मद्यार्क व अमलीद्रव्य घोटाळा मागणीच मिकींना भोवली ?

मडगाव, दि. २० (प्रतिनिधी) : नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी आमदार मिकी पाशेको यांनी दुसऱ्यांदा सादर केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर उद्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठात न्या. ए. एस. ओका यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. मात्र हे प्रकरण अंगावर शेकत असल्याचे पाहून पलटवार करण्याच्या प्रयत्नात माजी पर्यटनमंत्र्यांनी मद्यार्क घोटाळा व अमलीद्रव्य व्यवहार घोटाळ्याची हायकोर्ट न्यायाधीशांकरवी चौकशी करण्याची जी मागणी केली होती तीच त्यांच्या अंगलट आल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
नादिया तोरादो मृत्युप्रकरण प्रारंभिक टप्प्यात असताना व मिकी हे मंत्रिपदावर असताना चारही बाजूने मिकींना हटविण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढू लागल्याचे पाहून मिकींनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र सादर करून नादिया मृत्युप्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाकरवी चौकशी करावी व याच न्यायाधीशांकडे गोव्यातील गाजलेल्या मद्यार्क घोटाळ्याची व अमलीद्रव्य व्यवहाराची चौकशी सोपवावी अशी मागणी केली होती.
तेवढी मागणी करून ते थांबले नाहीत तर मद्यार्क घोटाळ्यात एका उच्चपदस्थ राजकारण्याच्या नातेवाइकांचा सहभाग आहे तर अमली द्रव्य व्यवहारात दुसऱ्या उच्चपदस्थ राजकारण्याचा पुत्र अडकलेला असल्याने नादिया मृत्यूबरोबरच या प्रकरणांची चौकशी आवश्यक आहे असे म्हटले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांच्या या मागणीनंतर त्यांच्या गळ्याभोवतालचे राजकीय फास आणखीनच आवळले गेले व त्यानंतर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तर कायद्याचे काम आणखीन सोपे झाले. त्यामुळेच सध्या ते भूमिगत झालेले आहेत. मिकी यांनी जरी मद्यार्क व अमलीद्रव्य व्यवहारांतील संबंधितांची नावे मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात उघड केलेली नसली तरी ती मंडळी कोण आहे ते सत्ताधारी गटांतही खासगीत बोलताना उघड होत आहे. मिकींच्या त्या पत्रानंतर सारी सरकारी यंत्रणा त्यांच्यामागे हात धुऊन लागली असली तरी त्यांचा ठावठिकाणा शोधून काढणे मात्र अजून त्यांना शक्य झालेले नाही.
दरम्यान, मिकी यांनी मद्यार्क व अमलीद्रव्य रॅकेटबद्दल केलेल्या आरोपावर काहीही भाष्य करण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नकार दिला आहे. त्यांच्या मते माजीपर्यटन मंत्र्याचे एकंदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर काहीही बोलणे उचित होणार नाही.
माजी पर्यटनमंत्र्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात आपण वरील दोन्ही मुद्द्यांवर आपण घेतलेल्या भूमिकेमुळेच आपणाला सरकारकडून लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला गेला आहे. या मुद्यांवर आपण गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांशीही बोलणी केली होती. कारण ते उभयता त्या खात्याशी संबंधित आहेत असे त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे.
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेला तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा एक पर्याय त्यांच्यासमोर शिल्लक असेल. तोवर गुन्हा अन्वेषण विभागाला काहीही करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यानंतर मात्र ते शरण आले नाहीत तर त्यांना फरार घोषित करणे व त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी पावले उचलणे सरकारला शक्य आहे.