब्रम्हेशानंदाचार्य स्वामी महाराज बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर पश्चिम भारत धर्मजागरण प्रमुख शरदराव ढोले, अखिल गोवा मंदिर सुरक्षा समितीचे निमंत्रक राजेंद्र वेलिंगकर, प्रा. अनिल सामंत, सनातन संस्थेचे डॉ. पांडुरंग मराठे, तपोभूमी मठाचे खजिनदार सुदेश नाईक, बजरंग दलाचे राज्य प्रमुख विनायक च्यारी, हिंदू जनजागृती समितीचे जयेश थळी तसेच अकराही तालुक्याचे समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.
""आपल्या धर्मांत विकृती शिरणार नाही याची काळजी घेणे. मंदिरांची सुरक्षा ही आपली स्वतःची सुरक्षा आहे. लोक सहकार्य करतील की नाही, याची चिकित्सा करू नये. देवांना सांभाळण्यासाठी जेवढे आहे, तेवढे पुरे आहोत'', असे स्वामीजी म्हणाले. खचाखच भरलेले सभागृह पाहून आपला ऊर भरून आल्याचे स्वामीजीने सांगून या महामेळाव्यासाठी परिश्रम घेतलेल्यांचे अभिनंदन केले. सहाशेपेक्षा जास्त संख्या यावेळी उपस्थित होती. उत्सवाच्यावेळी मंदिरात पाश्चात संगीत वाजणार माही आणि नृत्य होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी यावेळी सर्व देवस्थान समित्यांना स्वामींजींनी आवाहन केले. यावेळी खुद्द स्वामीजींनी ""भारत माता की जय'' "" वंदे मातरम'' अशा जोरदार घोषणा देऊन संपूर्ण सभागृह दणाणून सोडला.
""भारतात हिंदू समाज मोठ्या वेगाने जागृत होत आहे. गोव्यात पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या 450 मंदिरांपैकी 300 मंदिरे पुन्हा उभी राहिली आहेत. सरकार कोणाचे आहे, हा मुद्दा नाही. गोव्यातील जनता कशी आहे, हा मुद्दा आहे. जनतेला हवे तेच या सरकारला करावे लागणार आहे. या समितीचा कोणालाही विरोधा नाही. आजची सभा ही केवळ सुरुवात असून मंदिरे ही समाज सुधारण्याची जागृत घरे व्हावी, असे मत यावेळी पश्चिम भारत धर्म जागरण प्रमुख शरदराव ढोले यांनी व्यक्त केले.
अध्यात्म म्हणजे केवळ रुद्राक्षाची माळ जपणे नाही. आता एका हातात रुद्राक्षाची माळा आणि दुसऱ्या हातात छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार घेण्याची गरज आहे. पूर्वजांनी चुका केल्यात त्यातून शिकले पाहिजे आणि पराक्रम केलेत त्यांतून प्रेरणा घेतली पाहिजे, असे यावेळी प्रा. अनिल सामंत बोलताना म्हणाले. सध्या कागदी अभ्यासक्रम शिकवणारी विद्यापीठे उभी राहिली आहेत. त्यात खारा इतिहास शिकवला जात नाही. इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात छ. शिवाजी महाराज, क्रांतिकारी आणि संताचा लवलेशही नसतो. असला तर तोही चुकीचा, असे ते म्हणाले. आपली मंदिरे ही विद्यापीठ आणि विद्यालये होती. त्याठिकाणी नवे विचार दिले जात होते. मंदिरांच्या माध्यमातून विद्यालये चालत होती. त्या तोडल्या गेल्यात. आपल्या सर्व कला मंदिरातून सुरू झालेल्या आहेत. त्यात कोणताही भोगवाद नाही, असे ते शेवटी म्हणाले.
गोव्यात गेल्या काही वर्षापासून सुमारे 15 मंदिरांची नासधूस करण्यात आली. वेळोवेळी पोलिस स्थानकात तक्रारी करण्यात आल्यात. मुख्यमंत्र्यांना, गृहमंत्र्यांनी निवेदने सादर करण्यात आली. मात्र एक गठ्ठा मतदानासाठी त्याकडे लक्ष पुरवण्यात आले नाही. त्यामुळेच ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे यावेळी बजरंग दलाचे प्रमुख विनायक च्यारी यांनी सांगितले. यापुढे हिंदूच्या मंदिरांकडे वाकड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्यांचे डोळे फोडले जातील, अशा रक्तरंजित इशारा यावेळी च्यारी यांनी बोलताना दिला. या समितीचा कोणत्याही पक्षाशी संबंध नाही, असेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी केले.
गोव्यात पकडण्यात आलेला दहशतवादी बाटलू हा स्वतः खटला लढवून गोवा सरकारच्या नाकावर टिच्चून निर्दोष सुटू शकतो, ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. गोवा दहशतवादापासून वंचित आहे, असे म्हणता येणार नाही. कोणत्याही कृतीला वेळीच प्रतिक्रिया दिली गेली पाहिजे, असे राजेंद्र वेलिंगकर यांनी सभेला उद्देशून सांगितले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या समितीचे कार्य काय असणार आहे, याचा उलगडा यावेळी श्री. वेलिंगकर यांनी केला.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जयेश थळी यांनी केले.
समितीचा निर्णय
मंदिरावर संकट आल्यास लगेच मंदिरात गोळा व्हावे.
तरुणांची शक्ती मंदिराकडे जोडली जावी.
मंदिरासाठी सुरक्षा पथक निर्माण व्हावे.
आरत्यांना भाविकांना गोळा करण्यासाठी शंख नाद करणे.
दसऱ्याला सामूहिक शस्त्रपूजन
हिंदूच्या सर्व देवदेवतांच्या हातात शस्त्र असल्याने आपल्या संरक्षणासाठी कायद्यात बसणारे एकतरी शस्त्र हिंदूने बाळगणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यावर्षापासून दसऱ्याच्या शुभमुहूर्ताला संपूर्ण गोव्यात सामूहिक शस्त्र पूजन केले जाणार आहे, असे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

आजपासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन

अंतर्गत कलह सरकारच्या मुळावर?
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) ः सरकारांतर्ग संघर्ष आणि इतर अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरण्याचे संकेत असलेले राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असून हे अधिवेशन म्हणजे दिगंबर कामत यांची अग्निपरीक्षाच ठरण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य विधानसभेच्या इतिहासात सर्वात कमी कालावधीचे हे पावसाळी अधिवेशन आहे.
विकास, स्थैर्य, आर्थिक स्थिती, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, प्रदूषण अशा अनेक कळीच्या मुद्यांवर सामान्य जनतेच्या रोषास पात्र ठरलेले कामत सरकार, गृह कलहाच्या वणव्यातही चांगलेच सापडले आहे. बाबुश मोन्सेरात सारख्यांच्या सरकार पाडण्याच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे गडबडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळातील सर्वांत ज्येष्ठ अशा दयानंद नार्वेकर यांनाच मंत्रिपदावरून हटविण्याचा अधिवेशनाचा तोंडावर जो निर्णय घेतला तो केवळ धोकादायकच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांना अधिकच अडचणीत आणणारा असल्याची टीका सर्वत्र होऊ लागली आहे. पक्षांतर्गत असंतोषही त्यामुळे वाढू लागल्याने एकाबाजूने पक्षांतर्गत टीका तर दुसऱ्या बाजूने सरकाराअंतर्गत तीव्र होत जाणारे वाद अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांची कसोटी पाहणारे ठरतील असा अंदाज आहे.
खाण प्रदूषण, बिल्डर लॉबीचे वाढते प्रस्थ, गावागावांत उफाळणारा असंतोष, न्यायालयांची आक्रमक भूमिका, खंडीत आणि वीज पुरवठा, भर पावसात कोरडे पडलेले नळ, कचऱ्यांची कमी होण्याऐवजी वाढत जाणारी समस्या, जमीन व्यवहारांच्या नवनवीन भानगडी अशा अनेक विषयांवरून विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याची सर्व तयारी केली असताना कामत यांना सरकाराअंतर्गत पुरेसे सहकार्य मिळण्याची शक्यता नसल्याने हे अधिवेशन त्यांच्यासाठी एक संकटच ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कामत मुख्यमंत्री झाल्यापासून या सरकारच्या विधिमंडळ कामकाजाची जबाबदारी हाताळणारे दयानंद नार्वेकर आता मंत्री नाहीत त्यामुळे कामत यांनी आपला मोठा आधार गमावलेला आहे. यापूर्वीच्या दोन्ही विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळी कामत यांना नार्वेकर यांची मोठी मदत झाली होती, परंतु अटीतटीच्या वेळी त्यांचाच बळी दिला गेल्याने परिस्थितीत मोठा फरक पडला आहे. शिवाय पायावर झालेल्या शस्त्रक्रियेमुळे ते विधानसभेत उपस्थित राहतील की नाही याबद्दल शंकाच आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी दिलेले आश्वासन न पाळल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सरकारविरोधी उघड प्रतिक्रिया व्यक्त करून कामत यांची अधिवेशनाच्या ऐन तोंडावर गोची करून ठेवली आहे. त्यांच्या अडचणीत अधिकच भर घातली आहे. म. गो. पक्षही आतून नाराज असल्याचे सांगितले जाते. परिणामी मुख्यमंत्र्यांसाठी अधिवेशन चांगलेच कठीण ठरण्याचे संकेत आहेत.
दरम्यान उद्या दुपारी अडीच वाजता अधिवेशनाला आरंभ होईल. ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार २८ ऑगस्टपर्यंत ते चालेल.

पाकिस्तानात राष्ट्राध्यक्षपदी महिलेची शक्यता : झरदारी

इस्लामाबाद, दि.17 - पाकिस्तानात आगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून महिला नेत्याच्या नावाचा विचार केला जाऊ शकतो, असे संकेत देत असतानाच सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सहअध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांनी आपण या पदाचे दावेदार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत झरदारी यांनी म्हटले की, मुशर्रफ यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून जाण्यानंतर देशातील एकंदर शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण यात आमूलाग्र बदल करण्याचा आम्ही विचार करीत आहोत. भारत, अफगाणिस्तान, इराण आणि अरब देशांसोबतचे काही वादाचे मुद्दे शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ हे सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या विरोधात कट रचित असल्याच्या सूचना मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे झाले नसते तर संसद आणि प्रशासन अपयशी असल्याचे वाटले असते. या दोहोंपेक्षा मुशर्रफ शक्तिशाली असल्याचे सिद्ध झाले असते. आता त्यांच्यावरील महाभियोगानंतर एखाद्या महिलेने राष्ट्राध्यक्षपदी यावे, अशी आमची इच्छा आहे. अर्थात, यासाठी योग्य त्या उमेदवाराची निवड सत्ताधारी आघाडी लवकरच करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

असोळणा येथे हातपाय बांधून वृद्धाचा खून

आरोपी मुंबईस फरार?
मडगाव , दि.17 (प्रतिनिधी) - असोळणा येथे प्रेसेपिओ ऊर्फ जोझेफ मेंडिस हा 65 वर्षीय रहिवासी आज दुपारी आपल्या घरातच हातपाय बांधलेल्या अवस्थेत मृतावस्थेत सापडला . त्याचा खून झाल्याचा संशय असून संशयित हे कृत्य करून मुंबईकडे पळाल्याच्या संशयावरून एक पोलिस पथक तिकडे रवाना झाले आहे.
कुंकळ्ळीचे पोलिस निरीक्षक सिद्धार्थ शिरोडकर यांनी दिलेल्या माहितीवरून सकाळी 9-30 ते 1 या दरम्यान हा प्रकार घडलेला असावा. मयताची पत्नी ऍना मेंडिस ही चर्चमध्ये प्रार्थनेसाठी गेली होती. ती दुपारी घरी परतल्यावर हा प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांनी येऊन तपासणी केली व पंचनामा करून मृतदेह हॉस्पिशियोच्या शवागारात ठेवला आहे.
मयताच्या पत्नीने दिलेल्या माहितीनुसार सांतान सालीस फर्नांडिस याचे हे कृत्य असावे. तो मूळ मुंबईचा पण हल्ली येथेच त्यांच्या शेजारी रहात होता. तो मयताला दारु पिण्यासाठी प्रवृत्त करीत होता व दोघेही तर्र होऊन पडत असत. या नेहमीच्या प्रकारामुळे संतापून ऍना हिने त्याला आपल्या घरी येण्याची बंदी केली होती. त्यामुळे संतापून त्याने हे कुकर्म केले असावे असा तिला संशय आहे.
पोलिस तपासात मयताच्या अंगावर कोणत्याच माराच्या खुणा आढळलेल्या नाहीत.

"त्या'नऊ आरोपींना 14 दिवसांची कोठडी

अहमदाबाद, दि.17 - अहमदाबाद स्फोट मालिकेप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या इंडियन मुजाहिदीन उर्फ सिमीच्या नऊ सदस्यांना स्थानिक न्यायालयाने आज 14 दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे. या सर्व आरोपींना अलीकडेच अटक करण्यात आली होती.
आज सकाळी या आरोपींना महानगर दंडाधिकारी जे. के. पंड्या यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी अहमदाबाद स्फोट मालिकेतील कट उघड करण्यासाठी त्यांच्या कोठडीवर विशेष भर दिला. तर, आरोपींच्या वकिलांनी आपल्या अशिलांना निर्दोष सांगत कोठडी देण्यास विरोध केला. तथापि, न्या. पंड्या यांनी पोलिसांची भूमिका मान्य करताना 14 दिवसांचा रिमांड तात्काळ मान्य केला. पोलिसांनी या आरोपींना नुकतीच अटक केल्याचे दाखविले आहे. पण, हे सर्वच आरोपी 30 जुलैपासूनच कोठडीत असल्याने त्यांना आणखी रिमांड देता येणार नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. तथापि, न्यायालयाने तो अमान्य केला.
या स्फोट मालिकेतील प्रमुख सूत्रधार मुफ्ती अबू बशिर याला सकाळी तीन दिवसांच्या ट्रान्झिट रिमांडवर शहरात आणण्यात आले आहे.