रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचे कंत्राट हा महाघोटाळा

सुरेश परुळेकर यांचा आरोप
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी): कांदोळी समुद्रात गेल्या दहा वर्षांपासून रुतून बसलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज हटवण्यासाठी "टायटन मॅरिटाईम प्रा. लि.' या कंपनीला १२८.२४ कोटी रुपयांना कंत्राट देण्याची राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीने सरकारकडे केलेली शिफारस म्हणजे राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या घोटाळ्यापेक्षाही महाभयंकर घोटाळा आहे, असा सनसनाटी आरोप माजी उद्योगमंत्री सुरेश परुळेकर यांनी केला. "मढ्याच्या टाळूवरील लोणी चाखण्या'चा हा प्रकार असून हे बेकायदा कंत्राट तात्काळ रद्द केले नाही, तर प्रसंगी उच्च न्यायालयात धाव घेणार अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या खास पत्रकार परिषदेत सुरेश परुळेकर यांनी रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याबाबतच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करीत राज्याला लुटण्याचा हा प्रकार दिल्लीत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत नेणार असल्याचेही ते म्हणाले. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे सदस्य असलेले अनिल मडगावकर व कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनीच संगनमत करून हे कंत्राट "टायटन मॅरिटाईम प्रा.लि.' या कंपनीला मिळवून देण्याचा घाट घातला, असा गंभीर आरोपही यावेळी श्री.परुळेकर यांनी केला. मुळातच स्वतः आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे सदस्य असताना अनिल मडगावकर यांनी आपल्या मडगावकर सेल्वेज कंपनीचा प्रस्ताव कसा काय सादर केला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही निविदेसाठी प्रस्ताव सादर करताना ठरावीक रक्कम बॅंक हमी देण्याचा नियम आहे पण इथे मात्र एकाही कंपनीकडून ही हमी घेण्यात आली नाही, असाही खुलासा यावेळी सुरेश परुळेकर यांनी केला. आपण दोन वेळा कळंगुट मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. रिव्हर प्रिन्सेस हे आपल्या मतदारसंघाच्या डोक्यावर गेली दहा वर्षे टांगती तलवार बनले आहे व हे जहाज हटवणे काळाची गरज आहे. परंतु, याचा अर्थ या जहाजाच्या नावाने राज्याची तिजोरी लुटण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, असेही यावेळी श्री. परुळेकर यांनी बजावले. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश करूनही हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी आपल्याला कॉंग्रेस पक्षाकडून साथ मिळाली नाही तर प्रसंगी आपण विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे मदत मागण्यासही मागे राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे ९ एप्रिल २००९ च्या राजपत्रात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागार समितीची घोषणा केली. कालांतराने रिव्हर प्रिन्सेस जहाज हटवण्यासाठी निविदा मागवण्याचा निर्णय या समितीने घेतला व या निविदा ठरवण्यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली. या उपसमितीतर्फे बोलावण्यात आलेल्या बैठकांचे इतिवृत्त पाहिल्यास संशय घेण्यास बराच वाव असल्याचेही श्री. परुळेकर म्हणाले. मुळातच अनिल मडगावकर हे उपसमितीचे सदस्य असतानाही त्यांनी आपल्या कंपनीतर्फे निविदा कशी काय सादर केली? अनिल मडगावकर हे निवडणूक काळात आग्नेल फर्नांडिस यांच्या प्रचारार्थ जाहीरपणे व्यासपीठावर भाषणे देत होते व रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्यासाठी आग्नेल फर्नांडिस यांचीच निवड करण्याचे आवाहन लोकांना करीत होते, अशी माहितीही यावेळी त्यांनी उघड केली. हे जहाज हटवण्यासाठी १२ कंपन्यांचे प्रस्ताव सादर झाले होते. हे प्रस्ताव सादर करताना स्मित सेल्वेजचे प्रतिनिधित्व करणारे चंद्रन हे अचानक या कंत्राटासाठी निवड झालेल्या टायटन कंपनीचे प्रतिनिधित्व कसे काय करतात, असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला. मडगावकर सेल्वेज कंपनीतर्फे १९०.५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता व टायटन कंपनीतर्फे प्रत्यक्ष आकडा सादर न करता हे जहाज हटवण्यासाठीची कालमर्यादा व कामगार यांचा आधार घेत अस्पष्ट प्रस्ताव सादर केला. उपसमितीने कंपनीला स्पष्ट आकडा सादर करण्याची सूचना देताना मडगावकर कंपनीच्या आकड्याची जाणीव असलेल्या या कंपनीने अखेर १२८.२४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला व उपसमितीने हा प्रस्ताव मान्य करून तो स्वीकारण्याची शिफारस सरकारला केली.
५.५० कोटी ते १२८.२४ कोटींचा प्रवास
२००७ साली सरकारने जैसु कंपनीला हे जहाज हटवण्यासाठी ५.५० कोटी रुपयांना कंत्राट दिले होते व आता हा आकडा १२८.२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला. हा प्रकार राष्ट्रकुल स्पर्धेप्रमाणेच फुगला, असा टोला यावेळी श्री. परुळेकर यांनी हाणला. खुद्द या जहाजाचे मालक अनिल साळगावकर यांनी मोफत जहाज हटवण्याचा प्रस्ताव या समितीने का फेटाळला, असा सवाल करून अवजड जहाज व्यवसायात प्रतिष्ठेचे स्थान असलेल्या साळगावकर यांना दूर सारून हे जहाज हटवण्याच्या निमित्ताने आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचाच हा प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोपही सुरेश परुळेकर यांनी यावेळी केला.