अणुकराराला "एनएसजी'कडून मंजुरी

व्हिएन्ना, दि. ६ : भारत-अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराला अणुइंधन पुरवठा गटाची (एनएसजी) अखेर आज मंजुरी मिळाली. याआधी गेले दोन दिवस व्हिएन्ना येथे झालेल्या बैठकीत भारताला देण्यात येणाऱ्या सवलतींसंदर्भात भारतावर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, अखेर ४५ देशांच्या या गटाने कराराला मंजुरी दिल्याने भारत व अमेरिका दोघांनाही खूष केले.
काल दुसऱ्या दिवशी या करारावर अंतिम निर्णय होणार होता. भारताला एनएसजी गटातील लहान लहान राष्ट्रे विरोध करीत होती. त्यांना समजावण्यासाठी भारत व अमेरिका दोन्ही देश अथक परिश्रम घेत होते. काल तर अखेरच्या क्षणी ऑस्ट्रियाने प्रस्तावाला आपला विरोध दर्शविला. अमेरिकेने काही सुधारणा करून पुन्हा या गटासमोर हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात काही बदल करण्यात यावे असा ऑस्ट्रियाचा आग्रह होता.
काल शुक्रवारी एनएसजीची बैठक सुरू होण्यापूर्वीच भारताचे परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी एनएसजीच्या सदस्य देशांना आश्वस्त करताना म्हटले की, आम्ही अण्वस्त्र प्रसारबंदीला बांधील आहोत. प्रणव मुखर्जी यांच्या या वक्तव्यानंतर भारताला सवलती मिळण्याची आशा वाढली होती. परंतु, तरीही ऑस्ट्रिया, आयर्लॅंड, न्यूझीलंड आदी छोट्या राष्ट्रांचा विरोध जारी होता. या राष्ट्रांना समजावण्याची कामगिरी अमेरिका पार पाडीत होता. भारत या गटाचा सदस्य नसल्याने त्याला बैठकीत आपली भूमिका मांडता येत नव्हती म्हणून भारत बाहेरून या गटातील सदस्य राष्ट्रांना आपली भूमिका समजावून सांगत होता. प्रणव मुखर्जी यांच्या वक्तव्यानंतर भारतविरोधी बहुतांश राष्ट्रांचा विरोध बराचसा मावळला होता.
चर्चेच्या चौथ्या फेरीनंतरही ऑस्ट्रियाने अखेर असे म्हटले की, मसुद्याला जर मंजुरी मिळत असेल तर त्यात आणखी काही बदल करणे आवश्यक आहे. काल उशिरा रात्री प्रणव मुखर्जी यांनी म्हटले होते की, आम्ही आशा सोडलेली नाही. मसुद्यात बदल करण्यात यावा या ऑस्ट्रियाने केलेल्या मागणीनंतर मुत्सद्दी संशोधित मसुदा तयार करण्याच्या कामी लागले. प्रणव मुखर्जी यांच्या वक्तव्यानंतर एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले की, यानंतर चर्चेत सकारात्मक गती आली आहे. तरीही संशोधित नव्या मसुद्यावर ऑस्ट्रिया व आयर्लॅंड समाधानी नव्हते.
भारताला काही सवलती द्यावयाच्या असतील तर मसुद्यात अजूनही काही सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे, असे ऑस्ट्रियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी पीटर लान्सकी यांनी म्हटले होते. काही छोट्या राष्ट्रांनी केलेल्या विरोधाकडे बघता भारत व अमेरिकन अधिकारी काल उशिरा रात्रीपर्यंत मसुद्यात बदल घडवून आणण्याच्या कामात लागलेले होते. यातून कोणताही मार्ग दिसून येत नाही असे पाहून प्रणव मुखर्जी यांनी एनएसजीच्या सदस्य राष्ट्रांना भारत अण्वस्त्रप्रसारबंदीला किती बांधील आहे हे पटवून दिले.
अण्वस्त्र प्रसारबंदीला ठोस रूप देणे व प्रथम अण्वस्त्राचा वापर करणार नाही या नीतीवर भारत दृढ आहे, हे सांगितले. अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या प्रमुख उद्देशांना पुढे नेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर संयुक्तपणे काम करण्यास बांधील आहे. अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या संदर्भात म्हणाल तर भारताचा रेकॉर्ड स्वच्छ आहे.

अणू कराराच्या टप्प्यातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी...
१८ मे १९७४ : भारताने पहिली अणुचाचणी घेतली. या अणुचाचणीला उत्तर देण्यासाठीच त्यावर्षी आण्विक पुरवठादार गटाची निर्मिती झाली.
१० मार्च १९७८ : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी एनपीटी करारावर स्वाक्षरी केली आणि भारताला आण्विक पुरवठा बंद केला.
११ ते १३ मे १९९८ : भारताने जमिनीखाली पाच अणुचाचण्या केल्या.
१८ जुलै २००५ : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पहिल्यांदा वॉशिंग्टन येथे आण्विक करार करण्याचे सूतोवाच केले.
१ मार्च २००६ : बुश यांनी सर्वप्रथम भारताला भेट दिली.
३ मार्च २००६ : बुश आणि मनमोहनसिंग यांनी सर्वप्रथम द्विपक्षीय करार करून आण्विक सहकार्य वाढविण्यावर भर दिला.
२६ जुलै २००६ : अमेरिकन सभागृहाने हेन्री हाईड अमेरिका-भारत शांततापूर्ण अणुऊर्जा सहकार्य कायदा २००६ ला मंजुरी दिली आणि भारताला एनपीटीवर स्वाक्षरी करण्यातून सुद्धा सूट दिली.
२८ जुलै २००६ : डाव्या पक्षांनी संसदेत चर्चेची मागणी केली.
२७ जुलै २००७ : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा पूर्ण झाली.
३ ऑगस्ट २००७ : १२३ कराराचा मसुदा दोन्ही राष्ट्रांतील सरकारांनी जारी केला.
१३ ऑगस्ट २००७ : पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अणुकरारावर स्वत:हून संसदेत वक्तव्य केले.
१७ ऑगस्ट २००७ : सरकारसोबतचा हनिमून संपला, पण विवाह कायम राहील, असे माकपानेते प्रकाश कारत यांनी सांगितले.
४ सप्टेंबर २००७ : संपुआ-डाव्यांच्या समन्वय समितीची बैठक, त्यात आण्विक कराराच्या अनुषंगाने चर्चा
२५ फेब्रुवारी २००८ : अणुकरार किंवा सरकार दोनपैकी एकाची निवड करण्यास डाव्यांनी संपुआला सुनावले.
७ मार्च २००८ : डाव्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून पाठिंबा काढण्याचा इशारा दिला.
८ जुलै २००८ : डाव्यांनी सरकारचा पाठिंबा काढला.
१० जुलै २००८ : पंतप्रधानांनी लोकसभेत विश्वासमत मागितले.
२२ जुलै २००८ : संपुआने विश्वासमत जिंकले.
६ सप्टेंबर २००८ : एनएसजीकडून भारताला सवलती देण्याची अखेर घोषणा.