भोपाळच्या पीडितांसाठी १५०० कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली, दि. २१ : १९८४ च्या भोपाळ वायुगळती दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि कायम अपंगत्त्व आलेल्या पीडितांच्या नुकसान भरपाईसाठी १५०० कोटींचे पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रिगटाने आज घेतला आहे.
२६ वर्षांपूर्वी झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील सगळ्यात मोठ्या दुर्घटनेतील मृतांच्या निकटवर्तीयांना प्रत्येकी १० लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी शिफारस मंत्रिगटाने केली असल्याचे समजते. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी पंतप्रधानांनी मंत्र्यांच्या एका गटाची स्थापना केली होती. केंद्रीय गृहमंंत्री पी. चिदम्बरम् यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटाने गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मॅरेथॉन बैठकीत यासंबंधीच्या विविध मुद्यांवर सखोल चर्चा केली.
या दुर्घटनेत कायम अपंगत्त्व आलेल्या किंवा अजूनही कुठला ना कुठला आजार असलेल्यांना पाच लाख आणि काही प्रमाणात अपंगत्त्व आलेल्यांना तीन लाख रूपये इतकी नुकसान भरपाई देण्यात यावी याबाबत मंत्रिगटात एकमत झाले आहे. या शिफारसींचा समावेश असलेल्या अहवाल चिदम्बरम् लवकरच पंतप्रधानांना सादर करणार आहेत. मंत्रिगटाने सादर केलेल्या अहवालावर विचार करण्यासाठी येत्या शुक्रवारी म्हणजे २५ जूनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंत्र्यांनी काही अतिशय महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत आणि या दुर्घटनेतील पीडितांना मदत करणे यावर आमचे लक्ष केंद्रीत होते, असे गृहमंत्री पी.चिदम्बरम् यांनी मंत्रिगटाच्या आज सकाळी झालेल्या अंतिम बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
युनियन कार्बाईडचा तत्कालीन प्रमुख वॉरेन ऍण्डरसन याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करावे, या दुर्घटनेतील आरोपींविरूद्धचे आरोप सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी हा मंत्रिगड आपल्या अहवालातून पंतप्रधानांना करणार आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे. भोपाळ येथील कारखाना परिसरात अजूनही पडून असलेली विषारी रसायनं नष्ट करण्यासाठीच्या प्रस्तावालादेखील मंत्रिगटाने मान्यता दिली आहे. केंद्रसरकारच्या मदतीने मध्यप्रदेश सरकार हे कार्य करणार असून यासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत केंद्रसरकार देणार आहे. कारखाना परिसर स्वच्छ करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटींची तरतूद करण्यावरही मंत्रिगटात एकमत झाले आहे. दुर्घटनेनंतर उपचारासाठी स्थापन करण्यात आलेले भोपाळ मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटलही ताब्यात घेण्यास आणि या रूग्णालयाच्या आधुनिकीकरणास २३० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्रिगटात एकमत झाल्याचे समजते.