कामत सरकार बरखास्त करा, भाजपचे राज्यपालांना निवेदन

निवेदनात म्हटले आहे...
प्रशासन पूर्णपणे ठप्प
राज्यात घटनात्मक पेच
मंत्र्यांमध्ये सुंदोपसुंदी
जनतेते अस्वस्थता
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार सर्व पातळीवर पूर्ण अपयशी ठरले असून कायदा सुव्यवस्था व प्रशासन ठप्प झाले आहे. मंत्रिमंडळ सदस्य एकमेकांविरोधात भांडण्यातच व्यस्त असल्याने राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. ही स्थिती कायम राहिल्यास राज्याचा सत्यानाश अटळ आहे. त्यामुळे राज्यपाल एस. एस. सिद्धू यांनी तात्काळ हे सरकार बरखास्त करण्याची केंद्राला शिफारस करावी, अशी जोरदार मागणी भारतीय जनता पक्षातर्फे आज करण्यात आली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक, अन्य पदाधिकारी व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यासह पक्षाचे १४ आमदार यांच्या शिष्टमंडळाने आज राजभवनवर राज्यपाल एस. एस. सिद्धू यांची भेट घेतली. संध्याकाळी भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्रीपाद नाईक यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत सुरू असलेल्या अनेक भानगडी तसेच विविध विषयांची सखोल माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. त्यांना काही कागदपत्रेही सादर करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. राज्यपालांनी या सर्व माहितीची शहनिशा करून हा अहवाल केंद्राला सादर करावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
सरकार बरखास्तीनंतर निवडणुकीला सामोरे जाण्यास भाजप पूर्ण सज्ज असल्याचा दावा श्री.नाईक यांनी केला. मुळातच मंत्रिमंडळामध्ये एकवाक्यता असणे गरजेचे असताना विद्यमान मंत्री एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. एका मंत्र्याने तर आपल्याच सहकाऱ्यांवर अपात्रतेची याचिका सभापतींसमोर सादर केली आहे. काही मंत्री उघडपणे प्रसिद्धी माध्यमांसमोर आपल्याच सरकारवर टीका करीत सुटले आहेत. हा उबग आणणारा प्रकार असून ही सरळ जनतेची क्रूर थट्टा असल्याचा आरोपही श्री.नाईक यांनी केला. "सेझ'प्रकरणी सरकारची संशयास्पद भूमिका, मेगा प्रकल्पांविरोधात उभे राहिलेले जनआंदोलन, खराब रस्ते, महागाई आदी प्रकरणांवरून लोक वारंवार रस्त्यावर येत असून कोणत्याही विषयावर तोडगा निघत नसल्याने जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे. राज्यपालांनी आता हस्तक्षेप करण्याची नितांत गरज असून हे सरकार बडतर्फ करून जनतेला दिलासा द्यावा,असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी मूर्तिभंजन व मंदिर तोडफोड प्रकरणे वाढत चालली आहेत. याबाबत चौकशी किंवा गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यास पोलिस अपयशी ठरल्याने त्याचा परिणाम समाजात तणाव निर्माण होण्यात बनला असून २० ऑक्टोबर रोजी पूर्णपणे गोवा बंद यशस्वी करून जनतेने आपला रोष प्रकट केल्याचेही श्री. नाईक यांनी स्पष्ट केले. मोतीडोंगर येथे तलवारींचा साठा सापडल्यानंतर राज्यात घडलेले विविध प्रकार,अल्पवयीन विदेशी मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी मंत्र्यांची मुले व नातेवाइकांची घेण्यात येणारी नावे आदींमुळे राज्याची मोठ्याप्रमाणात बदनामी होत असून पोलिसांवर राजकीय दबाव वाढत चालला आहे, असे श्री.नाईक म्हणाले.
ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस व प्रजल साखरदांडे यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात एका मंत्र्याचा हात असल्याची चर्चा जरी असली तरी या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचतात,असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांकडून संबंधितांना अभय मिळत असल्यानेच हे प्रकार घडतात, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.

कॅसिनोविरोधी आंदोलनाची दिशा २९ नोव्हें.नंतर ठरणार

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): गोव्यात कॅसिनोला कडाडून विरोध होत असतानाही सरकारकडून अधिकाधिक कॅसिनो मांडवी नदीत आणले जात आहेत. विविध हॉटेलांत सुरू झालेल्या कॅसिनो जुगारांना लोकांच्या उड्या पडत असून गोवा जुगाराचा मुख्य अड्डा बनत चालल्याचे जळजळीत वास्तव समोर आणतानाच, सध्या राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने त्याविरोधात भाजपतर्फे छेडल्या जाणाऱ्या आंदोलनाची दिशा २९ नोव्हेंबरनंतर ठरवली जाईल, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
आज येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात कॅसिनोबाबत मांडलेले खाजगी विधेयक सरकारकडून फेटाळण्यात आले. त्यामुळे जनतेचा विरोध डावलून सरकार हा जुगार लोकांच्या माथी मारत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कॅसिनोंना परवाने देताना कोट्यवधींचा व्यवहार झाला असून त्याबाबत कायदेशीर पुरावे मिळवण्याचे काम सुरू असून याविरोधात भाजप सुरू करणार असलेल्या आंदोलनाला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. भाजप पक्षातर्फे कॅसिनो विरोधात आंदोलन छेडले जाईलच; परंतु पणजीचा आमदार या नात्याने या कॅसिनोंमुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी व एकूण मांडवी नदीतील परिस्थिती याबाबत वेगळे आंदोलन छेडले जाईल,असेही ते म्हणाले.
मडकईकर भोगत आहेत
स्वतःच्याच कर्माची फळे
कॉंग्रेसने अनुसूचित जमातीला कधीच न्याय दिला नाही हे कोणीही अमान्य करणार नाही. केवळ या जमातीचे नेते म्हणून मडकईकर यांना सरकारात घेण्याची होत असलेली मागणी योग्य नसून मडकईकर हे सध्या स्वतःच्या कर्माची फळे भोगत असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. एकीकडे भाजप सरकारात असताना मंत्रिपदाचा त्याग करून कॉंग्रेसमध्ये दाखल झालेले मडकईकर आज त्याच कॉंग्रेसने त्यांना झटकून टाकल्यावर आपल्यावरील अन्याय म्हणजे अनुसूचित जमातीवरील अन्याय असल्याचा आभास निर्माण करत आहेत असेही ते म्हणाले. कॉंग्रेसच्या या राजकारणाला हे लोक अजिबात भीक घालणार नसून ते पूर्णतः भाजपच्या पाठीशी आहेत, असा विश्वास पर्रीकरांनी व्यक्त केला.
देशप्रभूंनी तिकीट मिळवावे व
नंतरच टीका करावी : श्रीपाद
उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारी मिळवण्याच्या इर्ष्येने पेडण्याचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांनी आपल्यावर केलेली टीका आपली उमेदवारी निश्चित झाल्यानंतरच करावी, त्यांना योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल,असा प्रतिटोला खासदार श्रीपाद नाईक यांनी हाणला. देवस्थान समितीकडील समाजगृहे सरकारकडून ताब्यात घेतली जातील, हे त्यांचे वक्तव्य हास्यास्पद असल्याचेही ते म्हणाले. ही समाजगृहे देवस्थान समिती व स्थानिक पंचायतीच्या संमतीनेच बांधण्यात आल्याचे ते म्हणाले. पेडण्याचे आमदार असताना पोलिसांना अपशब्द वापरून रेव्ह पार्ट्या आयोजित करणाऱ्या देशप्रभूंनी आपल्याला खासदारकीची कर्तव्ये शिकवू नयेत, असा असा सणसणीत टोलाही श्री. नाईक यांनी हाणला.
---------------------------------------------
पाळीचा उमेदवार आज जाहीर होणार
केंद्रीय निवडणूक समितीची बैठक आज (शुक्रवारी) उशिरा दिल्लीत होणार असून त्यात पाळी मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीसाठी भाजपचा उमेदवार निश्चित केला जाणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. भाजपतर्फे या उमेदवारीसाठी माजी आरोग्यमंत्री डॉ. सुरेश आमोणकर व डॉ. प्रमोद सावंत यांची नावे पाठवण्यात आली आहेत.

'ब्रॉडबॅण्ड' प्रकल्प योजनेवर अखेर तोडगा

संपूर्ण कराराची फेररचना होणार
पणजी, दि. ३१(प्रतिनिधी): माहिती तंत्रज्ञान खात्याअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलेल्या 'गोवा ब्रॉडबॅण्ड' योजनेचा घोटाळा लक्षात आला असता आता या करारात सुधारणा करून ही योजना पूर्णत्वास नेण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू झाले आहेत. राज्य सरकार व "युनायटेड टेलिकॉम लिमिटेड'(युटीएल) यांच्या दरम्यान आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली असून त्यात या संपूर्ण योजनेची फेररचना करून या प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यात आला.
इंटरनेट ब्रॉडबॅण्ड सेवा घरोघरी पोचवण्याच्या उद्देशाने मोठा गाजावाजा करून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेवर सरकारकडून एकही पैसा खर्च केला जाणार नाही,असे भासवून राज्य सरकारने येत्या दहा वर्षाच्या काळात सदर कंपनीला सुमारे ४६० कोटी रुपये देण्याचे सामंजस्य करारात मान्य केले होते. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या योजनेचा अभ्यास केल्यानंतर हा घोटाळा असल्याचा पहिला बॉम्बगोळा फेकल्यानंतर सरकार व कंपनीकडून सारवासारव करण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. यावेळी वारंवार पर्रीकर यांनी विविध गोष्टींचे विश्लेषण करून सरकार विनाकारण कोट्यवधी रुपये वाया घालवीत असल्याचेही लक्षात आणून दिले होते. दरम्यान, सदर कंपनी व माजी माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यातही काही मतभेद निर्माण झाल्याने नियोजित वेळात हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने त्यांनी हा करार रद्द करण्याची नोटीस सदर कंपनीला जारी केली होती. यावेळी विधानसभेतही हे प्रकरण बरेच गाजले होते.
दरम्यान, याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पर्रीकर यांची मदत घेतली व त्याबाबत सदर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. या संपूर्ण करारात सुधारणा करून ही रक्कम कमी करण्याबाबत आता सदर कंपनीने आपली तयारी दर्शवली आहे. दरम्यान, सदर कंपनीकडे वारंवार झालेल्या चर्चेअंती आता याविषयावर तोडगा काढण्यात यश मिळाल्याची माहिती मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांनी दिली. याप्रकरणी "एनआयएसजी' व "एनआयसी' यांच्याकडून मागवण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्ल्यानंतर या प्रकल्पाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचेही ते म्हणाले.

कामुर्लीतील डोंगरकापणी लोकांनीच पाडली बंद

मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : लोटलीजवळील कामुर्ली येथे प्रचंड प्रमाणात सुरू असलेले डोंगर कापण्याचे काम "गोवा फॉर गोवन्स'चे संजीव रायतूरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सासष्टीचे उपविभागीय दंडाधिकारी दीपक देसाई यांनी आज बंद पाडले व संबंधितांना सर्व कागदपत्रे आणि परवाने घेऊन सोमवारी आपल्या कार्यालयात बोलावले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून हे डोंगर कापण्याचे काम सुरू होते. ते करणाऱ्यांनी तेथील झाडांचाही मोठ्या प्रमाणात संहार केल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. रायतूरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल त्यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार आल्यावर ते लगेच तेथे गेले व पाहाणी केली असता, बऱ्याच दिवसांपासून अद्यायावत यंत्रसामुग्रीव्दारे ही डोंगर कापणी सुरू असावी असे दिसले. त्यांनी नंतर लगेच पोलिसांकरवी ते काम बंद पाडले . संबंधितांकडे डोंगर कापण्यासाठी आवश्यक परवान्यांची विचारणा करताच त्यांनी सादर केलेले कागदपत्र व्यवस्थित होते; पण त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून ते परवाने मिळवल्याचे आढळून आले.
या जमिनीसाठी सनदी मिळालेल्या असल्या तरी १ः१४ च्या उताऱ्यावर कितीतरी मुंडकार आहेत व हे परवाने देतेवेळी त्यांचा विचार केला गेला नाही. या उताऱ्यावर घरे असल्याचा निर्देश आहे. त्यानुसार सनदा दिल्या असताना तेथेच डोंगर कापण्यासाठी नगरनियोजकांनी कसा परवाना दिला, तो देताना तेथील अन्य मुंडकारांचा विचार केला गेला नाही. तसेच सदर जमीन लागवडीखालील असताना तिचे रुपांतर न करता त्या जमिनीत पंचायतीने वाहन शोरूमसाठी परवाना कसा दिला, असे सवालही गोवा फॉर गोवन्सने केला आहे. तेथे लोकवस्ती आहे व नियमानुसार अशा वस्तीत शोरूम सुरु करायला मनाई आहे.
या डोंगर कापणीमुळे तेथील विहीरीस धोका निर्माण झाला असून पावसाळ्यात ती माती सर्वत्र पसरण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान कामुर्लीच्या रहिवाशांनी या डोंगर कापणीविरोधात उपजिल्हाधिकाऱ्यांना एक स्वतंत्र निवेदन सादर केले आहे.

आसाम बॉम्बस्फोट मृतांची संख्या ७७

गुवाहाटी, दि.३१ : आसाममधील बॉम्बस्फोट मालिकेत दगावणाऱ्यांची संख्या ७७ वर पोहोचली असून रात्रभरात ११ जखमी मृत्यूमुखी पडले.
राज्याच्या गृहसचिवांनी याबाबत माहिती दिली. काल राज्यातील बळीसंख्या ६६ होती. रात्रीतून सुमारे ११ जखमी मरण पावल्याने ही संख्या ७७ वर पोहोचली आहे. या स्फोटात एकट्या गुवाहाटीत ४१ लोक दगावले. बारपेटा येथील तीन जण रात्री दगावल्याने तेथील बळीसंख्या १५ झाली आहे. कोकराझार येथे एकूण २१ लोक मृत्यूमुखी पडले.
आसाममधील स्फोटांचा फटका गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगाईगाव, बारपेटा यांना सर्वाधिक बसला. या हल्ल्यांमागे बांगलादेशातील हुजी या अतिरेकी संघटनेचा हात असावा, अशी शंका व्यक्त केली जात असून त्या दिशेने तपास सुरू आहे. उल्फाने या स्फोटातील सहभाग नाकारला असला तरी पोलिसांना मात्र या संघटनेविषयी दाट शंका वाटत आहे. हे स्फोट घडवून आणण्यासाठी उल्फाने हुजीची मदत केली असावी, असा पोलिसांचा कयास आहे.
पोलिस तपासाची सूत्रे उल्फा-हुजीच्या दिशेने
७७ लोकांचे प्राण घेणाऱ्या आसाममधील स्फोटांची चौकशी राज्य पोलिसांनी सुरू केली असून त्यांच्या तपासाची चक्रे हुजी आणि उल्फाच्या भोवतीच फिरत आहेत.
पोलिसांचे म्हणणे आहे की, उल्फाने या स्फोटात आपला हात नसल्याचे म्हटले असले तरी ही बाब आम्ही फारशी गंभीरतेने घेतलेली नाही. त्यांच्या नकाराला आमच्या दृष्टीने काहीही अर्थ नाही. उल्फाने आजवर जेहादींना संरक्षण आणि प्रशिक्षण दिले आहे. त्यांच्या यापूर्वीच्या कारवाया लक्षात घेता या स्फोटातही ते सामील असल्याचा इन्कार केला जाऊ शकत नाही.
उल्फाला आसाममधील कानाकोपऱ्याची माहिती आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय कोणतीही अतिरेकी संघटना राज्यात उत्पात माजवू शकत नाही. त्यामुळे उल्फानेच या कारवायांमध्ये मदत केली असावी, असा आमचा पक्का विश्वास असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

'कुटुंब' रंगलंय महानाट्यात! इतिहास घडवण्यास 'संभवामि...' सज्ज

पणजी, दि. ३१ : मस्त गुलाबी थंडी, आकाशाला गवसणी घालणारा विशाल रंगमंच, झगमगणारी प्रकाशयोजना, गोकुळातील वातावरण निर्माण करणारी कर्णमधूर गीते आणि त्यावर लचकत-मुरडत थिरकणारी तरुणाईची पावले अशा भारलेल्या वातावरणात फर्मागुडीच्या नीरव पठारावर सध्या "संभवामि युगे युगे...' या महानाट्याची तयारी विलक्षण ताकदीने व तेवढीच शिस्तीने सुरू आहे. श्री विजयदुर्गा सांस्कृतिक मंडळ, केरी फोंडा या संस्थेच्या अथक परिश्रमातून आणि संकल्पनेतून साकारणारे हे महानाट्य म्हणजे गोव्यातील न "भुतो न भविष्यती' अशी कलाकृती ठरेल यात शंकाच नाही. गोव्याच्या नाट्य, कला आणि संस्कृती या क्षेत्राचा मानदंड ठरण्याची क्षमता या भव्यदिव्य अशा उपक्रमात आहे. या महानाट्याच्या माध्यमातून गोव्याच्या संस्कृतीविश्वाची अभिरूची आणि सादरीकरणाची क्षमताच अधोरेखित होणार आहे.
श्री विजयदुर्गा सांस्कृतिक मंडळ या केरीच्या नाट्यवेड्या पदाधिकाऱ्यांनी या आधी "जाणता राजा'द्वारे आपल्या प्रगल्भ नाट्य अभिरूचीचे दर्शन गोमंतकीयांना घडवले होते, आता तीच अभिरूची कायम राखताना परंतु भव्यतेच्या बाबतीत त्याही पुढील झेप घेत विजयदुर्गाने "संभवामी युगे युगे'द्वारे महानायक युगंधर श्रीकृष्णाच्या जीवनातील उत्तुंग, उदात्त, साहसपूर्ण प्रसंग मोठ्या हिकमतीने आणि ताकदीने उभे केले आहेत.
"गोवादूत'च्या पथकाने गुरुवारी सायंकाळी संभवामीच्या रंगमंच आणि परिसराला भेट दिली असता गोमंतकीयांची सर्जनशीलता व सांस्कृतिक मूल्ये किती उंची गाठू शकतात याची चांगलीच प्रचीती आली. फर्मागुडीतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मागील पठारावर जेथे "जाणता राजा' साकार झाला तेथेच संभवामिची द्वारका, गोकुळ, हस्तीनापूर, कुरूक्षेत्र उभारले जात आहे. कलाकार आपल्या तालमीत इतके गढून गेलेले की, दिवस कधी उजाडतो आणि कधी मावळतो याचे भानही सध्या त्यांना उरलेले नाही. विख्यात तरुण कोरियोग्राफर (नृत्य दिग्दर्शक) मयूर वैद्य (पुणे) यांच्या सकस मार्गदर्शनाखालील नृत्याच्या तालमी पाहिल्या तरी या महानाट्याचा आवाका आणि विस्तार सहजच डोळ्यांत भरावा. रंगमंच्याच्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर एकाच वेळी नृत्य करणारे हे असंख्य नर्तक - नर्तिका म्हणजे कोठून आयात केलेले कलाकार नाहीत हे सांगूनही विश्वास बसत नाही. नृत्यावर थिरकणारे त्यांचे पाय, लयबद्ध हालचाली, लवचिकता आणि या सगळ्यांवर वरचढ ठरणारा त्यांचा केवळ आत्मविश्वास अवर्णनीय आहे. मयूर वैद्य हे प्रत्येकाला नावानिशी सूचना करतात, एका झटक्यात नृत्य थांबवतात व एका टाळीवर ते पुन्हा सुरू करतात हा तर थरारक अनुभवच. रंगमंचाची भव्यता आणि उंची पाहिली तर हालचालींवर मर्यादा येणे स्वाभाविक होते, परंतु या रंगमंचाची आखाणी आणि उभारणी म्हणजे अभियांत्रिकी कलेतला अविश्वसनीय आविष्कार मानावा लागेल. परिणामी एका उंचीवरून दुसऱ्या उंचीवर जाताना कलाकारांच्या हालचालींवर अजिबात परिणाम जाणवत नाही. नाट्यातला वेग, आवेश तसेच हालचालींतले सौंदर्य त्यामुळे अधिकच खुलते. स्थानिक कलाकारांचे कसब, कौशल्य, व्यावसायिकता, एका कलाकृतीसाठी वाहून घेण्याची समर्पकता पाहायची असेल तर संभवामिला पर्याय नाही.
संभावामीच्या सगळ्याच गोष्टी अंतीम टप्प्यात पोचल्या आहेत. कामाचा वेग तर, नृत्याचे पदन्यास - पदलालित्य, गती, तंत्राचा नेमकेपणा, आवाजाची शुध्दता - तीव्रता - अचूकता, दिग्दर्शनातील बारकावे, संगीतातील लय - ताल - बाज, नेपत्थ्यातील खरेपणा - भव्यता, वेशभूषेतील काल सापेक्षता या गोष्टी पर्फेक्शनच्या अंतीम उंचीवर नेण्यासाठी सगळेच खपत आहेत. हे सुरू असताना, गोंधळ, गडबड, अजागळपणा, नृत्याच्या स्टेप्स चुकणे अशा गोष्टींना अजिबात थारा नाही. कामे इतक्या काटेकोरपणे वाटून दिलेली आहेत की एका गटाच्या माणसाला, कलाकाराला, तंत्रज्ञाला दुसऱ्या गटाच्या माणसाकडे बोलण्याचीही गरज भासू नये. जो तो आपल्या कामात मग्न. रंगमंच परिसरात प्रवेश करण्यावर तर पुरती बंधने आहेत. कोणाला कोठेही जाण्याची मुभा नाही. ओळखपत्र दाखविल्याशिवाय आत जाता येत नाही. गाड्या उभ्या करतानाही आतापासूनच शिस्त राखावी लागते त्यामुळे या परिसराला हळूहळू एका शिस्तबद्ध नगरीचे स्वरूप येऊ लागले आहे. जेवण - खाणाची व्यवस्थाही इतकी चोख की कशाचीच कमतरता म्हणून नाही. जणू तो संस्थेचा दंडकच. त्यामुळे ज्याला जे हवे ते काही क्षणातच पुढे हजर.
कलाकारांनी आपले काम करावे व दिग्दर्शकाने आपले. तंत्रज्ञांनी आपले तर स्वयंसेवकांनी आपले. एकदा घालून दिलेले काम त्याच प्रकारे झाले पाहीजे हा आग्रह आणि ते काम ठरल्यानुसार करून घेणे हे त्या त्या गटाचा कर्तव्य. त्यामुळे संभवामिची गती अफाट वेग घेऊ लागली आहे. अर्थात एका महानाट्याच्या निर्मितीची तयारी अगदी अंतिम टप्प्यात आली आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी जेव्हा पहिला प्रयोग त्या भव्यदिव्य रंगमंचावर सुरू होईल तेव्हा
तेव्हा गोव्याच्या नाट्य कलेच्या इतिहासात एक नवे गौरवशाली सोन्याचे पान लिहिले गेलेले असेल. पडदा उघडेल तेव्हा गोमंतकीयांनी या क्षेत्रात एक नवा मैलाचा दगड घातलेला असेल. श्री विजयदुर्गा सांस्कृतिक मंडळाच्या या कर्तृत्वाची दखल केवळ गोव्याच नव्हे तर संपूर्ण देशात आणि जगभरात घेतली जाईल याबद्दल शंकाच नको.
-----------------------------------------------------------
गुणवंतांची मांदियाळी
या महानाट्याचे दिग्दर्शक दिलीप देसाई, संगीत दिग्दर्शक अशोक पत्की, मयूर वैद्य, लेखक डॉ. नारायण देसाई, नेपथ्यकार - चित्रकार दयानंद भगत, प्रकाश योजनाकार सतीश गावस, वेशभूषाकार दिगंबर सिंगबाळ आणि शेकडो गुणी कलाकार अभिनंदनास पात्र आहेत. या महानाट्यामुळे यातील प्रत्येक मान्यवराच्या जीवनाला कलेच्या क्षेत्रात एक वेगळा आयाम प्राप्त होईल असा विश्वास नव्हे तर शंभर टक्के खात्री वाटते.

आसाममध्ये १५ मिनिटांत १३ बॉम्बस्फोट

६४ ठार, ३०० पेक्षा जास्त जखमी, राज्यात रेड अलर्ट
गुवाहाटीत ६ स्फोट; संचारबंदी लागू
बाजारांनाच बनविले लक्ष्य, हुजी व उल्फावर संशय
हात नसल्याचा उल्फाचा खुलासा
दहशतवादापासून एकतेला धोका : पंतप्रधान
डॉ. मनमोहनसिंग आज गुवाहाटीत
केंद्रीय गृह मंत्रालयाची चमूही भेट देणार
आसामची सीमा सील
गुवाहाटी, दि.३० : आज अवघ्या १५ मिनिटांमध्ये एकामागोमाग झालेल्या १३ बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण आसाम हादरले. या बॉम्बस्फोटांमध्ये आतापर्यंत ६४ लोक ठार झाले असून, ३०० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. जिहादी गटाने हे बॉम्बस्फोट घडवून आणले असावेत असा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, उल्फाने मात्र या स्फोटांमध्ये हात नसल्याचा खुलासा केला आहे. संपूर्ण राज्यात रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आसामची सीमाही सील करण्यात आली असून, राजधानी गुवाहाटीमध्ये दुपारी तीनपासून सचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवसांत झालेल्या या स्फोटांमध्ये निरपराध लोक मारले गेल्याने आसामच्या जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे. स्फोटांनंतर रस्त्यावर उतरून नागरिकांनी आपला संताप व्यक्त केला. सर्व स्फोट हे बाजारांमध्ये, म्हणजेच गर्दीच्या ठिकाणी घडविण्यात आले.
दरम्यान, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील, गृहमंत्री शिवराज पाटील, लोकसभतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या घटनेचा निषेध केला असून, पंतप्रधान उद्या गुवाहाटीला भेट देणार आहेत. दहशतवादामुळे देशाच्या एकतेलाच धोका निर्माण झाल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तातडीची बैठक बोलावून एक पथक आसामला रवाना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जखमींपैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांच आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. जखमींना गुवाहाटीतील विविध रुग्णालयांमध्ये भरती करण्यात आले आहे. जखमींमध्ये लहान मुले आणि महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. दिवाळी असल्यामुळे बाजारांमध्ये गर्दी होती आणि ते हेरूनच अतिरेक्यांनी बाजारांमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचे सांगितले जात आहे.
सकाळी साडेअकराच्या सुमारास पहिला स्फोट झाला. आसाम विधानसभा आणि सचिवालयाला लागून असलेल्या आणि अतिशय कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या भागाच्या शेजारी असलेल्या गणेशगुडी भागातील भाजी बाजारात पहिला शक्तिशाली स्फोट झाला. या स्फोटामुळे बाजारात मोठी आग लागली आणि सर्वत्र धूर पसरला आणि हाहाकार झाला, असे गुवाहाटीचे पोलिस अधीक्षक जी. पी. सिंग यांनी सांगितले. दुसरा शक्तिशाली स्फोट जिल्हा न्यायालय परिसरात झाला. दिवाळीच्या सुटीनंतर आज न्यायालयाच्या कामकाजाचा पहिलाच दिवस होता आणि परिसरात वकील व त्यांच्या अशिलांची गर्दी होती. अचानक मोठा स्फोट झाला आणि त्याठिकाणी पार्क करण्यात आलेल्या अनेक वाहनांच्या यात चिंधड्या उडाल्या. यात अनेक जण ठार झाले, तर अनेक जखमी झाले. तिसरा स्फोट फॅन्सी बाजार या अतिशय गर्दीच्या ठिकाणी झाला. यात अनेक जण जखमी झाले. स्फोटानंतर प्रचंड धावपळ झाली, नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. गुवाहाटीत झालेल्या एकूण ६ स्फोटांमध्ये ३० जण ठार झाल्याचे सांगितले जात आहे.
गुवाहाटीपाठोपाठ आसामच्या बांदीपुरा, कोक्राझार, बोंगईगाव आणि बारपेटा या शहरांमध्येही बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. कोक्राझार येथे दुचाकी वाहनात स्फोटके ठेवण्यात आली होती, असे सूत्रांनी सांगितले. बारपेटा जिल्ह्यात तीन ठिकाणी बॉम्बस्फोट झालेत, तर बोगईगाव जिल्ह्यात दोन ठिकाणी शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाले. कोक्रझार जिल्ह्यातही दोन ठिकाणी स्फोट झाले.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आसाम सरकारनडून तातडीने अहवाल मागविला असून, गृहसचिव मधुकर गुप्ता हे स्वत: परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत, असे गृहमंत्रालयाच्या सूत्राने सांगितले.
गुवाहाटीच्या एका भागात झालेल्या स्फोटाची तीव्रता एवढी जबरदस्त होती की, एक बस अर्ध्यापेक्षा जास्त जळाली आणि त्यातील जखमींना बाहेर काढून आम्ही रुग्णालयात भरती केले, असे पंकज गोस्वामी या प्रत्यक्षर्दीने सांगितले.
स्फोटांनतर संतप्त झालेल्या गुवाहाटीतील लोकांनी पोलिसांवर जोरदार दगडफेक केली. स्फोटांमुळे जिथे आग लागली होती, ती विझवायला निघालेल्या अग्निशमन दलाच्या बंबांवरही संतप्त जमावाने जोरदार दगडफेक केली. एवढेच काय तर घटनास्थळाहून जखमींना रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी चाललेल्या रुग्णवाहिकांवरही दगडफेक करण्यात आली. पोलिसांशी झालेल्या संघर्षात १२ पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना हवेत गोळीबारही करावा लागला.

अतिरेक्यांवर कारवाईस टाळाटाळ : भाजप

नवी दिल्ली, दि. ३० : दिल्लीत बसलेले केंद्र सरकार प्रचंड गोंधळलेले असून व्होट बॅंकेसाठी ते राष्ट्रीय सुरक्षा दावणीला बांधत आहेत. याच कारणाने त्यांनी अतिरेक्यांवर कारवाई करणेही वेळोवेळी टाळले असल्याची तिखट प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीने व्यक्त केली आहे.
पक्षाचे प्रमुख राजनाथ सिंग यांनी आज वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले की, आसाममधील स्फोट घडवून आणण्यामागे बांगलादेशी घुसखोरांचा हात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक बांगलादेशींच्या घुसखोरीबाबत कारवाईची मागणी वेळोवेळी झाली. पण, सरकारने नेहमीच व्होट बॅंकेकडे पाहून कारवाई करण्याचे टाळले. परिणामी बांगलादेशींचे लोंढे भारतात शिरले.
अतिरेक्यांचा कोणताही धर्म, पंथ नसतो. त्यांच्या कोणत्याही कारवाया समर्थनीय कधीच नसतात. उलट त्या माणुसकीच्या विरोधातच असतात. आता इतके स्फोट आणि मोठमोठे हल्ले झाल्यानंतर तरी सरकारने डोळे उघडे करून दहशतवादाच्या समस्येकडे पाहिले पाहिजे. राजकीय स्वार्थ दूर ठेवून कुठेतरी देशहिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा त्यांनी प्राधान्याने उचलला पाहिजे.
आज आसाममधील स्फोटांनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेस सरकारची निष्क्रियता आणि अपयश उघड केले आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याच्या बाता मारणाऱ्या संपुआ सरकारला देशातील घातपाती कारवायांचा सुगावाही मिळू शकत नाही, मग ते सिमी असो, हुजी किंवा उल्फा. दहशतवादाविषयी संपुआ सरकारची नरमाईच या घटनांना जन्म देत असल्याचीही राजनाथ सिंग यांनी निंदा केली.
हे गुप्तहेर संघटनेचे अपयश : भाकप
आसाममधील स्फोटमालिका हे गुप्तहेर संघटनांचे फार मोठे अपयश असल्याची प्रतिक्रिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने व्यक्त केली आहे.
पक्षातर्फे जारी करण्यात आलेल्या वक्तव्यात म्हटले आहे की, आसाम हे ईशान्येकडील अतिशय संवेदनशील राज्य आहे. शिवाय त्याला लागून आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. हे राज्य नेहमीच घुसखोरीच्या समस्येने ग्रस्त राहिले आहे. केंद्र सरकारने विशेषत: गृहमंत्रालयाने तेथील समस्यांकडे आजवर कानाडोळा केला आहे. त्यांची ही बेफिकीर वृत्तीच असंख्य निरपराध लोकांच्या जीवावर बेतली आहे.
-------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र आणि प. बंगालमध्ये 'हाय अलर्ट'
मुंबई, दि. ३० : आसाममधील स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसह देशात अनेक राज्यांमध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व महत्त्वपूर्ण संस्था, ठिकाणे आणि व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेत वाढ करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आल्या असून तेथील सीमा सील करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
------------------------------------------------------------------
अमेरिका, पाककडून निषेध
नवी दिल्ली, दि.३० : अमेरिका आणि पाकिस्तान यांनी आसाममधील बॉम्बहल्ल्यांचा निषेध केला असून या हल्ल्यात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांविषयी तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
अमेरिकेच्यावतीने भारतातील राजदूत डेव्हीड मलफोर्ड यांनी संवेदना व्यक्त केल्या. पाकिस्तानतर्फे राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनी आसाममधील स्फोटांबाबत प्रतिक्रिया दिली. झरदारी यांनी राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांना पाठविलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, निरपराध लोकांचे बळी घेणारा दहशतवाद आणि कट्टरवाद कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरूच शकत नाही. याचा समूळ नायनाट झाला पाहिजे.
पंतप्रधान गिलानी यांनी आपल्या संदेशाद्वारे दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यात पाकिस्तान भारतासोबत असल्याचे म्हटले आहे.

नागरिकांच्या प्रगतीवरच राज्याचा विकास अवलंबून: प्रफुल्ल पटेल

डॉ.प्रफुल्ल हेदे यांचा सत्तरीनिमित्त भव्य सत्कार
पणजी,दि.३० (प्रतिनिधी): राज्याचा विकास साधताना त्यातून येथील नागरिकांच्या आर्थिक विकासाचाही विचार व्हावा हे महत्त्वाचे आहे, असे झाल्यासच लोक विकासाला साहाय्य करतील,असे प्रतिपादन केंद्रीय विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आज केले. दुबई व सिंगापूरप्रमाणे गोव्याचा विकास होणे सहज शक्य असून येथील नैसर्गिक संपत्तीचा वापर करून येथील लोकांना आर्थिक प्रगतीचा मार्ग खुला केल्यास गोवा एक आदर्श राज्य बनू शकेल,असेही श्री.पटेल म्हणाले.
प्रसिद्ध उद्योजक डॉ.प्रफुल्ल हेदे यांच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या सत्कार सोहळ्याला सन्माननीय अतिथी म्हणून ते हजर होते.यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत,सभापती प्रतापसिंग राणे,सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद शिंक्रे,ऍड.अवधूत सलत्री, श्री.भट, एस्सार समूहाचे अध्यक्ष शशी रूआ, इग्गर फोरेस्टर समूहाचे अध्यक्ष पॉल व्हीलकॉक्स आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांच्याहस्ते डॉ.हेदे यांचा शाल,श्रीफळ व मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
राज्यातील उद्योजक व व्यावसायिकांनीही समाजाच्या प्रगतीसाठी आपला सहभाग द्यावा,असे आवाहन पटेल यांनी यावेळी केले.गोव्याचा जर खऱ्या अर्थाने गतिमान विकास व्हायचा असेल तर सर्वांना एकसंध करण्याची गरज असून आर्थिकदृष्ट्या राज्य सक्षम झाले तरच खऱ्या अर्थाने राज्याचा विकास होईल. आर्थिक परिस्थितीवर मात करणे ही पहिली गरज आहे. आज बहुतांश लोक केवळ आपल्या रोजीरोटीच्या चिंतेतच मग्न असतो त्यामुळे समाज,देश आदी गोष्टी त्यांच्यासाठी क्षुल्लक बनतात. एक मंत्री या नात्याने प्रत्येक दिवशी भेटायला आलेल्या शंभर लोकांत सुमारे ९० लोक हे नोकरीची मागणी करतात यावरून विदारक परिस्थिती लक्षात येते,असेही श्री.पटेल म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी डॉ.हेदे हे मुळातच एक चांगले व्यक्ती असल्याने ते प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी ठरल्याचे ते म्हणाले.याप्रसंगी एस्सार समूहाचे अध्यक्ष शशी रूआ, इग्गर फोरेस्टर समूहाचे अध्यक्ष पॉल व्हीलकॉक्स यांनी डॉ.हेदे यांच्याबरोबर घालवलेल्या सहवासाबाबतचे अनुभव कथन केले. सत्कार समितीचे अध्यक्ष सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी स्वागत केले.ऍड.सलत्री यांनी पाहुण्यांची ओळख केली तर श्री.शिंक्रे यांनी सत्कारमूर्ती डॉ.हेदे यांचा परिचय केला.शंकूतला भरणे यांनी स्वागतस्तवन सादर केले तर डॉ.अजय वैद्य यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमाला गृहमंत्री रवी नाईक,पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको,महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा,थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर,माजी केंद्रीयमंत्री रमाकांत खलप,माजी मुख्यमंत्री डॉ.विली डिसोझा, लुईझिन फालेरो आदी हजर होते.

'इंडियन पॅनोरमा'मध्ये काही तिकिटे खुली, सामान्य प्रेक्षकांनाही संधी

पणजी, दि.३० (प्रतिनिधी): यंदाच्या "इफ्फी'त इंडियन पॅनोरमाच्या चित्रपटांचा आनंद सामान्य लोकांनाही लुटता येणार असून चित्रपट महोत्सव काळात काही तिकिटे खुली ठेवण्यात येणार असून त्याची विक्री दर दिवशी केली जाणार अशी घोषणा चित्रपट महोत्सव संचालक एस.एम.खान यांनी केली.
आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव, सरव्यवस्थापक निखिल देसाई व परीक्षक मंडळाचे सदस्य श्री.पांडे यांनी उपस्थित होते.
"इफ्फी' च्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय चित्रपट महोत्सव संचालनालयाचे पथक गोव्यात पोहचले आहे. गोवा मनोरंजन संस्थेने चालवलेल्या तयारीबाबत चित्रपट संचालनालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. यानिमित्ताने पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी यंदाच्या इफ्फी आयोजनाबाबतची माहिती उघड केली. यंदा प्रतिनिधी नोंदणी व्यतिरिक्त इंडियन पॅनोरमा विभागातील चित्रपटांचा आनंद स्थानिकांना तसेच गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना लुटता येईल. महोत्सव काळात दर दिवशी तिकीट नोंदणी केंद्रांवर खास पास दिले जाणार असून शंभर रुपयांच्या पासवर तीन चित्रपट पाहण्याची सोय करण्यात आल्याचे श्री.खान म्हणाले.महोत्सवाचे उद्घाटन कुणाच्या हस्ते करणार हे अद्याप निश्चित झाले नसले तरी या यादीत अनेक चित्रपट कलाकार तथा चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित अनेक महनीय व्यक्तींचा समावेश आहे,असेही ते म्हणाले.इंडियन पॅनोरमाची सुरुवात त्रिपुरी चित्रपट "यारव्हींग'ने होईल,अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.यंदा "एनएफएआय'मार्फत १९५० पूर्वीच्या चित्रपटांचा खजानाच उपलब्ध होणार आहे तसेच अनिवासी भारतीय विभागाव्दारे त्यांनी तयार केलेल्या ६ चित्रपटांचे प्रदर्शनही केले जाणार असल्याची घोषणाही श्री.खान यांनी केली.

पाळी पोटनिवडणुकीची अधिसूचना उद्या जारी

पणजी, दि. ३० : निवडणूक आयोगाने पाळी मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानुसार १ नोव्हेबर रोजी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ८ नोव्हेंबर असून, अर्जांची छाननी १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. अर्ज मागे घेण्याची तारीख १२ नोव्हेंबर आहे, मतदान २६ रोजी होणार आहे. मतमोजणी २९ नोव्हेंबर रोजी होईल. अन्य प्रक्रिया १ डिसेंबर रोजी पूर्ण होईल.
मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशिनवर होणार आहे. मतदान ओळखपत्र सक्तीचे आहे, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीच २२ ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.

केरोसीनचा काळाबाजार, कोट्यवधींची उलाढाल; सरकारला आठवड्यात अहवाल

- सुमारे ७०० केरोसीन हातगाडीवाल्यांची नोंद
- हातगाडीवाल्यांना प्रतिलीटर १० रु.प्रमाणे केरोसीन.
- हे केरोसीन प्रती लिटर १७ रुपयांपासून ते ३५ रुपयांपर्यंत काळ्याबाजारात विकले जाते
- एकट्या सासष्टीत ३०० हातगाडीवाल्यांची नोंदणी
- केवळ मडगावातच १०० हातगाडी परवाने
- दरमहा १८० लिटरप्रमाणे ७०० जणांना केरोसीनचा साठा
- दुकानदार व विक्रेत्यांचीही या यादीत नोंदणी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) ः राज्यात मोठ्या प्रमाणात केरोसीनचा काळाबाजार सुरू असल्याचा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचा दावा म्हणजे वस्तुस्थिती असल्याचे उजेडात येत चालले आहे. गरिबांना रोजगार मिळावा या मानवतावादी दृष्टिकोनातून आरंभ झालेल्या या केरोसीन हातगाडीवाल्यांच्या व्यवसायातून कोट्यवधींची उलाढाल सुरू आहे. या व्यवसायात गुंतलेले काही लोक गब्बर बनल्याचे नागरी पुरवठा खात्याने सुरू केलेल्या एका पाहणीत आढळून आले असून याबाबतचा अहवाल येत्या आठवड्यात सरकारला सादर केला जाणार आहे.
गेल्या दोन विधानसभा अधिवेशनात श्री. पर्रीकर यांच्याकडून नागरी पुरवठा खात्यामार्फत सुरू असलेल्या केरोसीन हातगाडीवाल्यांच्या गैरव्यवहाराबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या व्यवसायातून वार्षिक सुमारे २.५ कोटी रुपयांचा काळाबाजार होत असल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. आता पर्रीकर यांनी सादर केलेली आकडेवारी तशास तशी जुळत चालली असून त्यामुळे सरकारला याबाबत कडक कारवाई करणे भाग पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा अहवाल पुढील आठवड्यात सरकारला सादर होईल अशी माहिती नागरी पुरवठा खात्यातील सूत्रांनी दिली.
केरोसीन काळाबाजारप्रकरणी विरोधी आमदारांनी केलेल्या हल्लाबोलानंतर नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा यांनी विधानसभेत याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते.या आश्वासनाप्रमाणे नागरी पुरवठा खात्याकडून हा अहवाल तयार करण्यात येत असून सध्यापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार काही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. केरोसीन हातगाड्यावाल्यांसाठी सध्या खात्याकडे कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. त्यामुळे या परवान्यांची उधळणच करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अशा हातगाडीवाल्यांच्या आकड्यांवरही कोणतेही नियंत्रण नसल्याने त्यांच्याकडून नेमके केरोसीन कुणाला विकण्यात येते याचीही माहिती खात्याकडे उपलब्ध होण्याची यंत्रणा नाही,असेही स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी हातगाडीवाल्यांनाच सरकारी दराची माहितीच नसल्याचे आढळून आले आहे. मुळात हे केरोसीन केवळ कार्डधारकांना विकण्याची परवानगी असताना काही हातगाडीवाल्यांकडे कार्डधारकही नसल्याचे उघडकीस आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
राज्यात सुमारे ७०० केरोसीन हातगाडीवाल्यांची नोंद नागरी पुरवठा खात्याकडे झालेली आहे. यातील काहींची नावे व पत्तेही बोगस असल्याचे आढळून आले आहे.
सरकार केरोसीनवर देत असलेल्या अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक दुकानदार व विक्रेत्यांनीही हातगाडीवाल्यांच्या यादीत आपली नोंदणी करून घेतल्याचे उजेडात आले आहे. या हातगाडीवाल्यांच्या नावे प्रतिलिटर १० रुपयाप्रमाणे केरोसीन दिले जाते. हे केरोसीन कार्डधारकांना न मिळता भलतीकडेच जात असल्याचेही या पाहणीत आढळून आले आहे. विविध भागातील मच्छीमार बोटींवरील कामगारांना तसेच या बोटी केरोसीनवर चालवण्याचे प्रकारही सुरू असल्याने हा साठा तिथे जात असल्याचे आढळून आले आहे. १० रुपये प्रतिलिटर केरोसीन या लोकांना प्रतिलिटर १७ रुपयांपासून ते ३५ रुपयांपर्यंत विकले जाते,असेही पाहणीत आढळून आले आहे.
खात्याने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे केवळ सासष्टीत ३०० हातगाडीवाल्यांना परवाने देण्यात आले असून त्यांपैकी केवळ मडगावात १०० परवाने देण्यात आले आहेत. इतर तालुक्यात खरोखरच केरोसीनचा वापर करणारे लोक असताना तेथे मात्र मूठभरांनाच व १० रिकामे परवाने दिल्याचेही पाहणीत आढळले आहे. दरमहा १८० लिटरप्रमाणे ७०० जणांना केरोसीनचा साठा देण्यात येतो. त्यात काही मोजक्या हातगाडीवाल्यांना २२० लिटर देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.याप्रकरणी नागरी पुरवठा संचालक सुनील मसुरकर यांच्याशी संपर्क साधला असला त्यांनी सदर अहवाल पुढील आठवड्यात सरकारला सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. हातगाडीवाल्यांना परवानगी देताना काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात यावीत, यासाठीचा प्रस्तावही खात्यातर्फे सरकारला पाठवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पाकिस्तानात जबर भूकंप, १६० ठार, हजारो जखमी आणि बेघर, धक्क्याची तीव्रता ६.२

इस्लामाबाद, दि. २९ : पाकिस्तानचा बलुचिस्तान प्रांत आज पहाटे शक्तिशाली भूकंपाने हादरला. रिश्टर स्केलवर ६.२ इतकी तीव्रता नोंदविण्यात आलेल्या या भूकंपात सुमारे १६० हून अधिक लोक ठार झाले असून शेकडो जखमी झाले आहेत.
स्थानिक वेळेनुसार साडेचारच्या सुमारास हा भूकंप झाला. त्याची तीव्रता ५ इतकी होती. त्यानतंर ५ वाजून १०मिनिटांनी दुसऱ्यांदा झटका बसला. जवळपास १० सेकंदांपर्यंत हे झटके जाणवत होते. याची तीव्रता इतकी जबरदस्त होती की, बलुचिस्तानातील भागात असंख्य ठिकाणी दरडी कोसळल्या आणि घरांची पडझड झाली. वीजपुरवठाही खंडित झाला.
या भूकंपाचा तडाखा क्वेटापासून ७० किलोमीटरपर्यंत आणि दुसरीकडे अफगाणमधील कंधहारपासून १८५ किलोमीटरपर्यंत बसला. याचे झटके क्वेटा,झियारत, पिशीन, किला अब्दुल्ला, मास्तुंग, सिबी, बोलन, कुचलक आणि लोरालाई परिसरात जाणवले. त्यातही झियारत या प्रांताला भूकंपाचा सर्वाधिक फटका बसला. येथील ८० लोक भूकंपामुळे मृत्यूमुखी पडले. बहुतांश मृत्यू हे दरड कोसळून झाले. जखमींची संख्या बरीच आहे. शिवाय, मलब्याखाली दबलेल्या लोकांना काढण्याचे कामही अद्याप पूर्ण न झाल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
झियारत परिसरात सुमारे ५०० घरे जमीनदोस्त झाली आहेत. लोकांनी भूकंपाची इतकी प्रचंड धास्ती घेतली आहे की, ते रस्त्यावर राहायला आले आहेत. भूकंपग्रस्त भागात मदतीसाठी लष्कर, निमलष्कर आणि हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर्स कार्यरत आहेत.
पाकचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून देशातील प्रशासकीय यंत्रणेला मदत आणि बचाव कार्यासाठी जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूकंपग्रस्तांसाठी तातडीने वैद्यकीय पथकही रवाना झाले आहे. माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनीही या घटनेबद्दल शोक संवेदना प्रगट केल्या आहेत.
यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीर आणि काश्मिरात ऑक्टोबर २००५ मध्ये ७.६ इतक्या प्रचंड तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. त्यात ७४ हजारांहून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले होते. त्याहीपूर्वी ब्रिटीशांच्या शासन काळात क्वेटा येथे १९३५ मध्ये झालेल्या भीषण भूकंपात ३० हजार लोक ठार झाले होते.

वैद्यक क्षेत्रातील बजबजपुरीचा बळी, अखेर मृत्यूने जिजाबाई नाईक यांना गाठलेच

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गेल्या एका महिन्यांपासून मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या पेडणे तालुक्यातील गांवकरवाडा तुये येथील जिजाबाई ऊर्फ जयश्री तुकाराम नाईक यांनी अखेर काल "गोमेकॉ'त अखेरचा श्वास घेतला.मनमिळाऊ व सदोदित हसतमुख असलेल्या आणि 'माई' या नावाने सुपरिचित असलेल्या जिजाबाई ह्या एका खाजगी वैद्यकीय इस्पितळातील हलगर्जीपणा व सरकारी इस्पितळातील बेदरकारपणाची बळी ठरल्या. त्यांच्या मृत्यूमुळे केवळ तुये गावातच नव्हे तर त्यांचे नातलग असलेल्या सर्वच गावांतून हळहळ व्यक्त होत आहे. आज (बुधवारी) तुये येथे त्यांच्यावर दुपारी शेकडोंच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेव्हा अनेकांना हुंदका आवरता आला नाही.
"ऍपेंडिक्स' च्या शस्त्रक्रियेचे निमित्त जिजाबाई यांच्या जिवावर बेतले. खाजगी वैद्यकीय इस्पितळांची पैशांची हाव व सरकारी इस्पितळांची बेदरकार वृत्ती या प्रकरणामुळे प्रकर्षाने समोर आली आहे. आरोग्य क्षेत्रात बोकाळलेल्या व्यावसायिकतेमुळे रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात फरफट सुरू असल्याचेही जिजाबाई यांच्या मृत्यूने स्पष्ट झाले आहे. ५५ वर्षीय जिजाबाई यांच्यावर गेल्या महिन्यात डिचोलीतील एका बड्या खाजगी इस्पितळात "ऍपेंडिक्स'ची शस्त्रक्रिया झाली. या शस्त्रक्रियेनंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या शरीराची एक बाजू बधिर झाली. हे नेमके कशामुळे झाले याचे उत्तर संबंधित डॉक्टर देईनात. अखेर त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना लगेच बांबोळी इस्पितळात हलवण्यात आले. त्या खासगी इस्पितळातील शस्त्रक्रियेवळी जिजाबाईंवर "ऍनस्थेसिया'(भूल)चे प्रमाण जास्त झाल्याने त्यांच्यावर ही परिस्थिती ओढवल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. खरे कारण अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. बांबोळी येथे त्यांना नेले असता तिथे प्रवेश देण्यास डॉक्टरांनी नकार दिला व त्यांना दाखल करून घेण्यास चक्क आठ तास लावले. तिच्यावर तातडीच्या उपचारांची गरज असताना डॉक्टरांच्या बेफिकिरीमुळे तिची स्थिती अधिकच बिघडली व त्यामुळे त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला असे त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले.
गोमेकॉत "व्हेंटिलेटर'ची सुविधा नाही, असे कारण पुढे करून या महिलेला खासगी इस्पितळात हलवण्याचे आदेश बांबोळी येथून देण्यात आले. तिच्या कुटुंबीयांनी तात्काळ तिला पणजीतील एका खाजगी इस्पितळात हलवले. जिजाबाईचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने खाजगी इस्पितळाचा खर्च त्यांच्या आवाक्याबाहेर होता. तिला "मेडिक्लेम'ची मदत मिळवून देण्यासाठी अखेर या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या येथील एका प्रसिद्ध खाजगी इस्पितळात तिला दाखल करण्यात आले.
सुरुवातीस डिचोलीतील इस्पितळाच्या डॉक्टरांनी तिला झालेल्या व्याधीवर सुमारे दीड लाख रुपये खर्च येईल, असे तिच्या कुटुंबीयांना सांगितले होते. मात्र इस्पितळे बदलत गेली व शेवटच्या इस्पितळात तिची तपासणी झाल्यानंतर डॉक्टरांनी तिच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून तिच्यावर उपचार करण्यासाठी तीन लाख रुपयांची गरज लागेल, असे सांगितले. रूग्ण महिलेचे संपूर्ण शरीर बधिर झाल्याने तिला प्रति १७ हजार रुपयांची किमान वीस इंजेक्शन द्यावी लागतील, असेही सांगण्यात आले. या खाजगी इस्पितळाच्या व्यवस्थापनातर्फे "गोमेकॉ'तून तिला खाजगी इस्पितळात पाठवल्याचे "सर्टिफिकेट' तसेच "मेडिक्लेम'अंतर्गत तिची केस स्वीकारण्याचे गोमेकॉचे पत्र केवळ तीन तासांत आणण्याची सक्तीही नातलगांवर करण्यात आली. आरंभी तिच्या उपचारांसाठी दीड लाख रुपयांची व्यवस्था तिचे कुटुंबीय तथा नातेवाइकांनी केली होती, मात्र हा आकडा लगेच दुप्पट झाल्याने तसेच उपचारांनंतरही ती ठीक होण्याची हमी देण्यास डॉक्टरांनी नकार दिल्याने तिच्या कुटुंबीयांसमोर पेच निर्माण झाला. पैशांची सोय करण्यासाठी दोन तासांची मुदत देऊन ती न झाल्यास रुग्णाला हलवा अशी जणू तंबीच यावेळी या खासगी इस्पितळाकडून देण्यात आली. या कुटुंबाने व नातेवाइकांनी त्याही परिस्थितीत हार न पत्करता उपचार करण्यास डॉक्टरांना सांगितले. जिजाबाईसाठी तिचे नातेवाईक व हितचिंतकांनी मदतीचा हात पुढे केला. मात्र काही दिवसांनंतर जेव्हा उपचाराला ती प्रतिसाद देत नसल्याचे लक्षात आले तेव्हा डॉक्टरांनी सदर महागडी इंजेक्शने बंद करण्याचा निर्णय घेतला व तिला गोमेकॉत परत नेण्याचा सल्ला दिला. गोमेकॉत सुमारे आठवडा काढल्यानंतर काल रात्री सुमारे साडेआठच्या सुमारास तिची प्राणज्योत मालवली. तिच्या पश्चात तिचा पती, तीन विवाहित कन्या व एक मुलगा असा परिवार आहे. जिजाबाई या तुये गावातील एक हरहुन्नरी महिला कार्यकर्त्या तसेच चांगल्यापैकी फुगडी कलाकारही होत्या. तुये येथील श्री राष्ट्रोळी महिला ग्रुपच्या त्या सदस्य होत्या व या गटाला अखिल गोवा पातळीवर अनेक बक्षिसे प्राप्त झाली आहेत. वैद्यकीय हलगर्जीपणाच्या बळी ठरलेल्या या महिलेच्या निधनाने तुये येथील विशेषतः मावळत्या वाड्यावर शोककळा पसरली आहे.

'मेगा' प्रकल्पांचा अहवाल उद्या सरकारकडे सुपूर्द, पंचायत क्षेत्रातील आक्षेपार्ह बांधकामांचा समावेश

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मेगा प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी पंचायत संचालनालयातर्फे तयार करण्यात येणारा अहवालच "मेगा' अहवाल बनणार आहे. पंचायत संचालकांकडून हा अहवाल येत्या ३१ ऑक्टोबर रोजी सरकारला सुपूर्द केला जाणार आहे. त्याच दिवशीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी तथा काही सत्ताधारी आमदारांनीही मेगा प्रकल्पांबाबत नगर विकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव आणि पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. दरम्यान, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी तर चक्क मेगा प्रकल्प म्हणजे काय,असा सवाल उपस्थित करून स्वतःचे हसे करून घेतले होते. तसेच मंत्री आजगावकरांनी या संपूर्ण वादात पंचायत सदस्य तथा पंचायत खात्याला लक्ष्य बनवले जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मेगा प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी खास कृती समितीची नेमणूक केली होती.
या समितीची एक बैठक झाल्यानंतर लगेच याबाबतचा संपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कामत यांनी पंचायत संचालकांना दिले होते. हा अहवाल ३० सप्टेंबर रोजी तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु हा अहवाल तयार करताना पंचायत खात्यासमोर पेच निर्माण झाल्याने अहवालास विलंब झाला. पंचायत कायद्यात कुठेही मेगा प्रकल्पाची व्याख्या नसल्याने या अहवालात कुठल्या प्रकल्पांची नोंद करावी यावरूनच मोठाच गोंधळ झाला. अखेर पंचायत पातळीवरील आक्षेप घेण्यात आलेल्या सर्व प्रकल्पांचा या अहवालात समावेश करण्याचा निर्णय पंचायत संचालकांनी घेतला. त्यामुळे हा मेगा प्रकल्पाचा हा अहवालच "मेगा' बनला आहे.
या यादीत समावेश करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत काही घरबांधकामांचाही समावेश आहे. विविध प्रकल्प व त्याविरोधात तक्रार केलेल्यांची नावे व सदर प्रकल्पाची सध्याची कायदेशीर स्थिती याप्रकरणी संपूर्ण माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. याप्रकरणी अधिक माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले असता हा अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतरच त्याबाबतची माहिती उघड होईल,असे पंचायत संचालक मिनिनो डिसोझा म्हणाले. या संपूर्ण प्रकरणी एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असून त्यामुळे मुळात सर्व कायदेशीर परवाने मिळवलेल्या प्रकल्प मालकांची चूक नाही व या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या लोकांचा आक्षेपही नाकारता येणार नाही,अशी व्दिधा मनःस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा बांधकामांना परवानगी देताना या संपूर्ण परिसरातील पायाभूत सुविधा व इतर अत्यावश्यक सेवांबाबत नियोजन करण्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नसल्याने त्यासाठी कायद्यातच आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत,अशी माहिती मिळाली. सदर प्रकल्पांमुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या लोकांवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही याची शाश्वती मुळात सरकारी यंत्रणांनी देण्याची गरज आहे. दरम्यान, हा अहवाल सरकारच्या हाती पडल्यानंतरच त्याबाबत सरकार नेमकी काय भूमिका घेते,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

...तर त्या अधिकाऱ्याची तुरुंगात रवानगी किंवा नोकरीवर गंडांतर

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस स्थानकावरील अधिकाऱ्याने तक्रारीची नोंद करून त्याचक्षणी त्याची एक प्रत तक्रारदाराला न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर तुरुंगाची हवा खाण्याचा प्रसंग येऊ शकतो. तसेच नोकरीतून गमावण्याची पाळीदेखील त्याच्यावर येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच याविषयी निवाडा दिला असून पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकारही त्या परिसरातील न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रार देताच त्याची नोंद करणे आता पोलिसांना बंधनकारक ठरणार आहे. याविषयीचे आदेश सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.
या आदेशाला उत्तर देण्यासाठी सर्व राज्यांना दोन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत फक्त अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेशानेच आपले उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
उत्तर प्रदेश मधील ललिता कुमार या महिलेने येथील एका स्थानिक पोलिस स्थानकात तक्रार सादर केली होती. तथापि, अनेक महिने उलटले तरी, पोलिसांनी त्यासंदर्भात कोणताही दखल घेतली नाही, तसेच ती तक्रार नोंदही केली नाही. त्यामुळे त्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
पोलिस स्थानकावर तक्रार नोंद करण्यासाठी गेले असता, प्राथमिक चौकशी केली जात असल्याने सांगून त्या तक्रारीची नोंद करून घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करीत असल्याचे उघड झाले आहे. तसेच ती तक्रार एखाद्या राजकीय व्यक्तीच्या विरोधात असल्यास किंवा धनिकांच्या विरुद्ध असल्यास त्या तक्रारीस कचरापेटी दाखवली जाते. मात्र, या आदेशामुळे अशा प्रकारांना पायबंद बसणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीची तक्रार नोंद करून तिला त्याचक्षणी तक्रारीची प्रत न दिल्यास सदर तक्रारदाराने त्यावेळी नजीकच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल करावी. त्यानंतर त्या पोलिस अधिकाऱ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला चालू शकतो. तसेच त्याने समाधानकारक उत्तर न दिल्यास आणि या प्रकरणात तो अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याला तुरुंगात टाकण्याचे अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना यापुढे बॅंकेमार्फत वेतन वितरणाचे प्रयत्न

संघटनेचे सहकार्याचे आश्वासन, म्हापसा अर्बन बॅंकेचा प्रस्ताव
पणजी, दि. २८ (किशोर नाईक गावकर): माहिती तंत्रज्ञानात सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार पटकावलेल्या गोव्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन मात्र अजूनही रोखीने देण्याचा विचित्र आणि जोखमीचा प्रकार सुरू आहे. वित्त खात्याकडून आतापर्यंत हा पगार बॅंकेमार्फत वितरित करण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही केवळ सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या हट्टापोटी ही धोकादायक व बेशिस्त पद्धत सुरू आहे. तथापि,आता पुन्हा कर्मचारी संघटनेला विश्वासात घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना बॅंकेमार्फत पगार वितरित करण्याचे प्रयत्न वित्त खात्याने सुरू केले आहेत.
याप्रकरणी अधिक चौकशी केली असता गोव्यातील सुमारे पन्नास हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना अजूनही महिन्याचा पगार रांगेत उभे राहून रोख देण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. हा पगार वितरित करण्यासाठी विविध सरकारी कार्यालयातील एकूण पाचशेहून जास्त वेतन वितरण अधिकारी कार्यरत असून त्यांच्यासाठी ही पद्धत केवळ डोकेदुखीच नव्हे तर धोकादायक बनली आहे. या वेतन वितरण अधिकाऱ्यांना महिन्याच्या शेवटी "ट्रेझरी' बॅंकेतून ही रक्कम रोख स्वरूपात आणावी लागते. त्यासाठी पोलिस संरक्षणही दिले जाते. ही रक्कम घेऊन सदर अधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर वेतन दिले जाते.कित्येकदा काही कर्मचारी रजेवर असल्याने किंवा कामानिमित्त कुठे बाहेर असल्याने ही रक्कम सदर अधिकाऱ्यांना आपल्या ताब्यात ठेवावी लागते व त्या रकमेची पूर्ण जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर राहते.ही पद्धत एवढी क्लिष्ट आहे की त्यामुळे पगाराच्या दिवशी सर्व कर्मचाऱ्यांना काम सोडून पगारासाठी रांगेत उभे राहणे भाग पडते. या दिवशी सरकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी जाणाऱ्या लोकांना पगाराचा दिवस असल्याचे सांगून परतवून लावण्याचेही प्रकार घडतात,अशीही माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी गेल्या काही वर्षांपूर्वी वित्त खात्याने सर्व सरकारी खात्यांना एक आदेश जारी करून संबंधित खात्यांचा पगार हा बॅंकेमार्फत वितरित करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत काही खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी चांगला प्रतिसादही दिला होता व विविध बॅंकांत आपली खाती उघडून त्याबाबतची माहिती वित्त खात्याकडे दिली होती. तथापि, सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला. त्यांनी "क' व "ड' विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन रोखीनेच देण्याचा हट्ट धरला.
याबाबत अनेक प्रयत्न करूनही कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने अखेर हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आल्याची माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. दरम्यान, हा विचित्र प्रकार बंद केल्यास अनेक अनावश्यक कामे बंद होतील व त्याचबरोबर रोख रकमेबाबत वेतन वितरण अधिकाऱ्यांनाही धोका पत्करावा लागणार नाही,असे सूत्रांनी सांगितले.कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या बॅंकेत खाते उघडावे हा अधिकार त्यांनाच देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
रोख वेतनामुळे सावकारी पद्धतीला ऊत
दरम्यान,सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रोख वेतनामुळे अप्रत्यक्ष सावकारी पद्धतीला ऊत आला आहे. विविध सरकारी कार्यालयातील गरजू लोकांकडून आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्याजावर पैसे खरेदी केले जातात.अशावेळी पगाराच्या दिवशी सदर कर्जाचे व्याज हे थेट पगारातून कमी करून उर्वरित पैसे देणे किंवा सदर कर्जाचा हप्ता पगारातून कमी करणे या रोख वेतनामुळे सहज शक्य होते, यामुळे ही पद्धत अनेकांसाठी फायदेशीर ठरली आहे. त्यात अशा प्रकारे व्याजावर कर्ज देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन वितरण अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे असतात व कुणा कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून किती पैसे कापावे हे चोख काम ते करीत असल्याने सदर तथाकथित सावकारांकडून त्यालाही बक्षिशी मिळते,अशी खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
म्हापसा अर्बन बॅंकेचा प्रस्ताव ऍड.खलप
सरकारी कर्मचाऱ्यांना बॅंकेमार्फत वेतन वितरण करण्यासाठी म्हापसा अर्बन बॅंकेने तयारी दर्शवली असून तसा प्रस्ताव बॅंकेने सरकारला पाठवल्याची माहिती बॅंकेचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीयमंत्री ऍड.रमाकांत खलप यांनी "गोवादूत'ला दिली. म्हापसा अर्बन बॅंकेकडून गेली कित्येक वर्षे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. म्हापसा अर्बन बॅंकेबरोबर राज्यातील इतर सहकारी बॅंकांनाही विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन खाती मिळाल्यास तो एक आर्थिक सहाय्यतेचाच भाग ठरणार असल्याचे ते म्हणाले. म्हापसा अर्बन बॅंकेतर्फे वेतन खातेधारकांसाठी विविध योजनांचीही घोषणा केली असून त्यामुळे त्याचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बॅंकेमार्फत सरकारी वेतन वितरित केल्यास ते कर्मचाऱ्यांसाठीही सोयीचे ठरणार आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेल्या शंका चर्चेव्दारे दूर करता येणे शक्य असून सरकारने पुढाकार घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षण तथा वीज खाते जिथे कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे,अशा खात्यांची म्हापसा अर्बनव्दारे वेतन वितरणाची सोय करावी असेही ऍड.खलप म्हणाले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आपोआपच उर्वरित कर्मचारीही राजी होतील,असेही खलप म्हणाले. दरम्यान, म्हापसा अर्बन बॅंकेमार्फत सुरू असलेली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.

मडगावचे नगराध्यक्ष राजीनामा देणार?

मडगाव, दि.२८ (प्रतिनिधी) : मडगाव नगरपालिकेतील कॉंग्रेसप्रणित नगरसेवकांनी नगध्यक्षांविरुद्ध अविश्र्वास ठरावाची नोटीस सादर करण्याचा आजचा बेत काही ताज्या घडामोडींमुळे लांबणीवर टाकला असून त्या अनुषंगाने अविश्र्वास ठरावाला सामोरे न जाता पदत्याग करण्याच्या निर्णयाप्रत नगराध्यक्ष जॉन्सन फर्नांडिस आले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
गेल्या आठवड्यापर्यंत राजीनाम्यास ठाम नकार देऊन अविश्र्वास ठरावाचा मुकाबला करण्याचा त्यांचा पवित्रा बदलला तो विरोधी सदस्यांनी त्यांच्याबरोबरच उपनगराध्यक्ष नारायण पै फोंडेकर यांच्याविरुद्धही अविश्र्वास ठरावाची नोटीस देण्याचा निर्णय घेतल्याने व त्या नोटिशीवर माजी नगराध्यक्ष घनःश्याम शिरोडकर यांनी सही केल्यामुळे. या प्रकारामुळे जॉन्सन यांच्यावरील अविश्र्वास ठरावावर ११, तर उपनगराध्यक्षांवरील अविश्र्वास ठरावाच्या नोटिशीवर १२ सदस्यांच्या सह्या झाल्या.
जॉन्सन व फोंडेकर हे मूळचे चर्चिल आलेमाव यांच्या सेव्ह गोवा फ्रंटचे. तो पक्ष चर्चिल यांनी कॉंग्रेसमध्ये विलीन केल्यामुळे ते चर्चिलबरोबरच कॉंग्रेसमध्ये आले व आपल्याच पक्षाच्या नगराध्यक्षांवरील अविश्र्वास ठरावावर आपण सही करणार नाही अशी भूमिका घनःश्याम शिरोडकर यांनी घेतली. त्यामुळे त्या ठरावाच्या नोटिशीवर ११ सह्या झाल्या तथापि, फोंडेकर हे भाजपप्रणित असल्याने त्यांच्याविरुद्धच्या नोटिशीवर त्यंानी सही केली. त्यामुळे ती संख्या १२ झाली आणि तेथेच चित्र पालटले.
आजवर जॉन्सन हे भाजपप्रणित पाच सदस्यांच्या पाठिंब्यामुळेच नगराध्यक्षपदी राहू शकले होते. घनःश्याम यांच्या सहीमुळे भाजप नगरसेवक अस्वस्थ झाले व त्यांनी शिरोडकर यांनी सही मागे घ्यावी, फोंडेकर यांना पदावरून दूर केले तर यापुढे पाठिंबा गृहीत धरू नये असे बजावले. परिणामी ते राजीनाम्याच्या निष्कर्षाप्रत आले. भाजप नगरसेवकही जर आपणाबरोबर नसतील तर शेवटी आपण,सिरियाका व पिएदाद असे तिघेच राहतील व या स्थितीत पदाला चिकटून राहण्यात अर्थ नाही, असे ते मानतात. मिळत असलेल्या संकेतानुसार ते उद्याच राजीनाम्याची घोषणा करतील.
काल या बदललेल्या संदर्भाची चाहूल लागताच त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे पदत्यागाची तयारी दर्शवली होती व त्यांच्याच सूचनेनुसार कॉंग्रेस सदस्यांनी अविश्र्वास ठरावाचा बेत लांबणीवर टाकल्याची माहितीही मिळाली आहे.
---------------------------------------------------------------------------
घनश्याम यांची अडचण
मडगाव पालिकेतील सत्तानाट्यात यापूर्वीं कॉंग्रेसकडून पायउतार व्हावे लागलेले घनःश्याम शिरोडकर हे नेहमीच कॉंग्रेसविरुद्ध भूमिका घेऊन होते, पण जॉन्सनविरुद्ध सर्व प्रयत्न फसल्यावर कॉंग्रेसने जॉन्सन यांचा काटा काढण्यासाठी घनःश्याम यांचा कळसूत्री बाहुलीसारखा वापर केला असे सांगितले जात आहे. ते गोवा भूगटार योजना विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. उपनगराध्यक्षांवरील अविश्र्वास ठरावावर सही न केल्यास सदर महामंडळ सोडावे लागेल, अशी तंबी त्यांना दिली गेली व कॉंग्रेसची ही मात्रा लागू पडली. त्यामुळे भाजप गट जॉन्सन यांच्यापासून दुरावण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील नगराध्यक्ष मात्र तो विरोधी पक्षास अनुकूल असणे हे अवघड जागीचे दुखणे दूर होण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली.

निवडणूक लढवण्याची 'पीडीपी'ची घोषणा

श्रीनगर, दि. २९ : आगामी विधानसभा निवडणुकीत "पीपल्स डेमोक्रेटीक पार्टी' (पीडीपी) उमेदवार उभे करणार असल्याची घोषणा त्या पक्षाने केल्याने जम्मू-काश्मीरमधील एक प्रमुख पक्ष या प्रक्रियेत सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी या पक्षाने निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचे ठरविले होते.आपला पक्ष निवडणुकीपासून दूर राहिल्यास जनतेला हवे असलेले प्रतिनिधी निवडून येणार नाहीत, या शक्यतेमुळे आपला पक्ष रिंगणात उतरणार असल्याचे पक्षाध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितले.

सरबजितसिंगच्या सुटकेची आशा

इस्लामाबाद, दि. २८ : पाकिस्तानी न्यायालयाने फाशीचा शिक्षा ठोठावलेला भारतीय नागरिक सरबजित सिंग याला लाहोर तुरुंगातील मृत्यू कोठडीतून सामान्य कोठडीत हलविण्यात आल्याने त्याची फाशी रद्द होण्याची शक्यता वाढली आहे. ही आपल्या कुटुंबीयांना मिळालेली दिवाळीची भेट आहे, अशी प्रतिक्रिया सरबजितसिंग याची बहिण दलबीर सिंग हिने आज व्यक्त केली. पाकिस्तानी दूरचित्रवाणी वाहिनीने मंगळवारी दिलेल्या वृत्तात सरबजित सिंगला अन्यत्र हलविण्यात आल्याचे वृत्त दिले होते. सरबजित सिंग याला आता भारतात पाठविण्याचा मार्ग सुकर झाल्याची आशा त्याचे कुटुंबीय बाळगून आहेत. पाकमधील पंजाब प्रांतात १९९० मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट हल्ल्यात सरबजित सिंग याचा हात असल्याचा आरोप ठेवून त्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.

पाटो येथे महापालिकेचे कचऱ्याचे वाहन रोखले

पुन्हा कचरा टाकल्यास पालिकेविरोधात अवमान याचिका
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): गेली दोन वर्षे ओल्या कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे हैराण झालेल्या पाटो येथील विविध केंद्रीय आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर आता पुन्हा महापालिकेकडून तेथे कचरा टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचा आरोप एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. आज तेथे महापालिकेचे एक वाहन ही जागा साफ करण्याच्या निमित्ताने घुसल्याने या कर्मचाऱ्यांनी ताबडतोब ते रोखले व त्या ठिकाणी कोणतेही काम करण्यास मज्जाव करण्याचा निर्णय घेतला.
आज दुपारी पणजी महापालिकेचे एक वाहन पोटो येथे घुसले असता तेथील जीवन विमा निगमच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना जाब विचारला.यावेळी ही जागा साफ करण्यासाठी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी पाठवल्याचे या कामगारांनी सांगितले. दरम्यान, ही जागा मुळातच साफ करण्याचा महापालिकेच्या हेतूबाबत कर्मचाऱ्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. साफ करण्यासाठी अनेक जागा असताना ते वाहन नेमके तेथेच येण्यामागील प्रयोजन काय,असा सवाल करून महापालिका पुन्हा एकदा या जागेचा कचरा टाकण्यासाठी वापर करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप येथील कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र राताबुली यांनी केला. दोन वर्षे कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा त्रास सहन केला. तो असहय्य होता व त्यामुळे आरोग्य बिघडण्याची स्थिती कशी निर्माण झाली याच्या आठवणी अजूनही ताज्या असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे पत्र दाखल केल्याअंती त्यांनी हे पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले व या कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला.
उच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही तेथे कचरा टाकण्याचे प्रयत्न होत असल्याने महापालिकेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. तेथे सफाई करायची असेल किंवा उद्यान वा भाजीपाल्याचे उत्पादन घेण्याबाबत महापालिकेकडे योजना असेल तर त्यास पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. तेथे पुन्हा कचरा टाकण्याचा डाव मात्र खपवून घेतला जाणार नाही,असा खडसावून महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. यावेळी कार्यालयातील सर्व कर्मचारी बाहेर आले होते. दरम्यान,आज "बीएसएनएल' व आयकर खात्याला सुट्टी असल्याने तेथील कर्मचारी नव्हते. अन्यथा त्यांचाही कचरा टाकण्यास तीव्र विरोध असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

बाबुशना अटक करा अन्यथा प्रकरण "सीबीआय'ला सोपवा

ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस व प्रजल साखरदांडे यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांचे निकटवर्तीय कार्यकर्ते संदीप वायंगणकर यांनी पोलिसांना जबानी दिल्याने आता पोलिसांना प्रत्यक्षात बाबुश यांच्या या प्रकरणातील भूमिकेबाबत चौकशी करण्याची गरज असल्याचे "ऊठ गोंयकारा'चे सरचिटणीस जॉन लोबो यांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी बाबुश यांना अटक करावी अन्यथा हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवावे,असेही त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे कळवले आहे.
दरम्यान,ऍड.आयरिश व प्रजल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात बाबुश मोन्सेरात यांचाच हात असल्याचे निश्चित झाले असले तरी सरकारातील काही बड्या नेत्यांच्या दबावामुळे पोलिसांकडून बाबुश यांना संरक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा संशयही श्री.लोबो यांनी व्यक्त केला.संदीप वायंगणकर यांनी स्वतःहून या हल्ल्याचे नियोजन केले असे भासवून बाबुश यांची कातडी वाचवण्याचे प्रकार सुरू असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. पोलिसांनी कुणाचीही तमा न बाळगता निःपक्षपातीपणे या प्रकरणाचा छडा लावावा,असे आवाहन करून अन्यथा हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवावे,असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

जॉन लेंडिस यांची पत्नीसह "इफ्फी'ला खास उपस्थिती

पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी) - सुप्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेते तथा दिग्दर्शक जॉन लेंडिस व त्यांच्या पत्नी देबारोह नाडूलमन यांची खास उपस्थिती यंदाच्या "इफ्फी'महोत्सवात लाभणार आहे. गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी यासंबंधी माहिती दिली. चित्तथरारक चित्रपट दिग्दर्शनाचे बादशहा म्हणून जॉन लेंडिस हे हॉलीवूडमध्ये प्रसिद्ध असून प्रसिद्ध पॉप गायक मायकल जॅक्सन यांच्या "थ्रिलर' आणि "ब्लॅक ऑर व्हाईट' या लोकप्रिय संगीत व्हिडिओचे दिग्दर्शनही त्यांनीच केले होते.विदेशी चित्रपट विभागाच्या अनुषंगाने ते या महोत्सवाला हजर राहणार आहेत.
जॉन लेंडीस यांच्या पत्नी देबारोह या प्रसिद्ध कॉस्टूम डिझायनर असून त्यांना ऑस्कर नामंकनही प्राप्त झाले आहे."कंट्री फोकस" या विभागासाठी इराण देशाची निवड करण्यात आली आहे. या निमित्ताने या देशातील उत्कृष्ट चित्रपटांचे प्रदर्शन या महोत्सवात होणार असून या देशातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेते,दिग्दर्शक आदींचीही उपस्थिती लाभणार असल्याचेही श्रीवास्तव म्हणाले.
दरम्यान,महोत्सवासाठी बॉलीवूड हस्तींची उपस्थिती हे महत्त्वाचे आकर्षण असल्याने त्यासाठी मनोरंजन संस्थेचे एक पथक विविध ठिकाणी भेटी देणार असून "इफ्फी'चा प्रचार करणार आहेत. यावेळी विविध अभिनेत्यांना वैयक्तिक आमंत्रण देण्याची योजनाही आखण्यात आली आहे. दक्षिणेतील चित्रपट उद्योगातील बड्या हस्ती व बॉलिवूडमधील लोकप्रिय व्यक्ती यांना महोत्सवाला उपस्थित राहण्यासाठी विनंती केली जाणार असल्याचीही खबर मिळाली आहे.

महागाईचे चटके सोसत दिवाळीचे राज्यात स्वागत

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - महागाईने शिखर गाठले असले तरी कर्ज काढून सण साजरे करण्याच्या भाविकांच्या वृत्तीचा प्रत्यय दिवाळीनिमित्त राज्यात येत आहे. सरकारच्या गलथान कारभारामुळे कोणत्याही वस्तूंच्या किमतीवर नागरी पुरवठा व दर नियंत्रण खात्याचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत सर्वच वस्तूंचे दर भडकले आहेत. दिवाळीसाठी लागणाऱ्या मिठाईच्या किलोने नेहमीची किंमत पार केली असून वाढीव किंमत आता दोनशेच्या आसपास पोचली आहे. तिखट पदार्थ आता शंभर रुपयांच्या वर गेले आहेत. भाज्यांनी तर कहर केला आहे. कांदे, बटाटे यांचे दरही वीसच्या आसपास पोचले आहेत. टॉमेटोचा दर चाळीसवर गेल्याने सामान्य माणसाला आता परवडेनासे झाले आहेत. कडधान्ये, साखर, गहू, मैदा या आवश्यक वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. खाद्यतेलाने शंभरी पार केली आहे. सध्या कोणत्याही ब्रॅंडचे तेल शंभर रुपयाखाली लीटर मिळत नाही. अशा स्थितीत एकदोन हजार रुपयांतही एका दिवसाची दिवाळी होत नाही, अशी खंत सामान्य माणूस व्यक्त करीत आहे. उपाहारगृहातील वस्तूंचे दरही अचानक वाढले असून, काही हॉटेलांमध्ये भजी, बटाटेवडे यांचे आकार लहान करण्यात आले आहेत. केवळ भाजीपाव व चहाचे बिल किमान २० ते २५ रुपये दिले जाते. अलीकडे फळाच्या रसाकडे लोकांचा कल असल्याचे दिसून आल्याने काही ठिकाणी असा रस पुरविला जात असला तरी त्यांच्या किमती मात्र अव्वाच्यासव्वा आकारल्या जातात.
एका बाजूला सामान्य माणूस महागाईने त्रस्त झाला असतानाच, नरकारसुर प्रतिमा तयार करण्यावर मात्र युवावर्गाने हजारो रुपये खर्च केल्याचे दिसून आले. नरकासुर प्रतिमा स्पर्धांमुळे तर वेगवेगळ्या गटांमध्ये चुरस निर्माण झाल्याने खर्चाचे प्रमाण वाढत गेल्याचे दिसून आले.

मलेरिया संदर्भात पोलिसांची रक्त तपासणी

मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी) - येथील पोलिस मुख्यालयांतील वाढत्या मलेरिया प्रकरणांच्या अनुषंगाने आरोग्य खात्याने शुक्रवारी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या रक्ताचे नमुने तपासणीसाठी गोळा क रण्याची एक विशेष मोहीम हाती घेतली. मडगाव नागरी आरोग्य केंद्रातील खास पथक त्यासाठी तेथे गेले होते. त्यांनी बराकीतील तमाम पोलिस कर्मचाऱ्यांना गोळा करून रक्ताचे नमुने गोळा केले तर दुसऱ्या एका पथकाने त्या परिसरांत औषध फवारणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिस बराकीमध्ये डासांचा भयंकर उपसर्ग होत असून त्याबाबतच्या तक्रारींची वरिष्ठांनी विशेष दखल घेतली नाही व त्यामुळे असहाय पोलिस कर्मचारी त्याच स्थितीत दिवस कंठीत होते. परंतु मलेरियाची सकारात्मक लक्षणे असलेले पोलिस कर्मचारी हॅास्पिसियुत येऊं लागल्यावर खात्याला त्याची दखल घ्यावी लागली.
गेल्या पावसाळ्यात या बराकीत पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात पाझरत होते व त्यामुळे सर्वत्र ओलसरपणा होता व त्या स्थितीमुळे पोलिस कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात आजारी पडलेले होते.

आज खंडपीठासमोर सुनावणी

जर्मन मुलीवरील अत्याचारप्रकरण
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - उद्या सर्वत्र दिवाळीची सुट्टी जरी असली तरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात मात्र सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या सुनावणीवेळी अल्पवयीन जर्मन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पोलिस खात्याची खरडपट्टी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या "सुओमोटो' जनहित याचिकेवर उद्या न्यायमूर्ती ए.पी.लवंदे यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार असून सरकार न्यायालयात नेमकी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत १४ ऑक्टोबर रोजी गुन्हा नोंद होऊनही चौकशी पुढे का जात नाही, असा सवाल उपस्थित करून या संपूर्ण प्रकरणाचा चौकशी अहवालच सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा पोलिसांना दिले आहेत. त्याचबरोबर हे प्रकरण स्वतंत्र चौकशी विभागाकडे का देण्यात येऊ नये,असाही सवाल न्यायालयाने केला आहे. गेल्या २ ऑक्टोबर रोजी त्या पीडित मुलीच्या आईने कळंगुट पोलिस स्थानकावर शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांचे पुत्र रोहित मोन्सेरात याच्या विरोधात आपल्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार दाखल केला होती. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी सदर तक्रारीची नोंद करून घेत रोहित विरोधात गुन्हा दाखल करून घेतला. याप्रकरणी रोहित पोलिसांच्या हाती मिळत नसल्याने व त्याचबरोबर सदर मुलगी आरोग्य चाचणी करण्यास किंवा पोलिसांना जबानी देण्यास राजी होत नसल्याने पोलिसांसमोर संकट उभे राहिले होते. गेल्या २४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने "सुओमोटो' पद्धतीने हे प्रकरण दाखल करून पोलिसांना नोटीस पाठवली होती. दरम्यान, आता याप्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने काहीतरी ठोस निकाल लागण्याची शक्यता असल्याने सगळ्यांचेच लक्ष या सुनावणीकडे लागून आहे. रोहित मोन्सेरात याच्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांचा पुतण्या वॉरन आलेमाव याच्याविरोधातही सदर महिलेने तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, वॉरन यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून कुठेही चौकशीस सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. पोलिसांनी मात्र या प्रकरणात अद्याप कोणालाच चौकशीसाठी ताब्यात घेतले नाही.

इफ्फीदरम्यान यंदा खास वृत्तवाहिनी 'फोकस फिल्म' कक्षासाठी इराणची निवड

- ऑनलाईन प्रतिनिधी नोंदणी सुरू
- सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा धडाका
- लघु चित्र विभागात ३१० प्रवेशिका
- उद्घाटन कोणाच्या हस्ते होणार याबाबत लोकांत प्रचंड उत्सुकता
पणजी,दि.२५ (प्रतिनिधी): राज्य व केंद्र सरकारदरम्यान यंदाच्या "इफ्फी०८'आयोजनाबाबत सामंजस्य करारावर सह्या झाल्यानंतर आता आयोजनविषयक कामांना गती आली आहे. त्यानुसार यंदा प्रथमच प्रख्यात चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांच्या एका कंपनीच्या साहाय्याने इफ्फीदरम्यान खास वृत्तवाहिनी सुरू होईल, अशी घोषणा गोवा मनोरंजन संस्थेने केली आहे.
इफ्फीअंतर्गत होणारे सर्व कार्यक्रम तसेच अकरा ठिकाणी होणाऱ्या कार्यक्रमांचे प्रक्षेपणही या वृत्तवाहिन्यांतर्फे करण्यात येणार असल्याने पणजीत होणाऱ्या कार्यक्रमांचा लाभ विविध केंद्रावरील लोकांना होणार आहे.२६ ते ३० या दरम्यान हॉटेल मेरीयट येथे "एनएफडिसी'चा फिल्म बाजार भरणार आहे.यंदा फोकस फिल्म कक्षात इराणची निवड करण्यात आल्याने तेथील ३ लोकप्रिय दिग्दर्शक व २ अभिनेत्री महोत्सवाला उपस्थित राहणार आहेत.
गोवा मनोरंजन संस्थेच्या ३९ व्या प्रशासकीय समितीच्या सर्वसाधारण सभेत "इफ्फी'आयोजनाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय झाल्याची माहिती मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनी दिली.आज पणजी येथे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली मनोरंजन संस्थेच्या प्रशासकीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आयोजिलेल्या पत्रपरिषदेत श्रीवास्तव बोलत होते. यावेळी कार्यक्रम समितीचे उपाध्यक्ष विशाल पै काकोडे हजर होते. यंदाच्या चित्रपट महोत्सव आयोजनात गोवा मनोरंजन संस्थेकडे मोठी जबाबदारी असल्याने त्यासाठी संस्था सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आजच्या या बैठकीत दोनापावला येथील सिदाद द गोवा हे यंदाचे महोत्सव हॉटेल असेल असे जाहीर करण्यात आले.प्रतिनिधी नोंदणी ऑनलाइन सुरू झाली असून यंदा सुमारे सहा हजार प्रतिनिधींची नोंद होण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.गोव्यात चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रतिदिवस १० हजार रुपये शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यातील सात हजार मनोरंजन संस्था व ३ हजार संबंधित पंचायत किंवा पालिकेला देण्यात येतील.मनोरंजन संस्थेतर्फे यापुढे वर्षभर चित्रपट संबंधित कार्यक्रम व उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याने त्यासाठी वार्षिक प्रतिनिधी नोंदणी करून त्यांना इफ्फीच्या कार्यक्रमातही सहभागी करून घेण्याची नवी योजना आखण्यात आली आहे. या नोंदणीसाठी सर्वसाधारण शुल्क १३०० रुपये व विद्यार्थ्यांसाठी ७०० रुपये आकारले जातील. जुने मेडिकल कॉलेज इमारतीत नवे कार्यालय खुले करण्यात येणार असून तिथे प्रतिनिधींना बसण्याची सोयही केली जाईल,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
लघु चित्रपटांच्या गटात सुमारे ३१० प्रवेशिका आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली,वसुधा चित्रपट पुरस्कारासाठी दहा पर्यावरणाशी संबंधित चित्रपटांची निवड केली असून त्यातील एकाची निवड होईल.लघू चित्रपट केंद्राचे उद्घाटन २३ नोव्हेंबर रोजी करण्यात येणार आहे.गोव्याच्या वारसा परंपरांबाबत जागृती करण्यासाठी गोवा हेरिटेज ऍक्शन ग्रुप यांच्यावतीने इफ्फी काळात रोज सकाळी ८.३० ते ९.३० या दरम्यान वारसा यात्रा आयोजित केली जाईल. दरम्यान,इफ्फी दरम्यान प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे खास संग्रहालय स्थापन करण्यात येणार असून त्याचा लाभ खास प्रतिनिधींना मिळेल,असेही श्रीवास्तव यांनी जाहीर केले.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा धमाका
राज्यातील सर्व म्हणजे अकराही तालुक्यात "इफ्फी'चा जोश पोहचवण्यासाठी यंदाही जय्यत तयारी केली आहे. मुख्य पाच व इतर ठिकाणी खास जागांची निवड करून तिथे चित्रपटांचे प्रयोग व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होणार आहेत.विशाल पै काकोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार करंझाळे,मडगाव येथील कॉस्ता मैदान,बायणा किनारा,फोंडा येथील गोवा डेअरी मैदान व साखळी येथील नगरपालिका मैदान येथे बड्या स्क्रीनची सोय असेल. तसेच केपे,म्हापसा बोडगेश्वर,धारगळ,कुडचडे रवींद्र भवन,वाळपई चर्च येथेही अशा केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. विविध अशा संस्थांकडून सध्या मनोरंजन संस्थेकडे १७० अर्ज पोहचले असून येत्या पंधरा दिवसांत कार्यक्रम निश्चित केला जाईल,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
उद्घाटन सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे कोण असतील याची यादी केंद्राकडे पाठवण्यात आली आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार तसेच भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील नामवंत व लोकप्रिय कलाकार या महोत्सवात सहभागी होणार आहेत. लवकरच त्यांची नावे जाहीर केली जातील, असे यावेळी सांगण्यात आली.

...त्यांची दिवाळी अंधारातच !

'गोमेकॉ' सुरक्षा रक्षक व झाडूवाल्यांना तीन महिने पगारच नाही
पणजी, दि.२५ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार आणि वाढीव बोनसही जाहीर झालेला असताना शासकीय खात्यांत रोजंदारी किंवा कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्यांना हक्काचा पगार देण्याचे सौजन्य सरकारने न दाखवल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. "भाकरी मिळत नसेल तर शिरा-पुरी खा,' असेच जणू सरकार या गरिबांना सुचवू पाहात आहे.
गोवा कंत्राटी कामगार भरती सोसायटीमार्फत "गोमेकॉ'त काम करणारे सुरक्षा रक्षक व झाडूवाली अशा सुमारे १६० कामगारांना गेल्या तीन महिन्यापासून पगारच देण्यात आलेला नाही. निदान दिवाळीपूर्वी तरी आपल्या हक्काचा पगार हाती पडेल अशी अपेक्षा बाळगलेल्या या कामगारांच्या पदरी निराशा पडली आहे. त्यामुळे तेजाचा आणि प्रकाशाचा संदेश देणारा दिवाळीचा सण अंधारात "साजरा' करण्याची केविलवाणी वेळ या कामागारांवर आली आहे.
सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे त्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरले गेले आहे. काही महिन्यांपूर्वी या लोकांना कामावरून कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. त्यावेळी या कामगारांचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी आमरण उपोषण सुरू केल्याने सरकारने नमते घेऊन या कामगारांना सेवेत ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वतः या कामगारांना सरकारी सेवेत नियमित करण्याचे सर्वांसमोर आश्वासनही दिले होते,असे या कामगारांनी सांगितले.
युवक कॉंग्रेस न्याय देईल काय?
स्थानिक कामगारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात युवक कॉंग्रेसने ठामपणे उभे राहण्याचा जो संकल्प केला आहे तो या कामगारांना लागू पडेल काय,असा सवाल यावेळी करण्यात आला. खाजगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यापूर्वी युवक कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निष्ठुर नेत्यांना जाब विचारावा. ऐन दिवाळीत पगाराविना स्थानिक कामगारांचा असा छळ करणाऱ्या या सरकारला ते वेठीस धरू शकतील काय,असेही त्यांनी विचारले. युवक कॉंग्रेसने सुरू केलेली ही मोहीम खरोखरच प्रामाणिक असेल तर त्यांनी या कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा,असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
------------------------------------------
लहानग्यांना काय उत्तर द्यायचे?
गेल्यावेळी किमान सहा महिन्यांचा प्रलंबित पगार टप्प्याटप्प्याने देण्यात आला होता तर यावेळी गेल्या तीन महिन्यांपासून पगारच देण्यात आलेला नाही,अशी माहिती या कामगारांनी दिली. मुळात हे सर्व कामगार गोमंतकीय आहेत. झाडूवाली म्हणून काम करणाऱ्या अनेक महिला विधवा असल्याने पगारावरच त्या संसार चालवत आहेत. या परिस्थितीत ऐन दिवाळीत नवे कपडे आणि फटक्यांसाठी हट्ट करणाऱ्या आपल्या मुलांना काय उत्तर द्यावे,असा प्रश्न डोळे भरून आलेल्या एका महिलेने केला.

'बिच्चू' गॅंगचा वापर कशासाठी? पोलिसांना पडलेला प्रश्न

- चिंबल भागातून शब्बीर याला अटक
- एकूण १३ अटकेत
- फरारी व्यक्तींचा कसून शोध सुरू
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) : शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचा कट्टर समर्थक संदीप वायंगणकर याने ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी "बिच्चू गॅंग'मधील गुंडांचा वापर का केला, असा प्रश्न सध्या पोलिसांना पडलेला असून पोलिसांना आतापर्यंत या गॅंगमधील चौघा संशयितांना अटक केली आहे. आज सकाळी याच प्रकरणात चिंबल येथून याकुब वालीकर ऊर्फ शब्बीर ऊर्फ बिशानी याला पणजी पोलिसांनी अटक केली. या संपूर्ण हल्ला प्रकरणात याकुब याचा कसा सहभाग आहे, हे आताच स्पष्ट करणे योग्य होणार नसल्याचे तपास अधिकारी फ्रान्सिस्को कॉर्त यांनी सांगितले.
शब्बीरला ताब्यात घेतल्याने या प्रकरणी आतपर्यंत अटक केलेल्यांची संख्या १२ झाली आहे. त्यातील सहा संशयित न्यायालयीन, तर सहा संशयित पोलिस कोठडीत आहेत.
१३ ऑक्टोबर रोजी हल्ला करण्यासाठी आलेले हल्लेखोर सहा होते, अशी माहिती ऍड. रॉड्रिगीस यांनी पोलिसांना दिली होती. त्यामुळे हे सहाही हल्लेखोर पोलिसांच्या हाती लागले आहेत, असा दावा सूत्रांनी केला. बिच्चू गॅंगचा मुख्य सूत्रधार गेल्या काही महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. त्यामुळे या गॅंगच्या गुंडाना अन्य एका मोठ्या गॅंगने वापरले असावे, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. हा घटनाक्रम पाहता गोव्यात मोठ्या प्रकरणात गुंडांची गॅंग सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ऍड. रॉड्रिगीस यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी नेमकी किती रुपयांची "सुपारी' देण्यात आली होती, तसेच ही "सुपारी' देण्यासाठी संदीप वायगणकर याला पाठवणारा ती व्यक्ती कोण आहे, याचा तपास पोलिस करीत आहेत. त्या व्यक्तीचे नाव उघड करण्यासाठी पोलिसांनी संदीप याचे ब्रेंन मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधाराचे नाव उघड होईल, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
ऍड. आयरिश यांच्यावर हल्ला झाल्यापासून काही बड्या व्यक्ती फरारी असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. पोलिस सध्या त्यांचा कसून शोध घेत आहेत. तसेच हल्लेखोरांशी त्यांचे धागेदोरे कितपत जुळतात हेही पोलिस तपासून पाहात आहेत.

सैनिकांना दिले फाटके कपडे! अशीही दिवाळीची 'भेट'

दिल्ली, दि. २५ : विश्वातील सर्वात शीत व उंच युद्धभूमी सियाचिनमध्ये लढाईने नव्हे तर रक्त गोठविणाऱ्या थंडीमुळेच जवान मृत्यूमुखी पडतात. म्हणूनच त्यांना विशेष प्रकारचे गरम कपडे देण्याची आवश्यकता असते. परंतु येथे तैनात भारतीय सैनिकांना जुने व ठिगळ जोडलेले कपडे देण्यात आले असल्याचा संतापजनक व तेवढाच खळबळजनक खुलासा महालेखा प्रबंधकांनी (सीएजी) आपल्या अहवालात केला आहे.
सेना मुख्यालयाला योग्यवेळी सियाचिनसारख्या अतिशय थंड भागातील जवानांसाठी विशेष कपडे आणि पर्वतारोहणाकरिता आवश्यक उपकरणे खरेदी करता आली नाही. परिणामी या सामानाच्या प्रमाणात ४४ ते ७० टक्के घट झाली अशी माहिती सीएजीने अहवालात दिली आहे. सीमेवर अहोरात्र पाळत ठेऊन देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना हीच काय दिवाळीची भेट असे म्हणावेसे वाटते.
सुमारे २३ हजार फूट उंचीवरील सियाचिन ग्लेशियर येथे तैनात जवानांना -४० डिग्री सेल्सिअस पेक्षाही कमी तापमानात जीवन जगावे लागते हे येथे उल्लेखनीय! अशा जवानांना जीवनावश्यक सामानाची पुर्तता करणे ही प्राथमिकता असतानाही जुने कपडे पाठविले. ही कारवाई स्वच्छता, संचालन, उपयुक्तता आणि एकूणच जवानांच्या मनोधैर्यासाठी चांगली म्हणता येणार नाही. पाकिस्तान व चीनच्या सीमेवर असलेल्या सियाचिन भागात भारताचे १९८०० जवान तैनात आहेत.
येथील जवानांच्या ३० टक्के मागण्याही अद्याप लष्कराला पूर्ण करता आल्या नाहीत. जुन्या कपड्यांनीच सध्या भागवत असलेल्या जवानांमध्ये असंतोष खदखदत असल्याचे सीएजीने म्हटले आहे. पुरविण्यात आलेल्या पोशाखाची गुणवत्ता आणि फिटींगबात ५० टक्के डिव्हिजन्स आणि रेजिमेंट्स नाराज आहेत. सर्वाधिक असंतोष पॅण्ट आणि शटर्‌सचा दर्जा, कापड आणि आकारावरून आहे. टोप्या आणि जोड्यांचा दर्जाही तेवढाच निकृष्ट आहे. अशा परिस्थितीतही अशांत सीमेवर देशप्रेमापोटी ढालीप्रमाणे तैनात असलेल्या जवानांचा अभिमान वाटतो.

भाजपतर्फे दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा...

पणजी, दि. २५ : भारतीय जनता पक्षातर्फे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जमात मोर्चा, विद्यार्थी विभाग, अल्पसंख्याक विभाग यांनी दिवाळीनिमित्त गोवेकरांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत.
यंदाची दिवाळी व नूतन वर्ष सर्वांना सुखसमृद्धीचे, आनंदाचे आणि भरभराटीचे जावो, असे भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर आणि भाजयुमोचे प्रदेश सरचिटणीस रुपेश महात्मे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.