बिगरगोमंतकीय सुरक्षा रक्षकांच्या भरतीवरून विधानसभेत गदारोळ

९४२ पैकी ४५९ परप्रांतीय

स्थानिकांना डावलल्याचा भाजपचा आरोप

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- सरकारच्या विविध खात्यांत सुरक्षा रक्षकांच्या पदांवर मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीयांची भरती झाली आहे. या विषयावरून आज विरोधी भाजपने सरकारची पुरती कोंडी करून टाकली. स्थानिकांच्या पोटावर लाथ मारून बिगरगोमंतकीयांना नोकऱ्या वाटण्याचे प्रयोजन काय, असा थेट सवाल मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला. एकट्या विश्वजित राणे यांच्याकडील विविध खात्यांत मिळून ४०४ परप्रांतीय सुरक्षा रक्षकांचा भरणा झाल्याची माहितीही प्रा. पार्सेकर यांनी उघड केली.
राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज जोमाने सुरुवात झाली. मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विविध सरकारी खात्यांत सुरक्षा रक्षकांच्या भरतीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या भरतीसंबंधी सरकारकडून मिळालेली माहिती धक्कादायक तर होतीच पण सरकारकडून स्थानिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचीही प्रचिती देणारी ठरली. प्रा. पार्सेकर यांना मिळालेल्या माहितीवरून विविध सरकारी खात्यांत सुमारे ९४२ सुरक्षा रक्षक कंत्राटी सेवेत असल्याचे दिसून आले. यापैकी तब्बल ४५९ रक्षक हे बिगरगोमंतकीय आहेत. एकट्या विश्वजित राणे यांच्याकडीलच खात्यांत ५७४ सुरक्षा रक्षक सेवेत आहेत व त्यातील ४०४ सुरक्षा रक्षक बिगरगोमंतकीय आहेत. एकीकडे स्थानिक बेरोजगार नोकरीसाठी तळमळत असताना त्यांना डावलून बिगरगोमंतकीयांची भरती करण्याचा हा प्रकार निंदनीय असल्याचा आरोपही यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी केला.गोवा कंत्राटी कामगार भरती सोसायटी यांच्यामार्फत यापूर्वी गोमंतकीय सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्यात आली होती. यांपैकी अनेकांना या सरकारने घरी पाठवले व आता या पदांवर बिगरगोमंतकीयांची भरती केली. विश्वजित राणे यांच्याकडील एकट्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात १७८ बिगरगोमंतकीय सुरक्षा रक्षक आहेत. दरम्यान, या सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनातही मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे यावेळी प्रा.पार्सेकर यांनी उघड केले.सहा ते साडेसहा हजार रुपये वेतन मिळत असेल तर या पदांवर काम करण्यासाठी अनेक गोमंतकीय युवक तयार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.या सुरक्षा रक्षकांवर वर्षाकाठी सुमारे साडे चार कोटी रुपये खर्च केले जातात, अशी माहितीही यानिमित्ताने समोर आली आहे.
गोमंतकीय सुरक्षा रक्षकांना पोलिस व अग्निशमन दलाकडून प्रशिक्षण दिले गेल्यास ते चोखपणे आपली सेवा बजावू शकतात, असेही यावेळी पार्सेकर यांनी सांगितले. सरकारी नोकऱ्या केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना देण्यात येतात, अशावेळी बाकीच्या आमदारांनी करावे काय. निदान अशा पदांवरील रोजगार तरी आमदारांच्या मतदारसंघातील लोकांना मिळायला हव्यात, अशी मागणी यावेळी आमदार विजय पै खोत यांनी दिली. या मागणीला खुद्द सरकारातीलही काही आमदारांनी दुजोरा दिला. केवळ गोमंतकीय बेरोजगारांची भरती करणाऱ्या खाजगी संस्थांनाच मान्यता देण्यात यावी व या नोकऱ्या शंभर टक्के स्थानिकांनाच मिळाव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही यावेळी केली.