"बालरथ' योजना अडचणीत

शिक्षण खात्याचा नियोजनशून्य कारभार

माशेल, दि. १९ (प्रतिनिधी) - समाजकल्याण खात्यातर्फे माध्यमिक विद्यालयांना पाठवलेल्या परिपत्रकामुळे, विद्यालयांतील अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली बालरथ योजना अडचणीत आली आहे.
समाज कल्याण खात्यातर्फे संचालक एन. बी. नार्वेकर यांच्या सहीनिशी ९ जून रोजी विद्यालयांना पाठविलेल्या परिपत्रक क्रमांक DSW/STAT/IBRY/2010/50/1357 मध्ये बालरथ मिळालेल्या सर्व विद्यालयांनी विद्यालयांत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांचे दाखले मागितले आहेत. जोपर्यंत या विद्यार्थ्यांचे दाखले खात्याला मिळत नाहीत तोपर्यंत सदर विद्यालयांना या योजनेसाठी दिले जाणारे अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
परिपत्रकानुसार ज्या विद्यालयात कमी विद्यार्थी आहेत त्यांना हे दाखले पाठविण्यात अडचण येणार नाही; पण ज्या विद्यालयातून दीड हजारावर विद्यार्थी शिकत असून अनुसूचित जमातीचे सुमारे १२ ते १५ टक्के विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांना हे दाखले गोळा करायला कमीत कमी ३ ते ४ महिन्याचा अवधी लागेल. तोपर्यंत बालरथला लागणाऱ्या डिझेल व अन्य गोष्टींसाठी बालरथ बंद ठेवण्याशिवाय मुख्याध्यापकांकडे दुसरा पर्याय नाही.
पालकांना जरी जातीच्या दाखल्यासाठी तगादा लावला तरी सर्व आवश्यक कृती करून संबंधित संस्थेकडून तो दाखला मिळेपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे. शिवाय दाखल्यासाठी येणारा खर्च वेगळाच. तोपर्यंत एकतर विद्यालयाला संस्थेतर्फे डिझेल व आवश्यक गोष्टीसाठी खर्च करावे लागतील न पेक्षा बालरथ बंद ठेवावे लागतील. बालरथ बंद ठेवल्यास पालक चवताळून उठतील आणि विद्यालयाच्या नावाने ओरड करतील या शक्यतेमुळे आपल्यावर जणू धर्मसंकटच ओढवले असल्याचे एका मुख्याध्यापकांनी सांगितले.
सदर योजनेनुसार विद्यार्थ्यांसाठी बालरथ देताना विद्यालयांकडून विद्यालयात शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्याची नावे मागितली होती. त्यानुसार विद्यालयांनी नावे पाठवून दिली होती. सदर यादीतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार विद्यालयांना बालरथ मंजूर करण्यात आले होते. डिझेलखेरीज वाहक आणि चालक यांच्या खर्चासाठी एप्रिल महिन्यापर्यंत पैशांची तरतूद करण्यात आली होती. मे महिना सुट्टीचा असल्याने बालरथ बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे खर्चाचा प्रश्न नव्हता. मात्र जूनमध्ये विद्यालये सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी बालरथ सुरू करताना त्यांची देखभाल व सर्व्हिसिंग करावे लागले. त्यासाठीचा सुमारे अडीच ते तीन हजारांचा खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागला. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी बालरथ योजना सुरू ठेवावी की बंद करावी, अशा कात्रीत मुख्याध्यापक सापडले आहेत.
जास्त संख्येने विद्यार्थी शिकत असलेल्या विद्यालयांना दाखले पाठविण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, तोपर्यंत बालरथ चालवण्यासाठी अनुदानाची व्यवस्था करावी, तसेच समाजकल्याण मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकर यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशा जोरदार मागण्या पालकांतून केल्या जात आहेत.