महामार्गाच्या विषयावर सभागृह समिती नेमा

विरोधकांची जोरदार मागणी
रस्त्याची मर्यादा ४५ मीटर पेक्षा अधिक नको
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): पत्रादेवी ते पोळे व अनमोड ते पणजी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणावरून सध्या सुरू असलेला घोळ दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून तो निकाली काढण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्यात यावी , अशी जोरदार मागणी आज विरोधकांकडून विधानसभेत करण्यात आली. जोवर रस्त्याची रुंदी ठरत नाही तोवर कोणत्याही प्रकारे विस्ताराचे काम हाती घेतले जाऊ नये तसेच महामार्गाची मर्यादा ४५ मीटरपेक्षा अधिक असू नये अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सभागृह समितीच्या मागणीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत या मार्गाच्या बांधकामाच्या वेळी शक्यतो घरे जाणार नाही, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी सांगितले.
काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला पहिल्याच तारांकित प्रश्नाद्वारे या ज्वलंत विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वन व पर्यावरण तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अद्याप हिरवा कंदील दाखविला गेला नसताना रस्त्याच्या कडेची झाडे कापली जात असल्याची तक्रार श्री. खोत यांनी यावेळी केली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आलेमाव यांच्यावर एकामागोमाग एक तत्सम प्रश्नांचा भडिमार करत त्यांनी आलेमाव यांना भंडावून सोडले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी चर्चेत भाग घेताना गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्गांचा विचार करताना स्थानिक परिस्थितीचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला राष्ट्रीय मापदंड लावू नये. सरकारने हा विषय अधिक जबाबदारीने हाताळल्यास आजूबाजूच्या घरांना इजा न होता तो पूर्ण करणे शक्य आहे, परंतु त्यासाठी सरकारची भूमिका ठाम हवी. प्रसंगी राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारणीशी संघर्षाची भूमिका घेण्याची सरकारने तयारी ठेवायला हवी असेही ते म्हणाले. महामार्गासंदर्भात काही काळापूर्वी झालेल्या बैठकीच्या वेळी सरकारने विरोधकांनाही विश्वासात घ्यायला हवे होते, असा तक्रारीचा सूरही त्यांनी यावेळी लावला. त्यावर ही मर्यादा ४५ मीटरांवर आणल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आपण यापूर्वीही अशी सूचना केली होती, परंतु त्यावेळी आपणावर टीका झाली. मात्र लोकांचे नुकसान होऊन महामार्ग होणार असेल तर तो मग हवा कोणासाठी, याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे मंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मर्यादा कमी असली तरी चौपदरी आणि सहापदरी करण्यावर त्याचा परिणाम होत नसल्याचे यावेळी सांगितले. पुणे - नगर रस्त्याचे उदाहरण त्यांनी त्यासाठी दिले. या रस्त्याची मर्यादा केवळ ३५ मीटर आहे. मात्र तेथे चार लेन आणि सहा लेन देखील आहेत. शिवाय बाजूूला पाच मीटर सर्व्हिस कॉरिडोर आहे. मग गोव्यातच ही मर्यादा ६५ मीटर का हवी, असा सवाल त्यांनी केला. पर्रीकर यांनी फोंडा ते पणजी दरम्यानच्या रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणावर रुंदीकरण करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. विद्यमान वाहतूक हाताळण्यासाठी सध्याचा रस्ता पुरेसा आहे. काही ठिकाणी कमी अधिक डागडुजी केली तरी पुरेसे आहे, तसे केल्यास आणखी पुलाचीही गरज भासणार नसल्याचे ते म्हणाले.
हळदोणेचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी विद्यमान रस्ता रुंदीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले. पर्वरी परिसरात वाहनांची होणारी कोंडी लक्षात घेता पुढे या रस्त्यावरून विधानसभेपर्यंत येणेही शक्य होणार नाही. एका बाजूने रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या मर्यादेवरून वाद सुरू आहे तर बाजूंची जागा सील केली असतानाही अलीकडेच पंचेचाळीस मीटर मर्यादेच्या आत देखील बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्याची संतप्त तक्रार त्यांनी यावेळी केली. आपण मुख्यमंत्री असताना हेलिकॉप्टरद्वारे दोन्ही महामार्गांची सखोल पाहणी केली होती. रस्त्यांची आखणी व्यवस्थितपणे केल्यास मार्गातील एकही घर जात नसल्याचे त्यावेळी आपल्या निदर्शनास आले होते. आजही ते शक्य असून सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करावे अशी सूचना सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली. तसेच या दोन्ही महामार्गांच्या रुंदीकरणानंतर काही ठिकाणी टोल बसवण्याचीही महामार्ग प्राधिकरणाची योजना असून तसे झाल्यास या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या चार चाकी वाहन धारकांना दर वर्षी टोलच्याच रूपात जवळपास साडेतीन हजार रुपये जादा भुर्दंड पडणार असून ही रक्कम सामान्यांना डोईजड होणार आहे. सरकारने त्यासंदर्भातही काही तरी करण्याची गरज असल्याचे पर्रीकर यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करताना खास नमूद केले. शेवटी सभागृह समितीचा प्रस्ताव योग्य असल्याचे मान्य करून तसे करता येईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी दिले.