अपहरणकर्त्यांचा गोळीबार, पोलिस कारवाईत चार अटकेत
पणजी, दि. २४ (काणकोण, आगोंद, वास्को व कुंकळ्ळी प्रतिनिधींकडून) ः गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यामुळे चिंतित असलेल्या आम आदमीच्या भीतीत भर घालणाऱ्या अपहरणाच्या दोन घटना आज दक्षिण गोव्यात घडल्याने राज्यात खळबळ माजली आहे. काल रात्री वास्कोहून अपहरण करण्यात आलेल्या अय्याज सय्यद याचा मोठ्या हुशारीने पोलिसांनी बचाव केला, तरीही अपहरणकर्त्यांनी अचानक केलेल्या गोळीबारात एक पोलिस जखमी झाला, तर अन्य तिघे सुदैवाने बचावले. पोलिसांनी रात्री एका धडक कारवाईत सर्व चारही अपहरणकर्त्यांना पकडले. तत्पूर्वी सय्यद याला त्यांच्या तावडीतून पोलिसांनी सोडविले.
पणजीत एका कापड दुकानात नोकरीस असलेला सय्यद (२३) हा नेहमीच रात्री वास्कोला घरी परततो, काल गुरुवारी रात्री ८ वाजता त्याला घरच्यांनी मोबाईलवर विचारणा केली असता आपण वास्कोत परतल्याचे त्याने सांगितले. त्यानंतर दहा वाजेपर्यंत तो घरी न परतल्याने त्याच्या भावाने त्याच्याशी पुन्हा मोबाईलवरून विचारणा केली असता, एका अपरिचित व्यक्तीने " उद्या ११ वाजेपर्यंत १५ लाख रुपयांची व्यवस्था करा, नपेक्षा परिणामांना सज्ज राहा' अशी धमकी दिली. सय्यदच्या कुटुंबीयांनी हा प्रकार थट्टेवारी नेला व आपला मुलगा परत येईल, अशी अपेक्षा ठेवली. तरीही तो न आल्याने मित्रमंडळीशी संपर्क साधला तेव्हा तो कुठच्याच मित्राकडे गेला नसल्याचे त्यांना समजले. सकाळी पुन्हा त्यांना धमकीचा फोन आला, त्यावेळी त्यांनी काही मुदत द्या अशी विनवणी अपहरणकर्त्यांना केली. अखेरची मुदत ३ वाजेपर्यंत देतो, असा इशारा त्यांना मिळाला. पोलिस ठाण्यावर असताना पुन्हा दूरध्वनी आला व राजबाग परिसरात पैसे घेऊन या, असे त्यांना सांगण्यात आले.
युवकाचे वडील सय्यद अजगर अली हे हार्बर पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक सागर एकोस्कर यांच्यासह राजबाग येथे गेले असता, त्या ठिकाणी त्यांच्यावर अपहरणकर्त्यांनी गोळीबार केला. यात काणकोण पोलिस स्थानकावरील एक कॉन्स्टेबल जखमी झाला. काणकोणचे पोलिस निरीक्षक सूरज हळर्णकर आणि कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क यांनी आपल्या साथीदारांसहित काब - द राम परिसराला वेढा घातला. आगोंदमार्गे येणारी सर्व वाहने त्याचप्रमाणे पोळे चेक नाक्यावर नाकाबंदी करण्यात आली.
अपहरणासाठी वापरण्यात आलेली मारुती व्हॅन राजबाग डोंगर माथ्यावर सोडून अपहरणकर्ते जंगलात पळून गेले. त्यावेळी त्यांच्या समवेत त्या तरुणाला घेऊन ते पळून गेले. मात्र पोलिसांनी संपूर्ण जंगलात शोधाशोध करून दोन व्यक्तींना अटक करण्यात यश मिळविले. मुलाचे अपहरण करण्यासाठी वापरलेले वाहन (मारुती ओमनी) पांढऱ्या रंगाचे असून त्याचा मूळ नंबर जी. ए. ०१ - आर - ७९५४ असा असून मूळ नंबर बदलून जी. ए. ०१ - एस - ८४०१ अशी नंबरप्लेट तयार करून घेतलेली असून ज्या ठिकाणी मारुती व्हॅन सोडण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी फोडलेल्या बाटल्यांच्या काचा तसेच वाहनात पाण्याच्या बाटल्या आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक सागर एकोस्कर निःशस्त्र होते व त्यांच्या सोबत असलेल्या कॉन्स्टेबलवर यावेळी हल्ला झाला. अपहरणकर्त्यांनी यावेळी गोळीबार केला, त्यामुळे सर्वत्र गोंधळ निर्माण झाला.
स्थानिक लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार दि. २३ रोजी मारुती व्हॅन घेऊन आलेल्या युवकांनी "पिंटो बार' मध्ये जेवण घेतले. तर सकाळी "शांती बार' आणी रेस्टॉरंटमध्ये चहा घेतला. त्या वेळी ते एटीएम कक्षाची चौकशी करीत होते व कोकणी बोलत होते. अपहरण केलेल्या मुलांची वये साधारणपणे २२ ते २५ वर्षे इतकी होती अशी माहिती दिली. या प्रकारामुळे काब - द राम या परिसरात तंग वातावरण निर्माण झाले होते. पहिल्या कारवाईत पोलिसांनी सय्यद याच्यासह त्याच्या दोन अपहरणकर्त्यांना अटक केली.नंतर अन्य दोघांनाही शिताफीने अटक करण्यात आली. दिनेश्वर हंडी (आसाम), मोहिद्दीन अली, सरोज, श्रीनिवास (आंध्र प्रदेश) अश या तरुणांची नावे आहेत. आपले कसब दाखवित काणकोण, वास्को व कुंकळ्ळी पोलिसांनी या यशस्वी मोहिमेत भाग घेतला.
Saturday, 25 July 2009
तिस्क फोंडा येथून तरुणाचे अपहरण; दोघांना अटक
तीन लाखांच्या खंडणीची मागणी
फोंडा, दि. २४ (प्रतिनिधी) - तिस्क फोंडा येथील टेरेर्स डायस (१८) या युवकाचे अपहरण आणि तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी फोंडा पोलिसांनी मडगाव येथील दोघांना अटक केली आहे.या प्रकरणातील दोघेजण फरारी असून त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फैजल खान (मडगाव) आणि स्पिरिट फर्नांडिस (मडगाव) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहे. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले दोघे पंचवीस ते तीस वयोगटातील आहेत. या प्रकरणातील प्रमुख संशयित पुष्कर (मडगाव) आणि आणखी एक संशयित फरारी आहेत. यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार २४ जुलै रोजी सकाळी पावणेसातच्या सुमारास तिस्क फोंडा येथील कायतान डायस यांच्या फ्लॅटवर एक इसम आला. इमारतीच्याखाली पार्क करून ठेवलेली डायस यांची गाडी त्यांच्या वाहनाला अडथळा करीत असल्याने बाजूला काढण्याची विनंती केली. त्यामुळे कायतान डायस यांनी आपला मुलगा टेरेर्स डायस याला गाडी बाजूला करण्यासाठी खाली पाठविला. टेरेर्स डायस हा आपल्या गाडीचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करीत असताना दोघा जणांनी त्याला पकडून आपल्या कारगाडीत कोंबले आणि कारगाडी मडगावच्या दिशेने सुसाट वेगाने घेऊन गेले. टेसेर्स यांच्या अपहरण झाल्याचे आढळून येताच त्याचे वडील कायतान यांनी त्वरित फोंडा पोलिसांशी संपर्क साधून मुलाच्या अपहरणासंबंधी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर फोंडा पोलिसांनी मडगाव, वास्को, पणजी या भागातील पोलीस स्थानकांना माहिती कळवून तपास कामाला सुरुवात केली. याच दरम्यान सकाळी साडे अकरा - बाराच्या सुमारास टेरेर्स याने अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेतली. पोलिसांनी टेरेर्स यांची जबानी नोंदवून घेतली असून अपहरणकर्त्यांनी त्याला मडगाव येथील पुष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिकमध्ये नेले. त्याठिकाणी सुमारे अडीच लाख रुपयांच्या वस्तू खरेदीची बनावट बिले तयार करून त्यावर टेरेर्स डायस याची सही घेतली. त्यानंतर त्याला एका नोटरीकडे नेऊन त्याच्या समक्ष एका स्टॅम्प पेपरवर सही घेतली. त्याच्याकडे सुटका करण्यासाठी सुमारे तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितली, असे टेरेर्स डायस याने पोलिसांना सांगितले.
यानंतर पोलिस निरीक्षक सी.एल.पाटील व इतरांनी मडगाव येथे धाव घेऊन काही कागदपत्रे आणि दोघांना ताब्यात घेतले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी प्राथमिक पातळीवर असून सविस्तर माहिती मिळविण्याचे काम पोलिसांनी हाती घेतले आहे. या प्रकरणात एका नोटरीचा सहभागही पडताळून पाहण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. निरीक्षक श्री. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन लोकरे तपास करीत आहेत.
फोंडा, दि. २४ (प्रतिनिधी) - तिस्क फोंडा येथील टेरेर्स डायस (१८) या युवकाचे अपहरण आणि तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी फोंडा पोलिसांनी मडगाव येथील दोघांना अटक केली आहे.या प्रकरणातील दोघेजण फरारी असून त्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फैजल खान (मडगाव) आणि स्पिरिट फर्नांडिस (मडगाव) अशी अटक केलेल्या दोघांची नावे आहे. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले दोघे पंचवीस ते तीस वयोगटातील आहेत. या प्रकरणातील प्रमुख संशयित पुष्कर (मडगाव) आणि आणखी एक संशयित फरारी आहेत. यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार २४ जुलै रोजी सकाळी पावणेसातच्या सुमारास तिस्क फोंडा येथील कायतान डायस यांच्या फ्लॅटवर एक इसम आला. इमारतीच्याखाली पार्क करून ठेवलेली डायस यांची गाडी त्यांच्या वाहनाला अडथळा करीत असल्याने बाजूला काढण्याची विनंती केली. त्यामुळे कायतान डायस यांनी आपला मुलगा टेरेर्स डायस याला गाडी बाजूला करण्यासाठी खाली पाठविला. टेरेर्स डायस हा आपल्या गाडीचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न करीत असताना दोघा जणांनी त्याला पकडून आपल्या कारगाडीत कोंबले आणि कारगाडी मडगावच्या दिशेने सुसाट वेगाने घेऊन गेले. टेसेर्स यांच्या अपहरण झाल्याचे आढळून येताच त्याचे वडील कायतान यांनी त्वरित फोंडा पोलिसांशी संपर्क साधून मुलाच्या अपहरणासंबंधी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर फोंडा पोलिसांनी मडगाव, वास्को, पणजी या भागातील पोलीस स्थानकांना माहिती कळवून तपास कामाला सुरुवात केली. याच दरम्यान सकाळी साडे अकरा - बाराच्या सुमारास टेरेर्स याने अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेतली. पोलिसांनी टेरेर्स यांची जबानी नोंदवून घेतली असून अपहरणकर्त्यांनी त्याला मडगाव येथील पुष्कराच्या इलेक्ट्रॉनिकमध्ये नेले. त्याठिकाणी सुमारे अडीच लाख रुपयांच्या वस्तू खरेदीची बनावट बिले तयार करून त्यावर टेरेर्स डायस याची सही घेतली. त्यानंतर त्याला एका नोटरीकडे नेऊन त्याच्या समक्ष एका स्टॅम्प पेपरवर सही घेतली. त्याच्याकडे सुटका करण्यासाठी सुमारे तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितली, असे टेरेर्स डायस याने पोलिसांना सांगितले.
यानंतर पोलिस निरीक्षक सी.एल.पाटील व इतरांनी मडगाव येथे धाव घेऊन काही कागदपत्रे आणि दोघांना ताब्यात घेतले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी प्राथमिक पातळीवर असून सविस्तर माहिती मिळविण्याचे काम पोलिसांनी हाती घेतले आहे. या प्रकरणात एका नोटरीचा सहभागही पडताळून पाहण्यात येणार आहे, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. निरीक्षक श्री. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन लोकरे तपास करीत आहेत.
सहा महिन्यांत सर्व बेकायदा खाणी बंद
मुख्यमंत्र्यांचे विरोधी पक्षनेत्यांना आश्वासन
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - राज्यातील कोणत्याही वनक्षेत्रात बेकायदा खाणी सुरू नाहीत, या वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज यांच्या विधानातील हवा काढून घेताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज वनक्षेत्रातील बेकायदा खाणी आणि त्यातून काढण्यात आलेले खनिज याचे कागदोपत्री पुरावे आणि आकडेवारीसह सविस्तर माहितीच सभागृहापुढे ठेवून सरकारला या विषयावर पूर्णपणे बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले. यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी उघड केलेली माहिती आणि घेतलेली आक्रमक भूमिका यामुळे अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्यातील सर्व बेकायदा खाणी पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन सभागृहापुढे दिले.दरवर्षी गोव्यातील खाणींमधून काढल्या गेलेल्या खनिज मालापेक्षा निर्यात झालेल्या मालाचे प्रमाणे जवळपास अठरा टक्के म्हणजेच काही लाख टन इतके असून ७०० ते ८०० कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे पर्रीकरांना, या विषयाला हात घालत सरकारने त्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पुरवलेल्या लेखी माहितीचाच आधार घेत, बेकायदा खाणींचा व प्रामुख्याने वन क्षेत्रात सुरू असलेल्या खाणींचा मुद्दा उपस्थित केला.
वनमंत्री म्हणतात वनक्षेत्रात बेकायदा खाणी नाहीत, परंतु ज्या खाणींना वन खात्याने परवानगी दिली नाही, अशा खाणींनी किती माल काढला त्याबाबतची माहिती खुद्द सरकारनेच दिली आहे. वन खात्याची परवानगी नसलेली एक खाण दरम्यानच्या काळात चक्क ८.२९ लाख टन माल काढते; तर दुसरी २.३० लाख टन मालाची निर्यात करते आणि वन खाते त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाही याचा अर्थ काय? उदाहरणादाखल बद्रुद्दीन नवानी तसेच आलेक्सियो दा कोस्ता यांच्या खाणींचा दाखला पर्रीकर यांनी दिला. अशा अनेक बेकायदा खाणी असून वनखाते आणि अन्य संबंधित खात्यांकडून त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पर्रीकरांच्या म्हणण्याला पाठिंबा देताना, बेकायदा खाणी बंद झाल्या पाहिजेत, असे सुनावले.केवळ कारवाई नव्हे खाणी बंद झाल्या पाहिजेत असे पर्रीकर म्हणतात, त्याबद्दल त्यांना काय ते सांगा, असेही सभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून सांगितले.
प्रत्यक्ष खनिज उत्पादन आणि त्यावर मिळणारी रॉयल्टी (शुल्क) यातही बरीच तफावत असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या प्रारंभी मांडला. गोव्यातून २००८ - २००९ मध्ये ३.८० कोटी टन मालाची निर्यात झाल्याचे दाखविले गेले आहे. मात्र सरकारला प्रत्यक्ष रॉयल्टी त्या तुलनेत कमी मिळाली. ३० ते ४० लाख टन माल कोठून आला याचा कोणालाच पत्ता नाही. त्यामुळे राज्यात बेकायदा खाणींचे प्रस्थ किती आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांमुळे बेकायदा खाणींचे चांगलेच फावले असून आजपर्यंत कोणत्याही बेकायदा खाणीवर या लोकांनी कठोर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. मध्यंतरी एका बेकायदा खाणीच्या ठिकाणी सरकारी पथकांनी अचानक छापा टाकला असता तेथे मालवाहू शंभर ट्रक, जवळपास पंचवीस व्हील लोडर, डोझर, शॉवल अशी यंत्रणा सापडली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वन खात्याने त्यांच्यावर कोणतीच कठोर कारवाई केली नाही. केवळ आर्थिक दंड ठोठावून बेकायदा खाणींना आवर घालता येणार नाही. खोदलेल्या मालाच्या तुलनेत दंडाची ही रक्कम अगदीच जुजबी असल्याने दंड भरून पुन्हा खाण सुरू करणे शक्य असते, असे पर्रीकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
"कारवाई करायला सांगतो', अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन विरोधी पक्षनेत्यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, जे अधिकारी कारवाई करत नाहीत अशांवर आधी कठोर कारवाई करा. कारवाईसंबंधी दिलेल्या आदेशांचे पालन अनेक अधिकारी करत नाहीत. त्यामुळे राज्यात बेकायदा खाणींचे प्रस्थ वाढले असल्याचेही पर्रीकरांनी यावेळी नमूद केले. अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन, मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तथापि, पर्रीकर आपल्या मुद्यावर ठाम राहिले. पुढील विधानसभा अधिवेशनापर्यंत सर्व बेकायदा खाणी सरकार बंद करणार की नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे असा आग्रह पर्रीकरांनी धरला. त्यावर बेकायदा खाणी बंद केल्या जातील, असे ठोस आश्वासन नंतर मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले. राज्यातील खाण व्यवहारांसंदर्भात सरकार सविस्तर माहिती गोळा करत असून या व्यवसायाशी संबंधित गोष्टींचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आपण खास पथक नेमले आहे. एकदा का ही प्रक्रिया पार पडली की, या व्यवसायातील अनेक बेकायदा गोष्टींवर नियंत्रण येईल, असेही ते शेवटी म्हणाले.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - राज्यातील कोणत्याही वनक्षेत्रात बेकायदा खाणी सुरू नाहीत, या वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज यांच्या विधानातील हवा काढून घेताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज वनक्षेत्रातील बेकायदा खाणी आणि त्यातून काढण्यात आलेले खनिज याचे कागदोपत्री पुरावे आणि आकडेवारीसह सविस्तर माहितीच सभागृहापुढे ठेवून सरकारला या विषयावर पूर्णपणे बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडले. यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी उघड केलेली माहिती आणि घेतलेली आक्रमक भूमिका यामुळे अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्यातील सर्व बेकायदा खाणी पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन सभागृहापुढे दिले.दरवर्षी गोव्यातील खाणींमधून काढल्या गेलेल्या खनिज मालापेक्षा निर्यात झालेल्या मालाचे प्रमाणे जवळपास अठरा टक्के म्हणजेच काही लाख टन इतके असून ७०० ते ८०० कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे पर्रीकरांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे पर्रीकरांना, या विषयाला हात घालत सरकारने त्यांच्या प्रश्नासंदर्भात पुरवलेल्या लेखी माहितीचाच आधार घेत, बेकायदा खाणींचा व प्रामुख्याने वन क्षेत्रात सुरू असलेल्या खाणींचा मुद्दा उपस्थित केला.
वनमंत्री म्हणतात वनक्षेत्रात बेकायदा खाणी नाहीत, परंतु ज्या खाणींना वन खात्याने परवानगी दिली नाही, अशा खाणींनी किती माल काढला त्याबाबतची माहिती खुद्द सरकारनेच दिली आहे. वन खात्याची परवानगी नसलेली एक खाण दरम्यानच्या काळात चक्क ८.२९ लाख टन माल काढते; तर दुसरी २.३० लाख टन मालाची निर्यात करते आणि वन खाते त्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करत नाही याचा अर्थ काय? उदाहरणादाखल बद्रुद्दीन नवानी तसेच आलेक्सियो दा कोस्ता यांच्या खाणींचा दाखला पर्रीकर यांनी दिला. अशा अनेक बेकायदा खाणी असून वनखाते आणि अन्य संबंधित खात्यांकडून त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी पर्रीकरांच्या म्हणण्याला पाठिंबा देताना, बेकायदा खाणी बंद झाल्या पाहिजेत, असे सुनावले.केवळ कारवाई नव्हे खाणी बंद झाल्या पाहिजेत असे पर्रीकर म्हणतात, त्याबद्दल त्यांना काय ते सांगा, असेही सभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून सांगितले.
प्रत्यक्ष खनिज उत्पादन आणि त्यावर मिळणारी रॉयल्टी (शुल्क) यातही बरीच तफावत असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रश्नोत्तराच्या प्रारंभी मांडला. गोव्यातून २००८ - २००९ मध्ये ३.८० कोटी टन मालाची निर्यात झाल्याचे दाखविले गेले आहे. मात्र सरकारला प्रत्यक्ष रॉयल्टी त्या तुलनेत कमी मिळाली. ३० ते ४० लाख टन माल कोठून आला याचा कोणालाच पत्ता नाही. त्यामुळे राज्यात बेकायदा खाणींचे प्रस्थ किती आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांमुळे बेकायदा खाणींचे चांगलेच फावले असून आजपर्यंत कोणत्याही बेकायदा खाणीवर या लोकांनी कठोर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. मध्यंतरी एका बेकायदा खाणीच्या ठिकाणी सरकारी पथकांनी अचानक छापा टाकला असता तेथे मालवाहू शंभर ट्रक, जवळपास पंचवीस व्हील लोडर, डोझर, शॉवल अशी यंत्रणा सापडली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे वन खात्याने त्यांच्यावर कोणतीच कठोर कारवाई केली नाही. केवळ आर्थिक दंड ठोठावून बेकायदा खाणींना आवर घालता येणार नाही. खोदलेल्या मालाच्या तुलनेत दंडाची ही रक्कम अगदीच जुजबी असल्याने दंड भरून पुन्हा खाण सुरू करणे शक्य असते, असे पर्रीकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
"कारवाई करायला सांगतो', अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन विरोधी पक्षनेत्यांनी फेटाळून लावले. ते म्हणाले, जे अधिकारी कारवाई करत नाहीत अशांवर आधी कठोर कारवाई करा. कारवाईसंबंधी दिलेल्या आदेशांचे पालन अनेक अधिकारी करत नाहीत. त्यामुळे राज्यात बेकायदा खाणींचे प्रस्थ वाढले असल्याचेही पर्रीकरांनी यावेळी नमूद केले. अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन, मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तथापि, पर्रीकर आपल्या मुद्यावर ठाम राहिले. पुढील विधानसभा अधिवेशनापर्यंत सर्व बेकायदा खाणी सरकार बंद करणार की नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे असा आग्रह पर्रीकरांनी धरला. त्यावर बेकायदा खाणी बंद केल्या जातील, असे ठोस आश्वासन नंतर मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले. राज्यातील खाण व्यवहारांसंदर्भात सरकार सविस्तर माहिती गोळा करत असून या व्यवसायाशी संबंधित गोष्टींचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आपण खास पथक नेमले आहे. एकदा का ही प्रक्रिया पार पडली की, या व्यवसायातील अनेक बेकायदा गोष्टींवर नियंत्रण येईल, असेही ते शेवटी म्हणाले.
पर्रीकरांनी काढली इंग्रजीवाल्यांची हवा
माध्यम आणि अनुदानाचे ठराव बारगळले
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस तसेच कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांचे दोन खाजगी ठराव आज विधानसभेतील पुरेशा प्रतिसादअभावी बारगळले. त्यापैकी आग्नेल फर्नांडिस यांचा ठराव पर्रीकर यांनी दाखवलेल्या समयसूचकतेमुळे फेटाळला गेला; तर रेजिनाल्ड यांनी ठराव मतदानाला जाण्यापूर्वीच तो मागे घेतला व स्वतःची सुटका करून घेतली. महत्त्वाचे म्हणजे विरोधी गटाचे दूरच; परंतु खुद्द सत्तारूढ गटातील कोणीही इंग्रजीच्या प्रश्नावरून या दोघांना पाठिंबा दिला नाही, मातृभाषेतून शिक्षण हा शिक्षणाचा पायाभूत नियम आहे, तो बदलता येणार नाही. कारण इंग्रजी ही या राज्याची किंवा या देशाची मातृभाषाच नाही, अशी उघड भूमिका विरोधी भारतीय जनता पक्षाने घेतली.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर, आग्नेल फर्नांडिस आपल्या खाजगी ठरावाच्या अनुषंगाने बोलायला उभे राहिले. आग्नेल व रेजिनाल्ड यांचे ठराव एकाच स्वरूपाचे असल्याने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी हे दोन्ही ठराव एकत्रित चर्चेला घेण्याची घोषणा केली. रेजिनाल्ड यांनी प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणातील "मातृभाषा' या शब्दाची व्याख्या बदलण्याविषयी ठरावाद्वारे मागणी केली होती, जेणेकरून प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमालाही अनुदान देणे शक्य होईल. आग्नेल यांनी आपल्या ठरावासंदर्भात काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न केला मात्र, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला व त्यांना तात्काळ थांबवले. तुम्ही ज्या कायद्याचा उल्लेख केला आहे तो चुकीचा आहे. गोव्यात शिक्षण कायदा १९८६ नसून १९८४ असा आहे, त्यामुळे हा सदोष ठराव चर्चेला घेताच येणार नाही, असे त्यांनी सभापतींच्या व सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्या सहजतेने हे (आग्नेल) या ठरावाकडे पाहतात तेवढा तो विषय सोपा नाही. संपूर्ण शैक्षणिक धोरणावर परिणाम करणारा तो निर्णय ठरेल. त्यामुळे खुद्द ठराव लिहिताना तरी अशा चुका होऊ नयेत, असे सांगून हा ठराव दाखल करून घेताच येणार नाही. सभापतींनी तो फेटाळून लावावा, अशी विनंती पर्रीकरांनी केली. त्यावर आग्नेल यांनी काहीतरी थातूरमातूर सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सभापतींनीही असा सदोष ठराव दाखल करून घेण्यास येणार नाही, असे आग्नेल यांना सांगितले. विधिमंडळ खात्याच्या चुकीमुळे ८४ च्या जागी ८६ झाले असे काहीबाही त्यांनी म्हटले. तथापिु काय सांगायचे ते नंतर भेटून सांगा, अशा शब्दांत सभापतींनी आग्नेल यांचा मुद्दा फेटाळून लावला.
आग्नेलची ही परिस्थिती सत्तारूढ गटामध्ये सगळे निमूटपणे पाहत होते, परंतु त्यांच्या मदतीला कोणीच धावले नाही. त्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर असलेला, आलेक्स रेजिनाल्ड यांचा ठराव चर्चेला घेण्यात आला. प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला अनुदान मिळण्यासंदर्भात तो होता. रेजिनाल्ड यांनी आपला मुद्दा मांडताना लिखित स्वरूपातील भाषण वाचून दाखवले. इंग्रजी ही भाषा किती उपयुक्त आणि प्राथमिक स्तरावर ती कशी आवश्यक आहे हे सांगताना, मातृभाषा म्हणजे काय वगैरे विवेचन केले. पालकांना भाषेचे माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य हवे वगैरे युक्तिवाद त्यांनी केला. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली मंडळी नाही का मोठी झाली, असाही सवाल त्यांनी केला. परंतु त्याला उत्तर देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या मनोहर पर्रीकर यांनी, इंग्रजी शब्दकोश आणून "मातृभाषा' या शब्दाचा अर्थ सांगितला. मातृभाषा म्हणजे आई बोलते ती भाषा नव्हे तर मातृभाषा म्हणजे, आपल्या परिसरात, स्थानिक पातळीवर बोलली जाणारी भाषा. त्यामुळे इंग्रजी ही मातृभाषा होऊच शकत नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार तिला अनुदानही मिळू शकत नाही'. पर्रीकरांच्या या युक्तिवादापुढे रेजिनाल्ड यांचे काहीच चालले नाही. त्यांच्याबाजूने कोणी बोलायलाही उभा राहिला नाही. परिणामी, ठराव मागे घेता की मतदानाला टाकू, असा सवाल सभापतींनी केला. त्यामुळे रेजिनाल्ड यांची पंचाईत झाली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी रेजिनाल्ड यांना ठराव मागे घेण्याची विनंती केली. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे व सगळे एकत्र बसूनच त्याबाबत चर्चा करून काही तोगडा काढता येतो काय हे पाहावे लागेल, असे मोन्सेरात म्हणाले. शेवटी रेजिनाल्ड यांनी ठराव मागे घेतला व प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा आणि अनुदानाचा विषय फुलण्यापूर्वीच कोमेजला.
विधानसभेत आज हे ठराव येणार हे कळल्यामुळे, माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, ऍड. रमाकांत खलप तसेच गोव्याच्या विविध भागातील जागृक नागरिक विधानसभेत उपस्थित होते.
"त्यासाठी सोळा आणेच लागतात'
मनोहर पर्रीकर यांनी आग्नेल फर्नांडिस यांची हवा काढून घेतल्यानंतर, हे आठ आणे अथवा बारा आण्याचे काम नाही, हे यांना (आग्नेल) आता कळलेच असेल, असा टोमणा त्यांनी आग्नेल यांना मारला. यासाठी सोळा आणेच लागतात, असे स्वतःकडे अंगुलीनिर्देश करत पर्रीकर म्हणाले तेव्हा सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले. दयानंद नार्वेकरांनाही तेव्हा हसू आवरले नाही.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस तसेच कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांचे दोन खाजगी ठराव आज विधानसभेतील पुरेशा प्रतिसादअभावी बारगळले. त्यापैकी आग्नेल फर्नांडिस यांचा ठराव पर्रीकर यांनी दाखवलेल्या समयसूचकतेमुळे फेटाळला गेला; तर रेजिनाल्ड यांनी ठराव मतदानाला जाण्यापूर्वीच तो मागे घेतला व स्वतःची सुटका करून घेतली. महत्त्वाचे म्हणजे विरोधी गटाचे दूरच; परंतु खुद्द सत्तारूढ गटातील कोणीही इंग्रजीच्या प्रश्नावरून या दोघांना पाठिंबा दिला नाही, मातृभाषेतून शिक्षण हा शिक्षणाचा पायाभूत नियम आहे, तो बदलता येणार नाही. कारण इंग्रजी ही या राज्याची किंवा या देशाची मातृभाषाच नाही, अशी उघड भूमिका विरोधी भारतीय जनता पक्षाने घेतली.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर, आग्नेल फर्नांडिस आपल्या खाजगी ठरावाच्या अनुषंगाने बोलायला उभे राहिले. आग्नेल व रेजिनाल्ड यांचे ठराव एकाच स्वरूपाचे असल्याने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी हे दोन्ही ठराव एकत्रित चर्चेला घेण्याची घोषणा केली. रेजिनाल्ड यांनी प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणातील "मातृभाषा' या शब्दाची व्याख्या बदलण्याविषयी ठरावाद्वारे मागणी केली होती, जेणेकरून प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमालाही अनुदान देणे शक्य होईल. आग्नेल यांनी आपल्या ठरावासंदर्भात काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न केला मात्र, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला व त्यांना तात्काळ थांबवले. तुम्ही ज्या कायद्याचा उल्लेख केला आहे तो चुकीचा आहे. गोव्यात शिक्षण कायदा १९८६ नसून १९८४ असा आहे, त्यामुळे हा सदोष ठराव चर्चेला घेताच येणार नाही, असे त्यांनी सभापतींच्या व सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ज्या सहजतेने हे (आग्नेल) या ठरावाकडे पाहतात तेवढा तो विषय सोपा नाही. संपूर्ण शैक्षणिक धोरणावर परिणाम करणारा तो निर्णय ठरेल. त्यामुळे खुद्द ठराव लिहिताना तरी अशा चुका होऊ नयेत, असे सांगून हा ठराव दाखल करून घेताच येणार नाही. सभापतींनी तो फेटाळून लावावा, अशी विनंती पर्रीकरांनी केली. त्यावर आग्नेल यांनी काहीतरी थातूरमातूर सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सभापतींनीही असा सदोष ठराव दाखल करून घेण्यास येणार नाही, असे आग्नेल यांना सांगितले. विधिमंडळ खात्याच्या चुकीमुळे ८४ च्या जागी ८६ झाले असे काहीबाही त्यांनी म्हटले. तथापिु काय सांगायचे ते नंतर भेटून सांगा, अशा शब्दांत सभापतींनी आग्नेल यांचा मुद्दा फेटाळून लावला.
आग्नेलची ही परिस्थिती सत्तारूढ गटामध्ये सगळे निमूटपणे पाहत होते, परंतु त्यांच्या मदतीला कोणीच धावले नाही. त्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर असलेला, आलेक्स रेजिनाल्ड यांचा ठराव चर्चेला घेण्यात आला. प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाला अनुदान मिळण्यासंदर्भात तो होता. रेजिनाल्ड यांनी आपला मुद्दा मांडताना लिखित स्वरूपातील भाषण वाचून दाखवले. इंग्रजी ही भाषा किती उपयुक्त आणि प्राथमिक स्तरावर ती कशी आवश्यक आहे हे सांगताना, मातृभाषा म्हणजे काय वगैरे विवेचन केले. पालकांना भाषेचे माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य हवे वगैरे युक्तिवाद त्यांनी केला. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली मंडळी नाही का मोठी झाली, असाही सवाल त्यांनी केला. परंतु त्याला उत्तर देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या मनोहर पर्रीकर यांनी, इंग्रजी शब्दकोश आणून "मातृभाषा' या शब्दाचा अर्थ सांगितला. मातृभाषा म्हणजे आई बोलते ती भाषा नव्हे तर मातृभाषा म्हणजे, आपल्या परिसरात, स्थानिक पातळीवर बोलली जाणारी भाषा. त्यामुळे इंग्रजी ही मातृभाषा होऊच शकत नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार तिला अनुदानही मिळू शकत नाही'. पर्रीकरांच्या या युक्तिवादापुढे रेजिनाल्ड यांचे काहीच चालले नाही. त्यांच्याबाजूने कोणी बोलायलाही उभा राहिला नाही. परिणामी, ठराव मागे घेता की मतदानाला टाकू, असा सवाल सभापतींनी केला. त्यामुळे रेजिनाल्ड यांची पंचाईत झाली. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी रेजिनाल्ड यांना ठराव मागे घेण्याची विनंती केली. हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे व सगळे एकत्र बसूनच त्याबाबत चर्चा करून काही तोगडा काढता येतो काय हे पाहावे लागेल, असे मोन्सेरात म्हणाले. शेवटी रेजिनाल्ड यांनी ठराव मागे घेतला व प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा आणि अनुदानाचा विषय फुलण्यापूर्वीच कोमेजला.
विधानसभेत आज हे ठराव येणार हे कळल्यामुळे, माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, ऍड. रमाकांत खलप तसेच गोव्याच्या विविध भागातील जागृक नागरिक विधानसभेत उपस्थित होते.
"त्यासाठी सोळा आणेच लागतात'
मनोहर पर्रीकर यांनी आग्नेल फर्नांडिस यांची हवा काढून घेतल्यानंतर, हे आठ आणे अथवा बारा आण्याचे काम नाही, हे यांना (आग्नेल) आता कळलेच असेल, असा टोमणा त्यांनी आग्नेल यांना मारला. यासाठी सोळा आणेच लागतात, असे स्वतःकडे अंगुलीनिर्देश करत पर्रीकर म्हणाले तेव्हा सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले. दयानंद नार्वेकरांनाही तेव्हा हसू आवरले नाही.
दोनापावल ते वास्को पूल बांधणार
६०५९.७७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- दोनापावला ते वास्को या जलमार्गावर वरळी मुंबईप्रमाणे समुद्री पुल बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.जुवारी नदीवर नव्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा समांतर पुलाचे कामही प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येईल. गोवा मुक्ती सुवर्णजयंती महोत्सव पुल असे नामाभिधान त्याला देण्यात येणार आहे. यापुढे कॅसिनोंवर जुगार खेळण्यासाठी प्रवेश शुल्क २०० रुपयांवरून थेट दोन हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. स्थानिक लोकांना कॅसिनोवर जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हा उपाय केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज राज्य विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. विविध घोषणा व अतिरिक्त महसूलप्राप्तीसाठीच्या विविध योजना या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत. ५१६.४० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट निश्चित करून ११९.७७ कोटी नव्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूदही त्यांनी या अर्थसंकल्पात केली आहे. गेल्या वेळी ५९३९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त ११९.७७ कोटी अतिरिक्त योजनांचा समावेश झाल्याने या वर्षांचा अर्थसंकल्प ६०५९.७७ कोटींचा बनला आहे. ५१६.४० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याने ८१२.१९ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट ४८२.५४ कोटींवर येणार आहे. ३४८.४० कोटी महसूल तुटीचा आकडाही कमी होऊन १८.७५ कोटींवर येण्याचा विश्वासही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केला.
गेल्या मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागू होती त्यामुळे मुख्यमंत्री कामत यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पाच महिन्यांच्या खर्चाला मान्यता मिळवली होती.आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी उर्वरित वर्षातील आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत.राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे व देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत राज्याचा क्रमांक अव्वल लागतो, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आर्थिक मंदीचा परिणाम महसूलप्राप्तीवर जाणवणार आहे व त्यासाठी खर्चावर नियंत्रण व महसूलप्राप्तीचे नवे स्रोत शोधण्याचे कामही हाती घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दोनापावला ते वास्को समुद्रीपुल "पीपीपी' पद्धतीवर बांधण्यात येणार आहे व त्यासाठी केंद्रीय वित्त खात्याकडून २० टक्के "व्हायाबिलिटी गॅप फंड' मिळवण्यात येईल. सध्या शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून लवकरच याबाबत प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल. सध्याचा जुवारी पुल कमकुवत बनल्याने नव्या समांतर पुलाचे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येणार आहे. हा पुल राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत येतो त्यामुळे केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांच्याशी चर्चा करून इथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुल व्हावा व त्यासाठी राज्य सरकारकडूनही आर्थिक हातभार लावला जाईल,असे सांगण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सव पुल असे या पुलाला नामाभिधान देण्याचाही विचार आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात प्रवेश करणाऱ्या इतर राज्यांतील वाहनांवर प्रवेश शुल्क आकारण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यात हलक्या वाहनांवर रुपये १०० ते अवजड वाहनांवर रुपये २५० पर्यंत शुल्क असेल.या व्यतिरिक्त विविध खात्याअंतर्गत घोषणाही त्यांनी यावेळी केल्या. दरम्यान,या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा व योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केल्याचे स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.या आर्थिक वर्षात ५१६.४० कोटी अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कच्या खनिज मालावर "हरित पर्यावरण कर' लादण्यात आला आहे.३०रुपये प्रतिटन अशा पद्धतीने आकारण्यात येणाऱ्या या करातून वर्षअखेरीपर्यंत ३७५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व व्यावसायिकांनाही कर लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे, त्यातून ६५ कोटी रुपये वसूल केले जातील,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.कोक व कोळशाच्या वाहतुकीवरही अतिरिक्त कर आकारण्यात येईल.पूर्वीच्या ५० रुपये प्रतिटनावरून हा कर २५० रुपये प्रतिटन करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.अबकारी खात्यांतर्गतही विविध कर आकारणीत सुधारणा घडवून आणून त्यातूनही अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. दरम्यान,कॅसिनोंवर वितरित होणाऱ्या मद्यावरही अतिरिक्त कर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
अद्ययावत उपकरणे व मशीन्स खरेदीवर शेतकऱ्यांना ७० टक्के अनुदान
आपत्कालीन व कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी "शेतकरी आधार निधी'ची घोषणा
-डोंगराळ भागात फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष "जलकुंभ' योजना
- प्रत्येक विद्यालयातील दहावी व बारावीच्या पहिल्या तीन विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी शिष्यवृत्ती योजना
-कोकणी भाषा मंडळाला १५ लाख अनुदान
-विश्व कोकणी परिषदेला १५ लाख अनुदान
- गोमंत विभूषण पुरस्काराअंतर्गत पाच लाख,स्मृतिचिन्ह व मानपत्र
-विविध नदी व नाल्यांवर पदपुलांची बांधणी
-इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत दारिद्÷य रेषेखालील लाभार्थींना राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत
-विशेष मुले असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खास स्वेच्छा निवृत्ती योजना
- धनगर जमातीतील लोकांसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद
-गोवा औद्योगिक धोरणाअंतर्गत विविध ९ योजनांना मुदतवाढ
लघू उद्योगांसाठी एकखिडकी योजना
-महिला लघू उद्योजकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विशेष सवलत
-किनारी सुरक्षासाठी ८ कोटी
व्यावसायिकांसाठी नोंदणी सक्तीची, दहा हजारांवर उत्पन्न असलेल्यांना कर
-जेटी नोंदणी कर
-पायाभूत विकास कर
-भू-जल उपसा कर
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- दोनापावला ते वास्को या जलमार्गावर वरळी मुंबईप्रमाणे समुद्री पुल बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.जुवारी नदीवर नव्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा समांतर पुलाचे कामही प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येईल. गोवा मुक्ती सुवर्णजयंती महोत्सव पुल असे नामाभिधान त्याला देण्यात येणार आहे. यापुढे कॅसिनोंवर जुगार खेळण्यासाठी प्रवेश शुल्क २०० रुपयांवरून थेट दोन हजार रुपयांपर्यंत नेण्यात आला आहे. स्थानिक लोकांना कॅसिनोवर जाण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हा उपाय केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज राज्य विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. विविध घोषणा व अतिरिक्त महसूलप्राप्तीसाठीच्या विविध योजना या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत. ५१६.४० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट निश्चित करून ११९.७७ कोटी नव्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूदही त्यांनी या अर्थसंकल्पात केली आहे. गेल्या वेळी ५९३९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त ११९.७७ कोटी अतिरिक्त योजनांचा समावेश झाल्याने या वर्षांचा अर्थसंकल्प ६०५९.७७ कोटींचा बनला आहे. ५१६.४० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याने ८१२.१९ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट ४८२.५४ कोटींवर येणार आहे. ३४८.४० कोटी महसूल तुटीचा आकडाही कमी होऊन १८.७५ कोटींवर येण्याचा विश्वासही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केला.
गेल्या मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागू होती त्यामुळे मुख्यमंत्री कामत यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पाच महिन्यांच्या खर्चाला मान्यता मिळवली होती.आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी उर्वरित वर्षातील आर्थिक योजना जाहीर केल्या आहेत.राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे व देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत राज्याचा क्रमांक अव्वल लागतो, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आर्थिक मंदीचा परिणाम महसूलप्राप्तीवर जाणवणार आहे व त्यासाठी खर्चावर नियंत्रण व महसूलप्राप्तीचे नवे स्रोत शोधण्याचे कामही हाती घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दोनापावला ते वास्को समुद्रीपुल "पीपीपी' पद्धतीवर बांधण्यात येणार आहे व त्यासाठी केंद्रीय वित्त खात्याकडून २० टक्के "व्हायाबिलिटी गॅप फंड' मिळवण्यात येईल. सध्या शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून लवकरच याबाबत प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल. सध्याचा जुवारी पुल कमकुवत बनल्याने नव्या समांतर पुलाचे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घेण्यात येणार आहे. हा पुल राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत येतो त्यामुळे केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांच्याशी चर्चा करून इथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुल व्हावा व त्यासाठी राज्य सरकारकडूनही आर्थिक हातभार लावला जाईल,असे सांगण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सव पुल असे या पुलाला नामाभिधान देण्याचाही विचार आहे,असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात प्रवेश करणाऱ्या इतर राज्यांतील वाहनांवर प्रवेश शुल्क आकारण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यात हलक्या वाहनांवर रुपये १०० ते अवजड वाहनांवर रुपये २५० पर्यंत शुल्क असेल.या व्यतिरिक्त विविध खात्याअंतर्गत घोषणाही त्यांनी यावेळी केल्या. दरम्यान,या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा व योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केल्याचे स्पष्टीकरणही मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.या आर्थिक वर्षात ५१६.४० कोटी अतिरिक्त महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कच्या खनिज मालावर "हरित पर्यावरण कर' लादण्यात आला आहे.३०रुपये प्रतिटन अशा पद्धतीने आकारण्यात येणाऱ्या या करातून वर्षअखेरीपर्यंत ३७५ कोटी रुपये वसूल करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व व्यावसायिकांनाही कर लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे, त्यातून ६५ कोटी रुपये वसूल केले जातील,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.कोक व कोळशाच्या वाहतुकीवरही अतिरिक्त कर आकारण्यात येईल.पूर्वीच्या ५० रुपये प्रतिटनावरून हा कर २५० रुपये प्रतिटन करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.अबकारी खात्यांतर्गतही विविध कर आकारणीत सुधारणा घडवून आणून त्यातूनही अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. दरम्यान,कॅसिनोंवर वितरित होणाऱ्या मद्यावरही अतिरिक्त कर आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
अद्ययावत उपकरणे व मशीन्स खरेदीवर शेतकऱ्यांना ७० टक्के अनुदान
आपत्कालीन व कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी "शेतकरी आधार निधी'ची घोषणा
-डोंगराळ भागात फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष "जलकुंभ' योजना
- प्रत्येक विद्यालयातील दहावी व बारावीच्या पहिल्या तीन विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी शिष्यवृत्ती योजना
-कोकणी भाषा मंडळाला १५ लाख अनुदान
-विश्व कोकणी परिषदेला १५ लाख अनुदान
- गोमंत विभूषण पुरस्काराअंतर्गत पाच लाख,स्मृतिचिन्ह व मानपत्र
-विविध नदी व नाल्यांवर पदपुलांची बांधणी
-इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत दारिद्÷य रेषेखालील लाभार्थींना राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत
-विशेष मुले असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खास स्वेच्छा निवृत्ती योजना
- धनगर जमातीतील लोकांसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद
-गोवा औद्योगिक धोरणाअंतर्गत विविध ९ योजनांना मुदतवाढ
लघू उद्योगांसाठी एकखिडकी योजना
-महिला लघू उद्योजकांसाठी आर्थिक विकास महामंडळातर्फे विशेष सवलत
-किनारी सुरक्षासाठी ८ कोटी
व्यावसायिकांसाठी नोंदणी सक्तीची, दहा हजारांवर उत्पन्न असलेल्यांना कर
-जेटी नोंदणी कर
-पायाभूत विकास कर
-भू-जल उपसा कर
गोव्यात अनोखे वस्तूसंग्रहालय
केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जींच्या हस्ते आज उद्घाटन
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - देशभरातील जकात अधिकाऱ्यांनी तस्करांवर कारवाई करताना जप्त केलेल्या पुरातन व दुर्मीळ वस्तूंचे देशातील पहिलेवहिले वस्तूसंग्रहालय पणजीत सोळाव्या शतकातील इमारतीत साकारले असून उद्या (शनिवारी) दुपारी केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते या संग्रहालयाचे उद्घाटन होईल.
संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे वस्तूसंग्रहालय म्हणजे पर्वणीच ठरणार आहे. शिवाय पर्यटकांसाठीही ते आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र ठरेल. सुमारे ४ कोटी रुपये खर्च करून जुन्या सचिवालयापाशी असलेल्या या इमारतीत हे संग्रहालय स्थापण्यात आले आहे. यात चार गॅलरी उभारण्यात आल्या असून कोलकाता येथील तज्ज्ञांनी कल्पकतेने वस्तूंची मांडणी केली आहे.
तिबेटहून नेपाळात नेली जात असताना उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर जप्त केलेली बुद्धमूर्ती, हैदराबादेतून तस्करी करून नेताना जप्त केलेले १७ व्या शकात अकबरी बादशहाच्या काळातील "आयीन अकबरी' हे हस्तलिखित पुस्तक, त्याचप्रमाणे विविध नाणी, वन्यजीव, वाघाची कातडी, हस्तीदंत दात, पुतळे, पुरातन वस्तू या वस्तू या संग्रहालयात पाहता येतील. गोव्यातून चपलांमध्ये हशीश लपवून नेले जात होते. त्या चपलांचे दोन जोडही या संग्रहालयात ठेवले आहेत. तस्करीसाठी वापरली जाणारी हत्यारे, वस्तू व त्या पकडण्यासाठी जकात अधिकारी काय करतात, याची माहिती देणारी खासगॅलरीही उभारण्यात आली आहे.
सुरुवातीला या संग्रहालयात प्रवेशासाठी पर्यटकांकडून शुल्क घेतले जाणार नाही. मात्र नंतर ते भरावे लागेल, अशी माहिती आज केंद्रीय जकात मंडळाचे अध्यक्ष पी. सी. झा यांनी दिली. देशातील अनेक राज्यांतून जकात अधिकाऱ्यांना जप्त केलेल्या पुरातन वस्तूंचा समावेश या संग्रहालयात करण्यात आली आहे. अमली पदार्थ, धातूच्या पुरातन वस्तू, वन्यजीव यासारख्या वस्तू जप्त केल्यानंतर त्या परत केल्या जात नाही. इलेक्ट्रॉनिकवस्तू असल्यास योग्य दंड ठोठावून ती वस्तू परत केली जाते, अशी माहिती श्री. झा यांनी दिली. भारतातून अंमली पदार्थ आणि इलेक्ट्रॉनिकवस्तूंची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असल्याची माहिती श्री. झा यांनी दिली. यापूर्वी पुरातन वस्तूंचीही तस्करी भारतातून होत होती. तथापि, आता हे प्रमाण कमी झाल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातून प्रामुख्याने सोने, चांदी आणि नाणी यांची तस्करी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - देशभरातील जकात अधिकाऱ्यांनी तस्करांवर कारवाई करताना जप्त केलेल्या पुरातन व दुर्मीळ वस्तूंचे देशातील पहिलेवहिले वस्तूसंग्रहालय पणजीत सोळाव्या शतकातील इमारतीत साकारले असून उद्या (शनिवारी) दुपारी केंद्रीय वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते या संग्रहालयाचे उद्घाटन होईल.
संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे वस्तूसंग्रहालय म्हणजे पर्वणीच ठरणार आहे. शिवाय पर्यटकांसाठीही ते आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र ठरेल. सुमारे ४ कोटी रुपये खर्च करून जुन्या सचिवालयापाशी असलेल्या या इमारतीत हे संग्रहालय स्थापण्यात आले आहे. यात चार गॅलरी उभारण्यात आल्या असून कोलकाता येथील तज्ज्ञांनी कल्पकतेने वस्तूंची मांडणी केली आहे.
तिबेटहून नेपाळात नेली जात असताना उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर जप्त केलेली बुद्धमूर्ती, हैदराबादेतून तस्करी करून नेताना जप्त केलेले १७ व्या शकात अकबरी बादशहाच्या काळातील "आयीन अकबरी' हे हस्तलिखित पुस्तक, त्याचप्रमाणे विविध नाणी, वन्यजीव, वाघाची कातडी, हस्तीदंत दात, पुतळे, पुरातन वस्तू या वस्तू या संग्रहालयात पाहता येतील. गोव्यातून चपलांमध्ये हशीश लपवून नेले जात होते. त्या चपलांचे दोन जोडही या संग्रहालयात ठेवले आहेत. तस्करीसाठी वापरली जाणारी हत्यारे, वस्तू व त्या पकडण्यासाठी जकात अधिकारी काय करतात, याची माहिती देणारी खासगॅलरीही उभारण्यात आली आहे.
सुरुवातीला या संग्रहालयात प्रवेशासाठी पर्यटकांकडून शुल्क घेतले जाणार नाही. मात्र नंतर ते भरावे लागेल, अशी माहिती आज केंद्रीय जकात मंडळाचे अध्यक्ष पी. सी. झा यांनी दिली. देशातील अनेक राज्यांतून जकात अधिकाऱ्यांना जप्त केलेल्या पुरातन वस्तूंचा समावेश या संग्रहालयात करण्यात आली आहे. अमली पदार्थ, धातूच्या पुरातन वस्तू, वन्यजीव यासारख्या वस्तू जप्त केल्यानंतर त्या परत केल्या जात नाही. इलेक्ट्रॉनिकवस्तू असल्यास योग्य दंड ठोठावून ती वस्तू परत केली जाते, अशी माहिती श्री. झा यांनी दिली. भारतातून अंमली पदार्थ आणि इलेक्ट्रॉनिकवस्तूंची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असल्याची माहिती श्री. झा यांनी दिली. यापूर्वी पुरातन वस्तूंचीही तस्करी भारतातून होत होती. तथापि, आता हे प्रमाण कमी झाल्याचे ते म्हणाले. गोव्यातून प्रामुख्याने सोने, चांदी आणि नाणी यांची तस्करी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Friday, 24 July 2009
रिवण पंचायत क्षेत्रात चिकुनगुनियाची लागण?
विचित्र आजाराने शंभर जण त्रस्त
अमर नाईक
कुडचडे, दि.२३ - रिवण पंचायत क्षेत्रातील कोळंब,कुर्पे, कावरे, केवण, काजुर, जानोळे या परिसरात साथीची लागण झाली असून, लोकांचे पाय दुखणे, ताप येणे, डोके दुखणे, शरीरावर पुळ्या येणे, संपूर्ण शरीर घट्ट होऊन माणूस अंथरुणावर पडणे, अशा लक्षणांनी १००हून अधिक जण साथीने ग्रासलेले आहे. सदर लक्षणे गंभीर असल्याने आरोग्य खात्याच्या पणजी येथील खास पथकाकडून गावात फिरून रुग्णांचे रक्ताचे नमुने चिकित्सेसाठी पाठवण्यात आले आहेत. आरोग्य उपसंचालक डॉ. दीपक काबाडी यांनी याबाबत "गोवादूत'ला माहिती देताना, ही सारी लक्षणे चिकुनगुनियाची असल्याचे सांगून अहवालानंंतरच याची पुष्टी होऊ शकेल, असे सांगितले.
कुर्पे कावरे गावातील लोकांंमध्ये सदर साथीची लक्षणे सर्वप्रथम दिसून आली. या भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या खाणीवर काम करणाऱ्या बिगरगोमंतकीय कामगार व सुरक्षारक्षकांना यांची पहिल्यांदा लागण झाली असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. यानंतर हा रोग वाऱ्याप्रमाणे पसरत गेल्याने आज अनेक गावे साथीच्या कचाट्यात आले आहे.
यासंबंधी माहिती देताना कोळंब येथील रहिवासी डॉ. अवधूत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले की सुमारे ३ आठवड्यांच्या पूर्वीपासून आपल्या दवाखान्यात गावातील काही रुग्ण उपचारासाठी येत होते व आपण त्यांना औषधे देऊन घरी पाठवत होते पण दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने व औषधांचा त्यांच्यावर काहीच परिणाम झाला नसल्याने पणजीतील काही डॉक्टरांना याची माहिती दिली. लोकांना उपचारासाठी रिवण येथील डिस्पेन्सरी व केवण भागात असलेल्या केंद्रामध्ये सुविधांचा अभाव असल्याने लोकांना उपचारासाठी कुडचडे व केपे आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात आले असून आत्तापर्यंत १०० हून अधिक लोकांना या साथीची लागण झाल्याने पणजी आरोग्य खात्यातील डॉक्टरांना सदर साथीची माहिती देण्यात आली असून रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून आपण स्वतः आजारी पडल्याचे डॉ. प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. कुडचडे काकोडा आरोग्य केंद्रात सदर भागातून १ महिला व २ पुरुष उपचार घेत असून त्यांच्या रक्ताचे नमुने पणजीत आरोग्य खात्यामध्ये पाठवण्यात आल्याची माहिती कुडचडे आरोग्याधिकारी डॉ. गणपती काकोडकर यांनी दिली
चिकुनगुनिया शक्य ः डॉ दीपक काबाडी
कावरे पिर्ला भागात लोकांमध्ये पसरलेला रोग ही कोणतीही साथ नसून रुग्णांची सर्व लक्षणे चिकुनगुनियासारखी आहेत, यासाठी लोकांनी घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही .डॉक्टरांचे खास पथक गेल्या दोन दिवसांपासून गावात फिरून रुग्णांची तपासणी करत असून रक्ताचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. येत्या दोन दिवसांत यामागचे कारण स्पष्ट होणार आहे. तपासणी करून रुग्णांना औषधे देण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी पाण्याची साठवणूक होत असल्याने मलेरियाची पैदास वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोग पसरत गेला. याला त्वरित आटोक्यात आणण्यासाठी लोकांनी संपूर्ण परिसर स्वच्छ ठेवून प्लॅस्टिक टायर व उघड्यावर असलेल्या वस्तूंमध्ये पाणी साठवू नये, असे आवाहन आरोग्य खात्याचे उपसंचालक डॉ. दीपक काबाडी यांनी जनतेला केले आहे.
रिवण पंचायत क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांना साथ पसरल्याने पंचायतीकडून सर्व पंचसदस्यांना बरोबर घेऊन संपूर्ण प्रभागात स्वच्छता मोहीम उभारण्यात येणार असून यामध्ये गॅरेज व लोकांच्या घरात फिरून स्वच्छतेची माहिती देण्यात येणार आहे. गावातील स्वच्छतेला जास्त प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सरपंच सौ. गीतांजली गुरुदास नाईक यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी याकडे गंभीर लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अमर नाईक
कुडचडे, दि.२३ - रिवण पंचायत क्षेत्रातील कोळंब,कुर्पे, कावरे, केवण, काजुर, जानोळे या परिसरात साथीची लागण झाली असून, लोकांचे पाय दुखणे, ताप येणे, डोके दुखणे, शरीरावर पुळ्या येणे, संपूर्ण शरीर घट्ट होऊन माणूस अंथरुणावर पडणे, अशा लक्षणांनी १००हून अधिक जण साथीने ग्रासलेले आहे. सदर लक्षणे गंभीर असल्याने आरोग्य खात्याच्या पणजी येथील खास पथकाकडून गावात फिरून रुग्णांचे रक्ताचे नमुने चिकित्सेसाठी पाठवण्यात आले आहेत. आरोग्य उपसंचालक डॉ. दीपक काबाडी यांनी याबाबत "गोवादूत'ला माहिती देताना, ही सारी लक्षणे चिकुनगुनियाची असल्याचे सांगून अहवालानंंतरच याची पुष्टी होऊ शकेल, असे सांगितले.
कुर्पे कावरे गावातील लोकांंमध्ये सदर साथीची लक्षणे सर्वप्रथम दिसून आली. या भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या खाणीवर काम करणाऱ्या बिगरगोमंतकीय कामगार व सुरक्षारक्षकांना यांची पहिल्यांदा लागण झाली असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. यानंतर हा रोग वाऱ्याप्रमाणे पसरत गेल्याने आज अनेक गावे साथीच्या कचाट्यात आले आहे.
यासंबंधी माहिती देताना कोळंब येथील रहिवासी डॉ. अवधूत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले की सुमारे ३ आठवड्यांच्या पूर्वीपासून आपल्या दवाखान्यात गावातील काही रुग्ण उपचारासाठी येत होते व आपण त्यांना औषधे देऊन घरी पाठवत होते पण दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने व औषधांचा त्यांच्यावर काहीच परिणाम झाला नसल्याने पणजीतील काही डॉक्टरांना याची माहिती दिली. लोकांना उपचारासाठी रिवण येथील डिस्पेन्सरी व केवण भागात असलेल्या केंद्रामध्ये सुविधांचा अभाव असल्याने लोकांना उपचारासाठी कुडचडे व केपे आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात आले असून आत्तापर्यंत १०० हून अधिक लोकांना या साथीची लागण झाल्याने पणजी आरोग्य खात्यातील डॉक्टरांना सदर साथीची माहिती देण्यात आली असून रुग्णाच्या संपर्कात आल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून आपण स्वतः आजारी पडल्याचे डॉ. प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. कुडचडे काकोडा आरोग्य केंद्रात सदर भागातून १ महिला व २ पुरुष उपचार घेत असून त्यांच्या रक्ताचे नमुने पणजीत आरोग्य खात्यामध्ये पाठवण्यात आल्याची माहिती कुडचडे आरोग्याधिकारी डॉ. गणपती काकोडकर यांनी दिली
चिकुनगुनिया शक्य ः डॉ दीपक काबाडी
कावरे पिर्ला भागात लोकांमध्ये पसरलेला रोग ही कोणतीही साथ नसून रुग्णांची सर्व लक्षणे चिकुनगुनियासारखी आहेत, यासाठी लोकांनी घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही .डॉक्टरांचे खास पथक गेल्या दोन दिवसांपासून गावात फिरून रुग्णांची तपासणी करत असून रक्ताचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. येत्या दोन दिवसांत यामागचे कारण स्पष्ट होणार आहे. तपासणी करून रुग्णांना औषधे देण्यात आली आहेत. अनेक ठिकाणी पाण्याची साठवणूक होत असल्याने मलेरियाची पैदास वाढल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोग पसरत गेला. याला त्वरित आटोक्यात आणण्यासाठी लोकांनी संपूर्ण परिसर स्वच्छ ठेवून प्लॅस्टिक टायर व उघड्यावर असलेल्या वस्तूंमध्ये पाणी साठवू नये, असे आवाहन आरोग्य खात्याचे उपसंचालक डॉ. दीपक काबाडी यांनी जनतेला केले आहे.
रिवण पंचायत क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांना साथ पसरल्याने पंचायतीकडून सर्व पंचसदस्यांना बरोबर घेऊन संपूर्ण प्रभागात स्वच्छता मोहीम उभारण्यात येणार असून यामध्ये गॅरेज व लोकांच्या घरात फिरून स्वच्छतेची माहिती देण्यात येणार आहे. गावातील स्वच्छतेला जास्त प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सरपंच सौ. गीतांजली गुरुदास नाईक यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी याकडे गंभीर लक्ष देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
क्रीडानगरीविरोधात पेडण्यात भव्य मोर्चा
महिलांचा लक्षणीय सहभाग, बाबूंच्या राजीनाम्याची मागणी
पेडणे दि.२३ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथे नियोजित क्रीडा नगरीच्या विरोधात पेडणे तालुका मंच व क्रीडानगरी जमीन बळकावविरोधी कृती समिती धारगळ आणि विर्नोडातर्फे पेडणे बाजार परिसरात मूक मोर्चा आज २३ रोजी दुपारी ४ वाजता काढण्यात आला. यावेळी पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना मोर्चातर्फे निवेदन सादर करण्यात आले.
शेतकरी प्रशांत परब यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांनी विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वीच मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. जी १३ लाख २६ हजार ८७५ चौरस मीटर जागा आहे त्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त झाडे आहेत. त्याचा पुरावा पाहिजे असेल तर त्यांनी पुन्हा बागायतीत येऊन पाहणी करावी.
१८४ शेतकऱ्यांची हरकत
क्रीडा नगरीकरता भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी आदेश दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना आपल्या सूचना व हरकती देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्या मुदतीत १८४ शेतकऱ्यांच्या लेखी हरकती नोंदवल्या. पेडणे तालुका नागरिक मंचचे सरचिटणीस सदानंद वायंगणकर व नीलेश पेटकर यांनी सांगितले, सुरुवातीला मंत्री आजगावकर केवळ ४ शेतकऱ्यांचा क्रीडानगरीला विरोध आहे असे म्हणत होते. असे असताना १८४ शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली आहे.त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या मोर्चात भाग घेतला ही समाधानाची बाब आहे. ही केवळ सुरुवात असून सारे शेतकरी एकजूट आहेत. चतुर्थीनंतर या आंदोलनाला आणखी तीव्र स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
गावागावांत जागृती
उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर स्थानिक पत्रकारांना सदानंद वायंगणकर यांनी सांगितले, या मोर्चाद्वारे आम्ही सरकार व मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांची जी उपेक्षा सुरू आहे त्याच्या निषेधार्थ मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे गावागावात दहन केले जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
आपल्या हाती "एक दो एक दो बाबूको फेक दो' "शेती बागायती वाचवा', "पेडणे तालुका वाचवा' असे फलक घेऊन महिलाही मोर्चात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्या होत्या. उपजिल्हाधिकारी मिरजकर म्हणाले, आपणास सादर केलेले निवेदन सोमवारपर्यंत आपण उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना पोहोचवणार आहोत. ज्या १८४ शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या त्या प्रत्येकाची सुनावणी घेतली जाणार आहे. नियोजित क्रीडा नगरीच्या जागेत कीती झाडे जातात त्याचा अहवाल वनखाते व कृषी खाते यांनी अजून पाठवलेला नाही. तो प्राप्त झाल्यानंतर त्याविषयी आपण माहिती देऊ.
शेतकऱ्यांनी श्रमपूर्वक सांभाळलेली बागायती व शेतजमिनीवर सहजासहजी नांगर फिरवू देणार नाही. संभाव्य क्रीडा नगरीतून बागायती व शेतजमिन वगळली जावी. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असे शेतकरी प्रशांत परब यांनी सांगितले.
पेडणे दि.२३ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथे नियोजित क्रीडा नगरीच्या विरोधात पेडणे तालुका मंच व क्रीडानगरी जमीन बळकावविरोधी कृती समिती धारगळ आणि विर्नोडातर्फे पेडणे बाजार परिसरात मूक मोर्चा आज २३ रोजी दुपारी ४ वाजता काढण्यात आला. यावेळी पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना मोर्चातर्फे निवेदन सादर करण्यात आले.
शेतकरी प्रशांत परब यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी त्यांनी विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वीच मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. जी १३ लाख २६ हजार ८७५ चौरस मीटर जागा आहे त्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त झाडे आहेत. त्याचा पुरावा पाहिजे असेल तर त्यांनी पुन्हा बागायतीत येऊन पाहणी करावी.
१८४ शेतकऱ्यांची हरकत
क्रीडा नगरीकरता भूसंपादन प्रक्रिया करण्यासाठी आदेश दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना आपल्या सूचना व हरकती देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती. त्या मुदतीत १८४ शेतकऱ्यांच्या लेखी हरकती नोंदवल्या. पेडणे तालुका नागरिक मंचचे सरचिटणीस सदानंद वायंगणकर व नीलेश पेटकर यांनी सांगितले, सुरुवातीला मंत्री आजगावकर केवळ ४ शेतकऱ्यांचा क्रीडानगरीला विरोध आहे असे म्हणत होते. असे असताना १८४ शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली आहे.त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी या मोर्चात भाग घेतला ही समाधानाची बाब आहे. ही केवळ सुरुवात असून सारे शेतकरी एकजूट आहेत. चतुर्थीनंतर या आंदोलनाला आणखी तीव्र स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
गावागावांत जागृती
उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर स्थानिक पत्रकारांना सदानंद वायंगणकर यांनी सांगितले, या मोर्चाद्वारे आम्ही सरकार व मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांची जी उपेक्षा सुरू आहे त्याच्या निषेधार्थ मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचे गावागावात दहन केले जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
आपल्या हाती "एक दो एक दो बाबूको फेक दो' "शेती बागायती वाचवा', "पेडणे तालुका वाचवा' असे फलक घेऊन महिलाही मोर्चात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्या होत्या. उपजिल्हाधिकारी मिरजकर म्हणाले, आपणास सादर केलेले निवेदन सोमवारपर्यंत आपण उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना पोहोचवणार आहोत. ज्या १८४ शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या त्या प्रत्येकाची सुनावणी घेतली जाणार आहे. नियोजित क्रीडा नगरीच्या जागेत कीती झाडे जातात त्याचा अहवाल वनखाते व कृषी खाते यांनी अजून पाठवलेला नाही. तो प्राप्त झाल्यानंतर त्याविषयी आपण माहिती देऊ.
शेतकऱ्यांनी श्रमपूर्वक सांभाळलेली बागायती व शेतजमिनीवर सहजासहजी नांगर फिरवू देणार नाही. संभाव्य क्रीडा नगरीतून बागायती व शेतजमिन वगळली जावी. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असे शेतकरी प्रशांत परब यांनी सांगितले.
शेती नका, टाळ कुटुया!
"शेतकरी बिचारे म्हणटात आमका सध्या दिस बरे ना, शेती सोडया आनी टाळ कुटुंक बसया, थंय कितें तरी मेळटलें'लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मुख्यमंत्र्यांना अप्रत्यक्ष टोला व सभागृहात एकच हशा. गेल्यावर्षी अकाली पावसामुळे शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान झाले होते. त्याकाळी विधानसभा अधिवेशन सुरू होते, त्यामुळे पार्सेकर व अन्य आमदारांनी याविषयावरून लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती. तत्कालीन वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अगापिछा न बघता थेट शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची घोषणा करून टाकली. आता दीड वर्ष पूर्ण झाले पण शेतकऱ्यांना मात्र एकही पैसा मिळाला नाही. राज्यात एकीकडे मनोरंजनाच्या नावाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे पण शेतकऱ्यांसाठी मात्र पैसा नाही. "" फक्त आश्वासनां दिवंक नाकात ती पूर्णय करात. हेल्थमिनीस्टर सर, सॉरी हो मिनिस्टर ऍग्रिकल्चर मिनिस्टर कसो दिसना' पार्सेकरांचा विश्वजित यांना टोला. कृषी खात्याकडे संपूर्ण राज्यातून एकूण ७५८० अर्ज आले आहेत व खात्याने नोंद केल्याप्रमाणे भरपाईचा हा आकडा ९ कोटी २५ लाख रुपयांवर पोहचला आहे. "अशी भरपाई देण्याबाबत खात्याकडे यंत्रणा व निधी नाही. हा प्रस्ताव महसूल खात्याकडे पाठवला पण त्यांच्याकडेही निधी नाही' विश्वजित यांचा खुलासा. राज्यात शेतकऱ्यांची काय परिस्थिती बनली आहे हे मात्र या प्रकाराने स्पष्ट झाले."सभापती सर, सरकारांन विधानसभेत आश्वासन दिलां, मुख्यमंत्र्यांक आताच सांगोनी, हांगासरच "हा सूर्य हा जयंद्रथ जावंदी' पार्सेकरांची चढाई. मुख्यमंत्री मात्र मान खाली घालून गप्प बसलेले. खुर्चीवर बसूनच "पळेंता रे पळेंता' असे पुटपुटत ते या विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत होते. "कितें करता चवथी पयली जाय, भजन साहित्य पावलां' पार्सेकरांकडून सरबत्ती सुरूच. पर्रीकरांचाही पार्सेकरांच्या मागणीला दुजोरा. शेतकऱ्यांचा विषय आणि खाशांकडून सहजासहजी दुर्लक्षिला जाणे अशक्य. मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन देण्याबाबत खाशांकडून सूचना "सांगला मरे पळेंता म्हणून' खुर्चीवरूनच व चेहऱ्यावर कोणताही भाव नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांची टाळाटाळ."आश्वासन देतात तर उभे राहून ते द्यायला हवे' सभापतींची सूचना. अखेर खुर्चीवरून उभे राहून "आय व्हील सी इन्टू द मॅटर' मुख्यमंत्र्यांकडून अनिश्चितता." मुख्यमंत्र्यांनी ही भरपाई देण्याचे मान्य केलेच आहे तर लाडफे शेतकऱ्यांचा विषयही विचारात घ्यावा' राजेश पाटणेकर यांचा सवाल. "ना ना हांवे एक्झामीन करतां म्हूणोन सांगला' पार्सेकरांचा पारा मात्र यावेळी बराच चढला. "मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नये. नुकसान भरपाई देणार की देणार नाही हे सांगा व ती चतुर्थीपूर्वी मिळणार की नाही सांगा" पार्सेकरांचा हल्लोबोल. केपेचे आमदार बाबू कवळेकर व प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर यांच्याकडूनही पार्सेकरांना दुजोरा. मुख्यमंत्री मात्र आपल्या खुर्चीवर ठीम्म. "स्पोर्टससीटी बांधा' सभापतींचा ठोशा. अखेर प्रश्नोत्तराचा तास संपला. बिचारे शेतकरी, सरकार पण त्यांचे दैवही कदाचित फिरले असावे.
वीज खात्याची "वन टाइम सेटलमेंट'योजना व बिल वितरणातील गैरव्यवस्थापनावरून आमदार महादेव नाईक, पर्रीकर, नार्वेकर व वासूदेव गांवकर यांनी मंत्री आलेक्स सिकेरा यांना शॉकच दिला.नार्वेकरांचा पारा तर ४४० वोल्टप्रमाणे चढलेला. गेली दोन वर्षे सत्ताधारी पक्षातील आमदार असूनही त्यांचे प्रस्ताव निर्णयाविना पडून आहेत.वीजमंत्र्यांना अनेक पत्रे पाठवूनही साधे एक उत्तरही नाही."सगळो आळशीपणा चल्ला'नार्वेकरांचा टोला.
"" मीस्टर स्पीकर सर, ऑल थीज ब्ला,ब्ला.ब्ला,प्रोपझल्स आर पेंडिंग ड्यूरींग हीज टेन्यूअर एज ए फायनान्स मिनिस्टर'आलेक्स यांचा नार्वेकरांना प्रतिटोला. नार्वेकरांच्या वर्मावरच हात"हे प्रस्ताव आपण अडवून ठेवल्याचे सिद्ध झाल्यास आपण राजीनामा देण्यास तयार आहे' नार्वेकरांची गर्जना. आपल्यानंतर सभागृहात सर्वांत ज्येष्ठ असलेल्या आमदाराची ही अवस्था पाहुन खाशांनाही दुःख "मिनीस्टर, सी दॅट ऑल हीज वर्कस डन फास्ट ऍण्ड गीव्ह हीम डेडलाइन'' खाशांकडून आलेक्स यांना सूचना. विजय पै खोत यांनी ब्यूटी पार्लरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनैतिक धंद्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांना सूचना केल्या व अशा पार्लरांच्या नोंदणीला सक्त नियम व अटी घालण्याची मागणी. बाकी वन खात्याबाबत बोलताना त्यांनी राज्यात माकडांचा मोठ्याप्रमाणात उच्छाद सुरू असल्याचे लक्षात आणून दिले. शेतकऱ्यांचे जगणे या माकडांनी हैराण केले आहे. त्यांना एक्चेंज करून दुसरी जनावरे आणायला मिळतात का पाहा, पै यांचा सल्ला. वनमंत्री जुझे फिलीप यांच्या साधेपणाचेही पै यांनी कौतुक केले." बोंडला इथे आणलेल्या राणा व संध्या वाघांच्या जोडीबरोबर त्यांनी फोटो मारला नाही. बाकी रवी पात्रांवांना आज मूर्तिभंजन प्रकारामुळे विरोधकांनी चांगलेच गराड्यात पकडले. पात्रांवही गप्प बसले नाहीत. त्यांनी इंग्रजीत लिहून आणलेले उत्तर सभागृहात आपल्या विशिष्ट शैलीत वाचून विरोधकांना दिले.
वीज खात्याची "वन टाइम सेटलमेंट'योजना व बिल वितरणातील गैरव्यवस्थापनावरून आमदार महादेव नाईक, पर्रीकर, नार्वेकर व वासूदेव गांवकर यांनी मंत्री आलेक्स सिकेरा यांना शॉकच दिला.नार्वेकरांचा पारा तर ४४० वोल्टप्रमाणे चढलेला. गेली दोन वर्षे सत्ताधारी पक्षातील आमदार असूनही त्यांचे प्रस्ताव निर्णयाविना पडून आहेत.वीजमंत्र्यांना अनेक पत्रे पाठवूनही साधे एक उत्तरही नाही."सगळो आळशीपणा चल्ला'नार्वेकरांचा टोला.
"" मीस्टर स्पीकर सर, ऑल थीज ब्ला,ब्ला.ब्ला,प्रोपझल्स आर पेंडिंग ड्यूरींग हीज टेन्यूअर एज ए फायनान्स मिनिस्टर'आलेक्स यांचा नार्वेकरांना प्रतिटोला. नार्वेकरांच्या वर्मावरच हात"हे प्रस्ताव आपण अडवून ठेवल्याचे सिद्ध झाल्यास आपण राजीनामा देण्यास तयार आहे' नार्वेकरांची गर्जना. आपल्यानंतर सभागृहात सर्वांत ज्येष्ठ असलेल्या आमदाराची ही अवस्था पाहुन खाशांनाही दुःख "मिनीस्टर, सी दॅट ऑल हीज वर्कस डन फास्ट ऍण्ड गीव्ह हीम डेडलाइन'' खाशांकडून आलेक्स यांना सूचना. विजय पै खोत यांनी ब्यूटी पार्लरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनैतिक धंद्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांना सूचना केल्या व अशा पार्लरांच्या नोंदणीला सक्त नियम व अटी घालण्याची मागणी. बाकी वन खात्याबाबत बोलताना त्यांनी राज्यात माकडांचा मोठ्याप्रमाणात उच्छाद सुरू असल्याचे लक्षात आणून दिले. शेतकऱ्यांचे जगणे या माकडांनी हैराण केले आहे. त्यांना एक्चेंज करून दुसरी जनावरे आणायला मिळतात का पाहा, पै यांचा सल्ला. वनमंत्री जुझे फिलीप यांच्या साधेपणाचेही पै यांनी कौतुक केले." बोंडला इथे आणलेल्या राणा व संध्या वाघांच्या जोडीबरोबर त्यांनी फोटो मारला नाही. बाकी रवी पात्रांवांना आज मूर्तिभंजन प्रकारामुळे विरोधकांनी चांगलेच गराड्यात पकडले. पात्रांवही गप्प बसले नाहीत. त्यांनी इंग्रजीत लिहून आणलेले उत्तर सभागृहात आपल्या विशिष्ट शैलीत वाचून विरोधकांना दिले.
मूर्तीभंजन प्रकरणी सरकारचे धिंडवडे
विरोधकांकडून गृह खात्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - कुडचड्यात काल (गुरुवारी) घडलेल्या आणि गोव्यात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या देवतांच्या मूर्तिभंजन प्रकरणाचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. या संदर्भात सभागृहात मांडलेल्या एका लक्षवेधी सूचनेवर सत्ताधारी तसेच विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत गृह खात्यावर टीकेची झोड उठवली. काही समाजविघातक शक्ती राज्यात धार्मिक तणाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असताना मूर्तिभंजनाच्या घटना रोखण्यात गृह खाते अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत विरोधकांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांनाच लक्ष्य बनवले.
सत्ताधारी गटाचे आमदार श्याम सातार्डेकर व विरोधी गटाचे आमदार दामोदर नाईक यांनी शून्य प्रहराला ही लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती. गोवा हा शांतताप्रिय प्रदेश आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांत मूर्तिभंजनाच्या घटना सातत्याने घडल्या आहेत. कोणत्यातरी बाह्यशक्ती येथील शांतता भंग करण्याच्या प्रयत्नात असून दोन धर्मांत तणाव निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत आहे. कुडचड्यात गेल्या दोन वर्षांत मूर्तिभंजनाच्या पाच घटना घडल्या आहेत. ही प्रकरणे हाताळण्यात गृह खाते अकार्यक्षम ठरल्याचा घणाघाती आरोप सातार्डेकर यांनी केला. या घटनांमागील संशयितांना हुडकून काढण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरली असून भविष्यात आणखी घटना टाळण्यासाठी तरी अतिरिक्त पोलिस कुमक नेमा अशी मागणी त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली.
गेल्या कित्येक विधानसभा सत्रांत याच विषयावर चर्चा झाली आहे. मूर्तिभंजनाच्या घटनांचे गांभीर्य सरकारला आहे का, असा संतप्त सवाल आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. ते पथक काय करते? एक संशयित कवेश गोसावी हाच मूर्तिभंजनाचे प्रकार घडवून आणतो, असा त्यावेळी सरकारचा हेका होता. आता तर हा संशयित अटकेत आहे. तरीही हे प्रकार चालूच आहेत. याचाच अर्थ काही समाजविघातक बाह्यशक्ती येथे सक्रिय झाल्या आहेत हे स्पष्ट होते असे नाईक यांनी सांगितले. एखाद्या संशयितास अटक केल्यास त्याचा मतपेढीवर परिणाम होईल म्हणून त्यांना मोकळे सोडू नका असे कळकळीचे आवाहन नाईक यांनी गृहमंत्र्यांना केले. हिंदूंच्या श्रध्देचा हा विषय असून तो तेवढ्याच गंभीरतेने हाताळून या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जे विशेष पथक तपासासाठी नेमले आहे त्यांच्याकडे मूर्तिभंजनाखेरीजआणखीही प्रकरणे सोपवली आहेत. या घटना रोखण्यासाठी गुप्तहेर संस्थेचे जाळे विणणे अत्यावश्यक आहे याची जाणीव आतातरी सरकारला व्हायला हवी असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले. विशेष तपास पथकाकडे मूर्तिभंजनाबरोबरच इतर प्रकरणे तपासासाठी देऊन त्यांच्यावर जादा बोजा लादू नका, अशी मागणीही पर्रीकरांनी केली.
दरम्यान, लक्षवेधी सूचनेला व विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विशेष तपास पथकाकडे केवळ मूर्तिभंजनाचीच प्रकरणे तपासाकरता सोपवण्याची ग्वाही दिली. कवेशच्या नार्को चाचणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगून इतर चाचण्यांचे अहवाल येण्याच्या प्रतिक्षेत गृह खाते असल्याचे स्पष्ट केले. कुडचड्यातील कालच्या घटनेप्रकरणी दोघा संशयितांना अटक करण्यात आली असून त्यांची नावे रियाझ साजन शेख (शिरवई केपे) व नागराज शांता भाडागार (कुंकळी) अशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिस यंत्रणा वेगवेगळ्या ठिकाणी गस्त घालत आहे. अशा घटना घडू नयेत यावर पाळत ठेवली जात आहे. तरीही दूरच्या ग्रामीण भागांत अशा घडत आहेत, असे ते म्हणाले.
थातूरमातून उत्तरे नकोत - पर्रीकर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी तर गृह खात्याची अक्षरशः वाभाडे काढले. याच सरकारने गेल्या वेळी संशयित कवेश गोसावीची नार्को चाचणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. अद्यापही ती झालेली नसून ब्रेन मेपिंग चाचणीचा अहवाल गेले काही महिने पडून आहे. गृहमंत्री स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी थातूरमातूर उत्तरे देत असून सरकार या घटनांकडे गांभीर्याने पाहाणार का, असा सवाल पर्रीकर यांनी संतप्त स्वरात केला.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - कुडचड्यात काल (गुरुवारी) घडलेल्या आणि गोव्यात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या देवतांच्या मूर्तिभंजन प्रकरणाचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेत उमटले. या संदर्भात सभागृहात मांडलेल्या एका लक्षवेधी सूचनेवर सत्ताधारी तसेच विरोधी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत गृह खात्यावर टीकेची झोड उठवली. काही समाजविघातक शक्ती राज्यात धार्मिक तणाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असताना मूर्तिभंजनाच्या घटना रोखण्यात गृह खाते अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत विरोधकांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांनाच लक्ष्य बनवले.
सत्ताधारी गटाचे आमदार श्याम सातार्डेकर व विरोधी गटाचे आमदार दामोदर नाईक यांनी शून्य प्रहराला ही लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती. गोवा हा शांतताप्रिय प्रदेश आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांत मूर्तिभंजनाच्या घटना सातत्याने घडल्या आहेत. कोणत्यातरी बाह्यशक्ती येथील शांतता भंग करण्याच्या प्रयत्नात असून दोन धर्मांत तणाव निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत आहे. कुडचड्यात गेल्या दोन वर्षांत मूर्तिभंजनाच्या पाच घटना घडल्या आहेत. ही प्रकरणे हाताळण्यात गृह खाते अकार्यक्षम ठरल्याचा घणाघाती आरोप सातार्डेकर यांनी केला. या घटनांमागील संशयितांना हुडकून काढण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरली असून भविष्यात आणखी घटना टाळण्यासाठी तरी अतिरिक्त पोलिस कुमक नेमा अशी मागणी त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली.
गेल्या कित्येक विधानसभा सत्रांत याच विषयावर चर्चा झाली आहे. मूर्तिभंजनाच्या घटनांचे गांभीर्य सरकारला आहे का, असा संतप्त सवाल आमदार दामोदर नाईक यांनी केला. अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. ते पथक काय करते? एक संशयित कवेश गोसावी हाच मूर्तिभंजनाचे प्रकार घडवून आणतो, असा त्यावेळी सरकारचा हेका होता. आता तर हा संशयित अटकेत आहे. तरीही हे प्रकार चालूच आहेत. याचाच अर्थ काही समाजविघातक बाह्यशक्ती येथे सक्रिय झाल्या आहेत हे स्पष्ट होते असे नाईक यांनी सांगितले. एखाद्या संशयितास अटक केल्यास त्याचा मतपेढीवर परिणाम होईल म्हणून त्यांना मोकळे सोडू नका असे कळकळीचे आवाहन नाईक यांनी गृहमंत्र्यांना केले. हिंदूंच्या श्रध्देचा हा विषय असून तो तेवढ्याच गंभीरतेने हाताळून या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
जे विशेष पथक तपासासाठी नेमले आहे त्यांच्याकडे मूर्तिभंजनाखेरीजआणखीही प्रकरणे सोपवली आहेत. या घटना रोखण्यासाठी गुप्तहेर संस्थेचे जाळे विणणे अत्यावश्यक आहे याची जाणीव आतातरी सरकारला व्हायला हवी असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले. विशेष तपास पथकाकडे मूर्तिभंजनाबरोबरच इतर प्रकरणे तपासासाठी देऊन त्यांच्यावर जादा बोजा लादू नका, अशी मागणीही पर्रीकरांनी केली.
दरम्यान, लक्षवेधी सूचनेला व विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना गृहमंत्री रवी नाईक यांनी विशेष तपास पथकाकडे केवळ मूर्तिभंजनाचीच प्रकरणे तपासाकरता सोपवण्याची ग्वाही दिली. कवेशच्या नार्को चाचणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगून इतर चाचण्यांचे अहवाल येण्याच्या प्रतिक्षेत गृह खाते असल्याचे स्पष्ट केले. कुडचड्यातील कालच्या घटनेप्रकरणी दोघा संशयितांना अटक करण्यात आली असून त्यांची नावे रियाझ साजन शेख (शिरवई केपे) व नागराज शांता भाडागार (कुंकळी) अशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलिस यंत्रणा वेगवेगळ्या ठिकाणी गस्त घालत आहे. अशा घटना घडू नयेत यावर पाळत ठेवली जात आहे. तरीही दूरच्या ग्रामीण भागांत अशा घडत आहेत, असे ते म्हणाले.
थातूरमातून उत्तरे नकोत - पर्रीकर
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी तर गृह खात्याची अक्षरशः वाभाडे काढले. याच सरकारने गेल्या वेळी संशयित कवेश गोसावीची नार्को चाचणी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. अद्यापही ती झालेली नसून ब्रेन मेपिंग चाचणीचा अहवाल गेले काही महिने पडून आहे. गृहमंत्री स्वतःच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी थातूरमातूर उत्तरे देत असून सरकार या घटनांकडे गांभीर्याने पाहाणार का, असा सवाल पर्रीकर यांनी संतप्त स्वरात केला.
जुवारी पुलासाठी लगेच पुढाकार घ्या
पर्रीकर यांची सरकारला सूचना
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी)- सध्याचा जुवारी पुल कमकुवत बनला आहे, त्यामुळे समांतर जुवारी पुलाचे काम तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून याप्रकरणी केंद्राकडे बोट दाखवले जाते. केंद्राला यात काहीही रस नाही. गोमंतकीयांच्या सुरक्षेखातर राज्य सरकारलाच याप्रकरणी पुढाकार घ्यावा लागेल, अशी सूचना विरोधी पक्षनेतेमनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केले. पत्रादेवी ते पोळे या नियोजित चौपदरी व सहापदरी महामार्गावर केवळ गोव्याबाहेरील वाहनांसाठी टोल आकारला जावा, अशी मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली. यापूर्वी मांडवी व जुवारी पुलाच्या टोलावरून निर्माण होणारा घोळ अजूनही लोक विसरलेले नाहीत.नव्या महामार्गालाही टोल आकारला गेल्यास स्थानिकांकडून त्याला विरोध होण्याचीच जादा शक्यता आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.
आज विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम खाते,वन, जलसंसाधन व पणजी वेधशाळा यांच्या पुरवणी मागण्यांना कपात सूचनांवर ते बोलत होते. भविष्यात पाण्याची समस्या हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. सा.बां.खाते व जलसंसाधन खाते यांनी एकमेकांच्या समन्वयाने पाण्याच्या संवर्धनासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे,असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.तिळारीचे पाणी येत असले तरी ओलिताखालील जमीन कमी होत चालली आहे. म्हापसा गिरी येथील शेतात तिळारीचा कालवा पोहचला पण तिथे शेती कोण करीतच नाही. याठिकाणी पाणी प्रक्रिया उभारल्यास त्याचा उपयोग पर्वरी व बार्देश तालुक्यातील किनारी भागांना होणे शक्य आहे,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.अमर्याद बोअर विहिरींमुळे पाण्याचे साठे संपुष्टात येत असल्याचा धोकाही पर्रीकर यांनी यावेळी नजरेस आणून दिला.तिळारीचे प्रक्रिया न केलेले पाणी उद्योग व इतर कामांसाठी केल्यास शुद्ध पाण्याचा वापर केवळ पिण्यासाठी करता येईल.
वनक्षेत्राचे रक्षण करणे ही वनखात्याची जबाबदारी आहे. सध्या वन व अभयारण्य क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात खाण उद्योग येत आहेत. खनिजाची चाळण करण्यासाठी कुशावती नदीचा वापर केला जातो व त्यामुळे साळवळी धरण धोक्यात आले आहे.कदंब पठारावर रहिवासी वसाहत वाढल्याने तेथील लोकांना पाण्याची सोय करण्यासाठी तिथे एक टाकी बांधावी,असेही पर्रीकर यावेळी म्हणाले.
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी)- सध्याचा जुवारी पुल कमकुवत बनला आहे, त्यामुळे समांतर जुवारी पुलाचे काम तातडीने हाती घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून याप्रकरणी केंद्राकडे बोट दाखवले जाते. केंद्राला यात काहीही रस नाही. गोमंतकीयांच्या सुरक्षेखातर राज्य सरकारलाच याप्रकरणी पुढाकार घ्यावा लागेल, अशी सूचना विरोधी पक्षनेतेमनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केले. पत्रादेवी ते पोळे या नियोजित चौपदरी व सहापदरी महामार्गावर केवळ गोव्याबाहेरील वाहनांसाठी टोल आकारला जावा, अशी मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली. यापूर्वी मांडवी व जुवारी पुलाच्या टोलावरून निर्माण होणारा घोळ अजूनही लोक विसरलेले नाहीत.नव्या महामार्गालाही टोल आकारला गेल्यास स्थानिकांकडून त्याला विरोध होण्याचीच जादा शक्यता आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.
आज विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम खाते,वन, जलसंसाधन व पणजी वेधशाळा यांच्या पुरवणी मागण्यांना कपात सूचनांवर ते बोलत होते. भविष्यात पाण्याची समस्या हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. सा.बां.खाते व जलसंसाधन खाते यांनी एकमेकांच्या समन्वयाने पाण्याच्या संवर्धनासाठी नियोजन करण्याची गरज आहे,असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.तिळारीचे पाणी येत असले तरी ओलिताखालील जमीन कमी होत चालली आहे. म्हापसा गिरी येथील शेतात तिळारीचा कालवा पोहचला पण तिथे शेती कोण करीतच नाही. याठिकाणी पाणी प्रक्रिया उभारल्यास त्याचा उपयोग पर्वरी व बार्देश तालुक्यातील किनारी भागांना होणे शक्य आहे,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.अमर्याद बोअर विहिरींमुळे पाण्याचे साठे संपुष्टात येत असल्याचा धोकाही पर्रीकर यांनी यावेळी नजरेस आणून दिला.तिळारीचे प्रक्रिया न केलेले पाणी उद्योग व इतर कामांसाठी केल्यास शुद्ध पाण्याचा वापर केवळ पिण्यासाठी करता येईल.
वनक्षेत्राचे रक्षण करणे ही वनखात्याची जबाबदारी आहे. सध्या वन व अभयारण्य क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणात खाण उद्योग येत आहेत. खनिजाची चाळण करण्यासाठी कुशावती नदीचा वापर केला जातो व त्यामुळे साळवळी धरण धोक्यात आले आहे.कदंब पठारावर रहिवासी वसाहत वाढल्याने तेथील लोकांना पाण्याची सोय करण्यासाठी तिथे एक टाकी बांधावी,असेही पर्रीकर यावेळी म्हणाले.
आश्वासनांवर झुलवत ठेवणारे सरकार - पार्सेकर
शेतकरी अजूनही नुकसानभरपाईच्या प्रतिक्षेत
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस सरकार राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर वर्षानुवर्षे कसे झुलवत ठेवते त्याचा पाढाच सभागृहात वाचून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाची सरकार पूर्ती करू शकत नाही ही या सरकारची नामुष्की असल्याची जोरदार टीका विरोधी गटाचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज विधानसभेत केली. शेतकरी व बागायतदारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून त्यांनी ही भरपाई देण्याबाबतचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात द्यावे या मागणीसाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. मात्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या गुळमुळीत उत्तरावर विरोधकांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.
प्रश्नोत्तर तासाला पार्सेकर यांनी गतवर्षी बिगरमोसमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे जे नुकसान झाले त्याच्या भरपाईवरील प्रस्तावांच्या स्थितीची माहिती सरकारकडे मागितली होती. गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात सरकारने एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्याची घोषणा याच सभागृहात केली होती याची आठवण करून देत या घोषणेचा सरकारला विसर पडला काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी कृषिमंत्री विश्वजित राणे यांना केला.
भरपाईसाठी मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जानुसार त्यांना ती देणे आवश्यक होते. मात्र आम आदमीचे सरकार म्हणविणारे हे सरकार प्रत्यक्षात आम आदमीच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पार्सेकरांनी केला. आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारांसाठी धडपडणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या "आरोग्या'कडेही लक्ष देण्याची जाणीव करून दिली.
सरकारच्या या अनास्थेमुळे शेतकरी कंगाल व कर्जबाजारी होईल अशी भीती पार्सेकरांनी व्यक्त केली. खते, शेती अवजारांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशावेळी त्यांना भरपाई वेळेत मिळणे आवश्यक होते. मात्र हे सरकार रोगी दगावल्यावर त्यांच्यावर उपचार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी केला. सरकारने त्यांना ठरावीक मुदतीत आपण ही भरपाई देणार हे जाहीर करावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. तथापि कृषीमंत्री राणे यांनी अशा नैसर्गिक आपत्तीखाली शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगितले. महसूल खात्याकडे भरपाईसाठीचे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगून त्या खात्याकडून निधी मंजूर व्हायला विलंब लागल्याची कबुली त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यासमवेत याप्रश्नी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू असे, आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले. मात्र ते विरोधकांना रूचले नाही. त्यांनी यंदाच्या चतुर्थीआधी ही भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केली. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून मुख्यमंत्रीही अस्वस्थ झाले. त्यांच्या आक्रमकतेसमोर आश्वासन देण्यावाचून पर्याय नाही हे लक्षात येताच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपण त्यात लक्ष घालू, असे गुळमुळीत आश्वासन दिले. त्यावरही विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गेल्यावर्षीच्या बिगरमोसमी पावसाचा फटका पस्तीस मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांना बसला आहे. मुरगाव, वास्को, पणजी, ताळगाव व मडगाव हे पाच मतदारसंघ वगळता इतर पस्तीस मतदारसंघातील ७ हजार ५८० शेतकऱ्यांचे अर्ज सरकारकडे भरपाईसाठी आले आहेत. या अर्जाप्रमाणे त्यांच्या नुकसानीचा आकडा हा सव्वा नऊ कोटीच्या घरात असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यापैकी केपे मतदारसंघातून सर्वाधिक १ हजार, ३१ अर्ज आले असून त्यांचे अंदाजे २ कोटी ६५ लाखांचे नुकसान झाले आहे. त्यापाठोपाठ सांग्यातील ८४२ शेतकऱ्यांचे अंदाजे १ कोटी १० लाखांचे नुकसान झाले आहे.
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस सरकार राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर वर्षानुवर्षे कसे झुलवत ठेवते त्याचा पाढाच सभागृहात वाचून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्या दिलेल्या आश्वासनाची सरकार पूर्ती करू शकत नाही ही या सरकारची नामुष्की असल्याची जोरदार टीका विरोधी गटाचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आज विधानसभेत केली. शेतकरी व बागायतदारांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करून त्यांनी ही भरपाई देण्याबाबतचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात द्यावे या मागणीसाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. मात्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या गुळमुळीत उत्तरावर विरोधकांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली.
प्रश्नोत्तर तासाला पार्सेकर यांनी गतवर्षी बिगरमोसमी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे जे नुकसान झाले त्याच्या भरपाईवरील प्रस्तावांच्या स्थितीची माहिती सरकारकडे मागितली होती. गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात सरकारने एका लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्याची घोषणा याच सभागृहात केली होती याची आठवण करून देत या घोषणेचा सरकारला विसर पडला काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी कृषिमंत्री विश्वजित राणे यांना केला.
भरपाईसाठी मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जानुसार त्यांना ती देणे आवश्यक होते. मात्र आम आदमीचे सरकार म्हणविणारे हे सरकार प्रत्यक्षात आम आदमीच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पार्सेकरांनी केला. आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारांसाठी धडपडणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या "आरोग्या'कडेही लक्ष देण्याची जाणीव करून दिली.
सरकारच्या या अनास्थेमुळे शेतकरी कंगाल व कर्जबाजारी होईल अशी भीती पार्सेकरांनी व्यक्त केली. खते, शेती अवजारांचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशावेळी त्यांना भरपाई वेळेत मिळणे आवश्यक होते. मात्र हे सरकार रोगी दगावल्यावर त्यांच्यावर उपचार करणार का, असा प्रश्नही त्यांनी केला. सरकारने त्यांना ठरावीक मुदतीत आपण ही भरपाई देणार हे जाहीर करावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. तथापि कृषीमंत्री राणे यांनी अशा नैसर्गिक आपत्तीखाली शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगितले. महसूल खात्याकडे भरपाईसाठीचे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगून त्या खात्याकडून निधी मंजूर व्हायला विलंब लागल्याची कबुली त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यासमवेत याप्रश्नी चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू असे, आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिले. मात्र ते विरोधकांना रूचले नाही. त्यांनी यंदाच्या चतुर्थीआधी ही भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने द्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केली. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून मुख्यमंत्रीही अस्वस्थ झाले. त्यांच्या आक्रमकतेसमोर आश्वासन देण्यावाचून पर्याय नाही हे लक्षात येताच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपण त्यात लक्ष घालू, असे गुळमुळीत आश्वासन दिले. त्यावरही विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गेल्यावर्षीच्या बिगरमोसमी पावसाचा फटका पस्तीस मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांना बसला आहे. मुरगाव, वास्को, पणजी, ताळगाव व मडगाव हे पाच मतदारसंघ वगळता इतर पस्तीस मतदारसंघातील ७ हजार ५८० शेतकऱ्यांचे अर्ज सरकारकडे भरपाईसाठी आले आहेत. या अर्जाप्रमाणे त्यांच्या नुकसानीचा आकडा हा सव्वा नऊ कोटीच्या घरात असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यापैकी केपे मतदारसंघातून सर्वाधिक १ हजार, ३१ अर्ज आले असून त्यांचे अंदाजे २ कोटी ६५ लाखांचे नुकसान झाले आहे. त्यापाठोपाठ सांग्यातील ८४२ शेतकऱ्यांचे अंदाजे १ कोटी १० लाखांचे नुकसान झाले आहे.
Thursday, 23 July 2009
धारगळ क्रीडानगरी झाल्यास दहा हजार झाडांचा विध्वंस
विरोधकांची चौफेर टीका
मात्र सरकार त्याच जागेवर ठाम
पणजी, दि.२२ (विशेष प्रतिनिधी) - क्रीडामंत्री बाबू (मनोहर) आजगावकर यांच्यावर आज राज्य विधानसभेत विरोधकांनी क्रीडानगरीच्या प्रश्नावरून चौफेर टीका केली. क्रीडानगरीसाठी सध्या निवडलेल्या धारगळ येथील जागेत सुमारे १० हजार फळझाडे आणि इमारती लाकडाची झाडे कापली जाणार असून,गरीब शेतकऱ्यांची सुपीक शेतजमीन (कुळण जमीन)वापरली जाणार असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
आपला क्रीडानगरी उभारण्यास विरोध नाही,याकडे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सभापतींचे लक्ष वेधताना निवडलेली जागा अयोग्य असून क्रीडा खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे हितसंबंध राखण्यासाठीच ही जागा निश्चित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. क्रीडानगरी पाहिजे, पण जागा बदला अशी जोरदार मागणी त्यांनी यावेळी केली. एखाद्याचे हितसंबंध जपण्यापेक्षा गोवा आणि खेळाचे हित जपण्याचा दृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवून शांत डोक्याने प्रस्तावित क्रीडानगरीसाठी भूसंपादन करण्याच्या गरजेवर यावेळी विरोधकांनी भर दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी क्रीडा संचालकांचे या जागेशी हितसंबंध असल्याचा आरोप केला. या प्रकल्पासाठी त्यांच्या कुटुंबाची सुमारे चार लाख चौरस मीटर जमीन सरकारतर्फे संपादन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी उघड केली. या क्रीडानगरीत शॉपिंग मॉल, निवासव्यवस्था, फूडकोर्ट, मल्टिप्लेक्स यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे, याला त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व क्रीडानगरीऐवजी याठिकाणी व्यापारी संकुल बनविण्यावर भर दिसत असल्याचे सांगितले. खेळाशी थेट संबंध नसलेल्या व्यापारी गोष्टी याच्यातून वगळाव्यात म्हणजे सुपीक जमीन व फळझाडे वाचविण्यास मदत होईल, असे मत पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
धारगळ येथे क्रीडानगरी उभारण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ही शेतकऱ्यांची सुपीक जागा बदलून एखाद्या नापीक जमिनीची निवड करावी, अशी मागणी विरोधकांनी यावेळी केली. " शेतकऱ्यांवर नांगर फिरवू नका' अशी सरकारला कळकळीची विनंती करताना, पार्सेकर यांनी या जमिनीत असलेली सर्व्हे क्र.३२४,३२५,३२६,३२७, ३०५, ३४४ मधील आंबा, फणस, जांभ, काजू, किंदळ, माट्टी , सागवान , माडत अशा प्रकारची हजारो झाडे कापली जातील व २९१ व २९२ मधील सुपीक जमीन नष्ट होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आपण एक शेतकरी असल्याने प्रस्तावित क्रीडानगरीस विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना आपल्याला समजतात.आमचे शेतकरी हवालदिल होतील, क्रीडानगरीसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर फळझाडे व इमारती लाकडाची झाडे असल्यासंबंधी सिद्ध करण्याचे दिलेेले आव्हान आपण स्वीकारत असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
सभापतीमहाशय, तुम्ही एक प्रगत शेतकरी आहात. आपण ३९ आमदारांसहित प्रस्तावित क्रीडानगरीसाठी निवडलेल्या जागेची पाहणी करण्यासाठी या. याठिकाणी असलेली फळझाडे व सुमारे ५०० चौरस मीटर सुपीक भातशेतीची जमीन,जागा न बदलल्यास कशा प्रकारे नष्ट होईल ते मी दाखवितो, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेवर रागाने तिळपापड झालेले क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी पार्सेकर यांनी दिलेल्या आकडेवारीवर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला व तो पार्सेकरांचा भ्रम असल्याचे सांगून, त्या जागेवर जर २५०० झाडे असतील तर मी राजीनामा देईन,असे त्यांनी तावातावाने सांगितले. सर्व झाडे वाचवायची झाल्यास सरकार क्रीडानगरी किंवा मोपा विमानतळासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प तडीस कसे नेणार आहे,असा प्रश्न केला.
क्रीडानगरीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या व्यापारी संकुल हे पर्यटकांसाठी असून त्याद्वारे येणारे उत्पन्न प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी वापरता येईल हा उद्देश असल्याचे आजगावकर यांनी सांगितले. यासंबंधी वन व कृषी खाते यांच्याकडून अहवाल मागू शकता, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विरोधकांनी केलेले आरोप फेटाळताना सुरुवातीला क्रीडानगरीसाठी २३ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र नंतर त्यातील १० लाख चौरस मीटर सुपीक जमीन वगळण्यात आल्याचे सांगितले. या उत्तरावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी या प्रश्नावर अर्धा तास चर्चेची मागणी केली.
अनेक अनावश्यक बाबींचा अंतर्भाव
धागरळ क्रीडानगरीत केवळ विविध खेळांसाठीचे कोर्टच नव्हे तर पर्यटकांच्या निवास व्यवस्थेसाठी हॉटेल सुविधाही उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकारने या नगरीत ज्या पंचवीस सुविधा उपलब्ध करण्याचे निश्चित केले आहे, त्यापैकी चौदा सुविधांची तेथे गरज नसल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. या नगरीत ऍथलेटिक, हॉकी, बॅडमिंटन, जिम्नॅशियम, वेटलिफ्टिंग, खोखो स्टेडियम, स्केटिंग ट्रॅक, घोडेस्वारी मैदान, परिषद केंद्र, फूड कोर्ट, शॉपिंग परिसर, प्रदर्शन केंद्र, योग व साधना सभागृह, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी क्रीडा अकादमी, क्रीडा विद्यापीठ, तिरंदाजी केंद्र, धावपटूंसाठी क्रीडानगरी, एम्पी थिएटर, नेमबाजी केंद्र, इत्यादी सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
मात्र सरकार त्याच जागेवर ठाम
पणजी, दि.२२ (विशेष प्रतिनिधी) - क्रीडामंत्री बाबू (मनोहर) आजगावकर यांच्यावर आज राज्य विधानसभेत विरोधकांनी क्रीडानगरीच्या प्रश्नावरून चौफेर टीका केली. क्रीडानगरीसाठी सध्या निवडलेल्या धारगळ येथील जागेत सुमारे १० हजार फळझाडे आणि इमारती लाकडाची झाडे कापली जाणार असून,गरीब शेतकऱ्यांची सुपीक शेतजमीन (कुळण जमीन)वापरली जाणार असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
आपला क्रीडानगरी उभारण्यास विरोध नाही,याकडे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सभापतींचे लक्ष वेधताना निवडलेली जागा अयोग्य असून क्रीडा खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे हितसंबंध राखण्यासाठीच ही जागा निश्चित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. क्रीडानगरी पाहिजे, पण जागा बदला अशी जोरदार मागणी त्यांनी यावेळी केली. एखाद्याचे हितसंबंध जपण्यापेक्षा गोवा आणि खेळाचे हित जपण्याचा दृष्टिकोन नजरेसमोर ठेवून शांत डोक्याने प्रस्तावित क्रीडानगरीसाठी भूसंपादन करण्याच्या गरजेवर यावेळी विरोधकांनी भर दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी क्रीडा संचालकांचे या जागेशी हितसंबंध असल्याचा आरोप केला. या प्रकल्पासाठी त्यांच्या कुटुंबाची सुमारे चार लाख चौरस मीटर जमीन सरकारतर्फे संपादन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी उघड केली. या क्रीडानगरीत शॉपिंग मॉल, निवासव्यवस्था, फूडकोर्ट, मल्टिप्लेक्स यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे, याला त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व क्रीडानगरीऐवजी याठिकाणी व्यापारी संकुल बनविण्यावर भर दिसत असल्याचे सांगितले. खेळाशी थेट संबंध नसलेल्या व्यापारी गोष्टी याच्यातून वगळाव्यात म्हणजे सुपीक जमीन व फळझाडे वाचविण्यास मदत होईल, असे मत पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
धारगळ येथे क्रीडानगरी उभारण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ही शेतकऱ्यांची सुपीक जागा बदलून एखाद्या नापीक जमिनीची निवड करावी, अशी मागणी विरोधकांनी यावेळी केली. " शेतकऱ्यांवर नांगर फिरवू नका' अशी सरकारला कळकळीची विनंती करताना, पार्सेकर यांनी या जमिनीत असलेली सर्व्हे क्र.३२४,३२५,३२६,३२७, ३०५, ३४४ मधील आंबा, फणस, जांभ, काजू, किंदळ, माट्टी , सागवान , माडत अशा प्रकारची हजारो झाडे कापली जातील व २९१ व २९२ मधील सुपीक जमीन नष्ट होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आपण एक शेतकरी असल्याने प्रस्तावित क्रीडानगरीस विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना आपल्याला समजतात.आमचे शेतकरी हवालदिल होतील, क्रीडानगरीसाठी निश्चित केलेल्या जागेवर फळझाडे व इमारती लाकडाची झाडे असल्यासंबंधी सिद्ध करण्याचे दिलेेले आव्हान आपण स्वीकारत असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले.
सभापतीमहाशय, तुम्ही एक प्रगत शेतकरी आहात. आपण ३९ आमदारांसहित प्रस्तावित क्रीडानगरीसाठी निवडलेल्या जागेची पाहणी करण्यासाठी या. याठिकाणी असलेली फळझाडे व सुमारे ५०० चौरस मीटर सुपीक भातशेतीची जमीन,जागा न बदलल्यास कशा प्रकारे नष्ट होईल ते मी दाखवितो, असे पार्सेकर यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेवर रागाने तिळपापड झालेले क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी पार्सेकर यांनी दिलेल्या आकडेवारीवर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला व तो पार्सेकरांचा भ्रम असल्याचे सांगून, त्या जागेवर जर २५०० झाडे असतील तर मी राजीनामा देईन,असे त्यांनी तावातावाने सांगितले. सर्व झाडे वाचवायची झाल्यास सरकार क्रीडानगरी किंवा मोपा विमानतळासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प तडीस कसे नेणार आहे,असा प्रश्न केला.
क्रीडानगरीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या व्यापारी संकुल हे पर्यटकांसाठी असून त्याद्वारे येणारे उत्पन्न प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी वापरता येईल हा उद्देश असल्याचे आजगावकर यांनी सांगितले. यासंबंधी वन व कृषी खाते यांच्याकडून अहवाल मागू शकता, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विरोधकांनी केलेले आरोप फेटाळताना सुरुवातीला क्रीडानगरीसाठी २३ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र नंतर त्यातील १० लाख चौरस मीटर सुपीक जमीन वगळण्यात आल्याचे सांगितले. या उत्तरावर समाधान न झाल्याने विरोधकांनी या प्रश्नावर अर्धा तास चर्चेची मागणी केली.
अनेक अनावश्यक बाबींचा अंतर्भाव
धागरळ क्रीडानगरीत केवळ विविध खेळांसाठीचे कोर्टच नव्हे तर पर्यटकांच्या निवास व्यवस्थेसाठी हॉटेल सुविधाही उपलब्ध केली जाणार आहे. सरकारने या नगरीत ज्या पंचवीस सुविधा उपलब्ध करण्याचे निश्चित केले आहे, त्यापैकी चौदा सुविधांची तेथे गरज नसल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. या नगरीत ऍथलेटिक, हॉकी, बॅडमिंटन, जिम्नॅशियम, वेटलिफ्टिंग, खोखो स्टेडियम, स्केटिंग ट्रॅक, घोडेस्वारी मैदान, परिषद केंद्र, फूड कोर्ट, शॉपिंग परिसर, प्रदर्शन केंद्र, योग व साधना सभागृह, विविध क्रीडा प्रकारांसाठी क्रीडा अकादमी, क्रीडा विद्यापीठ, तिरंदाजी केंद्र, धावपटूंसाठी क्रीडानगरी, एम्पी थिएटर, नेमबाजी केंद्र, इत्यादी सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.
लोकायुक्त तातडीने नियुक्त करा
पर्रीकर यांची विधानसभेत मागणी
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे सुटला असून सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या चुकांवर सरकारकडून पांघरूण घातले जात असल्याने हा कारभार नियंत्रणात येणे शक्यच नाही. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकायुक्तांची लवकरात लवकर नियुक्ती व्हावी,अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज विधानसभेत विविध खात्यांसाठी सादर केलेल्या पुरवण्या मागण्यांना कपात सूचना मांडून त्यावर भाष्य करताना पर्रीकर यांनी प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला. मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख आहेत व उर्वरित मंत्री हे सरकार चालवण्यासाठी त्यांना सहकार्य करण्यासाठी आहेत. राज्य प्रशासन, वित्त व दक्षता ही तीन महत्त्वाची खाती असून त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण लक्ष हवे. सरकारच्या खर्चाला काहीही पारावार राहिला नसून तो खर्च कमी केल्यास त्याचा उपयोग अनेक चांगल्या योजनांसाठी वापरता येईल. विविध मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांवर केलेल्या खर्चाच्या भानगडीही यावेळी पर्रीकर यांनी सादर केल्या. या भानगडींना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, तेव्हाच या गोष्टी आटोक्यात येतील,असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.सरकार पक्षातील काही आमदार मंत्रिपद न मिळाल्याने असंतुष्ट आहेत, त्याचा राग काढण्यासाठी त्यांच्याकडून अगदी असभ्य भाषेतून सरकारवर टीका सुरू आहे. ही टीका सरकारासह राज्यालाही बदनाम करीत असल्याची तक्रार पर्रीकर यांनी केली. सत्ताधारी पक्षातील एखाद्या आमदाराला सरकारबाबत तक्रार असेल तर त्यांनी आपले म्हणणे मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालावे,अशी सूचनाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची थट्टा यापुढे तरी बंद करून मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे व त्यांना सेवेत नियमित करून घ्यावे,असेही पर्रीकर म्हणाले.अनुकंपा धोरणानुसार नोकरीसाठी अनेकांचे अर्ज पडून आहेत, त्यांना तात्काळ न्याय देण्याची गरज आहे. काही लोकांकडून विनाकारण इंग्रजीचे स्तोम माजवले जात आहे. हे स्तोम कमी करायचे असेल तर त्यासाठी कोकणी व मराठी अकादमींनी अधिक सक्रिय बनण्याची आवश्यकता आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.सार्वजनिक गाऱ्हाणी खाते पूर्णपणे निष्क्रिय बनले असून त्याला चालना मिळवून देण्याची गरज आहे.फिल्म निर्मितीसाठीची मदत पन्नास लाखांपर्यंत मिळावी,असे सांगून मनोरंजन संस्थेवर अनेक गैरप्रकार सुरू असून तिथे मुख्यमंत्र्यांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.फातोर्डा येथे काही बिगरगोमंतकीय लोकांचा समावेश मतदार याद्यांत करण्यात आला आहे त्याची चौकशी व्हावी तसेच नुवे येथे बेकायदा गृह प्रकल्पाचे काम सुरू असून दक्षता खात्याने प्रथम दर्शनी या बांधकामाला आक्षेप घेऊनही ते सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.दक्षता खाते पूर्णपणे निष्क्रिय बनल्याने लोकायुक्त कायदा लवकरात लवकर आणावा,अशी मागणीही त्यांनी केली.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे सुटला असून सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या चुकांवर सरकारकडून पांघरूण घातले जात असल्याने हा कारभार नियंत्रणात येणे शक्यच नाही. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकायुक्तांची लवकरात लवकर नियुक्ती व्हावी,अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज विधानसभेत विविध खात्यांसाठी सादर केलेल्या पुरवण्या मागण्यांना कपात सूचना मांडून त्यावर भाष्य करताना पर्रीकर यांनी प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा पाढाच वाचला. मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख आहेत व उर्वरित मंत्री हे सरकार चालवण्यासाठी त्यांना सहकार्य करण्यासाठी आहेत. राज्य प्रशासन, वित्त व दक्षता ही तीन महत्त्वाची खाती असून त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे पूर्ण लक्ष हवे. सरकारच्या खर्चाला काहीही पारावार राहिला नसून तो खर्च कमी केल्यास त्याचा उपयोग अनेक चांगल्या योजनांसाठी वापरता येईल. विविध मंत्र्यांच्या सरकारी बंगल्यांवर केलेल्या खर्चाच्या भानगडीही यावेळी पर्रीकर यांनी सादर केल्या. या भानगडींना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, तेव्हाच या गोष्टी आटोक्यात येतील,असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.सरकार पक्षातील काही आमदार मंत्रिपद न मिळाल्याने असंतुष्ट आहेत, त्याचा राग काढण्यासाठी त्यांच्याकडून अगदी असभ्य भाषेतून सरकारवर टीका सुरू आहे. ही टीका सरकारासह राज्यालाही बदनाम करीत असल्याची तक्रार पर्रीकर यांनी केली. सत्ताधारी पक्षातील एखाद्या आमदाराला सरकारबाबत तक्रार असेल तर त्यांनी आपले म्हणणे मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालावे,अशी सूचनाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची थट्टा यापुढे तरी बंद करून मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे व त्यांना सेवेत नियमित करून घ्यावे,असेही पर्रीकर म्हणाले.अनुकंपा धोरणानुसार नोकरीसाठी अनेकांचे अर्ज पडून आहेत, त्यांना तात्काळ न्याय देण्याची गरज आहे. काही लोकांकडून विनाकारण इंग्रजीचे स्तोम माजवले जात आहे. हे स्तोम कमी करायचे असेल तर त्यासाठी कोकणी व मराठी अकादमींनी अधिक सक्रिय बनण्याची आवश्यकता आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.सार्वजनिक गाऱ्हाणी खाते पूर्णपणे निष्क्रिय बनले असून त्याला चालना मिळवून देण्याची गरज आहे.फिल्म निर्मितीसाठीची मदत पन्नास लाखांपर्यंत मिळावी,असे सांगून मनोरंजन संस्थेवर अनेक गैरप्रकार सुरू असून तिथे मुख्यमंत्र्यांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.फातोर्डा येथे काही बिगरगोमंतकीय लोकांचा समावेश मतदार याद्यांत करण्यात आला आहे त्याची चौकशी व्हावी तसेच नुवे येथे बेकायदा गृह प्रकल्पाचे काम सुरू असून दक्षता खात्याने प्रथम दर्शनी या बांधकामाला आक्षेप घेऊनही ते सुरू असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.दक्षता खाते पूर्णपणे निष्क्रिय बनल्याने लोकायुक्त कायदा लवकरात लवकर आणावा,अशी मागणीही त्यांनी केली.
पणजी महापालिका कर्मचारी सोमवारपासून संपावर
अन्य पालिका कर्मचारीही सहभागी
..पुन्हा पाचवा आयोग लागू करण्यास विरोध
..१२ कोटींचे तुटीचे अंदाजपत्रक सादर
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच १२ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. ही तुटीची रक्कम भरून काढण्यासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून देण्यात येणारे सहाव्या वेतन आयोगानुसारचा पगार बंद करून पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. परंतु, आधीच ठरल्यानुसार हा निर्णय घेतल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. त्यामुळे पालिका कामगारांनी येत्या सोमवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाला संपूर्ण गोव्यातील पालिका कामगारांनी पाठिंबा दिला असल्याचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष केशव प्रभू यांनी सांगितले.
आज दुपारी ४ वाजता पालिका सभागृहात झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत तुटीच्या अर्थसंकल्पावर जोरदार चर्चा झाली. सहाव्या वेतनानुसार पालिकेतील कामगारांना वेतन दिल्यास दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीवर ४.५ कोटीचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. आणि हा बोजा पालिका पेलण्याचा स्थितीत नाही. त्यामुळे पालिकेच्या दरवाजाला ताळे लागण्यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करून तो पाचव्या वेतनानुसार देण्याचा प्रस्ताव यावेळी उदय मडकईकर यांनी मांडली. त्याला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला मात्र महापौरांसह सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले.
पालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात पणजी शहराच्या विकासासाठी एका रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नसून पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला असल्याचे यावेळी नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी सांगितले. घर पट्टी, दुकानांचे भाडे तसेच अन्य कर मिळून सुमारे ९ कोटी रुपयांची वसुली येणे बाकी आहे. हे येत्या काही महिन्यात वसूल केले जाणार असल्याचे यावेळी महापौर श्रीमती. कारोलिना पो यांनी सांगितले. शहरात पे पार्किंगची जागेत वाढ केले जाणार. कर वाढवले जाणार तर, जाहिरातीचे दरही वाढवण्याची सूचना यावेळी महापौरांनी केली. त्याचप्रमाणे पालिकेतील रोजंदारीवर असलेल्या कामगारांच्या संख्येतही कपात केली जाणार असल्याचे श्री. पो म्हणाल्या.
यावेळी अज्ञात ३५० कामगारांच्या नावावर कोण वेतन पालिकेच्या तिजोरीतून काढत होता, यावर कोणताही प्रतिक्रिया यावेळी महापौरांना व्यक्त केली नाही. मात्र विरोधांनी या विषयावरून सत्ताधाऱ्यांना बरेच कात्रीत पकडले.
कामगारांना सहावे वेतन देण्याचा निर्णय त्यावेळी कसा चुकीच्या पद्धतीने घेतला होता, याचे वर्णन उदय मडकईकर यांनी या बैठकीत केले. त्यावेळी चिकित्सा समितीसमोर पालिकेच्या तिजोरीत किती निधी उपलब्ध आहे, याची कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याप्रमाणे चिकित्सा समितीच्या निर्णयाला अद्याप मान्यताही मिळालेली नाही, असे यावेळी श्री. मडकईकर यांनी सभागृहात सांगितले. यावेळी विरोधी गटातील नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध करताना सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या ३ वर्षात कधीच विश्वासात घेतले नाही, अशी टीका करीत काही नगरसेवकांनी केलेल्या घोटाळ्यांमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त बोजा कामगारांच्या वेतनातून वसूल करू नये, अशी मागणी केली. यावर महापौरांनी कामगारांचे वेतन कापू नये तर दुसरा उपाय तुम्ही सुचवा असे सांगितले. पालिकेच्या या परिस्थितीला कामगार जबाबदार नसून पालिका मंडळ जबाबदार असल्याचे मत सौ. नाईक यांनी मांडले.
"कॅग' अहवाल लपवून ठेवण्यात आला...
२००८-०९चा कॅग अहवाल पालिकेतील एका कपाटात लपवून ठेवण्यात आला होता, अशी धक्कादायक माहिती आज पालिका आयुक्त रॉड्रिक्स यांनी उघडकीस आली. आपण या अहवालाचा शोध घेतला नसता तर, तो आपल्यालाही कधी दिसला नसता, असे ते यावेळी म्हणाले. या अहवालात महालेखापालानी पालिकेच्या कारभारावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. १५ ऑक्टोबर ०८ मध्ये हा अहवाल सादर केला होता. पालिकेत आलेल्या लेखापालाला सहकार्य करण्यात आले नाही. तसेच अनेक फाइलीही गहाळ असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. या कॅग अहवालावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक बोलवावी, असे सूचना यावेळी आयुक्त रॉड्रीक्स यांनी केली.
पालिकेतील घोटाळ्यांना अधिकारी जबाबदारः महापौर
अनेक फाइलींवर खाडाखोड करण्यात आली आहे. "त्या' नगरसेवकांना हे करण्यास त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी मनाई केली असती तर हे घोटाळे झालेच नसते. या अधिकाऱ्यांना या घोटाळे करणाऱ्या नगरसेवकांना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर हे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आहेत, असे यावेळी महापौर कारोलिना पो म्हणाल्या.
फाईलवर माझी सही आहे का..? माजी महापौरतिजोरीत पैसे नसताना अतिरिक्त खर्च का करण्यात आला, या प्रश्नांवर विरोधकांनी पालिकेतील लेखा अधिकाऱ्याला धारेवर धरले त्यावेळी त्याने आपल्याला हे माजी महापौरांनी करण्यास सांगितले होते, असे सांगितले. त्यावेळी त्वरित माजी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी आपण तुला असे कर म्हणून कोणत्याही फाईलवर सही केली आहे का, असा भर सभागृहात प्रश्न करून आपले हात वर केले.
..पुन्हा पाचवा आयोग लागू करण्यास विरोध
..१२ कोटींचे तुटीचे अंदाजपत्रक सादर
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच १२ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. ही तुटीची रक्कम भरून काढण्यासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून देण्यात येणारे सहाव्या वेतन आयोगानुसारचा पगार बंद करून पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला. परंतु, आधीच ठरल्यानुसार हा निर्णय घेतल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. त्यामुळे पालिका कामगारांनी येत्या सोमवारपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनाला संपूर्ण गोव्यातील पालिका कामगारांनी पाठिंबा दिला असल्याचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष केशव प्रभू यांनी सांगितले.
आज दुपारी ४ वाजता पालिका सभागृहात झालेल्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत तुटीच्या अर्थसंकल्पावर जोरदार चर्चा झाली. सहाव्या वेतनानुसार पालिकेतील कामगारांना वेतन दिल्यास दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीवर ४.५ कोटीचा अतिरिक्त ताण पडणार आहे. आणि हा बोजा पालिका पेलण्याचा स्थितीत नाही. त्यामुळे पालिकेच्या दरवाजाला ताळे लागण्यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करून तो पाचव्या वेतनानुसार देण्याचा प्रस्ताव यावेळी उदय मडकईकर यांनी मांडली. त्याला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला मात्र महापौरांसह सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले.
पालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात पणजी शहराच्या विकासासाठी एका रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नसून पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला असल्याचे यावेळी नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी सांगितले. घर पट्टी, दुकानांचे भाडे तसेच अन्य कर मिळून सुमारे ९ कोटी रुपयांची वसुली येणे बाकी आहे. हे येत्या काही महिन्यात वसूल केले जाणार असल्याचे यावेळी महापौर श्रीमती. कारोलिना पो यांनी सांगितले. शहरात पे पार्किंगची जागेत वाढ केले जाणार. कर वाढवले जाणार तर, जाहिरातीचे दरही वाढवण्याची सूचना यावेळी महापौरांनी केली. त्याचप्रमाणे पालिकेतील रोजंदारीवर असलेल्या कामगारांच्या संख्येतही कपात केली जाणार असल्याचे श्री. पो म्हणाल्या.
यावेळी अज्ञात ३५० कामगारांच्या नावावर कोण वेतन पालिकेच्या तिजोरीतून काढत होता, यावर कोणताही प्रतिक्रिया यावेळी महापौरांना व्यक्त केली नाही. मात्र विरोधांनी या विषयावरून सत्ताधाऱ्यांना बरेच कात्रीत पकडले.
कामगारांना सहावे वेतन देण्याचा निर्णय त्यावेळी कसा चुकीच्या पद्धतीने घेतला होता, याचे वर्णन उदय मडकईकर यांनी या बैठकीत केले. त्यावेळी चिकित्सा समितीसमोर पालिकेच्या तिजोरीत किती निधी उपलब्ध आहे, याची कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याप्रमाणे चिकित्सा समितीच्या निर्णयाला अद्याप मान्यताही मिळालेली नाही, असे यावेळी श्री. मडकईकर यांनी सभागृहात सांगितले. यावेळी विरोधी गटातील नगरसेविका वैदेही नाईक यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध करताना सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या ३ वर्षात कधीच विश्वासात घेतले नाही, अशी टीका करीत काही नगरसेवकांनी केलेल्या घोटाळ्यांमुळे पालिकेच्या तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त बोजा कामगारांच्या वेतनातून वसूल करू नये, अशी मागणी केली. यावर महापौरांनी कामगारांचे वेतन कापू नये तर दुसरा उपाय तुम्ही सुचवा असे सांगितले. पालिकेच्या या परिस्थितीला कामगार जबाबदार नसून पालिका मंडळ जबाबदार असल्याचे मत सौ. नाईक यांनी मांडले.
"कॅग' अहवाल लपवून ठेवण्यात आला...
२००८-०९चा कॅग अहवाल पालिकेतील एका कपाटात लपवून ठेवण्यात आला होता, अशी धक्कादायक माहिती आज पालिका आयुक्त रॉड्रिक्स यांनी उघडकीस आली. आपण या अहवालाचा शोध घेतला नसता तर, तो आपल्यालाही कधी दिसला नसता, असे ते यावेळी म्हणाले. या अहवालात महालेखापालानी पालिकेच्या कारभारावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. १५ ऑक्टोबर ०८ मध्ये हा अहवाल सादर केला होता. पालिकेत आलेल्या लेखापालाला सहकार्य करण्यात आले नाही. तसेच अनेक फाइलीही गहाळ असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. या कॅग अहवालावर चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक बोलवावी, असे सूचना यावेळी आयुक्त रॉड्रीक्स यांनी केली.
पालिकेतील घोटाळ्यांना अधिकारी जबाबदारः महापौर
अनेक फाइलींवर खाडाखोड करण्यात आली आहे. "त्या' नगरसेवकांना हे करण्यास त्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी मनाई केली असती तर हे घोटाळे झालेच नसते. या अधिकाऱ्यांना या घोटाळे करणाऱ्या नगरसेवकांना प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर हे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आहेत, असे यावेळी महापौर कारोलिना पो म्हणाल्या.
फाईलवर माझी सही आहे का..? माजी महापौरतिजोरीत पैसे नसताना अतिरिक्त खर्च का करण्यात आला, या प्रश्नांवर विरोधकांनी पालिकेतील लेखा अधिकाऱ्याला धारेवर धरले त्यावेळी त्याने आपल्याला हे माजी महापौरांनी करण्यास सांगितले होते, असे सांगितले. त्यावेळी त्वरित माजी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनी आपण तुला असे कर म्हणून कोणत्याही फाईलवर सही केली आहे का, असा भर सभागृहात प्रश्न करून आपले हात वर केले.
कुडचडे परिसरात पुन्हा मूर्तिभंजन
भाविकांमध्ये संतापाची लाट
कुडचडे, दि. २२ (प्रतिनिधी) - अनेक मूर्तिभंजनांच्या घटनानंतरही झोपी गेलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी कुडचड्यात मंगळवारी सर्वोदय हायस्कूलजवळ असलेल्या श्रीसातेरी मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरील नृत्यांगनेची तसेच कुडचडे बसस्थानकाशेजारी असलेल्या ब्रह्मा देवस्थानातील मूर्तीची मोडतोड अज्ञातांनी केली. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना हा प्रकार घडल्याने हे प्रशासनाला उघड आव्हान असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. पोलिस ठाण्यापासून केवळ शंभर मीटरवर हे मंदिर असल्याने भाविकांनी या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
प्रभाकर राऊत हे नेहमीप्रमाणे सातेरी मंदिराबाहेरून प्रदक्षिणा घालण्यासाठी आले असता, प्रवेशद्वारावरील दोन्ही नृत्यांगनांचे चेहरे विद्रुप करण्यात आल्याचे व मोडतोड करण्यात आल्याचे त्यांना दिसून आले. घुमटीवरही घाव घालण्यात आल्याचे दिसून आले. वस्तवाडा येथील शंकर नाईक यांनी पोलिस ठाण्यावर तक्रार नोंदविली आहे. त्याच दरम्या तेथून दोनशे मीटर अंतरावर भर बाजारात असलेल्या श्रीनाग ब्राह्मण घुमटीतील मूर्तीची व कळसाची त्याच प्रकारे मोडतोड झाल्याचे उघड झाले. पोलिस अधिकाऱ्यांनी ठसेतज्ज्ञ व श्वानपथकासह घटनास्थळी भेट दिली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, केपेचे उपजिल्हाधिकारी वेन्हान्सियो फुर्तादो, मामलेदार सुदीन नातू, पोलिस अधिकारी रोहिदास पत्रे व नीलेश राणे, जयेश थळी, राजू वेलिंगकर, सदाशिव धोंड, सुदेश नाईक, प्रदीप देसाई, नामदेव नाईक , सौ. रेखा देसाई, विनायक च्यारी आदींनी घटनास्थळी भेट दिली. मार्च २००७ पासूनची कुडचडे परिसरातील ही सातवी घटना आहे. त्यापैकी एकाही प्रकरणी दोषी सापडलेले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेला कवेश देसाई पोलिसांच्या ताब्यात असताना अशा घटना घडत असल्याने तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध होते, त्यामुळे त्याची विनाकारण सतावणूक करू नये, असे त्याच्या आईने म्हटले आहे. पोलिसांची भूमिकाच संशयास्पद असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.
कुडचडे, दि. २२ (प्रतिनिधी) - अनेक मूर्तिभंजनांच्या घटनानंतरही झोपी गेलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी कुडचड्यात मंगळवारी सर्वोदय हायस्कूलजवळ असलेल्या श्रीसातेरी मंदिराच्या प्रवेशद्वारावरील नृत्यांगनेची तसेच कुडचडे बसस्थानकाशेजारी असलेल्या ब्रह्मा देवस्थानातील मूर्तीची मोडतोड अज्ञातांनी केली. विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना हा प्रकार घडल्याने हे प्रशासनाला उघड आव्हान असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. पोलिस ठाण्यापासून केवळ शंभर मीटरवर हे मंदिर असल्याने भाविकांनी या घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
प्रभाकर राऊत हे नेहमीप्रमाणे सातेरी मंदिराबाहेरून प्रदक्षिणा घालण्यासाठी आले असता, प्रवेशद्वारावरील दोन्ही नृत्यांगनांचे चेहरे विद्रुप करण्यात आल्याचे व मोडतोड करण्यात आल्याचे त्यांना दिसून आले. घुमटीवरही घाव घालण्यात आल्याचे दिसून आले. वस्तवाडा येथील शंकर नाईक यांनी पोलिस ठाण्यावर तक्रार नोंदविली आहे. त्याच दरम्या तेथून दोनशे मीटर अंतरावर भर बाजारात असलेल्या श्रीनाग ब्राह्मण घुमटीतील मूर्तीची व कळसाची त्याच प्रकारे मोडतोड झाल्याचे उघड झाले. पोलिस अधिकाऱ्यांनी ठसेतज्ज्ञ व श्वानपथकासह घटनास्थळी भेट दिली पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
कुडचडेचे आमदार श्याम सातार्डेकर, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक, केपेचे उपजिल्हाधिकारी वेन्हान्सियो फुर्तादो, मामलेदार सुदीन नातू, पोलिस अधिकारी रोहिदास पत्रे व नीलेश राणे, जयेश थळी, राजू वेलिंगकर, सदाशिव धोंड, सुदेश नाईक, प्रदीप देसाई, नामदेव नाईक , सौ. रेखा देसाई, विनायक च्यारी आदींनी घटनास्थळी भेट दिली. मार्च २००७ पासूनची कुडचडे परिसरातील ही सातवी घटना आहे. त्यापैकी एकाही प्रकरणी दोषी सापडलेले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आलेला कवेश देसाई पोलिसांच्या ताब्यात असताना अशा घटना घडत असल्याने तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध होते, त्यामुळे त्याची विनाकारण सतावणूक करू नये, असे त्याच्या आईने म्हटले आहे. पोलिसांची भूमिकाच संशयास्पद असल्याचे स्थानिकांचे मत आहे.
कुमयाला पिकलाय आंबा!
"" स्पीकर सर, हांव स्पोर्टस सिटीच्या विरोधांत ना, पूण शेतकऱ्यांच्या घरांचेर नांगर फिरोवन आमका स्पोर्टससिटी नाका, या भागांत नापीक जमिन आसा ताचो विचार जावचो. या विषयाचेर आजनेर करू नका, ही गोष्ट मंत्र्यांनी "इगो'चेर व्हरची न्हय. बाबू आजगावकरान काल विधानसभेंत दिल्ले आव्हान हांव स्विकारता'' बाबू यांनी काल दिलेल्या आव्हानाला आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडून आज बाबूंना जोरदार प्रतिआव्हान. क्रीडानगरीच्या विषयावरून पार्सेकर पूर्ण तयारीनिशीच रिंगणात उतरलेले. धारगळ येथील या जागेत अडीच हजार झाडे असतील तर आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊ, नाहीतर पार्सेकर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी गर्जना काल बाबू यांनी केली होती. पार्सेकर यांनी आज सकाळी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन व शेतकऱ्यांना भेटून या जागेचा संपूर्ण तपशीलच मिळवलेला. भर सभागृहात त्यांनी सर्व्हे क्रमांकानुसार तेथे किती झाडे आहेत याचा पाढाच सुरू केला."आरे ही पडीक जमीन, थंय झाडांचो प्रश्नूच येना' बाबूंचा त्यांना रोखण्याचा आटापीटा सुरूच. " या जमीन प्रकरणांत स्पोर्टस डिपार्टमेंटातलो अधिकारी इन्वोल्व आसा कायं कितें, दयानंद मांद्रेकर यांचा टोला. "" स्पोर्टससिटी काय हॉटेलां बांधतात रे' विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचा त्यावर बुक्का. विरोधकांच्या कचाट्यात सापडलेले बाबू याप्रकरणी एकाकी पडलेले."कुमयाच्या झाडाची फळा पळोवन, बरे आमे लागल्या मरे अशे म्हणपी कसले शेतकरी ते कळटात'. पार्सेकर यांचे बाबूंच्या जखमेवर मीठ. विधानसभा अधिवेशन जातीकिर सगळ्या ३९ सभासदांनी हांगासर येवचे, स्पीकर सर तुमीय आघाडीचे शेतकरी, तुमीय येवचे आनी ही जागा प्रत्यक्षांत पळोवची'' क्रीडानगरी जागेबाबत बाबूंकडून सुरू असलेली लपवाछपवी उघड करण्यासाठी पार्सेकरांकडून सर्वांना आमंत्रण. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय व त्यात खाशांकडून दुर्लक्ष होणे, शक्यच नाही. " क्रीडानगरीच्या विषयावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज आहे. या प्रकल्पाबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन होणे महत्त्वाचे आहे. या क्रीडानगरीची जमिनीबाबत कुणाचा स्वार्थ तर नाही, शेतकऱ्यांची काय तक्रार आहे. इथे काय काय उभारले जाणार, प्रत्यक्षात राज्यातील स्थानिक खेळाडूंना त्याचा कितपत फायदा होईल हे स्पष्ट व्हायलाच हवे. या विषयावर सभागृहात अर्ध्या तासांची खास चर्चा व्हावी'. खाशांनी हुकूमच सोडला. खाशांच्या आदेशाचे विरोधकांनी जोरदार स्वागत केले. सभापतींनी विरोधकांना "बेनिफिट ऑफ डाऊट' ची संधी दिली आणि बाबू चांगलेच अडचणीत सापडले.अर्ध्या तासांची या विषयावर चर्चा म्हणजे सगळ्याच गोष्टी उघड होणार व सत्यस्थिती लोकांसमोर येणार.
विधानसभेची आजची सुरुवातच विविध भानगडींच्या सुरस कथांमधून झाली. "फकीरप्पा, रोमीयो, मिंगेल हे पणजी महापालिकेतील तीन चालक. ते निवृत्त झाल्याची माहिती महापालिका लेखाधिकाऱ्यांना नाही व ते वर्षभर काम करून पगारही घेत होते'. पर्रीकरांकडून नगरविकासमंत्र्यांची कानउघाडणी. "महापालिकेत ३४६ रोजंदारी कामगार; पण त्यातले ५० सापडतच नाहीत शिवाय त्यांचा पगारही चालूच'. पर्रीकरांकडून एकामागोमाग एक भानगडींचा उलगडा.""स्पीकर सर, पयलो कोमिशनर आहलो ताणे सगळी गडबड केलो आहा ताकालागोन ताची ट्रान्फर केलो आहा'. ज्योकीम यांचा खुलासा.महापालिकेत आणखीही भानगडी आहेत त्याचे काय,पर्रीकरांचा प्रतिप्रश्न. येत्या २९ तारखेला त्यासंबंधी अहवाल सभागृहात सादर करू नगरविकासमंत्र्यांचे आश्वासन. केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनी गेले दोन वर्षे रखडत असलेले खोला पंचायतीच्या कामाबाबत प्रश्न विचारला."" खातेआरडीए चे उत्तर आमी दीवप'' आजगांवकरांची नाराजी. "चर्चिल दी मरे ताका पैसे, जावंदी ताचे काम'. बाबूंचा टोला.एवढ्यात चर्चिल यांच्याकडून काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न."" धिस इज ऍसेंब्ली नॉट ए फुटबॉल ग्राऊंड'' खाशांची तंबी.सभागृहात एकच हशा. शिक्षणासाठी वैयक्तिक आर्थिक मदत शिरोड्यातील एका पंचायतीने केल्याचा प्रश्न आमदार महादेव नाईक यांनी उपस्थित केला. लाभार्थी यादीत शिरोडकर आडनावांचीच यादी बघून "हो शिरोडकार कोण ते पयता मरे'. बाबूंचे चौकशीचे आश्वासन.
दयानंद मांद्रेकरांकडून क्रीडानगरीला हात. "तोच मुद्दा पुन्हा का,' बाबूंचा सावध पवित्रा. धारगळ येथील जागेत किती झाडे आहेत. या जमिनीत क्रीडा खात्यातील एका अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक हित दडले आहे काय,आदी प्रश्नांची सरबत्ती.प्रकरण ऐन रंगात येत असतानाच पार्सेकरांनी त्याचा ताबा घेतला." बाबू आजगावकर टेक्निकल मनीस न्हय, ही जागा कन्सल्टंटान पळयली,पसंत पडली, हांगा थारायली' बाबूंचे उत्तर. झाडांची माहिती द्या,असे सांगताच ""भूसंपादन होणार त्यावेळी किती झाडे ती कळेल'. बाबूकडून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न.""स्पीकर सर, हांव सकाळीच थंय वचून आयला.थंय अडेच न्हंय तर धा हजार झाडां आसूंक जाय. कुळण हांगासर चारशे ते पाचशे क्विंटल भात मेळटा'. पार्सेकरांची बाबूंवर मात. बाबूंची पूर्ण कोंडी.एवढ्यात मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा "" शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याकडे आलेले. सुरुवातीस तेथे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन केलेली. त्यातील १० लाख जागा वगळली '. पर्रीकर रिंगणात उतरले. नेवरा येथे ८ लाख संपादित केली होती तर मग धारगळ येथे १० लाख कशाला, त्यांचा प्रश्न. इथे क्रीडानगरीच्या ठिकाणी विविध असे २४ प्रकल्प येणार आहेत, त्यात मल्टीप्लेक्स,हॉटेल्स आदींचाही समावेश आहे."आमका स्पोर्टस आनी टूरीझम एकठांय आयील्ले जाय'. बाबूंचे समर्थन. दिल्लीत असाच प्रकल्प उभारला, त्याचा कुणीच वापर करीत नाही. पर्रीकरांची माहिती. बाबूंची पुरती गोची."अरे बाबा पोलिटीकल इश्यू करू नका, विकास पळयात' बाबूंची विनंती.सत्ताधारी नेत्यांचे सभागृहात लक्षच असत नाही.विरोधकांनी मांडलेल्या कपात सूचनांवर मतदान घेताना काही मंत्र्यांनी "येस' असे म्हटले तेव्हा खाशे खरेच भडकले.बिचारे प्रताप गांवस नवे आहेत. त्यांनी आपले भाषण सुरू करताना कपात सूचनांना पाठिंबा देत असल्याचे म्हणणे एकवेळ सोडून देता येईल.उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी बेकायदा खाणींचा विषय उरकून काढल्याने त्यांना म्हणे अप्रत्यक्ष धमक्याही मिळाल्या.अशा धमक्यांना आपण भीक घालत नाही,असे म्हणून आमदार या नात्याने सरकारच्या चुका नजरेस आणून देणे आपले कर्तव्य आहे,असा कडक पवित्रा त्यांनी घेतला.तथापि "आपलेच दात आपले ओठ' असे म्हणून त्यांनी आज आपल्या भाषणाला काहीसा आवर घातला यात शंका नाही.
विधानसभेची आजची सुरुवातच विविध भानगडींच्या सुरस कथांमधून झाली. "फकीरप्पा, रोमीयो, मिंगेल हे पणजी महापालिकेतील तीन चालक. ते निवृत्त झाल्याची माहिती महापालिका लेखाधिकाऱ्यांना नाही व ते वर्षभर काम करून पगारही घेत होते'. पर्रीकरांकडून नगरविकासमंत्र्यांची कानउघाडणी. "महापालिकेत ३४६ रोजंदारी कामगार; पण त्यातले ५० सापडतच नाहीत शिवाय त्यांचा पगारही चालूच'. पर्रीकरांकडून एकामागोमाग एक भानगडींचा उलगडा.""स्पीकर सर, पयलो कोमिशनर आहलो ताणे सगळी गडबड केलो आहा ताकालागोन ताची ट्रान्फर केलो आहा'. ज्योकीम यांचा खुलासा.महापालिकेत आणखीही भानगडी आहेत त्याचे काय,पर्रीकरांचा प्रतिप्रश्न. येत्या २९ तारखेला त्यासंबंधी अहवाल सभागृहात सादर करू नगरविकासमंत्र्यांचे आश्वासन. केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर यांनी गेले दोन वर्षे रखडत असलेले खोला पंचायतीच्या कामाबाबत प्रश्न विचारला."" खातेआरडीए चे उत्तर आमी दीवप'' आजगांवकरांची नाराजी. "चर्चिल दी मरे ताका पैसे, जावंदी ताचे काम'. बाबूंचा टोला.एवढ्यात चर्चिल यांच्याकडून काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न."" धिस इज ऍसेंब्ली नॉट ए फुटबॉल ग्राऊंड'' खाशांची तंबी.सभागृहात एकच हशा. शिक्षणासाठी वैयक्तिक आर्थिक मदत शिरोड्यातील एका पंचायतीने केल्याचा प्रश्न आमदार महादेव नाईक यांनी उपस्थित केला. लाभार्थी यादीत शिरोडकर आडनावांचीच यादी बघून "हो शिरोडकार कोण ते पयता मरे'. बाबूंचे चौकशीचे आश्वासन.
दयानंद मांद्रेकरांकडून क्रीडानगरीला हात. "तोच मुद्दा पुन्हा का,' बाबूंचा सावध पवित्रा. धारगळ येथील जागेत किती झाडे आहेत. या जमिनीत क्रीडा खात्यातील एका अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक हित दडले आहे काय,आदी प्रश्नांची सरबत्ती.प्रकरण ऐन रंगात येत असतानाच पार्सेकरांनी त्याचा ताबा घेतला." बाबू आजगावकर टेक्निकल मनीस न्हय, ही जागा कन्सल्टंटान पळयली,पसंत पडली, हांगा थारायली' बाबूंचे उत्तर. झाडांची माहिती द्या,असे सांगताच ""भूसंपादन होणार त्यावेळी किती झाडे ती कळेल'. बाबूकडून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न.""स्पीकर सर, हांव सकाळीच थंय वचून आयला.थंय अडेच न्हंय तर धा हजार झाडां आसूंक जाय. कुळण हांगासर चारशे ते पाचशे क्विंटल भात मेळटा'. पार्सेकरांची बाबूंवर मात. बाबूंची पूर्ण कोंडी.एवढ्यात मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा "" शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याकडे आलेले. सुरुवातीस तेथे २३ लाख चौरसमीटर जागा संपादन केलेली. त्यातील १० लाख जागा वगळली '. पर्रीकर रिंगणात उतरले. नेवरा येथे ८ लाख संपादित केली होती तर मग धारगळ येथे १० लाख कशाला, त्यांचा प्रश्न. इथे क्रीडानगरीच्या ठिकाणी विविध असे २४ प्रकल्प येणार आहेत, त्यात मल्टीप्लेक्स,हॉटेल्स आदींचाही समावेश आहे."आमका स्पोर्टस आनी टूरीझम एकठांय आयील्ले जाय'. बाबूंचे समर्थन. दिल्लीत असाच प्रकल्प उभारला, त्याचा कुणीच वापर करीत नाही. पर्रीकरांची माहिती. बाबूंची पुरती गोची."अरे बाबा पोलिटीकल इश्यू करू नका, विकास पळयात' बाबूंची विनंती.सत्ताधारी नेत्यांचे सभागृहात लक्षच असत नाही.विरोधकांनी मांडलेल्या कपात सूचनांवर मतदान घेताना काही मंत्र्यांनी "येस' असे म्हटले तेव्हा खाशे खरेच भडकले.बिचारे प्रताप गांवस नवे आहेत. त्यांनी आपले भाषण सुरू करताना कपात सूचनांना पाठिंबा देत असल्याचे म्हणणे एकवेळ सोडून देता येईल.उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी बेकायदा खाणींचा विषय उरकून काढल्याने त्यांना म्हणे अप्रत्यक्ष धमक्याही मिळाल्या.अशा धमक्यांना आपण भीक घालत नाही,असे म्हणून आमदार या नात्याने सरकारच्या चुका नजरेस आणून देणे आपले कर्तव्य आहे,असा कडक पवित्रा त्यांनी घेतला.तथापि "आपलेच दात आपले ओठ' असे म्हणून त्यांनी आज आपल्या भाषणाला काहीसा आवर घातला यात शंका नाही.
प्रशासकीय प्रक्रिया सुटसुटीत करणार
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)- राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आपल्या दैनंदिन व्यवहारांत किचकट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, त्यात विविध सरकारी खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून जनतेची अडवणूक करून त्यांच्याकडून पैसेही उकळण्याचे प्रकार घडतात. ही संपूर्ण प्रक्रियाच सुटसुटीत करून सामान्य जनतेला कमीच कमी वेळा अधिकाऱ्यांकडे जावे लागेल अशी सोय केली जाणार आहे. भू-महसूल, नगर नियोजन कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळवून देणार,असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले.
राज्य विधानसभेत मांडलेल्या विविध पुरवण्या मागण्यांवर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कपात सूचनांबाबत ते खुलासा करीत होते. आज सर्वसामान्य प्रशासन व समन्वय,गोवा सदन,दक्षता खाते,राजभाषा संचालनालय,सार्वजनिक गाऱ्हाणी,नगर व नियोजन खाते,माहिती व प्रसिद्धी खाते,नियोजन,सांख्यिकी व मूल्यांकन,गोवा राजपत्र आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणून सरकारी प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत केल्यास आपोआप त्याचा परिणाम सरकारी भ्रष्टाचारावर होईल.दक्षता खात्याकडून काहीही काम केले जात नाही,असा आरोप होतो पण या खात्यात कुणी अधिकारी कामच करायला तयार नाही. कुणाला नेमले तरी त्याच्याकडून अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते की त्याला तिथून बदली करणे सरकारला भाग पडते. आता याठिकाणी एका चांगल्या संचालकांची नेमणूक केली असून या खात्याचा कारभार योग्य ठिकाणावर पडणार आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सर्वंकष कायदा तयार करणार व त्यासाठी विविध कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायदा आयोगाला सूचना करण्याचे आदेश दिले आहेत,असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. सामान्य जनतेला कायदेशीर घराचे बांधकाम करायला मिळावे यासाठी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून घराच्या आराखड्याचा अधिकार अभियंते व वास्तुरचनाकार संघटनेमार्फत राबवण्याचा विचार आहे.नगर नियोजन खात्याच्या ४९ (क) यातून फ्लॅटमालकांना वगळून त्यांना दिलासा देण्यात येणार आहे.यापुढे पायाभूत विकास कर भरण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नसून हा कर नगर नियोजन खात्याकडे सुरुवातीला ना हरकत दाखला मिळवताना भरण्याची सोय केली जाणार आहे.जमीन रूपांतर करण्यासाठी तलाठीची भूमिका रद्द करून ते अधिकार मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.यापुढे नियोजन विकास प्राधिकरण,पालिका व पंचायतींकडून देण्यात येणारे परवाने तीन वर्षांसाठी असतील. शेतजमिनीत भराव टाकण्याऱ्यांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यासंबंधीही कायद्यात दुरुस्ती होईल.इफ्फीचा खर्च यावेळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत,अशी माहिती देऊन यावर्षी सर्व मनोरंजनाचे कार्यक्रम कला व संस्कृती खात्यामार्फत आयोजित केले जातील. मुंबई येथे नवे गोवा भवन बांधले जाईल तसेच दिल्ली येथील नव्या गोवा सदनात यापुढे गोव्याचे स्वादिष्ट जेवण मिळेल,अशी सोय करणार अशी माहितीही त्यांनी दिली.लोकायुक्त कायद्याचा अडथळा दूर करून तो मान्यतेसाठी पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे,अशी माहितीही यावेळी कामत यांनी दिली.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)- राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आपल्या दैनंदिन व्यवहारांत किचकट प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते, त्यात विविध सरकारी खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून जनतेची अडवणूक करून त्यांच्याकडून पैसेही उकळण्याचे प्रकार घडतात. ही संपूर्ण प्रक्रियाच सुटसुटीत करून सामान्य जनतेला कमीच कमी वेळा अधिकाऱ्यांकडे जावे लागेल अशी सोय केली जाणार आहे. भू-महसूल, नगर नियोजन कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळवून देणार,असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले.
राज्य विधानसभेत मांडलेल्या विविध पुरवण्या मागण्यांवर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या कपात सूचनांबाबत ते खुलासा करीत होते. आज सर्वसामान्य प्रशासन व समन्वय,गोवा सदन,दक्षता खाते,राजभाषा संचालनालय,सार्वजनिक गाऱ्हाणी,नगर व नियोजन खाते,माहिती व प्रसिद्धी खाते,नियोजन,सांख्यिकी व मूल्यांकन,गोवा राजपत्र आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली.याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणून सरकारी प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत केल्यास आपोआप त्याचा परिणाम सरकारी भ्रष्टाचारावर होईल.दक्षता खात्याकडून काहीही काम केले जात नाही,असा आरोप होतो पण या खात्यात कुणी अधिकारी कामच करायला तयार नाही. कुणाला नेमले तरी त्याच्याकडून अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते की त्याला तिथून बदली करणे सरकारला भाग पडते. आता याठिकाणी एका चांगल्या संचालकांची नेमणूक केली असून या खात्याचा कारभार योग्य ठिकाणावर पडणार आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली.
सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी सर्वंकष कायदा तयार करणार व त्यासाठी विविध कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कायदा आयोगाला सूचना करण्याचे आदेश दिले आहेत,असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. सामान्य जनतेला कायदेशीर घराचे बांधकाम करायला मिळावे यासाठी नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून घराच्या आराखड्याचा अधिकार अभियंते व वास्तुरचनाकार संघटनेमार्फत राबवण्याचा विचार आहे.नगर नियोजन खात्याच्या ४९ (क) यातून फ्लॅटमालकांना वगळून त्यांना दिलासा देण्यात येणार आहे.यापुढे पायाभूत विकास कर भरण्यासाठी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नसून हा कर नगर नियोजन खात्याकडे सुरुवातीला ना हरकत दाखला मिळवताना भरण्याची सोय केली जाणार आहे.जमीन रूपांतर करण्यासाठी तलाठीची भूमिका रद्द करून ते अधिकार मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.यापुढे नियोजन विकास प्राधिकरण,पालिका व पंचायतींकडून देण्यात येणारे परवाने तीन वर्षांसाठी असतील. शेतजमिनीत भराव टाकण्याऱ्यांवर दखलपात्र गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यासंबंधीही कायद्यात दुरुस्ती होईल.इफ्फीचा खर्च यावेळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत,अशी माहिती देऊन यावर्षी सर्व मनोरंजनाचे कार्यक्रम कला व संस्कृती खात्यामार्फत आयोजित केले जातील. मुंबई येथे नवे गोवा भवन बांधले जाईल तसेच दिल्ली येथील नव्या गोवा सदनात यापुढे गोव्याचे स्वादिष्ट जेवण मिळेल,अशी सोय करणार अशी माहितीही त्यांनी दिली.लोकायुक्त कायद्याचा अडथळा दूर करून तो मान्यतेसाठी पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवला आहे,अशी माहितीही यावेळी कामत यांनी दिली.
Wednesday, 22 July 2009
सरकारी भ्रष्टाचारामुळे सामान्य माणूस जेरीस पर्रीकरांकडून कामत सरकारचे वाभाडे
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाण व्यवसाय व कॅसिनोंमुळे राज्यातील सामाजिक सुरक्षाच धोक्यात आली असून सामान्यांना कॅसिनो जुगारापासून वाचविण्यासाठी समस्त गोमंतकीयांनाच त्यावर प्रवेश निर्बंध लागू करा अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. सभागृहात अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेताना सरकार राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत खोटे चित्र निर्माण करून जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी कडक भूमिका घेणे आवश्यक असून प्रसंगी आपल्या काही सहकाऱ्यांचा रोषही पत्करण्याचीही तयारी त्यांनी ठेवायला हवी, असेही श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पावरील या चर्चेत नेहमीप्रमाणे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडताना पर्रीकर यांनी आज विविध विषयांसंदर्भात सरकारचे वाभाडेच काढले. "आम आदमी'चे सरकार म्हणवून घेणाऱ्यांकडून प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेची कशी विटंबना सुरू आहे, त्याचा पाढाच पर्रीकरांनी सभागृहासमोर वाचला. कॅसिनो जहाजांना परवाना देताना संबंधितांनी अनेक प्रकारच्या भानगडी केल्या असून भू-कॅसिनोंवर जेथे केवळ इलेक्ट्रॉनिक गेम चालायला हवी तेथे सर्रासपणे रोख पैशांचा जुगार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. गेल्यावर्षी एकूण २ लाख ९२ हजार लोकांनी कॅसिनोंवर हजेरी लावली होती तर आता गेल्या तीन महिन्यातच ८६ हजार लोक कॅसिनोंवर खेळायला गेल्याचे आकडेवारी सांगते. या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांचा समावेश असल्याचेही पर्रीकर यांनी सांगितले. कॅसिनो जुगाराचे संभाव्य परिणाम सांगताना ते म्हणाले, जुगाराचे परिणाम एवढे धोकादायक आहेत की खुद्द रशियाने चार हजार कॅसिनो बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इथल्या नागरिकांना आणि विशेष करून तरुण पिढीला या व्यसनातून वाचवायचे असेल तर इथल्या किमान स्थानिकांवर कॅसिनोंत प्रवेश करण्यास बंदी घालावी असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
बेकायदा खाणीचे संकट आज संपूर्ण गोव्यालाच ग्रासू पाहत असल्याचे सांगताना, बेकायदा खाणींनी राज्यात उच्छाद मांडला असून वन खात्याने केलेल्या निरीक्षणांत सुमारे ७ खाणी खुद्द अभयारण्य क्षेत्रातच सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी राज्यात ७१ खाणी सुरू होत्या तो आता हा आकडा ११६ वर पोहचला आहे. वनक्षेत्राची नासाडी होत असल्याने वन्यप्राणी लोकवस्तीत घुसत आहेत. कुशावती नदीच्या काठी खनिज उत्खननामुळे ही नदी खनिज गाळाने आहे. खाणींमुळे साळावळी धरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून खाण परवाने देताना कोणत्याही गोष्टींचा विचार केला जात नसल्याने याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याशी आपण चर्चा करणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. अभयारण्य क्षेत्रात कायदेशीर खाण व्यवसायही चालूच शकत नसल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
सरकारच्या द्विवर्षपूर्ती निमित्ताने छापलेल्या पुस्तिकांवर २४ लाख इतका प्रचंड खर्च करण्यात आला. नोकरभरती जोरात सुरू असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा लवकरच ५१ हजारांच्या घरात पोहचेल. सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. भाववाढीमुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात असल्याचे सांगून खुद्द भाववाढ नियंत्रण योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती गेल्या वर्षभरात ६० टक्क्यांनी वाढल्या, यावरून भाववाढीवरून सामान्यांची काय स्थिती झाली असेल हे लक्षात येते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कदंब कर्मचाऱ्यांना दिलेले सहावा वेतन लागू करण्याचे आश्वासन खरे नसेल तर महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना त्वरित निलंबित करा व हे आश्वासन खरे असेल तर त्याची ताबडतोब कार्यवाही करा, असे सांगून कदंब महामंडळाचे कामगारही आम आदमीच आहेत, त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याशी सरकारने खेळ मांडू नये,असेही त्यांनी यावेळी सुनावले. पर्वरी येथे पाणी टंचाईमुळे येथील लोकांचे हाल होत आहेत. पणजीत दूषित पाण्यासंबंधी १२ तक्रारी दाखल झाल्या असताना महापालिकेकडून पाइपलाइन टाकण्यास मान्यता दिली जात नाही. दूषित पाण्यामुळे लोकांचे आरोग्य बिघडले, काविळी सारखा आजार त्यांना झाल्यास त्याला नगरविकास मंत्री जबाबदार राहील असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
राज्यात वीज प्रवाह खंडित होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे सांगून वीज खात्यातर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या "सिएफएल'बल्ब प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा उघड आरोपही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सरकारने ५५३ रुपयांत खरेदी केलेले हे बल्ब मुंबईत ३०० रुपयांत मिळतात,अशी माहितीही त्यांनी दिली. सरकारकडून पैशांचा उघडपणे गैरवापर सुरू आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी काहीतरी चांगले करण्याची ताकदच नसल्याने या सरकारकडून सर्वसामान्यांची निव्वळ बोळवण सुरू असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
अर्थसंकल्पावरील या चर्चेत नेहमीप्रमाणे अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडताना पर्रीकर यांनी आज विविध विषयांसंदर्भात सरकारचे वाभाडेच काढले. "आम आदमी'चे सरकार म्हणवून घेणाऱ्यांकडून प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेची कशी विटंबना सुरू आहे, त्याचा पाढाच पर्रीकरांनी सभागृहासमोर वाचला. कॅसिनो जहाजांना परवाना देताना संबंधितांनी अनेक प्रकारच्या भानगडी केल्या असून भू-कॅसिनोंवर जेथे केवळ इलेक्ट्रॉनिक गेम चालायला हवी तेथे सर्रासपणे रोख पैशांचा जुगार सुरू असल्याचे ते म्हणाले. गेल्यावर्षी एकूण २ लाख ९२ हजार लोकांनी कॅसिनोंवर हजेरी लावली होती तर आता गेल्या तीन महिन्यातच ८६ हजार लोक कॅसिनोंवर खेळायला गेल्याचे आकडेवारी सांगते. या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांचा समावेश असल्याचेही पर्रीकर यांनी सांगितले. कॅसिनो जुगाराचे संभाव्य परिणाम सांगताना ते म्हणाले, जुगाराचे परिणाम एवढे धोकादायक आहेत की खुद्द रशियाने चार हजार कॅसिनो बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इथल्या नागरिकांना आणि विशेष करून तरुण पिढीला या व्यसनातून वाचवायचे असेल तर इथल्या किमान स्थानिकांवर कॅसिनोंत प्रवेश करण्यास बंदी घालावी असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
बेकायदा खाणीचे संकट आज संपूर्ण गोव्यालाच ग्रासू पाहत असल्याचे सांगताना, बेकायदा खाणींनी राज्यात उच्छाद मांडला असून वन खात्याने केलेल्या निरीक्षणांत सुमारे ७ खाणी खुद्द अभयारण्य क्षेत्रातच सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांपूर्वी राज्यात ७१ खाणी सुरू होत्या तो आता हा आकडा ११६ वर पोहचला आहे. वनक्षेत्राची नासाडी होत असल्याने वन्यप्राणी लोकवस्तीत घुसत आहेत. कुशावती नदीच्या काठी खनिज उत्खननामुळे ही नदी खनिज गाळाने आहे. खाणींमुळे साळावळी धरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून खाण परवाने देताना कोणत्याही गोष्टींचा विचार केला जात नसल्याने याबाबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याशी आपण चर्चा करणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. अभयारण्य क्षेत्रात कायदेशीर खाण व्यवसायही चालूच शकत नसल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
सरकारच्या द्विवर्षपूर्ती निमित्ताने छापलेल्या पुस्तिकांवर २४ लाख इतका प्रचंड खर्च करण्यात आला. नोकरभरती जोरात सुरू असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा लवकरच ५१ हजारांच्या घरात पोहचेल. सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन पूर्णपणे कोलमडले असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली. भाववाढीमुळे सर्वसामान्य जनता भरडली जात असल्याचे सांगून खुद्द भाववाढ नियंत्रण योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती गेल्या वर्षभरात ६० टक्क्यांनी वाढल्या, यावरून भाववाढीवरून सामान्यांची काय स्थिती झाली असेल हे लक्षात येते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कदंब कर्मचाऱ्यांना दिलेले सहावा वेतन लागू करण्याचे आश्वासन खरे नसेल तर महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना त्वरित निलंबित करा व हे आश्वासन खरे असेल तर त्याची ताबडतोब कार्यवाही करा, असे सांगून कदंब महामंडळाचे कामगारही आम आदमीच आहेत, त्यामुळे त्यांच्या भवितव्याशी सरकारने खेळ मांडू नये,असेही त्यांनी यावेळी सुनावले. पर्वरी येथे पाणी टंचाईमुळे येथील लोकांचे हाल होत आहेत. पणजीत दूषित पाण्यासंबंधी १२ तक्रारी दाखल झाल्या असताना महापालिकेकडून पाइपलाइन टाकण्यास मान्यता दिली जात नाही. दूषित पाण्यामुळे लोकांचे आरोग्य बिघडले, काविळी सारखा आजार त्यांना झाल्यास त्याला नगरविकास मंत्री जबाबदार राहील असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
राज्यात वीज प्रवाह खंडित होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे सांगून वीज खात्यातर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या "सिएफएल'बल्ब प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा उघड आरोपही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सरकारने ५५३ रुपयांत खरेदी केलेले हे बल्ब मुंबईत ३०० रुपयांत मिळतात,अशी माहितीही त्यांनी दिली. सरकारकडून पैशांचा उघडपणे गैरवापर सुरू आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी काहीतरी चांगले करण्याची ताकदच नसल्याने या सरकारकडून सर्वसामान्यांची निव्वळ बोळवण सुरू असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली.
देशप्रभू यांची खोदाई बेकायदा घटनास्थळी खनिज माल आढळला
उच्चस्तरीय समितीकडून गंभीर दखल
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : पेडण्याचे जमीनदार तथा माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांनी भाईद - कोरगाव येथे आयांच्या बागायतीच्या नावाखाली चालविलेल्या भू उत्खननाची सरकारच्या एका उच्चस्तरीय निरीक्षण समितीने गंभीर दखल घेतली असून देशप्रभू यांनी पाणी किंवा अन्य कारणासाठी केलेल्या या खोदकामासाठी त्यांनी वन खाते, खाण आणि भूगर्भ खाते किंवा जलस्रोत खाते याची अजिबात परवानगी घेतलेली नाही तसेच उत्खननात त्यांनी काढलेल्या खनिज मालही बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल या समितीने सरकारला सादर केला आहे.
कोरगाव परिसरात देशप्रभू यांनी बेकायदा खोदाई व तत्सम काम सुरू केले असल्याच्या बातम्या स्थानिक वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यामुळे तसेच देशप्रभू यांनी चालविलेल्या खोदाईसंदर्भात खाण आणि भूगर्भविषयक संचालनालयाकडे दोन तक्रारी दाखल झाल्यानंतर सरकारच्या या उच्चस्तरीय पाहणी समितीने खुद्द देशप्रभूंना सोबत घेऊन सदर परिसराची पाहणी केली. या भागातून देशप्रभू बेकायदेशीररीत्या खनिज माल काढत असल्याची तक्रार आहे. त्याअनुषंगाने सदर तक्रारींची दखल घेऊन समितीने कोरगाव गावातील सर्व्हे क्रमांक २९९ - ० च्या ठिकाणी भेट दिली. मुख्य वनपाल डॉ. शशीकुमार, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक दैवज्ञ, खाण व भूगर्भ संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर, खात्याचे वरिष्ठ भूगर्भतज्ज्ञ ए. टी. डिसोझा, वरिष्ठ तांत्रिक साहाय्यक हेक्टर फर्नांडिस व तांत्रिक साहाय्यक हे या पथकात होते. सदर पथकाने त्या ठिकाणी भेट दिली तेव्हा या सर्व्हे क्रमांकात देशप्रभू यांनी ठिकठिकाणी खड्डे खोदल्याचे दिसून आले. बाजूला जवळपास पाच ते सहा टन खनिज मालही गोळा करून ठेवल्याचे आढळून आले. त्या ठिकाणी मागील बाजूस दोन ट्रकही ठेवल्याचे आढळून आले तर घटनास्थळी जवळपास पंचवीस मजूरही होते.देशप्रभूंच्या म्हणण्यानुसार हे खड्डे आंब्याची कलमे लावण्यासाठी खोदण्यात आले आहे तर मोठा खड्डा पाण्यासाठी खोदण्यात आला आहे. हे पाणी कलमे शिंपण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, खाण आणि भूगर्भ संचालनालयाच्या तंत्रज्ञांनी लोह खनिजाचा कस तपासून पाहिला तेव्हा तो ६० ते ६२ टक्के आढळला. त्यावरून त्या ठिकाणी लोह खनिज मिळण्याची दाट शक्यता असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांकडून काढण्यात आला. विशेष म्हणजे देशप्रभू यांनी खाण व्यवसायासाठी खाण संचालनालयाकडे अर्जही केलेला आहे, मात्र खात्याने त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही अद्याप केलेली नाही. अशावेळी देशप्रभू यांच्या खोदाईच्या कृतीला अवैध आणि बेकायदेशीर ठरवून पाहणी समितीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे ठरविले आहे. समितीने तसा अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : पेडण्याचे जमीनदार तथा माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांनी भाईद - कोरगाव येथे आयांच्या बागायतीच्या नावाखाली चालविलेल्या भू उत्खननाची सरकारच्या एका उच्चस्तरीय निरीक्षण समितीने गंभीर दखल घेतली असून देशप्रभू यांनी पाणी किंवा अन्य कारणासाठी केलेल्या या खोदकामासाठी त्यांनी वन खाते, खाण आणि भूगर्भ खाते किंवा जलस्रोत खाते याची अजिबात परवानगी घेतलेली नाही तसेच उत्खननात त्यांनी काढलेल्या खनिज मालही बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल या समितीने सरकारला सादर केला आहे.
कोरगाव परिसरात देशप्रभू यांनी बेकायदा खोदाई व तत्सम काम सुरू केले असल्याच्या बातम्या स्थानिक वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यामुळे तसेच देशप्रभू यांनी चालविलेल्या खोदाईसंदर्भात खाण आणि भूगर्भविषयक संचालनालयाकडे दोन तक्रारी दाखल झाल्यानंतर सरकारच्या या उच्चस्तरीय पाहणी समितीने खुद्द देशप्रभूंना सोबत घेऊन सदर परिसराची पाहणी केली. या भागातून देशप्रभू बेकायदेशीररीत्या खनिज माल काढत असल्याची तक्रार आहे. त्याअनुषंगाने सदर तक्रारींची दखल घेऊन समितीने कोरगाव गावातील सर्व्हे क्रमांक २९९ - ० च्या ठिकाणी भेट दिली. मुख्य वनपाल डॉ. शशीकुमार, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक दैवज्ञ, खाण व भूगर्भ संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर, खात्याचे वरिष्ठ भूगर्भतज्ज्ञ ए. टी. डिसोझा, वरिष्ठ तांत्रिक साहाय्यक हेक्टर फर्नांडिस व तांत्रिक साहाय्यक हे या पथकात होते. सदर पथकाने त्या ठिकाणी भेट दिली तेव्हा या सर्व्हे क्रमांकात देशप्रभू यांनी ठिकठिकाणी खड्डे खोदल्याचे दिसून आले. बाजूला जवळपास पाच ते सहा टन खनिज मालही गोळा करून ठेवल्याचे आढळून आले. त्या ठिकाणी मागील बाजूस दोन ट्रकही ठेवल्याचे आढळून आले तर घटनास्थळी जवळपास पंचवीस मजूरही होते.देशप्रभूंच्या म्हणण्यानुसार हे खड्डे आंब्याची कलमे लावण्यासाठी खोदण्यात आले आहे तर मोठा खड्डा पाण्यासाठी खोदण्यात आला आहे. हे पाणी कलमे शिंपण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, खाण आणि भूगर्भ संचालनालयाच्या तंत्रज्ञांनी लोह खनिजाचा कस तपासून पाहिला तेव्हा तो ६० ते ६२ टक्के आढळला. त्यावरून त्या ठिकाणी लोह खनिज मिळण्याची दाट शक्यता असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांकडून काढण्यात आला. विशेष म्हणजे देशप्रभू यांनी खाण व्यवसायासाठी खाण संचालनालयाकडे अर्जही केलेला आहे, मात्र खात्याने त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही अद्याप केलेली नाही. अशावेळी देशप्रभू यांच्या खोदाईच्या कृतीला अवैध आणि बेकायदेशीर ठरवून पाहणी समितीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे ठरविले आहे. समितीने तसा अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
खाणी व कॅसिनोंच्या मुद्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून बगल!
पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी): राज्यात बेकायदा खाणींचा उच्छाद व कॅसिनो जुगारामुळे सामाजिक सुरक्षिततेला निर्माण झालेला धोका याबाबत विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी सरकारवर सडकून टीका करूनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना या दोन्ही महत्त्वाच्या विषयांना बगल देऊन त्याबाबत चकार शब्दही काढला नाही त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी विविध आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उत्तर दिले. यावेळी बेकायदा खाणी व कॅसिनो विषयांवरून सरकारवर झालेल्या जोरदार टीकेला ते काय उत्तर देतात याचे कुतूहल विरोधी आमदारांसह सत्ताधारी गटातील नेत्यांनाही लागून राहिले होते परंतु त्यांनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात या दोन्ही विषयांचा साधा उल्लेखही केला नाही. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे व त्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती २४ रोजी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणांत देणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. सचिवालय पातळीवर सचिवांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक सचिवांनी आपल्या खात्यासंबंधी केंद्रीय योजनांव्दारे निधी गोव्याला मिळवून देण्याचे प्रयत्न करावेत,अशी त्यांना अट घालण्यात येणार आहे,असेही कामत म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध योजना असून त्याचा लाभ घेण्यात आपण कमी पडतो,असेही त्यांनी मान्य केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ उठवून अनेक प्रकल्प राबवले जात आहेत,अशी माहिती त्यांनी दिली.मडगाव येथील "इएसआय" इस्पितळ,दाबोळी विमानतळ, मोपा विमानतळ, दूरदर्शन स्टुडिओ,गॅस पाइपलाइन आदींचा त्यात समावेश आहे,अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मोपाबाबत लवकरच सुकाणू समिती नेमण्यात येणार आहे,असेही ते म्हणाले.म्हादईबाबत सरकारची ठाम भूमिका आहे व त्याबाबत कुणीच संशय घेण्याची गरज नाही,असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यास पंतप्रधानांनी पाठिंबा दिल्याने त्याचीही जोरदार तयारी सुरू आहे,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
"सीआरझेड'संबंधी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे आपण बोललो,असे सांगून ते लवकरच गोव्यात येणार असून त्यावेळी ते किनारी भागांना भेट देणार आहेत. इथल्या परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतरच ते सीआरझेड कायद्यासंबंधी गोव्याबाबत योग्य ते निर्णय घेणार,अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.सर्वसामान्यांसाठी या सरकारने अनेक योजना राबवल्या असून त्यांची कार्यवाही सुरू आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. जात,रहिवासी दाखल्यांसाठी यापूर्वी लागणाऱ्या रांगा आता अजिबात दिसत नाही.जन्म व मृत्यू दस्तऐवजांचे डिजीटलीकरण लवकरच सुरू होईल.धोकादायक वृक्षांपासून लोकांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदा तयार करून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अधिकार दिल्याचेही ते म्हणाले. सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करीत आहे व त्याची प्रचिती लोकांना आल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
दयानंद योजना फक्त मूळ गोमंतकीयांनाच
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा गैरवापर सुरू असून ही योजना यशस्वी होण्यासाठी यापुढे या योजनेचा लाभ केवळ मूळ गोमंतकीयांनाच मिळेल,अशी माहिती समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी अटींत सुधारणा घडवून या योजनेचा लाभ केवळ भूमिपुत्रांना मिळावा असेही ते म्हणाले.अनुसूचित जमात निधीचा संपूर्ण उपयोग केला जाणार असून येत्या वर्षभरात सुमारे १२५ कोटी रुपयांची कामे केली जातील,अशी माहिती त्यांनी दिली.फुल व फळे विक्रेत्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटनाला अतिरिक्त निधीची गरज
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी पर्यटन खात्याला अर्थसंकल्पात अधिक महत्त्व देण्याची गरज व्यक्त केली. गोव्याच्या पर्यटनाला आव्हान देणाऱ्या इतर राज्यांकडून या खात्याला भरीव आर्थिक तरतूद देण्यात येत असल्याने गोव्याचा पर्यटन उद्योग टिकवून ठेवायचा असेल तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी केंद्राकडून ४३ कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगून त्याचा वापर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल.सरकारकडे पैसे नसल्यास "पीपीपी' पद्धतीवर अनेक प्रकल्प हाती घेण्यास खाजगी कंपन्या तयार आहेत, त्यांना मान्यता देण्याबाबतही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले.
...तर आमदारकीचा राजीनामा देईन
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेत मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे अडीच हजार कलमे किंवा रोपटी आहेत हे सिद्ध झाल्यास आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊ अन्यथा पार्सेकर यांनी द्यावा,असे जाहीर आव्हान क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी दिले. विकासासाठी काही प्रमाणात त्याग करणे गरजेचे आहे. धारगळ येथे क्रीडा नगरी उभारली गेल्यास एक हजार स्थानिकांना रोजगार मिळेल,असेही ते म्हणाले. यापूर्वी येथे २३ लाख जमीन संपादन केली होती त्यातील १० लाख चौरसमीटर शेतजमीन सोडून दिली.सध्याच्या जमिनीचा मोठा भाग हा नापीक आहे असेही त्यांनी सांगितले. पेडणे तालुक्याकडे आत्तापर्यंत सगळ्यांच सरकारांकडून दुर्लक्ष झाले अशी टीकाही त्यांनी केली.बोकडा व कोंबडे सोडून विकासाला खीळ घालण्याचा हा प्रकार अशोभनीय आहे,असे सांगून आपण अशा बोकड व कोंबड्यांचा आधार घेऊन निवडून आलो नाही तर विकासाच्या आधारावर निवडून आलो आहे,असेही ते उद्गारले.चांदेल, मोपा,तिळारी आदी प्रकल्प कॉंग्रेसनेच राबवल्याची माहिती त्यांनी दिली.धारगळ येथे क्रीडानगरी उभारण्यास मंत्रिमंडळातील सर्वांचा आपल्याला पाठिंबा आहे,असेही ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी विविध आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उत्तर दिले. यावेळी बेकायदा खाणी व कॅसिनो विषयांवरून सरकारवर झालेल्या जोरदार टीकेला ते काय उत्तर देतात याचे कुतूहल विरोधी आमदारांसह सत्ताधारी गटातील नेत्यांनाही लागून राहिले होते परंतु त्यांनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात या दोन्ही विषयांचा साधा उल्लेखही केला नाही. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे व त्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती २४ रोजी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणांत देणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. सचिवालय पातळीवर सचिवांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येणार असून प्रत्येक सचिवांनी आपल्या खात्यासंबंधी केंद्रीय योजनांव्दारे निधी गोव्याला मिळवून देण्याचे प्रयत्न करावेत,अशी त्यांना अट घालण्यात येणार आहे,असेही कामत म्हणाले. केंद्र सरकारच्या विविध योजना असून त्याचा लाभ घेण्यात आपण कमी पडतो,असेही त्यांनी मान्य केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ उठवून अनेक प्रकल्प राबवले जात आहेत,अशी माहिती त्यांनी दिली.मडगाव येथील "इएसआय" इस्पितळ,दाबोळी विमानतळ, मोपा विमानतळ, दूरदर्शन स्टुडिओ,गॅस पाइपलाइन आदींचा त्यात समावेश आहे,अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मोपाबाबत लवकरच सुकाणू समिती नेमण्यात येणार आहे,असेही ते म्हणाले.म्हादईबाबत सरकारची ठाम भूमिका आहे व त्याबाबत कुणीच संशय घेण्याची गरज नाही,असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. गोव्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यास पंतप्रधानांनी पाठिंबा दिल्याने त्याचीही जोरदार तयारी सुरू आहे,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
"सीआरझेड'संबंधी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे आपण बोललो,असे सांगून ते लवकरच गोव्यात येणार असून त्यावेळी ते किनारी भागांना भेट देणार आहेत. इथल्या परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतरच ते सीआरझेड कायद्यासंबंधी गोव्याबाबत योग्य ते निर्णय घेणार,अशी माहितीही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली.सर्वसामान्यांसाठी या सरकारने अनेक योजना राबवल्या असून त्यांची कार्यवाही सुरू आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. जात,रहिवासी दाखल्यांसाठी यापूर्वी लागणाऱ्या रांगा आता अजिबात दिसत नाही.जन्म व मृत्यू दस्तऐवजांचे डिजीटलीकरण लवकरच सुरू होईल.धोकादायक वृक्षांपासून लोकांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष कायदा तयार करून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे अधिकार दिल्याचेही ते म्हणाले. सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करीत आहे व त्याची प्रचिती लोकांना आल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
दयानंद योजना फक्त मूळ गोमंतकीयांनाच
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा गैरवापर सुरू असून ही योजना यशस्वी होण्यासाठी यापुढे या योजनेचा लाभ केवळ मूळ गोमंतकीयांनाच मिळेल,अशी माहिती समाज कल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. या योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी अटींत सुधारणा घडवून या योजनेचा लाभ केवळ भूमिपुत्रांना मिळावा असेही ते म्हणाले.अनुसूचित जमात निधीचा संपूर्ण उपयोग केला जाणार असून येत्या वर्षभरात सुमारे १२५ कोटी रुपयांची कामे केली जातील,अशी माहिती त्यांनी दिली.फुल व फळे विक्रेत्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यटनाला अतिरिक्त निधीची गरज
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी पर्यटन खात्याला अर्थसंकल्पात अधिक महत्त्व देण्याची गरज व्यक्त केली. गोव्याच्या पर्यटनाला आव्हान देणाऱ्या इतर राज्यांकडून या खात्याला भरीव आर्थिक तरतूद देण्यात येत असल्याने गोव्याचा पर्यटन उद्योग टिकवून ठेवायचा असेल तर त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे,असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी केंद्राकडून ४३ कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगून त्याचा वापर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाईल.सरकारकडे पैसे नसल्यास "पीपीपी' पद्धतीवर अनेक प्रकल्प हाती घेण्यास खाजगी कंपन्या तयार आहेत, त्यांना मान्यता देण्याबाबतही विचार व्हावा,असेही ते म्हणाले.
...तर आमदारकीचा राजीनामा देईन
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेत मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे अडीच हजार कलमे किंवा रोपटी आहेत हे सिद्ध झाल्यास आपण आमदारकीचा राजीनामा देऊ अन्यथा पार्सेकर यांनी द्यावा,असे जाहीर आव्हान क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी दिले. विकासासाठी काही प्रमाणात त्याग करणे गरजेचे आहे. धारगळ येथे क्रीडा नगरी उभारली गेल्यास एक हजार स्थानिकांना रोजगार मिळेल,असेही ते म्हणाले. यापूर्वी येथे २३ लाख जमीन संपादन केली होती त्यातील १० लाख चौरसमीटर शेतजमीन सोडून दिली.सध्याच्या जमिनीचा मोठा भाग हा नापीक आहे असेही त्यांनी सांगितले. पेडणे तालुक्याकडे आत्तापर्यंत सगळ्यांच सरकारांकडून दुर्लक्ष झाले अशी टीकाही त्यांनी केली.बोकडा व कोंबडे सोडून विकासाला खीळ घालण्याचा हा प्रकार अशोभनीय आहे,असे सांगून आपण अशा बोकड व कोंबड्यांचा आधार घेऊन निवडून आलो नाही तर विकासाच्या आधारावर निवडून आलो आहे,असेही ते उद्गारले.चांदेल, मोपा,तिळारी आदी प्रकल्प कॉंग्रेसनेच राबवल्याची माहिती त्यांनी दिली.धारगळ येथे क्रीडानगरी उभारण्यास मंत्रिमंडळातील सर्वांचा आपल्याला पाठिंबा आहे,असेही ते म्हणाले.
ख्यातनाम ख्यालगायिका गंगुबाई हनगल यांचे निधन
हुबळी, दि. २१ : हिंदुस्थानी संगीतामधील विख्यात शास्त्रीय गायिका श्रीमती गंगुबाई हनगल यांचे मंगळवारी सकाळी सातच्या सुमारास निधन झाले. त्या ९७ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या पश्र्चात दोन पुत्र एक कन्या असा परिवार आहे.
श्र्वसनाच्या विकारामुळे गेल्या महिन्यात श्रीमती हनगल यांना हुब़ळीच्या एका खाजगी रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वीच छातीतील संसर्गाने त्यांची प्रकृती अधिकच चिंताजनक बनली होती. त्यावेळी त्यांना दुसऱ्या एका रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
गंगुबाई हनगल यांचा जन्म धारवाडात ५ मार्च १९१३ रोजी झाला. किराणा घराण्याचे गायक सवाई गंधर्व उपाख्य रामभाऊ कुंदगोळ यांच्याकडे १९३६ पासून रितसर गायनाचे शिक्षण सुरू झाले. बालवयातच किराणा घराण्याचे उस्ताद अब्दुल करीम खॉं, महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. गायकीबरोबरच कथ्थकचे धडेही गंगुबाईंनी धारवाडात गिरविले. १९३२ मध्ये एचएमव्ही या कंपनीने त्यांच्या १२ गाण्यांची ध्वनीमुद्रिका गांधारी हनगल या नावाने प्रकाशित केल्या. गुरूराव कौलगी यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्यानंतरही गायनाचा रियाजही त्या एकनिष्ठतेने करत राहिल्या. टॉन्सिल्सच्या विकारामुळे त्यांच्या आवाजात बदल झाला. मूळचा बारीक आवाज गेला तरी आवाजात झालेला बदल त्यांनी दमदारपणे वापरला.
आजपर्यंत गंगुबाई हनगल यांना पद्मविभूषण (१९९९), पद्मभूषण (१९७१), संगीत - नाटक अकादमी (१९७३), तानसेन (१९८४), माणिकरत्न (१९९८), पं. रामनारायण पुरस्कार (२००२), वरदराजा आद्या (१९९७) यांसह अनेक पुरस्कारांनी त्यांचा सन्मान करण्यात आला. याशिवाय अनेक विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेटही बहाल केली होती.
श्र्वसनाच्या विकारामुळे गेल्या महिन्यात श्रीमती हनगल यांना हुब़ळीच्या एका खाजगी रूग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. दोन दिवसांपूर्वीच छातीतील संसर्गाने त्यांची प्रकृती अधिकच चिंताजनक बनली होती. त्यावेळी त्यांना दुसऱ्या एका रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली.
गंगुबाई हनगल यांचा जन्म धारवाडात ५ मार्च १९१३ रोजी झाला. किराणा घराण्याचे गायक सवाई गंधर्व उपाख्य रामभाऊ कुंदगोळ यांच्याकडे १९३६ पासून रितसर गायनाचे शिक्षण सुरू झाले. बालवयातच किराणा घराण्याचे उस्ताद अब्दुल करीम खॉं, महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. गायकीबरोबरच कथ्थकचे धडेही गंगुबाईंनी धारवाडात गिरविले. १९३२ मध्ये एचएमव्ही या कंपनीने त्यांच्या १२ गाण्यांची ध्वनीमुद्रिका गांधारी हनगल या नावाने प्रकाशित केल्या. गुरूराव कौलगी यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्यानंतरही गायनाचा रियाजही त्या एकनिष्ठतेने करत राहिल्या. टॉन्सिल्सच्या विकारामुळे त्यांच्या आवाजात बदल झाला. मूळचा बारीक आवाज गेला तरी आवाजात झालेला बदल त्यांनी दमदारपणे वापरला.
आजपर्यंत गंगुबाई हनगल यांना पद्मविभूषण (१९९९), पद्मभूषण (१९७१), संगीत - नाटक अकादमी (१९७३), तानसेन (१९८४), माणिकरत्न (१९९८), पं. रामनारायण पुरस्कार (२००२), वरदराजा आद्या (१९९७) यांसह अनेक पुरस्कारांनी त्यांचा सन्मान करण्यात आला. याशिवाय अनेक विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय डॉक्टरेटही बहाल केली होती.
Tuesday, 21 July 2009
अखेर कसाबची कबुली!
..लाखवी हाच मास्टर माईंड
..करकरेंना मारल्याचेही स्वीकारले
मुंबई, दि. २०- होय, २६ नोव्हेंबरला मुंबईवर हल्ला केल्याचा आरोप मला मान्य आहे...असे स्वत:हून कबूल करीत, मुंबई हल्ल्यातील एकमेव जिवंत अतिरेकी मोहम्मद अजमल कसाब याने संपूर्ण कटाचीच माहिती आज न्यायालयाला देऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने कसाबचा कबुलीजबाब नोंदवून घेतला आहे.
या हल्ल्याचा कट पाकिस्तानातच कसा रचण्यात आला, त्याचे सूत्रधार कोण होते याबाबत सविस्तर माहितीही कसाबने दिल्याने भारताकडे आता भक्कम पुरावा आला आहे. त्याचप्रमाणे कसाबच्या या कबुलीने पाकची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगलीच गोची होणार हे स्पष्टच झाले आहे.
विशेष न्यायाधीश एम. एल. ताहिलीयानी यांच्या न्यायालयात आज कसाबने अतिशय नाट्यमयरित्या ही कबुली दिली. या खटल्याचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हापासून मी निर्दोष आहे, माझे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे, मी पाकिस्तानी नाही अशी अनेक कारणे देत कसाबने आपल्या बचावाचा निष्फळ प्रयत्न चालविला होता. पण, अखेर आज त्याला आपल्या गुन्ह्याची कबुली द्यावी लागली.
आज सकाळी जेव्हा खटल्याचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा त्याने "मुझे गुनाह कबूल करना है', असे सांगत उपस्थितांना धक्का दिला. पण, अशा पद्धतीने खटला सुरू असताना मध्येच कबुली घ्यायची का, असा मुद्दा सरकारी वकील ऍड. उज्ज्वल निकम यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर कोर्टाने कायदेेशीर बाबी तपासत हा कबुलीजबाब नोंदविण्यास संमती दिली.
कसाबने आपल्या जबानीत या हल्ल्याचे कारस्थान पाकमध्येच रचण्यात आल्याचे सांगितले असून याचा "मास्टर माईंड' लाखवी असल्याचीही कबुली दिली आहे. यामुळे आता पाकला तेथील अतिरेक्यांवर कारवाई करणे भाग पडणार आहे.
सध्या कसाब ऑर्थर रोड कारागृहात असून या खटल्याची सुनावणी १७ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे.
असा होता घटनाक्रम...
कसाबने कोर्टात हल्ल्याचा सांगितलेला घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे : आम्ही कराचीहून निघालो. सारे मिळून एकूण दहा जण होतो. चौघे परत गेले आणि आम्ही अल हुसेनी बोटीने भारताच्या हद्दीत शिरलो. एका रात्री आम्ही नमाज पढून झोपलो. अल हुसेनीवर मुर्शद, हकीम, उस्मान असे लोक होते. त्यांनी बोट सुरू केली. त्यानंतर आम्हाला अनेक बोटी दिसल्या. त्यातील एक बोट कुबेर होती. त्यावर उतरायचे ठरले. आमच्या खलाशाने तिला टक्कर दिल्यानंतर आम्ही ती बोट ताब्यात घेतली.
आम्ही तीन दिवस पुरेल एवढे पेट्रोल आणि सामान घेतले. तिथे आम्हाला अमरसिंग सोलंकीची मदत घेण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा एक फोन आणि जीपीएस मुर्शदने इस्माईलकडे दिला. तो वापरून आम्ही समुद्रात फेकून दिला. तीन दिवस आणि चार रात्रींचा प्रवास करून आम्ही २६ नोव्हेंबरला दुपारी साडे तीन वाजता मुंबईत पोहोचलो. तेथे अबूने कोेणाला तरी फोन करून "क्या हाल है', असे विचारले. "चार बकरे थे वो तुमने खा लिये क्या', असा सवालही त्यावेळी झाला. मग सोेलंकीला मारून टाकायचे ठरले. त्याला केबिनमध्ये नेण्यात आले. पण, कोणी मारले हे माहिती नाही. पण, मी उमेदकडे दोरी आणि शोएबकडे रक्त लागलेला चाकू पाहिला.
दरम्यान, अंधार झाला. लहान बोटीतून आम्ही मुंबईच्या किनाऱ्यावर उतरलो. आमच्या प्रत्येकाच्या बॅगेत एक एके-४७, एक पिस्तूल, आठ बॉम्ब, एक खंजीर, सहा मॅगझिन, ड्रायफट आणि पाण्याची बाटली होती. त्यानंतर आम्ही गट पाडले आणि निघालो. मी आणि अबू इस्माईल सीएसटीकडे निघालो. तिथे गेल्यावर मी टॉयलेटमध्ये जाऊन बॉम्बवर कसाब असे नाव लिहिले.
मग आम्ही ग्रेनेड फेकले आणि फायरिंग सुरू केली. इस्माईलच्या गनचे मॅगझिन संपले आणि त्याने ते लोड केले. तो फोटो सगळ्यांनीच पाहिला आहे. त्यानंतर कामा हॉस्पिटलच्या गल्लीत आमच्या डोळ्यावर लाईट पडला. आम्ही जाळीमागे लपलो असता एका पोेलिस गाडीतून फायरिंग झाले.
माझ्या खांद्याला गोळी लागली. त्यामुळे माझी एके खाली पडली. पण, इस्माईलने शॉट फायर केले आणि त्यात करकरे, साळस्कर आणि कामटे मारले गेले असावेत. मग आम्ही तीच गाडी घेऊन निघालो. मेट्रोजवळही अबूने गोळीबार केला. मग एका स्कोडा चालकाला धमकावून ती ताब्यात घेतली. हे दृश्य मोटारसायकलवर असलेल्या एका पोलिसाने पाहिले.
..करकरेंना मारल्याचेही स्वीकारले
मुंबई, दि. २०- होय, २६ नोव्हेंबरला मुंबईवर हल्ला केल्याचा आरोप मला मान्य आहे...असे स्वत:हून कबूल करीत, मुंबई हल्ल्यातील एकमेव जिवंत अतिरेकी मोहम्मद अजमल कसाब याने संपूर्ण कटाचीच माहिती आज न्यायालयाला देऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने कसाबचा कबुलीजबाब नोंदवून घेतला आहे.
या हल्ल्याचा कट पाकिस्तानातच कसा रचण्यात आला, त्याचे सूत्रधार कोण होते याबाबत सविस्तर माहितीही कसाबने दिल्याने भारताकडे आता भक्कम पुरावा आला आहे. त्याचप्रमाणे कसाबच्या या कबुलीने पाकची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगलीच गोची होणार हे स्पष्टच झाले आहे.
विशेष न्यायाधीश एम. एल. ताहिलीयानी यांच्या न्यायालयात आज कसाबने अतिशय नाट्यमयरित्या ही कबुली दिली. या खटल्याचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हापासून मी निर्दोष आहे, माझे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे, मी पाकिस्तानी नाही अशी अनेक कारणे देत कसाबने आपल्या बचावाचा निष्फळ प्रयत्न चालविला होता. पण, अखेर आज त्याला आपल्या गुन्ह्याची कबुली द्यावी लागली.
आज सकाळी जेव्हा खटल्याचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा त्याने "मुझे गुनाह कबूल करना है', असे सांगत उपस्थितांना धक्का दिला. पण, अशा पद्धतीने खटला सुरू असताना मध्येच कबुली घ्यायची का, असा मुद्दा सरकारी वकील ऍड. उज्ज्वल निकम यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर कोर्टाने कायदेेशीर बाबी तपासत हा कबुलीजबाब नोंदविण्यास संमती दिली.
कसाबने आपल्या जबानीत या हल्ल्याचे कारस्थान पाकमध्येच रचण्यात आल्याचे सांगितले असून याचा "मास्टर माईंड' लाखवी असल्याचीही कबुली दिली आहे. यामुळे आता पाकला तेथील अतिरेक्यांवर कारवाई करणे भाग पडणार आहे.
सध्या कसाब ऑर्थर रोड कारागृहात असून या खटल्याची सुनावणी १७ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे.
असा होता घटनाक्रम...
कसाबने कोर्टात हल्ल्याचा सांगितलेला घटनाक्रम पुढीलप्रमाणे : आम्ही कराचीहून निघालो. सारे मिळून एकूण दहा जण होतो. चौघे परत गेले आणि आम्ही अल हुसेनी बोटीने भारताच्या हद्दीत शिरलो. एका रात्री आम्ही नमाज पढून झोपलो. अल हुसेनीवर मुर्शद, हकीम, उस्मान असे लोक होते. त्यांनी बोट सुरू केली. त्यानंतर आम्हाला अनेक बोटी दिसल्या. त्यातील एक बोट कुबेर होती. त्यावर उतरायचे ठरले. आमच्या खलाशाने तिला टक्कर दिल्यानंतर आम्ही ती बोट ताब्यात घेतली.
आम्ही तीन दिवस पुरेल एवढे पेट्रोल आणि सामान घेतले. तिथे आम्हाला अमरसिंग सोलंकीची मदत घेण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा एक फोन आणि जीपीएस मुर्शदने इस्माईलकडे दिला. तो वापरून आम्ही समुद्रात फेकून दिला. तीन दिवस आणि चार रात्रींचा प्रवास करून आम्ही २६ नोव्हेंबरला दुपारी साडे तीन वाजता मुंबईत पोहोचलो. तेथे अबूने कोेणाला तरी फोन करून "क्या हाल है', असे विचारले. "चार बकरे थे वो तुमने खा लिये क्या', असा सवालही त्यावेळी झाला. मग सोेलंकीला मारून टाकायचे ठरले. त्याला केबिनमध्ये नेण्यात आले. पण, कोणी मारले हे माहिती नाही. पण, मी उमेदकडे दोरी आणि शोएबकडे रक्त लागलेला चाकू पाहिला.
दरम्यान, अंधार झाला. लहान बोटीतून आम्ही मुंबईच्या किनाऱ्यावर उतरलो. आमच्या प्रत्येकाच्या बॅगेत एक एके-४७, एक पिस्तूल, आठ बॉम्ब, एक खंजीर, सहा मॅगझिन, ड्रायफट आणि पाण्याची बाटली होती. त्यानंतर आम्ही गट पाडले आणि निघालो. मी आणि अबू इस्माईल सीएसटीकडे निघालो. तिथे गेल्यावर मी टॉयलेटमध्ये जाऊन बॉम्बवर कसाब असे नाव लिहिले.
मग आम्ही ग्रेनेड फेकले आणि फायरिंग सुरू केली. इस्माईलच्या गनचे मॅगझिन संपले आणि त्याने ते लोड केले. तो फोटो सगळ्यांनीच पाहिला आहे. त्यानंतर कामा हॉस्पिटलच्या गल्लीत आमच्या डोळ्यावर लाईट पडला. आम्ही जाळीमागे लपलो असता एका पोेलिस गाडीतून फायरिंग झाले.
माझ्या खांद्याला गोळी लागली. त्यामुळे माझी एके खाली पडली. पण, इस्माईलने शॉट फायर केले आणि त्यात करकरे, साळस्कर आणि कामटे मारले गेले असावेत. मग आम्ही तीच गाडी घेऊन निघालो. मेट्रोजवळही अबूने गोळीबार केला. मग एका स्कोडा चालकाला धमकावून ती ताब्यात घेतली. हे दृश्य मोटारसायकलवर असलेल्या एका पोलिसाने पाहिले.
धारगळ क्रीडानगरीविरोधात विधानसभेत तीव्र पडसाद
विरोधी व सत्ताधारी आमदारांचा
क्रीडामंत्र्यांवर चौफेर हल्ला
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- धारगळ क्रीडा नगरीला तेथील शेतकरी तीव्र विरोध करत असतानाही सरकार या प्रकल्पाचा हेका कायम ठेवत असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेतही उमटले. विरोधकांसह खुद्द सत्ताधारी आमदारांनीही क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांना हा विषय विनाकारण प्रतिष्ठेचा न बनवण्याचे आवाहन केले. या प्रकल्पासाठी शेतजमीन न वापरता या भागातील नापीक जमिनीची निवड करावी व तिथे हा प्रकल्प उभारावा,अशीही सूचना त्यांना करण्यात आली.
क्रीडानगरीच्या या विषयाला मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हात घातला. येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाकष्टाच्या बळावर उभारलेल्या बागायतींवर सरकार घाला का घालीत आहे,असा सवाल करून केवळ मंत्र्यांच्या आग्रहाला मुख्यमंत्रीही बळी पडत असल्याचा आरोप केला. या शेतकऱ्यांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासच उडाल्याने या लोकांना देवाचा धावा करण्याची वेळ आली व त्यामुळेच देवाला बोकडा अर्पण करण्याचाही प्रकार घडला,असाही टोला यावेळी पार्सेकर यांनी हाणला. दरम्यान, याप्रकरणी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी धारगळ येथील या जागेसाठी नक्की का हेका लावला आहे,असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. गोवा तिळारी जलसिंचन विकास महामंडळानेही या प्रकल्पाला विरोध केल्याचे उघड झाल्याने सरकारची भूमिका उघड झाली आहे. महामंडळाच्या या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून आपल्या मर्जीतील काहींचे हितसंबंध जपण्यासाठी १७ मार्च रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून या महाकाय क्रीडा नगरीला जागा देण्याचा निर्णय बाबू आजगांवकर यांच्या हट्टामुळे घेण्यात आल्यानेही स्पष्ट झाले आहे. या नियोजित क्रीडा नगरीमुळे तिळारीच्या ओलिताखाली येणाऱ्या भू क्षेत्रात कमालीची घट होणार आहे व तसे झाल्यास तिळारीचा प्रकल्प हा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार अनंत शेट यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर जलसंधारण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. तिळारी जलसिंचन प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यानुसार डिचोली व पेडणे तालुक्यातील अनुक्रमे ५५९६ व ५००७ हेक्टर मिळून एकूण दहा हजार सहाशे तीन हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. मार्च २००९ च्या प्रकल्प अहवालानुसार ओलिताखाली येणारे भू क्षेत्र हे अनुक्रमे २५९९ व ३५०१ हेक्टर मिळून सहा हजार शंभर हेक्टर एवढे होते. म्हणजेच मूळ प्रकल्पाच्या अहवालात जे ओलीत क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते त्यात सध्या ४५०३ हेक्टरची घट झाली आहे. धारगळ क्रीडा नगरीला जागा दिल्यास त्यात आणखीही घट होणार, त्यामुळे तिळारी जलसिंचन विकास महामंडळाने क्रीडा नगरीला जागा देण्यासाठी ना हरकत दाखला देण्यास नकार दर्शविला होता.
या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही ज्या नियोजित क्रीडा नगरीचे स्वप्न सरकार साकार करू पाहात आहे त्यामुळे ओलिताखाली येणारे भू क्षेत्र आणखी ७९.०५७ हेक्टरने घटले असते. औद्योगिक वसाहतीसाठी ओलिताखालील २८.०० हेक्टर जमीन जाणार आहे. यासाठीच क्रीडा संचालनालयाच्या प्रस्तावाला तिळारी महामंडळाने ना हरकत दाखला जारी न करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. महामंडळाच्या शिफारशीनंतर जल संधारण खात्याने तरीही त्यासाठी ना हरकत हवी असल्यास क्रीडा खात्याला हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे क्रीडा खात्याने हा विषय १७ मार्च २००९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला होता व त्याला मंजुरीही मिळविली होती. या प्रकल्पासाठी ओलिताखालील आणखी जमीन वळविली जाणार की नाही याबाबत क्रीडा खात्याने आश्वासन दिले की नाही याबाबत जल संधारण खात्याला माहिती नसून त्यामुळे भविष्यात ओलिताखाली येणाऱ्या भू क्षेत्रात आणखीही घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
क्रीडामंत्र्यांवर चौफेर हल्ला
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- धारगळ क्रीडा नगरीला तेथील शेतकरी तीव्र विरोध करत असतानाही सरकार या प्रकल्पाचा हेका कायम ठेवत असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद आज विधानसभेतही उमटले. विरोधकांसह खुद्द सत्ताधारी आमदारांनीही क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांना हा विषय विनाकारण प्रतिष्ठेचा न बनवण्याचे आवाहन केले. या प्रकल्पासाठी शेतजमीन न वापरता या भागातील नापीक जमिनीची निवड करावी व तिथे हा प्रकल्प उभारावा,अशीही सूचना त्यांना करण्यात आली.
क्रीडानगरीच्या या विषयाला मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हात घातला. येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या घामाकष्टाच्या बळावर उभारलेल्या बागायतींवर सरकार घाला का घालीत आहे,असा सवाल करून केवळ मंत्र्यांच्या आग्रहाला मुख्यमंत्रीही बळी पडत असल्याचा आरोप केला. या शेतकऱ्यांचा सरकारी यंत्रणेवरील विश्वासच उडाल्याने या लोकांना देवाचा धावा करण्याची वेळ आली व त्यामुळेच देवाला बोकडा अर्पण करण्याचाही प्रकार घडला,असाही टोला यावेळी पार्सेकर यांनी हाणला. दरम्यान, याप्रकरणी क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी धारगळ येथील या जागेसाठी नक्की का हेका लावला आहे,असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. गोवा तिळारी जलसिंचन विकास महामंडळानेही या प्रकल्पाला विरोध केल्याचे उघड झाल्याने सरकारची भूमिका उघड झाली आहे. महामंडळाच्या या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून आपल्या मर्जीतील काहींचे हितसंबंध जपण्यासाठी १७ मार्च रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवून या महाकाय क्रीडा नगरीला जागा देण्याचा निर्णय बाबू आजगांवकर यांच्या हट्टामुळे घेण्यात आल्यानेही स्पष्ट झाले आहे. या नियोजित क्रीडा नगरीमुळे तिळारीच्या ओलिताखाली येणाऱ्या भू क्षेत्रात कमालीची घट होणार आहे व तसे झाल्यास तिळारीचा प्रकल्प हा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमदार अनंत शेट यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर जलसंधारण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रीगीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. तिळारी जलसिंचन प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यानुसार डिचोली व पेडणे तालुक्यातील अनुक्रमे ५५९६ व ५००७ हेक्टर मिळून एकूण दहा हजार सहाशे तीन हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. मार्च २००९ च्या प्रकल्प अहवालानुसार ओलिताखाली येणारे भू क्षेत्र हे अनुक्रमे २५९९ व ३५०१ हेक्टर मिळून सहा हजार शंभर हेक्टर एवढे होते. म्हणजेच मूळ प्रकल्पाच्या अहवालात जे ओलीत क्षेत्र दर्शविण्यात आले होते त्यात सध्या ४५०३ हेक्टरची घट झाली आहे. धारगळ क्रीडा नगरीला जागा दिल्यास त्यात आणखीही घट होणार, त्यामुळे तिळारी जलसिंचन विकास महामंडळाने क्रीडा नगरीला जागा देण्यासाठी ना हरकत दाखला देण्यास नकार दर्शविला होता.
या लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांचा विरोध असूनही ज्या नियोजित क्रीडा नगरीचे स्वप्न सरकार साकार करू पाहात आहे त्यामुळे ओलिताखाली येणारे भू क्षेत्र आणखी ७९.०५७ हेक्टरने घटले असते. औद्योगिक वसाहतीसाठी ओलिताखालील २८.०० हेक्टर जमीन जाणार आहे. यासाठीच क्रीडा संचालनालयाच्या प्रस्तावाला तिळारी महामंडळाने ना हरकत दाखला जारी न करण्याची शिफारस सरकारला केली होती. महामंडळाच्या शिफारशीनंतर जल संधारण खात्याने तरीही त्यासाठी ना हरकत हवी असल्यास क्रीडा खात्याला हा मुद्दा मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे क्रीडा खात्याने हा विषय १७ मार्च २००९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणला होता व त्याला मंजुरीही मिळविली होती. या प्रकल्पासाठी ओलिताखालील आणखी जमीन वळविली जाणार की नाही याबाबत क्रीडा खात्याने आश्वासन दिले की नाही याबाबत जल संधारण खात्याला माहिती नसून त्यामुळे भविष्यात ओलिताखाली येणाऱ्या भू क्षेत्रात आणखीही घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बेकायदा खाणींवरून सरकारवर हल्लाबोल
विरोधकांच्या टीकास्त्राला सत्ताधाऱ्यांचीही साथ
सभापतींकडून धावे सत्तरीतील खाणीची दखल
पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी) - राज्यात बेकायदा खाण व्यवसायाला ऊत आला असून खुद्द सरकारातील मंत्रीच या व्यवसायात गुंतल्याने त्यांच्याकडून उघडपणे कायद्यांची पायमल्ली सुरू आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे खाण उद्योजक एवढे शेफारले आहेत की, त्यांनी जनतेला गृहीत धरण्याचेच सत्र सध्या आरंभले आहे. या उद्योगाबाबत गावागावांत तीव्र असंतोष पसरत असून त्याचा स्फोट झाल्यास स्थिती हाताबाहेर जाईल, असा निर्वाणीचाा इशारा आज विधानसभेत विरोधी तथा सत्ताधारी आमदारांनी सरकारला दिला.
विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी आमदारांनी सुरू केलेल्या सरकारवरील टीकास्त्राला सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्ट आमदारांनीही साथ दिली.अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या आमदारांनी विविध विषयांवरून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून हे सरकार दृष्टीहीन बनल्याचा आरोप केला. राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर अनेकांनी टीका केली. धावे-सत्तरी येथील लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडाल्याने त्यांनी खुद्द ब्रह्मदेवालाच साकडे घातले आहे, असा आरोप आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला. दरम्यान, खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही बेकायदा खाणींबाबत चिंता व्यक्त केली. धावे-ब्रह्मकरमळी हा गाव म्हादई अभयारण्यात येत असल्याने तेथे खाण सुरू करताच येणार नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले. गोवा हे पर्यटनस्थळ असल्याने या बेकायदा खाण उद्योगाला आवर घालणे गरजेचे आहे,असेही ते म्हणाले. आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी तर याप्रकरणी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. थिवी मतदारसंघातील पीर्ण या निसर्गसुंदर गावावरही खाण उद्योगाची नजर पडली आहे. तेथे खाण सुरू झाल्यास हा गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असेही ते म्हणाले.
डिचोली येथे पावसामुळे अनेकांच्या घरात खनिजयुक्त चिखल पसरला. या लोकांना केवळ नाममात्र मदत देऊन त्यांची बोळवण केल्याचा आरोपही यावेळी नार्वेकर यांनी केला. एका बड्या खाण उद्योजकाला मदत करण्यासाठी ४८ तासांत दुरुस्ती अधिसूचना जारी करण्यात येते मात्र सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाचे प्रकल्प अडवून ठेवले जातात,असाही आरोप त्यांनी केला. उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही सरकारवर शरसंधान केले. राज्यात ४० टक्के बेकायदा खाण उद्योग सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील हिरवाईच नष्ट केली जात असून त्याविरोधात असंतोष वाढत आहे. त्याला वेळीच आवर घातला नाही तर तो आटोक्यात येणे शक्य नसल्याची ताकीदही त्यांनी दिली. भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी चर्चेला सुरुवात करताना प्रत्यक्षात विविध खात्यांसाठी सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्षात होणाऱ्या घोषणा यात तफावत असून सरकार जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचा आरोप केला. सरकारकडे पैसा नसताना मोठमोठ्या योजनांची व घोषणांची खैरात केली जाते. जनतेला मूर्ख बनवण्याचा सपाटाच सुरू आहे. गेल्या मार्च २००९ पर्यंत ७५ कोटी रुपयांची थकीत बिले सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटदारांची आहेत. हा आकडा आता शंभर कोटींवर पोहोचला असेल, त्यामुळे नवी कामे स्वीकारण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत,असे ते म्हणाले. राज्यात खाण उद्योगालाही भवितव्य कमीच आहे, त्यामुळे गोव्याला कायमस्वरूपी पर्यटनस्थळ बनवणे गरजेचे आहे.इथे पर्यटन खात्यासाठी वर्षाकाठी ३५ कोटींची तरतूद करून त्यातील ३० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार व ५ कोटी रुपये पायाभूत विकासाला खर्च करण्यात येतो.अशाने पर्यटनाचा विकास साधता येणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या नैसर्गिक संपत्तीशिवाय इथे पर्यटकांसाठी मनोरंजनाची इतर कोणतीही साधले नसल्याने इतर राज्यांकडून गोव्यातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.पर्यटन खाते जाहिरातींवर दुप्पट खर्च करते व विकासाला मात्र पैसाच नाही,अशी अवस्था बनली आहे,असे ते म्हणाले.
आमदार पार्सेकर यांनीही यावेळी सरकारला धारेवर धरले.पर्यटनाची बदनामी होणारी अनेक प्रकरणे राज्यात घडली.महानंद नाईक प्रकरणामुळे पोलिस खात्याचा कारभार उघडा पडला.मंत्र्यांकडूनच कायद्याचा भंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कला व संस्कृती खात्यातर्फे कलाकारांचा गौरव केला जातो; मात्र कष्ट करून शेती व बागायती उभारलेल्या लोकांचा गौरव करण्याचा विचार सरकारच्या मनाला शिवत नाही.
आमदार दामोदर नाईक यांनीही सरकारच्या पोकळ घोषणांची खिल्ली उडवली.मुळात आर्थिक तरतूद नसतानाही मोठमोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत,अशी टीका त्यांनी केली.सोनसोडो कचरा प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला मात्र ही समस्या अजूनही सुटत नाही.विविध योजनांच्या नावाने जनतेची थट्टा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी आमदार नार्वेकर व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही विविध विषयांवरून सरकारला कात्रीत पकडताना आपण या सरकारातील घटक आहोत अशी खंत व्यक्त केली. केंद्रात ज्या कॉंग्रेसला जनतेने निवडून दिले त्याच कॉंग्रेस पक्षाचे गोव्यातील हे सरकार एवढे निष्क्रिय कसे,असा खडा सवाल त्यांनी केला.
सभापतींकडून धावे सत्तरीतील खाणीची दखल
पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी) - राज्यात बेकायदा खाण व्यवसायाला ऊत आला असून खुद्द सरकारातील मंत्रीच या व्यवसायात गुंतल्याने त्यांच्याकडून उघडपणे कायद्यांची पायमल्ली सुरू आहे. राजकीय वरदहस्तामुळे खाण उद्योजक एवढे शेफारले आहेत की, त्यांनी जनतेला गृहीत धरण्याचेच सत्र सध्या आरंभले आहे. या उद्योगाबाबत गावागावांत तीव्र असंतोष पसरत असून त्याचा स्फोट झाल्यास स्थिती हाताबाहेर जाईल, असा निर्वाणीचाा इशारा आज विधानसभेत विरोधी तथा सत्ताधारी आमदारांनी सरकारला दिला.
विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी आमदारांनी सुरू केलेल्या सरकारवरील टीकास्त्राला सत्ताधारी पक्षातील असंतुष्ट आमदारांनीही साथ दिली.अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या आमदारांनी विविध विषयांवरून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून हे सरकार दृष्टीहीन बनल्याचा आरोप केला. राज्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायावर अनेकांनी टीका केली. धावे-सत्तरी येथील लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडाल्याने त्यांनी खुद्द ब्रह्मदेवालाच साकडे घातले आहे, असा आरोप आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला. दरम्यान, खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही बेकायदा खाणींबाबत चिंता व्यक्त केली. धावे-ब्रह्मकरमळी हा गाव म्हादई अभयारण्यात येत असल्याने तेथे खाण सुरू करताच येणार नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले. गोवा हे पर्यटनस्थळ असल्याने या बेकायदा खाण उद्योगाला आवर घालणे गरजेचे आहे,असेही ते म्हणाले. आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी तर याप्रकरणी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. थिवी मतदारसंघातील पीर्ण या निसर्गसुंदर गावावरही खाण उद्योगाची नजर पडली आहे. तेथे खाण सुरू झाल्यास हा गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असेही ते म्हणाले.
डिचोली येथे पावसामुळे अनेकांच्या घरात खनिजयुक्त चिखल पसरला. या लोकांना केवळ नाममात्र मदत देऊन त्यांची बोळवण केल्याचा आरोपही यावेळी नार्वेकर यांनी केला. एका बड्या खाण उद्योजकाला मदत करण्यासाठी ४८ तासांत दुरुस्ती अधिसूचना जारी करण्यात येते मात्र सर्वसामान्य लोकांच्या विकासाचे प्रकल्प अडवून ठेवले जातात,असाही आरोप त्यांनी केला. उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही सरकारवर शरसंधान केले. राज्यात ४० टक्के बेकायदा खाण उद्योग सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यातील हिरवाईच नष्ट केली जात असून त्याविरोधात असंतोष वाढत आहे. त्याला वेळीच आवर घातला नाही तर तो आटोक्यात येणे शक्य नसल्याची ताकीदही त्यांनी दिली. भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी चर्चेला सुरुवात करताना प्रत्यक्षात विविध खात्यांसाठी सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्षात होणाऱ्या घोषणा यात तफावत असून सरकार जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याचा आरोप केला. सरकारकडे पैसा नसताना मोठमोठ्या योजनांची व घोषणांची खैरात केली जाते. जनतेला मूर्ख बनवण्याचा सपाटाच सुरू आहे. गेल्या मार्च २००९ पर्यंत ७५ कोटी रुपयांची थकीत बिले सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटदारांची आहेत. हा आकडा आता शंभर कोटींवर पोहोचला असेल, त्यामुळे नवी कामे स्वीकारण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत,असे ते म्हणाले. राज्यात खाण उद्योगालाही भवितव्य कमीच आहे, त्यामुळे गोव्याला कायमस्वरूपी पर्यटनस्थळ बनवणे गरजेचे आहे.इथे पर्यटन खात्यासाठी वर्षाकाठी ३५ कोटींची तरतूद करून त्यातील ३० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचा पगार व ५ कोटी रुपये पायाभूत विकासाला खर्च करण्यात येतो.अशाने पर्यटनाचा विकास साधता येणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले. गोव्याच्या नैसर्गिक संपत्तीशिवाय इथे पर्यटकांसाठी मनोरंजनाची इतर कोणतीही साधले नसल्याने इतर राज्यांकडून गोव्यातील पर्यटकांना आपल्याकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.पर्यटन खाते जाहिरातींवर दुप्पट खर्च करते व विकासाला मात्र पैसाच नाही,अशी अवस्था बनली आहे,असे ते म्हणाले.
आमदार पार्सेकर यांनीही यावेळी सरकारला धारेवर धरले.पर्यटनाची बदनामी होणारी अनेक प्रकरणे राज्यात घडली.महानंद नाईक प्रकरणामुळे पोलिस खात्याचा कारभार उघडा पडला.मंत्र्यांकडूनच कायद्याचा भंग होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कला व संस्कृती खात्यातर्फे कलाकारांचा गौरव केला जातो; मात्र कष्ट करून शेती व बागायती उभारलेल्या लोकांचा गौरव करण्याचा विचार सरकारच्या मनाला शिवत नाही.
आमदार दामोदर नाईक यांनीही सरकारच्या पोकळ घोषणांची खिल्ली उडवली.मुळात आर्थिक तरतूद नसतानाही मोठमोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत,अशी टीका त्यांनी केली.सोनसोडो कचरा प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला मात्र ही समस्या अजूनही सुटत नाही.विविध योजनांच्या नावाने जनतेची थट्टा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी आमदार नार्वेकर व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनीही विविध विषयांवरून सरकारला कात्रीत पकडताना आपण या सरकारातील घटक आहोत अशी खंत व्यक्त केली. केंद्रात ज्या कॉंग्रेसला जनतेने निवडून दिले त्याच कॉंग्रेस पक्षाचे गोव्यातील हे सरकार एवढे निष्क्रिय कसे,असा खडा सवाल त्यांनी केला.
ज्येष्ठता यादी पूर्णपणे कायदेशीर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा खुलासा
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - गोवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करताना काही अधिकाऱ्यांवर सरकारने मेहरनजर केली असल्याचा आरोप आज काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला. मुळात ही यादी नवी नसून २९ जुलै २००५ साली सरकारने काढलेल्या एका बढती आदेशाचे निश्चितीकरण (कन्फर्मेशन) करण्यासाठी ही यादी तयार करण्यात आली आहे. ती करताना सेवा ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या दोन्ही गोष्टींचा त्यात विचार करण्यात आला असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुळात गुणवत्तेच्या निकषावर बढतीसाठी पात्र होऊ न शकलेल्या काही नागरी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात पत्रकारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असून सोयीचे तेवढेच पुढे आणून बुद्धिभेदाचा प्रयत्न केला असल्याचे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचा यादीत समावेश नाही असे सांगितले जाते ते अधिकारी गुणवत्तेच्या कसोटीवर मागे पडलेले आहेत किंवा बढतीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सेवा नियमांमध्ये ते बसत नाहीत. हंगामी स्वरूपाची बढती मिळालेले अधिकाऱ्यांचा या यादीत विचार होऊ शकत नाही तसेच या आधी बढती होऊन पुढे गेलेल्या अधिकाऱ्यांचा त्यात विचार होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मिहीर वर्धन, रमणमूर्ती, पी. एस. रेड्डी, डी. ए. हवालदार व प्रतापसिंग मीना हे पाच अधिकारी यापूर्वीच ज्येष्ठता (सिनीयर ग्रेड) यादीच्याही वर असलेल्या कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत (आयएएस प्रदानपूर्व श्रेणी) पोचले आहेत. ज्या २० जून २००६ च्या यादीचा बातम्यांमध्ये उल्लेख झाला आहे ती ज्येष्ठता श्रेणी नसून कनिष्ठ (ज्युनियर) श्रेणी आहे. या श्रेणीचा आत्ताच्या ज्येष्ठता यादीशी काहीही संबंध नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
मुळात गुणवत्तेच्या निकषावर बढतीसाठी पात्र होऊ न शकलेल्या काही नागरी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात पत्रकारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असून सोयीचे तेवढेच पुढे आणून बुद्धिभेदाचा प्रयत्न केला असल्याचे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचा यादीत समावेश नाही असे सांगितले जाते ते अधिकारी गुणवत्तेच्या कसोटीवर मागे पडलेले आहेत किंवा बढतीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सेवा नियमांमध्ये ते बसत नाहीत. हंगामी स्वरूपाची बढती मिळालेले अधिकाऱ्यांचा या यादीत विचार होऊ शकत नाही तसेच या आधी बढती होऊन पुढे गेलेल्या अधिकाऱ्यांचा त्यात विचार होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मिहीर वर्धन, रमणमूर्ती, पी. एस. रेड्डी, डी. ए. हवालदार व प्रतापसिंग मीना हे पाच अधिकारी यापूर्वीच ज्येष्ठता (सिनीयर ग्रेड) यादीच्याही वर असलेल्या कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत (आयएएस प्रदानपूर्व श्रेणी) पोचले आहेत. ज्या २० जून २००६ च्या यादीचा बातम्यांमध्ये उल्लेख झाला आहे ती ज्येष्ठता श्रेणी नसून कनिष्ठ (ज्युनियर) श्रेणी आहे. या श्रेणीचा आत्ताच्या ज्येष्ठता यादीशी काहीही संबंध नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
धारगळ क्रीडानगरी जमीन संपादन
१८४ शेतकऱ्यांबरोबरच आता दोन सरकारी खात्यांचाही आक्षेप
पेडणे, दि. २० (प्रतिनिधी) - नियोजित क्रीडानगरीतून आपली शेतजमीन वगळण्यात यावी, यासाठी धारगळमधील १८४ शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत आपले लेखी अर्ज पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना सादर केले असतानाच, आता तिळारी विभाग व सार्वजनिक बांधकाम रस्ता विभाग या दोन सरकारी खात्यांनीही क्रीडानगरीसाठी आपल्या जमिनी संपादन करण्यास आक्षेप नोंदविला आहे. आपला पाण्याचा कालवा त्या ठिकाणाहून जात असल्याने तिळारी प्रकल्पाने हरकत घेतली आहे तर याच भागातून नियोजित रस्ता जात असल्याने सा.बां.खात्यानेही आक्षेप नोंदविला आहे. शेतकऱ्यांना आता या दोन सरकारी खात्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने क्रीडामंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
२०११ साली होणाऱ्या राष्ट्रीय खेळांसाठी ७५० कोटी रुपये खर्चून १३ लाख चौरस मीटर जागेत क्रीडानगरी उभारण्याची घोषणा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी केली होती, त्यानुसार १८ जून रोजी एका आदेशाद्वारे जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू करताना ३० दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडावे, असे सूचित करण्यात आले. २० जुलैपर्यंत १८४ शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप नोंदविले आहेत.
२३ रोजी मूक मोर्चा
पेडणे तालुका नागरिक मंच व शेतकरी हितरक्षण समितीतर्फे गुरुवार २३ रोजी संध्याकाळी ३.३० वाजता पेडणे बाजारपेठेत भव्य मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देण्यात येणार आहे.
पेडणे, दि. २० (प्रतिनिधी) - नियोजित क्रीडानगरीतून आपली शेतजमीन वगळण्यात यावी, यासाठी धारगळमधील १८४ शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत आपले लेखी अर्ज पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांना सादर केले असतानाच, आता तिळारी विभाग व सार्वजनिक बांधकाम रस्ता विभाग या दोन सरकारी खात्यांनीही क्रीडानगरीसाठी आपल्या जमिनी संपादन करण्यास आक्षेप नोंदविला आहे. आपला पाण्याचा कालवा त्या ठिकाणाहून जात असल्याने तिळारी प्रकल्पाने हरकत घेतली आहे तर याच भागातून नियोजित रस्ता जात असल्याने सा.बां.खात्यानेही आक्षेप नोंदविला आहे. शेतकऱ्यांना आता या दोन सरकारी खात्यांचा पाठिंबा मिळाल्याने क्रीडामंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
२०११ साली होणाऱ्या राष्ट्रीय खेळांसाठी ७५० कोटी रुपये खर्चून १३ लाख चौरस मीटर जागेत क्रीडानगरी उभारण्याची घोषणा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी केली होती, त्यानुसार १८ जून रोजी एका आदेशाद्वारे जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू करताना ३० दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडावे, असे सूचित करण्यात आले. २० जुलैपर्यंत १८४ शेतकऱ्यांनी आपले आक्षेप नोंदविले आहेत.
२३ रोजी मूक मोर्चा
पेडणे तालुका नागरिक मंच व शेतकरी हितरक्षण समितीतर्फे गुरुवार २३ रोजी संध्याकाळी ३.३० वाजता पेडणे बाजारपेठेत भव्य मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देण्यात येणार आहे.
सूर्यग्रहणामुळे अनेक रहस्ये उलगडणार
वाराणसी, दि. २० - येत्या २२ जुलैच्या खग्रास सूर्यग्रहणामुळे सृष्टीच्या अनेक रहस्यांचा उलगडा होईल, असा विश्वास जगभरातील खगोल वैज्ञानिकांना वाटत आहे. कारण गेल्या दोन दशकांत खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यानच जगाला चकित करणाऱ्या आइनस्टाईनच्या सापेक्षता वादाच्या सिद्धांताचा यशस्वीपणे उलगडा झाला असून सृष्टीतील हेलियम या वायुचाही शोध लागला आहे.
खग्रास सूर्यग्रहणाचे जसे धार्मिक महत्त्व आहे, अगदी त्याचप्रमाणे वैज्ञानिक महत्त्वही आहे. १८ ऑगस्ट १९६८ रोजी भारतातील खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यानच गुंटूर येथे हेलियम वायुचा शोध लागल्याची माहिती काशी हिंदू विद्यापीठाच्या विज्ञान संस्थेतील अप्लाईड भौतिकशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष प्रो. बी.एन.द्विवेदी यांनी दिली.
सूर्य व चंद्र ग्रहणाचे गेल्या अनेक शतकांपासून भारतात जेवढे धार्मिक महत्त्व आहे, तेवढे जगात अन्यत्र कुठेच नाही. फ्रान्सचे खगोल शास्त्रज्ञ पियरे जॅानसन यांनी १८६८ मध्ये गुंटूर येथे खग्रास सूर्यग्र्रहणादरम्यान सूर्याच्या क्रोमोस्फीयरच्या स्पेक्ट्रममध्ये एक चमकदार पिवळी रेषा बघितली. त्याचवेळी त्यांनी सूर्यप्रकाश किरणांमधील ५८७.४९ नॅनोमीटर सूक्ष्म तरंग सृष्टीतील एका नव्या घटकामुळे असल्याचे म्हटले होते. नंतर इंग्लंडचे खगोल शास्त्रज्ञ नॉर्मन लॉकियर आणि एडवर्ड फ्रॅकलॅंड यांनी या वायुला हेलियो आणि नंतर हेलियम असे नाव दिले. सूर्यग्रहणादरम्यान या दोन्ही वैज्ञानिकांनी किरणांचा अभ्यास केला नसता तर जगाला हेलियमचा शोधच लागला नसता असे मत द्विवेदी यांनी व्यक्त केले.
यंदा भारताच्या ज्या पट्ट्यातून खग्रास सूर्यग्रहण दिसेल त्यात सूरत, इंदूर, भोपाळ, वाराणसी आणि पाटण्याचा समावेश आहे. शोध व अभ्यासाकरिता वैज्ञानिकांच्या दृष्टीने वाराणसी शहराचे यावेळी विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे देश-विदेशातील खगोल शास्त्रज्ञ गंगेच्या किनाऱ्यावर सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करणार आहेत. २२ जुलै रोजी वाराणसीतून दिसणारे खग्रास सूर्यग्रहण या शतकातील सर्वाधिक काळ (६ मिनिट ४० सेकंद) चालणारे सूर्यग्रहण असणार आहे. त्यामुळेच या खगोलीय घटनेकडे संपूर्ण विश्वाचे लक्ष लागले आहे. डायमंड रिंग, करोना व बेलीज बिड्स या सूर्यग्रहणाच्या विविध टप्प्यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
खग्रास सूर्यग्रहणाचे जसे धार्मिक महत्त्व आहे, अगदी त्याचप्रमाणे वैज्ञानिक महत्त्वही आहे. १८ ऑगस्ट १९६८ रोजी भारतातील खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यानच गुंटूर येथे हेलियम वायुचा शोध लागल्याची माहिती काशी हिंदू विद्यापीठाच्या विज्ञान संस्थेतील अप्लाईड भौतिकशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष प्रो. बी.एन.द्विवेदी यांनी दिली.
सूर्य व चंद्र ग्रहणाचे गेल्या अनेक शतकांपासून भारतात जेवढे धार्मिक महत्त्व आहे, तेवढे जगात अन्यत्र कुठेच नाही. फ्रान्सचे खगोल शास्त्रज्ञ पियरे जॅानसन यांनी १८६८ मध्ये गुंटूर येथे खग्रास सूर्यग्र्रहणादरम्यान सूर्याच्या क्रोमोस्फीयरच्या स्पेक्ट्रममध्ये एक चमकदार पिवळी रेषा बघितली. त्याचवेळी त्यांनी सूर्यप्रकाश किरणांमधील ५८७.४९ नॅनोमीटर सूक्ष्म तरंग सृष्टीतील एका नव्या घटकामुळे असल्याचे म्हटले होते. नंतर इंग्लंडचे खगोल शास्त्रज्ञ नॉर्मन लॉकियर आणि एडवर्ड फ्रॅकलॅंड यांनी या वायुला हेलियो आणि नंतर हेलियम असे नाव दिले. सूर्यग्रहणादरम्यान या दोन्ही वैज्ञानिकांनी किरणांचा अभ्यास केला नसता तर जगाला हेलियमचा शोधच लागला नसता असे मत द्विवेदी यांनी व्यक्त केले.
यंदा भारताच्या ज्या पट्ट्यातून खग्रास सूर्यग्रहण दिसेल त्यात सूरत, इंदूर, भोपाळ, वाराणसी आणि पाटण्याचा समावेश आहे. शोध व अभ्यासाकरिता वैज्ञानिकांच्या दृष्टीने वाराणसी शहराचे यावेळी विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे देश-विदेशातील खगोल शास्त्रज्ञ गंगेच्या किनाऱ्यावर सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करणार आहेत. २२ जुलै रोजी वाराणसीतून दिसणारे खग्रास सूर्यग्रहण या शतकातील सर्वाधिक काळ (६ मिनिट ४० सेकंद) चालणारे सूर्यग्रहण असणार आहे. त्यामुळेच या खगोलीय घटनेकडे संपूर्ण विश्वाचे लक्ष लागले आहे. डायमंड रिंग, करोना व बेलीज बिड्स या सूर्यग्रहणाच्या विविध टप्प्यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
Monday, 20 July 2009
धावे खाणप्रश्नी विधानसभेत स्थगनप्रस्ताव मांडण्याची मागणी
नगरगाव ग्रामसभेत विरोधाची धार तीव्र
वाळपई, दि. १९ (प्रतिनिधी) - धावे व ब्रह्माकरमळीतील नियोजित खाणीच्या प्रश्नावर उद्या सोमवार दि. २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाने स्थगन प्रस्ताव आणावा अशी जोरदार मागणी सरपंच सौ. सुमित्रा नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नगरगाव - सत्तरीच्या ग्रामसभेत नागरिकांनी केली आहे. याप्रसंगी व्यासपीठावर पंच बाबलो गावकर, देविदास पर्येकर, हरिश्चंद्र मानकर, राजेंद्र अभ्यंकर, सचिव श्री. गावस, लक्ष्मण गावस आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना वल्लभ केळकर यांनी सांगितले की धावे व ब्रह्माकरमळी येथे होणाऱ्या नियोजित खाणीमुळे म्हादई नदीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे व त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोव्यात पाण्याची तीव्र समस्या जाणवण्याची शक्यता आहे. हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन याप्रश्नी आता लोकनियुक्त विधानसभेतच स्थगनप्रस्तावाची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. श्री केळकर यांनी केलेल्या मागणीला ऍड. शिवाजी देसाई यांनी आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला व सदर खाणीसंदर्भात खाण कंपनीने नगरगाव पंचायतीला पाठवलेल्या पर्यावरणीय अहवालावर जोरदार ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, सदर अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नाही; अहवालात फार मोठ्या प्रमाणात चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती पुरवण्यात आली असून नगरगाव पंचायत क्षेत्राचा व्यवसाय मासेमारी व खनिज उत्खनन असा दाखवण्यात आला आहे. हे सारे खोटे आहे असे त्यांनी सांगितले व या अहवालावर ग्रामसभेत सविस्तर चर्चा केली गेली. सरकारने हा अहवाल स्वतः पडताळून पाहावा व सत्यपरिस्थिती लोकांसमोर ठेवावी असे याप्रसंगी एकमुखाने सांगण्यात आले.
याप्रसंगी बोलताना अशोक जोशी म्हणाले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सार्वजनिक सुनावणीवेळीही जेव्हा लोकांचा खाणीसारख्या प्रकल्पास मोठा विरोध होतो त्यावेळीसुद्धा लोकांच्या विरोधाला व हरकतींना न जुमानता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक खाण कंपन्यांना खाण सुरू करण्यासाठी ना हरकत दाखला दिला आहे. मंडळाच्या या कारभाराची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली व त्यानंतर आता सरकारने या मंडळाने दिलेल्या अहवालावर सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली. वाळपईचे आमदार व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा खाणविरोधी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही ते म्हणाले.
याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत भास्कर गाडगीळ, प्रसाद खाडिलकर, सुरेश जोशी आदींचा सहभाग होता. मागील ग्रामसभेचा वृत्तांत सचिव श्री. गावस यांनी वाचून दाखवला. शेवटी सौ. नाडकर्णी यांनी आभार मानले.
...तर नकाशावरून
धावे गावच गायब
धावे येथे जर नियोजित खाण सुरू झाली तर गोव्याच्या नकाशावरून धावे गावच गायब होईल अशी भीती खाणविरोधी सभेत वर्तवण्यात आली. त्यामुळे खाणप्रकल्पाला प्राणपणाने विरोध करण्याचे व त्यासाठी अचूक रणनीती आखण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच येत्या काही दिवसांत वाळपई येथे मोठा मोर्चा काढण्याचेही ठरवण्यात आले.
येणाऱ्या काळात खाणविरोधी लढा अधिक तीव्र करण्याचा व खाण मालकांकडून येणाऱ्या आमिषांना बळी न पडण्याचा निर्धार करण्यात आला व खाणविरोधी समितीही नेमण्यात आली.
वाळपई, दि. १९ (प्रतिनिधी) - धावे व ब्रह्माकरमळीतील नियोजित खाणीच्या प्रश्नावर उद्या सोमवार दि. २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षाने स्थगन प्रस्ताव आणावा अशी जोरदार मागणी सरपंच सौ. सुमित्रा नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नगरगाव - सत्तरीच्या ग्रामसभेत नागरिकांनी केली आहे. याप्रसंगी व्यासपीठावर पंच बाबलो गावकर, देविदास पर्येकर, हरिश्चंद्र मानकर, राजेंद्र अभ्यंकर, सचिव श्री. गावस, लक्ष्मण गावस आदी मान्यवर उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना वल्लभ केळकर यांनी सांगितले की धावे व ब्रह्माकरमळी येथे होणाऱ्या नियोजित खाणीमुळे म्हादई नदीचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे व त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोव्यात पाण्याची तीव्र समस्या जाणवण्याची शक्यता आहे. हा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन याप्रश्नी आता लोकनियुक्त विधानसभेतच स्थगनप्रस्तावाची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. श्री केळकर यांनी केलेल्या मागणीला ऍड. शिवाजी देसाई यांनी आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला व सदर खाणीसंदर्भात खाण कंपनीने नगरगाव पंचायतीला पाठवलेल्या पर्यावरणीय अहवालावर जोरदार ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, सदर अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नाही; अहवालात फार मोठ्या प्रमाणात चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती पुरवण्यात आली असून नगरगाव पंचायत क्षेत्राचा व्यवसाय मासेमारी व खनिज उत्खनन असा दाखवण्यात आला आहे. हे सारे खोटे आहे असे त्यांनी सांगितले व या अहवालावर ग्रामसभेत सविस्तर चर्चा केली गेली. सरकारने हा अहवाल स्वतः पडताळून पाहावा व सत्यपरिस्थिती लोकांसमोर ठेवावी असे याप्रसंगी एकमुखाने सांगण्यात आले.
याप्रसंगी बोलताना अशोक जोशी म्हणाले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सार्वजनिक सुनावणीवेळीही जेव्हा लोकांचा खाणीसारख्या प्रकल्पास मोठा विरोध होतो त्यावेळीसुद्धा लोकांच्या विरोधाला व हरकतींना न जुमानता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अनेक खाण कंपन्यांना खाण सुरू करण्यासाठी ना हरकत दाखला दिला आहे. मंडळाच्या या कारभाराची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली व त्यानंतर आता सरकारने या मंडळाने दिलेल्या अहवालावर सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली. वाळपईचे आमदार व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांचा खाणविरोधी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचेही ते म्हणाले.
याप्रसंगी झालेल्या चर्चेत भास्कर गाडगीळ, प्रसाद खाडिलकर, सुरेश जोशी आदींचा सहभाग होता. मागील ग्रामसभेचा वृत्तांत सचिव श्री. गावस यांनी वाचून दाखवला. शेवटी सौ. नाडकर्णी यांनी आभार मानले.
...तर नकाशावरून
धावे गावच गायब
धावे येथे जर नियोजित खाण सुरू झाली तर गोव्याच्या नकाशावरून धावे गावच गायब होईल अशी भीती खाणविरोधी सभेत वर्तवण्यात आली. त्यामुळे खाणप्रकल्पाला प्राणपणाने विरोध करण्याचे व त्यासाठी अचूक रणनीती आखण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच येत्या काही दिवसांत वाळपई येथे मोठा मोर्चा काढण्याचेही ठरवण्यात आले.
येणाऱ्या काळात खाणविरोधी लढा अधिक तीव्र करण्याचा व खाण मालकांकडून येणाऱ्या आमिषांना बळी न पडण्याचा निर्धार करण्यात आला व खाणविरोधी समितीही नेमण्यात आली.
अडवाणींची लवकरच रथयात्रा
भाजपमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणार
नवी दिल्ली, दि. १९ - लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे वरिष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा धीर अजिबात खचला नसून देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांच्या मंदावलेल्या उत्साहाला नवा तजेला देत, त्यांना पुढील लढ्यासाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने अडवाणी आणखी एका "यात्रे'ची तयारी करीत आहेत.
"मी मागच्या वेळी रथयात्रेदरम्यान घेतल्या तशा यावेळी सार्वजनिक सभा घेणार नाही. देशभरातील पक्ष कार्यकर्त्यांना भेटून निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लावून घेण्याचे काही एक कारण नाही.' ही सामान्य बाब असल्याचे त्यांना पटवून सांगण्याची आपली योजना असल्याची माहिती अडवाणी यांनी दिली.
"यात्रे'दरम्यान अडवाणी पक्ष कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेतील. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या वाईट कामगिरीवरही विचार करतील. पक्षकार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान देऊनच अडवाणी यांनी लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद स्वीकारले हे येथे उल्लेखनीय!
अडवाणी पुन्हा एकदा नव्या जोमाने कामाला लागणार असे दिसत आहे. अगदी पूर्वीप्रमाणेच निर्धार त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांची दिनचर्या फारच व्यस्त राहिली आहे. २१ ऑगस्ट रोजी समाप्त होणाऱ्या "चिंतन बैठकी'नंतर अडवाणी यांची "यात्रा' सुरू होणार आहे. यापूर्वीच्या रथयात्रांनी भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवून दिला होता. १९९० मधील सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंतच्या राम रथयात्रेने देशभरात राम मंदिर मुद्यावरून जनआंदोलन उभे झाले होते. या आंदोलनाने भाजपाचे राजकीय भवितव्य घडविले. त्यानंतर देशभरात भाजपाची लाट निर्माण झाली होती. परिणामी १९९६ मध्ये भाजपाने केंद्रात सत्ता स्थापित केली होती. अडवाणी यांनी १९९३ मध्येही जनादेश यात्रा काढली होती.
२००६ मध्ये त्यांनी भारत सुरक्षा यात्रा काढली होती. यादरम्यान त्यांनी संपुआ सरकार त्यांच्या मुस्लिम तुष्टीकरण धोरणामुळे दहशतवादाविरुद्ध गंभीर नसल्याचे जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व यात्रांच्या अगदी विरुद्ध यावेळी अडवाणी पक्ष कार्यकर्त्यांकडे लक्ष देणार आहेत. सलग दोन लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांचे मनोबल ढासळले असून त्यांच्यात नवा जोम भरण्याचे काम ते करणार आहेत. "विद्यार्थी, युवक अशा पक्षाच्या सर्वच शाखांमधील कार्यकर्त्यांची मी भेट घेईन. कॉंग्रेसच्या अधिपत्याला मोडित काढून देशाचे राजकारण द्वि-दलीय बनविण्यात भाजपाने यश मिळविले असून हीच आमची सर्वात मोठी प्राप्त असल्याचे मला कार्यकर्त्यांना पटवून द्यायचे आहे,' असेही अडवाणी यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली, दि. १९ - लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे वरिष्ठ भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा धीर अजिबात खचला नसून देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांच्या मंदावलेल्या उत्साहाला नवा तजेला देत, त्यांना पुढील लढ्यासाठी तयार करण्याच्या उद्देशाने अडवाणी आणखी एका "यात्रे'ची तयारी करीत आहेत.
"मी मागच्या वेळी रथयात्रेदरम्यान घेतल्या तशा यावेळी सार्वजनिक सभा घेणार नाही. देशभरातील पक्ष कार्यकर्त्यांना भेटून निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लावून घेण्याचे काही एक कारण नाही.' ही सामान्य बाब असल्याचे त्यांना पटवून सांगण्याची आपली योजना असल्याची माहिती अडवाणी यांनी दिली.
"यात्रे'दरम्यान अडवाणी पक्ष कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या समजून घेतील. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या वाईट कामगिरीवरही विचार करतील. पक्षकार्यकर्त्यांच्या विनंतीला मान देऊनच अडवाणी यांनी लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद स्वीकारले हे येथे उल्लेखनीय!
अडवाणी पुन्हा एकदा नव्या जोमाने कामाला लागणार असे दिसत आहे. अगदी पूर्वीप्रमाणेच निर्धार त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांची दिनचर्या फारच व्यस्त राहिली आहे. २१ ऑगस्ट रोजी समाप्त होणाऱ्या "चिंतन बैठकी'नंतर अडवाणी यांची "यात्रा' सुरू होणार आहे. यापूर्वीच्या रथयात्रांनी भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळवून दिला होता. १९९० मधील सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंतच्या राम रथयात्रेने देशभरात राम मंदिर मुद्यावरून जनआंदोलन उभे झाले होते. या आंदोलनाने भाजपाचे राजकीय भवितव्य घडविले. त्यानंतर देशभरात भाजपाची लाट निर्माण झाली होती. परिणामी १९९६ मध्ये भाजपाने केंद्रात सत्ता स्थापित केली होती. अडवाणी यांनी १९९३ मध्येही जनादेश यात्रा काढली होती.
२००६ मध्ये त्यांनी भारत सुरक्षा यात्रा काढली होती. यादरम्यान त्यांनी संपुआ सरकार त्यांच्या मुस्लिम तुष्टीकरण धोरणामुळे दहशतवादाविरुद्ध गंभीर नसल्याचे जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व यात्रांच्या अगदी विरुद्ध यावेळी अडवाणी पक्ष कार्यकर्त्यांकडे लक्ष देणार आहेत. सलग दोन लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांचे मनोबल ढासळले असून त्यांच्यात नवा जोम भरण्याचे काम ते करणार आहेत. "विद्यार्थी, युवक अशा पक्षाच्या सर्वच शाखांमधील कार्यकर्त्यांची मी भेट घेईन. कॉंग्रेसच्या अधिपत्याला मोडित काढून देशाचे राजकारण द्वि-दलीय बनविण्यात भाजपाने यश मिळविले असून हीच आमची सर्वात मोठी प्राप्त असल्याचे मला कार्यकर्त्यांना पटवून द्यायचे आहे,' असेही अडवाणी यांनी सांगितले.
करंझाळेत "मशिदी'चे बेकायदा बांधकाम स्थानिकांनी रोखले
पर्रीकर व महापौरांकडून पाहणी
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - करंझाळे पणजी येथे समुद्र रेषेपासून दोनशे मीटरच्या आत बेकायदा मशिदीचे बांधकाम करण्याचा प्रयत्न आज स्थानिक नागरिकांनी हाणून पाडला. रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी बांधकाम करण्यात येत होते. याची कुणकुण स्थानिकांना लागल्यानंतर याची माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व स्थानिक आमदार बाबुश मोन्सेरात यांना देण्यात आली. आज सकाळी श्री. पर्रीकर यांनी त्याठिकाणी भेट देऊन सदर बांधकामाची पाहणी केली. त्यानंतर पणजीच्या महापौरांनी घटनास्थळी धाव घेऊन एका महिन्याच्या आत हे बांधकाम पाडले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले.
सदर बांधकाम भरती रेषेपासून दोन मीटर अंतरावर असल्याने बाबुश मोन्सेरात यांनीही या बांधकामाला विरोध केला असल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी सांगितले. गेल्या आठ दिवसांपूर्वी येथील नागरिकांनी या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्याचप्रमाणे या बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी स्थानिक आमदारांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. परंतु, त्यांना भेट मिळाली नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.
सदर बांधकाम "हॉटेल सिव्हिव' च्या बाजूला आहे. याठिकाणी तीन झोपड्या असून त्या कॉंक्रीटने बांधून काढल्या आहेत. त्यातील एका खोलीत ""मदरसा मंर्जी हक्क'' या नावे मुलांना इस्लाम धर्माचे शिक्षण दिले जात आहे. तर काही व्यक्ती याठिकाणी प्रार्थना करण्यासाठी येतात. या लोकांना स्थानिक कोणीही ओळखत नसल्याची माहिती मिळाली आहे. दर दिवसाला ३० ते ३५ विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येत असल्याची माहिती या मदरसातील शिक्षक मोहम्मद अव्वल यांनी दिली. मोहम्मद अव्वल हा मूळ रत्नागिरी येथील असून गेल्या काही दिवसांपासून तो याठिकाणी धर्माचे शिक्षण देण्यासाठी आला आहे.
ही जागा शेख नझीर साहेब या व्यक्तीची असून काही महिन्यापूर्वी त्याने ही जागा अन्य एका व्यक्तीला विकली आहे. त्या व्यक्तीने याठिकणी हे बांधकाम सुरू केले असल्याची माहिती मिळाली आहे. आज सकाळी या बांधकामाच्या विरोधात आवाज उठवल्यानंतर महापौर पो यांनी या बांधकामाला कोणताही परवाना देण्यात आला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे ते एका महिन्याच्या ते पाडण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - करंझाळे पणजी येथे समुद्र रेषेपासून दोनशे मीटरच्या आत बेकायदा मशिदीचे बांधकाम करण्याचा प्रयत्न आज स्थानिक नागरिकांनी हाणून पाडला. रात्रीच्या वेळी या ठिकाणी बांधकाम करण्यात येत होते. याची कुणकुण स्थानिकांना लागल्यानंतर याची माहिती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व स्थानिक आमदार बाबुश मोन्सेरात यांना देण्यात आली. आज सकाळी श्री. पर्रीकर यांनी त्याठिकाणी भेट देऊन सदर बांधकामाची पाहणी केली. त्यानंतर पणजीच्या महापौरांनी घटनास्थळी धाव घेऊन एका महिन्याच्या आत हे बांधकाम पाडले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले.
सदर बांधकाम भरती रेषेपासून दोन मीटर अंतरावर असल्याने बाबुश मोन्सेरात यांनीही या बांधकामाला विरोध केला असल्याचे महापौर कारोलिना पो यांनी सांगितले. गेल्या आठ दिवसांपूर्वी येथील नागरिकांनी या बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात आवाज उठवला होता. त्याचप्रमाणे या बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी स्थानिक आमदारांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. परंतु, त्यांना भेट मिळाली नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.
सदर बांधकाम "हॉटेल सिव्हिव' च्या बाजूला आहे. याठिकाणी तीन झोपड्या असून त्या कॉंक्रीटने बांधून काढल्या आहेत. त्यातील एका खोलीत ""मदरसा मंर्जी हक्क'' या नावे मुलांना इस्लाम धर्माचे शिक्षण दिले जात आहे. तर काही व्यक्ती याठिकाणी प्रार्थना करण्यासाठी येतात. या लोकांना स्थानिक कोणीही ओळखत नसल्याची माहिती मिळाली आहे. दर दिवसाला ३० ते ३५ विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येत असल्याची माहिती या मदरसातील शिक्षक मोहम्मद अव्वल यांनी दिली. मोहम्मद अव्वल हा मूळ रत्नागिरी येथील असून गेल्या काही दिवसांपासून तो याठिकाणी धर्माचे शिक्षण देण्यासाठी आला आहे.
ही जागा शेख नझीर साहेब या व्यक्तीची असून काही महिन्यापूर्वी त्याने ही जागा अन्य एका व्यक्तीला विकली आहे. त्या व्यक्तीने याठिकणी हे बांधकाम सुरू केले असल्याची माहिती मिळाली आहे. आज सकाळी या बांधकामाच्या विरोधात आवाज उठवल्यानंतर महापौर पो यांनी या बांधकामाला कोणताही परवाना देण्यात आला नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे ते एका महिन्याच्या ते पाडण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीवरून वादळ
खास मर्जीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा आरोप
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)-गोवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या हक्कांवर विद्यमान सरकारने गदा आणल्याचा आरोप होत असतानाच आता प्रशासनातील कार्मिक खात्याने अचानक या अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करून या अधिकाऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या संभाव्य ज्येष्ठता यादीत केवळ राजकीय नेत्यांशी जवळीक असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. नवी यादी तयार करताना अनेकांवर अन्याय झाल्याने या प्रकरणी सध्या बरेच वादळ उठले आहे.
राज्य प्रशासनातील नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सादर केले होते. सरकारी खात्यातील विविध पदांवर केवळ नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असताना या पदांवर संबंधित मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील बिगर नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याने या अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून या नेमणुका तात्काळ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीबाबत मुख्यमंत्रीही आपल्या सहकारी मंत्र्यांचा रोष ओढवून घेण्यास राजी नसल्याने ही मागणी तशीच पडून आहे. नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या संघटनेमार्फत सरकारला वेठीस धरल्याने आता अचानक या अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करून सरकारने या अधिकाऱ्यांच्या एकजुटीलाच आव्हान दिले आहे.
राज्य प्रशासनाच्या कार्मिक खात्याने २६ जून २००९ रोजी एक निवेदनपत्र पाठवून नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला.ही ज्येष्ठता यादी यापूर्वी २० जून २००६ रोजी तयार केली होती.दरम्यान, ही पुनर्रचना गोवा लोकसेवा आयोगाच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या अर्थात २ डिसेंबर २००४ रोजीच्या जुन्या शिफारशींच्या आधारावर तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लोकसेवा आयोगाच्या या शिफारशी यापूर्वी केंद्र सरकारने २००२ साली केलेल्या निर्देशांच्या नेमक्या विरोधी असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या निर्देशात ज्येष्ठता यादीत "सुपरशेशन'अर्थात एकाची जागा दुसऱ्याने घेण्याच्या पद्धतीवर निर्बंध घातले होते.
नव्या यादीचे वैशिष्ठ असे की सरकारविरोधात आपल्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या गोवा नागरी सेवा अधिकारी संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांची पदावनती करण्यात आली आहे. ही यादी म्हणजे अक्षरक्षः ज्येष्ठता यादी तयार करण्याच्या पद्धतीची विटंबनाच केल्याची भावनाही या अधिकाऱ्यांत पसरली आहे. यासंबंधीचे आदेश जारी करताना कार्मिक खात्याचे अवर सचिव उमेशचंद्र जोशी यांनी घाईगडबडीत संयुक्त सचिव म्हणून सही केल्याने हा आदेशच अवैध ठरतो,अशी माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.
याप्रकरणावर प्रकाश टाकताना काही अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण करणारीच आहे. यापूर्वी २००२ साली केंद्र सरकारने ज्येष्ठता यादीसंबंधी जारी केलेल्या निर्देशात अशी यादी तयार करताना एकाची जागा दुसऱ्याने घेण्याच्या पद्धतीवर बंदी घातली होती. या पद्धतीला मान्यता दिल्यास राजकीय वशिलेबाजीने आपले नाव ज्येष्ठता यादीत अव्वल ठरवण्याचे प्रकार होतील,असा संशयही त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता. दरम्यान,राज्य सरकारला याची पूर्ण जाणीव होती व त्यामुळेच ही यादी २००६ पासून बदलण्यात आली नव्हती,परंतु आता अचानक यादीची पुनर्रचना करण्याच्या निमित्ताने सरकारशी चांगली जवळीक असलेल्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठता यादीत पदोन्नती देण्यात आल्याचीही टीका होते आहे. मुळात या नव्या यादीचा अभ्यास केला असता मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी तयार करताना खुद्द मुख्य सचिवांनाही विश्वासात घेतले नसल्याचा संशय या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. कार्मिक खात्याचे विशेष सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आपणाला या यादीबाबत काहीही माहीत नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सरकारी जावई बनलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्याला बढती मिळवून देण्यासाठी सरकारमार्फत प्रयत्न चालवले आहेत व त्यांच्या इच्छेखातरच तब्बल ४ वर्षांनी या यादीची पुनर्रचना करण्यात येत आहे,असेही ते म्हणाले. या संभाव्य ज्येष्ठता यादीतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आले असून श्री. रमणमुर्ती,प्रतापसिंग मिना,दौलत हवालदार,पी.श्रीनिवास रेड्डी,मिहीर वर्धन व के.बी.सुर्जुसे यांचा समावेश आहे.
मुळात या नव्या यादीत सर्वांत पहिले नाव पर्यटन खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक व त्यानंतर एल्वीस गोम्स यांचे असायला हवे होते व त्यांची पदावनती करून त्यांना चौथ्या व पाचव्या स्थानावर टाकण्यात आले आहे.वरिष्ठ अधिकारी एम.बी.कुमठेकर,मेल्वीन वाझ आणि मार्गारेट फर्नांडिस यांचेही १३,१७ व १३ जागा गेली आहे. निखिल देसाई व सुनील मसूरकर यांची नावेच या यादीत नसून गेल्या २००६ च्या यादीत नावही नसलेले फ्रान्सिस्को टेलीस यांचा मात्र समावेश या यादीत करण्यात आल्याचीही माहिती देण्यात आली.
संभाव्य ज्येष्ठता यादी
संदीप जॅकीस, अरूण देसाई, एन.डी.अगरवाल, स्वप्निल नाईक, एल्वील गोम्स, मिनिनो डिसोझा,
एम. बी. कुमठेकर, मेल्वीन वाझ, मार्गारेट फर्नांडिस, वसंत बोडणेकर व फ्रान्सिस्को टेलीस
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)-गोवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या हक्कांवर विद्यमान सरकारने गदा आणल्याचा आरोप होत असतानाच आता प्रशासनातील कार्मिक खात्याने अचानक या अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करून या अधिकाऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या संभाव्य ज्येष्ठता यादीत केवळ राजकीय नेत्यांशी जवळीक असलेल्या अधिकाऱ्यांनाच पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. नवी यादी तयार करताना अनेकांवर अन्याय झाल्याने या प्रकरणी सध्या बरेच वादळ उठले आहे.
राज्य प्रशासनातील नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना सादर केले होते. सरकारी खात्यातील विविध पदांवर केवळ नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असताना या पदांवर संबंधित मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील बिगर नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्याने या अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून या नेमणुका तात्काळ रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या मागणीबाबत मुख्यमंत्रीही आपल्या सहकारी मंत्र्यांचा रोष ओढवून घेण्यास राजी नसल्याने ही मागणी तशीच पडून आहे. नागरी सेवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या संघटनेमार्फत सरकारला वेठीस धरल्याने आता अचानक या अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करून सरकारने या अधिकाऱ्यांच्या एकजुटीलाच आव्हान दिले आहे.
राज्य प्रशासनाच्या कार्मिक खात्याने २६ जून २००९ रोजी एक निवेदनपत्र पाठवून नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला.ही ज्येष्ठता यादी यापूर्वी २० जून २००६ रोजी तयार केली होती.दरम्यान, ही पुनर्रचना गोवा लोकसेवा आयोगाच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या अर्थात २ डिसेंबर २००४ रोजीच्या जुन्या शिफारशींच्या आधारावर तयार केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लोकसेवा आयोगाच्या या शिफारशी यापूर्वी केंद्र सरकारने २००२ साली केलेल्या निर्देशांच्या नेमक्या विरोधी असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या निर्देशात ज्येष्ठता यादीत "सुपरशेशन'अर्थात एकाची जागा दुसऱ्याने घेण्याच्या पद्धतीवर निर्बंध घातले होते.
नव्या यादीचे वैशिष्ठ असे की सरकारविरोधात आपल्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या गोवा नागरी सेवा अधिकारी संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांची पदावनती करण्यात आली आहे. ही यादी म्हणजे अक्षरक्षः ज्येष्ठता यादी तयार करण्याच्या पद्धतीची विटंबनाच केल्याची भावनाही या अधिकाऱ्यांत पसरली आहे. यासंबंधीचे आदेश जारी करताना कार्मिक खात्याचे अवर सचिव उमेशचंद्र जोशी यांनी घाईगडबडीत संयुक्त सचिव म्हणून सही केल्याने हा आदेशच अवैध ठरतो,अशी माहितीही या अधिकाऱ्यांनी दिली.
याप्रकरणावर प्रकाश टाकताना काही अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण करणारीच आहे. यापूर्वी २००२ साली केंद्र सरकारने ज्येष्ठता यादीसंबंधी जारी केलेल्या निर्देशात अशी यादी तयार करताना एकाची जागा दुसऱ्याने घेण्याच्या पद्धतीवर बंदी घातली होती. या पद्धतीला मान्यता दिल्यास राजकीय वशिलेबाजीने आपले नाव ज्येष्ठता यादीत अव्वल ठरवण्याचे प्रकार होतील,असा संशयही त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता. दरम्यान,राज्य सरकारला याची पूर्ण जाणीव होती व त्यामुळेच ही यादी २००६ पासून बदलण्यात आली नव्हती,परंतु आता अचानक यादीची पुनर्रचना करण्याच्या निमित्ताने सरकारशी चांगली जवळीक असलेल्या अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठता यादीत पदोन्नती देण्यात आल्याचीही टीका होते आहे. मुळात या नव्या यादीचा अभ्यास केला असता मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी तयार करताना खुद्द मुख्य सचिवांनाही विश्वासात घेतले नसल्याचा संशय या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. कार्मिक खात्याचे विशेष सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी आपणाला या यादीबाबत काहीही माहीत नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सरकारी जावई बनलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्याला बढती मिळवून देण्यासाठी सरकारमार्फत प्रयत्न चालवले आहेत व त्यांच्या इच्छेखातरच तब्बल ४ वर्षांनी या यादीची पुनर्रचना करण्यात येत आहे,असेही ते म्हणाले. या संभाव्य ज्येष्ठता यादीतून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आले असून श्री. रमणमुर्ती,प्रतापसिंग मिना,दौलत हवालदार,पी.श्रीनिवास रेड्डी,मिहीर वर्धन व के.बी.सुर्जुसे यांचा समावेश आहे.
मुळात या नव्या यादीत सर्वांत पहिले नाव पर्यटन खात्याचे संचालक स्वप्निल नाईक व त्यानंतर एल्वीस गोम्स यांचे असायला हवे होते व त्यांची पदावनती करून त्यांना चौथ्या व पाचव्या स्थानावर टाकण्यात आले आहे.वरिष्ठ अधिकारी एम.बी.कुमठेकर,मेल्वीन वाझ आणि मार्गारेट फर्नांडिस यांचेही १३,१७ व १३ जागा गेली आहे. निखिल देसाई व सुनील मसूरकर यांची नावेच या यादीत नसून गेल्या २००६ च्या यादीत नावही नसलेले फ्रान्सिस्को टेलीस यांचा मात्र समावेश या यादीत करण्यात आल्याचीही माहिती देण्यात आली.
संभाव्य ज्येष्ठता यादी
संदीप जॅकीस, अरूण देसाई, एन.डी.अगरवाल, स्वप्निल नाईक, एल्वील गोम्स, मिनिनो डिसोझा,
एम. बी. कुमठेकर, मेल्वीन वाझ, मार्गारेट फर्नांडिस, वसंत बोडणेकर व फ्रान्सिस्को टेलीस
"मुलांना नकार सहन करायला शिकवा'
अनघा वाचासुंदर स्मृतिदिनी प्रा. दवणे यांचे आवाहन
सौ. शिल्पा डोळे
पणजी, दि. १९ - मुलांचे व्यक्तिमत्व संपन्न बनवायचे असेल तर त्यांना नकार सहन करायला शिकवा; कारण तीसुद्धा यशाची एक पाकळी असते. उन्हाची चव, पावसाचा गंध, चिखलाची मृदुता आणि पर्वत चढतानाचे खरचटणे या सर्वांतून मुलांना जाऊ द्या, असे विचार विख्यात लेखक तथा कवी प्रा. प्रवीण दवणे यांनी आज येथे व्यक्त केले.
पणजीतील मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात अनघा वाचासुंदर या कळीच्या नवव्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.प्रा. दवणे यांना ऐकण्यासाठी मोठ्या संख्येने श्रोते आल्यामुळे सभागृह तुडुंब भरले होते. पालक व मुले यांचे नाते कसे असावे यावरच ते भरभरून बोलले.
आज मुलांना घडवताना आपण त्यांच्या सगळ्या गरजा पुरवतो, पण त्याला माणूस म्हणून घडवतो का, याचा विचार प्रत्येक पालकाने अंतर्मुख होऊन करावा. मुलाने नव्वद टक्के गुण मिळवले म्हणजे त्याचे जीवन परिपूर्ण झाले असे नव्हे. कलाक्षेत्र व बाह्यजग याबद्दल त्याच्या जाणिवा कितपत रुंदावल्या आहेत, जगणे आणि टिकणे यातील फरक त्याला कळतो काय, आपण कधी या तरुणाईच्या हाती "दासबोध' दिला काय, असे कळीचे सवाल विचारत प्रा. दवणे यांनी अलगदपणे उपस्थितांच्या काळजाला हात घातला. मुलाच्या आवश्यक गरजा भागवून केले जाते ते पालन आणि ललित, साहित्य संस्कृतीची ओळख करून देणे म्हणजे पोषण. आपण ते युवा पिढीला कितपत देतो? त्यासाठी आधी पालकांनी जीवनातील निखळ आनंद लुटायला शिकले पाहिजे, तरच तुम्ही तो मुलांना देऊ शकाल. पुढील पिढीत तो रुजेल जसा वाचासुंदर कुटुंबाने रुजवला आहे. वाचासुंदर यांच्या घरातील भिजवणारी सकाळ सजवणारी झाली आहे. हा सारा कार्यक्रम म्हणजे स्मृतिदिन न होता तो स्फूर्ती उत्सव व्हावा, असे प्रा. दवणे म्हणाले.
बक्षीस समारंभ मुलांसाठी असतो. मात्र अनेकदा पालकच बक्षीस स्वीकारायला येतात, कारण मुलगा म्हणे कुठल्या तरी क्लासला गेलेला असतो. दोन तास बसून एखाद्या कार्यक्रमाचा आनंद लुटणे, बक्षीस स्वीकारण्यातील मजा चाखणे हे अनुभव मुलांनी घेतले पाहिजेत. आजचे आयुष्यच कचकड्याचे झाले आहे. माध्यमे सांगतात तुम्ही सुंदर दिसा. त्यामुळे आपणही वस्तूंच्या या बाजारात नकळत स्वतःच "वस्तू' बनून जातो. आज सुख गोठले आहे. भावनांचे घरच ज्या समाजात नाही तो समाजच मृतवत झालाय, असे मी मानतो. आपण मुलांना संपन्न व्यक्तिमत्व दिले काय? जगण्याचे कारण, कुवत, क्षमता, उद्दिष्ट यांची ओळख आपल्या मुलांना आहे काय, असे बिनतोड सवाल त्यांनी केले.
प्रा. दवणे म्हणाले, तारुण्यातच वार्धक्याचा शोध घ्या. ते होत नाही म्हणून माणूस क्रूर बनत चाललाय. निरपेक्षतेचे अष्टगंध कुठेच दिसत नाही. मुलगा जेव्हा श्रोता म्हणून कमी पडतो तेव्हा ते पालकांचे अपयश असते. घरात जसा फुलांचा सुगंध येतो तसाच भ्रष्टाचाराचा दुर्गंधही येतो. त्यावरच मुले पोसली जातात. आपण ठरवले तर हे थोपवू शकतो. जिथे सत्य आहे तिथेच विजय असतो. म्हणूनच काळ कोणताही असो, प्रत्येक कार्यक्रमाचा शुभारंभ दीपप्रज्वलन करूनच होतो, अगदी आजसुद्धा.
दुसऱ्याच्या दुःखाचा आनंद लुटणे याला विकृती असे म्हणतात. खरेच आज माणूस कमालीचा विखारी होत चाललाय. हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी आपण सारेच निखळ आनंद लुटूया. गेल्या तीस वर्षांचे अध्यापन, लेखन सार्थकी लावणारा क्षण वाचासुंदर प्रतिष्ठानने मला दिला. मी एकटा तरुण पिढी घडवू शकत नाही. तुम्हीही माझ्यासोबत हे आव्हान पेलण्यासाठी या, असे आवाहन दवणे यांनी केले तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
प्रा. अनिल सामंत यांनी खुसखुशीत शैलीत प्रा. दवणे यांची आणि त्यांच्या साहित्याची ओळख करून दिली. माणूस घडवण्यावर प्रा. दवणे यांची भक्ती आहे. घराच्या शांतीसाठी आपण वास्तुशांत करतो, खरे म्हणजे आपण "व्यक्तिशांती' करायला हवी, असे रमेश सप्रे यांनी सांगितले. संस्थेचे एक पदाधिकारी श्री. मेढेकर यांनी प्रतिष्ठानच्या कार्याचा आढावा घेतला. प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष सौ. श्रेया वाचासुंदर यांनी अनघाच्या जीवनप्रवासाबद्दल सांगताना प्रतिष्ठानतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. समुपदेशन केंद्रात उपलब्ध असलेल्या चाचण्यांबद्दलही त्यांनी श्रोत्यांना अवगत केले. विविध स्पर्धांतील विजेत्यांना प्रा. दवणे यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. संगीता अभ्यंकर यांनी सूत्रनिवेदन केले. आनंद वाचासुंदर यांनी आभार मानले. मानसी प्रभू यांनी पसायदान गाऊन कार्यक्रम "संपन्न' झाला.
आईच्या हातचे लाडू..
प्रा. दवणे म्हणाले, आज घरात एकत्र बसून जेवणे, गप्पा मारणे, चर्चा करणे या गोष्टीच दुर्मीळ झाल्या आहेत. आईच्या हातच्या लाडवांपेक्षा विकतचे लाडूच जेवणाच्या टेबलावर दिसतात. आईच्या स्पर्शाचे लाडू न खाणारी मुले उतारवयात तुम्हाला मिठी मारतील, अशी अपेक्षाच पालकांनी करू नये.
सौ. शिल्पा डोळे
पणजी, दि. १९ - मुलांचे व्यक्तिमत्व संपन्न बनवायचे असेल तर त्यांना नकार सहन करायला शिकवा; कारण तीसुद्धा यशाची एक पाकळी असते. उन्हाची चव, पावसाचा गंध, चिखलाची मृदुता आणि पर्वत चढतानाचे खरचटणे या सर्वांतून मुलांना जाऊ द्या, असे विचार विख्यात लेखक तथा कवी प्रा. प्रवीण दवणे यांनी आज येथे व्यक्त केले.
पणजीतील मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात अनघा वाचासुंदर या कळीच्या नवव्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.प्रा. दवणे यांना ऐकण्यासाठी मोठ्या संख्येने श्रोते आल्यामुळे सभागृह तुडुंब भरले होते. पालक व मुले यांचे नाते कसे असावे यावरच ते भरभरून बोलले.
आज मुलांना घडवताना आपण त्यांच्या सगळ्या गरजा पुरवतो, पण त्याला माणूस म्हणून घडवतो का, याचा विचार प्रत्येक पालकाने अंतर्मुख होऊन करावा. मुलाने नव्वद टक्के गुण मिळवले म्हणजे त्याचे जीवन परिपूर्ण झाले असे नव्हे. कलाक्षेत्र व बाह्यजग याबद्दल त्याच्या जाणिवा कितपत रुंदावल्या आहेत, जगणे आणि टिकणे यातील फरक त्याला कळतो काय, आपण कधी या तरुणाईच्या हाती "दासबोध' दिला काय, असे कळीचे सवाल विचारत प्रा. दवणे यांनी अलगदपणे उपस्थितांच्या काळजाला हात घातला. मुलाच्या आवश्यक गरजा भागवून केले जाते ते पालन आणि ललित, साहित्य संस्कृतीची ओळख करून देणे म्हणजे पोषण. आपण ते युवा पिढीला कितपत देतो? त्यासाठी आधी पालकांनी जीवनातील निखळ आनंद लुटायला शिकले पाहिजे, तरच तुम्ही तो मुलांना देऊ शकाल. पुढील पिढीत तो रुजेल जसा वाचासुंदर कुटुंबाने रुजवला आहे. वाचासुंदर यांच्या घरातील भिजवणारी सकाळ सजवणारी झाली आहे. हा सारा कार्यक्रम म्हणजे स्मृतिदिन न होता तो स्फूर्ती उत्सव व्हावा, असे प्रा. दवणे म्हणाले.
बक्षीस समारंभ मुलांसाठी असतो. मात्र अनेकदा पालकच बक्षीस स्वीकारायला येतात, कारण मुलगा म्हणे कुठल्या तरी क्लासला गेलेला असतो. दोन तास बसून एखाद्या कार्यक्रमाचा आनंद लुटणे, बक्षीस स्वीकारण्यातील मजा चाखणे हे अनुभव मुलांनी घेतले पाहिजेत. आजचे आयुष्यच कचकड्याचे झाले आहे. माध्यमे सांगतात तुम्ही सुंदर दिसा. त्यामुळे आपणही वस्तूंच्या या बाजारात नकळत स्वतःच "वस्तू' बनून जातो. आज सुख गोठले आहे. भावनांचे घरच ज्या समाजात नाही तो समाजच मृतवत झालाय, असे मी मानतो. आपण मुलांना संपन्न व्यक्तिमत्व दिले काय? जगण्याचे कारण, कुवत, क्षमता, उद्दिष्ट यांची ओळख आपल्या मुलांना आहे काय, असे बिनतोड सवाल त्यांनी केले.
प्रा. दवणे म्हणाले, तारुण्यातच वार्धक्याचा शोध घ्या. ते होत नाही म्हणून माणूस क्रूर बनत चाललाय. निरपेक्षतेचे अष्टगंध कुठेच दिसत नाही. मुलगा जेव्हा श्रोता म्हणून कमी पडतो तेव्हा ते पालकांचे अपयश असते. घरात जसा फुलांचा सुगंध येतो तसाच भ्रष्टाचाराचा दुर्गंधही येतो. त्यावरच मुले पोसली जातात. आपण ठरवले तर हे थोपवू शकतो. जिथे सत्य आहे तिथेच विजय असतो. म्हणूनच काळ कोणताही असो, प्रत्येक कार्यक्रमाचा शुभारंभ दीपप्रज्वलन करूनच होतो, अगदी आजसुद्धा.
दुसऱ्याच्या दुःखाचा आनंद लुटणे याला विकृती असे म्हणतात. खरेच आज माणूस कमालीचा विखारी होत चाललाय. हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी आपण सारेच निखळ आनंद लुटूया. गेल्या तीस वर्षांचे अध्यापन, लेखन सार्थकी लावणारा क्षण वाचासुंदर प्रतिष्ठानने मला दिला. मी एकटा तरुण पिढी घडवू शकत नाही. तुम्हीही माझ्यासोबत हे आव्हान पेलण्यासाठी या, असे आवाहन दवणे यांनी केले तेव्हा टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
प्रा. अनिल सामंत यांनी खुसखुशीत शैलीत प्रा. दवणे यांची आणि त्यांच्या साहित्याची ओळख करून दिली. माणूस घडवण्यावर प्रा. दवणे यांची भक्ती आहे. घराच्या शांतीसाठी आपण वास्तुशांत करतो, खरे म्हणजे आपण "व्यक्तिशांती' करायला हवी, असे रमेश सप्रे यांनी सांगितले. संस्थेचे एक पदाधिकारी श्री. मेढेकर यांनी प्रतिष्ठानच्या कार्याचा आढावा घेतला. प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष सौ. श्रेया वाचासुंदर यांनी अनघाच्या जीवनप्रवासाबद्दल सांगताना प्रतिष्ठानतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. समुपदेशन केंद्रात उपलब्ध असलेल्या चाचण्यांबद्दलही त्यांनी श्रोत्यांना अवगत केले. विविध स्पर्धांतील विजेत्यांना प्रा. दवणे यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले. संगीता अभ्यंकर यांनी सूत्रनिवेदन केले. आनंद वाचासुंदर यांनी आभार मानले. मानसी प्रभू यांनी पसायदान गाऊन कार्यक्रम "संपन्न' झाला.
आईच्या हातचे लाडू..
प्रा. दवणे म्हणाले, आज घरात एकत्र बसून जेवणे, गप्पा मारणे, चर्चा करणे या गोष्टीच दुर्मीळ झाल्या आहेत. आईच्या हातच्या लाडवांपेक्षा विकतचे लाडूच जेवणाच्या टेबलावर दिसतात. आईच्या स्पर्शाचे लाडू न खाणारी मुले उतारवयात तुम्हाला मिठी मारतील, अशी अपेक्षाच पालकांनी करू नये.
Subscribe to:
Posts (Atom)