सदोष टाक्या वितरणाची योजना अखेर बासनात!

विरोधकांचा सरकारला दणका!
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)
नीटनेटकी योजना नसतानाच पाण्याच्या टाक्यांच्या वितरणाचा सरकारचा उधळलेला वारू आज विरोधकांनी विधानसभेतून रोखला. सभागृहात राज्य सरकारविरुद्ध सातत्याने आवाज उठविणार्‍या विरोधकांनी या प्रश्‍नावर सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांची प्रचंड कोंडी करत सदर सदोष योजना मागे घेण्यास सरकारला भाग पाडले. विशेष सरकारी राजपत्रात काल परवाच जाहीर केलेली आपलीच अधिसूचना जागृत विरोधकांच्या प्रचंड दबावामुळे मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ ठरली. सरकारच्या या कृतीमुळे मात्र विरोधकांनी टाकी वाटपात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा जो दावा केला होता त्याला पुष्टीच मिळाली आहे.
आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत या टाक्या वाटप प्रकरणी चर्चिल आलेमाव व पर्यायाने सरकारवर तुफानी हल्लाबोल केला होता. योजना चांगली आहे. तिला आमचा विरोध नसला तरी ज्या पद्धतीने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेविनाच ती पुढे रेटली जात आहे त्याला आमचा कडाडून विरोध असल्याचे ते आजतागायत सभागृहात सरकारला ठणकावून सांगत आले आहेत. दोन दिवसांआधी नाईक यांचा तारांकित प्रश्‍न टाक्यांबाबतचाच होता. त्यावेळी त्यांनी आवाज उठवत यावर अर्धा तास सभागृहात चर्चा करू देण्याची मागणी सभापती प्रतापसिंह राणे यांना केली होती.
त्या अनुषंगाने आज सभागृहात ही चर्चा ठेवण्यात आली होती. त्यावेळी नाईक यांच्यासह विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व इतर विरोधी सदस्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना अक्षरशः फैलावर घेतले. योग्य त्या बाबींची पूर्तता न करता ही योजना लागू केली गेल्याने त्यावरून त्यांना धारेवर धरणार्‍या विरोधकांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला.
योजना करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेविना सरकारने ती लागू करून सरकारी निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप नाईक यांनी केला. या टाक्या कोणासाठी आहेत व त्यांना त्या कोणत्या निकषांच्या आधारे वितरित केल्या जातात असा प्रश्‍न करून विरोधकांनी आलेमाव यांना चोहोंकडून घेरले. विरोधकांच्या प्रश्‍नांच्या सरबत्तीने आलेमाव यांची पुरती दमछाक झाली. त्यांना थातूरमातूर उत्तरे देत ते वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करीत होते.
ज्यांचे उत्पन्न एक लाखापर्यंत आहे त्यांनाच त्या दिल्या जातात असे आलेमाव यांनी सांगितले खरे. पण, त्यातही ते पुन्हा वादात सापडले. विरोधकांनी उत्पन्न कोण ठरवतो असा प्रतिप्रश्‍न त्यांना केला असता आलेमाव यांनी जिल्हा पंचायत सदस्य किंवा आमदार ठरवतो असे उत्तर देताच विरोधकांनी त्यांना धारेवरच धरले.
आमदार व जिल्हा पंचायत सदस्य त्यांच्याच लोकांना देणार. उत्पन्नाचा दाखला हा मामलेदारांनी द्यायला हवा अशी मागणी त्यांनी केली. आलेमाव यांची पुरती कोंडी झाल्याचे पाहून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत त्यांच्या मदतीला धावले. योजनेमागे मंत्र्यांचा हेतू चांगला आहे असे सांगून त्यांनी विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
हेतू चांगला असला म्हणून काय झाले? योजनेचे नियम निश्‍चित न करताच ती राबविण्याचा अधिकार मंत्र्यांना कोणी दिला असा संतप्त स्वरात सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या हल्ल्याची धार बोथट करण्याचा केलेला केविलवाणा प्रयत्न विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हाणून पाडला.
अखेरीस विरोधकांच्या प्रचंड दबावानंतर घाईगडबडीत जारी केलेली सदरची अधिसूचना मागे घेण्याची घोषणा सरकारतर्फे सभागृहात करण्यात आली. या योजनेचे नियम व अटी नव्याने तयार करून मंत्रिमंडळाच्या रीतसर मान्यतेनंतरच ती लागू करण्याची घोषणा सरकारने सभागृहात केली.