अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेबद्दल उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत उपसंचालिका संध्या कामत यांना बरेच फैलावर घेतले. या आदेशाचे पालन झाले नसल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार असल्याचा इशाराही यावेळी न्यायमूर्तीनी दिला. त्याचप्रमाणे प्रशासनातील अधिकारी न्यायालयाला खरी माहिती देत नाहीत, तसेच ते दक्षही नसतात. या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतरच त्यांच्याकडून पुढील कारवाई होते,असे अनेक खटल्यात सिद्ध झाल्याचे म्हणून यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यावर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले.
कुठ्ठाळीच्या सरपंचांनी केलेल्या घराचे बांधकाम बेकायदा असल्याने ते मोडून टाकावे,अशी मागणी करणारी तक्रार बायरोन झेव्हियर यांनी पंचायतीकडे केली होती. त्यावेळी पंचायत मंडळाने सदर बांधकाम कायदेशीर करण्यासाठी ठराव घेतला. परंतु, सदर बांधकाम कायदेशीर होऊ शकत नसल्याने तो ठराव नगर नियोजन खात्याने फेटाळून लावला. तरीही पंचायतीने बांधकामावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने अखेर श्री. झेव्हीयर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावेळी पंचायत कारवाई करीत नसल्याने न्यायालयाने या प्रकरणात पंचायत संचालकांना लक्ष घालण्याचा आदेश दिला. यावेळी सदर बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून पंधरा दिवसांच्या आत मोडून टाकण्याचा आदेश दिला होता. तसेच सदर प्रकरण कारवाईसाठी उपसंचालिका संध्या कामत यांच्याकडे सोपवले होते.
परंतु, यावर कारवाई झाली नाही, आणि कारवाई करण्यासाठी जास्त मुदतही न्यायालयाकडे मागण्यात आली नाही. गेल्यावेळी सदर प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता, ती फाईल नजरेआड झाल्याने कारवाई करता आली नसल्याचे कारण यावेळी न्यायालयाला देण्यात आले. हे कारण फेटाळून संबंधित उपसंचालिकेला न्यायालयात हजर करण्याचा यावेळी आदेश देण्यात आला होता. आज या उपसंचालिका न्यायालयात हजर झाल्या असता, त्यांना या आदेशाचे पालन करण्यास शेवटची मुदत देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे येत्या पंधरा दिवसांत त्याचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्याच आदेश देण्यात आला आहे.