कुठलाही धरबंद नसलेल्या खाण व्यवसायाला आवरा!

नार्वेकरांनी सरकारला खडसावले
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): जो व्यवसाय इथल्या मातीतून सोन्याच्या किमतीचा माल ओरबाडून नेतो तो खनिज व्यवसाय बदल्यात अतिशय तुटपुंजी रक्कम सरकारच्या तोंडावर फेकतो. त्यांना कुठलेही नियम लागत नाहीत, ते कुठल्याही कायद्याच्या चौकटीत येत नाहीत, येथील खनिज मालाची राज्यात व राज्याबाहेर ने - आण करण्यासाठी त्यांना कोणताही परवाना लागत नाही; या सरकारने या व्यवसायाला मुक्तद्वार दिले असल्यामुळे गोव्याची धुळधाण करण्याचे त्यांचे कार्य बिनदिक्कतपणे सुरू आहे, अशी बोचरी टीका आज हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी केली.
आजच्या चर्चेत भाग घेताना नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा सरकारच्या नाकर्तेपणावर प्रखर हल्ला चढवला. आज त्यांचा विशेष रोख होता तो अर्थातच खाण व्यवसायावर. गोव्याची संपूर्ण खनिज व्यवस्थाच "हायजॅक' केली गेली आहे असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला. अनिर्बंध खनिज व्यवसायामुळे गोव्याच्या पर्यटनावर अभूतपूर्व असे संकट आले आहे असा आज टाहो फोडला जातो आहे. मात्र सरकारला हा आवाज जणू ऐकूच येत नाही. खनिज मालाचे उत्पादन करणारे भारतातील दुसरे सर्वांत मोठे राज्य असा गोव्याचा लौकिक मिरवला जातो आहे. मात्र या मोठ्या व्यवसायाने गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम केले आहे का? खाण व्यावसायिक अगदी माफक किंमत मोजून येथील सोन्यासारखा माला ओरबाडून नेत आहेत. खनिज व्यवसायात भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या गोव्याचे क्षेत्रफळ किती आहे याचा विचार सरकारने केला आहे काय? भारताच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर हे प्रमाण एक टक्काही भरणार नाही. अशा छोट्या राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खनिज व्यवसाय होऊच कसा शकतो, असे गंभीर सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
या खनिज व्यवसायाला कुठलाही धरबंद राहिलेला नाही. केवळ एक चलन भरून त्यांना जे हवे ते करू दिले जाते आहे. सर्वांत मोठा व्यवसाय असलेल्या या खात्याकडे केवळ ६० कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारीही केवळ नावापुरतेच आहेत. त्यांना कोणतेही काम नाही. ते कार्यालयांत बसून सर्व सोपस्कार उरकत आहेत. खनिज माल काढून घेतल्यानंतर खोदलेली जमीन भराव घालून पुन्हा पूर्ववत करण्याचे बंधन खाण कंपन्यांवर लादले जात नाही. बेदरकारपणे खनिज मालाची वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांत शेकडो लोक मारले गेले आहेत. गोव्यात सुरू असलेल्या खाणींपैकी ६० टक्के खाणी पाण्याच्या पातळीपेक्षाही खोल गेलेल्या आहेत. हा अधिकार त्यांना कोणी दिला. या सर्वांचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचा विचार हे सरकार करणार आहे की नाही? असा करडा प्रश्न नार्वेकर यांनी यावेळी विचारला.
पर्यावरणाला सांभाळून विकास करता येईल असे कितीतरी प्रकल्प गोव्याला राबवता येऊ शकतील. परंतु, सरकारकडे ती दूरदृष्टी नाही. दूरदृष्टी नसल्यामुळे येथे मोठ्या कंपन्या येत नाहीत. जैविक तंत्रज्ञान, आयटी यांसारख्या अनेक उद्योग गोव्याला उपकारक ठरू शकतील. मात्र त्याबाबत विचार करण्याचे औचित्य हे सरकार दाखवत नाही. त्यामुळे दर वर्षी बाहेर पडणारे १० ते १२ हजार पदवीधर बेकार फिरत आहेत. त्यांच्या भविष्याचा विचार करायला या सरकारकडे फुरसत नाही. आपण केवळ खाण व्यवसायाकडेच डोळे लावून बसलो तर गोव्यात पर्यावरणाचा ऱ्हास होईलच. शिवाय आत्ता ग्रामीण भागांत असलेला हा व्यवसाय गोव्यातील शहरी व किनारी भागावरही आक्रमण करायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा नार्वेकर यांनी दिला.