नंबरप्लेटप्रकरणी नव्याने निविदा मागवणार

वाहतूक आराखडा बनवण्याचे काम 'सीआरआरआय' संस्थेकडे
पर्वरीतील 'संजय स्कूल'ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा
शंभर टक्के साक्षर राज्यासाठी प्रौढ साक्षरता योजनेत बदल
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटबाबत पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून नवीन निविदेची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, राज्यात वाढत्या अपघातांवर तोडगा काढण्यासाठी वाहतूक आराखडा बनवण्याचे काम दिल्ली येथील "सीआरआरआय' या संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ६० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पर्वरी येथील संजय स्कूलला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. प्रौढ साक्षरता योजनेत बदल करून गोव्याला शंभर टक्के साक्षर बनवण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर गृहमंत्री रवी नाईक उपस्थित होते.
मुख्य सचिवांमार्फत करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य केला असून त्या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशीनुसार कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी सांगितले. शिम्नित उत्च या कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करून पुन्हा निविदा मागवण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली होती. यामुळे उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टीसाठी नव्याने निविदा मागवल्या जाणार आहेत.
गोव्यात गेल्या काही वर्षांत रस्त्यावर झालेल्या अपघातात हजारो लोकांचे प्राण गेले असून त्याचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी दिल्ली येथील "सीआरआरआय' या संस्थेला पाचारण केले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार ६० लाख रुपये खर्च करणार असून याचा पहिला ३० लाखांचा हप्ता देण्यात आला आहे. पहिल्या सहा महिन्यात ही संस्था तात्पुरता आराखडा देणार असून वर्षभरात वाहतुकीचा संपूर्ण आराखडा सादर केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पर्वरी येथील मूक बधिर व अपंग मुलांसाठी कार्यरत असलेल्या "संजय स्कूल'ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बाल भवन प्रमाणेच संजय स्कूल शिक्षण खात्यामार्फत कार्यरत राहणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गोव्याच्या साक्षरतेची टक्केवारी ८२ वरून ८४ टक्क्यांवर पोचली असून प्रौढ साक्षरता योजनेत बदल करून ती शंभर टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी पंचायत सभागृह, विद्यालयात प्रौढांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग घेतले जाणार आहेत. "रात्रपाळीची शाळा' ही संकल्पना बंद झाली असल्याने सामाजिक संस्थांना सहभागी करून प्रौढांसाठी हे वर्ग चावले जाणार आहेत. यासाठी १.७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.