'सेझ'प्रकरणी सर्व याचिकांवर १३ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) : राज्यातील सर्व "सेझ' प्रकल्पावरील याचिका एकत्रित सुनावणीसाठी घेण्यात आल्या. येत्या १३ ऑक्टोबर रोजी या याचिकांवर अंतिम सुनावणी होईल, असे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले. "सेझ' कंपन्यांनी "काम बंद' नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी झाली. येत्या ३ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारला व सर्व प्रकल्प व्यवस्थापनांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर कोणालाही मुदत दिली जाणार नसल्याचे यावेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. "सेझ' प्रकल्प विरोधी मंचाच्या लोकांनी आज या सुनावणीला न्यायालयात गर्दी केली होती.
"सेझ' प्रकल्प रद्द झाले असले तरी, या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी यावेळी याचिकादारांंनी केली आहे. सरकारने "सेझ' प्रकल्पांच्या "काम बंद' आदेशावरील बंदी उठवली आहे. तसेच याबाबत अंतिम निकाल होईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचा आदेश न्यायालयाने औद्योगिक विकास महामंडळाला दिला असल्याचे उघड झाले आहे.
"सेझ' प्रकल्पांसाठी सरकारने औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत गोव्यात ३५ लाख चौरस मीटर अल्प दरात आणि नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड विक्री केल्याचा आरोप करून याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यानुसार के. रहेजा कॉर्पोरेट, पेराडिगम लॉजिस्टीक आणि डिस्ट्रिब्युशन प्रा.लि, आयनॉक्स मर्कंटाईल कंपनी लिमिटेड, प्लॅनेट व्ह्यू मर्कंटाईल प्रा.ली व मॅक्सग्रो फिलीस प्रा.लि यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून यापूर्वी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.