महामार्गासाठी सभागृह समिती स्थापणार

चर्चिल आलेमाव यांचे आश्वासन
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ व ४(अ)च्या रुंदीकरणासंबंधी सर्वंकष विचार करूनच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे आज विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समितीची स्थापना करण्यात येणार असून त्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री, विरोधी पक्षनेते व सर्व संबंधित आमदारांचा समावेश केला जाईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज या संबंधी खासगी ठराव मांडला. महामार्ग रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प शहर व गावातून जाऊ नये यासाठी बगलमार्ग शोधून काढण्याची गरज आहे. गोव्यातील लोकांना या महामार्गामुळे "टोल'चा फटका बसता कामा नये, असा आग्रह श्री. पर्रीकर यांनी धरला. महामार्गाच्या विषयावरून काही महत्त्वाची निरीक्षणे विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिली. महामार्गाची रुंदी हा एकमेव मुद्दा नाही तर त्याला अनेक पैलू आहेत. इतर राज्यांतील महामार्ग व गोव्यातील महामार्ग यात बराच फरक आहे. गोव्यात कुठेही जायचे असेल तर महामार्गाचा संबंध येतो व सर्व मार्ग हे महामार्गाला जोडून आहेत. विद्यमान महामार्गाचा नियोजित मार्ग हा चक्क गावातून जात असल्याने अनेक गाव विभागले जातील. काही ठिकाणी तर महत्त्वाच्या कामांसाठीही महामार्ग ओलांडण्याची वेळ स्थानिकांवर ओढवेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. या व्यतिरिक्त महामार्गालगतच्या इमारती व धार्मिक स्थळांवरही गंडांतर येण्याचा धोका आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या महामार्गामुळे ध्वनी प्रदूषणाचा विषयही अधिक गंभीर बनणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या आराखड्यानुसार मांडवी नदीवर नव्या पुलाची योजना नाही व सध्याचे पुल हे महामार्गावरील वाहतुकीचे ओझे पेलू शकणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी आमदार दीपक ढवळीकर, पांडुरंग मडकईकर, दिलीप परूळेकर यांनीही आपले विचार मांडताना पर्रीकर यांच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शवला.
लोकांची घरे पाडून महामार्ग बांधण्याचा सरकारचा अजिबात विचार नाही. या महामार्गामुळे जुवारी, तळपण, गालजीबाग आदी पुलांची कामे प्राधान्यक्रमाने हाती घेता येतील, यासाठीच सरकारची घाई आहे; पण यापुढे मुख्यमंत्री कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समिती स्थापन करूनच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे आश्वासन मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी दिले.