पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- सरकारच्या क्रीडा धोरणांतर्गत खेळाडूंना मिळणाऱ्या अतिरिक्त गुणांचा फायदा सीईटी परीक्षेच्या वेळी दिला जात नसल्यामुळे हे धोरण कुचकामी असल्याची टीका करत त्यावेळी हे क्रीडा धोरण केवळ सत्तारूढ गटातील काही सदस्यांच्या मुलांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईत निश्चित करण्यात आले होते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला.
मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका प्रश्नावरील चर्चेच्या वेळी पर्रीकरांनी हा आरोप केला. हे धोरण तयार करत असताना सरकारने त्याच्या सर्व बाजू व्यवस्थितपणे तपासून पाहिल्या नव्हत्या. तांत्रिक तसेच मेडिकल कौन्सिलकडे हा विषय नेऊन आधीच त्यावर तोडगा काढायला हवा होता. गोवा विद्यापीठाशीही त्यासंदर्भात चर्चा करायला हवी होती. न्यायालयाचा निकाल हा सरसकट आहे, परंतु त्यातूनही मोकळीक मिळायला हवी असेल तर सरकारने त्यादृष्टीने पावले चलायला हवी होती. इतर राज्यांनी तशी तरतूद करून घेतली आहे मग गोव्यालाच ते का शक्य झाले नसते? असा सवाल पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सीईटीसाठी हे गुण मिळणार नसतील तर इतर ठिकाणी गुण मिळून तरी काय फायदा, ते धोरणच रद्द करा, असे रागातच त्यांनी सांगितले. निदान पुढच्या वर्षासाठी तरी प्रयत्न करा अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. शिक्षणमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
Thursday, 22 July 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment