नवी दिल्ली, दि. ७ - एनएसजीकडून सवलती मिळविण्याचा प्रकार आणखी एक शरणागती पत्करण्यासारखा असून, माकपाचा भारत-अमेरिका अणुकराराविरोधातील लढा संपलेला नाही. देशात आता १२३ करार रद्द करणारे सरकार स्थापित करणे, ही आमची प्राथमिकता राहणार आहे, असे प्रतिपादन पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी म्हटले आहे.
आमची लढाई व्हिएन्ना किंवा अमेरिकेत नाही, तर ती येथे आहे. आम्ही सरकारचा पाठिंबा यापूर्वी काढून घेतलेला आहे आणि आता सत्तारुढ आघाडीसोबत आम्ही लढत आहोत. आता सर्वसाधारण निवडणुकीनंतर १२३ करार रद्द करणारे सरकार केंद्रात स्थापन होईल, हे आमचे ध्येय राहणार आहे. हा करार अंमलात आणण्यापूर्वी निवडणुकीला सामोरे जावे, असे आम्ही कॉंग्रेस पक्षाला सांगितले होते. पण, या सरकारने स्वत:हूनच अणुचाचणीवर बंदी टाकली. भारताला या करारातून काहीही चांगले हाती लागणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे, असे ते म्हणाले.
एनएसजीकडून ज्या काही सवलती मिळाल्या आहेत, त्या स्वच्छ वा विनाअट नाहीत, ज्या सवलती भारताला मिळालेल्या आहेत, त्या अमेरिकेचेच नियंत्रण असलेल्या गटाकडून मिळालेल्या आहेत. भारताने अमेरिकेच्या लष्कराशी सहकार्य वाढविण्याचे सुद्धा आश्वासन दिलेले आहे. भारताने स्वत:हून अणुचाचणी करणार नाही, हे आश्वासन दिल्यानंतरच ही मंजुरी मिळू शकली आहे. त्यामुळे भारत हा एनपीटी कराराशी आपोआप बांधील झालेला आहे. भारताने इराणला अशी कोणतीही सामुग्री न देण्याचे बंधन आता आपोआप आले आहे. अमेरिकेला भारताकडून तेच हवे होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Sunday, 7 September 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment