एमपीटीचा एकतर्फी विस्तार

"एमपीटी'ला रोखण्याची विरोधकांची मागणी
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या एकतर्फी विस्ताराला पायबंद घालण्याची आणि त्यांच्या एकाधिकारशाही निर्णयांना चाप लावण्याची जोरदार मागणी आज विरोधकांनी सभागृहात केली. एमपीटी राज्य सरकार किंवा मंत्र्यांनाही किंमत देत नाहीत, विद्यमान बर्थद्वारे प्रदूषण कमी होत होते म्हणून की काय, त्यांनी आणखी एक नवा बर्थ सुरू केला असून त्यांच्या या दादागिरीला कोठेतरी रोख लावावाच लागेल ,असेही विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी ठणकावून सांगितले.
मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. स्थानिक जनता आणि स्थानिक सरकारचा विरोध असतानाही मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने आपल्या विस्ताराची योजना जोरात राबवण्याचे धोरण अवलंबले असून त्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवरील विरोध धुडकावून आपणास हवे ते करण्याचा त्यांचा जोराचा प्रयत्न दिसत असल्याचे मिलिंद नाईक यांनी मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. स्वतः हळर्णकर यांनीही एमपीटीच्या सध्याच्या धोरणाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करताना एमपीटीच्या कार्यक्षेत्राचा विषय निश्चित केला जाणार असून स्वतः मुख्यमंत्र्यांसहित काहीजण यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी राज्य सरकार व एमपीटी यांची एक समन्वय समितीही स्थापन करण्यात आली असून समितीच्या केवळ तीनच बैठका झाल्या आहेत. कार्यक्षेत्राचा विषय स्पष्ट झाल्याशिवाय विस्ताराचा कार्यक्रम एमपीटीने हाती घेऊ नये असे ठरले असताना एमपीटीने तो समझोता धुडकावून अत्यंत वेगाने विस्ताराचे काम हाती घेतले असल्याची तक्रार यावेळी पर्रीकर व इतरांकडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनीही एमपीटीच्या विस्ताराबाबत स्पष्ट शब्दात नापसंती व्यक्त केली.
एमपीटीच्या सध्याच्या एकतर्फी विस्ताराला स्थानिक सरकारची अजिबात परवानगी नाही, किंबहुना यासंदर्भात आपण स्वतः गोव्याच्या शिष्टमंडळाच्या उपस्थितीत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली होती. एमपीटीच्या कारभाराबद्दल त्यांच्याकडे तक्रार केली होती असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सीआरझेड कायद्यांतर्गत सरकारला एमपीटीच्या विस्ताराचे काम रोखण्याचा अधिकार आहे. गरज पडली तर सरकार हे पाऊलही उचलणार असल्याचे विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री हळर्णकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सभापती राणे यांनी चर्चेत भाग घेताना ही समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून सरकारने यासंदर्भात तात्काळ कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगितले. एमपीटीच्या विस्तारामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला (स्थानिक जनता) जोरदार फटका बसणार असून हे रोखण्यासाठी प्रसंगी केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री मुकुल वासनिक यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना गोव्यात येण्याचे निमंत्रण द्या. मी स्वतः त्याच्याशी संपर्क साधण्याच्या प्रयत्नात होतो असे सांगून हा प्रश्न शक्य तेवढ्या लवकर निकाली लावण्याची गरज असल्याचे सभापतींनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकारला दिलेले आश्वासन जोपर्यंत पूर्ण करत नाही तोपर्यंत एमपीटीच्या कोणत्याही विस्तार कामाला परवानगी देता येणार नसल्याचे विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. हळर्णकर यांनी यावेळी सांगितले.