७ रोजीचा देशव्यापी संप "न भूतो न भविष्यति'

पणजीत दहा हजार कामगारांची रॅली

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - केंद्रातील "युपीए' सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशातील सामान्य लोकांना जगणे महाकठीण बनले आहे. "गरिबी हटाव' म्हणणारी कॉंग्रेस दारिद्र्यषेखालील लोकांची संख्या वाढवत निघाली आहे. वाढती महागाई व कामगारांची पिळवणूक यामुळे जनता मेटाकुटीलाच आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशभरातील तब्ब्ल ६६ हजार कामगार संघटना प्रथमच एकत्र येऊन येत्या ७ रोजी संपावर जाणार आहेत. साहजिकच आत्तापर्यंतच्या कामगार इतिहासातील हा एक क्रांतिकारी दिवस ठरणार आहे.
आज येथे गोवा कामगार सभेचे निमंत्रक ऍड. सुहास नाईक यांनी पत्रपरिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. यावेळी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, प्रसन्न उट्टगी, सुभाष नाईक जॉर्ज, गोविंद भोसले आदी नेते हजर होते. ७ रोजी सकाळी ९ वाजता सर्व कामगार क्रांतीचौकाजवळ जमा होणार आहेत. नंतर पणजी कदंब बसस्थानकावरून विराट रॅली शहरात काढली जाईल. मग या रॅलीचे रुपांतर आझाद मैदानावर जाहीर सभेत होईल, अशी माहिती ऍड. नाईक यांनी दिली.
हा संप यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील सर्व कामगार संघटनांनी जबरदस्त कंबर कसली आहे. या संपात विविध सरकारी कर्मचारी संघटनाही सहभागी होतील. वीज कामगारांना "एस्मा' लागू करून राज्य सरकारने मूर्खपणा केला आहे. यामुळे कामगार अधिक प्रमाणात संपात सहभागी होतील, असाही टोला यावेळी हाणण्यात आला. ७ रोजीच्या संपात मुख्यत्वे सर्वसामान्य जनतेचे विषय सरकारच्या नजरेस आणून दिले जातील. हा संप केवळ कामगारांच्या हितापुरती मर्यादित नसून त्यात राष्ट्रहित व व्यापक समाजहित डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आल्याची माहितीही ऍड. नाईक यांनी दिली.
राज्यात किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक सुरूच आहे. मागीलदाराने आपल्या बगलबच्च्यांना नियमित नोकऱ्या देण्याची संतापजनक कृती मंत्र्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केला. कामगार कपात, बेरोजगारीमुळे जगणेच कठीण होऊन बसले आहे. जुवारी ऍग्रो, गोवा शिपयार्ड,"बीएसएनएल' आदी विविध कंपन्यांत १५ ते वीस वर्षे कंत्राटी कामगार राबवले जात आहेत. जोपर्यंत कामगारांना आर्थिक स्थैर्य लाभणार नाही तोपर्यंत त्यांचे जीवनमान उचांवणार नाही,
असेही श्री.फोन्सेका म्हणाले.
कामगार कायदे फक्त कागदोपत्रीच राहिले आहेत. भांडवलदारांचे चोचले पुरवण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही,असा जळजळीत आरोप त्यांनी केली. रोजंदारी, कंत्राटी कामगारांना आता रस्त्यावर उतरूनच आपले हक्क पदरात टाकून घ्यावे लागेतील, असेही ते म्हणाले. गोव्यात काही मोजकेच भांडवलदार व मुख्यत्वे खाण मालक राजकीय सूत्रे हाताळतात. त्यामुळे इथे सामान्यांना वाली राहिलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
७ रोजीच्या संपात बॅंकांही सहभागी होणार आहेत. म्हापसा अर्बन सहकारी बॅंकेच्या कामगारांना दहा वर्षे पगारवाढ मिळाली नाही व त्यामुळे हे बॅंक कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. या संपाच्या निमित्ताने काही महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात येणार आहेत. किमान वेतन ३०० रुपये प्रतिदिन मिळायलाच हवे,कंत्राटी व रोजंदारी कामगारांना सेवेत नियमित करणे,कामगार कायद्यातील भांडवलदारांसाठीच्या पळवाटा रद्द करून त्यात आवश्यक दुरुस्ती करणे,असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे,सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण रोखणे, खाद्यपदार्थ व जीवनावश्यक वस्तू तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तात्काळ घटवणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.