'पे पार्किंग' केल्यास रस्त्यावर उतरू!

पणजी महापालिका बाजार टेनंट संघटनेचा इशारा
पणजी, दि. ९ : तिसवाडी तालुक्यातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेच्या परिसरातील रस्त्यावर "पे पार्किंग' करण्याचा महापालिकेच्या निर्णयाला पणजी महापालिका बाजार टेनंट संघटनेने जोरदार विरोध केला आहे. याविषयीचे एक निवेदन आज उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांना सादर करण्यात आले असून पालिकेने या ठिकाणी "पे पार्किंग' केल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा या संघटनेने दिला आहे.
या निवेदनाची एक प्रत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पणजी मतदारसंघाचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव तसेच पालिकेचे आयुक्त एल्विस गोम्स यांना यांनाही देण्यात आले आहे. पालिकेने हा निर्णय घेण्यापूर्वी पालिका बाजार संघटनेने याला विरोध करणारे एक पत्र पालिकेला दिले होते. परंतु, त्या पत्राची कोणतीही दखल घेण्यात आली नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
पणजी बाजारात असलेले रस्ते हे सार्वजनिक वापरासाठी आहेत. तसेच त्यांचे बांधकाम हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने केले आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवर "पे पार्किंग' करून महापालिका पैसे आकारू शकत नाही, असे मत संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र धामस्कर यांनी व्यक्त केले. वाहन विकत घेणारा प्रत्येक व्यक्ती हा रस्ता वापरण्यासाठी "रोड टॅक्स' भरतो. पालिका लोकांना सुरक्षित अशी "पे पार्किंग'ची जागा उपलब्ध करू शकत नसल्याने सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहने उभी करणाऱ्यांकडून पैसे आकारून आपली तिजोरी भरू पाहत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. धामस्कर यांनी केला. तसेच या ठिकाणी रस्त्यांवर "पे पार्किंग' केल्यास बाजारहाट करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांची गर्दी कमी होणार, असाही दावा त्यांनी यावेळी केला.
पालिकेने लोकांना सुरक्षित अशी जागा "पे पार्किंग'साठी द्यावी. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन पालिकेने उचित ठिकाणीच हे "पे पार्किंग' करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तरीही पालिकेने जबरदस्तीने या ठिकाणी "पे पार्किंग' केल्यास सर्व व्यापाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून पालिकेच्या या निर्णयाला विरोध करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही, असे संघटनेचे सचिव धर्मेंद्र भगत यांनी सांगितले. पणजी बाजार संकुलाच्या आसपास उभ्या राहिलेल्या इमारतींनी पार्किंगसाठी जागा न सोडल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात येणारी वाहने उभी करून ठेवण्यासाठी अडचण निर्माण झाली आहे. या इमारतींकडे स्वतःची पार्किंगची जागा आहे की नाही हे पाहणे किंवा त्याचे बांधकाम सुरू असताना त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही पालिकेची आहे. परंतु, पालिकेने अशा प्रकारची कोणतीही काळजी घेतली नसल्याने आणि मिळेल त्या पद्धतीने नव्या इमारतींना ना हरकत दाखले दिल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे, असे मत अनेक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.