Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday, 10 September 2008

सांगे येथील 'ती' खाण कायदेशीरच : मुख्यमंत्री

पणजी,दि.१०(प्रतिनिधी): विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगे येथील खाणीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे आपण स्पष्टीकरण केले आहे. ही खाण पूर्णपणे कायदेशीर आहे. पर्रीकर यांनी विधानसभेत सादर केलेला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाचा दाखला कायदेशीर असून याप्रकरणी अजिबात घोटाळा नसल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिला आहे.
पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगे येथील बेकायदा खाण उद्योगाबाबत एक प्रकरण उघडकीस आणले होते. या प्रकरणात खुद्द खाण संचालक व खाणमंत्री सहभागी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. दरम्यान, पर्रीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या दिलेल्या इशाऱ्याबाबत मुख्यमंत्री कामत यांना छेडले असता त्यांनी हे स्पष्टीकरण केले. याप्रकरणी चौकशी करून गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन आपण दिले होते; परंतु सदर खाण कायदेशीर असून संबंधितांनी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय तसेच राज्य सरकारच्या संबंधित खात्यांकडून आवश्यक दाखले मिळवले असून त्यात गैरप्रकार नसल्याचे ते म्हणाले. आपण दिलेले स्पष्टीकरण याप्रकरणाचा उलगडा करण्यास पुरे असल्याचे सांगून एवढे करूनही जर आरोप होत असेल तर त्याला काय करावे,असा प्रतिसवाल त्यांनी यावेळी केला. गोवा सरकारला येणे असलेल्या रॉयल्टीचा मुद्दाही आपण पर्रीकर यांना स्पष्ट केल्याचे सांगून तो आरोपही मुख्यमंत्री कामत यांनी फेटाळला. दरम्यान, पर्रीकर यांनी विधानसभेत केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचा दाखला सादर करून त्याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तो खोटा असल्याचा दावा केला होता. तथापि, आपण मिळवलेल्या माहितीनुसार हा दाखला पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले. या दाखल्यावर सर्व्हे क्रमांक नाहीत; तसेच हा दाखला संकेतस्थळावरही टाकण्यात आला नाही,याबाबत खुलासा करण्यात मात्र ते अपयशी ठरले.
खाण सुरू करण्यासाठी केंद्रीय तथा राज्य सरकारच्या अनेक खात्यांचे परवाने पाहिजे असताना त्यामुळे सहजा बेकायदा खाण चालवणे सहज शक्य नसल्याचेही कामत म्हणाले.
व्यवसायाची निवड ही प्रत्येकाचा अधिकार
कुणी कोणता व्यवसाय करावा याबाबत दुसऱ्याला सांगण्याचा आपल्याला काहीही अधिकार नाही. विद्यमान कॉंग्रेस पक्षातील नेते खाण उद्योगात आहेत, याबाबत आपण बोलणे गैर असून कुणी कोणता व्यवसाय करावा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे ते म्हणाले. याप्रकरणी आपल्याला न विचारता या नेत्यांनाच विचारलेले बरे,असे सांगून त्यांनी हा मुद्दा निकालात काढला.

No comments: