सरकारी कर्मचार्‍यांचे आजपासून ‘लेखणी बंद’ आंदोलन

• संघटनेची सरकारशी बोलणी फिसकटली
• जीवनावश्यक सेवांवर परिणामाची शक्यता

पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील जीवनावश्यक सेवा विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना ‘समान काम- समान वेतन’ मिळावे या मागणीसाठी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे पुरलेल्या ‘लेखणी बंद-काम बंद’ आंदोलन उद्या दि.२१ पासून सुरू होत आहे. तर, हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी या आंदोलनात सहभागी होणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांची नावे नोंद करून ठेवण्याचे आदेश विविध खाते प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. सरकारी कर्मचारी संघटनेची आणि सरकारची बोलणी फिसकटल्यानंतर आज सायंकाळी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी हा आदेश काढला. तसेच, संपावर जाणार्‍या या कर्मचार्‍यांचे वेतनही कापले जाणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
दरम्यान सरकारी कर्मचार्‍यांच्या या आंदोलनामुळे राज्याचे प्रशासन ठप्प होण्याची शक्यता असून फेरीबोट, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा आदी जीवनावश्यक तथा अत्यावश्यक सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू होऊ नये यासाठी सरकारतर्फे आज सकाळी राज्याचे मुख्यसचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्वरी येथे सचिवालयात तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत सरकारी कर्मचारी संघटनेने पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्याचा सरकारचा प्रस्ताव कर्मचारी संघटनेने फेटाळून लावला.
या बैठकीला श्री. श्रीवास्तव, प्रशासन विभागाचे सचिव एस. कुमारस्वामी, कायदा सचिव प्रमोद कामत, सहसचिव यतीन मराळकर, प्रभाकर वायंगणकर व माहिती संचालक मिनीन पेरीस यांच्यासह गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर, सरचिटणीस जॉन नाजारेथ, खजिनदार इस्तेवा पो, रोहिदास नाईक, व्हीक्टर राऊत व बोनोदिता गुदिन्हो उपस्थित होते.
यावेळी मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या मागण्या मान्य करण्याबाबतचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झालेले आहेत. ते लागू करण्यासाठी सरकारला थोडा अवधी द्यावा अशी मागणी संघटनेकडे केली. मात्र संघटनेचे अध्यक्ष श्री. शेटकर यांनी सरकारला निवेदन देऊन बराच काळ झाला आहे. त्यावेळी सरकारने सोपस्कार का पूर्ण केले नाहीत? असा प्रश्‍न करून आंदोलन मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. तसेच, मागण्या मान्य झाल्याचा लेखी आदेश हाती येत नाही तोवर आंदोलन चालूच राहील, असे सांगून बैठकीतून माघार घेतली. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संघटनेचे कर्मचारी उद्यापासून आंदोलन सुरू करणार हे स्पष्ट झाले असून या आंदोलनाचा सर्वसामान्य लोकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संघटना कायदेशीरच -
या बैठकीनंतर बोलताना श्री. शेटकर यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचारी संघटना कायदेशीरच आहे. मुख्य सचिवांनीही सदर गोष्ट मान्य केली आहे. काही वर्तमानपत्रांनी चुकीचे वृत्त प्रसिद्ध करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ते म्हणाले.
कर्मचार्‍यांना एस्मा
उद्यापासून सुरू होणार्‍या ‘काम बंद’ आंदोलनात अधिकतर जीवनावश्यक सेवेत काम करणारे कर्मचारी सहभागी होणार असल्याने सरकारने संघटनेचे आंदोलन बेकायदा ठरवून ‘एस्मा’ लागू केल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. आंदोलन चिरडण्यासाठी एस्मा लागू केला तरी ‘लेखणी बंद काम बंद’ आंदोलन होईलच असे त्यांनी स्पष्ट केले.