गोव्यावर ७००० कोटींचे कर्ज

प्रत्येक गोमंतकीयावर ४५ हजारांचा बोजा

भाजप कार्यकारिणीचा सरकारवर हल्लाबोल

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - राज्यातील कॉंग्रेस सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले असून बेसुमार उधळपट्टीसाठी काढण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम ७००० कोटी रुपयांवर गेली आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक गोमंतकीयाच्या माथी सध्या ४५ हजार रुपयांचे कर्ज सरकारने लादले आहे, असा हल्लाबोल आज भाजप कार्यकारिणीने केला.
कामत सरकार अकार्यक्षमअसल्याचे सिद्ध झाले आहे. ड्रग तस्करीचे धागेदोरे मंत्र्यांच्या घरापर्यंत पोचले आहेत. नोकऱ्यांचा लिलाव केला जात असून त्या देण्यासाठी मंत्र्यांचे नातेवाईक "दलाल' आणि "कमिशन एजंट' बनले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचा आरोप करून या सर्व प्रकरणावरून येणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात आणि जनतेसमोर या सरकारला उघडे पाडू, असा निश्चय आज भारतीय जनता पक्षाच्या पहिल्याच कार्यकारिणी बैठकीत करण्यात आला.
आगामी निवडणूक पावणेदोन वर्षांनी येणार असून गोव्यातील जनतेला या भ्रष्ट सरकारापासून मुक्ती देऊन भाजप सत्तेवर आणण्यासाठी खास "रोड मॅप' आखला जाणार असल्याची माहिती यावेळी प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी दिली. ते यावेळी पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर विधानसभा उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा व वास्कोचे माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते.
पणजीत झालेल्या नव्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे सर्व आमदार, पदाधिकारी, मुख्य कार्यकर्ते व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आर्थिक व राजकीय ठराव संमत करण्यात आले. यात कॉंग्रेस सरकारच्या कारनाम्यांचा पाढाच वाचण्यात आला आहे. कॉंग्रेस सरकारने सरकारी निधीचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळातील सदस्य खाण , अबकारी, वीज, उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी अशा विविध घोटाळ्यांत गुंतलेले आहेत. वास्को ते दोनापावला जोडणारा "सी लिंक पूल' करण्याच्या केवळ बाता मारल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात काहीच नाही. ज्याठिकाणी बस थांब्याची गरज आहे तेथे बसस्थानक बांधण्यात आल्याने ते स्थानक थडगे बनले असून एकही बस त्याठिकाणी फिरकत नाही. कुंकळ्ळीसारख्या ठिकाणी पोलिस ठेवून बसस्थानकावर बस नेण्यासाठी भाग पाडले जात आहे. या सरकारने नको तेथे पैशांची उधळपट्टी केला असल्याचा ठपका सरकारवर भाजप कार्यकारिणीने ठेवला. हा ठराव डॉ. विल्फ्रेड मिस्किता यांनी मांडला, त्याला ऍड. विद्या शेट तानावडे, आमदार विजय पै खोत यांनी अनुमोदन दिले. या सत्राचा समारोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
राजकीय ठराव्यात राज्यातील खालावलेली कायदा व सुव्यवस्था, पर्यावरण राखण्यात सरकारला आलेले अपयश, पर्यटन, कल्याणकारी योजना, विकास आराखडा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. प्रत्येक विकास योजनांत भ्रष्टाचार केला जात आहे. मंत्र्यांचे नातेवाईक आणि आमदार हे "दलाला'ची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ही नावे उघड केली जाणार आहे का, असे यावेळी विचारले असता येत्या विधानसभा अधिवेशनात याबद्दल पर्दाफाश करू, असे श्री. पार्सेकर म्हणाले. पर्यटनाच्या नावाने ड्रग पार्ट्या, कॅसिनो सारख्या प्रकाराला उत्तेजन दिले जात आहे. काही मंत्री हे अनैतिक प्रकारात गुंतल्याचा ठपका यावेळी ठेवण्यात आला.
पुढे बोलताना श्री. पार्सेकर म्हणाले की, मंत्रिमंडळ सदस्य एकमेकांचे पाय ओढण्यात दंग झाले आहेत. अनेक मंत्री हे उपलब्धच होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही ते कुठे असतात याची माहिती नसते. सरकारी पैशांवर विदेश दौरे केले जात आहेत. नोकऱ्या केवळ आपल्याच मतदारसंघातील लोकांना दिल्यात जातात. आरोग्य, वीज, कला व सांस्कृतिक संचालनालय या सारख्या खात्यात केवळ एकाच मतदारसंघातील लोकांचा भरणा केल्याचे दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. हा राजकीय ठराव आमदार दामू नाईक यांनी मांडला. त्याला माजी मंत्री प्रकाश वेळीप व अन्य सदस्यांनी अनुमोदन दिले.