कागदी घोडे नाचवणे थांबवा : पर्रीकर

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): आज जबाबदाऱ्या झटकण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी भविष्यातील अटळ परिणामांपासून तुम्हाला पळून जाता येणार नाही; आम आदमी महागाई आणि अन्य समस्यांनी पोळला जात असताना तुम्ही मात्र कागदी घोडे नाचवण्यातच दंग झाला आहात. सर्वत्र आलबेल असल्याचे चित्र उभे करता आहात. हा फुगा कधीच फुटला असून आत्ताच जर थोडी इच्छाशक्ती दाखवली नाही तर भविष्यात तमाम गोमंतकीयांना त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी दिला.
अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेचा आज विरोधी पक्षातर्फे समारोप करताना पर्रीकरांनी सरकारच्या मागील कामगिरीतील त्रुटींचा उल्लेख केला. अर्थसंकल्पात एखाद्या खात्यासाठी तरतूद करताना त्या खात्याची मागची कामगिरी लक्षात घेतली जावी, आपण जनतेचा पैसा कोणत्या मार्गाने खर्च केला व करणार आहोत याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
आज गोव्याच्या सर्वच क्षेत्रात होणाऱ्या पीछेहाटीला आणि बोकाळत असलेल्या भ्रष्टाचाराला सरकारचा बेफिकीर दृष्टिकोनच जबाबदार आहे. कुठल्याही गोष्टीच्या मुळापर्यंत जाऊन अभ्यास करण्याची वृत्तीच सरकारमध्ये दिसत नाही. एखादी योजना घोषित करताना वा राबवताना तिचा सर्वांगाने विचार केला जात नाही. आपण लोकप्रतिनिधी असून आपले त्यांच्याप्रति काही उत्तरदायित्व आहे हा विचारच कोणाच्या मनाला शिवत नाही. जिकडे तिकडे मनमानी सुरू आहे आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा या सर्वांवर अंकुश नाही, असा आरोप पर्रीकर यांनी केला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या विविध खात्यांत माजलेल्या अनागोंदी कारभाराची उदाहरणे सभागृहात सादर केली.
शेतीसाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करून शेतीला प्रोत्साहन देत असल्याचा आव आणला जातो आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सरकारविषयी विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे गेल्या पाच सहा वर्षांत शेती व्यवसायाला अवकळा आलेली आहे. येथील शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पिकवलेल्या भाज्या विकत न घेता सरकार बेळगावसारख्या ठिकाणाहून भाज्या आणून गोवेकरांना देते आहे. जर येथील शेतकऱ्यांचा मालच उचलायचा नाही तर हा व्यवसाय जगणार तरी कसा? त्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद हवीच कशाला, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
२०११च्या राष्ट्रीय स्पर्धा गोव्यात आयोजित करणार असल्याचे बोलले जाते आहे. पण त्यासाठी तुमच्याकडे साधनसुविधा आहेत का? त्यासाठी पूर्वतयारी नावाचा प्रकार असतो हे सरकारच्या ध्यानीमनी तरी आहे का? असे खोचक सवाल पर्रीकर यांनी यावेळी उपस्थित केले. गेल्या वर्षी आलेल्या फियान वादळात ६७ मच्छीमार बांधव मृत्युमुखी पडले. त्यांना सरकारने केवळ ५०,००० रुपयांची भरपाई दिली. मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी एकाही बांधवाचा विमा उतरण्यात आला नव्हता. या माणसांचे जीव कवडीमोल होते का? आपल्याच माणसांप्रति जर हे सरकार असा बेफिकीर आणि असंवेदनशील दृष्टिकोन बाळगणार असेल तर लोकांनी या सरकारवर विश्वास का म्हणून ठेवावा? असे गंभीर प्रश्न पर्रीकरांनी उपस्थित केले.
एकीकडे महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव ४० ते १८० टक्क्यांपर्यंत वर गेले आहेत. आणि दुसरीकडे सरकारी दौऱ्यांवरील खर्च मात्र भरमसाठ वाढला आहे, पदोपदी "कन्सलटंट' नेमून आपल्या मर्जीतील लोकांची सोय लावली जाते आहे, गरजेपेक्षा अधिक सुरक्षा रक्षकांची भरती केली जाते आहे. सरकार या विसंगतीवर लक्ष देणार आहे की सर्व काही सुरळीच असल्याचे खोटे चित्रच दाखवत राहणार आहे, असा प्रश्न करून जे सरकार सामान्यांना महिन्याकाठी केवळ २ किलो गहू आणि ५ किलो तांदूळ देते त्या सरकारला आम आदमीचे सरकार म्हणवून घेण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नाही, असे पर्रीकर म्हणाले.
भ्रष्टाचाराने कळस गाठला
राज्यात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. खनिज व्यवसाय, लॉटरी, उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट, मद्यनिर्मिती आदी बाबतीत प्रचंड घोटाळे असल्याचे सप्रमाण सिद्ध झालेले आहे. मात्र हे सरकार या घोटाळ्यांच्या मुळाशी जाण्याची व ते निपटून काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवत नाही. खात्याच्या फाईल्स निविदा पाठवणाऱ्या कंपन्यांना आधीच उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, कोणतीही निविदा न काढता कंत्राटे दिली जाताहेत, हे चित्र घोकादायक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
या सरकारमधील मंत्र्यांना केवळ आपल्या मतदारसंघापुरताच विचार करायचा आहे. सुडाखाली केवळ कुंकळ्ळीतच पैसा खर्च केला जातो आहे. मडगाव, फोंडा, कुडचडे या ठिकाणी सुसज्ज रवींद्र भवने उभारली गेली आहेत, मात्र म्हापशासाठी "मिनी' कला भवन उभारण्याचा घाट घातला जातो आहे, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली.
----------------------------------------------------------------
'पीपीपी'वर इस्पितळ चालविणे अशक्यच
वर्तमान आझिलो इस्पितळाची पार दुर्दशा झाली आहे. जिल्हा इस्पितळाची नवी सुसज्ज इमारत दोन वर्षांपासून तयार आहे, सर्व सामग्रीही आणली गेली आहे. मात्र असे असतानाही हे इस्पितळ तेथे स्थलांतरित होत नाही. आता तर आरोग्यमंत्री ते "पीपीपी' तत्त्वावर चालवायला देणार अशी घोषणा करत आहेत. मात्र कुठलेही इस्पितळ पीपीपी पद्धतीवर चालूच शकणार नाही असा दावा पर्रीकर यांनी केला. सर्वसामान्यांना माफक दरात आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून सरकारी इस्पितळे निर्माण केली जातात. पैसे असणारे लोक या इस्पितळात येण्याऐवजी खाजगी इस्पितळात जाणेच पसंत करतील आणि सर्व सामान्यांना हे इस्पितळ परवडणार नाही. त्यामुळे पीपीपी पद्धतीवर हे इस्पितळ चालूच शकत नाही. आणि तरीही आरोग्यमंत्र्यांनी अट्टहास केला तर भाजप व्यापक आंदोलन छेडून त्यांचा तो हेतू कदापि साध्य होऊ देणार नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी हे इस्पितळ "पीपीपी' तत्त्वावर सुरू करूनच दाखवावे, असे आव्हानही पर्रीकरांनी यावेळी दिले.