माझे सरकार आम आदमीचेच : मुख्यमंत्री

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी आपले सरकार हे सर्वसामान्य लोकांसाठीच कार्यरत आहे. या सरकारने विविध योजनांतून आम आदमीचेच हित जपले आहे, असा दावा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना केला.
सहावा वेतन आयोग व त्यात जागतिक आर्थिक मंदी यातून सहीसलामत वाटचाल करून प्रतिकूल परिस्थिती असूनही विकासकामांवर परिणाम व्हायला दिला नाही व त्यात सामान्य लोकांसाठी अनेक योजना राबवल्याचे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विरोधकांची टीका व सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण केले. कृषी खात्याला यंदाच्या अर्थसंकल्पात अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी याविषयी सखोल चर्चा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
पंजाब व हरयाणा या सारख्या कृषिप्रधान राज्यांतील युवापिढीही या व्यवसायापासून दुरावत आहे. कृषी व्यवसायाला अर्थकारणाची जोड दिली तरच या व्यवसायाकडे लोक वळतील,असेही ते म्हणाले.यापुढे फलोत्पादन महामंडळाकडून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नालाच महत्त्व दिले जाईल,असेही ते म्हणाले.विविध औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक उद्योजकांसाठी ८४ छोटे भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्यासाठी १६८ अर्ज सादर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. विविध ठिकाणी असलेले भंगार अड्डे हटवून दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून एकाच ठिकाणी त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे ते म्हणाले.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षांनिमित्त डॉ.रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली २०११ सालासाठी विकास आराखडा तयार केला जाईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठीही विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे व त्यांचे कामही सुरू झाले आहे. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १६ डिसेंबर २०१० पर्यंत स्वातंत्रसैनिकांचा सर्व मुलांना सरकारी नोकऱ्यांत सामावून घेतले जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.इंदिरा बालरथ योजनेचे कौतुक होत आहे. ही योजना मागासवर्गीय,विशेष मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्था व निराधार मुलांसाठी वावरणाऱ्या संस्थांसाठीही सुरू केली जाईल. सरकारी शाळांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
धनगर समाजासाठी विशेष पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.या समाजातील मुलांना सायकलींचे वाटप केले आहे. त्यांना ५०० लीटरच्या पाण्याच्या टाक्या,भांडी व घरगुती गॅसचेही वितरण करण्यात येणार आहे.वयाची चाळीस वर्षे पूर्ण केलेल्या मोटरसायकल पायलटांना महिला एक हजार रुपये अर्थसाहाय्य करण्याचाही सरकारने निर्णय घेतला आहे. महागाईसाठी राबवण्यात येणारी योजना सहकारी संस्थांमार्फत विस्तारीत केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रशासकीय पातळीवरील अडथळे दूर करून यापुढे जातीचा दाखला एकदा वितरित केला तर तो कायम लागू होणार आहे तसेच उत्पन्नाचा एकदा मिळवलेला दाखला एका वर्षासाठी ग्राह्य असेल व तो सर्व योजनांसाठी वापरता येईल. म्हापसा येथे प्रशस्त जागा उपलब्ध झाल्यास तिथेही भव्य रवींद्र मंदिर उभारू. राज्य लॉटरीच्या कार्यपद्धतीवर नजर ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.