अमलीपदार्थ प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी

विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडले...
विधानसभा दोन वेळा तहकूब
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): अमलीपदार्थ व्यवहार प्रकरणी पोलिस, राजकारणी व ड्रग माफिया यांच्या संबंधांची "सीबीआय'मार्फत चौकशी व्हावी या मागणीसाठी विरोधक तसेच सत्तारूढ गटाच्या अनेक सदस्यांनी आज अक्षरशः सभागृह डोक्यावरच घेतले. सरकार एका मंत्र्याच्या पुत्राला पाठीशी घालण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. जोवर सरकार "सीबीआय' चौकशीची घोषणा करत नाही तोवर गप्प बसणार नाही, असा निर्धार करून विरोधी आमदारांनी थेट सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या आसनासमोरील रिकाम्या जागेत घोषणाबाजी सुरू केल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी अमलीपदार्थ विषयक पोलिसांच्या कारवाईसंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावरून हळूहळू सुरू झालेली ही चर्चा अखेर मंत्र्याच्या पुत्राकडे येऊन धडकली. खुद्द उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिलेल्या निकालात सरकार व पोलिस चौकशीचे धिंडवडेच काढले आहेत. पोलिस व ड्रग साटेलोटे प्रकरणाला राजकीय आश्रय मिळत असल्याचा अंदाजही न्यायालयाने बोलून दाखवल्याने संतप्त विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोलच केला. हे प्रकरण "सीबीआय' कडे सोपवण्यासाठी मुख्यमंत्री आढेवेढे घेत आहेत, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला. गृहमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत विरोधकांचा सामना करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडून खुद्द पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक करण्याचा प्रकार घडला तेव्हा मात्र सत्ताधारी आमदारांनीच उठाव केला. आग्नेल फर्नांडिस, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, दयानंद नार्वेकर, दीपक ढवळीकर यांनी उघडपणे तर अन्य सत्तारूढ सदस्यांनी व मंत्र्यांनी आपल्या मूक संकेतांद्वारे विरोधकांच्या मागणीला दुजोरा देत या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री दोषींना पाठीशी घालीत असल्याचा आरोप करून त्यांचाही "तक्षकाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा' होईल, असा संतप्त इशाराही दिला. पोलिस व सदर राजकीय नेत्याचा मुलगा खरोखरच निर्दोषआहे तर "सीबीआय' चौकशीला का घाबरता, असा सवालच पर्रीकर यांनी केला. केवळ पुतळे जाळले म्हणून या प्रकरणावर पांघरूण घालता येणार नाही. आपले पुतळे तयार करण्याचे कंत्राट आपणच दिले आहे, कुणाला जाळायचे असतील त्यांनी आपल्याकडूनच मागून न्यावे, असा टोलाही यावेळी पर्रीकर यांनी हाणला. दरम्यान, स्थानिक पोलिसांचा सहभाग असलेल्या या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय'कडे देणे हाच योग्य पर्याय आहे व मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा करावी, अशी स्पष्ट भूमिका संतप्त विरोधकांनी लावून धरली.
एनडीपीएस (अमलीपदार्थ विरोधी कायदा) कडून न्यायालयात दाखल होणारे खटले फेटाळले जातात. पोलिस जाणीवपूर्वक अशा खटल्यांत पळवाटा ठेवून आरोपींना निर्दोष सुटण्यास मदत करतात. "एनडीपीएस' हा कायदा इतका कडक आहे, की त्याअंतर्गत दाखल केलेले किमान ९० टक्के खटले कोर्टात यशस्वी व्हायलाच हवेत, असे यावेळी पर्रीकर म्हणाले. अमलीपदार्थ विरोधी पथकाचे माजी पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर व अन्य पोलिसांना अशा प्रकरणात अटक झाल्यामुळेच साटेलोट्याचा प्रकार जगासमोर आला. या प्रकरणी अटाला या ड्रग माफियासोबत एका मंत्र्याच्या पुत्राची छायाचित्रे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, असा दावा पर्रीकर यांनी केल्याने सभागृहात खळबळच उडाली. गरज पडल्यास आपण हे पुराव्यासह सिद्ध करू, असेही ते म्हणाले. पर्रीकरांच्या या विधानामुळे संपूर्ण सभागृहच अवाक झाले.
दरम्यान, या प्रकरणी "सीबीआय' चौकशी व्हायलाच हवी, अशी मागणी करून सगळे विरोधक उभे राहिल्याने सभापती राणे यांनी पर्रीकर यांना इतर सहकाऱ्यांना बसण्यास सांगा,असे सांगितले. सभापती महोदय ते सगळे "सीबीआय' चौकशीची मागणी करण्यासाठीच उभे आहेत, असे सांगून विरोधकच नव्हे तर सत्तारूढ गटातील अनेकांना ही चौकशी झालेली हवी आहे, असे पर्रीकरांनी नमूद केले.
आमदार नार्वेकर यांनी ड्रग प्रकरणी न्यायालयाचे ताशेरे गंभीर स्वरूपाचे आहेत व ते काढण्यासाठी काही प्रयत्न चालवले आहेत काय, असा सवाल करून त्यांनी सरकारची अधिकच पंचाईत करून टाकली. फातोर्ड्यांचे आमदार दामू नाईक यांनी तर चक्क सभागृहात न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात दिलेले ताशेरेच वाचून दाखवल्याने मुख्यमंत्र्यांना मान खाली घालून बसण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.
याविषयावरून आक्रमक बनलेल्या विरोधकांनी "सीबीआय' मागणीची घोषणाबाजी करीत सभागृहाच्या उघड्या जागेत चाल केली. एक दो एक दो... च्या घोषणा देण्याबरोबरच सीबीआय चौकशी झालीच पाहिजे असे ते जोरजोरात ओरडत होते, तर सत्तारूढ गटातील अनेक सदस्य जागेवरूनच त्यांना पाठिंबा देत होते. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या विरोधात असलेल्या सत्तारूढ गटातील अनेकांच्या भावना यानिमित्ताने स्पष्टपणे दिसून आल्या. व्हिक्टोरिया यांनी तर जोरजोरात मागणी करीत सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. वाढलेल्या गदारोळामुळे शेवटी सभापतींना कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. दहा मिनिटांनंतरची विरोधकांनी तोच सूर लावून गोंधळ माजवल्याने सभापती राणे यांना पुन्हा कामकाज तहकूब करून सकाळचे सत्र आटोपून घ्यावे लागले.