अबकारी घोटाळ्याची सूत्रे राजीव यदुवंशींकडे

हक्कभंग नोटिशीची धास्ती
निःपक्षपाती चौकशीबाबत
भाजपकडून शंका व्यक्त
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्य अबकारी खात्यातील कथित बेकायदा मद्यार्क घोटाळ्याच्या चौकशीची सूत्रे विद्यमान वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी स्वीकारली आहेत. या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे व दस्तऐवज मागवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी "गोवादूत'शी बोलताना दिली. अबकारी घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सुरू असलेला सावळागोंधळ पाहता १९ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याकडून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस सादर होण्याचे संकेत मिळाल्यानेच आता चौकशीची चक्रे नव्याने फिरू लागल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल कशा पद्धतीने लुटला याची जंत्रीच पुराव्यांसहित सादर करून श्री. पर्रीकर यांनी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय'मार्फत करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र "सीबीआय' चौकशीची मागणी फेटाळून वित्त सचिवांमार्फत चौकशीची घोषणा केली होती. या घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत मुख्यमंत्र्यांची सावध भूमिका, त्यांच्यावरही संशयाचे बोट दाखवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. वित्त सचिवांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा करताना उदीप्त रे यांची इतरत्र बदली झाल्याचे त्यांना पक्के ठाऊक होते, त्यामुळे ही घोषणा म्हणजे त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार होता, अशी टीका भाजपने केली आहे.
दरम्यान, राजीव यदुवंशी हे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या खास मर्जीतील सनदी अधिकारी आहेत. नगर नियोजन, खाण, जलस्रोत, वन आदी महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडेच आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांचे ते सचिव असल्याने ते या घोटाळ्याची चौकशी किती निःपक्षपातीपणे करतील, याबाबत विरोधी भाजपकडून संशय व्यक्त होत आहे. मुळात श्री. यदुवंशी यांना गोवा प्रशासकीय सेवेत तीन वर्षांहून जास्त कालावधी उलटला आहे. तीन वेळा त्यांच्या बदलीचे आदेश जारी झाले असतानाही केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या मेहरनजरेमुळे ते अजूनही इथे ठाण मांडून बसले आहेत. खाण व वन खात्यातील त्यांच्या भूमिकेवर यापूर्वी जाहीरपणे भाजपकडून टीकाही करण्यात आली आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यावरून पुढील अधिवेशनात भाजपने आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी ठेवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी हा घोटाळा अडचणीचाच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पणजी निरीक्षकांचे "कव्हरअप'
जम्मू काश्मीर गुन्हा विभागाच्या पोलिसांनी तिथे घडलेल्या एका घोटाळ्यासंबंधी गोवा अबकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली होती व त्यावेळी तत्कालीन वादग्रस्त अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांनी अबकारी कार्यालयातील फॅक्स मशीनचा दुरुपयोग झाल्याची पोलिस तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात दाखल केली होती. या तक्रारीचा तपास पणजीचे निरीक्षक संदेश चोडणकर करीत आहेत. "बीएसएनएल'कडे या फॅक्स मशीनवरून कोणत्या क्रमांकावर संपर्क साधण्यात आला याचा तपशील मागवल्याचे ते सांगतात. आता दोन महिने उलटले तरी हा तपशीलच त्यांना मिळू शकत नाही, यावरून ते नेमके कुणाला "कव्हरअप' करू पाहत आहे, अशी चर्चा सुरू आहे.
वास्को कार्यालयातील छाप्याचे काय?
विद्यमान अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांनी या खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर लगेचच वास्को येथील अबकारी कार्यालयावर छापा टाकला होता. या ठिकाणी एका अबकारी निरीक्षकाच्या संगणकावर कथित घोटाळ्यासंबंधीचे महत्त्वाचे व्यवहार सापडले होते. हा संगणक व इतर कागदपत्रेही श्री. रेड्डी यांनी जप्त केली होती. एवढे करूनही हा तपास पुढे सरकत नाही, यावरून जाणूनबुजून हा घोटाळा दडपण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याची टीका भाजपने केली आहे.