राष्ट्रीय महामार्गांचे पुनःसर्वेक्षण होणार

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग १७ व महामार्ग - ४ अ यांच्या विस्तारीकरणामुळे लोकांची घरे आणि अन्य बांधकामे मोठ्या प्रमाणात पाडावी लागणार असल्याने भूसंपादनाला ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने या महामार्गांच्या विस्तारीकरणासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा अहवाल येत्या २० दिवसांत म्हणजे दि. ३१ ऑगस्ट रोजी सादर करण्याचे आदेशही स्थापन करण्यात आलेल्या एका विशेष समितीला देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
या संदर्भात आज सायंकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव उपस्थित होते.
पुनःसर्वेक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भूसंपादन तसेच भूसर्वेक्षण अधिकाऱ्यांचा सहभाग असून या सर्वेक्षणाचा अहवाल ते सादर करणार आहेत. अहवाल सादर होईपर्यंत भूसंपादनाचे काम बंद करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाच्या वेळी स्थानिक आमदारांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे श्री. कामत यांनी सांगितले.
ज्या ठिकाणी लोकवस्ती नाही तेथे ४५ मीटर तर लोकवस्ती आहे तेथे ३५ मीटर भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे नक्की किती घरे आणि अन्य बांधकामे मोडावी लागतील, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतर तो अहवाल केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवून दिला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. महामार्गावर टोल आकारला जाणार असल्याने त्यालाही विरोध होत आहे. स्थानिक लोकांना महामार्गाचा वापर करण्यासाठी काही प्रमाणात कशा प्रकारे सवलत देण्यात यावी, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महामार्गासाठी रस्त्याच्या कडेची ६० मीटर जागा ताब्यात घेण्याचा पूर्वीचा प्रस्ताव रद्द झाला आहे. ६० मीटर भूसंपादनामुळे सुमारे आठशेच्या आसपास बांधकामे मोडावी लागणार होती. आता ४५ आणि ३५ मीटर अशी जागा ताब्यात घेतली जाणार असल्याने कमीत कमी बांधकामे पाडावी लागणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच, पर्वरी येथे उड्डाणपूल, मांडवी आणि जुवारी नदीवर आणखी दोन पूल उभारले जाणार असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------
या महामार्गामुळे उठलेल्या वादावर चर्चा करण्यासाठी आज सभागृह समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र यावेळी मोठ्या संख्येने अधिकाऱ्यांचा फौजफाटाच उपस्थित असल्याने तिथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. या गोंधळात सखोल चर्चा शक्य नसल्यामुळे तसेच त्यातून तोडगा काढणे शक्य नसल्याने आपण बैठकीतून उठून निघून गेल्याचे यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. केवळ रस्त्याचा विस्तार कमी करून या समस्येवर तोडगा निघणार नाही तर जिथे लोकांची घरे वाचवण्याची गरज आहे तिथे प्रसंगी मार्गही वळवणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. आपला पक्ष याच मागणीवर जोर देणार असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.