अबब.. किती या सरकारी समित्या?

तीन वर्षात अनेकांच्या बैठकाच झाल्या नाहीत!

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - सरकारने गेल्या तीन वर्षात विविध कारणांसाठी स्थापन केलेल्या सुमारे १४२३ समित्यांपैकी किमान २२२ समित्यांच्या बैठका या तीन वर्षात कधी झाल्याच नाहीत, असा गौप्यस्फोट करून विरोधकांनी आज विधानसभेत सरकारची चांगलीच गोची केली. या असंख्य समित्या स्थापन करूनही जर त्या काम करत नसतील तर त्यांचा फायदा तरी काय, असा सवाल करून सरकारने उगाच अशा समित्यांचा रतीब घालू नये, असा खोचक सल्लाही यावेळी विरोधकांकडून देण्यात आला.
म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या या प्रश्नावरून चांगलीच चर्चा रंगली. कैद्यांच्या शिक्षेचा फेरआढावा घेण्यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीचा आपण सदस्य होतो. या समितीच्या नियमित बैठका तर होतच नाहीत परंतु आता सत्र न्यायाधीशांच्या जागी मुख्य सचिव समितीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत हे कसे काय,असा सवाल त्यांनी केला. राज्यातील बहुतेक सगळ्या सरकार समित्यांवर मुख्य सचिव अध्यक्ष आहेत. मुख्य सचिव हे व्यस्त अधिकारी असल्याने त्यांना किती समित्यांचे काम करता येईल, याचा विचार सरकारने केला आहे का, असा सवालही ऍड. डिसोझा यांनी यावेळी केला. तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी एका आरोग्य समितीचे मंत्री विश्वजित अध्यक्ष आहेत आणि सदस्यही तेच आहेत असे सांगताच सभागृहात चांगलीच खसखस पिकली. केवळ मुख्यमंत्रीच २५ समित्यांचे अध्यक्ष असल्याचेही पर्रीकरांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मंत्र्यांनाच समितीच्या अध्यक्षस्थानी नेमून त्यांनी स्वतःलाच सल्ला द्यायचा की काय, असा उलट सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करताना, मंत्र्यांनाच समितीचे अध्यक्ष करणे योग्य नसल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी समित्यांच्या कारभाराकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यावेळी मान्य केले. कैद्यांच्या शिक्षेसंदर्भात फेरआढावा घेण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष बहुधा मुख्य सचिवच असतात. इतर राज्यांमध्ये हीच प्रथा असल्याने गोव्यातही ती जबाबदारी मुख्य सचिवांकडे सोपविण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर प्रत्येक समितीला जबाबदारी बरोबरच तोडगा काढण्यासाठी कालावधीही निश्चित करून देणे आवश्यक असल्याचे सभापतींनी यावेळी सांगितले.