अफझलला फासावर चढवा

केंद्रीय गृहमंत्रालयाची राष्ट्रपतींना शिफारस

नवी दिल्ली, दि. २३ - संसदेवरील हल्लाप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी शिफारस गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे.
अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज सध्या राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. अफझल गुरूची ही दयेची याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी शिफारस राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्या खात्याने केली असल्याचे सूत्रांनी आज येथे सांगितले. या संबंधीची फाईल लवकरच पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयातून ती फाईल राष्ट्रपतीभवनाकडे पाठविली जाईल.
अफझल गुरूच्या फाशीच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याच्या पत्नीने चार वर्षांपूर्वी दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे केला होता. याबाबत सरकारकडून कुठलीही शिफारस प्राप्त झाली नसल्याचे राष्ट्रपतीभवनाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे.
अफझल गुरूच्या फाईलबाबत निर्णय घेण्यासाठी १६ स्मरणपत्रे पाठविल्यानंतर दिल्ली सरकारने त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी, अशी शिफारस नायब राज्यपाल तेजिंदर खन्ना यांच्यामार्फत ३ जून रोजी केली होती. सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रपती शिक्कामोर्तब करतील : भाजपला आशा
नवी दिल्ली, दि. २३ ः संसदेवरील हल्लाप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या अफझल गुरूचा दयेचा अर्ज फेटाळला जावा, या सरकारने केलेल्या शिफारशीवर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील शिक्कामोर्तब करतील, अशी आशा भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केली आहे.
भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक असलेल्या संसदेवर हल्ला करण्याचा कट अफझल गुरूने रचला होता व तो प्रत्यक्षातही आणला होता. या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता त्याला फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, असे भाजपचे वरिष्ठ नेते एम. व्यंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. त्याच्या दयेचा अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी एवढा उशीर लागण्याची कारणे काहीही असोत, आता सरकारने केलेल्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती अफझलचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावतील आणि त्याला लवकरात लवकर फासावर लटकवले जाईल, अशी अपेक्षा नायडू यांनी व्यक्त केली.
अफझल गुरू हा विश्वासघात, दहशतवाद आणि देशद्रोही कृत्यांचे प्रतीक आहे. भारताविरुद्ध छुपे युद्ध खेळल्यास त्याचे काय परिणाम होतात, याचा कठोर संदेश या तत्त्वांना देणे आवश्यक असल्याने त्याला फासावर लटकवणे गरजेचे आहे, असेही नायडू म्हणाले. केवळ मतांचे राजकारण करण्यासाठीच दिल्लीच्या शीला दीक्षित सरकारने आणि केंद्र सरकारने यासाठी एवढा उशीर केला, असा आरोपही नायडू यांनी केला.