गोव्याला गृहीत धरले जाते

पर्रीकर यांचा आरोप
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): केंद्राकडून गोव्याला गृहीत धरण्यात येत असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. केंद्राकडून एखादा प्रकल्प जाहीर झाला की इथे त्याचा गाजावाजा होतो पण मुळात त्याचा गोव्यासाठी कितपत फायदा आहे, याचा विचार केला जात नाही. केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेल्या विविध संस्थांमध्ये गोमंतकीयांना निम्मे आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी जोरदार मागणी यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. "ईएसआय'तर्फे गोव्यात ७२ कोटी रुपये खर्च करून इस्पितळ उभारले जात आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचाही प्रस्ताव आहे. गोव्याकडून वर्षाकाठी "ईएसआय'च्या माध्यमाने सुमारे १२० कोटी रुपये केंद्राला जातात व या वैद्यकीय इस्पितळात गोमंतकीयांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असतील काय? असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला.
राज्य विधानसभा अधिवेशनाच्या आज चौथ्या दिवशी पर्यटन, खाण, कामगार, कारागीर प्रशिक्षण, रोजगार, वीज आणि कारखाने व बाष्पक खाते यांच्या मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. पर्यटन, उद्योग व खाण या खात्यांना योग्य प्रकारचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्राप्त होत असेल, कामगार खात्याचे योग्य नियंत्रण आणि योग्य प्रमाणात वीज पुरवठा झाला तर स्थानिकांच्या रोजगारासह राज्याच्या आर्थिक बळकटीलाही हातभार लागेल, असेही ते म्हणाले. "सोने मढवलेल्या विषाच्या पेल्यापेक्षा दुधाने भरलेला मातीचा पेला हा कधीही चांगला', असा टोला हाणून प्रत्यक्षात हातातले सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यात काहीही अर्थ नाही, असा अप्रत्यक्ष सल्लाच त्यांनी सरकारला दिला.
राज्याचे पर्यटन दिशाहीन बनत चालले आहे. समुद्र किनाऱ्यांची सफाई करणाऱ्या संस्थांना दोन महिने पैसे देण्यात आले नाही. भिकारी व लमाण्यांची संख्या वाढत चालली आहे, पर्यटन उद्योगामुळे रोजगाराचे मुख्य स्रोत राहिलेल्या हॉटेल उद्योगावर पाच टक्के कर लादण्याचे प्रयोजन काय? असाही सवाल त्यांनी केला. येथील पर्यटन महाग होत आहेच परंतु सरकारी यंत्रणांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नसल्याने गोव्याची बदनामीच सुरू आहे. गोवा ही बलात्कार, ड्रग किंवा वेश्याव्यवसायाची राजधानी बनलेली या सरकारला हवी आहे काय? असाही सवाल त्यांनी केला. उद्योगांसाठी राज्याकडे पुरेशी वीज नाही व त्यामुळे भविष्यात हे उद्योग जाण्याचा धोका आहे. कायदेशीर पद्धतीने योग्य मोबदला मिळाला तर अजूनही गोमंतकीय बेरोजगार अशा उद्योगांत नोकरीसाठी तयार आहेत. पण नियमांची पूर्तता करण्याच्या बाबतीत कामगार खात्याकडून दुर्लक्ष होत आहे. भविष्यातील विजेची गरज भागवली नाही तर पुढील दोन वर्षांत गोव्यावरही वीजकपातीचे संकट ओढवेल, असाही इशारा पर्रीकर यांनी दिला. खाण खात्याबाबत कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. राज्यात २१० खाणींना पर्यावरणीय परवाना मिळाला आहे. ११० सध्या कार्यरत असताना त्याद्वारे ५० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होते. पुढील खाणी सुरू झाल्यास राज्याची काय अवस्था होईल, हे न सांगितलेले बरे. अनिर्बंध खनिज वाहतुकीमुळे समस्या गंभीर बनत चालली आहे. प्रत्यक्षात ८२ खाण प्रकल्पांची पाहणी करूनही वन खात्यातर्फे कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले. खनिज वाहतुकीत बहुतांश चालक परप्रांतीय आहेत व त्यांच्याकडून बारा तास काम करून घेतले जाते, अशा परिस्थितीत अपघात का होणार नाहीत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केले. उद्योग खात्याच्या व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येण्याची गरजही यावेळी पर्रीकरांनी बोलून दाखवली.