गोव्याच्या रक्षणाची हमी द्या, मी निवडणूक लढवत नाही!

पर्रीकरांचे सरकारला जाहीर आव्हान

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)
टीका ही कधीही वैयक्तिक नसते; टीकेसाठी टीका करण्याची मला सवय नाही. गोव्याचा मांडलेला विनाश उघड्या डोळ्यांना पाहवत नाही, म्हणूनच घसा खरवडून ओरडावे लागते. हे कुठपर्यंत सहन करायचे? गोव्याच्या लोकांच्या आमच्याकडून असलेल्या अपेक्षा जर आम्ही पूर्ण करत शकत नसलो तर इथे बसण्याचा आम्हांला काय अधिकार आहे. मी घरी जावे असे तुम्हांला वाटते का? गोव्याच्या रक्षणाची हमी द्या, मी निवडणूकच लढवत नाही, असे जाहीर आव्हान आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला दिले.
सार्वजनिक बांधकाम, वन, जलसंसाधन आदी खात्यांच्या मागण्यांवर कपात सुचवताना पर्रीकरांनी आज सरकारच्या असंवेदनशील कारभारावर टीकाच केली नाही तर त्यांना गोव्याचे रक्षण करण्याचे भावनिक आवाहनही केले. वनखात्याला लक्ष्य करताना त्यांनी गोव्याचे विदारक वास्तव आज सभागृहासमोर ठेवल्याने सभापतींसह उपस्थित आमदार व मंत्रीही अंतर्मुख झाले.
एक झाड मोठे होण्यासाठी ५० ते ७५ वर्षे लागतात हे सर्वांनाच माहीत आहे; पण झाडांची बेसुमार कत्तल केल्याने जमिनीच्या वरच्या थराचा जो कस निघून जातो तो भरून येण्यासाठी ५०० ते ६०० वर्षे लागतात हे कोणी लक्षात घेणार आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी केला. खनिज उत्खननाच्या नावाखाली लाखो झाडांची आज बेसुमार कत्तल केली जाते आहे. त्यासाठी वनक्षेत्र खनिज क्षेत्रामध्ये रूपांतरित केले जात आहे. अनिर्बंध खनिज व्यवसायाने राज्यात कसा उच्छाद मांडला आहे हे सर्वांनाच ठाऊक आहे; पण वनमंत्र्यांनी मनात आणले तर गोव्याचा हा अटळ विनाश रोखता येऊ शकेल. वनमंत्री तेवढी संवेदनशीलता आणि कणखरपणा दाखवणार आहेत का, असा सवाल पर्रीकरांनी फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना केला.
वनमंत्री विलक्षण दबावाखाली काम करत आहेत हे मला ठाऊक आहे; त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण या दबावापोटी ते संपूर्ण गोव्याचाच विनाश करणार आहेत का? रानातील वृक्षतोडीला वरोध करण्याऐवजी वनखात्याचे उप वनपालच जेव्हा खनिज व्यवसायासाठी झाडाची कापणी करण्यास डोळे मिटून परवानगी देतात तेव्हा याला काय म्हणावे? जंगलतोड करत साळावली धरणाच्या अगदी जवळ पोहोचलेल्या खाणींनाही वनखाते आवरणार नाहीत का? हे धरण खनिज मातीने भरून गेल्यास ते गोव्याच्या लोकांना कुठले पाणी पाजणार आहेत? रिवण आणि कावरे भागात त्यांनी कधी दौरा केला आहे का? तिथे झालेले लालेलाल डोंगर त्यांनी पाहिले आहेत का, अशा प्रश्‍नांच्या फैरी पर्रीकरांनी नेरी यांच्यावर झाडल्या. तिथे कापले गेलेले डोंगरच्या डोंगर पाहिले आणि मोठमोठी झाडे तोडून हटवता येत नाहीत म्हणून तिथेच मातीत गाडून टाकलेली पाहिली की मनाचा थरकाप उडतो असेही पर्रीकरांनी सांगितले.
विरोधी पक्षनेता म्हणून रिवण, कावरे पिर्लाचे लोक मोठ्या अपेक्षेने माझ्याकडे येतात. त्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. मी हा विनाश रोखू शकतो असे त्यांना वाटते. पण तुमच्यापर्यंत ही विदारक स्थिती पुराव्यांसह सिद्ध करूनही तुम्ही काहीच करणार नसाल तर आम्ही इथे का बसावे? त्यांना लोकांना काय सांगावे. आमदारकीचा राजीनामा देऊन मीही त्या लोकांबरोबर तिथे जाऊन आंदोलन करावे अशी तुमची इच्छा आहे का, असा सवाल पर्रीकरांनी यावेळी केला. गेल्या पाच वर्षांत १ लाख २६ हजार झाडांची कत्तल केली गेली आहे. यात सांगे व केपे तालुक्यांतील ५०,००० झाडांचा समावेश आहे. हे वनमंत्री कसे सहन करू शकतात? वनखात्याचे अधिकारी कोणाच्या आदेशावरून या जंगलतोडीच्या फायली संमत करत आहेत? ७५ वर्षांच्या काळानंतर उभी राहिलेली झाडे तोडण्याचे आदेश २४ तासांत कसे काय दिले जाऊ शकतात. वनमंत्री या अधिकार्‍यांना रोखणार आहेत की नाहीत, असे प्रश्‍न उपस्थित करतानाच पर्रीकरांनी वनमंत्र्यांना हा वनसंहार त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले. गोवा पुढील पिढीसाठी राखून ठेवायचा असेल तर वनमंत्र्यांना सर्व दबाव झुगारून देऊन कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील असेही पर्रीकरांनी शेवटी सांगितले.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासालाही वनमंत्र्यांची कोंडी
तत्पूर्वी, सकाळी वधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला पर्रीकर, आमदार विजय पै खोत व महादेव नाईक यांनी प्रश्‍न विचारून वनमंत्र्यांना भंडावून सोडले. सुमारे ४५ मिनिटे याच गंभीर प्रश्‍नावर चर्चा झाली. ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीही या चर्चेत भाग घेताना वनखात्यावर सडकून टीका केली. सामान्य माणसाच्या घरावर झुकलेले एखादे झाड कापण्याची परवानगी वनखात्याकडून घेताना नाकी नऊ येतात; पण वनक्षेत्रात झाडे कापण्याचे शेकडो परवाने मात्र खाते सढळ हस्ते कसे काय देते, अशा प्रश्‍नांच्या फैरी फिलिप नेरी यांच्यावर झाडल्या गेल्या. विरोधकांनी दिलेली आकडेवारी आणि तपशील ऐकल्यावर खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही संतापाने ‘ हा सगळा प्रकार म्हणजे गोव्यातील वनक्षेत्रावर झालेला बलात्कारच आहे’, अशी टिप्पणी केली. शेवटी या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी, जोपर्यंत राज्याचे वनधोरण निश्‍चित होऊन जाहीर होत नाही तोपर्यंत वनक्षेत्रात झाडे कापणे बंद ठेवले जाईल, असे विरोधकांना आश्‍वासन दिले.