समितीला डावलून महामार्गाच्या प्रक्रियेला वेग!

वीज मंत्र्यांनीही नोंदविला केंद्राकडे आक्षेप
पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ)च्या नियोजित भूसंपादनाला बहुसंख्य भागातून तीव्र विरोध होत आहे. राज्य सरकारतर्फे याप्रकरणी एकमत साधण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना केली असली तरी केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून "एनएचएआय' हा प्रकल्प आपल्या मर्जीनुसारच पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. आहे.
"एनएचएआय' कडून राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) चे काम ताबडतोब हाती घ्यावयाचे असून "हॉटमिक्स प्लांट' उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्याची विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे. राज्य पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी मात्र याप्रकरणी कडक धोरण अवलंबिले आहे. जोपर्यंत नियोजित महामार्गाचे योग्य पद्धतीने आरेखन होत नाही व प्रत्येकाला या महामार्गाचा आराखडा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प पुढे रेटता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे."एनएचएआय'कडून सुरू असलेल्या या लगबगीबाबत श्री.सिकेरा यांनी अलीकडेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांना एक पत्र पाठवले आहे. या महामार्गामुळे जनतेत तीव्र असंतोष पसरला आहे व या नियोजित महामार्गामुळे अनेकांवर विस्थापित होण्याची पाळी येणार असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेला पर्यावरणीय परिणाम दाखला तूर्त स्थगित ठेवण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. आलेक्स सिकेरा यांच्या या मागणीला केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री कमलनाथ हे बरेच खवळले आहेत,अशीही माहिती मिळाली आहे.
आलेक्स सिकेरा यांनी पाठवलेल्या पत्रांत "एनएचएआय'कडून सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यात बराच संभ्रम असल्याचे म्हटले आहे.प्रत्यक्ष सादर करण्यात आलेला आराखडा व भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली नोटीस याच्यात बराच तफावत असल्याने जनतेत संशयाचे वातावरण पसरल्याचेही त्यांनी जयराम रमेश यांना कळवले आहे. प्रत्यक्ष महामार्ग आराखड्याच्या तिपटीने भूसंपादन करण्यात येत आहे व त्यामुळे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या भूसंपादन अधिसूचनेची प्रतही श्री.सिकेरा यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवून दिली आहे."एनएचएआय'कडून यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवला आहे व त्यामुळे या प्रस्तावावर निर्णय देण्यापूर्वी इथल्या जनतेच्या भावनांचा जरूर विचार व्हावा,अशी विनंतीही श्री.सिकेरा यांनी केली दरम्यान, या एकूण प्रकरणी जनतेत पसरलेल्या असंतोषाची दखल घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी जारी केलेला पर्यावरण दाखला तूर्त स्थगित ठेवावा अशी मागणी करून जोपर्यंत या महामार्गाचा निश्चित आराखडा सादर होत नाही, तोपर्यंत हे काम पुढे रेटण्यास मज्जाव करावा,असे सिकेरा यांनी म्हटले आहे. पर्यावरण आढावा समितीकडून या प्रकल्पाचा नव्याने अभ्यास करावा व प्रत्यक्ष या महामार्गाचा पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होणार आहे व "एनएचएआय' ने भूसंपादनासाठी एवढी जागा का मागितली आहे, याचाही पुनर्विचार व्हावा,अशी मागणी केली आहे.