पणजी, दि. १(प्रतिनिधी)- राज्य सरकारने आढेवेढे घेऊन पालिका निवडणुकीतील राखीव प्रभागांची घोषणा करणारी अधिसूचना आज अखेर जारी केली. एकूण ११ नगरपालिकांतील १३७ प्रभागांपैकी ७१ प्रभाग विविध गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ५२ टक्के राखीवता पालिका निवडणुकीसाठी जाहीर झाल्याने अनेक प्रस्थापित स्थानिक नेत्यांचे पालिकेतील राजकीय भवितव्यच संकटात सापडले आहे. विविध प्रभागात आपले आधिपत्य स्थापित केलेल्या काही नगरसेवकांवर राखीवतेमुळे गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ते नाराज बनले आहेत तर अनेक इच्छुक पालिकेत आपले राजकीय भवितव्य घडवण्याच्या तयारीला लागले आहेत.
नगरविकास खात्याचे संचालक दौलत हवालदार यांनी आज पालिका निवडणुकीतील राखीव प्रभागांची घोषणा करणारी ही अधिसूचना जारी केली. यात राखीवता महिला, अनुसूचित जमाती महिला, इतर मागासवर्गीय महिला, अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय अशी विभागणी करण्यात आली आहे. मडगाव व मुरगाव या सर्वाधिक २० प्रभाग असलेल्या पालिकांमध्ये प्रत्येकी अकरा प्रभाग विविध गटांसाठी राखीव असतील. म्हापशात एकूण १५ प्रभाग असून त्यात ८ प्रभाग राखीव, कुडचडे-काकोडा पालिकेतील १२ पैकी ६ प्रभाग तर केपे, कुंकळ्ळी, काणकोण, पेडणे, डिचोली, सांगे व वाळपई या सर्व पालिकांत १० प्रभागांपैकी ५ प्रभाग राखीव असतील. मडगाव व मुरगाव या दोनच पालिकांत प्रत्येकी एक प्रभाग खास अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
विविध पालिका क्षेत्रातील राखीव प्रभाग खालीलप्रमाणे ः
पालिका महिला "एसटी' महिला "ओबीसी' महिला "एसटी' "ओबीसी'
मडगाव २, ७, १३, १६, १९ ४ १० ३ ८, १५, १७
मुरगाव २, ४, १३, १६, १९ ७ १० ३ ५, १४, १८
म्हापसा ४, ८, १२, १४ --- १ ११ ५, १३
कुडचडे -काकोडा १, ४, १० --- ७ ११ ६
केपे ७, १० --- १ ६ २
कुंकळ्ळी ७, १० --- १ २ ९
काणकोण १, १० --- ७ ३ ९
पेडणे १, १० --- ७ ९ ३
डिचोली १, ७ --- १० ८ ९
सांगे १, ७ --- १० ४ ५
वाळपई ७, १० --- १ ३ ८
Saturday, 2 October 2010
जनता शांत, नेतेच अस्वस्थ
- मुस्लिमांमध्ये फसविले गेल्याची भावना: मुलायमसिंग
- उगाच भडकावू वक्तव्ये करु नका: कॉंग्रेसने फटकारले
- दिग्गिराजा म्हणतात, "बाहेरच तोडगा शोधू!'
- वेगळा विचार करणार: सय्यद अली शाह गिलानी
- निकाल अमान्य पण, शांत रहा: शाही इमाम
- "बल्क एसएमएस'वर ४ पर्यंत बंदी कायम
नवी दिल्ली/लखनौ/श्रीनगर, दि. १- अयोध्येच्या निकालानंतर एकिकडे संपूर्ण देश शांततेची, परिपक्वतेची, एकजुटतेची ग्वाही देत असताना, नेहमीच किळसवाणे राजकारण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या पोटात मात्र पोटशूळ उठला असून, काहीच कशी प्रतिक्रिया येत नाही, या भावनेनेच ते अस्वस्थ झाले आहेत.
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश यासह इतरही संवेदनशील राज्यातील नागरिकांनी एकीचे प्रदर्शन केले असताना, अपेक्षेप्रमाणे राजकीय नेते अस्वस्थ होऊ लागले आहे. पहिला पोटशूळ उठला, तो मुलायमसिंग यादव यांना! सुमारे नऊ हजार पानांचा निकाल वाचतो म्हटले तरी काही दिवस लागतील. पण, अयोध्येचा निकाल हा कायद्याच्या चौकटीत कमी आणि श्रद्धेच्या भावनेतून दिला गेल्याची अफलातून प्रतिक्रिया देत त्यांनी एकप्रमाणे चिथावणी देण्याचाच प्रयत्न केला आहे. मुस्लिमांमध्ये यामुळे फसविले गेल्याची भावना निर्माण झाल्याचे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. लखनौ येथे एका पत्रपरिषदेत त्यांनी ही भावना व्यक्त केली.
मुलायमसिंग यादव
नेहमीच मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचा प्रयत्न करणारे मुलायमसिंग म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेे दिलेल्या निकालाने मी अतिशय नाराज झालो आहे. या निकालात साक्षी-पुराव्यांपेक्षाही श्रद्धा, आस्था सर्वोपरी मानून निवाडा करण्यात आला आहे. ही बाब देशाच्या न्यायव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जाणार आहे. निदान तिथे तरी साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे निकाल दिला जाईल, अशी आशा आहे.
अर्थात मुलायमसिंग यादव यांच्या या विधानानंतर लगेचच कॉंग्रेस पक्षाने त्यांना समज दिली आणि शांत असलेले वातावरण भडकाविण्याचा प्रयत्न करु नका, या शब्दात त्यांना फटकारले आहे. कॉंग्रेसचे उत्तर प्रदेशातील विधिमंडळ पक्षाचे नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, मुलायमसिंग यांनी समाजातील जातीय सलोखा बिघडेल, असे कोणतेही वक्तव्य देऊ नये. निकालाने ते नाखुश असतील. कारण या निकालामुळे त्यांना राजकीय फायदा उचलता येणार नाही. जातीयवादाचे त्यांचे दुकान चालणार नाही. पण, त्यांना जे काही बोलायचे, ते आता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच बोलावे, असे तिवारी म्हणाले.
दिग्विजयसिंग
कॉंग्रेसचे राज्यातील नेते एकिकडे शांतता स्थापित करण्यात पुढाकार घेताना दिसत असतानाच राष्ट्रीय पातळीवरील नेते मात्र, भडकाविण्याच्याच मूडमध्ये आहेत. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांनी निकालातून अजूनही बाबरी हा शब्द वगळण्यात आला नाही, असा शोध लावताना बाबरी पाडणाऱ्या दोषींवर कठोरातील कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी न्यायालयाबाहेर एखादा तोडगा अजूनही शोधला जाऊ शकतो, असेही विधान त्यांनी करुन आग पेटविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
सय्यद अली शाह गिलानी
अयोध्येचा निकाल अतिशय दु:खद असल्याचे काश्मिरातील कट्टरवादी हुर्रियतचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांनी सांगून काश्मिरातील नुकत्याच थांबलेल्या हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष केले आहे. मशीद पाडली जाणे ही बाब जगभरातील मुस्लिमांसाठी चिंतेचेच कारण आहे. त्यामुळे बाबरी मशिदीबाबत हायकोर्टाने दिलेला निकाल सर्व मुस्लिमांना दु:खी करणारा आहे. बाबरी मशीद प्रकरणी काश्मिरातील मुस्लिमांनी स्वत:चे स्वतंत्र आंदोलन चालविले होते. आता आम्हाला पुन्हा याविषयी काहीतरी विचार करावा लागेल, असेही गिलानी म्हणाले.
शाही इमामांचीही नाराजी
अयोध्या प्रकरणी हायकोर्टाने दिलेल्या निकालाबाबत दिल्लीच्या जामा मशिदीच्या शाही इमामांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आज शुक्रवारच्या नमाजानंतर आपल्या संदेशात शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी म्हणाले की, या निकालाने आम्ही नाखुश आहोत. बंद खोलीत घेतलेला असा कोणताही निर्णय मुस्लिम समुदाय स्वीकारणार नाही. असे महत्त्वाचे निर्णय या पद्धतीने घेतले जात नाहीत. हा निकाल नसून केवळ सामोपचार आणि विभाजनाचा प्रकार आहे. असे असले तरी मुस्लिम समुदायाने शांतता बाळगली पाहिजे. संयमानेच याचा सामना केला पाहिजे, असे शाही इमाम म्हणाले.
दरम्यान, नेत्यांनी आपल्या राजकारणाला जोर चढविला असतानाच तिकडे अयोध्या, फैजाबादसह संपूर्ण देश शांत आहे. अयोध्येत तर सर्व व्यवहार सुरळीत होत आहेत. देशभरात अनेक ठिकाणी असामाजिक तत्त्वांना कारागृहात डांबण्यात आले असून, सर्वत्र चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. अयोध्येतील सर्व शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, खाजगी संस्था, दुकाने, बाजारपेठा आज पूर्ववत सुरू झाल्या. आता अनिश्चिततेचे काळे ढग दूर झाल्याची भावना अयोध्यावासीयांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होती. निकालाचा शांततेने स्वीकार केल्याचे दृश्य उर्वरित देशाप्रमाणेच अयोध्येतही दिसून आले. अर्थात, अजूनही वादग्रस्त परिसरात कोणत्याही वाहनाला किंवा व्यक्तीला प्रवेशास मज्जाव आहे. असे असले तरी एकूण स्थिती मात्र सामान्य होती.
पाकिस्तानात अस्वस्थता
संपूर्ण देश शांत असताना तिकडे पाकिस्तानात ठिकठिकाणी निदर्शने होत आहेत. पाकिस्तानातील धार्मिक कार्यमंत्री सईद काझमी यांनी अयोध्येचा निकाल हा पक्षपाती असून, तो राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा कांगावा सुरु केला आहे. भारताच्या अंतर्गत मामल्यात नाक खुपसण्याची सवय त्यांनी याही बाबतीत कायम ठेवली आहे. पाकिस्तानातील मुलतान आणि हैदराबादेत भारतीय नेत्यांचे पुतळे जाळण्यात आले आहेत. मुलायमसिंग यादवांचे विधान आणि पाकिस्तानातील प्रतिक्रिया यात कोणतेही अंतर नाही, अशीच प्रतिक्रिया आता भारतात उमटत आहे.
सुप्रीम कोर्टात जाण्यापूर्वी मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्डाची ९ ला बैठक
अयोध्येच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यापूर्वी अ.भा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची एक बैठक ९ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे होत आहे. त्यात अयोध्येच्या निकालाचा आढावा घेतला जाणार आहे. बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद यांनी सांगितले की, दहा सदस्य ९ तारखेला एकत्रितपणे या निकालाचा अभ्यास करतील. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरपासून पर्सनल लॉ बोर्डाच्या ५१ सदस्यीय कार्यकारिणीची एक बैठक होईल. या निकालाला आव्हान द्यायचेच आहे. पण, तो निर्णय सर्वांनी घ्यावा, असे सदस्यांचे मत आहे.
मुस्लिमांनो! सुखाने नांदू या : ठाकरे
मुस्लिमांनो, उच्च न्यायालयाचा निकाल खुल्या दिलाने स्वीकारा आणि भडकवाभडकवी करणाऱ्यांपासून लांब राहा. हिंदू-मुसलमानांनी दंगलीची किंमत जबरदस्त मोजली आहे. मुसलमानांनो, तुमच्यावरील धर्मांध, राष्ट्रद्रोही हा कलंक पुसण्यासाठी ही संधी तुम्हाला श्रीरामाने दिली आहे. बोला, काय मंजूर आहे, अशी सामंजस्याची भूमिका शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या "सामना'च्या अग्रलेखात घेतली आहे.
रामाने वनवास भोगला, तसा वनवास आज आपल्याच देशात हिंदू भोगत आहेत. बाबराचे आक्रमण हा मुसलमानांच्या श्रद्धेचा विषय ठरू शकत नाही. त्यांची बांधिलकी याच भूमीतील अयोध्येशी पाहिजे. आम्ही सर्व शहाण्या, राष्ट्राभिमानी मुसलमान बांधवांना यानिमित्ताने एकच सांगत आहोत. बस्स झाले ते सततचे झगडे, पुरे झाला तो रक्तपात, याच देशाला मातृभूमी मानून त्या मातीवर डोके ठेवा. नमाजासाठी नाक घासताच ना? मग मातृभूमीपुढे वाकायला कसला आलाय् धर्म आडवा? असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
रक्ताचे पाट वाहिले, घरसंसार उजाड झाले. रक्ताचा रंग लाल किंवा हिरवा नसतो. रक्ताचा रंग एकच असतो. गुण्यागोविंदाने नांदा. हातात हात घालून पुढे चला. राष्ट्रप्रेमी कोण व आपल्यातलेच राष्ट्रद्रोही कोण, ते एकदा उघड होऊ द्या, असेही बाळासाहेबांनी अग्रलेखात म्हटले आहे.
इस्लामच्या शिकवणीचा प्रसार करण्याची संधी : न्या. खान
अयोध्या येथील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काबाबत उच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निर्णयामुळे इस्लामच्या शिकवणीचा संपूर्ण जगात प्रसार करण्याची सुवर्णसंधी भारतीय मुस्लिमांना मिळाली आहे, असे अयोध्या प्रकरणी निर्णय देणाऱ्या तीन सदस्यीय खंडपीठाचे सदस्य असलेले न्या. एस. यु. खान यांनी म्हटले आहे.
बऱ्याच काळापर्यंत मुस्लिमांनी या देशावर राज्य केले आहे आणि सध्याही मुस्लिम समाज सत्ता उपभोगत आहे. त्यामुळेच इस्लामच्या शिकवणीचा प्रसार करण्याची भारतीय मुस्लिमांना सध्या अतिशय योग्य संधी आहे. भारतीय मुस्लिम बहुसंख्य नसले तरी दुर्लक्ष करण्याइतपत अल्पसंख्यदेखील नाही. इतर काही देशांमध्ये मुस्लिम बहुसंख्येत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना फारशा समस्यांचा सामना करावा लागत नाही, असे न्या. एस. यु. खान यांनी आपल्या २८५ निकालपत्राचा समारोप करताना शेवटी म्हटले आहे.
हायकोर्टाचा निकाल "चांगला'
कांचीपीठाच्या शंकराचार्यांची प्रतिक्रिया
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल चांगला असल्याची प्रतिक्रिया कांचीपीठाचे शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती यांनी दिली आहे. अयोध्या प्रकरणी एकेकाळी हिंदू-मुस्लिम संघटनांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावलेले शंकराचार्य पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, वादग्रस्त जागेचे त्रिभाजन करण्याचा निकाल हायकोर्टाने दिला आहे. जर सर्व पक्षांची समजुतदारीची भूमिका घेतली तर या प्रकरणी सर्वसमावेशक तोडगा काढून अयोध्येत वादग्रस्त जारी मंदिर उभारणीचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. त्यासाठी सर्व पीठांचे शंकराचार्य, मठाधीश, मुस्लिम लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, न्यासाचे अधिकारी, आखाड्यातील संत-महंत सर्वांनी एकत्र चर्चा करणे गरजेचे आहे. या सर्वांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्नही आता जोमात व्हायला हवेत. पण, प्रत्यक्षात होणारी चर्चा आणि त्यातून होणारे निर्णय हळुवारपणे समाजात रूजविले पाहिजे. कारण शेवटी शांतता ही अतिशय महत्त्वाची आहे. यापुढेही सर्व प्रयत्न शांततेच्या मार्गानेच व्हायला हवेत. हायकोर्टाच्या निकालाने या सर्व चर्चा आणि मंदिर उभारण्यासाठी लागणाऱ्या प्रयत्नांना वाट मोकळी करून दिली आहे, असे शंकराचार्य यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत नमूद केले आहे.
अयोध्या मुद्यावर यापुढे राजकारण नाही : गडकरी
अयोध्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निर्णयामुळे कुणाचाही विजय किंवा पराभव झाला नाही, असे प्रतिपादन भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी केले असून, यापुढे भाजपा अयोध्या मुद्यावर कुठलेही राजकारण करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
समस्त हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या भगवान रामाचे भव्य मंदिर त्याचठिकाणी होईल हे उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने पुरते स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मुस्लिम समुदायानेदेखील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करावे आणि मागच्या सर्व गोष्टी विसरून देशात राष्ट्रीय एकात्मता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे यावे, असे नितीन गडकरी यांनी आज भाजपाच्या किसान मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या फरिदाबाद येथे आयोजित बैठकीचे उद्घाटन केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राजजन्मभूमीबाबत न्यायालयाने काल जो निर्णय दिला आहे तो सगळ्यांचे समाधान करणारा आहे. निर्णयाच्या इतर भागावर आपण कुठलेही भाष्य करणार नाही, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
अयोध्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आता काशी आणि मथुरा या ठिकाणांबाबत भाजपाची भूमिका काय आहे, असे विचारले असता, अयोध्येप्रमाणेच इतर सर्व मुद्यांवर तोडगा निघेल एवढे सांगत आणखी काही स्पष्टीकरण करण्यास गडकरी यांनी नकार दिला.
अयोध्या निकालाच्या स्वागताचा प्रस्ताव आणावा
भाजपाची जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मागणी
६० वर्षे जुन्या अयोध्या वादावर अखेर हायकोर्टाने आपला निकाल दिला आणि त्याचे सर्व स्तरातून स्वागतही झाले. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरातही त्याचे स्वागत करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर केला जावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने आज राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात केली.
भाजपाचे विधिमंडळ पक्षनेते चमनलाल गुप्ता यांनी म्हटले की, हायकोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर देशवासियांनी शांतता आणि बंधुत्वाचे दर्शन घडविले. मात्र, गेल्या महिन्यात अमेरिकेत पवित्र कुराण जाळण्याच्या आवाहनानंतर खोऱ्यात प्रचंड हिंसाचार झाला. लक्षावधींची मालमत्ता नष्ट झाली. त्यामुळे जनतेत चांगला संदेश जाणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर अयोध्या निकालाचे स्वागत करणारा ठराव संमत करावा, अशी मागणी गुप्ता यांनी विधानसभाध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन यांच्याकडे केली.
नॅशनल पॅंथर्स पार्टीनेही गुप्ता यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे सदस्य मोहम्मद युसुफ तारिगामी यांनी मात्र, काश्मिरातील परिस्थिती आणखी चिघळेल, अशी कोणतीही भूमिका सभागृहाने स्वीकारू नये, असे सांगितले. राज्यातील स्थिती आणखी बिघडण्यासाठी नाही तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. पीपल्स डेमोक्रेटीक पक्षाचे सदस्य हकीम मोहम्मद यासीन आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे सदस्य मीर सैफुल्ला यांनीही तारिगामी यांची री ओढली.
विधानसभाध्यक्ष लोन यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच यासंदर्भात सभागृहाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून देशहिताला पोषक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.
निकालाच्या एक दिवसानंतरही देशात शांतता
अतिशय संवेदनशील विषय असणाऱ्या अयोध्या प्रकरणातील निकाल लागल्यानंतर गुरुवारी शांत असलेल्या देशवासियांनी शुक्रवारचा दिवसही अतिशय शांततेत घालविला. अर्थात, देशभरात तैनात लक्षावधी सुरक्षा जवानांनी ही शांतता कायम ठेवण्यात आजही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.
अयोध्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारपासूनच देशातील सर्व संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील ठिकाणी चोख सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी आजही हा बंदोबस्त कायम होता. देशातील अनेक भागातून असामाजिक तत्त्वांना पोलिसांनी दक्षतेचा उपाय म्हणून बुधवारी रात्रीच ताब्यात घेतले होते. काल आणि आजही काही जणांवर ही कारवाई झाली. सध्या हजारो असामाजिक कारवाया करणारे उपद्रवी देशभरातील कारागृहात बंद आहेत.
सुरक्षा व्यवस्था अतिशय चोख असल्याने देशातील कोणत्याही भागातून मोठा जल्लोष किंवा प्रखर निषेधाच्या वृत्ताची नोंद नाही.
फैजाबाद-अयोध्याही शांत
या निकालाचा सर्वाधिक परिणाम अपेक्षित असणाऱ्या फैजाबाद आणि अयोध्या ही दोन शहरेही आज शांत राहिली. अयोध्यावासीयांना तर निकाल हवा होता. तो कोणाच्या बाजूने लागतो याची त्यांना पर्वा नव्हती. कारण या निकालापूर्वी निर्माण झालेली लष्करी छावणीची स्थिती, अनिश्चितता आणि पर्यटकांची रोडावलेली संख्या यामुळे अयोध्यावासी कंटाळले होते. भाविकांच्या येण्यावरच त्यांची रोजीरोटी चालणार असल्याने अशा अनिश्चिततेच्या स्थितीला कुठेतरी पूर्णविराम मिळावा, असे येथील प्रत्येक नागरिकाला मनोमन वाटत होते.
आजही येथे सुरक्षा बंदोबस्त चोख असला तरी कालच्याप्रमाणे लोकांनी घरातच बसून राहणे आज पसंत केले नाही. आज येथील सर्व शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, खाजगी संस्था, दुकाने, बाजारपेठा पूर्ववत सुरू झाल्या. आता अनिश्चिततेचे काळे ढग दूर झाल्याची निश्ंिचतता अयोध्यावासीयांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे दिसत होती. निकालाचा शांततेने स्वीकार केल्याचे दृश्य उर्वरित देशाप्रमाणेच अयोध्येतही दिसून आले.
अर्थात, अजूनही वादग्रस्त परिसरात कोणत्याही वाहनाला किंवा व्यक्तीला प्रवेशास मज्जाव आहे. असे असले तरी एकूण स्थिती मात्र सामान्य होती.
महाराष्ट्रातही शांतता
मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातही आजचा दिवस शांततापूर्ण राहिला. निकालाच्या दिवशी काही झाले नाही तरी आज शुक्रवारची नमाज झाल्यानंतर काही गडबड होण्याची धाकधूक पोलिस आणि प्रशासनाला वाटत होती. पण, महाराष्ट्रातील नागरिकांनी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य केले. सुमारे अडीच लाख सुरक्षा जवान कायद्याच्या संरक्षणासाठी शस्त्रसज्ज होऊन अहोरात्र तैनात होते. राज्यात आज कुठेही अनुचित प्रकाराचे वृत्त नसल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेसने जबाबदारी मायावतींवर ढकलली
अयोध्या निकालाची अंमलबजावणी केंद्राची जबाबदारी असल्याचे मायावतींनी म्हणताच आज कॉंग्रेसने, ही जबाबदारी उत्तर प्रदेश सरकारवर ढकलीत पुन्हा चेंडू मायावतींकडेच टोलविला आहे.
कॉंग्रेसचे सचिव परवेज हाशमी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, राज्यातील कोणत्याही न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केंद्र सरकारची राहू शकत नाही. हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारितीलच आहे. जर राज्य सरकारने ही स्थिती सांभाळण्यास असमर्थता दर्शविली तर आम्ही याविषयीची सूत्रे हाती घेऊ, असेही हाशमी म्हणाले.
प्रतिसादाने चिदम्बरम सुखावले
अतिशय संवेदनशील अयोध्या प्रकरणाच्या निकालाचा देशवासीयांनी ज्या पद्धतीने स्वीकार केला आणि शांतता ठेवली त्यासाठी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी समाधान व्यक्त केले असून हायकोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देण्यास मात्र नकार दिला आहे.
आज एका पत्रपरिषदेत बोलताना चिदम्बरम म्हणाले की, लखनौ खंडपीठातून निकाल लागल्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. सध्या अयोध्येतील वादग्रस्त भूमीबाबत "जैसे थे'चा निवाडा देण्यात आल्याने याविषयी काहीही प्रतिक्रिया देण्यात अर्थ नाही. अंमलबजावणी करण्यासाठी निकालात काहीही नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला याविषयी आपली भूमिका मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्या केंद्राची यात कोणतीही भूमिका नाही.
ही वास्तविकता प्रसार माध्यमांनीही स्वीकारली पाहिजे. निकालात अंमलबजावणी स्तरावर काहीही नसल्याने माध्यमांनी त्याला अतिरिक्त वेळ आणि जागा देण्याचा प्रयत्न करू नये. यातून उगाचच विषयाला वाढविण्याचा प्रकार घडतो, असेही गृहमंत्री म्हणाले.
बाबरी ढाचा पाडण्याच्या
खटल्याशी संबंध नाही
१९९२ मधील बाबरी ढाचा पाडण्याच्या प्रकरणाचा खटला सुरू आहे. त्या खटल्यावर या निकालाचा काही परिणाम होईल का, असे विचारले असता चिदम्बरम यांनी खटल्याशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सामूहिक "एसएमएस'वर
४ तारखेपर्यंत बंदी
सामूहिक एसएमएस आणि एमएमएसवरील बंदीला सरकारने ४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. अयोध्या प्रकरणातील निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी १ ऑक्टोबरपर्यंत घालण्यात आली होती. आता याची मुदत ४ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. काही कट्टरवादी संघटना किंवा व्यक्ती समाजाला भडकविण्याचे प्रकार करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर ही बंदी आवश्यक आहे. निकालाच्या दिवशी आणि आजही देशात शांतता असली तरी आणखी काही दिवस खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते.
अब तक १४५
बसेसना "तालांव'सत्र सुरू
पणजी, दि. १(प्रतिनिधी)- खाजगी बसमालक संघटना व वाहतूक खाते यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आजपासून वाहतूक खात्यातर्फे वाहतूक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या बसेसना "तालांव' देण्याची मोहीम सुरू झाली. खाजगी बसमधील चालक व वाहकाने गणवेश घालणे, सर्व प्रवाशांना तिकीट देणे (तिकिटे न दिल्यास प्रती प्रवासी १०० रु. दंड आकारणे) व क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी न नेणे, या तीन मुख्य नियमांची अमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी वाहतूक निरीक्षकांनी पणजी व मडगाव अशा दोन मुख्य ठिकाणांसह अन्य काही मार्गांवर बसेसची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बसेसना दंड दिला.
वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, १४५ बसेसवर कारवाई करण्यात आली. एखादी बस वारंवार कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्या बसचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तर, चालक व वाहकाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येईल. ही मोहीम यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. वाहतूक अधिकारी प्रल्हाद देसाई यांनी, खाजगी बस मालक व वाहतूक खात्याच्या संचालकांच्या बैठकीत ठरल्यानुसार वाहतूक पोलिसांनी आजपासून बसेसची तपासणी सुरू केल्याचे सांगितले.
दरम्यान, अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी मोहिमेचे स्वागत केले. आपल्या संघटनेने सर्व बसमालकांना याबाबत सविस्तर माहिती दिली असून त्यांनी ठरलेल्या सर्व नियमांचे पालन करून वाहतूक खात्याला सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
बलात्कारप्रकरणी महानंद दोषी
मंगळवारी शिक्षा ठोठावणार
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- सोळा खून केल्याचा आरोप असलेला संशयित सीरियल किलर महानंद नाईक याला आज जिल्हा सत्र न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात दोषी धरले असून येत्या मंगळवारी त्याला शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. यापूर्वी १६ पैकी ३ खून प्रकरणांतून त्याला पुराव्यांअभावी दोषमुक्त करण्यात आले होते. धमकी देऊन पत्नीच्याच मैत्रिणीवर सतत चार वर्षे बलात्कार केल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्याला दोषी धरले आहे.
योगिता नाईक मृत्यू प्रकरणात महानंद नाईक आणि त्या तरुणीला (पत्नीची मैत्रीण) पोलिस चौकशीसाठी फोंडा पोलिस स्थानकावर बोलावण्यात आले होते. यावेळी तिने योगिताबद्दल माहिती देण्यापूर्वीच, आपल्यावर महानंद गेल्या अनेक वर्षांपासून बलात्कार करत असल्याची माहिती पोलिसांसमोर उघड केली होती. या घटनेची कुठेही वाच्यता केल्यास ठार मारण्याची धमकी तो देत होता, अशी तक्रार केल्यानंतर महानंदला प्रथमच २१ एप्रिल २००९ रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतरच्या तपासात महानंदने सोळा तरुणींचा दुपट्ट्याने गळा आवळून खून केल्याचे उघड झाले होते. यावेळी पीडित तरुणीची वैद्यकीय चाचणी केली असता तिच्यावर बलात्कार केल्याचेही सिद्ध झाले होते. तसेच, न्यायालयात त्या पीडित तरुणीने महानंदच्या विरोधात जबानी दिल्याने त्याला यात दोषी धरण्यात आले. यापूर्वी महानंद नाईक हा भागू उसपकर तसेच अन्य दोन तरुणींच्या खून प्रकरणांतून दोषमुक्त झाला आहे.
विद्यार्थी मंडळाची निवडणूक ६ रोजी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणूक प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याने स्थगित ठेवण्यात आलेली निवडणूक आता दि. ६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. आज दुपारी गोवा विद्यापीठ कार्यकारिणी समितीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. मोहन सांगोडकर यांनी दिली.
दि. ५ ऑक्टोबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची मुदत असून दि. ६ रोजी सकाळी मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी मतदान होणार आहे. मात्र ८ ऑक्टोबर पासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होत असल्याने निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे भाजप विद्यार्थी विभागाचे सचिव सिद्धेश नाईक यांनी सांगितले. उद्या सकाळी या विषयावर बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात पुढील निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप होत असल्याचा मुद्दा विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. सांगोडकर यांनी फेटाळून लावला आहे. कुठल्याही गैरप्रकारांशिवाय निवडणूक घेण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. परंतु, काही गोंधळ झाल्याने दि. ३० सप्टेंबर रोजी होणारी ही निवडणूक स्थगित ठेवण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.
दि. ५ ऑक्टोबर रोजी अर्ज मागे घेण्याची मुदत असून दि. ६ रोजी सकाळी मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी मतदान होणार आहे. मात्र ८ ऑक्टोबर पासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होत असल्याने निवडणूक रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे भाजप विद्यार्थी विभागाचे सचिव सिद्धेश नाईक यांनी सांगितले. उद्या सकाळी या विषयावर बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात पुढील निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप होत असल्याचा मुद्दा विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. सांगोडकर यांनी फेटाळून लावला आहे. कुठल्याही गैरप्रकारांशिवाय निवडणूक घेण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. परंतु, काही गोंधळ झाल्याने दि. ३० सप्टेंबर रोजी होणारी ही निवडणूक स्थगित ठेवण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.
"ऑर्कुट', "फेसबूक'द्वारे "सामान्यां'चा छळ
बंदी घालण्याची मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - तरुणांमध्ये जबरदस्त आकर्षण असलेल्या "फेसबूक' आणि "ऑर्कुट' या दोन्ही संपर्कमाध्यमांवर (सोशल नेटवर्किंग) बंदी घालण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केल्याने खळबळ माजली आहे. केंद्र सरकारच्या भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद समितीला सादर करण्यात आलेल्या एका पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी "सोशल नेटवर्किंग'द्वारे "सामान्य' लोकांचा नाहक छळ होत असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात राज्याचे शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी, आपल्या नावे कोणीतरी या संपर्क माध्यमांवर बनावट "प्रोफाईल' बनवून बदनामीकारक माहिती प्रसिद्ध केली जात असल्याची पोलिस तक्रार केली होती. मुख्यमंत्री कामत यांनी हे पत्र याच पार्श्वभूमीवर लिहिले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
"फेसबूक', "ऑर्कुट' तसेच "हाय ५' या संकेतस्थळांमुळे गोव्यातील लोकांचे जीवन प्रभावित झाले आहे. सद्सदविवेकबुद्धीचा वापर न करता अश्लील, बदनामीकारक, बीभत्स छायाचित्रीकरण या संपर्क माध्यमावर टाकून लोकांना "ब्लॅकमेल' करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे गोव्यातील सामाजिक रचनेला धोका निर्माण झाला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला सादर केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
ओळखीच्या मित्राकडून "इमेल' तसेच "ऍड ऍज फ्रेंड'चे निमंत्रण आल्याने निष्पाप लोक त्यांच्याशी मैत्री करतात. परंतु, प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीच्या नावे बनावट खाते उघडण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. अनेकांना या संपर्क माध्यमांचा फटका बसला असल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी पुढे म्हटले आहे.
कोलवाळ अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी)ः कोलवाळ बिनानीजवळ ट्रकने ठोकर दिल्याने दुचाकीचालक जिवाजी नाईक (आरोंदा, सावंतवाडी) याला गंभीर दुखापत झाली. "रॉबर्ट' वाहनावरून त्याला उपचारासाठी ऑझिलोत नेण्यात आले असता मृत घोषित करण्यात आले.
यासंदर्भात हवालदार लवू परोब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ९.४० वाजता हिरो होंडा (जीए ०४ बी ३०६५) दुचाकीवरून जिवाजी नाईक व स्वराज माझडा टिपर (जीए ०३ टी ७२४७) म्हापशाच्या दिशेने चालले होते. यावेळी दुचाकीला मागे टाकण्याच्या प्रयत्नात टिपरने तिला धडक दिली. यावेळी दुचाकीचालक रस्त्यावर फेकला गेला. त्याला रॉबर्ट वाहनावरून इस्पितळात नेण्यात आले असता मृत घोषित करण्यात आले. उपनिरीक्षक संदीप केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवू परोब यांनी पंचनामा केला. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथे पाठवण्यात आला आहे.
यासंदर्भात हवालदार लवू परोब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ९.४० वाजता हिरो होंडा (जीए ०४ बी ३०६५) दुचाकीवरून जिवाजी नाईक व स्वराज माझडा टिपर (जीए ०३ टी ७२४७) म्हापशाच्या दिशेने चालले होते. यावेळी दुचाकीला मागे टाकण्याच्या प्रयत्नात टिपरने तिला धडक दिली. यावेळी दुचाकीचालक रस्त्यावर फेकला गेला. त्याला रॉबर्ट वाहनावरून इस्पितळात नेण्यात आले असता मृत घोषित करण्यात आले. उपनिरीक्षक संदीप केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवू परोब यांनी पंचनामा केला. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथे पाठवण्यात आला आहे.
Friday, 1 October 2010
होय, "ती' रामजन्मभूमीच...
लखनौ खंडपीठाचा निसंदिग्ध निर्वाळा
- रामलला, निर्मोही आखाडा, सुन्नी बोर्डाला समान जागा
- रामललाच्या मूर्ती तेथेच राहतील
- तीन महिने "जैसे थे' राखण्याचे आदेश
लखनौ, दि. ३० - अयोध्येतील ज्या जागेचा कालपर्यंत वादग्रस्त वास्तू म्हणून उल्लेख केला जात होता, ती जागा ही रामजन्मभूमीच आहे आणि रामललाच्या मूर्ती तेथेच विराजमान राहतील, असा सुस्पष्ट निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिला आहे.
न्या. एस. यु. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्या पूर्णपीठाने गुरुवारी, दुपारी ३.३० वाजता हा निकाल न्यायालयात वाचण्यास प्रारंभ केला आणि सुमारे ४० मिनिटे त्यांनी या निकालाचे वाचन केले. त्यानंतर हिंदू महासभेच्या वकिलांनी न्यायालयाबाहेर येऊन पत्रकारांना या निकालाची माहिती दिली. संपूर्ण देशात आणि जगात उत्सुकतेने वाट पाहिली जात असलेला निकाल आज आल्यानंतरच लोकांनी सुटकेचा श्वास सोडला. या याचिकेत जे मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले गेले, त्याचा सारांश असलेली आदेशाची प्रत लखनौ खंडपीठाने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आणि त्यातून सर्व खुलासा झाला.
अयोध्या हे रामाचेच जन्मस्थान आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून या अतिशय जुन्या, गुंतागुंतीच्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा विषयावर पडदा टाकला आहे. मात्र, असे करत असतानाच न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचे तीन समान भाग केले असून, एक तृतीयांश जागा हिंदूंच्या, तर एक तृतीयांश जागा मुस्लिमांना दिली आहे. जागेचा तिसरा तुकडा हा रामललाचे जन्मस्थान राहणार आहे.
अतिशय संवेदनशील अशा या खटल्याचा निकाल देताना न्या. एस. यु. खान आणि न्या. सुधीर अग्रवाल यांनी तीन घुमटांपैकी मधले घुमट (जेथे रामललाच्या मूर्ती आहेत) ते हिंदूंचे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या जागेवर आगामी तीन महिने "जैसे थे'ची स्थिती कायम ठेवण्यात यावी, असे तीनही न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाने सांगितले आहे. न्या. खान आणि न्या. अग्रवाल यांनी सांगितले की, वादग्रस्त वास्तु असलेली २.७ एकर जमीन तीन समान तुकड्यात वाटण्यात यावी. एक तुकडा निर्मोही आखाड्याला, दुसरा सुन्नी वक्फ बोर्डाला तर तिसरा रामलला विराजमान असलेल्या ट्रस्टला देण्यात यावा. मात्र, तिसरे न्या. धर्मवीर शर्मा यांनी सांगितले की, ही वादग्रस्त जागा प्रभूश्रीरामचंद्रांचे जन्मस्थान आहे आणि मुगल आक्रमक बाबराने तेथे बांधलेली वास्तू ही इस्लामच्या तत्त्वानुसार मशीद होऊच शकत नाही.
न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निष्कर्षात न्या. खान यांनी सांगितले की, ही वादग्रस्त जागा मशीद म्हणून बांधण्यात आली होती. ती एकतर बाबराने बांधली असावी वा त्याच्या आदेशाने अन्य कुणीतरी! मात्र, ती जागा बाबराची होती वा ज्याने बांधकाम केले, त्याची होती, हे सिद्ध होऊ शकत नाही. हे बांधकाम करण्यासाठी मंदिर तोडण्यात आले नव्हते. फार पूर्वीच तेथे मंदिराचे अवशेष होते आणि त्यावर ही मशीद बांधण्यात आली.
न्या. अग्रवाल यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मधल्या घुमटाची जागा ही रामजन्मभूमीच आहे आणि ती हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. तेथे कुणीही अडचणी आणता कामा नये. या जागेवर गेल्या अनेक शतकांपासून हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोघांचाही वावर असल्याने ती जागा दोघांचीही आहे.
पहिला संकेत!
लखनौ खंडपीठाचे मुख्य दरवाजे बंद करण्यात आले होते. माध्यमांची गर्दी तेथेच होती. निकालाची प्रत मीडिया सेंटरमध्ये जाईल आणि तेथे निकाल कळेल, अशी अपेक्षा असतानाच हिंदू महासभेच्या वकील रंजना अग्निहोत्री बाहेर आल्या असतानाच त्यांनी विजयी मुद्रेत हात उंचावून दाखविला आणि तेथेच उपस्थितांना, वृत्तवाहिन्यांवरुन निकाल पाहणाऱ्या तमाम देशाला निकालाचा संकेत कळला होता. विजयी मुद्रा आणि त्यांचा हसरा चेहरा निकालाच्या कागदातील ओळी जणू वाचून दाखवित होता.
- रामलला, निर्मोही आखाडा, सुन्नी बोर्डाला समान जागा
- रामललाच्या मूर्ती तेथेच राहतील
- तीन महिने "जैसे थे' राखण्याचे आदेश
लखनौ, दि. ३० - अयोध्येतील ज्या जागेचा कालपर्यंत वादग्रस्त वास्तू म्हणून उल्लेख केला जात होता, ती जागा ही रामजन्मभूमीच आहे आणि रामललाच्या मूर्ती तेथेच विराजमान राहतील, असा सुस्पष्ट निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिला आहे.
न्या. एस. यु. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्या पूर्णपीठाने गुरुवारी, दुपारी ३.३० वाजता हा निकाल न्यायालयात वाचण्यास प्रारंभ केला आणि सुमारे ४० मिनिटे त्यांनी या निकालाचे वाचन केले. त्यानंतर हिंदू महासभेच्या वकिलांनी न्यायालयाबाहेर येऊन पत्रकारांना या निकालाची माहिती दिली. संपूर्ण देशात आणि जगात उत्सुकतेने वाट पाहिली जात असलेला निकाल आज आल्यानंतरच लोकांनी सुटकेचा श्वास सोडला. या याचिकेत जे मुद्दे प्रामुख्याने उपस्थित केले गेले, त्याचा सारांश असलेली आदेशाची प्रत लखनौ खंडपीठाने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आणि त्यातून सर्व खुलासा झाला.
अयोध्या हे रामाचेच जन्मस्थान आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून या अतिशय जुन्या, गुंतागुंतीच्या आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा विषयावर पडदा टाकला आहे. मात्र, असे करत असतानाच न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचे तीन समान भाग केले असून, एक तृतीयांश जागा हिंदूंच्या, तर एक तृतीयांश जागा मुस्लिमांना दिली आहे. जागेचा तिसरा तुकडा हा रामललाचे जन्मस्थान राहणार आहे.
अतिशय संवेदनशील अशा या खटल्याचा निकाल देताना न्या. एस. यु. खान आणि न्या. सुधीर अग्रवाल यांनी तीन घुमटांपैकी मधले घुमट (जेथे रामललाच्या मूर्ती आहेत) ते हिंदूंचे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या जागेवर आगामी तीन महिने "जैसे थे'ची स्थिती कायम ठेवण्यात यावी, असे तीनही न्यायमूर्तींच्या पूर्णपीठाने सांगितले आहे. न्या. खान आणि न्या. अग्रवाल यांनी सांगितले की, वादग्रस्त वास्तु असलेली २.७ एकर जमीन तीन समान तुकड्यात वाटण्यात यावी. एक तुकडा निर्मोही आखाड्याला, दुसरा सुन्नी वक्फ बोर्डाला तर तिसरा रामलला विराजमान असलेल्या ट्रस्टला देण्यात यावा. मात्र, तिसरे न्या. धर्मवीर शर्मा यांनी सांगितले की, ही वादग्रस्त जागा प्रभूश्रीरामचंद्रांचे जन्मस्थान आहे आणि मुगल आक्रमक बाबराने तेथे बांधलेली वास्तू ही इस्लामच्या तत्त्वानुसार मशीद होऊच शकत नाही.
न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निष्कर्षात न्या. खान यांनी सांगितले की, ही वादग्रस्त जागा मशीद म्हणून बांधण्यात आली होती. ती एकतर बाबराने बांधली असावी वा त्याच्या आदेशाने अन्य कुणीतरी! मात्र, ती जागा बाबराची होती वा ज्याने बांधकाम केले, त्याची होती, हे सिद्ध होऊ शकत नाही. हे बांधकाम करण्यासाठी मंदिर तोडण्यात आले नव्हते. फार पूर्वीच तेथे मंदिराचे अवशेष होते आणि त्यावर ही मशीद बांधण्यात आली.
न्या. अग्रवाल यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मधल्या घुमटाची जागा ही रामजन्मभूमीच आहे आणि ती हिंदूंचे श्रद्धास्थान आहे. तेथे कुणीही अडचणी आणता कामा नये. या जागेवर गेल्या अनेक शतकांपासून हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोघांचाही वावर असल्याने ती जागा दोघांचीही आहे.
पहिला संकेत!
लखनौ खंडपीठाचे मुख्य दरवाजे बंद करण्यात आले होते. माध्यमांची गर्दी तेथेच होती. निकालाची प्रत मीडिया सेंटरमध्ये जाईल आणि तेथे निकाल कळेल, अशी अपेक्षा असतानाच हिंदू महासभेच्या वकील रंजना अग्निहोत्री बाहेर आल्या असतानाच त्यांनी विजयी मुद्रेत हात उंचावून दाखविला आणि तेथेच उपस्थितांना, वृत्तवाहिन्यांवरुन निकाल पाहणाऱ्या तमाम देशाला निकालाचा संकेत कळला होता. विजयी मुद्रा आणि त्यांचा हसरा चेहरा निकालाच्या कागदातील ओळी जणू वाचून दाखवित होता.
प्रा. सुभाष वेलिंगकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे
गोव्यातील प्रमुख नेते
लखनौ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निवाडा हा अत्यंत हर्षवर्धक असा आहे. अयोध्येत त्या ठिकाणी मंदिर होते आणि ते पाडून बाबरी ढाचा उभारण्यात आला होता हे या निवाड्यामुळे सिद्ध झाले आहे. इस्लाम धर्मानुसार दुसऱ्यांच्या पवित्र स्थानवर धार्मिक कार्यक्रम मुस्लिम मान्य करीत नाहीत. त्यामुळे जे नव्हेतच त्यासाठी करण्यात येणारा हा अट्टहास होता आणि तो व्यर्थ होता. प्रभूरामचंद्राचे मंदिर हे राष्ट्रीय प्रतीक आहे. हा केवळ मंदिराचा नव्हे राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न आहे.
राजेंद्र आर्लेकर
प्रवक्ते, भारतीय जनता पक्ष
लखनौ उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाड्याचे भाजप स्वागत करतो, समाजातील सर्व घटकांनी याप्रसंगी दाखवलेला संयम कौतुकास्पद आहे.
गोव्यातील प्रमुख नेते
लखनौ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निवाडा हा अत्यंत हर्षवर्धक असा आहे. अयोध्येत त्या ठिकाणी मंदिर होते आणि ते पाडून बाबरी ढाचा उभारण्यात आला होता हे या निवाड्यामुळे सिद्ध झाले आहे. इस्लाम धर्मानुसार दुसऱ्यांच्या पवित्र स्थानवर धार्मिक कार्यक्रम मुस्लिम मान्य करीत नाहीत. त्यामुळे जे नव्हेतच त्यासाठी करण्यात येणारा हा अट्टहास होता आणि तो व्यर्थ होता. प्रभूरामचंद्राचे मंदिर हे राष्ट्रीय प्रतीक आहे. हा केवळ मंदिराचा नव्हे राष्ट्रीय अस्मितेचा प्रश्न आहे.
राजेंद्र आर्लेकर
प्रवक्ते, भारतीय जनता पक्ष
लखनौ उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाड्याचे भाजप स्वागत करतो, समाजातील सर्व घटकांनी याप्रसंगी दाखवलेला संयम कौतुकास्पद आहे.
यूवक कॉंग्रेस, "एनएसयूआय' यांचा विद्यापीठात धुडगूसयूवक कॉंग्रेस, "एनएसयूआय' यांचा विद्यापीठात धुडगूस
स्वयंघोषित पॅनलचा केला सत्कार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - विद्यार्थी मंडळाची निवडणूक घेण्याची मागणी घेऊन आज यूवक कॉंग्रेस आणि "एनएसयूआय'ने गोवा विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्रा. दिलीप देवबागकर यांच्या कार्यालयात घुसून धुडगूस घातला व सदर मागणीसाठी उपकुलगुरूंना दोन तास घेराव घातला. दरम्यान, या प्रकाराला दाद न देता विद्यापीठाच्या कार्यकारिणी समितीची बैठक होऊन त्यात जोवर निर्णय होत नाही तोवर निवडणूक घेतली जाणार नसल्याचे प्रा. देवबागकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उपकुलगुरूंनी आपला निर्णय स्पष्टपणे सांगितलेला असतानाही "एनएसयूआय'च्या पदाधिकाऱ्यांनी आपलेच पॅनल जिंकलेल्या आवेशात विद्यार्थी प्रतिनिधींना हारतुरे घालून जल्लोष केला. तसेच, विद्यापीठासमोर थांबून स्वतःची छायाचित्रेही काढून घेतली. यावेळी विद्यापीठात मोठ्या संख्येने पोलिस फौजफाटा उपस्थित होता.
उद्या दि. १ ऑक्टोबर रोजी दुपारी गोवा विद्यापीठ कार्यकारिणी समितीची बैठक होणार असून त्यात विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुकीवरून झालेल्या गोंधळावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच, ही निवडणूक घ्यावी की रद्द करावी यावरही निर्णय घेतला जाणार आहे, असे यावेळी प्रा. देवबागकर यांनी सांगितले.
काल सकाळी भारतीय जनता पक्षाच्या विद्यार्थी विभागाने विद्यापीठावर धडक देऊन निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केल्यानंतर आज सकाळी होणारी निवडणूक स्थगित करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे "एनएसयूआय'ने आज उपकुलगुरू प्रा. देवबागकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. काल भाजप विद्यार्थी मंडळाने या गैरप्रकाराला विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. मोहन सांगोडकर यांना जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आजच्या मोर्चाचे नेतृत्व यूवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व "एनएसयूआय'चे अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी केले. यावेळी निवडून आलेले विद्यार्थी प्रतिनिधीही उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर ताबा ठेवण्यासाठी पणजी उपविभागीय पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर व आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विश्वेश कर्पे उपस्थित होते.
एकत्रितपणे मंदिर उभारू!
मोहनजी भागवत
""अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आपला निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयानंतर आनंद व्यक्त होणे स्वाभाविक आाहे. परंतु, कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखून, कुणाच्याही भावनांना धक्का न लागता, आनंद मर्यादित राखून सर्वांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करावी. न्यायालयाच्या या निकालाचा आदर करावा. हा कुणाचाही जय-पराजय नाही. कोणीही भडक भाषणे देऊ नये. संपूर्ण जगासमोर बंधुत्वाचे उदाहरण ठेवण्याची हीच वेळ आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर बनविण्याची गरज आहे. आपल्या राष्ट्र आस्थापनेचे नवे पर्व सुरू झालेले आहे. सर्वांनी बंधूभावाने एकत्रितपणे राहून निकालाचा आदर ठेवावा व अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिराची निर्मिती करण्यासाठी मुस्लिमांसह सर्वांनीच योगदान द्यावे.''
मोहनजी भागवत
""अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकीहक्काविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने आपला निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयानंतर आनंद व्यक्त होणे स्वाभाविक आाहे. परंतु, कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखून, कुणाच्याही भावनांना धक्का न लागता, आनंद मर्यादित राखून सर्वांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करावी. न्यायालयाच्या या निकालाचा आदर करावा. हा कुणाचाही जय-पराजय नाही. कोणीही भडक भाषणे देऊ नये. संपूर्ण जगासमोर बंधुत्वाचे उदाहरण ठेवण्याची हीच वेळ आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर बनविण्याची गरज आहे. आपल्या राष्ट्र आस्थापनेचे नवे पर्व सुरू झालेले आहे. सर्वांनी बंधूभावाने एकत्रितपणे राहून निकालाचा आदर ठेवावा व अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिराची निर्मिती करण्यासाठी मुस्लिमांसह सर्वांनीच योगदान द्यावे.''
विनय कटियार संस्थापक, बजरंग दल
या देशातील मुस्लिम बाहेरून आलेले नाहीत. ते याच देशातील रहिवासी आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनीच आदर राखावा. अयोध्येत भव्य राममंदिराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेऊन विधेयक आणावे, यासाठी अद्याप वेळ गेलेली नाही.
फोटो
नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री, गुजरात
सभ्य समाजामध्ये उन्मादाला कोणतेही स्थान नाही व ते असूही नये. जय-पराजयाच्या दृष्टीतून या निर्णयाकडे पाहू नये. मुस्लिमांनी जुन्या सर्व गोष्टी विसराव्या व देशाची अखंडता आणि एकात्मता राखावी. अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतीय जनता अधिक सुदृढ होईल. न्यायालयाच्या या निर्णयाला भारताच्या स्वाभिमानाशी, सन्मानाशी जोडावे.
हाशिम अन्सारी (याचिकाकर्ते )
हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल.
सुन्नी वक्फ बोर्ड
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय आमच्यासाठी अनपेक्षित आहे. हा कुणाचाही विजय वा पराभव नाही. मात्र, या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.
कॉंग्रेस प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी (फोटो)
न्यायपालिकेवर सर्वांनी आस्था ठेवून हायकोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारायला पाहिजे. भावना भडकावणे, अफवा पसरविणे कुणीही करू नये. हे समाजविरोधी ठरेल. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग सर्वच पक्षकारांसाठी खुला आहे. या निर्णयानंतर शांतता, एकात्मता भंग न होऊ देण्याची आपली सर्वांचीच आहे. धैर्य, संयम सर्वांनी राखावा. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हे जसे संयम ठेवत होते, त्यांच्या या गुणाचे अनुकरण सर्वांनी करावे. या निर्णयानंतर अतिशय दु:ख किंवा अतिशय आनंद साजरा करण्याची आवश्यकता नाही. असे करणे योग्य होणार नाही. साम्प्रदायिक भावनांचा प्रसार अनुचित आहे.
मायावती
मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश
अयोध्येतील वादग्रस्त जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. या जागेची संपूर्ण सुरक्षा केंद्र सरकारने आपल्या हाती घेतलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर वादग्रस्त जागेवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात काही कारणांनी जर विलंब झाला व अशा स्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी जर विस्कटली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र सरकारची राहील.
या देशातील मुस्लिम बाहेरून आलेले नाहीत. ते याच देशातील रहिवासी आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाचा सर्वांनीच आदर राखावा. अयोध्येत भव्य राममंदिराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करण्यासाठी पुढाकार घेऊन विधेयक आणावे, यासाठी अद्याप वेळ गेलेली नाही.
फोटो
नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री, गुजरात
सभ्य समाजामध्ये उन्मादाला कोणतेही स्थान नाही व ते असूही नये. जय-पराजयाच्या दृष्टीतून या निर्णयाकडे पाहू नये. मुस्लिमांनी जुन्या सर्व गोष्टी विसराव्या व देशाची अखंडता आणि एकात्मता राखावी. अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतीय जनता अधिक सुदृढ होईल. न्यायालयाच्या या निर्णयाला भारताच्या स्वाभिमानाशी, सन्मानाशी जोडावे.
हाशिम अन्सारी (याचिकाकर्ते )
हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याविषयीचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल.
सुन्नी वक्फ बोर्ड
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय आमच्यासाठी अनपेक्षित आहे. हा कुणाचाही विजय वा पराभव नाही. मात्र, या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ.
कॉंग्रेस प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी (फोटो)
न्यायपालिकेवर सर्वांनी आस्था ठेवून हायकोर्टाने दिलेला निर्णय स्वीकारायला पाहिजे. भावना भडकावणे, अफवा पसरविणे कुणीही करू नये. हे समाजविरोधी ठरेल. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग सर्वच पक्षकारांसाठी खुला आहे. या निर्णयानंतर शांतता, एकात्मता भंग न होऊ देण्याची आपली सर्वांचीच आहे. धैर्य, संयम सर्वांनी राखावा. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हे जसे संयम ठेवत होते, त्यांच्या या गुणाचे अनुकरण सर्वांनी करावे. या निर्णयानंतर अतिशय दु:ख किंवा अतिशय आनंद साजरा करण्याची आवश्यकता नाही. असे करणे योग्य होणार नाही. साम्प्रदायिक भावनांचा प्रसार अनुचित आहे.
मायावती
मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश
अयोध्येतील वादग्रस्त जागा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे. या जागेची संपूर्ण सुरक्षा केंद्र सरकारने आपल्या हाती घेतलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण सुरक्षेची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर वादग्रस्त जागेवर सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात काही कारणांनी जर विलंब झाला व अशा स्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची घडी जर विस्कटली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही केंद्र सरकारची राहील.
ऐतिहासिक निकालाचे तीन न्यायमूर्ती
तब्बल सहा दशकांपासून सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींनीही यातील ऐतिहासिक नोंदींमध्ये स्थान पटकाविले आहे. जेव्हा-जेव्हा या निकालाचा उल्लेख होईल तेव्हा या तिघांची नावे इतिहासाच्या पानावर नक्कीच लिहिली जातील. या ऐतिहासिक निकालाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या कारकीर्दीवर एक दृष्टिक्षेप....
न्या. धर्मवीर शर्मा
०२ ऑक्टोबर १९४८ रोजी जन्मलेले न्या. धर्मवीर शर्मा २००५ पासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. १९७० मध्ये वकिलीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते उत्तर प्रदेशात मुख्य कायदा अधिकारी आणि सहायक न्यायसचिव यासारख्या पदांवर राहिले. २००२ मध्ये ते जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश झाले. ऑगस्ट २००३ ते ऑगस्ट २००४ दरम्यान ते उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मुख्य न्यायसचिव होते.
२००५ मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. सप्टेंबर २००७ मध्ये ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील स्थायी न्यायाधीश म्हणून पदावर आले. न्या. शर्मा हे १ ऑक्टोबर २०१० रोजी निवृत्त होत आहेत.
न्या. सुधीर अग्रवाल
२४ एप्रिल १९५८ मध्ये जन्मलेले न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल हे कला शाखेतील पदवीधर आहेत. त्यांनी कला शाखेतील पदवीनंतर १९८० मध्ये मेरठ विद्यापीठातून वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्याच वर्षी त्यांनी करविषयक प्रकरणांचे खटले हाताळण्यास सुरुवात केली. पण, काही कालावधीतच त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात लोकसेवेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकिली सुरू केली.
२००३ मध्ये ते उच्च न्यायालयात उत्तरप्रदेशचे अतिरिक्त अधिवक्ते म्हणून नियुक्त झाले.
एप्रिल २००४ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून पदोन्नती मिळाली. ऑक्टोबर २००५ मध्ये त्यांना पदोन्नती मिळून ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. २००७ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ ग्रहण केली.
न्या. एस. यु. खान
३१ जानेवारी १९५२ मध्ये जन्मलेले न्या. एस.यु. खान हे मूळचे विज्ञान विषयातील पदवीधर आहेत. १९९१ मध्ये पदवी प्राप्त करणाऱ्या न्या. खान यांनी १९७५ मध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले.
त्याच वर्षी ते अलाहाबाद बार कौन्सिलचे सदस्य बनले. न्या. खान हे लोकसेवा आणि दिवाणी खटल्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकील म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांनी अलिगढ सिव्हील कोर्टात दोन वर्षे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २५ वर्षेपर्यंत काम केले.
२००२ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ ग्रहण केली.
..........................................................................
२१ वर्षे, १३ न्यायासने, ८ न्यायमूर्ती
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी चार प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायासनाने गेल्या २१ वर्षांत १३ वेळा बदल पाहिला आहे. न्यायासनातील हे बदल न्यायाधीशांची निवृत्ती, पदोन्नती आणि बदल्यांमुळे झाले आहेत.
वादग्रस्त धार्मिक स्थळ रामजन्मभूमी बाबरी मशिदीचा हा खटला सुरुवातीला फैजाबाद सिव्हील कोर्टात सुरू होता. तेव्हा हा खटला स्थानिक स्तरावरच होता. अयोध्या-फैजाबादबाहेर फारच कमी लोकांना याची माहिती होती. पण, १९८४ मध्ये रामजन्मभूमी मुक्त यज्ञ समितीच्या आंदोलनाने आणि १९८६ मध्ये वादग्रस्त परिसरातील कुलूप उघडण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
१९८९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी विश्व हिंदू परिषदेने वादग्रस्त जागी राम मंदिराच्या शीलान्यासाची घोषणा करून या प्रकरणाला आणखीच तेजीत आणले. त्यावेळी राज्य शासनाच्या विनंतीवरून हायकोर्टाने १ जुलै १९८९ मध्ये प्रकरणाला फैजाबाद न्यायालयातून काढून घेत आपल्याकडे सुनावणीसाठी मागून घेतले. तेव्हापासून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पहिले पूर्ण पीठ
वादाच्या सुनावणीसाठी २१ जुलै १९८९ मध्ये तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यु. सी. श्रीवास्तव आणि न्या. सय्यद हैदर अब्बास रजा यांचे पहिले पूर्ण पीठ बनले.
पुढील वर्षी १९९० मध्ये न्या. रजा यांच्यासह दोन नवे न्यायाधीश आले. त्यात न्या. एस. सी. माथूर आणि न्या. ब्रजेश कुमार यांचा समावेश होता.
वादग्रस्त मशीद पाडल्यानंतर केंद्र सरकारने ९९३ मध्ये विधेयक आणून मालकी हक्काबाबत चारही खटले संपुष्टात आणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले. तसेच वादग्रस्त ठिकाणी जुने मंदिर पाडून मशीद उभारण्यात आली होती का,अशीही विचारणा केली.
१९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आपले मत देण्यास नकार दिला आणि सर्व खटल्यांना पुनरूज्जीवित करून हायकोर्टाला निर्णय घेण्यास सांगितले.
१९९४ मध्ये न्या. ए. पी. मिश्र, न्या. सी. ए. रहीम आणि न्या. आय. पी. वशिष्ट यांचे नवे न्यायासन आले.
न्या. रहीम यांच्या जाण्यानंतर १९९६ मध्ये न्या. एस. आर. आलम यांना घेऊन नवे न्यायासन आले. हे चौथे न्यायासन होते. सप्टेंबर १९९७ मध्ये न्या. ए. पी. मिश्र यांना हटविल्यानंतर न्या. त्रिवेदी यांच्यासह पाचवे न्यायासन अस्तित्वात आले.
जानेवारी १९९९ मध्ये न्या. वशिष्टदेखील न्यायासनातून बाहेर पडले. त्यांच्या जागी न्या. जे. सी.मिश्र आले.
सातवे न्यायासन
जुलै २००० मध्ये न्या. मिश्र गेल्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. भंवरसिंह येताच सातवे न्यायासन आले.
सप्टेंबर २००१ मध्ये न्या. देवकांत त्रिवेदी यांच्या जागी न्या. सुधीर नारायण आले.
जुलै २००३ मध्ये पुन्हा नवव्यांदा न्यायासनाचे पुनर्गठन झाले. न्या. सुधीर नारायण यांच्या जागी न्या. खेमकरण आले.
ऑगस्ट २००५ मध्ये न्या. खेमकरण यांच्या न्या. ओ. पी. श्रीवास्तव आले. न्या. श्रीवास्तव यांना कार्यकाळाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली. तरीही सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
जानेवारी २००७ मध्ये न्या. भंवरसिंग यांच्या जागी न्या. धर्मवीर शर्मा आले.
सप्टेंबर २००८ मध्ये न्या. ओ. पी. श्रीवास्तव यांच्या जागी न्या. सुधीर अग्रवाल आले.
१३ वे पूर्ण पीठ
पुन्हा डिसेंबर २००९ मध्ये न्या. सय्यद रफत आलम मध्यप्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त झाले. त्यांची बदली झाल्याने न्या. एस. यु. खान यांना घेऊन १३ व्यांदा विशेष पूर्ण पीठ अस्तित्वात आले.
विद्यमान न्यायासनातील एक सदस्य न्या. धर्मवीर शर्मा १ ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत. अशातऱ्हेने १९८९ पासून आतापर्यंत एकूण १८ हायकोर्ट न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली आहे. याच वादाशी निगडीत अन्य खटल्यांना जोडले तर ही संख्या कितीतरी वाढेल.
न्या. धर्मवीर शर्मा
०२ ऑक्टोबर १९४८ रोजी जन्मलेले न्या. धर्मवीर शर्मा २००५ पासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. १९७० मध्ये वकिलीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते उत्तर प्रदेशात मुख्य कायदा अधिकारी आणि सहायक न्यायसचिव यासारख्या पदांवर राहिले. २००२ मध्ये ते जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश झाले. ऑगस्ट २००३ ते ऑगस्ट २००४ दरम्यान ते उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मुख्य न्यायसचिव होते.
२००५ मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. सप्टेंबर २००७ मध्ये ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील स्थायी न्यायाधीश म्हणून पदावर आले. न्या. शर्मा हे १ ऑक्टोबर २०१० रोजी निवृत्त होत आहेत.
न्या. सुधीर अग्रवाल
२४ एप्रिल १९५८ मध्ये जन्मलेले न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल हे कला शाखेतील पदवीधर आहेत. त्यांनी कला शाखेतील पदवीनंतर १९८० मध्ये मेरठ विद्यापीठातून वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्याच वर्षी त्यांनी करविषयक प्रकरणांचे खटले हाताळण्यास सुरुवात केली. पण, काही कालावधीतच त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात लोकसेवेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकिली सुरू केली.
२००३ मध्ये ते उच्च न्यायालयात उत्तरप्रदेशचे अतिरिक्त अधिवक्ते म्हणून नियुक्त झाले.
एप्रिल २००४ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून पदोन्नती मिळाली. ऑक्टोबर २००५ मध्ये त्यांना पदोन्नती मिळून ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. २००७ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ ग्रहण केली.
न्या. एस. यु. खान
३१ जानेवारी १९५२ मध्ये जन्मलेले न्या. एस.यु. खान हे मूळचे विज्ञान विषयातील पदवीधर आहेत. १९९१ मध्ये पदवी प्राप्त करणाऱ्या न्या. खान यांनी १९७५ मध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले.
त्याच वर्षी ते अलाहाबाद बार कौन्सिलचे सदस्य बनले. न्या. खान हे लोकसेवा आणि दिवाणी खटल्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकील म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांनी अलिगढ सिव्हील कोर्टात दोन वर्षे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २५ वर्षेपर्यंत काम केले.
२००२ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ ग्रहण केली.
..........................................................................
२१ वर्षे, १३ न्यायासने, ८ न्यायमूर्ती
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी चार प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायासनाने गेल्या २१ वर्षांत १३ वेळा बदल पाहिला आहे. न्यायासनातील हे बदल न्यायाधीशांची निवृत्ती, पदोन्नती आणि बदल्यांमुळे झाले आहेत.
वादग्रस्त धार्मिक स्थळ रामजन्मभूमी बाबरी मशिदीचा हा खटला सुरुवातीला फैजाबाद सिव्हील कोर्टात सुरू होता. तेव्हा हा खटला स्थानिक स्तरावरच होता. अयोध्या-फैजाबादबाहेर फारच कमी लोकांना याची माहिती होती. पण, १९८४ मध्ये रामजन्मभूमी मुक्त यज्ञ समितीच्या आंदोलनाने आणि १९८६ मध्ये वादग्रस्त परिसरातील कुलूप उघडण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
१९८९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी विश्व हिंदू परिषदेने वादग्रस्त जागी राम मंदिराच्या शीलान्यासाची घोषणा करून या प्रकरणाला आणखीच तेजीत आणले. त्यावेळी राज्य शासनाच्या विनंतीवरून हायकोर्टाने १ जुलै १९८९ मध्ये प्रकरणाला फैजाबाद न्यायालयातून काढून घेत आपल्याकडे सुनावणीसाठी मागून घेतले. तेव्हापासून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पहिले पूर्ण पीठ
वादाच्या सुनावणीसाठी २१ जुलै १९८९ मध्ये तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यु. सी. श्रीवास्तव आणि न्या. सय्यद हैदर अब्बास रजा यांचे पहिले पूर्ण पीठ बनले.
पुढील वर्षी १९९० मध्ये न्या. रजा यांच्यासह दोन नवे न्यायाधीश आले. त्यात न्या. एस. सी. माथूर आणि न्या. ब्रजेश कुमार यांचा समावेश होता.
वादग्रस्त मशीद पाडल्यानंतर केंद्र सरकारने ९९३ मध्ये विधेयक आणून मालकी हक्काबाबत चारही खटले संपुष्टात आणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले. तसेच वादग्रस्त ठिकाणी जुने मंदिर पाडून मशीद उभारण्यात आली होती का,अशीही विचारणा केली.
१९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आपले मत देण्यास नकार दिला आणि सर्व खटल्यांना पुनरूज्जीवित करून हायकोर्टाला निर्णय घेण्यास सांगितले.
१९९४ मध्ये न्या. ए. पी. मिश्र, न्या. सी. ए. रहीम आणि न्या. आय. पी. वशिष्ट यांचे नवे न्यायासन आले.
न्या. रहीम यांच्या जाण्यानंतर १९९६ मध्ये न्या. एस. आर. आलम यांना घेऊन नवे न्यायासन आले. हे चौथे न्यायासन होते. सप्टेंबर १९९७ मध्ये न्या. ए. पी. मिश्र यांना हटविल्यानंतर न्या. त्रिवेदी यांच्यासह पाचवे न्यायासन अस्तित्वात आले.
जानेवारी १९९९ मध्ये न्या. वशिष्टदेखील न्यायासनातून बाहेर पडले. त्यांच्या जागी न्या. जे. सी.मिश्र आले.
सातवे न्यायासन
जुलै २००० मध्ये न्या. मिश्र गेल्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. भंवरसिंह येताच सातवे न्यायासन आले.
सप्टेंबर २००१ मध्ये न्या. देवकांत त्रिवेदी यांच्या जागी न्या. सुधीर नारायण आले.
जुलै २००३ मध्ये पुन्हा नवव्यांदा न्यायासनाचे पुनर्गठन झाले. न्या. सुधीर नारायण यांच्या जागी न्या. खेमकरण आले.
ऑगस्ट २००५ मध्ये न्या. खेमकरण यांच्या न्या. ओ. पी. श्रीवास्तव आले. न्या. श्रीवास्तव यांना कार्यकाळाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली. तरीही सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
जानेवारी २००७ मध्ये न्या. भंवरसिंग यांच्या जागी न्या. धर्मवीर शर्मा आले.
सप्टेंबर २००८ मध्ये न्या. ओ. पी. श्रीवास्तव यांच्या जागी न्या. सुधीर अग्रवाल आले.
१३ वे पूर्ण पीठ
पुन्हा डिसेंबर २००९ मध्ये न्या. सय्यद रफत आलम मध्यप्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त झाले. त्यांची बदली झाल्याने न्या. एस. यु. खान यांना घेऊन १३ व्यांदा विशेष पूर्ण पीठ अस्तित्वात आले.
विद्यमान न्यायासनातील एक सदस्य न्या. धर्मवीर शर्मा १ ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत. अशातऱ्हेने १९८९ पासून आतापर्यंत एकूण १८ हायकोर्ट न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली आहे. याच वादाशी निगडीत अन्य खटल्यांना जोडले तर ही संख्या कितीतरी वाढेल.
ऐतिहासिक निवाडा
वर्षानुवर्षे वादांच्या कचाट्यात सापडलेली अयोध्येतील ती वादग्रस्त जागा रामजन्मभूमीच असल्याच्या ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्वपूर्ण निवाडा देऊन अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या देशातील लाखो आणि कोट्यवधी हिंदूंच्या ह्रदयावरील फार मोठा भार हलका केला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी ढाचा ६ डिसेंबर १९९२ साली कारसेवकांकडून पाडला गेल्यानंतर रामजन्मभूमीचा वाद भलताच भडकला होता. प्रत्यक्षात जागेच्या विवादासंबंधीच्या एकूण पाच याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने याच याचिकांच्या माध्यमातून हा तिढा सुटावा असा सर्वसामान्य तोडगा नंतर पुढे आला आणि गेली १८ वर्षे हिंदू आणि मुस्लिम संघटना आपापल्या भूमिका अत्यंत पोटतिडकीने न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करत होत्या. या एकूण पाचही याचिकांचा समान बिंदू कोणता होता तर तो वादग्रस्त जागेच्या मालकीचा. मुस्लिम वक्फ बोर्डने सदर जागेवर आपला दावा सांगितला होता; तर हिंदु संघटनांनी ती जागा म्हणजे रामजन्मभूमीच असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. सुदैवाने लखनौ खंपीठाच्या तिन्ही न्यायमूर्तींनी ती जागा रामलल्लाचीच आहे हे कोणत्याही किंतु - परंतुशिवाय मान्य केले आणि एका ऐतिहासिक सत्याला त्याचे अधिष्ठान मिळवून दिले. अयोध्येतील ती वादग्रस्त जागा ही रामजन्मभूमीच आहे हे सत्य सांगताना यापुढे या देशातील हिंदूंना कोणी अडवू शकणार नाही. कोट्यवधी भारतीयांची हजारो वर्षांची श्रद्धा आणि भक्तिभावावर या निवाड्याने शिक्कामोर्तब केल्याने गेली ६० वर्षे चाललेला विवाद संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले आहे. अयोध्येतील ती विराजमान रामलल्लाची मूर्ती जेथे आहे, ते ठिकाण ही प्रभू रामचंद्रांची जन्मभूमीच आहे, त्यामुळे तेथील मूर्ती हलविण्याचा प्रश्नच नसून, सध्या सुरू असलेली पूजाअर्चा यापुढेही सुरूच राहील, अशा स्पष्ट शब्दांत हा निवाडा आहे. जो निवाडा बहुमताने दिला जातो, तोच न्यायालयाचा अधिकृत निवाडा मानला जातो. आत्तापर्यंतच्या पाच वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये ३२ मुद्यांचा उल्लेख होता. त्याबाबत तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने वेगवेगळी मते व्यक्त केली असली तरी, ती "जागा' ही वादग्रस्त नसून, तीच प्रभू रामचंद्राची जन्मभूमी आहे, असे एकमताने जाहीर केले आहे. न्यायालयाने अनेक वर्षे सुनावणी घेत असंख्य पुरावे पडताळून आपला गुरुवारचा निवाडा दिल्याने त्यास अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाड्यात कोणतीही संदिग्धता नसल्याने त्या जागी भव्य मंदिर उभारण्याचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक मानले गेलेल्या प्रभू रामचंद्राच्या नियोजित मंदिराच्या बांधणीसाठी गेली अनेक वर्षे विविध स्तरांवर प्रयत्न केलेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. ज्या ठिकाणी बाबरी मशीद एवढी वर्षे उभी होती आणि जी १९९२ साली पाडली गेली, त्याठिकाणी त्यापूर्वी अनेक वर्षे प्रभू रामचंद्राचे मंदिर होते, ही वस्तुस्थिती मान्य करताना, त्या जागेवर दावा करणारी सुन्नी वक्फ मंडळाने केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्या. एस. यू. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अहवालाच्या आधारे बाबरी मशिदीच्या जागी मंदिराचे अवशेष सापडले असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर भगवान रामाच्या पूजेची परवानगी मागण्यासंबंधी गोपालसिंह विशारद यांनी १९५० मध्ये मुख्य फिर्याद (टायटल सूट) दाखल केली होती. याच मागणीसाठी अनुसरून परमहंस रामचंद्र दास यांनी १९५० मध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती मागे घेण्यात आली होती. १९५९ मध्ये निर्मोही आखाडा यांनी वादग्रस्त जागेचा ताबा मागणारी तिसरी याचिका दाखल केली होती. १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जागेच्या ताब्यासंबंधी चौथी याचिका दाखल केली होती. १९८९ मध्ये भगवान रामलल्ला विराजमान यांच्या नावाने पाचवी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व याचिका फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित होत्या. १९८९ मध्ये त्या उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या. न्या.शर्मा यांनी याचिका ५ मध्ये ही जागा राम मंदिराचीच असल्याचे मान्य केले आहे. ही जागा हिंदूंचीच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्या. सुधीर अग्रवाल यांनी या जागी रामचंद्रांचा जन्म झाल्याचे मान्य केले आहे. या जागी रामचंद्रांचा जन्म झाल्याचे त्यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. तिसरे न्यायमूर्ती खान यांनीही या विषयीचा निर्णय दिला असून, वादग्रस्त जागेतून रामाची मूर्ती हटवली जाऊ नये, हा रामचंद्र दास परमहंस व गोपालसिंह विशारद यांनी केलेला दावा न्यायालयाने बहुमताने मान्य केला. वादग्रस्त जागी श्रीरामाचे मंदिर होते, हा हिंदू समाजाचा दावा खंडपीठाने मान्य करताना, वादग्रस्त जागेवर प्रभू रामचंद्राचाच हक्क असल्याची देवकीनंदन अग्रवाल यांची याचिका मान्य करून घेतली; तर वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. पुढील तीन महिन्यांसाठी वादग्रस्त जागेवरील परिस्थिती "जैसे थे' ठेवावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एकंदरीत निकालाचा अन्वयार्थ काढता गेल्या अनेक वर्षांत जे प्रशासकीय अथवा सामाजिक पातळीवर होऊ शकले नाही, ते न्यायव्यवस्थेने करून दाखवले आहे. म्हणूनच हा कोणाचा विजय अथवा पराजय न मानता आता हा वाद संपवून सर्वच घटकांनी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अयोध्येतील रामजन्मस्थानापासून जवळच मिळालेल्या एक तृतीयांश जागेवर मशीद बांधण्याचा आग्रह न धरता, श्रीराम मंदिरासाठी सहकार्य करण्याचा विचार सुन्नी वक्फ बोर्डाने केल्यास या देशात धार्मिक एकोप्याचे नवे युग सुरू होईल, यात शंका नाही. सध्या तरी अयोध्येतील जागेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय आपण मान्य केल्याचे निवेदन या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते हाशिम अन्सारी यांनी केले आहे; तर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. सारी कटुता सोडून विशाल दृष्टिकोनातून अयोध्येवरील दावा आता वक्फ बोर्डाने सोडण्यातच देशाचे हित आहे. वक्फ बोर्डाला मिळालेली जागा ही मशिदीसाठीच आहे, असे मानण्याचे कारण नाही, कारण मशीद बांधायचीच तर ती एक किलोमीटर अंतरावरही उभारली जाऊ शकते, असे स्पष्ट निवेदन कॉंग्रेसचे खासदार रशीद अल्वी यांनी निकालानंतर केले आहे. त्यापासून बोध घेत वक्फ बोर्डालाही अशीच सुबुद्धी सुचावी असे आपण तूर्त म्हणू शकतो. अयोध्येतील रामलल्ला विराजमान असलेल्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचा निश्चय या निमित्ताने पुन्हा एकदा व्यक्त झाला आहे. अर्थात कोणताही संघर्ष न करता असे भव्य मंदिर त्या ठिकाणी व्हावे, ही लाखो रामभक्तांची इच्छा आहे. त्याला न्यायालायाच्या निवाड्याने पुष्टी मिळाली आहे, यात कोणताही संदेह नाही. जिथे जन्मले श्रीराम तेथेच मंदिर बांधू, ही आकांक्षा पूर्णत्वास नेण्याची संधी या निवाड्याने दिली आहे. वादग्रस्त जागेवर दावा सांगणाऱ्या मुस्लिम समाजानेही अयोध्येत श्रीरामाचा जन्म झाला नव्हता असे कधीच म्हटलेले नाही. आता ते जन्मस्थान नेमके कोणते हे या निवाड्याद्वारे स्पष्ट झाले आहे.
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर भगवान रामाच्या पूजेची परवानगी मागण्यासंबंधी गोपालसिंह विशारद यांनी १९५० मध्ये मुख्य फिर्याद (टायटल सूट) दाखल केली होती. याच मागणीसाठी अनुसरून परमहंस रामचंद्र दास यांनी १९५० मध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती मागे घेण्यात आली होती. १९५९ मध्ये निर्मोही आखाडा यांनी वादग्रस्त जागेचा ताबा मागणारी तिसरी याचिका दाखल केली होती. १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जागेच्या ताब्यासंबंधी चौथी याचिका दाखल केली होती. १९८९ मध्ये भगवान रामलल्ला विराजमान यांच्या नावाने पाचवी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व याचिका फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित होत्या. १९८९ मध्ये त्या उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या. न्या.शर्मा यांनी याचिका ५ मध्ये ही जागा राम मंदिराचीच असल्याचे मान्य केले आहे. ही जागा हिंदूंचीच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्या. सुधीर अग्रवाल यांनी या जागी रामचंद्रांचा जन्म झाल्याचे मान्य केले आहे. या जागी रामचंद्रांचा जन्म झाल्याचे त्यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे. तिसरे न्यायमूर्ती खान यांनीही या विषयीचा निर्णय दिला असून, वादग्रस्त जागेतून रामाची मूर्ती हटवली जाऊ नये, हा रामचंद्र दास परमहंस व गोपालसिंह विशारद यांनी केलेला दावा न्यायालयाने बहुमताने मान्य केला. वादग्रस्त जागी श्रीरामाचे मंदिर होते, हा हिंदू समाजाचा दावा खंडपीठाने मान्य करताना, वादग्रस्त जागेवर प्रभू रामचंद्राचाच हक्क असल्याची देवकीनंदन अग्रवाल यांची याचिका मान्य करून घेतली; तर वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्क सांगणाऱ्या सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. पुढील तीन महिन्यांसाठी वादग्रस्त जागेवरील परिस्थिती "जैसे थे' ठेवावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एकंदरीत निकालाचा अन्वयार्थ काढता गेल्या अनेक वर्षांत जे प्रशासकीय अथवा सामाजिक पातळीवर होऊ शकले नाही, ते न्यायव्यवस्थेने करून दाखवले आहे. म्हणूनच हा कोणाचा विजय अथवा पराजय न मानता आता हा वाद संपवून सर्वच घटकांनी राम मंदिराच्या निर्माणासाठी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अयोध्येतील रामजन्मस्थानापासून जवळच मिळालेल्या एक तृतीयांश जागेवर मशीद बांधण्याचा आग्रह न धरता, श्रीराम मंदिरासाठी सहकार्य करण्याचा विचार सुन्नी वक्फ बोर्डाने केल्यास या देशात धार्मिक एकोप्याचे नवे युग सुरू होईल, यात शंका नाही. सध्या तरी अयोध्येतील जागेसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निर्णय आपण मान्य केल्याचे निवेदन या खटल्यातील एक याचिकाकर्ते हाशिम अन्सारी यांनी केले आहे; तर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्ड घेईल, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. सारी कटुता सोडून विशाल दृष्टिकोनातून अयोध्येवरील दावा आता वक्फ बोर्डाने सोडण्यातच देशाचे हित आहे. वक्फ बोर्डाला मिळालेली जागा ही मशिदीसाठीच आहे, असे मानण्याचे कारण नाही, कारण मशीद बांधायचीच तर ती एक किलोमीटर अंतरावरही उभारली जाऊ शकते, असे स्पष्ट निवेदन कॉंग्रेसचे खासदार रशीद अल्वी यांनी निकालानंतर केले आहे. त्यापासून बोध घेत वक्फ बोर्डालाही अशीच सुबुद्धी सुचावी असे आपण तूर्त म्हणू शकतो. अयोध्येतील रामलल्ला विराजमान असलेल्या ठिकाणी मंदिर बांधण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचा निश्चय या निमित्ताने पुन्हा एकदा व्यक्त झाला आहे. अर्थात कोणताही संघर्ष न करता असे भव्य मंदिर त्या ठिकाणी व्हावे, ही लाखो रामभक्तांची इच्छा आहे. त्याला न्यायालायाच्या निवाड्याने पुष्टी मिळाली आहे, यात कोणताही संदेह नाही. जिथे जन्मले श्रीराम तेथेच मंदिर बांधू, ही आकांक्षा पूर्णत्वास नेण्याची संधी या निवाड्याने दिली आहे. वादग्रस्त जागेवर दावा सांगणाऱ्या मुस्लिम समाजानेही अयोध्येत श्रीरामाचा जन्म झाला नव्हता असे कधीच म्हटलेले नाही. आता ते जन्मस्थान नेमके कोणते हे या निवाड्याद्वारे स्पष्ट झाले आहे.
Thursday, 30 September 2010
रामजन्मभूमी की बाबरी मशीद!
आज फैसला, आली निर्णयाची घटिका
शांतता राखण्याचे आवाहन
देशभरात "हाय अलर्ट' जारी
अयोध्या बनली लष्करी छावणी
लखनौतही कडक बंदोबस्त
नवी दिल्ली/अयोध्या, दि. २९- अयोध्येतील वादग्रस्त भूमी श्रीरामांची की बाबरी मशिदीची, हा तब्बल ६० वर्षे जुना प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालय निकालात काढणार असून या अत्यंत संवेदनशील तसेच अतिमहत्त्वपूर्ण निकालाच्या दृष्टीने देशात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. कोणाच्या धार्मिक भावना दुखाविण्याचे आणि भडकविण्याचे प्रकार करू नका, या प्रकारांना बळीही पडू नका, असे सांगून केंद्र सरकारसह सर्व राजकीय पक्ष, हिंदू-मुस्लिम संघटना यांनी देशवासीयांना शांतता, सौहार्द कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अयोध्येसह संपूर्ण देशभरात "अलर्ट' जारी करीत दक्षतेच्या सर्व उपायांचाही अवलंब करण्यात आला आहे.
अयोध्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात गुरुवारी दिला जाणार आहे. हा निकाल यापूर्वी २४ सप्टेंबर रोजी दिला जाणार होता. पण, त्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने निकाल पुढे ढकलला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या स्थगितीची याचिका फेटाळून लावताच उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मार्ग मोकळा झाला. लगोलग या निकालाची तारीखही ३० सप्टेंबर आणि वेळ दुपारी साडेतीन वाजताची राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या परिसरात न्यायाधीशांना आणण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जाणार आहे. न्यायालयातील कर्मचारी, वकील तसेच अयोध्या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांव्यतिरिक्त कोणालाही या परिसरात फिरकण्यास मज्जाव राहणार आहे. प्रसार माध्यमांना तर यापासून कितीतरी जास्त अंतरावर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निकालाची प्रत मिळणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. संपूर्ण न्यायालयाला सुरक्षा रक्षकांनी घेरा घातला आहे.
तीन न्यायाधीशांचे न्यायासन देणार निकाल
लखनौ खंडपीठातील तीन सदस्यीय न्यायासन अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देणार आहेत. त्यात न्या. एस. यू. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांचा समावेश आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी या न्यायासनाला १० जुलै १९८९ रोजी स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत यात १४ वेळा बदल झाला आहे. पहिले न्यायासन न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यु. सी. श्रीवास्तव आणि न्या. एच. एच. ए. रिझवी यांचे होते. वर्षभरातच ते बदलण्यात आले.
१९९३ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि १९९५ मध्ये पुन्हा हायकोर्टात आले. तेव्हा याची सुनावणी न्या. ए. पी. मिश्रा, न्या. अब्दुल रहीम चौधरी आणि न्या. आय. पी. वशिष्ट यांच्याकडे होती. त्यानंतर ही सुनावणी न्या. सय्यद रफत आलम, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्याकडे आली. नंतर विद्यमान न्यायासनासमोर हा खटला आला. या न्यायासनाने यंदा २६ जुलैला या खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली होती. आता या न्यायासनातील न्या. धर्मवीर शर्मा यांची निवृत्ती ३० सप्टेंबर रोजी होत आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपूर्वी हा निकाल देणे अपेक्षित असल्याने ३० सप्टेंबर ही तारीख निश्चित झाली.
देशभरात हाय अलर्ट; आवाहनांचे सत्र
अयोध्या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हायकोर्ट निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. नागरिकांवर दक्षतेच्या आणि शांतता राखण्याच्या सूचनांचा भडीमार सुरू आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तर देशभरातील प्रसार माध्यमांद्वारे निवेदन जारी करीत नागरिकांना शांतता आणि सौहार्द कायम राखण्याचे आवाहन केले आहे. सोबतच भारतीय जनता पार्टीसह सर्व राजकीय पक्षांचे नेते, हिंदू-मुस्लिम संघटनांचे नेतेही लोकांना शांतता आणि सबुरी ठेवण्याची विनंती करीत आहेत.
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंगळवारी निकालाची तारीख जाहीर होताच देशभरातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. तातडीने गृहमंत्रालय आणि पोलिस विभागातील सर्वांच्या गुरुवारच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या. देशातील महाराष्ट्रासह सहा राज्ये अतिसंवेदनशील घोषित करण्यात आली असून ३२ शहरांना संवेदनशील असल्याने अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचीही सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत तर राष्ट्रकुल स्पर्धेची जय्यत तयारी सुरू आहे. खेळाडूंचेही आगमन झाले आहे. अशा स्थितीत तेथे उद्याच्या निकालामुळे अतिरिक्त सुरक्षा दल पाठविण्यात आले आहे.
अयोध्येला छावणीचे रूप
निकालामुळे सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता असणाऱ्या ठिकाणांमध्ये अयोध्येचे नाव सहाजिकच पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून येथे सुरक्षा दल तैनात आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी अयोध्या आणि निकालाचे ठिकाण असणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या परिसरात पाखरूही फडफडणार नाही, इतकी कडेकोट सुरक्षा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रानेही त्यांना या कामी मदत केली आहे. त्यामुळे सध्या अयोध्येत भाविक कमी आणि सुरक्षा जवान जास्त असे चित्र दिसत आहे. एरवी भाविकांचा गजबजाट असणाऱ्या या पुण्यनगरीत निकालाच्या उत्सुकतेसोबतच संभाव्य हिंसाचार आणि तणावामुळे अनामिक भयाण शांतता पसरली आहे.
अतिसंवेदनशील उत्तर प्रदेश राज्यात १.९० लाख सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
आकस्मिक परिस्थिती उद्भवणाऱ्या ठिकाणी तातडीने पोहोचता यावी म्हणून देशातील महत्त्वाच्या आठ स्थळी वायुसेनेच्या विशेष विमानांसह सोळा विशेष सुरक्षा पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय सुरक्षेचा उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारने दोन दिवसांची सार्वजनिक सुटी जाहीर केली असून देशातील बहुतांश भागांतील शाळा सकाळच्या सत्रात होणार आहेत.
शांतता राखण्याचे आवाहन
देशभरात "हाय अलर्ट' जारी
अयोध्या बनली लष्करी छावणी
लखनौतही कडक बंदोबस्त
नवी दिल्ली/अयोध्या, दि. २९- अयोध्येतील वादग्रस्त भूमी श्रीरामांची की बाबरी मशिदीची, हा तब्बल ६० वर्षे जुना प्रश्न अलाहाबाद उच्च न्यायालय निकालात काढणार असून या अत्यंत संवेदनशील तसेच अतिमहत्त्वपूर्ण निकालाच्या दृष्टीने देशात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. कोणाच्या धार्मिक भावना दुखाविण्याचे आणि भडकविण्याचे प्रकार करू नका, या प्रकारांना बळीही पडू नका, असे सांगून केंद्र सरकारसह सर्व राजकीय पक्ष, हिंदू-मुस्लिम संघटना यांनी देशवासीयांना शांतता, सौहार्द कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अयोध्येसह संपूर्ण देशभरात "अलर्ट' जारी करीत दक्षतेच्या सर्व उपायांचाही अवलंब करण्यात आला आहे.
अयोध्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात गुरुवारी दिला जाणार आहे. हा निकाल यापूर्वी २४ सप्टेंबर रोजी दिला जाणार होता. पण, त्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने निकाल पुढे ढकलला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या स्थगितीची याचिका फेटाळून लावताच उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मार्ग मोकळा झाला. लगोलग या निकालाची तारीखही ३० सप्टेंबर आणि वेळ दुपारी साडेतीन वाजताची राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या परिसरात न्यायाधीशांना आणण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जाणार आहे. न्यायालयातील कर्मचारी, वकील तसेच अयोध्या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांव्यतिरिक्त कोणालाही या परिसरात फिरकण्यास मज्जाव राहणार आहे. प्रसार माध्यमांना तर यापासून कितीतरी जास्त अंतरावर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निकालाची प्रत मिळणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. संपूर्ण न्यायालयाला सुरक्षा रक्षकांनी घेरा घातला आहे.
तीन न्यायाधीशांचे न्यायासन देणार निकाल
लखनौ खंडपीठातील तीन सदस्यीय न्यायासन अयोध्या प्रकरणाचा निकाल देणार आहेत. त्यात न्या. एस. यू. खान, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांचा समावेश आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी या न्यायासनाला १० जुलै १९८९ रोजी स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून आतापर्यंत यात १४ वेळा बदल झाला आहे. पहिले न्यायासन न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यु. सी. श्रीवास्तव आणि न्या. एच. एच. ए. रिझवी यांचे होते. वर्षभरातच ते बदलण्यात आले.
१९९३ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि १९९५ मध्ये पुन्हा हायकोर्टात आले. तेव्हा याची सुनावणी न्या. ए. पी. मिश्रा, न्या. अब्दुल रहीम चौधरी आणि न्या. आय. पी. वशिष्ट यांच्याकडे होती. त्यानंतर ही सुनावणी न्या. सय्यद रफत आलम, न्या. सुधीर अग्रवाल आणि न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्याकडे आली. नंतर विद्यमान न्यायासनासमोर हा खटला आला. या न्यायासनाने यंदा २६ जुलैला या खटल्याची सुनावणी पूर्ण केली होती. आता या न्यायासनातील न्या. धर्मवीर शर्मा यांची निवृत्ती ३० सप्टेंबर रोजी होत आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपूर्वी हा निकाल देणे अपेक्षित असल्याने ३० सप्टेंबर ही तारीख निश्चित झाली.
देशभरात हाय अलर्ट; आवाहनांचे सत्र
अयोध्या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हायकोर्ट निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे. नागरिकांवर दक्षतेच्या आणि शांतता राखण्याच्या सूचनांचा भडीमार सुरू आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी तर देशभरातील प्रसार माध्यमांद्वारे निवेदन जारी करीत नागरिकांना शांतता आणि सौहार्द कायम राखण्याचे आवाहन केले आहे. सोबतच भारतीय जनता पार्टीसह सर्व राजकीय पक्षांचे नेते, हिंदू-मुस्लिम संघटनांचे नेतेही लोकांना शांतता आणि सबुरी ठेवण्याची विनंती करीत आहेत.
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी मंगळवारी निकालाची तारीख जाहीर होताच देशभरातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. तातडीने गृहमंत्रालय आणि पोलिस विभागातील सर्वांच्या गुरुवारच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या. देशातील महाराष्ट्रासह सहा राज्ये अतिसंवेदनशील घोषित करण्यात आली असून ३२ शहरांना संवेदनशील असल्याने अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचीही सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत तर राष्ट्रकुल स्पर्धेची जय्यत तयारी सुरू आहे. खेळाडूंचेही आगमन झाले आहे. अशा स्थितीत तेथे उद्याच्या निकालामुळे अतिरिक्त सुरक्षा दल पाठविण्यात आले आहे.
अयोध्येला छावणीचे रूप
निकालामुळे सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता असणाऱ्या ठिकाणांमध्ये अयोध्येचे नाव सहाजिकच पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून येथे सुरक्षा दल तैनात आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी अयोध्या आणि निकालाचे ठिकाण असणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या परिसरात पाखरूही फडफडणार नाही, इतकी कडेकोट सुरक्षा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रानेही त्यांना या कामी मदत केली आहे. त्यामुळे सध्या अयोध्येत भाविक कमी आणि सुरक्षा जवान जास्त असे चित्र दिसत आहे. एरवी भाविकांचा गजबजाट असणाऱ्या या पुण्यनगरीत निकालाच्या उत्सुकतेसोबतच संभाव्य हिंसाचार आणि तणावामुळे अनामिक भयाण शांतता पसरली आहे.
अतिसंवेदनशील उत्तर प्रदेश राज्यात १.९० लाख सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
आकस्मिक परिस्थिती उद्भवणाऱ्या ठिकाणी तातडीने पोहोचता यावी म्हणून देशातील महत्त्वाच्या आठ स्थळी वायुसेनेच्या विशेष विमानांसह सोळा विशेष सुरक्षा पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहे. याशिवाय सुरक्षेचा उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारने दोन दिवसांची सार्वजनिक सुटी जाहीर केली असून देशातील बहुतांश भागांतील शाळा सकाळच्या सत्रात होणार आहेत.
खाणी कोणाला हव्यात, त्यांची नावे राणेंनी जाहीर करावीत
नरहरी हळदणकर यांचे आव्हान
वाळपई, दि. २९ (विशेष प्रतिनिधी) - वाळपई मतदारसंघ हा निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. अशा ठिकाणी काही नत्द्रष्ट नेते खाणी सुरू करण्याचा कट आखत आहेत. पणजीत पत्रकार परिषदेत बोलताना, लोकांनाच खाणी हव्यात, कारण त्यामुळे संपन्नता येते, असा दावा विश्वजित राणे यांनी केला आहे, त्यामुळे सत्तरीतील मधु कोडा कोण हे उघड झाले आहे. राणेंनी आता कोणाला खाणी हव्या आहेत, त्यांची नावे जाहीर करावीत, असे आव्हान माजी आमदार नरहरी हळदणकर यांनी आज "गोवादूत' शी बोलताना दिले.
यापूर्वी या मतदारसंघात आपण आमदार होतो, अशोक परब, बंडू देसाई व स्वतः विश्वजित राणेंचे वडील व ज्येष्ठ नेते प्रतापसिंग राणे यांना सत्तरीतील लोकांच्या विकासासाठी खाणव्यवसाय सुरू व्हावा असे वाटले नाही. या सर्वांना खाणी नको असताना, विश्वजित राणेंना कोणाच्या विकासासाठी सत्तरीत खाणी आणायच्या आहेत, असा खडा सवाल हळदणकर यांनी केला. सावर्डे येथे खाण सुरू झाल्यास दाबोस प्रकल्पावर दुष्परिणाम होतील, ते पाणी आटले तर विश्वजित मिनरल वॉटर पुरविणार आहेत का? की दुबईहून पाणी आयात करणार आहेत, असा संतप्त सवाल हळदणकर यांनी केला.
गाड्या दारात आल्या की विकास होतो असे राणेंना वाटत असेल, तर त्यांनी पैशांऐवजी गाड्याच वाटाव्यात. गाड्या हे उत्पन्नाचे साधन होत नाही. खाणींमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या जनतेला भविष्यात त्रासदायक ठरणार आहेत, अशी टीका भाजप उमेदवार संतोष हळदणकर यांनी केली. यावेळी बोलताना नरहरी हळदणकर म्हणाले की, आम्ही साट्रे पूल बांधल्यानंतर आता राणेंना रस्ताही बांधता आलेला नाही, मात्र काही रस्ते खाणव्यवसायासाठी बांधले गेले. वाळपई इस्पितळात असलेली डॉक्टर व नर्सची कमतरता राणेंनी अद्याप का दूर केलेली नाही, असा प्रश्न हळदणकर यांनी केला. स्वार्थांसाठी लोकांचे नाव घेणाऱ्या विश्वजितनी सत्तरीवासीयांना गृहीत धरू नये, असे ते म्हणाले.
वाळपई, दि. २९ (विशेष प्रतिनिधी) - वाळपई मतदारसंघ हा निसर्गसौंदर्याने नटलेला आहे. अशा ठिकाणी काही नत्द्रष्ट नेते खाणी सुरू करण्याचा कट आखत आहेत. पणजीत पत्रकार परिषदेत बोलताना, लोकांनाच खाणी हव्यात, कारण त्यामुळे संपन्नता येते, असा दावा विश्वजित राणे यांनी केला आहे, त्यामुळे सत्तरीतील मधु कोडा कोण हे उघड झाले आहे. राणेंनी आता कोणाला खाणी हव्या आहेत, त्यांची नावे जाहीर करावीत, असे आव्हान माजी आमदार नरहरी हळदणकर यांनी आज "गोवादूत' शी बोलताना दिले.
यापूर्वी या मतदारसंघात आपण आमदार होतो, अशोक परब, बंडू देसाई व स्वतः विश्वजित राणेंचे वडील व ज्येष्ठ नेते प्रतापसिंग राणे यांना सत्तरीतील लोकांच्या विकासासाठी खाणव्यवसाय सुरू व्हावा असे वाटले नाही. या सर्वांना खाणी नको असताना, विश्वजित राणेंना कोणाच्या विकासासाठी सत्तरीत खाणी आणायच्या आहेत, असा खडा सवाल हळदणकर यांनी केला. सावर्डे येथे खाण सुरू झाल्यास दाबोस प्रकल्पावर दुष्परिणाम होतील, ते पाणी आटले तर विश्वजित मिनरल वॉटर पुरविणार आहेत का? की दुबईहून पाणी आयात करणार आहेत, असा संतप्त सवाल हळदणकर यांनी केला.
गाड्या दारात आल्या की विकास होतो असे राणेंना वाटत असेल, तर त्यांनी पैशांऐवजी गाड्याच वाटाव्यात. गाड्या हे उत्पन्नाचे साधन होत नाही. खाणींमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या जनतेला भविष्यात त्रासदायक ठरणार आहेत, अशी टीका भाजप उमेदवार संतोष हळदणकर यांनी केली. यावेळी बोलताना नरहरी हळदणकर म्हणाले की, आम्ही साट्रे पूल बांधल्यानंतर आता राणेंना रस्ताही बांधता आलेला नाही, मात्र काही रस्ते खाणव्यवसायासाठी बांधले गेले. वाळपई इस्पितळात असलेली डॉक्टर व नर्सची कमतरता राणेंनी अद्याप का दूर केलेली नाही, असा प्रश्न हळदणकर यांनी केला. स्वार्थांसाठी लोकांचे नाव घेणाऱ्या विश्वजितनी सत्तरीवासीयांना गृहीत धरू नये, असे ते म्हणाले.
विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळ निवडणूक अखेर स्थगित
भाजप विद्यार्थी विभागाच्या रेट्यापुढे कुलगुरूंचे नमते
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या विद्यार्थी विभागाने आज तीन तास विद्यापीठात ठाण मांडल्याने अखेर सदर निवडणूक स्थगित करण्याचा आदेश कुलगुरू प्रा. दिलीप देवबागकर यांनी काढणे भाग पडले.
उद्या गुरुवारी सकाळी विद्यार्थी मंडळासाठी मतदान होणारे होते. या लेखी आदेशही एक प्रत आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनाही देण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या आवारात कुलसचिव डॉ. मोहन सांगोडकर यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून पुन्हा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी विद्यापीठाच्या आवारात पोलिस तैनात करण्यात आले होते. तसेच स्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पणजी विभागीय पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर व आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विश्वेश कर्पे जातीने हजर होते.
भाजप विद्यार्थी विभागातर्फे गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी भरलेला अर्ज कोणतेही कारण न देता काल रद्दबातल ठरवल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी आज दुपारी विद्यापीठावर धडक देऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती मिळवली. यावेळी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, विद्यार्थी विभागाचे अध्यक्ष आत्माराम बर्वे, सचिव सिद्धेश नाईक, यांनी आंदोलनाचे दिशा दिग्दर्शन केले. सकाळी ११ वाजता हा धडक मोर्चा काढण्यात आला तेव्हा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच विद्यार्थ्यांना रोखण्यात आले. तेथेच विद्यार्थ्यांनी ठाण मांडून या संपूर्ण गोंधळाला जबाबदार असलेले कुलसचिव डॉ. सांगोडकर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
दोन तासानंतरही विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठातील एकही अधिकारी आले नसल्याने संतप्त बनलेल्या विद्यार्थ्यांनी थेट कुलगुरूंच्या दालनाकडे
कूच केले. त्यानंतर कुलगुरूंनी पाच विद्यार्थ्यांना चर्चेसाठी दालनात बोलावले. यावेळी झालेल्या चर्चेत डॉ.सांगोडकर व अन्य तीन प्राध्यापकांनी कशा पद्धतीने कॉंग्रेसच्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना झुकते माप दिले याचा संपूर्ण पाढाच वाचून दाखवण्यात आला. या माहितीनंतर प्रा. देवबागकर यांनी निवडणूकच स्थगित केली. त्यामुळे उद्या मतदान होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या सर्व प्रतिनिधींची बैठक १ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठात ठेवण्यात आली आहे. त्यावेळी सदर निवडणूक रद्द करण्याबाबत चर्च केली जाणार आहे.अखेर कुलगुरूंकडून निवडणूक स्थगित केल्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलनकर्ते विद्यार्थी माघारी फिरले.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्याविरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या विद्यार्थी विभागाने आज तीन तास विद्यापीठात ठाण मांडल्याने अखेर सदर निवडणूक स्थगित करण्याचा आदेश कुलगुरू प्रा. दिलीप देवबागकर यांनी काढणे भाग पडले.
उद्या गुरुवारी सकाळी विद्यार्थी मंडळासाठी मतदान होणारे होते. या लेखी आदेशही एक प्रत आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनाही देण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या आवारात कुलसचिव डॉ. मोहन सांगोडकर यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून पुन्हा त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी विद्यापीठाच्या आवारात पोलिस तैनात करण्यात आले होते. तसेच स्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पणजी विभागीय पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर व आगशी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक विश्वेश कर्पे जातीने हजर होते.
भाजप विद्यार्थी विभागातर्फे गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाच्या अध्यक्षपदासाठी भरलेला अर्ज कोणतेही कारण न देता काल रद्दबातल ठरवल्याने संतप्त विद्यार्थ्यांनी आज दुपारी विद्यापीठावर धडक देऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती मिळवली. यावेळी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, विद्यार्थी विभागाचे अध्यक्ष आत्माराम बर्वे, सचिव सिद्धेश नाईक, यांनी आंदोलनाचे दिशा दिग्दर्शन केले. सकाळी ११ वाजता हा धडक मोर्चा काढण्यात आला तेव्हा विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच विद्यार्थ्यांना रोखण्यात आले. तेथेच विद्यार्थ्यांनी ठाण मांडून या संपूर्ण गोंधळाला जबाबदार असलेले कुलसचिव डॉ. सांगोडकर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
दोन तासानंतरही विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठातील एकही अधिकारी आले नसल्याने संतप्त बनलेल्या विद्यार्थ्यांनी थेट कुलगुरूंच्या दालनाकडे
कूच केले. त्यानंतर कुलगुरूंनी पाच विद्यार्थ्यांना चर्चेसाठी दालनात बोलावले. यावेळी झालेल्या चर्चेत डॉ.सांगोडकर व अन्य तीन प्राध्यापकांनी कशा पद्धतीने कॉंग्रेसच्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना झुकते माप दिले याचा संपूर्ण पाढाच वाचून दाखवण्यात आला. या माहितीनंतर प्रा. देवबागकर यांनी निवडणूकच स्थगित केली. त्यामुळे उद्या मतदान होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या सर्व प्रतिनिधींची बैठक १ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठात ठेवण्यात आली आहे. त्यावेळी सदर निवडणूक रद्द करण्याबाबत चर्च केली जाणार आहे.अखेर कुलगुरूंकडून निवडणूक स्थगित केल्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलनकर्ते विद्यार्थी माघारी फिरले.
आज काय होणार?
सर्वत्र दबलेली उत्सुकता
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी) : " उद्या काय होणार.....' आज ज्याच्या-त्याच्या तोंडी हाच सवाल होता, मग ते हॉटेल असो, कार्यालय असो, बसगाडी असो वा सार्वजनिक चौक असो, फार कशाला घराघरांतून , नवरा -बायकोच्या तोंडी देखील हीच चर्चा आणि त्याविषयीचेच सवाल - जबाब होताना दिसले. त्याचबरोबर या सवालांमागे दबलेली भीती, काहीशी उत्सुकता व त्याचबरोबर चिंताही दिसून आली.
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचा निवाडा देण्याच्या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्गांतील सर्व अडथळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्देशानंतर दूर झाले. त्यामुळे मालकी हक्काबाबतचा निवाडा काय लागणार यापेक्षा त्या निवाड्यानंतर काय होणार यावर सर्वांचे तर्क सुरू झाले आहेत. बहुतेक सर्व वृत्त वाहिन्यांनी तेच तेच रडगाणे लावले आहे. ते करताना लोकांच्या भावनांना खतपाणी घालण्यासारखे कोणतेही वृत्त प्रसारित होऊ नये म्हणून घातलेल्या निर्बंधांकडेही त्यांचे दुर्लक्ष होत असलेले दिसून आले.
केंद्र व राज्य सरकारांनी संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय योजल्याचे जाहीर केलेले असले व न्यायालयालाही तशी हमी दिलेली असली तरी सरकारच्या उपायावर आणि हमीवर सर्वसामान्यांचा फारसा विश्र्वास नसल्याचेच सामान्यांच्या डोळ्यांत दाटलेली भीती दाखवून देत आहे.
मडगावात खबरदारीपोटी बहुतेक सर्व मुस्लिम धर्मस्थळांवर पोलिस बंदोबस्त ठेवलेला आहे. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. दुसरीकडे रुमडामळ दवर्ली येथील समर्थगडावरील २१ दिवसीय गणपतीचे विसर्जन शुक्रवारी १ रोजी होणार असल्याने व मडगावातील ती सर्वांत मोठी विसर्जन मिरवणूक असल्याने ती निर्विघ्न पार पडावी यासाठी पोलिसांची धावपळ सुरू आहे.
या मिरवणुकीबाबत खबरदारीच्या उपायांबाबत चर्चा करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांनी आज समर्थगड गणेशोत्सव मंडळ व सर्वधर्मीय प्रतिनिधींची एक बैठक घेतली त्यास मामलेदार परेश फळदेसाई, पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर व गजानन प्रभुदेसाई, निरीक्षक संतोष देसाई, सिद्धांत शिरोडकर व प्रबोध शिरवईकर उपस्थित होते. समर्थगड मंडळाच्या प्रतिनिधींनी नेहमीच्या मार्गाने विसर्जन मिरवणूक जाईल. तीत साधारण ५ वाहने व पाच हजारांवर भाविक असतील. संपूर्ण शांततेने ती जाईल अशी हमी देतानाच पोलिसांनी पुरेसे संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली.
यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करून मिरवणूक बाजारानंतर रेल्वे गेटकडे न देता रेसिडेन्सी, लॉयोला हायस्कूल, पेडामार्गे खारेबांधावर न्यावी असा प्रस्ताव मांडला. तथापि, त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता आयोजकांनी व्यक्त केली. तरीही उद्याच्या स्थितीचा आढावा घेऊन शुक्रवारी सकाळी एक बैठक पुन्हा बोलवावी व तीत काय तो निर्णय घ्यावा असे ठरले.
मडगाव, दि. २९ (प्रतिनिधी) : " उद्या काय होणार.....' आज ज्याच्या-त्याच्या तोंडी हाच सवाल होता, मग ते हॉटेल असो, कार्यालय असो, बसगाडी असो वा सार्वजनिक चौक असो, फार कशाला घराघरांतून , नवरा -बायकोच्या तोंडी देखील हीच चर्चा आणि त्याविषयीचेच सवाल - जबाब होताना दिसले. त्याचबरोबर या सवालांमागे दबलेली भीती, काहीशी उत्सुकता व त्याचबरोबर चिंताही दिसून आली.
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचा निवाडा देण्याच्या अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या मार्गांतील सर्व अडथळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्देशानंतर दूर झाले. त्यामुळे मालकी हक्काबाबतचा निवाडा काय लागणार यापेक्षा त्या निवाड्यानंतर काय होणार यावर सर्वांचे तर्क सुरू झाले आहेत. बहुतेक सर्व वृत्त वाहिन्यांनी तेच तेच रडगाणे लावले आहे. ते करताना लोकांच्या भावनांना खतपाणी घालण्यासारखे कोणतेही वृत्त प्रसारित होऊ नये म्हणून घातलेल्या निर्बंधांकडेही त्यांचे दुर्लक्ष होत असलेले दिसून आले.
केंद्र व राज्य सरकारांनी संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय योजल्याचे जाहीर केलेले असले व न्यायालयालाही तशी हमी दिलेली असली तरी सरकारच्या उपायावर आणि हमीवर सर्वसामान्यांचा फारसा विश्र्वास नसल्याचेच सामान्यांच्या डोळ्यांत दाटलेली भीती दाखवून देत आहे.
मडगावात खबरदारीपोटी बहुतेक सर्व मुस्लिम धर्मस्थळांवर पोलिस बंदोबस्त ठेवलेला आहे. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. दुसरीकडे रुमडामळ दवर्ली येथील समर्थगडावरील २१ दिवसीय गणपतीचे विसर्जन शुक्रवारी १ रोजी होणार असल्याने व मडगावातील ती सर्वांत मोठी विसर्जन मिरवणूक असल्याने ती निर्विघ्न पार पडावी यासाठी पोलिसांची धावपळ सुरू आहे.
या मिरवणुकीबाबत खबरदारीच्या उपायांबाबत चर्चा करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस यांनी आज समर्थगड गणेशोत्सव मंडळ व सर्वधर्मीय प्रतिनिधींची एक बैठक घेतली त्यास मामलेदार परेश फळदेसाई, पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर व गजानन प्रभुदेसाई, निरीक्षक संतोष देसाई, सिद्धांत शिरोडकर व प्रबोध शिरवईकर उपस्थित होते. समर्थगड मंडळाच्या प्रतिनिधींनी नेहमीच्या मार्गाने विसर्जन मिरवणूक जाईल. तीत साधारण ५ वाहने व पाच हजारांवर भाविक असतील. संपूर्ण शांततेने ती जाईल अशी हमी देतानाच पोलिसांनी पुरेसे संरक्षण द्यावे अशी विनंती केली.
यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करून मिरवणूक बाजारानंतर रेल्वे गेटकडे न देता रेसिडेन्सी, लॉयोला हायस्कूल, पेडामार्गे खारेबांधावर न्यावी असा प्रस्ताव मांडला. तथापि, त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता आयोजकांनी व्यक्त केली. तरीही उद्याच्या स्थितीचा आढावा घेऊन शुक्रवारी सकाळी एक बैठक पुन्हा बोलवावी व तीत काय तो निर्णय घ्यावा असे ठरले.
जोनाह चालवणार रेमोचा वारसा..
शैलेश तिवरेकर
पणजी, दि. २९ - गोव्यातील प्रख्यात पॉप गायक रेमो फर्नांडिस यांचा वारसा येतोय त्यांचा सुपुत्र जोनाह फर्नांडिस याच्या रूपाने. परशुरामाच्या या भूमीत अटकेपार झेंडे लावणारे कलेचे अनेक उपासक तयार झाले. त्यांनी शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भारतीय, पाश्चात्त्य संगीतक्षेत्रावर स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवला.
आता त्यांचा वारसा पुढे नेण्याकरिता त्यांचे कुटुंबीय किंवा त्यांच्या शिष्याच्या रूपाने कलाकार तयार होऊन त्यांनी विविध कलांचा प्रवाह कायम ठेवला आहे.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या पॉप गायनाने रसिकांच्या हृदयात आपली अशी खास जागा निर्माण करणारे पॉप गायक रेमो फर्नांडिस यांच्या सुपुत्राने बालपणापासूनच पाश्चात्त्य संगीत क्षेत्रात पाय रोवण्यास सुरुवात केली. आज तोही वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून कलेची नवनवी क्षितिजे सर करण्यास सज्ज झाला आहे.
जोनाह फर्नांडिस, कृष्णा, केविन आणि शेल्डन यांचे स्वतःचे संगीत पथक असून त्या पथकाद्वारे ते अनेक स्टेज शो करत आहेत. स्वतः जोनाह हा बेस गिटार वाजवतो; तसेच ब्लुईश संगीत आणि सेव्हंटीज रॉक अँड रोल संगीत पद्धतीने गातो. केविन हा कीबोर्ड, शेल्डन हा गिटार व कृष्णा हा ड्रमसेटची बाजू संभाळतो. धडपड्या आणि मेहनती कलाकाराच्या सर्व खुणा जोनाहमध्ये दिसतात. एखादे काम हाती घेतले की, तनमन अर्पून कामावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे ही त्याची खासियत. राजेंद्र तालक यांच्या "ओ मारिया' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी याचा अनुभव अनेकांना आला. बागा कळंगुट येथे "ओ मारियाचे' चित्रीकरण सुरू असताना त्याने सकाळी ९ वाजल्या पासून ते संध्याकाळी ८ पर्यंत आपल्या साथीदारांसमवेत चित्रीकरण स्थळी राहून अगदी आनंदाने चित्रीकरण पूर्ण केले. एखादा भाग मनासारखा होत नसेल तर तो पुन्हा चित्रित करण्याची विनंती तो स्वतः दिग्दर्शकांना करत होता. जोपर्यंत एखादे दृश्य हवे तसे होत नाही तोपर्यंत प्रयत्न करणे हा त्याचा जणू स्थायिभावच बनला आहे. कलाक्षेत्रात स्वतःला झोकून देण्याऱ्या कलाकाराची हीच खरी साधना असते. हुबेहूब रेमोसारखा दिसणारा जोनाह यांनी "ओ मारिया' चित्रपटात रेमो फर्नांडिस यांच्या गीतावर गायक कलाकाराचा सुरेख अभिनय केला आहे. गायन आणि वादनाबरोबर जोनाहने अभिनयाची कलाही जोपासली आहे.
या संदर्भात विचारले तेव्हा म्हापशातील सेंट झेवियर महाविद्यालयात शेवटच्या वर्षात शिकणारा जोनाह म्हणतो, गायन आणि वादनाचा संपन्न वारसा मला घरातच लाभला. त्यामुळे तो पुढे नेणे हे माझे कर्तव्य आहे असे मी मानतो.
या क्षेत्रात लौकिक मिळाल्यास रेमोचा मुलगा म्हणूनच माझे चाहते मला ओळखतील. मला ते हवे आहे. तथापि, अभिनय किंवा इतर गायन पद्धतीने मला माझी स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे आवडेल.
तरल मन आणि सुस्वभावी जोनाहचे पाय अजूनही जमिनीवर असल्याचे त्याच्याशी बोलताना जाणवले. कोणताही बडेजाव न आणता तो सहज संवाद साधत होता. आपल्या सहकारी कलाकारांची त्याने मुक्तकंठाने स्तुती केली. तो म्हणाला, कला क्षेत्रात एकट्याने पोहण्यापेक्षा आपल्या साथीदारांसमवेत पोहण्यातच आगळा थरार असतो. "साथ साथ चलो' हे तत्त्व मला विशेष भावते.
माझे सगळे साथी कलाकारही स्वतःची स्वतंत्र ओळख गायनात व वादनात निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. गोव्यात अनेक ठिकाणी आम्ही खूप कार्यक्रम केले आणि करत आहोत; परंतु गोव्याबाहेर जाण्याची संधी अद्याप मिळाली नाही. त्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. कारण गावात प्रत्येकजण राजा असतो. दाद मिळायला हवी ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. तेथे जाऊन स्वतःला पारखायचे आहे की आम्ही कुठे आहोत?
कला क्षेत्रातील या हरहुन्नरी तरुणाईला आमच्या खास शुभेच्छा.
पणजी, दि. २९ - गोव्यातील प्रख्यात पॉप गायक रेमो फर्नांडिस यांचा वारसा येतोय त्यांचा सुपुत्र जोनाह फर्नांडिस याच्या रूपाने. परशुरामाच्या या भूमीत अटकेपार झेंडे लावणारे कलेचे अनेक उपासक तयार झाले. त्यांनी शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भारतीय, पाश्चात्त्य संगीतक्षेत्रावर स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवला.
आता त्यांचा वारसा पुढे नेण्याकरिता त्यांचे कुटुंबीय किंवा त्यांच्या शिष्याच्या रूपाने कलाकार तयार होऊन त्यांनी विविध कलांचा प्रवाह कायम ठेवला आहे.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या पॉप गायनाने रसिकांच्या हृदयात आपली अशी खास जागा निर्माण करणारे पॉप गायक रेमो फर्नांडिस यांच्या सुपुत्राने बालपणापासूनच पाश्चात्त्य संगीत क्षेत्रात पाय रोवण्यास सुरुवात केली. आज तोही वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून कलेची नवनवी क्षितिजे सर करण्यास सज्ज झाला आहे.
जोनाह फर्नांडिस, कृष्णा, केविन आणि शेल्डन यांचे स्वतःचे संगीत पथक असून त्या पथकाद्वारे ते अनेक स्टेज शो करत आहेत. स्वतः जोनाह हा बेस गिटार वाजवतो; तसेच ब्लुईश संगीत आणि सेव्हंटीज रॉक अँड रोल संगीत पद्धतीने गातो. केविन हा कीबोर्ड, शेल्डन हा गिटार व कृष्णा हा ड्रमसेटची बाजू संभाळतो. धडपड्या आणि मेहनती कलाकाराच्या सर्व खुणा जोनाहमध्ये दिसतात. एखादे काम हाती घेतले की, तनमन अर्पून कामावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे ही त्याची खासियत. राजेंद्र तालक यांच्या "ओ मारिया' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी याचा अनुभव अनेकांना आला. बागा कळंगुट येथे "ओ मारियाचे' चित्रीकरण सुरू असताना त्याने सकाळी ९ वाजल्या पासून ते संध्याकाळी ८ पर्यंत आपल्या साथीदारांसमवेत चित्रीकरण स्थळी राहून अगदी आनंदाने चित्रीकरण पूर्ण केले. एखादा भाग मनासारखा होत नसेल तर तो पुन्हा चित्रित करण्याची विनंती तो स्वतः दिग्दर्शकांना करत होता. जोपर्यंत एखादे दृश्य हवे तसे होत नाही तोपर्यंत प्रयत्न करणे हा त्याचा जणू स्थायिभावच बनला आहे. कलाक्षेत्रात स्वतःला झोकून देण्याऱ्या कलाकाराची हीच खरी साधना असते. हुबेहूब रेमोसारखा दिसणारा जोनाह यांनी "ओ मारिया' चित्रपटात रेमो फर्नांडिस यांच्या गीतावर गायक कलाकाराचा सुरेख अभिनय केला आहे. गायन आणि वादनाबरोबर जोनाहने अभिनयाची कलाही जोपासली आहे.
या संदर्भात विचारले तेव्हा म्हापशातील सेंट झेवियर महाविद्यालयात शेवटच्या वर्षात शिकणारा जोनाह म्हणतो, गायन आणि वादनाचा संपन्न वारसा मला घरातच लाभला. त्यामुळे तो पुढे नेणे हे माझे कर्तव्य आहे असे मी मानतो.
या क्षेत्रात लौकिक मिळाल्यास रेमोचा मुलगा म्हणूनच माझे चाहते मला ओळखतील. मला ते हवे आहे. तथापि, अभिनय किंवा इतर गायन पद्धतीने मला माझी स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे आवडेल.
तरल मन आणि सुस्वभावी जोनाहचे पाय अजूनही जमिनीवर असल्याचे त्याच्याशी बोलताना जाणवले. कोणताही बडेजाव न आणता तो सहज संवाद साधत होता. आपल्या सहकारी कलाकारांची त्याने मुक्तकंठाने स्तुती केली. तो म्हणाला, कला क्षेत्रात एकट्याने पोहण्यापेक्षा आपल्या साथीदारांसमवेत पोहण्यातच आगळा थरार असतो. "साथ साथ चलो' हे तत्त्व मला विशेष भावते.
माझे सगळे साथी कलाकारही स्वतःची स्वतंत्र ओळख गायनात व वादनात निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. गोव्यात अनेक ठिकाणी आम्ही खूप कार्यक्रम केले आणि करत आहोत; परंतु गोव्याबाहेर जाण्याची संधी अद्याप मिळाली नाही. त्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत. कारण गावात प्रत्येकजण राजा असतो. दाद मिळायला हवी ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर. तेथे जाऊन स्वतःला पारखायचे आहे की आम्ही कुठे आहोत?
कला क्षेत्रातील या हरहुन्नरी तरुणाईला आमच्या खास शुभेच्छा.
"म्हापसा बझार' सोसायटीचे विस्तारीत बांधकाम संकटात
सोसायटीची २ रोजी तातडीची सर्वसाधारण बैठक
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - म्हापसा "कॉसमॉस सेंटर' च्या प्रस्तावित २० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीचाही काही भाग येतो. पालिकेला कारवाई करायची झाल्यास हा भाग पाडावा लागणार असल्याची कुणकुण सोसायटीला लागल्याने याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी सोसायटीतर्फे येत्या शनिवारी २ ऑक्टोबर रोजी तातडीची सर्वसाधारण बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीच्या याचिकेवर दिलेल्या निवाड्यामुळे पालिका व बाजारपेठेतील काही व्यापारी भयभीत बनली आहे. "कॉसमॉस सेंटर' चा प्रस्तावित रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रस्तावित बाजारपेठेतील रस्त्याच्या विषयाला हात न घालता कॉसमॉस सेंटरच्या संकुलातच इतर काही बिल्डरांनी केलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून कॉसमॉस सेंटरचा प्रस्तावित रस्ता मोकळा होणे शक्य नाही व त्यामुळे बाजारपेठेतून "ओडीपी' वर दर्शवण्यात आलेल्या २० मीटर रस्त्याचा विषयही डोके वर काढणार असल्याने याठिकाणच्या संपूर्ण दुकानदारांवरच गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीचे यापूर्वी लहान दुकान होते; परंतु मध्यंतरी या दुकानाचा विस्तार करण्यात आला. हा विस्तार प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण ठरला आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे. पालिकेला कॉसमॉस सेंटरसाठी हा रस्ता खुला करून देण्याची वेळ ओढवली तर म्हापसा बझारचा विस्तारीत भाग पाडवा लागण्याचीच जास्त शक्यता आहे. याप्रकरणी बाजारपेठेतील दुकानदारांबरोबर संयुक्त लढा उभारून आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संकेतही श्री. गवंडळकर यांनी दिले. दरम्यान, म्हापशासाठीचा बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) हा पणजी कार्यालयात बसून तयार केला आहे, शहरातील सद्यःस्थितीचे या आराखड्यात अजिबात प्रतिबिंब उमटलेले नाही, अशी टीका अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी व्यक्त केली. म्हापसा बाजारपेठेतील दुकाने ही "कॉसमॉस सेंटर' उभारण्यापूर्वीची आहेत व त्यामुळे या दुकानांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले. याप्रकरणी म्हापसा बाजारकर मंडळाची बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
"ओडीपी' नुसार भर बाजारपेठेतून २० मीटर रस्त्याची आखणी करण्यात आली आहे. हा रस्ता "कॉसमॉस सेंटर' समोरून थेट गांधी चौक ते एनएच-१७ च्या तारीजवळ जोडला जाणाऱ्या रस्त्याला मिळणार आहे. मुळात बाजारपेठेतील २० मीटर नियोजित रस्त्यावर पालिकेकडूनच अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सध्या केवळ १३ ते १४ मीटर रस्ताच शिल्लक राहिलेला आहे व उर्वरित रस्ता दुकानांनी व्यापला आहे. उर्वरित रस्त्यावर व्यापाऱ्यांना आपला धंदा चालवण्याची परवानगी पालिकेकडून दिली जाते. "ओडीपी' तयार करताना या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा ठपका श्री. कारेकर यांनी ठेवला. म्हापसा बाजारपेठेतील कथित प्रस्तावित रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वर दर्शवण्यात आला होता त्यामुळे पालिकेने या दुकानांचे काम केलेच कसे. एक तर पालिकेकडून ही दुकाने बांधताना या प्रस्तावित रस्त्याची माहिती "एनजीपीडीए' ला दिली नाही किंवा "एनजीपीडीए' ने या दुकानांसाठी परवाना देताना "ओडीपी' तपासला नसावा, अशीही शक्यता व्यक्त केली जाते.
म्हापसा पालिकेतील एका माजी नगरसेवकाने अस्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या नियोजित रस्त्यावरील वादग्रस्त "ट्रान्स्फॉर्मर' हटवण्यासंबंधीचा ठराव १९८९ साली घेतला होता. जर १९८९ साली या नियोजित रस्त्याची जाणीव पालिकेला होती तर मग ही दुकाने उभारलीच कशी, असाही प्रश्न आता समोर उभा राहिला आहे.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - म्हापसा "कॉसमॉस सेंटर' च्या प्रस्तावित २० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीचाही काही भाग येतो. पालिकेला कारवाई करायची झाल्यास हा भाग पाडावा लागणार असल्याची कुणकुण सोसायटीला लागल्याने याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी सोसायटीतर्फे येत्या शनिवारी २ ऑक्टोबर रोजी तातडीची सर्वसाधारण बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष यशवंत गवंडळकर यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीच्या याचिकेवर दिलेल्या निवाड्यामुळे पालिका व बाजारपेठेतील काही व्यापारी भयभीत बनली आहे. "कॉसमॉस सेंटर' चा प्रस्तावित रस्ता मोकळा करून देण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी दशरथ रेडकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रस्तावित बाजारपेठेतील रस्त्याच्या विषयाला हात न घालता कॉसमॉस सेंटरच्या संकुलातच इतर काही बिल्डरांनी केलेली अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून कॉसमॉस सेंटरचा प्रस्तावित रस्ता मोकळा होणे शक्य नाही व त्यामुळे बाजारपेठेतून "ओडीपी' वर दर्शवण्यात आलेल्या २० मीटर रस्त्याचा विषयही डोके वर काढणार असल्याने याठिकाणच्या संपूर्ण दुकानदारांवरच गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
म्हापसा बझार ग्राहक सोसायटीचे यापूर्वी लहान दुकान होते; परंतु मध्यंतरी या दुकानाचा विस्तार करण्यात आला. हा विस्तार प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण ठरला आहे,अशीही माहिती मिळाली आहे. पालिकेला कॉसमॉस सेंटरसाठी हा रस्ता खुला करून देण्याची वेळ ओढवली तर म्हापसा बझारचा विस्तारीत भाग पाडवा लागण्याचीच जास्त शक्यता आहे. याप्रकरणी बाजारपेठेतील दुकानदारांबरोबर संयुक्त लढा उभारून आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार असल्याचे संकेतही श्री. गवंडळकर यांनी दिले. दरम्यान, म्हापशासाठीचा बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) हा पणजी कार्यालयात बसून तयार केला आहे, शहरातील सद्यःस्थितीचे या आराखड्यात अजिबात प्रतिबिंब उमटलेले नाही, अशी टीका अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी व्यक्त केली. म्हापसा बाजारपेठेतील दुकाने ही "कॉसमॉस सेंटर' उभारण्यापूर्वीची आहेत व त्यामुळे या दुकानांवर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले. याप्रकरणी म्हापसा बाजारकर मंडळाची बैठक घेऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
"ओडीपी' नुसार भर बाजारपेठेतून २० मीटर रस्त्याची आखणी करण्यात आली आहे. हा रस्ता "कॉसमॉस सेंटर' समोरून थेट गांधी चौक ते एनएच-१७ च्या तारीजवळ जोडला जाणाऱ्या रस्त्याला मिळणार आहे. मुळात बाजारपेठेतील २० मीटर नियोजित रस्त्यावर पालिकेकडूनच अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सध्या केवळ १३ ते १४ मीटर रस्ताच शिल्लक राहिलेला आहे व उर्वरित रस्ता दुकानांनी व्यापला आहे. उर्वरित रस्त्यावर व्यापाऱ्यांना आपला धंदा चालवण्याची परवानगी पालिकेकडून दिली जाते. "ओडीपी' तयार करताना या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा ठपका श्री. कारेकर यांनी ठेवला. म्हापसा बाजारपेठेतील कथित प्रस्तावित रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वर दर्शवण्यात आला होता त्यामुळे पालिकेने या दुकानांचे काम केलेच कसे. एक तर पालिकेकडून ही दुकाने बांधताना या प्रस्तावित रस्त्याची माहिती "एनजीपीडीए' ला दिली नाही किंवा "एनजीपीडीए' ने या दुकानांसाठी परवाना देताना "ओडीपी' तपासला नसावा, अशीही शक्यता व्यक्त केली जाते.
म्हापसा पालिकेतील एका माजी नगरसेवकाने अस्थायी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या नियोजित रस्त्यावरील वादग्रस्त "ट्रान्स्फॉर्मर' हटवण्यासंबंधीचा ठराव १९८९ साली घेतला होता. जर १९८९ साली या नियोजित रस्त्याची जाणीव पालिकेला होती तर मग ही दुकाने उभारलीच कशी, असाही प्रश्न आता समोर उभा राहिला आहे.
मोले सुकतळे येथील "त्या' मद्य कारखान्यावर अबकारी खात्याकडूनच मेहेरनजर!
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- मोले सुकतळे येथे वनक्षेत्राच्या हद्दीत एका बिगर गोमंतकीय मद्य उद्योजकाकडून अबकारी खात्याच्या नाकावर टिच्चून बेकायदा मद्य उत्पादन व्यवसाय सुरू ठेवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती स्थानिकांकडून प्राप्त झाली आहे. गेली आठ ते दहा वर्षे हा कारखाना तेथे कार्यरत आहे. या कारखान्याकडून एक पैसाही अबकारी कर भरला जात नसतानाही तेथे रात्री अपरात्री मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाचे काम सुरू असते. अबकारी खात्याचे अधिकारी मात्र या प्रकाराची माहिती असूनही डोळेझाक करीत असल्याची तक्रार या भागातील स्थानिकांनी केली आहे.
खात्रीलायक माहितीनुसार मोले सुकतळे येथे घनदाट जंगलात "टेट्रा क्वीन डिस्टीलरीज' नामक एक "आयएमएफएल' अर्थात भारतीय बनावटीची विदेशी दारू तयार करणारा कारखाना अस्तित्वात आहे. हा कारखाना केरळ येथील एक व्यक्ती चालवते.मुळातच वनक्षेत्राच्या हद्दीत हा कारखाना सुरू असल्याने वन खात्याचेही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यावर छापा टाकण्यात आला होता व कारखान्याच्या मालकाला तब्बल २१ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते, अशीही माहिती पुढे आली आहे. या कारवाईनंतर आता या कारखान्याचा मालक अबकारी खाते आपल्या खिशातच असल्याच्या आविर्भावातच वागत असतो, असे लोकांचे म्हणणे आहे. या कारखान्यात सुमारे तीस ते पन्नास कामगार काम करतात; पण अबकारी खात्याला या कारखानदाराकडून करच भरणा केला जात नाही, असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी अबकारी आयुक्त पी.एस.रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार हा कारखाना काही अबकारी अधिकाऱ्यांसाठी सोन्याची अंडी देणाराच ठरला असून संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून या कारखान्याचा मालक आपला व्यवसाय बिनधास्तपणे चालवत असल्याचा लोकांचा संशय असून याप्रकरणी तात्काळ चौकशी व्हावी,अशी मागणीही जोर धरत आहे.
खात्रीलायक माहितीनुसार मोले सुकतळे येथे घनदाट जंगलात "टेट्रा क्वीन डिस्टीलरीज' नामक एक "आयएमएफएल' अर्थात भारतीय बनावटीची विदेशी दारू तयार करणारा कारखाना अस्तित्वात आहे. हा कारखाना केरळ येथील एक व्यक्ती चालवते.मुळातच वनक्षेत्राच्या हद्दीत हा कारखाना सुरू असल्याने वन खात्याचेही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यावर छापा टाकण्यात आला होता व कारखान्याच्या मालकाला तब्बल २१ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते, अशीही माहिती पुढे आली आहे. या कारवाईनंतर आता या कारखान्याचा मालक अबकारी खाते आपल्या खिशातच असल्याच्या आविर्भावातच वागत असतो, असे लोकांचे म्हणणे आहे. या कारखान्यात सुमारे तीस ते पन्नास कामगार काम करतात; पण अबकारी खात्याला या कारखानदाराकडून करच भरणा केला जात नाही, असे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी अबकारी आयुक्त पी.एस.रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार हा कारखाना काही अबकारी अधिकाऱ्यांसाठी सोन्याची अंडी देणाराच ठरला असून संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून या कारखान्याचा मालक आपला व्यवसाय बिनधास्तपणे चालवत असल्याचा लोकांचा संशय असून याप्रकरणी तात्काळ चौकशी व्हावी,अशी मागणीही जोर धरत आहे.
Wednesday, 29 September 2010
अयोध्येचा उद्या निकाल
दुपारी ३.३०ची वेळ निश्चित - देशात सर्वत्र सतर्कतेचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली
नवी दिल्ली/लखनौ, दि. २८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्काबाबत गेल्या ६० वर्षांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुरू असलेल्या खटल्याच्या निकालाचा मार्ग मोकळा झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने निकालावरील स्थगिती उठवल्यानंतर लगेचच ओएसडी हरी शंकर दुबे यांनी लखनौ येथे, या खटल्याचा निकाल आता येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबरला दुपारी साडेतीन वाजता जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश न्या. एस. एच. कपाडिया, न्या. के. एस. राधाकृष्णन् व न्या. आफताब आलम यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज ही सुनावणी केली. खंडपीठाने या वादाशी संबंधित सर्व पक्षकारांची बाजू दोन तास ऐकून घेतल्यानंतर, त्रिपाठी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोणतेही कारण न देता फेटाळण्याचा निर्णय जाहीर केला.
अयोध्याप्रकरणी हिंदू महासभा व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोन प्रमुख पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल गेल्या २४ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित होता. परंतु, माजी सनदी अधिकारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा निकाल पुढे ढकलावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने ती दाखल करून घेत त्यावर २८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करण्याचे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जवळपास आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली होती.
निकालानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती असल्याने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी एक संधी देण्यात यावी व निकाल लांबणीवर टाकण्यात यावा, असे याचिकाकर्ता त्रिपाठींचे म्हणणे होते. निकाल लांबणीवर टाकण्यामागची पाच कारणेही त्यांनी याचिकेत नमूद केली होती. त्रिपाठींना फटकारताना न्यायालयाने कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यास सरकार सक्षम असल्याचे म्हटले. तुम्हांला फारच उशिरा जाग आली असून तुम्ही न्यायालयाचा उगाच वेळ खात आहात, असेही न्यायालयाने त्रिपाठींना फटकारले. इतके दिवस तुम्ही गप्प का बसला होता? न्यायालयात हा वाद सुरू होता तेव्हाच आपण यावर आपले मत का दिले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच इतर मुद्यांवर न बोलण्याची सूचना केल्यानंतर त्रिपाठींच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपुष्टात आला. या वादावर न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने तोडगा निघण्याची सुतराम शक्यता हिंदू महासभा व सुन्नी वक्फ बोर्डाने फेटाळून लावली होती. निर्मोही आखाड्यानेही आपली बाजू मांडताना साठ वर्ष आम्ही निकालाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे म्हटले होते, तसेच हा वाद सामंजस्याने सोडविण्याचे सगळे प्रयत्न फोल ठरले असल्याने न्यायालयाचा निकाल अंतिम असेल असे म्हटले आहे. कुठल्याही स्थितीत निकाल पुढे ढकलू नये, अशी भूमिका हिंदू महासभेने मांडली. हा वाद सामोपचाराने सुटण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने तो पुढे ढकलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका सुन्नी वक्फ बोर्डाने घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाची अधिकृत प्रत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला तातडीने पाठविण्यात आली आली. त्यानंतर येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबरला दुपारी साडे तीन वाजता अयोध्येचा निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धर्मवीर शर्मा १ ऑक्टोबरला निवृत्त होत आहेत. निवृत्त होण्यास शेवटचे काही तास बाकी असताना ते या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्याचा निकाल जाहीर करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या निकालात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका जर कोणी बजावली असेल तर ती केंद्र सरकारने. ऍटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांना न्यायालयाने जेव्हा आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले तेव्हा, ते म्हणाले की, या वादासंदर्भात जी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे ती संपुष्टात यावी. वहानवटी यांनी जर निकाल पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडली असती वा त्रिपाठींच्या मुद्यांना पाठिंबा दर्शविला असता तर कदाचित अयोध्येचा निकाल आणखी लांबणीवर पडला असता. परंतु, सरकारने यात मुळीच रस न दाखविल्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील निकाल आता अटळ झाला.
-------------------------------------------------------------
रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी सादर केलेले मुद्दे :
१) दिल्लीत ३ ऑक्टोबरला सुरू होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेवर अयोध्या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो.
२) उत्तरेत पुराने थैमान घातले आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. त्यामुळे या समस्या सोडविण्यात केंद्राला अडचणी येऊ शकतात.
३) अमेरिकेत कुराण दहन केल्यामुळे विशिष्ट धर्माच्या लोकांमध्ये असलेला संताप यामुळे उफाळून येऊ शकतो.
४) २६/११ ला मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचाही या निकालाशी संबंध असल्याने निकाल तातडीने देणे धोकादायक आहे.
५) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अयोध्या निकालामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
--------------------------------------------------------------
आता तीन न्यायाधीशांच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष!
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेची मालकी कोणाची यासंदर्भातील निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला हिरवा कंदील दाखविल्याने आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेतीन वाजता जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे लागले आहे. या विशेष खंडपीठात तीन न्यायाधीश असून त्यांत न्या. धर्मवीर शर्मा, न्या. सुधीर अग्रवाल व न्या. एस. यू. खान यांचा समावेश आहे.
या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी १० जुलै १९८९ रोजी खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत यात १४ वेळा बदल झाले. या विशेष खंडपीठाने यासंदर्भातील पहिली सुनावणी ७ ऑगस्ट १९८९ रोजी केली.
पहिल्या विशेष पीठात न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यू.सी. श्रीवास्तव व न्या. एस. एच. ए. रिजवी होते. एक वर्षानंतर हे पीठ बदलण्यात आले.
१९९३ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि १९९५ मध्ये पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे परत आले. परत आल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष पीठात न्या. ए. पी. मिश्रा, न्या. अब्दुल रहीम चौधरी व न्या. आय. पी. वसिष्ठ होते. सध्याच्या विशेष पीठाच्या आधी न्या. सैय्यद रफत आलम, न्या. सुधीर अग्रवाल व न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
विशेष पीठाने २६ जुलै रोजी अयोध्या वादाची सुनावणी पूर्ण करून निकाल सुरक्षित ठेवला.
------------------------------------------------------------------
अयोध्येचा वाद आहे तरी काय?
गेल्या ६० वर्षांपासून अयोध्या वाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुरू असून येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबर रोजी त्याचा निकाल जाहीर होणार आहे. तीन न्यायमूर्ती असलेल्या या खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती १ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वीच खटल्याचा निकाल देणे अपेक्षित आहे.
समजा असे झाले नाही तर पुन्हा एकदा नव्याने वेगळे खंडपीठ स्थापन करावे लागेल व संपूर्ण खटला पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करावा लागेल. या खटल्याला आता आणखी वेळ लागू नये म्हणून निकाल लवकरात लवकर लागावा, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. हा निकाल तसा २४ सप्टेंबरलाच लागला असता परंतु निवृत्त सरकारी अधिकारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा निकाल लांबवण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयानेे आज फेटाळून लावली आहे.
यानंतर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ विशेष खंडपीठाला अयोध्या वादाचा निकाल द्यावयाचा आहे. यात प्रामुख्याने वादग्रस्त जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे? श्रीरामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता का? आणि जर मंदिर पाडून या जागी मशीद बांधण्यात आली असेल तर ते योग्य आहे का? या महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर निकाल देण्यात येणार आहे. येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबर घोषित होणाऱ्या या निकालाकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
देशभरात 'हाय अलर्ट' जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी हायकोर्टाच्या निकालाला हिरवी झेंडी दाखविल्याने ३० रोजी जाहीर होणाऱ्या या निकालाच्या दृष्टीने देशातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोपरी ठरला आहे. या कारणानेच आज केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तातडीने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला.
आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि ३० तारखेला अयोध्या प्रकरणाचा हायकोर्टात निकाल लागणार हेही स्पष्ट झाले. या घडामोडी होताच चिदंबरम यांनी गृहमंत्रालयात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियंत्रण कक्षाला भेट दिली आणि संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा जातीने आढावा घेतला. या बैठकीला गृहमंत्रालयातील सर्व उच्चाधिकारी तसेच गुप्तहेर संघटनांचे प्रमुखही उपस्थित होते.
सहा राज्ये अतिसंवेदनशील
आजच्या बैठकीत गृहमंत्रालयाने सहा राज्ये अतिसंवेदनशील घोषित केली आहेत. त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.
देशातील ३२ ठिकाणे संवेदनशील
गृहमंत्रालयाने तातडीने घेतलेल्या आढावा बैठकीत देशातील ३२ शहरांना संवेदनशील मानले आहे. त्यातील चार ठिकाणे उत्तरप्रदेशातील आहेत. मोठ्या विमानतळांजवळ तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात राहणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठात होणाऱ्या निकालाच्या सुनावणीसाठी गृहमंत्रालयाने मागील आठवड्यात काही उपाययोजना केल्या होत्या. त्यांची नव्याने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
निकालाच्या दिवसापासून राष्ट्रकुलच्या आयोजनस्थळालाही विशेष सुरक्षा प्रदान केली जाणार आहे. खेलग्राम तसेच स्टेडियमच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------
अयोध्या निकाल प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिश्चितता संपवली : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २८ : अयोध्या प्रकरणातील हायकोर्टाचा निकाल लांबणीवर न टाकण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असून आजच्या निकालाने याविषयीच्या सर्व अनिश्चितता संपविल्या आहेत. पण, गुरुवारी येणाऱ्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशवासीयांनी शांतता आणि सौहार्द कायम राखले पाहिजे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीने केले आहे.
भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आजच्या या निकालाने देशातील अनिश्चिततांना पूर्णविराम दिला आहे. गुरुवारी हायकोर्टाचा निकाल येणार आहे. तो निकाल काय असावा, हे सांगण्याचे काम आमचे नाही आणि कोणाचेही नाही. निकाल आल्यावरच त्यावरील प्रतिक्रिया देऊ. त्यापूर्वी त्याविषयी आमच्याकडून काही सांगणे अयोग्य आहे.
त्या निकालानंतरही काही न्यायालयीन प्रक्रियांना वाव राहणार आहे. त्यामुळे लोकांनी गुरुवारी येणाऱ्या निकालाने उत्तेजित न होता शांतता आणि सौहार्द कायम राखले पाहिजे, असे आवाहन जावडेकर यांनी पक्षाच्या वतीने केले.
भाजपच्या आणखी एक प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आमच्या पक्षाला अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लांबणीवर टाकणे अपेक्षितच नव्हते. त्यामुळे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागतच करू. आजच्या निकालाने हायकोर्टाच्या निवाड्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
कॉंग्रेसकडूनही स्वागत
कॉंग्रेस पक्षानेही आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या स्वागत केले आहे.
पक्षाचे महासचिव जनार्दन द्विेवेदी म्हणाले की, आम्ही या निकालाचे स्वागतच करतो. अयोध्या प्रकरणी एकतर सामोपचाराने तोडगा काढावा किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर व्हावा, अशी भूमिका आमच्या पक्षाने नेहमीच घेतली आहे. आजच्या निर्णयामुळे आता हायकोर्टाच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे. पण, त्या निकालाचा देशवासीयांनी स्वीकार करणे गरजेचे आहे. निकालानंतर देशात शांतता आणि सौहार्द राहील याची जबाबदारी नागरिक म्हणून प्रत्येकाची असल्याचेही द्विवेदी म्हणाले.
न्यायालयीन प्रक्रिया लांबविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली : रा. स्व. संघ
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाचा निकाल लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण, हा प्रयत्न केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया लांबविण्याचा होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आजच्या निकालाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
रा. स्व. संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही भावना व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आजच्या निकालामुळे अयोध्या प्रकरणातील खटल्याची न्यायालयीन प्रक्रिया एक पाऊल पुढे सरकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेला तसा फारसा अर्थ नव्हता. त्यात स्थानिकांच्या जनभावनाही नव्हत्या. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निवाडा केला आहे. ही याचिका फेटाळण्याच्याच लायकीची होती. आता ही याचिका फेटाळल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष गुरुवारी येणाऱ्या हायकोर्टाच्या निकालाकडे लागले आहे, असेही राम माधव म्हणाले.
अयोध्यावासीयांचा जीव भांड्यात पडला
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालामुळे अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख निश्चित झाली. त्यामुळे अयोध्यावासी काहीसे समाधानी दिसले.
फजाबादच्या राममनोहर लोहिया अवध विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे विभागप्रमुख प्रा. एस. सी. तिवारी म्हणाले की, अयोध्येतील प्रत्येकजण निकालाची वाट पाहतो आहे. यापूर्वी हा निकाल लांबणीवर पडल्याने साऱ्यांचीच निराशा झाली होती. आता निकाल आणखी लांबणीवर पडू नये एवढीच अपेक्षा आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्वागतार्हच आहे.
मुळात अयोध्या-फजाबाद ही शहरे या निर्णयामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारी आहेत. जेव्हा-जेव्हा अयोध्या प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा अयोध्येत संचारबंदीसारखी स्थिती निर्माण झाली. एकदा हे प्रकरण निकालात निघाले की, कायमचा वाद मिटेल आणि अयोध्या तसेच आसपास शांतता राहील.
अशीच प्रतिक्रिया अयोध्येतील व्यापारी जनमेजय त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, २४ सप्टेंबरच्या निकालामुळे मागच्या आठवडाभरापासून येथे अतिशय तणावाची स्थिती होती. लोकांचे मुक्तपणे फिरणेही कठीण होऊन बसले होते. या स्थितीमुळे अयोध्येत येणाऱ्या पर्यटकांचीही संख्या रोडावली आहे. त्याचा परिणाम आमच्या उद्योगावर झाला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून अयोध्येत केवळ पोलिस आणि पत्रकारच सक्रिय आहेत. बाकी सारेच थंड बस्त्यात होते. आता ही अनिश्चिततेची स्थिती कधी संपेल, याची वाट आहे.
अयोध्या खटल्यातील वकील काय म्हणतात..
अयोध्या प्रकरणातील निकाल लांबणीवर टाकण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या मूळ प्रकरणाशी संबंधित सर्व वकील महोदयांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय महत्त्वाच्या होत्या.
रविशंकर प्रसाद
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल अतिशय आश्वासक आहे. अयोध्या प्रकरणातील निकाल लवकर लागावा ही देशाचीच इच्छा होती. निकालानंतर लोक त्याचा खुल्या मनाने स्वीकार करतील, अशी आशाही आपण बाळगायला हरकत नाही. पण, हा निकाल लांबणीवर टाकण्यासाठी करण्यात आलेली याचिका संशयाला वाव देणारी असल्याचे यापूर्वीच मी नमूद केले होते. अनेक पंतप्रधान झाले, शंकराचार्य आणि अगदी माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांनीही या प्रकरणी याचिका दाखल केली. पण, कोणाच्याच प्रयत्नांना यश आले नाही. अशा स्थितीत हे कोणीतरी श्रीमान त्रिपाठी महोदय आले. त्यांचे आकस्मिक याचिका दाखल करणे अतिशय चमत्कारिक असल्याचे मत हिंदू महासभेचे वकील आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले.
जाफरयाब जिलानी
आजचा निकाल आमच्या बाजूने नाही तर अयोध्या प्रकरणाचा खटला लढणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या बाजूने लागला आहे. सर्वांनाच लवकर निकाल लागणे अपेक्षित आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील घटनांचा न्यायालयातील प्रकरणांशी संदर्भ जोडणे चुकीचे आहे, ही बाब आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रकुल, बिहार निवडणूक, ओबामांचा दौरा अशी कारणे दाखवून सुरक्षेचा मुद्दा समोर केला जातो आणि निकाल पुढे ढकलला जातो. चर्चेविषयीचा केंद्राचा दृष्टिकोनही तथ्यहीन आहे. त्यांनी स्वत: याविषयी काहीही केलेले नाही. चर्चेचे काय घेऊन बसलात? चर्चा तर हायकोर्टाच्या निकालानंतरही होऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जाफरयाब जिलानी यांनी व्यक्त केली.
रंजना अग्निहोत्री
सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निवाडा दिला. आता उच्च न्यायालयातून येणाऱ्या मुख्य खटल्याच्या मुख्य निकालाची वाट आहे, असे जगद्गुरू शंकराचार्य यांच्या वतीने अयोध्या प्रकरण लढविणाऱ्या वकील रंजना अग्निहोत्री म्हणाल्या.
चर्चेने अयोध्या प्रकरणाचा निपटारा शक्यच नाही : विहिंप
अयोध्या प्रकरणी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघणे शक्यच नाही आणि आता त्यासाठी फारशी वाटही पाहिली जाऊ नये, अशी सुस्पष्ट आणि ठाम भूमिका विश्व हिंदू परिषदेने घेतली आहे.
विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकजी सिंघल म्हणाले की, आता निर्णय उत्तरप्रदेशातील उच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे. तो निर्णय मान्य राहील की नाही, असे वारंवार विचारले जाते. पण, आमचे यावर म्हणणे आहे की, राम मंदिराचा निर्णय हा एक राष्ट्रीय निर्णय आहे. संत-महंतांनी याला कोर्टाचा निर्णय मानलेले नाही. आपल्याला सर्वांना मिळून अयोध्येत राम मंदिर उभारायचे आहे, असेच आपले म्हणणे असल्याचे सिंघल यांनी स्पष्ट केले.
विनय कटियार
अयोध्या प्रकरणाचा निकाल २४ सप्टेंबर रोजीच लागणार होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे हा निकाल लांबणीवर पडला. हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यामागे काही तत्त्वे निश्चितपणे कार्यरत होती. न्यायालयीन प्रक्रिया लांबविण्याचा कट रचणारे हे कोणते घटक आहेत, याचा छडा लावला पाहिजे. त्याचा तपास झाला पाहिजे. एरवी उच्च न्यायालयाचा जो निर्णय राहील तो आम्हांला मान्य असेल, असे भाजप नेते विनय कटियार म्हणाले.
कल्याणसिंग
लखनौ खंडपीठाने आपला निर्णय आणखी लांबवू नये. हा निर्णय हिंदूंच्या बाजूने लागावा, अशी आमची इच्छा आहे. पण, जर असे झाले नाही तर संसदेत याविषयी वेगळा कायदा करून मंदिर उभारले पाहिजे. अयोध्या निकालामुळे सुरक्षा व्यवस्था बिघडेल असे म्हणणाऱ्या सरकारने ताबडतोब सत्ता सोडली पाहिजे, असे उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंग म्हणाले.
हायकोर्टाच्या निकालानंतरही चर्चा होऊ शकते : निर्मोही आखाडा
अयोध्या प्रकरणी नेहमीच चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यासाठी तयारीत असणाऱ्या निर्मोही आखाड्याने उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयानंतरही चर्चा होऊ शकते, अशी आगळी-वेगळी भूमिका घेतली आहे.
निर्मोही आखाड्याचे महंत भास्करदास म्हणाले की, आम्ही निकाल लांबणीवर न टाकण्याच्या आजच्या निकालाचे स्वागत करतो आणि गुरुवारी येणारा निकालही आम्हांला मान्य राहील. पण, त्या निकालानंतर चर्चेची गरज भासली तर आम्ही त्यासाठी तयार राहू. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही चर्चेचे मार्ग बंद होणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
राममंदिरविरोधी निर्णय स्वीकारू नये
जनता पार्टीचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल समयोेचित असल्याचे म्हटले आहे. सोबतच त्यांनी अयोध्येतील राममंदिरविरोधी काही निर्णय लागला तर तो हिंदूंना स्वीकृत राहणार नाही, हेही स्पष्ट केले.
डावेही निकालाने खूष
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालाने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसह सर्व डावे पक्ष खूष झाले आहेत.
१९९२ मध्ये बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर आम्ही हे प्रकरण न्यायालयाच्या माध्यमातूनच सोडविले जावे, हीच भूमिका घेतली होती. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाड्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, असे माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत म्हणाले.
लोकांनी या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही अफवेकडे लक्ष देऊ नये आणि कोणाच्याही भडकवण्याने उत्तेजित होऊ नये, असे भाकपाचे डी. राजा यांनी म्हटले आहे.
कायदेमंत्री मोईली आनंदले
आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. त्यांनी आता अयोध्या प्रकरणातील निकालाचा मार्ग प्रशस्त करीत चित्र स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण भिजत घोंगडे ठेवले नाही,ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. केंद्र सरकारला यातून धर्मनिरपेक्ष आणि सकारात्मक वातावरण अपेक्षित असल्याचे मत केंद्रीय कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी व्यक्त केले.
शरद पवार
अयोध्या प्रकरणी गुरुवारी जो काही निकाल लागेल तो सर्वांनीच स्वीकारला पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
विमानेही सज्ज राहणार
आकस्मिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी देशभरात १६ जागी अतिरिक्त सुरक्षा पथके तैनात करण्यात येणार आहे. ही पथके दहा मिनिटांच्या अल्पावधीतील सूचनेनंतर विमानांनी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार किमान आठ स्थानांवर भारतीय वायुदलातील आयएल-७६ आणि एएन-३४ ही विमाने सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. या आठ स्थानांमध्ये प्रामुख्याने अहमदाबाद, कोईंबतूर आणि दिल्लीचा समावेश आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशकडे जास्त लक्ष देण्यात आले असल्याचेही या सूत्राने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली
नवी दिल्ली/लखनौ, दि. २८ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्काबाबत गेल्या ६० वर्षांपासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुरू असलेल्या खटल्याच्या निकालाचा मार्ग मोकळा झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने निकालावरील स्थगिती उठवल्यानंतर लगेचच ओएसडी हरी शंकर दुबे यांनी लखनौ येथे, या खटल्याचा निकाल आता येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबरला दुपारी साडेतीन वाजता जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.
सरन्यायाधीश न्या. एस. एच. कपाडिया, न्या. के. एस. राधाकृष्णन् व न्या. आफताब आलम यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज ही सुनावणी केली. खंडपीठाने या वादाशी संबंधित सर्व पक्षकारांची बाजू दोन तास ऐकून घेतल्यानंतर, त्रिपाठी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका कोणतेही कारण न देता फेटाळण्याचा निर्णय जाहीर केला.
अयोध्याप्रकरणी हिंदू महासभा व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोन प्रमुख पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल गेल्या २४ सप्टेंबर रोजी अपेक्षित होता. परंतु, माजी सनदी अधिकारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा निकाल पुढे ढकलावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने ती दाखल करून घेत त्यावर २८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी करण्याचे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जवळपास आठवडाभरासाठी स्थगिती दिली होती.
निकालानंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती असल्याने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी एक संधी देण्यात यावी व निकाल लांबणीवर टाकण्यात यावा, असे याचिकाकर्ता त्रिपाठींचे म्हणणे होते. निकाल लांबणीवर टाकण्यामागची पाच कारणेही त्यांनी याचिकेत नमूद केली होती. त्रिपाठींना फटकारताना न्यायालयाने कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यास सरकार सक्षम असल्याचे म्हटले. तुम्हांला फारच उशिरा जाग आली असून तुम्ही न्यायालयाचा उगाच वेळ खात आहात, असेही न्यायालयाने त्रिपाठींना फटकारले. इतके दिवस तुम्ही गप्प का बसला होता? न्यायालयात हा वाद सुरू होता तेव्हाच आपण यावर आपले मत का दिले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच इतर मुद्यांवर न बोलण्याची सूचना केल्यानंतर त्रिपाठींच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपुष्टात आला. या वादावर न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने तोडगा निघण्याची सुतराम शक्यता हिंदू महासभा व सुन्नी वक्फ बोर्डाने फेटाळून लावली होती. निर्मोही आखाड्यानेही आपली बाजू मांडताना साठ वर्ष आम्ही निकालाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे म्हटले होते, तसेच हा वाद सामंजस्याने सोडविण्याचे सगळे प्रयत्न फोल ठरले असल्याने न्यायालयाचा निकाल अंतिम असेल असे म्हटले आहे. कुठल्याही स्थितीत निकाल पुढे ढकलू नये, अशी भूमिका हिंदू महासभेने मांडली. हा वाद सामोपचाराने सुटण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने तो पुढे ढकलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका सुन्नी वक्फ बोर्डाने घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाची अधिकृत प्रत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला तातडीने पाठविण्यात आली आली. त्यानंतर येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबरला दुपारी साडे तीन वाजता अयोध्येचा निकाल जाहीर करण्यात येईल, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धर्मवीर शर्मा १ ऑक्टोबरला निवृत्त होत आहेत. निवृत्त होण्यास शेवटचे काही तास बाकी असताना ते या अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्याचा निकाल जाहीर करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या निकालात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका जर कोणी बजावली असेल तर ती केंद्र सरकारने. ऍटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांना न्यायालयाने जेव्हा आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले तेव्हा, ते म्हणाले की, या वादासंदर्भात जी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे ती संपुष्टात यावी. वहानवटी यांनी जर निकाल पुढे ढकलण्यासंदर्भात भूमिका मांडली असती वा त्रिपाठींच्या मुद्यांना पाठिंबा दर्शविला असता तर कदाचित अयोध्येचा निकाल आणखी लांबणीवर पडला असता. परंतु, सरकारने यात मुळीच रस न दाखविल्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील निकाल आता अटळ झाला.
-------------------------------------------------------------
रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी सादर केलेले मुद्दे :
१) दिल्लीत ३ ऑक्टोबरला सुरू होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेवर अयोध्या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो.
२) उत्तरेत पुराने थैमान घातले आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. त्यामुळे या समस्या सोडविण्यात केंद्राला अडचणी येऊ शकतात.
३) अमेरिकेत कुराण दहन केल्यामुळे विशिष्ट धर्माच्या लोकांमध्ये असलेला संताप यामुळे उफाळून येऊ शकतो.
४) २६/११ ला मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचाही या निकालाशी संबंध असल्याने निकाल तातडीने देणे धोकादायक आहे.
५) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अयोध्या निकालामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
--------------------------------------------------------------
आता तीन न्यायाधीशांच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष!
अयोध्येतील वादग्रस्त जागेची मालकी कोणाची यासंदर्भातील निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाला हिरवा कंदील दाखविल्याने आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेतीन वाजता जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे लागले आहे. या विशेष खंडपीठात तीन न्यायाधीश असून त्यांत न्या. धर्मवीर शर्मा, न्या. सुधीर अग्रवाल व न्या. एस. यू. खान यांचा समावेश आहे.
या खटल्याची सुनावणी करण्यासाठी १० जुलै १९८९ रोजी खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून आत्तापर्यंत यात १४ वेळा बदल झाले. या विशेष खंडपीठाने यासंदर्भातील पहिली सुनावणी ७ ऑगस्ट १९८९ रोजी केली.
पहिल्या विशेष पीठात न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यू.सी. श्रीवास्तव व न्या. एस. एच. ए. रिजवी होते. एक वर्षानंतर हे पीठ बदलण्यात आले.
१९९३ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि १९९५ मध्ये पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे परत आले. परत आल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष पीठात न्या. ए. पी. मिश्रा, न्या. अब्दुल रहीम चौधरी व न्या. आय. पी. वसिष्ठ होते. सध्याच्या विशेष पीठाच्या आधी न्या. सैय्यद रफत आलम, न्या. सुधीर अग्रवाल व न्या. धर्मवीर शर्मा यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
विशेष पीठाने २६ जुलै रोजी अयोध्या वादाची सुनावणी पूर्ण करून निकाल सुरक्षित ठेवला.
------------------------------------------------------------------
अयोध्येचा वाद आहे तरी काय?
गेल्या ६० वर्षांपासून अयोध्या वाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात सुरू असून येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबर रोजी त्याचा निकाल जाहीर होणार आहे. तीन न्यायमूर्ती असलेल्या या खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती १ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यापूर्वीच खटल्याचा निकाल देणे अपेक्षित आहे.
समजा असे झाले नाही तर पुन्हा एकदा नव्याने वेगळे खंडपीठ स्थापन करावे लागेल व संपूर्ण खटला पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करावा लागेल. या खटल्याला आता आणखी वेळ लागू नये म्हणून निकाल लवकरात लवकर लागावा, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे. हा निकाल तसा २४ सप्टेंबरलाच लागला असता परंतु निवृत्त सरकारी अधिकारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी हा निकाल लांबवण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयानेे आज फेटाळून लावली आहे.
यानंतर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ विशेष खंडपीठाला अयोध्या वादाचा निकाल द्यावयाचा आहे. यात प्रामुख्याने वादग्रस्त जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे? श्रीरामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता का? आणि जर मंदिर पाडून या जागी मशीद बांधण्यात आली असेल तर ते योग्य आहे का? या महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर निकाल देण्यात येणार आहे. येत्या गुरुवार ३० सप्टेंबर घोषित होणाऱ्या या निकालाकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
देशभरात 'हाय अलर्ट' जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणी हायकोर्टाच्या निकालाला हिरवी झेंडी दाखविल्याने ३० रोजी जाहीर होणाऱ्या या निकालाच्या दृष्टीने देशातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोपरी ठरला आहे. या कारणानेच आज केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तातडीने सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला.
आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि ३० तारखेला अयोध्या प्रकरणाचा हायकोर्टात निकाल लागणार हेही स्पष्ट झाले. या घडामोडी होताच चिदंबरम यांनी गृहमंत्रालयात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष नियंत्रण कक्षाला भेट दिली आणि संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा जातीने आढावा घेतला. या बैठकीला गृहमंत्रालयातील सर्व उच्चाधिकारी तसेच गुप्तहेर संघटनांचे प्रमुखही उपस्थित होते.
सहा राज्ये अतिसंवेदनशील
आजच्या बैठकीत गृहमंत्रालयाने सहा राज्ये अतिसंवेदनशील घोषित केली आहेत. त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.
देशातील ३२ ठिकाणे संवेदनशील
गृहमंत्रालयाने तातडीने घेतलेल्या आढावा बैठकीत देशातील ३२ शहरांना संवेदनशील मानले आहे. त्यातील चार ठिकाणे उत्तरप्रदेशातील आहेत. मोठ्या विमानतळांजवळ तसेच महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात राहणार आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ पीठात होणाऱ्या निकालाच्या सुनावणीसाठी गृहमंत्रालयाने मागील आठवड्यात काही उपाययोजना केल्या होत्या. त्यांची नव्याने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
निकालाच्या दिवसापासून राष्ट्रकुलच्या आयोजनस्थळालाही विशेष सुरक्षा प्रदान केली जाणार आहे. खेलग्राम तसेच स्टेडियमच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
----------------------------------------------------------
अयोध्या निकाल प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिश्चितता संपवली : भाजप
नवी दिल्ली, दि. २८ : अयोध्या प्रकरणातील हायकोर्टाचा निकाल लांबणीवर न टाकण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असून आजच्या निकालाने याविषयीच्या सर्व अनिश्चितता संपविल्या आहेत. पण, गुरुवारी येणाऱ्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशवासीयांनी शांतता आणि सौहार्द कायम राखले पाहिजे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीने केले आहे.
भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आजच्या या निकालाने देशातील अनिश्चिततांना पूर्णविराम दिला आहे. गुरुवारी हायकोर्टाचा निकाल येणार आहे. तो निकाल काय असावा, हे सांगण्याचे काम आमचे नाही आणि कोणाचेही नाही. निकाल आल्यावरच त्यावरील प्रतिक्रिया देऊ. त्यापूर्वी त्याविषयी आमच्याकडून काही सांगणे अयोग्य आहे.
त्या निकालानंतरही काही न्यायालयीन प्रक्रियांना वाव राहणार आहे. त्यामुळे लोकांनी गुरुवारी येणाऱ्या निकालाने उत्तेजित न होता शांतता आणि सौहार्द कायम राखले पाहिजे, असे आवाहन जावडेकर यांनी पक्षाच्या वतीने केले.
भाजपच्या आणखी एक प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आमच्या पक्षाला अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लांबणीवर टाकणे अपेक्षितच नव्हते. त्यामुळे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागतच करू. आजच्या निकालाने हायकोर्टाच्या निवाड्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
कॉंग्रेसकडूनही स्वागत
कॉंग्रेस पक्षानेही आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या स्वागत केले आहे.
पक्षाचे महासचिव जनार्दन द्विेवेदी म्हणाले की, आम्ही या निकालाचे स्वागतच करतो. अयोध्या प्रकरणी एकतर सामोपचाराने तोडगा काढावा किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर व्हावा, अशी भूमिका आमच्या पक्षाने नेहमीच घेतली आहे. आजच्या निर्णयामुळे आता हायकोर्टाच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे. पण, त्या निकालाचा देशवासीयांनी स्वीकार करणे गरजेचे आहे. निकालानंतर देशात शांतता आणि सौहार्द राहील याची जबाबदारी नागरिक म्हणून प्रत्येकाची असल्याचेही द्विवेदी म्हणाले.
न्यायालयीन प्रक्रिया लांबविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली : रा. स्व. संघ
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाचा निकाल लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण, हा प्रयत्न केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया लांबविण्याचा होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आजच्या निकालाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे.
रा. स्व. संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही भावना व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आजच्या निकालामुळे अयोध्या प्रकरणातील खटल्याची न्यायालयीन प्रक्रिया एक पाऊल पुढे सरकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेला तसा फारसा अर्थ नव्हता. त्यात स्थानिकांच्या जनभावनाही नव्हत्या. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निवाडा केला आहे. ही याचिका फेटाळण्याच्याच लायकीची होती. आता ही याचिका फेटाळल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष गुरुवारी येणाऱ्या हायकोर्टाच्या निकालाकडे लागले आहे, असेही राम माधव म्हणाले.
अयोध्यावासीयांचा जीव भांड्यात पडला
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालामुळे अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख निश्चित झाली. त्यामुळे अयोध्यावासी काहीसे समाधानी दिसले.
फजाबादच्या राममनोहर लोहिया अवध विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे विभागप्रमुख प्रा. एस. सी. तिवारी म्हणाले की, अयोध्येतील प्रत्येकजण निकालाची वाट पाहतो आहे. यापूर्वी हा निकाल लांबणीवर पडल्याने साऱ्यांचीच निराशा झाली होती. आता निकाल आणखी लांबणीवर पडू नये एवढीच अपेक्षा आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्वागतार्हच आहे.
मुळात अयोध्या-फजाबाद ही शहरे या निर्णयामुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारी आहेत. जेव्हा-जेव्हा अयोध्या प्रश्न ऐरणीवर आला तेव्हा अयोध्येत संचारबंदीसारखी स्थिती निर्माण झाली. एकदा हे प्रकरण निकालात निघाले की, कायमचा वाद मिटेल आणि अयोध्या तसेच आसपास शांतता राहील.
अशीच प्रतिक्रिया अयोध्येतील व्यापारी जनमेजय त्रिपाठी यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, २४ सप्टेंबरच्या निकालामुळे मागच्या आठवडाभरापासून येथे अतिशय तणावाची स्थिती होती. लोकांचे मुक्तपणे फिरणेही कठीण होऊन बसले होते. या स्थितीमुळे अयोध्येत येणाऱ्या पर्यटकांचीही संख्या रोडावली आहे. त्याचा परिणाम आमच्या उद्योगावर झाला आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून अयोध्येत केवळ पोलिस आणि पत्रकारच सक्रिय आहेत. बाकी सारेच थंड बस्त्यात होते. आता ही अनिश्चिततेची स्थिती कधी संपेल, याची वाट आहे.
अयोध्या खटल्यातील वकील काय म्हणतात..
अयोध्या प्रकरणातील निकाल लांबणीवर टाकण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर या मूळ प्रकरणाशी संबंधित सर्व वकील महोदयांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया अतिशय महत्त्वाच्या होत्या.
रविशंकर प्रसाद
सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल अतिशय आश्वासक आहे. अयोध्या प्रकरणातील निकाल लवकर लागावा ही देशाचीच इच्छा होती. निकालानंतर लोक त्याचा खुल्या मनाने स्वीकार करतील, अशी आशाही आपण बाळगायला हरकत नाही. पण, हा निकाल लांबणीवर टाकण्यासाठी करण्यात आलेली याचिका संशयाला वाव देणारी असल्याचे यापूर्वीच मी नमूद केले होते. अनेक पंतप्रधान झाले, शंकराचार्य आणि अगदी माजी राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांनीही या प्रकरणी याचिका दाखल केली. पण, कोणाच्याच प्रयत्नांना यश आले नाही. अशा स्थितीत हे कोणीतरी श्रीमान त्रिपाठी महोदय आले. त्यांचे आकस्मिक याचिका दाखल करणे अतिशय चमत्कारिक असल्याचे मत हिंदू महासभेचे वकील आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले.
जाफरयाब जिलानी
आजचा निकाल आमच्या बाजूने नाही तर अयोध्या प्रकरणाचा खटला लढणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या बाजूने लागला आहे. सर्वांनाच लवकर निकाल लागणे अपेक्षित आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील घटनांचा न्यायालयातील प्रकरणांशी संदर्भ जोडणे चुकीचे आहे, ही बाब आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रकुल, बिहार निवडणूक, ओबामांचा दौरा अशी कारणे दाखवून सुरक्षेचा मुद्दा समोर केला जातो आणि निकाल पुढे ढकलला जातो. चर्चेविषयीचा केंद्राचा दृष्टिकोनही तथ्यहीन आहे. त्यांनी स्वत: याविषयी काहीही केलेले नाही. चर्चेचे काय घेऊन बसलात? चर्चा तर हायकोर्टाच्या निकालानंतरही होऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जाफरयाब जिलानी यांनी व्यक्त केली.
रंजना अग्निहोत्री
सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य तो निवाडा दिला. आता उच्च न्यायालयातून येणाऱ्या मुख्य खटल्याच्या मुख्य निकालाची वाट आहे, असे जगद्गुरू शंकराचार्य यांच्या वतीने अयोध्या प्रकरण लढविणाऱ्या वकील रंजना अग्निहोत्री म्हणाल्या.
चर्चेने अयोध्या प्रकरणाचा निपटारा शक्यच नाही : विहिंप
अयोध्या प्रकरणी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघणे शक्यच नाही आणि आता त्यासाठी फारशी वाटही पाहिली जाऊ नये, अशी सुस्पष्ट आणि ठाम भूमिका विश्व हिंदू परिषदेने घेतली आहे.
विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकजी सिंघल म्हणाले की, आता निर्णय उत्तरप्रदेशातील उच्च न्यायालयाला घ्यायचा आहे. तो निर्णय मान्य राहील की नाही, असे वारंवार विचारले जाते. पण, आमचे यावर म्हणणे आहे की, राम मंदिराचा निर्णय हा एक राष्ट्रीय निर्णय आहे. संत-महंतांनी याला कोर्टाचा निर्णय मानलेले नाही. आपल्याला सर्वांना मिळून अयोध्येत राम मंदिर उभारायचे आहे, असेच आपले म्हणणे असल्याचे सिंघल यांनी स्पष्ट केले.
विनय कटियार
अयोध्या प्रकरणाचा निकाल २४ सप्टेंबर रोजीच लागणार होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेमुळे हा निकाल लांबणीवर पडला. हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यामागे काही तत्त्वे निश्चितपणे कार्यरत होती. न्यायालयीन प्रक्रिया लांबविण्याचा कट रचणारे हे कोणते घटक आहेत, याचा छडा लावला पाहिजे. त्याचा तपास झाला पाहिजे. एरवी उच्च न्यायालयाचा जो निर्णय राहील तो आम्हांला मान्य असेल, असे भाजप नेते विनय कटियार म्हणाले.
कल्याणसिंग
लखनौ खंडपीठाने आपला निर्णय आणखी लांबवू नये. हा निर्णय हिंदूंच्या बाजूने लागावा, अशी आमची इच्छा आहे. पण, जर असे झाले नाही तर संसदेत याविषयी वेगळा कायदा करून मंदिर उभारले पाहिजे. अयोध्या निकालामुळे सुरक्षा व्यवस्था बिघडेल असे म्हणणाऱ्या सरकारने ताबडतोब सत्ता सोडली पाहिजे, असे उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंग म्हणाले.
हायकोर्टाच्या निकालानंतरही चर्चा होऊ शकते : निर्मोही आखाडा
अयोध्या प्रकरणी नेहमीच चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यासाठी तयारीत असणाऱ्या निर्मोही आखाड्याने उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयानंतरही चर्चा होऊ शकते, अशी आगळी-वेगळी भूमिका घेतली आहे.
निर्मोही आखाड्याचे महंत भास्करदास म्हणाले की, आम्ही निकाल लांबणीवर न टाकण्याच्या आजच्या निकालाचे स्वागत करतो आणि गुरुवारी येणारा निकालही आम्हांला मान्य राहील. पण, त्या निकालानंतर चर्चेची गरज भासली तर आम्ही त्यासाठी तयार राहू. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही चर्चेचे मार्ग बंद होणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
राममंदिरविरोधी निर्णय स्वीकारू नये
जनता पार्टीचे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल समयोेचित असल्याचे म्हटले आहे. सोबतच त्यांनी अयोध्येतील राममंदिरविरोधी काही निर्णय लागला तर तो हिंदूंना स्वीकृत राहणार नाही, हेही स्पष्ट केले.
डावेही निकालाने खूष
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालाने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसह सर्व डावे पक्ष खूष झाले आहेत.
१९९२ मध्ये बाबरी ढाचा पाडल्यानंतर आम्ही हे प्रकरण न्यायालयाच्या माध्यमातूनच सोडविले जावे, हीच भूमिका घेतली होती. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाड्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, असे माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत म्हणाले.
लोकांनी या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही अफवेकडे लक्ष देऊ नये आणि कोणाच्याही भडकवण्याने उत्तेजित होऊ नये, असे भाकपाचे डी. राजा यांनी म्हटले आहे.
कायदेमंत्री मोईली आनंदले
आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. त्यांनी आता अयोध्या प्रकरणातील निकालाचा मार्ग प्रशस्त करीत चित्र स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण भिजत घोंगडे ठेवले नाही,ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. केंद्र सरकारला यातून धर्मनिरपेक्ष आणि सकारात्मक वातावरण अपेक्षित असल्याचे मत केंद्रीय कायदेमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी व्यक्त केले.
शरद पवार
अयोध्या प्रकरणी गुरुवारी जो काही निकाल लागेल तो सर्वांनीच स्वीकारला पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
विमानेही सज्ज राहणार
आकस्मिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी देशभरात १६ जागी अतिरिक्त सुरक्षा पथके तैनात करण्यात येणार आहे. ही पथके दहा मिनिटांच्या अल्पावधीतील सूचनेनंतर विमानांनी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार किमान आठ स्थानांवर भारतीय वायुदलातील आयएल-७६ आणि एएन-३४ ही विमाने सज्ज ठेवण्यात येणार आहेत. या आठ स्थानांमध्ये प्रामुख्याने अहमदाबाद, कोईंबतूर आणि दिल्लीचा समावेश आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशकडे जास्त लक्ष देण्यात आले असल्याचेही या सूत्राने सांगितले.
गोव्यातही कडक सुरक्षा
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): श्रीरामजन्मभूमी विषयीचा निकाल येत्या ३० सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार असल्याने केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संपूर्ण देशात "हाय अलर्ट' जारी केला असून त्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातही सुरक्षा व्यवस्था अतिशय कडक करण्यात आली आहे.
गोव्यातील म्हापसा, फोंडा, मडगाव, वास्को व कुडचडे या संवेदनशील भागांत अतिरिक्त पोलिस फौजफाटा तैनात केला जाणार असल्याची माहिती आज पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी दिली. त्याचप्रमाणे दोन्ही जिल्ह्यांत जमावबंदी कलम - १४४ लागू करण्यात आले आहे. वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात या आधीच हे कलम लागू करण्यात आले असून दक्षिण गोव्यात आज रात्रीपासून हे कलम लागू केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी सर्व धर्मप्रमुखांची एक बैठक घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, निवाडा कसाही लागला तरी त्याविषयी सरसकट "एसएमएस' पाठवण्यावरही पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
गोव्यातील म्हापसा, फोंडा, मडगाव, वास्को व कुडचडे या संवेदनशील भागांत अतिरिक्त पोलिस फौजफाटा तैनात केला जाणार असल्याची माहिती आज पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी यांनी दिली. त्याचप्रमाणे दोन्ही जिल्ह्यांत जमावबंदी कलम - १४४ लागू करण्यात आले आहे. वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात या आधीच हे कलम लागू करण्यात आले असून दक्षिण गोव्यात आज रात्रीपासून हे कलम लागू केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी सर्व धर्मप्रमुखांची एक बैठक घेण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, निवाडा कसाही लागला तरी त्याविषयी सरसकट "एसएमएस' पाठवण्यावरही पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
लोकांनाच खाणी हव्यात! विश्वजित राणेंचे नवे तर्कट
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): खनिज व्यवसायामुळेच या मागासलेल्या सत्तरी तालुक्यात लोकांच्या दारात चार चार वाहने उभी असल्याचे चित्र आपल्याला पाहावयास मिळते आहे. या खाणी बंद झाल्यास येथील स्थानिकांना नोकऱ्या कोण देणार, असा प्रश्न करून लोकांनाच हव्या असणाऱ्या या खाण व्यवसायाला आपला संपूर्ण पाठिंबा असल्याचे धक्कादायक विधान वाळपई मतदारसंघाचे कॉंग्रेसचे उमेदवार विश्वजित राणे यांनी केले व सत्तरीत फोफावत असलेल्या खाण व्यवसायाचे खापर अप्रत्यक्षरीत्या तेथील सामान्य जनतेवरच फोडले.
वाळपईत होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पणजी येथील आपल्या खाजगी बंगल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विश्वजित बोलत होते. आपले कोणत्याही खाण कंपनीशी संबंध नाहीत; असल्यास ते सिद्ध करून दाखवावेत, असे आव्हानही श्री. राणे यांनी यावेळी दिले.
या खाण कंपन्यांना जर केंद्र सरकारच परवानगी देत असेल तर त्यांना विरोध करणारे आम्ही कोण, असा सवाल करून लोकांचा जर विरोध असेल तर आपलाही या खाण व्यवसायाला विरोधच असणार आहे, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. पिसुर्ले, खोतोडे येथे आधीपासूनच खाणी आहेत. येथील लोकांचा त्याला विरोध नाही. या व्यवसायामुळे लोकांच्या दारात चार चार वाहने उभी राहिली आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये कमावले जात आहेत. पर्यावरण सांभाळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगत वाळपई भागात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा यावेळी श्री. राणे यांनी केला.
पैकुळे येथे मुंबई येथील एक व्यक्ती खाण कंपनी सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने येथील प्रत्येक घराला २० हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवले आहे. मात्र ही खाण येथील पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अतिशय जवळ असल्याने त्यावर आमदार या नात्याने आपण मत व्यक्त करणार आहोत. त्याचप्रमाणे, ही बाब मुख्यमंत्र्याच्याही निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही लोक "धूळ भत्ता' घेण्यासाठीच विरोध करतात. जेथे जास्त प्रदूषण झाले आहे त्या गावातील लोकांचे खाण कंपनीने स्थलांतरण केले आहे. यात काही गैर आहे असे आपल्याला अजिबात वाटत नाही. सत्ता नसल्यानेच काही लोकांकडून खाण कंपन्यांना विरोध केला जात असल्याची टीकाही श्री. राणे यांनी यावेळी केली.
वाळपईची पोटनिवडणूक ही एकतर्फीच होणार असून भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराची अनामत रक्कमही जप्त होईल, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. या निवडणुकीत केवळ विकासाचा मुद्दा नजरेसमोर ठेवूनच प्रचार केला जाणार आहे. दोन्ही उमेदवार तरुण आहेत व लोकांना कोणत्या उमेदवाराला मतदान करावयाचे आहे तेही माहीत आहे, असेही ते म्हणाले. भाजपच्या दहा वर्षाच्या काळात वाळपईत कोणताही विकास झाला नसल्याचा दावा करून आपले वडील प्रतापसिंह राणे यांनी आणि आपण आमदार झाल्यानंतर या मतदारसंघाचा विकास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरगाव येथे दहा कोटी रुपये खर्च करून रस्ता बांधला आहे. येत्या काही महिन्यांत वाळपईतील एकही रस्ता "हॉटमिक्स'शिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
------------------------------------------------------------------
"ज्यावेळी कॉंग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी मी प्रयत्न करीत होतो त्यावेळी ते दिले गेले नाही. आता खुद्द कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्वतःच मला बोलावून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास सांगितले आणि तिकिटही दिले."
वाळपईत होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पणजी येथील आपल्या खाजगी बंगल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विश्वजित बोलत होते. आपले कोणत्याही खाण कंपनीशी संबंध नाहीत; असल्यास ते सिद्ध करून दाखवावेत, असे आव्हानही श्री. राणे यांनी यावेळी दिले.
या खाण कंपन्यांना जर केंद्र सरकारच परवानगी देत असेल तर त्यांना विरोध करणारे आम्ही कोण, असा सवाल करून लोकांचा जर विरोध असेल तर आपलाही या खाण व्यवसायाला विरोधच असणार आहे, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले. पिसुर्ले, खोतोडे येथे आधीपासूनच खाणी आहेत. येथील लोकांचा त्याला विरोध नाही. या व्यवसायामुळे लोकांच्या दारात चार चार वाहने उभी राहिली आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये कमावले जात आहेत. पर्यावरण सांभाळण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सांगत वाळपई भागात एकही बेकायदा खाण नसल्याचा दावा यावेळी श्री. राणे यांनी केला.
पैकुळे येथे मुंबई येथील एक व्यक्ती खाण कंपनी सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने येथील प्रत्येक घराला २० हजार रुपये देण्याचे आमिष दाखवले आहे. मात्र ही खाण येथील पाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या अतिशय जवळ असल्याने त्यावर आमदार या नात्याने आपण मत व्यक्त करणार आहोत. त्याचप्रमाणे, ही बाब मुख्यमंत्र्याच्याही निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही लोक "धूळ भत्ता' घेण्यासाठीच विरोध करतात. जेथे जास्त प्रदूषण झाले आहे त्या गावातील लोकांचे खाण कंपनीने स्थलांतरण केले आहे. यात काही गैर आहे असे आपल्याला अजिबात वाटत नाही. सत्ता नसल्यानेच काही लोकांकडून खाण कंपन्यांना विरोध केला जात असल्याची टीकाही श्री. राणे यांनी यावेळी केली.
वाळपईची पोटनिवडणूक ही एकतर्फीच होणार असून भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराची अनामत रक्कमही जप्त होईल, असा दावा त्यांनी यावेळी केला. या निवडणुकीत केवळ विकासाचा मुद्दा नजरेसमोर ठेवूनच प्रचार केला जाणार आहे. दोन्ही उमेदवार तरुण आहेत व लोकांना कोणत्या उमेदवाराला मतदान करावयाचे आहे तेही माहीत आहे, असेही ते म्हणाले. भाजपच्या दहा वर्षाच्या काळात वाळपईत कोणताही विकास झाला नसल्याचा दावा करून आपले वडील प्रतापसिंह राणे यांनी आणि आपण आमदार झाल्यानंतर या मतदारसंघाचा विकास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरगाव येथे दहा कोटी रुपये खर्च करून रस्ता बांधला आहे. येत्या काही महिन्यांत वाळपईतील एकही रस्ता "हॉटमिक्स'शिवाय राहणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
------------------------------------------------------------------
"ज्यावेळी कॉंग्रेस पक्षाचे तिकीट मिळवण्यासाठी मी प्रयत्न करीत होतो त्यावेळी ते दिले गेले नाही. आता खुद्द कॉंग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी स्वतःच मला बोलावून कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करण्यास सांगितले आणि तिकिटही दिले."
गेली चाळीस वर्षे राणे कुटुंबाने काय केले : पर्रीकर
संतोष हळदणकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
वाळपई, दि. २८ (प्रतिनिधी): भाजपच्या तीन वर्षांच्या काळात वाळपई मतदारसंघाचा विकास झाला नाही असे जर राणे कुटुंबीय म्हणत असतील तर गेल्या ४० वर्षांत सत्तरी तालुक्यात अनिर्बंध सत्ता उपभोगणाऱ्या राणे कुटुंबीयांनी वाळपईसाठी काय केले, असा बिनतोड सवाल आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. भाजपचे वाळपई पोटनिवडणुकीसाठीचे उमेदवार संतोषहळदणकर यांनी आज दुपारी ११.४५ वा. आपला उमेदवारी अर्ज सादर केल्यानंतर श्री. पर्रीकर पत्रकारांशी बोलत होते.
आज सकाळी संतोष हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी राजू गावस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी त्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी आमदार नरहरी हळदणकर, मंडळ अध्यक्ष नारायण गावस, माजी आमदार विनय तेंडुलकर, डॉ. प्रमोद सावंत, वासुदेव परब, प्रा. गोविंद पर्वतकर, अतुल दातये, राजेश गावकर, सखाराम गावकर तसेच असंख्य भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्वप्रथम संतोष हळदणकर व मान्यवरांनी मासोर्डे ग्रामदेवता सातेरी केळबाय, महादेव देवस्थान, हनुमान मंदिर या ठिकाणी जाऊन देवदर्शन घेतले व देवाला गाऱ्हाणे घातले. त्यानंतर हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
साट्रे पुलाचे काम भाजपच्या कार्यकाळात झाले होते. केवळ जोडरस्ता बांधायचेच शिल्लक राहिले होते. कॉंग्रेस सरकारने उर्वरित काम त्वरित करायला हवे होते. मात्र त्यांनी तसे न करता मुद्दामहून हे काम अर्धवट ठेवले. यालाच राणे कुटुंबीयांनी सत्तरीचा केलेला विकास म्हणावा काय, असा खोचक प्रश्न पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. आजपर्यंत कुमेरी शेतीचा प्रश्न त्यांना सोडवता आलेला नाही. वाळपई इस्पितळाचे इस्राईलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. हे सारे धोकादायक असून याचे भविष्यात गंभीर परिणाम लोकांना भोगावे लागू शकतील. राणे कुटुंबीयांनी मतदारसंघाच्या विकासाच्या नावाखाली केवळ स्वतःचाच विकास केला व जनतेला केवळ लाचारच बनवले असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
यावेळी बोलताना संतोष हळदणकर म्हणाले की, आपण कॉंग्रेसचे आव्हान स्वीकारले असून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावर ही निवडणूक आपण जिंकणार आहोत. यासाठी घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भाजपचा भर असेल. वाळपई मतदारसंघाला आज अनंत समस्या भेडसावत असून या समस्यांचे निराकरण करण्यास राणे कुटुंबीय असमर्थ ठरले आहेत.
वाळपई, दि. २८ (प्रतिनिधी): भाजपच्या तीन वर्षांच्या काळात वाळपई मतदारसंघाचा विकास झाला नाही असे जर राणे कुटुंबीय म्हणत असतील तर गेल्या ४० वर्षांत सत्तरी तालुक्यात अनिर्बंध सत्ता उपभोगणाऱ्या राणे कुटुंबीयांनी वाळपईसाठी काय केले, असा बिनतोड सवाल आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. भाजपचे वाळपई पोटनिवडणुकीसाठीचे उमेदवार संतोषहळदणकर यांनी आज दुपारी ११.४५ वा. आपला उमेदवारी अर्ज सादर केल्यानंतर श्री. पर्रीकर पत्रकारांशी बोलत होते.
आज सकाळी संतोष हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकारी राजू गावस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी त्यांच्यासोबत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी आमदार नरहरी हळदणकर, मंडळ अध्यक्ष नारायण गावस, माजी आमदार विनय तेंडुलकर, डॉ. प्रमोद सावंत, वासुदेव परब, प्रा. गोविंद पर्वतकर, अतुल दातये, राजेश गावकर, सखाराम गावकर तसेच असंख्य भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सर्वप्रथम संतोष हळदणकर व मान्यवरांनी मासोर्डे ग्रामदेवता सातेरी केळबाय, महादेव देवस्थान, हनुमान मंदिर या ठिकाणी जाऊन देवदर्शन घेतले व देवाला गाऱ्हाणे घातले. त्यानंतर हळदणकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
साट्रे पुलाचे काम भाजपच्या कार्यकाळात झाले होते. केवळ जोडरस्ता बांधायचेच शिल्लक राहिले होते. कॉंग्रेस सरकारने उर्वरित काम त्वरित करायला हवे होते. मात्र त्यांनी तसे न करता मुद्दामहून हे काम अर्धवट ठेवले. यालाच राणे कुटुंबीयांनी सत्तरीचा केलेला विकास म्हणावा काय, असा खोचक प्रश्न पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. आजपर्यंत कुमेरी शेतीचा प्रश्न त्यांना सोडवता आलेला नाही. वाळपई इस्पितळाचे इस्राईलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. हे सारे धोकादायक असून याचे भविष्यात गंभीर परिणाम लोकांना भोगावे लागू शकतील. राणे कुटुंबीयांनी मतदारसंघाच्या विकासाच्या नावाखाली केवळ स्वतःचाच विकास केला व जनतेला केवळ लाचारच बनवले असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
यावेळी बोलताना संतोष हळदणकर म्हणाले की, आपण कॉंग्रेसचे आव्हान स्वीकारले असून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या बळावर ही निवडणूक आपण जिंकणार आहोत. यासाठी घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भाजपचा भर असेल. वाळपई मतदारसंघाला आज अनंत समस्या भेडसावत असून या समस्यांचे निराकरण करण्यास राणे कुटुंबीय असमर्थ ठरले आहेत.
सरकार चालवता येत नसेल ..तर चालते व्हा
गोवा बचाव अभियान पुन्हा आक्रमक
१४ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर धडक
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): सध्या सरकार नावाची चीज अस्तित्वातच नाही हे भोंगळ प्रशासकीय कारभारावरून स्पष्ट होते व त्यामुळे या सरकारच्या नावाखाली खुर्च्या अडवून बसलेल्यांना आता घरी पाठवणेच योग्य ठरेल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ बाबत सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत. येत्या १४ ऑक्टोबर २०१० पासून पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाणार असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानावर धडक मोर्चा नेऊनच या आंदोलनाला सुरुवात होईल, अशी घोषणा गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन्स यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी अभियानाच्या सचिव रिबोनी शहा हजर होत्या. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सप्टेंबर अखेरपर्यंत काणकोण व पेडणे तालुक्याचे आराखडे खुले करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. आता सप्टेंबर संपत आला तरी तशी चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत. नगर व नियोजन कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची एकही बैठक झाली नाही, यावरून सरकार केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचेच दिसून येते, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. प्रादेशिक आराखडा निश्चित झाला नसतानाही विविध ठिकाणी मोठी बांधकामे सुरू आहेत. राज्य सरकारने अशी बांधकामे स्थगित ठेवण्यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी; तसेच पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठीही अधिसूचनेची गरज आहे, असे यावेळी श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले.
विविध ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या बड्या गृह तथा व्यापार प्रकल्पांबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही व त्यामुळे भविष्यात स्थानिकांसमोर भीषण संकटे उभी राहणार आहेत. वनक्षेत्र तथा अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू आहे व सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले असल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणात अजिबात पारदर्शकता नाही व त्यामुळे स्थलांतरित होण्याची शक्यता असलेल्या लोकांना याची काहीही माहिती नाही.
गोवा बचाव अभियानातर्फे १४ ऑक्टोबर रोजी गोमंतकीयांना आझाद मैदानावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले गेले असून तिथून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाणार आहे. दरम्यान, वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात १४४ कलम लागू करण्यात आल्याने या आंदोलनावर मर्यादा येत असल्यास दिगंबर कामत यांच्या मडगावातील निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनाची जागृती करण्यासाठी आत्तापासूनच विविध ग्राम समित्या व इतर संघटनांशी संपर्क साधण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
१४ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर धडक
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): सध्या सरकार नावाची चीज अस्तित्वातच नाही हे भोंगळ प्रशासकीय कारभारावरून स्पष्ट होते व त्यामुळे या सरकारच्या नावाखाली खुर्च्या अडवून बसलेल्यांना आता घरी पाठवणेच योग्य ठरेल. प्रादेशिक आराखडा २०२१ बाबत सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत. येत्या १४ ऑक्टोबर २०१० पासून पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले जाणार असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानावर धडक मोर्चा नेऊनच या आंदोलनाला सुरुवात होईल, अशी घोषणा गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सेबिना मार्टीन्स यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी अभियानाच्या सचिव रिबोनी शहा हजर होत्या. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सप्टेंबर अखेरपर्यंत काणकोण व पेडणे तालुक्याचे आराखडे खुले करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. आता सप्टेंबर संपत आला तरी तशी चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत. नगर व नियोजन कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची एकही बैठक झाली नाही, यावरून सरकार केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचेच दिसून येते, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. प्रादेशिक आराखडा निश्चित झाला नसतानाही विविध ठिकाणी मोठी बांधकामे सुरू आहेत. राज्य सरकारने अशी बांधकामे स्थगित ठेवण्यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी; तसेच पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठीही अधिसूचनेची गरज आहे, असे यावेळी श्रीमती मार्टीन्स यांनी सांगितले.
विविध ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या बड्या गृह तथा व्यापार प्रकल्पांबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आलेले नाही व त्यामुळे भविष्यात स्थानिकांसमोर भीषण संकटे उभी राहणार आहेत. वनक्षेत्र तथा अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू आहे व सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले असल्याचा ठपकाही यावेळी ठेवण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणात अजिबात पारदर्शकता नाही व त्यामुळे स्थलांतरित होण्याची शक्यता असलेल्या लोकांना याची काहीही माहिती नाही.
गोवा बचाव अभियानातर्फे १४ ऑक्टोबर रोजी गोमंतकीयांना आझाद मैदानावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले गेले असून तिथून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाणार आहे. दरम्यान, वाळपई पोटनिवडणुकीमुळे उत्तर गोव्यात १४४ कलम लागू करण्यात आल्याने या आंदोलनावर मर्यादा येत असल्यास दिगंबर कामत यांच्या मडगावातील निवासस्थानावर मोर्चा नेला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. या आंदोलनाची जागृती करण्यासाठी आत्तापासूनच विविध ग्राम समित्या व इतर संघटनांशी संपर्क साधण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
दुकाने की बिल्डर?
म्हापसा पालिकेसमोर यक्षप्रश्न
म्हापसा, दि. २८ (प्रतिनिधी): 'कॉसमॉस सेंटर' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे म्हापसा पालिकेवर जणू आभाळच कोसळले असून "दुकाने की बिल्डर' असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. परंतु, या विषयावरून मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर नगरसेवकांनीही अळीमिळी गुपचिळी असेच धोरण स्वीकारल्याने दुकानदार मात्र भयभीत झाले आहेत.
दरम्यान, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बाजारपेठेतील नियोजित रस्त्याबाबत कोणताच उल्लेख केलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर'च्या जवळील हॉटेल मयूरा, एस्सार ट्रेड सेंटर, सावियो कन्स्ट्रक्शन यांनी "सेटबॅक' जागेचे उल्लंघन करून अतिक्रमणे केल्याने ती हटवण्याचे वचन त्यांनी न्यायालयाला दिले आहे. एकीकडे बाजारपेठेतील दुकाने व दुसरीकडे बिल्डरांशी पंगा, म्हणजेच "इकडे आड व तिकडे विहीर' अशी बिकट अवस्था सध्या पालिकेची बनली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीतर्फे दाखल केलेली ही याचिका पालिकेसाठी येत्या काळात मोठी डोकेदुखी ठरण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. म्हापसा "ओडीपी'वर दर्शवण्यात आलेला नियोजित बाजारपेठेतील रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वरही दाखवण्यात आला होता, अशीही माहिती समोर आली आहे. या नियोजित रस्त्याची पूर्ण जाणीव पालिकेला होती. परंतु, तरीही याकडे दुर्लक्ष करून बाजाराचा विस्तार करण्यात आला. दरम्यान, या वादग्रस्त दुकानांची "फाईल'च पालिकेतून गायब झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे. कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याचा वाद निर्माण झाला तेव्हाच पालिकेतर्फे १७ मे २०१० रोजी ठराव घेण्यात आला व हा नियोजित रस्ताच "ओडीपी' तून रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव "एनजीपीडीए' ला पाठवण्यात आला. या ठरावाबाबत "एनजीपीडीए' ने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीकडून पालिकेने या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता खुला करून देण्यासाठी ही याचिका सादर केली होती. मुख्याधिकाऱ्यांनी मात्र आराखड्यातील नियोजित रस्त्याच्या मुद्याला बगल देत "कॉसमॉस सेंटर' समोरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्याचे झाल्यास हॉटेल मयूरासमोरील संपूर्ण फुटपाथ तसेच एस्सार व सावियो कन्स्ट्रक्शनच्या समोरील काही भाग पाडावा लागणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. हॉटेल मयूराखाली अनेकांनी बडी दुकाने थाटली आहेत व पालिकेने कारवाई केल्यास या दुकानांचा दर्शनी भागही धोक्यात येणार आहे. दरम्यान, ही अतिक्रमणे हटवूनही शेवटी या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता तयार होणे कठीणच आहे. "ओडीपी' नुसार म्हापसा गांधी चौकाकडून ते थेट म्हापसा तार येथील राष्ट्रीय महामार्ग १७ला जोडणारा २५ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या रस्त्याचे अद्याप कोणतेही नियोजन पालिकेने केलेले नाही. या संकटातून मोकळे व्हायचे असेल तर पालिकेला या रस्त्याचे काम तात्काळ हाती घ्यावे लागणार आहे. हा नियोजित रस्ता पूर्ण करून कॉसमॉस सेंटरचा रस्ता त्याला जोडला तरच काही अंशी यावर तोडगा निघू शकतो. हा एकूण प्रकार सोपा वाटत असला तरी त्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात पालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपूनही काही तोडगा निघाला नाही तर पालिकेविरोधात अवमान याचिकेची तयारीही सोसायटीने ठेवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या तीन महिन्यांपर्यंत सोसायटीला या बाबतीत काहीच भाष्य करावयाचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
म्हापसा, दि. २८ (प्रतिनिधी): 'कॉसमॉस सेंटर' च्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे म्हापसा पालिकेवर जणू आभाळच कोसळले असून "दुकाने की बिल्डर' असा यक्षप्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. परंतु, या विषयावरून मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर नगरसेवकांनीही अळीमिळी गुपचिळी असेच धोरण स्वीकारल्याने दुकानदार मात्र भयभीत झाले आहेत.
दरम्यान, पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बाजारपेठेतील नियोजित रस्त्याबाबत कोणताच उल्लेख केलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर'च्या जवळील हॉटेल मयूरा, एस्सार ट्रेड सेंटर, सावियो कन्स्ट्रक्शन यांनी "सेटबॅक' जागेचे उल्लंघन करून अतिक्रमणे केल्याने ती हटवण्याचे वचन त्यांनी न्यायालयाला दिले आहे. एकीकडे बाजारपेठेतील दुकाने व दुसरीकडे बिल्डरांशी पंगा, म्हणजेच "इकडे आड व तिकडे विहीर' अशी बिकट अवस्था सध्या पालिकेची बनली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर' रहिवासी सोसायटीतर्फे दाखल केलेली ही याचिका पालिकेसाठी येत्या काळात मोठी डोकेदुखी ठरण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. म्हापसा "ओडीपी'वर दर्शवण्यात आलेला नियोजित बाजारपेठेतील रस्ता हा जुन्या "ओडीपी' वरही दाखवण्यात आला होता, अशीही माहिती समोर आली आहे. या नियोजित रस्त्याची पूर्ण जाणीव पालिकेला होती. परंतु, तरीही याकडे दुर्लक्ष करून बाजाराचा विस्तार करण्यात आला. दरम्यान, या वादग्रस्त दुकानांची "फाईल'च पालिकेतून गायब झाल्याचीही चर्चा सुरू आहे. कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याचा वाद निर्माण झाला तेव्हाच पालिकेतर्फे १७ मे २०१० रोजी ठराव घेण्यात आला व हा नियोजित रस्ताच "ओडीपी' तून रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचा ठराव "एनजीपीडीए' ला पाठवण्यात आला. या ठरावाबाबत "एनजीपीडीए' ने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही. "कॉसमॉस सेंटर' सोसायटीकडून पालिकेने या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता खुला करून देण्यासाठी ही याचिका सादर केली होती. मुख्याधिकाऱ्यांनी मात्र आराखड्यातील नियोजित रस्त्याच्या मुद्याला बगल देत "कॉसमॉस सेंटर' समोरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्याचे झाल्यास हॉटेल मयूरासमोरील संपूर्ण फुटपाथ तसेच एस्सार व सावियो कन्स्ट्रक्शनच्या समोरील काही भाग पाडावा लागणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. हॉटेल मयूराखाली अनेकांनी बडी दुकाने थाटली आहेत व पालिकेने कारवाई केल्यास या दुकानांचा दर्शनी भागही धोक्यात येणार आहे. दरम्यान, ही अतिक्रमणे हटवूनही शेवटी या संकुलासाठीचा नियोजित रस्ता तयार होणे कठीणच आहे. "ओडीपी' नुसार म्हापसा गांधी चौकाकडून ते थेट म्हापसा तार येथील राष्ट्रीय महामार्ग १७ला जोडणारा २५ मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. या रस्त्याचे अद्याप कोणतेही नियोजन पालिकेने केलेले नाही. या संकटातून मोकळे व्हायचे असेल तर पालिकेला या रस्त्याचे काम तात्काळ हाती घ्यावे लागणार आहे. हा नियोजित रस्ता पूर्ण करून कॉसमॉस सेंटरचा रस्ता त्याला जोडला तरच काही अंशी यावर तोडगा निघू शकतो. हा एकूण प्रकार सोपा वाटत असला तरी त्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात पालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत संपूनही काही तोडगा निघाला नाही तर पालिकेविरोधात अवमान याचिकेची तयारीही सोसायटीने ठेवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या तीन महिन्यांपर्यंत सोसायटीला या बाबतीत काहीच भाष्य करावयाचे नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
कारवार अपघातात गोव्यातील दोघे ठार
दोघे गंभीर जखमी
काणकोण, दि. २८ (प्रतिनिधी): आज सकाळी कारवार येथील गांवगिरी - चित्तकुला येथे झालेल्या अपघातात जयंत पै वेर्णेकर (५४) व सय्यद हसा बाशा (३३) हे गोव्यातील दोघे जण ठार झाले तर दोघांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती चित्तकुला पोलिस सूत्रांनी दिली.
सविस्तर माहितीनुसार, आज (दि. २८) सकाळी ७.३० वाजता कारवार राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ वरील गांवगिरी या ठिकाणी वॉल्वो बस व गोव्याहून कारवारला निघालेली मारुती झेन यांच्यात जबरदस्त टक्कर झाली. या अपघातात पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार जयंत वेर्णेकर व सय्यद बाशा हे जागीच ठार झाले तर शिवप्पा असेच नाव असलेल्या अन्य दोघांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू असून त्यांची परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्ताकुलाचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमा महेश यांनी सांगितले.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार असलेले जयंत पै वेर्णेकर आपल्या काही कामगारांना घेऊन कारवार येथे जात होते. बंगलोरहून येणाऱ्या वॉल्वो गाडीने त्यांना महामार्गावर ठोकरले.
काणकोण, दि. २८ (प्रतिनिधी): आज सकाळी कारवार येथील गांवगिरी - चित्तकुला येथे झालेल्या अपघातात जयंत पै वेर्णेकर (५४) व सय्यद हसा बाशा (३३) हे गोव्यातील दोघे जण ठार झाले तर दोघांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती चित्तकुला पोलिस सूत्रांनी दिली.
सविस्तर माहितीनुसार, आज (दि. २८) सकाळी ७.३० वाजता कारवार राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ वरील गांवगिरी या ठिकाणी वॉल्वो बस व गोव्याहून कारवारला निघालेली मारुती झेन यांच्यात जबरदस्त टक्कर झाली. या अपघातात पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार जयंत वेर्णेकर व सय्यद बाशा हे जागीच ठार झाले तर शिवप्पा असेच नाव असलेल्या अन्य दोघांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्यावर इस्पितळात उपचार सुरू असून त्यांची परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्ताकुलाचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक उमा महेश यांनी सांगितले.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, पणजी येथील जे. बी. कन्स्ट्रक्शनचे भागीदार असलेले जयंत पै वेर्णेकर आपल्या काही कामगारांना घेऊन कारवार येथे जात होते. बंगलोरहून येणाऱ्या वॉल्वो गाडीने त्यांना महामार्गावर ठोकरले.
Tuesday, 28 September 2010
अटाला पोलिसांच्या संगनमतानेच पळाला
भाजपचा घणाघाती आरोप
चाड असेल तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा - आर्लेकर
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- गोव्यातून गायब झालेला अटाला इस्राईलला पोहोचल्याची खातरजमा केल्यानंतरच गोवा पोलिसांनी त्याच्या विरोधात "रेड कॉर्नर' व "लुकआऊट' नोटीस जारी केली असावी, असा दाट संशय भाजपने व्यक्त केला आहे. अटाला इस्राईलला पोहोचल्याच्या वृत्ताने पोलिस व गृह खाते पूर्णपणे विवस्त्र बनले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांना याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असा टोला भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी हाणला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. यावेळी मयेचे आमदार अनंत शेट व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक उपस्थित होते. गोव्याच्या युवा पिढीसाठी संकट बनून राहिलेल्या ड्रग व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा "फार्स' सुरू असल्यामुळेच या राज्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी झाल्याचे श्री. आर्लेकर म्हणाले. अटाला पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून जाणे व आता इस्राईलला पोहोचल्याची वार्ता येऊन धडकणे हा पोलिसांची वर्दी उतरवणारा प्रकार तर ठरला आहेच, पण त्यामुळे आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचाही फज्जा उडाला आहे. या एकूण प्रकरणात अटाला याला पोलिसांचीच मदत मिळाली नाही कशावरून, असा सवालही श्री. आर्लेकर यांनी उपस्थित केला. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हे फक्त बोलतात, पण त्यांच्याकडून एकही गोष्ट साध्य होत नाही, असा ठपकाही त्यांनी यावेळी ठेवला.
पोलिस व ड्रग माफिया प्रकरणी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्राचे नाव चर्चेत असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशीच करू शकत नाहीत. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवणेच योग्य ठरेल, असा पुनरुच्चार श्री. आर्लेकर यांनी केला. "सीआयडी' विभाग हे तर गृहमंत्र्यांच्या हातचे बाहुलेच असल्यागत वावरत आहे. गृहमंत्री या नात्याने संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आपल्या हातात असताना गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षेची गरज भासावी, याबाबतही श्री. आर्लेकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाला धोका असणे ही खरोखरच गंभीर बाब आहे; तर मग अजूनही पोलिस या प्रकरणाचा छडा का लावत नाहीत, असाही सवाल श्री. आर्लेकर यांनी केला. ही सुरक्षा प्रदान करण्यास भाजपचा अजिबात आक्षेप नाही, पण या सुरक्षेची गरजच का भासावी, याचा खुलासाही गृहमंत्र्यांनी जनतेसमोर करावा, असे आवाहन यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केले.
राज्यात सामान्य नागरिक असुरक्षित आहे हे जगजाहीर आहे. पण आता गृहमंत्री व त्यांचे कुटुंबीयही असुरक्षित बनल्याचेही उघड झाल्याने पोलिस खाते किती निष्क्रिय बनले आहे त्याचीच इथे प्रचिती येते. ड्रग प्रकरणावरून गृहमंत्री रवी नाईक अडचणीत आल्याने आता या प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच तथाकथित "सुपारी' प्रकरणाचा डाव आखला जाण्याचीही शक्यता यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी वर्तविली. एकूणच ड्रग प्रकरणावरून गृह खात्याने एवढी पत गमावूनही ते पदत्याग करण्यास राजी होत नसतील तर तो त्यांच्या निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल, असा ठोसाही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी लगावला.
चाड असेल तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा - आर्लेकर
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- गोव्यातून गायब झालेला अटाला इस्राईलला पोहोचल्याची खातरजमा केल्यानंतरच गोवा पोलिसांनी त्याच्या विरोधात "रेड कॉर्नर' व "लुकआऊट' नोटीस जारी केली असावी, असा दाट संशय भाजपने व्यक्त केला आहे. अटाला इस्राईलला पोहोचल्याच्या वृत्ताने पोलिस व गृह खाते पूर्णपणे विवस्त्र बनले आहे. गृहमंत्री रवी नाईक यांना याची जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असा टोला भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी हाणला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. आर्लेकर बोलत होते. यावेळी मयेचे आमदार अनंत शेट व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक उपस्थित होते. गोव्याच्या युवा पिढीसाठी संकट बनून राहिलेल्या ड्रग व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीचा "फार्स' सुरू असल्यामुळेच या राज्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी झाल्याचे श्री. आर्लेकर म्हणाले. अटाला पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून जाणे व आता इस्राईलला पोहोचल्याची वार्ता येऊन धडकणे हा पोलिसांची वर्दी उतरवणारा प्रकार तर ठरला आहेच, पण त्यामुळे आपल्या सुरक्षा यंत्रणेचाही फज्जा उडाला आहे. या एकूण प्रकरणात अटाला याला पोलिसांचीच मदत मिळाली नाही कशावरून, असा सवालही श्री. आर्लेकर यांनी उपस्थित केला. पोलिस महासंचालक भीमसेन बस्सी हे फक्त बोलतात, पण त्यांच्याकडून एकही गोष्ट साध्य होत नाही, असा ठपकाही त्यांनी यावेळी ठेवला.
पोलिस व ड्रग माफिया प्रकरणी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या पुत्राचे नाव चर्चेत असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशीच करू शकत नाहीत. हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवणेच योग्य ठरेल, असा पुनरुच्चार श्री. आर्लेकर यांनी केला. "सीआयडी' विभाग हे तर गृहमंत्र्यांच्या हातचे बाहुलेच असल्यागत वावरत आहे. गृहमंत्री या नात्याने संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा आपल्या हातात असताना गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षेची गरज भासावी, याबाबतही श्री. आर्लेकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गृहमंत्री व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जिवाला धोका असणे ही खरोखरच गंभीर बाब आहे; तर मग अजूनही पोलिस या प्रकरणाचा छडा का लावत नाहीत, असाही सवाल श्री. आर्लेकर यांनी केला. ही सुरक्षा प्रदान करण्यास भाजपचा अजिबात आक्षेप नाही, पण या सुरक्षेची गरजच का भासावी, याचा खुलासाही गृहमंत्र्यांनी जनतेसमोर करावा, असे आवाहन यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी केले.
राज्यात सामान्य नागरिक असुरक्षित आहे हे जगजाहीर आहे. पण आता गृहमंत्री व त्यांचे कुटुंबीयही असुरक्षित बनल्याचेही उघड झाल्याने पोलिस खाते किती निष्क्रिय बनले आहे त्याचीच इथे प्रचिती येते. ड्रग प्रकरणावरून गृहमंत्री रवी नाईक अडचणीत आल्याने आता या प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच तथाकथित "सुपारी' प्रकरणाचा डाव आखला जाण्याचीही शक्यता यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी वर्तविली. एकूणच ड्रग प्रकरणावरून गृह खात्याने एवढी पत गमावूनही ते पदत्याग करण्यास राजी होत नसतील तर तो त्यांच्या निर्लज्जपणाचा कळसच म्हणावा लागेल, असा ठोसाही यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी लगावला.
संतोष हळदणकर आज उमेदवारी अर्ज भरणार
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- वाळपई पोटनिवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार संतोष हळदणकर हे उद्या दि. २८ रोजी सकाळी ११ वा. आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, आमदार राजेश पाटणेकर, आमदार अनंत शेट तसेच इतर आमदार व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
दरम्यान, संतोष हळदणकर यांनी भाजपची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आज मतदारसंघाचा दौरा केला व देवदर्शनही घेतले. काही प्रमुख भाजप कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज सादर करणार असल्याचे आमंत्रणही त्यांनी दिले.
विश्वेश नरमले
विश्वजित राणे यांच्या विरोधात अचानकपणे तोंड सोडून वाळपईतून पोटनिवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केलेले विश्वेश प्रभू परोब यांची आता मात्र हवाच निघून गेल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश परोब यांचे वडील माजी आमदार अशोक परोब हे राणे कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांच्यामार्फत विश्वेश परोब यांची समजूत काढून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला व आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही, एवढेच सांगितले.
दरम्यान, संतोष हळदणकर यांनी भाजपची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आज मतदारसंघाचा दौरा केला व देवदर्शनही घेतले. काही प्रमुख भाजप कार्यकर्त्यांना उमेदवारी अर्ज सादर करणार असल्याचे आमंत्रणही त्यांनी दिले.
विश्वेश नरमले
विश्वजित राणे यांच्या विरोधात अचानकपणे तोंड सोडून वाळपईतून पोटनिवडणुकीत उतरण्याची घोषणा केलेले विश्वेश प्रभू परोब यांची आता मात्र हवाच निघून गेल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश परोब यांचे वडील माजी आमदार अशोक परोब हे राणे कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय असल्याने त्यांच्यामार्फत विश्वेश परोब यांची समजूत काढून त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. विश्वेश यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला व आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही, एवढेच सांगितले.
अयोध्याप्रकरणी आज सुनावणी
नवी दिल्ली/लखनौ, दि. २७ - अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या मालकी हक्काबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या प्रस्तावित निर्णयाला स्थगनादेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय उद्या याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी करणार आहे.
अखिल भारत हिंदू महासभा आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या खटल्यातील दोन्ही मुख्य पक्षकारांनी वादावर सामोमचाराने तोडगा निघण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली असून, लखनौ खंडपीठाचा निर्णय लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली असल्याने उद्या होणाऱ्या या सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठ उद्या सकाळी १०.३० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
निकाल तीन महिने लांबणीवर टाका
दरम्यान, या खटल्यातील आणखी एक पक्षकार असणारा निर्मोही आखाडा लखनौ खंडपीठाचा निर्णय तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलावा अशी मागणी करणारे एक प्रतिज्ञापत्र उद्या न्यायालयात सादर करणार आहे, अशी माहिती आखाड्याचे वकील रणजीतलाल वर्मा यांनी दिली आहे.
या मुद्यावर चर्चेच्या माध्यमातून सामोपचाराने तोडगा निघावा यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्याची मागणी आम्ही न्यायालयाकडे करणार आहोत, असे वर्मा यांनी नवी दिल्लीकडे रवाना होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणारची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय तयार करणाऱ्या लखनौ खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांपैकी न्या. धर्मवीर शर्मा हे या महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांनाही मुदतवाढ देण्याची मागणी निर्मोही आखाडा करणार आहे. अयोध्या येथील वादग्रस्त जमीनीच्या मालकीहक्काबाब सामोपचारानेच तोडगा काढावा अशी मागणी करणारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयावर स्थगनादेश दिला होता.
अखिल भारत हिंदू महासभा आणि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या खटल्यातील दोन्ही मुख्य पक्षकारांनी वादावर सामोमचाराने तोडगा निघण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली असून, लखनौ खंडपीठाचा निर्णय लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली असल्याने उद्या होणाऱ्या या सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सरन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया यांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठ उद्या सकाळी १०.३० वाजता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
निकाल तीन महिने लांबणीवर टाका
दरम्यान, या खटल्यातील आणखी एक पक्षकार असणारा निर्मोही आखाडा लखनौ खंडपीठाचा निर्णय तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलावा अशी मागणी करणारे एक प्रतिज्ञापत्र उद्या न्यायालयात सादर करणार आहे, अशी माहिती आखाड्याचे वकील रणजीतलाल वर्मा यांनी दिली आहे.
या मुद्यावर चर्चेच्या माध्यमातून सामोपचाराने तोडगा निघावा यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्याची मागणी आम्ही न्यायालयाकडे करणार आहोत, असे वर्मा यांनी नवी दिल्लीकडे रवाना होण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या प्रकरणारची सुनावणी पूर्ण करून निर्णय तयार करणाऱ्या लखनौ खंडपीठाच्या तीन न्यायाधीशांपैकी न्या. धर्मवीर शर्मा हे या महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांनाही मुदतवाढ देण्याची मागणी निर्मोही आखाडा करणार आहे. अयोध्या येथील वादग्रस्त जमीनीच्या मालकीहक्काबाब सामोपचारानेच तोडगा काढावा अशी मागणी करणारी रमेशचंद्र त्रिपाठी यांनी दाखल केलेली याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने लखनौ खंडपीठाच्या निर्णयावर स्थगनादेश दिला होता.
"त्या' वादग्रस्त दुकानांवरून म्हापशात वातावरण तापणार
म्हापसा, दि. २७ (प्रतिनिधी) - म्हापसा पालिकेने उभारलेली "ती' दुकाने गोवा पालिका कायदा १९६८ व नगर व नियोजन कायदा १९७४ चे थेट उल्लंघन करणारीच ठरली आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही करणे पालिकेला अटळ बनले आहे. या निवाड्याच्या कार्यवाहीचे भीषण संकट सत्ताधारी मंडळासमोर उभे असतानाच पुढील महिन्यात होणाऱ्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून याच संधीचा फायदा उठवून सत्ताधारी पालिका मंडळाला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना आखली जात असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
"कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' तर्फे म्हापसा पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपला निवाडा १४ सप्टेंबर २०१० रोजी दिला आहे. या संकुलाच्या आराखड्यात दर्शवण्यात आलेल्या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या अवधीत हटवण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश या निवाड्यात दिले गेले आहेत. म्हापसा शहर "ओडीपी'नुसार या संकुलासाठी भर बाजारपेठेतून वीस मीटर रस्त्याची आखणी केली आहे. हा रस्ताच बाजारपेठेतून जात असल्याने येथील सगळी दुकाने व रस्त्यावर थाटला जाणारा बाजार हटवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे राहिले आहे. पालिकेकडूनच उभारण्यात आलेली ही दुकाने न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे अनधिकृत ठरल्याने पालिकेसह उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए) तेवढीच जबाबदार असल्याचा ठपका व्यापाऱ्यांनी ठेवला आहे. एकतर पालिका व "एनजीपीडीए' यांच्या संगनमतानेच हे घडले असावे किंवा "एनजीपीडीए'ने पालिकेला विश्वासात न घेताच हा परवाना दिला असण्याची शक्यता आहे, असे मत काही व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पालिका मंडळाचे मौन
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याबाबत पालिका मंडळातील एकही नगरसेवक अद्याप तोंड उघडण्यास राजी नाही, अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या देखील भेटण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले. म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी मधुरा नाईक यांची नियुक्ती अलीकडेच करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांनी अद्याप ताबा घेतला नसल्याने म्हापशाचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याकडेच हा ताबा आहे. याप्रकरणी म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी या नात्याने दशरथ रेडकर यांनीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वतःहून कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याआड येणारी अतिक्रमणे हटवण्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, श्री. रेडकर यांनी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावरूनही बराच वाद निर्माण झाला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळेच पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता काही नगरसेवक खाजगीत बोलताना दिसतात, तर दशरथ रेडकर यांनी या प्रतिज्ञापत्रात सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिल्याचेही काहीजणांचे म्हणणे आहे.
तो परवाना "प्रशासका'च्या काळातील
म्हापसा पालिकेतर्फे कॉसमॉस सेंटरच्या बांधकामाला १९९३ साली परवाना देण्यात आला होता. प्राप्त माहितीनुसार १९-२-१९९२ ते २०-०६-१९९३ पर्यंत पालिकेवर दौलत हवालदार हे प्रशासक होते. २१-६-१९९३ ते २-७-१९९६ पर्यंत एल. जे. मिनेझिस पेस हे प्रशासक होते. हा परवाना प्रशासकांच्या काळातच दिला गेला असण्याची शक्यता असल्याने आता सदर प्रशासकही संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.
"कॉसमॉस सेंटर रहिवासी सोसायटी' तर्फे म्हापसा पालिकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आपला निवाडा १४ सप्टेंबर २०१० रोजी दिला आहे. या संकुलाच्या आराखड्यात दर्शवण्यात आलेल्या नियोजित रस्त्यावरील सर्व अतिक्रमणे तीन महिन्यांच्या अवधीत हटवण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश या निवाड्यात दिले गेले आहेत. म्हापसा शहर "ओडीपी'नुसार या संकुलासाठी भर बाजारपेठेतून वीस मीटर रस्त्याची आखणी केली आहे. हा रस्ताच बाजारपेठेतून जात असल्याने येथील सगळी दुकाने व रस्त्यावर थाटला जाणारा बाजार हटवण्याचे आव्हान पालिकेसमोर उभे राहिले आहे. पालिकेकडूनच उभारण्यात आलेली ही दुकाने न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे अनधिकृत ठरल्याने पालिकेसह उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरण (एनजीपीडीए) तेवढीच जबाबदार असल्याचा ठपका व्यापाऱ्यांनी ठेवला आहे. एकतर पालिका व "एनजीपीडीए' यांच्या संगनमतानेच हे घडले असावे किंवा "एनजीपीडीए'ने पालिकेला विश्वासात न घेताच हा परवाना दिला असण्याची शक्यता आहे, असे मत काही व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
पालिका मंडळाचे मौन
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याबाबत पालिका मंडळातील एकही नगरसेवक अद्याप तोंड उघडण्यास राजी नाही, अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. नगराध्यक्ष रूपा भक्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या देखील भेटण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून आले. म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकारीपदी मधुरा नाईक यांची नियुक्ती अलीकडेच करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांनी अद्याप ताबा घेतला नसल्याने म्हापशाचे उपजिल्हाधिकारी दशरथ रेडकर यांच्याकडेच हा ताबा आहे. याप्रकरणी म्हापसा पालिकेचे मुख्याधिकारी या नात्याने दशरथ रेडकर यांनीच उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वतःहून कॉसमॉस सेंटरच्या नियोजित रस्त्याआड येणारी अतिक्रमणे हटवण्याचे मान्य केले आहे. दरम्यान, श्री. रेडकर यांनी सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रावरूनही बराच वाद निर्माण झाला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळेच पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता काही नगरसेवक खाजगीत बोलताना दिसतात, तर दशरथ रेडकर यांनी या प्रतिज्ञापत्रात सत्य परिस्थितीची जाणीव करून दिल्याचेही काहीजणांचे म्हणणे आहे.
तो परवाना "प्रशासका'च्या काळातील
म्हापसा पालिकेतर्फे कॉसमॉस सेंटरच्या बांधकामाला १९९३ साली परवाना देण्यात आला होता. प्राप्त माहितीनुसार १९-२-१९९२ ते २०-०६-१९९३ पर्यंत पालिकेवर दौलत हवालदार हे प्रशासक होते. २१-६-१९९३ ते २-७-१९९६ पर्यंत एल. जे. मिनेझिस पेस हे प्रशासक होते. हा परवाना प्रशासकांच्या काळातच दिला गेला असण्याची शक्यता असल्याने आता सदर प्रशासकही संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)