वाद प्राथमिक शिक्षण माध्यमाचा
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
‘डायसोसन सोसायटी’ या संस्थेत रोमी कोकणी हीच राजभाषा व्हावी असे मानणार्‍या लोकांचा भरणा आहे, असा आपला सर्वसाधारण समज आहे. मात्र या लोकांनी आता रोमी कोकणीचा ‘मोग’ सोडून इंग्रजीचा जो उदोउदो सुरू केला आहे त्यावरून त्यांचा खरा चेहरा सर्वांसमोर आला आहे. तथापि, प्राथमिक शिक्षण हे मराठी किंवा कोकणी या मातृभाषांतूनच व्हायला हवे या भूमिकेत अजिबात बदल होता कामा नये, असे स्पष्ट प्रतिपादन प्रसिद्ध लेखक, वक्ते, पत्रकार तथा नाटककार विष्णू सूर्या वाघ यांनी केले आहे.
गोव्यात सध्या केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेऊन काही घटक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा घाट घालत आहेत. शिक्षणाचा अधिकार या नव्या कायद्याचा सर्वांगाने अभ्यास न करता ही मंडळी लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच’ हा जागतिक सिद्धांत मांडण्यात आलेला आहे. मात्र डायसोसन सोसायटीच्या शाळांतील काही पालक आपल्या स्वार्थासाठी याचा अर्थ ‘हव्या त्या माध्यमातून’, असा लावून नव्या वर्षापासून प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून द्या, अशी निवेदने देत आहेत. ही गोष्ट अतिशय धोकादायक आहे असे सांगून या संस्थेला गोव्यातील काही उच्चभ्रू समाजातील लोकांचा छुपा पाठिंबा लाभत असल्याचा दावा त्यांनी केला. उच्चभ्रूंच्या या पाठिंब्यामुळेच स्वतःला ‘कोकणी मोगी’ म्हणवणारे हे लोक गोव्यातून मराठी व कोकणीचे उच्चाटन करण्यास पुढे सरसावले आहेत. सरकारने या लोकांच्या कोणत्याही दबावाला भीक न घातला आपले पूर्वीचेच धोरण सुरू ठेवावे, असेही श्री. वाघ यांनी सांगितले. सरकारने या लोकांच्या दबावापुढे गुडघे टेकून माध्यम बदलण्याचा प्रयत्न केला तर तो आत्मघात ठरेल असा इशाराही विष्णू वाघ यांनी दिला.
गोव्यात सध्या नको असलेल्या गोष्टी घडत असून समाजविघातक शक्तींनी उचल खाल्ली आहे. सरकारने या शक्तींचा वेळीच पाडाव करावा व खंबीर भूमिका घेऊन सर्वसामान्यांच्या मातृभाषेशी होऊ घातलेला हा खेळ थांबवावा, असे आवाहन श्री. वाघ यांनी केले. घेतलेल्या भूमिकेमुळे रोमी कोकणीप्रेमींचा मुखवटा टरटरा फाटला आहे. माध्यमिक शाळेचे माध्यम कोणतेही असो पण प्राथमिक शाळांत मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळायला हवे हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे, याचाही विष्णू वाघ यांनी पुनरुच्चार केला.
Saturday, 19 March 2011
शिक्षणाचे राजकारण करू नका!
मातृभाषा माध्यमासंदर्भात पर्रीकरांकडून सरकारची कानउघाडणी
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषेतूनच हवे, याबाबत खुद्द संयुक्त राष्ट्राने ठराव संमत केला आहे; त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाची सक्ती करण्याचा काहीजणांकडून सुरू असलेला खटाटोप ही धोक्याची घंटाच ठरेल. गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार्‍या या विषयासंदर्भात मतांचे राजकारण करू नये. शिक्षणतज्ज्ञ व इतर संबंधितांना विश्‍वासात घेऊनच हा विषय हाताळणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना विधानसभेत केले.
इंग्रजीची सक्ती करून आधीच कमकुवत बनलेल्या सरकारी शाळा कायमच्या बंद पाडण्याचा हा रचला जात असलेला घाट अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा देतानाच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी केल्यास पुढील तीन पिढ्यांनंतर कोकणी भाषा कायमचीच नष्ट होण्याचा धोका आहे व त्यामुळेच सरकारने या विषयी घिसाडघाई करू नये, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला चांगलेच फटकारले.अर्थसंकल्पातील अनेक चांगल्या घोषणा व योजनांचे मुक्तकंठाने स्वागत करतानाच पर्रीकर यांनी भरकटलेल्या प्रशासनाचे अनेक किस्से सभागृहासमोर ठेवून सरकारच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले.
शिक्षणमंत्र्यांकडून कोणती अपेक्षा ठेवावी?
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पात विविध कल्याणकारी व लोकप्रिय योजनांची खैरात केली. या योजना ऐकताना किंवा वाचताना ‘फिल गुड’ चा अनुभव येणे स्वाभाविक आहे. परंतु, इच्छा असून किंवा चांगल्या घोषणा करून भागत नाही तर या योजना प्रत्यक्षात उतरवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही ते म्हणाले. शिक्षण खात्याकडे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. विजयी जल्लोषात दारूबंदीचे आदेश धुडकावून भर रस्त्यावर तोंडाला शँपेनची बाटली लावणार्‍या शिक्षणमंत्र्यांकडून विद्यार्थी व पालकांनी कोणती अपेक्षा ठेवावी, असा जबर टोला पर्रीकरांनी यावेळी हाणला. इंग्रजीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाकडे कुणाचेच लक्ष दिसत नाही. अर्थसंकल्पात मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या प्राथमिक संस्थांना पूर्ण अनुदान देण्याच्या घोषणेचे पर्रीकरांनी यावेळी स्वागत केले. मात्र सरकारच्या काही आमदारांकडून इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह करण्याची भूमिका अर्थसंकल्पालाच फाटा देणारी ठरली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
गोवेकराच्या डोक्यावर
५० हजारांचे कर्ज
कृषी व मत्स्योत्पादन क्षेत्रांची घसरण सुरू असताना खाण, बांधकाम व्यवसाय, हॉटेल आदी उद्योगांची प्रगती हे नेमके काय दर्शवते, असा सवाल त्यांनी केला. वित्तीय तुटीचे प्रमाण ५१.५ टक्क्यांनी वाढले आहे, ही धोक्याची घंटाच आहे. विविध घटकांवर घोषणांची बरसात करणार्‍या याच सरकारने आज प्रत्येकाच्या डोक्यावर ५० हजार रुपयांचे कर्ज उभे केले आहे, याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शेतकर्‍यांना मदतीची हमी द्या!
भूसंपादन धोरण जाहीर करून शेतकर्‍यांना वाढीव दर देण्याची घोषणा होत असताना मोपा व क्रीडानगरीसाठी लाखो चौरसमीटर जागा केवळ ४० व २५ रुपये दराने लाटण्याचा घाट कसा काय घालता जातो, असा खडा सवाल पर्रीकरांनी यावेळी केला. शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेल्या योजना या केवळ तोंडदेखल्या आहेत. मुळात शेतकर्‍यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेऊन त्यांना प्रोत्साहन व आर्थिक मदतीची हमी देण्याची गरज आहे. भाजी, दूध आदी महत्त्वाच्या गरजांत राज्य स्वयंपूर्ण नाही. कंत्राटी शेतीचा प्रस्ताव अजूनही धूळ खातो आहे. स्वयंसाहाय्य गटांना शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याची भाषा करणारे सरकार त्यांना शेतीसाठी जमिनी कुठून देणार, असा सवालही त्यांनी केला. शेतकरी आधार निधी योजनेतील जाचक अटींमुळे ही मदत त्यांना मिळणेच दुरापास्त ठरेल.
खाण उद्योगावर भरवसा ठेवणे जिकिरीचे!
खाण उद्योगातून महसूल मिळत असला तरी या उद्योगामुळे होणारे नुकसान भरून येणारे नाही. खाण उद्योगावर मर्यादा घालण्याची योग्य वेळ आली आहे. या उद्योगामुळे सामाजिक व आर्थिक गंभीर परिणाम ओढवले आहेत व ते गोव्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारे ठरत असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. जागतिक पातळीवरील भीषण आर्थिक संकटे पाहता खाण उद्योगावर भरवसा ठेवणे जिकिरीचेच ठरेल.
मुलगा-मुलगी असा भेदभाव नको!
मुलींच्या जन्मदरातील घसरणीला गोमंतकीयांची मानसिकता कारणीभूत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला वंशाचा कुलदीपक हवा, अशी जी धारणा आहे ती बदलण्याची गरज आहे. मुलगी जन्मल्यास तिच्या नावे २५ हजार रुपयांची ठेवी देण्याची घोषणा योग्य आहे; परंतु फक्त मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला आर्थिक मदत देण्याची घोषणा कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा. प्रत्येक गरोदर महिलेला योग्य आहार मिळायला हवा. यात मुलगा किंवा मुलगी असा भेदभाव केल्यास ते उचित ठरणार नाही, असेही ते म्हणाले.
सा. बां. खात्यात व विविध ठिकाणी मलनिस्सारण प्रकल्पात काम करणार्‍या कामगारांना सेवेत नियमित करा. हे कामगार अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करत असताना त्यांना योग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. रूआ दे ओरेम ते पाटो हा पुल उभारण्याचे आश्‍वासन पणजी फर्स्ट पॅनलने लोकांना दिले होते. या पुलाची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्याने पर्रीकर यांनी सरकारचे आभार मानले.
१०८ रुग्णवाहिका सेवा चांगली आहे पण ३६ रुपये प्रतिकिलोमीटर प्रमाणे पडणार्‍या या सेवेची आर्थिक बाजू तपासून पाहण्याची गरज आहे. निराधार, वंचित, अनाथ व इतर दुर्लक्षित घटकांसाठी वावरणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांची निवड करताना योग्य खबरदारी घ्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला. केवळ शिवजयंतीचा उत्सव साजरा करून भागणार नाही तर प्रत्येकाने शिवाजी महाराजांचा आदर्श बाळगण्याची गरज आहे, असा संदेशही त्यांनी शेवटी दिला.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषेतूनच हवे, याबाबत खुद्द संयुक्त राष्ट्राने ठराव संमत केला आहे; त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाची सक्ती करण्याचा काहीजणांकडून सुरू असलेला खटाटोप ही धोक्याची घंटाच ठरेल. गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार्‍या या विषयासंदर्भात मतांचे राजकारण करू नये. शिक्षणतज्ज्ञ व इतर संबंधितांना विश्‍वासात घेऊनच हा विषय हाताळणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना विधानसभेत केले.
इंग्रजीची सक्ती करून आधीच कमकुवत बनलेल्या सरकारी शाळा कायमच्या बंद पाडण्याचा हा रचला जात असलेला घाट अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा देतानाच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी केल्यास पुढील तीन पिढ्यांनंतर कोकणी भाषा कायमचीच नष्ट होण्याचा धोका आहे व त्यामुळेच सरकारने या विषयी घिसाडघाई करू नये, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला चांगलेच फटकारले.अर्थसंकल्पातील अनेक चांगल्या घोषणा व योजनांचे मुक्तकंठाने स्वागत करतानाच पर्रीकर यांनी भरकटलेल्या प्रशासनाचे अनेक किस्से सभागृहासमोर ठेवून सरकारच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले.
शिक्षणमंत्र्यांकडून कोणती अपेक्षा ठेवावी?
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पात विविध कल्याणकारी व लोकप्रिय योजनांची खैरात केली. या योजना ऐकताना किंवा वाचताना ‘फिल गुड’ चा अनुभव येणे स्वाभाविक आहे. परंतु, इच्छा असून किंवा चांगल्या घोषणा करून भागत नाही तर या योजना प्रत्यक्षात उतरवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही ते म्हणाले. शिक्षण खात्याकडे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. विजयी जल्लोषात दारूबंदीचे आदेश धुडकावून भर रस्त्यावर तोंडाला शँपेनची बाटली लावणार्‍या शिक्षणमंत्र्यांकडून विद्यार्थी व पालकांनी कोणती अपेक्षा ठेवावी, असा जबर टोला पर्रीकरांनी यावेळी हाणला. इंग्रजीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाकडे कुणाचेच लक्ष दिसत नाही. अर्थसंकल्पात मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या प्राथमिक संस्थांना पूर्ण अनुदान देण्याच्या घोषणेचे पर्रीकरांनी यावेळी स्वागत केले. मात्र सरकारच्या काही आमदारांकडून इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह करण्याची भूमिका अर्थसंकल्पालाच फाटा देणारी ठरली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
गोवेकराच्या डोक्यावर
५० हजारांचे कर्ज
कृषी व मत्स्योत्पादन क्षेत्रांची घसरण सुरू असताना खाण, बांधकाम व्यवसाय, हॉटेल आदी उद्योगांची प्रगती हे नेमके काय दर्शवते, असा सवाल त्यांनी केला. वित्तीय तुटीचे प्रमाण ५१.५ टक्क्यांनी वाढले आहे, ही धोक्याची घंटाच आहे. विविध घटकांवर घोषणांची बरसात करणार्‍या याच सरकारने आज प्रत्येकाच्या डोक्यावर ५० हजार रुपयांचे कर्ज उभे केले आहे, याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शेतकर्‍यांना मदतीची हमी द्या!
भूसंपादन धोरण जाहीर करून शेतकर्‍यांना वाढीव दर देण्याची घोषणा होत असताना मोपा व क्रीडानगरीसाठी लाखो चौरसमीटर जागा केवळ ४० व २५ रुपये दराने लाटण्याचा घाट कसा काय घालता जातो, असा खडा सवाल पर्रीकरांनी यावेळी केला. शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेल्या योजना या केवळ तोंडदेखल्या आहेत. मुळात शेतकर्‍यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेऊन त्यांना प्रोत्साहन व आर्थिक मदतीची हमी देण्याची गरज आहे. भाजी, दूध आदी महत्त्वाच्या गरजांत राज्य स्वयंपूर्ण नाही. कंत्राटी शेतीचा प्रस्ताव अजूनही धूळ खातो आहे. स्वयंसाहाय्य गटांना शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याची भाषा करणारे सरकार त्यांना शेतीसाठी जमिनी कुठून देणार, असा सवालही त्यांनी केला. शेतकरी आधार निधी योजनेतील जाचक अटींमुळे ही मदत त्यांना मिळणेच दुरापास्त ठरेल.
खाण उद्योगावर भरवसा ठेवणे जिकिरीचे!
खाण उद्योगातून महसूल मिळत असला तरी या उद्योगामुळे होणारे नुकसान भरून येणारे नाही. खाण उद्योगावर मर्यादा घालण्याची योग्य वेळ आली आहे. या उद्योगामुळे सामाजिक व आर्थिक गंभीर परिणाम ओढवले आहेत व ते गोव्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारे ठरत असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. जागतिक पातळीवरील भीषण आर्थिक संकटे पाहता खाण उद्योगावर भरवसा ठेवणे जिकिरीचेच ठरेल.
मुलगा-मुलगी असा भेदभाव नको!
मुलींच्या जन्मदरातील घसरणीला गोमंतकीयांची मानसिकता कारणीभूत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला वंशाचा कुलदीपक हवा, अशी जी धारणा आहे ती बदलण्याची गरज आहे. मुलगी जन्मल्यास तिच्या नावे २५ हजार रुपयांची ठेवी देण्याची घोषणा योग्य आहे; परंतु फक्त मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला आर्थिक मदत देण्याची घोषणा कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा. प्रत्येक गरोदर महिलेला योग्य आहार मिळायला हवा. यात मुलगा किंवा मुलगी असा भेदभाव केल्यास ते उचित ठरणार नाही, असेही ते म्हणाले.
सा. बां. खात्यात व विविध ठिकाणी मलनिस्सारण प्रकल्पात काम करणार्‍या कामगारांना सेवेत नियमित करा. हे कामगार अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करत असताना त्यांना योग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. रूआ दे ओरेम ते पाटो हा पुल उभारण्याचे आश्‍वासन पणजी फर्स्ट पॅनलने लोकांना दिले होते. या पुलाची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्याने पर्रीकर यांनी सरकारचे आभार मानले.
१०८ रुग्णवाहिका सेवा चांगली आहे पण ३६ रुपये प्रतिकिलोमीटर प्रमाणे पडणार्‍या या सेवेची आर्थिक बाजू तपासून पाहण्याची गरज आहे. निराधार, वंचित, अनाथ व इतर दुर्लक्षित घटकांसाठी वावरणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांची निवड करताना योग्य खबरदारी घ्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला. केवळ शिवजयंतीचा उत्सव साजरा करून भागणार नाही तर प्रत्येकाने शिवाजी महाराजांचा आदर्श बाळगण्याची गरज आहे, असा संदेशही त्यांनी शेवटी दिला.
‘कांदा घोटाळ्या’चा पर्दाफाश
पणजी, दि. १८ (विशेष प्रतिनिधी)
फलोत्पादन महामंडळाचा ‘कांदा घोटाळा’ आज विधानसभेत विरोधी पक्षाने उघडा पाडल्याने, कृषिमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या डोळ्यांत वेगळ्याच अर्थाने पाणी उभे राहण्याची परिस्थिती उद्भवली. महागाईपासून सामान्य माणसाला दिलासा देण्याऐवजी हे महामंडळ नफ्यामागे लागले असून तेथील अधिकारी स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी जनतेला गंडवतात, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली व महामंडळाच्या अध्यक्षांनी हे महामंडळ म्हणजे ‘चरण्याचे कुरण’ बनवल्याचा आरोपही केला.
या महामंडळाचा गलथानपणा तसेच अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या संशयास्पद कारभारावर विरोधी पक्षाने सणसणीत आसूड ओढले व त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. विरोधकांचा एकंदर नूर ओळखून फलोत्पादन महामंडळाचे काम योग्य दिशेने चालत नाही, सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अजून महामंडळाला खूप प्रयत्न करावे लागतील, अशी कबुली गांगरलेल्या कृषिमंत्र्यांनी दिली.
फलोत्पादन महामंडळाच्या अनागोंदी कारभारावर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर आणि आमदार दामोदर नाईक यांनी सोडलेल्या टीकास्त्राला काणकोणचे आमदार विजय पै खोत आणि मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी झणझणीत ‘मसाला’ पुरवला.
अल्प दरांत पालेभाज्या व फळे गोव्याबाहेरील बाजारपेठेतून खरेदी करून ती स्वस्त दरात लोकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी हे महामंडळ पार पाडत नसल्याचे विरोधी आमदारांनी विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्ष आमदारांनी अशीही तक्रार केली की, स्थानिक शेतकर्‍यांनी पिकवलेली भाजी - फळे हे महामंडळ विकत घेऊ शकत नाही; कारण योग्य त्या जागी त्यांची खरेदी केंद्रे स्थापन केली गेलेली नाहीत.
या महामंडळात केवळ लाचलुचपतच नव्हे तर इतर गैरव्यवहारही सुरू असतात, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. महामंडळाने विधानसभेला लेखी स्वरूपात दिलेल्या माहितीचा आधार घेत पर्रीकर म्हणाले की, महामंडळाच्या माहितीत आणि आकडेवारीत मोठी तफावत आहे. एकतर या महामंडळाचे अधिकारी लाच घेतात किंवा विधानसभेला गृहीत धरून खोटी माहिती पुरवितात.
हातातील कागदपत्रांच्या आधारे पर्रीकरांनी यासंदर्भात धडधडीत आकडेवारीच सादर केली. गेल्या अडीच वर्षांत महामंडळाला खरेदी दरावर सरकारने ५३ टक्के अनुदान दिलेले आहे. कहर म्हणजे एवढे अनुदान मिळूनसुद्धा महामंडळ खरेदी दरावर आणखी २१ टक्के दर वाढवून सामान्य ग्राहकाला माल विकते. एवढ्या वाढीव दराने जर महामंडळ विक्री करते तर मग सरकारने महामंडळाला अनुदान तरी का द्यावे? महामंडळाचे अधिकारी आपली मनमानी करतात त्याच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही काय, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले.
{S>g|~a २०१० महिन्यात कांदा रुपये ३४ प्रतिकिलो दराने खरेदी केला व रुपये ४१ प्रती दराने विकला हे कसे? एवढ्या वाढीव दराने कांदा व इतर भाजी - फळे विकली जातात तर मग या महामंडळाला अनुदान तरी का मिळावे?
स्थानिक शेतकर्‍यांनी उत्पादन केलेली भाजी-फळे महामंडळ विकत घेऊ शकत नाही. भाजी उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना उत्तेजन - मार्गदर्शन करू शकत नाही. तेव्हा हे महामंडळ म्हणजे मोठा घोळच असल्याचे पार्सेकरांनी सांगितले.
हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर म्हणाले की, महामंडळातर्फे खरेदी केली जाणारी भाजी व फळे यांचे नमुने पाहिल्यास त्याचा उपयोग केवळ हॉटेल व्यावसायिकांना होऊ शकतो. ‘‘सिमला मिरची, स्प्रिंग ऑनियन, पार्स्ली या भाज्यांचे प्रकार सामान्य माणूस वापरात आणतो काय, असा सवाल करून त्यांनी कृषिमंत्र्यांची खिल्ली उडवली.
दरम्यान, चारी बाजूंनी टीका होत असल्याने कृषिमंत्र्यांची विलक्षण कोंडी झाली व ते निरुत्तर झाले. त्यांनी शेवटी सभागृहाला आश्‍वासन दिले की, आणखी किमान ८ ते ९ खरेदी केंद्रे स्थापन केली जातील जेथे स्थानिक शेतकरी आपला शेत जमिनीतला माल महामंडळाला विकू शकतील. आपण स्वतः या प्रकरणात जातीने लक्ष घालू व महामंडळाचा कारभार सुधारण्यासाठी सूचनाही करू, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
फलोत्पादन महामंडळाचा ‘कांदा घोटाळा’ आज विधानसभेत विरोधी पक्षाने उघडा पाडल्याने, कृषिमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या डोळ्यांत वेगळ्याच अर्थाने पाणी उभे राहण्याची परिस्थिती उद्भवली. महागाईपासून सामान्य माणसाला दिलासा देण्याऐवजी हे महामंडळ नफ्यामागे लागले असून तेथील अधिकारी स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी जनतेला गंडवतात, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली व महामंडळाच्या अध्यक्षांनी हे महामंडळ म्हणजे ‘चरण्याचे कुरण’ बनवल्याचा आरोपही केला.
या महामंडळाचा गलथानपणा तसेच अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या संशयास्पद कारभारावर विरोधी पक्षाने सणसणीत आसूड ओढले व त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. विरोधकांचा एकंदर नूर ओळखून फलोत्पादन महामंडळाचे काम योग्य दिशेने चालत नाही, सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अजून महामंडळाला खूप प्रयत्न करावे लागतील, अशी कबुली गांगरलेल्या कृषिमंत्र्यांनी दिली.
फलोत्पादन महामंडळाच्या अनागोंदी कारभारावर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर आणि आमदार दामोदर नाईक यांनी सोडलेल्या टीकास्त्राला काणकोणचे आमदार विजय पै खोत आणि मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी झणझणीत ‘मसाला’ पुरवला.
अल्प दरांत पालेभाज्या व फळे गोव्याबाहेरील बाजारपेठेतून खरेदी करून ती स्वस्त दरात लोकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी हे महामंडळ पार पाडत नसल्याचे विरोधी आमदारांनी विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्ष आमदारांनी अशीही तक्रार केली की, स्थानिक शेतकर्‍यांनी पिकवलेली भाजी - फळे हे महामंडळ विकत घेऊ शकत नाही; कारण योग्य त्या जागी त्यांची खरेदी केंद्रे स्थापन केली गेलेली नाहीत.
या महामंडळात केवळ लाचलुचपतच नव्हे तर इतर गैरव्यवहारही सुरू असतात, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. महामंडळाने विधानसभेला लेखी स्वरूपात दिलेल्या माहितीचा आधार घेत पर्रीकर म्हणाले की, महामंडळाच्या माहितीत आणि आकडेवारीत मोठी तफावत आहे. एकतर या महामंडळाचे अधिकारी लाच घेतात किंवा विधानसभेला गृहीत धरून खोटी माहिती पुरवितात.
हातातील कागदपत्रांच्या आधारे पर्रीकरांनी यासंदर्भात धडधडीत आकडेवारीच सादर केली. गेल्या अडीच वर्षांत महामंडळाला खरेदी दरावर सरकारने ५३ टक्के अनुदान दिलेले आहे. कहर म्हणजे एवढे अनुदान मिळूनसुद्धा महामंडळ खरेदी दरावर आणखी २१ टक्के दर वाढवून सामान्य ग्राहकाला माल विकते. एवढ्या वाढीव दराने जर महामंडळ विक्री करते तर मग सरकारने महामंडळाला अनुदान तरी का द्यावे? महामंडळाचे अधिकारी आपली मनमानी करतात त्याच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही काय, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले.
{S>g|~a २०१० महिन्यात कांदा रुपये ३४ प्रतिकिलो दराने खरेदी केला व रुपये ४१ प्रती दराने विकला हे कसे? एवढ्या वाढीव दराने कांदा व इतर भाजी - फळे विकली जातात तर मग या महामंडळाला अनुदान तरी का मिळावे?
स्थानिक शेतकर्‍यांनी उत्पादन केलेली भाजी-फळे महामंडळ विकत घेऊ शकत नाही. भाजी उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना उत्तेजन - मार्गदर्शन करू शकत नाही. तेव्हा हे महामंडळ म्हणजे मोठा घोळच असल्याचे पार्सेकरांनी सांगितले.
हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर म्हणाले की, महामंडळातर्फे खरेदी केली जाणारी भाजी व फळे यांचे नमुने पाहिल्यास त्याचा उपयोग केवळ हॉटेल व्यावसायिकांना होऊ शकतो. ‘‘सिमला मिरची, स्प्रिंग ऑनियन, पार्स्ली या भाज्यांचे प्रकार सामान्य माणूस वापरात आणतो काय, असा सवाल करून त्यांनी कृषिमंत्र्यांची खिल्ली उडवली.
दरम्यान, चारी बाजूंनी टीका होत असल्याने कृषिमंत्र्यांची विलक्षण कोंडी झाली व ते निरुत्तर झाले. त्यांनी शेवटी सभागृहाला आश्‍वासन दिले की, आणखी किमान ८ ते ९ खरेदी केंद्रे स्थापन केली जातील जेथे स्थानिक शेतकरी आपला शेत जमिनीतला माल महामंडळाला विकू शकतील. आपण स्वतः या प्रकरणात जातीने लक्ष घालू व महामंडळाचा कारभार सुधारण्यासाठी सूचनाही करू, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
उत्तर गोवेकरांनी तुमचे काय घोडे मारलेय - नार्वेकर
सरकारी नोकरभरती ‘जीपीएससी’
मार्फतच करण्याची मागणी पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारात दक्षिण गोव्याचे आठ मंत्री आहेत तर उत्तर गोव्याचे केवळ चार; सरकारी नोकर्‍या वाटपाच्या बाबतीत दक्षिणेलाच झुकते माप; अर्थसंकल्पातही दक्षिण गोव्याच्या पदरात भरभरून माप आणि उत्तर गोव्याच्या पदरी ठणठणाट! हा भेदभाव कशासाठी? संपूर्ण गोवेकरांनी केवळ दक्षिणेलाच मतदान केले आहे का? उत्तर गोव्यातील नागरिक हे गोवा या राज्याचे नागरिक नाहीत का, असे प्रश्‍न विचारून ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आपल्याच सरकारच्या पक्षपाती कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. गोव्यातील दोन्ही जिल्ह्यांना सर्वच बाबतीत समान प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी आज विधानसभेत केली.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना ऍड. नार्वेकरांनी गेल्या काही दिवसांपासून स्वीकारलेला आपला आक्रमक पवित्रा यावेळी अबाधित असल्याचेच जणू घोषित केले. अर्थसंकल्पात केलेल्या योजनांच्या खैरातीचे उपहासपूर्ण स्वागत करतानाच त्यांनी मागील तीन अर्थसंकल्पांत जाहीर केलेल्या किती योजना मार्गी लागल्या याचा ताळेबंद आधी सादर करा असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांना दिला. जर घोषित केलेल्या योजनांपैकी ४० टक्के योजना कागदावरच राहणार असतील तर त्यांची घोषणा का करता, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. तसेच, या योजनांचा लाभ संपूर्ण गोवेकरांना समान तत्त्वावर मिळत नसल्याचेही ते म्हणाले. मध्यंतरी एकदाच थोडा चमत्कार घडला होता व काही काळ केवळ पर्ये - वाळपई भागातील नागरिकांनाच आरोग्य खात्यातील नोकर्‍या मिळत होत्या, असा टोला हाणून त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या आरोग्यमंत्र्यांवर शरसंधान केले. पेडणे, बार्देश, तिसवाडी, डिचोली हे तालुके गोव्यात येत नाहीत का? मग या तालुक्यांना सरकारी नोकर्‍यांत सामावून का घेतले जात नाही, असे परखड सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हा पक्षपात थांबवायचा असेल तर यापुढे सर्व प्रकारची सरकारी नोकरभरती ही गोवा लोकसेवा आयोगामार्फतच केली जावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. आफ्रिकेतील छोट्या छोट्या देशांसारखे गोव्यातही प्रत्येक मंत्र्यांनी आपली छोटी छोटी संस्थाने निर्माण केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
खाणमालक सरकारपेक्षा प्रबळ!
बेकायदा खनिज उद्योगावरही ऍड. नार्वेकरांनी आज जोरदार हल्लाबोल केला. महाराष्ट्रातून बेकायदा पद्धतीने गोव्यात होणारी खनिज वाहतूक येत्या पंधरा दिवसांत रोखली नाही तर जनतेबरोबरच आपण सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू असा इशाराही त्यांनी दिला. गोव्यातील एका खाण कंपनीची वार्षिक उलाढाल गोवा सरकारच्या उलाढालीपेक्षा अधिक आहे हे कशाचे लक्षण आहे, आणि तरीही या खाण कंपन्यांवर आपण अप्रत्यक्ष अनुदानांची खैरात का करतो आहोत, असे सवाल त्यांनी केले. या सर्व प्रकरणात कोणाचा हात आहे, हे सरकार खाण मालकच चालवत आहेत का, असे प्रश्‍न उपस्थित करून या बेकायदा खनिज उद्योगावर कायद्याचा दगड भिरकावण्याची वेळ आली आहे असे ते म्हणाले.
मनोरंजन संस्थेत माजलेला गोंधळ व सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा, नागरी पुरवठा, वाहतूक आदी खात्यांच्या अनागोंदी कारभारावरही ऍड. नार्वेकरांनी आज भरपूर तोंडसुख घेतले.
वर्ल्डकपवर ‘बेटिंग’ घेणार्‍या रॅकेटचा बिमोड
० दवर्लीत दोघांना अटक०
मडगाव, दि. १८ (प्रतिनिधी)
सध्या चालू असलेल्या विश्वचषक क्रिकेट सामन्यांवर बेटिंग घेणार्‍या एका रॅकेटचा बीमोड करताना पोलिसांनी आज येथील मारुती मंदिरालगतच्या एका फ्लॅटवर छापा टाकून दोघांना अटक केली. तसेच याकामी वापरले जाणारे साहित्य व रोकडही जप्त केली.
विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा सुरू झाली तेव्हापासून बेटिंग सुरू झाले होते. त्याची तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी आज पूर्ण तयारीनिशी छापा टाकला असता सगळे रंगेहात सापडले. अटक केलेल्यांची नावे दीपक मेहता व इम्तियाझ किलेदार अशी आहेत. त्यांच्याकडे ५ मोबाईल, रोख रु.११३५०, टीव्ही सेट, बीएसएनएअल मॉडेम, कीबोर्ड व सीडीप्लेअर सापडला. पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हा ही मंडळी एक वेबसाईट उघडण्याच्या प्रयत्नात होती.
टीव्हीवर सामना पाहून त्यावर अनेकांकडून बेटिंग स्वीकारण्याचे काम तेथे सुरू होते. संशयितांविरुद्ध गोवा जुगारप्रतिबंधक कायदा तसेच गुन्हेगारी कटकारस्थान रचणे या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. मायणा कुडतरीचे पोलिस निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर, उपनिरीक्षक परेश नाईक व सूरज सामंत यांनी ही कारवाई केली.
गोव्यातील बेकायदा खाण व्यवसायाला आवर घाला
श्रीपाद नाईक यांची लोकसभेत मागणी
पणजी, दि. १८
गोव्यात पोलाद खाण व्यवसाय देशभरातील तुलनेत जास्त आहे. कायदेशीर रूपाने ज्या प्रमाणात उत्खनन व्हावे त्यापेक्षा जास्त उत्खनन बेकायदा पद्धतीने गोव्यात होत आहे. केंद्र सरकारने यावर योग्य उपाय काढून या बेकायदा खाण व्यवसायाला आळा घालून राज्याची होत असलेली अपरिमित हानी रोखली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी लोकसभेत केली.
या बेकायदा खाण व्यवसायामुळे गोव्यातील वाहतूक व्यवस्था पार कोलमडली असून संबंधित सर्व गावांना धूळ खावी लागते. त्याचा विपरीत परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. गोव्यातील हिरवळ पूर्णपणे नष्ट होत चालली आहे. खाणीतील सर्व माती शेतात टाकली जात असल्याने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या नुकसान भरपाईचीही व्यवस्था होत नाही. खनिज माल निर्यातीत केंद्र सरकारला कित्येक कोटींचे विदेशी चलन मिळत असते. त्यामधील थोडा वाटा गोव्याला दिला तर त्यांना थोडा तरी दिलासा मिळेल. शेवटी ही जबाबदारी केंद्राची असून त्यांनी नुकसान भरपाईची योजना तयार करून त्याचा लाभ गोव्याला द्यावा, असे श्रीपाद नाईक म्हणाले.
सन २०११-१२ च्या अंदाजपत्रकात जी निर्यात करण्यात येते त्यावर जकात कर वाढवला आहे. अंदाजपत्रकात सरकारने निर्यात कर जो ५ टक्क्यांवरून २० टक्के केला आहे तो कमी करून ५ टक्के करण्याची मागणी श्री. नाईक यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
आगामी अंदाजपत्रक कृषी क्षेत्राला उत्तेजन देणारे असेल अशी चर्चा होती. परंतु, असे करावयाचे सोडून कृषी क्षेत्रातील पैसा कमी केला. सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याज कमी केले असते तर शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकले असते. परंतु सरकारने अलिशान गाड्यांवर व्याजदर कमी केले. यामागे श्रीमंत लोकांना अधिक श्रीमंत करण्याचाच प्रयत्न झाला, असा आरोपही श्री. नाईक यांनी केला.
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने अंदाजपत्रकात कसली व्यवस्था केली आहे, असा सवाल करून वाढत्या महागाईने आम आदमी त्रस्त बनला आहे, दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या करू लागले आहेत आणि सरकारकडे यावर कोणतीही उपाययोजना नाही असेही श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.
२जी स्पेक्ट्रम घोटाळा महाघोटाळा होऊन बसला आहे. कॉमन वेल्थ गेम्सच्या नावाखाली हजारो कोटींचा घोटाळा आपण पाहिला. जर मंत्रीच घोटाळे करू लागले तर सर्वसामान्य आम आदमी भ्रष्टाचार का करणार नाही, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
पणजी, दि. १८
गोव्यात पोलाद खाण व्यवसाय देशभरातील तुलनेत जास्त आहे. कायदेशीर रूपाने ज्या प्रमाणात उत्खनन व्हावे त्यापेक्षा जास्त उत्खनन बेकायदा पद्धतीने गोव्यात होत आहे. केंद्र सरकारने यावर योग्य उपाय काढून या बेकायदा खाण व्यवसायाला आळा घालून राज्याची होत असलेली अपरिमित हानी रोखली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी लोकसभेत केली.
या बेकायदा खाण व्यवसायामुळे गोव्यातील वाहतूक व्यवस्था पार कोलमडली असून संबंधित सर्व गावांना धूळ खावी लागते. त्याचा विपरीत परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. गोव्यातील हिरवळ पूर्णपणे नष्ट होत चालली आहे. खाणीतील सर्व माती शेतात टाकली जात असल्याने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या नुकसान भरपाईचीही व्यवस्था होत नाही. खनिज माल निर्यातीत केंद्र सरकारला कित्येक कोटींचे विदेशी चलन मिळत असते. त्यामधील थोडा वाटा गोव्याला दिला तर त्यांना थोडा तरी दिलासा मिळेल. शेवटी ही जबाबदारी केंद्राची असून त्यांनी नुकसान भरपाईची योजना तयार करून त्याचा लाभ गोव्याला द्यावा, असे श्रीपाद नाईक म्हणाले.
सन २०११-१२ च्या अंदाजपत्रकात जी निर्यात करण्यात येते त्यावर जकात कर वाढवला आहे. अंदाजपत्रकात सरकारने निर्यात कर जो ५ टक्क्यांवरून २० टक्के केला आहे तो कमी करून ५ टक्के करण्याची मागणी श्री. नाईक यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
आगामी अंदाजपत्रक कृषी क्षेत्राला उत्तेजन देणारे असेल अशी चर्चा होती. परंतु, असे करावयाचे सोडून कृषी क्षेत्रातील पैसा कमी केला. सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याज कमी केले असते तर शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकले असते. परंतु सरकारने अलिशान गाड्यांवर व्याजदर कमी केले. यामागे श्रीमंत लोकांना अधिक श्रीमंत करण्याचाच प्रयत्न झाला, असा आरोपही श्री. नाईक यांनी केला.
महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने अंदाजपत्रकात कसली व्यवस्था केली आहे, असा सवाल करून वाढत्या महागाईने आम आदमी त्रस्त बनला आहे, दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या करू लागले आहेत आणि सरकारकडे यावर कोणतीही उपाययोजना नाही असेही श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले.
२जी स्पेक्ट्रम घोटाळा महाघोटाळा होऊन बसला आहे. कॉमन वेल्थ गेम्सच्या नावाखाली हजारो कोटींचा घोटाळा आपण पाहिला. जर मंत्रीच घोटाळे करू लागले तर सर्वसामान्य आम आदमी भ्रष्टाचार का करणार नाही, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
करमलघाट अपघातात मणिपुरी युवक ठार
काणकोण, दि. १८ (प्रतिनिधी)
करमलघाटात आज (दि. १८) ट्रक व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात मणिपूर येथील एका पर्यटक युवकाचे जागीच निधन झाले तर त्याचा अन्य साथीदार गंभीर जखमी झाला.
सविस्तर माहितीनुसार, मणिपूर येथील महम्मद अब्दुल ऊर्फ हिपा सतार (२२) व मनीषना (२०) हे दोघे पर्यटक दुचाकीवरून जात असताना करमलघाटात त्यांच्या दुचाकीची समोरून येणार्‍या ट्रकाला जोरदार धडक बसली. यात महम्मह हा ट्रकखाली सापडून जागीच ठार झाला तर मनीषना गंभीर जखमी झाला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी ट्रकखाली सापडलेला महम्मदचा मृतदेह बाहेर काढून तो पोलिसांच्या ताब्यात दिला. गंभीर अवस्थेतील मनीषना याला आधी काणकोण प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात व नंतर मडगावला हालवण्यात आले. कुंकळ्ळी पोलिस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
लोलयेहून महिला बेपत्ता
दरम्यान, लोलये - काजळकेर येथील तारा भिकू सुधीर ही ४५ वर्षीय महिला काल दुपारपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार काणकोण पोलिसांत नोंदवण्यात आली आहे. सदर महिला काल दुपारी २.३० वाजता घरातून बाहेर पडली ती परत आलेली नाही. काणकोण पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
करमलघाटात आज (दि. १८) ट्रक व दुचाकी यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात मणिपूर येथील एका पर्यटक युवकाचे जागीच निधन झाले तर त्याचा अन्य साथीदार गंभीर जखमी झाला.
सविस्तर माहितीनुसार, मणिपूर येथील महम्मद अब्दुल ऊर्फ हिपा सतार (२२) व मनीषना (२०) हे दोघे पर्यटक दुचाकीवरून जात असताना करमलघाटात त्यांच्या दुचाकीची समोरून येणार्‍या ट्रकाला जोरदार धडक बसली. यात महम्मह हा ट्रकखाली सापडून जागीच ठार झाला तर मनीषना गंभीर जखमी झाला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी ट्रकखाली सापडलेला महम्मदचा मृतदेह बाहेर काढून तो पोलिसांच्या ताब्यात दिला. गंभीर अवस्थेतील मनीषना याला आधी काणकोण प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात व नंतर मडगावला हालवण्यात आले. कुंकळ्ळी पोलिस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
लोलयेहून महिला बेपत्ता
दरम्यान, लोलये - काजळकेर येथील तारा भिकू सुधीर ही ४५ वर्षीय महिला काल दुपारपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार काणकोण पोलिसांत नोंदवण्यात आली आहे. सदर महिला काल दुपारी २.३० वाजता घरातून बाहेर पडली ती परत आलेली नाही. काणकोण पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
Friday, 18 March 2011
आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून अर्थसंकल्पात योजनांची लयलूट
बेरोजगारांना बेकारी भत्ता - विद्यार्थ्यांना मिनी लॅपटॉप
पेयजल, रस्ता कर, इंधन, मद्य, सिगरेट महागणार
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राज्यातील बेरोजगारांना १२०० रुपयांपर्यंत बेकारी भत्ता, मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला ५ हजार रुपयांचे तात्काळ आर्थिक साहाय्य, मुलीच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत २५ हजार रुपयांची कायम ठेव, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना मिनी लॅपटॉप, पीडित, निराधार तथा दुर्लक्षीत घटकांसाठी काम करणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांना २५ लाख रुपयांची एकरकमी मदत, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना अनुक्रमे २ लाख व १ लाख रुपयांची निवृत्ती मदत योजना, ‘अल्झायमर’ग्रस्तांसाठी मोतीडोंगर येथे आश्रयधाम, शिक्षकांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाच्या भाग ‘ब’ ची अंमलबजावणी, शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक लाखो रुपयांचे पुरस्कार आदी विविध योजनांचा पाऊस मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पातून पाडला.
आज विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री या नात्याने ८०२२.१९ कोटी रुपयांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. १२७.२० कोटींच्या महसुली तुटीच्या तुलनेत ३२५.४९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, २००९-१० च्या १२४२.०३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत वित्तीय तूट ६९०.२७ कोटी रुपयांवर आल्याचेही सांगण्यात आले. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्ष व दृष्टिपथातील विधानसभा निवडणुका असा ‘दुग्धशर्करा’ योग मुख्यमंत्री कामत यांनी साधला व त्याचा नेमका फायदा उठवत विविध कल्याणकारी योजना व आर्थिक साहाय्याचा अक्षरशः पाऊस पाडला.
एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करतानाच दुसरीकडे महसूल प्राप्तीच्या नावाने पेयजलाच्या अतिरिक्त वापरावर जादा कर, ‘एलपीजी’ वगळता पेट्रोल, डिझेल तसेच इतर इंधनाच्या मूल्यवर्धित करांत वाढ, सिगरेट, मद्य, अलिशान वाहने, पायाभूत सुविधा कर, रस्ता कर, आदींत वाढ करण्यात आली आहे. या अतिरिक्त कराच्या बदल्यात सरकार विविध दुर्लक्षित घटकांपर्यंत मदत पोहोचवणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. समाजातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीच्या हृदयाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
सुमारे दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांतून मुख्यमंत्री कामत यांनी एकामागोमाग एक घोषणांची खैरात केली. गोवा सुवर्ण महोत्सवी विकास मंडळाने आपले काम जोरात चालवले आहे व ३० जून २०११ पर्यंत हे मंडळ राज्याचा ‘व्हीजन’ अहवाल सरकारला सुपूर्द करेल, असेही ते म्हणाले. २०११-१२ या काळात राज्याचा आर्थिक विकास दर १५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. बाराव्या वित्त आयोगाच्या १३५.३९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तेराव्या वित्त आयोगाकडून ५१६.२ कोटी रुपये अर्थात ३०० टक्के अतिरिक्त साहाय्य मिळाले व त्यामुळे पंतप्रधान तथा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे विशेष आभार त्यांनी व्यक्त केले. कृषी खात्यासाठी २३.९४ वरून यंदा ५१.५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भाजी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार्‍या स्वयंसाहाय्य गटांना बियाणे, खत, पाणीपंप, पाइपलाइन, कुंपण आदींसाठी मिळून ८० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. कृषी यंत्रसामग्रीवरील अनुदान ५० वरून ७० टक्के करण्यात आली आहे. नारळावरील आधारभूत दर ५ वरून ६ रुपये, सुपारी फवारणीवर अनुदान ७५ टक्के करतानाच ‘हळसांदे’ वर १० रुपये साहाय्य दिले जाईल. सौर ऊर्जा बॅटरी कुंपण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने त्यासाठी ९० टक्के अनुदानही कामत यांनी जाहीर केले. शेतकर्‍यांसाठी मुख्यमंत्री पुरस्कार जाहीर करताना कृषी रत्न-२ लाख, कृषी विभूषण- १ लाख व कृषी भूषण-५० हजार, असे पुरस्कारही घोषित केले.
खाण उद्योगातून मिळणार्‍या महसूल खाण प्रभावित क्षेत्रासाठी वापरण्यात येईल. यंदा पहिल्यांदाच विक्रमी ८०० कोटी रुपयांचा महसूल रॉयल्टीच्या रूपाने मिळाला असून त्यातील ५०० कोटी रुपये सांगे, केपे, सत्तरी व फोंडा तालुक्यांवर खर्च केले जाणार आहेत. ग्रामसभांच्या माध्यमाने या निधीचा विनियोग करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांत ‘अल्झायमर’ या असाध्य व्याधीग्रस्तांचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे या लोकांची काळजी वाहण्यासाठी खास मोतीडोंगर येथे या रुग्णांसाठी आश्रयधाम उभारण्याची योजनाही त्यांनी जाहीर केली.
महिला व बाल कल्याण योजनांसाठी या अर्थसंकल्पात खास ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अंगणवाडी कर्मचारी तथा मदतनिसांना निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी मदत अनुक्रमे २ लाख व १ लाख रुपये मिळणार आहे. कन्यादान योजनेचे साहाय्य ५० हजारांवरून २५ हजार, मुलगी जन्मल्यास तिच्या नावाने मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांची ठेवी जमा करण्यात येणार आहे. हे पैसे १८ व्या वर्षी तिला मिळणार आहेत. पारंपरिक ‘भाडेली’चा विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. या व्यवसायात गेली २५ वर्षी सेवा बजावत असलेल्यांना २५ हजार रुपये एकवेळची मदत दिली जाईल. मोटरसायकल पायलट संघटना, रिक्षा चालक संघटना व खाजगी बस मालक संघटनेला १ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करून त्यामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी होईल. रिक्षा चालकांसाठी २० हजारांवरून ४० हजार अनुदान व खाजगी बस मालकांसाठी टायर खरेदीवर अनुदान देण्याचेही त्यांनी घोषित केले. स्वयंसाहाय्य गटांसाठी तालुका पातळीवर विक्रीकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. आदिवासी कल्याण खात्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याबरोबर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय महामंडळासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपये व अल्पसंख्याक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचीही घोषणा त्यांनी यावेळी केली. वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी २५० मेगावॉटचा गॅसवर आधारीत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. अपारंपरिक व सौर ऊर्जेवर आधारीत प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगी क्षेत्रांना आमंत्रित करण्याचेही त्यांनी घोषित केले. पायाभूत सुविधांत तेरेखोल व रूआ दे ओरेम ते पाटो असे पूल उभारण्यात येणार आहेत. सांताक्रुझ येथे समाजगृह व मैदान तसेच म्हापशात बसस्थानक व जॉगर्सपार्क उभारण्यात येणार आहे. हज यात्रेकरूंसाठी हजभवनाचीही घोषणा त्यांनी केली.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त प्रत्येक मतदारसंघासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले. स्वच्छतेसाठी आदर्श निर्मल ग्राम व आदर्श निर्मल प्रभाग असे पुरस्कार देण्यात येतील. एज्यूनेट योजना रद्द करून त्याजागी ‘लॅपटॉप-११’ अशी खास योजना राबवण्यात येईल व त्याअंतर्गत अकरावीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षारंभी मिनी लॅपटॉप दिले जातील. या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात येईल. अनाथ मुलांना उच्च शिक्षणाची सोय करण्यासाठी ‘ भाऊसाहेब बांदोडकर उच्च शिक्षण योजना राबवण्यात येणार आहे. राज्यात हेलिकॉप्टर पर्यटनाला खाजगी क्षेत्राच्या साहाय्याने प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यासाठी ७५ लाख रुपये खर्चून हेलिपॅड उभारण्यात येणार आहेत. बायणा किनार्‍याच्या विकासासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येतील. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ वार्षिक शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाईल. अनाथ मुले, पीडित, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, अंध आदींसाठी काम करणार्‍या विविध बिगर सरकारी संस्थांना मदर तेरेझा यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ प्रत्येकी २५ लाख रुपयाची मदत दिली जाईल. मदर तेरेझा परोपकारी निधी उभारण्यासाठी प्रत्येकाने आपली मदत देण्याचे आवाहन करून त्याची सुरुवात म्हणून ५ कोटी रुपयांची ठेव सरकारने जाहीर केली आहे. विविध धार्मिक स्थळांवर गोव्यातील यात्रेकरूंची सोय करणार्‍या संस्थांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्याचे घोषित करण्यात आले. कर्नाटक, केरळ व महाराष्ट्रात ऋणानुबंध केंद्र उभारून सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ केले जातील. नव्याने उभारण्यात आलेल्या सेंट्रल लायब्ररीला कृष्णदास श्यामा यांचे नाव देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
या व्यतिरिक्त उद्योग, पारंपरिक व्यावसायिक यांच्यासाठी विविध योजना, कॅसिनो व्यवहारावर नजर ठेवण्यासाठी नियमन, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘राहत’ अर्थसाहाय्य योजना, धान्य सुरक्षा विधेयक, सशस्त्र जवानांसाठी साहाय्य आदींचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. दरम्यान, राज्यात कुणीही अशिक्षित, बेरोजगार, निराधार, शोषित व वंचित राहणार नाही, असेच वातावरण तयार करण्याचा संकल्पही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
पेयजल, रस्ता कर, इंधन, मद्य, सिगरेट महागणार
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राज्यातील बेरोजगारांना १२०० रुपयांपर्यंत बेकारी भत्ता, मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला ५ हजार रुपयांचे तात्काळ आर्थिक साहाय्य, मुलीच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत २५ हजार रुपयांची कायम ठेव, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना मिनी लॅपटॉप, पीडित, निराधार तथा दुर्लक्षीत घटकांसाठी काम करणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांना २५ लाख रुपयांची एकरकमी मदत, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना अनुक्रमे २ लाख व १ लाख रुपयांची निवृत्ती मदत योजना, ‘अल्झायमर’ग्रस्तांसाठी मोतीडोंगर येथे आश्रयधाम, शिक्षकांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाच्या भाग ‘ब’ ची अंमलबजावणी, शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक लाखो रुपयांचे पुरस्कार आदी विविध योजनांचा पाऊस मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पातून पाडला.
आज विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री या नात्याने ८०२२.१९ कोटी रुपयांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. १२७.२० कोटींच्या महसुली तुटीच्या तुलनेत ३२५.४९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, २००९-१० च्या १२४२.०३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत वित्तीय तूट ६९०.२७ कोटी रुपयांवर आल्याचेही सांगण्यात आले. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्ष व दृष्टिपथातील विधानसभा निवडणुका असा ‘दुग्धशर्करा’ योग मुख्यमंत्री कामत यांनी साधला व त्याचा नेमका फायदा उठवत विविध कल्याणकारी योजना व आर्थिक साहाय्याचा अक्षरशः पाऊस पाडला.
एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करतानाच दुसरीकडे महसूल प्राप्तीच्या नावाने पेयजलाच्या अतिरिक्त वापरावर जादा कर, ‘एलपीजी’ वगळता पेट्रोल, डिझेल तसेच इतर इंधनाच्या मूल्यवर्धित करांत वाढ, सिगरेट, मद्य, अलिशान वाहने, पायाभूत सुविधा कर, रस्ता कर, आदींत वाढ करण्यात आली आहे. या अतिरिक्त कराच्या बदल्यात सरकार विविध दुर्लक्षित घटकांपर्यंत मदत पोहोचवणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. समाजातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीच्या हृदयाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
सुमारे दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांतून मुख्यमंत्री कामत यांनी एकामागोमाग एक घोषणांची खैरात केली. गोवा सुवर्ण महोत्सवी विकास मंडळाने आपले काम जोरात चालवले आहे व ३० जून २०११ पर्यंत हे मंडळ राज्याचा ‘व्हीजन’ अहवाल सरकारला सुपूर्द करेल, असेही ते म्हणाले. २०११-१२ या काळात राज्याचा आर्थिक विकास दर १५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. बाराव्या वित्त आयोगाच्या १३५.३९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तेराव्या वित्त आयोगाकडून ५१६.२ कोटी रुपये अर्थात ३०० टक्के अतिरिक्त साहाय्य मिळाले व त्यामुळे पंतप्रधान तथा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे विशेष आभार त्यांनी व्यक्त केले. कृषी खात्यासाठी २३.९४ वरून यंदा ५१.५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भाजी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार्‍या स्वयंसाहाय्य गटांना बियाणे, खत, पाणीपंप, पाइपलाइन, कुंपण आदींसाठी मिळून ८० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. कृषी यंत्रसामग्रीवरील अनुदान ५० वरून ७० टक्के करण्यात आली आहे. नारळावरील आधारभूत दर ५ वरून ६ रुपये, सुपारी फवारणीवर अनुदान ७५ टक्के करतानाच ‘हळसांदे’ वर १० रुपये साहाय्य दिले जाईल. सौर ऊर्जा बॅटरी कुंपण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने त्यासाठी ९० टक्के अनुदानही कामत यांनी जाहीर केले. शेतकर्‍यांसाठी मुख्यमंत्री पुरस्कार जाहीर करताना कृषी रत्न-२ लाख, कृषी विभूषण- १ लाख व कृषी भूषण-५० हजार, असे पुरस्कारही घोषित केले.
खाण उद्योगातून मिळणार्‍या महसूल खाण प्रभावित क्षेत्रासाठी वापरण्यात येईल. यंदा पहिल्यांदाच विक्रमी ८०० कोटी रुपयांचा महसूल रॉयल्टीच्या रूपाने मिळाला असून त्यातील ५०० कोटी रुपये सांगे, केपे, सत्तरी व फोंडा तालुक्यांवर खर्च केले जाणार आहेत. ग्रामसभांच्या माध्यमाने या निधीचा विनियोग करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांत ‘अल्झायमर’ या असाध्य व्याधीग्रस्तांचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे या लोकांची काळजी वाहण्यासाठी खास मोतीडोंगर येथे या रुग्णांसाठी आश्रयधाम उभारण्याची योजनाही त्यांनी जाहीर केली.
महिला व बाल कल्याण योजनांसाठी या अर्थसंकल्पात खास ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अंगणवाडी कर्मचारी तथा मदतनिसांना निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी मदत अनुक्रमे २ लाख व १ लाख रुपये मिळणार आहे. कन्यादान योजनेचे साहाय्य ५० हजारांवरून २५ हजार, मुलगी जन्मल्यास तिच्या नावाने मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांची ठेवी जमा करण्यात येणार आहे. हे पैसे १८ व्या वर्षी तिला मिळणार आहेत. पारंपरिक ‘भाडेली’चा विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. या व्यवसायात गेली २५ वर्षी सेवा बजावत असलेल्यांना २५ हजार रुपये एकवेळची मदत दिली जाईल. मोटरसायकल पायलट संघटना, रिक्षा चालक संघटना व खाजगी बस मालक संघटनेला १ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करून त्यामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी होईल. रिक्षा चालकांसाठी २० हजारांवरून ४० हजार अनुदान व खाजगी बस मालकांसाठी टायर खरेदीवर अनुदान देण्याचेही त्यांनी घोषित केले. स्वयंसाहाय्य गटांसाठी तालुका पातळीवर विक्रीकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. आदिवासी कल्याण खात्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याबरोबर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय महामंडळासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपये व अल्पसंख्याक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचीही घोषणा त्यांनी यावेळी केली. वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी २५० मेगावॉटचा गॅसवर आधारीत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. अपारंपरिक व सौर ऊर्जेवर आधारीत प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगी क्षेत्रांना आमंत्रित करण्याचेही त्यांनी घोषित केले. पायाभूत सुविधांत तेरेखोल व रूआ दे ओरेम ते पाटो असे पूल उभारण्यात येणार आहेत. सांताक्रुझ येथे समाजगृह व मैदान तसेच म्हापशात बसस्थानक व जॉगर्सपार्क उभारण्यात येणार आहे. हज यात्रेकरूंसाठी हजभवनाचीही घोषणा त्यांनी केली.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त प्रत्येक मतदारसंघासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले. स्वच्छतेसाठी आदर्श निर्मल ग्राम व आदर्श निर्मल प्रभाग असे पुरस्कार देण्यात येतील. एज्यूनेट योजना रद्द करून त्याजागी ‘लॅपटॉप-११’ अशी खास योजना राबवण्यात येईल व त्याअंतर्गत अकरावीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षारंभी मिनी लॅपटॉप दिले जातील. या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात येईल. अनाथ मुलांना उच्च शिक्षणाची सोय करण्यासाठी ‘ भाऊसाहेब बांदोडकर उच्च शिक्षण योजना राबवण्यात येणार आहे. राज्यात हेलिकॉप्टर पर्यटनाला खाजगी क्षेत्राच्या साहाय्याने प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यासाठी ७५ लाख रुपये खर्चून हेलिपॅड उभारण्यात येणार आहेत. बायणा किनार्‍याच्या विकासासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येतील. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ वार्षिक शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाईल. अनाथ मुले, पीडित, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, अंध आदींसाठी काम करणार्‍या विविध बिगर सरकारी संस्थांना मदर तेरेझा यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ प्रत्येकी २५ लाख रुपयाची मदत दिली जाईल. मदर तेरेझा परोपकारी निधी उभारण्यासाठी प्रत्येकाने आपली मदत देण्याचे आवाहन करून त्याची सुरुवात म्हणून ५ कोटी रुपयांची ठेव सरकारने जाहीर केली आहे. विविध धार्मिक स्थळांवर गोव्यातील यात्रेकरूंची सोय करणार्‍या संस्थांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्याचे घोषित करण्यात आले. कर्नाटक, केरळ व महाराष्ट्रात ऋणानुबंध केंद्र उभारून सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ केले जातील. नव्याने उभारण्यात आलेल्या सेंट्रल लायब्ररीला कृष्णदास श्यामा यांचे नाव देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
या व्यतिरिक्त उद्योग, पारंपरिक व्यावसायिक यांच्यासाठी विविध योजना, कॅसिनो व्यवहारावर नजर ठेवण्यासाठी नियमन, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘राहत’ अर्थसाहाय्य योजना, धान्य सुरक्षा विधेयक, सशस्त्र जवानांसाठी साहाय्य आदींचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. दरम्यान, राज्यात कुणीही अशिक्षित, बेरोजगार, निराधार, शोषित व वंचित राहणार नाही, असेच वातावरण तयार करण्याचा संकल्पही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला.
हा तर ‘इलेक्शन लॉलीपॉप’ - पर्रीकर
पणजी, दि. १७ (विशेष प्रतिनिधी)
आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून जनतेला ‘आश्‍वासनांचे गाजर दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न’ अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आपली परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
खाण, दारू, कॅसिनो यासारख्या उद्योगांतून येणार्‍या महसुलावर या अर्थसंकल्पाची भिस्त आहे आणि जागतिक पातळीवर जपानसारख्या देशात झालेली हानी लक्षात घेता खनिज मालाची तसेच शेअर्सच्या किमती घसरत राहिल्यास गोव्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याची पुसटशी तरी जाणीव सरकारला आहे काय, असा प्रश्‍न करतानाच, या अर्थसंकल्पावरून येत्या वर्षात सरकार आपले हात नक्कीच पोळून घेईल, असा इशाराही पर्रीकरांनी दिला. हे अंदाजपत्रक म्हणजे ‘मोठे घर, पोकळ वासे’ असल्याचा प्रकार आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत सादर केलेल्या कृती अहवालाची प्रत पत्रकारांना दाखवीत पर्रीकर म्हणाले की, हा अहवाल सांगतो की गेल्या अर्थसंकल्पातील ३३ टक्के आश्‍वासनांची पूर्तीच झालेली नाही. असे असताना आणखी आश्‍वासनांची खैरात म्हणजे ‘इलेक्शन लॉलीपॉपच’ नव्हे काय? घोषणाबाजी करण्यात या मुख्यमंत्र्यांचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत सारा ठणठणपाळच असतो. अनेक सुभाषिते असलेल्या आणि विद्वानांची वचने सांगणार्‍या या अर्थसंकल्पाचे लेखन एखाद्या कला शाखेतील पदव्युत्तर व गाढे वाचन असलेल्या इसमाने केले आहे, हे निश्‍चित. तत्त्वज्ञान सोडल्यास बाकी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना गाढवापुढे गाजरे नाचविणार्‍या धोब्याची कहाणी आपल्याला आज आठवली, असा टोलाही पर्रीकरांनी लगावला.
कागदी घोडे नाचविले म्हणून अर्थसंकल्प बनत नसतो. गेल्या पाच वर्षांत गोव्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे ओझे ३.२ पटींनी वाढले आहे. मागील २००९-१० सालाचा आणि आज मांडलेला अर्थसंकल्प याचे विश्‍लेषण केल्यास असे दिसून येते की वित्तीय तूट जी ८२० कोटी होती ती आज १२४२ कोटी पर्यंत वाढली आहे. याचा अर्थ असा होतो की गेल्या अर्थसंकल्पात नमूद केली गेलेली वित्तीय तुटीची ही आकडेवारीच मुळी खोटी होती. कारण तसे नसेल तर मागे ज्या वर्षात ५० टक्के वित्तीय तूट म्हणजेच ८२२ कोटी तूट कशी आली याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी जरूर द्यावे. अशा या बिनभरवशाच्या अंदाजपत्रकावर कोणी आणि का म्हणून विश्‍वास ठेवावा, असा प्रश्‍न पर्रीकरांनी केला.
पुढे ते म्हणाले की, गेल्या ६ वर्षांत गोव्याचा डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे तीन पटींनी वाढले आहे. २००५ साली जे ओझे सुमारे २१०० कोटी होते ते आता ६८०० कोटीपर्यंत वाढलेले आहे. राजकीय हेतूने घेतलेले शेतकरी मेळावे राज्यातील शेत जमिनीचा विकास साधू शकले नाहीत. या अंदाजपत्रकात शेतीच्या नावे नाममात्र निधी ठेवला गेलेला आहे तर नोकरी निर्मितीची योजना आखण्याऐवजी बेकारी भत्ता देऊन बेरोजगार शिक्षित वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. गेल्या चार वर्षात औद्योगिक आणि आयटी क्षेत्रात केवळ १५०० नोकर्‍यांची निर्मिती झाली असून या अंदाजपत्रकात बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कुठलीच योजना नाही. शिक्षणाच्या नावे तर अगदीच ठणठणाट आहे. सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील योजना हास्यास्पद आहेत. गोव्यात जेथे वार्षिक दरडोई उत्पन्न १.४ लाख रुपये आहे, तेथे मुलगी झाली म्हणून एखाद्या महिलेला २५,००० रुपये वाटण्यापेक्षा, समाजाचा मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलू शकतो यावर सरकारने भर दिला पाहिजे होता. एकंदर हे अंदाजपत्रक अतिशय निष्प्रभ आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून जनतेला ‘आश्‍वासनांचे गाजर दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न’ अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आपली परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
खाण, दारू, कॅसिनो यासारख्या उद्योगांतून येणार्‍या महसुलावर या अर्थसंकल्पाची भिस्त आहे आणि जागतिक पातळीवर जपानसारख्या देशात झालेली हानी लक्षात घेता खनिज मालाची तसेच शेअर्सच्या किमती घसरत राहिल्यास गोव्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, याची पुसटशी तरी जाणीव सरकारला आहे काय, असा प्रश्‍न करतानाच, या अर्थसंकल्पावरून येत्या वर्षात सरकार आपले हात नक्कीच पोळून घेईल, असा इशाराही पर्रीकरांनी दिला. हे अंदाजपत्रक म्हणजे ‘मोठे घर, पोकळ वासे’ असल्याचा प्रकार आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत सादर केलेल्या कृती अहवालाची प्रत पत्रकारांना दाखवीत पर्रीकर म्हणाले की, हा अहवाल सांगतो की गेल्या अर्थसंकल्पातील ३३ टक्के आश्‍वासनांची पूर्तीच झालेली नाही. असे असताना आणखी आश्‍वासनांची खैरात म्हणजे ‘इलेक्शन लॉलीपॉपच’ नव्हे काय? घोषणाबाजी करण्यात या मुख्यमंत्र्यांचा हात कोणीच धरू शकणार नाही. पण अंमलबजावणीच्या बाबतीत सारा ठणठणपाळच असतो. अनेक सुभाषिते असलेल्या आणि विद्वानांची वचने सांगणार्‍या या अर्थसंकल्पाचे लेखन एखाद्या कला शाखेतील पदव्युत्तर व गाढे वाचन असलेल्या इसमाने केले आहे, हे निश्‍चित. तत्त्वज्ञान सोडल्यास बाकी या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना गाढवापुढे गाजरे नाचविणार्‍या धोब्याची कहाणी आपल्याला आज आठवली, असा टोलाही पर्रीकरांनी लगावला.
कागदी घोडे नाचविले म्हणून अर्थसंकल्प बनत नसतो. गेल्या पाच वर्षांत गोव्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे ओझे ३.२ पटींनी वाढले आहे. मागील २००९-१० सालाचा आणि आज मांडलेला अर्थसंकल्प याचे विश्‍लेषण केल्यास असे दिसून येते की वित्तीय तूट जी ८२० कोटी होती ती आज १२४२ कोटी पर्यंत वाढली आहे. याचा अर्थ असा होतो की गेल्या अर्थसंकल्पात नमूद केली गेलेली वित्तीय तुटीची ही आकडेवारीच मुळी खोटी होती. कारण तसे नसेल तर मागे ज्या वर्षात ५० टक्के वित्तीय तूट म्हणजेच ८२२ कोटी तूट कशी आली याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी जरूर द्यावे. अशा या बिनभरवशाच्या अंदाजपत्रकावर कोणी आणि का म्हणून विश्‍वास ठेवावा, असा प्रश्‍न पर्रीकरांनी केला.
पुढे ते म्हणाले की, गेल्या ६ वर्षांत गोव्याचा डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे तीन पटींनी वाढले आहे. २००५ साली जे ओझे सुमारे २१०० कोटी होते ते आता ६८०० कोटीपर्यंत वाढलेले आहे. राजकीय हेतूने घेतलेले शेतकरी मेळावे राज्यातील शेत जमिनीचा विकास साधू शकले नाहीत. या अंदाजपत्रकात शेतीच्या नावे नाममात्र निधी ठेवला गेलेला आहे तर नोकरी निर्मितीची योजना आखण्याऐवजी बेकारी भत्ता देऊन बेरोजगार शिक्षित वर्गाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. गेल्या चार वर्षात औद्योगिक आणि आयटी क्षेत्रात केवळ १५०० नोकर्‍यांची निर्मिती झाली असून या अंदाजपत्रकात बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कुठलीच योजना नाही. शिक्षणाच्या नावे तर अगदीच ठणठणाट आहे. सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील योजना हास्यास्पद आहेत. गोव्यात जेथे वार्षिक दरडोई उत्पन्न १.४ लाख रुपये आहे, तेथे मुलगी झाली म्हणून एखाद्या महिलेला २५,००० रुपये वाटण्यापेक्षा, समाजाचा मुलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलू शकतो यावर सरकारने भर दिला पाहिजे होता. एकंदर हे अंदाजपत्रक अतिशय निष्प्रभ आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
घोषणा झाल्या; अंमलबजावणी होईल?
राजेंद्र भोबे
पणजी, दि. १७
‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीनुसार यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थसंकल्पात लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही दिले जाते. पण मोठा प्रश्‍न हा असतो की, ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का? आणि ते देताना राज्य सरकार पुढील पिढीवर कर्जाचा बोजा वाढवते आहे का? यावर्षी स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्याने सरकारने योजना व प्रलोभनांची नुसती खैरात केली आहे.
यंदा जवळजवळ ७५ नव्या योजना मांडण्यात आल्या आहेत. सरकार म्हणते गोवा राज्य हे सर्व क्षेत्रांत ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करायचे आहे. भूक, दारिद्य्र, अनारोग्य यामुळे एकाही गोवेकराच्या डोळ्यांत आसवे आलेली सरकारला चालणार नाहीत. त्यामुळेच २०१०-११ साली महसुली शिल्लक ३२५ कोटी असणार ती २०११-१२ साली महसुली तूट १७२ कोटी होणार. वित्तीय तूट ६१० कोटींवरून ७०७ कोटी होणार. गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी झाली की नाही यावर सरकार ‘ऍक्शन टेकन रिपोर्ट’ही सादर करणार आहे.
कुक्कुटपालनापासून ते बेरोजगारी भत्त्यापर्यंत कित्येक योजनांची खैरात वित्तमंत्र्यांनी गोव्याच्या १५ लाख लोकांवर केली आहे. त्यासाठी साधनांची जुळवाजुळव करण्यासाठी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), ऐषाराम कर, साधनसुविधा कर, मद्यावरील कर यांमध्ये वाढ केली आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढविला, पण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग आणण्याबाबत काहीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. भ्रष्टाचार, मादक पदार्थ, वेश्याव्यवसाय कायदा व सुव्यवस्था यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कुठल्याही ठोस योजना या अर्थसंकल्पात नाहीत. दरम्यान, या सर्व योजनांचा फायदा सर्वसामान्य गोवेकरांपर्यंत पोहोचणार की त्या नेहमीप्रमाणे कागदावरच राहणार हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास एवढेच म्हणता येईल की सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा मुहूर्त साधून वित्तमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडला आहे.
पणजी, दि. १७
‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीनुसार यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. अर्थसंकल्पात लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही दिले जाते. पण मोठा प्रश्‍न हा असतो की, ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचते का? आणि ते देताना राज्य सरकार पुढील पिढीवर कर्जाचा बोजा वाढवते आहे का? यावर्षी स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असल्याने सरकारने योजना व प्रलोभनांची नुसती खैरात केली आहे.
यंदा जवळजवळ ७५ नव्या योजना मांडण्यात आल्या आहेत. सरकार म्हणते गोवा राज्य हे सर्व क्षेत्रांत ‘सुजलाम् सुफलाम्’ करायचे आहे. भूक, दारिद्य्र, अनारोग्य यामुळे एकाही गोवेकराच्या डोळ्यांत आसवे आलेली सरकारला चालणार नाहीत. त्यामुळेच २०१०-११ साली महसुली शिल्लक ३२५ कोटी असणार ती २०११-१२ साली महसुली तूट १७२ कोटी होणार. वित्तीय तूट ६१० कोटींवरून ७०७ कोटी होणार. गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी झाली की नाही यावर सरकार ‘ऍक्शन टेकन रिपोर्ट’ही सादर करणार आहे.
कुक्कुटपालनापासून ते बेरोजगारी भत्त्यापर्यंत कित्येक योजनांची खैरात वित्तमंत्र्यांनी गोव्याच्या १५ लाख लोकांवर केली आहे. त्यासाठी साधनांची जुळवाजुळव करण्यासाठी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), ऐषाराम कर, साधनसुविधा कर, मद्यावरील कर यांमध्ये वाढ केली आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढविला, पण माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग आणण्याबाबत काहीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. भ्रष्टाचार, मादक पदार्थ, वेश्याव्यवसाय कायदा व सुव्यवस्था यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कुठल्याही ठोस योजना या अर्थसंकल्पात नाहीत. दरम्यान, या सर्व योजनांचा फायदा सर्वसामान्य गोवेकरांपर्यंत पोहोचणार की त्या नेहमीप्रमाणे कागदावरच राहणार हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास एवढेच म्हणता येईल की सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा मुहूर्त साधून वित्तमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडला आहे.
पेडणे बाजाराचा ‘बाजार’!
स्थलांतर नाहीच - धक्काबुक्की - नगराध्यक्षांविरोधात पोलिस तक्रार
पेडणे, दि. १७ (प्रतिनिधी)
दर गुरुवारी भर रस्त्यावर भरणारा पेडण्याचा आठवड्याचा बाजार स्थलांतरित करण्यास चार विरोधी नगरसेवक व काही व्यापार्‍यांनी कडाडून विरोध केल्याने आज (दि. १७) येथील वातावरण अतिशय तंग बनले. यावेळी नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू व माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सूर्यकांत तोरस्कर यांच्यात आधी शाब्दिक चकमक व नंतर धक्काबुक्कीही झाली. त्यानंतर श्री. तोरस्कर यांनी डॉ. देशप्रभू यांच्या विरोधात पेडणे पोलिसांत तक्रार दाखल केली. दरम्यान, या सर्व गदारोळात पेडणे बाजाराचे स्थलांतर झाले नाहीच.
पोर्तुगीज काळापासून पेडण्याचा आठवडा बाजार प्रमुख रस्त्यावरच भरवला जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी आणि बाजारात येणार्‍या लोकांची विलक्षण गैरसोय होत आहे. हा बाजार स्थलांतरित करावा अशी गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची नागरिकांची मागणी आहे. विद्यमान नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन या विषयावर चर्चा करण्यासाठी १० फेबु्रवारी रोजी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला पेडण्याचे विद्यमान आमदार दयानंद सोपटे, पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, मामलेदार भूषण सावईकर यांची उपस्थिती होती. त्यावेळी हा बाजार दि. १७ मार्चपासून येथील भारतीय स्टेट बँक ते देवाचा मांगर दरम्यानच्या रस्त्यावर भरविण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. मात्र त्यास विरोधी नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. जोपर्यंत नियोजित बसस्थानकाच्या जागेत या बाजाराला जागा मिळत नाही तोपोर्यंत तो येथेच भरवला जावा, असे त्यांचे म्हणणे होते.
उपजिल्हाधिकार्‍यांचे संशयास्पद वर्तन
पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी १६ रोजी आदेश जारी करून बाजार स्थलांतराच्या दिवशी कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी पोलिस संरक्षणाचा आदेश जारी केला होता. मात्र, आज १७ रोजी सकाळी १० वा. त्यांनी अचानक मामलेदारांना फोन करून सदर आदेश मागे घेतल्याचे मोबाईलवरून कळविले. त्यानुसार तेथे तैनात करण्यात आलेले पोलिस हटवण्यात आले. त्यामुळे वातावरण अधिकच तंग बनले आणि व्यापार्‍यांची एकच धावपळ उडाली. कोणी त्यांना कोर्टाच्या खाली असलेल्या रस्त्यावर बसण्ण्यास सांगत होते तर कोणी त्यांना पूर्वीच्या जागेवरून उठलात तर याद राखा, अशी धमकी देत होते. नगराध्यक्ष डॉ. देशप्रभू सकाळी ६ वाजता बाजाराच्या ठिकाणी आले होते व कोणत्याही परिस्थितीत येथे बाजार थाटू देणार नाही असे त्यांनी व्यापार्‍यांना ठणकावले होते. मात्र नंतर सूर्यकांत तोरस्कर तेथे आले व व्यापार्‍यांना तेथेच बसण्यास प्रोत्साहन देऊ लागले. परिणामी दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक होऊन धक्काबुक्की झाली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कडक पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. शेवटी हा बाजार पूर्वीच्याच ठिकाणी भरला आणि त्यामुळे रोज होते तशी वाहतुकीची कोंडीही झालीच.
धक्काबुक्कीचा निषेध
नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू यांनी सूर्यकांत तोरस्कर यांना धक्काबुक्की केल्याच्या प्रकरणाचा विरोधी नगरसेवक उपेंद्र देशप्रभू, विष्णू साळगावकर, माधव शेणवी देसाई व नूतन आरोस्कर यांनी पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र शब्दांत निषेध केला. यावेळी उद्योजक दशरथ महाले व ऍड. मुरारी परब यांचीही उपस्थिती होती.
तेव्हा कोणाचाही विरोध नव्हता..
१० फेबु्रवारी रोजी झालेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत बाजार स्थलांतरित करण्यासंदर्भात मुख्याधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांच्या सहीनिशी बाजारातील लहान-मोठ्या व्यापार्‍यांना ३० दिवसांची आगाऊ नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्यामध्ये १७ मार्चपासून पेडण्याचा आठवडा बाजार स्थलांतरित होणार असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, व्यापार्‍यांनी त्याविरुद्ध आवाजही उठविला नव्हता किंवा त्यास हरकतही घेतली नव्हती, हे विशेष!
पेडणे, दि. १७ (प्रतिनिधी)
दर गुरुवारी भर रस्त्यावर भरणारा पेडण्याचा आठवड्याचा बाजार स्थलांतरित करण्यास चार विरोधी नगरसेवक व काही व्यापार्‍यांनी कडाडून विरोध केल्याने आज (दि. १७) येथील वातावरण अतिशय तंग बनले. यावेळी नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू व माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सूर्यकांत तोरस्कर यांच्यात आधी शाब्दिक चकमक व नंतर धक्काबुक्कीही झाली. त्यानंतर श्री. तोरस्कर यांनी डॉ. देशप्रभू यांच्या विरोधात पेडणे पोलिसांत तक्रार दाखल केली. दरम्यान, या सर्व गदारोळात पेडणे बाजाराचे स्थलांतर झाले नाहीच.
पोर्तुगीज काळापासून पेडण्याचा आठवडा बाजार प्रमुख रस्त्यावरच भरवला जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी आणि बाजारात येणार्‍या लोकांची विलक्षण गैरसोय होत आहे. हा बाजार स्थलांतरित करावा अशी गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची नागरिकांची मागणी आहे. विद्यमान नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू यांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन या विषयावर चर्चा करण्यासाठी १० फेबु्रवारी रोजी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला पेडण्याचे विद्यमान आमदार दयानंद सोपटे, पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, मामलेदार भूषण सावईकर यांची उपस्थिती होती. त्यावेळी हा बाजार दि. १७ मार्चपासून येथील भारतीय स्टेट बँक ते देवाचा मांगर दरम्यानच्या रस्त्यावर भरविण्याचा ठराव मांडण्यात आला होता. मात्र त्यास विरोधी नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. जोपर्यंत नियोजित बसस्थानकाच्या जागेत या बाजाराला जागा मिळत नाही तोपोर्यंत तो येथेच भरवला जावा, असे त्यांचे म्हणणे होते.
उपजिल्हाधिकार्‍यांचे संशयास्पद वर्तन
पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी १६ रोजी आदेश जारी करून बाजार स्थलांतराच्या दिवशी कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी पोलिस संरक्षणाचा आदेश जारी केला होता. मात्र, आज १७ रोजी सकाळी १० वा. त्यांनी अचानक मामलेदारांना फोन करून सदर आदेश मागे घेतल्याचे मोबाईलवरून कळविले. त्यानुसार तेथे तैनात करण्यात आलेले पोलिस हटवण्यात आले. त्यामुळे वातावरण अधिकच तंग बनले आणि व्यापार्‍यांची एकच धावपळ उडाली. कोणी त्यांना कोर्टाच्या खाली असलेल्या रस्त्यावर बसण्ण्यास सांगत होते तर कोणी त्यांना पूर्वीच्या जागेवरून उठलात तर याद राखा, अशी धमकी देत होते. नगराध्यक्ष डॉ. देशप्रभू सकाळी ६ वाजता बाजाराच्या ठिकाणी आले होते व कोणत्याही परिस्थितीत येथे बाजार थाटू देणार नाही असे त्यांनी व्यापार्‍यांना ठणकावले होते. मात्र नंतर सूर्यकांत तोरस्कर तेथे आले व व्यापार्‍यांना तेथेच बसण्यास प्रोत्साहन देऊ लागले. परिणामी दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक होऊन धक्काबुक्की झाली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कडक पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. शेवटी हा बाजार पूर्वीच्याच ठिकाणी भरला आणि त्यामुळे रोज होते तशी वाहतुकीची कोंडीही झालीच.
धक्काबुक्कीचा निषेध
नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू यांनी सूर्यकांत तोरस्कर यांना धक्काबुक्की केल्याच्या प्रकरणाचा विरोधी नगरसेवक उपेंद्र देशप्रभू, विष्णू साळगावकर, माधव शेणवी देसाई व नूतन आरोस्कर यांनी पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र शब्दांत निषेध केला. यावेळी उद्योजक दशरथ महाले व ऍड. मुरारी परब यांचीही उपस्थिती होती.
तेव्हा कोणाचाही विरोध नव्हता..
१० फेबु्रवारी रोजी झालेल्या पालिका मंडळाच्या बैठकीत बाजार स्थलांतरित करण्यासंदर्भात मुख्याधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांच्या सहीनिशी बाजारातील लहान-मोठ्या व्यापार्‍यांना ३० दिवसांची आगाऊ नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्यामध्ये १७ मार्चपासून पेडण्याचा आठवडा बाजार स्थलांतरित होणार असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, व्यापार्‍यांनी त्याविरुद्ध आवाजही उठविला नव्हता किंवा त्यास हरकतही घेतली नव्हती, हे विशेष!
‘संपुआ’च्या मानगुटीवर आता विकिलिक्सचे भूत
विरोधकांचा अभूतपूर्व गोंधळ- पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी
- विश्‍वास मतासाठी ‘कॅश फॉर व्होट’चादावा
- लोकदलाच्या चार खासदारांना दिले प्रत्येकी दहा कोटी
नवी दिल्ली, दि. १७
जुलै २००८ मध्ये संपुआ सरकारला विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या चक्रव्यूहातून वाचविण्यासाठी कॉंगे्रसने राष्ट्रीय लोकदलाच्या चार खासदारांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा गौप्यस्ङ्गोट आज अमेरिकेच्या विकिलिक्स केबलने केला असून, यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठा धमाका झाला आहे. अनेक घोटाळ्यांपाठोपाठ आता मानगुटीवर बसलेले हे विकिलिक्सचे भूत उतरविण्यासाठी कॉंगे्रस आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे.
भारत-अमेरिकादरम्यान झालेल्या अणुऊर्जा कराराच्या मुद्यावरून डाव्या पक्षांनी संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या पार्श्‍वभूमीवर संपुआला आपले सरकार अजूनही बहुमतात आहे, हे त्यावेळी सिद्ध करण्यासाठी सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठराव सादर करावा लागला होता. सरकार अल्पमतात असल्याची जाणीव असल्याने, हा ठराव जिंकण्यासाठी कॉंगे्रसने खासदारांना विकत घेण्याची योजना आखली आणि ही सपूर्ण जबाबदारी पक्षाचे एक नेते सतीश शर्मा यांच्यावर सोपविली. सतीश शर्मा यांनी आपले खास विश्‍वासू आणि राजकीय सचिव नचिकेत कपूर यांच्याकडे हे काम दिले. कपूर यांनी अमेरिकी दूतावासातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला विश्‍वासात घेऊन कॉंगे्रसची योजना सांगतानाच, खासदारांना खरेदी करण्यासाठी ५० ते ६० कोटी रुपये असलेल्या दोन पेट्या दाखविल्या. अणुकराराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी खासदारांना खरेदी करण्याची संपूर्ण तयारी झाली असल्याचे त्यांनी त्यावेळी या अधिकार्‍याला सांगितले. हे संपूर्ण दृश्य आणि त्यांचे संभाषण विकिलिक्सने आज जारी केले.
त्यावेळी हा विश्‍वासदर्शक ठराव सरकारने जिंकला होता. ठरावाच्या बाजूने २७५ आणि विरोधात २५६ मते पडली होती. तर दहा खासदार अनुपस्थित राहिले होते. या खासदारांनी अनुपस्थित राहावे, यासाठीही कॉंगे्रसतर्ङ्गे मोठी लाच देण्यात आली, असा दावाही विकिलिक्सने केला आहे.
२२ जुलै २००८ रोजी लोकसभेत सादर झालेला विश्‍वासदर्शक ठराव कुठल्याही स्थितीत जिंकण्यासाठी कॉंगे्रसची संपूर्ण यंत्रणा पडद्यामागे रात्रंदिवस काम करीत होती. कोणत्या पक्षाचे खासदार खरेदी करता येऊ शकतात, याचा आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय लोकदलाचे चार खासदार कॉंगे्रसच्या जाळ्यात अडकले. यानंतर कॉंगे्रसने शिवसेनेतील काही खासदारांना विश्‍वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेनेने कॉंगे्रसचा प्रस्ताव नाकारला. लोकदलाच्या खासदारांना कॉंगे्रसने प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची लाच दिली. लाच देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नचिकेत कपूर यांनीच पार पाडली होती. त्यावेळी हा विश्‍वासदर्शक ठराव सरकारने जिंकला होता. ठरावाच्या बाजूने २७५ आणि विरोधात २५६ मते पडली होती. तर दहा खासदार अनुपस्थित राहिले होते. या खासदारांनी अनुपस्थित राहावे, यासाठीही कॉंगे्रसतर्ङ्गे मोठी लाच देण्यात आली, असा दावाही विकिलिक्सने केला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष अजित सिंग यांनी मात्र या आरोपांचे खंडन करताना, आपल्या पक्षाच्या एकाही खासदाराला एक पैशाचीही लाच मिळाली नसल्याचे सांगितले. आपला पक्ष आधीपासूनच अणुऊर्जा कराराच्या विरोधात होता. त्यामुळे आम्ही संपुआ सरकारच्या विरोधात मतदान केले, असा दावाही अजितसिंग यांनी केला. त्यावेळी आमचे तीनच खासदार होते, असेही अजितसिंग खुलासा करताना म्हणाले.
विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या दिवशीच सकाळी नचिकेत कपूर यांनी दूतावासातील अधिकार्‍याची भेट घेतली आणि ‘डील’ निश्‍चित झाली असून, लोकदलाचे चार खासदार प्रत्येकी दहा कोटीवर मानले असल्याची माहिती दिली. त्यांच्यातील हे संभाषणही विकिलिक्सने जारी केले. विश्‍वास दर्शक ठरावाच्या दुसर्‍याच दिवशी अमेरिकन दूतावासातून चर्चेचा हा गोशवारा अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला पाठविण्यात आला होता.
‘‘पैशाचा मुळीच प्रश्‍न नाही. पैसा वाट्टेल तितका खर्च करण्याची आमची तयारी आहे. पण, पैसे स्वीकारणार्‍या सदस्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करायलाच हवे,’’ असे कपूर यांनी या अधिकार्‍याला सांगतानाच त्यांना ५० ते ६० कोटी रुपये असलेल्या दोन पेट्याही दाखविल्या असल्याचे विकिलिक्सने म्हटले आहे.
विकिलिक्सने सतीश शर्मा आणि दूतावासातील अधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीचाही हवाला दिला आहे. ‘‘सरकार वाचविण्याच्या कामात मी एकटाच नाही; तर पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेतेही यात व्यस्त आहेत. काहीही करून सरकार वाचवायचे, हाच एक ध्यास कॉंगे्रसला लागला आहे,’’ असे शर्मा यांनी या बैठकीत अधिकार्‍याला सांगितले. तर, कॉंगे्रसमधील अन्य एका नेत्याने या अधिकार्‍याला असेही सांगितले की, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री कमलनाथ हेदेखील या कामात मदत करीत आहेत, असे विकिलिक्सने म्हटले आहे.
या अधिकार्‍याला शर्मा यांनी अशीही माहिती दिली की, स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि अन्य वरिष्ठ नेते अकाली दलाच्या आठ खासदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यात अनिवासी भारतीय उद्योगपती संत चटवाल यांची मदत घेतली जात आहे. पण, अकाली दलाच्या खासदारांनी सरकारच्या बाजूने जाण्यास स्पष्ट नकार दिला. सोबतच, शिवसेनेचे सर्व बाराही खासदार मतदानात अनुपस्थित राहावे, यासाठीही प्रयत्न सुरू होते. याशिवाय, भाजपात ङ्गूट पडावी या उद्देशाने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे जावई रंजन भट्टाचार्य यांनाही पटविण्याचा प्रयत्न झााला. पण, तोही अपयशी ठरला, असेही शर्मा यांनी या अधिकार्‍याला सांगितल्याचे केबलने म्हटले आहे.
कपूरला ओळखत नाही
दरम्यान, सतीश शर्मा यांनी मात्र नचिकेत कपूर असे नाव असलेला आपला कुणीही मित्र नसून, या नावाच्या कुठल्याही व्यक्तीला मी ओळखत नसल्याचे म्हटले आहे. कपूर यांनीही, आपण कोणत्याच अमेरिकन दूतावासातील अधिकार्‍याला भेटलो नाही आणि सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठरावाशी आपला काही संबंधही नाही, असा दावा केला आहे.
- विश्‍वास मतासाठी ‘कॅश फॉर व्होट’चादावा
- लोकदलाच्या चार खासदारांना दिले प्रत्येकी दहा कोटी
नवी दिल्ली, दि. १७
जुलै २००८ मध्ये संपुआ सरकारला विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या चक्रव्यूहातून वाचविण्यासाठी कॉंगे्रसने राष्ट्रीय लोकदलाच्या चार खासदारांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा गौप्यस्ङ्गोट आज अमेरिकेच्या विकिलिक्स केबलने केला असून, यामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठा धमाका झाला आहे. अनेक घोटाळ्यांपाठोपाठ आता मानगुटीवर बसलेले हे विकिलिक्सचे भूत उतरविण्यासाठी कॉंगे्रस आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे.
भारत-अमेरिकादरम्यान झालेल्या अणुऊर्जा कराराच्या मुद्यावरून डाव्या पक्षांनी संपुआ सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. या पार्श्‍वभूमीवर संपुआला आपले सरकार अजूनही बहुमतात आहे, हे त्यावेळी सिद्ध करण्यासाठी सभागृहात विश्‍वासदर्शक ठराव सादर करावा लागला होता. सरकार अल्पमतात असल्याची जाणीव असल्याने, हा ठराव जिंकण्यासाठी कॉंगे्रसने खासदारांना विकत घेण्याची योजना आखली आणि ही सपूर्ण जबाबदारी पक्षाचे एक नेते सतीश शर्मा यांच्यावर सोपविली. सतीश शर्मा यांनी आपले खास विश्‍वासू आणि राजकीय सचिव नचिकेत कपूर यांच्याकडे हे काम दिले. कपूर यांनी अमेरिकी दूतावासातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याला विश्‍वासात घेऊन कॉंगे्रसची योजना सांगतानाच, खासदारांना खरेदी करण्यासाठी ५० ते ६० कोटी रुपये असलेल्या दोन पेट्या दाखविल्या. अणुकराराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी खासदारांना खरेदी करण्याची संपूर्ण तयारी झाली असल्याचे त्यांनी त्यावेळी या अधिकार्‍याला सांगितले. हे संपूर्ण दृश्य आणि त्यांचे संभाषण विकिलिक्सने आज जारी केले.
त्यावेळी हा विश्‍वासदर्शक ठराव सरकारने जिंकला होता. ठरावाच्या बाजूने २७५ आणि विरोधात २५६ मते पडली होती. तर दहा खासदार अनुपस्थित राहिले होते. या खासदारांनी अनुपस्थित राहावे, यासाठीही कॉंगे्रसतर्ङ्गे मोठी लाच देण्यात आली, असा दावाही विकिलिक्सने केला आहे.
२२ जुलै २००८ रोजी लोकसभेत सादर झालेला विश्‍वासदर्शक ठराव कुठल्याही स्थितीत जिंकण्यासाठी कॉंगे्रसची संपूर्ण यंत्रणा पडद्यामागे रात्रंदिवस काम करीत होती. कोणत्या पक्षाचे खासदार खरेदी करता येऊ शकतात, याचा आढावा घेण्यात आला. राष्ट्रीय लोकदलाचे चार खासदार कॉंगे्रसच्या जाळ्यात अडकले. यानंतर कॉंगे्रसने शिवसेनेतील काही खासदारांना विश्‍वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, शिवसेनेने कॉंगे्रसचा प्रस्ताव नाकारला. लोकदलाच्या खासदारांना कॉंगे्रसने प्रत्येकी दहा कोटी रुपयांची लाच दिली. लाच देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नचिकेत कपूर यांनीच पार पाडली होती. त्यावेळी हा विश्‍वासदर्शक ठराव सरकारने जिंकला होता. ठरावाच्या बाजूने २७५ आणि विरोधात २५६ मते पडली होती. तर दहा खासदार अनुपस्थित राहिले होते. या खासदारांनी अनुपस्थित राहावे, यासाठीही कॉंगे्रसतर्ङ्गे मोठी लाच देण्यात आली, असा दावाही विकिलिक्सने केला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष अजित सिंग यांनी मात्र या आरोपांचे खंडन करताना, आपल्या पक्षाच्या एकाही खासदाराला एक पैशाचीही लाच मिळाली नसल्याचे सांगितले. आपला पक्ष आधीपासूनच अणुऊर्जा कराराच्या विरोधात होता. त्यामुळे आम्ही संपुआ सरकारच्या विरोधात मतदान केले, असा दावाही अजितसिंग यांनी केला. त्यावेळी आमचे तीनच खासदार होते, असेही अजितसिंग खुलासा करताना म्हणाले.
विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या दिवशीच सकाळी नचिकेत कपूर यांनी दूतावासातील अधिकार्‍याची भेट घेतली आणि ‘डील’ निश्‍चित झाली असून, लोकदलाचे चार खासदार प्रत्येकी दहा कोटीवर मानले असल्याची माहिती दिली. त्यांच्यातील हे संभाषणही विकिलिक्सने जारी केले. विश्‍वास दर्शक ठरावाच्या दुसर्‍याच दिवशी अमेरिकन दूतावासातून चर्चेचा हा गोशवारा अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला पाठविण्यात आला होता.
‘‘पैशाचा मुळीच प्रश्‍न नाही. पैसा वाट्टेल तितका खर्च करण्याची आमची तयारी आहे. पण, पैसे स्वीकारणार्‍या सदस्यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करायलाच हवे,’’ असे कपूर यांनी या अधिकार्‍याला सांगतानाच त्यांना ५० ते ६० कोटी रुपये असलेल्या दोन पेट्याही दाखविल्या असल्याचे विकिलिक्सने म्हटले आहे.
विकिलिक्सने सतीश शर्मा आणि दूतावासातील अधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीचाही हवाला दिला आहे. ‘‘सरकार वाचविण्याच्या कामात मी एकटाच नाही; तर पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नेतेही यात व्यस्त आहेत. काहीही करून सरकार वाचवायचे, हाच एक ध्यास कॉंगे्रसला लागला आहे,’’ असे शर्मा यांनी या बैठकीत अधिकार्‍याला सांगितले. तर, कॉंगे्रसमधील अन्य एका नेत्याने या अधिकार्‍याला असेही सांगितले की, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री कमलनाथ हेदेखील या कामात मदत करीत आहेत, असे विकिलिक्सने म्हटले आहे.
या अधिकार्‍याला शर्मा यांनी अशीही माहिती दिली की, स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि अन्य वरिष्ठ नेते अकाली दलाच्या आठ खासदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यात अनिवासी भारतीय उद्योगपती संत चटवाल यांची मदत घेतली जात आहे. पण, अकाली दलाच्या खासदारांनी सरकारच्या बाजूने जाण्यास स्पष्ट नकार दिला. सोबतच, शिवसेनेचे सर्व बाराही खासदार मतदानात अनुपस्थित राहावे, यासाठीही प्रयत्न सुरू होते. याशिवाय, भाजपात ङ्गूट पडावी या उद्देशाने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे जावई रंजन भट्टाचार्य यांनाही पटविण्याचा प्रयत्न झााला. पण, तोही अपयशी ठरला, असेही शर्मा यांनी या अधिकार्‍याला सांगितल्याचे केबलने म्हटले आहे.
कपूरला ओळखत नाही
दरम्यान, सतीश शर्मा यांनी मात्र नचिकेत कपूर असे नाव असलेला आपला कुणीही मित्र नसून, या नावाच्या कुठल्याही व्यक्तीला मी ओळखत नसल्याचे म्हटले आहे. कपूर यांनीही, आपण कोणत्याच अमेरिकन दूतावासातील अधिकार्‍याला भेटलो नाही आणि सरकारवरील विश्‍वासदर्शक ठरावाशी आपला काही संबंधही नाही, असा दावा केला आहे.
गरोदर महिलांना दिली निकृष्ट औषधे!
‘कॅग’ अहवालात आरोग्य व नागरी पुरवठा खात्याचे वाभाडे
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राज्य विधानसभेत आज सभागृहासमोर ठेवण्यात आलेल्या महालेखापालांच्या ३१ मार्च २०१० च्या अहवालात आरोग्य खात्याच्या कारभाराचे धिंडवडेच काढण्यात आल्याने विरोधी भाजपला आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर हल्लाबोल करण्याची आयतीच संधी प्राप्त होणार आहे. उत्कृष्ट आरोग्य सेवा पुरवणारे लहान राज्य म्हणून सन्मानीत झालेल्या गोव्यात आरोग्य सेवेचा कसा बोजवारा उडाला आहे याचे दर्शनच या अहवालात घडले आहे. सरकारतर्फे खरेदी करण्यात आलेली ३० टक्के औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सांगतानाच सुमारे ५.२९ लाख निकृष्ट दर्जाची ‘आयर्न फॉलीक ऍसीड कॅप्सूल्स’ गरोदर महिलांना वितरित केल्याची धक्कादायक माहितीही या अहवालातून समोर आल्याने खळबळ माजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज महालेखापालांचा ३१ मार्च २०१० चा अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालात सरकारच्या कारभाराची झाडाझडतीच घेण्यात आली असून कशा प्रकारे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात येतो यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालात आरोग्य तथा नागरी पुरवठा खात्याच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे. विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सरकारी इस्पितळांतील भयावह परिस्थितीवर टिप्पणी करून कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. सरकारतर्फे खरेदी करण्यात आलेली औषधे तपासण्यात अन्न व औषध प्रशासनालयाकडून दिरंगाई झाली व त्या दरम्यान, निकृष्ट दर्जाची औषधे रुग्णांना वितरित करून सरकारकडून जनतेच्या जिवाशी झालेला खेळही उघड झाला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार १४ सामाजिक आरोग्य केंद्रे, ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३४१ उपकेंद्रांची कमतरता असल्याचा ठपकाही महालेखापालांनी ठेवला आहे.
२००६-१० या काळात वैद्यकीय क्षेत्रासाठी संमत झालेल्या निधीचा विनियोगच झाला नसल्याचेही उघड झाले आहे. १४ पैकी ११ रोगी कल्याण निधी समितीचे पैसे वितरित करण्यात आलेले नाहीत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या नियमांची पूर्तता झालेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील साहाय्यक कर्मचार्‍यांची संख्या २४० टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यात अंध लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याचाही प्रकार य अहवालातून समोर आला आहे. राज्य आरोग्य देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली नाही तसेच विविध योजनांच्या संबंधी चुकीची आकडेवारी सादर करण्यात आल्याचा प्रकार गंभीर असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत १.७३ कोटी रुपयांचे धान्य चुकीच्या पद्धतीने अपात्र रेशनकार्डधारकांना देण्यात आल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ‘बीपीएल’ कार्डधारकांत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. धान्य वितरणातील नियोजनाच्या अभावामुळे १.५५ कोटी रुपयांच्या धान्याचा चुकीच्या पद्धतीने विनियोग करण्यात आला. ‘एएव्हाय’अंतर्गत लाभार्थींची ओळख करण्यात चूक झाल्याने ११८६ लाभार्थींना वंचित राहावे लागले. ६.७८ कोटी रुपयांचे धान्य अपात्र ‘एपीएल’ धारकांना वितरित झाले. सार्वजनिक वितरणे सेवेतील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवताना या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणार्‍या धान्याचा दर्जा तपासण्याची कोणतीच यंत्रणा नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. वितरण व्यवस्थेवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. या व्यतिरिक्त नगर विकास खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज तसेच विविध महामंडळांच्या कारभाराचे वाभाडेच या अहवालात काढण्यात आले आहेत.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राज्य विधानसभेत आज सभागृहासमोर ठेवण्यात आलेल्या महालेखापालांच्या ३१ मार्च २०१० च्या अहवालात आरोग्य खात्याच्या कारभाराचे धिंडवडेच काढण्यात आल्याने विरोधी भाजपला आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर हल्लाबोल करण्याची आयतीच संधी प्राप्त होणार आहे. उत्कृष्ट आरोग्य सेवा पुरवणारे लहान राज्य म्हणून सन्मानीत झालेल्या गोव्यात आरोग्य सेवेचा कसा बोजवारा उडाला आहे याचे दर्शनच या अहवालात घडले आहे. सरकारतर्फे खरेदी करण्यात आलेली ३० टक्के औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सांगतानाच सुमारे ५.२९ लाख निकृष्ट दर्जाची ‘आयर्न फॉलीक ऍसीड कॅप्सूल्स’ गरोदर महिलांना वितरित केल्याची धक्कादायक माहितीही या अहवालातून समोर आल्याने खळबळ माजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज महालेखापालांचा ३१ मार्च २०१० चा अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालात सरकारच्या कारभाराची झाडाझडतीच घेण्यात आली असून कशा प्रकारे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात येतो यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालात आरोग्य तथा नागरी पुरवठा खात्याच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे. विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सरकारी इस्पितळांतील भयावह परिस्थितीवर टिप्पणी करून कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. सरकारतर्फे खरेदी करण्यात आलेली औषधे तपासण्यात अन्न व औषध प्रशासनालयाकडून दिरंगाई झाली व त्या दरम्यान, निकृष्ट दर्जाची औषधे रुग्णांना वितरित करून सरकारकडून जनतेच्या जिवाशी झालेला खेळही उघड झाला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार १४ सामाजिक आरोग्य केंद्रे, ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३४१ उपकेंद्रांची कमतरता असल्याचा ठपकाही महालेखापालांनी ठेवला आहे.
२००६-१० या काळात वैद्यकीय क्षेत्रासाठी संमत झालेल्या निधीचा विनियोगच झाला नसल्याचेही उघड झाले आहे. १४ पैकी ११ रोगी कल्याण निधी समितीचे पैसे वितरित करण्यात आलेले नाहीत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या नियमांची पूर्तता झालेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील साहाय्यक कर्मचार्‍यांची संख्या २४० टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यात अंध लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याचाही प्रकार य अहवालातून समोर आला आहे. राज्य आरोग्य देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली नाही तसेच विविध योजनांच्या संबंधी चुकीची आकडेवारी सादर करण्यात आल्याचा प्रकार गंभीर असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत १.७३ कोटी रुपयांचे धान्य चुकीच्या पद्धतीने अपात्र रेशनकार्डधारकांना देण्यात आल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ‘बीपीएल’ कार्डधारकांत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. धान्य वितरणातील नियोजनाच्या अभावामुळे १.५५ कोटी रुपयांच्या धान्याचा चुकीच्या पद्धतीने विनियोग करण्यात आला. ‘एएव्हाय’अंतर्गत लाभार्थींची ओळख करण्यात चूक झाल्याने ११८६ लाभार्थींना वंचित राहावे लागले. ६.७८ कोटी रुपयांचे धान्य अपात्र ‘एपीएल’ धारकांना वितरित झाले. सार्वजनिक वितरणे सेवेतील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवताना या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणार्‍या धान्याचा दर्जा तपासण्याची कोणतीच यंत्रणा नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. वितरण व्यवस्थेवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. या व्यतिरिक्त नगर विकास खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज तसेच विविध महामंडळांच्या कारभाराचे वाभाडेच या अहवालात काढण्यात आले आहेत.
अपहरणप्रकरणी दोघांना अटक
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
पन्नास लाखांच्या खंडणीसाठी ताळगाव येथून दिल्लीस्थित बिल्डरचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या दोघा संशयितांना आज पणजी पोलिसांनी अटक केली. प्रभाकर नेरुलकर (रा. रेईस मागूस) आणि अविनाश नाईक (रा. बेती वेरे) अशी संशयितांची नावे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणातील अन्य संशयित अद्याप फरारी असून अपहरण करण्यासाठी वापरण्यात आलेले वाहनही जप्त करण्यात आलेले नाही.
काल दुपारी सुमारे २ च्या दरम्यान दिल्ली येथील रिअल इस्टेट कंपनीचे संचालक मनोज सिन्हा यांचे ताळगाव येथून अपहरण करण्यात आले होते. मात्र वेळीच प्रसंगावधान ओळखून पणजी जेटीजवळ वाहनातून उडी घेऊन त्यांनी आपली सुटका करून घेतली होती. जखमी अवस्थेत पोलिसांनी त्यांना उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले होते.
मनोज सिन्हा यांचा ताळगाव येथे एक प्रकल्प सुरू होणार होता. त्यासाठी लागणारी जागा अपहरण करणार्‍या गटातीलच संशयित ‘ब्रोकर’कडून घेण्यात आली होती. परंतु, काही महिन्यांपासून त्यांनी या ब्रोकरशी नाते तोडले होते. मनोज सिन्हा गोव्यात आल्याची माहिती त्यांना मिळाल्यानंतर त्यांचे अपहरण करून पन्नास लाखांची खंडणी घ्यावी आणि त्यांचा खून करावा असा कट आखून त्यांचे अपहरण करण्यात आले होते, अशी माहिती उघडकीस आली आहे. मात्र, त्यांचा हा बेत फसला. सध्या संशयितांना पोलिस कोठडीत घेऊन अधिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या विषयीचा पुढील तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत.
पन्नास लाखांच्या खंडणीसाठी ताळगाव येथून दिल्लीस्थित बिल्डरचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या दोघा संशयितांना आज पणजी पोलिसांनी अटक केली. प्रभाकर नेरुलकर (रा. रेईस मागूस) आणि अविनाश नाईक (रा. बेती वेरे) अशी संशयितांची नावे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणातील अन्य संशयित अद्याप फरारी असून अपहरण करण्यासाठी वापरण्यात आलेले वाहनही जप्त करण्यात आलेले नाही.
काल दुपारी सुमारे २ च्या दरम्यान दिल्ली येथील रिअल इस्टेट कंपनीचे संचालक मनोज सिन्हा यांचे ताळगाव येथून अपहरण करण्यात आले होते. मात्र वेळीच प्रसंगावधान ओळखून पणजी जेटीजवळ वाहनातून उडी घेऊन त्यांनी आपली सुटका करून घेतली होती. जखमी अवस्थेत पोलिसांनी त्यांना उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल केले होते.
मनोज सिन्हा यांचा ताळगाव येथे एक प्रकल्प सुरू होणार होता. त्यासाठी लागणारी जागा अपहरण करणार्‍या गटातीलच संशयित ‘ब्रोकर’कडून घेण्यात आली होती. परंतु, काही महिन्यांपासून त्यांनी या ब्रोकरशी नाते तोडले होते. मनोज सिन्हा गोव्यात आल्याची माहिती त्यांना मिळाल्यानंतर त्यांचे अपहरण करून पन्नास लाखांची खंडणी घ्यावी आणि त्यांचा खून करावा असा कट आखून त्यांचे अपहरण करण्यात आले होते, अशी माहिती उघडकीस आली आहे. मात्र, त्यांचा हा बेत फसला. सध्या संशयितांना पोलिस कोठडीत घेऊन अधिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या विषयीचा पुढील तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत.
Thursday, 17 March 2011
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आंदोलनांची दणदणीत सलामी!
जिल्हा पंचायत सदस्य, सा. बां. कर्मचारी आक्रमक
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा पंचायत सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कंत्राटी कर्मचारी, कदंब महामंडळ कर्मचारी आणि बीएड विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विरोधात मोर्चा आणि धरणे धरून राजधानी दणाणून सोडली. जिल्हा पंचायत सदस्यांनी आपले हक्क बहाल न केल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही आमदारांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे; तर सेवेत कायम करून न घेतल्यास येत्या महिन्यापासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी दिला आहे.
..तर प्रत्येक आमदाराविरोधात मैदानात
जिल्हा पंचायत सदस्य आक्रमक
सकाळी आझाद मैदानावर एकत्रित आल्यानंतर सुमारे ४८ जिल्हा पंचायत सदस्यांनी जुन्या सचिवालयाकडून विधानसभेवर मोर्चा काढला. यावेळी मांडवी पुलावर तैनात असलेल्या पोलिसांनी तो अडवला. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य पांडुरंग परब आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य मारिया रीबेलो यांच्यासह अन्य आठ सदस्यांनी विधानसभेत जाऊन मुख्यमंत्र्यांना याविषयी निवेदन सादर केले. यावेळी अन्य सदस्यांनी तेथेच ठाण मांडून रास्ता रोको केला. त्यामुळे वाहनांची कोंडी झाल्याने यातील ३६ जणांना पोलिसांनी फौजदारी कायद्याच्या १५१ कलमानुसार ताब्यात घेऊन पोलिस स्थानकावर आणले व नंतर त्यांना जामिनावर सोडले. यावेळी संतप्त पंचायत सदस्यांनी राज्य सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर सडकून टीका केली.
राज्य सरकारने जिल्हा पंचायत सदस्यांना सर्व अधिकार देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही त्याचे पालन केले नसल्याने सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका सादर करणार असल्याचे यावेळी जुने गोवेच्या नेली रॉड्रिगीस यांनी सांगितले. पोलिसांनी अटक करून आणल्यानंतर त्या पोलिस स्थानकावर पत्रकारांशी बोलत होत्या. त्याचप्रमाणे सरकारच्या या खोट्या आश्‍वासनाच्या विरोधात दोन्ही जिल्ह्यांत जाहीर निषेध सभा घेतल्या जाणार आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक जिंकूनही लोकांची कामे करण्यासाठी कोणतेही अधिकार जिल्हा पंचायत सदस्यांना देण्यात आलेले नाहीत. तसेच, विकासकामे करण्यासाठी त्यांना अतिशय अल्प निधी उपलब्ध करून दिला जातो, असे श्रीमती रॉड्रिगीस म्हणाल्या.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा उपोषणाचा इशारा
दरम्यान, पणजी कदंब बसस्थानकासमोर असलेल्या चौकात आज सकाळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटी कामगारांनी धरणे धरून सेवेत कायम करण्याविषयीचे निवेदन मुख्यमंत्री कामत यांना सादर केले. त्यांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत जर तोडगा निघाला नाही आणि मागण्या मान्य झाल्या नाही तर त्याच दिवशी राज्य सरकारला आंदोलनाची नोटीस दिली जाणार असल्याचे या कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
या खात्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून एक हजार सहाशे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून त्यांना सेवेत कायम करायचे सोडून खात्याचे मंत्री छुप्या मार्गाने नवनवीन भरती करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. अनेक अविवाहित तरुण आज ना उद्या सेवेत कायम होणार असल्याच्या आशेवर आहेत. तर काही निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच हे कर्मचारी अनुभवी असल्याने या कंत्राटी कामगारांना सेवेत त्वरित कायम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री कामत आणि बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले.
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हा पंचायत सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कंत्राटी कर्मचारी, कदंब महामंडळ कर्मचारी आणि बीएड विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या विरोधात मोर्चा आणि धरणे धरून राजधानी दणाणून सोडली. जिल्हा पंचायत सदस्यांनी आपले हक्क बहाल न केल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीत चाळीसही आमदारांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे; तर सेवेत कायम करून न घेतल्यास येत्या महिन्यापासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी दिला आहे.
..तर प्रत्येक आमदाराविरोधात मैदानात
जिल्हा पंचायत सदस्य आक्रमक
सकाळी आझाद मैदानावर एकत्रित आल्यानंतर सुमारे ४८ जिल्हा पंचायत सदस्यांनी जुन्या सचिवालयाकडून विधानसभेवर मोर्चा काढला. यावेळी मांडवी पुलावर तैनात असलेल्या पोलिसांनी तो अडवला. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य पांडुरंग परब आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत सदस्य मारिया रीबेलो यांच्यासह अन्य आठ सदस्यांनी विधानसभेत जाऊन मुख्यमंत्र्यांना याविषयी निवेदन सादर केले. यावेळी अन्य सदस्यांनी तेथेच ठाण मांडून रास्ता रोको केला. त्यामुळे वाहनांची कोंडी झाल्याने यातील ३६ जणांना पोलिसांनी फौजदारी कायद्याच्या १५१ कलमानुसार ताब्यात घेऊन पोलिस स्थानकावर आणले व नंतर त्यांना जामिनावर सोडले. यावेळी संतप्त पंचायत सदस्यांनी राज्य सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर सडकून टीका केली.
राज्य सरकारने जिल्हा पंचायत सदस्यांना सर्व अधिकार देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करूनही त्याचे पालन केले नसल्याने सरकारच्या विरोधात अवमान याचिका सादर करणार असल्याचे यावेळी जुने गोवेच्या नेली रॉड्रिगीस यांनी सांगितले. पोलिसांनी अटक करून आणल्यानंतर त्या पोलिस स्थानकावर पत्रकारांशी बोलत होत्या. त्याचप्रमाणे सरकारच्या या खोट्या आश्‍वासनाच्या विरोधात दोन्ही जिल्ह्यांत जाहीर निषेध सभा घेतल्या जाणार आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक जिंकूनही लोकांची कामे करण्यासाठी कोणतेही अधिकार जिल्हा पंचायत सदस्यांना देण्यात आलेले नाहीत. तसेच, विकासकामे करण्यासाठी त्यांना अतिशय अल्प निधी उपलब्ध करून दिला जातो, असे श्रीमती रॉड्रिगीस म्हणाल्या.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा उपोषणाचा इशारा
दरम्यान, पणजी कदंब बसस्थानकासमोर असलेल्या चौकात आज सकाळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटी कामगारांनी धरणे धरून सेवेत कायम करण्याविषयीचे निवेदन मुख्यमंत्री कामत यांना सादर केले. त्यांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत जर तोडगा निघाला नाही आणि मागण्या मान्य झाल्या नाही तर त्याच दिवशी राज्य सरकारला आंदोलनाची नोटीस दिली जाणार असल्याचे या कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
या खात्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून एक हजार सहाशे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असून त्यांना सेवेत कायम करायचे सोडून खात्याचे मंत्री छुप्या मार्गाने नवनवीन भरती करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. अनेक अविवाहित तरुण आज ना उद्या सेवेत कायम होणार असल्याच्या आशेवर आहेत. तर काही निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच हे कर्मचारी अनुभवी असल्याने या कंत्राटी कामगारांना सेवेत त्वरित कायम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री कामत आणि बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले.
कॅसिनो आणि क्रूझ बोटींच्या प्रदूषणाला जबाबदार कोण?
दयानंद नार्वेकरांचा सरकारला खडा सवाल
पणजी, दि. १६ (विशेष प्रतिनिधी)
कॅसिनो आणि जलसङ्गरी करणार्‍या बोटीतून मांडवी नदीत सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण लोकांच्या आरोग्याला बाधक असून, मासेही नदीतून दूर पळाले आहेत. जलसङ्गरी, कॅसिनोच्या व्यवहारातून सरकारला भरपूर पैसा मिळतो म्हणून परवाने नसलेल्या अनेक बोटींना दिवसाढवळ्या प्रदूषण करण्याची खुलेआम अनुमती तुम्ही दिली आहे काय, असा खडा सवाल हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकरांनी आज सरकारला केला.
कहर म्हणजे कॅसिनो प्राईडकडून सांडपाणी मॅजेस्टिक हॉटेलच्या हवाली केले जाते हा काय प्रकार आहे? असा प्रश्‍न त्यांनी यावेळी केला. मांडवी नदीत सोडल्या जाणार्‍या या सांडपाण्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील याची कल्पना आपण एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. तसेच तपासणीची मागणी केली होती. मग सरकार यावर गप्प का, असा जळजळीत प्रश्‍न त्यांनी पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर व मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केला.
मांडवीत एकूण ७ कॅसिनो बोटी आणि ३२ जलसङ्गरी करणार्‍या बोटींना सरकारने परवानगी दिली होती. त्यांपैकी अनेक परवान्यांची मुदत संपून गेली आहे. विनापरवाना या बोटी सुरू असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
१८ जलसङ्गर बोटींपैकी ७ बोटींचे परवाने सुमारे २ वर्षांपूर्वीच संपले आहेत ही गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून देतानाच परवान्याविना या बोटी मांडवी नदीत कसा व्यवहार करतात असा प्रश्‍नही पर्रीकर यांनी केला.
भाजप आमदार मिलिंद नाईक यांनी हा महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. येत्या एका महिन्यात या बोटींना सगळे परवाने घ्यायला लावले जाईल, अशी हमी यावेळी मंत्री हळर्णकरांनी दिली. तसेच सांडपाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी सभागृहाला दिले.
पणजी, दि. १६ (विशेष प्रतिनिधी)
कॅसिनो आणि जलसङ्गरी करणार्‍या बोटीतून मांडवी नदीत सोडल्या जाणार्‍या सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण लोकांच्या आरोग्याला बाधक असून, मासेही नदीतून दूर पळाले आहेत. जलसङ्गरी, कॅसिनोच्या व्यवहारातून सरकारला भरपूर पैसा मिळतो म्हणून परवाने नसलेल्या अनेक बोटींना दिवसाढवळ्या प्रदूषण करण्याची खुलेआम अनुमती तुम्ही दिली आहे काय, असा खडा सवाल हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकरांनी आज सरकारला केला.
कहर म्हणजे कॅसिनो प्राईडकडून सांडपाणी मॅजेस्टिक हॉटेलच्या हवाली केले जाते हा काय प्रकार आहे? असा प्रश्‍न त्यांनी यावेळी केला. मांडवी नदीत सोडल्या जाणार्‍या या सांडपाण्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील याची कल्पना आपण एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. तसेच तपासणीची मागणी केली होती. मग सरकार यावर गप्प का, असा जळजळीत प्रश्‍न त्यांनी पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर व मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केला.
मांडवीत एकूण ७ कॅसिनो बोटी आणि ३२ जलसङ्गरी करणार्‍या बोटींना सरकारने परवानगी दिली होती. त्यांपैकी अनेक परवान्यांची मुदत संपून गेली आहे. विनापरवाना या बोटी सुरू असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
१८ जलसङ्गर बोटींपैकी ७ बोटींचे परवाने सुमारे २ वर्षांपूर्वीच संपले आहेत ही गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून देतानाच परवान्याविना या बोटी मांडवी नदीत कसा व्यवहार करतात असा प्रश्‍नही पर्रीकर यांनी केला.
भाजप आमदार मिलिंद नाईक यांनी हा महत्त्वाचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. येत्या एका महिन्यात या बोटींना सगळे परवाने घ्यायला लावले जाईल, अशी हमी यावेळी मंत्री हळर्णकरांनी दिली. तसेच सांडपाणी प्रदूषण रोखण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी सभागृहाला दिले.
दोन अपघातांत मडगावात दोघे ठार
मडगाव, दि. १६ (प्रतिनिधी)
मडगावात आज (दि. १६) झालेल्या दोन वाहन अपघातांत दोघांना मृत्यू आला असून मृतांपैकी एकाची ओळख पटू शकलेली नाही.
पहिला अपघात पहाटे साडेचारच्या सुमारास कोंब येथे झाला. कोणा अज्ञात वाहनाची धडक बसून एक अनोळखी इसम येथे गंभीर जखमी झाला व नंतर हॉस्पिसियोत त्याला मृत्यू आला. पोलिसांनी अज्ञात वाहनाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
दुसरा अपघात सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास पाजीफोंड भागात बीग जी जवळच्या जंक्शनवर घडला. आकेहून येणार्‍या जीए ०२ यू ६७०८ या पिकअपची धडक मोपेडने रस्ता ओलांडणार्‍या विष्णू बोरकर (६०) यांना बसली व त्यात ते रस्त्यावर फेकले गेले. डोक्याला जबर मार लागल्याने ते जागीच मरण पावले तर पल्लवी ही त्यांची मुलगी या अपघातात जखमी झाली. तिला हॉस्पिसियोत दाखल करण्यात आले आहे. सदर इसम रावणफोंड येथील आहे. पोलिसांनी पंचनामा करून पिकअप चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे.
मडगावात आज (दि. १६) झालेल्या दोन वाहन अपघातांत दोघांना मृत्यू आला असून मृतांपैकी एकाची ओळख पटू शकलेली नाही.
पहिला अपघात पहाटे साडेचारच्या सुमारास कोंब येथे झाला. कोणा अज्ञात वाहनाची धडक बसून एक अनोळखी इसम येथे गंभीर जखमी झाला व नंतर हॉस्पिसियोत त्याला मृत्यू आला. पोलिसांनी अज्ञात वाहनाविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्याचा शोध सुरू केला आहे.
दुसरा अपघात सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास पाजीफोंड भागात बीग जी जवळच्या जंक्शनवर घडला. आकेहून येणार्‍या जीए ०२ यू ६७०८ या पिकअपची धडक मोपेडने रस्ता ओलांडणार्‍या विष्णू बोरकर (६०) यांना बसली व त्यात ते रस्त्यावर फेकले गेले. डोक्याला जबर मार लागल्याने ते जागीच मरण पावले तर पल्लवी ही त्यांची मुलगी या अपघातात जखमी झाली. तिला हॉस्पिसियोत दाखल करण्यात आले आहे. सदर इसम रावणफोंड येथील आहे. पोलिसांनी पंचनामा करून पिकअप चालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे.
पेडणे बाजाराचे काय होणार?
विरोधकांच्या भूमिकेमुळे आजच्या स्थलांतरावर प्रश्‍नचिन्ह
पेडणे, दि. १६ (प्रतिनिधी)
पेडणे शहराच्या मुख्य रस्त्यावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून दर गुरूवारी भरत असलेला आठवड्याचा बाजार उद्या १७ पासून स्थलांतरित होतो की पुन्हा त्याच ठिकाणी भरतो याकडे समस्त पेडणेवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पालिका मंडळाने सदर बाजाराचे स्थलांतर करण्याचा ठराव संमत करून घेतलेला असला तरी विरोधकांनी त्यात आडकाठी आणल्यामुळे गुरुवारच्या या स्थलांतरावरचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.
गोवा मुक्तीनंतर हा बाजार रस्त्यावर भरवला जात आहे. मुख्य रस्त्यावर बाजार भरवला जात असल्याने वाहनचालकांना व जनतेला त्याचा बराच त्रास होतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रस्त्यावरील सदर बाजार स्थलांतरित करावा, अशी मागणी येथील नागरिकांकडून करण्यात येत होती. मात्र बाजाराला आवश्यक ती जागा उपलब्ध होत नसल्याने हा बाजार रस्त्यावरच भरवला जात होता.
दरम्यान, रस्त्यावरच भरणार्‍या बाजारामुळे नागरिकांची होणारी प्रचंड गैरसोय लक्षात घेऊन या प्रकरणी दि. १० फेब्रुवारी रोजी पालिका मंडळाची महत्त्वाची बैठक नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी डॉ. देशप्रभू, उपनगराध्यक्ष स्मिता कवठणकर, पल्लवी कांबळी, गजानन देसाई व विश्राम गडेकर या पाच जणांनी बाजार स्थलांतरित करण्याच्या ठरावाच्या बाजूने तर विष्णू साळगावकर, माधव शेणवी देसाई, उपेंद्र देशप्रभू व नूतन आरोसकर या चार नगरसेवकांनी बाजार स्थलांतराच्या विरोधात मतदान केले.
विरोध करणार्‍या नगरसेवकांचा एका रस्त्यावरून दुसर्‍या रस्त्यावर बाजाराचे स्थलांतर करण्यास विरोध आहे. याचाच एक भाग म्हणून १० रोजी या विरोधी नगरसेवकांनी येथील काही व्यापार्‍यांची बैठक घेतली व त्यांचाही या स्थलांतराला विरोध असल्याचे सांगितले. जबरदस्तीने स्थलांतर झाल्यास बाजारावर बहिष्कार घालू असा इशाराही त्यावेळी उपस्थित काही व्यापार्‍यांनी दिला होता.
दरम्यान, या संदर्भात नगराध्यक्ष डॉ. देशप्रभू यांच्याकडे संपर्क साधला असता उद्यापासून बाजाराचे स्थलांतर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही जनतेचीच मागणी होती व त्या मागणीची दखल आपण घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी जनता, व्यापारी व सर्व नगरसेवकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले. या बाजारामुळे वर्षाला साडेचार लाखरुपये कराच्या रूपाने पेडणे पालिकेला मिळत असतात.
पेडणे, दि. १६ (प्रतिनिधी)
पेडणे शहराच्या मुख्य रस्त्यावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून दर गुरूवारी भरत असलेला आठवड्याचा बाजार उद्या १७ पासून स्थलांतरित होतो की पुन्हा त्याच ठिकाणी भरतो याकडे समस्त पेडणेवासीयांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पालिका मंडळाने सदर बाजाराचे स्थलांतर करण्याचा ठराव संमत करून घेतलेला असला तरी विरोधकांनी त्यात आडकाठी आणल्यामुळे गुरुवारच्या या स्थलांतरावरचे प्रश्‍नचिन्ह कायम आहे.
गोवा मुक्तीनंतर हा बाजार रस्त्यावर भरवला जात आहे. मुख्य रस्त्यावर बाजार भरवला जात असल्याने वाहनचालकांना व जनतेला त्याचा बराच त्रास होतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रस्त्यावरील सदर बाजार स्थलांतरित करावा, अशी मागणी येथील नागरिकांकडून करण्यात येत होती. मात्र बाजाराला आवश्यक ती जागा उपलब्ध होत नसल्याने हा बाजार रस्त्यावरच भरवला जात होता.
दरम्यान, रस्त्यावरच भरणार्‍या बाजारामुळे नागरिकांची होणारी प्रचंड गैरसोय लक्षात घेऊन या प्रकरणी दि. १० फेब्रुवारी रोजी पालिका मंडळाची महत्त्वाची बैठक नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी डॉ. देशप्रभू, उपनगराध्यक्ष स्मिता कवठणकर, पल्लवी कांबळी, गजानन देसाई व विश्राम गडेकर या पाच जणांनी बाजार स्थलांतरित करण्याच्या ठरावाच्या बाजूने तर विष्णू साळगावकर, माधव शेणवी देसाई, उपेंद्र देशप्रभू व नूतन आरोसकर या चार नगरसेवकांनी बाजार स्थलांतराच्या विरोधात मतदान केले.
विरोध करणार्‍या नगरसेवकांचा एका रस्त्यावरून दुसर्‍या रस्त्यावर बाजाराचे स्थलांतर करण्यास विरोध आहे. याचाच एक भाग म्हणून १० रोजी या विरोधी नगरसेवकांनी येथील काही व्यापार्‍यांची बैठक घेतली व त्यांचाही या स्थलांतराला विरोध असल्याचे सांगितले. जबरदस्तीने स्थलांतर झाल्यास बाजारावर बहिष्कार घालू असा इशाराही त्यावेळी उपस्थित काही व्यापार्‍यांनी दिला होता.
दरम्यान, या संदर्भात नगराध्यक्ष डॉ. देशप्रभू यांच्याकडे संपर्क साधला असता उद्यापासून बाजाराचे स्थलांतर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही जनतेचीच मागणी होती व त्या मागणीची दखल आपण घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी जनता, व्यापारी व सर्व नगरसेवकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहनही केले. या बाजारामुळे वर्षाला साडेचार लाखरुपये कराच्या रूपाने पेडणे पालिकेला मिळत असतात.
संसदीय सल्लागार समितीवर श्रीपाद नाईक यांची नियुक्ती
पणजी, दि. १६
उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांची संसदीय सल्लागार समितीवर भाजपने नियुक्ती केली आहे. मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची मुदत जरी ३० एप्रिल रोजी पूर्ण होत असली तरी तीच समिती पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय भाजपने घेतला असल्याचे लोकसभा विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनीसांगितले. संसदीय सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद प्रमुख विरोधी पक्षालाच राखीव ठेवले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या समितीवर खा. श्रीपाद नाईक यांच्यासह खा. अनंत कुमार हेगडे यांचाही समावेश असून वरिष्ठ नेते यशवंत सिन्हा आणि रमण डेक्का यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संसदीय सल्लागार समितीवर नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यासाठीच पक्षाने हा निर्णय घेतला असल्याचेही सुषमा स्वराज यांनी सांगितले. मनोहर जोशी हे २०१० -११ सालच्या संसदीय सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम सांभाळणार आहेत. यशवंत सिन्हा हे संयुक्त संसदीय समिती व टू -जी स्पेक्ट्रम घोटाळा चौकशी समितीवर असल्याने त्यांची सल्लागार समितीवर दुसर्‍यांदा नियुक्ती झाली नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, गोपिनाथ मुंडे हेही यशवंत सिन्हा यांच्यासोबत वरील समित्यांवर काम करणार आहेत.
उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक यांची संसदीय सल्लागार समितीवर भाजपने नियुक्ती केली आहे. मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची मुदत जरी ३० एप्रिल रोजी पूर्ण होत असली तरी तीच समिती पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय राष्ट्रीय भाजपने घेतला असल्याचे लोकसभा विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनीसांगितले. संसदीय सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद प्रमुख विरोधी पक्षालाच राखीव ठेवले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या समितीवर खा. श्रीपाद नाईक यांच्यासह खा. अनंत कुमार हेगडे यांचाही समावेश असून वरिष्ठ नेते यशवंत सिन्हा आणि रमण डेक्का यांच्या जागी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संसदीय सल्लागार समितीवर नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यासाठीच पक्षाने हा निर्णय घेतला असल्याचेही सुषमा स्वराज यांनी सांगितले. मनोहर जोशी हे २०१० -११ सालच्या संसदीय सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम सांभाळणार आहेत. यशवंत सिन्हा हे संयुक्त संसदीय समिती व टू -जी स्पेक्ट्रम घोटाळा चौकशी समितीवर असल्याने त्यांची सल्लागार समितीवर दुसर्‍यांदा नियुक्ती झाली नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, गोपिनाथ मुंडे हेही यशवंत सिन्हा यांच्यासोबत वरील समित्यांवर काम करणार आहेत.
दीड हजार कोटींचे बेकायदा खनिज निर्यात!
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून धक्कादायक गोष्टींची उकल
- ६१०. ८४ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट
- कर्जांचा बोजा ५६२३.०३ कोटी रुपये
-पर्यटन उद्योगात खाजगी सहभाग
-वीजटंचाईचे संकट
-वाहनांची वाढती संख्या
-पंचायतींचे उत्पन्न कमी, खर्च जादा
- मत्स्योत्पादनात घट
- किनार्‍यांची धूप धोकादायक
----------------------
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
राज्यात बेसुमार खाण उद्योगामुळे ओढवलेल्या वाताहतीवर लेप लावण्याचा प्रकार म्हणून यंदा पहिल्यांदाच खनिज रॉयल्टीच्या माध्यमाने ७०० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त केल्याचा टेंभा सरकारकडून मिरवला जात आहे. पण त्याचबरोबर २००९-१० या काळात खनिज उत्पादन व निर्यात यांत सुमारे ४.६५ दशलक्ष टनांचा फरक आढळून आल्याने सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाली आहे.
राज्य सरकारतर्फे आज २००९-१० चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. २००८-०९ या काळात संपूर्ण जगभर आर्थिक मंदीची लाट पसरली व स्वाभाविकपणे त्याचे परिणाम राज्यावरही दिसून आले. राज्य सरकारने मात्र विविध उपाययोजना आखून या परिस्थितीत बरीच सुधारणा घडवून आणण्यात यश मिळवले. २००८-०९ च्या ९.४६ टक्के घरगुती उत्पादनाच्या तुलनेत २००९-१० या काळात १३.०३ टक्क्यांची प्रगती उल्लेखनीय असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. २००९-१० या काळातील ८२०. ८७ कोटी रुपयांची वित्तीय तुट कमी होऊन ६१०. ८४ कोटी रुपयांवर उतरल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे मात्र वाढत चालले आहे. २००८ सालच्या ५१०३.७४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २००९ साली कर्जाचा आकडा ५६२३.०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
राज्यातील खाण उद्योग टीकेचे लक्ष्य बनत असतानाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारीवरून या उद्योगाचा चढता आलेख स्पष्ट झाला आहे. २००९-१० साली एकूण २६ खनिज व्यापार उद्योगांची नोंदणी झाली. मुख्य खनिजाच्या माध्यमाने २८६ कोटी तर निम्न खनिजावर १.२ कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीची नोंद २००९-१० साली झाली आहे. एकूण ९८ खडी क्रशरना मंजुरी देण्यात आली तर ४३५ खनिज वाहतुकीचे परवाने बहाल करण्यात आले आहेत. खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न जटिल बनला असताना विशेष खनिज बगलरस्ते तयार करण्याच्या योजनेला अलीकडेच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या खनिज रस्त्यांचा खर्च खाण कंपनीकडून वसूल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी आर्थिक सर्वेक्षणात त्यासंबंधी ठोस दावा न करता हा खर्च त्यांच्याकडूनच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पर्यटन उद्योगात खाजगी सहभाग
राज्याचे पर्यटन धोरण व पर्यटन मास्टर प्लॅन तयार असल्याचा आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आलेला दावा चर्चेचा विषय बनला असून पर्यटन धोरणांत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विविध पर्यटनस्थळांच्या विकास करण्याची योजनाही या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
वीजटंचाईचे संकट
वीजटंचाईच्या भीषण समस्येची झलकही या अहवालात नमूद झाली आहे. सध्या राज्याला ४४० मॅगावॉट वीज पुरवठ्याची गरज भासते पश्‍चिम व दक्षिण ग्रीड तसेच स्थानिक वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमाने राज्याला ३९८ मेगावॉटचा पुरवठा होतो. या तफावतीमुळे १५० केव्हीएवरील वीज पुरवठ्यावर स्थगिती लादण्यात आली आहे. १७ व्या इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वेक्षणानुसार २०१०-१२ या काळात राज्याला ७२१ मेगावॉट विजेची गरज भासणार आहे. तसेच २०१६-१७ पर्यंत ही गरज १०८३ मेगावॉटवर पोहोचणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
वाहनांची वाढती संख्या
राज्यात एकीकडे अरुंद रस्ते व वाढते रस्ता अपघात हे चिंतेचा विषय बनले असतानाच वाढती वाहनसंख्या गंभीर समस्या निर्माण करणार असल्याचेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत राज्यातील एकूण वाहनांची संख्या ७,६५,५८८ वर पोहोचली आहे. वर्षाकाठी सरासरी ५० हजार वाहनांची नोंदणी होत असल्याचेही या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
पंचायतींचे उत्पन्न कमी, खर्च जादा
विविध तालुक्यांतील पंचायतींच्या उत्पन्न व खर्चाच्या अहवालात खुद्द पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांच्या पेडणे तालुक्यातील पंचायतींचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. २००९-१० या काळात पेडणे तालुक्यातील पंचायतींचे उत्पन्न ७१३.६७ लाख तर खर्च ७२३.८९ लाख रुपये झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या व्यतिरिक्त पंचायतमंत्र्यांची पेडणे तालुक्यावर झालेली विशेष मेहेरनजरही उघड झाली आहे. विविध पंचायतींना देण्यात येणार्‍या सरकारी आर्थिक साहाय्यात पेडणे तालुक्याने उच्चांक गाठला आहे. २००७-८ ः १७८.२४ लाख, २००८-९ ः ४०६.८८ लाख तर २००९-१० ः २६७.७८ लाख रुपयांचे साहाय्य देण्यात आले आहे. त्यात तालुक्यातील २० पैकी काही मोजक्याच पंचायतींना त्याचा लाभ देण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मत्स्योत्पादनात घट
‘शीत-कडी’ हा गोमंतकीयांच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक व त्यात माशांना महत्त्वाचे स्थान आहे. एकीकडे कडधान्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे शाकाहार परवडत नसल्याची परिस्थिती उद्भवली असताना मत्स्योत्पादनातील जबरदस्त घट गोमंतकीयांना माशांविना तळमळण्यास भाग पाडणार की काय अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. २००८ च्या तुलनेत ८८७७१ दशलक्ष टन मत्स्योत्पादनाचा आकडा २००९ साली ८०६८७ दशलक्ष टनांवर खाली उतरला आहे. त्यात गोवेकरांना खास प्रिय असलेले बांगडे, तार्ले, इसवण, मोरी, पापलेट, लेपो, धोडयारे, वेल्ले आदी जातींच्या मासळीत कमालीचा घट झाल्याचेही आढळून आले आहे.
{H$Zmè¶m§Mr धूप धोकादायक
जागतिक तापमानवाढीचा थेट परिणाम समुद्राची पातळी वाढण्यावर जाणवत असून राज्यातील विविध किनार्‍यांची धूप झपाट्याने होते आहे. २००९ साली सुमारे ११ किलोमीटर किनारी भागावर जाणवलेला परिणाम २०१० साली १५ ते २० किलोमीटर किनारी क्षेत्रात पसरत चालला आहे. केंद्र सरकारकडून सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने दिलेल्या आर्थिक पॅकेजातील ७५ कोटी रुपये धूप प्रतिबंधक उपाययोजनांवर खर्च करण्यात येणार असले तरी किनार्‍यांच्या धुपीचे हे संकट पुढील काळात अधिक भयावह होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
- ६१०. ८४ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट
- कर्जांचा बोजा ५६२३.०३ कोटी रुपये
-पर्यटन उद्योगात खाजगी सहभाग
-वीजटंचाईचे संकट
-वाहनांची वाढती संख्या
-पंचायतींचे उत्पन्न कमी, खर्च जादा
- मत्स्योत्पादनात घट
- किनार्‍यांची धूप धोकादायक
----------------------
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
राज्यात बेसुमार खाण उद्योगामुळे ओढवलेल्या वाताहतीवर लेप लावण्याचा प्रकार म्हणून यंदा पहिल्यांदाच खनिज रॉयल्टीच्या माध्यमाने ७०० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त केल्याचा टेंभा सरकारकडून मिरवला जात आहे. पण त्याचबरोबर २००९-१० या काळात खनिज उत्पादन व निर्यात यांत सुमारे ४.६५ दशलक्ष टनांचा फरक आढळून आल्याने सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाली आहे.
राज्य सरकारतर्फे आज २००९-१० चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. २००८-०९ या काळात संपूर्ण जगभर आर्थिक मंदीची लाट पसरली व स्वाभाविकपणे त्याचे परिणाम राज्यावरही दिसून आले. राज्य सरकारने मात्र विविध उपाययोजना आखून या परिस्थितीत बरीच सुधारणा घडवून आणण्यात यश मिळवले. २००८-०९ च्या ९.४६ टक्के घरगुती उत्पादनाच्या तुलनेत २००९-१० या काळात १३.०३ टक्क्यांची प्रगती उल्लेखनीय असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. २००९-१० या काळातील ८२०. ८७ कोटी रुपयांची वित्तीय तुट कमी होऊन ६१०. ८४ कोटी रुपयांवर उतरल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे मात्र वाढत चालले आहे. २००८ सालच्या ५१०३.७४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २००९ साली कर्जाचा आकडा ५६२३.०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
राज्यातील खाण उद्योग टीकेचे लक्ष्य बनत असतानाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारीवरून या उद्योगाचा चढता आलेख स्पष्ट झाला आहे. २००९-१० साली एकूण २६ खनिज व्यापार उद्योगांची नोंदणी झाली. मुख्य खनिजाच्या माध्यमाने २८६ कोटी तर निम्न खनिजावर १.२ कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीची नोंद २००९-१० साली झाली आहे. एकूण ९८ खडी क्रशरना मंजुरी देण्यात आली तर ४३५ खनिज वाहतुकीचे परवाने बहाल करण्यात आले आहेत. खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न जटिल बनला असताना विशेष खनिज बगलरस्ते तयार करण्याच्या योजनेला अलीकडेच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या खनिज रस्त्यांचा खर्च खाण कंपनीकडून वसूल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी आर्थिक सर्वेक्षणात त्यासंबंधी ठोस दावा न करता हा खर्च त्यांच्याकडूनच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पर्यटन उद्योगात खाजगी सहभाग
राज्याचे पर्यटन धोरण व पर्यटन मास्टर प्लॅन तयार असल्याचा आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आलेला दावा चर्चेचा विषय बनला असून पर्यटन धोरणांत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विविध पर्यटनस्थळांच्या विकास करण्याची योजनाही या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
वीजटंचाईचे संकट
वीजटंचाईच्या भीषण समस्येची झलकही या अहवालात नमूद झाली आहे. सध्या राज्याला ४४० मॅगावॉट वीज पुरवठ्याची गरज भासते पश्‍चिम व दक्षिण ग्रीड तसेच स्थानिक वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमाने राज्याला ३९८ मेगावॉटचा पुरवठा होतो. या तफावतीमुळे १५० केव्हीएवरील वीज पुरवठ्यावर स्थगिती लादण्यात आली आहे. १७ व्या इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वेक्षणानुसार २०१०-१२ या काळात राज्याला ७२१ मेगावॉट विजेची गरज भासणार आहे. तसेच २०१६-१७ पर्यंत ही गरज १०८३ मेगावॉटवर पोहोचणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
वाहनांची वाढती संख्या
राज्यात एकीकडे अरुंद रस्ते व वाढते रस्ता अपघात हे चिंतेचा विषय बनले असतानाच वाढती वाहनसंख्या गंभीर समस्या निर्माण करणार असल्याचेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत राज्यातील एकूण वाहनांची संख्या ७,६५,५८८ वर पोहोचली आहे. वर्षाकाठी सरासरी ५० हजार वाहनांची नोंदणी होत असल्याचेही या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
पंचायतींचे उत्पन्न कमी, खर्च जादा
विविध तालुक्यांतील पंचायतींच्या उत्पन्न व खर्चाच्या अहवालात खुद्द पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांच्या पेडणे तालुक्यातील पंचायतींचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. २००९-१० या काळात पेडणे तालुक्यातील पंचायतींचे उत्पन्न ७१३.६७ लाख तर खर्च ७२३.८९ लाख रुपये झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या व्यतिरिक्त पंचायतमंत्र्यांची पेडणे तालुक्यावर झालेली विशेष मेहेरनजरही उघड झाली आहे. विविध पंचायतींना देण्यात येणार्‍या सरकारी आर्थिक साहाय्यात पेडणे तालुक्याने उच्चांक गाठला आहे. २००७-८ ः १७८.२४ लाख, २००८-९ ः ४०६.८८ लाख तर २००९-१० ः २६७.७८ लाख रुपयांचे साहाय्य देण्यात आले आहे. त्यात तालुक्यातील २० पैकी काही मोजक्याच पंचायतींना त्याचा लाभ देण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मत्स्योत्पादनात घट
‘शीत-कडी’ हा गोमंतकीयांच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक व त्यात माशांना महत्त्वाचे स्थान आहे. एकीकडे कडधान्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे शाकाहार परवडत नसल्याची परिस्थिती उद्भवली असताना मत्स्योत्पादनातील जबरदस्त घट गोमंतकीयांना माशांविना तळमळण्यास भाग पाडणार की काय अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. २००८ च्या तुलनेत ८८७७१ दशलक्ष टन मत्स्योत्पादनाचा आकडा २००९ साली ८०६८७ दशलक्ष टनांवर खाली उतरला आहे. त्यात गोवेकरांना खास प्रिय असलेले बांगडे, तार्ले, इसवण, मोरी, पापलेट, लेपो, धोडयारे, वेल्ले आदी जातींच्या मासळीत कमालीचा घट झाल्याचेही आढळून आले आहे.
{H$Zmè¶m§Mr धूप धोकादायक
जागतिक तापमानवाढीचा थेट परिणाम समुद्राची पातळी वाढण्यावर जाणवत असून राज्यातील विविध किनार्‍यांची धूप झपाट्याने होते आहे. २००९ साली सुमारे ११ किलोमीटर किनारी भागावर जाणवलेला परिणाम २०१० साली १५ ते २० किलोमीटर किनारी क्षेत्रात पसरत चालला आहे. केंद्र सरकारकडून सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने दिलेल्या आर्थिक पॅकेजातील ७५ कोटी रुपये धूप प्रतिबंधक उपाययोजनांवर खर्च करण्यात येणार असले तरी किनार्‍यांच्या धुपीचे हे संकट पुढील काळात अधिक भयावह होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
Wednesday, 16 March 2011
सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज - पर्रीकर
विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन आजपासून
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
राज्य विधानसभेचे पूर्णकाळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या १६ पासून सुरू होत आहे. विधानसभेच्या कार्यकाळातील हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकारला विविध प्रकरणांवरून नामोहरम करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने आखली आहे. बेकायदा खाण, अबकारी घोटाळा, आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार, सा. बां. खात्यातील ‘पर्सेंटेज’, शिक्षण खात्याचा बट्याबोळ, कॅसिनो आदी विविध विषयांवरून सरकारला घेरणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. भाजप आमदारांनी या अधिवेशनात सुमारे १७०० प्रश्‍न सादर केले आहेत. त्याव्दारे विविध खात्यांतील अनागोंदी कारभाराचे पुरावेच मिळणार असून त्यावरून सरकारला कात्रीत पकडण्याची पूर्ण तयारी भाजपने केली आहे. सरकारातील एक दोन मंत्री वगळता इतर मंत्री जनतेसाठी उपलब्धच नसतात व त्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच ठप्प झाली आहे. जनतेच्या विविध प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी कुणाकडेच वेळ नाही व प्रत्येक मंत्री आपल्या वैयक्तिक स्वार्थामागेच धावत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार, सरकारी पैशांची नासाडी व त्यात आरोग्यमंत्र्यांची मग्रुरी या अधिवेशनात उतरवण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. शिक्षण खात्याचे ‘ताळगावकरण’ झाले आहे, असा टोला हाणून वैद्यकीय सीईटी प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय पातळीवर होणार असून त्याबाबत सरकारला कोणतेच भान राहिले नसल्याचे ते म्हणाले. फलोत्पादन महामंडळाच्या हिशेबाचा लेखाजोखा गेली चार वर्षे सादर करण्यात आलेला नाही व इथे काही लोक आपली ‘भाजी’ पिकवण्यात गर्क असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
कॅसिनो, पार्किंगसंबंधी खाजगी विधेयक सादर करणार
कॅसिनो जहाजांवर स्थानिक लोकांना बंदी घालण्यासंबंधीचे खाजगी विधेयक सादर केले जाईल, अशी माहिती मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. कॅसिनोंच्या जाहिरातींवरही बंदी घालण्याची शिफारस या विधेयकांत करण्यात येणार असून हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर करून घेण्यासाठी सर्व आमदारांना आवाहन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विविध शहरांत पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे व त्यामुळे बांधकाम नियमनात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. सध्या नियोजन विकास कायद्याप्रमाणे बांधकामांसाठी २००२ चे नियम लागू आहेत. मध्यंतराच्या काळात वाहनांच्या संख्येत पाचपटीने वाढ झाल्याने बांधकामांसाठी पार्किंगसंबंधीचे निकष सुधारण्याची गरज आहे व त्यासाठी खाजगी विधेयक सादर केले जाणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
चौकशी यंत्रणाच कमकुवत
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रशासनावर वचक ठेवणार्‍या चौकशी यंत्रणाच कमकुवत करून ठेवल्याने विविध घोटाळे व भानगडींचा उलगडा अशक्य बनल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. आत्तापर्यंत दक्षता खात्याकडे केलेल्या एकाही तक्रारीचा तपास लावण्यात आलेला नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात धाव घेण्याची नामुष्कीच नागरिकांवर ओढवली आहे त्याचे कारण हेच आहे, असेही ते म्हणाले. अबकारी घोटाळ्याचे सर्व पुरावे सादर करूनही त्याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. मुख्यमंत्री कामत यांनी यासंबंधी वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. हा चौकशी अहवाल सभागृहात सादर झाल्यानंतर पुढील कृती ठरवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
१७ रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत वित्तमंत्री या नात्याने आपला तिसरा अर्थसंकल्प १७ रोजी सादर करणार आहेत. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त सादर होणारा हा अर्थसंकल्प विधानसभेच्या कार्यकाळातील शेवटचा ठरणार असल्याने त्यात विविध लोकप्रिय योजनांचा पाऊस पाडण्यात येणार असल्याचीही खबर आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर राज्यात कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. हा अर्थसंकल्प पुढील विधानसभेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून तयार करण्यात येत असल्याचीही जोरदार चर्चा सरकारी वर्तुळात सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णकाळाचे असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवण्यात येईल.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
राज्य विधानसभेचे पूर्णकाळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या १६ पासून सुरू होत आहे. विधानसभेच्या कार्यकाळातील हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकारला विविध प्रकरणांवरून नामोहरम करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने आखली आहे. बेकायदा खाण, अबकारी घोटाळा, आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार, सा. बां. खात्यातील ‘पर्सेंटेज’, शिक्षण खात्याचा बट्याबोळ, कॅसिनो आदी विविध विषयांवरून सरकारला घेरणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. भाजप आमदारांनी या अधिवेशनात सुमारे १७०० प्रश्‍न सादर केले आहेत. त्याव्दारे विविध खात्यांतील अनागोंदी कारभाराचे पुरावेच मिळणार असून त्यावरून सरकारला कात्रीत पकडण्याची पूर्ण तयारी भाजपने केली आहे. सरकारातील एक दोन मंत्री वगळता इतर मंत्री जनतेसाठी उपलब्धच नसतात व त्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच ठप्प झाली आहे. जनतेच्या विविध प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी कुणाकडेच वेळ नाही व प्रत्येक मंत्री आपल्या वैयक्तिक स्वार्थामागेच धावत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार, सरकारी पैशांची नासाडी व त्यात आरोग्यमंत्र्यांची मग्रुरी या अधिवेशनात उतरवण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. शिक्षण खात्याचे ‘ताळगावकरण’ झाले आहे, असा टोला हाणून वैद्यकीय सीईटी प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय पातळीवर होणार असून त्याबाबत सरकारला कोणतेच भान राहिले नसल्याचे ते म्हणाले. फलोत्पादन महामंडळाच्या हिशेबाचा लेखाजोखा गेली चार वर्षे सादर करण्यात आलेला नाही व इथे काही लोक आपली ‘भाजी’ पिकवण्यात गर्क असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
कॅसिनो, पार्किंगसंबंधी खाजगी विधेयक सादर करणार
कॅसिनो जहाजांवर स्थानिक लोकांना बंदी घालण्यासंबंधीचे खाजगी विधेयक सादर केले जाईल, अशी माहिती मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. कॅसिनोंच्या जाहिरातींवरही बंदी घालण्याची शिफारस या विधेयकांत करण्यात येणार असून हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर करून घेण्यासाठी सर्व आमदारांना आवाहन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विविध शहरांत पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे व त्यामुळे बांधकाम नियमनात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. सध्या नियोजन विकास कायद्याप्रमाणे बांधकामांसाठी २००२ चे नियम लागू आहेत. मध्यंतराच्या काळात वाहनांच्या संख्येत पाचपटीने वाढ झाल्याने बांधकामांसाठी पार्किंगसंबंधीचे निकष सुधारण्याची गरज आहे व त्यासाठी खाजगी विधेयक सादर केले जाणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
चौकशी यंत्रणाच कमकुवत
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रशासनावर वचक ठेवणार्‍या चौकशी यंत्रणाच कमकुवत करून ठेवल्याने विविध घोटाळे व भानगडींचा उलगडा अशक्य बनल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. आत्तापर्यंत दक्षता खात्याकडे केलेल्या एकाही तक्रारीचा तपास लावण्यात आलेला नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात धाव घेण्याची नामुष्कीच नागरिकांवर ओढवली आहे त्याचे कारण हेच आहे, असेही ते म्हणाले. अबकारी घोटाळ्याचे सर्व पुरावे सादर करूनही त्याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. मुख्यमंत्री कामत यांनी यासंबंधी वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. हा चौकशी अहवाल सभागृहात सादर झाल्यानंतर पुढील कृती ठरवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
१७ रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत वित्तमंत्री या नात्याने आपला तिसरा अर्थसंकल्प १७ रोजी सादर करणार आहेत. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त सादर होणारा हा अर्थसंकल्प विधानसभेच्या कार्यकाळातील शेवटचा ठरणार असल्याने त्यात विविध लोकप्रिय योजनांचा पाऊस पाडण्यात येणार असल्याचीही खबर आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर राज्यात कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. हा अर्थसंकल्प पुढील विधानसभेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून तयार करण्यात येत असल्याचीही जोरदार चर्चा सरकारी वर्तुळात सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णकाळाचे असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवण्यात येईल.
पणजीकरांनी स्वाभिमान अबाधितच ठेवला - पर्रीकर
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या ‘मनी व मसल पॉवर’ला पणजीवासीयांनी अजिबात भीक घातली नाही. पणजी मतदारसंघातील विविध प्रभागांतील मतदानाची टक्केवारी पाहता भाजपच्या मतांची ताकद वाढल्याचेच स्पष्ट होते. पणजीवासीयांनी आपल्या स्वाभिमानाला अजिबात तडा जाऊ दिला नसल्याने आपण पणजी महापालिका निवडणुकीच्या जनमताचा आदर करतो, अशी प्रतिक्रिया पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
पणजी महापालिकेवर ‘पणजी फर्स्ट’ला सत्तेने थोडक्यात हुलकावणी दिली ही गोष्ट खरी आहे. गेल्यावेळच्या आठ नगरसेवकांची संख्या १२ वर पोहोचली आहे व त्यात खुद्द ताळगावातील दोन ठिकाणी भाजपचे नगरसेवक निवडून आल्याने बाबूश यांचा ताळगावचा बुरूज ढासळत असल्याचेच स्पष्ट होते, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. महापालिका निवडणूक निकालाचा थेट संबंध विधानसभा निवडणुकीशी लावण्यास आपण तयार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका निवडणुकीत मतदार स्थानिक उमेदवारांशी असलेल्या आपल्या संबंधावरून मतदान करतात व त्यामुळे त्यांनी ‘पणजी फर्स्ट’च्या विरोधात केलेले मतदान हे आपल्या विरोधातच आहे, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. महापालिकेसाठी बाबूश गटाला मतदान केलेले कित्येक मतदार विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला मतदान करणारे आहेत व त्यामुळे या निकालाचा संबंध विधानसभा निवडणुकीशी लावून राजकीय विश्‍लेषण करण्याची चूक कुणीही करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
बाबूश मोन्सेरात हे पणजीतून विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत या गोष्टीचा विनाकारण बाऊ केला जातो आहे. विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आपल्याविरोधात कुणीतरी विरोधी उमेदवार असणारच आहे व तो उमेदवार बाबूश किंवा अन्य कुणीही असला तरी आपल्याला त्याच्याशी काहीच देणेघेणे नाही, असेही ते म्हणाले. आपण पणजी मतदारसंघातूनच पुढील विधानसभा निवडणूक लढवणार, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, पर्रीकर यांनी यावेळी सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत बोलकीच ठरली. पणजी मतदारसंघात गेल्या २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महापालिकेतील प्रभागांत पर्रीकर यांना ५९३० तर कॉंग्रेसचे उमेदवार दिनार तारकर यांना ४५१५ मते प्राप्त झाली होती. यावेळी महापालिका निवडणुकीत पणजीतील प्रभागांत पणजी फर्स्टला ५६३० व बाबूश यांच्या विकास आघाडीला ४५३० मते प्राप्त झाली. सुमारे ११०० मतांची आघाडी ‘पणजी फर्स्ट’ने पणजी मतदारसंघात घेतली. या आकडेवारीनुसार बाबूश मोन्सेरात यांचा पणजीतील मतदारांना विकत घेण्याचा मनसुबा पूर्णपणे धुळीस मिळाल्याचेच स्पष्ट होते व त्यामुळे आपला स्वाभिमान राखून ठेवलेल्या पणजीकरांच्या मतदानाच्या कौलाचे आपण स्वागतच करतो, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या ‘मनी व मसल पॉवर’ला पणजीवासीयांनी अजिबात भीक घातली नाही. पणजी मतदारसंघातील विविध प्रभागांतील मतदानाची टक्केवारी पाहता भाजपच्या मतांची ताकद वाढल्याचेच स्पष्ट होते. पणजीवासीयांनी आपल्या स्वाभिमानाला अजिबात तडा जाऊ दिला नसल्याने आपण पणजी महापालिका निवडणुकीच्या जनमताचा आदर करतो, अशी प्रतिक्रिया पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
पणजी महापालिकेवर ‘पणजी फर्स्ट’ला सत्तेने थोडक्यात हुलकावणी दिली ही गोष्ट खरी आहे. गेल्यावेळच्या आठ नगरसेवकांची संख्या १२ वर पोहोचली आहे व त्यात खुद्द ताळगावातील दोन ठिकाणी भाजपचे नगरसेवक निवडून आल्याने बाबूश यांचा ताळगावचा बुरूज ढासळत असल्याचेच स्पष्ट होते, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. महापालिका निवडणूक निकालाचा थेट संबंध विधानसभा निवडणुकीशी लावण्यास आपण तयार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिका निवडणुकीत मतदार स्थानिक उमेदवारांशी असलेल्या आपल्या संबंधावरून मतदान करतात व त्यामुळे त्यांनी ‘पणजी फर्स्ट’च्या विरोधात केलेले मतदान हे आपल्या विरोधातच आहे, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. महापालिकेसाठी बाबूश गटाला मतदान केलेले कित्येक मतदार विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला मतदान करणारे आहेत व त्यामुळे या निकालाचा संबंध विधानसभा निवडणुकीशी लावून राजकीय विश्‍लेषण करण्याची चूक कुणीही करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
बाबूश मोन्सेरात हे पणजीतून विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत या गोष्टीचा विनाकारण बाऊ केला जातो आहे. विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आपल्याविरोधात कुणीतरी विरोधी उमेदवार असणारच आहे व तो उमेदवार बाबूश किंवा अन्य कुणीही असला तरी आपल्याला त्याच्याशी काहीच देणेघेणे नाही, असेही ते म्हणाले. आपण पणजी मतदारसंघातूनच पुढील विधानसभा निवडणूक लढवणार, असेही यावेळी पर्रीकर यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, पर्रीकर यांनी यावेळी सादर केलेली आकडेवारी अत्यंत बोलकीच ठरली. पणजी मतदारसंघात गेल्या २००७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महापालिकेतील प्रभागांत पर्रीकर यांना ५९३० तर कॉंग्रेसचे उमेदवार दिनार तारकर यांना ४५१५ मते प्राप्त झाली होती. यावेळी महापालिका निवडणुकीत पणजीतील प्रभागांत पणजी फर्स्टला ५६३० व बाबूश यांच्या विकास आघाडीला ४५३० मते प्राप्त झाली. सुमारे ११०० मतांची आघाडी ‘पणजी फर्स्ट’ने पणजी मतदारसंघात घेतली. या आकडेवारीनुसार बाबूश मोन्सेरात यांचा पणजीतील मतदारांना विकत घेण्याचा मनसुबा पूर्णपणे धुळीस मिळाल्याचेच स्पष्ट होते व त्यामुळे आपला स्वाभिमान राखून ठेवलेल्या पणजीकरांच्या मतदानाच्या कौलाचे आपण स्वागतच करतो, असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
जपानमध्ये किरणोत्सर्ग सुरू
-अणुभट्टीत तिसर्‍यांदा स्फोट
-नागरिकांत प्रचंड घबराट
-मानवी जीवितालाही धोका
-घराबाहेर न पडण्याची सूचना
टोकियो, दि. १५
दुसर्‍या महायुद्धात हिरोशिमा आणि नागासाकीमध्ये अणुबॉम्ब हल्ल्याचा विदारक अनुभव सोसलेल्या जपानच्या नशिबी पुन्हा एकदा आण्विक किरणोत्सर्गाला तोंड देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. महाभूकंप आणि सुनामीच्या प्रलयाचा तडाखा बसलेल्या ङ्गुकुशिमा प्रकल्पातील अणुभट्टीत आज लागोपाठ तिसर्‍यांदा स्ङ्गोट होऊन किरणोत्सर्ग सुरू झाल्याने जपानमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आज सकाळी ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात तिसरा हायड्रोजन स्ङ्गोट झाला. गेल्या चार दिवसांत अणुऊर्जा प्रकल्पातील हा तिसरा अणुभट्टी स्ङ्गोट आहे. त्यातच चौथ्या अणुभट्टीला अचानक आग लागल्याने आण्विक किरणोत्सर्ग सुरू झाला आहे.सुमारे २ लाख लोकांचे यापूर्वीच सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले असताना अणू प्रकल्पाच्या जवळपास राहणार्‍या आणखी सुमारे दीड लाख लोकांनी किरणोत्सर्ग टाळण्यासाठी घरातून अजिबात बाहेर पडू नये, असा निर्वाणीचा इशारा जपान सरकारने जारी केला आहे.
ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पापासून सुमारे २७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राजधानी टोकियोमध्येही किरणोत्सर्गाचा थोडाङ्गार परिणाम जाणवू लागला आहे. किरणोत्सर्गाच्या पातळीत थोडी वाढ झाल्याने वातावरणात प्रचंड घबराट आहे. पण, अजूनही ३९ दशलक्ष नागरिकांना ङ्गारसा धोका नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे.
घराबाहेर पडू नका ः पंतप्रधान
किरणोत्सर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर जपानचे पंतप्रधान नाओतो कान यांनी आज देशाला उद्देशून टीव्हीवरून जाहीर संदेश दिला. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या सर्वांत वाईट स्थितीला सध्या जपान तोंड देत असल्याचे त्यांनी भाषणात सांगितले. किरणोत्सर्गाची भीती असल्याने जपानी नागरिकांनी सध्या घराबाहेर पडू नये, असा धोक्याचा इशाराही त्यांनी दिला. कृपया, घराबाहेर पडू नका. घरातच राहा. खिडक्या बंद करून घ्या आणि घरात वाराही शिरू देऊ नका. तुमचे कपडेही घरातच वाळत घाला, असे कळकळीचे आवाहन मुख्य कॅबिनेट सचिव युकिओ इदानो यांनीही केले आहे.
जपानमधून परतलेल्या
पत्रकारांची तपासणी
जपानमध्ये आलेल्या भूकंप आणि त्सुनामीसह किरणोत्सर्गाच्या वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या अनेक पत्रकारांची त्यांच्या देशात परतल्यानंतर शारीरिक तपासणी करण्यात आली.
त्यांच्यावर किरणोत्सर्गाचा काही प्रतिकूल परिणाम तर झाला नाही ना, हे जाणून घेण्यासाठी ही तपासणी करण्यात आल्याचे समजते. ङ्गुकुशिमाहून परतलेल्या जवळपास सर्वच पत्रकारांची तपासणी केली जावी, असे आदेश बर्‍याच देशांच्या प्रशासनाने जारी केले आहेत. काही ठिकाणी तर विमानतळावरच तशा तपासणीची सोय करण्यात आली आहे.
ङ्गुकुशिमा परिसरात विमानांच्या उड्डाणास बंदी
ङ्गुकुशिमा येथे अणुभट्टीतून होत असलेल्या किरणोत्सर्गामुळे या परिसरात सुमारे ३० किलोमीटरपर्यंत विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी आणली आहे.
किरणोत्सर्गाचा विमानांवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी ही खबरदारीची उपाययोजना करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, यातून बचाव दलाच्या विमानांना आणि हेलिकॉप्टर्सना वगळण्यात आले आहे. एरवी कोणत्याही व्यावसायिक उड्डाणांवरही ङ्गारसा परिणाम होणार नसल्याचे सूत्रांद्वारे समजते.
-नागरिकांत प्रचंड घबराट
-मानवी जीवितालाही धोका
-घराबाहेर न पडण्याची सूचना
टोकियो, दि. १५
दुसर्‍या महायुद्धात हिरोशिमा आणि नागासाकीमध्ये अणुबॉम्ब हल्ल्याचा विदारक अनुभव सोसलेल्या जपानच्या नशिबी पुन्हा एकदा आण्विक किरणोत्सर्गाला तोंड देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. महाभूकंप आणि सुनामीच्या प्रलयाचा तडाखा बसलेल्या ङ्गुकुशिमा प्रकल्पातील अणुभट्टीत आज लागोपाठ तिसर्‍यांदा स्ङ्गोट होऊन किरणोत्सर्ग सुरू झाल्याने जपानमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आज सकाळी ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात तिसरा हायड्रोजन स्ङ्गोट झाला. गेल्या चार दिवसांत अणुऊर्जा प्रकल्पातील हा तिसरा अणुभट्टी स्ङ्गोट आहे. त्यातच चौथ्या अणुभट्टीला अचानक आग लागल्याने आण्विक किरणोत्सर्ग सुरू झाला आहे.सुमारे २ लाख लोकांचे यापूर्वीच सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले असताना अणू प्रकल्पाच्या जवळपास राहणार्‍या आणखी सुमारे दीड लाख लोकांनी किरणोत्सर्ग टाळण्यासाठी घरातून अजिबात बाहेर पडू नये, असा निर्वाणीचा इशारा जपान सरकारने जारी केला आहे.
ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पापासून सुमारे २७० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राजधानी टोकियोमध्येही किरणोत्सर्गाचा थोडाङ्गार परिणाम जाणवू लागला आहे. किरणोत्सर्गाच्या पातळीत थोडी वाढ झाल्याने वातावरणात प्रचंड घबराट आहे. पण, अजूनही ३९ दशलक्ष नागरिकांना ङ्गारसा धोका नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले आहे.
घराबाहेर पडू नका ः पंतप्रधान
किरणोत्सर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर जपानचे पंतप्रधान नाओतो कान यांनी आज देशाला उद्देशून टीव्हीवरून जाहीर संदेश दिला. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या सर्वांत वाईट स्थितीला सध्या जपान तोंड देत असल्याचे त्यांनी भाषणात सांगितले. किरणोत्सर्गाची भीती असल्याने जपानी नागरिकांनी सध्या घराबाहेर पडू नये, असा धोक्याचा इशाराही त्यांनी दिला. कृपया, घराबाहेर पडू नका. घरातच राहा. खिडक्या बंद करून घ्या आणि घरात वाराही शिरू देऊ नका. तुमचे कपडेही घरातच वाळत घाला, असे कळकळीचे आवाहन मुख्य कॅबिनेट सचिव युकिओ इदानो यांनीही केले आहे.
जपानमधून परतलेल्या
पत्रकारांची तपासणी
जपानमध्ये आलेल्या भूकंप आणि त्सुनामीसह किरणोत्सर्गाच्या वृत्तसंकलनासाठी गेलेल्या अनेक पत्रकारांची त्यांच्या देशात परतल्यानंतर शारीरिक तपासणी करण्यात आली.
त्यांच्यावर किरणोत्सर्गाचा काही प्रतिकूल परिणाम तर झाला नाही ना, हे जाणून घेण्यासाठी ही तपासणी करण्यात आल्याचे समजते. ङ्गुकुशिमाहून परतलेल्या जवळपास सर्वच पत्रकारांची तपासणी केली जावी, असे आदेश बर्‍याच देशांच्या प्रशासनाने जारी केले आहेत. काही ठिकाणी तर विमानतळावरच तशा तपासणीची सोय करण्यात आली आहे.
ङ्गुकुशिमा परिसरात विमानांच्या उड्डाणास बंदी
ङ्गुकुशिमा येथे अणुभट्टीतून होत असलेल्या किरणोत्सर्गामुळे या परिसरात सुमारे ३० किलोमीटरपर्यंत विमानांच्या उड्डाणांवर बंदी आणली आहे.
किरणोत्सर्गाचा विमानांवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी ही खबरदारीची उपाययोजना करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, यातून बचाव दलाच्या विमानांना आणि हेलिकॉप्टर्सना वगळण्यात आले आहे. एरवी कोणत्याही व्यावसायिक उड्डाणांवरही ङ्गारसा परिणाम होणार नसल्याचे सूत्रांद्वारे समजते.
राष्ट्रीय बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना करोडोंना गंडा घालणारा फोंड्यातील ठकसेन जेरबंद
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
विविध राष्ट्रीय बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना करोडो रुपयांना गंडा घालणारा फोंडा शहरातील ‘ठकसेन’ विश्‍वेष अनिल सिरसाट याला आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषणाने (‘सीबीआय’) कोल्हापूर येथून अटक केली. संशयित सिरसाट याने कर्ज काढून शिरदोण बांबोळी येथील कॅनरा बँकेला सुमारे १ कोटी रुपयांची टोपी घातली आहे. या प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक ए. एस. पै यांचाही सहभाग असून त्यांचीही चौकशी केली जात असल्याचे सीबीआयने सांगितले. विश्‍वेष सिरसाट याला आज विशेष न्यायालयात हजर करून दि. २१ मार्च पर्यंत कोठडीत घेण्यात आले आहे. या प्रकरणातील दुसरा संशयित अद्याप फरार असल्याचे ‘सीबीआय’ने सांगितले.
अधिक माहितीनुसार, संशयित सिरसाट हा याच कॅनेरा बँकेत नोकरीला होता. तेव्हा त्याने विविध बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचे कर्ज काढले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यावेळी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. पै यांची पदावनती करून त्यांची बदली गुजरातमध्ये करण्यात आली होती. सिरसाट याने राज्यातील अनेक राष्ट्रीय बँकांतून तसेच, सहकारी पतसंस्थांतूनही करोडो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.
मार्च २०१० मध्ये या प्रकरणाची गोव्यातील सीबीआयने नोंद केली होती. तेव्हापासून संशयित सिरसाट हा फरार होता. तो कोल्हापूर येथे असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर काल रात्री त्याला सीबीआयने अटक करून गोव्यात आणले. तर, गुजरात येथून श्री. पै यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले असल्याचे या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
विविध राष्ट्रीय बँका आणि सहकारी पतसंस्थांना करोडो रुपयांना गंडा घालणारा फोंडा शहरातील ‘ठकसेन’ विश्‍वेष अनिल सिरसाट याला आज केंद्रीय गुन्हा अन्वेषणाने (‘सीबीआय’) कोल्हापूर येथून अटक केली. संशयित सिरसाट याने कर्ज काढून शिरदोण बांबोळी येथील कॅनरा बँकेला सुमारे १ कोटी रुपयांची टोपी घातली आहे. या प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक ए. एस. पै यांचाही सहभाग असून त्यांचीही चौकशी केली जात असल्याचे सीबीआयने सांगितले. विश्‍वेष सिरसाट याला आज विशेष न्यायालयात हजर करून दि. २१ मार्च पर्यंत कोठडीत घेण्यात आले आहे. या प्रकरणातील दुसरा संशयित अद्याप फरार असल्याचे ‘सीबीआय’ने सांगितले.
अधिक माहितीनुसार, संशयित सिरसाट हा याच कॅनेरा बँकेत नोकरीला होता. तेव्हा त्याने विविध बनावट कागदपत्रांच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचे कर्ज काढले होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्यावेळी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. पै यांची पदावनती करून त्यांची बदली गुजरातमध्ये करण्यात आली होती. सिरसाट याने राज्यातील अनेक राष्ट्रीय बँकांतून तसेच, सहकारी पतसंस्थांतूनही करोडो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.
मार्च २०१० मध्ये या प्रकरणाची गोव्यातील सीबीआयने नोंद केली होती. तेव्हापासून संशयित सिरसाट हा फरार होता. तो कोल्हापूर येथे असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर काल रात्री त्याला सीबीआयने अटक करून गोव्यात आणले. तर, गुजरात येथून श्री. पै यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले असल्याचे या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
राज्याला विशेष दर्जा, लोकायुक्तांची स्थापना
जाहीर सभेत ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’चे ठराव संमत
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
नागालँड राज्याला दिला त्याच पद्धतीचा विशेष दर्जा गोव्याला दिला जावा; तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी त्वरित लोकायुक्तांची स्थापना केली जावी, राजकारण्यांनी ‘व्होटबँक’ निर्माण करण्यासाठी विविध मतदारसंघांतील मतदारयादीत परप्रांतीयांची घुसडलेली नावे ताबडतोब वगळावीत आणि गेल्या पाच वर्षांत विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या सर्व गोमंतकीयांच्या मागण्या येत्या निवडणुकीपूर्वी मान्य कराव्यात; तसे न झाल्यास येणार्‍या निवडणुकीत याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आज ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ने दिला. गोव्यातील ५०च्या आसपास संघटनांनी एकत्रित येऊन घेतलेल्या जाहीर सभेच्या व्यासपीठावरून हा इशारा देण्यात आला.
आझाद मैदानावर झालेल्या या जाहीर सभेत शेकडोंच्या उपस्थितीत वरील चार ठराव संमत करण्यात आले. यावेळी वक्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका केली. तसेच, राज्यातील सर्व प्रकारच्या खाणी बंद करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. आगामी निवडणुकीत विद्यमान चाळीसही आमदारांना घरी पाठवून नवीन आणि तरुण चेहर्‍यांना संधी देण्याचेही आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोवा वाचवायचा असेल तर दिल्लीतून येणार्‍या ‘हायकमांड’ला धुडकावून लावा आणि चांगल्या उमेदवाराला विधानसभेत पाठवा, असे आवाहन ऍड. जतीन नाईक यांनी केले. दरवेळी ‘हरी’ गोव्यात येतो आणि ‘प्रसाद’ घेऊन जातो. कोणालाच या गोव्याचे पडलेले नाही. खाण कंपन्यांनी गोव्याला संपवून टाकले आहे. केवळ निवडणुकीच्या काळातच त्यांना गोवेकरांचा पुळका येतो, असेही ऍड. नाईक म्हणाले.
राज्याची खाण, औद्योगिक, क्रीडा धोरणे फोल ठरली आहेत. गावागावांत लोकांवर अत्याचार सुरू झाले आहेत. घराणेशाहीचे राजकारण सुरू झाले आहे. हे राजकारण संपवले पाहिजे. ५०० रुपयांसाठी बायका, पुरुष, तरुण आमदारांसमोर लाचार बनू लागले आहेत. तरुण पिढी केवळ फुटबॉल, क्रिकेट, ड्रग्ज आणि मोबाईलवर मग्न झाली आहे. महिला शक्ती आमदारांच्या प्रचारासाठी आपली शक्ती वाया घालवते आहे. हे सर्व संपवले पाहिजे. टीव्हीवरच्या मालिका पाहून ‘टेन्शन’ घेण्यापेक्षा गोव्याचा विचार करा, असे मत यावेळी स्वाती केरकर यांनी व्यक्त केले. अकराही तालुक्यांतील मामलेदार चोरटे असल्याचा दावा यावेळी प्रकाश बांदोडकर यांनी केला.
८५ टक्के गोमंतकीयांना पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. कावरेच्या लोकांनी पणजी शहरात रात्री १० पर्यंत ठाण मांडून खाणीचा परवाना रद्द करून घेतला. २०११ प्रादेशिक आराखडा बनवू न शकणारे सरकार २०३५ चा आराखडा बनवू पाहते आहे. हे मनसुबे सरकारने त्वरित बासनात बांधावे, असे रमेश नाईक म्हणाले. मंत्री बाबू आजगावकर यांनी २००६ ते २०१० या कालखंडात पेडणेतील तरुणांना केवळ १३ नोकर्‍या दिल्या आहेत. आपण १२६ नोकर्‍या दिल्याचे ते सांगतात. त्यांची नावेही आजगावकर यांनी जाहीर करावीत, असे आव्हान संदीप कांबळी यांनी दिले.
झरीना डिकुन्हा म्हणाल्या की, मायनिंग लीझ पोर्तुगिजांनी दिली होती असे सरकार सांगत आहे. मग, गोव्यात अजुनीही पोर्तुगीज सरकार आहे का? शिक्षित नाही तो शिक्षण मंत्री आणि जो कधी खेळलाच नाही तो क्रीडामंत्री अशी गोव्याची परिस्थिती आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राष्ट्रीय महामार्ग विरोधातील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी सुनील देसाई यांनी सांगितले तर कावरे खाण बंद झाली असली तरी याची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. तेव्हा त्यावर निवाडा देताना न्यायालयाने येथील लोकांच्या संवेदना लक्षात घेऊन निवाडा द्यावा, अशी विनंती कावरे खाण आंदोलनाचे नेते नीलेश यांनी यावेळी बोलताना केली.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
नागालँड राज्याला दिला त्याच पद्धतीचा विशेष दर्जा गोव्याला दिला जावा; तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी त्वरित लोकायुक्तांची स्थापना केली जावी, राजकारण्यांनी ‘व्होटबँक’ निर्माण करण्यासाठी विविध मतदारसंघांतील मतदारयादीत परप्रांतीयांची घुसडलेली नावे ताबडतोब वगळावीत आणि गेल्या पाच वर्षांत विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या सर्व गोमंतकीयांच्या मागण्या येत्या निवडणुकीपूर्वी मान्य कराव्यात; तसे न झाल्यास येणार्‍या निवडणुकीत याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आज ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ने दिला. गोव्यातील ५०च्या आसपास संघटनांनी एकत्रित येऊन घेतलेल्या जाहीर सभेच्या व्यासपीठावरून हा इशारा देण्यात आला.
आझाद मैदानावर झालेल्या या जाहीर सभेत शेकडोंच्या उपस्थितीत वरील चार ठराव संमत करण्यात आले. यावेळी वक्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका केली. तसेच, राज्यातील सर्व प्रकारच्या खाणी बंद करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. आगामी निवडणुकीत विद्यमान चाळीसही आमदारांना घरी पाठवून नवीन आणि तरुण चेहर्‍यांना संधी देण्याचेही आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोवा वाचवायचा असेल तर दिल्लीतून येणार्‍या ‘हायकमांड’ला धुडकावून लावा आणि चांगल्या उमेदवाराला विधानसभेत पाठवा, असे आवाहन ऍड. जतीन नाईक यांनी केले. दरवेळी ‘हरी’ गोव्यात येतो आणि ‘प्रसाद’ घेऊन जातो. कोणालाच या गोव्याचे पडलेले नाही. खाण कंपन्यांनी गोव्याला संपवून टाकले आहे. केवळ निवडणुकीच्या काळातच त्यांना गोवेकरांचा पुळका येतो, असेही ऍड. नाईक म्हणाले.
राज्याची खाण, औद्योगिक, क्रीडा धोरणे फोल ठरली आहेत. गावागावांत लोकांवर अत्याचार सुरू झाले आहेत. घराणेशाहीचे राजकारण सुरू झाले आहे. हे राजकारण संपवले पाहिजे. ५०० रुपयांसाठी बायका, पुरुष, तरुण आमदारांसमोर लाचार बनू लागले आहेत. तरुण पिढी केवळ फुटबॉल, क्रिकेट, ड्रग्ज आणि मोबाईलवर मग्न झाली आहे. महिला शक्ती आमदारांच्या प्रचारासाठी आपली शक्ती वाया घालवते आहे. हे सर्व संपवले पाहिजे. टीव्हीवरच्या मालिका पाहून ‘टेन्शन’ घेण्यापेक्षा गोव्याचा विचार करा, असे मत यावेळी स्वाती केरकर यांनी व्यक्त केले. अकराही तालुक्यांतील मामलेदार चोरटे असल्याचा दावा यावेळी प्रकाश बांदोडकर यांनी केला.
८५ टक्के गोमंतकीयांना पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. कावरेच्या लोकांनी पणजी शहरात रात्री १० पर्यंत ठाण मांडून खाणीचा परवाना रद्द करून घेतला. २०११ प्रादेशिक आराखडा बनवू न शकणारे सरकार २०३५ चा आराखडा बनवू पाहते आहे. हे मनसुबे सरकारने त्वरित बासनात बांधावे, असे रमेश नाईक म्हणाले. मंत्री बाबू आजगावकर यांनी २००६ ते २०१० या कालखंडात पेडणेतील तरुणांना केवळ १३ नोकर्‍या दिल्या आहेत. आपण १२६ नोकर्‍या दिल्याचे ते सांगतात. त्यांची नावेही आजगावकर यांनी जाहीर करावीत, असे आव्हान संदीप कांबळी यांनी दिले.
झरीना डिकुन्हा म्हणाल्या की, मायनिंग लीझ पोर्तुगिजांनी दिली होती असे सरकार सांगत आहे. मग, गोव्यात अजुनीही पोर्तुगीज सरकार आहे का? शिक्षित नाही तो शिक्षण मंत्री आणि जो कधी खेळलाच नाही तो क्रीडामंत्री अशी गोव्याची परिस्थिती आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राष्ट्रीय महामार्ग विरोधातील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी सुनील देसाई यांनी सांगितले तर कावरे खाण बंद झाली असली तरी याची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. तेव्हा त्यावर निवाडा देताना न्यायालयाने येथील लोकांच्या संवेदना लक्षात घेऊन निवाडा द्यावा, अशी विनंती कावरे खाण आंदोलनाचे नेते नीलेश यांनी यावेळी बोलताना केली.
यतीन पारेख महापौर
उपमहापौरपद रुद्रेश चोडणकरांना
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
पणजी विकास आघाडीच्या महापौरपदाची माळ यतीन पारेख यांच्या गळ्यात तर उपमहापौरपद रूद्रेश चोडणकर यांना देण्याचा निर्णय ताळगावचे आमदार, शिक्षणमंत्री तथा पणजी विकास आघाडीचे नेते बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर केला. बाबूश यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी विकास आघाडीच्या निवडून आलेल्या १६ नगरसेवकांची बैठक आज ताळगाव येथे झाली. या बैठकीत यतीन पारेख व रूद्रेश चोडणकर यांची एकमताने निवड करण्यात आली. माजी नगरसेविका तथा पर्यावरणप्रेमी पॅट्रीशिया पिंटो यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाचा प्रस्ताव सादर करण्याचाही निर्णय बाबूश यांनी घेतल्याने तो बराच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आज ताळगावात ‘मोन्सेरात व्हीला’ येथे संध्याकाळी ही बैठक झाली. या बैठकीला विजयी नगरसेवकांसह पराजित उमेदवारांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या महापौरपदाचे उमेदवार तथा माजी महापौर अशोक नाईक यांचा पराजय केलेले माजी उपमहापौर यतीन पारेख यांच्याकडे महापौरपदाची धुरा देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. उपमहापौरपदाचा ताबा रूद्रेश चोडणकर यांच्याकडे देण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले. पणजी मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या प्रभागांतील नगरसेवकांकडेच अनुक्रमे महापौर व उपमहापौरपद देण्यामागे बाबूश यांची राजकीय चाल असून पुढील विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवूनच त्यांनी ही चाल आखल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.
पॅट्रीशिया पिंटोंचे मौन
पणजी महापालिकेवर पॅट्रीशिया पिंटो यांना स्वीकृत सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव बाबूश मोन्सेरात यांनी दिला आहे. पॅट्रीशिया पिंटो या माजी नगरसेवक तथा पर्यावरणप्रेमी आहेत. पणजीत व ताळगावातील पुरातन वृक्षांची कत्तल रोखण्यासाठी त्यांनी झाडांना मिठी मारण्याचे अभिनव आंदोलनही केले होते. प्रादेशिक आराखडा २०११ विरोधात आंदोलन उभारलेल्या गोवा बचाव अभियानाच्या त्या प्रमुख नेत्या होत्या व त्यांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्या विरोधात टीकेची राळ उठवली होती. आता त्यांनाच महापालिकेवर स्वीकृत सदस्यत्वाची ऑफर देऊन बाबूश यांनी मोठी खेळी खेळली आहे. पणजीतील कचरा समस्यांवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. या प्रकरणी पॅट्रीशिया पिंटो यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. अलीकडेच पर्यावरण खात्यातर्फे घन कचरा व्यवस्थापनासंबंधी एक समिती स्थापन केली असून त्यात पॅट्रीशिया पिंटो यांनी नियुक्ती केली आहे.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
पणजी विकास आघाडीच्या महापौरपदाची माळ यतीन पारेख यांच्या गळ्यात तर उपमहापौरपद रूद्रेश चोडणकर यांना देण्याचा निर्णय ताळगावचे आमदार, शिक्षणमंत्री तथा पणजी विकास आघाडीचे नेते बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर केला. बाबूश यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी विकास आघाडीच्या निवडून आलेल्या १६ नगरसेवकांची बैठक आज ताळगाव येथे झाली. या बैठकीत यतीन पारेख व रूद्रेश चोडणकर यांची एकमताने निवड करण्यात आली. माजी नगरसेविका तथा पर्यावरणप्रेमी पॅट्रीशिया पिंटो यांना स्वीकृत नगरसेवकपदाचा प्रस्ताव सादर करण्याचाही निर्णय बाबूश यांनी घेतल्याने तो बराच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
आज ताळगावात ‘मोन्सेरात व्हीला’ येथे संध्याकाळी ही बैठक झाली. या बैठकीला विजयी नगरसेवकांसह पराजित उमेदवारांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या महापौरपदाचे उमेदवार तथा माजी महापौर अशोक नाईक यांचा पराजय केलेले माजी उपमहापौर यतीन पारेख यांच्याकडे महापौरपदाची धुरा देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. उपमहापौरपदाचा ताबा रूद्रेश चोडणकर यांच्याकडे देण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले. पणजी मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या प्रभागांतील नगरसेवकांकडेच अनुक्रमे महापौर व उपमहापौरपद देण्यामागे बाबूश यांची राजकीय चाल असून पुढील विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवूनच त्यांनी ही चाल आखल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.
पॅट्रीशिया पिंटोंचे मौन
पणजी महापालिकेवर पॅट्रीशिया पिंटो यांना स्वीकृत सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव बाबूश मोन्सेरात यांनी दिला आहे. पॅट्रीशिया पिंटो या माजी नगरसेवक तथा पर्यावरणप्रेमी आहेत. पणजीत व ताळगावातील पुरातन वृक्षांची कत्तल रोखण्यासाठी त्यांनी झाडांना मिठी मारण्याचे अभिनव आंदोलनही केले होते. प्रादेशिक आराखडा २०११ विरोधात आंदोलन उभारलेल्या गोवा बचाव अभियानाच्या त्या प्रमुख नेत्या होत्या व त्यांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्या विरोधात टीकेची राळ उठवली होती. आता त्यांनाच महापालिकेवर स्वीकृत सदस्यत्वाची ऑफर देऊन बाबूश यांनी मोठी खेळी खेळली आहे. पणजीतील कचरा समस्यांवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. या प्रकरणी पॅट्रीशिया पिंटो यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. अलीकडेच पर्यावरण खात्यातर्फे घन कचरा व्यवस्थापनासंबंधी एक समिती स्थापन केली असून त्यात पॅट्रीशिया पिंटो यांनी नियुक्ती केली आहे.
हायकोर्ट न्यायमूर्तिपदी उत्कर्ष बाक्रेंना बढती
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी बढती मिळाली असून गुरुवार १७ मार्च रोजी ते न्यायमूर्तिपदाची शपथ ग्रहण करतील. शपथग्रहण सोहळा मुंबईत परवा संध्याकाळी होणार असल्याचे समजते. यावेळी महाराष्ट्रातील आणखी पाच न्यायमूर्तींचाही शपथविधी होणार आहे.
१९८६ साली न्या. बाक्रे हे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी म्हणून न्यायालयीन सेवेत रुजू झाले होते. तत्पूर्वी, त्यांनी साहाय्यक सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते. २००३ साली त्यांना जिल्हा न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी अनेक गोमंतकीयांची यापूर्वी नियुक्ती झाली असून त्यांच्या पंक्तीत आता न्या. बाक्रे यांना स्थान मिळाले आहे. बढती मिळून न्यायमूर्ती झालेल्यांमध्ये न्यायाधीश गुस्ताव कुटो, युरीक सिल्वा, आर. के. भट्टा, नेल्सन ब्रिटो यांचा समावेश आहे; तर वकिली पेशातील गुरूदास डी. कामत, आर. एम. एस. खांडेपारकर, फेर्दीन रिबेलो, अविनाश लवंदे आणि एफ. रेस यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी नेमणूक करण्यात आली होती.
दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश उत्कर्ष बाक्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी बढती मिळाली असून गुरुवार १७ मार्च रोजी ते न्यायमूर्तिपदाची शपथ ग्रहण करतील. शपथग्रहण सोहळा मुंबईत परवा संध्याकाळी होणार असल्याचे समजते. यावेळी महाराष्ट्रातील आणखी पाच न्यायमूर्तींचाही शपथविधी होणार आहे.
१९८६ साली न्या. बाक्रे हे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी म्हणून न्यायालयीन सेवेत रुजू झाले होते. तत्पूर्वी, त्यांनी साहाय्यक सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते. २००३ साली त्यांना जिल्हा न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी अनेक गोमंतकीयांची यापूर्वी नियुक्ती झाली असून त्यांच्या पंक्तीत आता न्या. बाक्रे यांना स्थान मिळाले आहे. बढती मिळून न्यायमूर्ती झालेल्यांमध्ये न्यायाधीश गुस्ताव कुटो, युरीक सिल्वा, आर. के. भट्टा, नेल्सन ब्रिटो यांचा समावेश आहे; तर वकिली पेशातील गुरूदास डी. कामत, आर. एम. एस. खांडेपारकर, फेर्दीन रिबेलो, अविनाश लवंदे आणि एफ. रेस यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी नेमणूक करण्यात आली होती.
‘ईएसजी’चा ‘मनो(ज)रंजक’ वाढदिन!
लाखो रुपयांची उधळण होणार, संगीत रजनी व शाही मेजवानीचा बेत
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)-
२०१० सालच्या ‘इफ्फी’वर नऊ कोटी रुपयांची वारेमाप उधळण केलेल्या गोवा मनोरंजन संस्थेने (ईएसजी) आता आपल्या ७ व्या वर्धापनदिनाचा मुहूर्त शोधून काढत सरकारी तिजोरीला २० लाख रुपयांचा फटका देण्याची आणखी एक ‘अभिनव’ योजना आखली आहे. या सोहळ्यानिमित्त योगी एंजल व समूह या विदेशी कलाकारांची संगीत रजनी व शाही मेजवानी देण्याचा खटाटोप संस्थेने चालवला आहे. अलीकडेच संस्थेच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
‘ईएसजी’ संस्थेचा ७ वा वर्धापनदिन ६ मे २०११ रोजी ‘आयनॉक्स’ परिसरात मोठ्या थाटात साजरा करण्याचा प्रस्ताव संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनोज श्रीवास्तव यांनी प्रशासकीय समितीच्या बैठकीसमोर ठेवल्याची खबर प्राप्त झाली आहे. या सोहळ्यात संस्थेची स्थापना केलेले माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, प्रतापसिंह राणे, संस्थेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस व नंदिनी पलिवाल, स्थानिक चित्रपट निर्माते लक्ष्मीकांत शेटगावकर व राजेंद्र तालक तसेच चित्रपट इतिहास संशोधक बी. डी. गगर्र् यांचा सत्कार होणार आहे.
दरम्यान, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे परवा प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवरील वर्धापनदिनाचा विषय ८ व्या क्रमांकावर होता. हाच विषय ‘ईएसजी’च्या २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी झालेल्या ५४ व्या कार्यकारी बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर १७ क्रमांकावर होता. या बैठकीतही सदर विषयावर चर्चा करण्यात आली. सोहळ्यानिमित्त गोव्यातील नामवंत नृत्य व गायक कलाकारांना सामावून घेऊन एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मॅकेनीझ पॅलेस येथे आयोजित करण्याचे बैठकीत ठरले होते. एवढे असूनही ‘सीईओ’ मनोज श्रीवास्तव यांच्याकडून संगीत रजनी व शाही मेजवानीचा २० लाख रुपयांचा नवा प्रस्ताव प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत सादर होतो व त्याला मान्यता देण्यात येते या प्रकाराने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
‘ईएसजी’ कारभाराच्या एकापेक्षा एक सुरस कथांची चर्चा सुरू असतानाच आता वर्धापनदिनाच्या या भव्य योजनेचीही भर पडली आहे. मनोज श्रीवास्तव यांची वादग्रस्त नियुक्ती व त्यांचा एकूणच कारभार यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिले नसल्याने त्यांना प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकार्‍यांची साथ असल्याचेही आता उघडपणे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडूनही ‘ईएसजी’ला रान मोकळे सोडण्यात आल्याने इथे सर्वत्र ‘मनो(ज)रंजक’ कारभारच सुरू असल्याचे सूत्रांकडून कळते.
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)-
२०१० सालच्या ‘इफ्फी’वर नऊ कोटी रुपयांची वारेमाप उधळण केलेल्या गोवा मनोरंजन संस्थेने (ईएसजी) आता आपल्या ७ व्या वर्धापनदिनाचा मुहूर्त शोधून काढत सरकारी तिजोरीला २० लाख रुपयांचा फटका देण्याची आणखी एक ‘अभिनव’ योजना आखली आहे. या सोहळ्यानिमित्त योगी एंजल व समूह या विदेशी कलाकारांची संगीत रजनी व शाही मेजवानी देण्याचा खटाटोप संस्थेने चालवला आहे. अलीकडेच संस्थेच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
‘ईएसजी’ संस्थेचा ७ वा वर्धापनदिन ६ मे २०११ रोजी ‘आयनॉक्स’ परिसरात मोठ्या थाटात साजरा करण्याचा प्रस्ताव संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनोज श्रीवास्तव यांनी प्रशासकीय समितीच्या बैठकीसमोर ठेवल्याची खबर प्राप्त झाली आहे. या सोहळ्यात संस्थेची स्थापना केलेले माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, प्रतापसिंह राणे, संस्थेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगीस व नंदिनी पलिवाल, स्थानिक चित्रपट निर्माते लक्ष्मीकांत शेटगावकर व राजेंद्र तालक तसेच चित्रपट इतिहास संशोधक बी. डी. गगर्र् यांचा सत्कार होणार आहे.
दरम्यान, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे परवा प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवरील वर्धापनदिनाचा विषय ८ व्या क्रमांकावर होता. हाच विषय ‘ईएसजी’च्या २१ फेब्रुवारी २०११ रोजी झालेल्या ५४ व्या कार्यकारी बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर १७ क्रमांकावर होता. या बैठकीतही सदर विषयावर चर्चा करण्यात आली. सोहळ्यानिमित्त गोव्यातील नामवंत नृत्य व गायक कलाकारांना सामावून घेऊन एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मॅकेनीझ पॅलेस येथे आयोजित करण्याचे बैठकीत ठरले होते. एवढे असूनही ‘सीईओ’ मनोज श्रीवास्तव यांच्याकडून संगीत रजनी व शाही मेजवानीचा २० लाख रुपयांचा नवा प्रस्ताव प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत सादर होतो व त्याला मान्यता देण्यात येते या प्रकाराने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
‘ईएसजी’ कारभाराच्या एकापेक्षा एक सुरस कथांची चर्चा सुरू असतानाच आता वर्धापनदिनाच्या या भव्य योजनेचीही भर पडली आहे. मनोज श्रीवास्तव यांची वादग्रस्त नियुक्ती व त्यांचा एकूणच कारभार यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण राहिले नसल्याने त्यांना प्रशासकीय सेवेतील सनदी अधिकार्‍यांची साथ असल्याचेही आता उघडपणे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडूनही ‘ईएसजी’ला रान मोकळे सोडण्यात आल्याने इथे सर्वत्र ‘मनो(ज)रंजक’ कारभारच सुरू असल्याचे सूत्रांकडून कळते.
Tuesday, 15 March 2011
विकास आघाडीला काठावरचे बहुमत
निसटत्या पराभवांमुळे ‘पणजी फर्स्ट’ची संधी हुकली
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेच्या ३० जागांपैकी २७ जागा प्राप्त करू हा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचा दावा पणजीवासीयांनी अखेर सपशेल फोल ठरवला. बाबूश समर्थक पणजी विकास आघाडीला केवळ १६ जागांवरच समाधान मानावे लागले. केवळ काठावरच्या बहुमताच्या जोरावर विकास आघाडीने महापालिकेवर पुन्हा एकदा आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यात मात्र यश मिळवले. भाजप समर्थक ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या पारड्यात १२ तर अपक्ष उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो व रूथ फुर्तादो या दांपत्याने विजय प्राप्त करून महापालिकेवरील आपली घट्ट पकड पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवली.
पणजी महापालिका निवडणुकीसाठीची मतमोजणी आज फार्मसी कॉलेज येथे सकाळी १० वाजता सुरू झाली. केवळ एका तासांत सर्व प्रभागांतील निकाल झटापट जाहीर करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मतमोजणीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या ताळगावातील एकूण ७ प्रभागांपैकी तीन प्रभागांवर ‘पणजी फर्स्ट’चे उमेदवार निवडून आले व बाबूश गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली. प्रभाग -५ मधून शीतल नाईक, प्रभाग - ७ मधून श्‍वेता लोटलीकर व प्रभाग- १८ मधून रत्नाकर फातर्पेकर या ‘पणजी फर्स्ट’च्या उमेदवारांनी बाजी मारली. दुसर्‍या टप्प्यात पणजीतील प्रभागांची मतमोजणी सुरू झाली. या मतमोजणीवेळी ‘पणजी फर्स्ट’ व विकास आघाडीत जबरदस्त रस्सीखेच सुरू झाली. प्रभाग-१४ मधून यतीन पारेख यांनी ‘पणजी फर्स्ट’चे नेते अशोक नाईक यांचा १११ मतांनी पराभव केल्याची माहिती पसरताच बाबूश गोटात पुन्हा चैतन्य पसरले. पणजीतील एकूण १९ प्रभागांपैकी १० ठिकाणी ‘पणजी फर्स्ट’ तर ९ ठिकाणी विकास आघाडीचे उमेदवार विजयी ठरले. ‘पणजी फर्स्ट’चे तीन उमेदवार अत्यंत कमी फरकाने पराजित झाल्याने एकूणच चित्र फिरले व सत्तेची सूत्रे पुन्हा एकदा विकास आघाडीकडे गेली. शैलेश उगाडेकर - १६, डियोदिता डिक्रुझ -४ तर मनोज पाटील- ३२ मतांनी पराभूत झाल्याने बहुमताकडे सुरू असलेली ‘पणजी फर्स्ट’ची घोडदौड मंदावली. बाबूश व पर्रीकर यांच्या दोन्ही पॅनलना दणका देऊन अपक्ष उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो व रूथ फुर्तादो यांनी आपले नगरसेवकपद सांभाळण्यात यश मिळवले. विद्यमान नगरसेवकांपैकी मंगलदास नाईक, प्रसाद आमोणकर, उदय मडकईकर, ऍड. अविनाश भोसले तर भाजपचे रूपेश हळर्णकर यांना पराभवाचा धक्का बसला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष पुरस्कृत ‘टूगेदर फॉर पणजी’ या पॅनलची मात्र पूर्णतः दाणादाण उडाली. या गटाचे नेते तथा नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांना केवळ ७ मते प्राप्त झाली. दरम्यान, ३० सदस्यीय पणजी महापालिका मंडळावर १६ महिला नगरसेवक निवडून आल्याने पहिल्यांदाच महापालिकेवर महिलांचे वर्चस्व राहणार आहे. गेल्या भ्रष्ट कार्यकाळाचा अनुभव पाहता महिला शक्ती अशा प्रकारांना अजिबात थारा देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी दिली. प्रभाग क्रमांक १ मधून विकास आघाडीच्या एना रोझा डिसोझा या सर्वाधिक ४९१ मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाल्या तर मारीया रिटा परेरा फर्नांडिस या सर्वांत कमी ४ मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाल्या.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
पणजी महापालिकेच्या ३० जागांपैकी २७ जागा प्राप्त करू हा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचा दावा पणजीवासीयांनी अखेर सपशेल फोल ठरवला. बाबूश समर्थक पणजी विकास आघाडीला केवळ १६ जागांवरच समाधान मानावे लागले. केवळ काठावरच्या बहुमताच्या जोरावर विकास आघाडीने महापालिकेवर पुन्हा एकदा आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यात मात्र यश मिळवले. भाजप समर्थक ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या पारड्यात १२ तर अपक्ष उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो व रूथ फुर्तादो या दांपत्याने विजय प्राप्त करून महापालिकेवरील आपली घट्ट पकड पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवली.
पणजी महापालिका निवडणुकीसाठीची मतमोजणी आज फार्मसी कॉलेज येथे सकाळी १० वाजता सुरू झाली. केवळ एका तासांत सर्व प्रभागांतील निकाल झटापट जाहीर करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मतमोजणीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या ताळगावातील एकूण ७ प्रभागांपैकी तीन प्रभागांवर ‘पणजी फर्स्ट’चे उमेदवार निवडून आले व बाबूश गोटात कमालीची अस्वस्थता पसरली. प्रभाग -५ मधून शीतल नाईक, प्रभाग - ७ मधून श्‍वेता लोटलीकर व प्रभाग- १८ मधून रत्नाकर फातर्पेकर या ‘पणजी फर्स्ट’च्या उमेदवारांनी बाजी मारली. दुसर्‍या टप्प्यात पणजीतील प्रभागांची मतमोजणी सुरू झाली. या मतमोजणीवेळी ‘पणजी फर्स्ट’ व विकास आघाडीत जबरदस्त रस्सीखेच सुरू झाली. प्रभाग-१४ मधून यतीन पारेख यांनी ‘पणजी फर्स्ट’चे नेते अशोक नाईक यांचा १११ मतांनी पराभव केल्याची माहिती पसरताच बाबूश गोटात पुन्हा चैतन्य पसरले. पणजीतील एकूण १९ प्रभागांपैकी १० ठिकाणी ‘पणजी फर्स्ट’ तर ९ ठिकाणी विकास आघाडीचे उमेदवार विजयी ठरले. ‘पणजी फर्स्ट’चे तीन उमेदवार अत्यंत कमी फरकाने पराजित झाल्याने एकूणच चित्र फिरले व सत्तेची सूत्रे पुन्हा एकदा विकास आघाडीकडे गेली. शैलेश उगाडेकर - १६, डियोदिता डिक्रुझ -४ तर मनोज पाटील- ३२ मतांनी पराभूत झाल्याने बहुमताकडे सुरू असलेली ‘पणजी फर्स्ट’ची घोडदौड मंदावली. बाबूश व पर्रीकर यांच्या दोन्ही पॅनलना दणका देऊन अपक्ष उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो व रूथ फुर्तादो यांनी आपले नगरसेवकपद सांभाळण्यात यश मिळवले. विद्यमान नगरसेवकांपैकी मंगलदास नाईक, प्रसाद आमोणकर, उदय मडकईकर, ऍड. अविनाश भोसले तर भाजपचे रूपेश हळर्णकर यांना पराभवाचा धक्का बसला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष पुरस्कृत ‘टूगेदर फॉर पणजी’ या पॅनलची मात्र पूर्णतः दाणादाण उडाली. या गटाचे नेते तथा नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांना केवळ ७ मते प्राप्त झाली. दरम्यान, ३० सदस्यीय पणजी महापालिका मंडळावर १६ महिला नगरसेवक निवडून आल्याने पहिल्यांदाच महापालिकेवर महिलांचे वर्चस्व राहणार आहे. गेल्या भ्रष्ट कार्यकाळाचा अनुभव पाहता महिला शक्ती अशा प्रकारांना अजिबात थारा देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी दिली. प्रभाग क्रमांक १ मधून विकास आघाडीच्या एना रोझा डिसोझा या सर्वाधिक ४९१ मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाल्या तर मारीया रिटा परेरा फर्नांडिस या सर्वांत कमी ४ मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाल्या.
जुझे, नीळकंठ यांचे मंत्रिपदाचे राजीनामे
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
आज संध्याकाळी अचानक घडलेल्या एका राजकीय घडामोडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. दि. १६ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अचानकपणे घडलेल्या या राजकीय घडामोडीमुळे आघाडीत काही प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी यासंबंधी दिलेल्या माहितीनुसार, जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी विकासाच्या बाबतीत गेल्या काही महिन्यांतसरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करून आपापले राजीनामे पक्षश्रेष्ठींकडे सादर केल्याचे सांगितले. श्री. सिरसाट यांना यापूर्वीच दिल्लीत पाचारण करण्यात आले होते. आज जुझे फिलिप व नीळकंठ हळर्णकर यांना पाचारण करून त्यांच्याशी राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली. या राजीनाम्यांवर शरद पवार हे पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते तथा केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चर्चा करणार आहेत व मगच अंतिम निर्णय घेतील, असेही त्यांनी कळवले आहे.
जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी यापूर्वी पक्षश्रेष्ठींनी राजीनामा देण्याचा आदेश धुडकावून लावत पक्षश्रेष्ठींकडील संपर्कच तोडला होता. मध्यंतरी जुझे फिलिप डिसोझा यांच्याकडील विधिमंडळ नेतेपद व नीळकंठ हळर्णकर यांच्याकडील मुख्य प्रतोदपद काढून घेण्याचा ठराव राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रदेश समितीने घेऊन तो सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे सादर केला होता. याप्रकरणी सभापती राणे यांनी आपला निकाल राखीव ठेवला आहे. पक्षविरोधी कोणतीही भूमिका अथवा वक्तव्य केले नाही व पक्षशिस्तीचेही कोणतेही उल्लंघन केले नाही, अशी माहिती या व्दयींनी शरद पवार यांना दिल्याची खबर आहे. राज्यात पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी तसेच पक्षाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, अशी हमी देखील या नेत्यांनी शरद पवार यांना दिल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, या दोन्ही मंत्र्यांना दिल्लीत पाचारण करून त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे आपले राजीनामे सादर करण्यामागे कोणती राजकीय व्यूहरचना आहे हे गुपित मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. मंत्रिपदासाठी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे जबरदस्त लॉबींग केलेले मिकी पाशेको यांना या घटनेबाबत काहीच माहिती नसल्याने त्यांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिपदावर कोणताही तोडगा निघाला नाही व त्यामुळे ते नाराज असून आपल्या काही समर्थकांसोबत ते पक्षत्याग करण्याच्या तयारीत असल्याचीही खबर असल्याने त्या बाबतही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते.
दरम्यान, १६ रोजीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिलेल्या राजीनामा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. हा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींकडे देण्यात आल्याने त्याचा सरकारवर कोणताच परिणाम होणार नाही तसेच या मंत्र्यांना अधिवेशनात भाग घेण्यापासून काहीही बंधने नसतील. या उभय मंत्र्यांची मंत्रिपदे कायम ठेवून पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना माफी करण्याचीच शक्यता जास्त असून हे राजीनामा नाट्य केवळ पक्षशिस्तीचा एक भाग असल्याचेही सांगण्यात येते.
आज संध्याकाळी अचानक घडलेल्या एका राजकीय घडामोडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा व पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा पक्षाचे सर्वेसर्वा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला. दि. १६ मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अचानकपणे घडलेल्या या राजकीय घडामोडीमुळे आघाडीत काही प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट यांनी यासंबंधी दिलेल्या माहितीनुसार, जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी विकासाच्या बाबतीत गेल्या काही महिन्यांतसरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करून आपापले राजीनामे पक्षश्रेष्ठींकडे सादर केल्याचे सांगितले. श्री. सिरसाट यांना यापूर्वीच दिल्लीत पाचारण करण्यात आले होते. आज जुझे फिलिप व नीळकंठ हळर्णकर यांना पाचारण करून त्यांच्याशी राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यात आली. या राजीनाम्यांवर शरद पवार हे पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते तथा केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चर्चा करणार आहेत व मगच अंतिम निर्णय घेतील, असेही त्यांनी कळवले आहे.
जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी यापूर्वी पक्षश्रेष्ठींनी राजीनामा देण्याचा आदेश धुडकावून लावत पक्षश्रेष्ठींकडील संपर्कच तोडला होता. मध्यंतरी जुझे फिलिप डिसोझा यांच्याकडील विधिमंडळ नेतेपद व नीळकंठ हळर्णकर यांच्याकडील मुख्य प्रतोदपद काढून घेण्याचा ठराव राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रदेश समितीने घेऊन तो सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे सादर केला होता. याप्रकरणी सभापती राणे यांनी आपला निकाल राखीव ठेवला आहे. पक्षविरोधी कोणतीही भूमिका अथवा वक्तव्य केले नाही व पक्षशिस्तीचेही कोणतेही उल्लंघन केले नाही, अशी माहिती या व्दयींनी शरद पवार यांना दिल्याची खबर आहे. राज्यात पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी तसेच पक्षाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरूच राहतील, अशी हमी देखील या नेत्यांनी शरद पवार यांना दिल्याचेही सांगण्यात आले.
दरम्यान, या दोन्ही मंत्र्यांना दिल्लीत पाचारण करून त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे आपले राजीनामे सादर करण्यामागे कोणती राजकीय व्यूहरचना आहे हे गुपित मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. मंत्रिपदासाठी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे जबरदस्त लॉबींग केलेले मिकी पाशेको यांना या घटनेबाबत काहीच माहिती नसल्याने त्यांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. मिकी पाशेको यांच्या मंत्रिपदावर कोणताही तोडगा निघाला नाही व त्यामुळे ते नाराज असून आपल्या काही समर्थकांसोबत ते पक्षत्याग करण्याच्या तयारीत असल्याचीही खबर असल्याने त्या बाबतही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे कळते.
दरम्यान, १६ रोजीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जुझे फिलिप डिसोझा व नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिलेल्या राजीनामा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. हा राजीनामा पक्षश्रेष्ठींकडे देण्यात आल्याने त्याचा सरकारवर कोणताच परिणाम होणार नाही तसेच या मंत्र्यांना अधिवेशनात भाग घेण्यापासून काहीही बंधने नसतील. या उभय मंत्र्यांची मंत्रिपदे कायम ठेवून पक्षश्रेष्ठींकडून त्यांना माफी करण्याचीच शक्यता जास्त असून हे राजीनामा नाट्य केवळ पक्षशिस्तीचा एक भाग असल्याचेही सांगण्यात येते.
पणजी काबीज करण्याचे बाबूशचे मनसुबे धुळीस - वैदेही नाईक
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
सत्तावीस नगरसेवक निवडून आणून पणजी काबीज करणार म्हणून मोठमोठ्या वल्गना करणार्‍या बाबूश मोन्सेरात यांनी मतदारांना विविध आमिषे व पैसे वाटून पणजी महापालिकेची सत्ता राखण्यात जरी यश मिळवले असले तरी पणजी काबीज करण्याचे त्यांचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. गेल्या वेळेपेक्षा आपल्या गटाचे चार जादा नगरसेवक निवडून आले असून बाबूश यांचे संख्याबळ घटले आहे, ही सूचक व समाधानाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया पणजी फर्टच्या विजयी उमेदवार वैदेही नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी महिला मोठ्या संख्येने निवडून आलेल्या आहेत ही जमेची बाजू असून महिला शक्तीच्या बळावर सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवणार असल्याचेही वैदेही नाईक म्हणाल्या. ‘पणजी फर्स्ट’चे नेते अशोक नाईक यांचा पराभव विरोधकांनी पैशाच्या जोरावर मते विकत घेतल्यामुळे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वैदेही विवेक नाईक या खुल्या १२ प्रभागातून नगरसेवक प्रसाद आमोणकर यांना पराभूत करून सलग दुसर्‍यांदा निवडून आल्या आहेत.
सत्तावीस नगरसेवक निवडून आणून पणजी काबीज करणार म्हणून मोठमोठ्या वल्गना करणार्‍या बाबूश मोन्सेरात यांनी मतदारांना विविध आमिषे व पैसे वाटून पणजी महापालिकेची सत्ता राखण्यात जरी यश मिळवले असले तरी पणजी काबीज करण्याचे त्यांचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. गेल्या वेळेपेक्षा आपल्या गटाचे चार जादा नगरसेवक निवडून आले असून बाबूश यांचे संख्याबळ घटले आहे, ही सूचक व समाधानाची बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया पणजी फर्टच्या विजयी उमेदवार वैदेही नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी महिला मोठ्या संख्येने निवडून आलेल्या आहेत ही जमेची बाजू असून महिला शक्तीच्या बळावर सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवणार असल्याचेही वैदेही नाईक म्हणाल्या. ‘पणजी फर्स्ट’चे नेते अशोक नाईक यांचा पराभव विरोधकांनी पैशाच्या जोरावर मते विकत घेतल्यामुळे झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वैदेही विवेक नाईक या खुल्या १२ प्रभागातून नगरसेवक प्रसाद आमोणकर यांना पराभूत करून सलग दुसर्‍यांदा निवडून आल्या आहेत.
‘रिव्हर प्रिन्सेस’ हटवण्यास अखेर मुहूर्त सापडला..
जहाज कापण्यास सुरुवात
म्हापसा, दि. १४ (प्रतिनिधी)
गेल्या अकरा वर्षांपासून कांदोळी किनार्‍यावर रुतून पडलेले आणि या सबंध किनारपट्टीलाच धोका निर्माण केलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज अखेर हटवण्याचे काम आज सोमवारपासून सुरू झाले आहे. अरिहंत शिप ब्रेकिंग कंपनीने आज संध्याकाळपासून सदर जहाज कापण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे.
सुमारे २०४० मीटर लांब आणि २६ मीटर रुंद असलेले हे साळगावकर खाण कंपनीच्या मालकीचे जहाज गेल्या अकरा वर्षांपासून कांदोळी समुद्रकिनारी रुतून पडले होते. सदर जहाज हटवण्यासाठी सरकारने अनेकदा निविदा मागवल्या होत्या. परंतु, कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव जहाज हटवण्याचे काम मात्र सुरू झाले नव्हते. विरोधकांनी आणि नागरिकांनीही या प्रकरणावरून सरकारवर बरेच ताशेरे ओढले होते. शेवटी अरिहंत या कंपनीने हे जहाज हटवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि आणि सर्व सोपस्कार पूर्ण करून अखेर आज हे जहाज कापण्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली.
आज काम सुरू करताना उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, स्थानिक आमदार आग्नेल फर्नांडिस, पर्यटन खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक, अरिहंतचे चेअरमन आशिष जैन, कांदोळीचे सरपंच आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, बोेट कापण्याचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी जहाजाचा वरचा भाग काढण्यात येईल व पावसाळ्यानंतर राहिलेला भाग हटवण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
म्हापसा, दि. १४ (प्रतिनिधी)
गेल्या अकरा वर्षांपासून कांदोळी किनार्‍यावर रुतून पडलेले आणि या सबंध किनारपट्टीलाच धोका निर्माण केलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज अखेर हटवण्याचे काम आज सोमवारपासून सुरू झाले आहे. अरिहंत शिप ब्रेकिंग कंपनीने आज संध्याकाळपासून सदर जहाज कापण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे.
सुमारे २०४० मीटर लांब आणि २६ मीटर रुंद असलेले हे साळगावकर खाण कंपनीच्या मालकीचे जहाज गेल्या अकरा वर्षांपासून कांदोळी समुद्रकिनारी रुतून पडले होते. सदर जहाज हटवण्यासाठी सरकारने अनेकदा निविदा मागवल्या होत्या. परंतु, कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव जहाज हटवण्याचे काम मात्र सुरू झाले नव्हते. विरोधकांनी आणि नागरिकांनीही या प्रकरणावरून सरकारवर बरेच ताशेरे ओढले होते. शेवटी अरिहंत या कंपनीने हे जहाज हटवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि आणि सर्व सोपस्कार पूर्ण करून अखेर आज हे जहाज कापण्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली.
आज काम सुरू करताना उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, स्थानिक आमदार आग्नेल फर्नांडिस, पर्यटन खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक, अरिहंतचे चेअरमन आशिष जैन, कांदोळीचे सरपंच आदी मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान, बोेट कापण्याचे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी जहाजाचा वरचा भाग काढण्यात येईल व पावसाळ्यानंतर राहिलेला भाग हटवण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ आज घुमणार
भव्य सभेचे आयोजन
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील भूमिपुत्रांच्या हिताचे रक्षण व्हावे म्हणून गोव्यातील सुमारे ५० स्वयंसेवी सामाजिक संघटना एकत्र आल्या असून उद्या दि. १५ पासून या संघटनांतर्फे एकत्रितरीत्या ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ या नावाने गोव्यातील समाजविघातक गोष्टीविरुद्ध आंदोलन छेडले जाणार आहे.
गोव्यातील विविध भागांत गोव्याच्या हितासाठी लढणार्‍या गोमंतकीय संघटना एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ असूून संध्याकाळी ३ वाजता आझाद मैदानावर या संघटनांतर्फे गोव्याच्या हितासाठी विविध मागण्या सादर होणार आहेत. या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ पुढील काळात प्रयत्न करणार आहे.
गोव्यातील वाढलेल्या खाणींचे प्राबल्य कमी व्हावे, बेकायदा खाणी त्वरित बंद व्हाव्यात, पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, भूमिपुत्रांना त्वरित रोजगार मिळावेत, भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवून भ्रष्टाचारी लोकांना कडक शिक्षा व्हावी, मांडवीतील कॅसिनो त्वरित हद्दपार करावेत, प्रशासनात सुधारणा यावी, बिगर गोमंतकीयांच्या गोव्यात दाखल होण्यावर नियंत्रण ठेवावे आदी मागण्या या सभेतून केल्या जाणार आहेत. तत्पूर्वी, भव्य मोर्चा काढण्यात येईल व त्यानंतर आझाद मैदानावर सभा होणार असून या सभेला प्रत्येक गोवेकराने हजर राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील भूमिपुत्रांच्या हिताचे रक्षण व्हावे म्हणून गोव्यातील सुमारे ५० स्वयंसेवी सामाजिक संघटना एकत्र आल्या असून उद्या दि. १५ पासून या संघटनांतर्फे एकत्रितरीत्या ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ या नावाने गोव्यातील समाजविघातक गोष्टीविरुद्ध आंदोलन छेडले जाणार आहे.
गोव्यातील विविध भागांत गोव्याच्या हितासाठी लढणार्‍या गोमंतकीय संघटना एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ असूून संध्याकाळी ३ वाजता आझाद मैदानावर या संघटनांतर्फे गोव्याच्या हितासाठी विविध मागण्या सादर होणार आहेत. या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ पुढील काळात प्रयत्न करणार आहे.
गोव्यातील वाढलेल्या खाणींचे प्राबल्य कमी व्हावे, बेकायदा खाणी त्वरित बंद व्हाव्यात, पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे, भूमिपुत्रांना त्वरित रोजगार मिळावेत, भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवून भ्रष्टाचारी लोकांना कडक शिक्षा व्हावी, मांडवीतील कॅसिनो त्वरित हद्दपार करावेत, प्रशासनात सुधारणा यावी, बिगर गोमंतकीयांच्या गोव्यात दाखल होण्यावर नियंत्रण ठेवावे आदी मागण्या या सभेतून केल्या जाणार आहेत. तत्पूर्वी, भव्य मोर्चा काढण्यात येईल व त्यानंतर आझाद मैदानावर सभा होणार असून या सभेला प्रत्येक गोवेकराने हजर राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
जपानमध्ये दुसर्‍या अणुभट्टीतही स्फोट
टोकियो, दि. १४
भूकंपग्रस्त भागातील ङ्गुकुशिमा येथील अणुऊर्जा केंद्रात हायड्रोजनचा दुसरा स्ङ्गोट झाला असून, त्यात ११ लोक जखमी झाले आहेत. दरम्यान या केंद्रातील संयंत्र वितळण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असतानाच या केंद्रातून बाहेर पडणार्‍या किरणोत्सर्गाची मात्रा नियंत्रणात कशी राहील, याचे प्रयत्न जपान सरकार करीत आहे.
स्थानिक वेळेनुसार, आज सकाळी ११ च्या सुमारास ङ्गुकुशिमाच्या संयंत्र क्रमांक तीनमध्ये हायड्रोजनचा स्ङ्गोट झाल्यानंतर आकाशात उंचच उंच काळे ढग दिसून आले. परंतु यात यातील कंटेनरचे नुकसान झालेले नाही, असे जपानच्या अणु सुरक्षा संस्थेने म्हटले आहे. या संयंत्रातून बाहेर पडलेल्या किरणोत्सर्गाची मात्रा ङ्गारच कमी आहे, असे आम्हाला आढळून आले आहे, असे मंत्रिमंडळाचे मुख्य सचिव युकिओ एडानो यांनी एका पत्रकारपरिषदेत सांगितले. संयंत्र क्रमांक तीनला थंड करण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा वापर करणे सुरू आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
क्षतिग्रस्त संयंत्र क्रमांक तीनमध्ये समुद्राचे पाणी टाकण्याचे प्रयत्न यासाठी सुरू आहेत की, हे संयंत्र पूर्णपणे वितळले जाऊ नये. संयंत्र अति तापून ते वितळू नये यासाठी हे सारे प्रयत्न सुरू आहेत, असे या अधिकार्‍याने सांगितले. संयंत्राची इमारत उद्ध्वस्त झाली असली तरी यातील मुख्य यंत्राला त्यामुळे धक्का बसलेला नाही. आजही संयंत्र क्रमांक तीनमधील नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे, याकडे व्हिएन्नास्थित आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने म्हटले आहे.
आज झालेल्या स्ङ्गोटात ११ लोक जखमी झाले असून, यात चार कर्मचारी आहेत तर चार स्वयंसेवी सुरक्षा दलाचे चार लोक आहेत, असे टोकिओ ईलेक्ट्रिक पॉवर कंपनीचा हवाला देत सरकारी प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिले आहे. दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी जपानला बसलेला भूकंपाचा धक्का हा ८.९ रिश्टर स्केलचा नव्हता तर तो ९ रिश्टर स्केल एवढ्या क्षमतेचा होता, ही बाब आता समोर आली आहे. या भूकंपापाठोपाठ आलेल्या त्सुनामीत १० हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले आहेत तर हजारो बेपत्ता आहेत. ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा केंद्राच्या प्रमुखाने म्हटले आहे की, स्ङ्गोटानंतर हवेत पसरलेल्या किरणोत्सर्गाची मात्रा ङ्गार कमी आहे. आज झालेल्या स्ङ्गोटात गेल्या शुक्रवारी झालेल्या स्ङ्गोटाप्रमाणेच याही इमारतीचा वरचा मजला नष्ट झाला आहे. इतर प्रसिध्दी माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की, आज तिसर्‍या संयंत्रात झालेल्या स्ङ्गोटाचा आवाज जवळपास ४० किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला. या संयंत्रात समुद्राचे पाणी टाकण्याचे काम अद्यापही जारी आहे जेणे करून हे संयंत्र थंड राहावे. कारण भूकंपानंतर या अणुऊर्जा केंद्रातील संयंत्राला थंड ठेवण्याची यंत्रणाच पूर्णपणे कोलमडून पडलेली आहे. त्यामुळे संयंत्र अधिकाधिक तप्त होऊ लागली आहेत व त्यामुळेच येथे एकापाठोपाठ एक संयंत्रात स्ङ्गोट होत आहे. ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा केंद्रापासून २० किमी परिसरातील दोन लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले असून आतापयर्र्त ३.५ लाख लोकांना या भागातून हलविण्यात आलेले आहे.
भूकंपग्रस्त भागातील ङ्गुकुशिमा येथील अणुऊर्जा केंद्रात हायड्रोजनचा दुसरा स्ङ्गोट झाला असून, त्यात ११ लोक जखमी झाले आहेत. दरम्यान या केंद्रातील संयंत्र वितळण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असतानाच या केंद्रातून बाहेर पडणार्‍या किरणोत्सर्गाची मात्रा नियंत्रणात कशी राहील, याचे प्रयत्न जपान सरकार करीत आहे.
स्थानिक वेळेनुसार, आज सकाळी ११ च्या सुमारास ङ्गुकुशिमाच्या संयंत्र क्रमांक तीनमध्ये हायड्रोजनचा स्ङ्गोट झाल्यानंतर आकाशात उंचच उंच काळे ढग दिसून आले. परंतु यात यातील कंटेनरचे नुकसान झालेले नाही, असे जपानच्या अणु सुरक्षा संस्थेने म्हटले आहे. या संयंत्रातून बाहेर पडलेल्या किरणोत्सर्गाची मात्रा ङ्गारच कमी आहे, असे आम्हाला आढळून आले आहे, असे मंत्रिमंडळाचे मुख्य सचिव युकिओ एडानो यांनी एका पत्रकारपरिषदेत सांगितले. संयंत्र क्रमांक तीनला थंड करण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा वापर करणे सुरू आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
क्षतिग्रस्त संयंत्र क्रमांक तीनमध्ये समुद्राचे पाणी टाकण्याचे प्रयत्न यासाठी सुरू आहेत की, हे संयंत्र पूर्णपणे वितळले जाऊ नये. संयंत्र अति तापून ते वितळू नये यासाठी हे सारे प्रयत्न सुरू आहेत, असे या अधिकार्‍याने सांगितले. संयंत्राची इमारत उद्ध्वस्त झाली असली तरी यातील मुख्य यंत्राला त्यामुळे धक्का बसलेला नाही. आजही संयंत्र क्रमांक तीनमधील नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे, याकडे व्हिएन्नास्थित आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने म्हटले आहे.
आज झालेल्या स्ङ्गोटात ११ लोक जखमी झाले असून, यात चार कर्मचारी आहेत तर चार स्वयंसेवी सुरक्षा दलाचे चार लोक आहेत, असे टोकिओ ईलेक्ट्रिक पॉवर कंपनीचा हवाला देत सरकारी प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिले आहे. दरम्यान, गेल्या शुक्रवारी जपानला बसलेला भूकंपाचा धक्का हा ८.९ रिश्टर स्केलचा नव्हता तर तो ९ रिश्टर स्केल एवढ्या क्षमतेचा होता, ही बाब आता समोर आली आहे. या भूकंपापाठोपाठ आलेल्या त्सुनामीत १० हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले आहेत तर हजारो बेपत्ता आहेत. ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा केंद्राच्या प्रमुखाने म्हटले आहे की, स्ङ्गोटानंतर हवेत पसरलेल्या किरणोत्सर्गाची मात्रा ङ्गार कमी आहे. आज झालेल्या स्ङ्गोटात गेल्या शुक्रवारी झालेल्या स्ङ्गोटाप्रमाणेच याही इमारतीचा वरचा मजला नष्ट झाला आहे. इतर प्रसिध्दी माध्यमांनी वृत्त दिले आहे की, आज तिसर्‍या संयंत्रात झालेल्या स्ङ्गोटाचा आवाज जवळपास ४० किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला. या संयंत्रात समुद्राचे पाणी टाकण्याचे काम अद्यापही जारी आहे जेणे करून हे संयंत्र थंड राहावे. कारण भूकंपानंतर या अणुऊर्जा केंद्रातील संयंत्राला थंड ठेवण्याची यंत्रणाच पूर्णपणे कोलमडून पडलेली आहे. त्यामुळे संयंत्र अधिकाधिक तप्त होऊ लागली आहेत व त्यामुळेच येथे एकापाठोपाठ एक संयंत्रात स्ङ्गोट होत आहे. ङ्गुकुशिमा अणुऊर्जा केंद्रापासून २० किमी परिसरातील दोन लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले असून आतापयर्र्त ३.५ लाख लोकांना या भागातून हलविण्यात आलेले आहे.
Monday, 14 March 2011
पणजी पालिकेसाठी ७६ टक्के मतदान
• आज मतमोजणी • मतदारांत उत्साह • अनुचित प्रकार नाही
प्रभाग १५ मध्ये सर्वाधिक तर प्रभाग ४ मध्ये सर्वांत कमी मतदान
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)
राज्यातील एकमेव पणजी महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी दाखवलेल्या उर्त्स्फूत प्रतिसादामुळे ७६ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. प्रत्येक प्रभागातील लढत अत्यंत चुरशीची ठरेल, असा होरा असून मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या पणजीकरांचा कल नेमका कुणाच्या पारड्यात पडेल याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. उद्या १४ रोजी सकाळी १० वाजता फार्मसी महाविद्यालयात मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून एका तासात निकाल स्पष्ट होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदास्सीर यांनी दिली.
पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलचा विजय निश्‍चित असल्याचा दावा करून पॅनलला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा ठाम विश्‍वास व्यक्त केला तर पणजी विकास आघाडीचे उमेदवार तथा माजी उपमहापौर यतीन पारेख यांनी चक्क विजयोत्सवच साजरा करून पणजी महापालिकेवर पुन्हा एकदा बाबूश मोन्सेरात समर्थक पॅनलचा झेंडा फडकेल, असाच दावा केला आहे. सर्वाधिक मतदान ८७.१३ टक्के प्रभाग १५ (आल्तिनोे) येथे तर सर्वांत कमी मतदान ५९.०३ टक्के प्रभाग ४ (करंजाळे)े येथे नोंद झाले. काही ठिकाणी क्षुल्लक घटना वगळता पोलिसांनी सुरक्षेची चोख व्यवस्था केल्याने मतदान अत्यंत मोकळ्या व निर्भय वातावरणात पार पडले.
एकूण ३२०९० मतदारांपैकी २३९६९ मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. सर्वाधिक १२२८५ महिला मतदारांनी मतदान केले तर ११६८४ पुरुष मतदारांनी मतदानात भाग घेतला. प्रभाग ७ मध्ये ३९२ पुरुष व ३९२ महिलांनी समान मतदान केल्याचीही नोंद झाली आहे. सर्वाधिक मतदान झालेल्या प्रभाग १५ मध्ये दुरंगी लढत असून माजी नगरसेवक मंगलदास नाईक यांच्यासमोर पणजी फर्स्टचे युवा उमेदवार शेखर डेगवेकर यांनी जबरदस्त आव्हान निर्माण केले आहे. सर्वांत कमी मतदान झालेल्या प्रभाग ४ मध्ये माजी महापौर कॅरोलिना पो व प्रभाकर डोंगरीकर यांच्यात ‘काटें की टक्कर’ अपेक्षित आहे.
सकाळपासूनच बहुतांश मतदान केंद्रांवर मतदारांनी रांगा लावल्या. मतदानयंत्रांचा वापर व त्यात प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन मतदानयंत्रांची व्यवस्था करण्यात आल्याने जादा वेळ रांगेत उभे राहण्याची तसदी मतदारांना घ्यावी लागली नाही. मतदानासाठी येणार्‍या प्रत्येक मतदाराचे छायाचित्रिकरण करण्यात येत असल्याने तो एक नवा अनुभव मतदारांना घ्यायला मिळाला. दुपारी २ वाजेपर्यंत ५१ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. ज्येष्ठ नागरिक तथा युवा मतदारांनीही मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडून आपला उत्साह दाखवला. दुपारचे एक दोन तास मतदान काही प्रमाणात रोडावले असले तरी संध्याकाळी मात्र मतदानास पुन्हा जोर चढला. एकूण ९ प्रभागांत ८० टक्क्यांच्या वर मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी वाढल्याने त्याचा फायदा पणजी फर्स्ट पॅनलला होणार असल्याचा विश्‍वास या पॅनलच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे तर कुणी कितीही दावे केले तरी पणजी महापालिका बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडेच राहील, अशा आत्मविश्‍वास बाबूश समर्थक गटाने केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत ‘टूगेदर फॉर पणजी’ व अपक्ष उमेदवारांत काही प्रमाणात नैराश्य पसरल्याचे दिसत असले तरी अपक्ष उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो व त्यांच्या पत्नी रूथ फुर्तादो यांची लढत रंगतदार ठरणार असल्याचेही बोलले जाते.
पणजी महापालिकेसाठी झालेले प्रभागवार मतदान पुढीलप्रमाणे -
प्रभाग- पुरुष - महिला - एकूण मतदान - टक्केवारी
१ ४४३ ४८९ ९३२ ७१.८०
२ ३९७ ४६० ८५७ ८१.७०
३ ४९३ ५४२ १०३५ ६६.२६
४ ४६४ ५३९ १००३ ५९.०३
५ ४५५ ४८४ ९३९ ६७.०७
६ ३३७ ३९४ ७३१ ६८.१९
७ ३९२ ३९२ ७८४ ७४.१७
८ ४५० ४७९ ९२९ ७८.४६
९ ३१३ ३२० ६३३ ७०.६५
१० २७५ ३१४ ५८९ ७६.८९
११ २७७ ३०६ ५८३ ७३.०६
१२ ३४७ ३६८ ७१५ ७६.२३
१३ ३६५ ३९१ ७५६ ७३.४०
१४ ४२६ ४४२ ८६८ ८३.१४
१५ ३९३ ३५२ ७४५ ८७.३४
१६ ५१३ ५२१ १०३४ ७०.५८
१७ ४३० ४२० ८५० ८२.१३
१८ ३८० ३४९ ७२९ ७८.८१
१९ ३४७ ३५९ ७०६ ७९.८६
२० ३४९ ३७६ ७२५ ८५.९०
२१ ३४१ ३०५ ६४६ ८३.२५
२२ ३६७ ३२३ ६९० ७४.६८
२३ ४०४ ४५७ ८६१ ८०.६९
२४ ३८५ ४१५ ८०० ८३.९५
२५ ४२३ ४०१ ८२४ ६७.७१
२६ २८२ २९९ ५८१ ६४.६३
२७ ३२४ ३५७ ६८१ ८२.६५
२८ २११ २३२ ४४३ ६६.२२
२९ ४९६ ५३९ १०३५ ७७.३०
३० ६०५ ६६० १२६५ ७७.९४
प्रभाग १५ मध्ये सर्वाधिक तर प्रभाग ४ मध्ये सर्वांत कमी मतदान
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी)
राज्यातील एकमेव पणजी महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी दाखवलेल्या उर्त्स्फूत प्रतिसादामुळे ७६ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. प्रत्येक प्रभागातील लढत अत्यंत चुरशीची ठरेल, असा होरा असून मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडलेल्या पणजीकरांचा कल नेमका कुणाच्या पारड्यात पडेल याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. उद्या १४ रोजी सकाळी १० वाजता फार्मसी महाविद्यालयात मतमोजणीला प्रारंभ होणार असून एका तासात निकाल स्पष्ट होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदास्सीर यांनी दिली.
पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलचा विजय निश्‍चित असल्याचा दावा करून पॅनलला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असा ठाम विश्‍वास व्यक्त केला तर पणजी विकास आघाडीचे उमेदवार तथा माजी उपमहापौर यतीन पारेख यांनी चक्क विजयोत्सवच साजरा करून पणजी महापालिकेवर पुन्हा एकदा बाबूश मोन्सेरात समर्थक पॅनलचा झेंडा फडकेल, असाच दावा केला आहे. सर्वाधिक मतदान ८७.१३ टक्के प्रभाग १५ (आल्तिनोे) येथे तर सर्वांत कमी मतदान ५९.०३ टक्के प्रभाग ४ (करंजाळे)े येथे नोंद झाले. काही ठिकाणी क्षुल्लक घटना वगळता पोलिसांनी सुरक्षेची चोख व्यवस्था केल्याने मतदान अत्यंत मोकळ्या व निर्भय वातावरणात पार पडले.
एकूण ३२०९० मतदारांपैकी २३९६९ मतदारांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. सर्वाधिक १२२८५ महिला मतदारांनी मतदान केले तर ११६८४ पुरुष मतदारांनी मतदानात भाग घेतला. प्रभाग ७ मध्ये ३९२ पुरुष व ३९२ महिलांनी समान मतदान केल्याचीही नोंद झाली आहे. सर्वाधिक मतदान झालेल्या प्रभाग १५ मध्ये दुरंगी लढत असून माजी नगरसेवक मंगलदास नाईक यांच्यासमोर पणजी फर्स्टचे युवा उमेदवार शेखर डेगवेकर यांनी जबरदस्त आव्हान निर्माण केले आहे. सर्वांत कमी मतदान झालेल्या प्रभाग ४ मध्ये माजी महापौर कॅरोलिना पो व प्रभाकर डोंगरीकर यांच्यात ‘काटें की टक्कर’ अपेक्षित आहे.
सकाळपासूनच बहुतांश मतदान केंद्रांवर मतदारांनी रांगा लावल्या. मतदानयंत्रांचा वापर व त्यात प्रत्येक मतदान केंद्रावर दोन मतदानयंत्रांची व्यवस्था करण्यात आल्याने जादा वेळ रांगेत उभे राहण्याची तसदी मतदारांना घ्यावी लागली नाही. मतदानासाठी येणार्‍या प्रत्येक मतदाराचे छायाचित्रिकरण करण्यात येत असल्याने तो एक नवा अनुभव मतदारांना घ्यायला मिळाला. दुपारी २ वाजेपर्यंत ५१ टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. ज्येष्ठ नागरिक तथा युवा मतदारांनीही मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडून आपला उत्साह दाखवला. दुपारचे एक दोन तास मतदान काही प्रमाणात रोडावले असले तरी संध्याकाळी मात्र मतदानास पुन्हा जोर चढला. एकूण ९ प्रभागांत ८० टक्क्यांच्या वर मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी वाढल्याने त्याचा फायदा पणजी फर्स्ट पॅनलला होणार असल्याचा विश्‍वास या पॅनलच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे तर कुणी कितीही दावे केले तरी पणजी महापालिका बाबूश मोन्सेरात यांच्याकडेच राहील, अशा आत्मविश्‍वास बाबूश समर्थक गटाने केला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पुरस्कृत ‘टूगेदर फॉर पणजी’ व अपक्ष उमेदवारांत काही प्रमाणात नैराश्य पसरल्याचे दिसत असले तरी अपक्ष उमेदवार सुरेंद्र फुर्तादो व त्यांच्या पत्नी रूथ फुर्तादो यांची लढत रंगतदार ठरणार असल्याचेही बोलले जाते.
पणजी महापालिकेसाठी झालेले प्रभागवार मतदान पुढीलप्रमाणे -
प्रभाग- पुरुष - महिला - एकूण मतदान - टक्केवारी
१ ४४३ ४८९ ९३२ ७१.८०
२ ३९७ ४६० ८५७ ८१.७०
३ ४९३ ५४२ १०३५ ६६.२६
४ ४६४ ५३९ १००३ ५९.०३
५ ४५५ ४८४ ९३९ ६७.०७
६ ३३७ ३९४ ७३१ ६८.१९
७ ३९२ ३९२ ७८४ ७४.१७
८ ४५० ४७९ ९२९ ७८.४६
९ ३१३ ३२० ६३३ ७०.६५
१० २७५ ३१४ ५८९ ७६.८९
११ २७७ ३०६ ५८३ ७३.०६
१२ ३४७ ३६८ ७१५ ७६.२३
१३ ३६५ ३९१ ७५६ ७३.४०
१४ ४२६ ४४२ ८६८ ८३.१४
१५ ३९३ ३५२ ७४५ ८७.३४
१६ ५१३ ५२१ १०३४ ७०.५८
१७ ४३० ४२० ८५० ८२.१३
१८ ३८० ३४९ ७२९ ७८.८१
१९ ३४७ ३५९ ७०६ ७९.८६
२० ३४९ ३७६ ७२५ ८५.९०
२१ ३४१ ३०५ ६४६ ८३.२५
२२ ३६७ ३२३ ६९० ७४.६८
२३ ४०४ ४५७ ८६१ ८०.६९
२४ ३८५ ४१५ ८०० ८३.९५
२५ ४२३ ४०१ ८२४ ६७.७१
२६ २८२ २९९ ५८१ ६४.६३
२७ ३२४ ३५७ ६८१ ८२.६५
२८ २११ २३२ ४४३ ६६.२२
२९ ४९६ ५३९ १०३५ ७७.३०
३० ६०५ ६६० १२६५ ७७.९४
फोंडा पोलिस स्थानकावर पंचवाडीवासीयांचा मोर्चा
• खाण समर्थकांविरुद्ध दहशतीची तक्रार
फोंडा, दि.१३ (प्रतिनिधी)
पंचवाडी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सेझा गोवा कंपनीच्या नियोजित बगल रस्ता आणि बंदर प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांकडून होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी खाण कंपनीच्या समर्थकांकडून प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या लोकांना धमकावण्याचे सत्र सुरू करण्यात आल्याचा आरोप पंचवाडी बचाव समितीकडून केला जात आहे. पंचवाडी गावातील कथित दहशतीच्या वातावरणाचा निषेध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी आज (दि.१३) सकाळी फोंडा पोलिस स्थानकावर मोर्चा आणून याप्रकरणी कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शनिवार १२ मार्च रोजी दुपारी काही खाण प्रकल्प समर्थकांनी आपल्या घरी चालत जाणार्‍या काही स्थानिक शालेय युवतींना वाटेत अडवून त्यांना दमदाटी केल्याचा आरोप पंचवाडी बचाव समितीने केला आहे. या दमदाटीप्रकरणी एक तक्रार रविवार १३ मार्च रोजी सकाळी फोंडा पोलिसांत दाखल करण्यात आली आहे. ज्योकीम कार्व्हालो नामक व्यक्तीने वाट अडविल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
गेल्या ११ मार्च रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी पंचवाडी गावातील विरोध होत असलेल्या बगल रस्त्याची पाहणी केल्यानंतर पंचवाडी गावातील खाण समर्थक आणि विरोधकात संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. नियोजित रस्ता व बंदर प्रकल्पावरून गावात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. काही खाण समर्थकांकडून ह्या प्रकल्पाला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी पंचवाडी बचाव समितीची तक्रार आहे. या समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी येथील फोंडा पोलिस स्थानकाच्या अधिकार्‍यांची भेट घेऊन गावात निर्माण केल्या जाणार्‍या दहशतीची माहिती दिली आहे. बांधकाम मंत्री आलेमाव पंचवाडी गावात आले आणि लोकांची भांडणे लावून निघून गेले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
१२ मार्च रोजी स्थानिक युवतींना वाटेत अडवून त्यांना दमदाटी करण्यात आल्याने लोकांत पुन्हा एकदा संतापाची लाट पसरली आहे. ह्या दमदाटी प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ रविवारी (दि.१३) सकाळी मोठ्या संख्येने फोंडा पोलिस स्थानकावर आले होते. पंचवाडी गावात दहशतीचे वातावरण निर्माण करणार्‍या लोकांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या दमदाटी प्रकरणी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय दळवी तपास करीत आहेत.
दरम्यान, पंचवाडी गावातील गेल्या ११ मार्च रोजी माराहाण करण्यात आलेल्या महिला व त्यानंतर १२ मार्च रोजी दमदाटी करण्यात आलेल्या शालेय युवती ह्या अनुसूचित जमातीतील असल्याने उटा ह्या संघटनेने ह्या घटनेचा निषेध केला आहे. समाज बांधवावर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा उटाने दिला आहे.
फोंडा, दि.१३ (प्रतिनिधी)
पंचवाडी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सेझा गोवा कंपनीच्या नियोजित बगल रस्ता आणि बंदर प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांकडून होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी खाण कंपनीच्या समर्थकांकडून प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या लोकांना धमकावण्याचे सत्र सुरू करण्यात आल्याचा आरोप पंचवाडी बचाव समितीकडून केला जात आहे. पंचवाडी गावातील कथित दहशतीच्या वातावरणाचा निषेध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी आज (दि.१३) सकाळी फोंडा पोलिस स्थानकावर मोर्चा आणून याप्रकरणी कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शनिवार १२ मार्च रोजी दुपारी काही खाण प्रकल्प समर्थकांनी आपल्या घरी चालत जाणार्‍या काही स्थानिक शालेय युवतींना वाटेत अडवून त्यांना दमदाटी केल्याचा आरोप पंचवाडी बचाव समितीने केला आहे. या दमदाटीप्रकरणी एक तक्रार रविवार १३ मार्च रोजी सकाळी फोंडा पोलिसांत दाखल करण्यात आली आहे. ज्योकीम कार्व्हालो नामक व्यक्तीने वाट अडविल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
गेल्या ११ मार्च रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी पंचवाडी गावातील विरोध होत असलेल्या बगल रस्त्याची पाहणी केल्यानंतर पंचवाडी गावातील खाण समर्थक आणि विरोधकात संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. नियोजित रस्ता व बंदर प्रकल्पावरून गावात पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. काही खाण समर्थकांकडून ह्या प्रकल्पाला होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी दबाव तंत्राचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे, अशी पंचवाडी बचाव समितीची तक्रार आहे. या समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी येथील फोंडा पोलिस स्थानकाच्या अधिकार्‍यांची भेट घेऊन गावात निर्माण केल्या जाणार्‍या दहशतीची माहिती दिली आहे. बांधकाम मंत्री आलेमाव पंचवाडी गावात आले आणि लोकांची भांडणे लावून निघून गेले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
१२ मार्च रोजी स्थानिक युवतींना वाटेत अडवून त्यांना दमदाटी करण्यात आल्याने लोकांत पुन्हा एकदा संतापाची लाट पसरली आहे. ह्या दमदाटी प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ रविवारी (दि.१३) सकाळी मोठ्या संख्येने फोंडा पोलिस स्थानकावर आले होते. पंचवाडी गावात दहशतीचे वातावरण निर्माण करणार्‍या लोकांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. या दमदाटी प्रकरणी पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली आहे. निरीक्षक सी. एल. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक संजय दळवी तपास करीत आहेत.
दरम्यान, पंचवाडी गावातील गेल्या ११ मार्च रोजी माराहाण करण्यात आलेल्या महिला व त्यानंतर १२ मार्च रोजी दमदाटी करण्यात आलेल्या शालेय युवती ह्या अनुसूचित जमातीतील असल्याने उटा ह्या संघटनेने ह्या घटनेचा निषेध केला आहे. समाज बांधवावर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशारा उटाने दिला आहे.
त्यापेक्षा पीपीपीवर मोपा चालवा
नार्वेकर यांचे सरकारला खणखणीत आवाहन
पेडण्यात पीपीपी विरोधात जाहीर सभा
पेडणे, दि. १३ (प्रतिनिधी)
सरकारने म्हापसा पेडे येथील जिल्हा इस्पितळाचे पीपीपी तत्त्वावर खाजगीकरण करण्याचा जो डाव आखलेला आहे तो जनतेने हाणून पाडावा. जनतेने त्या संदर्भात जर मोर्चा नेला तर आपण जनतेबरोबर येऊन त्याला पाठिंबा देऊ. पीपीपी तत्त्वावर जल्हा इस्पितळचालवण्यापेक्षा मोपा विमानतळ प्रकल्प पीपीपीवर चालवा असे आवाहन हळदोण्याचे आमदार तथा माजी मंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी केले. पेडणे शेतकरी सभागृहात आज (दि. १३) गोवा लोकशाही मंचाने आयोजित केलेल्या सभेत श्री. नार्वेकर बोलत होते. यावेळी सदर सभेस मोठ्याप्रमाणात जनतेचा प्रतिसाद लाभला होता.
व्यासपीठावर यावेळी पेडण्याचे नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू, उपनगराध्यक्ष स्मिता कवठणकर, नगरसेवक गजानन सावळ देसाई, नगरसेवक विश्राम गडेकर, युथ कॉंग्रेसचे आशिष खान, पालयेचे सरपंच अर्चना पालयेकर, उपसरपंच कृष्णा नाईक, हरमलचे माजी सरपंच डॅनियल डिसोझा, सुनील नाईक, माजी आमदार परशुराम कोटकर, उगवेचे माजी सरपंच संतोष महाले, दिलीप परब, विलास शेट्ये आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ऍड. नार्वेखर यांनी पुढे सांगितले की, जनतेच्या महत्त्वाच्या आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्राबाबत सरकारने कदापिही पीपीपीचा विचार करू नये. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे आरोग्याच्या क्षेत्रात पीपीपीचा अवलंब करू पहात आहेत. यापूर्वी त्यांनी बांबोळी येथील १० हजार चौमी जागा एका इस्त्राईली कंपनीला विकण्याचा डाव आखला होता. तो हाणून पाडला आहे. जिल्हा इस्पितळ बांधण्यास दोन वर्षे लागली पण ते अद्याप सुरू झालेले नाही. मात्र या इस्पितळात३४ डॉक्टर्स, ७४ नर्स व ४० इतर कर्मचारी घेतले असून ते कार्यरत असल्याची सरकारची माहिती आहे. न सुरू झालेल्या इस्पितळात एवढे र्कचारी आहेत हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. असा टोला यावेळी श्री. नार्वेकर यांनी हाणला.
ते पुढे म्हणाले की, कॉंग्रेस राज्यकर्त्यांनी आजवर पेडणे तालुका मागास ठेवलेला आहे. मंत्री असूनही विकास होत नाही ही खंत आहे. आज जो मंत्री होतो तो फक्त आपल्या मतदारसंघापुरता होतो संपूर्ण राज्याचा होत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. इतर राज्यात वर्षाकाठी लाखो नोकर्‍या उपलब्ध होत असताना गोव्यात मात्र दोन वर्षात सरकारने केवळ दोन हजार नोकर्‍या दिल्या आहेत. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना अनेक पत्रे लिहिली पण त्याचे उत्तर न आल्याने जनता दरबारात आपण उतरल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी खाण व्यवसायावरही चौफेर टीका केली.
श्री. कोटकर यांनी लोकशाही मंचाला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. गोव्यातील भ्रष्टाचार व महागाईविरुद्ध कोणीही आवाज उठवत नाही मात्र मंचाने आयोजित केलेल्या या सभेत आपण मुद्दाम आल्याचे ते म्हणाले.
नगराध्यक्ष डॉ. देशप्रभू यांनी पीपीपी तत्त्वावर इस्पितळ चालवण्याचा सरकारचा विचार हाणून पाडा असे आवाहन केले. डॅनियल डिसोझा यांनी राज्यात खाण, पर्यटन व कचर्‍याचे प्रश्‍न तसेच असून पीपीपीवर इस्पितळ चालवणे ही गंभीर समस्या असल्याचे सांगितले. यावेळी दिलीप परब तसेच श्री. खान यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
तारामती वस्त, नविता ठाकूर, चैताली शेटकर, अंकिता वस्त, विलक्षा वस्त, दमयंती शेटकर, नीलिमा वस्त यांनी पाहुण्यांना पुष्पगुच्छ दिले. अनादिक कला वैभव संस्थेने स्वागतगीत सादर केले. सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक लक्ष्मण ओटवणेकर यांनी केले. श्री. डिसोझा यांनी आभार मानले.
पेडण्यात पीपीपी विरोधात जाहीर सभा
पेडणे, दि. १३ (प्रतिनिधी)
सरकारने म्हापसा पेडे येथील जिल्हा इस्पितळाचे पीपीपी तत्त्वावर खाजगीकरण करण्याचा जो डाव आखलेला आहे तो जनतेने हाणून पाडावा. जनतेने त्या संदर्भात जर मोर्चा नेला तर आपण जनतेबरोबर येऊन त्याला पाठिंबा देऊ. पीपीपी तत्त्वावर जल्हा इस्पितळचालवण्यापेक्षा मोपा विमानतळ प्रकल्प पीपीपीवर चालवा असे आवाहन हळदोण्याचे आमदार तथा माजी मंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी केले. पेडणे शेतकरी सभागृहात आज (दि. १३) गोवा लोकशाही मंचाने आयोजित केलेल्या सभेत श्री. नार्वेकर बोलत होते. यावेळी सदर सभेस मोठ्याप्रमाणात जनतेचा प्रतिसाद लाभला होता.
व्यासपीठावर यावेळी पेडण्याचे नगराध्यक्ष डॉ. वासुदेव देशप्रभू, उपनगराध्यक्ष स्मिता कवठणकर, नगरसेवक गजानन सावळ देसाई, नगरसेवक विश्राम गडेकर, युथ कॉंग्रेसचे आशिष खान, पालयेचे सरपंच अर्चना पालयेकर, उपसरपंच कृष्णा नाईक, हरमलचे माजी सरपंच डॅनियल डिसोझा, सुनील नाईक, माजी आमदार परशुराम कोटकर, उगवेचे माजी सरपंच संतोष महाले, दिलीप परब, विलास शेट्ये आदी मान्यवर उपस्थित होते.
ऍड. नार्वेखर यांनी पुढे सांगितले की, जनतेच्या महत्त्वाच्या आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्राबाबत सरकारने कदापिही पीपीपीचा विचार करू नये. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे आरोग्याच्या क्षेत्रात पीपीपीचा अवलंब करू पहात आहेत. यापूर्वी त्यांनी बांबोळी येथील १० हजार चौमी जागा एका इस्त्राईली कंपनीला विकण्याचा डाव आखला होता. तो हाणून पाडला आहे. जिल्हा इस्पितळ बांधण्यास दोन वर्षे लागली पण ते अद्याप सुरू झालेले नाही. मात्र या इस्पितळात३४ डॉक्टर्स, ७४ नर्स व ४० इतर कर्मचारी घेतले असून ते कार्यरत असल्याची सरकारची माहिती आहे. न सुरू झालेल्या इस्पितळात एवढे र्कचारी आहेत हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. असा टोला यावेळी श्री. नार्वेकर यांनी हाणला.
ते पुढे म्हणाले की, कॉंग्रेस राज्यकर्त्यांनी आजवर पेडणे तालुका मागास ठेवलेला आहे. मंत्री असूनही विकास होत नाही ही खंत आहे. आज जो मंत्री होतो तो फक्त आपल्या मतदारसंघापुरता होतो संपूर्ण राज्याचा होत नाही अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. इतर राज्यात वर्षाकाठी लाखो नोकर्‍या उपलब्ध होत असताना गोव्यात मात्र दोन वर्षात सरकारने केवळ दोन हजार नोकर्‍या दिल्या आहेत. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना अनेक पत्रे लिहिली पण त्याचे उत्तर न आल्याने जनता दरबारात आपण उतरल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी खाण व्यवसायावरही चौफेर टीका केली.
श्री. कोटकर यांनी लोकशाही मंचाला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. गोव्यातील भ्रष्टाचार व महागाईविरुद्ध कोणीही आवाज उठवत नाही मात्र मंचाने आयोजित केलेल्या या सभेत आपण मुद्दाम आल्याचे ते म्हणाले.
नगराध्यक्ष डॉ. देशप्रभू यांनी पीपीपी तत्त्वावर इस्पितळ चालवण्याचा सरकारचा विचार हाणून पाडा असे आवाहन केले. डॅनियल डिसोझा यांनी राज्यात खाण, पर्यटन व कचर्‍याचे प्रश्‍न तसेच असून पीपीपीवर इस्पितळ चालवणे ही गंभीर समस्या असल्याचे सांगितले. यावेळी दिलीप परब तसेच श्री. खान यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
तारामती वस्त, नविता ठाकूर, चैताली शेटकर, अंकिता वस्त, विलक्षा वस्त, दमयंती शेटकर, नीलिमा वस्त यांनी पाहुण्यांना पुष्पगुच्छ दिले. अनादिक कला वैभव संस्थेने स्वागतगीत सादर केले. सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक लक्ष्मण ओटवणेकर यांनी केले. श्री. डिसोझा यांनी आभार मानले.
चारशे चिरे तासणारी खांडोळ्यातील ‘जनी’
• शैलेश तिवरेकर
पणजी, दि.१३
जग झपाट्याने बदलत आहे. बदलत्या जगात माणसातही बदल होत आहे. पूर्वी महिला ही कमजोर मानली जायची. म्हणून ते काम एखादा पुरुष करू शकतो ते कदाचित महिलेला जमणार नाही असे मानले जायचे, पण आज मात्र वेगळा प्रकार दिसत आहे. आजची महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून कोणतेही काम करू शकते ज्यात पुरुषाची मक्तेदारी आहे आणि याची अनेक उदाहरणे आहेत. केवळ राजकारण किंवा एखादी नोकरीच नव्हे तर एखाद्या पुरुषाप्रमाणे प्रवासी गाडी चालवणे, भाडोत्री रिक्षा चालवणे, आम्लेट पावाचा गाडा चालवणे, रिक्षातून भाजी विकणे, गवंडी काम करणे असे जे व्यवसाय महिलांच्या आवाक्याबाहेरचे मानले जायचे. तेच व्यवसाय आज महिलाही खंबीरपणे हाताळताना दिसतात. गोवा सरकारतर्फे महिलांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत दरवर्षी ‘यशोदामिनी’ पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येतो. परंतु तो पुरस्कार योग्य महिलांपर्यंत पोहोचतो का? की केवळ राजकारण्यांच्या मागे हांजीहांजी करणार्‍यानांच हा पुरस्कार दिला जातो याचे उत्तर शोधावे लागले. आपल्या स्वबळावर आपले वैशिष्ट्य सिद्ध करणार्‍या महिलांना हा पुरस्कार मिळतो का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कारण गोव्यात अशा अनेक महिला आहेत ज्या खर्‍या अर्थाने ‘यशोदामिनी‘ पुरस्कारासाठी लायक आहेत. अशा स्थितीतही त्यांच्यावर नकळतपणे अन्याय होतो. कारण त्या कधीही आपणहून असा पुरस्कार मिळावा म्हणून पुढे येत नाहीत. शिवाय त्या जे काम करतात त्याचा मोबदला देतानाही त्यांना लुबाडले जाते. अशा महिलांसाठी सरकारने काहीतरी करणे काळाची गरज आहे. अशीच एक महिला म्हणजे खांडोळा बेतकी जल्मीवाडा येथील ‘जनी जल्मी’
एखाद्या तरबेज गवंड्याप्रमाणे जनी गवंडीकाम करते. किंबहुना गेल्या दहा वर्षांच्या गवंडी कामाच्या अनुभवाने या कामात ती माहीर झालेली आहे. चिरे तासणे, सिमेंट काढणे, टाइल्स बसवणे अशी सर्वप्रकारची कामे ती करते. तिच्या या अद्वितीय कर्तृत्वासंदर्भात तिला विचारले. त्यावेळी तिने आपली कथा सांगितली. ती म्हणाली की, आपल्या बालपणातच वडील वारले. घरात आम्ही दोन बहिणी आणि एक भाऊ. घरची अशी जमीन नसल्याने शेती करणे शक्य नव्हते. म्हणून केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी मिळेल ते काम करत असू. कधी कुणाच्या शेतात तर कधी गवंड्यासोबत चिरे उचलण्यासाठीही जात होतो. याच दरम्यान आपण गवंडी काम शिकले आणि गेली दहा वर्षे गवंडी काम करत आहे. सध्या एका ठेकेदाराकडे चिरे तासणे किंवा सिमेंट काढण्याचे काम करते. त्या बदल्यात दर दिवशी रू. १४० एवढे वेतन मिळते.
जनी सांगते की, पण करत असलेल्या कामाच्या मानाने तिला मिळणारा मोबदला हा खूपच कमी आहे. कारण एका दिवसाला आणखी एखाद्याची साथ मिळाल्यास असल्यास ४०० चिरे (एक लोड) तासून काढते. तर सिमेंट काढायचे असल्यास एक खोली पूर्ण करते. आजच्या गवंडी पगाराच्या मनाने तिला मिळणारा मोबदला हा खूपच कमी आहे. याबाबत ती म्हणाली, रोज काम मिळते हेच महत्त्वाचे. नाहीतर खाणार काय? निरागस जनी अगदी साधेपणाने बोलत होती. आम आदमीच्या राज्यात कारागिरांसाठी अनेक योजना आहेत. कला आणि तत्सम गोष्टी वा स्पर्धांसाठी लाखो रुपये पाण्यासारखे खर्च केले जातात. परंतु रक्ताचे पाणी करून पोट भरणार्‍या अशा कष्टकरी महिलांसाठी सरकारने फुल ना फुलाची पाकळी देऊन मदत करावी अशी अपेक्षा यावेळी श्रीमती जनी यांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या योजना अनेक आहेत पण त्या अशा गरजूंपर्यंत पोचत नाही. या लोकांना सरकार म्हणजे काय? सरकारच्या योजना काय याचा काहीच पत्ता नाही. कारण अशी माणसे स्वाभिमानी असतात आणि ती कुणापुढे हांजीहांजी करत नाहीत. वास्तविक अशा लोकांची आज सरकारने कदर करत त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे, परंतु त्यांच्याकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. ही माणसे हलाखीचे जीवन जगत आहेत. एका बाजूने सरकार विविध सांस्कृतिक आणि इतर कार्यक्रमांवर पैशांची उधळण करत आहे तर याच राज्यात जनीसारखी एखादी महिला पोटाची खळगी भरण्यासाठी भर उन्हात अवजड अवजाराने चिरे तासताना दिसते. ‘जो खातो तो त्याला तूप दही नाही त्याला माती कठीण’ असाच हा प्रकार आहे.
पणजी, दि.१३
जग झपाट्याने बदलत आहे. बदलत्या जगात माणसातही बदल होत आहे. पूर्वी महिला ही कमजोर मानली जायची. म्हणून ते काम एखादा पुरुष करू शकतो ते कदाचित महिलेला जमणार नाही असे मानले जायचे, पण आज मात्र वेगळा प्रकार दिसत आहे. आजची महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून कोणतेही काम करू शकते ज्यात पुरुषाची मक्तेदारी आहे आणि याची अनेक उदाहरणे आहेत. केवळ राजकारण किंवा एखादी नोकरीच नव्हे तर एखाद्या पुरुषाप्रमाणे प्रवासी गाडी चालवणे, भाडोत्री रिक्षा चालवणे, आम्लेट पावाचा गाडा चालवणे, रिक्षातून भाजी विकणे, गवंडी काम करणे असे जे व्यवसाय महिलांच्या आवाक्याबाहेरचे मानले जायचे. तेच व्यवसाय आज महिलाही खंबीरपणे हाताळताना दिसतात. गोवा सरकारतर्फे महिलांच्या कर्तृत्वाची दखल घेत दरवर्षी ‘यशोदामिनी’ पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येतो. परंतु तो पुरस्कार योग्य महिलांपर्यंत पोहोचतो का? की केवळ राजकारण्यांच्या मागे हांजीहांजी करणार्‍यानांच हा पुरस्कार दिला जातो याचे उत्तर शोधावे लागले. आपल्या स्वबळावर आपले वैशिष्ट्य सिद्ध करणार्‍या महिलांना हा पुरस्कार मिळतो का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. कारण गोव्यात अशा अनेक महिला आहेत ज्या खर्‍या अर्थाने ‘यशोदामिनी‘ पुरस्कारासाठी लायक आहेत. अशा स्थितीतही त्यांच्यावर नकळतपणे अन्याय होतो. कारण त्या कधीही आपणहून असा पुरस्कार मिळावा म्हणून पुढे येत नाहीत. शिवाय त्या जे काम करतात त्याचा मोबदला देतानाही त्यांना लुबाडले जाते. अशा महिलांसाठी सरकारने काहीतरी करणे काळाची गरज आहे. अशीच एक महिला म्हणजे खांडोळा बेतकी जल्मीवाडा येथील ‘जनी जल्मी’
एखाद्या तरबेज गवंड्याप्रमाणे जनी गवंडीकाम करते. किंबहुना गेल्या दहा वर्षांच्या गवंडी कामाच्या अनुभवाने या कामात ती माहीर झालेली आहे. चिरे तासणे, सिमेंट काढणे, टाइल्स बसवणे अशी सर्वप्रकारची कामे ती करते. तिच्या या अद्वितीय कर्तृत्वासंदर्भात तिला विचारले. त्यावेळी तिने आपली कथा सांगितली. ती म्हणाली की, आपल्या बालपणातच वडील वारले. घरात आम्ही दोन बहिणी आणि एक भाऊ. घरची अशी जमीन नसल्याने शेती करणे शक्य नव्हते. म्हणून केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी मिळेल ते काम करत असू. कधी कुणाच्या शेतात तर कधी गवंड्यासोबत चिरे उचलण्यासाठीही जात होतो. याच दरम्यान आपण गवंडी काम शिकले आणि गेली दहा वर्षे गवंडी काम करत आहे. सध्या एका ठेकेदाराकडे चिरे तासणे किंवा सिमेंट काढण्याचे काम करते. त्या बदल्यात दर दिवशी रू. १४० एवढे वेतन मिळते.
जनी सांगते की, पण करत असलेल्या कामाच्या मानाने तिला मिळणारा मोबदला हा खूपच कमी आहे. कारण एका दिवसाला आणखी एखाद्याची साथ मिळाल्यास असल्यास ४०० चिरे (एक लोड) तासून काढते. तर सिमेंट काढायचे असल्यास एक खोली पूर्ण करते. आजच्या गवंडी पगाराच्या मनाने तिला मिळणारा मोबदला हा खूपच कमी आहे. याबाबत ती म्हणाली, रोज काम मिळते हेच महत्त्वाचे. नाहीतर खाणार काय? निरागस जनी अगदी साधेपणाने बोलत होती. आम आदमीच्या राज्यात कारागिरांसाठी अनेक योजना आहेत. कला आणि तत्सम गोष्टी वा स्पर्धांसाठी लाखो रुपये पाण्यासारखे खर्च केले जातात. परंतु रक्ताचे पाणी करून पोट भरणार्‍या अशा कष्टकरी महिलांसाठी सरकारने फुल ना फुलाची पाकळी देऊन मदत करावी अशी अपेक्षा यावेळी श्रीमती जनी यांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या योजना अनेक आहेत पण त्या अशा गरजूंपर्यंत पोचत नाही. या लोकांना सरकार म्हणजे काय? सरकारच्या योजना काय याचा काहीच पत्ता नाही. कारण अशी माणसे स्वाभिमानी असतात आणि ती कुणापुढे हांजीहांजी करत नाहीत. वास्तविक अशा लोकांची आज सरकारने कदर करत त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे, परंतु त्यांच्याकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. ही माणसे हलाखीचे जीवन जगत आहेत. एका बाजूने सरकार विविध सांस्कृतिक आणि इतर कार्यक्रमांवर पैशांची उधळण करत आहे तर याच राज्यात जनीसारखी एखादी महिला पोटाची खळगी भरण्यासाठी भर उन्हात अवजड अवजाराने चिरे तासताना दिसते. ‘जो खातो तो त्याला तूप दही नाही त्याला माती कठीण’ असाच हा प्रकार आहे.
यतीन पारेख यांना विजयाची पारख!
उपमहापौर तथा पणजी विकास आघाडीचे उमेदवार यतीन पारेख यांना निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच आपल्या विजयाची पारख झाली. त्यांनी भव्य मिरवणूक काढून विजयोत्सव साजरा करण्याची घटना मात्र पणजीत चर्चेचाच विषय बनली. प्रभाग १९ मधून निवडणूक लढवणार्‍या यतीन पारेख यांची पणजी फर्स्ट पॅनलच्या महापौरपदाचे प्रमुख दावेदार तथा माजी महापौर अशोक नाईक व प्रसाद सुर्लकर यांच्याशी त्यांची टक्कर होणार आहे. या प्रभागांत एकूण ७९.८६ टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. निवडणूक निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच विजयोत्सव साजरा करून यतीन यांनी ‘शीता आधी मीठ’ खाण्याचा प्रकार केला आहे, अशी टीका अशोक नाईक यांनी केली. श्री. पारेख राजकारणात किती कच्चे आहेत हे उद्याच्या निकालाअंती स्पष्ट होईल, असा टोलाही श्री. नाईक यांनी हाणला.
पणजीच फर्स्ट
पणजी महापालिका निवडणुकीत झालेले विक्रमी मतदान हे ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या बाजूने मतदारांनी दिलेल्या कौलाचे द्योतक आहे. ३० जागांपैकी किमान २० जागांवर ‘पणजी फर्स्ट ’ पॅनलच्या उमेदवारांचा विजय निश्‍चित असल्याचा विश्‍वास अशोक नाईक यांनी व्यक्त केला. यतीन पारेख यांनी निकालापूर्वीच विजयोत्सव साजरा करण्याच्या प्रकाराबद्दल त्यांना छेडले असता उद्या निकाल स्पष्ट झाल्यावर त्यांना विजयी मिरवणूक काढून आनंद साजरा करण्याची संधी मिळणार नसल्यानेच त्यांनी आजच ही उमेद भागवून घेतली, असा जबर टोला त्यांनी हाणला.
स्पष्ट बहुमतच ः पर्रीकर
पणजी महापालिकेसाठी झालेल्या मतदानाची टक्केवारी व एकूणच मतदारांचा कल पाहता ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलला स्पष्ट बहुमत मिळेल यात वादच नाही, असा विश्‍वास पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. स्पष्ट बहुमतापेक्षाही अधिक जागा पॅनलच्या पारड्यात पडणार असल्याचे ते म्हणाले. मतदारांच्या चेहर्‍यावरील निर्धार महापालिकेवरील बदलाचे स्पष्ट संकेत देत होते, असेही ते म्हणाले.
पणजीच फर्स्ट
पणजी महापालिका निवडणुकीत झालेले विक्रमी मतदान हे ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलच्या बाजूने मतदारांनी दिलेल्या कौलाचे द्योतक आहे. ३० जागांपैकी किमान २० जागांवर ‘पणजी फर्स्ट ’ पॅनलच्या उमेदवारांचा विजय निश्‍चित असल्याचा विश्‍वास अशोक नाईक यांनी व्यक्त केला. यतीन पारेख यांनी निकालापूर्वीच विजयोत्सव साजरा करण्याच्या प्रकाराबद्दल त्यांना छेडले असता उद्या निकाल स्पष्ट झाल्यावर त्यांना विजयी मिरवणूक काढून आनंद साजरा करण्याची संधी मिळणार नसल्यानेच त्यांनी आजच ही उमेद भागवून घेतली, असा जबर टोला त्यांनी हाणला.
स्पष्ट बहुमतच ः पर्रीकर
पणजी महापालिकेसाठी झालेल्या मतदानाची टक्केवारी व एकूणच मतदारांचा कल पाहता ‘पणजी फर्स्ट’ पॅनलला स्पष्ट बहुमत मिळेल यात वादच नाही, असा विश्‍वास पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. स्पष्ट बहुमतापेक्षाही अधिक जागा पॅनलच्या पारड्यात पडणार असल्याचे ते म्हणाले. मतदारांच्या चेहर्‍यावरील निर्धार महापालिकेवरील बदलाचे स्पष्ट संकेत देत होते, असेही ते म्हणाले.
कुंडई तपोभूमीवर धर्मसत्ता व राजसत्ता एकत्र
• ब्रह्मेशानंदाचार्याच्या हस्ते स्वातंत्रसैनिक व जनतेचाही सन्मान
फोंडा, दि.१३ (प्रतिनिधी)
प. पू. श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाच्या श्रीक्षेत्र तपोभूमी गुरूपीठाचे विद्यमान पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांची जन्माष्टमी व गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवी वर्ष सोहळ्यानिमित्त आज (दि.१३) तपोभूमी कुंडई येथे एका व्यासपीठावर धर्मसत्ता आणि राजसत्ता असा अभूतपूर्व असा योग जुळून आला. या सोहळ्यात गोवा मुक्तीलढ्यासाठी योगदान दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला. तसेच तमाम गोमंतकीय जनतेचा प्रातिनिधिक स्वरूपात विद्यमान पीठाधीश्वर ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
या समारंभाला हिंदू धर्मगुरू आचार्य धर्मेद्रजी महाराज, बौद्ध धर्मगुरू श्री बॅनेगेला उपतिस्सा नायक थेरो, गुरुमाता ब्राह्मीदेवी यांची उपस्थिती लाभली.
स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रतिनिधी म्हणून ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली आणि चंद्रकांत केंकरे यांचा स्वामींच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, स्मृतीचिन्ह व मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी श्री. केंकरे आणि श्री. करमली यांनी मनोगत व्यक्त केले.
गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त गोमंतकीय जनतेचा प्रातिनिधिक स्वरूपात प. पू. स्वामींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंह राणे, वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर, मंत्री जुझे डिसोझा, आमदार दयानंद सोपटे, आमदार राजेश पाटणेकर, आमदार चंद्रकांत कवळेकर, आमदार प्रताप गावंस, आमदार अनंत शेट, आमदार पांडुरंग मडकईकर, आमदार महादेव नाईक, आमदार वासुदेव गावकर, मंत्री मनोहर आजगावकर, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हर्ळणकर, आमदार दिलीप परुळेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, आमदार मिलिंद नाईक, आमदार दयानंद मांद्रेकर व इतरांनी सत्कार स्वीकारला.
बौद्ध धर्मगुरू बॅनेगेला नायक थेरो आणि आचार्य धर्मेद्रजी महाराज यांचा सन्मान प. पू. स्वामींच्या हस्ते करण्यात आला.
संप्रदायाच्या बोधचिन्हाचे उद्घाटन प. पू. स्वामींच्या हस्ते करण्यात आले. संप्रदायाच्या संकेत स्थळाचे उद्घाटन सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. संप्रदायाच्या सार्थ पूजा विधी पुस्तकाचे प्रकाशन वाहतूकमंत्री ढवळीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
राजकीय क्षेत्रातील लोकांना धर्मगुरूंचा आशीर्वाद लाभल्यास प्रदेशाचे प्रगती जलद गतीने होऊ शकते. पद्मनाभ संप्रदायाचे कार्य अलौकिक स्वरूपाचे आहे. व्यसनमुक्ती, संस्कृत पाठशाळेच्या माध्यमातून पुरोहित निर्माण करण्याच्या कार्यामुळे समाजाला नवीन वळण मिळेल. धर्म आणि संस्कृतीच्या प्रगतीसाठी पीठांची गरज आहे, असे श्री. ढवळीकर यांनी सांगितले.
पद्मनाभ संप्रदायाने सर्व धर्म व लोकांचा एकाच व्यासपीठावर सन्मान करून सर्व धर्म समभावाचा आदर्श वस्तुपाठ निर्माण केला आहे, असे मंत्री जुझे डिसोेझा यांनी सांगितले.
संप्रदाय समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र नाईक यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमस्थळी प. पू. ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज यांचे आगमन होताच फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. कार्यक्रमाची सुरुवात संप्रदायाच्या प्रार्थनेने झाली. त्यानंतर आपल्या धर्म आणि संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा एका आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आला. यावेळी प. पू. ब्रह्मेशानंद स्वामी, आचार्य धर्मेद्रजी महाराज, बौद्ध धर्मगुरू श्री बॅनेगेला नायक थेरो यांचे आशीर्वचन झाले. सूत्रसंचालन बटू ज्ञानेश्वर शर्मा आणि चंद्रशेखर गावस यांनी केले. या सोहळ्याला भाविक, भक्तगण आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
फोंडा, दि.१३ (प्रतिनिधी)
प. पू. श्री पद्मनाभ शिष्य संप्रदायाच्या श्रीक्षेत्र तपोभूमी गुरूपीठाचे विद्यमान पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांची जन्माष्टमी व गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवी वर्ष सोहळ्यानिमित्त आज (दि.१३) तपोभूमी कुंडई येथे एका व्यासपीठावर धर्मसत्ता आणि राजसत्ता असा अभूतपूर्व असा योग जुळून आला. या सोहळ्यात गोवा मुक्तीलढ्यासाठी योगदान दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला. तसेच तमाम गोमंतकीय जनतेचा प्रातिनिधिक स्वरूपात विद्यमान पीठाधीश्वर ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
या समारंभाला हिंदू धर्मगुरू आचार्य धर्मेद्रजी महाराज, बौद्ध धर्मगुरू श्री बॅनेगेला उपतिस्सा नायक थेरो, गुरुमाता ब्राह्मीदेवी यांची उपस्थिती लाभली.
स्वातंत्र्यसैनिकांचे प्रतिनिधी म्हणून ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली आणि चंद्रकांत केंकरे यांचा स्वामींच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, स्मृतीचिन्ह व मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी श्री. केंकरे आणि श्री. करमली यांनी मनोगत व्यक्त केले.
गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त गोमंतकीय जनतेचा प्रातिनिधिक स्वरूपात प. पू. स्वामींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंह राणे, वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर, मंत्री जुझे डिसोझा, आमदार दयानंद सोपटे, आमदार राजेश पाटणेकर, आमदार चंद्रकांत कवळेकर, आमदार प्रताप गावंस, आमदार अनंत शेट, आमदार पांडुरंग मडकईकर, आमदार महादेव नाईक, आमदार वासुदेव गावकर, मंत्री मनोहर आजगावकर, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, पर्यटन मंत्री नीळकंठ हर्ळणकर, आमदार दिलीप परुळेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, आमदार मिलिंद नाईक, आमदार दयानंद मांद्रेकर व इतरांनी सत्कार स्वीकारला.
बौद्ध धर्मगुरू बॅनेगेला नायक थेरो आणि आचार्य धर्मेद्रजी महाराज यांचा सन्मान प. पू. स्वामींच्या हस्ते करण्यात आला.
संप्रदायाच्या बोधचिन्हाचे उद्घाटन प. पू. स्वामींच्या हस्ते करण्यात आले. संप्रदायाच्या संकेत स्थळाचे उद्घाटन सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. संप्रदायाच्या सार्थ पूजा विधी पुस्तकाचे प्रकाशन वाहतूकमंत्री ढवळीकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
राजकीय क्षेत्रातील लोकांना धर्मगुरूंचा आशीर्वाद लाभल्यास प्रदेशाचे प्रगती जलद गतीने होऊ शकते. पद्मनाभ संप्रदायाचे कार्य अलौकिक स्वरूपाचे आहे. व्यसनमुक्ती, संस्कृत पाठशाळेच्या माध्यमातून पुरोहित निर्माण करण्याच्या कार्यामुळे समाजाला नवीन वळण मिळेल. धर्म आणि संस्कृतीच्या प्रगतीसाठी पीठांची गरज आहे, असे श्री. ढवळीकर यांनी सांगितले.
पद्मनाभ संप्रदायाने सर्व धर्म व लोकांचा एकाच व्यासपीठावर सन्मान करून सर्व धर्म समभावाचा आदर्श वस्तुपाठ निर्माण केला आहे, असे मंत्री जुझे डिसोेझा यांनी सांगितले.
संप्रदाय समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र नाईक यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमस्थळी प. पू. ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज यांचे आगमन होताच फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. कार्यक्रमाची सुरुवात संप्रदायाच्या प्रार्थनेने झाली. त्यानंतर आपल्या धर्म आणि संस्कृतीचे दर्शन घडविणारा एका आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आला. यावेळी प. पू. ब्रह्मेशानंद स्वामी, आचार्य धर्मेद्रजी महाराज, बौद्ध धर्मगुरू श्री बॅनेगेला नायक थेरो यांचे आशीर्वचन झाले. सूत्रसंचालन बटू ज्ञानेश्वर शर्मा आणि चंद्रशेखर गावस यांनी केले. या सोहळ्याला भाविक, भक्तगण आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Subscribe to:
Posts (Atom)