सरकारकडून खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ लवकरात लवकर सुरू करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा खणखणीत इशारा विरोधी पक्षाने दिलेला असतानाच मार्च २०११मध्ये हे इस्पितळ सुरू होणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर केले. तसेच म्हापसा येथील हे इस्पितळ सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी ("पीपीपी') तत्त्वावर चालवले जाणार असून त्याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी येत्या महिन्यात सल्लागार मंडळाची स्थापना केली जाणार असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सल्लागार नेमण्यासाठी निविदाही मागवण्यात आल्या असून येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत त्याची शेवटची मुदत असल्याची माहिती यावेळी सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ कधी सुरू होणार, अशी विचारणा करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला बरेच फैलावर घेतले होते. या इस्पितळाची काय स्थिती आहे आणि इस्पितळ जनतेसाठी कधी सुरू होणार याची संपूर्ण माहिती प्रतिज्ञापूर्वक न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सदर इस्पितळ सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चालवले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
इस्पितळाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून ते कशा पद्धतीने सुरू करावे, हाच प्रश्न समोर असल्याने यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या सल्लागार मंडळाचा अहवाल मिळताच इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी सांगितले.
करोडो रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले हे इस्पितळ सुस्थितीत नसून देखभालीवर लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. रुग्णांना कोणतीच सुविधा त्याठिकाणी नाही. लाखो रुपये खर्च करून आणलेली यंत्र सामुग्री गंजून गेली आहे, असा युक्तिवाद यावेळी याचिकादाराने केला.
सरकारकडून मार्च २०१० मध्ये हे इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे यापूर्वी न्यायालयाला कळवण्यात आले होते. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनीही गेल्या सहा महिन्यांत हे इस्पितळ सुरू केले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सहा महिने उलटून त्यानंतर तीन महिने पूर्ण होत आले तरी हे इस्पितळ सुरू होत नसल्याने ते त्वरित सुरू करण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. विरोधी पक्षाने येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत हे इस्पितळ सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला शेवटची मुदत दिली आहे. प्रकाश सरदेसाई यांनी राज्यातील इस्पितळांविषयी सादर केलेल्या याचिकेवरून ही सुनावणी सुरू आहे.
Wednesday, 21 July 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment