भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून रस्ता परिवहन अधिकाऱ्याची चौकशी

नंबरप्लेट घोटाळा, परवान्यासाठी लाचप्रकरण
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट कंत्राटातील गैरव्यवहार व राज्य रस्ता परिवहन खात्याचे साहाय्यक संचालक प्रल्हाद देसाई यांनी प्रवासी बस परवान्यासाठी मागितलेली लाच, या सुदीप ताम्हणकर यांनी दाखल केलेल्या कथित तक्रारींची चौकशी दक्षता खात्याने सुरू केली आहे. खात्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने रस्ता परिवहन खात्याच्या एका अधिकाऱ्याला उद्या २३ रोजी चौकशीसाठी पाचारण केल्याची माहिती या विभागाचे निरीक्षक नीलेश राणे यांनी दिली.
अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी वैयक्तिकरीत्या या तक्रारी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे नोंदवल्या आहेत. उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटचे कंत्राट "शिमनीत उत्च' कंपनीला देण्यामागे गौडबंगाल झाले आहे व या प्रकरणी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर व इतरांच्या भूमिकेची दिवाणी व फौजदारी चौकशी व्हावी, अशी लेखी तक्रार त्यांनी केली आहे. चिंबल ते पणजी या मार्गावर प्रवासी बस परवाना देण्यासाठी वाहतूकमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून ८० हजार रुपयांची लाच साहाय्यक वाहतूक संचालक प्रल्हाद देसाई यांनी आपल्याकडे मागितली, अशी दुसरी तक्रारही त्यांनी दाखल केली आहे.
या दोन्ही तक्रारींबाबतची चौकशी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने सुरू केली आहे. या विभागाचे काम पोलिस खात्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने होते,अशी माहिती निरीक्षक राणे यांनी दिली. पोलिस खात्यात एखादी तक्रार नोंद केली असता त्याबाबत लगेच प्रथम चौकशी अहवाल अर्थात (एफआयआर) नोंद करण्याची पद्धत आहे. मात्र या विभागाकडे एखादी तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याबाबतची वैधता व सत्यता पडताळून पाहिली जाते. ताम्हणकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींबाबतची सत्यता पडताळून पाहण्याचे काम सुरू झाले आहे. या तक्रारीवरूनच उद्या २३ रोजी रस्ता परिवहन खात्याच्या एका अधिकाऱ्याला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांचे नाव सांगण्यास मात्र निरीक्षक राणे यांनी नकार दिला. दरम्यान, खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रल्हाद देसाई यांनाच उद्या जबानीसाठी बोलावल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या अहवालात या कंत्राटातील अनेक संशयास्पद गोष्टींवर बोट ठेवण्यात आले आहे, सुदीप ताम्हणकर यांनी आपल्या तक्रारीत या अहवालाचेच प्रमाण दिल्याने त्याची दखल घेणे या विभागाला भाग पडणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीच निर्णय घ्यायला हवा
उच्च सुरक्षा नंबरप्लेटच्या विषयाबाबत वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता या विषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे, असे सांगून त्यांनी आपले हात झटकले. "शिमनीत उत्च' कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर बाबींचा विचार करावा लागेल. आपण या प्रकरणी वित्त व कायदा खात्याचा सल्ला मागितल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राट रद्द केल्यास सदर कंपनीकडून कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा दावा केला जाणे शक्य आहे व त्यामुळे या प्रकरणी ऍडव्होकेट जनरलांचा सल्लाही घेण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दक्षता खात्याकडून चौकशी व्हावी अशी शिफारस केल्याचे मान्य करून या कंत्राटाबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कामत यांनाच घ्यायचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.